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राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल काम्प्लेक्स व्यवस्था लागू होगी, संबद्ध होंगे नजदीक के निजी ओर राजकीय स्कूल

<h1 class="post-title entry-title"><a title=" राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विद्यालय संकुल व्यवस्था लागू होगी, संबद्ध होंगे निजी ओर राजकीय स्कूल">राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल काम्प्लेक्स व्यवस्था लागू होगी, संबद्ध होंगे नजदीक के निजी ओर राजकीय स्कूल</a></h1><div class="post-header"><div class="post-header-line-1"></div></div><div class="advertise1"></div><div class="post-body entry-content" id="post-body-6376109181486255318"><div align="center"><ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-3025605980550235" data-ad-format="auto" data-ad-slot="8568624192" data-full-width-responsive="true"></ins></div><p><br></p><p><a name="more"></a>लखनऊ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत एक-दूसरे की दक्षता और संसाधनों के उपयोग के लिए माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय संकुल व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए 2021-22 में योजना तैयार कर उसे 2022-23 से लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 5 से 10 किमी की परिधि में स्थित प्राइमरी और मिडिल स्कूलों तक सीमित रखा जाएगा। </p><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTl0bqJweCe-zzxrAvz5arai_nVbAM8apfYoP6NtBu4unqxSge5IALxKpSBjk8A408v9TOvfR1g2aV7CxelcwgeVRo9x-vkpImHOLVr6NtpdtAAIGdKyq3yWXFYVntMYCOhsXK6L6da3A/s1200/dg.jpg" imageanchor="1"><br></a></div><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTl0bqJweCe-zzxrAvz5arai_nVbAM8apfYoP6NtBu4unqxSge5IALxKpSBjk8A408v9TOvfR1g2aV7CxelcwgeVRo9x-vkpImHOLVr6NtpdtAAIGdKyq3yWXFYVntMYCOhsXK6L6da3A/s1200/dg.jpg" imageanchor="1"><br></a></div><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTl0bqJweCe-zzxrAvz5arai_nVbAM8apfYoP6NtBu4unqxSge5IALxKpSBjk8A408v9TOvfR1g2aV7CxelcwgeVRo9x-vkpImHOLVr6NtpdtAAIGdKyq3yWXFYVntMYCOhsXK6L6da3A/s1200/dg.jpg" imageanchor="1"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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  </a>
</div><br></a></div><div><br></div><div>प्रत्येक संकुल के माध्यमिक विद्यालय में वर्चुअल क्लास रूम बनाने के साथ ही विद्यालय एक-दूसरे के संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थियों का आदान-प्रदान भी हो सकेगा। सत्र 2023- 24 से इस व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों के उन वित्त पोषित स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा, जिनकी छात्र संख्या 500 से अधिक है। तीसरे चरण में अभिनव विद्यालयों को शामिल करने की योजना है। </div><div><br></div><div><br></div><div>विद्यालयों के संबद्धीकरण के तहत एक निजी और एक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को संबद्ध किया जाएगा। इससे वे एक-दूसरे की दक्षता और संसाधनों का लाभ उठा सकें। निजी विद्यालयों को किसी बोर्ड विशेष को संबद्धता तक सीमित नहीं रखा जाएगा। सीबीएसई, आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों को भी यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों से जोड़ा जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन होगा प्रदेश में सभी शिक्षा बोड़ों से संबद्ध स्कूलों को व्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्ता के मानकों का पालन कराने के लिए राज्य स्तर पर 2021 के अंत तक राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में नीति निर्धारण, शैक्षिक संचालन, गुणवत्ता विनियमन और अकादमिक मानकों का निर्धारण विभिन्‍न निकायों की ओर से किया जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>प्राधिकरण की गाइडलाइन केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रदेश स्तर पर भी उसमें विद्यार्थियों के समग्र सीख परिणाम, विद्यालय प्रबंधन, विद्यार्थी सुरक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रयोग और विद्यालयों के लेखा परीक्षा का विवरण शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण निजी और सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन समान मापदंड के आधार पर करेगा। इस व्यवस्था को 2022-23 से चरणबद्ध लागू किया जाएगा।</div></div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल काम्प्लेक्स व्यवस्था लागू होगी, संबद्ध होंगे नजदीक के निजी ओर राजकीय स्कूल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल काम्प्लेक्स व्यवस्था लागू होगी, संबद्ध होंगे नजदीक के निजी ओर राजकीय स्कूल लखनऊ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-20...

स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव

<div><b>स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव</b></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा को एक सूत्र में समेटने वाली समग्र शिक्षा में नए शैक्षणिक सत्र से प्री-प्राइमरी भी जुड़ जाएगा। स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराने जुटे शिक्षा मंत्रलय ने इसे लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही कोरोना संकट काल में स्कूलों में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई को समग्र शिक्षा के जरिये और मजबूती देने की भी तैयारी है। इसके लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYLbTeNo2zkQHFvhHAewBR2NpqrEenxxS87onazhkDi2N6Q9lEZWdFbQa1AjxuKUB2GgvhIU51TZQqSGnBw-Y2TepOTTEIhFyVV3ZuZwEKiJXRFh6r5-2HWLmAoHKCSWokNI-_n5w9AvRI/s1600/1607562278341226-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और उसके मुताबिक समग्र शिक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि अभी बदलावों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्रलय ने इसे लेकर जल्द ही सीबीएसई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने की योजना बनाई है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव</b></div><div><br></div><div>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के पूरे ढांचे को बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूली शिक्षा की 10 + 2 वाली व्यवस्था की जगह पांच साल के फाउंडेशन स्तर की एक नई श्रेणी तैयार की गई है। इनमें तीन साल का आंगनवाड़ी और प्री-प्राइमरी स्तर होगा और दो सालों में पहली और दूसरी की पढ़ाई शामिल होगी।</div>

स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव

स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा ...

दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार

<div><b>दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार</b></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली। देश के सभी स्कूलों में अगले सत्र से नई होमवर्क नीति के तहत पढ़ाई होगी। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए होमवर्क नीति तैयार कर ली है। इसमें दूसरी कक्षा तक के छात्रों के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा। तीसरी से पांचवीं तक के छात्रों को हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। इस नीति को राज्यों के शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के स्कूलों में लागू करना अनिवार्य होगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxXcilezGPJcw-BoO4SQhcZawEFWUhl3Jo3KKiHw1LtlUX66JEbZ70ftvTQs-2GGtySiteNeGiXqaRZnxNEj9QbnApq2VX4dPKM7oYu0c6itSddBptwTKZ2-j3PKKLBZ1Umpt9Wu-IRzk/s1600/1607392516671129-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, अब तक स्कूली शिक्षा में होमवर्क के लिए तय नियम नहीं थे।  कुछ निजी स्कूलों में छात्रों पर होमवर्क का भारी दबाव था, तो सरकारी स्कूलों में होमवर्क नहीं दिया जाता था। इसीलिए नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार स्टडी टाइम निर्धारित किया जा रहा है। होमवर्क पॉलिसी लागू करने का उद्देश्य छात्रों को किताबी ज्ञान के बजाय रचनात्मक कार्यों से जोड़ना है। इसलिए होमवर्क पाठ्यपुस्तकों पर आधारित नहीं होगा, बल्कि बच्चों की समझ विकसित करना होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>9वीं से 12वीं तक रोजाना दो घंटे का होमवर्क</div><div>नई नीति में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को प्रतिदिन दो घंटे का होमवर्क दिया जाएगा जबकि हफ्ते में यह समय दस से 12 घंटे का होना चाहिए। वहीं छठीं से आठवीं कक्ष तक के छात्रों को रोजाना एक घंटे का होमवर्क दिया जाएगा और हफ्ते में यह समय पांच से छह घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।</div>

दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार

दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार नई दिल्ली। दे...

NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार

<div><b>NEP 2020  : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली : स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है। इसमें श्रम, उद्योग और कौशल विकास जैसे मंत्रलय को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अगले पांच वर्षो में स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 15 करोड़ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कौशल योग्यता फ्रेमवर्क तैयार करने पर काम शुरू भी कर दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अमल में तेजी से जुटे शिक्षा मंत्रलय का सबसे ज्यादा ध्यान स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का है। वैसे भी मौजूदा समय में देश के स्कूल-कॉलेजों में 30 करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ रहे है। ऐसे में सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है। सरकार की कोशिश है कि यदि उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक किसी व्यवसाय से जोड़ दिया जाए, तो वे आगे चलकर इसे अपने रोजगार का साधन बना सकेंगे। मौजूदा समय में देश में व्यावसायिक शिक्षा लेने वालों का आंकड़ा सिर्फ पांच से सात फीसद तक ही है। इनमें इंजीनियरिंग या दूसरे तकनीकी कोर्स करने वाले छात्र भी शामिल हैं। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeyKmwVIojEaVcXBHC2jcuqRrlyQ4Yb3gNjVTrn7nLPqBrUlA-V25t5NK4RVYJMKbUkoL3Kakai1XUyqA1mnVc1-3oucoxpe_1T0fisWsE6GZbS45L5R4_i305CebAO0Sg-Y5lAVsOyG4/s1600/1603673620456788-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>सरकार की योजना इसे बढ़ाकर 50 फीसद तक पहुंचाने की है। इसे लेकर पूरी योजना पर काम किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा की यह पढ़ाई स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक एक साथ ही शुरू होगी। साथ ही इनमें शैक्षणिक कोर्सो की तरह छात्रों को आगे भी पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा से सभी छात्रों को जोड़ने के इस रोडमैप को लेकर संबंधित मंत्रलयों के अलावा उद्योग जगत से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों और व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों के साथ मिलकर काम शुरूकर दिया गया है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>मंत्रलय ने इस बीच व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (एनसीआइवीई) के गठन को लेकर भी काम शुरू कर दिया है। इसे लेकर संबंधित मंत्रलयों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से राय मांगी गई है। खास बात यह है कि इस कमेटी के सुझाव के आधार पर भविष्य में भी व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप तय किया जाएगा, ताकि इस शिक्षा की उपयोगिता बनी रहे।</div>

NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार

NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार नई दिल्ली : स्कूलों...

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा

<div><b>नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा</b></div><div><br></div><div> </div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आने के बाद बड़ा सवाल सिर्फ एक ही था कि आखिर यह लागू कैसे होगी। कई राज्यों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन केंद्र ने कुछ ही महीनों के भीतर इसके अमल का पूरा खाका तैयार कर साफ कर दिया है कि वह जल्द-से-जल्द इसे जमीन पर उतारना चाहती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके अमल से जुड़े कुल तीन सौ टास्क चिह्न्ति किए गए हैं, जिन पर काम किया जाना है। वहीं इसे लेकर एजेंसियों की भी पहचान कर ली गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय सहित 22 से ज्यादा मंत्रलयों, विभागों व एजेंसियों को इसे लागू कराने के लिए चुना गया है। इन सभी की जिम्मेदारी बांट दी गई है। इनमें एनसीईआरटी सहित कई एजेंसियों ने काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी इससे जोड़ा जाएगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMjfytJv9xAi9AZkzs0k0GP8VZ9k7QWW74Ei5G11GpNQqrXe6aA_BQMy6B4x5bde6Ppr5fO2hC0e1jQzQnU_IP308_tTNpXn4O_lKEJdbtoMpa4olluxpKxn8eIW-ON_eHszwetJKDREA/s1600/1602290382794752-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा नीति के अमल का यह खाका केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय ने दो महीने के भीतर सभी पक्षों और संबंधित एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद खींचा है। फिलहाल नीति के अमल से जुड़े जो बड़े टास्क है, उनमें नया पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बोर्ड की परीक्षाओं और उनके मूल्यांकन में बदलाव है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में टॉप रैंकिंग वाले विश्वस्तरीय संस्थानों को भारत आने की अनुमति देने सहित शोध को विश्वसनीय बनाने और बढ़ावा देने जैसे टास्क शामिल हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस सभी कामों की जिम्मेदारी अलग-अलग एजेंसियों को सौंप दी गई है। इसे लेकर एक समय-सीमा भी तय की गई है, जिसके भीतर सभी को अपना काम पूरा करना है। वैसे तो नीति के अमल पर काम शुरू हो गया है। लेकिन नीति के चिह्न्ति किए गए टास्कों में से ज्यादातर को 2022 में, जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब लागू करने की समय-सीमा तय की गई है।</div>

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा राष्ट्रीय शिक्षा न...

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था

<div><b>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली छात्रों की पढ़ाई भले ही साल 2022 से शुरू होगी, लेकिन इनकी पढ़ाई के आकलन का फार्मूला अगले साल यानी नए शैक्षणिक सत्र से बदल सकता है। फिलहाल इसे लेकर रायशुमारी का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत पहला आकलन छात्र खुद करेगा। दूसरा उसका कोई सहपाठी करेगा। तीसरा शिक्षक करेंगे। छात्रों की परख अब रटने-रटाने वाली परिपाटी के आधार पर नहीं, बल्कि रचनात्मकता के आधार पर होगी। इस दौरान छात्रों की विशिष्टताओं को भी पहचाना जाएगा, जिसका जिक्र रिपोर्ट कार्ड में विशेष रूप से किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू कराने में जुटे शिक्षा मंत्रलय ने हाल ही में परीक्षाओं और मूल्यांकन को लेकर शिक्षाविदों के साथ एक लंबी चर्चा भी की है। इसमें मूल्यांकन के बदलावों को तुरंत लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत छात्रों का मूल्यांकन अब तीन स्तरों पर अलग-अलग किया जाएगा। आकलन जिन विषयों पर केंद्रित होगा, उनमें प्रोजेक्ट वर्क, खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क आदि शामिल होंगे। फिलहाल 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में इसे लागू करने की तैयारी तेजी से चल रही है। योजना पर काम कर रहे शिक्षाविदों के मुताबिक स्कूलों में नई व्यवस्था के तहत छात्रों को जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उसके आधार पर उनकी भविष्य की राह तय करने में भी आसानी होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis0PjqYcDDLSaONSbjj2qo9gZAASzg832iMCWN_ZxI-5y8wNnjQSITj7lZRF7DCbdcY1HNSser-RDN1tSCunEsJythQo6xTMJT4wrBTB6f2j-vTqwrj-r5wW7Q02RTdX2JkjSLc9j2inw/s1600/1602210200310429-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis0PjqYcDDLSaONSbjj2qo9gZAASzg832iMCWN_ZxI-5y8wNnjQSITj7lZRF7DCbdcY1HNSser-RDN1tSCunEsJythQo6xTMJT4wrBTB6f2j-vTqwrj-r5wW7Q02RTdX2JkjSLc9j2inw/s1600/1602210200310429-0.png" width="400">
  </a>
</div><br></div><div><br></div><div><b>नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था, आकलन के दौरान छात्रों की विशिष्टताओं को भी पहचाना जाएगा</b></div><div><br></div><div><b>12वीं में भी गणित की पढ़ाई के मिलेंगे विकल्प</b></div><div><br></div><div>छात्रों को 10वीं की तरह 12वीं में भी गणित की पढ़ाई के लिए स्टैंडर्ड और बेसिक जैसे विकल्प मिलेंगे। एनसीईआरटी इसके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटा है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से छात्रों को आगे और भी विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। अभी गणित के डर से काफी बच्चे 10वीं के बाद गणित छोडकर दूसरा विकल्प चुन लेते हैं। ऐसे में उनके पास आगे के विकल्प सीमित हो जाते हैं।</div>

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था नई दिल्ली : राष्ट्...

सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक

<div><b>सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक</b></div><div><br></div><div><br></div><div>                                       </div><div><i style="font-weight: bold;">‘शिक्षकों के लिए ऊंचा सम्मान और शिक्षा के पेशे के ऊंचे दर्जे को एक बार फिर स्थापित करना होगा, ताकि सबसे उम्दा लोगों को इस पेशे में आने के लिए प्रेरित किया जा सके। हमारे बच्चों और देश का बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक अपने पेशे के लिए उत्साहित और सशक्त महसूस करें।’- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (खंड 5.1)</i></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>आजादी के बाद यह पहली बार नहीं है कि शिक्षा नीति ने शिक्षकों के हालात के बारे में ऐसे ऊंचे इरादे जाहिर किए हों। सवाल यह है कि इन इरादों को जमीन पर उतारने के लिए नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं? अगर नीति और प्रावधानों के बीच में विसंगतियां हैं, तो ये इरादे महज जुमले बन जाते हैं। </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>इस कसौटी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की पड़ताल करना निहायत जरूरी है। बरसों से आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, सभी में बड़ी तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति ठेके पर की जा रही है। आए दिन वे अपने सम्मान की लड़ाई के लिए आंदोलनरत रहने को मजबूर हैं। स्कूलों में शिक्षाबंदी होना आम बात है, जिससे न राजसत्ता को कोई फर्क पड़ता है, और न समाज के कुलीन वर्गों व जातियों को, चूंकि इन सबके बच्चे महंगे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में अगर शिक्षकों को इस तरह बार-बार आंदोलनरत होना पड़ता, तो राजसत्ता की चूलें हिल जातीं, क्योंकि समाज के सभी तबकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसीलिए कोठारी आयोग (1966) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि लोकतंत्र में ऐसे किसी स्कूल के लिए जगह नहीं हो सकती, जो फीस लेता हो। जाहिर है, फीस लेते ही शिक्षा में भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। यह सब समझकर ही दुनिया के सभी विकसित मुल्कों ने अपनी स्कूल-व्यवस्था को सरकारी संसाधनों से चलाया। क्या भारत  इस ऐतिहासिक  वैश्विक अनुभव का अपवाद हो सकता है?    </div><div><br></div><div>   </div><div>कोठारी आयोग ने इसी समझदारी के आधार पर सभी वर्गों और जातियों के बच्चों के लिए सरकार द्वारा वित्त-पोषित समान स्कूल-व्यवस्था कायम करने की जोरदार सिफारिश की थी, और साथ में यह भी कहा था कि इस व्यवस्था में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षकों को सम्मानजनक वेतनमान एवं सेवा-शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा। आज यह पूछना जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शिक्षकों के लिए उपरोक्त सिद्धांतों को स्वीकारती है या नहीं? हकीकत यह है कि यह नीति शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा-शर्तों के कई ज्वलंत मुद्दों पर मौन है। </div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>यह नीति सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक के चुनावों, जनगणना व आपदा-राहत जैसे गैर-शैक्षणिक काम कराने पर भी पाबंदी नहीं लगाती, जबकि निजी स्कूलों के शिक्षकों को इनसे मुक्त रखती है। </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षकों और आंगनबाड़ी/ ईसीसीई कर्मियों के हालात तो अब और बदहाल हो जाएंगे। चूंकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए लाजिमी होगा कि वे अपनी सेवाएं समूचे स्कूल कॉम्प्लेक्स में दें; यह नीति स्कूल कॉम्प्लेक्स के चलते ‘विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात’ को घटाने के रास्ते खोलती है; नियोक्ताओं को परख-अवधि (प्रोबेशन) बढ़ाने की इजाजत देती है, जिसका इस्तेमाल शिक्षकों के शोषण के लिए किया जाएगा; यह शिक्षकों का ठेकाकरण बढ़ाने के लिए ‘कार्यकाल ट्रैक’ प्रणाली को भी लागू करती है; यह नीति भर्ती और पदोन्नति, दोनों में पूरे सामाजिक न्याय के एजेंडे पर असर डालती है; यह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के अकादमिक परिषद् और कार्यकारी परिषद् जैसे निर्वाचित निकायों की जगह कुलपति के ऊपर ‘बोर्ड ऑफ गवर्नर्स’ का नया प्रावधान करती है। इसके चलते शिक्षकों के लिए किसी अहम मुद्दे पर भी अपनी आवाज उठाना कठिन हो जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>जब नई नीति में न समान स्कूल-व्यवस्था को खड़ा करने का कोई प्रावधान है और न ही शिक्षकों की भर्ती व पदोन्नति के लिए कोई न्यायपूर्ण समतामूलक व्यवस्था है, तो फिर नीति में व्यक्त उपरोक्त इरादा कि शिक्षकों को समाज में सबसे ऊंचा सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए, गले नहीं उतरता। जाहिर है, हमें ऐसी शिक्षा नीति चाहिए, जो संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय (आरक्षण समेत) और भेदभाव से मुक्त सिद्धातों की बुनियाद पर खड़ी की गई हो।</i></b></div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️  अनिल सद्गोपाल</b></div><div><b>पूर्व डीन, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय </b></div><div><br></div>

सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक

सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक ‘शिक्षकों के लिए ऊंचा सम्मान और शिक्षा के पेशे के ऊंचे दर्...

शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य

<div><b>शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य</b></div><div> </div><div><br></div><div>शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे सभी जुड़े हैं। प्रत्येक पीढ़ी भावी पीढ़ी को अपने से अधिक सुरक्षित और संपन्न भविष्य प्रदान करने के लिए हर प्रकार का उद्यम करती है। प्रगति और विकास इसी मानवीय अपेक्षा और अभिलाषा को पूरा करने के लिए पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नीतियों और परियोजनाओं के स्वरूप में निर्धारित होते हैं। इन नीतियों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षित और कुशल मानव-शक्ति की आवश्यकता होती है, जिन्हें शिक्षा व्यवस्था तैयार करती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति, आíथक संपन्नता और सुरक्षा का आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था की सतर्कता, गुणवत्ता, गतिशीलता और हर प्रकार के परिवर्तन के सार तत्व को अपने में समाहित कर सकने की क्षमता पर निर्भर करता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसी को ध्यान में रखकर पिछले वर्षो में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक के बाद एक दो समितियां गठित की गईं। इन दोनों समितियों ने अनेक स्थानों, संस्थाओं का भ्रमण किया, विशेषज्ञों तथा संस्थाओं को आमंत्रित किया, उनसे चर्चा की, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और अपने प्रश्न पूछे। देश के सभी पंचायतों, व्यक्तियों, अध्यापकों, प्राध्यापकों को भी कहा गया कि वे अपनी राय दें। इस अप्रत्याशित राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श का नई शिक्षा नीति के रूप में अद्भुत परिणाम सामने आया। </div><div><br></div><div><br></div><div>संस्थाओं में और जमीनी स्तर पर, जो समस्याएं दशकों से उपस्थित रही हैं, उनकी बेबाक जानकारी समितियों को मिलीं। उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि स्थानीयता में सोचे गए और व्यावहारिक अनुभव के बाद प्रस्तुत किए गए अनेक समाधान आंख खोलने वाले थे। लोग कितनी गहराई से शिक्षा में रुचि लेते हैं, यह सामने आया। इससे न केवल नीति-निर्माताओं की समझ बढ़ी, बल्कि यह भी अनुमान लगाना सहज हुआ कि नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए समाज कितना उत्सुक है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा से हर वर्ग को अपेक्षाएं हैं। हर वर्ग को अच्छे स्कूल में अच्छी गुणवत्ता वाली और कौशल सिखानेवाली शिक्षा चाहिए। उन्हें ऐसी शिक्षा चाहिए, जो जीविकोपार्जन के लिए दर-दर भटकाए नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में आत्मविश्वास भर दे। सामान्य जन शिक्षा से अपेक्षा करते हैं कि वह उनके बच्चों को चरित्रवान बनाए। वे भारतीयता से विमुख न हों। अपनी संस्कृति, विरासत और परंपरा से परिचित हों। लोग चाहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों से बच्चों का परिचय अवश्य ही कराया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div> नैतिकता और मानवीय मूल्यों तथा संवैधानिक अपेक्षाओं से बच्चों को परिचित कराने की आवश्यकता पर भी हर तरफ से सुझाव आए। इसका उत्तरदायित्व व्यवस्था, सरकार, समाज और खासकर अध्यापकों को स्वीकार करना होगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नीति में आनीं चाहिए। बच्चों पर पाठ्यक्रम के बोझ की चर्चा प्रमुखता से हुई। खेलों पर लगातार कम होते ध्यान से भी समितियों के सदस्यों को परिचित कराया गया। यह भी उभरा कि कक्षा के बाहर की गतिविधियां लगातार घटती जा रही हैं। बच्चों पर बस्ते के बोझ से अधिकांश माता-पिता भी त्रस्त थे, विशेषकर निजी स्कूलों से जुड़े पालकों ने इस ओर विशेष ध्यान दिलाया।</div><div><br></div><div><br></div><div> होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क को लेकर अनेक सुझाव आए। यहां पर सभी सुझावों की ओर इंगित करना संभव नहीं होगा, मगर 2020 की शिक्षा नीति अनेक ऐसे सुझाव लेकर आई है, जिनका क्रियान्वयन भारत की शिक्षा का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। अब बस्ते का बोझ कम होगा। परीक्षा पद्धति बदल जाएगी। अंकों की दौड़ को लेकर जो तनाव सारे देश में फैल जाता था, उसे कम करने की संस्तुति की गई है। इससे परीक्षा का भय कम होगा। जो पढ़ा-सीखा है, उसको रट लेने की आवश्यकता अब नहीं होगी, बल्कि उसे समझना होगा और यह सीखना होगा कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, जिसका उपयोग बच्चे उसे प्राप्त करते समय ही जान न लें। </div><div><br></div><div><br></div><div>मूल्यांकन को लेकर जो विशेष संस्तुतियां की गई हैं, वे कोचिंग संस्थानों से बच्चों और उनके पालकों को मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा को माध्यम बनाने का प्रश्न प्रारंभ से ही अत्यंत संवेदनशील रहा है। शिक्षा और उसकी विधा तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी स्वीकार करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। नई नीति त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति करती है। वह माता-पिता, स्कूल या राज्य सरकार पर बिना कोई दबाव डाले दोहराती है कि मातृभाषा माध्यम ही उचित है। इसके अलावा कौशलों के सीखने और कक्षा छह से ही व्यावसायिक शिक्षा से व्यावहारिक परिचय कराने संबंधी उसकी संस्तुतियां अत्यंत सराहनीय और सामयिक हैं। अब बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने के अवसर मिलेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>अध्यापकों की क्षमताओं पर शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी अध्यापक पूर्णरूपेण प्रशिक्षित और संतुष्ट हों। उनकी नियुक्ति नियमित हो और कक्षा में उचित छात्र-अध्यापक अनुपात लागू हो। अध्यापकों को प्रशासनिक कार्यो से अलग रखा जाए। अधिकारी गण शिक्षकों का सम्मान करें और उनकी सभी आवश्यकताएं प्रमुखता के आधार पर पूरी होती रहें। 1964-65 में देश के चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण के चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे और यह सिद्ध कर दिया गया था कि वही भविष्य के कार्यक्रम होने चाहिए। अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर समितियों को अनेक सुझाव मिले थे। सभी चाहते हैं कि हर अध्यापक स्वयं एक विकसित व्यक्तित्व का धनी हो और वह स्वयं भी जीवनर्पयत अध्ययन और अध्यापन में आगे बढ़ता रहे। नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन और भावी भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापकों की ही होगी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ आलेख : जगमोहन सिंह राजपूत</b><br></div><div>(लेखक शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत हैं)</div><div><br></div><div><br></div>

शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य

शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे सभी जुड़े हैं। प्रत्येक पीढ़ी भावी पीढ़ी को अपने से अधिक सुर...

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य

<div><b>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>"चूकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो एनईपी के लक्ष्य हासिलबकरने के लिए केंद्र राज्यों को मिलकर काम करना होगा"</i></b></div><div><b><i><br></i></b></div><div><br></div><div>कुछ दिन पहले ही पेश की गई नई शिक्षा नीति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एकरूपता का करना और वर्ष 2030 तक शत प्रतिशत नामांकन हासिल करना है। 34 वर्ष बाद आई इस नीति का प्रारूप जाने-माने वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। आजादी के बाद भारत को अब तक तीन शिक्षा नीति मिली हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी जिसमें पूरा पर मुख्य रूप से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर था। </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>अगली शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। इस दूसरी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच क्षमता को घटाना था। इस नीति ने विभिन्न सामाजिक समूहों में शिक्षा के मोर्चे पर समानता कायम करने पर जोर दिया, लेकिन उसने प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य पर उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण की बयार शुरू होने के बाद यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब 2020 की नई शिक्षा नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय और वैश्विक मानव संसाधन  1986 की शिक्षा नीति के मुकाबले में नई नीति में क्या बदलाव आए हैं? </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZt_b2SZcahuG3p6Lzw0Pb5kppMzrteQQFqtC-7jt1PRPtxFFvFxM4Rt7tbSFyZ1RyLlqiiz3ZghPutVOnMMuRZzYDSFSB0h_fvH9Anl-fchP41UCvBNM28gobR938VgaSE0PE3Wyws0Q/s1600/1598838300693662-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div>रणनीतिक रूप से देखें तो दोनों नीतियों में अंतर मुख्य रूप से तीन प्रमुख पैमानों पर दिखता है। पहला समाज का विजन, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा शिक्षा का उद्देश्य। दोनों नीतियों का विकास सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर ही किया गया। इस प्रकार देखें तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों का भारतीय समाज के बारे में अलग विचार और दृष्टिकोण है। 1980 के दशक में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः स्थानीय थीं और कुछ संक्रमण के दौर से गुजर रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1936 की नीति का जोर सभी के लिए समान अवसर और मानकीकरण पर था।</div><div><br></div><div><br></div><div> दूसरे शब्दों में कहें तो नियामक एजेंसियों का पूरा ध्यान इस पहलू पर केंद्रित था कि वे विभिन्न संगठनों और संस्थानों में एक न्यूनतम शिक्षा मानक को सुनिश्चित करें। इसकी तुलना में 2020 में अधिकांश स्थानों में परिपक्वता के साथ समालोचनात्मक जड़ता भी घर कर गई है तो नई शिक्षा नीति अपनी पसंद विशेष के क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षमताओं को धार देकर उस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर उन्मुख करती है। इसके लिए शिक्षा में लचीले विकल्प दिए गए हैं तो संस्थानों को अधिक आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर उन पर नियमों का बोझ कम किया गया है। नई शिक्षा नीति में विषय चयन, स्कूलों में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, क्रेडिट ट्रांसफर के अलावा मल्टीपल एंट्री और एक्जिट सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही समूचे शिक्षा क्षेत्र के लिए एकमात्र नियामक बनाने से यह स्पष्ट रूप से जाहिर भी होता है।<br></div><div>दोनों शिक्षा नीतियों में दूसरे छात्र का संबंध सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा है। </div><div><br></div><div><br></div><div>1956 की नीति की दिशा विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए मानव शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की ओर थी। व्यापक रूप से उसका मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों के समावेशन पर केंद्रित था। वहीं 2020 की शिक्षा नीति सामाजिक समावेशन के साथ-साथ वंचित वर्गों की खासी हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्रों के गठन की उम्मीद जगाती है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति शैक्षिक ज्ञान और प्रशिक्षण से मिलने वाले आर्थिक उपार्जन पर भी ध्यान केंद्रित करती है। नई शिक्षा नीति कौशल आधारित समझ और रोजगारपरकता को लेकर बहुत गंभीर है। माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर तकनीकी कौशल उपलब्ध कराने पर जोर देने से यह एकदम स्पष्ट होता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसका कारण शायद यह भी है कि आज अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण के जटिल समीकरणों के साये में संचालित हो रही हैं। तीसरा अंतर शिक्षा के उद्देश्यों की समझ से जुड़ा है। इससे पहली नीति में विश्व और मानव जीवन की समझ पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। 1986 की नीति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समाजवाद का विकास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समझ के साथ मानव संसाधन का समग्र विकास करना है। वहीं नई नीति नागरिकों के ज्ञान, कौशल एवं वैयक्तिक विकास के साथ राष्ट्रीय विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ही मानव की समस्त संभावनाओं को भुनाना और समरूप समाज के विकास के साथ ही राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन देना है। नई नीति में पाठ्यक्रम की रूपरेखा समालोचनात्मक सोच, विमर्श और विश्लेषणात्मक समझ की दिशा में है जिसका लक्ष्य भारतीय प्रतिभाओं और मानव संसाधन को और बेहतर बनाना है। </div><div><br></div><div><br></div><div>कुल मिलाकर 1986 की नीति ने शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों का ऐसा वर्ग तैयार किया जिन्होंने वैल्यू चेन में योगदान दिया, लेकिन 2020 की नीति ऐसे मानव संसाधन के निर्माण का स्वप्न रखती है जो खुद वैल्यू चेन के नए आयाम का सृजन करें, फिर भी रणनीतिक पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों में कई बातें एकसमान भी हैं। नई शिक्षा नीति के लागू होने से भारतीय शिक्षा तंत्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंचेगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>देश भर के छात्रों के बीच हुए एक ऑनलाइन सर्वे में करीब 96.4 प्रतिशत छात्रों को नई नीति के परिणामों से उत्साहजनक उम्मीद बंधी है। हालांकि यह बात नहीं भूली जानी चाहिए कि शिक्षा भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ऐसे में इस नीति के अपेक्षित फायदे को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ आलेख : धीरज शर्मा</b></div><div>(लेखक आईआईएम, रोहतक के निदेशक हैं।)</div>

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य "चूकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो एनईपी के लक्ष्य हासिलबकरने के लिए केंद्र राज्यो...

नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल

<div><b>नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>■ क्लिक कर दे सकते हैं सुझाव</b></div><div><b>★ <a href="https://innovateindia.mygov.in/nep2020">राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन  हेतु अध्यापकों से सुझाव आमंत्रित</a>।</b><br></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली: नई शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार जहां एक तरफ विश्वविद्यालयों और राज्यों के साथ चर्चा में जुटी है, वहीं अब आम जनता तक भी पहुंचा जाएगा। शिक्षा मंत्रलय ने इसे लेकर एक व्यापक योजना बनाई है। जिसके तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से नीति को लेकर हर तरह के सवाल मांगे गए हैं। जिसका जवाब खुद शिक्षा मंत्री या मंत्रलय का कोई वरिष्ठ अधिकारी देगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipJaLqvfmCDmbxVK9586d-OJY4XH0H-JMjTG_gAkp2GPV5eTU4CLxYEauUCsq8DKEQHPZzje9kOvtUJ8ttTq6VkEiWV1_vopH_VJWug4pXPR9Ghn_7gufmviKpXuZAUxcUH9foMlbLjRE/s1600/1597888010654798-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>मंत्रलय ने इसे लेकर एनईपी ट्रांसफार्मिग इंडिया नाम से एक हैशटैग भी जारी किया है। इसके जरिये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर नई शिक्षा नीति से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। अधिकारियों की मानें तो वे इसके जरिये नीति की खूबियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaC5ZGsTVhG_s5hJWyUAV2kmazhUinNEtENQjXEWTRTKhYHa2ot822fVgPZOhE_esp74Q4kqDQRVo5ykyct-4JbWnoQI-WIp5P2yZisJP5hPAX6tKWaQ4xixWVY4e6cOkYgOFoc187_eA/s1600/1598150426021647-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaC5ZGsTVhG_s5hJWyUAV2kmazhUinNEtENQjXEWTRTKhYHa2ot822fVgPZOhE_esp74Q4kqDQRVo5ykyct-4JbWnoQI-WIp5P2yZisJP5hPAX6tKWaQ4xixWVY4e6cOkYgOFoc187_eA/s1600/1598150426021647-0.png" width="400">
  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>नीति को लेकर मंत्रलय इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री ने नीति के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का भरोसा दिया है। इसके बाद ही मंत्रलय ने सभी राज्यों से नीति के अमल को लेकर चर्चा तेज की है। इसके अलावा मंत्रलय सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों के साथ इसे लेकर अलग-अलग स्तरों पर चर्चा में जुटा है।</div>

नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल

नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल ■ क्लिक कर दे सकते हैं सुझाव ★ राष्ट्रीय शि...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति :  अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई शिक्षा नीति के बाद अब सभी की निगाहें स्कूली पाठ्यक्रम में होने वाले बदलावों पर है। हर कोई इसको लेकर उत्सुक है कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, कला-संस्कृति जैसे विषयों से क्या हटेगा और और क्या जुड़ेगा। हालांकि एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित नीति के तहत ही पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे। शिक्षा नीति की तरह पाठ्यक्रम भी विवादों से दूर रहेगा। हालांकि, यह जरूर है कि पाठ्यक्रम का आकार 30 से 40 फीसद तक कम हो जाएगा। यानी बस्ते का बोझ कम होगा और बच्चों को अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। उनके लिए कोडिंग, कोई एक स्किल कोर्स और योग जैसी गतिविधियों में शामिल होना जरूरी होगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaixmtdbs4S6nbiX9YB5rnH3wo46nXUzleVaxNY6zIAPWFL0Og3ikyElzaC6iPuER-hI4IsuoERCR4WiBSqBagBdHY06vWY8hkvdtkqx-3vdIkkeaJONfidnH4VRgryhptntfKMRU0ZaM/s1600/1597711096905629-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अमल का जो सूत्रवाक्य तय किया गया है, वह ‘नेशन फर्स्ट- करेक्टर मस्ट’ है। यानी नई पीढ़ी को अब जो भी पढ़ाया जाएगा, उसमें राष्ट्रीय हित के साथ चरित्र निर्माण पर फोकस रहेगा। स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का जिम्मा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के पास है। इसके मुताबिक पाठ्यक्रम में क्या रखना है, क्या हटाना है, इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। यह काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव के तहत इसमें क्या शामिल किया जाएगा, इसका फैसला लिया जाएगा। जो पाठ्यक्रम में बदलाव का दूसरा चरण होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>इसका अगला चरण विषय निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत विषय वस्तु का चुनाव होगा, जिसका फैसला विषयवार गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी करती है। इसके बाद किताब लेखन का काम होता है।</div><div><br></div><div><b>अप्रैल 2023 से नई किताबें</b></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव का जो प्रस्ताव किया है, उसे लेकर काम तो शुरू हो गया है, लेकिन बदली हुई किताबों को आने में दो साल से ज्यादा समय लगेगा। एनसीईआरटी के निदेशक ऋषिकेश सेनापति के मुताबिक जो योजना बनी है, उसके तहत नई किताबें 2022 में ही तैयार हो जाएगी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किताबों की प्रिटिंग आदि के चलते यह सभी बच्चों को पढ़ने के लिए अप्रैल 2023 से ही मिल पाएंगी। स्कूली शिक्षा में पहली बार शामिल किए गए प्री-प्राइमरी के लिए भी नई किताबें बनाने का काम चल रहा है। जिनकी किताबें अगले शैक्षणिक सत्र तक आ सकती है।</div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा नई शिक्षा नीति के बाद अब सभी ...

शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा?

<div><b>शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? </b></div><div><br></div><div> </div><div>प्रधानमंत्री के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो कि हमारा शैक्षिक ढांचा वर्षो से जिस पुराने र्ढे पर चल रहा था उसके कारण नई सोच और ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। इसके साथ-साथ अन्य अनेक कारणों और विशेष रूप से दुनिया में तेज गति से हो रहे बदलावों के चलते नई शिक्षा नीति आवश्यक हो चुकी थी। चूंकि नई शिक्षा नीति आने में तीन दशक से ज्यादा का समय लग गया इसलिए इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है कि उस पर अमल प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। </div><div><br></div><div><br></div><div>यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर इतना बड़ा सुधार कागजों पर तो कर दिया गया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? नि:संदेह यह एक चुनौती है और उससे पार पाने में सफलता तभी मिलेगी जब राज्य सरकारें दलगत राजनीति से परे हटकर नई शिक्षा नीति के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगी। आप यह आलेख प्राइमरी का मास्टर डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं।  यह एक शुभ संकेत है कि ज्यादातर राज्य सरकारें नई शिक्षा नीति को उपयोगी मान रही हैं, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनेंगी। उन्हें उन तत्वों को हतोत्साहित करना होगा जिन्होंने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नई शिक्षा नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा नीति का अध्ययन किए बगैर ही उसके खिलाफ बयान दाग दिए।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUgWKfBrA2qRz7W3mtXPp69GwXMxLrkF2_xzBcT-KXr-zgLqO6pQIvdIojz_ANkbxqMhNEzru_wsqkbS3RBZkpNltsFRGcQwRvGZWVIOqRrCli0YLRfhg8lwOu9qjp7O63MaKDiKbWvcM/s1600/1596844768678903-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति को अंध विरोध और राजनीतिक संकीर्णता से बचाने की जरूरत है। स्पष्ट है कि सभी राज्य सरकारों को इसके लिए सक्रियता दिखानी होगी कि नई शिक्षा नीति समय रहते उसकी मूल भावना के साथ लागू हो। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि शैक्षिक ढांचे को दुरुस्त करने के मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चुनौती केवल नई शिक्षा नीति को लागू करने की ही नहीं है, पाठ्यक्रम में सुधार करने की भी है। </div><div><br></div><div><br></div><div>बेहतर हो कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम में सुधार के काम में वैसा विलंब न होने पाए जैसा नई शिक्षा नीति को तैयार करने के मामले में हुआ। केंद्र सरकार और विशेष रूप से शिक्षा मंत्रलय को यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि राज्य सरकारों के साथ शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और शिक्षकों की भी नई शिक्षा नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका उल्लेख करते हुए यह रेखांकित किया कि इस मामले में वह राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्हें इसका भी आभास होना चाहिए कि ऐसी ही प्रतिबद्धता का परिचय वह नौकरशाही भी दे जिस पर नई शिक्षा नीति के अमल की जिम्मेदारी आनी है।</div>

शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा?

शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? प्रधानमंत्री के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो क...

New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट

<div><b>New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट</b>।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली कस्तूरीरंगन कमेटी ने नीति के मसौदे के साथ ही इसे जमीन पर उतारने के लिए होने वाले खर्च को लेकर भी रिपोर्ट दी है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnY1J9pUu0-hREI0vyvcXJ5_wug2OSQD9tkx7IpR4vr5w3qHizYk0TpGGlfmimEPjz1HQ5Ibp4yibJ1RL_XWa6AgsnbTyHgYVBV3AATguZxOGRNHUxntUHnnyvM1S1yAgnMrIiImqw-y0/s1600/1596766197029714-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली : नई शिक्षा नीति के जरिए जिन बड़े बदलावों और सुधारों का प्रस्ताव किया गया है, उसे जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा के बजट को कम से कम दोगुना करना होगा। हालांकि सरकार के लिए यह कठिन है, बावजूद इसके नीति निर्माताओं ने जो प्रस्ताव किया है, उसके तहत नीति को लागू करने के लिए शिक्षा पर होने वाले सरकारी खर्च को बढाकर 20 फीसद करना होगा। मौजूदा समय में यह 10 फीसद के आसपास है। वहीं प्रस्तावित बढ़ोत्तरी में से आधी बढ़ोत्तरी तुरंत ही करनी होगी। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर सरकारी खर्च को 20 फीसद करने का प्रस्ताव</b> : नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली कस्तूरीरंगन कमेटी ने नीति के मसौदे के साथ ही इसे जमीन पर उतारने के लिए होने वाले खर्च को लेकर भी रिपोर्ट दी है। साथ ही बताया है कि इससे पहले वर्ष 1968 और 1986 में लायी गई शिक्षा नीति इसीलिए पूरी तरह क्रियांवित नहीं हो पायी, न ही उसका लाभ मिल पाया, क्योंकि इसके लिए बजट में उतनी राशि ही उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके तहत यह तय समयसीमा में लागू नहीं पायी। कमेटी ने नीति को लेकर अपनी बजट रिपोर्ट में इस बात पर अफसोस भी बताया है कि शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसद खर्च करने की बात वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति के समय कही गई थी। जो बाद में 1986 और 1992 में भी दोहराई गई, लेकिन कभी उस लक्ष्य के पास भी नहीं पहुंची। </div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>मौजूदा समय में शिक्षा का बजट करीब एक लाख करोड़ के आसपास</b> : मौजूदा समय में भी शिक्षा पर कुल जीडीपी का चार फीसद के आसपास ही खर्च होता है। जबकि विकसित देशों में यह छह फीसद या उससे ज्यादा है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित देशों के मुकाबले खड़े होने के लिए शिक्षा पर मूलभूत ढांचे को सुधारने के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में शिक्षा का कुल बजट करीब एक लाख करोड़ रूपए था।</div><div><br></div><div><br></div><div>नीति के क्रियान्वयन पर काम कर रहे अधिकारियों का मानना है, कि इसके अमल की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बजट ही है। खासकर नीति में जिस तरीके से प्री-प्राइमरी के लिए एक नया स्टेज शुरू करने, बच्चों को खाने के साथ नाश्ता देने और सभी जिलों में ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने जिसमें सभी विषयों की पढाई होती हो, जैसे प्रमुख प्रस्तावों के तुरंत ही पैसा चाहिए। नई शिक्षा नीति में पिछली नीति की चूक से भी सबक ली गई है।</div>

New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट

New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट । नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली कस्त...

व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद

<div><b>व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद</b> </div><div> </div><div><br></div><div><br></div><div>एक लम्बे विचार विमर्श के बाद केंद्र ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी जो राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई शिक्षा नीति की जगह लेगी। यह देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाते हुए 21वीं सदी के भारत की नींव रख सकती है। इसमें छह वर्ष से पहले ही बच्चों की शिक्षा शुरू कराने पर काफी जोर दिया गया है। बच्चों के दिमाग का 85 प्रतिशत हिस्सा छह वर्ष के पहले ही विकसित हो जाता है। इस उम्र में बच्चों को सिखाने पर ध्यान नहीं देने से उनकी सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तमाम शोध से साबित हुआ है कि बच्चों के पढ़ने की क्षमता उन्हें बचपन में मिले संतुलित आहार से प्रभावित होती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि गरीब परिवारों के बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता इसलिए वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। यूनिसेफ के प्रयास से अलग-अलग देशों में बच्चों के लिए पोषाहार और मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था लागू की गई है। भारत में भी इसे आंगनबाड़ी के माध्यम से बाल-पोषाहार और प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति में अब बच्चों को भोजन के पहले पौष्टिक नाश्ता देने की भी बात है। बच्चों के मानसिक विकास के पहलुओं पर ध्यान देने की वजह से व्यवस्था में सुधार आने की संभावना है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVzKj0W_TkiQXdGuMnjQ-VOms0YnNTZnCVMO8u8zAeve4nlwYdEiL02MFWqaZzjmZflveqljd0kBPR5ji3T_bbYNFgDeJ5N1hm-MYVNNMZU9kFwb1bS_kRuSxs7VgRXc46PH0t954znjE/s1600/1596762395104373-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVzKj0W_TkiQXdGuMnjQ-VOms0YnNTZnCVMO8u8zAeve4nlwYdEiL02MFWqaZzjmZflveqljd0kBPR5ji3T_bbYNFgDeJ5N1hm-MYVNNMZU9kFwb1bS_kRuSxs7VgRXc46PH0t954znjE/s1600/1596762395104373-0.png" width="400">
  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>स्कूली शिक्षा में दूसरा बड़ा बदलाव साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्ट्रीम को समाप्त करना है। अब बच्चे 11-12वीं में अपनी पसंद का कोई भी विषय का चुन सकते हैं। एक अन्य अहम बदलाव यह हुआ है कि संगीत, खेलकूद जैसे विषय मुख्य विषय बना दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार अब स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए चार वर्षीय बीए+बीएड कोर्स शुरू करेगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को लेकर है। अब तक यूजीसी, एआइसीटीई जैसी संस्थाएं उच्च शिक्षा पर निगरानी रखती थीं, जिससे एक जैसे मामलों में उनके अलग-अलग निर्णयों की वजह से काफी दिक्कतें आ रही थीं। अब ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर केवल एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग होगा। दूसरे बड़े बदलाव के तहत देशभर के विश्वविद्यालयों को ब्रिटेन की तर्ज पर शोध केंद्रित और शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालयों में विभाजित किया जाएगा। साथ ही तमाम डिग्री कॉलेजों को भी स्वायत्तता दी जाएगी। अगर छोटे शहरों के पुराने डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तता मिलती है तो वहां भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सभी डिग्री कॉलेजों पर विवि की निगरानी रखने की नीति का परिणाम यह हुआ कि अच्छे- खासे चल रहे डिग्री कॉलेज भी नए-नए खुले विवि की प्रशासनिक निगरानी में आ गए। नए विवि खुद ठीक से खड़े नहीं हो पाए और उन्होंने पुराने डिग्री कॉलेजों को भी डूबो दिया। सरकार अब जाकर इस समस्या को पहचान पाई है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा में तीसरे बदलाव के तहत अब ग्रेजुएशन चार साल का होगा, लेकिन उसमें भी बीच में कोर्स को छोड़ने का प्रावधान होगा। अगर कोई एक साल में कोर्स छोड़ता है तो उसे सर्टििफकेट, दो साल में डिप्लोमा, तीन साल में डिग्री मिलेगी। चार साल बाद रिसर्च ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जिसकी बदौलत छात्र बिना एमए किए सीधे पीएचडी में प्रवेश पा लेगा। चार वर्ष के ग्रेजुएशन का मूल उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को शोध कार्य की तरफ मोड़ना है। ग्रेजुएशन से सीधे पीएचडी में प्रवेश की व्यवस्था ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भी है, लेकिन इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान बहुत कम छात्र शोध करने लायक पढ़ाई कर पाते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में चूंकि स्कूली शिक्षा की स्थिति दयनीय है, इसलिए 12वीं पास छात्रों को ग्रेजुएशन के कोर्स को पढ़ने/समझने में काफी दिक्कत होती है। भारत की स्कूली शिक्षा पद्धति में पढ़े अमीर परिवार के बच्चों का भी इस समस्या से सामना होता है, जब वे विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने जाते हैं। ज्यादातर भारतीय छात्रों को एक साल का प्री-कोर्स करना पड़ता है, जिसमें उन्हें भाषा, गणित वगैरह की शिक्षा दी जाती है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>चार वर्षीय कोर्स के विपरीत सरकार को दिल्ली विवि के पूर्व कुलपति प्रो. दिनेश सिंह द्वारा तैयार चार वर्षीय ग्रेजुएशन का मॉडल अपनाना चाहिए था, जिसमें पहले साल में छात्र को भाषा, कम्युनिकेशन आदि के बारे में पढ़ना होता और फिर जो कोर्स उसे पसंद आए उसमें प्रवेश लेता। हालांकि इस समस्या को सुलझाने के लिए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को क्रेडिट आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ने को कहा गया है, जिसके तहत छात्र अपनी पसंद का विषय पढ़ सकता है। अगर वह विषय उसके विवि/कॉलेज में नहीं है तो दूसरे विवि से ऑनलाइन पढ़ सकता है, जिसे डिग्री कोर्स में अंकित किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि बड़ी संख्या में छात्रों को नामी-गिरामी शिक्षण संस्थाओं से कोर्स करने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव एमफिल की डिग्री की समाप्ति है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद इसलिए है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। जब 1986 में शिक्षा नीति लागू हुई थी तब कुछ समय बाद 1989 से ही कई राज्यों में विपक्षी पार्टयिों की सरकारें बननी शुरू हो गई थीं। उन सरकारों ने उस शिक्षा नीति के अच्छे प्रावधानों को भी लागू करने से मना कर दिया था। जैसे तमिलनाडु ने नवोदय विद्यालयों का यह कहकर विरोध किया कि यह हिंदी थोपने की साजिश है। इस वजह से तमिलनाडु के लाखों बच्चे नवोदय विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में असफल रहे।</div><div><br></div>

व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद

व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने ...

नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला

<div><b>नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा का जो नया पैटर्न तय किया गया है, उसमें हर बच्चे के लिए अब प्री- प्राइमरी की पढ़ाई जरूरी होगी। इसके बाद ही उसे प्राथमिक स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5CFV7ML7T6o0DH-fg8wtkCayNKvINKvVy3-h7pFuSxRKjwjALN6tGZLTDVzXLD-oZVmC2Sgvwp6ZlEHHY82pBr1ZUzKreXwNVzw142CezKbfNGlTPgaYC735fc6UFW2mKTeKYpDfRzZA/s1600/1596582762501817-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5CFV7ML7T6o0DH-fg8wtkCayNKvINKvVy3-h7pFuSxRKjwjALN6tGZLTDVzXLD-oZVmC2Sgvwp6ZlEHHY82pBr1ZUzKreXwNVzw142CezKbfNGlTPgaYC735fc6UFW2mKTeKYpDfRzZA/s1600/1596582762501817-0.png" width="400">
  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>फिलहाल प्री-प्राइमरी की यह पढ़ाई आंगनबाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में आश्रमशालाओं के जरिये होगी। जो तीन साल की होगी। नीति में सभी आंगनबाड़ी को सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। जिसमें उनका अपना खुद का एक बेहतर भवन होगा। साथ ही उनके कार्यकर्ताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा सं प्री-प्राइमरी को इसलिए भा जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि विशंषज्ञों का मानना है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85 फीसद विकास छह वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है।</div>

नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला

नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्ष...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द</b></div><div><b><br></b></div><div><br></div><div><div><b>● 2030 तक करीब हर जिले में बन जाएंगे बहु-विषयक संस्थान</b></div><div><b><br></b></div><div><b>● नामांकन दर 50 फीसद लाने को संस्थानों को करीब लाने की पहल</b></div><div><b><br></b></div><div><b>● विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द</b></div></div><div><b><br></b></div><div> </div><div>नई दिल्ली : उच्च शिक्षा के लिए घर छोड़कर दूर जाने की शायद जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बीच की इस दूरी को पाटने की बड़ी पहल की गई है। इसके तहत 2030 तक प्रत्येक जिले या आसपास ही एक ऐसा बड़ा बहु-विषयक संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई हो सके। यह संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र के हो सकते हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqUc7LY4xskA5-RhbVlOL66veHDmbPtfDICHbSdvTMtq4jQ0bSXxNavyEGR2limqUxNYYxKc1znK8Nwu6zVWlIidLzUIN7c1oodYj9Vjnk9AKZqTI6wasvpnvhpA5c702ocUxsj6CCrz0/s1600/1596495654936103-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति का मत है कि उच्च शिक्षा और छोटे शहरों के बीच इस दूरी को पाटे बगैर उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर (जीईआर) के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। फिलहाल नीति में 2035 तक उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर को 50 फीसद तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में उच्च शिक्षा का यह सकल नामांकन दर करीब 26 फीसद है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में छात्र इसलिए ही उच्च शिक्षा की ओर कदम नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि वह उनकी पहुंच से काफी दूर होते हैं। नीति में इसी दूरी को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही छात्रों का उच्च शिक्षा की ओर कदम न बढ़ाने का दूसरा जो बड़ा कारण माना जाता है, वह उनकी रुचि के विषयों का नजदीक के उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध न होना है। यही वजह है कि नीति में जो नए उच्च शिक्षण संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, वह सभी बहुविषयक होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय को लेकर पैदा होने वाले भ्रम को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय के नाम के आगे डीम्ड, संबद्ध या फिर एकल जैसे शब्दों से परहेज करने की बात कही गई है। साथ ही कहा है कि यदि किसी संस्थान ने तय मानकों को पूरा करके यह मापदंड हासिल किया है, तो उनका नामकरण सिर्फ विश्वविद्यालय ही हो।</div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द ● 2030 तक करीब हर...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को आवास या ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान, जानिए और क्या है टीचर्स के लिए

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को आवास या ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान, जानिए और क्या है टीचर्स के लिए</b></div><div><br></div><div><br></div><div>यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन का वादा भी करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो वर्तमान में गुणवत्ता शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार, स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए क्लास में डेमो देना या इंटरव्यू एक जरूरी मानदंड होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति 29 जुलाई को आई थी। “इन इंटरव्यू का उपयोग स्थानीय भाषा में पढ़ाने में आसानी और प्रतिभा का आकलन करने के लिए किया जाएगा, ताकि प्रत्येक स्कूल / स्कूल परिसर में कम से कम कुछ शिक्षक हों जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों के साथ बातचीत कर सकें। टीचर्स का सिलेक्शन राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>एनईपी ने इन परीक्षणों में सुधार के लिए नए दिशानिर्देश तय किए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सामग्री और शिक्षाशास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षा सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी चरणों (फाउंडेशनल, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक) में शिक्षकों को शामिल करने के लिए टीईटी को भी बढ़ाया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसमें बी.एड. शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में डिग्री। 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी। नीतिगत दस्तावेज़ में कहा गया है कि घटिया स्टैंड-अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक विकसित किया जाएगा, यह काम एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और विशेषज्ञ संगठनों के साथ सभी स्तरों और क्षेत्रों के परामर्श के बाद होगा। स्थानीय भाषा में शिक्षण प्रदान करने पर, नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसके माध्यम से यह परिकल्पना की गई है कि स्थानीय भाषा में कुशल वाले उच्च योग्य शिक्षकों को शिक्षण क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन का वादा भी करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो वर्तमान में गुणवत्ता शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>आसपास के क्षेत्र में आवास सुविधा जैसे प्रोत्साहन या आवास भत्ते में वृद्धि प्रमुख प्रोत्साहन के बीच होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने वालों को प्रदान की जाएगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एनईपी को 1986 में बनाई गई शिक्षा नीति की जगह दी गई, और इसका उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है।</div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को आवास या ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान, जानिए और क्या है टीचर्स के लिए

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को आवास या ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान, जानिए और क्या है टीचर्स के लिए यह ग्रामीण क्षेत्रों में शि...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : नए भारत में हर बच्चे को हुनरमंद बनाने की मुहिम, पढ़ाई के साथ कौशल को सीखना अनिवार्य

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति : नए भारत में हर बच्चे को हुनरमंद बनाने की मुहिम, पढ़ाई के साथ कौशल को सीखना अनिवार्य</b></div><div> </div><div><br></div><div>नई दिल्ली: भावी पीढ़ी को बेरोजगारी के दंश से बचाने के लिए अब हरेक बच्चे को पढ़ाई के साथ हुनरमंद भी बनाया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत स्कूलों से होगी, जो उच्च शिक्षा तक जारी रहेगी। इसके तहत प्रत्येक बच्चे को कम से कम किसी एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीखना अनिवार्य होगा। रुचि के मुताबिक वह एक से ज्यादा व्यवसायों से जुड़ा प्रशिक्षण भी ले सकता है। नई शिक्षा नीति में 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों के जरिये 50 फीसद छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6llSTFh8zN977vX7ol61hFkURkpHPtourEjRj2e8lmvaLnJFAUhFIyDhxMuxPlRnz3NooCM_S6M4odOKjBI_aw5IyKWGkaDae9qwxgJef9sAB-qjd9ZhA5oTmDyljkNQstDX0jkUYZC0/s1600/1596417682438750-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6llSTFh8zN977vX7ol61hFkURkpHPtourEjRj2e8lmvaLnJFAUhFIyDhxMuxPlRnz3NooCM_S6M4odOKjBI_aw5IyKWGkaDae9qwxgJef9sAB-qjd9ZhA5oTmDyljkNQstDX0jkUYZC0/s1600/1596417682438750-0.png" width="400">
  </a>
</div><br></div><div>नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूती देने की यह पहल तब की गई है, जब देश में व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने वालों का प्रतिशत काफी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में वर्ष 2012-17 के बीच 19 से 24 आयु वर्ग के पांच फीसद से भी कम लोगों ने औपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की है। वहीं अमेरिका में 52 फीसद, जर्मनी में 75 फीसद और दक्षिण कोरिया में 96 फीसद लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा ली है। यही वजह है नीति में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहने के कारणों को सामने लाने हुए तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत बताई है। फिलहाल इन नीति की जो कोशिश है, उसके तहत नए भारत का हरेक बच्चा हुनरमंद होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिशें वैसे तो लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन इसके आगे न बढ़ पाने के पीछे जो बड़ा कारण माना गया है, वह मुख्यधारा की शिक्षा के मुकाबले इसके महत्व को कम आंकना है। यही वजह है कि नीति में व्यावसायिक शिक्षा को अब मुख्यधारा की शिक्षा से साथ ही जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही कहा गया है कि इसका एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिसमें बच्चों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक उसे पढ़ाया जा सके। मौजूदा समय में व्यावसायिक शिक्षा का जो ढांचा है, उनमें स्कूल और उच्च शिक्षा के बीच कोई लिंक नहीं है।</div>

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