क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?

<div><b>क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?</b> </div><div><br></div><div><br></div><div>पिछले दिनों चार पालियों में हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते निरस्त कर दिया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच करा रही है। उसने छात्रों को छह माह के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का भरोसा दिया है। </div><div><br></div><div><br></div><div>सरकारी नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना है, जिसे साकार करने के लिए छात्र खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके वर्षों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है। माता-पिता द्वारा उन पर खर्च किया गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। जो भी उम्मीदवार दूर-दराज से परीक्षा देने आते हैं, उनके आने-जाने और रहने का पूरा खर्चा बर्बाद हो जाता है। हालांकि सरकारें इसे लेकर गंभीरता दिखाती हैं। फिर भी पेपर लीक रोकने के उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बात यहां नीयत और नीति, दोनों की है, जिसका जवाब युवा वर्षों से तलाश रहे हैं। हर बार जब तक जांच होती है, तब तक पेपर लीक की दूसरी घटना घटित हो जाती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>राज्यों में भले ही सरकारें अलग-अलग पार्टियों की हों, मगर उनमें पेपर लीक का सिस्टम एक जैसा ही है। पिछले सात वर्षों में ही देश के अलग अलग राज्यों में 70 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, बीएड प्रवेश परीक्षा, यूपीटेट एवं सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक/प्रधानाचार्य को भर्ती के लिए हुई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। राजस्थान में एलडीसी, कांस्टेबल, पटवारी, लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर एवं रीट भर्ती के पेपर लीक हुए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div> गुजरात में टेट, मुख्य सेविका, गैर सचिवालय क्लर्क, हेडक्लर्क, सब आडिटर, वनरक्षक एवं पंचायत सर्विस सलेक्शन बोर्ड के जूनियर क्लर्क की भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। ऐसे ही बंगाल में डीएलएड पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी परीक्षा, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जेओए आइटी की भर्ती परीक्षा, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, तमिलनाडु में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा तथा उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातक स्तर के पदों के लिए परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं। पंजाब और हरियाणा में तो यह एक तरह से रिवाज जैसा बन गया है। इनसे लगभग करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा युवाओं के करियर प्रभावित हुए हैं। क्या उन्हें पेपर न लीक होने देने की 'गारंटी' नहीं दी जा सकती?</div><div><br></div><div><br></div><div>पेपर लीक न रोक पाना संबंधित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं और सरकारों को एक बड़ी नाकामी है। यह केवल परीक्षा व्यवस्था में खामी का मामला नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाला एक अत्यंत जघन्य अपराध है। भारत एक युवा देश है। युवाओं के सपने भी बड़े हैं। वे परिश्रमी एवं प्रतिभाशाली हैं और तमाम कठिनाइयों एवं अभावों से संघर्ष कर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>अव्वल तो देश में भर्ती परीक्षाएं नियमित अंतराल पर होती नहीं और जब होती भी हैं तो पेपर लीक की भेंट चढ़ जाती हैं। पेपर लीक के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कुछ राज्य सरकारों ने सख्त कानून भी बनाए हैं, लेकिन इन कानूनों के बावजूद पेपर लीक बदस्तूर जारी है। स्कूली बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक होने की समस्या भी आम है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल में केंद्र सरकार ने भी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 बनाया है। इसमें किसी परीक्षा में कदाचार में मदद पहुंचाने वालों को तीन से दस साल की जेल और भारी जुर्माने तक के प्रविधान हैं। यह कानून केंद्र सरकार और उसकी टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली ज्यादातर केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होगा। फिर भी सिर्फ कड़ी सजा के प्रविधान भर से इस समस्या का कोई प्रभावी हल नहीं निकलने वाला है।</div><div><br></div><div><br></div><div> देश में ऐसी संस्थाएं बनाई जानी चाहिए, जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तरह निश्चित समय पर प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाएं कराएं और उनके परिणाम भी तय समय में घोषित करें। इसके साथ ही भर्ती आयोगों में राजनीतिक संबंधों संपर्कों वाली नियुक्तियां पूरी तरह बंद होनी चाहिए। </div><div><br></div><div><br></div><div>परीक्षा आयोग का अपना प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए। एक घंटे पूर्व प्रश्नपत्र की साफ्ट कापी को कोड लाक के माध्यम से सीधे RE-ED परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाना चाहिए। परीक्षा केंद्रों में मौजूद अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र वहीं प्रिंट करके वितरित किया जाना चाहिए। इस विधि से प्रश्नपत्रों को छापना थोड़ा महंगा जरूर होगा, लेकिन परीक्षाएं सुरक्षित और लीकप्रूफ होंगी। इसी तरह प्रश्नपत्रों के कई सेट बनाए जाने चाहिए। </div><div><br></div><div><br></div><div>यह आवश्यक है कि पेपर लीक के मामलों को एक महीने के भीतर निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित की जाए। किसी कोचिंग संस्थान की संलिप्तता मिलने पर सिर्फ संबंधित आरोपितों पर हो कार्रवाई न हो, बल्कि उस कोचिंग संस्थान को भी बंद किया जाना चाहिए। पेपर तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उनके वितरण तक की प्रक्रिया में सैकड़ों लोग शामिल रहते हैं। ऐसे में कोई एक कमजोर कड़ी भी दबाव या प्रलोभन में पेपर लीक जैसा गुनाह कर बैठती है। इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। </div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसीलिए आज भारत में स्टार्टअप और स्वरोजगार का चलन तेजी से बढ़ रहा है और बहुत से युवा प्राइवेट नौकरियों को तवज्जो दे रहे हैं। फिर भी जो छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी में जीवन खपा देते हैं, उनके साथ पेपर लीक का मजाक बंद होना चाहिए। सरकारों को इसकी गारंटी देनी चाहिए।</div><div><br></div><div><b><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizo9U2HRdvBXkd-nk2ylBZ-kwqWEw6vLoxchNAzUCNox0gU6Uo_LuMahni_HqD5snX7rLeeis00Zow2OfvNbDuFLiYBsOgTAD8peCj4g-aaz5watKxdhg9ER3IAqPjTryStAOIy6c2i2jN0S6wOQSqgWNkk3_mxDLhwD7bxW1pS-yN3j5DQx3Zykak-2g"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizo9U2HRdvBXkd-nk2ylBZ-kwqWEw6vLoxchNAzUCNox0gU6Uo_LuMahni_HqD5snX7rLeeis00Zow2OfvNbDuFLiYBsOgTAD8peCj4g-aaz5watKxdhg9ER3IAqPjTryStAOIy6c2i2jN0S6wOQSqgWNkk3_mxDLhwD7bxW1pS-yN3j5DQx3Zykak-2g" width="400"> </a> </div><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>✍️ डा. ब्रजेश कुमार तिवारी</b></div><div>(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर है)</div><div><br></div>

क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?

क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?   पिछले दिनों चार पालियों में हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक ह...

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पेंशन को फिर से जरूरत और तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत, सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा

<b>पेंशन को फिर से जरूरत और तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत, </b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>पेंशन को लेकर असंतोष और राजनीति दोनों का विस्तार हो रहा है। सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा।</b></div><div><br></div><div><br></div><div>हर बीतते दिन के साथ पुरानी पेंशन योजना, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने की मांग तेज हो रही है । 'नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम' की ओर से 1 अक्तूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी दलों की भी भागीदारी देखी गई। केंद्र सरकार भी दबाव में आ गई है। पुरानी पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए उसने एक समिति गठित की है। केंद्र सरकार का यह निर्णय विपक्ष शासित राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के बाद आया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3vRs13jzJIg08sq2L7aj64tv-lVvGTMvqWaQK0Y1B9_tAAg81g4rZljWsr1Yc2J8CevC3pIkR1ejhc3jY70S-MdJeK7UK9FzUTFcoXSiAF_qYlO2koP2-Ey7_2lCZK3RKD7jArpOfp59ai82uyoyrJJfzGipmGDReqBP5ypgS-X9JR5lSTJhVWv1anWA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3vRs13jzJIg08sq2L7aj64tv-lVvGTMvqWaQK0Y1B9_tAAg81g4rZljWsr1Yc2J8CevC3pIkR1ejhc3jY70S-MdJeK7UK9FzUTFcoXSiAF_qYlO2koP2-Ey7_2lCZK3RKD7jArpOfp59ai82uyoyrJJfzGipmGDReqBP5ypgS-X9JR5lSTJhVWv1anWA" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div> पेंशन जैसे विषय को तर्क और तथ्य की कसौटी पर कसने की जरूरत है। अगर सरकार को वित्तीय बोझ की ही चिंता है, तो फिर सांसदों, विधायकों के लिए भी एक नेशन एक पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही ? काफी योग्यता व प्रतियोगिता के बाद सरकारी विभाग में पूरा जीवन खपा देने वाले व्यक्ति को 10 प्रतिशत वेतन कटौती के बाद भी उसका बुढ़ापा असुरक्षित है। </div><div><br></div><div><br></div><div>अपने देश में करीब 85 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं, और ये माननीय महज 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जनता के गुजारे की बात करते हैं और एनपीएस को ज्यादा अच्छा बताते हैं । राज्यों की बात करें, तो 20 सूबे ऐसे हैं, जो अपने पूर्व विधायकों को सांसद से ज्यादा पेंशन देते हैं। मणिपुर में एक पूर्व विधायक को 70 हजार रुपये की मूल पेंशन मिलती है। मूल पेंशन में अन्य भत्ते जुड़ने से पेंशन की राशि दोगुना से ज्यादा बढ़ जाती है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>आश्चर्य नहीं, पेंशन को लेकर असंतोष व राजनीति, दोनों का विस्तार हो रहा है। सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा। जहां सरकार पुरानी पेंशन को रेवड़ी बताती है, तो वहीं आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद से बैंकों ने कॉरपोरेट घरानों के 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बट्टे खाते में डाल दी, जिसमें से सिर्फ 19 प्रतिशत की ही वसूली हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह वाकई चिंता की बात है कि नई पेंशन स्कीम के चलते अब दो लाख रुपये वेतन पाने वाले लोगों का भी महज पांच से दस हजार रुपये तक पेंशन बन रही है। जिन्होंने 20 से 35 वर्ष तक सरकार के लिए काम किया, उन्हें रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में बाजार भरोसे छोड़ देना कहां तक उचित है? </div><div><br></div><div><br></div><div>द ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) के पेंशन मार्केट रिपोर्ट के अनुसार, कई देश पेंशन फंड के लिए जीडीपी का 15 से 40 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, वहीं भारत सिर्फ तीन प्रतिशत। सरकारों को बजट में अपना पेंशन खर्च को बढ़ाना पड़ेगा। यह देश उन बुजुर्गों का भी है, जिन्होंने देश के विकास में अपनी जवानी लगा दी। अगर नई पेंशन स्कीम को सरकार सही मानती है, तो इसे सांसदों, विधायकों पर भी लागू करना चाहिए। केंद्र को इस विषय पर जल्द विचार करना चाहिए।</div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhLn9SwbnhzzcuZC-nrInjWBZFP6xii09Mb_MJXJRs_4NqLadxfonjmTrlcAfMVXoyv4ZIqv71ffid603bBpttpF7PN8bPaHcOg79jrZizoSZ_YjZR9uyAEECxYgVW7saEom7AOLs7NG0aYen6Svp_u0h22ZzBxPZsbxpvvDrrdCwyvEAlamA-XQW7IipM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhLn9SwbnhzzcuZC-nrInjWBZFP6xii09Mb_MJXJRs_4NqLadxfonjmTrlcAfMVXoyv4ZIqv71ffid603bBpttpF7PN8bPaHcOg79jrZizoSZ_YjZR9uyAEECxYgVW7saEom7AOLs7NG0aYen6Svp_u0h22ZzBxPZsbxpvvDrrdCwyvEAlamA-XQW7IipM" width="400"> </a> </div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>✍️ ब्रजेश कुमार तिवारी </b></div><div><b> एसो0 प्रोफेसर, जेएनयू</b></div>

पेंशन को फिर से जरूरत और तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत, सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा

पेंशन को फिर से जरूरत और तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत,  पेंशन को लेकर असंतोष और राजनीति दोनों का विस्तार हो रहा है। सरकारों को अपने सोचने ...

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पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे

<div class="brd-crum"><span class="brd-crum-last"><b>पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे</b></span></div><div><br></div><div><br></div><div class="stry-cnt"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-7431493"><div class="stry-bdy"><p>चुनावी माहौल में पुरानी पेंशन को लेकर एक बार फिर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है। हाल ही में, बजट 2023 के लिए आयोजित बैठक में भी भारतीय मजदूर संघ सहित कई कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से इसकी मांग की है। </p><p><br></p><p>1 जनवरी, 2004 से नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू किया गया था और एनपीएस को पश्चिम बंगाल छोड़कर सभी राज्यों ने अपना लिया। अब छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान के साथ पंजाब ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने भी पुरानी स्कीम को वापस लाने का वादा किया है। ऐसे ही, वादे गुजरात में भी किए गए हैं।<br><br></p><p>अभी नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के मूल वेतन से 10 प्रतिशत राशि काटी जाती है और उसमें सरकार 14 फीसदी अपना हिस्सा मिलाती है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था, जिसमें कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मिलता था। </p><p><br></p><p><i>दरअसल, नई पेंशन योजना को उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में आ जाते हैं और 35 से 40 वर्ष तक पेंशन फंड में योगदान करते हैं। अब पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक ढांचा बदला है, ज्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है, सेवानिवृत्ति भी महज 10-15 वर्षों की सेवा के बाद हो जा रही है। लिहाजा नई पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों की आशंका सच साबित होने लगी है। दो लाख रुपये वेतन पाने वालों का भी दो से पांच हजार रुपये तक पेंशन बन रहा है, इससे बिजली बिल व दवा खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। </i></p><p><br></p><p>ऐसे लोग वृद्धावस्था में भी छोटे-मोटे कार्य कर गुजर-बसर करने के लिए मजबूर होने लगे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब परिजन भी बोझ समझकर कन्नी काटने लगते हैं। आने वाले वर्षों में ऐसे बुजुर्गों की संख्या जब बहुत बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? </p><p><br></p><p><b><i>भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई सरकार अभिभावक की अपनी भूमिका से कैसे बच सकती है? जब देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करता है, तो इसे ‘मुफ्त की रेवड़ी’ मानना अनुचित है। </i></b><br><br></p><p>बेशक, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना बड़ी वित्तीय चुनौती है। पेंशन के लिए राज्य अपने राजस्व का जहां 1987 में पांच से नौ प्रतिशत खर्च कर रहे थे, आज 15 से 30 प्रतिशत तक खर्च कर रहे हैं। क्या सरकार अपने कर्मचारियों को, जिन्होंने जीवन का स्वर्णिम समय सेवा में लगा दिया, रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार के भरोसे छोड़ दे? क्या जनता के पैसे से पेंशन लेना अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) व अनुच्छेद 106 का उल्लंघन नहीं है? ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स व मर्सर की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत 40वें पायदान पर है। सर्वश्रेष्ठ सेवानिवृत्ति प्रणाली वाले तीन देशों आइसलैंड, नीदरलैंड व डेनमार्क से सीखना चाहिए। </p><p><br></p><p><br>कुछ देशों में पेंशन योगदान की दर काफी अधिक है, जैसे इटली में वेतन का 33 प्रतिशत, स्पेन में 30 प्रतिशत और चेक गणराज्य 29 प्रतिशत। भारत में सरकार को अपना अंशदान तत्काल दोगुना से तीन गुना तक बढ़ा देना जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाए, उनके परिजनों की नौकरी की गारंटी हो, साथ ही, जो कर्मचारी 20 साल से कम ही अंशदान कर पाए, उनके लिए कुछ अलग प्रावधान बनाने चाहिए।</p><p><br></p><p><br>सरकार कुल अंशदान का सिर्फ 25 प्रतिशत ही शेयर बाजार में लगाए और शेष 75 प्रतिशत को स्टेबल रिटर्न वाली व इन्फ्लेशन फ्री सरकारी बॉन्ड में लगाए, जिससे पेंशन फंड का आकार सदैव बढ़ता रहे। सरकार को पेंशन अंशदान को टैक्स फ्री बनाना चाहिए, अभी सीमा डेढ़ लाख रुपये तक है। एनपीएस में मिलने वाले पेंशन की पूरी राशि को भी कर मुक्त बनाना चाहिए। केवल सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, निजी व असंगठित क्षेत्र में भी पेंशन योजना को कारगर बनाना चाहिए। <br><br></p><p>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" width="400"> </a> </div><br><p></p><p>✍️ <b>ब्रजेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर, जेएनयू</b></p></div></div></div></div>

पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे

पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे चुनावी माहौल में पुरानी पेंशन को लेकर एक बार फिर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन ...

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OPS : कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के हवाले कैसे छोड़ा जा सकता है?

<div><b>OPS : कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के हवाले कैसे छोड़ा जा सकता है? </b></div><div><br></div><div><br></div><div>तो क्या सरकारों को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब विधायिका में अच्छा वेतन ले रहे लोगों के लिए निश्चित पेंशन का प्रविधान है तो फिर कर्मचारियों को बाजार के हवाले कैसे किया जा सकता है?</div><div><br></div><div><br></div><div>पुरानी पेंशन प्रणाली (Old Pension) यानी ओपीएस को लेकर बहस के बीच हिमाचल की एक रैली में कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। कांग्रेस ने ऐसा ही वादा गुजरात में किया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए ओपीएस को खत्म कर दिया था। इसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस लागू की गई। बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने इसे अपना लिया।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg46AvE-CTiP2jvUHIHsb_u8rZhsH3qh4alHsKguV9V3AM3nAN5J78q7HXyHWwFMYDEACNChgQP8fe3rxFh6NmLumnanAJY3tShDvmia0a-NV8nTXSe7Hyz5Fz_5IG24TBglY2CxEyh-Kg/s1600/1666744861587087-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg46AvE-CTiP2jvUHIHsb_u8rZhsH3qh4alHsKguV9V3AM3nAN5J78q7HXyHWwFMYDEACNChgQP8fe3rxFh6NmLumnanAJY3tShDvmia0a-NV8nTXSe7Hyz5Fz_5IG24TBglY2CxEyh-Kg/s1600/1666744861587087-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>देश में एनपीएस को लागू हुए 18 साल हो चुके हैं। हाल में गले तक कर्ज में डूबे छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने ओपीएस लागू करने का एलान किया है। पंजाब देश का चौथा राज्य है, जो ओपीएस को बहाल करने पर विचार कर रहा है। इसमें रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन का आधा पेंशन मिलता था, परंतु एनपीएस (NPS) में किसी कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी, यह बात शेयर बाजार और बीमा कंपनियों पर निर्भर करती है।</div><div><br></div><div><br></div><div> इसमें कर्मचारी पेंशन के लिए अपने वेतन का 10 प्रतिशत और सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात इसमें जमा कुल रकम का 60 प्रतिशत एकमुश्त निकाल सकता है और शेष 40 प्रतिशत धनराशि से बीमा कंपनी का एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिस पर मिलने वाले ब्याज की राशि हर महीने पेंशन के रूप में उस कर्मचारी को दी जाती है।</div><div>एनपीएस में महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का फायदा भी नहीं मिलता। परिणामस्वरूप दो लाख रुपये प्रति माह वेतन पाने वाले लोगों का पांच से 10 हजार रुपये तक पेंशन बन रही है। इस वजह से कर्मचारियों में इसके प्रति असंतोष रहा है और वे पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली की मांग कर रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पेंशन कर्मचारियों का हक है। इसे रेवड़ी संस्कृति यानी ‘फ्रीबीज’ मानना अनुचित है। ध्यान रहे कि इन्हीं कर्मचारियों के टैक्स के एक बड़े भाग से देश में कई लोक-लुभावन योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को इन कर्मचारियों की भावनाओं और चुनौतियों को समझना चाहिए। एक कर्मचारी का ज्यादातर समय कार्यालय के कार्यों में व्यतीत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी के लिए परिवार एवं समाज से दूर होता है। एकल हो चुके समाज में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज्यादा आर्थिक आवश्यकता होती है। यही समय पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का भी होता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ओपीएस को फिर से शुरू करना वित्तीय स्तर पर एक आपदा जैसा है। सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनमी के अनुसार केंद्र सरकार अपनी आय का लगभग सात प्रतिशत और राज्य सरकारें लगभग 15 प्रतिशत पेंशन भुगतान करने के लिए उपयोग कर रही हैं। गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी तीन लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। पंजाब का पेंशन बिल सालाना 11,000 करोड़ रुपये का है।</div><div><br></div><div><br></div><div>राज्यों के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अगर पेंशन देनदारी को देखा जाए तो यह काफी ऊंचा है। झारखंड में यह 217 प्रतिशत, राजस्थान में 190 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 207 प्रतिशत है। आरबीआइ के अनुसार भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिति चिंताजनक स्थिति में है। साफ है देश में पुनः पुरानी पेंशन प्रणाली तभी लागू हो सकती है जब सरकारें बहुत सारा कर्ज लें। निश्चित रूप से बढ़ा कर्ज देश को घाटे के बजट की ओर ले जाएगा। यह बढ़ा हुआ कर्ज कहीं न कहीं सरकारें फिर इन्हीं कर्मचारियों एवं भावी पीढ़ी से वसूल करेंगी। केंद्र सरकार ही हर साल अपने कुल खर्च का बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान पर खर्च करती है, जो वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>तो क्या सरकारों को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब विधायिका में अच्छा वेतन ले रहे लोगों के लिए निश्चित पेंशन का प्रविधान है तो फिर कर्मचारियों को बाजार के हवाले कैसे किया जा सकता है? </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>एक अध्ययन के मुताबिक वर्तमान में 70 प्रतिशत कंपनियां शेयर बाजार और बांड मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण संशय में रहती हैं। आखिर आम आदमी इन पर कैसे भरोसा करे? वास्तव में हमारे नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे देश की वित्तीय स्थिति एवं अपने कर्मचारियों के योगदान तथा उनके अनिश्चित भविष्य को देखते हुए एक नई पेंशन नीति बनाएं।</div><div><br></div><div><br></div><div>कुछ देशों में पेंशन अंशदान की दर काफी अधिक है। जैसे कि इटली में यह कर्मचारियों के वेतन का 33 प्रतिशत, स्पेन में 30 प्रतिशत और चेक गणराज्य में 29 प्रतिशत है। हमारे यहां भी सरकारों को अपना एवं कर्मचारियों का पेंशन अंशदान तत्काल 50 प्रतिशत तक बढ़ा देना चाहिए। याद रहे पेंशन की रकम आपके जमा फंड के आकार पर निर्भर करती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>हर कर्मचारी का गारंटीड रिटायरमेंट अकाउंट (जीआरए) खोला जाना चाहिए। उनके कुल पेंशन अंशदान का सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्सा ही शेयर बाजार में लगाना चाहिए। शेष 75 प्रतिशत हिस्से को सरकारी बांड में लगाया जाना चाहिए, जिससे उनके फंड का आकार सदैव बढ़ता रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div>पेंशन अंशदान की पूरी रकम को टैक्स फ्री बनाना चाहिए। अभी यह सीमा डेढ़ लाख रुपये तक है। साथ ही एनपीएस में पेंशन की पूरी राशि को भी टैक्स फ्री बनाना चाहिए। अभी यह टैक्सेबल है। इस योजना को निजी क्षेत्र में भी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। भारत में केवल 22 प्रतिशत कर्मचारी ही अपने सेवानिवृत्त जीवन के लिए बचत के बारे में सोचते हैं। यह बहुत ही चिंताजनक है। याद रहे जन्म एवं मृत्यु के समान रिटायरमेंट और बुढ़ापा भी एक सत्य है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ डा. ब्रजेश कुमार तिवारी</b><br></div><div>(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)</div><div><br></div>

OPS : कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के हवाले कैसे छोड़ा जा सकता है?

OPS : कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के हवाले कैसे छोड़ा जा सकता है?  तो क्या सरकारों को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय...

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