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NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार

<div><b>NEP 2020  : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली : स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है। इसमें श्रम, उद्योग और कौशल विकास जैसे मंत्रलय को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अगले पांच वर्षो में स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 15 करोड़ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कौशल योग्यता फ्रेमवर्क तैयार करने पर काम शुरू भी कर दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अमल में तेजी से जुटे शिक्षा मंत्रलय का सबसे ज्यादा ध्यान स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का है। वैसे भी मौजूदा समय में देश के स्कूल-कॉलेजों में 30 करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ रहे है। ऐसे में सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है। सरकार की कोशिश है कि यदि उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक किसी व्यवसाय से जोड़ दिया जाए, तो वे आगे चलकर इसे अपने रोजगार का साधन बना सकेंगे। मौजूदा समय में देश में व्यावसायिक शिक्षा लेने वालों का आंकड़ा सिर्फ पांच से सात फीसद तक ही है। इनमें इंजीनियरिंग या दूसरे तकनीकी कोर्स करने वाले छात्र भी शामिल हैं। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>सरकार की योजना इसे बढ़ाकर 50 फीसद तक पहुंचाने की है। इसे लेकर पूरी योजना पर काम किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा की यह पढ़ाई स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक एक साथ ही शुरू होगी। साथ ही इनमें शैक्षणिक कोर्सो की तरह छात्रों को आगे भी पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा से सभी छात्रों को जोड़ने के इस रोडमैप को लेकर संबंधित मंत्रलयों के अलावा उद्योग जगत से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों और व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों के साथ मिलकर काम शुरूकर दिया गया है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>मंत्रलय ने इस बीच व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (एनसीआइवीई) के गठन को लेकर भी काम शुरू कर दिया है। इसे लेकर संबंधित मंत्रलयों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से राय मांगी गई है। खास बात यह है कि इस कमेटी के सुझाव के आधार पर भविष्य में भी व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप तय किया जाएगा, ताकि इस शिक्षा की उपयोगिता बनी रहे।</div>

NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार

NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार नई दिल्ली : स्कूलों...

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा

<div><b>नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा</b></div><div><br></div><div> </div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आने के बाद बड़ा सवाल सिर्फ एक ही था कि आखिर यह लागू कैसे होगी। कई राज्यों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन केंद्र ने कुछ ही महीनों के भीतर इसके अमल का पूरा खाका तैयार कर साफ कर दिया है कि वह जल्द-से-जल्द इसे जमीन पर उतारना चाहती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके अमल से जुड़े कुल तीन सौ टास्क चिह्न्ति किए गए हैं, जिन पर काम किया जाना है। वहीं इसे लेकर एजेंसियों की भी पहचान कर ली गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय सहित 22 से ज्यादा मंत्रलयों, विभागों व एजेंसियों को इसे लागू कराने के लिए चुना गया है। इन सभी की जिम्मेदारी बांट दी गई है। इनमें एनसीईआरटी सहित कई एजेंसियों ने काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी इससे जोड़ा जाएगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा नीति के अमल का यह खाका केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय ने दो महीने के भीतर सभी पक्षों और संबंधित एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद खींचा है। फिलहाल नीति के अमल से जुड़े जो बड़े टास्क है, उनमें नया पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बोर्ड की परीक्षाओं और उनके मूल्यांकन में बदलाव है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में टॉप रैंकिंग वाले विश्वस्तरीय संस्थानों को भारत आने की अनुमति देने सहित शोध को विश्वसनीय बनाने और बढ़ावा देने जैसे टास्क शामिल हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस सभी कामों की जिम्मेदारी अलग-अलग एजेंसियों को सौंप दी गई है। इसे लेकर एक समय-सीमा भी तय की गई है, जिसके भीतर सभी को अपना काम पूरा करना है। वैसे तो नीति के अमल पर काम शुरू हो गया है। लेकिन नीति के चिह्न्ति किए गए टास्कों में से ज्यादातर को 2022 में, जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब लागू करने की समय-सीमा तय की गई है।</div>

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा राष्ट्रीय शिक्षा न...

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था

<div><b>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली छात्रों की पढ़ाई भले ही साल 2022 से शुरू होगी, लेकिन इनकी पढ़ाई के आकलन का फार्मूला अगले साल यानी नए शैक्षणिक सत्र से बदल सकता है। फिलहाल इसे लेकर रायशुमारी का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत पहला आकलन छात्र खुद करेगा। दूसरा उसका कोई सहपाठी करेगा। तीसरा शिक्षक करेंगे। छात्रों की परख अब रटने-रटाने वाली परिपाटी के आधार पर नहीं, बल्कि रचनात्मकता के आधार पर होगी। इस दौरान छात्रों की विशिष्टताओं को भी पहचाना जाएगा, जिसका जिक्र रिपोर्ट कार्ड में विशेष रूप से किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू कराने में जुटे शिक्षा मंत्रलय ने हाल ही में परीक्षाओं और मूल्यांकन को लेकर शिक्षाविदों के साथ एक लंबी चर्चा भी की है। इसमें मूल्यांकन के बदलावों को तुरंत लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत छात्रों का मूल्यांकन अब तीन स्तरों पर अलग-अलग किया जाएगा। आकलन जिन विषयों पर केंद्रित होगा, उनमें प्रोजेक्ट वर्क, खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क आदि शामिल होंगे। फिलहाल 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में इसे लागू करने की तैयारी तेजी से चल रही है। योजना पर काम कर रहे शिक्षाविदों के मुताबिक स्कूलों में नई व्यवस्था के तहत छात्रों को जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उसके आधार पर उनकी भविष्य की राह तय करने में भी आसानी होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था, आकलन के दौरान छात्रों की विशिष्टताओं को भी पहचाना जाएगा</b></div><div><br></div><div><b>12वीं में भी गणित की पढ़ाई के मिलेंगे विकल्प</b></div><div><br></div><div>छात्रों को 10वीं की तरह 12वीं में भी गणित की पढ़ाई के लिए स्टैंडर्ड और बेसिक जैसे विकल्प मिलेंगे। एनसीईआरटी इसके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटा है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से छात्रों को आगे और भी विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। अभी गणित के डर से काफी बच्चे 10वीं के बाद गणित छोडकर दूसरा विकल्प चुन लेते हैं। ऐसे में उनके पास आगे के विकल्प सीमित हो जाते हैं।</div>