नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य

<div><b>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>"चूकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो एनईपी के लक्ष्य हासिलबकरने के लिए केंद्र राज्यों को मिलकर काम करना होगा"</i></b></div><div><b><i><br></i></b></div><div><br></div><div>कुछ दिन पहले ही पेश की गई नई शिक्षा नीति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एकरूपता का करना और वर्ष 2030 तक शत प्रतिशत नामांकन हासिल करना है। 34 वर्ष बाद आई इस नीति का प्रारूप जाने-माने वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। आजादी के बाद भारत को अब तक तीन शिक्षा नीति मिली हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी जिसमें पूरा पर मुख्य रूप से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर था। </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>अगली शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। इस दूसरी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच क्षमता को घटाना था। इस नीति ने विभिन्न सामाजिक समूहों में शिक्षा के मोर्चे पर समानता कायम करने पर जोर दिया, लेकिन उसने प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य पर उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण की बयार शुरू होने के बाद यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब 2020 की नई शिक्षा नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय और वैश्विक मानव संसाधन  1986 की शिक्षा नीति के मुकाबले में नई नीति में क्या बदलाव आए हैं? </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-BrPXHzNps94/X0xWIG_edRI/AAAAAAAAck0/K0MLisHZ-NcU0YKRILimY5rW-LBFQQu1ACLcBGAsYHQ/s1600/1598838300693662-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-BrPXHzNps94/X0xWIG_edRI/AAAAAAAAck0/K0MLisHZ-NcU0YKRILimY5rW-LBFQQu1ACLcBGAsYHQ/s1600/1598838300693662-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>रणनीतिक रूप से देखें तो दोनों नीतियों में अंतर मुख्य रूप से तीन प्रमुख पैमानों पर दिखता है। पहला समाज का विजन, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा शिक्षा का उद्देश्य। दोनों नीतियों का विकास सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर ही किया गया। इस प्रकार देखें तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों का भारतीय समाज के बारे में अलग विचार और दृष्टिकोण है। 1980 के दशक में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः स्थानीय थीं और कुछ संक्रमण के दौर से गुजर रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1936 की नीति का जोर सभी के लिए समान अवसर और मानकीकरण पर था।</div><div><br></div><div><br></div><div> दूसरे शब्दों में कहें तो नियामक एजेंसियों का पूरा ध्यान इस पहलू पर केंद्रित था कि वे विभिन्न संगठनों और संस्थानों में एक न्यूनतम शिक्षा मानक को सुनिश्चित करें। इसकी तुलना में 2020 में अधिकांश स्थानों में परिपक्वता के साथ समालोचनात्मक जड़ता भी घर कर गई है तो नई शिक्षा नीति अपनी पसंद विशेष के क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षमताओं को धार देकर उस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर उन्मुख करती है। इसके लिए शिक्षा में लचीले विकल्प दिए गए हैं तो संस्थानों को अधिक आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर उन पर नियमों का बोझ कम किया गया है। नई शिक्षा नीति में विषय चयन, स्कूलों में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, क्रेडिट ट्रांसफर के अलावा मल्टीपल एंट्री और एक्जिट सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही समूचे शिक्षा क्षेत्र के लिए एकमात्र नियामक बनाने से यह स्पष्ट रूप से जाहिर भी होता है।<br></div><div>दोनों शिक्षा नीतियों में दूसरे छात्र का संबंध सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा है। </div><div><br></div><div><br></div><div>1956 की नीति की दिशा विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए मानव शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की ओर थी। व्यापक रूप से उसका मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों के समावेशन पर केंद्रित था। वहीं 2020 की शिक्षा नीति सामाजिक समावेशन के साथ-साथ वंचित वर्गों की खासी हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्रों के गठन की उम्मीद जगाती है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति शैक्षिक ज्ञान और प्रशिक्षण से मिलने वाले आर्थिक उपार्जन पर भी ध्यान केंद्रित करती है। नई शिक्षा नीति कौशल आधारित समझ और रोजगारपरकता को लेकर बहुत गंभीर है। माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर तकनीकी कौशल उपलब्ध कराने पर जोर देने से यह एकदम स्पष्ट होता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसका कारण शायद यह भी है कि आज अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण के जटिल समीकरणों के साये में संचालित हो रही हैं। तीसरा अंतर शिक्षा के उद्देश्यों की समझ से जुड़ा है। इससे पहली नीति में विश्व और मानव जीवन की समझ पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। 1986 की नीति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समाजवाद का विकास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समझ के साथ मानव संसाधन का समग्र विकास करना है। वहीं नई नीति नागरिकों के ज्ञान, कौशल एवं वैयक्तिक विकास के साथ राष्ट्रीय विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ही मानव की समस्त संभावनाओं को भुनाना और समरूप समाज के विकास के साथ ही राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन देना है। नई नीति में पाठ्यक्रम की रूपरेखा समालोचनात्मक सोच, विमर्श और विश्लेषणात्मक समझ की दिशा में है जिसका लक्ष्य भारतीय प्रतिभाओं और मानव संसाधन को और बेहतर बनाना है। </div><div><br></div><div><br></div><div>कुल मिलाकर 1986 की नीति ने शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों का ऐसा वर्ग तैयार किया जिन्होंने वैल्यू चेन में योगदान दिया, लेकिन 2020 की नीति ऐसे मानव संसाधन के निर्माण का स्वप्न रखती है जो खुद वैल्यू चेन के नए आयाम का सृजन करें, फिर भी रणनीतिक पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों में कई बातें एकसमान भी हैं। नई शिक्षा नीति के लागू होने से भारतीय शिक्षा तंत्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंचेगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>देश भर के छात्रों के बीच हुए एक ऑनलाइन सर्वे में करीब 96.4 प्रतिशत छात्रों को नई नीति के परिणामों से उत्साहजनक उम्मीद बंधी है। हालांकि यह बात नहीं भूली जानी चाहिए कि शिक्षा भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ऐसे में इस नीति के अपेक्षित फायदे को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-Flxq5KGn1qw/X0xWHdhtG1I/AAAAAAAAckw/ktNBbomB5x4F5FmdBbaBaN_9SAvjI576gCLcBGAsYHQ/s1600/1598838297588681-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Flxq5KGn1qw/X0xWHdhtG1I/AAAAAAAAckw/ktNBbomB5x4F5FmdBbaBaN_9SAvjI576gCLcBGAsYHQ/s1600/1598838297588681-1.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ आलेख : धीरज शर्मा</b></div><div>(लेखक आईआईएम, रोहतक के निदेशक हैं।)</div>

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य "चूकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो एनईपी के लक्ष्य हासिलबकरने के लिए केंद्र राज्यो...

Read more »

सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता

<div><b>सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता</b></div><div><br></div><div> </div><div>शिक्षा शब्द सुनते या पढ़ते ही एक स्कूल की छवि मन-मस्तिष्क में कौंधती है। जब कभी मैं लोगों को यह बताता हूं कि मैं शिक्षा-विभाग में पढ़ाता हूं तो वे यह सोचने लगते हैं कि मैं विश्वविद्यालय के शिक्षा-विभाग में शिक्षण-कार्य से जुड़ा हूं या कोई प्रशासनिक अधिकारी हूं? अपने अध्यापन कार्यकाल के लगभग 23 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मुङो अपना विषय समझाना पड़ता है। आखिर लोग शिक्षा को एक शैक्षिक विषय क्यों नहीं मान पाते? </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा एक अंत:विषयक अनुशासन है, परंतु इसका यह अर्थ कभी नहीं था कि यह विषय अन्य अनुशासनों की तरह एक अनुशासन के रूप में स्थापित न हो पाएगा। जो लोग शिक्षा को एक अनुशासन के रूप में मानने या जानने में असफल रहे हैं, यह उनकी कमी नहीं है। यह कमी शिक्षा-विभागों एवं शिक्षा-संकायों में अध्यापन करने वाले उन सभी लोगों की भी है जो शिक्षा को आज भी एक अनुशासन के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। 60 वर्ष पहले जब कोठारी कमीशन ने शिक्षा को अध्यापक-शिक्षा से जोड़कर शिक्षण को ट्रेनिंग के बजाय एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने की बात कही थी तभी शिक्षा को एक अनुशासन का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया था, फिर भी शिक्षा को किसी ने अन्य विषयों की तरह पढ़ने-पढ़ाने का दर्जा नहीं दिया।</div><div><br></div><div><br></div><div>रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला गणित समझना और उससे अपनी गणित संबंधी चिंताओं को निदान कर लेना हमें गणितज्ञ होने का भ्रम नहीं दे सकता। इसी प्रकार शिक्षा की सामान्य जानकारी या परीक्षा प्रणाली पर की जाने वाली आलोचना किसी को शिक्षाविद घोषित नहीं कर सकती। दोनों बातों में स्पष्ट अंतर समझा जाना चाहिए। एक व्यावहारिक रूप से सामान्य समझ का परिणाम है जबकि दूसरी सैद्धांतिक अध्ययन एवं शोध पर आधारित विशेषज्ञता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा के दो विशिष्ट स्वरूप हैं। एक स्वरूप इसका उदार पक्ष है जो समाज-विज्ञान के किसी भी विषय की तरह पढ़ा एवं समझा जाता है। इसका दूसरा स्वरूप प्रोफेशनल-शिक्षा का हिस्सा है, जिसका कार्य शिक्षा-संस्थानों एवं विद्याíथयों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर शोध को बढ़ावा और शिक्षण-पद्धतियों को अधिक रुचिकर बनाना है। शिक्षा के पहले स्वरूप को बीए तथा एमए (एजुकेशन) के साथ बढ़ावा दिया जाता है या यूं कहें कि उदार अनुशासन के रूप में पढ़ा एवं पढ़ाया जाता है। वहीं इसके दूसरे प्रोफेशनल स्वरूप को बीएड, एमएड, डीएड या बीएलएड के माध्यम से पहचाना जाता है। इसे हम संक्षेप में अध्यापक-शिक्षा कहते हैं जो अध्यापक बनने के लिए वांछित प्रोफेशनल शिक्षा है। शिक्षा के उदार पक्ष और उसके प्रोफेशनल पक्ष का अध्ययन क्रमश एमए (एजुकेशन) एवं एमएड से जाना जा सकता है। इनके अंतर को समझने के लिए आप मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक का उदाहरण ले सकते हैं। किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक तो हम सभी हैं-एक अध्यापक के रूप में, माता-पिता के रूप में, किंतु मनोचिकित्सक केवल सलाह-मशविरा ही नहीं देता, बल्कि आवश्यक दवा भी देता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में भी प्रोफेशनल-शिक्षा को बढ़ावा देने एवं इसके गुणात्मक विकास के लिए विशिष्ट प्रोफेशनल नियामक संस्थाओं की स्थापना की गई है। चिकित्सा-शिक्षा के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कानूनी-शिक्षा के लिए बार काउंसिल तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एआइसीटीई नाम की संस्था है। ये संस्थाएं न केवल संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अनुमति देती हैं, बल्कि समय के अनुरूप प्रोफेशनल कोर्स की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को भी परिभाषित करती हैं। इसी प्रकार अध्यापक-शिक्षा की संस्थाओं के नियमन के लिए एनसीटीई नामक संस्था 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई। अपने प्रारंभ से ही इसकी अधिकांश ऊर्जा अध्यापक-शिक्षा के नए खुल रहे संस्थानों को मान्यता देने संबंधी कार्यो में ही खर्च होती रही है। इसकी चार क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं, परंतु उनका ध्यान भी कमोबेश नए बीएड संस्थानों को मान्यता देने और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करने में ही लगा रहा।</div><div><br></div><div><br></div><div> अध्यापक-शिक्षा के स्वरूप में सुधार एवं उन्हें समय के अनुरूप बदलने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए संस्था के पास एक भी अकादमिक स्थायी सदस्य या यूनिट नहीं है। इसके लिए एनसीटीई उधार के विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहती रही है। अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता संपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था की कुंजी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के माध्यम से ही हम विद्यालयों में विद्याíथयों तक प्रभावी रूप से पहुंच सकते हैं और अपनी कक्षाओं को रोचक, नवाचारी एवं आलोचनात्मक चिंतन का केंद्र बना सकते हैं। अध्यापक-शिक्षा के संस्थानों में आ रही निरंतर गिरावट का एक प्रमुख कारण इन अध्यापक-शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति के समय अपनाया जाने वाला मापदंड भी है। इस मापदंड का निर्धारण मुख्य रूप से यूजीसी द्वारा किया गया है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>अब जब नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है तब एनसीटीई को अपनी महती भूमिका को समझना होगा, जो प्रशासनिक के साथ-साथ अकादमिक भी है। इसे अध्यापक-शिक्षा के पाठ्यक्रम, स्कूल-इंटर्नशिप के साथ-साथ अध्यापक-शिक्षा संस्थानों के क्रियाकलापों के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों में वांछित एवं अपरिहार्य परिवर्तन करने होंगे। ये परिवर्तन न केवल अध्यापक-शिक्षकों को प्रेरित करें, बल्कि उनकी प्रोफेशनल-ग्रोथ में भी स्वीकार्य हों। अध्यापक-शिक्षा के संस्थानों में प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यो की समय-समय पर समीक्षा करना और अध्यापक-शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों को अध्यापक-शिक्षा संस्थानों की कार्य-संस्कृति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप परिवíतत करना एक वृहद शैक्षिक सुधार है। इन सुधारों को लेकर एनसीटीई को बिना किसी विलंब के सार्थक प्रयास करने होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-_lwRcFYTcVQ/Xz89SyiLT7I/AAAAAAAAcY0/rPvCFqI7s-IFkQg14DB9-BSU7skrG4uRwCLcBGAsYHQ/s1600/1597979976003766-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-_lwRcFYTcVQ/Xz89SyiLT7I/AAAAAAAAcY0/rPvCFqI7s-IFkQg14DB9-BSU7skrG4uRwCLcBGAsYHQ/s1600/1597979976003766-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><b>✍️ ( लेखक : पंकज अरोड़ा )</b></div><div><b>(लेखक दिल्ली विवि के केंद्रीय शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर हैं)</b></div>

सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता

सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता   शिक्षा शब्द सुनते या पढ़ते ही एक स्कूल की छवि मन-मस्तिष्क में कौंधती है। जब कभी मैं लोगों को यह बतात...

Read more »

नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल

<div><b>नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>■ क्लिक कर दे सकते हैं सुझाव</b></div><div><b>★ <a href="https://innovateindia.mygov.in/nep2020">राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन  हेतु अध्यापकों से सुझाव आमंत्रित</a>।</b><br></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली: नई शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार जहां एक तरफ विश्वविद्यालयों और राज्यों के साथ चर्चा में जुटी है, वहीं अब आम जनता तक भी पहुंचा जाएगा। शिक्षा मंत्रलय ने इसे लेकर एक व्यापक योजना बनाई है। जिसके तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से नीति को लेकर हर तरह के सवाल मांगे गए हैं। जिसका जवाब खुद शिक्षा मंत्री या मंत्रलय का कोई वरिष्ठ अधिकारी देगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-v5YE75YyJVA/Xz3WDwMU4HI/AAAAAAAAcXE/O56mOQW0b_clXUvyNj2cUcmulEMgVFqvgCLcBGAsYHQ/s1600/1597888010654798-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-v5YE75YyJVA/Xz3WDwMU4HI/AAAAAAAAcXE/O56mOQW0b_clXUvyNj2cUcmulEMgVFqvgCLcBGAsYHQ/s1600/1597888010654798-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>मंत्रलय ने इसे लेकर एनईपी ट्रांसफार्मिग इंडिया नाम से एक हैशटैग भी जारी किया है। इसके जरिये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर नई शिक्षा नीति से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। अधिकारियों की मानें तो वे इसके जरिये नीति की खूबियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-g-NfNjcSbcQ/X0HXH-mTT1I/AAAAAAAAccc/9HJY5jU6rKwglqSYcGDAFb8rAcs02DBuQCLcBGAsYHQ/s1600/1598150426021647-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-g-NfNjcSbcQ/X0HXH-mTT1I/AAAAAAAAccc/9HJY5jU6rKwglqSYcGDAFb8rAcs02DBuQCLcBGAsYHQ/s1600/1598150426021647-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नीति को लेकर मंत्रलय इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री ने नीति के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का भरोसा दिया है। इसके बाद ही मंत्रलय ने सभी राज्यों से नीति के अमल को लेकर चर्चा तेज की है। इसके अलावा मंत्रलय सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों के साथ इसे लेकर अलग-अलग स्तरों पर चर्चा में जुटा है।</div>

नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल

नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल ■ क्लिक कर दे सकते हैं सुझाव ★  राष्ट्रीय शि...

Read more »

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति :  अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई शिक्षा नीति के बाद अब सभी की निगाहें स्कूली पाठ्यक्रम में होने वाले बदलावों पर है। हर कोई इसको लेकर उत्सुक है कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, कला-संस्कृति जैसे विषयों से क्या हटेगा और और क्या जुड़ेगा। हालांकि एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित नीति के तहत ही पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे। शिक्षा नीति की तरह पाठ्यक्रम भी विवादों से दूर रहेगा। हालांकि, यह जरूर है कि पाठ्यक्रम का आकार 30 से 40 फीसद तक कम हो जाएगा। यानी बस्ते का बोझ कम होगा और बच्चों को अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। उनके लिए कोडिंग, कोई एक स्किल कोर्स और योग जैसी गतिविधियों में शामिल होना जरूरी होगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-DwksfE_kDzU/Xzsi_Z5N93I/AAAAAAAAcTM/tIUmi9wZu8AmdrARZZGYQYLmEi0QlEaogCLcBGAsYHQ/s1600/1597711096905629-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-DwksfE_kDzU/Xzsi_Z5N93I/AAAAAAAAcTM/tIUmi9wZu8AmdrARZZGYQYLmEi0QlEaogCLcBGAsYHQ/s1600/1597711096905629-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अमल का जो सूत्रवाक्य तय किया गया है, वह ‘नेशन फर्स्ट- करेक्टर मस्ट’ है। यानी नई पीढ़ी को अब जो भी पढ़ाया जाएगा, उसमें राष्ट्रीय हित के साथ चरित्र निर्माण पर फोकस रहेगा। स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का जिम्मा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के पास है। इसके मुताबिक पाठ्यक्रम में क्या रखना है, क्या हटाना है, इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। यह काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव के तहत इसमें क्या शामिल किया जाएगा, इसका फैसला लिया जाएगा। जो पाठ्यक्रम में बदलाव का दूसरा चरण होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>इसका अगला चरण विषय निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत विषय वस्तु का चुनाव होगा, जिसका फैसला विषयवार गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी करती है। इसके बाद किताब लेखन का काम होता है।</div><div><br></div><div><b>अप्रैल 2023 से नई किताबें</b></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव का जो प्रस्ताव किया है, उसे लेकर काम तो शुरू हो गया है, लेकिन बदली हुई किताबों को आने में दो साल से ज्यादा समय लगेगा। एनसीईआरटी के निदेशक ऋषिकेश सेनापति के मुताबिक जो योजना बनी है, उसके तहत नई किताबें 2022 में ही तैयार हो जाएगी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किताबों की प्रिटिंग आदि के चलते यह सभी बच्चों को पढ़ने के लिए अप्रैल 2023 से ही मिल पाएंगी। स्कूली शिक्षा में पहली बार शामिल किए गए प्री-प्राइमरी के लिए भी नई किताबें बनाने का काम चल रहा है। जिनकी किताबें अगले शैक्षणिक सत्र तक आ सकती है।</div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति :  अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा   नई शिक्षा नीति के बाद अब सभी ...

Read more »

शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा?

<div><b>शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? </b></div><div><br></div><div> </div><div>प्रधानमंत्री के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो कि हमारा शैक्षिक ढांचा वर्षो से जिस पुराने र्ढे पर चल रहा था उसके कारण नई सोच और ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। इसके साथ-साथ अन्य अनेक कारणों और विशेष रूप से दुनिया में तेज गति से हो रहे बदलावों के चलते नई शिक्षा नीति आवश्यक हो चुकी थी। चूंकि नई शिक्षा नीति आने में तीन दशक से ज्यादा का समय लग गया इसलिए इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है कि उस पर अमल प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। </div><div><br></div><div><br></div><div>यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर इतना बड़ा सुधार कागजों पर तो कर दिया गया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? नि:संदेह यह एक चुनौती है और उससे पार पाने में सफलता तभी मिलेगी जब राज्य सरकारें दलगत राजनीति से परे हटकर नई शिक्षा नीति के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगी। आप यह आलेख प्राइमरी का मास्टर डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं।  यह एक शुभ संकेत है कि ज्यादातर राज्य सरकारें नई शिक्षा नीति को उपयोगी मान रही हैं, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनेंगी। उन्हें उन तत्वों को हतोत्साहित करना होगा जिन्होंने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नई शिक्षा नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा नीति का अध्ययन किए बगैर ही उसके खिलाफ बयान दाग दिए।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-SoxlL8TDyhU/Xy3q5aSkwYI/AAAAAAAAcGM/BYzamteuXnk3jXZ9mXLwSFEhGrnuZq7PQCLcBGAsYHQ/s1600/1596844768678903-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-SoxlL8TDyhU/Xy3q5aSkwYI/AAAAAAAAcGM/BYzamteuXnk3jXZ9mXLwSFEhGrnuZq7PQCLcBGAsYHQ/s1600/1596844768678903-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति को अंध विरोध और राजनीतिक संकीर्णता से बचाने की जरूरत है। स्पष्ट है कि सभी राज्य सरकारों को इसके लिए सक्रियता दिखानी होगी कि नई शिक्षा नीति समय रहते उसकी मूल भावना के साथ लागू हो। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि शैक्षिक ढांचे को दुरुस्त करने के मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चुनौती केवल नई शिक्षा नीति को लागू करने की ही नहीं है, पाठ्यक्रम में सुधार करने की भी है। </div><div><br></div><div><br></div><div>बेहतर हो कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम में सुधार के काम में वैसा विलंब न होने पाए जैसा नई शिक्षा नीति को तैयार करने के मामले में हुआ। केंद्र सरकार और विशेष रूप से शिक्षा मंत्रलय को यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि राज्य सरकारों के साथ शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और शिक्षकों की भी नई शिक्षा नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका उल्लेख करते हुए यह रेखांकित किया कि इस मामले में वह राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्हें इसका भी आभास होना चाहिए कि ऐसी ही प्रतिबद्धता का परिचय वह नौकरशाही भी दे जिस पर नई शिक्षा नीति के अमल की जिम्मेदारी आनी है।</div>

शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा?

शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा?    प्रधानमंत्री के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो क...

Read more »

New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट

<div><b>New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट</b>।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली कस्तूरीरंगन कमेटी ने नीति के मसौदे के साथ ही इसे जमीन पर उतारने के लिए होने वाले खर्च को लेकर भी रिपोर्ट दी है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-MumT-UlKR_c/Xyy3969fcNI/AAAAAAAAcFw/96tsRmLTYXw_Eu_pXAdwoU5pEIntTDqvQCLcBGAsYHQ/s1600/1596766197029714-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-MumT-UlKR_c/Xyy3969fcNI/AAAAAAAAcFw/96tsRmLTYXw_Eu_pXAdwoU5pEIntTDqvQCLcBGAsYHQ/s1600/1596766197029714-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली : नई शिक्षा नीति के जरिए जिन बड़े बदलावों और सुधारों का प्रस्ताव किया गया है, उसे जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा के बजट को कम से कम दोगुना करना होगा। हालांकि सरकार के लिए यह कठिन है, बावजूद इसके नीति निर्माताओं ने जो प्रस्ताव किया है, उसके तहत नीति को लागू करने के लिए शिक्षा पर होने वाले सरकारी खर्च को बढाकर 20 फीसद करना होगा। मौजूदा समय में यह 10 फीसद के आसपास है। वहीं प्रस्तावित बढ़ोत्तरी में से आधी बढ़ोत्तरी तुरंत ही करनी होगी। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर सरकारी खर्च को 20 फीसद करने का प्रस्ताव</b> : नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली कस्तूरीरंगन कमेटी ने नीति के मसौदे के साथ ही इसे जमीन पर उतारने के लिए होने वाले खर्च को लेकर भी रिपोर्ट दी है। साथ ही बताया है कि इससे पहले वर्ष 1968 और 1986 में लायी गई शिक्षा नीति इसीलिए पूरी तरह क्रियांवित नहीं हो पायी, न ही उसका लाभ मिल पाया, क्योंकि इसके लिए बजट में उतनी राशि ही उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके तहत यह तय समयसीमा में लागू नहीं पायी। कमेटी ने नीति को लेकर अपनी बजट रिपोर्ट में इस बात पर अफसोस भी बताया है कि शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसद खर्च करने की बात वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति के समय कही गई थी। जो बाद में 1986 और 1992 में भी दोहराई गई, लेकिन कभी उस लक्ष्य के पास भी नहीं पहुंची। </div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>मौजूदा समय में शिक्षा का बजट करीब एक लाख करोड़ के आसपास</b> : मौजूदा समय में भी शिक्षा पर कुल जीडीपी का चार फीसद के आसपास ही खर्च होता है। जबकि विकसित देशों में यह छह फीसद या उससे ज्यादा है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित देशों के मुकाबले खड़े होने के लिए शिक्षा पर मूलभूत ढांचे को सुधारने के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में शिक्षा का कुल बजट करीब एक लाख करोड़ रूपए था।</div><div><br></div><div><br></div><div>नीति के क्रियान्वयन पर काम कर रहे अधिकारियों का मानना है, कि इसके अमल की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बजट ही है। खासकर नीति में जिस तरीके से प्री-प्राइमरी के लिए एक नया स्टेज शुरू करने, बच्चों को खाने के साथ नाश्ता देने और सभी जिलों में ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने जिसमें सभी विषयों की पढाई होती हो, जैसे प्रमुख प्रस्तावों के तुरंत ही पैसा चाहिए। नई शिक्षा नीति में पिछली नीति की चूक से भी सबक ली गई है।</div>

New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट

New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट । नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली कस्त...

Read more »

व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद

<div><b>व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद</b> </div><div> </div><div><br></div><div><br></div><div>एक लम्बे विचार विमर्श के बाद केंद्र ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी जो राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई शिक्षा नीति की जगह लेगी। यह देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाते हुए 21वीं सदी के भारत की नींव रख सकती है। इसमें छह वर्ष से पहले ही बच्चों की शिक्षा शुरू कराने पर काफी जोर दिया गया है। बच्चों के दिमाग का 85 प्रतिशत हिस्सा छह वर्ष के पहले ही विकसित हो जाता है। इस उम्र में बच्चों को सिखाने पर ध्यान नहीं देने से उनकी सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तमाम शोध से साबित हुआ है कि बच्चों के पढ़ने की क्षमता उन्हें बचपन में मिले संतुलित आहार से प्रभावित होती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि गरीब परिवारों के बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता इसलिए वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। यूनिसेफ के प्रयास से अलग-अलग देशों में बच्चों के लिए पोषाहार और मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था लागू की गई है। भारत में भी इसे आंगनबाड़ी के माध्यम से बाल-पोषाहार और प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति में अब बच्चों को भोजन के पहले पौष्टिक नाश्ता देने की भी बात है। बच्चों के मानसिक विकास के पहलुओं पर ध्यान देने की वजह से व्यवस्था में सुधार आने की संभावना है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-_cDr3oXptLg/XyypHpRPJ6I/AAAAAAAAcE0/W2QbZwBZcIcy6m93ZDPoDvt8g-VWojFxgCLcBGAsYHQ/s1600/1596762395104373-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-_cDr3oXptLg/XyypHpRPJ6I/AAAAAAAAcE0/W2QbZwBZcIcy6m93ZDPoDvt8g-VWojFxgCLcBGAsYHQ/s1600/1596762395104373-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>स्कूली शिक्षा में दूसरा बड़ा बदलाव साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्ट्रीम को समाप्त करना है। अब बच्चे 11-12वीं में अपनी पसंद का कोई भी विषय का चुन सकते हैं। एक अन्य अहम बदलाव यह हुआ है कि संगीत, खेलकूद जैसे विषय मुख्य विषय बना दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार अब स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए चार वर्षीय बीए+बीएड कोर्स शुरू करेगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को लेकर है। अब तक यूजीसी, एआइसीटीई जैसी संस्थाएं उच्च शिक्षा पर निगरानी रखती थीं, जिससे एक जैसे मामलों में उनके अलग-अलग निर्णयों की वजह से काफी दिक्कतें आ रही थीं। अब ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर केवल एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग होगा। दूसरे बड़े बदलाव के तहत देशभर के विश्वविद्यालयों को ब्रिटेन की तर्ज पर शोध केंद्रित और शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालयों में विभाजित किया जाएगा। साथ ही तमाम डिग्री कॉलेजों को भी स्वायत्तता दी जाएगी। अगर छोटे शहरों के पुराने डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तता मिलती है तो वहां भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सभी डिग्री कॉलेजों पर विवि की निगरानी रखने की नीति का परिणाम यह हुआ कि अच्छे- खासे चल रहे डिग्री कॉलेज भी नए-नए खुले विवि की प्रशासनिक निगरानी में आ गए। नए विवि खुद ठीक से खड़े नहीं हो पाए और उन्होंने पुराने डिग्री कॉलेजों को भी डूबो दिया। सरकार अब जाकर इस समस्या को पहचान पाई है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा में तीसरे बदलाव के तहत अब ग्रेजुएशन चार साल का होगा, लेकिन उसमें भी बीच में कोर्स को छोड़ने का प्रावधान होगा। अगर कोई एक साल में कोर्स छोड़ता है तो उसे सर्टििफकेट, दो साल में डिप्लोमा, तीन साल में डिग्री मिलेगी। चार साल बाद रिसर्च ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जिसकी बदौलत छात्र बिना एमए किए सीधे पीएचडी में प्रवेश पा लेगा। चार वर्ष के ग्रेजुएशन का मूल उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को शोध कार्य की तरफ मोड़ना है। ग्रेजुएशन से सीधे पीएचडी में प्रवेश की व्यवस्था ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भी है, लेकिन इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान बहुत कम छात्र शोध करने लायक पढ़ाई कर पाते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में चूंकि स्कूली शिक्षा की स्थिति दयनीय है, इसलिए 12वीं पास छात्रों को ग्रेजुएशन के कोर्स को पढ़ने/समझने में काफी दिक्कत होती है। भारत की स्कूली शिक्षा पद्धति में पढ़े अमीर परिवार के बच्चों का भी इस समस्या से सामना होता है, जब वे विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने जाते हैं। ज्यादातर भारतीय छात्रों को एक साल का प्री-कोर्स करना पड़ता है, जिसमें उन्हें भाषा, गणित वगैरह की शिक्षा दी जाती है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>चार वर्षीय कोर्स के विपरीत सरकार को दिल्ली विवि के पूर्व कुलपति प्रो. दिनेश सिंह द्वारा तैयार चार वर्षीय ग्रेजुएशन का मॉडल अपनाना चाहिए था, जिसमें पहले साल में छात्र को भाषा, कम्युनिकेशन आदि के बारे में पढ़ना होता और फिर जो कोर्स उसे पसंद आए उसमें प्रवेश लेता। हालांकि इस समस्या को सुलझाने के लिए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को क्रेडिट आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ने को कहा गया है, जिसके तहत छात्र अपनी पसंद का विषय पढ़ सकता है। अगर वह विषय उसके विवि/कॉलेज में नहीं है तो दूसरे विवि से ऑनलाइन पढ़ सकता है, जिसे डिग्री कोर्स में अंकित किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि बड़ी संख्या में छात्रों को नामी-गिरामी शिक्षण संस्थाओं से कोर्स करने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव एमफिल की डिग्री की समाप्ति है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद इसलिए है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। जब 1986 में शिक्षा नीति लागू हुई थी तब कुछ समय बाद 1989 से ही कई राज्यों में विपक्षी पार्टयिों की सरकारें बननी शुरू हो गई थीं। उन सरकारों ने उस शिक्षा नीति के अच्छे प्रावधानों को भी लागू करने से मना कर दिया था। जैसे तमिलनाडु ने नवोदय विद्यालयों का यह कहकर विरोध किया कि यह हिंदी थोपने की साजिश है। इस वजह से तमिलनाडु के लाखों बच्चे नवोदय विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में असफल रहे।</div><div><br></div>

व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद

व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने ...

Read more »

नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला

<div><b>नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा का जो नया पैटर्न तय किया गया है, उसमें हर बच्चे के लिए अब प्री- प्राइमरी की पढ़ाई जरूरी होगी। इसके बाद ही उसे प्राथमिक स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-j5cM_OjOKeo/XynrbqQicZI/AAAAAAAAcCc/IVHG3u4ovMYMPhptHLV_b1c_79ilVUhwwCLcBGAsYHQ/s1600/1596582762501817-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-j5cM_OjOKeo/XynrbqQicZI/AAAAAAAAcCc/IVHG3u4ovMYMPhptHLV_b1c_79ilVUhwwCLcBGAsYHQ/s1600/1596582762501817-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>फिलहाल प्री-प्राइमरी की यह पढ़ाई आंगनबाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में आश्रमशालाओं के जरिये होगी। जो तीन साल की होगी। नीति में सभी आंगनबाड़ी को सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। जिसमें उनका अपना खुद का एक बेहतर भवन होगा। साथ ही उनके कार्यकर्ताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा सं प्री-प्राइमरी को इसलिए भा जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि विशंषज्ञों का मानना है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85 फीसद विकास छह वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है।</div>

नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला

नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला   नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्ष...

Read more »

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द</b></div><div><b><br></b></div><div><br></div><div><div><b>● 2030 तक करीब हर जिले में बन जाएंगे बहु-विषयक संस्थान</b></div><div><b><br></b></div><div><b>● नामांकन दर 50 फीसद लाने को संस्थानों को करीब लाने की पहल</b></div><div><b><br></b></div><div><b>● विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द</b></div></div><div><b><br></b></div><div> </div><div>नई दिल्ली : उच्च शिक्षा के लिए घर छोड़कर दूर जाने की शायद जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बीच की इस दूरी को पाटने की बड़ी पहल की गई है। इसके तहत 2030 तक प्रत्येक जिले या आसपास ही एक ऐसा बड़ा बहु-विषयक संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई हो सके। यह संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र के हो सकते हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-CXn2RtQSqOw/XyiXK9Qo1BI/AAAAAAAAb_8/5Rg_0uGV1rU6q_rDziUoLxFyBLZu-sXbQCLcBGAsYHQ/s1600/1596495654936103-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-CXn2RtQSqOw/XyiXK9Qo1BI/AAAAAAAAb_8/5Rg_0uGV1rU6q_rDziUoLxFyBLZu-sXbQCLcBGAsYHQ/s1600/1596495654936103-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति का मत है कि उच्च शिक्षा और छोटे शहरों के बीच इस दूरी को पाटे बगैर उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर (जीईआर) के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। फिलहाल नीति में 2035 तक उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर को 50 फीसद तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में उच्च शिक्षा का यह सकल नामांकन दर करीब 26 फीसद है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में छात्र इसलिए ही उच्च शिक्षा की ओर कदम नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि वह उनकी पहुंच से काफी दूर होते हैं। नीति में इसी दूरी को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही छात्रों का उच्च शिक्षा की ओर कदम न बढ़ाने का दूसरा जो बड़ा कारण माना जाता है, वह उनकी रुचि के विषयों का नजदीक के उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध न होना है। यही वजह है कि नीति में जो नए उच्च शिक्षण संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, वह सभी बहुविषयक होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय को लेकर पैदा होने वाले भ्रम को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय के नाम के आगे डीम्ड, संबद्ध या फिर एकल जैसे शब्दों से परहेज करने की बात कही गई है। साथ ही कहा है कि यदि किसी संस्थान ने तय मानकों को पूरा करके यह मापदंड हासिल किया है, तो उनका नामकरण सिर्फ विश्वविद्यालय ही हो।</div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द ● 2030 तक करीब हर...

Read more »

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को आवास या ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान, जानिए और क्या है टीचर्स के लिए

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को आवास या ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान, जानिए और क्या है टीचर्स के लिए</b></div><div><br></div><div><br></div><div>यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन का वादा भी करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो वर्तमान में गुणवत्ता शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार, स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए क्लास में डेमो देना या इंटरव्यू एक जरूरी मानदंड होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति 29 जुलाई को आई थी। “इन इंटरव्यू का उपयोग स्थानीय भाषा में पढ़ाने में आसानी और प्रतिभा का आकलन करने के लिए किया जाएगा, ताकि प्रत्येक स्कूल / स्कूल परिसर में कम से कम कुछ शिक्षक हों जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों के साथ बातचीत कर सकें। टीचर्स का सिलेक्शन राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-kh-HBte7FRc/Xydyi6klOxI/AAAAAAAAb_s/8SrlEQBSETABYHCcvBUDeEtKRGSbw1ATgCLcBGAsYHQ/s1600/1596420744658492-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-kh-HBte7FRc/Xydyi6klOxI/AAAAAAAAb_s/8SrlEQBSETABYHCcvBUDeEtKRGSbw1ATgCLcBGAsYHQ/s1600/1596420744658492-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>एनईपी ने इन परीक्षणों में सुधार के लिए नए दिशानिर्देश तय किए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सामग्री और शिक्षाशास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षा सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी चरणों (फाउंडेशनल, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक) में शिक्षकों को शामिल करने के लिए टीईटी को भी बढ़ाया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसमें बी.एड. शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में डिग्री। 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी। नीतिगत दस्तावेज़ में कहा गया है कि घटिया स्टैंड-अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक विकसित किया जाएगा, यह काम एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और विशेषज्ञ संगठनों के साथ सभी स्तरों और क्षेत्रों के परामर्श के बाद होगा। स्थानीय भाषा में शिक्षण प्रदान करने पर, नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसके माध्यम से यह परिकल्पना की गई है कि स्थानीय भाषा में कुशल वाले उच्च योग्य शिक्षकों को शिक्षण क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन का वादा भी करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो वर्तमान में गुणवत्ता शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>आसपास के क्षेत्र में आवास सुविधा जैसे प्रोत्साहन या आवास भत्ते में वृद्धि प्रमुख प्रोत्साहन के बीच होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने वालों को प्रदान की जाएगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एनईपी को 1986 में बनाई गई शिक्षा नीति की जगह दी गई, और इसका उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है।</div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को आवास या ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान, जानिए और क्या है टीचर्स के लिए

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को आवास या ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान, जानिए और क्या है टीचर्स के लिए यह ग्रामीण क्षेत्रों में शि...

Read more »

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : नए भारत में हर बच्चे को हुनरमंद बनाने की मुहिम, पढ़ाई के साथ कौशल को सीखना अनिवार्य

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति : नए भारत में हर बच्चे को हुनरमंद बनाने की मुहिम, पढ़ाई के साथ कौशल को सीखना अनिवार्य</b></div><div> </div><div><br></div><div>नई दिल्ली: भावी पीढ़ी को बेरोजगारी के दंश से बचाने के लिए अब हरेक बच्चे को पढ़ाई के साथ हुनरमंद भी बनाया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत स्कूलों से होगी, जो उच्च शिक्षा तक जारी रहेगी। इसके तहत प्रत्येक बच्चे को कम से कम किसी एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीखना अनिवार्य होगा। रुचि के मुताबिक वह एक से ज्यादा व्यवसायों से जुड़ा प्रशिक्षण भी ले सकता है। नई शिक्षा नीति में 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों के जरिये 50 फीसद छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-PHWao_fIksU/Xydmln9fltI/AAAAAAAAb_I/bFhg0TWQpWAMNm_zm__LR7If6034Nx89wCLcBGAsYHQ/s1600/1596417682438750-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-PHWao_fIksU/Xydmln9fltI/AAAAAAAAb_I/bFhg0TWQpWAMNm_zm__LR7If6034Nx89wCLcBGAsYHQ/s1600/1596417682438750-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div>नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूती देने की यह पहल तब की गई है, जब देश में व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने वालों का प्रतिशत काफी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में वर्ष 2012-17 के बीच 19 से 24 आयु वर्ग के पांच फीसद से भी कम लोगों ने औपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की है। वहीं अमेरिका में 52 फीसद, जर्मनी में 75 फीसद और दक्षिण कोरिया में 96 फीसद लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा ली है। यही वजह है नीति में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहने के कारणों को सामने लाने हुए तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत बताई है। फिलहाल इन नीति की जो कोशिश है, उसके तहत नए भारत का हरेक बच्चा हुनरमंद होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिशें वैसे तो लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन इसके आगे न बढ़ पाने के पीछे जो बड़ा कारण माना गया है, वह मुख्यधारा की शिक्षा के मुकाबले इसके महत्व को कम आंकना है। यही वजह है कि नीति में व्यावसायिक शिक्षा को अब मुख्यधारा की शिक्षा से साथ ही जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही कहा गया है कि इसका एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिसमें बच्चों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक उसे पढ़ाया जा सके। मौजूदा समय में व्यावसायिक शिक्षा का जो ढांचा है, उनमें स्कूल और उच्च शिक्षा के बीच कोई लिंक नहीं है।</div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : नए भारत में हर बच्चे को हुनरमंद बनाने की मुहिम, पढ़ाई के साथ कौशल को सीखना अनिवार्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : नए भारत में हर बच्चे को हुनरमंद बनाने की मुहिम, पढ़ाई के साथ कौशल को सीखना अनिवार्य   नई दिल्ली: भावी पीढ़ी को बेरोज...

Read more »