उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?

<div><b>उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं? </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><i>केंद्रीय विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सों की प्रवेश परीक्षा से क्या केवल लाभ होगा? संभव है, इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से कुछ राहत मिले, पर यह स्थायी हल नहीं है।</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार द्वारा 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए घोषित किए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेन्स टेस्ट (सीयूईटी) के साथ ही अब अगले सत्र से नई व्यवस्था लागू हो गई है। फिलहाल यह व्यवस्था 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही अनिवार्य की गई है, किंतु निजी, डीम्ड व राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल होने का विकल्प रहेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी ऐक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। पिछले वर्ष 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी को अपनाया था, जिनमें अपेक्षाकृत नामी-गिरामी विश्वविद्यालय शामिल नहीं थे। यूजीसी के नए फैसले के अनुसार, अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिए स्नातक कक्षाओं में दाखिले 12वीं की परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर न होकर सीयूईटी के स्कोर के आधार पर होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर दाखिले की पिछले कई दशकों से चली आ रही कट ऑफ वाली व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी। अप्रैल, 2022 के पहले हफ्ते में सीयूईटी के लिए आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे और जुलाई, 2022 में अनेक बडे़ शहरों में नेशनल टेस्टिग एजेंसी (एनटीए) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के सात मशहूर कॉलेजों की दस स्नातक कक्षाओं के प्रवेश में कट ऑफ 100 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इससे पूरे देश में कट ऑफ की समूची व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे।</div><div><br></div><div><br></div><div>देश में 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई और आईसीटीई सहित 50 से अधिक राज्य माध्यमिक बोर्डों द्वारा संचालित की जाती हैं, जिनके मूल्यांकन पैमानों में एकरूपता नहीं है। यह ठीक है कि नई व्यवस्था में कट ऑफ प्रणाली की विद्रूपताएं रोकी जा सकेंगी, किंतु फिर भी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी दाखिलों में इस नीतिगत बदलाव से देश के करोड़ों परिवारों का अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने का सपना अभी पूरा नहीं हो पाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिलों के लिए देश में मारामारी जैसा माहौल क्यों चला आ रहा है? क्या यूजीसी द्वारा लागू की गई सीयूईटी की नई व्यवस्था इस व्यापक समस्या का हल कर पाएगी? हमारे देश में जो आर्थिक व सामाजिक विविधताएं और विषमताएं पाई जाती हैं, उनको देखते हुए क्या दाखिले की नई व्यवस्था यूजी दाखिले में सबको समान अवसर दे पाएगी? क्या ऑनलाइन तरीके से संचालित एमसीक्यू प्रश्नों वाली परीक्षा समाज के सभी वर्गों को समान सहूलियत या कठिनाई प्रदान करेगी? क्या नीट और जेईई की तरह इस नई व्यवस्था से कोचिंग इंडस्ट्री और अधिक ताकतवर नहीं हो जाएगी? ज्ञातव्य है कि सीयूईटी की घोषणा से पहले ही निजी कंपनियों के कोचिंग पैकेज की बिक्री शुरू है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे देश में अगर गुणवत्ता, ब्रांड व रोजगारपरकता के आधार पर विश्वविद्यालयों के चुनाव किए जाएं, तो देश के कुल 1,000 से अधिक विश्वविद्यालयों में बमुश्किल 200 ऐसे होंगे, जहां हर परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा। इनमें 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 50 राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय और शेष निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। नैक के गुणवत्ता पैमानों पर भी 20 से 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय ही खरे उतरेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, एएमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिलों के लिए मारामारी इसलिए होती है, क्योंकि वहां शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ है, फीस कम है और इन जगहों पर यूजी की पढ़ाई करने से युवाओं को करियर बनाने में आसानी रहती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार द्वारा पोषित होने के कारण फीस बहुत कम रखते हैं, किंतु निजी नामचीन संस्थानों में कोर्स की फीस 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। स्पष्ट है, हर मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए इसे वहन कर पाना कठिन होता है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2019-20 में 7.2 लाख थी, जो देश के कुल विद्यार्थियों का सिर्फ 2.4 प्रतिशत थी। इन 7.2 लाख विद्यार्थियों में यूजी स्तर पर मात्र 5.40 लाख विद्यार्थी पंजीकृत थे। </div><div><br></div><div><br></div><div>जाहिर है, सीयूईटी यद्यपि एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन यह गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अभाव का कोई प्रभावी निराकरण नहीं कर पाएगा। ज्ञातव्य है कि सीईयूटी की ऑनलाइन परीक्षा का संचालन एनटीए जुलाई, 2022 में करेगी। अच्छी बात है कि परीक्षार्थियों के पास 13 भाषाओं में से किसी भी भाषा में ऑनलाइन टेस्ट देने का विकल्प रहेगा। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के अनुसार, सीईयूटी तीन घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें हर सवाल के साथ दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से एक सही उत्तर पर परीक्षार्थियों को टिक करना होगा। देश की संकटग्रस्त उच्च शिक्षा प्रणाली को ढर्रे पर लाने के लिए सीयूईटी एक सराहनीय कदम है। इससे यूजी प्रवेश में बोर्ड परीक्षाओं के असंतुलित परीक्षा फलों पर निर्भरता खत्म होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि ऐसी परीक्षा तभी कारगर होगी, जब वह विद्यार्थियों को ज्ञान आत्मसात करना और जीवन में उसे उपयोग करना सीखा सके। ऐसी परीक्षा को टॺूशन लेने या कोचिंग इंस्टीटॺूट में पढ़ने की कुप्रथा को भी खत्म करना होगा। क्या हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह यह उम्मीद करें कि वह इन बातों को ध्यान में रखेगी? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं? किसी भी परीक्षार्थी की प्रतिभा को सिर्फ एमसीक्यू, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट या ऑनलाइन परीक्षा से ही नहीं जाना जा सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों की जरूरत है, जिनकी तरफ डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी ने इशारा किया था। सीयूईटी इस दिशा में एक प्रभावी कदम तभी होगा, जब हम इसे बड़े, दूरगामी और ढांचागत सुधारों की पहली कड़ी के रूप में देखें। भारत में उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार और उसमें भारी विनियोग की जरूरत है, जिसमें कोई भी देरी घातक होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक  डा0 हरिवंश चतुर्वेदी</b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUIV-67gUxc_n4rHnQDZUMzjYFlphyhVs_0TfT-l1mOycPPSeWJZLto07RInktut1XtSyOoBHqs6_lIxcg2DPLo96S3RZICTaWl5GE-bcVrYjuURvAXbH20UoogIJU4TjlhsyqD6o21zA/s1600/1648084568797265-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUIV-67gUxc_n4rHnQDZUMzjYFlphyhVs_0TfT-l1mOycPPSeWJZLto07RInktut1XtSyOoBHqs6_lIxcg2DPLo96S3RZICTaWl5GE-bcVrYjuURvAXbH20UoogIJU4TjlhsyqD6o21zA/s1600/1648084568797265-0.png" width="400"> </a> </div><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3izMQB6LzX3Qf0vCklniyfuaJcJoCXv3dYuo7ZQ0V2cxMQoLUuUb14nfDZt33_UDqgChybFxLBD4qy9gjQ_Oif_6EkiqMURIdECzFpCe_ScnOAzv5E-EXDbS8EHWZaMQrMjWFaWZfIM8/s1600/1648084564788643-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3izMQB6LzX3Qf0vCklniyfuaJcJoCXv3dYuo7ZQ0V2cxMQoLUuUb14nfDZt33_UDqgChybFxLBD4qy9gjQ_Oif_6EkiqMURIdECzFpCe_ScnOAzv5E-EXDbS8EHWZaMQrMjWFaWZfIM8/s1600/1648084564788643-1.png" width="400"> </a> </div><br></b></div>

उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?

उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?  केंद्रीय विश्ववि...

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शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए - आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?

<div><b>शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। </b></div><div><br></div><div><b><i>बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?</i></b> 🤔🧐<br></div><div><br></div><div><b><i>स्कूल में अक्सर एक या दो शिक्षक होते हैं। वे एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ाते हैं और तीन विषय भी। 😇</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? आइए, इसके लिए जिम्मेदार व्यवस्थागत कारणों का पता लगाएं। पहला कारण हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा से पैदा होता है। हमने कुछ दशक पहले एक विकल्प चुना था कि छोटे बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बस्ती में एक किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। यह कोशिश वाकई काम आई और यह एक प्रमुख कारण रहा है कि उस आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे अब प्राथमिक विद्यालयों में जा रहे हैं, लेकिन इसने कुछ मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि हर प्राथमिक विद्यालय एक बस्ती की सेवा करता है, इसलिए कक्षा एक से पांच तक के बच्चों की संख्या कम होती है। छोटे छात्र समूह के चलते स्कूल में अक्सर एक या शायद दो शिक्षक होते हैं। वे एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ाते हैं और तीन विषय भी इस शिक्षण से मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे स्कूलों के शिक्षक अलग-थलग पड़ जाते हैं और उनकी मदद करना भी कठिन होता है। समस्या का दूसरा कारण सार्वजनिक शिक्षा में अपर्याप्त निवेश से पैदा होता है, कहीं संसाधनों की कमी होती है, तो कहीं गुणवत्ता अच्छी नहीं होती।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा पर हमें जितना खर्च करना चाहिए, उतना हम नहीं कर रहे हैं। दशकों से हम शिक्षा पर छह प्रतिशत खर्च करने की प्रतिबद्धता जताते रहे हैं, पर खर्च लगभग तीन प्रतिशत ही कर रहे हैं। खर्च में कमी कई समस्याओं को रेखांकित करती है। शिक्षकों की कमी, कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में अल्पकालिक अनुबंध वाले कम पारिश्रमिक वाले शिक्षक भी समस्या है। शिक्षकों की कमी की वजह से भी शिक्षा की पहुंच नहीं बन पा रही है। स्कूल की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टाफ की कमी भी आड़े आती है। स्कूलों में शौचालय, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ खराब रखरखाव की भी समस्या है। वर्षों से मध्याह्न भोजन में पोषण का स्तर खराब हो रहा है। इन तमाम कमियों की वजह से बच्चों का स्कूलों के साथ लगाव भी प्रभावित होता है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div>तीसरा कारण है, हमारी खराब शिक्षक शिक्षा प्रणाली। हमारे पास दुनिया की सबसे खराब और सबसे प्रष्ट शिक्षक शिक्षा प्रणाली है। असलियत यह है कि हमारे 90 लाख शिक्षकों में से अधिकांश ने बहुत खराब गुणवत्ता वाला बीएड या डीएड पूरा किया है। कई शिक्षण कॉलेज ऐसे भी हैं, जो सिर्फ डिग्री बेचते हैं, यहां तक कि छात्रों को कक्षाओं में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। न केवल बुनियादी शिक्षा पर, बल्कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में भी काम करना जरूरी है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>चौथा कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा और संस्कृति, जो शिक्षा व्यवस्था को लचीला और मजबूत बनाने के बजाय कठोर व केंद्रीकृत बनाती है। ऐसी संस्कृति को बढ़ावा मिला है, जो शिक्षकों को बलि का बकरा मानती है और जो शिक्षकों के वास्तविक सामाजिक मानवीय जुड़ाव से रहित है। ऐसे में शिक्षक बड़े पैमाने पर असहाय, पदावनत और कमजोर हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पांचवां कारण है व्यवस्था का प्रशासनिक नेतृत्व और प्रबंधन व्यवस्था की रूपरेखा चाहे जैसी हो, नेतृत्व से फर्क काफी पड़ता है। कुछराज्यों में अच्छे नेता फर्क पैदा करदेते हैं, लेकिन अनेक बार नेतृत्व घटिया होता है। ऐसे में शिक्षकों से लगातार गैर-शैक्षणिक मांगें की जाती हैं,</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>हमारी शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा व संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को लचीला और मजबूत के बजाय कठोर व केंद्रीकृत बनाती है।</i></b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>चुनाव ड्यूटी से लेकर मलेरिया विरोधी अभियान तक उनकी प्राथमिकताएं लगातार बदलती रहती हैं। गैर शैक्षणिक कार्य उन्हें उनकी मुख्य भूमिका से भटकाते हैं। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकों का विकास भी जरूरी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>छठा कारण स्कूली शिक्षा में प्रमुख संस्थानों की लंचर क्षमता है। हमारे पास ऐसे दूरदर्शी संस्थान होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक मामलों में नेतृत्व व सहयोग करें।. जैसे, पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों व मूल्यांकन प्रणाली का विकास आदि। हमारे पास ऐसे अहम संस्थान होने चाहिए, जो स्थानीय जरूरतों के अलावा देश के भी काम आएं। हालांकि, बहुत से ऐसे संस्थान आंतरिक और बाहरी राजनीति में उलझे हुए हैं। हमारे शैक्षणिक विचार और व्यवहार ऐसे हैं, जो हमें नीचे ले जा रहे हैं। भारत में सीखने या पढ़ाई पर जो संकट खड़ा हुआ है, उससे निपटने की न तो क्षमता दिखती है और न इच्छा हमारे शिक्षकों बच्चों को खुद अपनी देखभाल के लिए छोड़ दिया गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRq2ZihshrDB3VpQcvLmBW7qA3Rh2uJitU7rkwkOABpE1BSonWf0UGq1cqtDXIQFlQS5I131rKt_aEs1LMNVNOTnyOZdCAtUvnectCmxFbf9AWuchY4SJ-cp7rJ8_oHwfmVZxQvEllQbA/s1600/1646380920640881-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRq2ZihshrDB3VpQcvLmBW7qA3Rh2uJitU7rkwkOABpE1BSonWf0UGq1cqtDXIQFlQS5I131rKt_aEs1LMNVNOTnyOZdCAtUvnectCmxFbf9AWuchY4SJ-cp7rJ8_oHwfmVZxQvEllQbA/s1600/1646380920640881-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : अनुराग बेहर</b></div><div>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन)</div></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div>

शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए - आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?

शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां।  बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?  🤔...

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