पेंशन प्रणाली में सुधार का इंतजार

<div><b>पेंशन प्रणाली में सुधार का इंतजार</b></div><div><b><br></b></div><div><b><i>जब देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रविधान करता है तो पेंशन को मुफ्त की रेवड़ी मानना सर्वथा अनुचित</i></b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>ग्लोबल एक्चुअरी फर्म की मानें तो देश में 75 प्रतिशत कंपनियां शेयर बाजार और बांड मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण इन दिनों संशय की शिकार हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार आधारित पेंशन पर कैसे विश्वास करें? इसे देखते हुए पेंशन योजना को लेकर सरकार को अपना विचार बदलना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में "सुधार" करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। सरकार ने यह कदम गैर भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों (छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश) द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को अपनाने के बाद उठाया था, परंतु 18 माह बाद भी इस समिति की रिपोर्ट का कुछ अता-पता नहीं है।<br></div><div><br></div><div>बीते कुछ समय से केंद्र एवं और राज्य सरकारों के छह करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग करने वाले कर्मचारियों की सिर्फ इसलिए अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि किसी एक लोकसभा या विधानसभा सीट पर वे जीत-हार तय करने की स्थिति में नहीं हैं।</div><div><br></div><div>ओपीएस को केंद्र सरकार ने 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए खत्म कर दिया था। बाद में इसे राज्यों ने भी अपना लिया। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है।</div><div><br></div><div>जबकि एनपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा काटा जाता है और सरकार भी उसके मूल वेतन के 14 प्रतिशत का योगदान देती है, जिसे शेयर बाजार में लगाया जाता है। एनपीएस में महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है। इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। वास्तव में यह अमेरिकी माडल पर आधारित योजना है, जिसे आम भाषा में निजी पेंशन कह सकते हैं।</div><div><br></div><div>दरअसल एनपीएस उन लोगों के लिए डिजाइन की गई थी, जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते हैं। इस तरह वे 35 से 40 वर्षों तक पेंशन फंड में योगदान करते, पर आज ज्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है, जिससे वे पेंशन फंड में पर्याप्त समय तक योगदान नहीं कर पा रहे।</div><div><br></div><div><b>आजकल तमाम विभागों में संविदा पर भर्ती होने और देर से नियमित होने के कारण भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महज 10-15 वर्षों में ही हो जा रही है। और तो और कई बार एनपीएस अकाउंट खुलने में ही वर्षों लग जाते हैं। फिर इस अवधि में न तो कर्मचारी योगदान कर पाता है और न ही नियोक्ता। लिहाजा एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की आशंका अब सच साबित हो रही है।</b></div><div><br></div><div>दो लाख रुपये मासिक वेतन पाने वालों की पांच से 10 हजार रुपये तक ही पेंशन बन रही है। इससे वे अपने मासिक बिल का भुगतान एवं दवा का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वृद्धावस्था में छोटे-मोटे काम कर गुजर-बसर करने के लिए मजबूर हैं।</div><div><br></div><div>यह सच है कि केंद्र सरकार हर साल अपने कुल खर्च का बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान पर खर्च करती है, जो वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत है। इतने बड़े वित्तीय बोझ के बावजूद सरकार को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार अपने अभिभावक की भूमिका से नहीं बच सकती है।</div><div><br></div><div>महत्वपूर्ण यह है कि जनसेवा के लिए खुद से आगे आए माननीयों ने संसद सहित राज्यों में अपने लिए सुरक्षित एवं स्थायी पेंशन योजना बनाकर रखी है तो फिर सरकारी कर्मचारियों को बाजार के हवाले क्यों किया जा रहा है? आंकड़ों के अनुसार गत 20 वर्षों में भारतीय सांसदों के वेतन एवं भत्तों में 1,250 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आज मणिपुर में एक पूर्व विधायक को 70 हजार रुपये की मूल पेंशन मिलती है।</div><div><br></div><div>मूल पेंशन में अन्य भत्ते जुड़ने के बाद यह राशि दो से तीन गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ काफी योग्यता एवं कठिन प्रतियोगिता से निकलकर नौकरी में आने के बाद सरकारी विभाग में पूरा जीवन खपा देने वालों का 10 प्रतिशत वेतन कटौती के बाद भी बुढ़ापा असुरक्षित है। आम तौर पर कोई भी नेता जितनी बार सांसद/विधायक बनता है, उसकी पेंशन उसी हिसाब से बढ़ती जाती है।</div><div><br></div><div>यदि कोई विधायक और लोकसभा-राज्यसभा सदस्य, तीनों रह चुका है तो उसे तीनों की पेंशन मिलती है। संसद के दोनों सदनों में आमतौर पर हंगामा होता है, पर वेतन वृद्धि का निर्णय लेते समय विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच एक अस्वाभाविक एकता देखी जाती है।</div><div><br></div><div>जब देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रविधान करता है तो पेंशन को 'फ्रीबीज' (मुफ्त की रेवड़ी) मानना सर्वथा अनुचित है। इन्हीं कर्मचारियों के टैक्स के एक बड़े भाग से देश एवं प्रदेशों में कई लोकलुभावन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी पेंशन फंड बनाने की जरूरत है जिससे वहां काम करने वाले कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित रह सकें।</div><div><br></div><div>सरकार को कर्मचारियों की भावनाओं को समझना जरूरी है। सेवानिवृत्ति के बाद जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब परिजन भी उनको बोझ समझ लेते हैं। आज एकल हो चुके समाज में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज्यादा आर्थिक आवश्यकता है, जिससे वे आत्मसम्मान के साथ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सकें। आज विश्व बाजार ग्लोबल हो चुका है।</div><div><br></div><div>यही वजह है कि दो देशों के युद्ध का सीधा प्रभाव अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। ग्लोबल एक्चुअरी फर्म की मानें तो देश में 75 प्रतिशत कंपनियां शेयर बाजार और बांड मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण इन दिनों संशय की शिकार हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार आधारित पेंशन पर कैसे विश्वास करें? इसे देखते हुए पेंशन योजना को लेकर सरकार को अपना विचार बदलना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए।</div><div><br></div><div><div><br></div><div><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-VcWXCTrCelzXjKarEk4G-Hpf3au7y9TYZqCN5Snw7HzYmpaQ140uE3NTdfWi3hi3wzxIHYWucIIpg9byp8Rw52Ykl0ZlsDzaiWwqeiv34r3rckwJmwei7eVGSbZP73NnwwZU81EeX1_f0d4uaGuBIm-ZICL0AW-UkB-R5e0BW3o0HH1yYDilh9ecxq0"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-VcWXCTrCelzXjKarEk4G-Hpf3au7y9TYZqCN5Snw7HzYmpaQ140uE3NTdfWi3hi3wzxIHYWucIIpg9byp8Rw52Ykl0ZlsDzaiWwqeiv34r3rckwJmwei7eVGSbZP73NnwwZU81EeX1_f0d4uaGuBIm-ZICL0AW-UkB-R5e0BW3o0HH1yYDilh9ecxq0" width="400"></a></div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ डॉ ब्रजेश कुमार तिवारी</b></div><div>(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)</div></div>

पेंशन प्रणाली में सुधार का इंतजार

पेंशन प्रणाली में सुधार का इंतजार जब देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रविधान करता है तो पेंशन को मुफ्त की रेवड़ी मानना सर्वथा अनुचित ग्लो...

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नई बनाम पुरानी पेंशन विवाद को जल्दी सुलझाना चाहिए

<div class="brd-crum"><span class="brd-crum-last"><b>नई बनाम पुरानी पेंशन विवाद को जल्दी सुलझाना चाहिए</b></span></div><div id="vdo-ad"></div><div><br></div><div><br></div>नई बनाम पुरानी पेंशन विवाद को जल्दी सुलझाना चाहिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का बचाव बनाम पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग को लेकर सियासी तलवार खींची हुई है, जिसका श्रेय हालिया विधानसभा चुनावों को जाता है। <div><br><div><div class="stry-cnt" data-nid="8958871"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-8958871"><div class="stry-bdy"><p>ओपीएस के वादे के लिए जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है, वह है 2022 में हिमाचल प्रदेश चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत। नई सरकार ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अपना यह वादा पूरा किया। मगर कांग्रेस को मिली उस जीत का एकमात्र श्रेय ओपीएस को देना सही नहीं है। </p><p><br></p><p>गौर करने की बात है, नई पेंशन योजना की शुरुआत 1 जनवरी, 2004 को हुई थी, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार सत्ता में थी। क्या नई पेंशन योजना के कारण ही उस आम चुनाव में राजग को हार मिली थी? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि चुनावी नतीजे भावनात्मक मुद्दों से कहीं अधिक प्रभावित होते हैं। अभी पुरानी पेंशन को ‘जन-समर्थक’ और नई पेंशन को ‘जन-विरोधी’ बताकर जनता का मूड बदलने का प्रयास हो रहा है।</p><p><br></p><p> पुरानी पेंशन की वापसी होती है, तो यह राजकोष पर भारी पड़ेगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि नई पेंशन को लेकर जो मसले सामने आए हैं, उनसे निपटने के लिए योजना में बदलाव न किए जाएं, या राजनीतिक हल के रूप में पुरानी और नई पेंशन की मिली-जुली व्यवस्था लागू न की जाए।<br><br></p><p>हालांकि, आंध्र प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना का मूल्यांकन किया है, जिससे पता चलता है कि केवल सात वर्षों में राज्य का सारा राजस्व वेतन और पेंशन में खत्म हो जाएगा।  यह गणना कमोबेश सभी राज्यों पर लागू होती है। 1990-91 में पेंशन पर अपनी हिस्सेदारी के रूप में राज्यों को अपने राजस्व का 7.9 प्रतिशत हिस्सा खर्च करना पड़ता था, जो 2020-21 में बढ़कर 27.4 प्रतिशत हो गया। जबकि, पुरानी और नई, दोनों पेंशन योजनाएं देश के कुल श्रम-बल की बमुश्किल 3.2 प्रतिशत आबादी को लाभ पहुंचाती हैं, मगर सामूहिकता में सरकारी राजस्व पर 18 फीसदी का बोझ डालती हैं।</p><p><br></p><p> वैसे, विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान कमोबेश सभी पर समान लागू है और उस पर सरकारों को बहुत कम राजस्व खर्च करना पड़ता है। अमेरिका में 65 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति बुनियादी पेंशन पाता है, मगर सरकारी सामाजिक सुरक्षा कोष में सभी कामकाजी लोगों से योगदान लिया जाता है। आकार के हिसाब से, सामाजिक सुरक्षा पर 15 फीसदी सरकारी राजस्व खर्च होता है, पर करीब 94 फीसदी कार्य-बल को इसका लाभ मिलता है। ब्रिटेन में करीब सभी को पेंशन का लाभ मिलता है, जबकि सरकारी राजस्व पर महज 12.6 प्रतिशत का बोझ पड़ता है। क्या ऐसा ही भारत में भी हो सकता है? <br></p><p><br></p><p>फिलहाल देश में मतदाताओं का एक विशाल बहुमत पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन से प्रभावित नहीं है, पर वह पेंशन संबंधी उग्र प्रचार अभियानों से प्रभावित हो सकता है। एक मिसाल हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की जनसांख्यिकी कुछ अलग है, जिसमें लगभग हर घर में कम से कम एक सदस्य सरकार या सशस्त्र बलों के लिए काम करता है। जाहिर है, यह समूह पुरानी पेंशन योजना की राजनीति को तरजीह देता है। फिर भी, चुनाव में जीत की एकमात्र वजह के रूप में इसकी भूमिका संदिग्ध है। कोई शक नहीं, पुरानी पेंशन चाहने वाले लाभार्थियों का छोटा, मगर मुखर और बहुत संगठित समूह बहुत सक्रिय है। </p><p><br>एक और पहलू है कि ऋण भुगतान अनुपात के आधार पर देखें, तो भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अलग है। इसके जीडीपी में ऋण से जीडीपी अनुपात बहुत अधिक है, समग्र ऋण को देखें, तो इस पर सामाजिक सुरक्षा के कारण वस्तुत: कोई बोझ नहीं है। यह कहना सही नहीं है कि हम लोगों को सड़क पर ले आएंगे। चूंकि देश में अधिक युवा पैदा होंगे, तो प्रति-व्यक्ति कर का बोझ भी कम होगा। आने वाले समय में भारतीयों की औसत उम्र तेजी से बढ़ेगी। अभी देश को सभी बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के व्यापक न्यूनतम कवच के साथ एक पूर्ण वित्त पोषित पेंशन प्रणाली की जरूरत है। ऐसा करने के लिए पहले पुरानी पेंशन के विवाद से जल्दी उबरना पड़ेगा। </p><p>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><p><br></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghYbFpG-Z3Qe2qQK2lvDhqL5tXiOaekUcb_uQN4oh47dFoMMrQsYGpyIYiVxpQHFUY2Cy5ecwCWjvs1eRlk2JDoyqqnHqsdzqg5-4r7rNXb-bi3SFOrgB3scGF8lNyyvjVELaz2vfFOsPWx6IadlSvqQzAjtPHu1wzDTGEI-pdt954sEpzwPPW8uukqZw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghYbFpG-Z3Qe2qQK2lvDhqL5tXiOaekUcb_uQN4oh47dFoMMrQsYGpyIYiVxpQHFUY2Cy5ecwCWjvs1eRlk2JDoyqqnHqsdzqg5-4r7rNXb-bi3SFOrgB3scGF8lNyyvjVELaz2vfFOsPWx6IadlSvqQzAjtPHu1wzDTGEI-pdt954sEpzwPPW8uukqZw" width="400"> </a> </div><br><p></p><p><b>✍️ अजीत रानाडे, अर्थशास्त्री</b> </p></div></div></div></div></div></div>

नई बनाम पुरानी पेंशन विवाद को जल्दी सुलझाना चाहिए

नई बनाम पुरानी पेंशन विवाद को जल्दी सुलझाना चाहिए नई बनाम पुरानी पेंशन विवाद को जल्दी सुलझाना चाहिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का बचाव...

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पुरानी पेंशन पर लामबंदी

<b>पुरानी पेंशन पर लामबंदी</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>राज्य विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन से सरकार पर दबाव तो बना ही है।</b></div><div><br></div><div><br></div><div>पुरानी पेंशन बहाली के लिए लाखों कर्मचारियों ने एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया है। आगामी चुनावों को देखते हुए इस मांग को स्वीकार करने की संभावना बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी न्यायिक सेवा के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा सुनाई दो है, तो पांच राज्यों ने पहले ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर रखी है। </div><div><br></div><div><br></div><div>विगत 10 अगस्त को भी रामलीला मैदान में केंद्रीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए प्रदर्शन किया था और लगभग 60 कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री को संयुक्त प्रत्यावेदन भेजा था। पूरे देश के कर्मचारियों का दबाव इस समय पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है।</div><div><br></div><div><br></div><div>सरकार की ओर से नई पेंशन योजना को लाभप्रद बनाने के भी प्रयास हुए हैं। वित्त सचिव की अध्यक्षता मैं एक समिति बनाई गई थी। समिति के सुझावों के अनुसार कुछ सुधार भी किए गए हैं, जिनमें न्यूनतम योगदान में कमी, एनपीएस में शामिल होने के लिए उम्र सीमा 65 से बढ़ाकर 70 करने और वार्षिकी खरीदने हेतु संचित कोष का 40 प्रतिशत उपभोग की सीमा को खत्म करने की बात शामिल है। सरकार का कहना है कि वह नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन की तरह कारगर बनाएगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>कर्मचारी नेता किसी भी दशा में नई पेंशन योजना को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार पुरानी पेंशन की तरह ही नई पेंशन योजना से लाभ देना चाहती है, तब भला पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से पीछे क्यों हट रही है? जब कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्रस्ताव पास हो चुका है, तब सरकार को पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर देना चाहिए। </div><div><br></div><div><br></div><div>सरकार की ओर से नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत एक निश्चित आय देने पर फोकस किया जा रहा है, यानी न्यूनतम गारंटी पेंशन की व्यवस्था करने की बात की जा रही है। नई पेंशन योजना में सरकार अपनी भागीदारी को 14 फीसदी से ज्यादा करने के बारे में सोच रही है, मगर कर्मचारी नेताओं को इस पर एतबार नहीं है उनका कहना है कि एक और सरकार अपनी भागीदारी बढ़ाने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे दो बड़े राज्यों का निर्णय ही पुरानी पेंशन बहाली की राह में रोड़ा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब होने के कारण वहां की सरकार पर इस मांग को लेकर ज्यादा दबाव है। पेंशन का मामला सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा से जुड़ा है। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन के प्रति आम राय बन जाने के कारण उत्तर भारत के मुख्य हिंदी प्रदेशों में इस मांग को स्वीकार करने का दबाव बढ़ा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिंताएं अपनी जगह हैं, तो सरकार को सरकारी खजाने पर बढ़ता व्यय चिंता का कारण बन रहा है। एक ओर बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य की चिंता रिटायर्ड कर्मचारियों को चिंतित कर रही है, तो दूसरी तरफ बढ़ता राजकोषीय घाटा चिंता का कारण है कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पेंशन की राशि बाजार की तरलता को बढ़ाती है और इससे बाजार को गति मिलती है। इसके सहारे सरकार अतिरिक्त व्यय उठाने का जोखिम ले सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई पेंशन योजना में अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशन पेंशन गारंटी न होना तथा इलाज व्यय और महंगाई भत्ते की सुविधा का अभाव पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले अस्वीकार्य बना रही है। यही कारण है कि एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और उनके आश्रितों ने अपने हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित किया था।</div><div><br></div><div><br></div><div>देश के चार सौ से अधिक कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को लेकर विगत कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। सेना के रिटायर्ड कर्मचारियों का भी उन्हें समर्थन हासिल है। विभिन्न राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले पूरे देश में जिस तरह से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लामबंदी देखी जा रही है, वैसे में, सरकार पर कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करने और उन्हें पुरानी पेंशन तोहफा देने का दबाव दिखाई दे रहा है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgqDWOHr2IhZBuy8s1EWr1x8BfvwDjZG1X9J8gCt7AuDL2By6UucRb-44DnO5kum_b0g1U5qno3vOGxR7Q0KeSVghQ9h__PEaeu79wpbTr-iJk3oUxUNFgF81JV8nC1TgP6La4dXi0BnDkmoCt3H_gz5-DaocVboDeTvAF8Z25C9ct83Z3-B-Ob_C6X9Oc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgqDWOHr2IhZBuy8s1EWr1x8BfvwDjZG1X9J8gCt7AuDL2By6UucRb-44DnO5kum_b0g1U5qno3vOGxR7Q0KeSVghQ9h__PEaeu79wpbTr-iJk3oUxUNFgF81JV8nC1TgP6La4dXi0BnDkmoCt3H_gz5-DaocVboDeTvAF8Z25C9ct83Z3-B-Ob_C6X9Oc" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ सुभाष चंद्र कुशवाहा</b></div>

पुरानी पेंशन पर लामबंदी

पुरानी पेंशन पर लामबंदी राज्य विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन से सरकार पर दबाव तो बना ही है। पुर...

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पेंशन को फिर से जरूरत और तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत, सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा

<b>पेंशन को फिर से जरूरत और तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत, </b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>पेंशन को लेकर असंतोष और राजनीति दोनों का विस्तार हो रहा है। सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा।</b></div><div><br></div><div><br></div><div>हर बीतते दिन के साथ पुरानी पेंशन योजना, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने की मांग तेज हो रही है । 'नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम' की ओर से 1 अक्तूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी दलों की भी भागीदारी देखी गई। केंद्र सरकार भी दबाव में आ गई है। पुरानी पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए उसने एक समिति गठित की है। केंद्र सरकार का यह निर्णय विपक्ष शासित राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के बाद आया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3vRs13jzJIg08sq2L7aj64tv-lVvGTMvqWaQK0Y1B9_tAAg81g4rZljWsr1Yc2J8CevC3pIkR1ejhc3jY70S-MdJeK7UK9FzUTFcoXSiAF_qYlO2koP2-Ey7_2lCZK3RKD7jArpOfp59ai82uyoyrJJfzGipmGDReqBP5ypgS-X9JR5lSTJhVWv1anWA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3vRs13jzJIg08sq2L7aj64tv-lVvGTMvqWaQK0Y1B9_tAAg81g4rZljWsr1Yc2J8CevC3pIkR1ejhc3jY70S-MdJeK7UK9FzUTFcoXSiAF_qYlO2koP2-Ey7_2lCZK3RKD7jArpOfp59ai82uyoyrJJfzGipmGDReqBP5ypgS-X9JR5lSTJhVWv1anWA" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div> पेंशन जैसे विषय को तर्क और तथ्य की कसौटी पर कसने की जरूरत है। अगर सरकार को वित्तीय बोझ की ही चिंता है, तो फिर सांसदों, विधायकों के लिए भी एक नेशन एक पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही ? काफी योग्यता व प्रतियोगिता के बाद सरकारी विभाग में पूरा जीवन खपा देने वाले व्यक्ति को 10 प्रतिशत वेतन कटौती के बाद भी उसका बुढ़ापा असुरक्षित है। </div><div><br></div><div><br></div><div>अपने देश में करीब 85 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं, और ये माननीय महज 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जनता के गुजारे की बात करते हैं और एनपीएस को ज्यादा अच्छा बताते हैं । राज्यों की बात करें, तो 20 सूबे ऐसे हैं, जो अपने पूर्व विधायकों को सांसद से ज्यादा पेंशन देते हैं। मणिपुर में एक पूर्व विधायक को 70 हजार रुपये की मूल पेंशन मिलती है। मूल पेंशन में अन्य भत्ते जुड़ने से पेंशन की राशि दोगुना से ज्यादा बढ़ जाती है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>आश्चर्य नहीं, पेंशन को लेकर असंतोष व राजनीति, दोनों का विस्तार हो रहा है। सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा। जहां सरकार पुरानी पेंशन को रेवड़ी बताती है, तो वहीं आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद से बैंकों ने कॉरपोरेट घरानों के 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बट्टे खाते में डाल दी, जिसमें से सिर्फ 19 प्रतिशत की ही वसूली हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह वाकई चिंता की बात है कि नई पेंशन स्कीम के चलते अब दो लाख रुपये वेतन पाने वाले लोगों का भी महज पांच से दस हजार रुपये तक पेंशन बन रही है। जिन्होंने 20 से 35 वर्ष तक सरकार के लिए काम किया, उन्हें रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में बाजार भरोसे छोड़ देना कहां तक उचित है? </div><div><br></div><div><br></div><div>द ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) के पेंशन मार्केट रिपोर्ट के अनुसार, कई देश पेंशन फंड के लिए जीडीपी का 15 से 40 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, वहीं भारत सिर्फ तीन प्रतिशत। सरकारों को बजट में अपना पेंशन खर्च को बढ़ाना पड़ेगा। यह देश उन बुजुर्गों का भी है, जिन्होंने देश के विकास में अपनी जवानी लगा दी। अगर नई पेंशन स्कीम को सरकार सही मानती है, तो इसे सांसदों, विधायकों पर भी लागू करना चाहिए। केंद्र को इस विषय पर जल्द विचार करना चाहिए।</div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhLn9SwbnhzzcuZC-nrInjWBZFP6xii09Mb_MJXJRs_4NqLadxfonjmTrlcAfMVXoyv4ZIqv71ffid603bBpttpF7PN8bPaHcOg79jrZizoSZ_YjZR9uyAEECxYgVW7saEom7AOLs7NG0aYen6Svp_u0h22ZzBxPZsbxpvvDrrdCwyvEAlamA-XQW7IipM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhLn9SwbnhzzcuZC-nrInjWBZFP6xii09Mb_MJXJRs_4NqLadxfonjmTrlcAfMVXoyv4ZIqv71ffid603bBpttpF7PN8bPaHcOg79jrZizoSZ_YjZR9uyAEECxYgVW7saEom7AOLs7NG0aYen6Svp_u0h22ZzBxPZsbxpvvDrrdCwyvEAlamA-XQW7IipM" width="400"> </a> </div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>✍️ ब्रजेश कुमार तिवारी </b></div><div><b> एसो0 प्रोफेसर, जेएनयू</b></div>

पेंशन को फिर से जरूरत और तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत, सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा

पेंशन को फिर से जरूरत और तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत,  पेंशन को लेकर असंतोष और राजनीति दोनों का विस्तार हो रहा है। सरकारों को अपने सोचने ...

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