देश में नई शिक्षा नीति के अमल के लिए साल 2022 होगा बेहद अहम, जानिए क्यों?

<div><b>देश में नई शिक्षा नीति के अमल के लिए साल 2022 होगा बेहद अहम, जानिए क्यों?</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये समूची शिक्षा व्यवस्था को जिस नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया है, उसके अमल के लिहाज से साल 2022 बेहद अहम होगा। वैसे तो नीति के अमल पर तेजी से काम शुरू हो गया है, लेकिन इस साल उच्च शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा में बदलाव के जो बीज रोपे जाएंगे, उसकी फसल आने वाले वर्षो में लहलहाएगी। इस साल जिन नए बदलावों पर काम शुरू होगा, उनमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआइ), नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ), स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने जैसी करीब दर्जनभर प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV92WI4HP6ATxP5wnNcN_xQuyM0RV8UpcYWS1j_BRCtvU5nkrVv8K7IdLac1ydW6wxfTT1e_Vwc3uCdu7VVkJgtoB5kqEno6wokGgnuHAMd1RuH2TAK2S-HZgpMiaylDeX-C_Ky3E3Qgc/s1600/1641176932243588-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV92WI4HP6ATxP5wnNcN_xQuyM0RV8UpcYWS1j_BRCtvU5nkrVv8K7IdLac1ydW6wxfTT1e_Vwc3uCdu7VVkJgtoB5kqEno6wokGgnuHAMd1RuH2TAK2S-HZgpMiaylDeX-C_Ky3E3Qgc/s1600/1641176932243588-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नीति आने के बाद से ही मंत्रालय ने इसकी सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए समय सीमा तय कर रखी है। साथ ही प्रत्येक टास्क को पूरा करने के लिए टीमें भी गठित हो गई हैं, जो तय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उसको आगे बढ़ाने में जुटी हुई हैं। इस बीच, मंत्रालय ने जिन और सिफारिशों को इस साल लागू करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है, उनमें स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार करना, बेहतर शिक्षक तैयार करने के लिए चार साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की शुरुआत, परीक्षा से जुड़े सुधारों पर आगे बढ़ना व सभी राज्यों के एससीईआरटी को भी नया स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद शामिल हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 2022 में नीति की जिन सिफारिशों को लागू करने का रोडमैप तैयार किया गया है, वे सभी बेहद अहम हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div> इनमें उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों से जुड़ी सिफारिशें शामिल हैं। उच्च शिक्षा से जुड़ी जिन सिफारिशों पर इस साल काम होना है, उनमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन प्रमुख है। इन दोनों पहलों से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार दिखेगा। वहीं स्कूली शिक्षा में नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने जैसे अहम काम की शुरुआत होगी। </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>अभी स्कूली शिक्षा का ढांचा 10 प्लस 2 वाले मानकों के अनुरूप है। लेकिन अब जो ढांचा प्रस्तावित है, उसमें स्कूली शिक्षा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के स्वरूप में आ जाएगी। साथ ही इसके दायरे में तीन साल से बड़े सभी बच्चे आ जाएंगे, जिनके लिए ढांचे में बालवाटिका प्रस्तावित की गई है। यह स्कूलों का फाउंडेशन स्तर होगा और पांच वर्षो का होगा। इसमें कक्षा दो तक की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम भी शुरू होगा। हालांकि, यह काम 2024 तक चलेगा। इस दिशा में नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है।</div><div><br></div>

देश में नई शिक्षा नीति के अमल के लिए साल 2022 होगा बेहद अहम, जानिए क्यों?

देश में नई शिक्षा नीति के अमल के लिए साल 2022 होगा बेहद अहम, जानिए क्यों? नई दिल्ली : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये समूची शिक्षा व्यवस्थ...

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को समग्र शिक्षा अभियान से जोड़ने की तैयारी में सरकार

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को समग्र शिक्षा अभियान से जोड़ने की तैयारी में सरकार</b><br></div><div><br></div><div>सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को समग्र शिक्षा अभियान के संशोधित रूप के साथ जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके वित्त व्यय संबंधी मसौदा नोट को विभिन्न मंत्रालयों को विचार के लिए भेजा गया है।</div><div><br></div><div>शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने 'भाषा से कहा, '' समग्र शिक्षा योजना के विस्तार और संशोधन के लिए वित्त व्यय आयोग (ईएफसी) नोट को शिक्षा मंत्री एवं समन्वित वित्त प्रकोष्ठ की मंजूरी के बाद विभिन्न मंत्रालयों को भेजा गया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijookhr_CGRBokRSXLZOPal8GAlzFZwGGkuNCv_aXDScFAKAP6o0lWFTK9qDMG83XZ_hdqysaJbm6wlXpAxkmTQCbUTIlXAjxlPWSD7zERRtxFU6KpTz1vhQWGG0PPybmPU0daF1YRWLg/s1600/1612148730489966-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijookhr_CGRBokRSXLZOPal8GAlzFZwGGkuNCv_aXDScFAKAP6o0lWFTK9qDMG83XZ_hdqysaJbm6wlXpAxkmTQCbUTIlXAjxlPWSD7zERRtxFU6KpTz1vhQWGG0PPybmPU0daF1YRWLg/s1600/1612148730489966-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>उल्लेखनीय है कि समग्र शिक्षा अभियान, प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा में सीखने के समान अवसरों के रूप में छात्रों के लिए स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार करना और शिक्षण के समान परिणामों को प्राप्त करना है।</div><div><br></div><div>मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समग्र शिक्षा अभियान के विस्तार के तहत बच्चों के लिए अगले एक वर्ष के अंदर चरणबद्ध तरीके से बाल वाटिका स्थापित करने के साथ शिक्षक पाठ्य सामग्री (टी एल एम) तैयार की जाएगी। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों सहित छात्रावासों वाले स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उन्नयन करने एवं 'हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की प्रक्रिया को लागू करने पर जोर दिया जाएगा। </div><div><br></div><div>इसमें सीखने की प्रक्रियाओं की निगरानी, बच्चों के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश सुगम बनाने के साथ उर्दू और हिंदी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्य पर खास ध्यान दिया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>मंत्रालय के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान का दायरा बढ़ाते हुए विशेष मदद की जरूरतों वाली बालिकाओं के लिए अलग से मानदेय की व्यवस्था तथा प्रखंड स्तर पर विशेष जरूरतों वाले बच्चों और उनके लिए बनाए गए केन्द्रों की पहचान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा में केंद्र, स्मार्ट कक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी।</div><div><br></div><div>अधिकारियों ने बताया कि समग्र शिक्षा योजना के लिए सामाजिक ऑडिट दिशा-निर्देशों का मसौदा भी तैयार किया गया है और इसे दूसरे ब्यूरो को टिप्पणियों एवं सुझाव के लिए भेजा गया है।</div><div><br></div><div>वहीं, शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कहा गया है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षकों को ऑनलाइन अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 267.86 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आप यह खबर प्राइमरी का मास्टर डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं। कोविड महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से विद्यार्थियों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल शिक्षा पर दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।</div><div><br></div><div>इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में अगले दशक तक विश्व में सर्वाधिक युवाओं की जनसंख्या होगी। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया है।</div><div><br></div><div>आर्थिक समीक्षा में सलाह दी गई है कि ई- शिक्षा का उचित उपयोग किया गया तो शहरी और ग्रामीण, स्त्री-पुरुष, उम्र और विभिन्न आय समूहों के बीच डिजिटल भेदभाव तथा शैक्षिक परिणाम में अंतर समाप्त होगा।</div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को समग्र शिक्षा अभियान से जोड़ने की तैयारी में सरकार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को समग्र शिक्षा अभियान से जोड़ने की तैयारी में सरकार सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को ...

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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी साल से लागू करने की योजना, कैरीकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने का काम लगभग पूरा

<div><b>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी साल से लागू करने की योजना, कैरीकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने का काम लगभग पूरा</b></div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अमल के लिहाज से यह साल काफी अहम होगा। इसमें स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने से लेकर कोडिंग और आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) जैसी नई विद्याओं को सिखाने की योजना पर भी काम होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div> नई दिल्ली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल का फिलहाल जो रोडमैप तैयार किया गया है, उनमें ज्यादातर टास्क पर इसी साल से काम शुरू होगा। ऐसे में नीति के अमल के लिहाज से यह साल काफी अहम होगा। इसमें स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने से लेकर कोडिंग और आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) जैसी नई विद्याओं को सिखाने की योजना पर भी काम होगा। फिलहाल सरकार ने जो योजना बनाई है, उसके तहत वर्ष 2022 के नए शैक्षणिक सत्र से स्कूली बच्चों की पढ़ाई नए पाठ्यक्रम के तहत तैयार किताबों से होगी। ऐसे में पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम भी इसी साल होगा।<br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4JiFDelrTjqAOEplDNSK9OoijdWZuTcIjx6FUcZdUBOJiVFIcZn67Q8SDlBWwuJhCZKoTNsG2tWs0YnKO2KeRgfTB2XzbhaLXD3izUj87sEzsn963oqAn_auJ15s72POzyndPVKXAtuM5/s1600/1611794540168497-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4JiFDelrTjqAOEplDNSK9OoijdWZuTcIjx6FUcZdUBOJiVFIcZn67Q8SDlBWwuJhCZKoTNsG2tWs0YnKO2KeRgfTB2XzbhaLXD3izUj87sEzsn963oqAn_auJ15s72POzyndPVKXAtuM5/s1600/1611794540168497-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>NEP के लिए तीन सौ से ज्यादा टास्कों को चिन्हित किया गया</b> </div><div><br></div><div>नीति के अमल से जुड़ी उच्च स्तरीय कमेटी ने इसे लेकर जो रोडमैप तैयार किया है, उसमें तीन सौ से ज्यादा टास्कों को चिन्हित किया गया है। इनमें से करीब 80 फीसद टास्क पर इसी साल से काम शुरू होगा। इसके लिए सभी की जिम्मेदारी व समयसीमा दोनों ही तय कर दी गई हैं। हालांकि इसके अमल में सरकार की सबसे बड़ी चिंता स्कूली शिक्षा को लेकर है, क्योंकि इसका पूरा जिम्मा राज्यों के पास ही है। ऐसे में राज्यों के साथ मिलकर नीति के प्रभावी अमल को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। आने वाले बजट में भी इसकी झलक दिखेगी। इसमें राज्यों से नीति के मुताबिक ही आगे की योजनाओं को तैयार करने पर जोर दिया गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>कैरीकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने का काम लगभग पूरा</b> </div><div><br></div><div>इस बीच, नए स्कूली पाठ्यक्रम को तैयार करने में जुटी एनसीईआऱटी ने कैरीकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। इसके बाद पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को लेकर कमेटियों का गठन होगा। यह कमेटियां ही मौजूदा स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के साथ इसे नए पाठ्यक्रम से जोड़ने या फिर हटाई जाने वाली विषय वस्तु के संबंध में सिफारिश देंगी। इसके बाद इसे लेकर कोई फैसला होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>बता दें कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने भी एनसीईआरटी के मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में भी नीति के अमल पर काम शुरू हो गया है। इनमें क्रेडिट बैंक, नए शिक्षकों के प्रशिक्षण को अनिवार्य करने जैसी नीति की सिफारिश को इसी साल से लागू करने की योजना बना ली गई है। हाल ही में यूजीसी ने इसे लेकर पूरा मसौदा भी जारी किया है। अब अगला कदम उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक रेगुलेशन अथारिटी बनाने का है, उस पर भी इसी साल फैसला होना है।</div>

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी साल से लागू करने की योजना, कैरीकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने का काम लगभग पूरा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी साल से लागू करने की योजना, कैरीकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने का काम लगभग पूरा नई शिक्षा नीति के अमल के लिहाज से ...

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी जोरों पर, डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव का काम किया पूरा

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी जोरों पर, डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव का काम किया पूरा</b>।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। नई नीति पर डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है, वहीं शिक्षा मंत्रालय नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्‍वयन समिति गठित करने जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक ने अपने मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की थी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4r8aOlC-niRYpIZEDioe6Zmjq2PJVOHsIvcLzOZACyxblyEhQ2YiS2a8C-18xUprWLBvF_TNOjHh73Xgy3iPtKBScgSTMmUPUMIB2jPyhrmvuPzOnWdCXj8O0HdjnyLZZWT0Be1RagK0/s1600/1610887436130886-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4r8aOlC-niRYpIZEDioe6Zmjq2PJVOHsIvcLzOZACyxblyEhQ2YiS2a8C-18xUprWLBvF_TNOjHh73Xgy3iPtKBScgSTMmUPUMIB2jPyhrmvuPzOnWdCXj8O0HdjnyLZZWT0Be1RagK0/s1600/1610887436130886-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>मंत्रालय के अधिकारियों ने एजेंसी भाषा को बताया, '' राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में राज्य प्रमुख पक्षकार हैं और इस दिशा में सभी राज्य कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ दर्जन राज्यों ने इस दिशा में कार्यबल/ समिति गठित कर अध्ययन एवं सुझाव तैयार करने के काम लगभग पूरा कर लिया है। इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी पक्षकारों से नीति के कार्यान्वयन को लेकर 25 जनवरी 2021 तक सुझाव देने अपील की है। </div><div><br></div><div><br></div><div>मंत्री ने राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का शीघ्र कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्‍च शिक्षा सचिव की अध्‍यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्‍वयन समिति गठित करने का सुझाव दिया है। राज्यों की ओर से भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर तेजी से कदम उठाया जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को समग्र रूप से प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में क्रियान्वित करने के लिए उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित कार्य बल की कई बैठकें हुई हैं । इसमें बुनियादी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की दिशा में कार्यवाही की 150 पृष्ठ की संकलित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।</div><div><br></div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए गठित संचालन समित द्वारा अब तक 30 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। नई नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने पर भी काम हो रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कार्य बल का गठन किया था। कार्य बल ने नई नीति के मुताबिक जरूरी बदलावों का अध्ययन किया है और यह अपना सुझाव जल्द पेश करेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>असम सरकार ने पिछले वर्ष एक अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए 40 सदस्ईय समिति की घोषणा की थी । समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अक्तूबर महीने में ओडिशा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए छह उप समितियों और एक कार्यबल का गठन किया था । राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री शाश्वत मिश्रा ने हाल में संवाददाताओं को कहा था कि समितियों ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>कर्नाटक में पूर्व मुख्य सचिव एस पी रंगनाथ की अध्यक्षता वाले कार्यबल ने राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री बी एस एदियुरप्पा को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने प्रदेश सरकार को राज्यभर में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है। पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>वहीं, गोवा सरकार ने भी नई नीति पर विचार करने के लिए उप समितियों का गठन किया था और इस संबंध में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल 19 सितंबर को मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकों की ''विजिटर्स कांफ्रेंस''आयोजित की थी। सितंबर माह में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसके उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई नीति के तहत सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (करिक्यूलम) ढांचे पर काम शुरू होगा और फिर राज्य पाठ्यचर्या ढांचे पर काम किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय में सुधार का काम किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>एनसीईआरटी द्वारा पुस्तकों को पुन: डिजाइन करने का काम वर्ष 2021-24 के दौरान तीन चरणों में किया जाएगा तथा शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्यचर्या का कार्य 2021-24 के दौरान होगा।</div><div><br></div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी जोरों पर, डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव का काम किया पूरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी जोरों पर, डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव का काम किया पूरा । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाग...

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