क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?

<div><b>क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?</b> </div><div><br></div><div><br></div><div>पिछले दिनों चार पालियों में हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते निरस्त कर दिया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच करा रही है। उसने छात्रों को छह माह के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का भरोसा दिया है। </div><div><br></div><div><br></div><div>सरकारी नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना है, जिसे साकार करने के लिए छात्र खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके वर्षों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है। माता-पिता द्वारा उन पर खर्च किया गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। जो भी उम्मीदवार दूर-दराज से परीक्षा देने आते हैं, उनके आने-जाने और रहने का पूरा खर्चा बर्बाद हो जाता है। हालांकि सरकारें इसे लेकर गंभीरता दिखाती हैं। फिर भी पेपर लीक रोकने के उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बात यहां नीयत और नीति, दोनों की है, जिसका जवाब युवा वर्षों से तलाश रहे हैं। हर बार जब तक जांच होती है, तब तक पेपर लीक की दूसरी घटना घटित हो जाती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>राज्यों में भले ही सरकारें अलग-अलग पार्टियों की हों, मगर उनमें पेपर लीक का सिस्टम एक जैसा ही है। पिछले सात वर्षों में ही देश के अलग अलग राज्यों में 70 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, बीएड प्रवेश परीक्षा, यूपीटेट एवं सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक/प्रधानाचार्य को भर्ती के लिए हुई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। राजस्थान में एलडीसी, कांस्टेबल, पटवारी, लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर एवं रीट भर्ती के पेपर लीक हुए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div> गुजरात में टेट, मुख्य सेविका, गैर सचिवालय क्लर्क, हेडक्लर्क, सब आडिटर, वनरक्षक एवं पंचायत सर्विस सलेक्शन बोर्ड के जूनियर क्लर्क की भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। ऐसे ही बंगाल में डीएलएड पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी परीक्षा, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जेओए आइटी की भर्ती परीक्षा, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, तमिलनाडु में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा तथा उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातक स्तर के पदों के लिए परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं। पंजाब और हरियाणा में तो यह एक तरह से रिवाज जैसा बन गया है। इनसे लगभग करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा युवाओं के करियर प्रभावित हुए हैं। क्या उन्हें पेपर न लीक होने देने की 'गारंटी' नहीं दी जा सकती?</div><div><br></div><div><br></div><div>पेपर लीक न रोक पाना संबंधित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं और सरकारों को एक बड़ी नाकामी है। यह केवल परीक्षा व्यवस्था में खामी का मामला नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाला एक अत्यंत जघन्य अपराध है। भारत एक युवा देश है। युवाओं के सपने भी बड़े हैं। वे परिश्रमी एवं प्रतिभाशाली हैं और तमाम कठिनाइयों एवं अभावों से संघर्ष कर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>अव्वल तो देश में भर्ती परीक्षाएं नियमित अंतराल पर होती नहीं और जब होती भी हैं तो पेपर लीक की भेंट चढ़ जाती हैं। पेपर लीक के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कुछ राज्य सरकारों ने सख्त कानून भी बनाए हैं, लेकिन इन कानूनों के बावजूद पेपर लीक बदस्तूर जारी है। स्कूली बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक होने की समस्या भी आम है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल में केंद्र सरकार ने भी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 बनाया है। इसमें किसी परीक्षा में कदाचार में मदद पहुंचाने वालों को तीन से दस साल की जेल और भारी जुर्माने तक के प्रविधान हैं। यह कानून केंद्र सरकार और उसकी टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली ज्यादातर केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होगा। फिर भी सिर्फ कड़ी सजा के प्रविधान भर से इस समस्या का कोई प्रभावी हल नहीं निकलने वाला है।</div><div><br></div><div><br></div><div> देश में ऐसी संस्थाएं बनाई जानी चाहिए, जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तरह निश्चित समय पर प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाएं कराएं और उनके परिणाम भी तय समय में घोषित करें। इसके साथ ही भर्ती आयोगों में राजनीतिक संबंधों संपर्कों वाली नियुक्तियां पूरी तरह बंद होनी चाहिए। </div><div><br></div><div><br></div><div>परीक्षा आयोग का अपना प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए। एक घंटे पूर्व प्रश्नपत्र की साफ्ट कापी को कोड लाक के माध्यम से सीधे RE-ED परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाना चाहिए। परीक्षा केंद्रों में मौजूद अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र वहीं प्रिंट करके वितरित किया जाना चाहिए। इस विधि से प्रश्नपत्रों को छापना थोड़ा महंगा जरूर होगा, लेकिन परीक्षाएं सुरक्षित और लीकप्रूफ होंगी। इसी तरह प्रश्नपत्रों के कई सेट बनाए जाने चाहिए। </div><div><br></div><div><br></div><div>यह आवश्यक है कि पेपर लीक के मामलों को एक महीने के भीतर निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित की जाए। किसी कोचिंग संस्थान की संलिप्तता मिलने पर सिर्फ संबंधित आरोपितों पर हो कार्रवाई न हो, बल्कि उस कोचिंग संस्थान को भी बंद किया जाना चाहिए। पेपर तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उनके वितरण तक की प्रक्रिया में सैकड़ों लोग शामिल रहते हैं। ऐसे में कोई एक कमजोर कड़ी भी दबाव या प्रलोभन में पेपर लीक जैसा गुनाह कर बैठती है। इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। </div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसीलिए आज भारत में स्टार्टअप और स्वरोजगार का चलन तेजी से बढ़ रहा है और बहुत से युवा प्राइवेट नौकरियों को तवज्जो दे रहे हैं। फिर भी जो छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी में जीवन खपा देते हैं, उनके साथ पेपर लीक का मजाक बंद होना चाहिए। सरकारों को इसकी गारंटी देनी चाहिए।</div><div><br></div><div><b><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizo9U2HRdvBXkd-nk2ylBZ-kwqWEw6vLoxchNAzUCNox0gU6Uo_LuMahni_HqD5snX7rLeeis00Zow2OfvNbDuFLiYBsOgTAD8peCj4g-aaz5watKxdhg9ER3IAqPjTryStAOIy6c2i2jN0S6wOQSqgWNkk3_mxDLhwD7bxW1pS-yN3j5DQx3Zykak-2g"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizo9U2HRdvBXkd-nk2ylBZ-kwqWEw6vLoxchNAzUCNox0gU6Uo_LuMahni_HqD5snX7rLeeis00Zow2OfvNbDuFLiYBsOgTAD8peCj4g-aaz5watKxdhg9ER3IAqPjTryStAOIy6c2i2jN0S6wOQSqgWNkk3_mxDLhwD7bxW1pS-yN3j5DQx3Zykak-2g" width="400"> </a> </div><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>✍️ डा. ब्रजेश कुमार तिवारी</b></div><div>(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर है)</div><div><br></div>

क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?

क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?   पिछले दिनों चार पालियों में हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक ह...

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क्या बंधनमुक्त विचारों का दीपस्तंभ होने के बजाय, बंधनों में जकड़ा हुआ पुतला बन गए हैं शिक्षक? क्या केवल पाठ्यक्रम का रोबोट बनकर रह गए हैं शिक्षक?

<div><b>क्या बंधनमुक्त विचारों का दीपस्तंभ होने के बजाय, बंधनों में जकड़ा हुआ पुतला बन गए  हैं शिक्षक?  क्या केवल पाठ्यक्रम का रोबोट बनकर रह गए हैं शिक्षक?</b></div><div><br></div><div><br></div>यह सच है कि शिक्षकों का जीवन, जो एक बंधनमुक्त विचारों का दीपस्तंभ होना चाहिए, आज कई बंधनों में जकड़ा हुआ लगता है। सरकारी नियंत्रण, पाठ्यक्रम का दबाव, और सामाजिक दबाव, शिक्षकों की स्वतंत्र सोच को कुचल रहे हैं।<div><br></div><div><br></div><div>यह भी सच है कि शिक्षकों पर कई तरह के दबाव होते हैं। पाठ्यक्रम को पूरा करने का दबाव, परीक्षाओं में अच्छे परिणाम लाने का दबाव, और अभिभावकों की अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव। इन दबावों के कारण शिक्षक कई बार पाठ्यक्रम से बंधे रह जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>लेकिन यह कहना गलत होगा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम का रोबोट बनकर रह गए हैं। ऐसे कई शिक्षक हैं जो इन दबावों के बावजूद भी अपनी स्वतंत्र सोच का प्रयोग करते हैं और छात्रों को रटने के बजाय समझने पर ध्यान देते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह भी सच है कि शिक्षकों के पास पहले की तुलना में कम स्वतंत्रता है। पहले शिक्षक अपनी रचनात्मकता और कल्पना का प्रयोग करके छात्रों को पढ़ाते थे। लेकिन आजकल पाठ्यक्रम और परीक्षाओं पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षकों के पास कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। शिक्षक अभी भी अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके छात्रों को पढ़ा सकते हैं। वे छात्रों को रटने के बजाय समझने पर ध्यान दे सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह शिक्षकों पर निर्भर करता है कि वे इन दबावों का सामना कैसे करते हैं। यदि वे इन दबावों के आगे झुक जाते हैं तो वे केवल पाठ्यक्रम का रोबोट बनकर रह जाएंगे। लेकिन यदि वे इन दबावों का सामना करते हैं और अपनी स्वतंत्र सोच का प्रयोग करते हैं तो वे छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHR742ydhO_qLaAOn5MoCJupFtykFngZcIcovLfHBXVEi7b0CBcwSCE9fY7lFevAjXrcTPLwv65l1qS-OG2rd-KQnNgwxQpvc89pZWC1U6lwRh0kx9jf4hTMN4Od0L5URNr06n0qFdhJoGkXLSIKKQOG5Tp6t3GKss0VQu7tyKrfLorVNjFqgXkKEyGlw"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHR742ydhO_qLaAOn5MoCJupFtykFngZcIcovLfHBXVEi7b0CBcwSCE9fY7lFevAjXrcTPLwv65l1qS-OG2rd-KQnNgwxQpvc89pZWC1U6lwRh0kx9jf4hTMN4Od0L5URNr06n0qFdhJoGkXLSIKKQOG5Tp6t3GKss0VQu7tyKrfLorVNjFqgXkKEyGlw" width="400"> </a> </div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो शिक्षकों को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने और छात्रों को रटने के बजाय समझने पर ध्यान देने में मदद कर सकते हैं:</b></div><div><br></div><div><b>पाठ्यक्रम से बाहर भी सोचें: </b>शिक्षकों को केवल पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपने विषय से संबंधित अन्य जानकारी भी छात्रों को बतानी चाहिए।</div><div><br></div><div><b>छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें:</b> शिक्षकों को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे छात्रों की सोचने की क्षमता विकसित होगी।</div><div><br></div><div><b>रचनात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग करें: </b>शिक्षकों को रचनात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे छात्रों की रुचि बढ़ेगी और वे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।</div><div><br></div><div><b>अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करें: </b>शिक्षकों को अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करना चाहिए। इससे वे एक दूसरे से सीख सकते हैं और अपने शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><i>यह शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। लेकिन यदि वे इन चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं तो वे छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकते हैं।</i></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><div><div><b>✍️  लेखक : प्रवीण त्रिवेदी</b></div><div>शिक्षा, शिक्षण और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों के लिए समर्पित</div><div>फतेहपुर</div></div><div><b><br></b></div><div><b><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY" width="400"></a></div><br></b></div><div><b>परिचय</b></div><div><b><br></b></div><div><i>बेसिक शिक्षक के रूप में कार्यरत आकांक्षी जनपद फ़तेहपुर से आने वाले "<b><a href="https://www.praveentrivedi.in/">प्रवीण त्रिवेदी</a></b>" शिक्षा से जुड़े लगभग हर मामलों पर और हर फोरम पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा के नीतिगत पहलू से लेकर विद्यालय के अंदर बच्चों के अधिकार व उनकी आवाजें और शिक्षकों की शिक्षण से लेकर उनकी सेवाओं की समस्याओं और समाधान पर वह लगातार सक्रिय रहते हैं।</i></div><div><i><br></i></div><div><i>शिक्षा विशेष रूप से "<b>प्राथमिक शिक्षा</b>" को लेकर उनके आलेख कई पत्र पत्रिकाओं , साइट्स और समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। "<a href="http://blog.primarykamaster.com/">प्राइमरी का मास्टर</a>" ब्लॉग के जरिये भी शिक्षा से जुड़े मुद्दों और सामजिक सरोकारों पर बराबर सार्वजनिक चर्चा व उसके समाधान को लेकर लगातार सक्रियता से मुखर रहते है।</i></div></div><div><br></div></div>

क्या बंधनमुक्त विचारों का दीपस्तंभ होने के बजाय, बंधनों में जकड़ा हुआ पुतला बन गए हैं शिक्षक? क्या केवल पाठ्यक्रम का रोबोट बनकर रह गए हैं शिक्षक?

क्या बंधनमुक्त विचारों का दीपस्तंभ होने के बजाय, बंधनों में जकड़ा हुआ पुतला बन गए  हैं शिक्षक?  क्या केवल पाठ्यक्रम का रोबोट बनकर रह गए हैं ...

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शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती, अब भी स्थापित होती नहीं दिख रही सरकारी स्कूलों की साख

<b>शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती, अब भी स्थापित होती नहीं दिख रही सरकारी स्कूलों की साख</b><div class="figure"><div class="summary_art"><p><br></p></div></div><div class="Body-Content" id="bodysummery"><p>पिछले दिनों एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन (असर) की रिपोर्ट की चर्चा देश भर में हुई। यह रिपोर्ट प्रथम नामक एनजीओ द्वारा 2005 के बाद लगभग प्रतिवर्ष देश के समक्ष आती रही है। इसके अनुसार ऊंची कक्षाओं में पहुंच चुके अधिकांश बच्चे भी कक्षा दो या तीन की गणित, भाषा या अन्य विषयों में अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं कर पाए हैं।</p><p><br></p><p>स्पष्ट है कि कोई विद्यार्थी यदि कक्षा सात में पहुंच कर कक्षा तीन का गुणा-भाग नहीं सीख पाया है तो वह भले ही प्रति वर्ष सफल होता रहे, लेकिन कभी भी आत्मविश्वास युक्त एक ऐसा युवा नहीं बन पाएगा, जो अपेक्षित स्तर के कौशल तथा ज्ञान से युक्त होकर अपने कार्यस्थल पर गुणवत्तापूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति पिछले अनेक दशकों से अत्यंत चिंताजनक रही है।</p><p><br></p><p>इस वर्ष की असर की रिपोर्ट कहती है कि 14 से 18 वर्ष के लगभग 90 प्रतिशत बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करना जानते हैं। 43.7 प्रतिशत लड़कों के पास अपने स्मार्टफोन हैं, जबकि केवल 19.8 प्रतिशत लड़कियां ही इतनी भाग्यशाली हैं। यह भी अत्यंत निराशाजनक है कि 14 से 18 वर्ष के 21 प्रतिशत ग्रामीण बच्चे इस जिज्ञासा का कोई उत्तर नहीं दे सके कि वे आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? सबसे अधिक 13 प्रतिशत ने पुलिस और 11.4 प्रतिशत ने अध्यापक बनने की इच्छा व्यक्त की।</p><p><br></p><p>अपने अनुभव के आधार पर मेरा निष्कर्ष पर यह है कि ग्रामीण क्षेत्र मे 14 से ऊपर के आयु वर्ग के युवाओं में निराशा धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। जैसे-जैसे वे अपने आस-पास हो रही नियुक्तियों की प्रक्रिया को देखते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि जो घोर प्रतिस्पर्धा उनके समक्ष आने वाली है, उसके लिए आवश्यक संसाधन और स्रोत जुटा पाना असंभव होगा। ऐसी स्थिति में यह वर्ग बड़ी अपेक्षाएं नहीं करता। उसे सबसे अधिक संभाव्य अध्यापक बनना प्रतीत होता है। इसमें आस-पास के इलाके में पद-स्थापना की संभवना अधिक होती है।</p><p><br></p><p>नई शिक्षा नीति यह स्पष्ट करती है कि आगे के वर्षों में अध्यापकों की नियुक्तियां केवल नियमित आधार पर ही की जाएंगी। अस्थायी नियुक्तियों का चलन बंद किया जाएगा, क्योंकि इसमें गुणवत्ता नकारात्मक ढंग से प्रभावित होती है। राज्य सरकारें इस संस्तुति को कितनी प्राथमिकता देंगी, यह गंभीरता से देखना होगा।</p><p><br></p><p>आज भारत उस दौर में पहुंच चुका है, जहां माता-पिता अपने लड़के-लड़कियों को समान रूप से शिक्षित करना चाहते हैं। उन्हें अब अच्छी गुणवत्ता और कौशल प्रदान करने वाली शिक्षा स्कूलों में चाहिए, पर अनेक प्रकार के सुधारों के बाद भी 1960 के पश्चात लगातार गिर रही सरकारी स्कूलों की साख अभी भी सुधार की दिशा में अग्रसर नहीं है। यह कड़वा सत्य है। इसे स्वीकार करने पर ही इन स्कूलों की साख और स्वीकार्यता बढ़ाने के प्रयास ईमानदारी से प्रारंभ हो सकेंगे। यदि लोगों के पास विकल्प के रूप में पूरी तरह से तैयार सरकारी स्कूल उपलब्ध हों तो वे वहीं अपने बच्चे भेजेंगे।</p><p><br></p><p>भारत सरकार ने अभी पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूल खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। पहले से भी देश में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसे स्कूल स्थापित किए गए हैं, लेकिन इनकी संख्या सीमित होने के कारण ये सभी की पहुंच से दूर ही रह जाते हैं। पीएम श्री स्कूलों से अच्छे स्कूलों का देश भर में फैलाव बढ़ेगा। इसका असर अन्य स्कूलों पर भी पड़ेगा।</p><p><br></p><p>राज्य सरकारें यदि स्कूलों के प्रति अपनी प्राथमिकता ऊंची करें और आवश्यक भौतिक तथा मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने में कोताही न करें तो वे स्वयं भी पीएम श्री जैसे स्कूलों का अनुसरण करने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। उन्हीं देशों का भविष्य सुनहरा है, जहां ज्ञान-बुद्धि-विवेक की प्राथमिकता स्वीकार्य होगी और जो राष्ट्र नई पीढ़ी को इसके लिए तैयार करने में कोई कोताही नहीं करेंगे। भारत में अभी भी 50-60 प्रतिशत से अधिक स्कूल ऐसे हैं, जहां कई प्रकार की कमियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। इनमें कुछ सुधार तो हुए हैं, लेकिन उन सुधारों की निरंतरता प्रायः शिथिल हो जाती है।</p><p><br></p><p>स्कूलों का समय से खुलना और प्रतिदिन वहां पर हर अध्यापक द्वारा अपना उत्तरदायित्व निष्ठापूर्वक निभाया जाना आज भी भारत में व्यवस्थित नहीं हो पाया है। इसमें तो आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नैतिकता, अनुशासन तथा ईमानदार अधिकारियों की सख्त आवश्यकता है। ऐसा तब संभव होगा जब देश के शिक्षक दैनंदिन कार्य संस्कृति में नैतिकता, समय पर उत्तरदायित्व निर्वाह और समाज के प्रति कर्तव्य-समर्पण को उजागर करते रहें।</p><p><br></p><p>प्रसिद्ध चिंतक और दार्शनिक गुन्नार मिर्डल ने बहुत पहले कहा था कि विकासशील देशों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान गुणवत्तापूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं। भारत को इस दिशा में बहुत बड़े प्रयास करने की आवश्यकता है।</p><p><br></p><p>राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की है और अपेक्षा की है कि आगे चलकर अध्यापक प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में बड़े सुधार किए जाएंगे। इसे युद्ध-स्तर पर करना होगा, क्योंकि एक अपूर्ण अध्यापक हजारों बच्चों के जीवन में नकारात्मक प्रवृत्तियां सम्मिलित कर सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को नैतिक मूल्यों, नैतिकता-आधारित प्रबंधन और समर्पित कार्य संस्कृति के अनुकरणीय स्थल के रूप में अपने को विकसित करना होगा। यह करना ही होगा, कोई अन्य विकल्प है ही नहीं।</p><p><br></p><p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-5uqbAwk4RXqAxJpWiOdY5JYYnqJkoH52fdt6dXy-6IMbTR1N8QkEj8wlc5R2VsS92pE_8wp4R2PKf0CC93WVX6vgMD_5F4DTKWuaTJSW9zOrP_EZQjDtawq_xHndiSh9bskzmjqTR3lLdxnB5R9VCuQljZzG_eEfvkXAy99SZD05K9dd0-t92jhoBKk" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-5uqbAwk4RXqAxJpWiOdY5JYYnqJkoH52fdt6dXy-6IMbTR1N8QkEj8wlc5R2VsS92pE_8wp4R2PKf0CC93WVX6vgMD_5F4DTKWuaTJSW9zOrP_EZQjDtawq_xHndiSh9bskzmjqTR3lLdxnB5R9VCuQljZzG_eEfvkXAy99SZD05K9dd0-t92jhoBKk" width="400"> </a> </div><br></p><p>✍️  <b>जगमोहन सिंह राजपूत</b></p><p><i style="font-weight: bold;">(लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत हैं)</i></p></div>

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती, अब भी स्थापित होती नहीं दिख रही सरकारी स्कूलों की साख

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती, अब भी स्थापित होती नहीं दिख रही सरकारी स्कूलों की साख पिछले दिनों एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन (असर) की रिप...

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