October 2021 | Primary Ka Master ● Com - प्राइमरी का मास्टर ● कॉम

मास्टर जी क्या-क्या करें और कब पढ़ाएं जब बरसों से सरकारी अध्यापक शासन - प्रशासन के हाथ का खिलौना बने हुए हैं

<div><b>मास्टर जी क्या-क्या करें और कब पढ़ाएं जब बरसों से सरकारी अध्यापक शासन - प्रशासन के हाथ का खिलौना बने हुए हैं</b></div><div><br></div><div><br></div><div>धीरे-धीरे वह दिन करीब आता लगता है, जब सरकारी-अर्द्धसरकारी स्कूलों के अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम करने होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसे भी पढ़ें 👇</div><div><b>✍️ <a href="http://www.primarykamaster.in/2021/10/blog-post_24.html">यूपी : परिषदीय शिक्षकों के लिए अधिकारी कर रहे अजब-गजब आदेश, पढाना-लिखाना छोड़ शिक्षक पढ़ें रामायण और एकत्र करें प्लास्टिक वेस्ट</a></b></div><div><br></div><div><br></div><div>हाल ही में वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश के कासगंज में अध्यापकों को वाल्मीकि रामायण पाठ के लिए संकटमोचन धाम जाने को कहा गया। रामायण पढ़ने के लिए हर अध्यापक की चार-चार घंटे ड्यूटी लगाई गई। आदेश जिले के मुख्य विकास अधिकारी का था। बाद में उन्होंने सफाई दी कि चूंकि अध्यापक रामायण पढ़ने में सक्षम में हैं, इसलिए भेजा गया, लेकिन यह वैकल्पिक था। गोया, रामायण पाठ के लिए शिक्षकों की योग्यता उनकी नियुक्ति के मापदंडों में शामिल रही हो!</div><div><br></div><div><br></div><div>फिरोजाबाद में और भी हास्यास्पद, बल्कि अपमानजनक आदेश जारी हुआ। वहां अध्यापकों से कहा गया कि स्कूल परिसरों से पॉलीथिन बीनकर न्याय पंचायत भवन में जमा करें। पॉलीथिन बीनना अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इस काम में अध्यापक ही क्यों लगाए जाएं? विभिन्न अध्यापक संघों ने ऐसे 'फालतू' कामों में अध्यापकों को लगाए जाने का विरोध किया और बेसिक शिक्षा मंत्री से शिकायत भी की।</div><div><br></div><div><br></div><div>बरसों से सरकारी अध्यापक जिला प्रशासन के हाथ का खिलौना बने हैं। जनगणना, मतदाता सूचियों और आपदा राहत से संबद्ध कई कामों में उन्हें लगाया जाता रहा है। धीरे-धीरे सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विविध सर्वेक्षणों में भी लगाया जाने लगा। लाभान्वितों के सत्यापन, कागजी या कम्प्यूटर से जुड़े कामों के अलावा हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों की ढेरों 'नकद नारायण' योजनाओं में उनकी व्यस्तता होने लगी है। 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' यानी लाभार्थियों के खातों में सीधे धन पहुंचाने वाली योजनाओं की डेटा-फीडिंग अध्यापकों के हिस्से आ गई। स्कूलों से जुड़े गैर-अध्यापकी काम तो उनके जिम्मे थी ही।</div><div><br></div><div><br></div><div>जिला प्रशासन के अदने अधिकारी भी छोटे-छोटे कामों के लिए अध्यापकों को तलब कर लेते हैं। वाल्मीकि रामायण पाठ या पॉलीथिन बीनने के आदेश इसी प्रवृत्ति के कारण जारी हुए। सिर्फ स्थानीय प्रशासन ही ऐसा नहीं करते, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में भी सरकार की ओर से अध्यापकों के लिए तरह-तरह के आदेश आते रहते हैं। 2014-15 में राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि देशभर में 224 शैक्षिक दिवसों में सत्रह दिन अध्यापकों को दूसरे कामों में लगाया जाता है। शिक्षक संघों का कहना है कि यह संख्या वास्तव में कहीं अधिक है।</div><div><br></div><div><br></div><div>कुछ वर्ष पहले सीबीएसई बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों को एक परिपत्र भेजकर निर्देश दिया था कि परीक्षा, मूल्यांकन, शैक्षिक प्रशिक्षण आदि के अलावा किसी भी अध्यापक को दूसरे कामों न लगाया जाए, यह सुनिश्चित करें। इस निर्देश का पालन शायद ही हो रहा है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए 2009 में बने कानून की धारा 27 कहती है कि दस साल में एक बार होने वाली जनगणना, आपदा राहत और निर्वाचन से जुड़े कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य अध्यापकों से न लिए जाएं। नई बात नहीं कि हमारी सरकारें अपने ही बनाए कानूनों को तोड़ा करती हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>बहुतेरे शिक्षक भी पढ़ाना छोड़कर दूसरे कामों में अधिक रुचि लेते हैं। प्रशासनिक कार्यों के बहाने स्कूलों से नदारद रहना या असमय आना-जाना चलता ही रहता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में समर्पित अध्यापकों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में अगर कक्षा पांच के बच्चे कक्षा दो का गणित नहीं कर पाते या पाठ नहीं पढ़ पाते, तो क्या आश्चर्य!</div><div><br></div><div>और, किसी सरकार या शिक्षा मंत्री के लिए यह चिंता का विषय भी नहीं। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ नवीन जोशी</b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9hf_bgzZ4bfqT0rZeo_bVdalunRKvGFua4Yyyrfv-miwDFWannDcX6vRlYZ-xB79ibW_BVOIqGDR05svzGUZD6QUoAS14OkxqJqUeYpn3C4Mt9pVOlovXQUcG6gLNuRM7NaN-5AdMP_xR/s1600/1635606248132967-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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मास्टर जी क्या-क्या करें और कब पढ़ाएं जब बरसों से सरकारी अध्यापक शासन - प्रशासन के हाथ का खिलौना बने हुए हैं

मास्टर जी क्या-क्या करें और कब पढ़ाएं जब बरसों से सरकारी अध्यापक शासन - प्रशासन के हाथ का खिलौना बने हुए हैं धीरे-धीरे वह दिन करीब आता लगता ...

महामारी काल में जहां सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा, वहीं निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया

<div><b>महामारी काल में जहां सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा, वहीं निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया</b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>■  <b>महामारी ने निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया। </b></div><div><br></div><div>■<b>  निजी स्कूलों को जिस चीज की सबसे अधिक चिंता सताती रही है, वह रही है फीस</b></div><div><br></div><div>■ <b>आम लोगों के हित की आड़ में कारोबार करने वाली निजी संस्थाओं की सरचनात्मक भ्रांतियां और अयोग्यताएं अब सामने आ चुकी</b></div><div><br></div><div><br></div><div>निजी स्कूलों के प्रति भरोसे की कमी और महामारी के दौरान कई स्कूल बंद हो जाने से सरकारी स्कूलों में दाखिले की दर बढ़ गई है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>वह नन्ही-सी बच्ची कुछ मिनटों के लिए चौखट पर खड़ी रही। फिर, अंदर आई और जिस मेज पर मैं बैठा था, उसके सहारे खड़ी हो गई। वह अब भी शांत थी। मानो कोई जल्दबाजी नहीं। कक्षा पहले की तरह चलती रही। दो मिनट की चुप्पी के बाद, मैंने उससे पूछा, ‘क्या कर रही हो?’ ‘मैं देख रही हूं।’ ‘क्या देखा?’ ‘स्कूल तो चल रहा है, लेकिन खिड़की बंद है।’</div><div><br></div><div><br></div><div>फिर, चटकदार गुलाबी कपड़े पहने वह बच्ची कक्षा में सबसे आगे चली गई और एक कुरसी पर चढ़ गई, जो उसकी लंबाई के हिसाब के काफी ऊंची थी। जैसे ही शिक्षक की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने पूछा, ‘मुनीरा, स्कूल क्यों नहीं आई आज?’ ‘खिड़की बंद, तो मुझे लगा स्कूल बंद, इसलिए देखने आई हूं।’</div><div><br></div><div><br></div><div>अचानक वह तेजी से बाहर निकली और 10 मिनट में बालों में दो खूबसूरत चोटियां बनाकर व स्कूली यूनीफॉर्म पहनकर स्कूल बैग के साथ वापस लौट आई। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी। वह कक्षा तीन से पांच तक के बच्चों के समूह में घुल-मिल गई, क्योंकि उन सभी बच्चों की एक साथ लगाई जाने वाली कक्षा में ही वह पढ़ती थी।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><i>चित्रांकन : यशवंत नामदेव</i><br></div><div><br></div><div><br></div><div>इस सरकारी स्कूल में कक्षा एक से पांच तक में 55 बच्चे हैं और शिक्षक दो। पिछले वर्ष मार्च में जब कोविड की वजह से स्कूल बंद किया गया था, तब यहां 39 छात्र थे। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि अब गांव में इस आयु-वर्ग के सभी बच्चों ने इसी स्कूल में दाखिला ले लिया है, जबकि महामारी से पहले कुछ छात्र नजदीक के एक छोटे शहर के दो निजी स्कूलों में भी जाते थे। इन दोनों में से एक स्कूल तो हमेशा के लिए बंद हो गया, जबकि दूसरा चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों का उस पर से भरोसा उठ गया है। मैंने जिन-जिन लोगों से बात की, उन सबमें निजी स्कूलों के प्रति अविश्वास व्यापक रूप से दिखा। मैंने बार-बार सुना कि महामारी ने निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया है। यहां मैं उन्हीं भावनाओं का सार परोस रहा हूं।</div><div><br></div><div><br></div><div>दरअसल, निजी स्कूलों को जिस चीज की सबसे अधिक चिंता सता रही है, वह है फीस। पिछले 18 महीने के दौरान, उन्होंने बच्चों को व्यस्त रखने के अलावा कुछ और नहीं किया। इसके विपरीत, सरकारी स्कूलों के कई शिक्षक बच्चों के घर पर या गांव के चौपाल पर पहुंचे। कुछ तो नियमित रूप से ऐसा करते रहे। फिर भी, निजी स्कूल फीस मांगते रहे। कुछ ने जैसे-तैसे ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था शुरू की, लेकिन उन्हें भी पता है कि जब तक यह व्यवस्था अधिकांश बच्चों की पहुंच में नहीं हो, कारगर नहीं होगी। और, सवाल यह भी है कि जिन कुछ बच्चों की पहुंच ऑनलाइन माध्यमों तक है, क्या वे वास्तव में इससे कुछ सीख पाते हैं?</div><div><br></div><div><br></div><div> मगर निजी स्कूलों को इसकी परवाह नहीं है, वे तो सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। उन्हें बच्चों या उनकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे एक व्यवसाय चला रहे हैं। और यह हास्यास्पद ही है कि उद्योग चलाने के बावजूद वे सेवा न देने पर भी भुगतान मिलने की उम्मीद पालते हैं। वे लोगों को जबरन फीस देने की कहते हैं। इसीलिए, इन स्कूलों ने सभी का भरोसा खो दिया है। अगर उन्होंने फिर से कामकाज शुरू किया भी है, तो बच्चे स्थानीय सरकारी स्कूल में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा, महामारी ने इस भावना को भी मजबूत किया है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता आमतौर पर उनकी होने वाली आलोचनाओं से बेहतर होती है और निजी स्कूलों से अमूमन अच्छी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>निजी स्कूलों के प्रति भरोसे की कमी और महामारी के दौरान कई के बंद हो जाने के कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले की दर बढ़ गई है। मुनीरा का गांव इसका एक आदर्श उदाहरण है। निजी स्कूलों के अनुभवों के विपरीत, उस गांव के सरकारी स्कूल का कोई एक शिक्षक पिछले 18 महीनों से नियमत: मोहल्ला कक्षाएं आयोजित करता रहा। शिक्षकों ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बनने वाला खाना बच्चों के घरों पर नियमित पहुंचे। लॉकडाउन के सबसे बुरे दौर में उन्होंने कई घरों को सूखे अनाज की भी मदद की। पिछले हफ्ते जब मैं इस पूरे क्षेत्र में घूम रहा था, तब मैंने देखा कि स्कूलों के फिर से खुलने पर हर सरकारी स्कूल में नामांकन कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>बढ़ते नामांकन के कारण सरकारी स्कूली तंत्र में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि जिस अभूतपूर्व शैक्षणिक आपात स्थिति से हम जूझ रहे हैं, उनसे निपटा जा सके। पिछले 18 महीनों में बच्चों की समझ के स्तर पर हुए नुकसान की हमें भरपाई करनी है। इसके अलावा, हमें भारत के कमजोर तबकों के बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर बढ़ने के कारण पैदा होने वाले संकट से भी पार पाना है। ऐसे संभावित बच्चों की पहचान करके और लक्षित कार्रवाई करके यह प्रवृत्ति रोकी जा सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>देखा जाए, तो सभी निजी स्कूल खराब नहीं हैं। कई अच्छी गुणवत्ता वाले हैं और वे बच्चों की शिक्षा और खैरियत के बारे में चिंतित हैं। मगर सच यही है कि ज्यादातर निजी स्कूल केवल अपना व्यावसायिक हित साधना चाहते हैं। निस्संदेह, महामारी ने हमारे मूल चरित्र को उजागर किया है। हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, डर, कमजोरियों और साहस, सबको। साथ ही, बतौर समाज हमारी विषमताओं, कमियों को भी बेपरदा कर दिया है। इनके अलावा, इसने यह भी बताया है कि जो काम सार्वजनिक हित में होने चाहिए, वह केवल सार्वजनिकता की भावना से ओत-प्रोत सामाजिक संस्थाएं ही कर सकती हैं। आम लोगों के हित की आड़ में कारोबार करने वाली निजी संस्थाओं की सरचनात्मक भ्रांतियां और अयोग्यताएं अब सामने आ चुकी हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>जाहिर है, समान, मजबूत और जीवंत सरकारी शिक्षा तंत्र का कोई विकल्प नहीं है। यह ठीक उसी तरह है, जैसे इस दुखद महामारी ने साफ कर दिया है कि प्रतिबद्ध निजी परोपकारी अस्पतालों की अच्छी संख्या होने के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाले मजबूत सरकारी स्वास्थ्य तंत्र का कतई कोई विकल्प नहीं है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर</b></div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>