शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

<div class="brd-crum"><span class="brd-crum-last"><b>शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)</b></span></div><div id="vdo-ad"></div><div><br></div><br><div class="stry-cnt" data-nid="8341751"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-8341751"><div class="stry-bdy"><p>प्रोद्योगिकी मनुष्य और समाज को बदलती है। बिजली आई, तो इंसानों की रातें बदल गईं। कृषि ने बस्तियों व सभ्यता की शुरुआत की। टीकों और एंटीबायोटिक्स से कई बीमारियां खत्म हुईं या काबू में आ गईं, और महज एक सदी के भीतर इंसानों की जीवन-प्रत्याशा दोगुनी हो गई। इन प्रौद्योगिकियों और उनके प्रभावों ने हमारी दुनिया को वैसा बना दिया, जैसा आज है। हमारे शरीर-विज्ञान पर भी प्रौद्योगिकी का गहरा असर है। जैसे, आग खाना पकाने की तकनीक है, पर प्रजातियों के विकास-क्रम में इसने हमारे पाचन तंत्र को अन्य स्तनधारियों से अलग कर दिया। <br><br></p><p>प्रौद्योगिकी का हमारे व्यक्तिगत व्यवहार पर पड़ने वाला असर महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकता है। कृषि ऐसा ही एक उदाहरण है। अब हम व्यवहार परिवर्तन के एक और ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जो स्थायी और परिवर्तनकारी सामाजिक प्रभाव पैदा कर भी कर सकता है और नहीं भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल करते हैं? स्मार्टफोन और सोशल मीडिया सामाजिक संबंधों को खत्म कर रहे हैं। हम बेशक इस बात को लेकर अफसोस जताते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब मिलकर किस तरह की सुनामी लाने जा रहे हैं।<br></p><p><br></p><p>‘साल 2012 के बाद से, जब से स्मार्टफोन की पहुंच में वृद्धि हुई है और इंटरनेट का उपभोग बढ़ा है, दुनिया भर में किशोरों की मानसिक सेहत कमजोर हुई है’। यह निष्कर्ष उस शोध का है, जो 37 देशों में जीन एम ट्वेंज, जोनाथन हैड्ट और उनके साथियों द्वारा किया गया था। ट्वेंज की किताब जेनरेशन्स  इस मसले पर विस्तार से चर्चा करती है। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट चौंकाने वाली घटना है। 2012 के बाद से खुद को नुकसान पहुंचाने, अस्पताल में भर्ती होने और आत्महत्या की दर दोगुनी हो गई है। बेशक, व्यापक असरंदाज होने वाली ऐसी परिघटनाओं की मूल वजह साबित करने में अधिक समय लगेगा, मगर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के सीधे प्रभाव को नजरंदाज नहीं कर सकते हैं।</p><p><br>इस ‘डिजिटल जटिलता’ का दूसरा प्रभाव हमारी ‘एकाग्रता’ पर पड़ा है, जिसे अब शोध से साबित किया जा चुका है। यह जटिलता ‘अटेंशन इकोनॉमी’ (सूचना प्रबंधन का एक ऐसा दृष्टिकोण, जिसमें हमारी एकाग्रता को एक उत्पाद माना जाता है) का आधार है। यह हमारा ध्यान खींचने और उस पर एकाधिकार स्थापित करने में सफल होता है, जबकि ध्यान अथवा एकाग्रता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। रिश्तों से लेकर, समस्या समाधान की समझ बनाने और तरक्की करने तक, हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में, यदि आपका ध्यान आपसे छीन लिया जाए, तो सब कुछ प्रभावित होता है।</p><p><br>हमारी एकाग्रता पर डिजिटल जटिलता के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उदाहरण पेश करता हूं। जो लोग अधिकतर डिजिटल माध्यमों पर पढ़ते हैैं, वे उसे सतही तौर पर पढ़ते हैं। ऐसे कई प्रमाण हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि डिजिटली पढ़ने से विषय की समझ, उसकी अवधारणा और उसके उपयोग की क्षमता में गिरावट आती है। इसका उन बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जो डिजिटल उपकरणों पर ही हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एफएमआरआई) अध्ययनों से पता चलता है कि डिजिटल पाठकों में मस्तिष्क के हिस्से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इस कारण, लोग सार्थक और उपयोगी पढ़ने की क्षमता खो रहे हैं।</p><p><br><b><i>प्रौद्योगिकी हमेशा बुरी नहीं होती। बिजली, कृषि और आग जैसी चीजें हमारे लिए अच्छी साबित हुई हैं, लेकिन परमाणु प्रौद्योगिकी जैसी प्रौद्योगिकियां हमें गर्त में ले गई हैं। वैज्ञानिक प्रगति और उनका इस्तेमाल आधुनिक जीवन की नींव है। हालांकि, इस प्रगति के नकारात्मक असर भी हैं, जिनमें से कुछ तो अप्रत्याशित हैं। चूंकि नकारात्मक नतीजों से बचना मुश्किल जान पड़ता है, इसलिए नई प्रौद्योगिकियों को विनियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना जरूरी है। यह बात उस तकनीक के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूरी दुनिया में उम्मीद व अभिशाप, दोनों नजरिये से देखी जा रही है, यह है- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- एआई)।</i></b></p><p><br>हम चाहें, तो एआई का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का ही आकलन कर सकते हैं। निस्संदेह, इससे कई फायदे उठाए जा सकते हैं, जैसे- एआई आधारित मूल्यांकन प्रत्येक छात्र की रुचि के अनुरूप शिक्षण योजनाएं विकसित करने में मदद कर सकता है। या, निजी शिक्षक के रूप में एआई आधारित प्रशिक्षण या शिक्षण मॉड्यूल का उपयोग किया जा सकता है। मगर शिक्षा की बुनियाद पर एआई के प्रभाव को लेकर आशंकाएं कहीं गहरी हैं। छात्रों के हाथों में एआई आने से उनका ‘होमवर्क’ प्रभावित हो सकता है। लगभग कोई भी चीज, जो आप छात्रों से करने के लिए कहेंगे, वे एआई से उसे करने को कह सकते हैं। यह एआई के व्यापक असर का सिर्फ एक छोटा उदाहरण है। किसी छात्र का असाइनमेंट करने के लिए एआई की मदद लेना वास्तव में सोच की आउटसोर्सिंग है। यही काम शिक्षक भी कर सकते हैं। वे एआई को पाठ-योजना विकसित करने या छात्रों का आकलन करने के लिए कह सकते हैं।</p><p><br>जाहिर है, एआई सबके लिए सोच की आउटसोर्सिंग मुमकिन बना देगी। कम से कम चुनौतियों वाले रास्ते पर चलने की इंसानी फितरत के अलग परिणाम निकल सकते हैं। इसकी व्यापक आशंका है कि शिक्षा, जो महत्वपूर्ण रूप से सोचने की क्षमता विकसित करती है, का स्तर गिर जाएगा। यदि पीढ़ी-दर-पीढ़ी हम सोच को आउटसोर्स करना जारी रखेंगे, तो सोचने की क्षमता खो सकते हैं या यह तेजी से कमजोर पड़ सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि आग ने हमारे पाचन-तंत्र पर क्या प्रभाव डाला, और लिखित सामग्री से समझ विकसित करने की हमारी क्षमता को किस तरह से डिजिटल अध्ययन प्रभावित कर रहा है।</p><p><br>एआई के बड़े विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दी जा रही है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम जल्द ही एक और रसातल के मुहाने पर होंगे, ठीक उसी तरह, जिस तरह परमाणु प्रौद्योगिकी के समय थे। शिक्षा में इसकी व्यापक आशंका है, और शायद रोजगार के मामले में भी।<i> (ये लेखक के अपने विचार हैं</i>) </p><p><b><br></b></p><p><b>✍️ लेखक – अनुराग बेहर</b> </p><p>सीईओ, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन </p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiVEwe37Pt4i7M0w9oB0uhDcH6hZxAQNn9U6AhAOSCZ4sya6Z0O05FfQOhLaOYdBNUTJRJ6xpmI9_tvYmZ4TjiezaVo25MA2KeJByufu_NMMyZQQkMxmAFQts92pbMae4YK4N32w8kXH48vjr0Mn3WnPbzUi_NwCqRJGkokIX1U_IgCNSuFFRi5k7ZPsgw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiVEwe37Pt4i7M0w9oB0uhDcH6hZxAQNn9U6AhAOSCZ4sya6Z0O05FfQOhLaOYdBNUTJRJ6xpmI9_tvYmZ4TjiezaVo25MA2KeJByufu_NMMyZQQkMxmAFQts92pbMae4YK4N32w8kXH48vjr0Mn3WnPbzUi_NwCqRJGkokIX1U_IgCNSuFFRi5k7ZPsgw" width="400"> </a> </div><br><p></p></div></div></div></div>

शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रोद्योगिकी मनुष्य और समाज को बदलती है। बिजली आई, तो इंसानों की रातें बदल गईं। कृषि ने बस्तिय...

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ताकि बच्चों को बीच में न छोड़नी पड़े पढ़ाई

<div><b>ताकि बच्चों को बीच में न छोड़नी पड़े पढ़ाई</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>मेघालय, बिहार, असम, गुजरात, पंजाब, आंध्र और कर्नाटक में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत 12.6 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यह स्थिति कैसे बनी?</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>पढ़ाई-लिखाई की तरफ बच्चों को प्रोत्साहित करने की तमाम कोशिशों के बीच परियोजना मंजूरी बोर्ड (पीएबी) की बैठक के दस्तावेज सुखद तस्वीर नहीं पेश करते। शिक्षा मंत्रालय के अधीन इस बोर्ड की साल 2023-24 की बैठकें मार्च से मई के बीच हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट बता रही हैं कि 2021-22 में मेघालय, बिहार, असम, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत 12.6 प्रतिशत से ज्यादा है। यह स्थिति शोचनीय तो है, लेकिन किन परिस्थितियों में ये हालात बने, इसकी पड़ताल भी आवश्यक है।</div><div><br></div><div><br></div><div>दरअसल, स्कूली शिक्षा पर कोविड महामारी का असर दिख रहा है। पहले भी स्कूलों में ड्रॉपआउट होते थे, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें सुधार दिखा था। मगर कोरोना ने स्थिति फिर से बिगाड़ दी है। जो बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूल जा रहे थे, उनकी राह तो बिल्कुल ही बंद हो गई। हम चाहें, तो इसके लिए स्कूल प्रबंधन या सरकार की शिक्षा नीति को कठघरे में खड़ा कर सकते हैं, पर बीच में पढ़ाई छोड़ने की इस प्रवृत्ति को अलग-अलग पहलुओं से देखना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>सबसे पहले हमें यह जांचना होगा कि आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? लड़कों में नामांकन दर तो फिर भी काफी सुधर गई है, लेकिन सामाजिक धारणाओं की वजह से लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अब भी बहुत आसान नहीं है। शहरों में बेशक तस्वीर धवल हो, लेकिन सुदूर देहात में घरेलू काम होने पर लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते, बेशक घर का लड़का स्कूल चला जाए। इससे पार पाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। उन क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां लड़कियों के लिए बंधन है। इससे बदलाव संभव हो सका है, लेकिन अब भी काफी काम किए जाने की जरूरत है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसी तरह, सुधार प्रयासों की पड़ताल भी आवश्यक है। हमें यह देखना होगा कि बच्चों को स्कूली शिक्षा की ओर कैसे अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है, अथवा पूर्व में जो प्रयास किए गए हैं, वे किस हद तक सफल रहे हैं? इसके लिए हम अर्थव्यवस्था की शब्दावलियों, यानी मांग और आपूर्ति का सहारा ले सकते हैं। यहां मांग का मतलब है कि बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की राह कितनी आसान है? उनके मां-बाप की आर्थिक स्थिति कैसी है? लड़के-लड़कियों का जो सामाजिक भेद कायम है, वह स्कूली शिक्षा पर कितना असर डालता है? आदि। जबकि, आपूर्ति का अर्थ है कि संबंधित इलाके में कोई सुविधाजनक स्कूल है अथवा नहीं? और जो स्कूल है, उसमें ऐसी पढ़ाई हो रही है, जिससे बच्चों को लाभ मिले? हमें इस मांग और आपूर्ति को समग्रता में समझकर सुधार की तरफ कदम बढ़ाने होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>देखा जाए, तो बच्चों को स्कूल लाने का काम सरकार का होना ही नहीं चाहिए। वह इसे शत-प्रतिशत शायद ही कर सकती है। यह काम तो काफी हद तक स्वयंसेवी संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों के जिम्मे होना चाहिए। असल में, सरकारी अधिकारी सरकारी भाषा में माता-पिता को मनाने की कोशिश करते हैं। यह भाषा शायद ही ग्रामीण परिवारों को पसंद आती है। इसके बरअक्स, स्थानीय संगठन होने के कारण एनजीओ परिवारों के ज्यादा करीब होते हैं। उनकी बातें अभिभावकों को कहीं अधिक पसंद आती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>हरियाणा में ‘ह्यूमाना पीपुल टु पीपुल’ जैसी संस्थाओं ने इसीलिए काफी अच्छा काम किया है। वे औपचारिक व अनौपचारिक, दोनों तरीकों से परिवारों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करती हैं, जबकि सरकार औपचारिक रास्तों पर ही भरोसा करती है। बच्चे और उनके अभिभावक यदि शिक्षा की उपयोगिता महसूस करने लगेंगे कि शिक्षा के रूप में कितना बड़ा सहारा उनके पास है, तो हरेक घर के बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। यहां आपूर्ति का मसला अहम हो सकता है, इसलिए स्कूलों की दशा-दिशा को बदलना भी काफी जरूरी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>निस्संदेह, पहले की तुलना में स्कूलों की स्थिति सुधरी है। जब मैं मानव संसाधन मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) में सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था, तब शिक्षा को व्यापक बनाने की राह में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोगों के सामने थे। पहला, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तब करीब 60-70 प्रतिशत बच्चे ही स्कूली शिक्षा हासिल कर पाते थे। मगर आज आरंभिक स्तर पर बच्चों की नामांकन दर 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इसका एक बड़ा कारण ‘मिड-डे मील’ योजना है। इसके आकर्षण में वंचित तबकों के बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। दूसरा, स्कूलों का कमजोर बुनियादी ढांचा। इस दिशा में भी सरकारों ने लगातार अच्छा काम किया है। अब ज्यादातर स्कूलों में बिजली-पानी की सेवा मिलने लगी है। </div><div><br></div><div><br></div><div>हां, शिक्षकों का मसला अब भी गंभीर है, खासकर उनकी संख्या और योग्यता, दोनों पर सवालिया निशान हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कथित शिक्षक ने बीएड या डीएलएड की फर्जी डिग्री लेकर नौकरी हासिल की। हरियाणा में तो ऐसी नियुक्तियों के कारण एक पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भी जाना पड़ा। जब व्यवस्था में इतनी जंग लग चुकी हो, तो शिक्षकों की योग्यता पर सवाल स्वाभाविक है। अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति में इसमें सुधार की वकालत की गई है। यदि इस पर गंभीरता से काम हो, तो शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की तुलना दूसरे देशों से नहीं कर सकते। हमें फिनलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड से नहीं सीखना है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां हमसे काफी अलग हैं। इसके बजाय, हमें अपने राज्यों से ही सबक लेना चाहिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान में शिक्षकों का डाटाबेस बनाया गया कि कौन क्या पढ़ा रहा है, और उस हिसाब से उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए उनको टैबलेट दिया गया। इन सबका काफी असर बच्चों पर हुआ है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा व्यवस्था में सुधार की योजनाएं केंद्र के स्तर पर नहीं, राज्यों के मुख्यालयों में बननी चाहिए। केंद्र की भूमिका राज्यों के बीच समन्वय और उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया कराने की होनी चाहिए, न कि किसी नियामक तंत्र की। इस कार्य में एनजीओ को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के अच्छे कामों की तारीफ यदि खुले दिल से होगी, तो ड्रॉपआउट दर में भी तेज कमी आ सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrl6q5UEBOGGl_Ybb4AGwMILrPqSrCttfmpKAtUY-fR2A271yeMrhB75MdVLtowGw7E_Nb_O9c14FonfSVGKdXdAdl8MXjXq_mSDEsrYdjhMFuPKGH5Y-HQ84kWKDdaJOo-ZV0ozcheSGInMpfIs5ObznQusqIz2189oq0Z6FvWqM6ZP7M2F2Uvd0d" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrl6q5UEBOGGl_Ybb4AGwMILrPqSrCttfmpKAtUY-fR2A271yeMrhB75MdVLtowGw7E_Nb_O9c14FonfSVGKdXdAdl8MXjXq_mSDEsrYdjhMFuPKGH5Y-HQ84kWKDdaJOo-ZV0ozcheSGInMpfIs5ObznQusqIz2189oq0Z6FvWqM6ZP7M2F2Uvd0d" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div>✍️ लेखक – अनिल स्वरूप</div><div>पूर्व सचिव, स्कूल शिक्षा, भारत सरकार </div>

ताकि बच्चों को बीच में न छोड़नी पड़े पढ़ाई

ताकि बच्चों को बीच में न छोड़नी पड़े पढ़ाई मेघालय, बिहार, असम, गुजरात, पंजाब, आंध्र और कर्नाटक में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर राष्ट...

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ऐसी शिक्षा : जो रोजगार दे और देश के काम भी आए

<div><b>ऐसी शिक्षा :  जो रोजगार दे और देश के काम भी आए</b></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा मंत्रालय का एक हालिया अध्ययन बता रहा है कि साल 2012 से 2022 के बीच उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए हर साल महज 14 फीसदी छात्रों ने कॉमर्स, यानी वाणिज्य विषय चुना। इन दस वर्षों में विज्ञान और कला विषय खासा लोकप्रिय साबित हुए। इन दोनों विषयों को चुनने वाले छात्रों का प्रतिशत 2012 में 31 (विज्ञान व कला, दोनों के लिए) था, जो 2022 में बढ़कर क्रमश 42 और 40 प्रतिशत हो गया।</div><div><br></div><div><br></div><div>सवाल यह है कि आखिर किसी विषय की सार्थकता का पैमाना क्या है? फिलहाल, आकलन का आधार रोजगार है। हमारे तमाम शिक्षा कार्यक्रम रोजगार से जुड़े हुए हैं और जिन विषयों में रोजगार की संभावना ज्यादा होती है, बच्चों का आकर्षण उनकी तरफ अधिक होता है।</div><div><br></div><div><br></div><div> उदारीकरण के बाद कॉमर्स की तरफ काफी तेजी से रुझान बढ़ा था। चूंकि बैंकिंग, मार्केटिंग, उद्यमशीलता जैसे तमाम क्षेत्रों से यह जुड़ा है और उदारीकरण के बाद इन क्षेत्रों का खासा विस्तार हुआ, इसीलिए कॉमर्स को लाभ मिला। अब इसमें दाखिले की दर स्थिर हो गई है। हालांकि, यह प्रवृत्ति अन्य विषयों में भी दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजों या कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों पर ताले लटक गए हैं। इन दिनों कानून, परफॉर्मिंग आर्ट, मनोविज्ञान जैसे विषय ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>अहम सवाल यह है कि भारत के विकास में हमराह बनने वाली शिक्षा आखिर कैसी होनी चाहिए? निस्संदेह, नई तकनीक व प्रौद्योगिकियों की आमद ने अध्ययन-अध्यापन का विस्तार किया है। अब शिक्षक ‘मेंटॉर’ बन गए हैं, लिहाजा, संबंधित विधाओं के सफल उद्यमी या व्यक्तित्व से बच्चों का सीधा वास्ता उनको प्रोत्साहित कर सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div> यूजीसी ने भी विजिटिंग प्रोफेसरों के साथ-साथ पेशेवर लोगों को अकादमिक शिक्षा से जोड़ने की बात कही है। एक वक्त हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चे को सर्वप्रथम बेहतर नागरिक बनाने पर जोर देती थी। संस्थानों की भूमिका विद्यार्थियों के व्यक्तित्व-निर्माण की होती थी। मगर अब रोजगारोन्मुखी होने की वजह से हमें अपनी शिक्षा को कहीं अधिक सार्थक बनाना होगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके लिए, सबसे पहले हमें ‘दस से पांच वाली नौकरी’ को ही आजीविका मानने के बजाय वैकल्पिक उपायों की तरफ ध्यान देना होगा, और यह तभी हो सकता है, जब पढ़ाई के साथ-साथ दो-तीन अलग-अलग कौशल से बच्चों का परिचय कराया जाए। उनके लिए कृषि ऐसा ही एक वैकल्पिक क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि भारत की करीब 60 फीसदी आबादी इस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है, फिर भी रोजगार के लिए यह मुफीद नहीं समझी जाती। इसी तरह, उद्यमशीलता भी आजीविका का बेहतर साधन बन सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div> यूजीसी ने भी 30-35 ऐसे ‘स्किल’ तय किए हैं, जिन पर यदि शिक्षण संस्थानों में काम हो, तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव के गवाह बन सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमें ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जो यह बताए कि किस क्षेत्र में कितने रोजगार की संभावना है और उसके हिसाब से कैसी शिक्षा बच्चों को दी जाए? अन्य देशों में शुरुआती स्तर पर ही यह पता कर लिया जाता है कि बच्चे की रुचि किसमें है।  मगर अपने देश में बच्चों की मजबूत या कमजोर पक्ष को पहचानने और उसके अनुसार उन्हें ढालने का कोई तंत्र नहीं है। नतीजतन, आईआईटी पास छात्र भी सिविल सेवा में जाने को लालायित दिखते हैं और चयनित होने वाले नौजवानों में उनकी संख्या अधिक रहती है।</div><div><br></div><div><br></div><div> इस तरह, जो क्षमता उन्होंने पूर्व में विकसित की होती है, उसको निखारने के बजाय वे ‘ब्यूरोक्रेट’ बन जाते हैं। तो, हमें सबसे पहले यही तय करना चाहिए कि कौन बच्चा किस रोजगार के लायक है? इससे अनुत्पादक नौजवानों की बढ़ती समस्या से भी हम पार पा सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>ऐसे वक्त में, जब नए विषयों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा है, हमें प्रौद्योगिकी से प्रेरित पठन-पाठन को आत्मसात करना होगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद ली जा सकती है। एआई भविष्य का निर्धारक क्षेत्र है। इसकी मदद से हम आने वाले समय में शिक्षण और रोजगार के अवसरों की पड़ताल कर सकते हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEixPpKAlOGsu1zsXwVRX6BS0Ktm4L08RatkapjejssMRkMYvWw-bxSHg0Z5Ctwv3n3oAOo5qq9xPE9Q7uRcJYMVPSygG5lviGjC2kG4Zo1P8FAzViArtzanbwHRRAfW1Azkrg9bEcc64LRTWIr2qDV4x-vEy3H2U3sAgrmKWVM_BB--CI8OEJwnkJCx" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEixPpKAlOGsu1zsXwVRX6BS0Ktm4L08RatkapjejssMRkMYvWw-bxSHg0Z5Ctwv3n3oAOo5qq9xPE9Q7uRcJYMVPSygG5lviGjC2kG4Zo1P8FAzViArtzanbwHRRAfW1Azkrg9bEcc64LRTWIr2qDV4x-vEy3H2U3sAgrmKWVM_BB--CI8OEJwnkJCx" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>✍️ लेखक : देव स्वरूप </div><div>पूर्व अतिरिक्त सचिव, UGC </div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div>

ऐसी शिक्षा : जो रोजगार दे और देश के काम भी आए

ऐसी शिक्षा :  जो रोजगार दे और देश के काम भी आए शिक्षा मंत्रालय का एक हालिया अध्ययन बता रहा है कि साल 2012 से 2022 के बीच उच्च माध्यमिक कक्षा...

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