October 2022 | Primary Ka Master ● Com - प्राइमरी का मास्टर ● कॉम

शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा

<b>शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा</b><div><b><br></b></div><div><b>आठ साल की उम्र तक की स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को योजना अनुरूप लागू करने की जरूरत है।<br></b></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i>बीस अक्तूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज (एनसीएफएफएस) जारी कर दिया। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है और हमारे बच्चों की शिक्षा व उनके समग्र कल्याण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह बुनियादी पाठ्यचर्या क्या है और महत्वपूर्ण क्यों है?</i></div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को फिर से तैयार कर रही है। इसके तहत 4 चरण (5 + 3 + 3 + 4) वाली पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना बनाई गई है। 5 का मतलब है शिक्षा के शुरुआती पांच वर्ष, मतलब तीन से आठ वर्ष की आयु तक की शिक्षा। इसे मूलभूत चरण कहा जाता है। इसके बाद आठ से 11 (प्रारंभिक चरण), 11 से 14 (मध्य चरण) और 14 से 18 (माध्यमिक चरण) का प्रावधान है। </div><div><br></div><div><br></div><div>ये चार चरण स्कूली शिक्षा को खड़ा करते हैं; बच्चों का शारीरिक मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास करते हैं। सरल शब्दों में कहें, तो बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, यह देखना जरूरी होता है कि वे क्या सीख सकते हैं, किस चरण में सबसे अच्छे तरीके से क्या सिखाया जा सकता है? 4 चरण की शिक्षा संरचना वैज्ञानिक समझ पर आधारित है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इनमें नींव के चरण का खास महत्व है। यह चरण बच्चे के जीवन के पहले आठ वर्षों के गहरे और दीर्घकालिक प्रभावों से प्रेरित होता है। शोध से पता चला है कि जीवन के ये वर्ष व्यक्ति के समग्र विकास में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों में दिमाग का विकास सबसे तेजी से होता है। तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान बताता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत से अधिक विकास छह वर्ष की आयु तक जाता है। इसलिए 'अर्ली चाइल्डहुड केयर ऐंड एजुकेशन' (ईसीसीई) का सभी समाजों में केंद्रीय महत्व है।</div><div><br></div><div><br></div><div> नई शिक्षा नीति हमारे सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता, न्यायसंगत ईसीसीई प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। तीन वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल ज्यादातर घर पर ही की जाती है, वैसे, संस्थागत शैक्षणिक समावेश तीन साल की उम्र से शुरू होता है। मतलब बच्चे समूह में पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें प्री-स्कूल, किंडरगार्टन, नर्सरी, आंगनबाड़ी  प्रासंगिक व प्रभावी पाठ्यक्रम के विकास का मार्गदर्शन तो करती ही है, जरूरी सामंजस्य को भी साकार करती है। गौर कीजिए, तीन से आठ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम ढांचा हमें विकास के सभी पक्षों, यानी शारीरिक, सामाजिक भावनात्मक नैतिक व भाषा के साथ-साथ सांस्कृतिक पहलुओं को भी अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम करेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>दूसरा, एनसीएफ-एफएस में अनुशंसित शैक्षणिक दृष्टिकोण गतिविधि व खेल आधारित है। इसमें वार्तालाप, कहानियां, गीत, तुकबंदी, संगीत, कला, शिल्प, इनडोर व आउटडोर खेल, क्षेत्रों की यात्राएं, प्रकृति के बीच रहना, खिलौनों व अन्य चीजों के साथ खेलना शामिल है।</div><div><br></div><div><br></div><div> तीसरा, यह पाठ्यचर्या बच्चे के संदर्भ में शिक्षण और सीखने की जरूरत पर बल देती है। इसमें बच्चे की घरेलू भाषा का उपयोग, स्थानीय व पारंपरिक कहानियां, तुकबंदी, गीत, सामग्री और खेल जैसी सामग्री का उपयोग शामिल है। </div><div><br></div><div><br></div><div>चौथा, आधारभूत चरण में मूल्यांकन भी जरूरी है, ताकि बच्चों को समर्थवान बनाया जाए। इस चरण में शिल्प परियोजना का विश्लेषण जरूरी है, ताकि बच्चों का सही विकास किया जा सके।</div><div><br></div><div><br></div><div>पांचवां, यह एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है, जो इसे पूरा करने के लिए जरूरी है। इसमें शिक्षकों को सशक्त बनाना और एक सहायक शैक्षणिक, प्रशासनिक सहायता व्यवस्था को सक्रिय व सक्षम बनाना शामिल है। यह प्रत्येक संस्थान में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीखने के तमाम संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी बल देता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अंत में, बुनियादी पाठ्यचर्या शिक्षकों को भी संबोधित है। यह विविध संदर्भों से वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ कक्षा में कराए जाने वाले अभ्यासों पर केंद्रित है। यह शिक्षकों को यथार्थवादी मार्ग प्रदान करता है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>लेखक : ✍️ अनुराग बेहर</b></div><div><b>सीईओ, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन</b></div>

शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा

शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा आठ साल की उम्र तक की स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को योजना अनुरूप लागू करन...

OPS : कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के हवाले कैसे छोड़ा जा सकता है?

<div><b>OPS : कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के हवाले कैसे छोड़ा जा सकता है? </b></div><div><br></div><div><br></div><div>तो क्या सरकारों को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब विधायिका में अच्छा वेतन ले रहे लोगों के लिए निश्चित पेंशन का प्रविधान है तो फिर कर्मचारियों को बाजार के हवाले कैसे किया जा सकता है?</div><div><br></div><div><br></div><div>पुरानी पेंशन प्रणाली (Old Pension) यानी ओपीएस को लेकर बहस के बीच हिमाचल की एक रैली में कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। कांग्रेस ने ऐसा ही वादा गुजरात में किया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए ओपीएस को खत्म कर दिया था। इसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस लागू की गई। बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने इसे अपना लिया।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>देश में एनपीएस को लागू हुए 18 साल हो चुके हैं। हाल में गले तक कर्ज में डूबे छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने ओपीएस लागू करने का एलान किया है। पंजाब देश का चौथा राज्य है, जो ओपीएस को बहाल करने पर विचार कर रहा है। इसमें रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन का आधा पेंशन मिलता था, परंतु एनपीएस (NPS) में किसी कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी, यह बात शेयर बाजार और बीमा कंपनियों पर निर्भर करती है।</div><div><br></div><div><br></div><div> इसमें कर्मचारी पेंशन के लिए अपने वेतन का 10 प्रतिशत और सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात इसमें जमा कुल रकम का 60 प्रतिशत एकमुश्त निकाल सकता है और शेष 40 प्रतिशत धनराशि से बीमा कंपनी का एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिस पर मिलने वाले ब्याज की राशि हर महीने पेंशन के रूप में उस कर्मचारी को दी जाती है।</div><div>एनपीएस में महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का फायदा भी नहीं मिलता। परिणामस्वरूप दो लाख रुपये प्रति माह वेतन पाने वाले लोगों का पांच से 10 हजार रुपये तक पेंशन बन रही है। इस वजह से कर्मचारियों में इसके प्रति असंतोष रहा है और वे पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली की मांग कर रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पेंशन कर्मचारियों का हक है। इसे रेवड़ी संस्कृति यानी ‘फ्रीबीज’ मानना अनुचित है। ध्यान रहे कि इन्हीं कर्मचारियों के टैक्स के एक बड़े भाग से देश में कई लोक-लुभावन योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को इन कर्मचारियों की भावनाओं और चुनौतियों को समझना चाहिए। एक कर्मचारी का ज्यादातर समय कार्यालय के कार्यों में व्यतीत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी के लिए परिवार एवं समाज से दूर होता है। एकल हो चुके समाज में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज्यादा आर्थिक आवश्यकता होती है। यही समय पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का भी होता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ओपीएस को फिर से शुरू करना वित्तीय स्तर पर एक आपदा जैसा है। सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनमी के अनुसार केंद्र सरकार अपनी आय का लगभग सात प्रतिशत और राज्य सरकारें लगभग 15 प्रतिशत पेंशन भुगतान करने के लिए उपयोग कर रही हैं। गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी तीन लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। पंजाब का पेंशन बिल सालाना 11,000 करोड़ रुपये का है।</div><div><br></div><div><br></div><div>राज्यों के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अगर पेंशन देनदारी को देखा जाए तो यह काफी ऊंचा है। झारखंड में यह 217 प्रतिशत, राजस्थान में 190 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 207 प्रतिशत है। आरबीआइ के अनुसार भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिति चिंताजनक स्थिति में है। साफ है देश में पुनः पुरानी पेंशन प्रणाली तभी लागू हो सकती है जब सरकारें बहुत सारा कर्ज लें। निश्चित रूप से बढ़ा कर्ज देश को घाटे के बजट की ओर ले जाएगा। यह बढ़ा हुआ कर्ज कहीं न कहीं सरकारें फिर इन्हीं कर्मचारियों एवं भावी पीढ़ी से वसूल करेंगी। केंद्र सरकार ही हर साल अपने कुल खर्च का बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान पर खर्च करती है, जो वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>तो क्या सरकारों को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब विधायिका में अच्छा वेतन ले रहे लोगों के लिए निश्चित पेंशन का प्रविधान है तो फिर कर्मचारियों को बाजार के हवाले कैसे किया जा सकता है? </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>एक अध्ययन के मुताबिक वर्तमान में 70 प्रतिशत कंपनियां शेयर बाजार और बांड मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण संशय में रहती हैं। आखिर आम आदमी इन पर कैसे भरोसा करे? वास्तव में हमारे नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे देश की वित्तीय स्थिति एवं अपने कर्मचारियों के योगदान तथा उनके अनिश्चित भविष्य को देखते हुए एक नई पेंशन नीति बनाएं।</div><div><br></div><div><br></div><div>कुछ देशों में पेंशन अंशदान की दर काफी अधिक है। जैसे कि इटली में यह कर्मचारियों के वेतन का 33 प्रतिशत, स्पेन में 30 प्रतिशत और चेक गणराज्य में 29 प्रतिशत है। हमारे यहां भी सरकारों को अपना एवं कर्मचारियों का पेंशन अंशदान तत्काल 50 प्रतिशत तक बढ़ा देना चाहिए। याद रहे पेंशन की रकम आपके जमा फंड के आकार पर निर्भर करती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>हर कर्मचारी का गारंटीड रिटायरमेंट अकाउंट (जीआरए) खोला जाना चाहिए। उनके कुल पेंशन अंशदान का सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्सा ही शेयर बाजार में लगाना चाहिए। शेष 75 प्रतिशत हिस्से को सरकारी बांड में लगाया जाना चाहिए, जिससे उनके फंड का आकार सदैव बढ़ता रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div>पेंशन अंशदान की पूरी रकम को टैक्स फ्री बनाना चाहिए। अभी यह सीमा डेढ़ लाख रुपये तक है। साथ ही एनपीएस में पेंशन की पूरी राशि को भी टैक्स फ्री बनाना चाहिए। अभी यह टैक्सेबल है। इस योजना को निजी क्षेत्र में भी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। भारत में केवल 22 प्रतिशत कर्मचारी ही अपने सेवानिवृत्त जीवन के लिए बचत के बारे में सोचते हैं। यह बहुत ही चिंताजनक है। याद रहे जन्म एवं मृत्यु के समान रिटायरमेंट और बुढ़ापा भी एक सत्य है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ डा. ब्रजेश कुमार तिवारी</b><br></div><div>(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)</div><div><br></div>