सार्थक साबित हो रही मध्याह्न भोजन योजना

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- www post between --> <br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-9678386457171556" data-ad-format="auto" data-ad-slot="8328807287" style="display: block;"></ins><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script><a href="http://dailynewsactivist.com/epaperimages/15122016/d176498.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img alt="Click here to enlarge image" border="0" src="http://dailynewsactivist.com/epaperimages/15122016/d176498.jpg" title="Click here to enlarge image" /></a>शिक्षा नागरिकों की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा ही है, जो व्यक्ति में समझ और विवेक को जन्म देती है। यही कारण है कि मानव को पशुओं की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। अशिक्षित व्यक्तियों से सामाजिक कर्तव्यों के पालन और प्राप्त अधिकारों के सुचारु प्रयोग की भी आशा नहीं की जा सकती। बेशक, प्राचीन काल में शिक्षा का अधिकार केवल समाज के उच्च वगोंर् के लोगों तक ही सीमित था। लेकिन, आजादी के बाद धीरे-धीरे शिक्षा को समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ बनाने की हर स्तर पर ढेरों कोशिशें की गईं। नतीजा यह हुआ कि आजादी के समय देश में साक्षरता की दर, जो महज 15 फीसदी के आसपास थी, वह आज पांच गुनी होकर 75 फीसदी पर आ पहुंची है। हालांकि, सबको शिक्षा व्यवस्था से जोड़ पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, वहीं गुणवत्तापूर्ण तथा मूल्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराना इस दिशा में दूसरी चुनौती है। भले ही, हम विश्व के सातवें सर्वाधिक अमीर राष्ट्र हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी देश में 17 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। हालांकि, शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए हमारी सरकारें समय-समय पर कई तरह की योजनाओं को व्यवहार के धरातल पर लाती रही हैं। हालांकि, कुछ योजनाएं इस दिशा में निश्चित रूप से सफल हुई हैं, जबकि यह भी स्वीकारना होगा कि संबंधित विभागों की असक्रियता व लोगों के भरपूर सहयोग के अभाव में कुछ योजनाओं ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए। बावजूद इसके शिक्षा क्षेत्र में ऐसे प्रयोग निरंतर होते रहने चाहिए। यदि बच्चों को स्कूल से जोड़ने में किसी भी तरह से सफलता मिल रही है तो उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। प्रयोग की इसी कड़ी में एक था- मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड-डे-मील। देश में नौनिहालों के पोषण, स्वास्थ्य व साक्षरता के स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत करीबन 21 वर्ष पूर्व हुई थी। दो दशकीय समयांतराल के पश्चात, जब हम इस योजना का मूल्यांकन करते हैं तो इस योजना को बहुत हद तक सफल प्रतीत होता पाते हैं। वास्तव में, यह योजना विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालय से जोड़ने के एक माध्यम के रूप में सामने आई थी।इस योजना से ग्रामीण भारत के सामाजिक बदलाव पर सकारात्मक असर पड़ा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट भाग-1 में बताया गया है कि मिड-डे-मील के माध्यम से देश के 10.80 करोड़ बच्चों को फायदा हुआ है। इससे यह जाहिर होता है कि अगर यह योजना शुरू नहीं की गई होती तो इनमें से अधिकांश बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित ही रह जाते। नतीजा, उनका मानसिक विकास अवरुद्ध होता और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाते। </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><i>दरअसल, मिड-डे-मील योजना ने शिक्षा जगत में कई क्रांतिकारी परिवर्तन की आधारशिला रखी है। सामाजिक-आर्थिक समानता को समाज में पुन: स्थापित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। याद कीजिए, भारतीय समाज में एक दौर ऐसा भी था, जब भूखे-प्यासे बच्चे विद्यालयों की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते थे। उनका सारा समय तो गली-मुहल्लों व सड़कों पर आवारा तरीके से घूमने तथा खेलने में ही बीत जाता था। बच्चे तो खैर बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा के मामले में अभिभावक भी प्राय: बेखबर ही रहते थे। इस उदासीनता का कारण पूछने पर प्राय: एक ही रटा-रटाया जवाब मिलता था कि घर में खाने को नहीं है तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजें।कमोबेश भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की यह विडंबनापूर्ण सच्चाई भी है, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कृषि कार्यों में संलग्न परिवार अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर कुछ सहायता के उद्देश्य से उन्हें खेत ले जाते हैं, जो उसे शिक्षा से महरूम कर देता है। भले ही, देश का शिक्षा का अधिकार कानून 6-14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बातें करता है, लेकिन गरीबी और बेकारी की गिरफ्त में जकड़े परिवार को इतना सोचने का वक्त कहां, कहीं न कहीं ये विपरीत परिस्थितियां ही बालश्रम जैसी कुरीतियों को संरक्षण प्रदान किया करती हैं। </i></span></div> </blockquote> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> नतीजा यह है कि देश में करोड़ों बच्चे शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और विभिन्न निर्माण कर्यों में संलग्न होकर अपने भविष्य का सौदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ, मध्याह्न भोजन योजना के प्राथमिक विद्यालयों में लागू होने से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। अब थाली लेकर ही सही बच्चे विद्यालय तो पहुंच रहे हैं। यह स्थिति भी सुखद है। इसलिए कि अब बच्चे उन अभिशप्त परिस्थितियों से मुक्ति तो पा रहे हैं, जिसमें वह अपने बचपन को दांव पर लगा देता था। विद्यालय में उपस्थित रहने से कुछ शब्द तो उनके कान में पड़ ही जाते हैं। साथ ही, प्रतिदिन विद्यालय जाने के लिए बच्चा अभ्यस्त तो हो ही रहा है। धीरे-धीरे समझ बढ़ेगी तो वह बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। नियमित विद्यालय जाने से वह न सिर्फ भोजन ग्रहण कर रहा है, अपितु अनुशासन, खेल, सहयोग व सम्मान की भावना तथा नेतृत्व के गुण भी तो सीख रहा है।दूसरी तरफ हम देखें तो मध्याह्न भोजन योजना के कारण बच्चे सामाजिक तौर पर परिपक्व हो रहे हैं। छोटी उम्र से ही ये बच्चे धर्म, जाति, संप्रदाय व परिवार आदि में विभेद किए बिना साथ भोजन कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। इससे आने वाले समय में देश में सामाजिक-आर्थिक भेदभाव तथा असमानता की दीवारें निश्चित तौर पर टूटेंगी। मध्याह्न भोजन योजना के लागू होने के पश्चात स्कूल से वंचित रहने वाले बच्चे बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। वर्ष 2006 में जहां 134.5 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वहीं 2014 आते-आते इनकी संख्या घटकर आधे से भी कम 60.6 लाख रह गई है। 2006 में जहां 66.8 लाख लड़कियां स्कूल से बाहर थीं, वहीं 2014 में यह संख्याबल घटकर 28.9 लाख रह गई है। इसी तरह, अनुसूचित जाति के 31.5 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे, वहीं 2014 की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 19.66 लाख पर आ चुकी है। इस तरह द्रुत गति से विद्यालय से जुड़ने वाले छात्रों में एक बड़ा कारक मिड-डे-मील भी रहा है।मध्याह्न भोजन योजना अपने आप में एक अनोखी योजना है। भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 43 देशों में पोषाहार के इस योजना के तहत 10 लाख से अधिक बच्चों को प्रतिदिन स्कूलों में भोजन कराने का प्रबंध किया गया है। अकेले भारत में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की कुल तादाद के 79 फीसदी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का यह प्रयास है कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त किया जाए, इसलिए भोजन के साथ अंडा, दूध आदि पोषक तत्वों को भी बच्चों के बीच बांटने के आदेश दिए गए हैं। हाल ही में एक और फैसले के तहत स्कूल खुलने के तुरंत बाद बच्चों को नाश्ते के रूप में ‘अल्पाहार’ दिए जाने की घोषणा की गई है। अब निम्न आय वर्ग वाले बच्चों को भूखे पेट पढ़ने के लिए विवश होना नहीं पड़ेगा। स्कूल में उसके लिए नाश्ते के साथ-साथ भोजन का प्रबंध किया गया है। स्पष्ट है, </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><i>मिड-डे-मील कई स्तरों पर देश में सामाजिक परिवर्तन की गाथा लिख रहा है।महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना बहुत हद तक सफल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मिड-डे-मील योजना ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की है, जिसका स्वप्न कभी गांधी, अंबेडकर व ज्योतिबा फूले देखा करते थे। इस योजना का उद्देश्य बहुआयामी हैं। निर्धन परिवार के बच्चों के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। किसी भी हालत में यह योजना बंद नहीं होनी चाहिए। अन्यथा, समाज में नौनिहालों का एक बड़ा हिस्सा भूखा, कुपोषित व निरक्षर रह जाएगा। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी इंगित करता है कि पिछले कुछ सालों से मध्याह्न भोजन योजना में व्याप्त अनियमितता की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। </i></span></div> </blockquote> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> एक तरफ, योजना की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है तो दूसरी तरफ, प्रबंधन में लापरवाही बरते जाने के कारण बच्चों को दूषित भोजन परोसा जा रहा है। इस तरह, दोनों तरफ से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही किया जा रहा है। जरा-सी चूक के कारण सैकड़ों मासूम बच्चे बीमार हो जाते हैं और उनके जीवन पर ग्रहण लग जाता है। नियमित मॉनिटरिंग हो तो चिंताएं दूर की जा सकती हैं। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता व व्यवस्था में सुधार किया जाए तथा इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी भरोसेमंद लोगों को सौंपी जानी चाहिए, तभी बात बनेगी। </div> <div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;"> <div style="margin: 0px;"> <br /></div> <div style="margin: 0px;"> <i>लेखक</i></div> <div style="margin: 0px;"> <b>सुधीर कुमार </b></div> <div style="margin: 0px;"> <br /></div> <div style="margin: 0px;"> <a href="http://dailynewsactivist.com/epaperimages/15122016/d176497.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Click here to enlarge image" border="0" height="383" src="http://dailynewsactivist.com/epaperimages/15122016/d176497.jpg" title="Click here to enlarge image" width="640" /></a> </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=primarykamaster" method="post" style="background: #FF5454; border: 1px solid #000000; padding: 5px; text-align: center;" target="popupwindow"> <b>Enter Your E-MAIL for Free Updates :  </b> <input name="email" style="width: 200px;" type="text" />  <input class="hl-emailsubmit" type="submit" value="Submit" /> </form> <script src="http://feeds.feedburner.com/news4bsp?format=sigpro" type="text/javascript"></script><noscript><p> Subscribe to RSS headline updates from: <a href="http://feeds.feedburner.com/news4bsp"></a><br/></p> </noscript></div>

सार्थक साबित हो रही मध्याह्न भोजन योजना

शिक्षा नागरिकों की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा ही है, जो व्यक्ति में समझ और विवेक को जन्म देती है। यही कारण है कि मानव को पशुओं की श...

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शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtvjARPexM0sipoCGGJCSlwtFc_wbpggny1p9LOeEmaJ1ZpyxawM8srgD14hSfcINuuowejZRDLiBZJmK5EQ5tIYH4jYARFusBm5pJfA-nSrKCaIU9TEuMwp1V4YKJ0tlhzh-Z_7u09VU/s1600/d70653946.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtvjARPexM0sipoCGGJCSlwtFc_wbpggny1p9LOeEmaJ1ZpyxawM8srgD14hSfcINuuowejZRDLiBZJmK5EQ5tIYH4jYARFusBm5pJfA-nSrKCaIU9TEuMwp1V4YKJ0tlhzh-Z_7u09VU/s320/d70653946.jpg" width="320" /></a>वर्ष 2003 में तत्कालीन राजग सरकार ने देश में अवस्थित तकनीकी संस्थाओं के विकास के लिए टेकीप यानी तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न चरणों में देश के चिह्नित सरकारी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा से संबंधित शोध और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रावधान है। टेकीप का पहला चरण वर्ष 2009 तक चलाया गया, जिसके तहत 13 राज्यों के कुल 127 शिक्षण संस्थानों को लाभ पहुंचाया गया। दूसरे चरण के तहत वर्ष 2010 तक यह कारवां 13 राज्यों से बढ़कर 23 राज्यों तक पहुंच गया और लाभान्वित होने वाले शिक्षण संस्थानों की संख्या 191 तक पहुंच गई। अब राजग सरकार इस कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत कुल 2260 करोड़ की राशि से बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम व मणिपुर जैसे कई राज्यों के करीब 100 सरकारी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।उक्त प्रस्ताव की घोषणा करते हुए गत दिनों मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की दिशा में शोध व नवाचार को बढ़ाने तथा पिछड़े राज्यों में तकनीकी विकास के लिए अगले तीन वर्षों में कुल 22660 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वन के लिए विश्व बैंक और हेफा यानी उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी की मदद ली जाएगी। उच्च तथा कौशलयुक्त शिक्षा में सुधार के प्रति वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता नजर आती है। इससे पूर्व भी वर्ष 2015 में युवाओं में कौशल का विकास करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग को संगठित कर उनके कौशल को निखारते हुए उनकी योग्यतानुसार बेहतर रोजगार सुविधा से जोड़ना है। अनियंत्रित रूप से बढ़ती जनसंख्या और देश में महामारी का रूप लेती बेरोजगारी की समस्या के परिप्रेक्ष्य में युवाओं में कौशल व दक्षता का विकास होना समय की मांग है। अत: मोदी सरकार ने अगले चार वषोंर् 2016-20 के दौरान एक करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास योजना के तहत 12 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय का फैसला किया है।<br /> <br /> <blockquote class="tr_bq"> <span style="font-size: large;"><i>शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए वर्तमान सरकार नई शिक्षा नीति लाने पर गंभीरता से विचार तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ 1986 की शिक्षा नीति की जड़ हो चुकी पुरानी कमियों को दूर करने के प्रयास तक नहीं किए जा रहे हैं। <b>सरकारें बदलती हैं, कानून बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलती है तो सिर्फ भारतीय शिक्षा व्यवस्था की तकदीर! </b>हां, जब हम साक्षरता दर के बढ़ते स्तर की बात करते हैं, तब संकेत सकारात्मक जरूर दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में साक्षरता की जो दर केवल 15 फीसदी थी, वह आज पांच गुनी होकर 75 फीसदी पर आ पहुंची है। इस दौरान केरल, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है तो दूसरी तरफ इससे उलट मानव विकास सूचकांक में अंतिम पायदान पर शामिल कुछ प्रदेश मसलन बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में साक्षरता दर हमेशा से सूची में पायदान में ही शामिल रही है। आलम यह है कि इन राज्यों में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा कराहती नजर आ रही है।मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2014 में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 6 से 13 वर्ष की आयु के लगभग 60.64 लाख बच्चे स्कूल से वंचित हैं। </i></span></blockquote> <br /> रिपोर्ट में आगे बताया गया कि विद्यालय-विरत छात्रों में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश 1612285, जबकि बिहार 1169722 और पश्चिम बंगाल 339239 क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सर्व शिक्षा अभियान के डेढ़ दशक और शिक्षा के अधिकार कानून के लागू हुए आधा दशक बीतने के बावजूद बच्चों के स्कूल से जुड़ने की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में सरकार की यह रिपोर्ट न सिर्फ विभागीय सुस्ती की पोल खोल रही है, बल्कि अभिभावकों का अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बेरुखी और उनके गैर-जिम्मेदारपूर्ण रवैए को भी प्रदर्शित कर रहा है। आजादी के 69 वर्ष बीतने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी देखी जा सकती है।<br /> <br /> <blockquote class="tr_bq"> <span style="font-size: large;"><i>ग्रामीण आबादी का अधिकांश हिस्सा आज भी शिक्षा के महत्व से अंजान है। प्राथमिक विद्यालय की निकटतम उपलब्धता के बावजूद कक्षा में बच्चों की उपस्थिति कम नजर आती है। स्कूल के समय बच्चे या तो खेलते नजर आ जाते हैं या घर के कामों में बड़ों का हाथ बंटाते हैं। ऐसे में अगर 60 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर हैं तो दोष केवल सरकार का नहीं, बल्कि हमारा भी है। प्राथमिक शिक्षा किसी देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है। अगर प्राथमिक शिक्षा की नींव ही डावांडोल हो तो अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। विदित हो कि शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, लेकिन नतीजे संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। लीकेज हर स्तर पर है। किसी एक पर दोषारोपण करना जायज नहीं।</i></span></blockquote> <br /> <blockquote class="tr_bq"> <span style="font-size: large;"><i>वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून पारित होने के बाद आशा थी कि अगले पांच वर्षों में स्थिति बदल जाएगी। किंतु आज भी देश में नौ लाख शिक्षकों की कमी है। कई राज्यों में विभिन्न कारणों से शिक्षकों की नियुक्तियां अटकी हुई हैं। टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी भी खुद को भाग्यशाली नहीं समझ रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति न होने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यही कारण है, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक और छात्र का अनुपात 40:1 न होकर, उससे अधिक रह रहा है। दूसरी तरफ, विद्यालय परित्यक्त छात्रों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। हालांकि, इसके पीछे भी कई कारण जिम्मेदार हैं। पहला तो स्कूलों में आधारभूत संरचना की कमी, खासकर शौचालय न होने या उसके बुरी स्थिति में होने से बच्चियां स्कूल जाने से कतराती हैं। प्राथमिक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न दिए जाने के कारण आज निम्न आय वर्गीय परिवार के अभिभावक भी अपने बच्चों को किसी अंग्रेजी या कान्वेंट स्कूलों में भेजना ही श्रेयस्कर समझते हैं। दूसरी तरफ, समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चों की नामांकन संख्या में बढ़ोतरी न होना भी नीति-निर्माताओं के सिरदर्द का कारण बन गया है। आलम यह है कि मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृति तथा मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था भी बच्चों को स्कूल में रोके रखने में सफल नहीं हो पा रही हैं।</i></span></blockquote> <br /> गत मंगलवार को एसोचैम की शिक्षा पर आई ताजा रिपोर्ट पर गौर करें तो भारत के संबंध में यह साफ तौर कहा गया है कि भारत यदि अपनी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में प्रभावशाली बदलाव नहीं करता है तो विकसित देशों की बराबरी करने में उसे छह पीढि़यां यानी 126 साल लग जाएंगे। गौरतलब है कि भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का महज 3.83 फीसदी हिस्सा ही खर्च करता है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में यह हिस्सेदारी क्रमश: 5.22, 5.72 और 4.95 फीसदी है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ का मानक यह है कि हर देश शिक्षा व्यवस्था पर अपनी जीडीपी का कम से कम 6 फीसदी खर्च करे। <b>देश में शिक्षा सुधारों के लिए डीएस कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में गठित कोठारी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कुल राष्ट्रीय आय के 6 फीसदी को शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। जबकि, वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र में महज तीन से चार फीसदी ही राशि आवंटित हो पाती हैं।</b> पिछले बजट की बात करें तो शिक्षा पर कुल साढ़े चार करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई।कॉलेज और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्ति की दृष्टि से विद्यार्थियों के जीवन का अहम पड़ाव होता है। देश की प्रगति के लिए यह एक रोडमैप तैयार करता है। एक सच्चाई यह भी है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उनके पास डिग्री तो है, किंतु हुनर और कौशल की कमी है। सूबाई कॉलेजों सहित देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शिक्षा की मौजूदा स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अपवाद छोड़ दें तो अधिकांश विश्वविद्यालयों में समय पर कोर्स की पढ़ाई पूरी नहीं पाती है।वास्तव में भारतीय शिक्षा की मौजूदा प्रणाली में नाकामियों की फफूंद लगी है। <b>संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण के शब्दों में आज की शिक्षाप्रणाली से अधिकांश बच्चे अनपढ़ और अज्ञानी होते जा रहे हैं। </b>इसलिए प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था के हिमायती थे, जहां शिक्षा का डिग्री से कोई संबंध न हो तथा डिग्री लेकर कोई नौकरी के लिए न भटके, इसलिए रोजगारपरक शिक्षा बहाल होनी चाहिए। जेपी का यह क्रांतिकारी विचार भारतीय शिक्षा की तस्वीर बदल सकता है। ध्यान दें, शिक्षा का उद्देश्य केवल राष्ट्र के नागरिकों को साक्षर बना देना ही नहीं है, लोगों में काबिलियत का विकास कर उसे अपनी योग्यतानुसार रोजगार की चौखट तक पहुंचाना ही सरकार व समाज का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। </div> <div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px; text-align: justify;"> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <i>लेखक </i></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <b>सुधीर कुमार </b></div> <div style="margin: 0px; text-align: justify;"> <b>sudhir2jnv@yahoo.com </b></div> <div style="margin: 0px;"> <br /></div> </div> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" id="Table1" style="width: 768px;"><tbody> <tr><td id="zoomimage" style="padding-top: 40px;"><a href="http://dailynewsactivist.com/epaperimages/22092016/d150277.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Click here to enlarge image" border="0" height="469" src="http://dailynewsactivist.com/epaperimages/22092016/d150277.jpg" title="Click here to enlarge image" width="640" /></a></td></tr> <tr><td></td></tr> </tbody></table> <hr noshade="" size="3" /> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=primarykamaster" method="post" style="background: #FF5454; border: 1px solid #000000; padding: 5px; text-align: center;" target="popupwindow"> <b> Enter Your E-MAIL for Free Updates :  </b> <input name="email" style="width: 200px;" type="text" />  <input class="hl-emailsubmit" type="submit" value="Submit" /> </form> <script 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शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत

वर्ष 2003 में तत्कालीन राजग सरकार ने देश में अवस्थित तकनीकी संस्थाओं के विकास के लिए टेकीप यानी तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम क...

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