स्कूल में हम क्या पढ़ाएं?

<div>स्कूल में हम क्या पढ़ाएं? </div><div><br></div><div><i>टकरावों, तनावों, हिंसात्मक बिंदुओं से हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। वृतांत के ये संदर्भ जो समाज में अनेक तरह की गोलबंदी को जन्म देते हैं, अगर उनसे हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को बचा सकें तो बेहतर होगा।</i></div><div><br></div><div><br></div><div><div>स्कूल के पाठ्यक्रमों में दुनिया के अनेक देशों में समय-समय पर संशोधन एवं परिवर्तन होते रहते हैं। इन संशोधनों एवं परिवर्तनों पर कभी-कभी विवाद भी होते हैं। पिछले दिनों हगरी में स्कूल पाठ्यक्रमों में प्रवासी समूहों के पाठ्यगत प्रतिनिधित्व को लेकर लंबा विवाद चला। </div><div><br></div><div><br></div><div>ब्रिटेन के स्कूल के पाठ्यक्रमों में विशेषकर ब्रिटेन राष्ट्र एवं यूरोपीय संघ के इतिहास के साथ कैसे संगत बिठाई जाए एवं ब्रिटेन के स्कूल पाठ्यक्रमों में यूरोपीय संघ के इतिहास को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस पर एक वैचारिक एवं विमर्शगत तनाव तो देखने को मिलता ही रहा है। वहीं जर्मनी में तो स्कूल के पाठ्यक्रमों में अपने राष्ट्रीय इतिहास को यूरोपीय संघ के इतिहास में समाहित कर प्रस्तुत किया गया, तो समाज के एक भाग में असहमति तो दिखी ही कहने का आशय है कि स्कूल पाठ्यक्रमों में हरेक राष्ट्र अपनी सामाजिक चुनौतियों एवं नए भविष्य को ध्यान में रखकर क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, इस पर विचार कर अपने स्कूली पाठ्यक्रमों को शक्ल एवं आकार देता रहता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा हमें बेहतर मनुष्य एवं जागरूक नागरिक बनाने में मददगार होती है। वहीं यूरोप के अनेक जनतांत्रिक देश तो इसके साथ ही अपने यहां शांतिपूर्ण, समरस एवं राष्ट्रीय रूप से चेतस समाज बनाने के लिए शिक्षा को सामाजीकरण के माध्यम के रूप में अविष्कृत करते रहे हैं। इस अर्थ में शिक्षा समाज का आईना तो है ही, साथ ही यह नई समाज रचना की ज्ञानात्मक रूपरेखा भी होती है।</div><div><br></div><div>भारत में एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) एवं उसके द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम विवाद में आते ही रहते हैं भारत में कोरोना संकट के कारण छात्रों का जो समय क्षय हुआ, उस दौर में ऑनलाइन शिक्षा की अपनी सीमाओं के कारण स्कूल पाठ्यक्रम को कम करने की जरूरत पड़ी, ताकि छात्रों पर से कोर्स का बोझ कम किया जा सके। इसके लिए एनसीईआरटी ने अनेक प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पांचवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए 30-40 प्रतिशत और प्राइमरी कक्षाओं के लिए 10-15 प्रतिशत: कोर्स को कम करने का निश्चय किया।</div><div><br></div><div><br></div><div> इसमें शिक्षा पर बनी 331वीं संसद की स्थायी समिति के सुझावों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 की दिशा-दृष्टि के आलोक में पाठ्यक्रम में से कुछ पाठों एवं वृतांतों को हटाया गया। इस संदर्भ में एनसीईआरटी का मानना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और ये निर्णय स्थितियों के अनुकूल लिए गए हैं। इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी डिजाइन नहीं है, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div>किंतु विवाद चलने ही हैं, तो चल रहे हैं। रोचक बात यह है कि यह विवाद स्कूली शिक्षा से जुड़े लोगों से ज्यादा राजनीतिक हलकों में चल रहा है। राजनेता एवं कुछ कार्यकर्ता इस बहस को गति दे रहे हैं। इन बहसों में एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के वृतांत में पहले से चले आ रहे उनके जाति नाम को वृतांत से हटा दिया गया है। प्रश्न यह उठता है कि एक संविधान प्रभावित शिक्षा व्यवस्था में क्या स्कूली पाठों के वृतांतों में जाति का जिक्र होना चाहिए? जाति चाहे नायक की हो या खलनायक की क्या उसे हमारे बच्चों के मन में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से घुसने देना चाहिए। क्या इससे एक व्यक्ति द्वारा किए गए जघन्य काम की प्रतिच्छाया पूरे जाति समूह पर नहीं पड़ेगी?</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा विभाग के लिए बनी 331वाँ संसदीय समिति में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अनेक सेवाभावी संस्थाओं ने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पहले से चले आ रहे पाठ्यक्रमों में वर्णित वृतांतों, शिक्षापरक उदाहरणों में जाति वर्णन होने की शिकायत भी प्रस्तुत की थी। अगर कहीं किसी ऋषि का वर्णन है, तो उसकी भी जाति, कहाँ कोई सामान्य चरित्र आ रहा है, वहां भी जाति क्या यह प्रवृति हमें एक समरस समाज बनाने में मदद कर पाएगी?</div><div><br></div><div><br></div><div> यह ठीक है कि गांवों को गंवई कथाओं में चरित्रों की 'जाति' का आना-जाना सामान्य बात होती है। किंतु स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम जो एक सुसंगत एवं सुचिंतित ढंग से एक बेहतर समाज रचने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उसमें उसी तरह के वृतांतों एवं चरित्रों के साथ उनकी 'जाति' के प्रत्यय का आना कितना ठीक है, हमें विचार करना होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>अगर कोई कहता है कि 'जाति' तो हमारे समाज की सच्चाई है, अगर वह सच्चाई उसी रूप में हमारी पाठ्य पुस्तकों में आती है, तो इसमें गलत क्या है? जैसा कि हम जानते है कि शिक्षा सिर्फ जो है, उसी को नहीं दिखाती, जो हमें प्राप्त करना है, उसका माध्यम भी बनती है। वह 'जो यथार्थ है, उससे ज्यादा जो आदर्श है, उसे पाने का माध्यम बनती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा वस्तुतः वर्तमान से ज्यादा भविष्य रचने का माध्यम एवं प्रणाली है और अगर हमें जातिमुक्त जनतांत्रिक समाज रचना है, तो उसमें टकरावों, तनावों, हिंसात्मक बिंदुओं से हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। वृतांत के वे संदर्भ जो समाज में अनेक तरह की गोलबंदी को जन्म देते हैं, अगर उनसे हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को बचा सकें, तो बेहतर होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अपनी विस्तृत रिपोर्ट में भी भारत में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों को छोटा, रचनात्मक एवं लचीला बनाने पर जोर देती है। वह हमें यह सुझाती है कि हम एक ऐसी शिक्षा की दुनिया रचें, जिसमें हमारे बच्चों का कोमल सुकुमार मन रचनात्मक एवं विकासमान हो सके। जाति, धर्म एवं अनेक तरह की कोटियों से टकरावों एवं उनसे उत्पन्न होने वाले तनावों, हिंसात्मक गोलबंदियों को हम अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से सौंपने से बचाएं, यह जरूरी है। इसी से हम अपने समाज के तांतों एवं तंतुओं को टूटने से बचा सकते हैं, एवं नया भारत भी गढ़ सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjcZdKpQTI9CPjau3tvDY8VkWwHP6GMld9vjgMHxaXV5oJra_mp6reeOIMVH_kpccEmsZ0mI2J3nxb-5uuqUu7Ajvolc13F27cgSgUDCasG3_IP8yY6aksKkcIR9b9bobyH3zIFsWawDwft-enJjkP1XQw6gH7-bLMtpx24BJyDvPkgfM37nTqXUTMB" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjcZdKpQTI9CPjau3tvDY8VkWwHP6GMld9vjgMHxaXV5oJra_mp6reeOIMVH_kpccEmsZ0mI2J3nxb-5uuqUu7Ajvolc13F27cgSgUDCasG3_IP8yY6aksKkcIR9b9bobyH3zIFsWawDwft-enJjkP1XQw6gH7-bLMtpx24BJyDvPkgfM37nTqXUTMB" width="400"> </a> </div><br></div><div>✍️ बद्रीनारायण</div><div>(लेखक गोविंद वल्लभ पंत समाजिक विज्ञान शोध संस्थान के निदेशक हैं।)</div>

स्कूल में हम क्या पढ़ाएं?

स्कूल में हम क्या पढ़ाएं?  टकरावों, तनावों, हिंसात्मक बिंदुओं से हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। वृतांत के ये संदर्भ जो समाज में अनेक...

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पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत

<div><b>पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत</b></div><div><br></div><div><br></div><div><i>स्कूल में नया सत्र शुरू हो गया है। किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को अधिक धनराशि चुकानी पड़ रही है। ऊपर से बैग, बोतल और यूनिफॉर्म का खर्च अलग। अफसोस इस बात का है कि हर साल बढ़ती फीस का शोर होता है, पर होता कुछ नहीं।</i></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisCN3KNnSYqc29uOP_GEfWFotAip7y76R5mOEtMNZAa5i4k0gIoqSNQkP_4Cvd2_Mxi36m5D_gU0mXKh8q2ns01_Q4dv5Y0Mtg3ETNIz7G5o99xVf17WtGJRuh2qkD66Na2xHsdkVc2J2lToGH_7TjZZGiDqGLV2Ew26JdMmD4YX-reCYPtrF-eh8H" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisCN3KNnSYqc29uOP_GEfWFotAip7y76R5mOEtMNZAa5i4k0gIoqSNQkP_4Cvd2_Mxi36m5D_gU0mXKh8q2ns01_Q4dv5Y0Mtg3ETNIz7G5o99xVf17WtGJRuh2qkD66Na2xHsdkVc2J2lToGH_7TjZZGiDqGLV2Ew26JdMmD4YX-reCYPtrF-eh8H" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>अभिभावकों को चाहिए राहत</b></div><div><br></div><div>शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है। बच्चे उत्साह में हैं, लेकिन अभिभावक पशोपेश में क्योंकि इस वर्ष भी उन्हें कॉपी-किताओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 30 से 40 फीसदी अधिक धनराशि चुकानी पड़ रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अनुसार, एनसीईआरटी की किताबें लगाकर माता- पिता को आर्थिक राहत और बच्चों के कंधों का बोझ हल्का करने की चिट्ठी बात हुई थी, पर निजी स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें भी पाठ्यक्रम में शामिल की जा रही है, जो एनसीईआरटी की किताबों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक महंगी हैं। मोटी-मोटी स्कूल डायरी, ड्राइंग और ग्राफ कॉपी साल के आखिर में खाली दिखाई देती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>कई किताबें ऐसी हैं, जिनमें मात्र एक-दो चैप्टर को आगे-पीछे किया जाता है या बदल दिया जाता है। किताबों के खर्चे के अलावा बैग, बोतल, यूनिफॉर्म का खर्च अभिभावक की कमर तोड़ने के लिए काफी है। उस पर भी गिनी- चुनी दुकानों से ही पुस्तकें खरीदने का दबाव अभिभावक ऑफिस, घर छोड़कर वहाँ लाइन में खड़े होकर धक्के खाता है। यहीं पर खत्म नहीं होती। </div><div><br></div><div><br></div><div>डेवलपमेंट फीस जैसे नए टर्म भी निजी स्कूलों द्वारा डेवलप कर लिए गए हैं। मतलब फीस के ऊपर भी फीस। अफसोस इस बात का शोर हर साल होता है, मगर होता कुछ नहीं अगर कुछ लोग बोलना भी चाहें तो सबका साथ नहीं मिलता। बच्चे भी माता- पिता को चुप रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सजा और डांट का डर रहता है। संबंधित विभाग को नियम बनकर इस संबंध में जरूरी कदम उठाने चाहिए, ताकि हर साल अप्रैल में बाहर आने वाले इस जिन्न का खात्मा हो और अभिभावक को राहत मिले।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अमृता पांडे, नैनीताल</b></div><div><br></div>

पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत

पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत स्कूल में नया सत्र शुरू हो गया है। किताबें खरीदने के ल...

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उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही?

<div class="articleHd"><div id="12"><b>उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही? </b></div><div class="socialFullwidth"><div class="dateInfo"><br></div><div class="dateInfo"><br></div></div></div><div class="summary_art"><p><i>ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी संस्थाओं के आने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हमारी संस्थाओं को अपने स्तर को निखारने की प्रेरणा मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग से प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे।</i></p></div><div id="m-target-1" class="mobileAds adsBox"></div><div id="bodySummery1" class="articleBody"><p> </p><p>उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं की भागीदारी के लिए कानूनी ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने ‘यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (सेटिंग अप एंड आपरेशन आफ कैंपसेज आफ फारेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया) रेगुलेशंस, 2023’ नाम से मसौदा जारी किया है। इसके मुताबिक विश्व में 500 तक की रैंकिंग वाली संस्थाओं को देश में कैंपस खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें यूजीसी की अनुमति लेनी होगी। </p><p><br></p><p>मसौदे में इन संस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्तता का प्रस्ताव है। उन्हें भारतीय या विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए नियम बनाने, शुल्क निर्धारित करने, अपना पाठ्यक्रम तय करने तथा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने की छूट होगी। फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा), 1999 के अधीन रहते हुए उन्हें अपनी आय को देश के बाहर भेजने की भी छूट होगी।</p><p id="rel1"></p><p><br></p><p>ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी संस्थाओं के आने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हमारी संस्थाओं को अपने स्तर को निखारने की प्रेरणा मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग से प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे और अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को अपने यहां रोक कर विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी। </p><p><br></p><p><i>मसौदे में कहा गया है कि विदेशी संस्थानों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क तय करने का अधिकार होगा। यह भारतीय शिक्षण संस्थाओं पर लगाई गई पाबंदी के ठीक उलट है। भारतीय शिक्षण संस्थाओं को अपनी मर्जी से शुल्क तय करने का अधिकार नहीं है। निजी संस्थाओं पर भी निगरानी रखने के लिए नियामक संस्थाएं हैं। उसके बाद अदालतें भी समय-समय पर जनहित में दिशा-निर्देश जारी करती रहती हैं। पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र (2005) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षा ‘व्यापार’ नहीं, अपितु ‘सेवा’ है, इसलिए निजी संस्थाएं भी शिक्षण संस्थाओं को अपने व्यापार के रूप में नहीं चला सकतीं।</i></p><p><br></p><p>पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने निजी मेडिकल कालेजों की मेडिकल की फीस को सात गुना बढ़ाकर 24 लाख रुपये तक करने की अनुमति दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद कर फिर स्पष्ट किया कि शैक्षिक संस्थानों को व्यापारिक केंद्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि शिक्षा व्यापार नहीं, अपितु सेवा है। </p><p><br></p><p><i>ऐसी कल्पना करना भी कठिन है कि कोई विदेशी संस्था भारत में सेवा करने के लिए अपना कैंपस खोलेगी। मुनाफा कमाना ही उनका मूल उद्देश्य होगा। अदालतों द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों से अलग हटकर उन्हें मुनाफा कमाने की छूट हासिल हो जाएगी। यह शिक्षण संस्थाओं में मुनाफाखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देगा। यह अपने देश की शिक्षण संस्थाओं के लिए भी कठिनाइयां पैदा करेगा।</i></p><p><br></p><p id="rel3"></p><p>हमारे देश की शिक्षण संस्थाओं को सरकारी और अदालतों के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करना होता है, जबकि विदेशी संस्थाओं पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ऐसे में हमारी संस्थाओं को तमाम बंदिशों के साथ उन संस्थाओं से मुकाबला करना होगा, जिन्हें स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का अधिकार होगा। यह व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है। विदेशी संस्थाओं को केवल मुनाफा कमाने की ही छूट हासिल नहीं है। चूंकि इसके उपयोग के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं है, अतः उसका उपयोग किसी गैर-शैक्षणिक कार्य के लिए भी हो सकता है। यह चिंता का विषय है। मसौदे के अनुसार विदेशी संस्थाओं को शिक्षकों की नियुक्ति करने के मामले में अपने मानक निर्धारित करने तथा अपने पाठ्यक्रम और उसकी विषयवस्तु तय करने का अधिकार होगा।</p><p><br></p><p id="rel4"></p></div><p>शिक्षण संस्थाएं राष्ट्र के उन्नयन की आधारशिला होती हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र केवल जानकारी ही नहीं हासिल करते, अपितु उनके माध्यम से उनका मानसिक अभिमुखीकरण भी होता है। शिक्षण-संस्थाओं पर यह गुरुतर दायित्व होता है कि वे छात्रों को सकारात्मक दिशा दें, किंतु कई बार ऐसा नहीं भी होता। कुछ संस्थाएं ऐसे सोच के मुताबिक अपने छात्रों को तैयार करती हैं, जो उनके एजेंडे को प्रसारित करने और उसे लागू करने में मदद करें। अपनी शिक्षण संस्थाओं पर निगरानी रखने का व्यापक तंत्र उपलब्ध है, किंतु विदेशी संस्थाओं के संबंध में केवल यह कहा गया है कि वे ऐसे पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेंगी, जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हों। यह शब्दावली अस्पष्टता की सीमा तक व्यापक है। इस पर विचार करने की जरूरत है और हो सके तो नियामक संस्था बनाने का विकल्प भी सोचा जा सकता है, ताकि राष्ट्रीय हित की अनदेखी को रोका जा सके।</p><p><br></p><p id="rel5"></p><p>सरकार ने आजादी के बाद शिक्षा पर भरपूर ध्यान दिया। गरीबों और वंचितों के लिए इसके दरवाजे खुले। यही कारण है कि आम परिवारों के बच्चे आज दुनिया भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं में शीर्ष पदों पर हैं। समाज के वंचित वर्गों को आरक्षण और स्कालरशिप देकर उनके और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया। यूजीसी के मसौदे में इसके बारे में ‘जरूरत-आधारित स्कालरशिप’ दिए जाने का सुझाव देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई है। परिणामस्वरूप, विदेशी संस्थाओं को यहां के नागरिकों से मोटी फीस लेकर मुनाफा कमाने की छूट होगी, किंतु सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी जवाबदेही नहीं होगी। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गहरी खाई पैदा करेगा। केवल संपन्न वर्ग के छात्र ही वहां पढ़ पाएंगे और उनके सहपाठी के रूप में समाज के वंचित वर्ग का छात्र मौजूदा नहीं होगा, जिसके साथ बैठकर सामाजिक समरसता का आचरण विकसित होता है। नीति-निर्माताओं को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBaNWCZ9az55uIqx4cfB44cDrSwpEvY7NGYMVABiNKQwGHUoDVSDQO9frzdg287axrtvwHyNM1PU3WWnjieNgAWuo3XbYv9PJ5VuRAFK6u38Kh-YdKo1NH5ZivUJ5ozli7ptnPWaNMxyN6thgBwyRJY8O_7X3BBQ1iMwAxmEwi3kqnALJANfizW8at" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBaNWCZ9az55uIqx4cfB44cDrSwpEvY7NGYMVABiNKQwGHUoDVSDQO9frzdg287axrtvwHyNM1PU3WWnjieNgAWuo3XbYv9PJ5VuRAFK6u38Kh-YdKo1NH5ZivUJ5ozli7ptnPWaNMxyN6thgBwyRJY8O_7X3BBQ1iMwAxmEwi3kqnALJANfizW8at" width="400"> </a> </div><br></div><br><p></p><p id="rel6"></p><p><strong>✍️ डा. हरबंश दीक्षित</strong><strong><br></strong></p><p><strong>(लेखक तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रोफेसर एवं डीन हैं)</strong></p>

उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही?

उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही?  ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी संस्थाओं के आन...

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खत्म हों पेंशन प्रणाली की विसंगतियां, MP-MLA के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं?

<div><div textise="block"><p class="no-print"><b>खत्म हों पेंशन प्रणाली की विसंगतियां, MP-MLA के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं?<br></b></p></div><div class="ls-canvas" id="ls-canvas"><div class="ls-row container" id="ls-row-3"><div class="ls-fxr" id="ls-gen70798295-ls-fxr"><div class="ls-area rightSection width600 fl" id="ls-row-3-area-2"><div class="ls-area-body" id="ls-gen70798297-ls-area-body"><div class="ls-cmp-wrap ls-1st" id="w1516105927837"><div class="iw_component" id="1516105927837"><div id="maindiv"><article class="detailBox" id="itemdiv"><div class="articleHd"><div class="socialFullwidth"><div class="dateInfo"><br></div></div></div><div class="summary_art"><p>आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमपी/एमएलए बनता है उसका पेंशन उस हिसाब से बढ़ता जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक और बारी-बारी से लोकसभा-राज्यसभा सदस्य यानी तीनों रह चुका है तो उसे तीनों की पेंशन मिलती है।</p></div><div id="m-target-1" class="mobileAds adsBox"></div><div id="bodySummery1" class="articleBody"><p><strong><br></strong></p><p>पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में "सुधार" के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को खत्म कर दिया था। इसकी जगह पर एनपीएस लाई थी। अब देश में फिर से ओपीएस लागू करने की मांग उठ रही है। </p><p><br></p><p>केंद्र और राज्य स्तर के कम से कम 50 से ज्यादा संगठन इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसे देखते हुए विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ राज्यों-छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को अपना लिया है। वहीं अन्य कई राज्यों ने भी इस पर विचार करने के लिए समितियां बनाई हैं। अब सबकी नजरें इनकी रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि आगे का फैसला उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर होगा।</p><p id="rel1"></p><p><br></p><p>हालांकि इस बीच यह सवाल किया जा रहा है कि अगर सरकारों को वित्तीय बोझ की इतनी ही चिंता है तो फिर वे सांसदों और विधायकों के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं कर रही हैं? सरकार जनप्रतिनिधियों को एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा पा रही है? जनसेवा के लिए खुद से आगे आए ये नीति-नियंता एक दिन की भी जनसेवा की कीमत आजीवन वसूल रहे हैं। वहीं सरकारी विभागों में अपना पूरा जीवन खपा देने वाले व्यक्ति का 10 प्रतिशत वेतन कटौती के बाद भी बुढ़ापा असुरक्षित है।</p><p><br></p><p id="rel2"></p><p>आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमपी/एमएलए बनता है, उसका पेंशन उस हिसाब से बढ़ता जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक और बारी-बारी से लोकसभा-राज्यसभा सदस्य यानी तीनों रह चुका है तो उसे तीनों की पेंशन मिलती है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा हो, वहां क्या ऐसी जनता के प्रतिनिधियों को राजा की तरह रहना चाहिए? करीब 85 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं। और यही माननीय महज 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जनता की गुजारे की बात करते हैं और एनपीएस को ज्यादा अच्छा बताते हैं।</p><p id="rel3"></p><p><br></p><p>सांसदों को वर्ष 1976 में 300 रुपये प्रति माह मिलने वाली मूल पेंशन वर्ष 2018 में 25,000 रुपये (अन्य भत्ते अलग से) प्रति माह कर दी गई। इसके अलावा एक सांसद के निधन होने की स्थिति में उसके पति या पत्‍नी के लिए फैमिली पेंशन की अलग से व्यवस्था है। प्रविधान तो यह भी है कि हर पांच साल पर सांसदों के वेतन एवं पेंशन में संशोधन किया जाएगा। यानी अप्रैल 2023 से फिर इनके वेतन एवं पेंशन बढ़ गई है। लगभग 2600 पूर्व सांसदों/आश्रितों को फैमिली पेंशन मिल रही है, जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपये हर साल खर्च हो रहे हैं।</p><p id="rel4"></p><p><br></p><p>आरटीआइ के आंकड़ों के मुताबिक हर साल प्रत्येक सांसद को वेतन और भत्ते के रूप में औसतन 30 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है। 20 राज्य तो ऐसे हैं, जो अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज्यादा पेंशन देते हैं। आज मणिपुर में एक पूर्व विधायक को प्रति माह 70 हजार रुपये की मूल पेंशन मिलती है। इसमें अन्य भत्ते जुड़ने के बाद पेंशन की राशि दो से तीन गुना बढ़ जाती है।</p><p><br></p><p>ऐसे कई पूर्व सांसदों/विधायकों को भी पेंशन दिया जा रहा, जिनका कार्यकाल कुछ समय के लिए था। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की मुम्मिदिवरम विधानसभा सीट पर साल 1994 से 1998 के बीच तीन विधायक रहे। सबसे पहले वहां से कांग्रेस के बी सुब्बाराव जीते थे। दो साल बाद उपचुनाव हुआ और तेलुगु देशम पार्टी के जीएमसी बालायोगी विधायक बने। बाद में वह लोकसभा स्पीकर बन गए और फिर से हुए उपचुनाव में उन्हीं की पार्टी के विवेकानंद विधायक चुने गए। इस तरह एक सीट और एक ही कार्यकाल के लिए तीनों विधायकों को पेंशन मिली। हर साल उत्तर प्रदेश 100 करोड़, हरियाणा 35 करोड़, राजस्थान 40 करोड़, महाराष्ट्र 80 करोड़ और बिहार 60 करोड़ रुपये अपने पूर्व विधायकों के पेंशन एवं अन्य भत्ते पर खर्च कर रहे हैं।</p><p id="rel5"></p><p><br></p><p>अब समय आ गया है कि पेंशन प्रणाली को लेकर सरकार अपनी मानसिकता बदले। भले ओपीएस लागू न हो, पर एनपीएस की विसंगतियों को दूर तो किया ही जा सकता है। वास्तव में एनपीएस उन लोगों के लिए लाया गया था, जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते हैं। फिर 35 से 40 वर्षों के लिए पेंशन फंड में योगदान करते हैं, पर आज ज्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है। </p><p><br></p><p>संविदा पर भर्ती हुए कर्मचारियों के अधिक उम्र पर नियमित होने के कारण भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महज 10-15 वर्षों में ही हो रही है। कई बार एनपीएस अकाउंट खुलने में ही वर्षों लग जाते हैं। फिर इस अवधि में न तो कर्मचारी योगदान कर पता है, न ही नियोक्ता। लिहाजा प्रति माह दो लाख वेतन पाने वाले लोगों का पांच से 10 हजार रुपये प्रति माह तक पेंशन बन रहा, जिससे वे अपने मासिक बिजली बिल का भुगतान एवं दवा का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं।</p><p id="rel6"></p><p><br></p><p>एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की आशंका अब सच साबित होती दिख रही है। सरकार के लिए 20 से 35 वर्ष तक करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय में बाजार के भरोसे छोड़ देना कहां तक उचित है? क्या माननीयों द्वारा जनता के पैसे से पेंशन लेना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) और अनुच्छेद 106 का उल्लंघन नहीं है। ऐसी विसंगतियां क्यों? </p><p><br></p><p>एक व्यक्ति, एक वेतन, एक पेंशन का नियम माननीयों पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? सरकार बार-बार अपील करती है कि सक्षम होने पर आम लोग गैस सब्सिडी समेत कई तरह की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दें, पर बड़ा सवाल यह है कि पूर्व सांसद और विधायक, जो सक्षम हैं अपनी पेंशन कब छोड़ेंगे?</p></div></article></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><p><br></p><p>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><p></p><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" width="400"></a></div><br><p></p><p>✍️ <b>ब्रजेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर, जेएनयू</b></p></div>

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