निजी विद्यालयों में गुणवत्ता की बढ़ती कीमत

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- www post between --> <br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-9678386457171556" data-ad-format="auto" data-ad-slot="8328807287" style="display: block;"></ins><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfiL0q0YGVXECY1qaKRa9lPWXVH3q8C9vweRF_7fl2DE32KMUZrS8_sGm28SfCOwz3qKs5QBtyW3q4Eve-Wf0_EzigJWs1iS_7AeCZx9RP2ENKDzp_Ymrn1IkpXAnaj6ycGSDh1I9Cv0w/s1600/2.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="429" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfiL0q0YGVXECY1qaKRa9lPWXVH3q8C9vweRF_7fl2DE32KMUZrS8_sGm28SfCOwz3qKs5QBtyW3q4Eve-Wf0_EzigJWs1iS_7AeCZx9RP2ENKDzp_Ymrn1IkpXAnaj6ycGSDh1I9Cv0w/s320/2.png" width="319" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <span style="font-size: x-large;">व</span>र्तमान में औपचारिक विद्यालयी शिक्षा एक अति आवश्यक आवश्यकता बन चुकी है। व्यक्ति और प्रकारांतर से समाज के लिए इसकी महत्ता, उपादेयता और भूमिका सर्वजन स्वीकार्य हैं। इन्हीं भूमिकाओं के कारण भारतीय संविधान भी औपचारिक विद्यालयी शिक्षा को भारत के नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में मान्यता देता है। इस मूल अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। इसके उलट सच्चाई है कि औपचारिक विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में हम निजी क्षेत्रों पर अधिक विश्वास करते हैं। शोध और आंकड़े भी बताते हैं कि वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में वही बच्चे जा रहे हैं, जिनके अभिभावक निजी विद्यालयों की फीस वहन क्षमता नहीं रखते हैं। बड़े शहरों और कस्बों के साथ ही गांवों में भी निजी विद्यालय स्थापित हो चुके हैं। बड़े नगरों में फ्रेंचाइजी के आधार पर ब्रैंड बन चुके निजी विद्यालयों की श्रृंखला है तो छोटे और दूरदराज के क्षेत्रों में कान्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल आदि की संज्ञाओं से युक्त संस्थाओं को देखा जा सकता है। स्थापना यह है कि बच्चों की विद्यालयी शिक्षा के लिए हमारी पहली प्राथमिकता निजी विद्यालय हैं। प्रबंधकीय गुणों से युक्त निजी उद्यमी की भांति ये संस्थान जनता की इस अकुलाहट और आतुरता को भुनाने में सफल रहे हैं। इसकी सफलता का आकलन इस तथ्य के आधार पर किया जा सकता है कि सरकारी विद्यालयों के समानांतर ही निजी विद्यालयों का भी व्यापक जाल है। </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><i>निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों की तुलना कीजिए। विद्यालयी शिक्षा की संरचना, अवधि, पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षक की योग्यता, न्यूनतम आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता आदि लगभग समान होते हुए भी निजी विद्यालयों ने एक ऐसा आभामंडल विकसित कर लिया है, जिसमें हमें केवल गुण ही गुण दिखाई देता है। हम विद्यार्थी यानी ग्राहक को ऐसे ज्ञान से संपन्न करेंगे कि वह भविष्य में सफल हो जाए। हमारे पास इनके सवांर्गीण विकास के लिए उत्पादों का पूरा पैकेज है, जो नाना प्रकार की क्षमताओं, कुशलताओं और रुचियों के संवर्धन लिए आवश्यक है। ये ऐसे ही गुण हैं, जिन्हें निजी विद्यालयों द्वारा प्रचारित किया गया है और जिन्हें विकल्पों के सापेक्ष आकलन के बिना हमने सत्य मान लिया है। यही नहीं यदि किसी विद्यार्थी के पास कोई क्षमता विशेष या गुण विशेष नहीं है तो इन संस्थाओं के पास इनके विकास के नाम पर उपाचारात्मक और निर्देशात्मक उपायों का विकल्प भी है, लेकिन इस सेवा के लिए अतिरिक्त धनराशि चुकानी होगी। इन गुणों से हमारे पाल्य वंचित न हो जाए, इस भय से अभिभावक प्रत्येक गुण की आर्थिक कीमत चुकाने को तत्पर हो जाते हैं। </i></span></div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> हम अभिभावक इस आर्थिक कीमत को पाल्य के सफल भविष्य को सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में निवेश मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अंतत: <b>एक ओर बच्चे अधिगम बोझ तले दबे जा रहे हैं तो दूसरी ओर अभिभावकों की जेबें ढीली हो रही हैं। </b>विद्यालयी शिक्षा की लागत में वृद्धि का विश्लेषण आवश्यक है। निचले पायदान पर खड़े हर व्यक्ति के लिए ऊंचे पायदानों पर खड़ा व्यक्ति आदर्श है। इस आदर्श का अनुकरण करने और समकक्ष पहुंचना, उसके जीवन का प्रयोजनमूलक लक्ष्य है। इस प्रयोजनमूलक लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे मारक उपकरण शिक्षा को सिद्ध कर दिया गया है। निजी विद्यालयों ने इसी उपकरण पर कब्जा करके आम आदमी के सपनों का मूल्य तय कर दिया है। एक सुपर मॉल और सुविधा संपन्न निजी विद्यालय में कोई खास अंतर नहीं है। उत्पादों की लंबी फेहरिस्त, विभिन्न उत्पादों का संयोजन, ग्राहक सेवा का आश्वासन, मनोनुकूल सेवाओं की उपलब्धता आज के निजी विद्यालयों की भी पहचान बन चुकी है। बाजार के लिए आवश्यक ज्ञान, इस ज्ञान के संप्रेषण और प्रस्तुति को व्यक्तिगत पूंजी बनाने की दक्षता विकसित करने के वादे के आड़ में पेसिंल से लेकर लंच बॉक्स तक बेचे जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करने, उन्नत प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराने, खेल के इनडोर और आउटडोर संसाधनों के नाम पर बंटी आर्थिक लागत का कुल बोझ एक बड़ी आबादी की मासिक आय से अधिक हो जाता है। अखबार की सुर्खियों की छानबीन करें तो पाएंगे ज्यादातर प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों की फीस पांच से दस हजार रुपए महीने है। विद्यालय के पक्ष में चुकाई जाने वाली इस धनराशि में अभी पूरक लागतें नहीं जोड़ी गई है। विद्यालयनूकूल मेंटेनेंस का बोझ, ट्यूशन आदि की लागतों को जोड़ेंगे तो एक पाल्य की विद्यालयी शिक्षा की लागत क्या होगी। इसकी कल्पना की जा सकती है। <b>गुणवत्ता की जिस मृग मरीचिका को निजी विद्यालय की छांव में खोजा जा रहा है, उसने कई मोर्चों पर समस्याएं खड़ी कर दी है।</b> प्रथम, हमने राज्य के प्रयासों और पहलों को गुणवत्ताहीन मानने की अभिवृत्ति अपना ली है। जबकि यह भी सत्य है कि सरकार लगातार विद्यालयी शिक्षा के लिए सार्थक पहल कर रही है। सरकार को इस पहल में तथाकथित सिविल सोसाइटी से जो सहयोग मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिविल सोसाइटी तो शिक्षा की सरकारी सेवाओं की उपभोक्ता नहीं है। द्वितीय, विद्यालयी शिक्षा में निजी क्षेत्र का एकाधिकार हो गया है। एकाधिकार की स्थिति में वे अपनी वस्तु यानी शिक्षण शुल्क आदि की वृद्धि के लिए स्वतंत्र हैं। यहां अभिभावकों के निगोसिएशन की संभावना भी न के बराबर है। स्वयं अभिभावक इस भय से ग्रस्त हैं कि कहीं उनके विरोध से उनके पाल्य का भविष्य न खराब हो जाए। तृतीय, एक साधारण बच्चे को स्कूल्ड पर्सनालिटी बनाने के लिए जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरना पड़ रहा है वह उसके लिए बोझ सदृश है। वह विषय शिक्षण, हॉबी क्लासेज, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्यूशन और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में संतुलन बैठाने के लिए खुद को कोल्हू के बैल की तरह पेरे हुए है। अब निजी विद्यालयों के एकाधिकार को चुनौती देने का वक्त आ गया है। इसके लिए विद्यालयी प्रक्रियाओं में अभिभावकों के द्वारा सशक्त हस्तक्षेप अपरिहार्य है। हमें मानना होगा और विद्यालय प्रबंधन तक संप्रेषित करना होगा कि विद्यालयी प्रक्रियाओं में अभिभावक और बच्चे भी उतने ही महत्वपूर्ण भागीदार हैं, जितना कि विद्यालय का प्रबंधन। यदि आपने इन संस्थानों के ग्राहक बनने को अपनी नियति के रूप में स्वीकार लिया है तो कम से कम सर्तक और जागरूक ग्राहक बनिए। जिस नागरिक चेतना का प्रदर्शन आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में करते हैं, विद्यालय प्रबंधन के साथ उसी सक्रियता और तत्परता से संवाद कीजिए। इसके साथ ही इस तथ्य को समझिए कि विद्यालय जीवन का एक लघु अंश हैं, स्वयं जीवन नहीं है। अपने जीवन की नैसर्गिक गति का एकाधिकार विद्यालय को सौंप कर सुखद भविष्य के भ्रम में रह सकते हैं, लेकिन एक निर्बाध, तनावमुक्त और बोझरहित भविष्य के लिए विद्यालयविहीनता के भय को विजित करना होगा।</div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <i>लेखक</i></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <b>ऋषभ कुमार मिश्र </b></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <i>(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में सहायक प्रोफेसर हैं)</i><b>  </b></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <b><b><i>rishabhrkm@gmail.com </i></b> </b></div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiECD0EtqrDZeJUc1OlMIus8ehv1AKwZZrvN7-JyWgh6UAIbLgcl9WOvO4SOLrIkq8mozcAI1yA0SlstadbtWHBkfr_uymD50axS3zTFMIrliL43FC7xTMdPpfABca1iYzbZLM6xxALKCE/s1600/d236094.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="654" data-original-width="903" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiECD0EtqrDZeJUc1OlMIus8ehv1AKwZZrvN7-JyWgh6UAIbLgcl9WOvO4SOLrIkq8mozcAI1yA0SlstadbtWHBkfr_uymD50axS3zTFMIrliL43FC7xTMdPpfABca1iYzbZLM6xxALKCE/s320/d236094.jpg" width="320" /></a></div> <br /></div> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=primarykamaster" method="post" style="background: #FF5454; border: 1px solid #000000; padding: 5px; text-align: center;" target="popupwindow"> <b>Enter Your E-MAIL for Free Updates :  </b> <input name="email" style="width: 200px;" type="text" />  <input class="hl-emailsubmit" type="submit" value="Submit" /> </form> <script src="http://feeds.feedburner.com/news4bsp?format=sigpro" type="text/javascript"></script><noscript><p> Subscribe to RSS headline updates from: <a href="http://feeds.feedburner.com/news4bsp"></a><br/></p> </noscript></div>

निजी विद्यालयों में गुणवत्ता की बढ़ती कीमत

व र्तमान में औपचारिक विद्यालयी शिक्षा एक अति आवश्यक आवश्यकता बन चुकी है। व्यक्ति और प्रकारांतर से समाज के लिए इसकी महत्ता, उपादेयत...

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उच्च शिक्षा में अदृश्य असमानताएं

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text-align: justify;"> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <span style="font-size: x-large;">उ</span>च्च शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन शिक्षण-अधिगम, शोध और नियोजन के साथ इस आधार पर भी होना चाहिए कि इसके द्वारा सामाजिक समानता और समावेशन के लिए किस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए गए। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनकी दो अंतरनिहित मान्यताएं थीं। प्रथम, उच्च शिक्षा के द्वारा ज्ञान-विज्ञान का प्रसार हो जो एक स्वतंत्र राष्ट्र की मजबूत आधारशिला को तैयार करने वाले मानव संसाधन की पूर्ति कर सके। द्वितीय, उच्च शिक्षा के अभिजनवर्गीय ढांचे के स्थान पर जनोन्मुखी ढांचा विकसित हो, जो भारतीय समाज के वंचित तबकों को मुख्यधारा में शामिल करने का माध्यम बने। वर्तमान आंकड़े उच्च शिक्षा के प्रसार के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2015-16 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर लगभग 25 प्रतिशत आंकी गई है। परंतु यह सवाल भी विचारणीय है कि उच्च शिक्षा में भागीदारी करने वाले विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि क्या है। इस दृष्टि से आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की भागीदारी क्रमश: 13.9 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत, 33.75 प्रतिशत है। इसी तरह मुस्लिम और गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों की भागीदारी क्रमश: 4.7 प्रतिशत और 1.97 प्रतिशत है तथा महिलाओं की भागीदारी 44 प्रतिशत आंकी गई है। इन प्रमाणों के आलोक में कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा तक पहुंच अभी भी अगड़ी जातियों, पुरुषों और बहुसंख्यकों के पक्ष में है। यदि संस्थानों की प्रकृति और विस्तार के घटक को विवेचना में सम्मिलित करें तो तस्वीर और भी स्पष्ट होती है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में उल्लिखित है कि पिछले पांच वषोंर् में न केवल निजी स्वामित्व वाले संस्थानों की संख्या बढ़ी है, बल्कि इन संस्थानों में नामांकन दर में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। राज्य द्वारा इन संस्थानों की निगरानी की जाती है, लेकिन शुल्क आदि के विषय में ये संस्थान स्वतंत्र हैं। स्वाभाविक है कि उच्च शिक्षा के प्रसार में निजी क्षेत्र की भागीदारी ने उच्च शिक्षा की लागत में वृद्धि कर दी है। लागत में वृद्धि एक बड़े तबके को उच्च शिक्षा से वंचित करने का कारण बन जाती है। इसका प्रमाण वे आंकड़ें हैं, जो बताते हैं कि दलित, महिलाओं और पिछड़ों का सर्वाधिक नामांकन कला स्नातक यानी बीए और विज्ञान स्नातक यानी बीएससी जैसे परंपरागत पाठ्यक्रमों में है, जिनकी फीस प्राय: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तुलना में कम होती है। अभियांत्रिकी और प्रबंधन जैसे रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम में नामांकन का अधिकांश हिस्सा नगरीय, उच्चवर्गीय पुरुषों का है। इन प्रच्छन्न असमानताओं के मौजूद रहते उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित हो सकती है। उच्च शिक्षा के प्रभाव का आकलन केवल नामांकन के आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। <b>नामांकन के उपरांत शिक्षण-अधिगम में भागीदारी और मूल्यांकन में प्रदर्शन भी विचारणीय आयाम हैं।</b> सुमा चिटनिस और सुखदेव थोराट जैसे समाज वैज्ञानिककों ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि वे विद्यार्थी जो वंचित तबकों से आते हैं, जिनके पास उच्च शिक्षा में सहयोग देने वाले सामाजिक संबंधों के जाल का अभाव होता है, उनकी उच्च शिक्षा को छोड़ने की दर अधिक होती है। ऐसे विद्यार्थियों का अकादमिक प्रदर्शन भी अच्छा नहीं होता है। तुर्रा यह कि इन विद्यार्थियों को संबंधित संस्थानों से मनो-सामाजिक सहयोग भी नहीं मिलता है। ये विद्वान उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा सहयोग न मिल पाने का कारण इसकी अभिजनवर्गीय प्रकृति को मानते हैं। पुन: ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के हवाले से कहूं तो उच्च शिक्षा में अध्यापक वर्ग का सामाजिक प्रतिनिधित्व भी इस स्थापना को पुष्ट करता है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व क्रमश: 7.5 प्रतिशत, 2.1 प्रतिशत और 25.4 प्रतिशत है। कई बार इन विद्यार्थियों के प्रति गेट कीपिंग की जाती है। इनके उपलब्धि को कमतर आंका जाता है। इनके सबल पक्ष और अभिक्षमता के स्थान पर हीनता को उभारा जाता है। इस तरह उच्च शिक्षा में इनके आगे बढ़ने के अवसरों को परिसीमित कर दिया जाता है। </div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><i>हाल में ही स्त्रीकाल पत्रिका में दो दलित छात्राओं का एक लेख प्रकाशित हुआ था। इन छात्राओं ने अंग्रेजी में दक्षता के अभाव को अपने साथ भेदभाव का कारण बताया था। राज्य द्वारा आरक्षण और छात्रवृत्ति जैसे संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास इन प्रक्रियागत असमानताओं को संबोधित नहीं करते हैं और प्रकारांतर से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बट्टा लगाते हैं।गुणवत्ता उन्नयन का एक महत्वपूर्ण पक्ष नए ज्ञान का जनन और प्रसार है। इसके लिए शोध की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भी हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था लचर है। इस व्यवस्था में सर्वाधिक संख्या महाविद्यालयों की है, जिनमें से 60 प्रतिशत महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। इन महाविद्यालयों में अधिकांशत: स्नातक तक की ही पढ़ाई होती है और इनका शोध कार्यों से कोई सीधा वास्ता नहीं होता है। शोध कार्य में संलग्नता का अभाव शिक्षण को भी परंपरागत बना देता है। </i></span></div> </blockquote> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> स्नातक स्तर की उपाधि को सरकारी और निजी सेवाओं में न्यूनतम वांछनीय डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। इस कारण से अधिकांश विद्यार्थी स्नातक के आगे पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। यदि उनकी रुचि होती है तो शोध संस्थानों का अभाव उनके आड़े आ जाता है। इस स्थापना के लिए हमें विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय वितरण के आंकड़े को संज्ञान में लेना होगा, जो बताता है कि भारत में कुछ ही श्रेष्ठ संस्थान हैं, जो महानगरों के निकट केंद्रित है और शेष औसत दर्जे के संस्थान हैं, जो इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। शोध की संस्कृति के अभाव का एक अन्य कारण पाठ्यचर्या और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में नवाचार का अभाव है। शिक्षण प्रक्रियाओं के चयानात्मक, परीक्षोन्मुख और पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होने के कारण सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को शिक्षण-अधिगम में कम स्थान मिलता है। इसी तरह जिन वृत्तिक कुशलताओं और ज्ञान की आवश्यकता विश्वविद्यालय के बाहर उद्योगों में है, उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में लगभग न के बराबर के समावेश है। इसका प्रमाण उद्योग जगत द्वारा अक्सर व्यक्त की जाने वाली चिंता है, जो बताती है कि कॉलेज ग्रेजुएट्स को अनुप्रयोगात्मक ज्ञान न के बराबर होता है। ऐसी परिस्थितियों में संस्थान में गुणवत्ता के अभाव का भुक्तभोगी विद्यार्थी बन जाता है। गुणवत्ता की तलाश में भटक रही भारतीय उच्च शिक्षा के सामने संकटपूर्ण स्थिति है। अभाव, संघर्ष पूर्ण जीवन और सामाजिक उपेक्षा झेल रहे युवाओं को ऐसा ही परिवेश उच्च शिक्षा संस्थानों में भी मिल रहा है। यह परिवेश एक प्रतिरोध की संस्कृति को तैयार कर रहा है। इस स्थिति में चुनौती यह है कि हम उच्च शिक्षा संस्थानों में ग्रहणशील मन और नवोन्मेषी चेतना का विकास कैसे करें। </div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <i>लेखक</i></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <i> </i><b>ऋषभ कुमार मिश्र </b></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <i>(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में सहायक प्रोफेसर हैं)</i></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <b><i>rishabhrkm@gmail.com </i></b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-iqs_H-AaDZ5xT1diGV5lCAs525gSci6y0j90pU2qqu7hPSBgN44uz2KgRTo88Yi_Oi1KOPz7BF0J1VgkSQKZcB1B4HUvPfLp547Z27QaEQUD4GLtA5X71DWXnZPnZAZ4hc36E69mkzI/s1600/d236094.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="654" data-original-width="903" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-iqs_H-AaDZ5xT1diGV5lCAs525gSci6y0j90pU2qqu7hPSBgN44uz2KgRTo88Yi_Oi1KOPz7BF0J1VgkSQKZcB1B4HUvPfLp547Z27QaEQUD4GLtA5X71DWXnZPnZAZ4hc36E69mkzI/s320/d236094.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> </div> <br /> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=primarykamaster" method="post" style="background: #FF5454; border: 1px solid #000000; padding: 5px; text-align: center;" target="popupwindow"> <b>Enter Your E-MAIL for Free Updates :  </b> <input name="email" style="width: 200px;" type="text" />  <input class="hl-emailsubmit" type="submit" value="Submit" /> </form> <script src="http://feeds.feedburner.com/news4bsp?format=sigpro" type="text/javascript"></script><noscript><p> Subscribe to RSS headline updates from: <a href="http://feeds.feedburner.com/news4bsp"></a><br/></p> </noscript></div>

उच्च शिक्षा में अदृश्य असमानताएं

उ च्च शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन शिक्षण-अधिगम, शोध और नियोजन के साथ इस आधार पर भी होना चाहिए कि इसके द्वारा सामाजिक समानता और समाव...

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