नई शिक्षा नीति (NEP) के तीन वर्ष : क्या कुछ हुआ और क्या होना बाक़ी?

<div><b>नई शिक्षा नीति (NEP) के तीन वर्ष : क्या कुछ हुआ और क्या होना बाक़ी? </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई शिक्षा नीति के लागू होने के तीन वर्ष पूरे होने पर इसका आकलन किया जाना आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था में अभी तक जो सुधार किए गए हैं, वे प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं या नहीं? </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>यह भी देखा जाना चाहिए कि जो सुधार किए गए हैं, उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं? </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>इसी तरह इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि देश भर के शिक्षा संस्थान नई शिक्षा नीति के प्रविधानों को गंभीरता के साथ लागू कर रहे हैं या नहीं ? </b></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjh055GgFIBzcieu1felb_2aILWZYoYGNvqe6-YY-Ft3ORYzS7DW9QIO2tPxZXzKu_7paDVZaBaE87yxoIXgv2saNAL_t2X1QDRhWinNeBgk1c9OMUgIlHGlP_hFcGUIOM48UaccwXA04DQ2TSkDKu0r-lXLzTfCQnt60uTKYPjnrlMJL9DHNxWict4wH4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjh055GgFIBzcieu1felb_2aILWZYoYGNvqe6-YY-Ft3ORYzS7DW9QIO2tPxZXzKu_7paDVZaBaE87yxoIXgv2saNAL_t2X1QDRhWinNeBgk1c9OMUgIlHGlP_hFcGUIOM48UaccwXA04DQ2TSkDKu0r-lXLzTfCQnt60uTKYPjnrlMJL9DHNxWict4wH4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>यह समीक्षा इसलिए की जानी चाहिए, क्योंकि इससे ही नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समय रहते हासिल करने में सफलता मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि नई शिक्षा नीति बनने में अच्छा-खासा समय लग गया। </div><div><br></div><div><br></div><div>सरकार का यह दावा सही हो सकता है कि नई शिक्षा नीति से जुड़ी 80 प्रतिशत अनुशंसाओं पर आगे बढ़ा गया है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इन अनुशंसाओं पर सही तरह अमल भी हो पा रहा है? </div><div><br></div><div><br></div><div>इससे इन्कार नहीं कि कुछ बड़े और नामी शिक्षा संस्थानों ने नई शिक्षा नीति के प्रविधानों को लागू करने में तत्परता दिखाई है, लेकिन अनेक शिक्षा संस्थान अभी भी इस मामले में सुस्त और पीछे नजर आ रहे हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>कुछ राज्य सरकारें भी नई शिक्षा नीति पर अमल के मामले में उतनी सजग नहीं, जितना उन्हें होना चाहिए। यह ठीक नहीं कि कुछ शिक्षा संस्थान और यहां तक कि विश्वविद्यालय भी अभी पुराने ढर्रे पर ही चलते दिख रहे हैं। वे ऐसी डिग्रियां बांटने में लगे हुए हैं, जिनकी उपयोगिता प्रश्नों के घेरे में है।</div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि तकनीक के इस दौर में दुनिया तेजी से बदल रही है इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को भी तेज किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति का एक बड़ा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व को संवारना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। छात्रों को उस कौशल से लैस किया जाना चाहिए, जिनके बिना आज के इस तकनीकी युग में काम चलने वाला नहीं है। </div><div><br></div><div><br></div><div>वास्तव में कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आवश्यकता केवल इसकी ही नहीं हैं कि पठन-पाठन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए, बल्कि इसकी भी है कि शिक्षकों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वे उन अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें, जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से की गई हैं। छात्रों की मानसिकता के साथ शिक्षकों के चिंतन में भी बदलाव आना समय की मांग है। </div><div><br></div><div><br></div><div>यह भी समझा जाना चाहिए कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था तमाम समस्याओं से दो-चार है। आखिर देश भर के स्कूल और विश्वविद्यालय थोड़े-बहुत बदलाव के साथ एकसमान पाठ्यक्रम अपनाएं, इसके लिए ठोस उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं? निःसंदेह पाठ्यक्रम में बदलाव को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि कायदे से तो अब तक यह काम हो जाना चाहिए था।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>

नई शिक्षा नीति (NEP) के तीन वर्ष : क्या कुछ हुआ और क्या होना बाक़ी?

नई शिक्षा नीति (NEP) के तीन वर्ष : क्या कुछ हुआ और क्या होना बाक़ी?  नई शिक्षा नीति के लागू होने के तीन वर्ष पूरे होने पर इसका आकलन किया जान...

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बड़ा सवाल : शिक्षकों को टैबलेट देने से क्या हो पाएगा स्कूली शिक्षा में सुधार?

<div class="flex flex-col md:flex-col-reverse md:mb-8"><div class="pt-4 pb-3 md:pt-0 md:pb-0 md:mb-3 md:border-b-2 md:border-gray-500"><div class="fresnel-container fresnel-greaterThan-xs "><b>बड़ा सवाल : शिक्षकों को टैबलेट देने से क्या हो पाएगा स्कूली शिक्षा में सुधार? </b><div class="flex justify-between items-center"><div class="text-sm text-gray-600 md:text-black always-english"></div></div></div></div></div><div class="text-base md:text-md"><div id="c_title" class=""><p id="title_text_header" class=""></p></div><div id="caption" class="summary-section newsroom-summary-section" dir="ltr"><p class="mb30"><br></p><p class="mb30">यूपी सरकार ने प्रदेश के लगभग तीन लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को टैबलेट देने की तैयारी कर रही है. सरकार की मंशा है कि डिजिटल लर्निंग और तकनीकी दक्षता से जरिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है. हालांकि इसके पहले किए गए प्रयासों के परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं. पढ़ें यूपी ईटीवी के ब्यूरो चीफ आलोक त्रिपाठी की कलम से निकला विश्लेषण.</p></div><div id="newsroom-bodyText" dir="ltr" class="content"><p class=""><strong><br></strong></p><p class=""><strong>लखनऊ :</strong> प्रदेश सरकार ने लगभग तीन लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को टैबलेट देने की घोषणा की है. सरकार का उद्देश्य है कि स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल बने. साथ ही बच्चों में डिजिटल लर्निंग और तकनीकी दक्षता का रुझान बढ़े. सरकार का इरादा और इच्छाशक्ति निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन इसके परिणाम कितने सकारात्मक होंगे, अभी से यह कहना कठिन है. हालांकि अब तक के अनुभव बताते हैं कि यह काम उतना आसान नहीं है, जितना सरकार समझ रही है.<br><br></p><p class="">प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं. सरकार ने इन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया था. जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने के साथ ही अन्य सुविधाओं की ओर ध्यान दिया था. इन क्षेत्रों में काफी काम हुआ भी है. हालांकि अब भी बहुत कुछ किया जाना शेष है. सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में टैबलेट वितरण की घोषणा के साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के दूसरे चरण की शुरुआत भी कर दी है. सवाल यह उठता है कि शिक्षा में गुणवत्ता और जवाबदेही की ओर सरकार का ध्यान कब जाएगा. कम संसाधनों वाले निजी स्कूलों में बच्चे सरकारी विद्यालयों से अधिक सीख लेते हैं. आखिर ऐसा क्यों है? सरकारी तंत्र का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है.<br></p><p class=""><br></p><p class=""></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiM7pXssra6hnwwfUv6z3oI3MRP3cjFK458sK2JgAo1WmfHD7l32M84S27mihY7T18M7XfBm8MRMInwCiSmcs5nwmPz75HUn87Pk6SG8VsWhpso5baDXlOUDZKpnJtqrteksgei_cIgep-CY95MSrInmUa6JHZbmhIM4e2PDWMbXaP3QPTS-xxhz6FifMA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiM7pXssra6hnwwfUv6z3oI3MRP3cjFK458sK2JgAo1WmfHD7l32M84S27mihY7T18M7XfBm8MRMInwCiSmcs5nwmPz75HUn87Pk6SG8VsWhpso5baDXlOUDZKpnJtqrteksgei_cIgep-CY95MSrInmUa6JHZbmhIM4e2PDWMbXaP3QPTS-xxhz6FifMA" width="400"> </a> </div><br><p></p><p class=""><br>मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार दो लाख 93 हजार शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे. सरकार बच्चों को नई और तकनीकी विधा से न सिर्फ अवगत कराना चाहती है, बल्कि इस ओर बच्चों का रुझान बढ़े सरकार की यह भी मंशा है. स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाते हुए सरकार ने विगत छह साल में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में एक लाख 64 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है. वहीं 11 हजार करोड़ रुपये से प्राशमिक विद्यालयों के संसाधनों के लिए खर्च किए गए हैं. प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या एक करोड़ चौंतीस लाख से बढ़कर एक करोड़ 91 लाख हो गई है. बावजूद इसके बच्चों की शिक्षा के स्तर में कोई भी सुधार दिखाई नहीं देता. प्राइमरी स्कूलों में नौकरी के लिए सबसे ज्यादा होड़ इसीलिए रहती है कि अन्य नौकरियों की तरह यहां कोई जवाबदेही नहीं है. यह जरूर है कि शिक्षकों को टैबलेट देने से डिजिटल लर्निंग और तकनीकी ज्ञान में की दिशा में बच्चों को लाभ होगा।<br></p><p class=""><br>शिक्षा क्षेत्र से जुड़े डॉ. देवेंद्र सिंह चौहान कहते हैं प्राथमिक शिक्षा में सुधार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पढ़ाई को लेकर न शिक्षक गंभीर हैं और न ही अभिभावक. मैंने गांवों में देखा है कि अभिभावक खाद्यान्न और यूनिफॉर्म के पैसों के लिए पूछताछ करने स्कूल चले आते हैं, पर बिरले ही कोई अभिभावक बच्चे की पढ़ाई को लेकर आवाज उठाता होगा. डॉ. चौहान कहते हैं यदि पांचवीं कक्षा तक के बच्चे हिंदी तक सही से लिखना नहीं जानते तो इसमें केवल शिक्षकों का ही दोष नहीं है. अभिभावकों को भी इसकी शिकायत करनी चाहिए. हां, बड़ी तादाद में शिक्षक भी अपनी जवाबदेही नहीं समझते. तमाम टीचर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की बजाय मोबाइल या आपसी चर्चा में लगे रहते हैं. यदि बच्चों की योग्यता को शिक्षकों के प्रदर्शन से जोड़ दिया जाए तो चमत्कारी परिणाम हो सकते हैं. यह भी सही है कि हालात पहले की अपेक्षा काफी सुधरे हैं और अब भी बहुत काम करना बाकी है. अच्छा होगा कि टैबलेट से ही स्कूली शिक्षा में बदलाव की बयार बहे.</p><p class=""><br></p><p class=""></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiFfMrd87cbk-VZ9n0bcg1arW-JsrCJzknPSHBAFK41xOU1GXNlksLLDJdu83itnCc3BTxaArN5PVgaVMRKUCXDtXQ3Ds37fyyj-gROVMGwZgsHUPA8isdSi_-a8ydw3P-eIS5oDkU0FNJ0IL9wU36RtYqsnAfQayVmHTsFhOZ-oMhXDjhXDqW5AAo9nLw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiFfMrd87cbk-VZ9n0bcg1arW-JsrCJzknPSHBAFK41xOU1GXNlksLLDJdu83itnCc3BTxaArN5PVgaVMRKUCXDtXQ3Ds37fyyj-gROVMGwZgsHUPA8isdSi_-a8ydw3P-eIS5oDkU0FNJ0IL9wU36RtYqsnAfQayVmHTsFhOZ-oMhXDjhXDqW5AAo9nLw" width="400"> </a> </div><br><p></p><p class=""><b>✍️ लेखक : आलोक त्रिपाठी</b></p><p class="">ब्यूरो चीफ, ईटीवी भारत </p></div></div>

बड़ा सवाल : शिक्षकों को टैबलेट देने से क्या हो पाएगा स्कूली शिक्षा में सुधार?

बड़ा सवाल : शिक्षकों को टैबलेट देने से क्या हो पाएगा स्कूली शिक्षा में सुधार?  यूपी सरकार ने प्रदेश के लगभग तीन लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक...

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