व्यवस्था, पुरानी पेंशन, इतिहास और पेंशन की आवश्यकता....!!

<p dir="ltr"><b>व्यवस्था, पुरानी पेंशन, इतिहास और पेंशन की आवश्यकता....!!</b></p><p dir="ltr"><b><br></b></p><p dir="ltr"><b><br></b></p> <p dir="ltr">         मनुष्य के रूप में हमारा जन्म ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक अधिकारों का प्रमाण है। समस्त जीवों की रक्षा का प्रभार प्रकृति पर आलंबित होता है।प्राणिमात्र की संरक्षा/अभिरक्षा मानव एवं मानवों द्वारा विभिन्न कालखण्डों में स्थापित संस्थानों द्वारा किया जाता रहा है।</p><p dir="ltr"><br></p> <p dir="ltr">सूक्ष्म जीवों से उद्विकास की प्रक्रिया से हम समस्त प्राणि अस्तित्व में आये। मानवों के साथ अन्य जीव जंतु भी प्रदुर्भावित हुए किन्तु एवोलुशन में वे मनुष्यों से पिछड़ गए। मनुष्य उद्विकास में उनसे आगे निकल गया। मानव उद्विकास में सर्वाधिक योगदान मनुष्यों की चेतना ने दिया है।</p><p dir="ltr"><br></p> <p dir="ltr">मानव चेतना का ही परिणाम है कि पृथ्वी के संसाधनों का संधारणीय विकास के साथ मनुष्यों ने भरसक उपभोग किया है। हमारी(मानव की)संस्कृति,सभ्यता,खान-पान,व्यवस्था आदि चेतना की उपज हैं। चेतना की सर्वोत्तम उपलब्धियों में व्यवस्थाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। व्यवस्था वही सर्वसिद्ध है जो समाज के अंतिम व्यक्ति को भी नैसर्गिक न्याय की सुविधा उपलब्ध करा सके। </p><p dir="ltr"><br></p> <p dir="ltr">नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत ही गरिमामयी जीवन की भी कल्पना की जाती है। उसी गरिमामयी जीवन के अंतर्गत शासन की व्यवस्थाएं भी आती हैं और मनुष्य(सरकारी सेवारत) भी उसी शासन का एक अंग टूटा-फूटा अंग है जिन पर न सरकार की ओर से ध्यान दिया जाता है और न ही समाज की ओर से।</p><p dir="ltr"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJMr2ql930anfpyET_PEAop8YQ0rQ4zGiWu_fqs4wbum-9I9lnseBmqduJFF8NoIzD3C1EAUiSWu9VpTS1zMuzv138YS2RtGrR6tHeHXZk7uYzf9kP0o-uQumVS0YfPpUdzdjCkhkoFM-etiLeB6YPBuhEiVwm1mQx4_E_04GOWOn_UUoB9YcVG4dZXRo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJMr2ql930anfpyET_PEAop8YQ0rQ4zGiWu_fqs4wbum-9I9lnseBmqduJFF8NoIzD3C1EAUiSWu9VpTS1zMuzv138YS2RtGrR6tHeHXZk7uYzf9kP0o-uQumVS0YfPpUdzdjCkhkoFM-etiLeB6YPBuhEiVwm1mQx4_E_04GOWOn_UUoB9YcVG4dZXRo" width="400"> </a> </div><br><p></p> <p dir="ltr">अतीत में भी विश्व की कई सभ्यताओं एवं संस्कृतियों में विशिष्ट सेवा/राज्य सेवा का पारिश्रमिक जीवनपर्यंत दिया जाता था।</p><p dir="ltr"><br></p> <p dir="ltr">भारत में पेंशन का इतिहास अति प्राचीन है। राज्य सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को जमीन का एक भूखंड दे दिया जाता था उससे होने वाली आय से वह अपना जीवन व्यतीत करता था। काल के विभिन्न खंडों में पेंशन विभिन्न रूपों में अस्तित्व में रही है। </p><p dir="ltr"><br></p> <p dir="ltr">भारत में संगठित रूप से पेंशन 1857 ई० में प्रारम्भ किया गया था। विश्व में संगठित रूप से पेंशन प्रारम्भ करने वाला प्रथम देश जर्मनी था।</p><p dir="ltr"><br></p> <p dir="ltr">पेंशन कई प्रकार से वितरित किये जाते हैं,यथा-पारिवारिक पेंशन,सामाजिक पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन,विधवा पेंशन,विकलांग पेंशन आदि), किन्तु हम यहाँ चर्चा मात्र रोजगार आधारित पेंशन की ही करेंगे। </p><p dir="ltr"><br></p> <p dir="ltr">भारत समेत विश्व के कई देशों में आज भी सेवानिवृत्त व्यक्तियों को जीवन यापन हेतु वेतन का एक निर्धारित हिस्सा राज्य द्वारा दिया जाता है। यह कई शर्तों पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रायः सेवावधि के दौरान एक निश्चित धनराशि सेवाकर्मी के वेतन से कटती रहती है और किसी एक स्थान पर धनराशि एकत्रित हो जाती है। कई बार प्रतिमाह वेतन से किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं काटी जाती है और सेवानिवृत्त होने के उपरान्त वेतन का कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त होता रहता है।<br></p><p dir="ltr"><br></p> <p dir="ltr"><b>कर्मचारियों हेतु भारत में पेंशन-: </b><br> भारत में पेंशन लगभग 150 वर्ष से भी पहले प्रारम्भ हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपने शासन को दीर्घकाल तक स्थापित करना चाहता था,उस हेतु सर्वाधिक आवश्यक था भारत  <br> में ही एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाए जो लोभ-प्रलोभन में प्रशासन का हिस्सा बनें। 1857 ई० की महाक्रांति के उपरान्त पेंशन प्रारम्भ हो गया किन्तु संगठित रूप से 1871 ई०  के पेंशन अधिनियम द्वारा इसे संचरित किया गया। बैंकिंग उद्योग समेत कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाने लगा और यह परिपाटी 2004 तक अनवरत जारी रही। </p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr">पेंशन का आधार यही था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन की सुरक्षा हेतु एक आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। यह सम्पूर्ण व्यवस्था 1871 ई० के भारतीय पेंशन अधिनियम द्वारा ही विनियमित थी, तथापि इस संदर्भ में अंतिम निर्णय वायसराय और राज्यपाल ही करते थे, जिसके कारण कर्मचारी/पेंशनभोगी वायसराय और राज्यपालों की दया पर निर्भर थे। मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए ब्रिटिश सरकार कभी-कभी पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन में वृद्धि के माध्यम से मुआवजा देती थी। भले ही सेवानिवृत्ति लाभ भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे थे लेकिन उन्हें मौलिक नियमों में शामिल नहीं किया गया था जिन्हें 1-1-1922 से प्रभावी बनाया गया था।</p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr">स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और सिविल सेवा और सशस्त्र बल कर्मियों के लिए पेंशन को नियमित करने के नियम बनाए गए। 25 मई, 1979 के एक ज्ञापन द्वारा, भारत सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 द्वारा शासित कर्मचारियों के संबंध में पेंशन की गणना के फार्मूले को उदार बनाया और इसे 31 मार्च या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू किया। 23 सितंबर, 1979 को जारी एक अन्य ज्ञापन द्वारा, इसे कुछ सीमाओं के अधीन, 1 अप्रैल,1979 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों तक बढ़ा दिया गया।</p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr">श्री. रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार, डीएस नकारा, रक्षा सेवा (लेखापरीक्षा और लेखा सेवाएं) के एक अधिकारी, जो 1972 में सेवानिवृत्त हुए और अन्य ने उपरोक्त दो ज्ञापनों की वैधता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। जहाँ तक पेंशन की गणना में उदारीकरण केवल उन कर्मचारियों पर लागू किया गया था जो इन ज्ञापनों में निर्दिष्ट तिथियों पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे और उन सभी को उदारीकरण का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था जो पहले सेवानिवृत्त हुए थे। इस रिट याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की।</p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><b>विस्तृत सुनवाई के उपरान्त माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त वाद में एक आदेश दिया--</b></p> <p dir="ltr"><i>"आक्षेपित ज्ञापन, पीआई और पी-2 का प्रदर्शन, कला का उल्लंघन करता है। 14 और असंवैधानिक हैं और इस विनिर्देश के साथ रद्द कर दिए गए हैं कि उनमें उल्लिखित तारीखें उस तारीख के रूप में प्रासंगिक होंगी जिससे उदारीकृत पेंशन योजना 1972 के नियमों द्वारा शासित सभी पेंशनभोगियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना लागू हो जाती है। असंवैधानिक भाग को छोड़ते हुए, यह घोषित किया गया है कि 1972 के नियमों और सेना पेंशन विनियमों द्वारा शासित सभी पेंशनभोगी, सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद, निर्दिष्ट तिथि से उदारीकृत पेंशन योजना के तहत गणना के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे। नई गणना के अनुसार निर्दिष्ट तिथि से पहले पेंशन का बकाया स्वीकार्य नहीं है। इस आशय का रिट जारी किया जाए, लेकिन मामले की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।"(उच्चतम न्यायालय के आदेश का अंश)।</i></p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><b>यह आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश था,आज भी किसी पेंशन वाद का निस्तारण उक्त निर्णय के आलोक में ही किया जाता है।।</b></p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><b>कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन क्यों आवश्यक है--</b><br>                </p><p dir="ltr"> विभिन्न निर्णयों, सिद्धांतों एवं सामाजिक परिस्थतियों के आधार पर कुछ विशिष्ट तथ्य भी प्रकट होते हैं जो पुरानी पेंशन को उचित बताते हैं। यथा-</p> <p dir="ltr">1. पेंशन कर्मचारियों का मौलिक  अधिकार है जो वैधानिक होते हुए कर्मचारियों को आत्मसम्मान के साथ जीवित रहने का अधिकार देता है।</p> <p dir="ltr">2. सभी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के विषय में सोचे बिना सेवाधि में समर्पित होकर कार्य करते हैं,जिससे सेवा के मूल्यों एवं उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है।</p> <p dir="ltr">3. पुरानी पेंशन नियोक्ता के विवेक पर मिलने वाली अनुग्रह राशि नहीं है अपितु यह कर्मचारी के वर्षों के सेवा का फल है।</p> <p dir="ltr">4. पुरानी पेंशन वेतन का कोई अन्य भाग नहीं है बल्कि यह वेतन के एक अंश के रूप में भुगतान होने वाला एक हिस्सा है।</p> <p dir="ltr">5. पुरानी पेंशन पेंशन अधिनियमों द्वारा विनियमित होता है जिस पर कर्मचारी अपना दावा स्थापित कर सकते हैं।</p> <p dir="ltr">6. पुरानी पेंशन किसी सरकार के विवेक का फल नहीं है अपितु सेवा से संबद्धित शर्तों का एक अनुगामी हिस्सा है।</p> <p dir="ltr">7. पुरानी पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त सामाजिक सुरक्षा दिया जाता है।</p> <p dir="ltr">8. कर्मचारी को देय पेंशन उनके कुशल सेवा का परिणाम है जो आस्थगित है अर्थात यदि सरकार द्वारा इसे बन्द किया जाता है तो यह संवैधानिक व्यवस्थाओं/प्रावधानों का अतिक्रमण है।</p> <p dir="ltr">9. पुरानी पेंशन का आच्छादन संविधान के कल्याणकारी राज्य की स्थापना की नीति में सहायक है।<br></p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr">संघ स्तर पर सम्पूर्ण देश में केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को न्यू पेंशन स्कीम से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। वर्तमान समय में नवीन पेंशन स्कीम प्रचलन में है। कई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया है किंतु उसका सम्पूर्ण आर्थिक भार उन्हें अपने राजस्व अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्यों को दिए जाने वाले आर्थिक अंशदान से सहना पड़ता है। राज्य सरकार इस हेतु व्यय को समंजित करने के लिए आय के मद निर्धारित करने पड़ते हैं।<br></p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><b>पुरानी पेंशन सुविधा और नवीन पेंशन सुविधा में एक तुलनात्मक अध्ययन--</b></p> <p dir="ltr">1.पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारित करती है जबकि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को उनके रोजगार के ही समय निवेश हेतु एक निश्चित धनराशि भुगतान करती है।</p> <p dir="ltr">2.पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन का 50% अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है जबकि न्यू पेंशन स्कीम में कुल एकत्रित धनराशि का 60% धनराशि अवमुक्त होता है, 40% धनराशि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाता है और उससे प्राप्त होने वाला लाभ का एक निश्चित हिस्सा कर्मचारियों को दिया जाता है।</p> <p dir="ltr">3.पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 50% उपलब्ध कराने की गारंटी देती है जबकि न्यू पेंशन योजना किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं उपलब्ध कराती है।</p> <p dir="ltr">4. पुरानी पेंशन स्कीम में आय पर किसी का कोई कर देय नहीं है जबकि न्यू पेंशन योजना में एनपीएस कॉर्पस का 60% हिस्सा कर मुक्त है किंतु 40% हिस्से पर कर देय है।</p> <p dir="ltr">5.पुरानी पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों हेतु है किंतु न्यू पेंशन योजना का लाभ 18-65 वर्ष आयु का कोई भी ले सकता है।</p> <p dir="ltr">6. ओ पी एस को एन पी एस में बदला जा सकता है (प्रायः ऐसा कोई नहीं करता है) किंतु एनपीएस को ओपीएस में नहीं बदला जा सकता है।<br></p><p dir="ltr"><br></p> <p dir="ltr"><b>ओ.पी.एस बन्द करने का सरकारी तर्क:-</b></p> <p dir="ltr">सरकार कहती है इससे राजकोष पर अधिक वित्तीय प्रभार पड़ता है जबकि वास्तव में देश के कुल आय का महज़ बहुत ही कम हिस्सा इसमें आवंटित होता है।</p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><b>पुरानी पेंशन योजना हेतु अब तक के प्रयास:-</b></p><p dir="ltr">  <br>          2004 में संघ सरकार द्वारा जब पुरानी पेंशन को स्थगित किया गया था तो उस समय नवीन पेंशन स्कीम का विरोध करने वाले कर्मचारी बहुत ही कम थे किंतु शनैः शनैः जब पुरानी पेंशन योजना से अनाच्छादित कर्मचारियों की संख्या बढ़ने लगी तो विरोध के स्वर उठने लगे किन्तु अभी भी आंदोलन न तो सफल हो पाये हैं और न ही पुरानी पेंशन योजना पूर्णरूपेण लागू हो पाई है।<br></p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><b><br></b></p><p dir="ltr"><b>पुरानी पेंशन योजना आंदोलन के विफलता के कारण-</b><br></p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr">1. कर्मचारियों का पूर्णमनोयोग से कार्य(माँग) न कर पाना।</p> <p dir="ltr">2. अनेकानेक संगठनों के अस्तित्व के कारण परस्पर संघर्ष का होना।</p> <p dir="ltr">3. सरकारी कर्मचारियों की संख्या का कम होना।</p> <p dir="ltr">4. विभिन्न सरकारों का प्रतिकारक रवैया।</p> <p dir="ltr">5. कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रतिबन्ध।</p> <p dir="ltr">6. पेंशन की माँग करने वाले विभिन्न विभागों का एक मंच पर न आ पाना।</p> <p dir="ltr">7. सामाजिक पूर्वाग्रहों का सुदृढ़ होना। समाज की दृष्टि की में कर्मचारी अधिक वेतन सेवा के रूप में प्राप्त करते हैं इस स्थिति में उन्हें पेंशन की आवश्यकता नहीं है।</p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><b>सरकार का दायित्व-</b> सरकार को एन पी एस जैसी व्यवस्था को स्थगित कर उसके स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहिए। पुरानी पेंशन मात्र सरकारी कर्मचारियों को दिया जाए क्योंकि वे समाज के कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं। समाज के प्रत्येक वंचित वर्ग को राज्य के योजनाओं के साथ योजित करने का कार्य यही करते हैं। इन्हें न्यूनतम निवेश उच्चतम लाभ की की अपेक्षा नहीं होती है। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को साथ लेकर चलने का दायित्व इनके द्वारा निभाया जाता है। वहीं निजी विद्यालय, चिकित्सालय समेत अन्य निजी संस्थाओं की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है।</p> <p dir="ltr"><br></p> <p dir="ltr">✍️  <b>लेखक- 'राजा' दिग्विजय सिंह<br>       सहायक अध्यापक<br>       जनपद-गोंडा</b></p>

व्यवस्था, पुरानी पेंशन, इतिहास और पेंशन की आवश्यकता....!!

व्यवस्था, पुरानी पेंशन, इतिहास और पेंशन की आवश्यकता....!!          मनुष्य के रूप में हमारा जन्म ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक अधिकारों का प्रमाण ह...

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बेसिक शिक्षक का दायित्व शिक्षण या राजकीय दायित्वों की पूर्ति?

<b>बेसिक शिक्षक का दायित्व शिक्षण या राजकीय दायित्वों की पूर्ति?  </b><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>      यह भाव मैं अत्यंत निष्पक्षता से व्यक्त कर रहा हूँ कि जब मैं बेसिक शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक नियुक्त नहीं हुआ था तो मुझे भी अन्य की भांति आकाश भर दोष बेसिक शिक्षा विभाग में तत्क्षण सेवारत शिक्षकों में दृष्टिगोचर होते थे। यूँ लगता था कि यदि बेसिक शिक्षा की स्थिति बदहाल है तो इसमें सम्पूर्ण दोष शिक्षकों का ही होगा, किन्तु जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हम मनुष्य किसी व्यक्ति विशेष, दशा, वस्तु, अवस्था, संस्था आदि के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>विगत पाँच वर्षों की सेवा में काफ़ी कुछ सीखने और समझने का अवसर मिला। जो भी पूर्वाग्रह अतीत के काल खंडों में अन्तस् पटल एकत्रित थे, आज वे सभी वास्तविकता के धार से कट कर अलग-थलग हो गए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>आज मैं पूर्ण दावे और विश्वास से कह सकता हूँ कि बेसिक की बदहाली के लिए मात्र शिक्षक ही उत्तरदायी नहीं हैं अपितु वे समस्त जैविक/अजैविक घटक भी उतने ही अपराधी/उत्तरदायी हैं जितने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा,शिक्षक और शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>बिन्दुवत चर्चा में समस्त कारकों पर प्रक्षेपण किया जाना चाहिए। किसी एक तथ्य विशेष पर चर्चा कर अन्य आयामों के साथ हम अन्याय नहीं कर सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>    वर्षों की सेवा में कम ही ऐसे अवसर आते हैं जब हम शिक्षकों को सुखद और गौरव की अनुभूति होती है कि हम शिक्षक हैं। वरना वही घिसी-पिटी सी अरुचिकर जिंदगी है। विद्यालय खोलते ही सब्जियों और मसालों से सामना होता है। क्या बनना है,कितने छात्र विद्यालय में आये हैं, मेन्यू चेक किया जाता है। भोजन उतना अवश्य बनना चाहिए जिससे सभी बच्चों को प्राप्त हो जाए। यदि कोई बच्चा भोजन नहीं पायेगा तो शिकायत घर तक जायेगी और घर वाले इसकी शिकायत शासन तक पहुँचाने में देर नहीं लगायेंगे। </div><div><br></div><div>खैर, एक तरफ एम डी एम निर्माण का कार्य शुरू होता है दूसरी ओर हम गुरूजी लोग उत्तल/अवतल लेंस का चश्मा लगाकर एस.आर रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन, एस.एम.सी रजिस्टर पलटना शुरू कर देते हैं।सूचनाओं को कुछ वैसे खोजना पड़ता है जैसे कोई गोताख़ोर समुद्र में जाकर किसी नवीन पादप अथवा जीव की खोज कर रहा हो। उधर बी.आर.सी/ एन.पी.आर.सी से सूचनाएं ऐसी माँगी जाती है जैसे बॉर्डर पर तैनात जवान युद्ध काल में आयुध की माँग करते हैं। उन माँगी गयी सूचनाओं का आदेश कुछ ऐसे होता है--'तत्काल प्रभाव से'..! तत्काल और प्रभाव पर इतना जोर मारा जाता है कि निरीह शिक्षक बिना किसी अधिकारी के आये थर-थर-थर काँपने लगता है। आलम यह है कि व्हाट्सएप्प पर यदि दोस्ताना समूह में भी कोई सन्देश आ जा जाए तो भी लगता है कि एन.पी.आर.सी वाले ग्रुप में कोई सूचना ही माँगी गयी है। <b>आज हम शिक्षक शिक्षक कम सन्देशवाहक अधिक हो गए हैं।</b></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXkUTsytt5uHj4Qz8qmaGILgnEBHPzdici_671zKEcx5kqazQKh5NpOZUeu1UC3wdv3q7TvC0FdKZMKn_CcDaXzj4MmVeV8bSMXr77HDnyMUCeDrRGCmSD-6Y3HG_x9BhB4ROpjjaE1__YWS5oatftf3C2HYQAbgcx2YW_LPT5zWFLeQSZOhU4c8RBpBs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXkUTsytt5uHj4Qz8qmaGILgnEBHPzdici_671zKEcx5kqazQKh5NpOZUeu1UC3wdv3q7TvC0FdKZMKn_CcDaXzj4MmVeV8bSMXr77HDnyMUCeDrRGCmSD-6Y3HG_x9BhB4ROpjjaE1__YWS5oatftf3C2HYQAbgcx2YW_LPT5zWFLeQSZOhU4c8RBpBs" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>उधर राजस्व विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक और ग्राम्य विकास से लेकर निर्वाचन तक की सारी विशेष ड्यूटी हम शिक्षकों से ही कराई जाती है। कभी छुट्टा पशुओं को पकड़ना है तो कभी एम.डी.एम का बोरा सुरक्षित रखना है, तो कभी परिवार नियोजन के उद्देश्यों को पूरा करना, तो कभी कोरोना का टीका लगा अथवा नहीं यह पता करना है। अभिभावकों का खाता सीड है कि नहीं ..? यदि नहीं तो उसको शिक्षक करवायें अन्यथा वेतन रोकने का आदेश साहब के कार्यालय से कभी भी आ सकता है। आज ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक से देखते होंगे तो आश्चर्य से भर जाते होंगे कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षक अब शिक्षक नहीं रहे। वास्तव में हम शिक्षक आज शिक्षक नहीं रहे,अब शिक्षक कौआ रिंच हो गया है।घटाओ-बढ़ाओ और कोई भी जाम पड़ा नट-बोल्ट खोल दो।</div><div><br></div><div><br></div><div>अब हम उस प्रदेश में रहने लगे हैं जहाँ रविवार और पर्वों पर भी विद्यालय खोला जाने लगा है और साहबान के फरमान पर डरा हुआ शिक्षक बढ़-चढ़कर अमल भी कर रहा है। अब हम शिक्षकों की निजताएँ धूल-धुसरित होकर सार्वजनिकता के उन्माद में खो चुकी हैं। हम एक ऐसे अमृत काल में हैं जहाँ दूर-दूर तक अमृत का एक बूंद तक नहीं है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अभिभावकगणों का तो क्या ही कहना! बच्चा दो-दो माह ग़ायब रहता है, उसकी परवाह नहीं है लेकिन यदि पड़ोसी के बच्चे का डी.बी.टी आ गया तो उनका क्यों नहीं आया..? इस बात का उन्हें विशेष मलाल हो जाता है। कई अभिभावक तो सीधे कह भी देते हैं कि ''हमार लड़कवा गुस्साय गय है कहत है कि हमार पैसा नाई आय अब हम पढ़य न जाब।'' उनके उपरोक्त कथनों में शिक्षकों पर उपकार का भाव सन्निहित रहता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>वहीं कुछ अभिभावक तो अपने बच्चे को प्राइमरी में मात्र इसलिए भेजते हैं कि उनका बच्चा कुछ लिखना-पढ़ना सीख जाए तो उसका नाम किसी प्राइवेट स्कूल में लिखवाएं। ऐसा होता भी है कि जैसे बच्चा कुछ सीखता है उसके अभिभावक तुरन्त उसका नाम किसी प्राइवेट स्कूल में लिखा देते हैं। शेषतः, हमें वे बच्चे मिलते हैं जो बेहद गरीब और पिछड़े शैक्षिक पृष्ठिभूमि से होते हैं। उनको तराशते-तराशते शिक्षक जान ही नहीं पाता है कि कब वे कक्षा पाँच और आठ उत्तीर्ण होकर निकल गए। शिक्षक आख़िर उन पर कितना श्रम करे।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस लेख से मेरा उद्देश्य है यह कदापि नहीं है कि मैं बेसिक के शिक्षकों को निर्दोष बताऊँ किन्तु यह भी कहूँगा कि कार्य की अधिकता, प्रबंधन का दोष, अभिभावकों की शिथिलता का दोष मात्र शिक्षकों पर ही मढ़ना न्यायोचित नहीं है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>आज स्थिति यह है कि हम प्रयोगशाला के रसायन बन गये हैं। कभी एक जार में डाल दिया जाता है तो कभी किसी दूसरे जार में डाल कर प्रयोग कर लिया जाता है। प्रयोग होते-होते आज हम शिक्षक अपना मूल-गुण धर्म ही खो चुके हैं।</b></div><div><br></div><div><br></div><div>1. सुधार के रूप में हम शिक्षकों के चयन की एक ऐसी प्रणाली बना सकते हैं जो शासन स्तर से ही इस स्थिति की मॉनीटिरिंग करें कि शिक्षक-छात्र का अनुपात विद्यालय स्तर पर क्या है। यदि किसी विद्यालय में शिक्षक अनुपलब्ध हैं तो वहाँ के तात्कालिक नामांकन के आधार पर शिक्षक नियुक्त किये जायें।</div><div><br></div><div><br></div><div>2. शिक्षकों की तैनाती रोटेशनल फॉर्म में हो। एक ही विद्यालय में शिक्षक दशकों व्यतीत कर देते हैं। भले ही उन्हें उनके शिक्षाक्षेत्र से बाहर न किया जाए लेकिन उसी शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में उनकी तैनाती होती रहे। एक वर्ष से अधिक किसी भी शिक्षक को एक विद्यालय में न रुकने दिया जाए। हाँ, किन्तु इतना ध्यान भी रखा जाए कि बीच सत्र में शिक्षकों का विद्यालय न बदले। इससे विभिन्न विद्यालयों के छात्र विभिन्न शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण कर अपना चतुर्मुखी विकास कर सकेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>3. नवीन शिक्षकों का चयन प्रतिवर्ष किया जाए।।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>4. प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र में न्यूनतम पाँच विद्यालय ऐसे अवश्य स्थापित होने चाहिए जो सुविधाओं में जवाहर नवोदय विद्यालय से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।</div><div><br></div><div><br></div><div>5. शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। सरकार को अपना पूरा ध्यान प्राथमिक से माध्यमिक तक केंद्रित करना चाहिए। कुकुरमुत्ते की तरह उपजे व्यवसायिक उद्देश्य वाले विद्यालयों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>6. केंद्र स्तर पर एक ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए जो देश सभी विद्यालयों के लिए समान हो। शिक्षण का माध्यम भिन्न हो जाये है किन्तु पाठ्यक्रम में अंतर्निहित सामग्री एक समान हो।</div><div><br></div><div><br></div><div>7. प्रत्येक विद्यालयों का बेहतर अवसंरचनात्क विकास किया जाए। विद्यालयों में तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता बढ़ायी जाए।</div><div><br></div><div><br></div><div>8. विद्यालयों में न्यूनतम पाँच शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। जो सूचना प्रेषण समेत समस्त प्रबन्धकीय कार्य देखें।</div><div><br></div><div><br></div><div>9. विद्यालय को ग्राम राजनीति से मुक्त किया जाए और विद्यालय तंत्र को वैधानिक सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए।</div><div><br></div><div><br></div><div>10. एम.डी.एम आदि के कार्य से शिक्षकों को मुक्त किया जाए।</div><div><br></div><div><br></div><div>11. अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में भरसक प्रयास किया जाए कि एक निश्चित सेवा के उपरान्त शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दे दी जाए।</div><div><br></div><div><br></div><div>12. शिक्षकों को भी राज्य के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं से सुशोभित किया जाए क्योंकि यदि वे असंतुष्ट है तो व्यवस्था और तंत्र के प्रति उसके मन में विरोध जन्मता है जिसका सीधा प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>13. सरकार को शिक्षकों के माध्यम से राजनीतिक अभीप्साओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए।शिक्षकों को स्वतंत्र शिक्षण की अनुमति मिलनी चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>शासन स्तर पर एक समिति बनायी जानी चाहिए जो धरातल पर विद्यमान समस्याओं को धरातल पर चलकर अपना प्रत्यावेदन दें, न कि ए.सी के बन्द कमरों में बैठकर प्रत्यावेदन निर्मित कर दे। हमें व्यवस्था के चयन में शीघ्रता करनी पड़ेगी। हमें उस रेखा पर ही मात्र नहीं चलना चाहिए जिसमें दशकों का समय व्यतीत हो जाए और शैक्षिक उत्पाद के रूप में एक ख़राब नस्ल पैदा करें। अभिभावक से लेकर शासन-प्रशासन तक सबको एक नाद, एक स्वर में शैक्षिक स्तर पर सुधारों हेतु आवाज़ लगानी पड़ेगी। वरना हम कभी भी उन्नत शैक्षिक संस्थानों का निर्माण नहीं कर सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>हम शिक्षकों ने सदैव सामाजिक न्याय,आदर्शों और मूल्यों के सर्जन में योगदान दिया है। समाज के एक बड़े वर्ग को,जो शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है, को समावेशी विकास में समाहित करने का दायित्व हम शिक्षकों ने उठाया है।। </div><div><br></div><div>शुभमंगलकामना..!!</div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक - 'राजा' दिग्विजय सिंह </b></div><div><b>                  (स०अ०)</b></div><div><b>                  जनपद –गोंडा</b></div><div><br></div><div><i>(यह लेख लेखक का अपना निजी विचार है जो वर्तमान शैक्षिक पृष्ठिभूमि में शैक्षिक समस्याओं को आधार मानकर लिखा गया है।)</i></div>

बेसिक शिक्षक का दायित्व शिक्षण या राजकीय दायित्वों की पूर्ति?

बेसिक शिक्षक का दायित्व शिक्षण या राजकीय दायित्वों की पूर्ति?         यह भाव मैं अत्यंत निष्पक्षता से व्यक्त कर रहा हूँ कि जब मैं बेसिक शिक्...

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