Primary Ka Master ● Com - प्राइमरी का मास्टर ● कॉम : अनुराग बेहर

ड्रग्स से भी ज्यादा शिक्षा में एआई का इस्तेमाल

<div><b>ड्रग्स से भी ज्यादा शिक्षा में एआई का इस्तेमाल</b></div><div><b><br></b></div><div><b>शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य सोचने की क्षमता विकसित करना है। मगर एआई के कारण वहां इसके विपरीत होने लगा है। यह धोखा है।</b></div><div><br></div><div><br></div><div>सोचने की क्षमता वह विलक्षण गुण है, जो हमें अन्य प्राणियों से अलग कर इंसान बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई उस सोचने की क्षमता को ही खत्म कर रहा है। एआई नौकरियां खत्म कर रहा है। इससे झूठ-सच, नकली-असली को अलग करना मुश्किल हो रहा है। यह अपराधियों को उकसाकर हिंसा भड़का सकता है या इससे भी बदतर स्थिति पैदा कर सकता है। इसकी बदौलत कई घटनाएं घट भी चुकी हैं। आशंका है कि ये सभी मिलकर अराजकता का ऐसा मंजर उपस्थित कर देंगे, जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कुल मिलाकर, सबसे खतरनाक बात यही निकलकर आती है कि एआई हमारी इंसानियत को खोखला कर रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>कई मामलों में एआई से फायदे भी हैं। लेकिन मैं 'चीजों को समग्रता में देखने' वाली दलीलों को मानने को तैयार नहीं हूं। एआई की बाढ़ को रोकना होगा और परमाणु क्षमता की तरह इस जिन्न को बोतल में बंद करना होगा। अगर आप इस पर पक्का यकीन करना चाहते हैं, तो किसी शैक्षणिक संस्थान में कुछ समय बिताएं। जितना अधिक कुलीन संस्थान होगा, जितनी अधिक एआई से जुड़ी चीजों तक वहां पहुंच होगी, उतनी ही तेजी से आपका नजरिया बदल जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>नजीर के तौर पर, काफी गहन शोध द्वारा अलग-अलग तरह के मादक पदार्थों के फायदेमंद असर को खोजा जाता है, इसे साबित किया जाता है और समझा जाता है। इतने सारे परीक्षणों के बावजूद, इन पदार्थों का इस्तेमाल सिर्फ विशेषज्ञ की देख-रेख में ही किया जाता है। बात साफ है कि जो चीजें इंसानियत को बदल देती हैं, उसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इससे दूर रखना होता है, सिवाय उपचार की जरूरत के। यहां तक कि वयस्कों को भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होता है। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ हमें और हमारी इंसानियत को बदल देते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं, जिन्हें अक्सर सिर्फ 'ड्रग्स' कहा जाता है। उनका इस्तेमाल न केवल सख्त मना है, बल्कि इसे आपराधिक श्रेणी में रखा जाता है। ये पदार्थ और ड्रग्स ऐसे टूल्स हैं, जो हमें बदलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एआई। बस फर्क इतना है कि ये पदार्थ व ड्रग्स हमारे पाचन-तंत्र, श्वसन-तंत्र या रक्त वाहिनियों के जरिये तंत्रिका पथ के संपर्क में आते हैं, जबकि एआई देखने- <span style="letter-spacing: 0.2px;">सुनने व सामाजिक तंत्र के जरिये वहां तक जाता है। बल्कि, एआई कहीं अधिक गहराई से बदलता है। गौर कीजिए, सोशल मीडिया और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी कैसे ध्यान को नियंत्रित कर रही है, मानसिक स्वास्थ्य के संकट पैदा कर रही है, समाज को बांट रही है और भी बहुत कुछ कर रही है।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"> एआई ऐसा ही टूल है, जो इंसानों को बदल रहा है। कई लोग इसकी विध्वंसक ताकत से हैरान हैं। एक बात तो साफ है कि आप जितना ज्यादा एआई का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही खुद के बारे में कम सोचेंगे। इसका नतीजा होता है कि सोचने की क्षमता कम हो जाती है।</span></div><div><br></div><div><br></div><div>आप देखें, इन दिनों शैक्षणिक संस्थानों में क्या कुछ हो रहा है? शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य इंसान के सोचने की क्षमता को विकसित करना है। लेकिन वहां इसका उल्टा हो रहा है। शिक्षक और छात्र सोचने की जिम्मेदारी एआई को सौंप रहे हैं। एआई शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण योजना, पाठ्य-पुस्तकें, असाइनमेंट और परीक्षा के प्रश्न-पत्र तक सेट कर रहा है और छात्र जवाब के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो एक धोखा है। शिक्षा खत्म करना एआई से इंसानियत को पहला खतरा है। इसलिए अब कई संस्थान और शिक्षक एआई के खिलाफ दृढ़ हो गए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>निस्संदेह, मौजूदा डिजिटल दुनिया में एआई को रोकना नामुमकिन है। इसलिए वे शिक्षण के पुराने तरीकों पर वापस जा रहे हैं, यानी कक्षा में आमने-सामने बैठकर पढ़ाई। इंसानी गतिविधियों में एआई से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशों की जरूरत है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम युवाओं को ड्रग्स दे रहे हैं। वह ड्रग कोकीन से ज्यादा खतरनाक है। </div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>लेखक</div><div><b>अनुराग बेहर</b></div><div><b>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div>

ड्रग्स से भी ज्यादा शिक्षा में एआई का इस्तेमाल

ड्रग्स से भी ज्यादा शिक्षा में एआई का इस्तेमाल शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य सोचने की क्षमता विकसित करना है। मगर एआई के कारण वहां इसके वि...

बुनियादी शिक्षा में पिछड़ते बच्चे आज भी बड़ी चुनौती! आखिर संसाधन संपन्न स्कूल भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को क्यों नहीं हासिल कर पा रहे?

<b>बुनियादी शिक्षा में पिछड़ते बच्चे आज भी बड़ी चुनौती! आखिर संसाधन संपन्न स्कूल भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को क्यों नहीं हासिल कर पा रहे?</b><div><b><br></b><div><b><br></b></div><div><b>देश के संसाधन संपन्न स्कूल भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को नहीं हासिल कर पा रहे हैं। हमें नया नजरिया अपनाने की जरूरत है</b></div><div><br></div><div><br></div><div>यह आलेख एक तरह से हमारे संघर्षों की स्वीकारोक्ति है। हम नौ स्कूल चलाते हैं, जिनमें लगभग 2,700 छात्र हैं। हमारे लगभग 20 फीसदी छात्र तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) हासिल नहीं कर पाते हैं, जबकि छह प्रतिशत तो पांचवीं कक्षा तक भी एफएलएन हासिल नहीं कर पाते। पहले कक्षा तीन तक करीब 40 प्रतिशत छात्र संख्या ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते थे; इसे 20 फीसदी तक लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और ऐसा लगता है कि हम इस स्तर पर अटक गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) में घोषित लक्ष्य के अनुरूप हमारी भी प्रतिबद्ध कोशिश है कि कक्षा तीन तक सभी बच्चों को बुनियादी भाषा ज्ञान और गणित की क्षमता हासिल हो जाएं।</div><div><br></div><div><br></div><div>बुनियादी साक्षरता से अभिप्राय है, अत्यंत सरल पैराग्राफों को समझ के साथ पढ़ने और सरल वाक्यों को लिखने में सक्षम होना। इसी तरह, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान से आशय है, अंकों को पहचानना, उनके मान जानना और दो अंकों के जोड़-घटाव में समर्थ होना। आज की दुनिया में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये बुनियादी क्षमताएं अपर्याप्त, पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आगे की ज्यादातर शिक्षा इन्हीं पर आधारित है। और चूंकि हमारे सामने इस मामले में व्यवस्थागत संकट है, इसलिए एक देश के रूप में हमें इससे निपटने की जरूरत है। </div><div><br></div><div><br></div><div>यह समझने के लिए कि देश के शिक्षा क्षेत्र की क्या चुनौतियां हैं, हमारे स्कूलों के विवरणों और उनके संदर्भ को समझना आवश्यक है। देश की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में हम कुछ सहयोग कर सकें, इस उद्देश्य से इन स्कूलों को चलाते हैं। हम स्वयं इन स्कूलों से सीखते हैं और उन्हें सरकारी स्कूल के शिक्षकों व अधिकारियों के साथ 'मॉडल' रूप में साझा करते हैं। हमारे आठ स्कूल चार राज्यों के ग्रामीण इलाकों में हैं, एक बेंगलुरु में है। ये स्कूल पूरी तरह से निःशुल्क हैं- कोई ट्यूशन फीस नहीं, किताबों, वर्दी, मध्याह्न भोजन या किसी भी अन्य चीज के लिए कोई शुल्क नहीं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrYvSJhb3hQrvIvFEckbIT3ttADgmYOQsI1rkELvc1Bx9QzH8MKmSlT1ARbaIWWlHPMGwZhUcBKkLN8xuplVWylfjOyuY2aeHYZfa1pPHch0DINEPN8rZy2mjjdHpFEwmB4APyAbn1d_ADrJO31s6lqiA-2WokUMTTRbMR5I6w9aGnqqY4XUEPWkyUwME" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrYvSJhb3hQrvIvFEckbIT3ttADgmYOQsI1rkELvc1Bx9QzH8MKmSlT1ARbaIWWlHPMGwZhUcBKkLN8xuplVWylfjOyuY2aeHYZfa1pPHch0DINEPN8rZy2mjjdHpFEwmB4APyAbn1d_ADrJO31s6lqiA-2WokUMTTRbMR5I6w9aGnqqY4XUEPWkyUwME" width="400">
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</div><br></div><div><br></div><div>हमारे 80 प्रतिशत से अधिक छात्र सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित तबकों और कमजोर परिवारों से हैं, शेष 15 फीसदी निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों और लगभग पांच प्रतिशत मध्यम वर्ग से। चूंकि इन स्कूलों की प्रतिष्ठा अच्छी है, इसलिए दाखिले के लिए मारामारी मची रहती है। सभी स्कूलों के पास अच्छे परिसर, शिक्षण व सीखने के भरपूर संसाधन और सक्षम, मेहनती व संवेदनशील शिक्षकों की टीमें हैं। तुलना करें, तो कह सकते हैं कि वे केंद्रीय विद्यालयों की तरह ही संसाधनयुक्त हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>फिर अपने छात्रों के इतने बड़े हिस्से को बुनियादी रूप से साक्षर बनाने में हमें संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? ये लगभग सभी बच्चे उन 80 प्रतिशत बच्चों में से हैं, जो अभावों के बीच जीते हैं। वे गरीब हैं। इनमें से भी एक बड़ा हिस्सा अत्यधिक गरीबी वाले परिवारों, खासकर दलित समुदाय के हैं। चूंकि अपने छात्रों के परिवारों के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं, इसलिए हम उनकी परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि स्कूल में वे क्या सीखते हैं और घर व समुदाय से उन्हें क्या मिलता है, वे कैसे अनुभव अर्जित करते हैं!</div><div><br></div><div><br></div><div>गरीबी में जीने वाले बच्चों को बहुत कम मिलता है, और वे कठिन जीवन जीते हैं। जैसे, उन्हें पौष्टिक तो क्या, पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता, जो उनके जैविक विकास को ही नहीं, रोजमर्रा के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। उन्हें कम स्नेह मिलता है। इसलिए नहीं कि उनके परिजन उन्हें कम प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि ऐसे घरों के वयस्क ज्यादातर घर से दूर रहते हैं, जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करते हैं। ये बच्चे स्कूलों से बहुत गैरहाजिर रहते हैं, क्योंकि वे अधिक बीमार पड़ते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिलता है और जब वे स्वस्थ होते हैं, तो अक्सर आजीविका में वयस्कों की मदद करते हैं। इन सबका उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में इन समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक कारकों को सब समझते हैं, पर पाठ्यक्रम और शैक्षणिक निहितार्थों की उनकी समझ अधूरी है। हम गरीबी में जीने वाले कई बच्चों के साथ लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं, तो बाकी के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? इस पर गौर किए जाने की जरूरत है।</div><div><br></div><div><br></div><div>✍️<b> अनुराग बेहर </b>।  <i>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</i></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><br></div><div><br><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div></div>

बुनियादी शिक्षा में पिछड़ते बच्चे आज भी बड़ी चुनौती! आखिर संसाधन संपन्न स्कूल भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को क्यों नहीं हासिल कर पा रहे?

बुनियादी शिक्षा में पिछड़ते बच्चे आज भी बड़ी चुनौती! आखिर संसाधन संपन्न स्कूल भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को क्यों नहीं हासिल कर पा र...

स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे

<div><span><b>स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे</b></span></div><div></div><div><br></div><div><br></div><b>🔵 <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va9wcPRICVfqRbfsd53j">हमें फ़ॉलो करें</a></b><div><br><div><div><div><div><p>हम अपनी कक्षा की खिड़कियों से ट्रेनों को गुजरते हुए देख सकते थे। रेल लाइन एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर थी, मगर नीचे ढलान की ओर थी, इसलिए देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। यहां तमिलनाडु एक्सप्रेस (इस रेलखंड पर सबसे तेज गुजरने वाली ट्रेन) को देखना सबसे सुखद होता था। हमें ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस भी लुभाती थी। सन् 1978 में भी यह सबसे व्यस्त रेलमार्ग था, जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है। यहां से कई यात्री और मालगाड़ियां भी गुजरती थीं, जिनको पहचानना मुश्किल होता, लेकिन हम उनके डिब्बों को गिनने की कोशिश करते। </p><p><br></p><p>इन ट्रेनों के साथ हमारी कल्पनाएं भी गति पकड़तीं- मद्रास (अब चेन्नई), दिल्ली, आगरा, हैदराबाद और बॉम्बे (अब मुंबई) तक जा पहुंचतीं। वर्धा, इटारसी, वारंगल जैसी जगहों तक भी। ये तमाम इलाके 1978 में हमारी कल्पनाओं में ही बसा करते थे। इस तरह, हमारी कक्षा की वह खिड़की अनायास दुनिया के अलग-अलग रूपों से परिचय कराती।<br><br></p><p>वहां एक किलोमीटर के दायरे में कोई इमारत नहीं थी, चारों तरफ बस आग्नेय चट्टानें थीं और छोटे-बड़े गड्ढे, जो मानसूनी बारिश में पानी भरने से छोटा तालाब बन जाते। हम उन्हें ‘चट्टान’ कहते और ‘चट्टान-कूदना’ अत्यंत साहस का खेल होता। मुझे याद है, राहुल, जुबी, ईश कुमार, दीपक और कुछ अन्य साथियों ने हमें तब चौंका दिया था, जब उन्होंने दो चट्टानों के बीच की ऐसी ही एक ‘खाई’ को कूदकर पार कर लिया था। मानसून के बाद मछली और टैडपोल (मेंढक का नवजात बच्चा) पकड़ना हमारा प्रिय शगल होता। अप्रैल की तेज धूप में भी हम अक्सर इन चट्टानों पर उछलते-कूदते हुए घर वापस लौटा करते थे।<br><br></p><p>अब आप उन खिड़कियों से गुजरती रेलगाड़ियां नहीं देख सकते। चट्टानें गायब हो गई हैं और उनकी जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। मानसून में यहां टैडपोल भी नहीं दिखता। चूंकि, मैं हर कुछ महीने पर एकाध बार वहां गाड़ी से गुजरता ही हूं, इसलिए मुझे यह भी पता है कि अब वहां से पैदल घर लौटना आसान नहीं होगा। सवाल है, यदि किसी बच्चे की कल्पना खिड़की से दिख रही तमिलनाडु एक्सप्रेस के साथ गति नहीं पकड़ती है, तो क्या होता है? क्या यह अच्छा है या खराब? </p><p><br></p><p>जब मैं स्कूल में था, तब उसे सिर्फ केंद्रीय विद्यालय, भोपाल कहा जाता था। आज वह केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, भोपाल बन गया है, क्योंकि इस शहर में अब पांच केंद्रीय विद्यालय हैं। बेशक, एक मामले में यह अच्छा है कि स्कूलों की संख्या बढ़ गई है और हमारे पास जितने अधिक स्कूल होंगे, उतना ही अच्छा होगा, लेकिन जैसे-जैसे ऐसे स्कूलों का विस्तार हुआ है, उनके संसाधन बढ़े हैं, इनमें से कई स्कूल सिमट भी गए हैं।</p><p><br></p><p> स्कूलों की भौतिक दुनिया, जो उनको प्रकृति और शहर से जोड़ती थी, सिकुड़ गई है। खिड़कियां अब विविधता वाली दुनिया के लिए नहीं खुलती हैं। छात्र टैडपोल नहीं पकड़ सकते हैं और न पैदल घर जा सकते हैं। चूंकि ज्यादातर छात्र एक समान पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए इन स्कूलों की सामाजिक दुनिया भी अब काफी छोटी हो गई है। केंद्रीय विद्यालयों का हाल भी इससे जुदा नहीं है। <br></p><p><br></p><p>इस सिकुड़न का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका कोई निश्चित उत्तर बताना मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे स्कूलों में जाने वाले बच्चों की तालीम सिमट रही है, उनमें भाईचारा और सहानुभूति की भावना घटती जा रही है, इसीलिए वे विविध लोगों व प्रकृति से दूर हो रहे हैं। बौद्धिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने अंतरतम अस्तित्व में भी वे अनुभवों से वंचित हो रहे हैं। संभवत: मानवता के रूप में साझा अस्तित्व की हमारी भावना भी कमजोर हो रही है। </p><p><br></p><p>देश में 26 करोड़ बच्चों में से ज्यादातर इन खास स्कूलों में नहीं जाते हैं। जिन स्कूलों में वे जाते हैं, उनमें से अधिकांश में तत्काल सुधार और बदलाव की दरकार है। हालांकि, स्कूलों की इस सिकुड़न से देश पर भी असर पड़ेगा। जिस तरह से हमारे समाज का विज्ञान संचालित हो रहा है, जीवन के तमाम क्षेत्रों में इन स्कूलों से निकलने वाले बच्चे नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। ऐसे में, जरा सोचिए कि अगर उनकी मानसिक व भावनात्मक सोच संकुचित रही, तो हमारा देश कहां जाएगा?<br>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><p><br></p><p>✍️ <b>अनुराग बेहर</b></p><p></p><div>
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स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे

स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे 🔵 हमें फ़ॉलो करें हम अपनी कक्षा की खिड़कियों से ट्रेनों को गुजरते हुए देख सकते थे। रे...

बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव का आ गया सही समय

<div>बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव का आ गया सही समय</div><div><br></div><div><i>परीक्षार्थियों पर बोर्ड परीक्षा का बोझ कई रूपों में कम किया जा रहा है। अब परीक्षाओं को कहीं अधिक 'आसान' बनाया जाएगा।</i></div><div><br></div><div><br></div><div>बोर्ड परीक्षाएं भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं में एक हैं। 'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा', बानी एनसीएफ-एसई, 2023 में इस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है और तात्कालिक मुद्दों से बचने के बजाय उनको डटकर स्वीकार किया गया है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है, बोर्ड परीक्षा के कारण परीक्षार्थियों और उनके परिवारों में होने वाला तनाव। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसकी कई वजहें हैं, जैसे- परीक्षा के अंकों को सामाजिक रूप से 'मूल्यवान' समझा जाता है और यह माना जाता है कि जीवन में ये बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं: बोर्ड परीक्षा के नतीजों का उपयोग कॉलेज में दाखिला लेने या कभी-कभी नौकरियों के लिए भी किया जाता है: परीक्षा में एक दिन का खराब प्रदर्शन गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है: इन अंकों से कोचिंग संचालक व्यावसायिक हित साधते हैं और पैसे कमाने के लिए फर्जी प्रतिस्पर्दी दवाव बनाते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div> दूसरा मुद्दा, अधिकांश बोर्ड परीक्षाएं अपने प्रारंभिक उद्‌देश्य पूरा नहीं कर र पातों और इससे भी भी बुरी बात यह है कि ये स्कूलों में शैक्षणिक प्रयासों की दिशा बदल देती हैं। दरअसल, इन परीक्षाओं का मकसद 10वीं और 12वीं कक्षा के अंत में बच्चों की क्षमताओं का आकलन करना है। इसके बजाय, कई स्कूल तमाम तरह के तथ्यों को याद कराना बेहतर समझते हैं। यह तरीका छात्रों की सीखने की समझ प्रभावित करता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>तीसरा मुद्दा है, ज्यादातर परीक्षाओं का आदर्श चरित्र न होना, जिनमें मूल्यांकनकर्ताओं में कई भिन्नताएं होती इससे स्वाभाविक तौर पर हमारी कई बोर्ड परीक्षाओं हैं। की विश्वसनीयता कठघरे में आ जाती है। एनसीएफ-एसई इन तमाम मुद्दों के समाधान के लिए बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव करती है। ये परिवर्तन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और सीखने के मानकों, सामग्री, पाठ्य-पुस्तकों, शैक्षणिक तरीकों जैसे पाठ्यक्रम के समग्र दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। इसके तहत परीक्षार्थियों पर बोर्ड परीक्षा का बोझ कई रूपों में कम किया जाएगा। मसलन, परीक्षाओं को 'आसान' और 'हल्का' बनाया जाएगा। यहां यह मत समझिए कि परीक्षा की कठोरता कम की जाएगी, बल्कि उसमें तथ्यों पर जोर देने के बजाय योग्यता को जांचा जाएगा। इससे विषय-सामग्री का भार हल्का हो जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसी तरह, सभी बोर्ड परीक्षाएं साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी, जिनमें छात्रों को दूसरी बार परीक्षा देने और सुधार करने का विकल्प मिलेगा। इसमें केवल सर्वोत्तम अंक ही मार्कशीट में लिखे जाएंगे। इसके बाद हम' ऑन डिमांड' परीक्षाओं की ओर भी बढ़ेंगे, यानी परीक्षार्थी जब भी तैयार हो जाए, तब परीक्षा होगी। यह कदम उनमें तनाव कम करने में मददगार साथित होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>जैसा कि इस रूपरेखा में कहा गया है, बोर्ड परीक्षाएं माध्यमिक चरण के लिए योग्यताओं का आकलन करेंगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं के तमाम पहलुओं पर काम किया जाएगा, जिनमें प्रश्न-पत्र तैयार करने और कॉपी जांचने वालों का सख्ती से चयन और उनका उचित प्रशिक्षण भी शामिल है। बेशक, उच्च शिक्षा में प्रवेश के तरीके इस रूपरेखा के दायरे में नाहीं हैं, लेकिन यह इस मसले को भी सामने लाता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>सच यही है कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी है, जिसके कारण उस स्तर पर प्रवेश की प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त के चयन के लिए अनगिनत दावेदारों की दावेदारी खारिज कर दी जाती है। चूंकि बोर्ड परीक्षाओं में सीखने को क्षमता का आकलन किए जाने के कारण सभी छात्र बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसे में, बेहतर उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के क्रम में बहुतों को निराश होना पड़ सकता है। इस संकट का समाधान निस्संदेह स्कूली शिक्षा में नहीं है, मगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में इन चुनौतियों से पार पाने की क्षमता है। उसके कुछ प्रावधान तो लागू भी कर दिए गए हैं, जैसे- 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' की शुरुआत।</div><div><br></div><div><br></div><div>हालांकि, यहां मैंने सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं की चर्चा की है, लेकिन एनसीएफ में सभी कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। हमें वास्तविक रूप से सीखने और उनका मूल्यांकन करने के लिए इन परीक्षाओं में बदलाव और सुधार करना ही चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgkPbnT-ZE_zIcBw19vQ-Ww6NOpajxpUjQf9uTF2T4ed0BK5xFiG5wN9l54zt-eF9qsUbon34FKbtg1kl1GC0L66OJ7hsHxNrAV0FFyF5efTThOrzeQ5OeEnA-e21VTr-iX0zn40dLUAJAoUJ2hoxO_UYOaGqvjW1nC3xrLMo4NEMLHCXtxSAW_H1ZlLbs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div> (ये लेखक के अपने विचार है)</div><div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर</b></div><div>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</div><div><br></div><div><br></div>

बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव का आ गया सही समय

बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव का आ गया सही समय परीक्षार्थियों पर बोर्ड परीक्षा का बोझ कई रूपों में कम किया जा रहा है। अब परीक्षाओं को कहीं ...

सब बच्चों को मिले व्यावसायिक शिक्षा

<b>सब बच्चों को मिले व्यावसायिक शिक्षा</b><div><br></div><div><br></div><div><b><i>स्कूल के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के लिए स्कूल पूरा करने के बाद लाभकारी काम मायने रखता है।<br></i></b></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><br></div><div>भारत के स्कूली पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा (वीई) को शामिल करने की वकालत 'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, 2023 (एनसीएफ) करता है। क्यों? क्योंकि, ज्यादातर बच्चों के लिए स्कूल पूरा करने के बाद लाभकारी काम मायने रखता है। इतना ही नहीं, जिन जरूरतमंदों को स्कूल के तुरंत बाद काम करने की जरूरत नहीं है, वे भी ऐसी शिक्षा से हासिल ज्ञान से बेहतर भविष्य की बुनियाद तैयार कर सकेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div> इस राह में एनसीएफ को तीन चुनौतियां से निपटना होगा। पहली, व्यावहारिक रूप से यह कैसे संभव हो सकेगा ? दूसरी, मुख्यधारा की शिक्षा में सफल नहीं हो सकने वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को लेकर सामाजिक दृष्टिकोण किस तरह बनाया जाएगा ? और तीसरी, व्यावसायिक शिक्षा के प्रति भारतीय शिक्षा में मौजूद 'दार्शनिक पूर्वाग्रह' से कैसे निपटा जाएगा? एनसीएफ द्वारा इनसे पार पाने की बात कही गई है, पर यहां 'दार्शनिक पूर्वाग्रह' को समझना कहीं अधिक जरूरी है, क्योंकि इस पर बहुत कम चर्चा होती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>दरअसल, स्कूली शिक्षा में बौद्धिकता की वकालत करने वाले नीति-नियंता यही मानते रहे हैं कि स्कूलों का लक्ष्य अच्छे इंसानों का विकास करना होना चाहिए, साथ ही उसे एक न्यायपूर्ण और मानवीय स्वभाव वाले समाज व एक जीवंत लोकतंत्र विकसित करना चाहिए। इस मत में निहित अंतर्विरोधों के बावजूद शिक्षा के आर्थिक लक्ष्य को, यानी छात्रों को व्यवसाय के लिए तैयार करना, प्राथमिकता से हटा दिया गया है। धारणा यह रही है कि अन्य सभी शिक्षाएं वैसे भी छात्रों को नौकरियों के लिए ही तैयार करती हैं; कि व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बाजार शिक्षा पर नियंत्रण कर लेता है; कि कई परोक्ष, तो कुछ प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते।</div><div><br></div><div><br></div><div>तो, सवाल यह है कि एनसीएफ आखिर कैसे व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाएगा? असल में, सभी छात्र स्कूली शिक्षा की शुरुआत से ही व्यावसायिक शिक्षा लेने लगेंगे। बुनियादी और प्रारंभिक चरणों में (कक्षा 5 तक) खेल व अन्य गतिविधियों के माध्यम से उम्र के अनुकूल ऐसी क्षमताएं पैदा की जाएंगी, जो काम के आधार होंगे। जैसे- किसी उपकरण पर सुरक्षित नियंत्रण बनाना या किसी काम को पूरा करने के लिए एकाग्र होना आदि। मध्य चरणों में, यानी कक्षा छह से आठ तक, सभी छात्रों को व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला से परिचय कराया जाएगा और प्रोजेक्ट के माध्यम से कई प्रकार के कामों की नींव तैयार की जाएगी। </div><div><br></div><div><br></div><div>कक्षा नौ और दस में, सभी छात्र-छात्राओं को कुछ खास व्यवसाय सीखने होंगे। उल्लेखनीय है कि कक्षा छह से लेकर दस तक व्यावसायिक शिक्षा का महत्व गणित या विज्ञान की तरह ही होगा। इसे समय- सारणी में शामिल किया जाएगा और बच्चों का उचित मूल्यांकन भी होगा। दसवीं की बोर्ड परीक्षा में भी इसे शामिल किया जाएगा। 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्र किसी एक या दो व्यवसायों में विशेषज्ञता ले भी सकता है और नहीं भी। </div></div><div><br></div><div><br></div><div>प्रभावी व्यावसायिक शिक्षा के लिए जरूरी है कि भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे अन्य विषयों में भी असरकारी शिक्षा मिले। व्यावसायिक क्षमताओं को उन तमाम कौशल, ज्ञान और मूल्यों के साथ जोड़ना होगा, जो स्कूली शिक्षा विकसित करते हैं। जैसे- क्रिटिकल थिंकिंग, संचार और सीखने- सिखाने की क्षमताएं। ये सभी व्यवसाय की दुनिया में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>एनसीएफ दो जरूरतों को संतुलित करता है। बेशक, यह इसे निर्धारित नहीं कर सकता कि किस स्कूल में कौन से खास व्यवसाय की शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय के तमाम रूप हैं, लेकिन इसे सभी छात्र-छात्राओं के लिए समान ढांचा मुहैया कराना होगा, जिसके लिए व्यवसायों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें ऐसे व्यवसाय एक साथ रखने होंगे, जिनमें बुनियादी रूप से समान तत्व हों और समान क्षमता व ज्ञान की आवश्यकता होती हो। इसमें तीन श्रेणियां हैं- पौधों, जीव व जंतु जैसे सजीवों से जुड़ा काम, सामग्री व मशीनों के साथ काम और मानव सेवा प्रदान करने का काम छात्र-छात्राओं की आकांक्षाओं, स्थानीय प्रासंगिकता और अवसरों की हकीकत (नए और उभरत व्यवसाय) को ध्यान में रखकर उनके लिए उचित व्यवसाय का चयन किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>व्यावसायिक शिक्षा को लेकर एनसीएफ कुछ महत्वपूर्ण विचारों को भी स्वीकार करता है। व्यवसायों के लिए न सिर्फ उचित क्षमताओं की जरूरत होती है, बल्कि मूल्यों और ज्ञान की भी दरकार होती है, जो तमाम व्यावसायिक शिक्षा विकसित करते हैं। इसे कौशल प्रशिक्षण के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वास्तव में, क्षमताएं व्यापक, गहरी और जटिल मानवीय योग्यताओं को समेटे होती हैं, जिनमें कई कौशल शामिल हो सकते हैं। मसलन, फसलों की उचित सिंचाई एक ऐसी क्षमता है, जिसके लिए ढलानों को समझने, खाई बनाने और यह जानने का कौशल होना चाहिए कि कितना व कब पानी देना है।</div><div><br></div><div><br></div><div>जाहिर है, सभी छात्र-छात्राओं को प्राथमिक क्षेत्र से लेकर तमाम सेवाओं तक व्यवसायों की पूरी श्रृंखला से अवगत कराया जाना होगा, ताकि भविष्य के व्यवसाय- विकल्पों के लिए आधार तैयार होने के साथ-साथ सभी प्रकार के कार्यों के लिए सम्मान की भावना पैदा हो। व्यावसायिक शिक्षा के छात्र-छात्राओं को यह सिखाना होगा कि अपने हाथों से कैसे काम करें और इसे पर्याप्त महत्व देना सीखें।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे लाखों बच्चे पहले से ही अपने घरों व समाज में किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। जीवन के ऐसे अनुभव अमूल्य होते हैं और इनको एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मौजूदा सामाजिक विषमताओं का समाधान निकालना होगा। स्कूलों को विशिष्ट समुदायों या लैंगिक आधार पर व्यवसाय की पहचान करने से बचना होगा। शिक्षा को असमानता नहीं, समानता लाने का माध्यम बनना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे स्कूलों को वास्तविकता पहचानकर, स्कूल व आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके ही व्यावसायिक शिक्षा लागू करनी होगी। इसमें अन्य विषयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भी शामिल है। अच्छी स्कूली शिक्षा से अच्छे इंसान और अच्छे समाज का विकास होता है। आर्थिक खुशहाली इसी का एक अभिन्न अंग है। एनसीएफ इसी वास्तविकता को स्कूलों में उचित स्थान देता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJ8aOIxeIhJWShObGpiXbfX9QbFvy20OQNTNABOGXTR2he7gTKX2i6pPyz1KbHOpBwlSKk_ApDVeduCCjhP3-VBcNg91m6DYXosxTx1RcxIeKXozLhQyXfUvI9tHrmFzJjHmUO1bpIQDhxRe84s6hV0PNOtDIXhFClOl62-N0YhFgdtCBv7ZQhDz_o_jM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><b><br></b></div><div><b>✍️ लेखक : अनुराग बेहर</b></div><div><b>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b></div><div><br></div><div><br></div>

सब बच्चों को मिले व्यावसायिक शिक्षा

सब बच्चों को मिले व्यावसायिक शिक्षा स्कूल के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ...

हमारी स्कूली शिक्षा में सुधार के छह सहज उपाय

<div class="brd-crum"><b>हमारी स्कूली शिक्षा में सुधार के छह सहज उपाय</b> </div><div class="stry-cnt" data-nid="8541994"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-8541994"><div class="stry-bdy"><p><br><i>हमारी स्कूली शिक्षा के सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन तस्वीर उतनी भी खराब नहीं है। देश के हर हिस्से में आपको अच्छे शिक्षक और स्कूल मिल जाएंगे। फिर भी, कुछ ऐसे काम किए जाने चाहिए, जो काफी महत्वपूर्ण हैं। </i></p><p><br></p><p>पहला, राज्यों को शैक्षणिक कामों के लिए स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े संस्थानों को मजबूत करना होगा। शैक्षणिक काम का अर्थ है, बेहतर पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमों में सुधार, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता, परीक्षा व मूल्यांकन में सुधार, स्कूल का नेतृत्व करने वालों का बेहतर प्रशिक्षण आदि। वहीं, संस्थानों में राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), और ब्लॉक व क्लस्टर-स्तरीय संसाधन केंद्र (बीआरसी और सीआरसी) भी शामिल हैं। </p><p><br></p><p>बेशक सभी राज्यों में राज्य व जिला स्तर के संस्थान हैं, लेकिन सभी जगह बीआरसी और सीआरसी नहीं हैं। ज्यादातर जिलों के आकार को देखते हुए डीआईईटी जैसे एकल संस्थान के लिए क्षेत्र के तमाम स्कूलों तक पहुंच बनाना आसान नहीं होता। इसी कारण बीआरसी और सीआरसी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में सीआरसी स्तर पर तंत्र बनाया गया है, जैसे, पंचायत के सभी स्कूलों का समूह बनाना, और ये तरीके प्रभावी भी हो सकते हैं। मगर दिक्कत यह है कि बहुत सारे एससीईआरटी और डीआईईटी सुस्त पड़े हुए हैं। शिक्षा की बेहतरी के लिए इनमें नई ऊर्जा भरनी होगी। हालांकि, इनको जगाना आसान नहीं है, पर यह किया जा सकता है, और कुछ राज्यों ने ऐसा किया भी है। इसके लिए इन संस्थानों को शिक्षा निदेशालय के सहायक अंग के रूप में रखने की जगह स्वायत्त बनाना होगा। इस तरह के काम में रुचि रखने वाले लोगों की नियुक्ति और उन्हें पर्याप्त स्टाफ देना भी जरूरी है। सीआरसी व बीआरसी को भी हम इसी तरह मजबूत बना सकते हैं।</p><p><br>दूसरा काम, जमीनी स्तर पर प्रशासनिक ढांचा सरल और स्पष्ट बनाने का होना चाहिए। जिला स्तर पर अक्सर आदेशों की शृंखलाएं काम करती रहती हैं। चूंकि प्रशासनिक ढांचा का जाल काफी उलझा होता है, इसलिए स्वामित्व व जवाबदेही की कमी नजर आती है। </p><p><br></p><p>तीसरा काम है, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण व सहायता देना। ‘टीचर ट्रेनिंग’ को बहुत अहमियत नहीं दी जाती, जबकि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में यह काफी अहम है। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों का बेहतर पढ़ाना जरूरी है और  इसके लिए स्कूल स्तर पर उनका प्रशिक्षण ही सही रास्ता है। </p><p><br></p><p>चौथा काम यह होना चाहिए कि सभी कक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाए। हमारा तंत्र पाठ्यपुस्तकों पर हद से अधिक निर्भर है, और हमें यह तस्वीर बदलनी है। मगर जब तक यह स्थिति बनी हुई है, तब तक उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें न सिर्फ शिक्षकों की दक्षता में, बल्कि छात्रों की रुचि व समझ में भी बड़ा अंतर ला सकती हैं। <br><br></p><p>पांचवां काम, स्कूल नेतृत्व के साथ-साथ ब्लॉक व जिला स्तर के नेतृत्व की पेशागत समझ को बेहतर बनाने का प्रयास होना चाहिए। इनमें से कई लोग परिवर्तन और सुधार लाने में काफी कारगर साबित हो सकते हैं। </p><p><br></p><p>छठा काम, सभी बोर्ड परीक्षाओं में सुधार किया जाना चाहिए। हमें यह जांचने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए कि बच्चे तथ्यों को रटकर कैसे लिख पाते हैं। इसके बजाय, परीक्षाओं में बुनियादी समझ, उसका व्यावहारिक इस्तेमाल, आलोचनात्मक सोच व अन्य मौलिक क्षमताओं का आकलन किया जाना चाहिए। बच्चों पर दबाव कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं का दबाव कम करना होगा। इसके लिए एक ही शैक्षणिक वर्ष में कई दौर की परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं।<br></p><p><br></p><p>अच्छी बात यह है कि इन तमाम कामों को करने के लिए हमें बड़े बजट की दरकार नहीं है। जरूरत बस इस बात की है कि राज्य के राजनीतिक व प्रशासनिक नेतृत्वों के बीच प्राथमिकताओं को लेकर समन्वय बने। इसके बाद इनके क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान लगाना होगा। देश का हर सूबा यह कर सकता है, और उसको करना भी चाहिए। वह चाहे, तो उनसे सबक ले सकता है, जो पहले ऐसा कर चुके हैं।<br><br></p><p>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><div><div><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWf6-xJ4OLpZKSJiyNk2PY7gLI-li-abZADKokgKvQWR1nQSM1zUOOzrTH0KfsAIrbKelV6_xnjar9yo-HotPtmt6FK72nhpEBZoiCMbAOdfZ17UKLVgORbpsTo17NHpfflAsgCPY5DXw/s1600/1669688714880358-0.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWf6-xJ4OLpZKSJiyNk2PY7gLI-li-abZADKokgKvQWR1nQSM1zUOOzrTH0KfsAIrbKelV6_xnjar9yo-HotPtmt6FK72nhpEBZoiCMbAOdfZ17UKLVgORbpsTo17NHpfflAsgCPY5DXw/s1600/1669688714880358-0.png" width="400"></a></div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर  </b></div></div><div><b>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b></div><p><br></p></div></div></div></div>

हमारी स्कूली शिक्षा में सुधार के छह सहज उपाय

हमारी स्कूली शिक्षा में सुधार के छह सहज उपाय हमारी स्कूली शिक्षा के सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन तस्वीर उतनी भी खराब नहीं है। दे...

शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

<div class="brd-crum"><span class="brd-crum-last"><b>शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)</b></span></div><div id="vdo-ad"></div><div><br></div><br><div class="stry-cnt" data-nid="8341751"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-8341751"><div class="stry-bdy"><p>प्रोद्योगिकी मनुष्य और समाज को बदलती है। बिजली आई, तो इंसानों की रातें बदल गईं। कृषि ने बस्तियों व सभ्यता की शुरुआत की। टीकों और एंटीबायोटिक्स से कई बीमारियां खत्म हुईं या काबू में आ गईं, और महज एक सदी के भीतर इंसानों की जीवन-प्रत्याशा दोगुनी हो गई। इन प्रौद्योगिकियों और उनके प्रभावों ने हमारी दुनिया को वैसा बना दिया, जैसा आज है। हमारे शरीर-विज्ञान पर भी प्रौद्योगिकी का गहरा असर है। जैसे, आग खाना पकाने की तकनीक है, पर प्रजातियों के विकास-क्रम में इसने हमारे पाचन तंत्र को अन्य स्तनधारियों से अलग कर दिया। <br><br></p><p>प्रौद्योगिकी का हमारे व्यक्तिगत व्यवहार पर पड़ने वाला असर महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकता है। कृषि ऐसा ही एक उदाहरण है। अब हम व्यवहार परिवर्तन के एक और ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जो स्थायी और परिवर्तनकारी सामाजिक प्रभाव पैदा कर भी कर सकता है और नहीं भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल करते हैं? स्मार्टफोन और सोशल मीडिया सामाजिक संबंधों को खत्म कर रहे हैं। हम बेशक इस बात को लेकर अफसोस जताते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब मिलकर किस तरह की सुनामी लाने जा रहे हैं।<br></p><p><br></p><p>‘साल 2012 के बाद से, जब से स्मार्टफोन की पहुंच में वृद्धि हुई है और इंटरनेट का उपभोग बढ़ा है, दुनिया भर में किशोरों की मानसिक सेहत कमजोर हुई है’। यह निष्कर्ष उस शोध का है, जो 37 देशों में जीन एम ट्वेंज, जोनाथन हैड्ट और उनके साथियों द्वारा किया गया था। ट्वेंज की किताब जेनरेशन्स  इस मसले पर विस्तार से चर्चा करती है। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट चौंकाने वाली घटना है। 2012 के बाद से खुद को नुकसान पहुंचाने, अस्पताल में भर्ती होने और आत्महत्या की दर दोगुनी हो गई है। बेशक, व्यापक असरंदाज होने वाली ऐसी परिघटनाओं की मूल वजह साबित करने में अधिक समय लगेगा, मगर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के सीधे प्रभाव को नजरंदाज नहीं कर सकते हैं।</p><p><br>इस ‘डिजिटल जटिलता’ का दूसरा प्रभाव हमारी ‘एकाग्रता’ पर पड़ा है, जिसे अब शोध से साबित किया जा चुका है। यह जटिलता ‘अटेंशन इकोनॉमी’ (सूचना प्रबंधन का एक ऐसा दृष्टिकोण, जिसमें हमारी एकाग्रता को एक उत्पाद माना जाता है) का आधार है। यह हमारा ध्यान खींचने और उस पर एकाधिकार स्थापित करने में सफल होता है, जबकि ध्यान अथवा एकाग्रता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। रिश्तों से लेकर, समस्या समाधान की समझ बनाने और तरक्की करने तक, हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में, यदि आपका ध्यान आपसे छीन लिया जाए, तो सब कुछ प्रभावित होता है।</p><p><br>हमारी एकाग्रता पर डिजिटल जटिलता के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उदाहरण पेश करता हूं। जो लोग अधिकतर डिजिटल माध्यमों पर पढ़ते हैैं, वे उसे सतही तौर पर पढ़ते हैं। ऐसे कई प्रमाण हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि डिजिटली पढ़ने से विषय की समझ, उसकी अवधारणा और उसके उपयोग की क्षमता में गिरावट आती है। इसका उन बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जो डिजिटल उपकरणों पर ही हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एफएमआरआई) अध्ययनों से पता चलता है कि डिजिटल पाठकों में मस्तिष्क के हिस्से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इस कारण, लोग सार्थक और उपयोगी पढ़ने की क्षमता खो रहे हैं।</p><p><br><b><i>प्रौद्योगिकी हमेशा बुरी नहीं होती। बिजली, कृषि और आग जैसी चीजें हमारे लिए अच्छी साबित हुई हैं, लेकिन परमाणु प्रौद्योगिकी जैसी प्रौद्योगिकियां हमें गर्त में ले गई हैं। वैज्ञानिक प्रगति और उनका इस्तेमाल आधुनिक जीवन की नींव है। हालांकि, इस प्रगति के नकारात्मक असर भी हैं, जिनमें से कुछ तो अप्रत्याशित हैं। चूंकि नकारात्मक नतीजों से बचना मुश्किल जान पड़ता है, इसलिए नई प्रौद्योगिकियों को विनियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना जरूरी है। यह बात उस तकनीक के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूरी दुनिया में उम्मीद व अभिशाप, दोनों नजरिये से देखी जा रही है, यह है- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- एआई)।</i></b></p><p><br>हम चाहें, तो एआई का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का ही आकलन कर सकते हैं। निस्संदेह, इससे कई फायदे उठाए जा सकते हैं, जैसे- एआई आधारित मूल्यांकन प्रत्येक छात्र की रुचि के अनुरूप शिक्षण योजनाएं विकसित करने में मदद कर सकता है। या, निजी शिक्षक के रूप में एआई आधारित प्रशिक्षण या शिक्षण मॉड्यूल का उपयोग किया जा सकता है। मगर शिक्षा की बुनियाद पर एआई के प्रभाव को लेकर आशंकाएं कहीं गहरी हैं। छात्रों के हाथों में एआई आने से उनका ‘होमवर्क’ प्रभावित हो सकता है। लगभग कोई भी चीज, जो आप छात्रों से करने के लिए कहेंगे, वे एआई से उसे करने को कह सकते हैं। यह एआई के व्यापक असर का सिर्फ एक छोटा उदाहरण है। किसी छात्र का असाइनमेंट करने के लिए एआई की मदद लेना वास्तव में सोच की आउटसोर्सिंग है। यही काम शिक्षक भी कर सकते हैं। वे एआई को पाठ-योजना विकसित करने या छात्रों का आकलन करने के लिए कह सकते हैं।</p><p><br>जाहिर है, एआई सबके लिए सोच की आउटसोर्सिंग मुमकिन बना देगी। कम से कम चुनौतियों वाले रास्ते पर चलने की इंसानी फितरत के अलग परिणाम निकल सकते हैं। इसकी व्यापक आशंका है कि शिक्षा, जो महत्वपूर्ण रूप से सोचने की क्षमता विकसित करती है, का स्तर गिर जाएगा। यदि पीढ़ी-दर-पीढ़ी हम सोच को आउटसोर्स करना जारी रखेंगे, तो सोचने की क्षमता खो सकते हैं या यह तेजी से कमजोर पड़ सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि आग ने हमारे पाचन-तंत्र पर क्या प्रभाव डाला, और लिखित सामग्री से समझ विकसित करने की हमारी क्षमता को किस तरह से डिजिटल अध्ययन प्रभावित कर रहा है।</p><p><br>एआई के बड़े विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दी जा रही है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम जल्द ही एक और रसातल के मुहाने पर होंगे, ठीक उसी तरह, जिस तरह परमाणु प्रौद्योगिकी के समय थे। शिक्षा में इसकी व्यापक आशंका है, और शायद रोजगार के मामले में भी।<i> (ये लेखक के अपने विचार हैं</i>) </p><p><b><br></b></p><p><b>✍️ लेखक – अनुराग बेहर</b> </p><p>सीईओ, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन </p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br><p></p></div></div></div></div>

शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रोद्योगिकी मनुष्य और समाज को बदलती है। बिजली आई, तो इंसानों की रातें बदल गईं। कृषि ने बस्तिय...

स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें

<div class="brd-crum"><span class="brd-crum-last"><b>स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें </b></span></div><div><br></div><div><br><div class="stry-cnt"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-7744668"><div class="stry-bdy"><p>नीला आसमान और ताजगी भरी हवा काफी आनंददायक लग रही थी, मगर स्कूल के बाहर खुले नाले से बहती गंदगी ध्यान भटकाने के लिए काफी थी। यह उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में सर्दियों का एक और दिन था। सभी कमरे ठंडे हो चले थे, जैसे वे जनवरी में होते हैं। कुछ चीजें मेरे बचपन से अब तक नहीं बदली हैं। </p><p><br></p><p>30 जनवरी को महात्मा गांधी को याद करने का तरीका भी कमोबेश वैसा ही है। उस दिन भी कक्षा छह से आठ तक के बच्चे खेल के मैदान में गुनगुनी धूप में इधर-उधर दौड़ रहे थे। दो मिनट के अनिवार्य मौन के बाद, महात्मा गांधी के जीवन से सीखी गई बातों पर भाषण देने के लिए छह बच्चों को सामने खड़ा किया गया। वे सभी भाषण देने में सबसे अधिक कुशल थे। <br><br></p><p>पहले भाषण का सार था- हमें सच बोलना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अन्य पांच भाषण भी प्रासंगिक थे- हमें अहिंसक होना चाहिए, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, सफाई भक्ति के समान है, सभी भारतीय हमारे भाई-बहन हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र के हों, और हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और इसके लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। </p><p><br></p><p>समारोह के बाद धूप की सहूलियत में ही नियमित कक्षाएं शुरू की गईं। मैं लगभग 30 छात्रों और एक शिक्षक के साथ कक्षा आठ के समूह में शामिल हो गया। छात्र मुझसे बातचीत करना चाह रहे थे। चूंकि समारोह में हमारा परिचय पहले ही हो चुका था, इसलिए शुरुआती पहचान की जरूरत नहीं पड़ी। वे जानना चाहते थे कि मैं उनके स्कूल में क्यों आया हूं? क्या बेंगलुरु के स्कूल भी उनके स्कूल जैसे हैं? और, क्या मैं किसी तरह से स्कूल की मदद करूंगा? फिर यह बातचीत महात्मा गांधी और समारोह में दिए गए भाषणों पर पहुंच गई। वे सब बातें, जो कही और सुनी गईं, क्या अपने जीवन में वे उन पर अमल करते हैं? इसके जवाब बिना किसी लाग-लपेट के दिए गए।</p><p><br></p><p><br><b>हम झूठ बोलते हैं। कभी-कभी कई बार। हम लड़ते हैं। हम खेलना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। नाला बताता है कि कितने सफाई पसंद हैं हम। कई घर बेशक साफ रहते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वे अपना कचरा बाहर फेंक देते हैं। रही बात देश से प्रेम करने की, तो हमें इसका अर्थ ही नहीं पता। वैसे भी, हम अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करने के बजाय एक पुलिसकर्मी, अभिनेता और कलेक्टर आदि बनना पसंद करते हैं। <br>फिर महात्मा गांधी को याद करने का भला क्या अर्थ है? </b></p><p><b><br></b></p><p><b>उन्होंने कहा, यह बहुत उपयोगी है। वह हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? वह यह भी बताते हैं कि कोई सही तरीके से कैसे जी सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा जीवन जिया। हम आमतौर पर उस प्रभावशाली उम्र में अनुकरणीय लोगों के गहरे प्रभाव को कम आंकते हैं। मगर जीवन की शुरुआत करने वाले युवाओं के लिए ऐसी कहानियां मायने रखती हैं। शैक्षिक विचारों की सुधार-प्रक्रिया में हमें इसी बुनियाद पर निर्माण करना चाहिए। हमारी वयस्क दुनिया में महात्मा गांधी और उनके विचारों की बेशक आलोचना की जाए, लेकिन उनका मूल्य कक्षा में बढ़ता है। और भी बहुत कुछ है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था गांधी से सीख सकती है। </b></p><p><br></p><p><br>पहली बात,  शिक्षा व्यक्तियों में क्षमताओं व मूल्यों का विकास करती है। इन्हें उस समाज की दृष्टि से जोड़ा जाना चाहिए, जिसे हम बनाने में जुटे हैं। महात्मा के शिक्षा संबंधी विचार भारत के बारे में उनकी दृष्टि से पैदा हुए थे। हमें भी वही करना चाहिए, जो हमारे लिए अपने देश का विजन होना चाहिए और जो है- हमारा संविधान। दूसरी बात, पढ़ाई के तौर-तरीकों और दृष्टिकोण में बदलाव। जीवन और स्कूल का हमारा अनुभव इनके अनुरूप होना चाहिए। </p><p><br></p><p>महात्मा की ‘नई तालीम’ ने यही प्रयास किया था। तीसरी बात, व्यावहारिक अभ्यास हमें सिद्धांत की ओर ले जाता है, न कि सिद्धांत से हम अभ्यास की ओर जाएं। हर किसी को अपने जीवन में कुछ न कुछ करने में सक्षम होना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे संस्थान और सिस्टम इन बुनियादी सिद्धांतों से दूर हैं। इनमें से अधिकांश को महात्मा की सीख अपनानी चाहिए।<br></p><div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWf6-xJ4OLpZKSJiyNk2PY7gLI-li-abZADKokgKvQWR1nQSM1zUOOzrTH0KfsAIrbKelV6_xnjar9yo-HotPtmt6FK72nhpEBZoiCMbAOdfZ17UKLVgORbpsTo17NHpfflAsgCPY5DXw/s1600/1669688714880358-0.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWf6-xJ4OLpZKSJiyNk2PY7gLI-li-abZADKokgKvQWR1nQSM1zUOOzrTH0KfsAIrbKelV6_xnjar9yo-HotPtmt6FK72nhpEBZoiCMbAOdfZ17UKLVgORbpsTo17NHpfflAsgCPY5DXw/s1600/1669688714880358-0.png" width="400"></a></div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर  </b></div></div><div><b>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b></div></div></div></div></div></div>

स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें

स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें नीला आसमान और ताजगी भरी हवा काफी आनंददायक लग रही थी, मगर स्कूल के बाहर खुले नाले स...

आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना

<b>आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना</b><div><br></div><div><br></div><div><div><b>अपने देश में 60 हजार से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से बमुश्किल पांच फीसदी बेहतर गुणवत्ता वाले हैं</b>।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i>उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थानों की परिभाषा आखिर क्या होनी चाहिए? मेरे विचार से ऐसे संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों को न सिर्फ अपने विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि वास्तविक दुनिया में उसके इस्तेमाल की कला भी उनके पास होनी चाहिए। इसी तरह, संस्थानों के पास ऐसी सांस्थानिक ताकत होनी चाहिए, जिससे उनकी शैक्षणिक सोच बखूबी झलकती हो और उनको लागू करने के लिए सांगठनिक ढांचे व प्रक्रिया का वे पालन करते हों। </i></div><div><i><br></i></div><div><br></div><div>भारत में 60 हजार से भी अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से बमुश्किल पांच फीसदी बेहतर गुणवत्ता वाले हैं और अन्य पांच प्रतिशत इसके करीब। हालांकि, शेष 90 फीसदी संस्थानों में भी ऐसे शिक्षकों व छात्र-छात्राओं की संख्या कम नहीं होगी, जो उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की तरह योग्य होंगे, लेकिन उनके संस्थान उपरोक्त कसौटी पर खरे नहीं उतर सकेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस संदर्भ में तमाम बातों के अलावा, पहली जरूरत यह है कि उच्च शिक्षण संस्थान के उद्देश्य को लेकर संस्थापक स्पष्ट रहें। अगर ऐसा न होगा, तो संस्थान अपनी राह भटक सकता है। उनकी स्थापना का मकसद मूलतः तीन मामलों में स्पष्ट दिखना चाहिए। पहला, संस्थापकों में उन कार्यक्रमों को लेकर स्पष्ट समझ हो, जो वह संस्थान पढ़ाएगा। दूसरा, आर्थिक रूप से वंचितों को शामिल करने की नीति स्पष्ट होनी चाहिए।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>इसे भी संस्थान की स्थापना के मकसद से जोड़ना चाहिए। और तीसरा, संस्थापकों को संस्थान शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करनी चाहिए व एक न्यायोचित वित्तीय मॉडल अपनाना चाहिए, ताकि वे संस्थान की अर्थव्यवस्था को स्थिर रख सकें। हैरानी की बात है कि कई संस्थापक इसे नहीं समझ पाते और संस्थान पैसे की तंगी से जूझता रहता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>बहुत से संस्थापक इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके पाठ्यक्रम और चयन का विकल्प किस तरह से वित्तीय मॉडल से जुड़ा हुआ है ? इसीलिए, वे इस बात से अनजान रहते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों की आर्थिक सेहत महज छात्रों से मिलने वाली फीस से नहीं सुधर सकती। यहां तक कि बेहतर छात्रों के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थान भी. जिनकी अकादमिक प्रतिष्ठा दुनिया  है। दुनिया का कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान अपने खर्च की महज 10-50 फीसदी राशि ही छात्रों की फीस से जुटा पाता है। शेष रकम के लिए उसे सार्वजनिक वित्त- पोषण की जरूरत पड़ती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>असल में, पाठ्यक्रम की फीस इस पर निर्भर होती है। कि दूसरे संस्थान वही कोर्स कितनी रकम लेकर पढ़ा रहे हैं, और इससे भी अधिक इस बात पर कि पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद छात्रों को किस तरह का रोजगार मिलेगा ? भारत में भी शीर्ष स्तर के शैक्षणिक संस्थान अपने खर्च की महज 20 फीसदी राशि बतौर फीस जुटा पाते हैं। इसीलिए, वित्तीय स्थिरता, पाठ्यक्रमों का विकल्प, रणनीति और समावेशन नीति को बारीकी से तैयार किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>बेशक हम काफी गहराई में नहीं जा सकते, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की लागत बाहरी कारकों से बहुत अधिक तय होती है। इसीलिए, शिक्षक-छात्र अनुपात का आधार शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। किसी भी श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान को अपने शिक्षकों को कुछ समय शोध के लिए भी देना चाहिए, ताकि वे अपने विषय में अपडेट रहें। </div><div><br></div><div><br></div><div>संक्षेप में कहें, तो संस्थापकों को यह तय करना होगा कि उसका संस्थान कौन से कार्यक्रम चलाएगा और कितना समावेशी होगा ? इसी आधार पर उसे एक कोष बनाना चाहिए, जो संस्थान की अर्थव्यवस्था बनाए रख सकेगा। इसमें 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। तब तक संस्थापकों का काम खत्म नहीं मानना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>यहां संस्थान की स्थापना से जुड़ा चौथा मामला नेतृत्व (कुलपति या निदेशक) का है। जब तक नेतृत्व संस्थापकों के उद्देश्य को नहीं समझ सकेगा, तब तक वह श्रेष्ठ संस्थान विकसित नहीं कर सकेगा। आखिरकार चुनौतियों से पार पाने में सही नेतृत्व ही मददगार होता है।<br><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर  </b></div></div><div><b>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b><br></div>

आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना

आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना अपने देश में 60 हजार से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से बमुश्किल पांच फीसदी बेहतर...

शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा

<b>शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा</b><div><b><br></b></div><div><b>आठ साल की उम्र तक की स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को योजना अनुरूप लागू करने की जरूरत है।<br></b></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i>बीस अक्तूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज (एनसीएफएफएस) जारी कर दिया। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है और हमारे बच्चों की शिक्षा व उनके समग्र कल्याण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह बुनियादी पाठ्यचर्या क्या है और महत्वपूर्ण क्यों है?</i></div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को फिर से तैयार कर रही है। इसके तहत 4 चरण (5 + 3 + 3 + 4) वाली पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना बनाई गई है। 5 का मतलब है शिक्षा के शुरुआती पांच वर्ष, मतलब तीन से आठ वर्ष की आयु तक की शिक्षा। इसे मूलभूत चरण कहा जाता है। इसके बाद आठ से 11 (प्रारंभिक चरण), 11 से 14 (मध्य चरण) और 14 से 18 (माध्यमिक चरण) का प्रावधान है। </div><div><br></div><div><br></div><div>ये चार चरण स्कूली शिक्षा को खड़ा करते हैं; बच्चों का शारीरिक मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास करते हैं। सरल शब्दों में कहें, तो बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, यह देखना जरूरी होता है कि वे क्या सीख सकते हैं, किस चरण में सबसे अच्छे तरीके से क्या सिखाया जा सकता है? 4 चरण की शिक्षा संरचना वैज्ञानिक समझ पर आधारित है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इनमें नींव के चरण का खास महत्व है। यह चरण बच्चे के जीवन के पहले आठ वर्षों के गहरे और दीर्घकालिक प्रभावों से प्रेरित होता है। शोध से पता चला है कि जीवन के ये वर्ष व्यक्ति के समग्र विकास में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों में दिमाग का विकास सबसे तेजी से होता है। तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान बताता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत से अधिक विकास छह वर्ष की आयु तक जाता है। इसलिए 'अर्ली चाइल्डहुड केयर ऐंड एजुकेशन' (ईसीसीई) का सभी समाजों में केंद्रीय महत्व है।</div><div><br></div><div><br></div><div> नई शिक्षा नीति हमारे सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता, न्यायसंगत ईसीसीई प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। तीन वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल ज्यादातर घर पर ही की जाती है, वैसे, संस्थागत शैक्षणिक समावेश तीन साल की उम्र से शुरू होता है। मतलब बच्चे समूह में पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें प्री-स्कूल, किंडरगार्टन, नर्सरी, आंगनबाड़ी  प्रासंगिक व प्रभावी पाठ्यक्रम के विकास का मार्गदर्शन तो करती ही है, जरूरी सामंजस्य को भी साकार करती है। गौर कीजिए, तीन से आठ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम ढांचा हमें विकास के सभी पक्षों, यानी शारीरिक, सामाजिक भावनात्मक नैतिक व भाषा के साथ-साथ सांस्कृतिक पहलुओं को भी अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम करेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>दूसरा, एनसीएफ-एफएस में अनुशंसित शैक्षणिक दृष्टिकोण गतिविधि व खेल आधारित है। इसमें वार्तालाप, कहानियां, गीत, तुकबंदी, संगीत, कला, शिल्प, इनडोर व आउटडोर खेल, क्षेत्रों की यात्राएं, प्रकृति के बीच रहना, खिलौनों व अन्य चीजों के साथ खेलना शामिल है।</div><div><br></div><div><br></div><div> तीसरा, यह पाठ्यचर्या बच्चे के संदर्भ में शिक्षण और सीखने की जरूरत पर बल देती है। इसमें बच्चे की घरेलू भाषा का उपयोग, स्थानीय व पारंपरिक कहानियां, तुकबंदी, गीत, सामग्री और खेल जैसी सामग्री का उपयोग शामिल है। </div><div><br></div><div><br></div><div>चौथा, आधारभूत चरण में मूल्यांकन भी जरूरी है, ताकि बच्चों को समर्थवान बनाया जाए। इस चरण में शिल्प परियोजना का विश्लेषण जरूरी है, ताकि बच्चों का सही विकास किया जा सके।</div><div><br></div><div><br></div><div>पांचवां, यह एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है, जो इसे पूरा करने के लिए जरूरी है। इसमें शिक्षकों को सशक्त बनाना और एक सहायक शैक्षणिक, प्रशासनिक सहायता व्यवस्था को सक्रिय व सक्षम बनाना शामिल है। यह प्रत्येक संस्थान में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीखने के तमाम संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी बल देता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अंत में, बुनियादी पाठ्यचर्या शिक्षकों को भी संबोधित है। यह विविध संदर्भों से वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ कक्षा में कराए जाने वाले अभ्यासों पर केंद्रित है। यह शिक्षकों को यथार्थवादी मार्ग प्रदान करता है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा

शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा आठ साल की उम्र तक की स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को योजना अनुरूप लागू करन...

निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं

<div><b>निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>साल 1973 में मेरा दाखिला भोपाल के केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में हुआ था। दूसरे ही दिन, मेरी क्लास टीचर ने मुझे कक्षा में आगे बुलाया और अपनी हथेली  सामने करने को कहा, ताकि स्केल से वह मुझे मार सकें। वे यादें आज भी मेरे जेहन में बनी हुई हैं। उस पिटाई के बाद मैंने स्कूल जाने से मना कर दिया था। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसीलिए अगले दिन मेरे पिता मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आए। कार में वह धैयपूर्वक मेरे साथ बैठे रहे और यह इंतजार करते रहे कि मैं स्कूल के अंदर जाने के लिए खुद आगे बढ़ूंगा। मगर मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। जब काफी वक्त बीत गया और पापा को लगा कि मेरा फैसला अटल है, तो वह मुझे वापस घर ले आए। अगले दिन भी ठीक यही कहानी दोहराई गई।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस मूक विद्रोह के तीसरे दिन स्कूल की उप-प्रधानाध्यापक श्रीमती देशपांडे हाथ में लाल गुलाब लिए बाहर निकलीं। उन्होंने मुझसे क्या कहा, यह तो आज याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर स्मरण है कि मैं उनके साथ स्कूल के अंदर चला गया, एक हाथ में गुलाब और दूसरे हाथ से उनकी उंगलियां पकड़कर। वह मुझे पहली कक्षा के दूसरे सेक्शन में ले गईं। उस वक्त तारा मैडम कक्षा ले रही थीं। उन्होंने भी उसी स्नेह से मुझे कक्षा में बिठाया। उनका वह दुलार मुझे अगले तीन साल तक मिलता रहा, क्योंकि वह तब तक मेरी क्लास टीचर रहीं।</div><div><br></div><div><br></div><div>कभी-कभी सोचता हूं कि अगर देशपांडे या तारा मैडम जैसी शिक्षिकाएं न होतीं, तो मैं आज कहां होता? मेरी स्कूली शिक्षा कैसी रही होती? निश्चय ही, देर-सबेर मैं स्कूल जाता ही, पर संभव है कि उसी सेक्शन में जाता, जिसकी क्लास टीचर ने मुझे मारा था। बाद में इसका क्या मतलब रहता, यह कहना आज मुश्किल है, अब तो मैं बस कयास लगा सकता हूं।</div><div><br></div><div><br></div><div>बहरहाल, दो हफ्ते पहले बारिश से भीगी एक शाम में मैं स्कूल के अपने सात दोस्तों से मिला। उनमें से पांच 1973 से मेरे साथ हैं। उस घटना को आज करीब 50 साल हो गए हैं, लेकिन उस शाम तक मुझे नहीं पता था कि हम सात दोस्तों में मेरे अलावा दो अन्य भी ऐसे हैं, जिनके स्कूली जीवन को श्रीमती देशपांडे ने इसी तरह संवारा था।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में केंद्रीय विद्यालय 1963 में शुरू किए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सशस्त्र बलों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस अधिकारी सहित केंद्र सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मियों के बच्चों को माता-पिता के स्थानांतरण की सूरत में भी अच्छी शिक्षा मिले। </div><div><br></div><div><br></div><div>आज देश भर में 1,252 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें 14 लाख से भी अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तड़क-भड़क वाले निजी स्कूलों के बीच भी इन विद्यालयों को अच्छा शिक्षण संस्थान माना जाता है।</div><div>मैंने भोपाल के केंद्रीय विद्यालय में नौ साल बिताए। चौथी, पांचवीं और नौवीं कक्षा की पढ़ाई मैंने दूसरे शहर में की। वे दिन मुझे आज भी उसी तरह याद हैं, जिस तरह मेरे दोस्तों को। </div><div><br></div><div><br></div><div>हमारी नजर में श्रीमती देशपांडे और तारा मैडम संभवत: सभी शिक्षकों में सबसे ज्यादा उदार थीं, मगर स्कूल में अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं थी। मुझे महज दो या तीन ऐसे शिक्षक याद हैं, जो काफी सख्त रहे। अगर आज की तरह शारीरिक दंड को लेकर उस वक्त भी नियम-कानून बन गए होते, तो उन दो-तीन शिक्षकों में से एक निश्चय ही सलाखों के पीछे होते। फिर भी ज्यादातर शिक्षक संवेदनशील, काबिल और मन लगाने वाले थे।</div><div><br></div><div><br></div><div>स्कूल की मेरी दूसरी चिरस्थायी स्मृति यह है कि वह हमेशा मेरे लिए अति व्यस्त स्थान रहा। वहां कक्षा ही नहीं, कई तरह की अन्य गतिविधियां भी होती रहती थीं। थिएटर, वाद-विवाद, पिकनिक और न जाने क्या-क्या। स्कूल ने सीखने के मानो तमाम आयामों और संभावनाओं का ध्यान रखा था। यह उस तरह का जीवंत संस्थान था, जिसकी हम कल्पना करते हैं। निस्संदेह, यह संस्कृति राजगुरु सर की वजह से विकसित हो पाई थी, जो एक दशक से भी अधिक समय तक स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमने तब ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज यही लगता है कि स्कूली माहौल की वजह से ही हमारे दिल-ओ-दिमाग में विविधता का संसार बसा, जो हमारे लिए शायद सबसे बहुमूल्य अनुभव है। मेरी कक्षा में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चे भी थे, मुख्यमंत्री के भी और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के भी। हम तब शायद ही किसी तरह का भेदभाव किया करते। कक्षा में इस तरह की विविधता आज अकल्पनीय है।</div><div><br></div><div><br></div><div> मुझे संदेह है कि अगर इलाका पिछड़ा न हो, तो कोई उच्च अधिकारी शायद ही अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता होगा। वे निजी स्कूलों को कहीं ज्यादा तवज्जो देते हैं। यकीनन पारिवारिक पृष्ठभूमि से सींची गई सामाजिक पूंजी ने हम सबके जीवन पथ को संवारने में बड़ी भूमिका निभाई है, पर जिस स्कूल ने हम सभी को एक समान शिक्षा दी, उसने हमारे लिए संभावनाओं के तमाम द्वार खोले हैं। इन सबसे बढ़कर उसने हमें बेहतर इंसान बनाया है, जो किसी दूसरी जगह शायद ही बन पाते।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विद्यालय उदाहरण हैं कि कैसे अच्छे सरकारी स्कूल चलाए जा सकते हैं। वे न केवल अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, बल्कि सबसे अधिक जीवंत भी हैं। यहां यह भी समझना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालयों में हर छात्र पर होने वाला औसत खर्च सामान्य सरकारी स्कूल से दो-तीन गुना अधिक है, जो एक बड़ी वजह है कि आखिर क्यों इन्होंने अपनी गुणवत्ता बनाए रखी है। फिर, इनका पूंजीगत व्यय भी अधिक है, क्योंकि ये अच्छी सुविधाएं देते हैं और ये अमूमन राज्य स्कूल से आठ से दस गुना बड़े भी होते हैं। इन्हीं सबके मद्देनजर यह कह सकते हैं कि यहां हर छात्र पर होने वाला खर्च चार से पांच गुना है। स्पष्ट है, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>आज भी भारत के तमाम सरकारी स्कूलों में देशपांडे और तारा मैडम जैसी शिक्षिकाएं अथवा शिक्षक मिल जाएंगे, क्योंकि अपने यहां शिक्षकों का चरित्र ही ऐसा है कि वे संवेदना को प्रोत्साहित करते हैं। लिहाजा, केंद्रीय विद्यालयों की तरह ही हम यदि अन्य सरकारी स्कूलों में निवेश कर सकें, तो निस्संदेह उनकी तस्वीर भी बदल जाएगी। </div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDVMJ3iMjQFDIGdcWCp1P54Z_7drLW3Tvd-dClMkA6u3HTIwM05jAAnR9pVeuA2b2PdB-IqfZdwIJE-o-t4zwKSs68qzPjgShxm9QEwoCEI6LkaJwE3gLpQkJoOBDR4YljUDuqgAyog70/s1600/1662684001495856-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div> <b>✍️ लेखक </b></div><div><b>      अनुराग बेहर, </b></div><div><b>      सीईओ,</b></div><div><b>      अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b><br></div>

निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं

निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं साल 1973 में मेरा ...

शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए - आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?

<div><b>शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। </b></div><div><br></div><div><b><i>बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?</i></b> 🤔🧐<br></div><div><br></div><div><b><i>स्कूल में अक्सर एक या दो शिक्षक होते हैं। वे एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ाते हैं और तीन विषय भी। 😇</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? आइए, इसके लिए जिम्मेदार व्यवस्थागत कारणों का पता लगाएं। पहला कारण हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा से पैदा होता है। हमने कुछ दशक पहले एक विकल्प चुना था कि छोटे बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बस्ती में एक किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। यह कोशिश वाकई काम आई और यह एक प्रमुख कारण रहा है कि उस आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे अब प्राथमिक विद्यालयों में जा रहे हैं, लेकिन इसने कुछ मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि हर प्राथमिक विद्यालय एक बस्ती की सेवा करता है, इसलिए कक्षा एक से पांच तक के बच्चों की संख्या कम होती है। छोटे छात्र समूह के चलते स्कूल में अक्सर एक या शायद दो शिक्षक होते हैं। वे एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ाते हैं और तीन विषय भी इस शिक्षण से मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे स्कूलों के शिक्षक अलग-थलग पड़ जाते हैं और उनकी मदद करना भी कठिन होता है। समस्या का दूसरा कारण सार्वजनिक शिक्षा में अपर्याप्त निवेश से पैदा होता है, कहीं संसाधनों की कमी होती है, तो कहीं गुणवत्ता अच्छी नहीं होती।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा पर हमें जितना खर्च करना चाहिए, उतना हम नहीं कर रहे हैं। दशकों से हम शिक्षा पर छह प्रतिशत खर्च करने की प्रतिबद्धता जताते रहे हैं, पर खर्च लगभग तीन प्रतिशत ही कर रहे हैं। खर्च में कमी कई समस्याओं को रेखांकित करती है। शिक्षकों की कमी, कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में अल्पकालिक अनुबंध वाले कम पारिश्रमिक वाले शिक्षक भी समस्या है। शिक्षकों की कमी की वजह से भी शिक्षा की पहुंच नहीं बन पा रही है। स्कूल की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टाफ की कमी भी आड़े आती है। स्कूलों में शौचालय, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ खराब रखरखाव की भी समस्या है। वर्षों से मध्याह्न भोजन में पोषण का स्तर खराब हो रहा है। इन तमाम कमियों की वजह से बच्चों का स्कूलों के साथ लगाव भी प्रभावित होता है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div>तीसरा कारण है, हमारी खराब शिक्षक शिक्षा प्रणाली। हमारे पास दुनिया की सबसे खराब और सबसे प्रष्ट शिक्षक शिक्षा प्रणाली है। असलियत यह है कि हमारे 90 लाख शिक्षकों में से अधिकांश ने बहुत खराब गुणवत्ता वाला बीएड या डीएड पूरा किया है। कई शिक्षण कॉलेज ऐसे भी हैं, जो सिर्फ डिग्री बेचते हैं, यहां तक कि छात्रों को कक्षाओं में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। न केवल बुनियादी शिक्षा पर, बल्कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में भी काम करना जरूरी है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>चौथा कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा और संस्कृति, जो शिक्षा व्यवस्था को लचीला और मजबूत बनाने के बजाय कठोर व केंद्रीकृत बनाती है। ऐसी संस्कृति को बढ़ावा मिला है, जो शिक्षकों को बलि का बकरा मानती है और जो शिक्षकों के वास्तविक सामाजिक मानवीय जुड़ाव से रहित है। ऐसे में शिक्षक बड़े पैमाने पर असहाय, पदावनत और कमजोर हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पांचवां कारण है व्यवस्था का प्रशासनिक नेतृत्व और प्रबंधन व्यवस्था की रूपरेखा चाहे जैसी हो, नेतृत्व से फर्क काफी पड़ता है। कुछराज्यों में अच्छे नेता फर्क पैदा करदेते हैं, लेकिन अनेक बार नेतृत्व घटिया होता है। ऐसे में शिक्षकों से लगातार गैर-शैक्षणिक मांगें की जाती हैं,</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>हमारी शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा व संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को लचीला और मजबूत के बजाय कठोर व केंद्रीकृत बनाती है।</i></b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>चुनाव ड्यूटी से लेकर मलेरिया विरोधी अभियान तक उनकी प्राथमिकताएं लगातार बदलती रहती हैं। गैर शैक्षणिक कार्य उन्हें उनकी मुख्य भूमिका से भटकाते हैं। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकों का विकास भी जरूरी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>छठा कारण स्कूली शिक्षा में प्रमुख संस्थानों की लंचर क्षमता है। हमारे पास ऐसे दूरदर्शी संस्थान होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक मामलों में नेतृत्व व सहयोग करें।. जैसे, पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों व मूल्यांकन प्रणाली का विकास आदि। हमारे पास ऐसे अहम संस्थान होने चाहिए, जो स्थानीय जरूरतों के अलावा देश के भी काम आएं। हालांकि, बहुत से ऐसे संस्थान आंतरिक और बाहरी राजनीति में उलझे हुए हैं। हमारे शैक्षणिक विचार और व्यवहार ऐसे हैं, जो हमें नीचे ले जा रहे हैं। भारत में सीखने या पढ़ाई पर जो संकट खड़ा हुआ है, उससे निपटने की न तो क्षमता दिखती है और न इच्छा हमारे शिक्षकों बच्चों को खुद अपनी देखभाल के लिए छोड़ दिया गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : अनुराग बेहर</b></div><div>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन)</div></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div>

शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए - आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?

शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? 🤔...

महामारी काल में जहां सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा, वहीं निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया

<div><b>महामारी काल में जहां सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा, वहीं निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया</b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>■  <b>महामारी ने निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया। </b></div><div><br></div><div>■<b>  निजी स्कूलों को जिस चीज की सबसे अधिक चिंता सताती रही है, वह रही है फीस</b></div><div><br></div><div>■ <b>आम लोगों के हित की आड़ में कारोबार करने वाली निजी संस्थाओं की सरचनात्मक भ्रांतियां और अयोग्यताएं अब सामने आ चुकी</b></div><div><br></div><div><br></div><div>निजी स्कूलों के प्रति भरोसे की कमी और महामारी के दौरान कई स्कूल बंद हो जाने से सरकारी स्कूलों में दाखिले की दर बढ़ गई है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>वह नन्ही-सी बच्ची कुछ मिनटों के लिए चौखट पर खड़ी रही। फिर, अंदर आई और जिस मेज पर मैं बैठा था, उसके सहारे खड़ी हो गई। वह अब भी शांत थी। मानो कोई जल्दबाजी नहीं। कक्षा पहले की तरह चलती रही। दो मिनट की चुप्पी के बाद, मैंने उससे पूछा, ‘क्या कर रही हो?’ ‘मैं देख रही हूं।’ ‘क्या देखा?’ ‘स्कूल तो चल रहा है, लेकिन खिड़की बंद है।’</div><div><br></div><div><br></div><div>फिर, चटकदार गुलाबी कपड़े पहने वह बच्ची कक्षा में सबसे आगे चली गई और एक कुरसी पर चढ़ गई, जो उसकी लंबाई के हिसाब के काफी ऊंची थी। जैसे ही शिक्षक की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने पूछा, ‘मुनीरा, स्कूल क्यों नहीं आई आज?’ ‘खिड़की बंद, तो मुझे लगा स्कूल बंद, इसलिए देखने आई हूं।’</div><div><br></div><div><br></div><div>अचानक वह तेजी से बाहर निकली और 10 मिनट में बालों में दो खूबसूरत चोटियां बनाकर व स्कूली यूनीफॉर्म पहनकर स्कूल बैग के साथ वापस लौट आई। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी। वह कक्षा तीन से पांच तक के बच्चों के समूह में घुल-मिल गई, क्योंकि उन सभी बच्चों की एक साथ लगाई जाने वाली कक्षा में ही वह पढ़ती थी।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><i>चित्रांकन : यशवंत नामदेव</i><br></div><div><br></div><div><br></div><div>इस सरकारी स्कूल में कक्षा एक से पांच तक में 55 बच्चे हैं और शिक्षक दो। पिछले वर्ष मार्च में जब कोविड की वजह से स्कूल बंद किया गया था, तब यहां 39 छात्र थे। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि अब गांव में इस आयु-वर्ग के सभी बच्चों ने इसी स्कूल में दाखिला ले लिया है, जबकि महामारी से पहले कुछ छात्र नजदीक के एक छोटे शहर के दो निजी स्कूलों में भी जाते थे। इन दोनों में से एक स्कूल तो हमेशा के लिए बंद हो गया, जबकि दूसरा चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों का उस पर से भरोसा उठ गया है। मैंने जिन-जिन लोगों से बात की, उन सबमें निजी स्कूलों के प्रति अविश्वास व्यापक रूप से दिखा। मैंने बार-बार सुना कि महामारी ने निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया है। यहां मैं उन्हीं भावनाओं का सार परोस रहा हूं।</div><div><br></div><div><br></div><div>दरअसल, निजी स्कूलों को जिस चीज की सबसे अधिक चिंता सता रही है, वह है फीस। पिछले 18 महीने के दौरान, उन्होंने बच्चों को व्यस्त रखने के अलावा कुछ और नहीं किया। इसके विपरीत, सरकारी स्कूलों के कई शिक्षक बच्चों के घर पर या गांव के चौपाल पर पहुंचे। कुछ तो नियमित रूप से ऐसा करते रहे। फिर भी, निजी स्कूल फीस मांगते रहे। कुछ ने जैसे-तैसे ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था शुरू की, लेकिन उन्हें भी पता है कि जब तक यह व्यवस्था अधिकांश बच्चों की पहुंच में नहीं हो, कारगर नहीं होगी। और, सवाल यह भी है कि जिन कुछ बच्चों की पहुंच ऑनलाइन माध्यमों तक है, क्या वे वास्तव में इससे कुछ सीख पाते हैं?</div><div><br></div><div><br></div><div> मगर निजी स्कूलों को इसकी परवाह नहीं है, वे तो सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। उन्हें बच्चों या उनकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे एक व्यवसाय चला रहे हैं। और यह हास्यास्पद ही है कि उद्योग चलाने के बावजूद वे सेवा न देने पर भी भुगतान मिलने की उम्मीद पालते हैं। वे लोगों को जबरन फीस देने की कहते हैं। इसीलिए, इन स्कूलों ने सभी का भरोसा खो दिया है। अगर उन्होंने फिर से कामकाज शुरू किया भी है, तो बच्चे स्थानीय सरकारी स्कूल में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा, महामारी ने इस भावना को भी मजबूत किया है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता आमतौर पर उनकी होने वाली आलोचनाओं से बेहतर होती है और निजी स्कूलों से अमूमन अच्छी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>निजी स्कूलों के प्रति भरोसे की कमी और महामारी के दौरान कई के बंद हो जाने के कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले की दर बढ़ गई है। मुनीरा का गांव इसका एक आदर्श उदाहरण है। निजी स्कूलों के अनुभवों के विपरीत, उस गांव के सरकारी स्कूल का कोई एक शिक्षक पिछले 18 महीनों से नियमत: मोहल्ला कक्षाएं आयोजित करता रहा। शिक्षकों ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बनने वाला खाना बच्चों के घरों पर नियमित पहुंचे। लॉकडाउन के सबसे बुरे दौर में उन्होंने कई घरों को सूखे अनाज की भी मदद की। पिछले हफ्ते जब मैं इस पूरे क्षेत्र में घूम रहा था, तब मैंने देखा कि स्कूलों के फिर से खुलने पर हर सरकारी स्कूल में नामांकन कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>बढ़ते नामांकन के कारण सरकारी स्कूली तंत्र में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि जिस अभूतपूर्व शैक्षणिक आपात स्थिति से हम जूझ रहे हैं, उनसे निपटा जा सके। पिछले 18 महीनों में बच्चों की समझ के स्तर पर हुए नुकसान की हमें भरपाई करनी है। इसके अलावा, हमें भारत के कमजोर तबकों के बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर बढ़ने के कारण पैदा होने वाले संकट से भी पार पाना है। ऐसे संभावित बच्चों की पहचान करके और लक्षित कार्रवाई करके यह प्रवृत्ति रोकी जा सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>देखा जाए, तो सभी निजी स्कूल खराब नहीं हैं। कई अच्छी गुणवत्ता वाले हैं और वे बच्चों की शिक्षा और खैरियत के बारे में चिंतित हैं। मगर सच यही है कि ज्यादातर निजी स्कूल केवल अपना व्यावसायिक हित साधना चाहते हैं। निस्संदेह, महामारी ने हमारे मूल चरित्र को उजागर किया है। हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, डर, कमजोरियों और साहस, सबको। साथ ही, बतौर समाज हमारी विषमताओं, कमियों को भी बेपरदा कर दिया है। इनके अलावा, इसने यह भी बताया है कि जो काम सार्वजनिक हित में होने चाहिए, वह केवल सार्वजनिकता की भावना से ओत-प्रोत सामाजिक संस्थाएं ही कर सकती हैं। आम लोगों के हित की आड़ में कारोबार करने वाली निजी संस्थाओं की सरचनात्मक भ्रांतियां और अयोग्यताएं अब सामने आ चुकी हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>जाहिर है, समान, मजबूत और जीवंत सरकारी शिक्षा तंत्र का कोई विकल्प नहीं है। यह ठीक उसी तरह है, जैसे इस दुखद महामारी ने साफ कर दिया है कि प्रतिबद्ध निजी परोपकारी अस्पतालों की अच्छी संख्या होने के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाले मजबूत सरकारी स्वास्थ्य तंत्र का कतई कोई विकल्प नहीं है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर</b></div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>

महामारी काल में जहां सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा, वहीं निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया

महामारी काल में जहां सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा, वहीं निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया ■ महामारी ने निजी स्कूलों के चरित्र को बेप...

शिक्षकों को आर्थिक के साथ भरोसे का सहारा भी दें

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देश भर में फैले स्कूलों के शिक्षक जो सोचते हैं क्या हमारा समाज उसे समझने के लिए तैयार है?</h3>
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भूरे-छोटे बाल और छोटी आस्तीन की सफेद कमीज उसके व्यक्तित्व को कहीं 
ज्यादा प्रभावी बना रही थी। हम लकड़ी की मेज पर पसीने से तरबतर बैठे थे। 
मेरी कमीज शरीर से चिपकी हुई थी। सितंबर के आखिरी दिनों में धूप इतनी तेज 
हो सकती है, मुझे नहीं पता था। आसपास के बालू के टीले मानो सुलग रहे थे। 
फिर भी वह शांत और संयत दिख रहा था। मैं यहां उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि
 उसकी पहचान मुझे सुरक्षित रखनी है। उसने मुझे बताया कि वह इसी मरुभूमि में
 एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ है। गांव के स्कूल से शुरुआत हुई और 
फिर नजदीकी शहर के सरकारी कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। 22 वर्ष की उम्र में 
उसका चयन राज्य की पुलिस सेवा में हुआ और वह कॉन्स्टेबल बन गया। पुलिस की 
नौकरी लोगों में प्रतिष्ठा का मामला था। ऐसा इसलिए, क्योंकि वे हर दिन 
पुलिसवालों का रुतबा तो देखते ही हैं, उन्हें उनकी ‘ऊपरी कमाई’ के बारे में
 भी पता है। वह शख्स अपने पिता से बहुत प्रभावित रहा है, जो कहा करते थे, 
गरीब को कभी दुख मत देना। बतौर पुलिसकर्मी ये शब्द उसे रोजाना कचोटते रहे। 
आला अधिकारियों की ‘ऊपरी कमाई’ तो धनिकों से हो जाती है, पर कॉन्स्टेबल व 
सब-इंस्पेक्टर जैसों के लिए खोमचे वगैरह लगाकर बेचने वाले लोग, छोटे किसान व
 कारोबारी ही इस कमाई के माध्यम हैं। वह इससे बचने की भले ही कोशिश करता, 
पर पुलिसिया संस्कृति में उसकी भूमिका भी तय ही थी। करीब 15 वर्षो तक वह 
रोज इसी द्वंद्व से जूझता रहा, और फिर बीएड में दाखिला ले लिया। अच्छी बात 
यह रही कि इसी बीच राजस्थान सरकार ने शिक्षकों की भर्ती अभियान शुरू किया, 
नतीजतन, आज से करीब छह वर्ष पहले उसका चयन शिक्षक के तौर पर हो गया और 
उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। हम उसी स्कूल के ऑफिस में बैठे हुए थे। वहां 
के बच्चों के साथ समय बिताने से पहले ही मैं मानसिक तौर पर इस स्कूल को ‘ए’
 ग्रेड दे चुका था। ऐसा, उन्हीं तीनों आधार पर किया गया था, जिस पर हम किसी
 भी स्कूल को आंकते हैं। पहला, स्कूल की पूरी देखभाल की जा रही है। किचन, 
क्लासरूम, शौचालय- सभी साफ-सुथरे हैं। इसने अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर और 
संसाधनों का कल्पना से कहीं बेहतर इस्तेमाल किया है। दूसरा, बातचीत में 
झलकता छात्रों का आत्मविश्वास, आंखों में कोई डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा 
मिली। वे अपने कामों में रुचिपूर्वक लगे हुए मिले और तीसरा आधार यह कि 
बच्चे बिना मार किसी रट्टामार आदत के, अंकगणित आसानी से हल कर पा रहे हैं। 
यानी सब कुछ समझ-बूझकर कर रहे हैं। इन सबके बावजूद इस स्कूल में आर्थिक 
सुरक्षा को लेकर सहयोग का भाव नहीं दिखा, जो हमारे लिए विचारणीय था। </div>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px;">
<span style="font-size: large;"><i>मैंने 
उससे उसकी नई जिंदगी के बारे में पूछा। उसका जवाब था- बतौर एक शिक्षक उसका 
हर दिन ईमानदार काम का दिन रहा है और उसे इसका मूल्य भी मिला, जब वह अपने 
छात्रों को ज्ञान पाते हुए और विकसित होते देख रहा है। वह खुद भी रोजाना 
कुछ न कुछ नया सीख रहा है। उसे लगता है कि विभागीय अधिकारियों को  शिक्षकों
 पर भरोसा करना चाहिए। उसकी नजर में महज दस फीसदी शिक्षक हैं, जिनकी निष्ठा
 पर संदेह किया जा सकता है। बाकी पर यदि विश्वास किया जाए, तो उनका काम और 
निखर सकता है। </i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px;">
ऐसी ही सोच उसकी पुलिस विभाग के बारे में भी थी।उसी शाम हम 
इस स्कूल से करीब 90 किलोमीटर दूर एक अन्य जगह पहुंचे। वहां एक कमरे में 58
 शिक्षक श्याम बेनेगल का टेलीविजन धारावाहिक संविधान  देख रहे थे। यह 
भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी पर आधारित है। बीच-बीच में वे अपने 
अनुभव भी साझा कर रहे थे, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी, आरक्षण और लैंगिक 
समानता जैसे मसले थे। सभी खुश और संतुष्ट दिखे। इसकी वजह यह नहीं थी कि बहस
 में वे जीते थे, बल्कि उन्होंने कुछ नया जाना था। यहां भी मुझे मदद और 
भरोसे की बात ही कही गई, क्योंकि शिक्षक की भूमिका रचनात्मक, जटिल और 
चुनौतीपूर्ण होती है। आज देश भर के शिक्षकों की भी तो यही मांग है। क्या 
हमारा मुल्क यह स्वर समझ पाएगा, जो देश का भविष्य गढ़ने के एवज में बहुत कम
 मांग रहे हैं?</div>
 
              
            
            
            
            
            
            
              
        
        <i><br /></i></div>
<div style="margin: 0px;">
</div>
<div style="margin: 0px;">
<i>लेखक </i></div>
<div style="margin: 0px;">
<i> </i><b>अनुराग बेहर</b><br />
<i>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</i><br />
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<i><br /></i></div>
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शिक्षकों को आर्थिक के साथ भरोसे का सहारा भी दें

देश भर में फैले स्कूलों के शिक्षक जो सोचते हैं क्या हमारा समाज उसे समझने के लिए तैयार है? भूरे-छोटे बाल और छोटी आस्तीन की सफेद कम...

परीक्षाओं के इस दबाव से तो टूट जाएंगे बच्चे

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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</script> यदि सीसीई को खत्म किया गया, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कई कदम पीछे चली जाएगी।</h3>
<div style="text-align: justify;">
<div class="storyWidth">
                <div class="f-left storyHeading" id="storyHeading">
</div>
</div>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
<br /><div style="margin: 0px;">
 एक भारतीय छात्र हाई स्कूल छोड़ने से पहले सैकड़ों टेस्ट व परीक्षाओं से 
गुजर चुका होता है। हमारे समाज में यह दस्तूर दशकों से कायम है। आखिर इन 
परीक्षाओं का मकसद क्या होता है? एक जांच परीक्षा तब ली जाती है, जब कोई 
संस्था अपने यहां नियुक्ति से पहले अधिकाधिक अभ्यर्थियों में से कुछ को 
चुनना चाहती है। इस परीक्षा का मकसद यह देखना होता है कि जिनकी नियुक्ति की
 जा रही है, वह पद की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं अथवा नहीं? हालांकि 
सच्चई यह भी है कि ऐसी जांच परीक्षाएं अभ्यर्थियों की तमाम क्षमताओं का 
मूल्यांकन करने में असमर्थ होती हैं। सच कहा जाए, तो ये योग्यतम 
अभ्यर्थियों के चयन में भी सफल नहीं हो पातीं। इसी कारण ऐसी परीक्षाएं महज 
‘शार्ट लिस्ट’ करने का जरिया ही बनकर रह जाती हैं और इनके द्वारा चुने गए 
अभ्यर्थियों का मूल्यांकन अंतत: समूह साक्षात्कार, इंटरव्यू या उसके अनुभव 
के आधार पर किया जाता है। एक परीक्षा किसी इंसान को प्रमाणित करने के लिए 
भी होती है। इसमें पास होने पर ही किसी को अकाउंटेंट, डॉक्टर या ऐसे ही 
अन्य प्रोफेशनल बनने के योग्य माना जाता है। मगर ऐसी परीक्षाएं आमतौर पर 
जटिल होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो ऐसी परीक्षाएं यह बताती हैं कि 
परीक्षार्थी किन मामलों में कमजोर है और कहां उसे ज्यादा मेहनत करने की 
जरूरत है? हालांकि एक अच्छी परीक्षा कई योग्यताएं बेहतर तरीके से जांचने का
 जरिया बन सकती है, जैसे परीक्षार्थियों में समस्या-समाधान करने या किसी 
मसले के समीक्षात्मक आकलन की क्षमता आदि।समस्या यह है कि हमारी 
शिक्षा-व्यवस्था में कुछ ही जांच परीक्षाएं हैं, जो छात्रों के लिए मददगार 
साबित होती हैं या उनके पठन-पाठन को बेहतर बनाती हैं। परीक्षा का उपयोग 
आमतौर पर तुलना करने, छात्रों को रैंक देने और अवसर देने या न देने के लिए 
किया जाता है। हालांकि ऐसी परीक्षाओं को बताया जरूर उद्देश्यपरक जाता है, 
लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत कम हो पाता है। हम में से जो लोग इन परीक्षाओं से
 गुजर चुके हैं, वे जानते होंगे कि इनका फायदा कितना सीमित है और कितना ये 
तनाव देती हैं। सच तो यही है कि हमारे महत्वपूर्ण फैसले जांच परीक्षा के 
भरोसे नहीं रहते, बावजूद इसके बच्चों के लिए ऐसी परीक्षाओं का सिलसिला 
अनवरत जारी है।बच्चों को ऐसी ही यातनाएं कॉलेजों में दाखिले के वक्त भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसी प्रवेश प्रक्रियाओं में ‘बोर्ड परीक्षा’ के नतीजे 
काफी मायने रखते हैं, जबकि हम सब वाकिफ हैं कि ऐसे ‘टेस्ट ट्रॉमा’ बच्चों 
पर कितना बुरा असर डालते हैं। दुर्योग से हमारा समाज आज भी इस प्रतियोगी 
मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कॉलेज में दाखिले के समय ली जाने 
वाली परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षा आदि ‘हाई स्टैक्स टेस्टिंग’ (जांचने की वह
 प्रक्रिया, जिससे यह पता लगाया जाए कि छात्र अगली कक्षा या डिप्लोमा आदि 
हासिल करने के योग्य है अथवा नहीं) का रूढ़िवादी तरीका मात्र है। </div>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px;">
<span style="font-size: large;"><i>शिक्षा का
 अधिकार कानून बच्चों पर इसी ‘अत्याचार’ को मिटाने की दिशा में पहला बड़ा 
कदम था। इसने आठवीं कक्षा तक न सिर्फ परीक्षाओं का जाल तोड़ा, बल्कि बच्चों
 को फेल करने की नीति भी खत्म की। इसके तहत जांच परीक्षा को कहीं अधिक 
बेहतर व्यवस्था मानी जाने वाली सतत व व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) में बदल 
दिया गया। सीसीई से बच्चों के विकास का कई तरीकों से नियमित आकलन होने लगा 
और इससे मिले फीडबैक का इस्तेमाल पठन-पाठन का स्तर बेहतर बनाने में मददगार 
बना। इससे बच्चों की प्रगति की दिशा के साथ ही यह जानने में भी मदद मिली कि
 उसकी समझ कैसे और बेहतर बनाई जा सकती है। दुनिया भर के अध्ययन ऐसी 
व्यवस्था को बच्चों की समझ बेहतर बनाने वाला साबित कर चुके हैं। यह अध्यापन
 का तरीका बेहतर बनाने में शिक्षकों की भी मदद करता है। </i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px;">
मगर अब मांग सीसीई 
को हटाने की हो रही है। तय है, अब शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन होगा 
और स्कूली शिक्षा-व्यवस्था में परीक्षाओं की वापसी होगी। ऐसा हुआ, तो हमारी
 शिक्षा-व्यवस्था वाकई कई कदम पीछे चली जाएगी। हम बच्चों को परखने की वही 
व्यवस्था अपनाने को आतुर हैं, जिसकी सीमा व नुकसान से हम अच्छी तरह परिचित 
हैं।</div>
</div>
<br />
<i>लेखक</i><br />
<b>अनुराग बेहर</b><br />
<i>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन </i><br />
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhINtyKPFXmCQohOH5EADwD5Gsrfw3YGQ0hlErbELCDAS5o-PDvMlE-1RuY2zhTA9S_q18K6hYcSl529MWU_11kEHb-gez95tjbbYl4g0PvxfSGMbEU1EvmN-s7L1ed1s4cqmJixtCXs-c/s1600/Screenshot_2016-07-09-14-27-53.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="274" data-original-width="634" height="138" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhINtyKPFXmCQohOH5EADwD5Gsrfw3YGQ0hlErbELCDAS5o-PDvMlE-1RuY2zhTA9S_q18K6hYcSl529MWU_11kEHb-gez95tjbbYl4g0PvxfSGMbEU1EvmN-s7L1ed1s4cqmJixtCXs-c/s320/Screenshot_2016-07-09-14-27-53.jpg" width="320" /></a></div>
<i> </i></div>
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परीक्षाओं के इस दबाव से तो टूट जाएंगे बच्चे

यदि सीसीई को खत्म किया गया, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कई कदम पीछे चली जाएगी। एक भारतीय छात्र हाई स्कूल छोड़ने ...

शिक्षकों के अध्ययन की शर्मनाक कहानी

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</script> एनसीटीई के गठन का मकसद तो पूरा नहीं हुआ, यह देश की शिक्षा-व्यवस्था के लिए एक बुराई जरूर बन गई।</h3>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px;">
 साल 1993 में एक कानून के जरिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) 
की स्थापना हुई थी। यह एक स्वायत्त नियामक संस्था है, जिसके पास देश में 
अध्यापकों की शिक्षा-व्यवस्था की जिम्मेदारी है। देश में शिक्षक तैयार करने
 वाले तमाम अध्यापक शिक्षण संस्थान (टीईआई), जो बीएड या डीएड के पाठ्यक्रम 
संचालित करते हैं, इसी के तहत आते हैं। सभी के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय 
प्रतिबद्धता को पूरा करने के इरादे से अस्सी के दशक के अंतिम और नब्बे के 
दशक के शुरुआती दिनों में भारत ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का भारी विस्तार 
किया था। जाहिर है, उसी अनुपात में शिक्षकों की तादाद में भी बढ़ोतरी की 
जरूरत पड़ी। तब एनसीटीई की स्थापना हुई, ताकि ‘अध्यापक शिक्षा प्रणाली का 
योजनाबद्ध विकास लक्ष्य’ हासिल किया जा सके।  1960 के दशक के मध्य से 1993 
तक देश में अध्यापक शिक्षण संस्थानों की संख्या करीब 1,200 से बढ़कर 1,500 
तक पहुंची थी। लेकिन एनसीटीई की स्थापना के बाद 2011 तक इन अध्यापक शिक्षा 
केंद्रों की तादाद लगभग 16,000 के आंकड़े तक पहुंच गई। इनमें से 90 फीसदी 
संस्थान निजी क्षेत्र के थे। इन संस्थानों ने खृूब सारे शिक्षक पैदा किए। 
लेकिन दूसरी तमाम कसौटियों पर एनसीटीई बुरी तरह नाकाम रही। </div>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px;">
<span style="font-size: large;"><i>1993 से 2011 तक
 एनसीटीई ने जिस प्रणाली का नेतृत्व किया, वह शायद दुनिया के किसी भी बड़े 
देश की सबसे         कमजोर अध्यापक शिक्षण प्रणाली थी। सांस्थानिक संरचना, 
पाठ्यक्रम के नजरिये और फैकल्टी की गुणवत्ता जैसे परिचालन संबंधी अन्य 
महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो  हुआ, वह न सिर्फ कल्पना से परे था, बल्कि एनसीटीई
 की शक्तियों को ठोस बनाने वाला था और फिर इस शक्ति का इस्तेमाल 
भ्रष्टाचार करने में हुआ, जब संबद्ध कॉलेजों को लाइसेंस बेचे गए और यह भी 
नहीं देखा गया कि जिस शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज को मान्यता दी जा रही है, 
उसके पास वास्तव में फैकल्टी है भी या नहीं अथवा वहां कक्षाएं लग भी रही 
हैं या नहीं? यही कमजोर व भ्रष्ट अध्यापक शिक्षण की व्यवस्था भारत की 
स्कूली शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की जड़ है। जब तक हम इससे नहीं निपटेंगे, 
स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने के हमारे सारे प्रयास कुछ-कुछ वैसे ही 
रहेंगे कि चमड़ी के इलाज में ही जुटे रहे और कैंसर ने जिस्म के हर हिस्से 
को भीतर-भीतर अपनी जद में ले लिया। </i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px;">
दुर्योग से  इस भ्रष्टाचार के असर का 
कोई अनुभवसिद्ध अध्ययन उपलब्ध नहीं है। दरअसल, जो बगैर कक्षाएं लिए 
डिग्रियां बेचते (या खरीदते) हैं, वे रिसर्च करने वालों के साथ सहयोग नहीं 
करते। अनेक लोगों का मानना है कि देश के कुल अध्यापक शिक्षण संस्थानों में 
से 75 फीसदी पूरी तरह से भ्रष्ट व निष्क्रिय हैं। बाकी 25 प्रतिशत भ्रष्ट 
तो नहीं हैं, पर ज्यादातर गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। साल 2011 
में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यापक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए 
न्यायमूर्ति जेएस वर्मा (अब दिवंगत) के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार संपन्न 
आयोग का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए
 यह कदम उठाया था। मामला कुछ यूं था कि महाराष्ट्र सरकार के मना करने के 
बावजूद एनसीटीई ने राज्य में 291 डीएड कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दे दी 
थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब महसूस किया था कि यह भ्रष्टाचार व निष्क्रियता का 
ऊपरी सिरा हो सकता है। बहरहाल, वर्मा आयोग की सिफारिशों को मानव संसाधन 
विकास मंत्रलय ने स्वीकार कर लिया था। आयोग ने अध्यापक शिक्षा प्रणाली में 
आमूल-चूल बदलाव की बात कही थी। लेकिन इन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ।मैंने 
यह शर्मनाक कहानी पीड़ावश नहीं कही, वास्तव में यह सुधार की एक गुहार है। 
हम आज उस मोड़ पर खड़े हैं, जो भारत के अध्यापक शिक्षा के इतिहास का 
महत्वपूर्ण काल बन सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय व एनसीटीई अब जो कुछ
 कदम उठा रहे हैं, उसकी हम सिर्फ उम्मीद करते थे। उन्होंने अध्यापक 
शिक्षा-व्यवस्था में आमूल बदलाव की शुरुआत की है। लेकिन यह कुछ महीनों का 
संघर्ष नहीं है, बल्कि जड़ें जमाए बैठे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जंग है। 
इसलिए शिक्षा मंत्रलय व एसीटीई के साथ जनता के खड़े होने की जरूरत है। </div>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px;">
<i>लेखक  </i><i><br /></i><br />
<b>अनुराग बेहर</b><br />
<i>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</i><br />
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKnBbVsrgT9mE8qKox-2KRoGzN9PW3Gklq1uezVzznsXrAkqdBDRv8-IJjY9IKm00v9KqRMJRwkool3Aid5K6JWlni-ZETjjrIwhkrFmCSW8rXxxBwyK2nuksg2dM6cbu35kCL0R19Uxs/s1600/Screenshot_2016-07-09-14-27-53.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="274" data-original-width="634" height="138" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKnBbVsrgT9mE8qKox-2KRoGzN9PW3Gklq1uezVzznsXrAkqdBDRv8-IJjY9IKm00v9KqRMJRwkool3Aid5K6JWlni-ZETjjrIwhkrFmCSW8rXxxBwyK2nuksg2dM6cbu35kCL0R19Uxs/s320/Screenshot_2016-07-09-14-27-53.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
</div>
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शिक्षकों के अध्ययन की शर्मनाक कहानी

एनसीटीई के गठन का मकसद तो पूरा नहीं हुआ, यह देश की शिक्षा-व्यवस्था के लिए एक बुराई जरूर बन गई। साल 1993 में एक कानून के जरिए राष...

क्या स्कूलों से वाकई गायब रहते हैं शिक्षक

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<script>
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</script> शिक्षकों की अनुपस्थिति का एक अध्ययन बताता है कि ढाई फीसदी शिक्षक ही अपनी कक्षा से नदारद रहते हैं।</h3>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<span style="font-size: x-large;">जॉ</span>ली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरकर करीब पांच घंटे पहाड़ों के बीच से गुजरते 
हुए हम चिन्यालीसौड़ पहुंचे। शाम हो चुकी थी। करीब 50 शिक्षकों का एक समूह 
इस बहस में उलझा था कि बच्चों को गणित के स्थानीय मान की गुत्थी सुलझाने 
में कैसी-कैसी मुश्किलें आती हैं। उन्होंने अपने वे अनुभव भी साझा किए, जो 
बच्चों को समझाने में कारगर साबित हुए थे। अंत में मुझे अपनी बात रखने को 
कहा गया। वे चाहते थे कि मैं ‘टीचर ऐब्सेंस स्टडी’ यानी शिक्षकों की 
अनुपस्थिति से जुड़े अध्ययन पर अपनी बात रखूं, जिसे हमने अप्रैल में 
प्रकाशित किया था। अध्ययन का लब्बोलुआब यही है कि स्कूलों में करीब 2.5 
फीसदी शिक्षक ही अनुपस्थित रहते हैं। यह उस धारणा से बिल्कुल उलट है, जो 25
 से 50 फीसदी शिक्षकों के नियमित रूप से अनुपस्थित रहने की बात करती है। इस
 शोध के लिए कई अन्य रिपोर्टो का भी अध्ययन किया गया, जिसमें विश्व बैंक का
 वह अध्ययन भी शामिल है, जिसका शीर्षक था, द फिस्कल कॉस्ट ऑफ वीक गवर्नेस :
 एविडेंस फ्रॉम टीचर ऐब्सेंस इन इंडिया।  ये सभी रिपोर्टें स्कूलों में 
शिक्षकों की महज ढाई से पांच फीसदी अनुपस्थिति की ही बात करती हैं। <b>इस 
अध्ययन का निष्कर्ष शिक्षकों के बारे में प्रचलित उस धारणा को तोड़ता है, 
जो उन्हें बदनाम करती है। किसी गैर-शिक्षक ने इस सच को समझने की शायद ही 
कोई कोशिश की हो।</b> एक शिक्षक ने हमें स्थानीय अखबार की एक खबर दिखाई, जिसका 
शीर्षक था- ‘सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के निरीक्षण में स्कूलों से गायब मिले 
54 शिक्षक’। इस सनसनीखेज शीर्षक से मेल खाते तमाम तथ्य भी खबर में भरे गए 
थे, जो दुर्भाग्य से भ्रामक थे। मगर यह बताने की जहमत नहीं उठाई गई कि 53 
शिक्षकों की नामौजूदगी का कारण उन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर भेजा जाना
 था। इस मसले पर गढ़वाल का यह अखबार गुणवत्ता के मामले में द इकोनॉमिस्ट  
से बहुत अलग नहीं है। ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट ने भारतीय स्कूलों पर
 एक संपादकीय और इससे जुड़ी एक खबर पिछले ही हफ्ते प्रकाशित की है। औसत 
विश्लेषण के साथ ही इसमें बगुला भगत बनने की कोशिश भी की गई है। इसमें 
सार्वजनिक शिक्षा को सुधारने की बात तो कहीं नहीं है, लेकिन गारंटी देने 
वाली निजी शिक्षा-व्यवस्था की वकालत जरूर है। ऐसा कहते हुए यह भी नहीं सोचा
 गया कि शिक्षा का अधिकार देकर भारत पहले से ही गारंटी देने वाला दुनिया का
 सबसे बड़ा कार्यक्रम चला रहा है और यह भी कि पिछले एक दशक में निजी 
स्कूलों में दाखिला बढ़ने के बाद भी उनके बच्चों में सीखने के स्तर में 
गिरावट आई है। बहरहाल, उस हफ्ते मैं उत्तरकाशी, मनेरी, बरकोट, नौगांव और 
पुरोला में लगभग 300 शिक्षकों से मिला। ये वे शिक्षक हैं, जो नियमित तौर पर
 आपस में मिलते हैं, ताकि एक-दूसरे से कुछ नया सीख सकें और स्वयं को और 
ज्यादा बेहतर शिक्षक के रूप में प्रस्तुत कर सकें। अगले हफ्ते ही मैं 
राजस्थान गया और वहां करीब 200 शिक्षकों से मिला। उनके साथ होने वाली बातें
 भी कमोबेश वैसी ही थीं, जैसी कि उत्तरकाशी आदि में सुनने को मिली थीं।<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i>मेरा मानना है कि देश भर के शिक्षकों का यही दर्द है। शिक्षक इस बदनामी के 
साथ जीने को अभिशप्त हैं, जबकि सच यह है कि वे अपने कर्तव्य को पूरा करने 
में जी जान लगा देते हैं, और वह भी अमूमन बहुत कठिन परिस्थितियों में। 
कमजोर को निशाना बनाना आसान है, और शिक्षकों के साथ हम यही कर रहे 
हैं। शिक्षा में सुधार तभी संभव है, जब हम कक्षाओं में शैक्षणिक अभ्यास को 
प्रोत्साहित करें और स्कूली संस्कृति को सुधारें। यह सुधार पूरी तरह से 
शिक्षकों पर निर्भर है और यह काम शर्मसार करके, डराकर या धमकाकर नहीं हो 
सकता। भूलना नहीं चाहिए कि शिक्षण एक रचनात्मक कर्म है। हमें शिक्षकों को 
उनकी अपनी क्षमताओं के साथ ‘बदलाव को उत्सुक नेतृत्व’ की भावना पनपने के 
अवसर देने होंगे। इसके लिए माहौल बनाने के लिए निवेश के साथ शिक्षकों का 
सहयोग करना होगा। </i></span></blockquote>
<br />
देश के करीब 88 लाख शिक्षकों में ज्यादातर इस भूमिका का 
निर्वहन कर रहे हैं, अगर उनसे सहयोग किया जाए, तो तस्वीर और बेहतर हो सकती 
है। मगर मुश्किल यह है कि हममें से कई लोग धारणाओं में उलझे हुए हैं, जिसे 
हम बदलना नहीं चाहते।<br />
<br />
<i>लेखक  </i><i><br /></i><br />
<b>अनुराग बेहर</b><br />
<i>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</i><br />
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div>
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क्या स्कूलों से वाकई गायब रहते हैं शिक्षक

शिक्षकों की अनुपस्थिति का एक अध्ययन बताता है कि ढाई फीसदी शिक्षक ही अपनी कक्षा से नदारद रहते हैं। जॉ ली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरकर...

कुंजी-संस्कृति में बंद हो गई शिक्षा व्यवस्था

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<br />
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</script><span style="font-size: large;"><b><span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; line-height: 115%;">क्या नई शिक्षा नीति से यह उ</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; line-height: 115%;">म्मीद
की जाए कि वह कुंजी जैसे शॉर्टकट को बंद करेगी </span><span style="font-family: "mangal" , "serif"; line-height: 115%;">?</span></span></b></span>

<br />
<div style="text-align: justify;">
<br />
मेरे स्कूल के दिनों में शायद ही कोई ‘कुंजी’ के साथ दिखना चाहता था। कुंजी
 किताबों का सार रूप होती थी, जो यह कहकर बेची जाती थी कि उसे पढ़ना 
परीक्षा में पास होने की गारंटी है। उसमें आमतौर पर ऐसे सवाल होते थे, 
जिनके परीक्षा में आने की संभावना होती थी। पिछले 30 वर्षो में यह कुंजी 
खत्म नहीं हुई है, अलबत्ता उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अब ये 
और बेहतर तरीके से प्रकाशित होने लगी हैं। हालांकि कोई प्रकाशक इन्हें 
कुंजी नहीं कहता, मगर इसकी बुनियादी अवधारणा वही है- अच्छी शिक्षा की राह 
का एक कांटा।पिछले सप्ताह एक राष्ट्रीय अखबार के पेज एक और दो पर मैंने खास
 ब्रांड के ‘पास बुक’ का विज्ञापन देखा। ‘पास बुक’ यानी कुंजी का सभ्य नाम।
 उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि चूंकि      नई शिक्षा नीति के साथ 
पास-फेल की व्यवस्था की वापसी होने वाली है, इसलिए समझदारी यही है कि पास 
बुक खरीदकर परीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। जिन दोस्तों ने मुङो यह 
विज्ञापन दिखाया, उनका मानना था कि इस नीति की वापसी के पीछे विशाल कुंजी 
उद्योग का हाथ है। वे ऐसा इसलिए मानते थे, क्योंकि शिक्षा मामलों के एक 
प्रमुख सचिव ने उन्हें बताया था कि किस तरह उनके हर प्रगतिशील प्रयासों को 
इस उद्योग ने कुंद करने की कोशिश की। फिर उन्होंने खुद उन हालात का मुकाबला
 किया था, जब राज्य स्तर की परीक्षाओं में सीधे इन्हीं कुंजी से सवाल पूछे 
जाते थे। खैर, यह संस्कृति यूं ही नहीं पनपी है। असल में, यह हमारी 
परीक्षा-प्रणाली की विसंगतियों से पैदा हुई है और यह उस विकृति की भी 
प्रतीक है, जो इसकी वजह से पठन-पाठन की प्रकिया में पसर गई है। हमारी 
शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ यही समस्या नहीं है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>नई शिक्षा नीति को लेकर 
सलाह देने के लिए सरकार ने एक उच्च-स्तरीय कमेटी बनाई थी। इसने हाल ही में 
अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट कहती है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण ने उसे हर 
तरह से हानि पहुंचाई है। रिपोर्ट के शब्दों पर           ही गौर करें, तो 
यह कहती है, ‘तंत्र काफी         हद तक बीमार हो गया है और इसे कायाकल्प की
 जरूरत है। चूंकि शिक्षा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, इसलिए 
शिक्षा में मौजूद बेकाबू कारोबारी व्यवस्था की कमर तोड़ी जाए।’</i></span> </div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
कमेटी ने 
प्रकारांतर से यह भी पाया कि अव्वल तो कैपिटेशन फीस के नाम पर उल-जुलूल रकम
 वसूली जाती है, फिर पेशेवर संस्थानों में राजनेताओं की हिस्सेदारी की वजह 
से सुधार की जमीन भी तैयार नहीं हो पाती। लिहाजा आमूल-चूल बदलाव जरूरी 
है।कुंजी संस्कृति इसी व्यवसायीकरण का एक हिस्सा है। इस व्यवसायीकरण का जाल
 हर जगह फैला है- निजी स्कूलों, प्रशासन व किताब छापने वाले प्रकाशकों के  
गठजोड़ में, निष्क्रिय बीएड कॉलेजों में और हर उस जगह, जहां से आपका वास्ता
 है। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति इसे खत्म करने का आधार बनेगी। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14.8089px; line-height: 22.4px; text-align: left;">लेखक</i><br />
<b style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14.8089px; line-height: 22.4px; text-align: left;">अनुराग बेहर</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<i style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14.8089px; line-height: 22.4px; text-align: left;">(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>
<br />
<br />
<br />
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</div>

कुंजी-संस्कृति में बंद हो गई शिक्षा व्यवस्था

क्या नई शिक्षा नीति से यह उ म्मीद की जाए कि वह कुंजी जैसे शॉर्टकट को बंद करेगी ? मेरे स्कूल के दिनों में शायद ही कोई ‘कुंजी’ के सा...

निजी स्कूलों पर लगाम लगाने की जरूरत

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<script>
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</script> निजी स्कूलों की फीस एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, जिसका निदान होना ही चाहिए।  </h3>
<div style="text-align: justify;">
वह बच्चा नौवीं पास करके अपने ही स्कूल में दसवीं में दाखिला लेने जा रहा 
था। बच्चे के पिता को स्कूल के लेटरहेड पर हाथ से लिखी फीस-डिटेल दी गई थी,
 जो दसवीं कक्षा शुरू होने से पहले उन्हें चुकानी थी। ब्यौरा कुछ यूँ था- 
एडमिशन मद में 8,000 रुपये, यूनिफॉर्म के लिए 7,500, किताबें 3,200 रुपये 
की, सालाना फीस 16,000 रुपये, योग और खेल-कूद के मद में 4,000, बिल्डिंग 
फीस 5,500 रुपये, स्कूल पत्रिका फीस 2,000 रुपये और कंप्यूटर-इंटरनेट के 
लिए 3,000 रुपये, यानी इस पिता को कुल 49,200 रुपये जमा करने थे। जाहिर है,
 उन्हें मदद की दरकार थी। वह हर माह 12,000 रुपये कमाते हैं और उनकी पत्नी 
9,000 रुपये। पिछले तीन वर्षों में हर बार मेरी उनसे एक ही तरह की बात होती 
रही है, और इस दौरान स्कूल की फीस 27,000 से बढ़कर 49,200 तक पहुंच चुकी 
है। बात यह कि वह अपने बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाएं। पहली बार 
उन्होंने जब अपनी समस्या बताई, तो मैं उस स्कूल में गया। वह हमारे शहरों के
 उन हजारों स्कूलों की तरह ही है, जिनका मुख्य द्वार सस्ते कांच से बना 
होता है, पर शिक्षा नदारद रहती है। लिहाजा मैंने उस पिता को अपने बच्चे का 
दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करवाने की सलाह दी, जिसे मैं देख चुका था। 
वह इससे सहमत नहीं हुए और किसी भी तरह उस साल फीस का इंतजाम कर लिया। अगले 
वर्ष इस मसले का दूसरा पक्ष दिखा। इस बार वह खुद उस सरकारी स्कूल को देख आए
 और मुझसे सहमत दिखे,पर तब उनकी पत्नी व बेटा तैयार नहीं थे। उनका मानना था
 कि ऐसा कोई कदम उनकी सामाजिकता को चोट पहुंचा सकता है। लिहाजा पिता ने फिर
 जैसे-तैसे फीस का जुगाड़ किया। जाहिर है, उन पर कर्ज का बोझ भी उसी अनुपात
 में बढ़ा। अब इस साल भी यही कहानी दोहराई जाने वाली है। <b>यह पिता जानता है 
कि स्कूल सिर्फ पैसे बना रहा है, मगर वह लाचार है। वह न तो स्कूल से लड़ 
सकता है और न अपने बच्चे का कहीं और दाखिला करवा सकता है।</b> वह सामाजिक दबाव
 व उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। यह किसी एक परिवार की कहानी नहीं है।<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i>अब
 निजी स्कूलों की फीस एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, जिसका निदान होना ही
 चाहिए। शिक्षा अर्ध-सरकारी विषय है, जिसे सिर्फ बाजार-तंत्र के भरोसे नहीं
 छोड़ा जा सकता। इस तरह से हम प्रभावी शिक्षा नहीं दे सकते। आदर्श स्थिति 
तो यह होती कि देश में उच्च गुणवत्ता वाला सरकारी स्कूलों का प्रभावी तंत्र
 विकसित होता। लेकिन हम जिस तरह इस समस्या से घिर चुके हैं, उसका एक 
महत्वपूर्ण समाधान निजी स्कूलों के प्रभावी नियमन में भी छिपा है। </i></span></blockquote>
<br />
ऐसी 
प्रभावशाली व्यवस्था किस तरह आकार ले, इसके लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं। 
पहला तो यह कि स्कूलों का नियमन राज्य सरकारों के हाथों में होना चाहिए। 
दूसरा यह कि इस नियमन के दो प्रमुख आधार हों- एक, सभी निजी व सरकारी स्कूल 
शैक्षणिक व संचालन संबंधी बुनियादी मानकों पर खरे उतरें, और दूसरा, आम जनता
 को निजी स्कूलों की शोषणकारी नीतियों से बचाया जाए। तीसरा सुझाव यह है कि 
राज्य एक स्वतंत्र, अर्ध-न्यायिक स्कूल निगरानी इकाई का गठन करें। सियासी व
 नौकरीशाही दखलंदाजी से मुक्त यह इकाई स्कूलों की दक्षता बढ़ाने में मददगार
 तो होगी ही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ जवाबदेही भी 
बढ़ाएगी।मेरा चौथा सुझाव यह है कि स्कूल नियामक ऐसे हों, जो हमारे कानून की
 शर्तो के अनुरूप स्कूलों को गैर-लाभकारी बनाने की सिफारिश करें।यह तभी 
सुनिश्चित हो सकता है, जब सालाना स्कूलों की ऑडिट की व्यवस्था हो। पांचवां,
 स्कूलों को हर साल तीन वर्ष के लिए अपनी फीस सार्वजनिक करने की बाध्यता हो
 और फिर उसमें कोई बदलाव न किया जाए। छठा, अभिभावकों से मिलने वाली 
शिकायतों की सूरत में एक शिकायत निवारण तंत्र बने, जो वित्तीय मामलों से 
जुड़ी शिकायतों पर भी गौर करे। एक मजबूत सार्वजनिक तंत्र ही अच्छी व 
न्यायसंगत शिक्षा की गारंटी दे सकता है। मगर जब तक हमारी यह कल्पना साकार 
नहीं होती, तब तक प्रभावी निगरानी तंत्र आम लोगों की परेशानी एक सीमा तक कम
 कर ही सकता है।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>लेखक  </i><i><br /></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>अनुराग बहर</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht5EK1s5NLOSyjiVhtVGjzAr95efij6tP8yArkcPg_TVei8PB357XX6sLk7ztKhmDjqC6Itgk4HBJYGQBYamv1Au0Yy9L4qawbQSf0eWb8tN-iMRyzrqHvkbtModsfTDHbtU2qWJKasRM/s1600/Screenshot_2016-07-09-14-27-53.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="138" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht5EK1s5NLOSyjiVhtVGjzAr95efij6tP8yArkcPg_TVei8PB357XX6sLk7ztKhmDjqC6Itgk4HBJYGQBYamv1Au0Yy9L4qawbQSf0eWb8tN-iMRyzrqHvkbtModsfTDHbtU2qWJKasRM/s320/Screenshot_2016-07-09-14-27-53.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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