बेसिक शिक्षा : ट्रेनिंग व विभागीय कार्य में फोन की ‘स्मार्टनेस’खत्म!

<div><b>बेसिक शिक्षा : ट्रेनिंग व विभागीय कार्य में फोन की ‘स्मार्टनेस’खत्म!</b></div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div>कोरोनाकाल से पहले जिन सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभाग हजारों रूपए खर्च करता था, अब शिक्षकों के स्मार्टफोन की मदद से शिक्षकों के ही खर्च पर कराए जा रहे हैं। पिछले करीब दो साल की अवधि में परिषदीय शिक्षक आधा सैकड़ा से अधिक आनलाइन प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही प्रेरणा पोर्टल व डीबीटी ऐप पर कई कार्य कर रहे हैं। इन्हें पूरा करने में उनके स्मार्टफोन घंटों संचालित किए जा रहे हैं जिसके चलते न केवल फोन बूढ़े हो रहे हैं बल्कि सैकड़ों जीबी डाटा भी खर्च हो गया।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-Zji5Vdbf5fE/YoGj7tdM2cI/AAAAAAAApB0/gShbfVdAz-k0vqoywzQR-_gnNDmqQ8aFwCNcBGAsYHQ/s1600/1652663273972720-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Zji5Vdbf5fE/YoGj7tdM2cI/AAAAAAAApB0/gShbfVdAz-k0vqoywzQR-_gnNDmqQ8aFwCNcBGAsYHQ/s1600/1652663273972720-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>एक के बाद एक नई आनलाइन ट्रेनिंग, यूट्यूब सेशन, गूगल मीट के बाद अब प्रेरणा पोर्टल व डीबीटी ऐप के चलते शिक्षकों के मोबाइल फोन का प्रयोग काफी अधिक बढ़ गया है। विभाग ने निष्ठा के 18 माड्यूल व कुछ अन्य ट्रेनिंग कार्यक्रमों को आनलाइन कराया। इसके बाद FLN के अन्तर्गत निष्ठा के एक और चरण को आनलाइन पूरा कराया गया। कुछ ऐसे प्रशिक्षण भी रहे जो 40 यूनिटों के थे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>‘स्मार्ट’ नहीं हैं सभी शिक्षक</b></div><div>शिक्षक कहते हैं कि जो प्रत्येक शिक्षक तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। खासतौर से ऐसे शिक्षक जो 50 वर्ष की उम्र से ऊपर के हो चुके हैं। इन शिक्षकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम शिक्षक स्मार्टफोन सही ढंग से संचालित नहीं कर पाते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>अब याद नहीं रहते ट्रेनिंग के सबक</b></div><div>एक के बाद नए प्रशिक्षण सत्रों के चलते पिछले प्रशिक्षण से हासिल किए गए सबक भी शिक्षकों को भूलने लगे हैं। शिक्षक बताते हैं कि एक साथ कई ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होने से सबक की बजाए उन्हें पूरा करने में जोर रहता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>ग्रामीणों के ताने अलग सुनते</b></div><div>शिक्षक कहते हैं कि मोबाइल फोन से अधिकतर काम होने के कारण गांव वाले कहते हैं कि जब देखों मास्टर जी मोबाइल पर डटे रहते हैं। सबको समझाना आसान नहीं है कि अब लगभग कर काम मोबाइल फोन के जरिए कराया जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अमित कुमार मिश्र</b></div>

बेसिक शिक्षा : ट्रेनिंग व विभागीय कार्य में फोन की ‘स्मार्टनेस’खत्म!

बेसिक शिक्षा : ट्रेनिंग व विभागीय कार्य में फोन की ‘स्मार्टनेस’खत्म!   कोरोनाकाल से पहले जिन सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभाग हजारों र...

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शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें

<div><b>शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें</b></div><div><br></div><div> </div><div> </div><div>दशकों पहले शिक्षकों के पास न तो मिड डे मील था और न ही पोलियो जैसे अभियान। न डीएम का डर था और न विभाग के हाकिम का। अब मामला बदला है। स्कूलों में शिक्षकों को पहले से आदेशों की पोटली थमा दी गई है। बता दिया गया है कि आज यह करना है, कल वह करना है। शिक्षक कई औपचारिकताओं और गैर सरकारी कार्यो के बीच उलझ कर रह गए हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-Y0XbVCnXl2w/Yn2kfTyBFKI/AAAAAAAAo7Q/6u4rWK1OBh0nu6I7tlrkbfm9zy1q4E4owCNcBGAsYHQ/s1600/1652401274150419-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Y0XbVCnXl2w/Yn2kfTyBFKI/AAAAAAAAo7Q/6u4rWK1OBh0nu6I7tlrkbfm9zy1q4E4owCNcBGAsYHQ/s1600/1652401274150419-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>एक शिक्षक की जान पर 33 काम</b>: शिक्षकों पर हाउस होल्ड सर्वे, स्कूल चलो अभियान रैली एवं अभिभावक संपर्क, छात्रों का प्रेरणा पोर्टल पर विवरण फीडिंग, अभिभावकों के बैंक खातों को ऐप में फीडिंग, ड्रेस पहने हुए बच्चों की फोटो अपलोड, मिड डे मील के अन्तर्गत प्रतिदिन व्यवस्था, कम्पोजिट ग्रांट से खरीद, एसएमसी की बैठक , पीटीए की बैठक, रसोइयों का चयन, एसएमसी के खाते का प्रबंधन, मिड डे मील के खाते का प्रबंधन, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, पोलियों कार्यक्रम में प्रतिभाग, बीएलओ ड्यूटी में प्रतिभाग, चुनाव ड्यूटी, जनगणना, संकुल व बीआरसी की मासिक मीटिंग, वित्तीय खातों का हिसाब किताब रखना, सभी विद्यालय अभिलेख तैयार करना, विद्यालय की रंगाई पुताई, मिशन शक्ति के कार्यक्रम, अमृत महोत्सव कार्यक्रम संचालित करना, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, समृद्ध कार्यक्रम, डीएम एवं स्थानीय स्तर पर दिए गए काम, स्कूली पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रबंधन, परीक्षाएं आयोजित कराना एवं रिकार्ड रखना, योजनाओं के स्कूल में क्रियान्वयन की समीक्षा, शिक्षक डायरी भरना, टीएलएम की तैयारी और शिक्षण योजनाओं का निर्माण कराने की जिम्मेदारी लाद दी जाती है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें:</b>सरकार व विभाग के तमाम दावों के बावजूद बेसिक शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे दिख रहे हैं। पिछले सत्र से तो डीबीटी ऐप के जरिए उन्हीं के मोबाइल व इंटरनेट डाटा से क्लर्क सरीखे काम लिए जा रहे हैं। खातों की फीडिंग, बच्चों की फोटो अपलोड व सत्यापन जैसे काम दिन भर किए जा रहे हैं। डीबीटी ऐप पर कई काम उनका इंतजार कर रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>आदेशों की पोटली में दबे हैं शिक्षक</b>:सूत्र बताते हैं कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब कोई नया आदेश सामने न आता होगा। एक आदेश पर अमल नहीं हो पाता, दूसरा हाजिर हो जाता है। शिक्षक सूचनाएं देते परेशान हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️  अमित कुमार मिश्र</b></div>

शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें

शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें     दशकों पहले शिक्षकों के प...

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लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल

<div><b>लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल</b></div><div> </div><div><b>हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन रोके जाने की मानो होड़ सी लगी, असल सवाल पर जिम्मेदारों की चुप्पी</b><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><br></div><div>बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन लक्ष्य को हासिल करने की कवायद को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभाग भले ही बीते सत्र के मुकाबले बीस फीसदी अधिक नामांकन चाहता है लेकिन उसे यह भी देखना पड़ेगा कि क्या बच्चों के बैठने के लिए कमरों व उन्हें पढ़ाने के लिए आरटीई के अनुपात में शिक्षकों की भी उपलब्धता है या नहीं। सिर्फ नामांकन कर देने से ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-aqoCm4XrVVw/YnsJJ7wGOSI/AAAAAAAAo6Q/8WjTKuLOhkQ7330CuF8FJ8pCA8d8A_mRACNcBGAsYHQ/s1600/1652230435939458-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-aqoCm4XrVVw/YnsJJ7wGOSI/AAAAAAAAo6Q/8WjTKuLOhkQ7330CuF8FJ8pCA8d8A_mRACNcBGAsYHQ/s1600/1652230435939458-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>ब्लाक एवं विद्यालय वार तय लक्ष्य को लेकर इन दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में अफरातफरी जैसी स्थिति है। शासन से लेकर बीएसए जहां हर हाल में नामांकन लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो वहीं नाम न छापने पर कई शिक्षकों व जागरूक अभिभावक इस पर सवाल उठा रहे हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>लोगों का कहना है कि विभाग को यह भी देखना चाहिए कि क्या नामाकन लक्ष्य हासिल होने पर विद्यालय में बच्चों के बैठने की जगह है या नहीं, क्या संख्या के अनुसार विद्यालय में पर्याप्त भौतिक सुविधाएं एवं संसाधन हैं या नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्या छात्र शिक्षक अनुपात है या नहीं, इस तरह के कई सवाल लोगों के जेहन में मंडरा रहे हैं। जागरूक अभिभावक कहते हैं कि सिर्फ बच्चों को ही इकह्वा करके विभाग क्या हासिल कर लेगा जब तक कि उनके लिए विद्यालय में शिक्षक व संसाधन नहीं होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div> </div><div>पूरे प्रदेश में नामांकन लक्ष्य पूर्ण न होने पर बीएसए द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों  से लेकर हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन रोके जाने की मानो होड़ सी लगी हुई है। हर दिन हर जिले से वेतन रोकने के बेतुके आदेशों की झड़ी लगी हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div> बीते सत्र के नामांकन की तुलना में इस बार करीब बीस प्रतिशत अधिक नामांकन का लक्ष्य रखा गया था। विकास खंड नामांकन लक्ष्य तय होने पर खंड शिक्षा अधिकारियों ने भी अपने ब्लॉकों में बीते सत्र की छात्र संख्या के आधार पर बीस फीसदी अधिक नामांकन का लक्ष्य रखा था। इस बीच ग्रामीण इलाकों में गेहूं कटाई व महुआ बिनाई का काम हो रहा था। जिसके चलते अपेक्षित संख्या में अभिभावकों ने अपने पाल्यों का नामांकन नहीं कराया था। उधर शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्षा पांच व आठ के छात्रों की भरपाई थी। शिक्षक पहले पिछले सत्र की बराबरी पर ध्यान लगा रहे थे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>एक माह का समय भी नहीं बीता</b>: विभाग नामांकन लक्ष्य पूर्ण करने को लेकर कितनी जल्दबाजी में है, इसकी बानगी इसी से मिलती है कि लक्ष्य दिए हुए अभी एक माह भी पूरा नहीं हुआ और शिक्षकों, हेडमास्टरों व खंड शिक्षा अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। विभाग की इस कार्रवाई से शिक्षकों में अंदरखाने काफी रोष है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>फिर क्यों दे रहे दनादन प्राइवेट स्कूलों को मान्यता</b></div><div><br></div><div>सूत्र बताते हैं कि जब बेसिक शिक्षा विभाग अधिसंख्य बच्चों को अपने यहां पढ़ाना चाहता है तो फिर प्राइवेट स्कूलों को लगातार मान्यता क्यों दी जा रही है। सीमित जनसंख्या बढ़ोत्तरी के दौर में जब प्राइवेट स्कूलों को लगातार मान्यता दी जा जाएगी तो फिर परिषदीय स्कूलों में बच्चे कहां से आएंगे। यदि प्राइवेट स्कूलों को विभाग ही मान्यता दे रहा है तो फिर उन्हें प्रतिस्पर्धी के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस तरह प्राइवेट स्कूल भी एक प्रकार से विभाग के ही अंग हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के रिकार्ड</b> </div><div><br></div><div>उधर आरटीई के तहत रिकार्ड प्रवेश पर भी सवाल उठ रहे कि एक तरफ सरकार निजी स्कूलों में  रिकार्ड प्रवेश पर अपनी पीठ ठोंक रही है वहीं परिषदीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश का मनमाना दबाव बनाया जा रहा है। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : अमित कुमार मिश्र</b></div>

लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल

लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल   हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन ...

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ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण

<div><b>ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण</b></div><div><br></div><div> </div><div> </div><div>अब तो भारतीय रिजर्व बैंक भी मान चुका है कि देश में महंगाई है। यह जल्द जाने वाली नहीं है। उल्टे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा चला, तो चावल, गेहूं, खाने का तेल, दाल जैसी चीजें और भी महंगी हो सकती हैं। रिजर्व बैंक ने इससे बचाव के लिए कुछ जरूरी उपाय भी किए हैं, लेकिन न तो रिजर्व बैंक, न ही केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का ध्यान एक बड़ी चीज की तरफ गया है। यह है मिड डे मील अर्थात स्कूलों में दोपहर का खाना देने की योजना के तहत मिलने वाले खाने की गुणवत्ता।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले दो सालों में गेहूं, चावल, तेल, सब्जी, दालें, मसाले आदि सब कुछ महंगे हुए हैं, लेकिन मिड डे मील, यानी मध्याह्न भोजन की थाली के पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं। 15 मई, 2020 को भारत सरकार ने पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए मिड डे मील का खर्चा 4.97 रुपये और छठवीं से आठवीं तक के लिए प्रति बच्चा खर्चा 7.45 रुपये तय किया था। तब से लेकर करीब दो साल हो गए हैं और खर्च बढ़ाया नहीं गया है। इस दौरान जिस तरह से जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं, उसको देखते हुए कम से कम एक से कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए 6.71 पैसे और छठी से आठवीं के बच्चों के लिए 10.1 रुपये किया जाना चाहिए था। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसका नतीजा यह है कि कई राज्यों में बच्चों की मिड डे मील की थाली से चावल गायब हो गया है। दाल की जगह पानी ज्यादा नजर आता है। कहीं शिक्षक पतली बेसन की कढ़ी, तो कहीं आलू की पतली सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। कुछ जगह शिक्षकगण गांव में स्कूल के पास के खेत में उगी सब्जियां ले आते हैं, तो कहीं उधार से काम चलाया जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>मिड डे मील देश में 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को दिया जाता है। देश के 11 लाख से ज्यादा सरकारी, अनुदानित और स्थानीय निकाय के तहत आने वाले स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, लेकिन 12 करोड़ बच्चों की चिंता कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। इसकी वजह शायद यही है कि बच्चे वोटर नहीं हैं। कोरोना काल में देश भर में औसत रूप से 18 से 20 महीनों तक स्कूल बंद रहे। इस दौरान भी बच्चे मिड डे मील से दूर ही रहे। कायदा तो यह होना चाहिए था कि इन बच्चों को उनके हिस्से का गेहूं या चावल महीनेवार या तीन महीने में स्थानीय राशन की दुकान से दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा शायद ही किसी सरकार ने किया।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्र सरकार इस योजना का 60 फीसदी और राज्य सरकारें 40 फीसदी खर्च उठाती हैं। इस हिसाब से देखा जाए, तो केंद्र ने साल के 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा और राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर छह हजार दो सौ करोड़ रुपये बचा लिए। कहीं-कहीं हफ्ते में दो दिन दूध दिया जाता है, कहीं अंडे दिए जाते हैं, कहीं केला, तो कहीं मीठी खीर दी जाती है। यह सब भी कोरोना काल मेें सरकारें डकार गईं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-GdiPCFpo07M/YnheXtHu87I/AAAAAAAAo4g/O9FVrRAZzMUx0-7fc_-C9uUkCS0ksjQwgCNcBGAsYHQ/s1600/1652055643009316-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-GdiPCFpo07M/YnheXtHu87I/AAAAAAAAo4g/O9FVrRAZzMUx0-7fc_-C9uUkCS0ksjQwgCNcBGAsYHQ/s1600/1652055643009316-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b><i>सवाल यह है कि आखिर गरीब का निवाला क्यों मुद्दा नहीं बनता? क्या इसलिए कि ये गरीब बच्चे मतदाता नहीं हैं? आखिर आज देश में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मिड डे मील ही है। हाल ही में एक अध्ययन में बताया गया था कि कैसे भारत में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>पिछले दो वर्षों में कीमत में इजाफे का अंदाजा लगाया जाए, तो पता चलता है कि बच्चों को मिड डे मील के नाम पर क्या परोसा जा रहा होगा। मई 2020 में रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर 772 रुपये का था, जो आज 955 रुपये को पार कर गया है। दालों के दाम औसत रूप से दो साल पहले 55 से 100 रुपये थे, जो अब बढ़कर 70 से 120 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। सब्जियों के दाम भी दो साल में पचास फीसद तक बढ़े हैं। खाने का तेल 120 रुपये प्रति लीटर था, जो अब 220 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सरकारों को ध्यान इस ओर जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>मिड डे मील के तहत यह तय किया गया था कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन देना जरूरी है, जबकि आठवीं तक के बच्चों को 700 कैलोरी और बीस ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। मगर चिंता की बात यह है कि कहीं अंडे को लेकर राजनीति हो रही है, तो कहीं खाना बनाने वाली महिला की जाति को लेकर। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से बचते हुए इस अच्छी योजना की कमियों को तत्काल दूर करने की जरूरत है। स्कूलों को भी अपने स्तर पर पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, ताकि जिस मकसद से मिड डे मील, यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, वह हर हाल में पूरा हो।</div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><br></div><div>✍️ <b>विजय विद्रोही</b></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-VMThk9WHajM/YnheWtTPqOI/AAAAAAAAo4c/IFZsMPNm8aAdFaq8uJLyWddNYW0p4GiYQCNcBGAsYHQ/s1600/1652055638115658-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-VMThk9WHajM/YnheWtTPqOI/AAAAAAAAo4c/IFZsMPNm8aAdFaq8uJLyWddNYW0p4GiYQCNcBGAsYHQ/s1600/1652055638115658-1.png" width="400"> </a> </div><br></div>

ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण

ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण     अब तो भारतीय रिजर्व बैंक भी मान चुका है कि देश में महंगाई है। यह जल्द जाने ...

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उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?

<div><b>उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं? </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><i>केंद्रीय विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सों की प्रवेश परीक्षा से क्या केवल लाभ होगा? संभव है, इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से कुछ राहत मिले, पर यह स्थायी हल नहीं है।</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार द्वारा 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए घोषित किए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेन्स टेस्ट (सीयूईटी) के साथ ही अब अगले सत्र से नई व्यवस्था लागू हो गई है। फिलहाल यह व्यवस्था 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही अनिवार्य की गई है, किंतु निजी, डीम्ड व राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल होने का विकल्प रहेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी ऐक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। पिछले वर्ष 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी को अपनाया था, जिनमें अपेक्षाकृत नामी-गिरामी विश्वविद्यालय शामिल नहीं थे। यूजीसी के नए फैसले के अनुसार, अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिए स्नातक कक्षाओं में दाखिले 12वीं की परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर न होकर सीयूईटी के स्कोर के आधार पर होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर दाखिले की पिछले कई दशकों से चली आ रही कट ऑफ वाली व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी। अप्रैल, 2022 के पहले हफ्ते में सीयूईटी के लिए आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे और जुलाई, 2022 में अनेक बडे़ शहरों में नेशनल टेस्टिग एजेंसी (एनटीए) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के सात मशहूर कॉलेजों की दस स्नातक कक्षाओं के प्रवेश में कट ऑफ 100 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इससे पूरे देश में कट ऑफ की समूची व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे।</div><div><br></div><div><br></div><div>देश में 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई और आईसीटीई सहित 50 से अधिक राज्य माध्यमिक बोर्डों द्वारा संचालित की जाती हैं, जिनके मूल्यांकन पैमानों में एकरूपता नहीं है। यह ठीक है कि नई व्यवस्था में कट ऑफ प्रणाली की विद्रूपताएं रोकी जा सकेंगी, किंतु फिर भी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी दाखिलों में इस नीतिगत बदलाव से देश के करोड़ों परिवारों का अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने का सपना अभी पूरा नहीं हो पाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिलों के लिए देश में मारामारी जैसा माहौल क्यों चला आ रहा है? क्या यूजीसी द्वारा लागू की गई सीयूईटी की नई व्यवस्था इस व्यापक समस्या का हल कर पाएगी? हमारे देश में जो आर्थिक व सामाजिक विविधताएं और विषमताएं पाई जाती हैं, उनको देखते हुए क्या दाखिले की नई व्यवस्था यूजी दाखिले में सबको समान अवसर दे पाएगी? क्या ऑनलाइन तरीके से संचालित एमसीक्यू प्रश्नों वाली परीक्षा समाज के सभी वर्गों को समान सहूलियत या कठिनाई प्रदान करेगी? क्या नीट और जेईई की तरह इस नई व्यवस्था से कोचिंग इंडस्ट्री और अधिक ताकतवर नहीं हो जाएगी? ज्ञातव्य है कि सीयूईटी की घोषणा से पहले ही निजी कंपनियों के कोचिंग पैकेज की बिक्री शुरू है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे देश में अगर गुणवत्ता, ब्रांड व रोजगारपरकता के आधार पर विश्वविद्यालयों के चुनाव किए जाएं, तो देश के कुल 1,000 से अधिक विश्वविद्यालयों में बमुश्किल 200 ऐसे होंगे, जहां हर परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा। इनमें 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 50 राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय और शेष निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। नैक के गुणवत्ता पैमानों पर भी 20 से 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय ही खरे उतरेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, एएमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिलों के लिए मारामारी इसलिए होती है, क्योंकि वहां शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ है, फीस कम है और इन जगहों पर यूजी की पढ़ाई करने से युवाओं को करियर बनाने में आसानी रहती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार द्वारा पोषित होने के कारण फीस बहुत कम रखते हैं, किंतु निजी नामचीन संस्थानों में कोर्स की फीस 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। स्पष्ट है, हर मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए इसे वहन कर पाना कठिन होता है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2019-20 में 7.2 लाख थी, जो देश के कुल विद्यार्थियों का सिर्फ 2.4 प्रतिशत थी। इन 7.2 लाख विद्यार्थियों में यूजी स्तर पर मात्र 5.40 लाख विद्यार्थी पंजीकृत थे। </div><div><br></div><div><br></div><div>जाहिर है, सीयूईटी यद्यपि एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन यह गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अभाव का कोई प्रभावी निराकरण नहीं कर पाएगा। ज्ञातव्य है कि सीईयूटी की ऑनलाइन परीक्षा का संचालन एनटीए जुलाई, 2022 में करेगी। अच्छी बात है कि परीक्षार्थियों के पास 13 भाषाओं में से किसी भी भाषा में ऑनलाइन टेस्ट देने का विकल्प रहेगा। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के अनुसार, सीईयूटी तीन घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें हर सवाल के साथ दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से एक सही उत्तर पर परीक्षार्थियों को टिक करना होगा। देश की संकटग्रस्त उच्च शिक्षा प्रणाली को ढर्रे पर लाने के लिए सीयूईटी एक सराहनीय कदम है। इससे यूजी प्रवेश में बोर्ड परीक्षाओं के असंतुलित परीक्षा फलों पर निर्भरता खत्म होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि ऐसी परीक्षा तभी कारगर होगी, जब वह विद्यार्थियों को ज्ञान आत्मसात करना और जीवन में उसे उपयोग करना सीखा सके। ऐसी परीक्षा को टॺूशन लेने या कोचिंग इंस्टीटॺूट में पढ़ने की कुप्रथा को भी खत्म करना होगा। क्या हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह यह उम्मीद करें कि वह इन बातों को ध्यान में रखेगी? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं? किसी भी परीक्षार्थी की प्रतिभा को सिर्फ एमसीक्यू, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट या ऑनलाइन परीक्षा से ही नहीं जाना जा सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों की जरूरत है, जिनकी तरफ डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी ने इशारा किया था। सीयूईटी इस दिशा में एक प्रभावी कदम तभी होगा, जब हम इसे बड़े, दूरगामी और ढांचागत सुधारों की पहली कड़ी के रूप में देखें। भारत में उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार और उसमें भारी विनियोग की जरूरत है, जिसमें कोई भी देरी घातक होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक  डा0 हरिवंश चतुर्वेदी</b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-4Kll6Ta96ic/YjvGXeEBJeI/AAAAAAAAn38/UHo5ojm1Z2wXdwpi0pu1sE1r2jhIBq7wQCNcBGAsYHQ/s1600/1648084568797265-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-4Kll6Ta96ic/YjvGXeEBJeI/AAAAAAAAn38/UHo5ojm1Z2wXdwpi0pu1sE1r2jhIBq7wQCNcBGAsYHQ/s1600/1648084568797265-0.png" width="400"> </a> </div><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-D3fpRXwAOEU/YjvGWel9WVI/AAAAAAAAn34/Siz49ckYKqsC2R8Yc471zTRBUNs-AfX5QCNcBGAsYHQ/s1600/1648084564788643-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-D3fpRXwAOEU/YjvGWel9WVI/AAAAAAAAn34/Siz49ckYKqsC2R8Yc471zTRBUNs-AfX5QCNcBGAsYHQ/s1600/1648084564788643-1.png" width="400"> </a> </div><br></b></div>

उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?

उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?  केंद्रीय विश्ववि...

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शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए - आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?

<div><b>शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। </b></div><div><br></div><div><b><i>बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?</i></b> 🤔🧐<br></div><div><br></div><div><b><i>स्कूल में अक्सर एक या दो शिक्षक होते हैं। वे एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ाते हैं और तीन विषय भी। 😇</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? आइए, इसके लिए जिम्मेदार व्यवस्थागत कारणों का पता लगाएं। पहला कारण हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा से पैदा होता है। हमने कुछ दशक पहले एक विकल्प चुना था कि छोटे बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बस्ती में एक किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। यह कोशिश वाकई काम आई और यह एक प्रमुख कारण रहा है कि उस आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे अब प्राथमिक विद्यालयों में जा रहे हैं, लेकिन इसने कुछ मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि हर प्राथमिक विद्यालय एक बस्ती की सेवा करता है, इसलिए कक्षा एक से पांच तक के बच्चों की संख्या कम होती है। छोटे छात्र समूह के चलते स्कूल में अक्सर एक या शायद दो शिक्षक होते हैं। वे एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ाते हैं और तीन विषय भी इस शिक्षण से मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे स्कूलों के शिक्षक अलग-थलग पड़ जाते हैं और उनकी मदद करना भी कठिन होता है। समस्या का दूसरा कारण सार्वजनिक शिक्षा में अपर्याप्त निवेश से पैदा होता है, कहीं संसाधनों की कमी होती है, तो कहीं गुणवत्ता अच्छी नहीं होती।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा पर हमें जितना खर्च करना चाहिए, उतना हम नहीं कर रहे हैं। दशकों से हम शिक्षा पर छह प्रतिशत खर्च करने की प्रतिबद्धता जताते रहे हैं, पर खर्च लगभग तीन प्रतिशत ही कर रहे हैं। खर्च में कमी कई समस्याओं को रेखांकित करती है। शिक्षकों की कमी, कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में अल्पकालिक अनुबंध वाले कम पारिश्रमिक वाले शिक्षक भी समस्या है। शिक्षकों की कमी की वजह से भी शिक्षा की पहुंच नहीं बन पा रही है। स्कूल की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टाफ की कमी भी आड़े आती है। स्कूलों में शौचालय, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ खराब रखरखाव की भी समस्या है। वर्षों से मध्याह्न भोजन में पोषण का स्तर खराब हो रहा है। इन तमाम कमियों की वजह से बच्चों का स्कूलों के साथ लगाव भी प्रभावित होता है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div>तीसरा कारण है, हमारी खराब शिक्षक शिक्षा प्रणाली। हमारे पास दुनिया की सबसे खराब और सबसे प्रष्ट शिक्षक शिक्षा प्रणाली है। असलियत यह है कि हमारे 90 लाख शिक्षकों में से अधिकांश ने बहुत खराब गुणवत्ता वाला बीएड या डीएड पूरा किया है। कई शिक्षण कॉलेज ऐसे भी हैं, जो सिर्फ डिग्री बेचते हैं, यहां तक कि छात्रों को कक्षाओं में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। न केवल बुनियादी शिक्षा पर, बल्कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में भी काम करना जरूरी है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>चौथा कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा और संस्कृति, जो शिक्षा व्यवस्था को लचीला और मजबूत बनाने के बजाय कठोर व केंद्रीकृत बनाती है। ऐसी संस्कृति को बढ़ावा मिला है, जो शिक्षकों को बलि का बकरा मानती है और जो शिक्षकों के वास्तविक सामाजिक मानवीय जुड़ाव से रहित है। ऐसे में शिक्षक बड़े पैमाने पर असहाय, पदावनत और कमजोर हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पांचवां कारण है व्यवस्था का प्रशासनिक नेतृत्व और प्रबंधन व्यवस्था की रूपरेखा चाहे जैसी हो, नेतृत्व से फर्क काफी पड़ता है। कुछराज्यों में अच्छे नेता फर्क पैदा करदेते हैं, लेकिन अनेक बार नेतृत्व घटिया होता है। ऐसे में शिक्षकों से लगातार गैर-शैक्षणिक मांगें की जाती हैं,</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>हमारी शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा व संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को लचीला और मजबूत के बजाय कठोर व केंद्रीकृत बनाती है।</i></b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>चुनाव ड्यूटी से लेकर मलेरिया विरोधी अभियान तक उनकी प्राथमिकताएं लगातार बदलती रहती हैं। गैर शैक्षणिक कार्य उन्हें उनकी मुख्य भूमिका से भटकाते हैं। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकों का विकास भी जरूरी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>छठा कारण स्कूली शिक्षा में प्रमुख संस्थानों की लंचर क्षमता है। हमारे पास ऐसे दूरदर्शी संस्थान होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक मामलों में नेतृत्व व सहयोग करें।. जैसे, पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों व मूल्यांकन प्रणाली का विकास आदि। हमारे पास ऐसे अहम संस्थान होने चाहिए, जो स्थानीय जरूरतों के अलावा देश के भी काम आएं। हालांकि, बहुत से ऐसे संस्थान आंतरिक और बाहरी राजनीति में उलझे हुए हैं। हमारे शैक्षणिक विचार और व्यवहार ऐसे हैं, जो हमें नीचे ले जा रहे हैं। भारत में सीखने या पढ़ाई पर जो संकट खड़ा हुआ है, उससे निपटने की न तो क्षमता दिखती है और न इच्छा हमारे शिक्षकों बच्चों को खुद अपनी देखभाल के लिए छोड़ दिया गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-kx3V-GUUhBE/YiHHfNgcbJI/AAAAAAAAnj0/qyST8PAQQ04DOGNchdSCdiaZQgAMOYEBgCNcBGAsYHQ/s1600/1646380920640881-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-kx3V-GUUhBE/YiHHfNgcbJI/AAAAAAAAnj0/qyST8PAQQ04DOGNchdSCdiaZQgAMOYEBgCNcBGAsYHQ/s1600/1646380920640881-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : अनुराग बेहर</b></div><div>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन)</div></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div>

शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए - आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?

शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां।  बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?  🤔...

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International Education Day 2022: शिक्षा में बदलावों पर केंद्रित है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

<div><div style="font-weight: bold;"><b>International Education Day 2022: शिक्षा में बदलावों पर केंद्रित है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस</b></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;">International Education Day 2022 : अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का थीम यूनेस्को द्वारा ‘चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन’ घोषित किया गया है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों को फोकस करता है विशेषतौर पर शिक्षा में तकनीकी के बढ़ते उपयोग को।</div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;">International Education Day 2022: शिक्षा में बदलावों पर केंद्रीय है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा 3 दिसंबर 2018 को की गयी थी।</div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;">नई दिल्ली :  International Education Day 2022: शिक्षा सभी मनुष्यों का अधिकार है। यह हर किसी के हितों के लिए जरूरी है और यह एक सार्वजनिक जिम्मेदारी भी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कही गईं ये पंक्तियां हमारे जीवन में शिक्षा के महत्व को लेकर दर्शाती हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा (यूएनजीए) द्वारा हर वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा 3 दिसंबर 2018 को इस उद्देश्य के साथ की गयी थी कि वैश्विक शांति और स्थायी विकास में शिक्षा के महत्व को इस अवसर पर हर वर्ष प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद से, वर्ष 2019 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल आज की तारीख पर मनाया जाता है।</div><div style="font-weight: bold;"><b><br></b></div><div style="font-weight: bold;"><b>अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का थीम</b></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;">इसी क्रम में, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का थीम ‘चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन’ घोषित किया गया है। इस थीम के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों को फोकस करता है, विशेषतौर पर शिक्षा में तकनीकी के बढ़ते उपयोग और समन्वय के दृष्टिकोण से।</div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;"><b>बदलावों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी</b></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;">यूनेस्को के अनुसार, बिना समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी के लिए आजीवन अवसरों के हम किसी भी देश की लैंगिक समानता हासिल करने और गरीबी के उस चक्र को तोड़ने में सफल नहीं होंगे जो लाखों बच्चों, युवाओं और वयस्कों को पीछे छोड़ रहा है। ऐसे में इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ऐसे सभी महत्वपूर्ण बदलावों को प्रदर्शित करेगा जिनसे शिक्षा के सभी के मौलिक अधिकार को स्थापित किया जा सके। इन बदलावों में तकनीकी आधारित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी शामिल हैं, जो कि विश्व में उन 258 मिलियन बच्चों और युवाओं तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में सक्षम है जो कि अभी तक स्कूल नहीं जा सके हैं।</div></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>International Education Day 2022 : अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, जानिए इसके उद्देश्य और महत्व के बारे में</b></div><div><br></div><div><br></div><div>International Education Day 2022: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी के दिन को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला साल 2018 में किया था। इसके बाद 50 से अधिक देशों ने तत्काल ही इस फैसले को अपना लिया था।</div><div><br></div><div>International Education Day 2022: कहते हैं कि शिक्षा ही सभी समस्याओं का समाधान है। चाहे गरीबी-अशांति हो या फिर विकास की कमी। इन सभी समस्याओं के समाधान का रास्ता अगर कहीं से होकर गुजरता है, तो वह है शिक्षा। आज 24 जनवरी का दिन भी दुनिया के लिए इसलिए ही बेहद खास है। इस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में जाना जाता है। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhgZj3BW0mI7eh-qYaUFldhjWZw3q-5vH9sjezEOylx7eUyPAyq7tyATH9ZWsN3LOlQZR53oVzLurLCx1j8ku4ehD2fVeCy63z33ZBzLIrmPNTSnMDgYrYhxyyrciLyoeSkAtxksD4Pmi7rnz3StmeTrQvPoBywISbMPbB8vc4P6DwvNPFeiUNWTz90" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhgZj3BW0mI7eh-qYaUFldhjWZw3q-5vH9sjezEOylx7eUyPAyq7tyATH9ZWsN3LOlQZR53oVzLurLCx1j8ku4ehD2fVeCy63z33ZBzLIrmPNTSnMDgYrYhxyyrciLyoeSkAtxksD4Pmi7rnz3StmeTrQvPoBywISbMPbB8vc4P6DwvNPFeiUNWTz90" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>2018 में लिया गया फैसला</b></div><div>संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 24 जनवरी के दिन को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला साल 2018 में किया था। इसके बाद 50 से अधिक देशों ने तत्काल ही इस फैसले को अपना लिया था। तभी से दुनियाभर में इस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।</div><div><br></div><div><b>क्या है उद्देश्य?</b></div><div>आज के दिन को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता लाना है। मनुष्य के जीवन में शांति और विकास सबसे जरूरी चीजें हैं और इसे हासिल करने का एकमात्र तरीका शिक्षा ही हो सकती है। हर व्यक्ति और बच्चों तक मुफ्त और बुनियादी शिक्षा की पहुंच जल्द से जल्द हो, इस दिन को मनाने का यही उद्देश्य है। दुनियाभर में इस दिन समारोह का आयोजन होता है। इसके मुख्य विषय हैं- लर्निंग, इनोवेशन और फाइनेंसिंग। </div><div><br></div><div><b>चेंजिंग कोर्स - ट्रांसफर्मिंग एजुकेशन</b></div><div>साल 2022 के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम ''चेंजिंग कोर्स - ट्रांसफर्मिंग एजुकेशन'' रखी गई है। इसके पीछे का मकसद है कि बीते दो सालों में शिक्षा क्षेत्र पर हुए प्रभाव को देखते हुए, एक बार फिर से उन तरीकों पर ध्यान देने की जरुरत, जिससे शिक्षा को सभी तक आसानी से पहुंचाया जा सके। बीते साल इस दिवस की थीम ''रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जेनरेशन'' रखी गई थी।</div><div><b><br></b></div><div><b>अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस का महत्व</b></div><div>दुनियाभर में शिक्षा को घर-घर तक पहुंचाने का लक्ष्य अब भी दूर दिखाई पड़ता है। करोड़ों बच्चों तक अब भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच नहीं पाई है। ऑनलाइन माध्यम ने इस क्षेत्र में कुछ हद तक मदद तो की है, लेकिन अब भी कई ऐसे स्थान हैं जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं हो पाई है। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार अब भी दुनियाभर के करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तो पहुंचते हैं, लेकिन वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बेहद कमी है। वहीं, बड़ी संख्या में बच्चो की शिक्षा आधे में ही छूट जाती है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए समाधान के हल को खोजना ही अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के आयोजन का मुख्य मकसद है।</div><div><br></div>

International Education Day 2022: शिक्षा में बदलावों पर केंद्रित है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

International Education Day 2022: शिक्षा में बदलावों पर केंद्रित है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस International Education Day 2022 :...

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देश में नई शिक्षा नीति के अमल के लिए साल 2022 होगा बेहद अहम, जानिए क्यों?

<div><b>देश में नई शिक्षा नीति के अमल के लिए साल 2022 होगा बेहद अहम, जानिए क्यों?</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये समूची शिक्षा व्यवस्था को जिस नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया है, उसके अमल के लिहाज से साल 2022 बेहद अहम होगा। वैसे तो नीति के अमल पर तेजी से काम शुरू हो गया है, लेकिन इस साल उच्च शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा में बदलाव के जो बीज रोपे जाएंगे, उसकी फसल आने वाले वर्षो में लहलहाएगी। इस साल जिन नए बदलावों पर काम शुरू होगा, उनमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआइ), नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ), स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने जैसी करीब दर्जनभर प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-gY10s8M4Yng/YdJfZ_gSS0I/AAAAAAAAmh8/5SGumx26qO4IoEBWvPFBQ3jKOm30gP1hACNcBGAsYHQ/s1600/1641176932243588-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-gY10s8M4Yng/YdJfZ_gSS0I/AAAAAAAAmh8/5SGumx26qO4IoEBWvPFBQ3jKOm30gP1hACNcBGAsYHQ/s1600/1641176932243588-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नीति आने के बाद से ही मंत्रालय ने इसकी सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए समय सीमा तय कर रखी है। साथ ही प्रत्येक टास्क को पूरा करने के लिए टीमें भी गठित हो गई हैं, जो तय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उसको आगे बढ़ाने में जुटी हुई हैं। इस बीच, मंत्रालय ने जिन और सिफारिशों को इस साल लागू करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है, उनमें स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार करना, बेहतर शिक्षक तैयार करने के लिए चार साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की शुरुआत, परीक्षा से जुड़े सुधारों पर आगे बढ़ना व सभी राज्यों के एससीईआरटी को भी नया स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद शामिल हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 2022 में नीति की जिन सिफारिशों को लागू करने का रोडमैप तैयार किया गया है, वे सभी बेहद अहम हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div> इनमें उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों से जुड़ी सिफारिशें शामिल हैं। उच्च शिक्षा से जुड़ी जिन सिफारिशों पर इस साल काम होना है, उनमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन प्रमुख है। इन दोनों पहलों से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार दिखेगा। वहीं स्कूली शिक्षा में नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने जैसे अहम काम की शुरुआत होगी। </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>अभी स्कूली शिक्षा का ढांचा 10 प्लस 2 वाले मानकों के अनुरूप है। लेकिन अब जो ढांचा प्रस्तावित है, उसमें स्कूली शिक्षा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के स्वरूप में आ जाएगी। साथ ही इसके दायरे में तीन साल से बड़े सभी बच्चे आ जाएंगे, जिनके लिए ढांचे में बालवाटिका प्रस्तावित की गई है। यह स्कूलों का फाउंडेशन स्तर होगा और पांच वर्षो का होगा। इसमें कक्षा दो तक की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम भी शुरू होगा। हालांकि, यह काम 2024 तक चलेगा। इस दिशा में नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है।</div><div><br></div>

देश में नई शिक्षा नीति के अमल के लिए साल 2022 होगा बेहद अहम, जानिए क्यों?

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मास्टर जी क्या-क्या करें और कब पढ़ाएं जब बरसों से सरकारी अध्यापक शासन - प्रशासन के हाथ का खिलौना बने हुए हैं

<div><b>मास्टर जी क्या-क्या करें और कब पढ़ाएं जब बरसों से सरकारी अध्यापक शासन - प्रशासन के हाथ का खिलौना बने हुए हैं</b></div><div><br></div><div><br></div><div>धीरे-धीरे वह दिन करीब आता लगता है, जब सरकारी-अर्द्धसरकारी स्कूलों के अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम करने होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसे भी पढ़ें 👇</div><div><b>✍️ <a href="http://www.primarykamaster.in/2021/10/blog-post_24.html">यूपी : परिषदीय शिक्षकों के लिए अधिकारी कर रहे अजब-गजब आदेश, पढाना-लिखाना छोड़ शिक्षक पढ़ें रामायण और एकत्र करें प्लास्टिक वेस्ट</a></b></div><div><br></div><div><br></div><div>हाल ही में वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश के कासगंज में अध्यापकों को वाल्मीकि रामायण पाठ के लिए संकटमोचन धाम जाने को कहा गया। रामायण पढ़ने के लिए हर अध्यापक की चार-चार घंटे ड्यूटी लगाई गई। आदेश जिले के मुख्य विकास अधिकारी का था। बाद में उन्होंने सफाई दी कि चूंकि अध्यापक रामायण पढ़ने में सक्षम में हैं, इसलिए भेजा गया, लेकिन यह वैकल्पिक था। गोया, रामायण पाठ के लिए शिक्षकों की योग्यता उनकी नियुक्ति के मापदंडों में शामिल रही हो!</div><div><br></div><div><br></div><div>फिरोजाबाद में और भी हास्यास्पद, बल्कि अपमानजनक आदेश जारी हुआ। वहां अध्यापकों से कहा गया कि स्कूल परिसरों से पॉलीथिन बीनकर न्याय पंचायत भवन में जमा करें। पॉलीथिन बीनना अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इस काम में अध्यापक ही क्यों लगाए जाएं? विभिन्न अध्यापक संघों ने ऐसे 'फालतू' कामों में अध्यापकों को लगाए जाने का विरोध किया और बेसिक शिक्षा मंत्री से शिकायत भी की।</div><div><br></div><div><br></div><div>बरसों से सरकारी अध्यापक जिला प्रशासन के हाथ का खिलौना बने हैं। जनगणना, मतदाता सूचियों और आपदा राहत से संबद्ध कई कामों में उन्हें लगाया जाता रहा है। धीरे-धीरे सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विविध सर्वेक्षणों में भी लगाया जाने लगा। लाभान्वितों के सत्यापन, कागजी या कम्प्यूटर से जुड़े कामों के अलावा हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों की ढेरों 'नकद नारायण' योजनाओं में उनकी व्यस्तता होने लगी है। 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' यानी लाभार्थियों के खातों में सीधे धन पहुंचाने वाली योजनाओं की डेटा-फीडिंग अध्यापकों के हिस्से आ गई। स्कूलों से जुड़े गैर-अध्यापकी काम तो उनके जिम्मे थी ही।</div><div><br></div><div><br></div><div>जिला प्रशासन के अदने अधिकारी भी छोटे-छोटे कामों के लिए अध्यापकों को तलब कर लेते हैं। वाल्मीकि रामायण पाठ या पॉलीथिन बीनने के आदेश इसी प्रवृत्ति के कारण जारी हुए। सिर्फ स्थानीय प्रशासन ही ऐसा नहीं करते, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में भी सरकार की ओर से अध्यापकों के लिए तरह-तरह के आदेश आते रहते हैं। 2014-15 में राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि देशभर में 224 शैक्षिक दिवसों में सत्रह दिन अध्यापकों को दूसरे कामों में लगाया जाता है। शिक्षक संघों का कहना है कि यह संख्या वास्तव में कहीं अधिक है।</div><div><br></div><div><br></div><div>कुछ वर्ष पहले सीबीएसई बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों को एक परिपत्र भेजकर निर्देश दिया था कि परीक्षा, मूल्यांकन, शैक्षिक प्रशिक्षण आदि के अलावा किसी भी अध्यापक को दूसरे कामों न लगाया जाए, यह सुनिश्चित करें। इस निर्देश का पालन शायद ही हो रहा है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए 2009 में बने कानून की धारा 27 कहती है कि दस साल में एक बार होने वाली जनगणना, आपदा राहत और निर्वाचन से जुड़े कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य अध्यापकों से न लिए जाएं। नई बात नहीं कि हमारी सरकारें अपने ही बनाए कानूनों को तोड़ा करती हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>बहुतेरे शिक्षक भी पढ़ाना छोड़कर दूसरे कामों में अधिक रुचि लेते हैं। प्रशासनिक कार्यों के बहाने स्कूलों से नदारद रहना या असमय आना-जाना चलता ही रहता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में समर्पित अध्यापकों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में अगर कक्षा पांच के बच्चे कक्षा दो का गणित नहीं कर पाते या पाठ नहीं पढ़ पाते, तो क्या आश्चर्य!</div><div><br></div><div>और, किसी सरकार या शिक्षा मंत्री के लिए यह चिंता का विषय भी नहीं। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ नवीन जोशी</b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-SwxCP-NsAi8/YX1e8tvR6AI/AAAAAAAAldI/CseSRP2_DDAcgN0tPl4SNKRne1tjxE-CgCLcBGAsYHQ/s1600/1635606248132967-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-SwxCP-NsAi8/YX1e8tvR6AI/AAAAAAAAldI/CseSRP2_DDAcgN0tPl4SNKRne1tjxE-CgCLcBGAsYHQ/s1600/1635606248132967-0.png" width="400"> </a> </div><br></b></div><div><br></div>

मास्टर जी क्या-क्या करें और कब पढ़ाएं जब बरसों से सरकारी अध्यापक शासन - प्रशासन के हाथ का खिलौना बने हुए हैं

मास्टर जी क्या-क्या करें और कब पढ़ाएं जब बरसों से सरकारी अध्यापक शासन - प्रशासन के हाथ का खिलौना बने हुए हैं धीरे-धीरे वह दिन करीब आता लगता ...

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महामारी काल में जहां सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा, वहीं निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया

<div><b>महामारी काल में जहां सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा, वहीं निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया</b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>■  <b>महामारी ने निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया। </b></div><div><br></div><div>■<b>  निजी स्कूलों को जिस चीज की सबसे अधिक चिंता सताती रही है, वह रही है फीस</b></div><div><br></div><div>■ <b>आम लोगों के हित की आड़ में कारोबार करने वाली निजी संस्थाओं की सरचनात्मक भ्रांतियां और अयोग्यताएं अब सामने आ चुकी</b></div><div><br></div><div><br></div><div>निजी स्कूलों के प्रति भरोसे की कमी और महामारी के दौरान कई स्कूल बंद हो जाने से सरकारी स्कूलों में दाखिले की दर बढ़ गई है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>वह नन्ही-सी बच्ची कुछ मिनटों के लिए चौखट पर खड़ी रही। फिर, अंदर आई और जिस मेज पर मैं बैठा था, उसके सहारे खड़ी हो गई। वह अब भी शांत थी। मानो कोई जल्दबाजी नहीं। कक्षा पहले की तरह चलती रही। दो मिनट की चुप्पी के बाद, मैंने उससे पूछा, ‘क्या कर रही हो?’ ‘मैं देख रही हूं।’ ‘क्या देखा?’ ‘स्कूल तो चल रहा है, लेकिन खिड़की बंद है।’</div><div><br></div><div><br></div><div>फिर, चटकदार गुलाबी कपड़े पहने वह बच्ची कक्षा में सबसे आगे चली गई और एक कुरसी पर चढ़ गई, जो उसकी लंबाई के हिसाब के काफी ऊंची थी। जैसे ही शिक्षक की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने पूछा, ‘मुनीरा, स्कूल क्यों नहीं आई आज?’ ‘खिड़की बंद, तो मुझे लगा स्कूल बंद, इसलिए देखने आई हूं।’</div><div><br></div><div><br></div><div>अचानक वह तेजी से बाहर निकली और 10 मिनट में बालों में दो खूबसूरत चोटियां बनाकर व स्कूली यूनीफॉर्म पहनकर स्कूल बैग के साथ वापस लौट आई। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी। वह कक्षा तीन से पांच तक के बच्चों के समूह में घुल-मिल गई, क्योंकि उन सभी बच्चों की एक साथ लगाई जाने वाली कक्षा में ही वह पढ़ती थी।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-gPYvJYYC7EI/YV-c76X_vPI/AAAAAAAAlIk/bGXGO7zPW5cO3jdKH4M1-vqw5Ihx_aZmwCLcBGAsYHQ/s1600/1633656036144416-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-gPYvJYYC7EI/YV-c76X_vPI/AAAAAAAAlIk/bGXGO7zPW5cO3jdKH4M1-vqw5Ihx_aZmwCLcBGAsYHQ/s1600/1633656036144416-0.png" width="400"> </a> </div><i>चित्रांकन : यशवंत नामदेव</i><br></div><div><br></div><div><br></div><div>इस सरकारी स्कूल में कक्षा एक से पांच तक में 55 बच्चे हैं और शिक्षक दो। पिछले वर्ष मार्च में जब कोविड की वजह से स्कूल बंद किया गया था, तब यहां 39 छात्र थे। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि अब गांव में इस आयु-वर्ग के सभी बच्चों ने इसी स्कूल में दाखिला ले लिया है, जबकि महामारी से पहले कुछ छात्र नजदीक के एक छोटे शहर के दो निजी स्कूलों में भी जाते थे। इन दोनों में से एक स्कूल तो हमेशा के लिए बंद हो गया, जबकि दूसरा चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों का उस पर से भरोसा उठ गया है। मैंने जिन-जिन लोगों से बात की, उन सबमें निजी स्कूलों के प्रति अविश्वास व्यापक रूप से दिखा। मैंने बार-बार सुना कि महामारी ने निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया है। यहां मैं उन्हीं भावनाओं का सार परोस रहा हूं।</div><div><br></div><div><br></div><div>दरअसल, निजी स्कूलों को जिस चीज की सबसे अधिक चिंता सता रही है, वह है फीस। पिछले 18 महीने के दौरान, उन्होंने बच्चों को व्यस्त रखने के अलावा कुछ और नहीं किया। इसके विपरीत, सरकारी स्कूलों के कई शिक्षक बच्चों के घर पर या गांव के चौपाल पर पहुंचे। कुछ तो नियमित रूप से ऐसा करते रहे। फिर भी, निजी स्कूल फीस मांगते रहे। कुछ ने जैसे-तैसे ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था शुरू की, लेकिन उन्हें भी पता है कि जब तक यह व्यवस्था अधिकांश बच्चों की पहुंच में नहीं हो, कारगर नहीं होगी। और, सवाल यह भी है कि जिन कुछ बच्चों की पहुंच ऑनलाइन माध्यमों तक है, क्या वे वास्तव में इससे कुछ सीख पाते हैं?</div><div><br></div><div><br></div><div> मगर निजी स्कूलों को इसकी परवाह नहीं है, वे तो सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। उन्हें बच्चों या उनकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे एक व्यवसाय चला रहे हैं। और यह हास्यास्पद ही है कि उद्योग चलाने के बावजूद वे सेवा न देने पर भी भुगतान मिलने की उम्मीद पालते हैं। वे लोगों को जबरन फीस देने की कहते हैं। इसीलिए, इन स्कूलों ने सभी का भरोसा खो दिया है। अगर उन्होंने फिर से कामकाज शुरू किया भी है, तो बच्चे स्थानीय सरकारी स्कूल में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा, महामारी ने इस भावना को भी मजबूत किया है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता आमतौर पर उनकी होने वाली आलोचनाओं से बेहतर होती है और निजी स्कूलों से अमूमन अच्छी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>निजी स्कूलों के प्रति भरोसे की कमी और महामारी के दौरान कई के बंद हो जाने के कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले की दर बढ़ गई है। मुनीरा का गांव इसका एक आदर्श उदाहरण है। निजी स्कूलों के अनुभवों के विपरीत, उस गांव के सरकारी स्कूल का कोई एक शिक्षक पिछले 18 महीनों से नियमत: मोहल्ला कक्षाएं आयोजित करता रहा। शिक्षकों ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बनने वाला खाना बच्चों के घरों पर नियमित पहुंचे। लॉकडाउन के सबसे बुरे दौर में उन्होंने कई घरों को सूखे अनाज की भी मदद की। पिछले हफ्ते जब मैं इस पूरे क्षेत्र में घूम रहा था, तब मैंने देखा कि स्कूलों के फिर से खुलने पर हर सरकारी स्कूल में नामांकन कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>बढ़ते नामांकन के कारण सरकारी स्कूली तंत्र में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि जिस अभूतपूर्व शैक्षणिक आपात स्थिति से हम जूझ रहे हैं, उनसे निपटा जा सके। पिछले 18 महीनों में बच्चों की समझ के स्तर पर हुए नुकसान की हमें भरपाई करनी है। इसके अलावा, हमें भारत के कमजोर तबकों के बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर बढ़ने के कारण पैदा होने वाले संकट से भी पार पाना है। ऐसे संभावित बच्चों की पहचान करके और लक्षित कार्रवाई करके यह प्रवृत्ति रोकी जा सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>देखा जाए, तो सभी निजी स्कूल खराब नहीं हैं। कई अच्छी गुणवत्ता वाले हैं और वे बच्चों की शिक्षा और खैरियत के बारे में चिंतित हैं। मगर सच यही है कि ज्यादातर निजी स्कूल केवल अपना व्यावसायिक हित साधना चाहते हैं। निस्संदेह, महामारी ने हमारे मूल चरित्र को उजागर किया है। हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, डर, कमजोरियों और साहस, सबको। साथ ही, बतौर समाज हमारी विषमताओं, कमियों को भी बेपरदा कर दिया है। इनके अलावा, इसने यह भी बताया है कि जो काम सार्वजनिक हित में होने चाहिए, वह केवल सार्वजनिकता की भावना से ओत-प्रोत सामाजिक संस्थाएं ही कर सकती हैं। आम लोगों के हित की आड़ में कारोबार करने वाली निजी संस्थाओं की सरचनात्मक भ्रांतियां और अयोग्यताएं अब सामने आ चुकी हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>जाहिर है, समान, मजबूत और जीवंत सरकारी शिक्षा तंत्र का कोई विकल्प नहीं है। यह ठीक उसी तरह है, जैसे इस दुखद महामारी ने साफ कर दिया है कि प्रतिबद्ध निजी परोपकारी अस्पतालों की अच्छी संख्या होने के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाले मजबूत सरकारी स्वास्थ्य तंत्र का कतई कोई विकल्प नहीं है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-IQZWGLKMfnA/YV-c4ya93CI/AAAAAAAAlIg/gy1Vx6E9_I0oG3v5-duuO6hLyXQG5ZUVQCLcBGAsYHQ/s1600/1633656030534323-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-IQZWGLKMfnA/YV-c4ya93CI/AAAAAAAAlIg/gy1Vx6E9_I0oG3v5-duuO6hLyXQG5ZUVQCLcBGAsYHQ/s1600/1633656030534323-1.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर</b></div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>

महामारी काल में जहां सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा, वहीं निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया

महामारी काल में जहां सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा, वहीं निजी स्कूलों के चरित्र को बेपरदा कर दिया ■   महामारी ने निजी स्कूलों के चरित्र को बेप...

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शिक्षक को चाहिए सुविधा और सम्मान, शिक्षकों के विश्वास को अर्जित करने के लिए उठाने होंगे महत्वपूर्ण कदम

<div><b>शिक्षक को चाहिए सुविधा और सम्मान, शिक्षकों के विश्वास को अर्जित करने के लिए उठाने होंगे महत्वपूर्ण कदम</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>कई वर्ष पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ हवाई यात्रा के दौरान विस्तृत चर्चा का अवसर मिला था। उसमें शिक्षा सुधार, अनियमित नियुक्तियां, संविदा अध्यापकों का चलन, अध्यापकों की अनुपस्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने में रुचि दिखाते हुए कहा कि प्रोफेसर साहब, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे बिना वित्तीय आवंटन बढ़ाए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाए। </div><div><br></div><div><br></div><div>मैंने कहा कि इसका भी एक उपाय है, जिसमें आपको सिर्फ एक आदेश पारित कर उसे लागू कराना है। उन्होंने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा मानों कि मैंने कोई हल्की-फुल्की या हास्यास्पद बात कह दी हो! मेरा सुझाव यही था कि प्रदेश के सभी अधिकारी अध्यापकों का सम्मान करें। जब भी कोई अध्यापक उनसे मिलने आए, वे अपनी कुर्सी से उठकर खड़े होकर आगंतुक शिक्षक को आदरपूर्वक स्थान ग्रहण करने को कहें। उसके बैठ जाने के बाद ही अपना स्थान ग्रहण करें। उनकी बातों को महत्व दें। वार्ता समाप्त होने पर उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाएं। </div><div><br></div><div><br></div><div>इस सुझाव पर मैंने कहा कि इससे गुणवत्ता निश्चित रूप से सुधरेगी। स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति बढ़ेगी। अध्यापक के आत्मबोध में वृद्धि होगी। समाज में उसकी प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री महोदय बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। मेरी बात समाप्त होने के बाद वह कुछ समय विचारमग्न होकर बोले कि मेरे लिए यह करना संभव नहीं। नीति-नियंताओं को मेरे ये सुझाव भले ही अव्यावहारिक लगते रहे हों, लेकिन उनमें अपना पूर्ण विश्वास होने के कारण मैं लगातार उन्हें दोहराता रहा हूं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पिछले कुछ वर्षो में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था खासी चर्चित रही है। देश से कई दल वहां के शिक्षा परिदृश्य का अवलोकन करने के लिए भी गए। मालूम नहीं कि उन्होंने इस पर गौर किया हो कि फिनलैंड के समाज में सबसे विशिष्ट व्यक्ति या कहें वीआइपी का दर्जा शिक्षक को ही प्राप्त है। इसका उल्लेख किसी अनुक्रम सूची में तो नहीं है, परंतु वहां के लोगों के व्यवहार में यह प्रत्यक्ष दिखता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>मुझे पता चला कि भारत में जो महत्व संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा का है वही प्रतिष्ठा फिनलैंड में अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आयोजित परीक्षा को प्राप्त है। इसका अर्थ है कि सबसे श्रेष्ठ प्रतिभाएं ही अध्यापक वर्ग में प्रवेश पा सकती हैं। ऐसे में शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे मन में इस आकांक्षा का अंकुर फूटना स्वाभाविक ही है कि सरकार कोई ऐसी घोषणा करे जिससे देश में प्रत्येक अध्यापक को सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के सोपान में मानवीय गरिमा, अपेक्षित सम्मान और प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की आस बंधी है। इसमें अपेक्षित परिणामों के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक होंगे और शिक्षकों का योगदान ही ऐसे प्रयासों के केंद्र में होगा। शिक्षा नीति में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षा नीति इस प्रकार लागू की जाएगी कि अध्यापन के पेशे में सबसे प्रतिभाशाली लोगों का चयन हो सके। इसके साथ ही उनकी आजीविका, सम्मान, मान-मर्यादा और स्वायत्तता भी सुनिश्चित करनी होगी। </div><div><br></div><div><br></div><div>यह सब सुनने और पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें सफलता सटीक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। दरअसल इसमें संदेह इस बात से भी उभरते हैं कि पिछले कुछ समय से अध्यापकों को ऐसे आश्वासन दिए जा रहे हैं, परंतु उन पर प्रगति उतनी उत्साहजनक नहीं रही।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के तमाम पद रिक्त हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तब उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कुलपतियों की बैठक में सभी रिक्त पदों को छह महीने में भरने की अपेक्षा व्यक्त की थी। संभव है कि आज तक ऐसा न हो पाया हो। नि:संदेह इसमें तमाम कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान निकालना ही तो अकादमिक नेतृत्व से अपेक्षित है।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए पहल की है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि अतीत के अनुभवों से सबक लेकर प्रक्रियागत खामियों से पार पाकर नियुक्ति के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। यह असंभव नहीं है। दृढ़ इच्छाशक्ति और कार्यसंस्कृति में परिवर्तन से इसे प्राप्त किया जा सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत के अध्यापकों की कर्मठता, लगनशीलता और नया सीखने की तत्परता के नए उदाहरण बीते दिनों देखने को मिले। जो शिक्षक मोबाइल के उपयोग को लेकर हिचकते थे उन्होंने कोरोना के कठिन समय में उसी मोबाइल को आनलाइन शिक्षा का मंच बना लिया। नेटवर्क सहित तमाम तकनीकी बाधाओं से जूझने के बावजूद उनकी यह मुहिम जारी रही। उन्होंने कई आवश्यक सर्वेक्षणों में भी अपनी महती भूमिका निभाई। इसी दौरान संक्रमण की चपेट में आकर कई शिक्षक काल-कवलित भी हो गए। </div><div><br></div><div><br></div><div>देश में अध्यापकों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं, क्योंकि वही देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। साथ ही शिक्षा के व्यावसायीकरण के उत्पन्न हुए खतरे से निपटना भी इस समय की एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए न्यायमूर्ति जेएस वर्मा की अनुशंसाओं को अक्षरश: लागू करना उपयोगी होगा। यह अध्यापकों का विश्वास अर्जित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। स्मरण रहे कि हम सभी अपने अध्यापकों द्वारा ही संवारे और निखारे जाते हैं। ऐसे में उनके जीवन में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने ही होंगे। यही शिक्षक दिवस का संकल्प होना चाहिए।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-orq1suu8V_U/YTQmtRC5J-I/AAAAAAAAksk/c32FcYWY3vI3tDBbqQ50_m4fHrr78NW9QCLcBGAsYHQ/s1600/1630807729859130-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-orq1suu8V_U/YTQmtRC5J-I/AAAAAAAAksk/c32FcYWY3vI3tDBbqQ50_m4fHrr78NW9QCLcBGAsYHQ/s1600/1630807729859130-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ जगमोहन सिंह राजपूत</b></div><div><div><b>(लेखक शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत हैं)</b></div><div><br></div></div><div><br></div>

शिक्षक को चाहिए सुविधा और सम्मान, शिक्षकों के विश्वास को अर्जित करने के लिए उठाने होंगे महत्वपूर्ण कदम

शिक्षक को चाहिए सुविधा और सम्मान, शिक्षकों के विश्वास को अर्जित करने के लिए उठाने होंगे महत्वपूर्ण कदम कई वर्ष पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री ...

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महामारी के दौर में शिक्षा : डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए बड़े फैसले की जरूरत

<div>😭 शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि कोविड से प्रभावित 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में देश के सिर्फ 22 फीसदी स्कूलों में ही इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी।</div><div><br></div><div>🤔 जाहिर है, नई शिक्षा नीति पर अमल के साथ ही डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए वृहत स्तर पर काम करने की जरूरत है।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>👉  महामारी के दौर में शिक्षा : डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए बड़े फैसले की जरूरत</b></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-GSSXcqWz8qw/YOEW3HnuklI/AAAAAAAAjjU/8ueUyXhJh_0nrCbGj9fBKi2tZ5ckf8xowCLcBGAsYHQ/s1600/1625364184692477-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-GSSXcqWz8qw/YOEW3HnuklI/AAAAAAAAjjU/8ueUyXhJh_0nrCbGj9fBKi2tZ5ckf8xowCLcBGAsYHQ/s1600/1625364184692477-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>कोविड 19 ने जहां एक ओर स्वास्थ्य संबंधी विकट चुनौती पेश की है, वहीं इसकी वजह से स्कूली शिक्षा की खामियां भी सामने आई हैं, जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबंधित एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) की रिपोर्ट बताती है कि महामारी से बुरी तरह प्रभावित रहे शैक्षणिक सत्र 2019 20 के दौरान पूरे देश के सिर्फ 22 फीसदी स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि तीस फीसदी से कम स्कूलों में ही कंप्यूटर उपलब्ध थे। </div><div><br></div><div><br></div><div>अपने देश में 2020 की शुरुआत में ही कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए थे और उसके बाद मार्च के महीने से तकरीबन पूरे सत्र के दौरान स्कूल बंद रहे, जिससे अधिकांश बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर रहना पड़ा है। वास्तव में इस रिपोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त डिजिटल डिवाइड को रेखांकित किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी बदतर है।</div><div><br></div><div><br></div><div>स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि असम, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में औसतन पांच में एक से भी कम स्कूल में कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध थी। सिर्फ केरल, दिल्ली और गुजरात-ये तीन ऐसे राज्य हैं, जहां पचास फीसदी से अधिक स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। अलबत्ता 83 फीसदी स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, जबकि एक साल पहले 2018-19 में करीब 75 फीसदी स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध थी।</div><div><br></div><div><br></div><div>रिपोर्ट का एक सुखद पहलू यह भी है कि पूरे देश के 90 फीसदी से अधिक स्कूलों में पीने के पानी से लेकर शौचालय और हाथ धोने की व्यवस्था है, कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकाल के लिहाज से यह अहम है। यही नहीं, छात्र शिक्षक अनुपात में भी सुधार हुआ है। 2012-13 में जहां 32 छात्रों पर एक शिक्षक थे, वहीं अब 22 छात्रों को पढ़ाने के लिए औसतन एक शिक्षक उपलब्ध है। </div><div><br></div><div><br></div><div>मगर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अब भी बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ देने की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में माध्यमिक स्तर (कक्षा नौ और दस) तक पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का राष्ट्रीय औसत 17.3 फीसदी से अधिक है। जाहिर है, नई शिक्षा नीति पर अमल के साथ ही डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए वृहत स्तर पर काम करने की जरूरत है, ताकि शिक्षा को और व्यापक बनाया जा सके।</div>

महामारी के दौर में शिक्षा : डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए बड़े फैसले की जरूरत

😭 शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि कोविड से प्रभावित 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में देश के सिर्फ 22 फीसदी स्कूलों में ही इंटरनेट सुविधा...

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