पेंशन प्रणाली में सुधार का इंतजार

<div><b>पेंशन प्रणाली में सुधार का इंतजार</b></div><div><b><br></b></div><div><b><i>जब देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रविधान करता है तो पेंशन को मुफ्त की रेवड़ी मानना सर्वथा अनुचित</i></b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>ग्लोबल एक्चुअरी फर्म की मानें तो देश में 75 प्रतिशत कंपनियां शेयर बाजार और बांड मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण इन दिनों संशय की शिकार हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार आधारित पेंशन पर कैसे विश्वास करें? इसे देखते हुए पेंशन योजना को लेकर सरकार को अपना विचार बदलना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में "सुधार" करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। सरकार ने यह कदम गैर भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों (छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश) द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को अपनाने के बाद उठाया था, परंतु 18 माह बाद भी इस समिति की रिपोर्ट का कुछ अता-पता नहीं है।<br></div><div><br></div><div>बीते कुछ समय से केंद्र एवं और राज्य सरकारों के छह करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग करने वाले कर्मचारियों की सिर्फ इसलिए अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि किसी एक लोकसभा या विधानसभा सीट पर वे जीत-हार तय करने की स्थिति में नहीं हैं।</div><div><br></div><div>ओपीएस को केंद्र सरकार ने 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए खत्म कर दिया था। बाद में इसे राज्यों ने भी अपना लिया। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है।</div><div><br></div><div>जबकि एनपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा काटा जाता है और सरकार भी उसके मूल वेतन के 14 प्रतिशत का योगदान देती है, जिसे शेयर बाजार में लगाया जाता है। एनपीएस में महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है। इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। वास्तव में यह अमेरिकी माडल पर आधारित योजना है, जिसे आम भाषा में निजी पेंशन कह सकते हैं।</div><div><br></div><div>दरअसल एनपीएस उन लोगों के लिए डिजाइन की गई थी, जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते हैं। इस तरह वे 35 से 40 वर्षों तक पेंशन फंड में योगदान करते, पर आज ज्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है, जिससे वे पेंशन फंड में पर्याप्त समय तक योगदान नहीं कर पा रहे।</div><div><br></div><div>आजकल तमाम विभागों में संविदा पर भर्ती होने और देर से नियमित होने के कारण भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महज 10-15 वर्षों में ही हो जा रही है। और तो और कई बार एनपीएस अकाउंट खुलने में ही वर्षों लग जाते हैं। फिर इस अवधि में न तो कर्मचारी योगदान कर पाता है और न ही नियोक्ता। लिहाजा एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की आशंका अब सच साबित हो रही है।</div><div><br></div><div>दो लाख रुपये मासिक वेतन पाने वालों की पांच से 10 हजार रुपये तक ही पेंशन बन रही है। इससे वे अपने मासिक बिल का भुगतान एवं दवा का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वृद्धावस्था में छोटे-मोटे काम कर गुजर-बसर करने के लिए मजबूर हैं।</div><div><br></div><div>यह सच है कि केंद्र सरकार हर साल अपने कुल खर्च का बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान पर खर्च करती है, जो वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत है। इतने बड़े वित्तीय बोझ के बावजूद सरकार को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार अपने अभिभावक की भूमिका से नहीं बच सकती है।</div><div><br></div><div>महत्वपूर्ण यह है कि जनसेवा के लिए खुद से आगे आए माननीयों ने संसद सहित राज्यों में अपने लिए सुरक्षित एवं स्थायी पेंशन योजना बनाकर रखी है तो फिर सरकारी कर्मचारियों को बाजार के हवाले क्यों किया जा रहा है? आंकड़ों के अनुसार गत 20 वर्षों में भारतीय सांसदों के वेतन एवं भत्तों में 1,250 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आज मणिपुर में एक पूर्व विधायक को 70 हजार रुपये की मूल पेंशन मिलती है।</div><div><br></div><div>मूल पेंशन में अन्य भत्ते जुड़ने के बाद यह राशि दो से तीन गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ काफी योग्यता एवं कठिन प्रतियोगिता से निकलकर नौकरी में आने के बाद सरकारी विभाग में पूरा जीवन खपा देने वालों का 10 प्रतिशत वेतन कटौती के बाद भी बुढ़ापा असुरक्षित है। आम तौर पर कोई भी नेता जितनी बार सांसद/विधायक बनता है, उसकी पेंशन उसी हिसाब से बढ़ती जाती है।</div><div><br></div><div>यदि कोई विधायक और लोकसभा-राज्यसभा सदस्य, तीनों रह चुका है तो उसे तीनों की पेंशन मिलती है। संसद के दोनों सदनों में आमतौर पर हंगामा होता है, पर वेतन वृद्धि का निर्णय लेते समय विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच एक अस्वाभाविक एकता देखी जाती है।</div><div><br></div><div>जब देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रविधान करता है तो पेंशन को 'फ्रीबीज' (मुफ्त की रेवड़ी) मानना सर्वथा अनुचित है। इन्हीं कर्मचारियों के टैक्स के एक बड़े भाग से देश एवं प्रदेशों में कई लोकलुभावन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी पेंशन फंड बनाने की जरूरत है जिससे वहां काम करने वाले कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित रह सकें।</div><div><br></div><div>सरकार को कर्मचारियों की भावनाओं को समझना जरूरी है। सेवानिवृत्ति के बाद जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब परिजन भी उनको बोझ समझ लेते हैं। आज एकल हो चुके समाज में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज्यादा आर्थिक आवश्यकता है, जिससे वे आत्मसम्मान के साथ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सकें। आज विश्व बाजार ग्लोबल हो चुका है।</div><div><br></div><div>यही वजह है कि दो देशों के युद्ध का सीधा प्रभाव अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। ग्लोबल एक्चुअरी फर्म की मानें तो देश में 75 प्रतिशत कंपनियां शेयर बाजार और बांड मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण इन दिनों संशय की शिकार हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार आधारित पेंशन पर कैसे विश्वास करें? इसे देखते हुए पेंशन योजना को लेकर सरकार को अपना विचार बदलना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए।</div><div><br></div><div><div><br></div><div><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-VcWXCTrCelzXjKarEk4G-Hpf3au7y9TYZqCN5Snw7HzYmpaQ140uE3NTdfWi3hi3wzxIHYWucIIpg9byp8Rw52Ykl0ZlsDzaiWwqeiv34r3rckwJmwei7eVGSbZP73NnwwZU81EeX1_f0d4uaGuBIm-ZICL0AW-UkB-R5e0BW3o0HH1yYDilh9ecxq0"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-VcWXCTrCelzXjKarEk4G-Hpf3au7y9TYZqCN5Snw7HzYmpaQ140uE3NTdfWi3hi3wzxIHYWucIIpg9byp8Rw52Ykl0ZlsDzaiWwqeiv34r3rckwJmwei7eVGSbZP73NnwwZU81EeX1_f0d4uaGuBIm-ZICL0AW-UkB-R5e0BW3o0HH1yYDilh9ecxq0" width="400"></a></div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ डॉ ब्रजेश कुमार तिवारी</b></div><div>(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)</div></div>

पेंशन प्रणाली में सुधार का इंतजार

पेंशन प्रणाली में सुधार का इंतजार जब देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रविधान करता है तो पेंशन को मुफ्त की रेवड़ी मानना सर्वथा अनुचित ग्लो...

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हमारी शिक्षा व्यवस्था को फेल करतीं परीक्षाएं

<b>हमारी शिक्षा व्यवस्था को फेल करतीं परीक्षाएं</b><div><br></div><div> </div><div>रूस के महान क्रांतिकारी व भूगोलविद पीटर क्रोपोटकिन ने 19वीं सदी के अंत या शायद 20वीं सदी की शुरुआत में एक छोेटी सी पुस्तिका उन नौजवानों के लिए लिखी थी, जो अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद कोई करियर अपनाना चाहते हैं। भारत में इसका हिंदी अनुवाद नवयुवकों से दो बातें शीर्षक से छपा था। क्रोपोटकिन इसमें बताते हैं कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी सोच क्या होनी चाहिए और जो इंजीनियर-प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं, उनका जज्बा कैसा होना चाहिए?</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgSdhzFpvpxQ4SlzBoOidOW7xASZHH-l7ggwVhYFstfQ-5WDF9PMVWw3m__1DhD2yLguKJIfQyQNElwrKmFy4Ifz_6UQ_apoOXyKV-M1BOOfOpRuu9xq3FMMhXhEFVBG1Kcll2Q_AmA3ZaWPnDKmxt6ygCuZl5T99QjkPN0_OJW561lDkXulESaPgbJnik"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgSdhzFpvpxQ4SlzBoOidOW7xASZHH-l7ggwVhYFstfQ-5WDF9PMVWw3m__1DhD2yLguKJIfQyQNElwrKmFy4Ifz_6UQ_apoOXyKV-M1BOOfOpRuu9xq3FMMhXhEFVBG1Kcll2Q_AmA3ZaWPnDKmxt6ygCuZl5T99QjkPN0_OJW561lDkXulESaPgbJnik" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>क्रोपोटकिन यह मानकर चल रहे थे कि जो बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीख-जान लिया होगा, इसके बाद असल सवाल उनकी सोच व जज्बे का ही बच जाता है। इससे ही अच्छे प्रोफेशनल तैयार हो सकते हैं, बाकी का ज्ञान तो वे जिस संस्थान में जाएंगे, वहां उनको मिल ही जाएगा। करियर अपनाने के लिए नीट, जेईई, नेट जैसी परीक्षाओं वाले हमारे समाज में सोच और जज्बा ही वे दो चीजें हैं, जिनको अब कोई नहीं पूछता। </div><div><br></div><div><br></div><div><i>अक्सर कहा जाता रहा है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था तो दरअसल है ही नहीं। बस एक परीक्षा व्यवस्था है। इसे जो पास कर लेता है, वह योग्य व विद्वान मान लिया जाता है। कुछ पढ़ा-नहीं पढ़ा, कुछ सीखा-नहीं सीखा इससे ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। ज्ञान की असल कसौटी प्रश्न-पत्र में छपे कुछ सवाल हैं। किसी भी जुगत से उनको हल करने वाला हर बाधा को पार कर जाता है। क्या जाना, क्या समझा, क्या गुना, क्या सीखा इसके आगे ये सब निरर्थक हैं। यही वजह है कि बच्चा परीक्षा पास कर ले, इसके लिए अभिभावक कोई भी रकम चुकाने को तैयार हो जाते हैं। यहां तक कि परिवार के लोग, दोस्त-रिश्तेदार तो इसके लिए जान की बाजी तक लगाने को तैयार रहते हैं।</i></div><div><br></div><div><br></div><div>मम्मी पूरी पीढ़ी के अच्छे भविष्य की बाधा जब परीक्षा ही है, तो व्यवसाय के इस युग में इसे पार कराने के बहुत से कारोबार भी शुरू हो गए हैं। कोचिंग है, टॺूशन है, गाइड बुक हैं और अब तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी हैं। बाकी कई कारोबार की तरह इस सारे कारोबार की निचले तल पर एक स्याह दुनिया भी है, जहां नियमित रूप से पेपर लीक होते हैं। कीमत दीजिए, प्रश्न-पत्र परीक्षा से पहले ही हासिल कर लीजिए। फिर भी अगर दिक्कत है, तो सॉल्वर गैंग है, वह आप तक प्रश्नों के जवाब भी पहुंचा देगा। यहां तक कि मोटी रकम लेकर आपकी जगह परीक्षा देने वाले भी मिल जाएंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>चंद साल पहले आईआईटी के कुछ विद्वान प्रोफेसरों ने कोचिंंग संस्थानों को लेकर काफी कुछ कहा-लिखा था। उनके शब्दों में ये कोचिंग दरअसल ऐसे कारखाने हैं, जो आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास करने योग्य नौजवान तैयार करते हैं। उनका कहना था कि हमें प्रतिभाशाली नौजवान चाहिए, कारखानों में तैयार युवक-युवतियां नहीं। मगर वे प्रोफेसर भी कोई समाधान नहीं दे सके। उन परीक्षाओं का विकल्प उनके पास भी नहीं था, जिनके लिए देश भर में हजारों कोचिंग कारोबार ही नहीं चल रहे, बल्कि एक ऐसा तंत्र भी बन गया है, जिसे कोचिंंग माफिया कहा जाता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इन प्रोफेसरों ने एक और बात कही थी, जो महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि स्कूली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद कोचिंग की जरूरत न पड़े। मगर एक दूसरा सच यह भी है कि हमारे स्कूल भी बहुत हद तक कोचिंंग संस्थानों सा काम करते हैं। उनका लक्ष्य भी बच्चों को परीक्षा पास कराना भर होता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इन दिनों लगभग हर दूसरी या तीसरी परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं और उनमें से कई को मजबूरीवश रद्द भी करना पड़ रहा है। नीट और नेट के मामले में जो सीबीआई की जांच चल रही हैं, उम्मीद है कि वे अंजाम तक पहुंचेंगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। मगर शायद समस्या इससे खत्म नहीं होगी। अगर ऐसा होता, तो हम न जाने कब अपराधमुक्त समाज बन चुके होते। </div><div><br></div><div><br></div><div>वैसे भी शिक्षा की समस्याएं किसी फौजदारी से हल होने वाली चीज नहीं हैं। इसके लिए लंबे विमर्श की जरूरत है। जब तक तीन घंटे में प्रश्न-पत्र को हल करने की व्यवस्था बौद्धिकता व योग्यता का पैमाना बनी रहेंगी, इससे जुड़ी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। इसलिए विकल्प खोजते समय उस सोच व जज्बे की जरूरत का भी ध्यान रखना होगा, जिसकी बात पीटर क्रोपोटकिन ने की थी।</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiL66sAwuQSMBsxPczQ93bZF9JQ-Q1_dt9HdkITnA4xmEaWYMdqLGPzgnH1dcomygBK3pa_dc0L1oYmnhQoIgVe3IacR1XodIDLykV041-_JA2xUhsT5kGCgpJuCvCUns_nIbfwwVI58PJ4ULaQIV98TOTplomvtFUUB9_DWTxlG7OC4T313g0SWsIjtBc"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiL66sAwuQSMBsxPczQ93bZF9JQ-Q1_dt9HdkITnA4xmEaWYMdqLGPzgnH1dcomygBK3pa_dc0L1oYmnhQoIgVe3IacR1XodIDLykV041-_JA2xUhsT5kGCgpJuCvCUns_nIbfwwVI58PJ4ULaQIV98TOTplomvtFUUB9_DWTxlG7OC4T313g0SWsIjtBc" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ हरजिंदर </b></div><div><b>वरिष्ठ पत्रकार </b></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div>

हमारी शिक्षा व्यवस्था को फेल करतीं परीक्षाएं

हमारी शिक्षा व्यवस्था को फेल करतीं परीक्षाएं   रूस के महान क्रांतिकारी व भूगोलविद पीटर क्रोपोटकिन ने 19वीं सदी के अंत या शायद 20वीं सदी की श...

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परिवर्तन की बाट जोहता पाठ्यक्रम, कब होगी सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल

<div><br></div><div><b>परिवर्तन की बाट जोहता पाठ्यक्रम, कब होगी सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल</b></div><div><br></div><div><br></div><div><i>इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विवेचना की गई है और भारतीयों के साहस संघर्ष एवं प्रतिरोध को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। देश के वैशिष्ट्य एवं गौरवशाली अध्यायों की अपेक्षा केवल दिल्ली-केंद्रित इतिहास को केंद्र में रखा गया है तथा देश के अमर सपूतों बलिदानी धर्मरक्षकों महान संतों समन्वयवादी समाज-सुधारकों क्रांतिकारियों स्वतंत्रता सेनानियों को नेपथ्य में रख दो-चार का महिमामंडन किया गया है!</i></div><div><br></div><div><br></div><div>पिछले 10 वर्षों में देश ने लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु शिक्षा का क्षेत्र कमोबेश उपेक्षित ही रहा। नई सरकार में फिर से शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू करेंगे। इसका अर्थ है कि अभी तक तेजी नहीं दिखाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार-प्रसार तो खूब हुआ, परंतु धरातल पर उसका क्रियान्वयन, प्रभाव और परिणाम दिखाई नहीं देता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भावी पीढ़ी के भविष्य और निर्माण से जुड़ा विषय समाज और सरकार की प्राथमिकता-सूची में निचले क्रम पर दिखता है। राजनीतिक दलों के लिए जब सत्ता-प्राप्ति का सीमित और तात्कालिक लक्ष्य सर्वोपरि हो जाता है, तब विचारों के गठन और व्यक्ति-निर्माण का प्रश्न पीछे छूट जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>निःसंदेह मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में अधिक आइआइटी, आइआइएम, मेडिकल कालेज एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले हैं, परंतु क्या हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा की स्थिति, शिक्षण का स्तर, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, विश्व में उसकी साख एवं विश्वसनीयता, वर्षों से लंबित एवं रिक्त पदों पर नई नियुक्ति, मौलिक शोध एवं नवोन्मेष, कौशल एवं तकनीक की दक्षता, अध्यापकों का प्रशिक्षण, नियमित सत्र, अनुशासित शैक्षिक परिवेश, रोजगारपरक शिक्षा, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त परीक्षा तथा भारी धन खर्च कर भी विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की बढ़ती लालसा आदि पर समाधानपरक काम नहीं किया जाना चाहिए? </div><div><br></div><div><br></div><div>उम्मीद थी कि बीते दस वर्षों की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में पाठ्यक्रम में सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल की जाएगी, परंतु इस दिशा में अभी तक खानापूर्ति ही अधिक हुई है। जहां बुनियाद बदलने की शर्त हो, क्या वहां केवल साज-सज्जा से काम चलाया जा सकता है? आवश्यकता संशोधन-संक्षिप्तीकरण की नहीं, अपितु राष्ट्र की आकांक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन से जुड़ी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नि:संदेह भाषा, साहित्य, इतिहास, राजनीतिशास्त्र और दर्शन जैसे मानविकी के विभिन्न विषयों के माध्यम से सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता को मजबूती मिलनी चाहिए। इसी तरह भारतीय ज्ञान-परंपरा को पोषण मिलना चाहिए, अस्तित्ववादी विमर्श एवं विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर विराम लगना चाहिए। सहयोग, संतुलन, सामाजिकता, संवेदनशीलता एवं देशभक्ति जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति में व्याप्त बहुलता, शांति एवं सह-अस्तित्व के मूल स्रोत की पहचान की जानी चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह कैसी विडंबना है कि हमारे बौद्धिक-राजनीतिक-अकादमिक विमर्श में ‘भारतवर्ष में व्याप्त विविधता में एकता’ का उल्लेख तो भरपूर किया जाता है, परंतु उसे पोषण देने वाले मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, प्रमुख घटकों, मंदिरों, मठों, तीर्थों और त्योहारों आदि की कोई चर्चा नहीं होती? क्या पाठ्यक्रम में इन्हें यथोचित स्थान नहीं मिलना चाहिए? इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विवेचना की गई है और भारतीयों के साहस, संघर्ष एवं प्रतिरोध को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। देश के वैशिष्ट्य एवं गौरवशाली अध्यायों की अपेक्षा केवल दिल्ली-केंद्रित इतिहास को केंद्र में रखा गया है तथा देश के अमर सपूतों, बलिदानी धर्मरक्षकों, महान संतों, समन्वयवादी समाज-सुधारकों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों को नेपथ्य में रख, दो-चार का महिमामंडन किया गया है!</div><div><br></div><div><br></div><div>क्या यह सत्य नहीं कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था और पाठ्य-सामग्रियों में आस्था एवं विश्वास पर संदेह, अनास्था एवं अविश्वास को वरीयता दी गई है? उसमें अधिकार भाव की प्रबलता है, कर्तव्य-भावना गौण है। वर्गीय चेतना के नाम पर अलगाववादी वृत्तियों तथा पारस्परिक मतभेद एवं संघर्ष को शिक्षा के माध्यम से पाला-पोसा-बढ़ाया गया है। मूल बनाम बाहरी, उत्तर बनाम दक्षिण, राष्ट्रभाषा बनाम क्षेत्रीय भाषा जैसी कृत्रिम लड़ाइयां शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के माध्यम से खड़ी की गई हैं। परिवार, समाज एवं राष्ट्र की विभिन्न इकाइयों को परस्पर विरोधी मानने वाली खंडित एवं विभेदकारी दृष्टि के स्थान पर क्या शिक्षा-व्यवस्था में समन्वय और समग्रता पर आधारित सनातन दृष्टि को स्थान नहीं मिलना चाहिए?</div><div><br></div><div><br></div><div>स्वतंत्र भारत की अनेक गौरवशाली उपलब्धियां पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की बाट जोह रही हैं। क्या भारत की सफल लोकतांत्रिक यात्रा के क्रमिक सोपानों का उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए? क्या आपातकाल के दौरान किए गए संघर्ष और यातनाओं की व्यथा-कथा पढ़कर लोकतंत्र के प्रति भावी पीढ़ी की आस्था मजबूत नहीं होगी? क्या चंद्रयान, मंगलयान की सफलता की गाथा नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रयोग, अनुसंधान और व्यवहार की कसौटी पर कसे जाने वाले गणित और विज्ञान जैसे विषयों में भी बीते कई दशकों से परिवर्तन नहीं किए गए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन-अध्यापन की भाषा के रूप में मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं की पैरवी की गई है, परंतु अभी तक इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ है। विभिन्न स्तरों की परीक्षा-पद्धति, प्रश्नपत्र के प्रारूप, मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि में सुधार आवश्यक हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या विकराल होती जा रही है। अभी नीट का मामला सुर्खियों में है। यह दर्शाता है कि शिक्षा के साथ परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं हो सके हैं। यह समय की मांग है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिक्षा-क्षेत्र में सुधारों को गति एवं दिशा मिले तथा पाठ्यक्रम में अविलंब व्यापक परिवर्तन हो।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJ4MJ2N0Xx3OzOLxqUt4wNr2rGDMIfSTZ8-OQS89yVTY17Psp6Pf-QAO4YJ8aP9ojnaK3xH2DmQC7ddMKFPAdXImqRK_on6P5ZcjUCAOjsP7AZH3YALAuAnYIJ8t-DwwwKBGG0tmpzXk-QHxwZFaYlEPVU93VQGH4mkkVaVsEvEG-JJdywk306OEg1-5c" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJ4MJ2N0Xx3OzOLxqUt4wNr2rGDMIfSTZ8-OQS89yVTY17Psp6Pf-QAO4YJ8aP9ojnaK3xH2DmQC7ddMKFPAdXImqRK_on6P5ZcjUCAOjsP7AZH3YALAuAnYIJ8t-DwwwKBGG0tmpzXk-QHxwZFaYlEPVU93VQGH4mkkVaVsEvEG-JJdywk306OEg1-5c" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ प्रणय कुमार </b></div><div><i style="font-weight: bold;">(लेखक शिक्षाविद् एवं सामाजिक संस्था ‘शिक्षा-सोपान’ के संस्थापक हैं)</i></div>

परिवर्तन की बाट जोहता पाठ्यक्रम, कब होगी सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल

परिवर्तन की बाट जोहता पाठ्यक्रम, कब होगी सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विव...

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उच्च शिक्षा में वाजिब ऊंचाई का इंतजार, प्रतिष्ठित रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया-बीएचयू जैसे केंद्रीय संस्थान और कुछ निजी विश्वविद्यालय ही क्यों शुमार होते हैं?

<b>उच्च शिक्षा में वाजिब ऊंचाई का इंतजार, प्रतिष्ठित रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया-बीएचयू जैसे केंद्रीय संस्थान और कुछ निजी विश्वविद्यालय ही क्यों शुमार होते हैं?</b><div><br></div><div><br></div><div>दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग बताने वाली कुकक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) संस्था ने साल 2025 की अपनी रैंकिंग जारी की है, जिससे भारतीय विश्वविद्यालयों की संवर रही तस्वीर की कुछ झलक दिखती है। पूर्व की तरह इस वर्ष भी रैंकिंग में शीर्ष पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) काबिज है, जबकि चार अन्य स्थान क्रमशः इम्पीरियल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और केंब्रिज यूनिवर्सिटी के नाम हैं। मगर भारतीय शिक्षण संस्थानों ने भी अपनी रैंकिंग ठीक-ठाक सुधारी है। जैसे, आईआईटी, बॉम्बे को इस बार 118वां स्थान मिला है, जबकि पिछली रैंकिंग में वह 149वें पायदान पर थी। आईआईटी, दिल्ली भी पिछली बार के 197वें स्थान से 150वें पायदान पर पहुंच गई है। इस वर्ष रैंकिंग में शामिल हमारे शीर्ष दस संस्थानों में सबसे अधिक आईआईटी (सात) हैं, जबकि शेष तीन संस्थानों में आईआईएस (211वीं रैंकिंग), दिल्ली यूनिवर्सिटी (328) और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी (323) शामिल हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>सवाल है कि क्यूएस ही नहीं, अन्य दो प्रतिष्ठित रैंकिंग- एसजेटीयू व टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया बीएचयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और कुछ निजी विश्वविद्यालय ही क्यों शुमार होते हैं? बाकी शिक्षण संस्थान मानकों पर क्यों खरे नहीं उतर पाते? </b></div><div><br></div><div><br></div><div>इसकी एक वजह तो इन रैंकिंग की रूपरेखा है, जो काफी हद तक पश्चिमी विश्वविद्यालयों के अनुकूल होती है। इनमें कैंपस में विविधता, छात्रों को मिलने वाले रोजगार के अवसर, शोध-कार्य, बुनियादी ढांचा, ब्रांड-वैल्यू आदि तमाम कसौटियों पर संस्थानों को परखा जाता है। ऐसे में, उन भारतीय संस्थानों को इसमें परोक्ष लाभ मिलता है, जो आजादी के पहले या स्वतंत्रता के तुरंत बाद खोले गए, क्योंकि उनको लगातार धनराशि मिलती रहती है। वे इसका जो हिस्सा खर्च नहीं कर पाते, वह धन 'सरप्लस' के रूप में उनके पास जमा रह जाता है</div><div><br></div><div>और इन पर मिलने वाला ब्याज आदि उनके लिए अक्षय निधि' बन जाता है। चूंकि ये पुराने संस्थान हैं, इसलिए इनका यह फंड भी करोड़ों रुपये में हो गया है, जिसका इस्तेमाल ये अपने हित में करते रहते हैं। यह सुविधा अन्य संस्थानों को हासिल नहीं है।</div><div><br></div><div><br></div><div>' बेशक, तमाम संस्थानों में ट्यूशन फीस ली जाती है, पर यह उनकी कुल आमदनी का बमुश्किल 10 से 20 फीसदी हिस्सा होती है। आमदनी के अन्य स्रोतों का अधिकतम इस्तेमाल शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन- पेंशन आदि में किया जाता है। फिर, उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (हेफा) से जो ब्याज रहित या नाममात्र व्याज पर कर्ज मिलता है, वह अमूमन केंद्रीय विश्वविद्यालयों या अच्छे संस्थानों के ही खाते में जाता है। इससे स्वाभाविक ही राज्य-स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थिति दयनीय हो जाती है। फिर, राज्यों की आमदनी अलग- अलग है और उनका प्रबंधन भी। </div><div><br></div><div><br></div><div>आलम यह है कि अब भी हमारे देश में कुल जीडीपी का बमुश्किल तीन फीसदी हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है, जबकि 1968 की पहली शिक्षा नीति में इसे छह प्रतिशत करने की वकालत की गई थी। जब राज्य सरकारों के पास पैसे होंगे ही नहीं, तो वे छह फीसदी कैसे खर्च करेंगी? यहां यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा में महंगी फीस की वकालत की जा रही है। कम फीस के कारण ही देश में कई ऐसे छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं, जिनकी आर्थिक हैसियत निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने की नहीं होती। मगर सच यह भी है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में शोध-कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नाहीं हैं, पुस्तकालयों में प्रचुर मात्रा में किताबें नहीं हैं और प्रयोगशालाओं में उचित उपकरण नहीं हैं। इस सूरतेहाल में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी कैसे ?</div><div><br></div><div><br></div><div> इसका एक उपाय यह हो सकता है कि जो छात्र विपन्न हों, उनसे पूर्ववत फीस ली जाए, पर जो महंगी फीस का भार उठाने में सक्षम हैं, उनसे कुछ अधिक फीस वसूली जाए। हमें यह भी समझना होगा कि अच्छी उच्च शिक्षा के लाभार्थी सिर्फ विद्यार्थी नहीं होते, बल्कि वे संस्थाएं भी होती हैं, जो बच्चों की शिक्षा या कौशल का इस्तेमाल करती हैं। इन कंपनियों से शिक्षण संस्थानों में निवेश करवाया जा सकता है। अगर कंपनियां सीधे निवेश नहीं कर सकतीं, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) में यह प्रावधान बनाया जा सकता है कि अगर वे अपने सीएसआर मद का तय हिस्सा किसी शिक्षण संस्थान में खर्च करेंगी, तो उनको इन्सेंटिव या टैक्स में छूट मिलेगी। </div><div><br></div><div><br></div><div>जाने-माने कारोबारी नौशाद फोब्स ने अपनी किताब द स्ट्रगल ऐंड द प्रॉमिस में लिखा है कि हम शोध- अनुसंधान पर जितना खर्च करते हैं, उसका 80 से 90 फीसदी हिस्सा देश के 47 सरकारी प्रयोगशालाओं को चला जाता है। हम इस पैसे को सालाना पांच फीसदी की दर से यदि कम करते जाएं और ये पैसे सरकारी शिक्षण संस्थानों को मुहैया कराएं, तो वहां शिक्षा और शोध-कार्य, दोनों सुधर जाएंगे, उनकी रैंकिंग में बेहतर हो जाएगी। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसी तरह, एक सुझाव यह भी हो सकता है कि जो संस्थान अपनी वैश्विक रैंकिंग सुधारते हैं, उनको इन्सेटिव दिए जाएं। इस इन्सेंटिव का इस्तेमाल शिक्षकों-कर्मचारियों है, क्योंकि की बेहतरी पर किया जा सकता राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयों के करीब 99 फीसदी अध्यापकों के पास आज भी लैपटॉप जैसे आधुनिक उपकरण जैसे देशों से नहीं हैं। अगर हम अमेरिका, ब्रिटेन मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमें अपने शिक्षकों-कर्मचारियों की गुणवत्ता सुधारनी ही होगी। </div><div><br></div><div>यहां हम चाहें, तो चीन से भी सबक ले सकते हैं। उसने पिछले कुछ दशकों में अपने उन नागरिकों को वापस बुलाया है, जो पढ़ने के लिए विदेश गए और वहीं के होकर रह गए। अध्यापन कर्म में लगे ऐसे चीनी नागरिकों को स्वदेश में वे तमाम सुविधाएं दी गई, जो उन्हें विदेश में मिल रही थीं। इसका फायदा चीन की शिक्षा-व्यवस्था में दिखा है। </div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे देश में भी आईआईटी, आईआईएम या कुछ केंद्रीय व निजी विश्वविद्यालयों के छात्र उच्च शिक्षा हासिल करने विदेश जाते हैं और वहीं कॉलेजों में अपना भविष्य देखते हैं। उनको स्वदेश बुलाना चाहिए और उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि, मुश्किल यह भी है कि देश के कई संस्थानों में भाई-भतीजावाद इस कदर हावी है कि वहां कुलपति तक की नियुक्ति शायद ही प्रतिभा के आधार पर होती है। हमें ऐसे संस्थानों को भी चिह्नित करके वहां पारदर्शी व्यवस्था बनानी होगी, तभी वे अन्य वैश्विक संस्थानों के साथ कदमताल कर सकेंगे। </div><div><br></div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक डा0 हरिवंश चतुर्वेदी</b></div><div>मुख्य शिक्षा सलाहकार, बिमटेक</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwW4LXSGkweOb-DUn323dziA8D5wTDMAdK62_h7UvJUYaU7VBQPIpnl2JSFG7aD5XtrfkUSMpcmynmP7PVwEl608WLGvGIXZ8bxnWrFiyD1RlrH5sbkAR7cDnhHN1g-nn2hjKLxp-jspjgOaHsc1qITbaIX5Oe6HLygOK4W7ZeCCUOpLDD_w5EpHBesbY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwW4LXSGkweOb-DUn323dziA8D5wTDMAdK62_h7UvJUYaU7VBQPIpnl2JSFG7aD5XtrfkUSMpcmynmP7PVwEl608WLGvGIXZ8bxnWrFiyD1RlrH5sbkAR7cDnhHN1g-nn2hjKLxp-jspjgOaHsc1qITbaIX5Oe6HLygOK4W7ZeCCUOpLDD_w5EpHBesbY" width="400"> </a> </div><br></div>

उच्च शिक्षा में वाजिब ऊंचाई का इंतजार, प्रतिष्ठित रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया-बीएचयू जैसे केंद्रीय संस्थान और कुछ निजी विश्वविद्यालय ही क्यों शुमार होते हैं?

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अवकाश, अध्यापक और अध्ययन

<div><b>अवकाश, अध्यापक और अध्ययन</b></div><div>✍🏼  रमेश दवे</div><div><br></div><div>       </div><div><i>अवकाश का मतलब अपने काम से छुट्टी नहीं, बल्कि अवकाश में किसी नए काम की खोज करना है, जो अध्यापक को अधिक प्रभावशाली बना सके। वह उसके आगामी सत्र या अवकाश के बाद सोचे गए काम की तैयारी भी है।</i></div><div><br></div><div><br></div><div> दुनिया भर में जहां भी श्रेष्ठतम शिक्षा दी जाती है, वहां शैक्षिक अवकाश एक प्रकार की अनिवार्यता है। वहां शिक्षकों और छात्रों के अवकाश के कारण न तो गुणवत्ता प्रभावित हुई और न कार्य-संस्कृति नष्ट हुई। मगर हमारे देश में शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें अध्यापक सबसे निरीह प्राणी है। उसी पर प्रशासन, शासन, समाज, यहां तक कि शैक्षिक संस्थाएं हर प्रकार की जोर आजमाइश करती हैं। अध्यापकों के लिए सम्मान और सहानुभूति का जो संस्कार किसी जमाने में था, उससे उसकी समाज में बौद्धिक प्रतिष्ठा थी।</div><div><br></div><div><br></div><div>आरोप लगाए जाते हैं कि इस प्रतिष्ठा को खुद अध्यापक ने ही नष्ट किया है। उसका अध्ययन-विमुख होना, उसका अध्यापन के प्रति ईमानदार न होना और गैर-शैक्षिक कार्यों में कभी सरकारी स्तर पर तो कभी निजी कारोबार के कारण व्यस्त रहना, अध्यापकीय प्रतिष्ठा के पतन का प्रमुख आरोप है। क्या यह सच है? पूरा सच है?</div><div><br></div><div><br></div><div>अध्यापक चाहे प्राथमिक स्कूल का हो या विश्वविद्यालय का, उसे अवकाश-विहीन करने की शिक्षा-नीतियों और निर्देशों ने उसका मानसिक धरातल क्षुब्ध कर दिया है। आज से चालीस-पचास साल पहले कोई नहीं कहता था कि अवकाशों के कारण कोर्स पूरा नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं होती, कार्य-संस्कृति का विघटन हुआ या अध्यापक कामचोर और अध्ययन-अध्यापन से विमुख हुआ। बिना कोचिंग कक्षाओं, महंगे निजी फीस-फैशन वाले स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के भी सरकारी संस्थाओं में अच्छी पढ़ाई होती थी। जो अंग्रेजी और गणित आज समस्या वाले विषय हैं वे उस जमाने में कभी ऐसा नहीं थे। </div><div><br></div><div><br></div><div>उस जमाने के हाईस्कूल पास आज भी अंग्रेजी और गणित के अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे कर्मचारी और अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि दो सौ दस दिन का शैक्षिक सत्र बनाने, सेमेस्टर सिस्टम लाने, अध्यापकों को अवकाश-रहित करने, बार-बार प्रशिक्षण, रिफ्रेशर का उन्मुखीकरण कोर्स देने के बावजूद आज न तो वैसा स्तर है, न वैसा समर्पण और न वैसी कार्य-संस्कृति है?</div><div><br></div><div><br></div><div>अध्यापक को अवकाश-विहीन करने के पीछे इरादा यह है कि उसे सदा व्यस्त रखो और ऐसे काम देते रहो, जिससे उसका मनोबल और आत्मविश्वास ही समाप्त हो जाए। वह केवल एक आज्ञाकारी सेवक बन जाए। कभी विधानसभा, लोकसभा से लेकर पंचायत, नगर निगम आदि के प्रश्नों के जवाब एकत्रित करने वाला चलित मजदूर बन जाए, तो कभी जिला, संभाग और राज्य के शिक्षा विभाग या कलेक्टरेट का कर्मचारी बन कर वहां बाबूगिरी करता रहे। अध्यापक की स्वतंत्रता छीन कर आप शिक्षा से स्वतंत्रता का संस्कार कैसे दे सकते हैं! अध्यापक को आत्म-विश्वासहीन करके आप भावी पीढ़ी में विश्वास कैसे पैदा कर सकते हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>आखिर अवकाश है क्या? </b></div><div>अवकाश अध्यापक की आरामगाह नहीं है। यह उसके चिंतर, मनन, विचार और अध्ययन का एकांत है। उसकी शिक्षा के प्रति कुछ नया खोजने या सोचने की जगह है, साथ ही उन जिम्मेदारियों की जगह है, जो उसे परिवार और समाज में रह कर अवकाशकाल में ही निभानी होती है। उसका अवकाश छीन कर हम उसे कार्य-दिवसों के प्रति बेईमान बना देते हैं। वह अपनी घरेलू या सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए जब कार्य-दिवसों का इस्तेमाल करता है तो पढ़ाई प्रभावित होती है, वह बार-बार छुट्टी लेकर या नाजायज तरीकों से गायब होकर अपना अवकाश खुद पैदा करने लगता है। ऐसे अवैध अवकाशों के कारण वह कामचोर, बेईमान और कर्तव्य भ्रष्ट कहलाने लगता है। ऐसा क्यों? क्या नीतिकार और शासक-प्रशासक विचार करेंगे?</div><div><br></div><div><br></div><div>वास्तव में अवकाश एक प्रकार से सत्र भर की थकान से थोड़ी राहत का समय और स्पेस दोनों है। क्या अवकाशकाल में उसे तरह-तरह के सर्वे पकड़ा कर, सेमेस्टरों की परीक्षाएं करवा कर, सेमिनार या रिफ्रेशर करवा कर हम सचमुच उसका विषय-उन्नयन या बौद्धिक उत्थान कर पाते हैं? क्या हर समय परीक्षा लेते रहने, कॉपियां जांचते रहने या छोटे-छोटे सेमिनार-वर्कशॉप में जाने का एक विकल्प यह नहीं हो सकता कि हम उसे अवकाश काल में घर या बाहर रह कर संस्था से अलग हट कर कुछ सोचने का मौका दें? उसे नए शैक्षिक प्रयोगों, नवाचारों, अनुभवों और उपलब्धियों की पुस्तकें देकर उन पर अपनी समीक्षा देने का काम क्यों नहीं किया जा सकता?</div><div><br></div><div><br></div><div>अवकाशकाल में कुछ नया सोचने या करने के लिए उसकी इच्छा जानने का कोई प्रपत्र क्यों नहीं भरवाया जाता? छात्राओं-छात्रों से हर सत्र या सेमेस्टर के बाद यह क्यों नहीं पूछा जाता कि वे आगामी सत्र या सेमेस्टर कैसा चाहते हैं? सेमेस्टर प्रणाली क्या वार्षिक परीक्षा प्रणाली का बेहतर विकल्प है? क्या मासिक या पाक्षिक टेस्ट लेकर परीक्षा का सतत आतंक रचना उचित है? क्या अवकाश में विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूलों को एक साथ बैठा कर विषय के उन्नयन या नए ज्ञान के उन्मुखीकरण की एक वार्षिक योजना तैयार नहीं की जा सकती? क्या समाज और सरकार के साथ मिल कर अध्यापक अपनी शैक्षिक शक्ति का उपयोग करके अपनी संस्था को संसाधन संपन्न बनाने, श्रेष्ठ बनाने का कार्य-पत्र नहीं बना सकते? विषय विशेषज्ञ अध्यापकों के समक्ष आने वाली जटिलताओं को कैसे सरल किया जाए, क्या इस विषय में उनका प्रबोधन नहीं कर सकते?</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>अवकाश का मतलब अपने काम से छुट्टी नहीं, बल्कि अवकाश में किसी नए काम की खोज करना है, जो अध्यापक को अधिक प्रभावशाली बना सके। वह उसके आगामी सत्र या अवकाश के बाद सोचे गए काम की तैयारी भी है। जब शिक्षक के अवकाश पर प्रशासन का आक्रमण होता है, तो ऐसा लगता है जैसे एक प्रशासक अपने दफ्तर के काम की तुलना शिक्षक के काम से कर रहा है। अपने अवकाशों से शिक्षक के अवकाश की तुलना कर शिक्षक के अवकाश से ईर्ष्या कर रहा है या अपनी कम छुट्टियों का ज्यादा छुट्टियों से प्रतिशोध ले रहा है।</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>अवकाश से शिक्षक कोई सत्र भर की थकान उतार कर आराम करना नहीं चाहता, बल्कि वह अपने अन्य कामों को निपटा कर, कार्य दिवसों को अधिक कार्यशील बनाना चाहता है। शिक्षक के प्रति प्रशासकों का मनोविज्ञान आतंक का मनोविज्ञान है। यहां तक कि हेड मास्टर, प्राचार्य, अध्यापक, उपनिरीक्षक, निरीक्षक से लेकर सर्वोच्च अधिकारी तक किसी भी शिक्षक का कभी भी सार्वजनिक रूप से या दफ्तर में अपमान कर देना अपने कर्तव्य और अनुशासन का हिस्सा मानता है। यह मनोविज्ञान बदलना होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>एक शिक्षक या प्राध्यापक अवकाशकाल में दैनिक रूटीन की परंपरागत जड़ता से मुक्त भी होता है। अध्यापकों के लिए अनेक प्रकार की जड़ताएं मुंह बाए खड़ी हैं। प्रवेश, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षाएं ये सब ऐसे काम हैं, जो आनंद नहीं रचते। आज तक स्कूल से विश्वविद्यालय तक ऐसा पाठ्यक्रम बना ही नहीं कि शिक्षा आनंद बन सके, जिज्ञासा बन सके, आत्मप्रेरित अनुसंधान, प्रयोग या नवाचार बन सके।</div><div><br></div><div><br></div><div> निजी स्कूलों में उच्च स्तर के नाम पर केवल ऊंची कमाई का फीस उद्योग है, इवान इलिच ने जब यह कहा था कि डॉक्टर किसकी सेवा करते हैं- क्या जनता या मरीज की? तो उसका उत्तर था नहीं, वे तो दवा उद्योग की सेवा करते हैं। इसी प्रकार निजी स्कूल किसकी सेवा करते हैं? क्या बच्चों की, अध्यापकों की, आम जनता की? नहीं? वे भी स्कूल मालिकों की सेवा करते हैं और निजी तंत्र का एक शोषणतंत्र पैदा करते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>अध्यापक के अवकाश को कुछ गलतफहमियों और विभागीय निर्णयों की निरंकुशता से मुक्त करना होगा। अवकाश को अध्यापक का अध्ययनकाल कहना होगा! उसका अवकाश छीन कर गुणवत्ता का गलत मनोविज्ञान नहीं रचा जा सकता। अवकाश शिक्षा में नवचिंतन की स्पेस है दोस्तों।</div><div><br></div><div><br></div><div>✍🏽 <b>रमेश दवे</b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-x03hexecJ4mN8gaFWnZkd8pmvjuiVPevAwIOwD2J1V8xdQ1C0dc8Islol055PYMdv5dO5n41RtQ1HRCHAqHz_rAVPbLx7qimVjKTPnF3V3IMUU5JbcJzAd4bqy3uJajV5pxPOC5-BMUdW_jd7gTAeQUTmb549EVFEYNG2Op6LoQ3TUxxlArOSk__-3k" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-x03hexecJ4mN8gaFWnZkd8pmvjuiVPevAwIOwD2J1V8xdQ1C0dc8Islol055PYMdv5dO5n41RtQ1HRCHAqHz_rAVPbLx7qimVjKTPnF3V3IMUU5JbcJzAd4bqy3uJajV5pxPOC5-BMUdW_jd7gTAeQUTmb549EVFEYNG2Op6LoQ3TUxxlArOSk__-3k" width="400"> </a> </div><br></b></div>

अवकाश, अध्यापक और अध्ययन

अवकाश, अध्यापक और अध्ययन ✍🏼  रमेश दवे         अवकाश का मतलब अपने काम से छुट्टी नहीं, बल्कि अवकाश में किसी नए काम की खोज करना है, जो अध्यापक...

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सिकुड़ते स्कूल, सिकुड़ता समाज और शिक्षा का खोता क्षितिज

<div><b>सिकुड़ते स्कूल, सिकुड़ता समाज और शिक्षा का खोता क्षितिज</b></div><div><br></div><div><br></div><div>आज के दौर में विशालकाय विद्यालयों का विस्तार हो रहा है, उनके संसाधन बढ़ रहे हैं, परंतु इसी विस्तार के साथ-साथ अनेक विद्यालय संकुचित होते जा रहे हैं। विडंबना यह है कि जैसे-जैसे इन विद्यालयों की भौतिक दीवारें ऊंची होती जा रही हैं, वे प्रकृति और समाज से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, इन विद्यालयों की सामाजिक दुनिया भी सिकुड़ती जा रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह सिकुड़न केवल भौतिक दीवारों तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा और समग्र विकास पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इन विद्यालयों में जाने वाले बच्चों की शिक्षा का दायरा सिमट रहा है। भाईचारे और सहानुभूति की भावना कम हो रही है। वे विविधतापूर्ण समाज और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। बौद्धिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने अंतरतम अस्तित्व में भी वे अनुभवों से वंचित हो रहे हैं। संभवतः, मानवता के रूप में साझा अस्तित्व की भावना भी कमजोर हो रही है।</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1LuWiAI6eW2P_q8j6ChL8ZfgSr85hQkK21q_useWmIVzvpAnwOfMpSSdv7lucOOQrv12PL8RH6u7DfB_ovMpoNU_Zc2LTq50VnQVOc-9XHO76pYG_7wHzmXBqd3HmCmN1ckCHqIZDLeRIA9Nf7hAgyQVdiTPllja9OXaJ9o_709whEmznsbyVCFTzHXE"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1LuWiAI6eW2P_q8j6ChL8ZfgSr85hQkK21q_useWmIVzvpAnwOfMpSSdv7lucOOQrv12PL8RH6u7DfB_ovMpoNU_Zc2LTq50VnQVOc-9XHO76pYG_7wHzmXBqd3HmCmN1ckCHqIZDLeRIA9Nf7hAgyQVdiTPllja9OXaJ9o_709whEmznsbyVCFTzHXE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>यह सच है कि देश के 26 करोड़ बच्चों में से अधिकांश इन विशालकाय विद्यालयों में नहीं जाते हैं। जिन विद्यालयों में वे जाते हैं, उनमें से अधिकांश में तत्काल सुधार और बदलाव की आवश्यकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>क्योंकि इन विशालकाय विद्यालयों की सिकुड़न का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा। जिस तरह से हमारे समाज का विज्ञान संचालित हो रहा है, जीवन के तमाम क्षेत्रों में इन विद्यालयों से निकलने वाले बच्चे नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में, जरा सोचिए कि अगर उनकी मानसिक और भावनात्मक सोच संकुचित रही, तो हमारा देश कहां जाएगा?</div><div><br></div><div><br></div><div>यह चिंता का विषय है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक सीमित होता जा रहा है। चरित्र निर्माण, सामाजिक सरोकार, मानवीय मूल्यों का विकास, ये सभी पीछे छूटते जा रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस शिक्षण प्रणाली में बदलाव लाना होगा। हमें ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना होगा जो बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें जीवन के विविध पहलुओं से परिचित कराएं। उन्हें प्रकृति से जोड़ें, सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक करें, और मानवीय मूल्यों का विकास करें।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह बदलाव केवल सरकार या शिक्षाविदों का ही दायित्व नहीं है। यह समाज के हर नागरिक का दायित्व है। हमें मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न रहे, बल्कि यह समग्र व्यक्तित्व निर्माण का साधन बने।</div><div><br></div><div><br></div><div><div><div><div><b>✍️  लेखक : प्रवीण त्रिवेदी</b></div><div>शिक्षा, शिक्षण और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों के लिए समर्पित</div><div>फतेहपुर</div></div><div><b><br></b></div><div><b><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY" width="400"></a></div><br></b></div><div><b>परिचय</b></div><div><b><br></b></div><div><i>बेसिक शिक्षक के रूप में कार्यरत आकांक्षी जनपद फ़तेहपुर से आने वाले "<b><a href="https://www.praveentrivedi.in/">प्रवीण त्रिवेदी</a></b>" शिक्षा से जुड़े लगभग हर मामलों पर और हर फोरम पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा के नीतिगत पहलू से लेकर विद्यालय के अंदर बच्चों के अधिकार व उनकी आवाजें और शिक्षकों की शिक्षण से लेकर उनकी सेवाओं की समस्याओं और समाधान पर वह लगातार सक्रिय रहते हैं।</i></div><div><i><br></i></div><div><i>शिक्षा विशेष रूप से "<b>प्राथमिक शिक्षा</b>" को लेकर उनके आलेख कई पत्र पत्रिकाओं , साइट्स और समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। "<a href="http://blog.primarykamaster.com/">प्राइमरी का मास्टर</a>" ब्लॉग के जरिये भी शिक्षा से जुड़े मुद्दों और सामजिक सरोकारों पर बराबर सार्वजनिक चर्चा व उसके समाधान को लेकर लगातार सक्रियता से मुखर रहते है।</i></div></div><div><br></div></div>

सिकुड़ते स्कूल, सिकुड़ता समाज और शिक्षा का खोता क्षितिज

सिकुड़ते स्कूल, सिकुड़ता समाज और शिक्षा का खोता क्षितिज आज के दौर में विशालकाय विद्यालयों का विस्तार हो रहा है, उनके संसाधन बढ़ रहे हैं, परंत...

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शिक्षा: समस्याओं का ढेर या सफलता की कहानियां?

<div><b>शिक्षा: समस्याओं का ढेर या सफलता की कहानियां?</b></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा, राष्ट्र निर्माण का आधार, सदैव से ही समस्याओं से घिरा रहा है। इन समस्याओं को लेकर अनेक चिंताएं और बहसें भी होती रहती हैं। परंतु, एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि अक्सर इन समस्याओं पर चर्चा करते समय, एक निश्चित रवैया सामने आता है, जो समस्याओं के समाधान की दिशा में बाधक बन जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>यह रवैया कुछ इस प्रकार है: </b>जब शिक्षा की समस्याओं को उठाया जाता है, तो कुछ लोग सामने आते हैं, जो चुनिंदा सफलता की कहानियों का उदाहरण पेश करते हुए, यह दावा करते हैं कि समस्याएं वास्तव में नहीं हैं। वे कहते हैं कि यदि कुछ संस्थान और शिक्षक सफल हो सकते हैं, तो बाकी भी सफल हो सकते हैं। यह रवैया, सतही सोच और समस्याओं से पलायनवाद का प्रतीक है। शिक्षा क्षेत्र अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण है। हर बच्चा, हर स्कूल, हर शिक्षक और हर स्कूल का समाज और परिस्थिति अलग होती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह सच है कि कुछ संस्थान और शिक्षक बेहतरीन परिणाम दे रहे हैं, उनकी सफलता प्रेरणादायक है। लेकिन, इन सफलताओं का उपयोग, शिक्षा की समग्र समस्याओं को नकारने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हजारों स्कूलों और लाखों शिक्षकों की समस्याओं को दरकिनार कर, चुनिंदा सफलता की कहानियां पेश करना, वास्तविकता से आँखें मूंदने जैसा है। यह रवैया, शिक्षा में सुधार लाने के प्रयासों को कमजोर करता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा की समस्याओं का समाधान, केवल सफलता की कहानियों से नहीं, बल्कि गहन विश्लेषण और व्यापक सुधारों से ही संभव है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा क्षेत्र में विविधता है और हर जगह समान परिस्थितियां नहीं हैं। इसलिए, समस्याओं का समाधान भी, एकरूप नहीं, बल्कि विविधतापूर्ण और समावेशी होना चाहिए। शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा करते समय, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही, वास्तविकताओं का सामना करने और उनसे निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। केवल तभी, हम शिक्षा को वास्तव में बेहतर बना सकते हैं और सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर सकते हैं।</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh2s-EAmTnewDtjWKeFMnmmUosRJSJfwQS_A61T09uSOsfEFGc_8KfDrwlqAfdN5KnNtdXC5toPTWVmw9-HnyOB5Tdhe21ieb_ZQhG8SQgsXnMbbDk8xBWKAk1wT4shYDhH3qKrzOB5w_HMwN0i6X7J9hJc8EQZX8sUjnbY6v1Z4xbVnuqVTzoHFbpi5BE"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh2s-EAmTnewDtjWKeFMnmmUosRJSJfwQS_A61T09uSOsfEFGc_8KfDrwlqAfdN5KnNtdXC5toPTWVmw9-HnyOB5Tdhe21ieb_ZQhG8SQgsXnMbbDk8xBWKAk1wT4shYDhH3qKrzOB5w_HMwN0i6X7J9hJc8EQZX8sUjnbY6v1Z4xbVnuqVTzoHFbpi5BE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p dir="ltr"><u>❓ <b>यह रवैया शिक्षा के लिए हानिकारक क्यों है?</b></u></p><p dir="ltr">🔴 यह समस्याओं को कम करके आंकता है और उनके समाधान के लिए आवश्यक प्रयासों को कम करता है।<br> 🔴 यह शिक्षा क्षेत्र में विविधता को नकारता है और एकरूप समाधानों पर बल देता है।<br> 🔴 यह असफलता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता और हताशा पैदा करता है।<br> 🔴 यह शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।<br></p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><u>❓ <b>क्या करना चाहिए?</b></u></p> <p dir="ltr">🔵 शिक्षा की समस्याओं पर खुली और ईमानदार चर्चा होनी चाहिए।<br> 🔵 सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन शिक्षकों और छात्रों को जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।<br> 🔵 समस्याओं का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए और उनके मूल कारणों की पहचान की जानी चाहिए।<br> 🔵 व्यापक और समावेशी समाधान विकसित किए जाने चाहिए जो शिक्षा क्षेत्र में विविधता को ध्यान में रखें।<br> 🔵 समाधानों को लागू करने के लिए ठोस योजनाएं बनाई जानी चाहिए और उन पर अमल किया जाना चाहिए।<br></p></div><div><br></div><div><i>शिक्षा, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए, शिक्षा की समस्याओं को गंभीरता से लेना और उनका समाधान ढूंढना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। केवल तभी, हम अपने देश के बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।</i></div><div><br></div><div><br></div><div><div><div><div><b>✍️  लेखक : प्रवीण त्रिवेदी</b></div><div>शिक्षा, शिक्षण और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों के लिए समर्पित</div><div>फतेहपुर</div></div><div><b><br></b></div><div><b><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY" width="400"></a></div><br></b></div><div><b>परिचय</b></div><div><b><br></b></div><div><i>बेसिक शिक्षक के रूप में कार्यरत आकांक्षी जनपद फ़तेहपुर से आने वाले "<b><a href="https://www.praveentrivedi.in/">प्रवीण त्रिवेदी</a></b>" शिक्षा से जुड़े लगभग हर मामलों पर और हर फोरम पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा के नीतिगत पहलू से लेकर विद्यालय के अंदर बच्चों के अधिकार व उनकी आवाजें और शिक्षकों की शिक्षण से लेकर उनकी सेवाओं की समस्याओं और समाधान पर वह लगातार सक्रिय रहते हैं।</i></div><div><i><br></i></div><div><i>शिक्षा विशेष रूप से "<b>प्राथमिक शिक्षा</b>" को लेकर उनके आलेख कई पत्र पत्रिकाओं , साइट्स और समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। "<a href="http://blog.primarykamaster.com/">प्राइमरी का मास्टर</a>" ब्लॉग के जरिये भी शिक्षा से जुड़े मुद्दों और सामजिक सरोकारों पर बराबर सार्वजनिक चर्चा व उसके समाधान को लेकर लगातार सक्रियता से मुखर रहते है।</i></div></div><div><br></div></div>

शिक्षा: समस्याओं का ढेर या सफलता की कहानियां?

शिक्षा: समस्याओं का ढेर या सफलता की कहानियां? शिक्षा, राष्ट्र निर्माण का आधार, सदैव से ही समस्याओं से घिरा रहा है। इन समस्याओं को लेकर अनेक ...

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शिक्षा जगत में ऐसा भी बहुत कुछ है, जिससे छुटकारा पाना है आवश्यक

<div><b>शिक्षा जगत में ऐसा भी बहुत कुछ है, जिससे छुटकारा पाना है आवश्यक </b></div><div><b><br></b></div><div><b>इसमें सबसे पहले आती है व्यवस्थागत शिथिलता। इसके कारण अधिकांश सुधार केवल कागजों तक रह जाते हैं</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नहीं सुधर रहे हैं सरकारी स्कूल, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी उनकी दयनीय दशा को बयान कर रही</b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में सरकारी स्कूल व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां एक अध्यापक सालों-साल एकमात्र शिक्षक रहा होगा। यह निर्णय तो सरकारें ही लेंगी कि शिक्षा के अवसर भारत में अधिक उपलब्ध हैं या फिनलैंड में जहां के माडल का अनुसरण करने का दिल्ली सरकार का दावा है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था की खूब चर्चा हुई।</div><div><br></div><div><br></div><div>सौ वर्ष पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों की खुशी के लिए आशा की एकमात्र किरण है शिक्षा के प्रकाश का सभी तक पहुंचना। उनकी प्राथमिकता में ‘पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति’ ही था, जो आज भी देश में है। इसकी खबरें हर दिन पढ़ने को मिलती हैं। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के संबंध में सब कुछ वही कहा है, जो शिक्षा से जुड़े लोग लगभग हर अवसर पर अपनी चिंता के रूप में व्यक्त करते रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>टूटी मेज-कुर्सियां, अनुपस्थित अध्यापक, अनेक विषय पढ़ाने को मजबूर शिक्षक जैसी कमियों पर अनेक दशकों से चर्चा होती रही है। दिल्ली सरकार ने स्कूल सुधारों के संबंध में बड़ी घोषणाएं की थीं। उनकी प्रशंसा भी होती रही, लेकिन न्यायालय की टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है कि संभवतः प्रयास पर कम, लेकिन प्रचार-प्रसार पर अधिक जोर था। न्यायालय ने शिक्षा सचिव से कहा कि एक क्लासरूम में 146 बच्चे नामांकित थे, क्या इतने बच्चों के साथ न्याय संभव है? जब दिल्ली में यह स्थिति है तो देश के दूसरों हिस्सों के स्कूलों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में सरकारी स्कूल व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, जहां एक अध्यापक सालों-साल एकमात्र शिक्षक रहा होगा। यह निर्णय तो सरकारें ही लेंगी कि शिक्षा के अवसर भारत में अधिक उपलब्ध हैं या फिनलैंड में, जहां के माडल का अनुसरण करने का दिल्ली सरकार का दावा है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था की खूब चर्चा हुई। वहां दिल्ली के कुछ अध्यापकों का प्रशिक्षण भी हुआ। उससे बड़ी उम्मीदें जुड़ीं।</div><div><br></div><div><br></div><div>दिल्ली उच्च न्यायालय के आकलन के पश्चात भी आशा बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं। हालांकि उम्मीदें अक्सर टूटती हैं, लेकिन हम विचलित नहीं होते हैं। देश के अनेक शहरों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के आने-जाने के लिए कोई सरकारी बस सेवा तक नहीं है। आखिर गरीब कामगारों के जो बच्चे केवल इस कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके आवागमन की चिंता कौन करेगा? वादा तो निश्शुल्क वाहन व्यवस्था का था।</div><div><br></div><div><br></div><div>कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों और कंपोजिट स्कूलों की स्थापना से भी बड़ी आशाएं थीं, लेकिन इन स्कूलों और अन्य सरकारी स्कूलों के निरीक्षण में पाया गया कि कई जगह नामांकन अपेक्षा से अत्यंत कम हैं। एक कंपोजिट स्कूल में कक्षा एक में केवल छह छात्र नामांकित थे, उपस्थित कोई नहीं मिला। इस स्थिति में मध्याह्न भोजन इत्यादि की क्या व्यवस्था रहती होगी? वरिष्ठ अधिकारी ऐसे अवसरों पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं, चेतावनी देते हैं और सारा दोष प्राचार्य या अंतरिम प्रभारी पर थोप देते हैं। इस दयनीय स्थिति को परिवहन व्यवस्था से जोड़कर ओझल कर दिया जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>दशकों से देश में एक-वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर स्कूल अध्यापक बन जाना एक बड़े वर्ग के युवाओं के लिए लक्ष्य प्राप्त कर संतोषपूर्ण जीवन बिताने का रास्ता खोल देता था। वे प्राथमिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक तक पढ़ाते थे, जबकि उनका प्रशिक्षण केवल माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए होता था। प्राइमरी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी अलग व्यवस्थाएं थीं। इनमें सुधार और परिवर्तन भी होते रहे। 1986/92 की शिक्षा नीति में हर जिले में केंद्र द्वारा बड़ी सहायता देकर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना इस दिशा में बड़ी पहल थी।</div><div><br></div><div><br></div><div>अब यह निर्णय लिया जा चुका है कि आगे से एक-वर्षीय पाठ्यक्रम समाप्त कर दिए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने असमंजस की उस स्थिति का निराकरण कर दिया है, जिसमें पहले से प्राथमिक पाठशालाओं में नियुक्त हजारों बीएड उपाधिधारी सेवा से हटाए जाने वाले थे। व्यावसायिक उपाधियों के संबंध में निर्णय भविष्य को ही नहीं, बल्कि अनेक अन्य सामाजिक और आर्थिक पक्षों को ध्यान में रखकर लिए जाने से उनकी स्वीकार्यता और उपयोगिता दोनों ही साथ-साथ संभाले जा सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस वर्मा ने 2012 में अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य रखा था कि देश के 10,000 बीएड कालेजों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वे वास्तव में डिग्री बेच रहे हैं। इसे 2020 की नई शिक्षा नीति में भी दोहराया गया। उसमें समाधान भी सुझाए गए। वे कितनी गहनता से लागू किए जा सकेंगे, इस पर यही कहा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए जो चार-वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ करने की शुरुआत हुई है, वह शिक्षा की गुणवत्ता में अप्रत्याशित वृद्धि कर सकती है। एनसीईआरटी ने अपने चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में यह कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर 1964-65 में प्रारंभ किया था। इसमें उत्तीर्ण छात्र-अध्यापक हर जगह सराहे गए। आशा करनी चाहिए कि सभी राज्य सरकारें बिना लाग-लपेट इसे लागू करेंगी और संस्थानों को सभी संसाधन उपलब्ध कराएंगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से अनेक आशाजनक संभावनाएं उभरी हैं। इनमें अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण तथा भविष्योन्मुखी है। शिक्षा जगत में ऐसा भी बहुत कुछ है, जिससे छुटकारा पाना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले आती है व्यवस्थागत शिथिलता। इसके कारण अधिकांश सुधार केवल कागजों तक रह जाते हैं। यदि शिक्षक प्रशिक्षण पूरी तरह व्यापारियों से मुक्त कराया जा सके, अध्यापकों की नियुक्ति नियमित और समय पर होने लगे तो देश की सकारात्मक ऊर्जा और बौद्धिक संपदा में भारी वृद्धि होगी। ऐसा कर सकने की पूरी क्षमता देश के पास है, बस उसका प्रदर्शन किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgoi0Odg7B0GUhKF_IZt0g5K7RoZLfFisV5KkT3N86f8W4XW_5ICHtnWdQrLoGp63bJWkJ6dziZqqG54ZoGP08VeneP1EDHLn7QcmQTtdbU61yxukDKQPgNNRumkR8pRxdQGNtyjyIsCMVnpPSBsWiKA2YorCOjXFoiyDo0fRH7lmyW4ftu0BNJPs0WBvg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgoi0Odg7B0GUhKF_IZt0g5K7RoZLfFisV5KkT3N86f8W4XW_5ICHtnWdQrLoGp63bJWkJ6dziZqqG54ZoGP08VeneP1EDHLn7QcmQTtdbU61yxukDKQPgNNRumkR8pRxdQGNtyjyIsCMVnpPSBsWiKA2YorCOjXFoiyDo0fRH7lmyW4ftu0BNJPs0WBvg" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>✍️ <b>जगमोहन सिंह राजपूत</b><br></div><div><i>(लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत हैं)</i></div><div><br></div><div><br></div>

शिक्षा जगत में ऐसा भी बहुत कुछ है, जिससे छुटकारा पाना है आवश्यक

शिक्षा जगत में ऐसा भी बहुत कुछ है, जिससे छुटकारा पाना है आवश्यक  इसमें सबसे पहले आती है व्यवस्थागत शिथिलता। इसके कारण अधिकांश सुधार केवल काग...

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शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक, दूसरे देशों की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे

<div><b>शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक, दूसरे देशों की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे</b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मानकों में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाई जाएं छात्रों को सस्ती दर पर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाए और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में सब्सिडी दी जाए।</div><div><br></div><div><br></div><div>लंदन की उच्च शिक्षा विश्लेषण कंपनी क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस की ओर से जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 59 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है। दुनिया के उत्कृष्ट संस्थानों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को 20वां स्थान दिया गया है। इसे देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आंका गया है। वहीं आइआइएम-अहमदाबाद व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन की श्रेणी में विश्व के शीर्ष 25 संस्थानों में से एक है। इसी तरह आइआइटी-मद्रास, दिल्ली और मुंबई ने भी दुनिया के 50 शीर्ष संस्थानों में जगह बनाई है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>जेएनयू लंबे समय से देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से रहा है। 1969 में स्थापना के वर्ष से ही यह सदैव उत्कृष्टता, रचनात्मकता और बौद्धिकता की अनवरत तलाश में रहा है। विचारों की दुनिया में जेएनयू का विशेष स्थान है। इसमें भारत और विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, इसके बारे में खुलकर विचार रखे जाते हैं। जेएनयू ने गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना संभव बनाया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसीलिए इसे देश का सबसे सस्ता विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इसने हाल में भारतीय भाषा केंद्र की शुरुआत की है। जेएनयू में सामाजिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के साथ ही बदलते समय में आयुर्वेद एवं परंपरागत संगीत, आधुनिक चिकित्सा, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू की जा चुकी है। मंत्री, नोबेल विजेता और चर्चित नौकरशाह देने का श्रेय भी जेएनयू को है।</div><div><br></div><div><br></div><div>क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से शोध केंद्रों का विस्तार करने वाले देशों में से भी एक है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच देश में शोध कार्यों में 54 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जो न केवल वैश्विक औसत के दोगुने से अधिक है, बल्कि पश्चिमी समकक्षों से भी काफी आगे है। इसके चलते भारत अब शोध क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है और इस अवधि में 13 लाख अकादमिक शोध पत्र तैयार किए गए हैं। मौजूदा गति को देखते हुए भारत शोध उत्पादकता में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के करीब है। यह भारतीय शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।</div><div><br></div><div><br></div><div>साथ ही वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रमुखता को भी दर्शाता है। आज इजरायल ने भी यह दिखा दिया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश के पास दीर्घकालिक और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो उसे शक्ति प्रदान करती है। देश में जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी, उतने ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। जो राष्ट्र अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने में विफल रहता है, वह आर्थिक अस्थिरता में फंसता रहता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अनुसंधान एवं विकास ही बेहतर जीवन के द्वार खोलता है। इसे देखते हुए भारत में पिछले साल राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन हुआ था। देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा ने प्राचीन समय से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एक मजबूत आधार दिया है। आर्यभट्ट और श्रीनिवासन रामानुजन जैसे प्रतिभाशाली लोगों ने पूरे संसार को एक नई राह दिखाई। सवाल यह उठता है कि शोध की इतनी योग्यता रखने वाला देश इतने कम घरेलू नवप्रवर्तन क्यों पैदा करता है? शायद इसका उत्तर यही है कि हमने अनुसंधान एवं विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना अन्य देशों ने दिया।</div><div><br></div><div><br></div><div>जहां चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया, वहीं हम आज तक उचित बजट की बाट जोह रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6 प्रतिशत है और विश्व औसत 1.8 प्रतिशत से काफी नीचे है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान उनके सकल व्यय का 40 प्रतिशत से कम है, जबकि उन्नत देशों में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत से अधिक है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार इससे उबरने के लिए नवीन पहल कर रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div>डिजिटल विश्वविद्यालय और गति शक्ति विश्वविद्यालय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहे हैं। इन नए प्रयासों के चलते ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2023 में भारत 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पर आया है। 2015 में यह 81वें स्थान पर था, जो एक बड़ा सुधार है। इन उपलब्धियों के साथ ही देश की शिक्षा के समक्ष कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान किया जाना समय की मांग है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मानकों में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाई जाएं, छात्रों को सस्ती दर पर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाए और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में सब्सिडी दी जाए, जिससे यह विश्व रैंकिंग लगातार बढ़ती रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसके अलावा रेवड़ी के दायरे में आने वाली विभिन्न योजनाओं का पैसा भी शिक्षा क्षेत्र में लगाना समय की मांग है। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालक बनने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां, एक मजबूत बाजार क्षमता, असाधारण प्रतिभाएं और मितव्ययी नवाचार की एक संपन्न संस्कृति है। जरूरत है तो उचित बजट एवं प्रतिभाओं के सही मार्गदर्शन की। यह काम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च करके ही किया जा सकता है।</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-VcWXCTrCelzXjKarEk4G-Hpf3au7y9TYZqCN5Snw7HzYmpaQ140uE3NTdfWi3hi3wzxIHYWucIIpg9byp8Rw52Ykl0ZlsDzaiWwqeiv34r3rckwJmwei7eVGSbZP73NnwwZU81EeX1_f0d4uaGuBIm-ZICL0AW-UkB-R5e0BW3o0HH1yYDilh9ecxq0"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-VcWXCTrCelzXjKarEk4G-Hpf3au7y9TYZqCN5Snw7HzYmpaQ140uE3NTdfWi3hi3wzxIHYWucIIpg9byp8Rw52Ykl0ZlsDzaiWwqeiv34r3rckwJmwei7eVGSbZP73NnwwZU81EeX1_f0d4uaGuBIm-ZICL0AW-UkB-R5e0BW3o0HH1yYDilh9ecxq0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ डॉ ब्रजेश कुमार तिवारी</b></div><div>(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)</div><div><br></div><div><br></div>

शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक, दूसरे देशों की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे

शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक, दूसरे देशों की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच वैश्विक प्रति...

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स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे

<div><span><b>स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे</b></span></div><div></div><div><br></div><div><br></div><b>🔵 <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va9wcPRICVfqRbfsd53j">हमें फ़ॉलो करें</a></b><div><br><div><div><div><div><p>हम अपनी कक्षा की खिड़कियों से ट्रेनों को गुजरते हुए देख सकते थे। रेल लाइन एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर थी, मगर नीचे ढलान की ओर थी, इसलिए देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। यहां तमिलनाडु एक्सप्रेस (इस रेलखंड पर सबसे तेज गुजरने वाली ट्रेन) को देखना सबसे सुखद होता था। हमें ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस भी लुभाती थी। सन् 1978 में भी यह सबसे व्यस्त रेलमार्ग था, जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है। यहां से कई यात्री और मालगाड़ियां भी गुजरती थीं, जिनको पहचानना मुश्किल होता, लेकिन हम उनके डिब्बों को गिनने की कोशिश करते। </p><p><br></p><p>इन ट्रेनों के साथ हमारी कल्पनाएं भी गति पकड़तीं- मद्रास (अब चेन्नई), दिल्ली, आगरा, हैदराबाद और बॉम्बे (अब मुंबई) तक जा पहुंचतीं। वर्धा, इटारसी, वारंगल जैसी जगहों तक भी। ये तमाम इलाके 1978 में हमारी कल्पनाओं में ही बसा करते थे। इस तरह, हमारी कक्षा की वह खिड़की अनायास दुनिया के अलग-अलग रूपों से परिचय कराती।<br><br></p><p>वहां एक किलोमीटर के दायरे में कोई इमारत नहीं थी, चारों तरफ बस आग्नेय चट्टानें थीं और छोटे-बड़े गड्ढे, जो मानसूनी बारिश में पानी भरने से छोटा तालाब बन जाते। हम उन्हें ‘चट्टान’ कहते और ‘चट्टान-कूदना’ अत्यंत साहस का खेल होता। मुझे याद है, राहुल, जुबी, ईश कुमार, दीपक और कुछ अन्य साथियों ने हमें तब चौंका दिया था, जब उन्होंने दो चट्टानों के बीच की ऐसी ही एक ‘खाई’ को कूदकर पार कर लिया था। मानसून के बाद मछली और टैडपोल (मेंढक का नवजात बच्चा) पकड़ना हमारा प्रिय शगल होता। अप्रैल की तेज धूप में भी हम अक्सर इन चट्टानों पर उछलते-कूदते हुए घर वापस लौटा करते थे।<br><br></p><p>अब आप उन खिड़कियों से गुजरती रेलगाड़ियां नहीं देख सकते। चट्टानें गायब हो गई हैं और उनकी जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। मानसून में यहां टैडपोल भी नहीं दिखता। चूंकि, मैं हर कुछ महीने पर एकाध बार वहां गाड़ी से गुजरता ही हूं, इसलिए मुझे यह भी पता है कि अब वहां से पैदल घर लौटना आसान नहीं होगा। सवाल है, यदि किसी बच्चे की कल्पना खिड़की से दिख रही तमिलनाडु एक्सप्रेस के साथ गति नहीं पकड़ती है, तो क्या होता है? क्या यह अच्छा है या खराब? </p><p><br></p><p>जब मैं स्कूल में था, तब उसे सिर्फ केंद्रीय विद्यालय, भोपाल कहा जाता था। आज वह केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, भोपाल बन गया है, क्योंकि इस शहर में अब पांच केंद्रीय विद्यालय हैं। बेशक, एक मामले में यह अच्छा है कि स्कूलों की संख्या बढ़ गई है और हमारे पास जितने अधिक स्कूल होंगे, उतना ही अच्छा होगा, लेकिन जैसे-जैसे ऐसे स्कूलों का विस्तार हुआ है, उनके संसाधन बढ़े हैं, इनमें से कई स्कूल सिमट भी गए हैं।</p><p><br></p><p> स्कूलों की भौतिक दुनिया, जो उनको प्रकृति और शहर से जोड़ती थी, सिकुड़ गई है। खिड़कियां अब विविधता वाली दुनिया के लिए नहीं खुलती हैं। छात्र टैडपोल नहीं पकड़ सकते हैं और न पैदल घर जा सकते हैं। चूंकि ज्यादातर छात्र एक समान पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए इन स्कूलों की सामाजिक दुनिया भी अब काफी छोटी हो गई है। केंद्रीय विद्यालयों का हाल भी इससे जुदा नहीं है। <br></p><p><br></p><p>इस सिकुड़न का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका कोई निश्चित उत्तर बताना मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे स्कूलों में जाने वाले बच्चों की तालीम सिमट रही है, उनमें भाईचारा और सहानुभूति की भावना घटती जा रही है, इसीलिए वे विविध लोगों व प्रकृति से दूर हो रहे हैं। बौद्धिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने अंतरतम अस्तित्व में भी वे अनुभवों से वंचित हो रहे हैं। संभवत: मानवता के रूप में साझा अस्तित्व की हमारी भावना भी कमजोर हो रही है। </p><p><br></p><p>देश में 26 करोड़ बच्चों में से ज्यादातर इन खास स्कूलों में नहीं जाते हैं। जिन स्कूलों में वे जाते हैं, उनमें से अधिकांश में तत्काल सुधार और बदलाव की दरकार है। हालांकि, स्कूलों की इस सिकुड़न से देश पर भी असर पड़ेगा। जिस तरह से हमारे समाज का विज्ञान संचालित हो रहा है, जीवन के तमाम क्षेत्रों में इन स्कूलों से निकलने वाले बच्चे नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। ऐसे में, जरा सोचिए कि अगर उनकी मानसिक व भावनात्मक सोच संकुचित रही, तो हमारा देश कहां जाएगा?<br>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><p><br></p><p>✍️ <b>अनुराग बेहर</b></p><p></p><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBSa62A7sKqUTRq-a18gL03XeTi-uDvvoOxqdbjL2NEBD0Lc3FkgoyyEV3Vsym3b6kjMaXM_nPY8H0_QoNAbyMzYeXR4-LxfnPdua4AN5yd62Ky0FJzVOwlQtQp_0tzPxMXHB3FMnyzYelmgZbzYNiiAOTNMeeSBISOx-pXFGcxuhmPgyGeUEly7R7270"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBSa62A7sKqUTRq-a18gL03XeTi-uDvvoOxqdbjL2NEBD0Lc3FkgoyyEV3Vsym3b6kjMaXM_nPY8H0_QoNAbyMzYeXR4-LxfnPdua4AN5yd62Ky0FJzVOwlQtQp_0tzPxMXHB3FMnyzYelmgZbzYNiiAOTNMeeSBISOx-pXFGcxuhmPgyGeUEly7R7270" width="400"> </a> </div><br><p></p></div></div></div></div></div>

स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे

स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे 🔵  हमें फ़ॉलो करें हम अपनी कक्षा की खिड़कियों से ट्रेनों को गुजरते हुए देख सकते थे। रे...

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क्या है शिक्षा की वास्तविक कला?

<div><b>क्या है शिक्षा की वास्तविक कला? </b><br></div><div><br></div><div><b><i>"हरेक बच्चा एक जिज्ञासु, विश्लेषक, निर्दय विच्छेदक है। उसमें इन गुणों को उकसाइए और उसे अनायास वैज्ञानिक का सही तेवर और आवश्यक बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने दीजिए।"</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>आधुनिक व्यवस्था के पक्ष में यह कहा जाता है कि बच्चों का ध्यान सरलता से थक जाता है और उन्हें एक ही विषय को लंबे समय तक पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। विषय बदलते रहने से उनके मस्तिष्क को आराम मिल जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या आधुनिक युग के बच्चे पुराने लोगों से इतने भिन्न हैं, और यदि ऐसा है, तो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने के प्रति हतोत्साहित करके क्या हम ही ने उन्हें ऐसा नहीं बना दिया है? </div><div><br></div><div><br></div><div>अंततोगत्वा रुचि ही तो ध्यान केंद्रित करने का आधार है। हम उनके पाठों को बेहद नीरस बना देते हैं और बच्चा जब उनसे भागता है, तो जबर्दस्ती उसे पढ़ाने बैठाते हैं और फिर उसकी अस्थिरता और ध्यान न देने की शिकायत करते हैं! कदम-ब-कदम उसे आगे बढ़ाते चलना, और जैसे-जैसे अगला कदम आए, उसमें उसकी रुचि उत्पन्न करना और उसे आत्मसात करने देना, जब तक कि अपने विषय में उसे दक्षता प्राप्त न हो जाए शिक्षा देने की यही वास्तविक कला है।</div><div><br></div><div><br></div><div>मातृभाषा ही शिक्षा का उचित माध्यम है, इसीलिए बच्चे की प्राथमिक शक्तियां इसी माध्यम में पूरी दक्षता पाने की ओर लगाना चाहिए। प्रायः प्रत्येक बच्चे में एक कल्पना होती है, शब्दों के प्रति एक सहज वृत्ति होती है, एक नाटकीय क्षमता, विचार व तरंग की एक संपत्ति होती है। नीरस हिज्जे और पुस्तकों के पठन-पाठन के बजाय उसका परिचय अपने साहित्य और उसके आस- पास व पीछे के जीवन के सबसे रोचक अंशों से कराना चाहिए और उन्हें इस ढंग से उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे वे उन गुणों के प्रति आकर्षित और प्रभावित हों। </div><div><br></div><div><br></div><div>इस अवधि में बाकी सारी शिक्षाएं मानसिक क्रियाओं और नैतिक चरित्र को पूर्णता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसी समय इतिहास, विज्ञान, दर्शन और कला के अध्ययन की नींव भी डालनी चाहिए, पर जबर्दस्ती और औपचारिक ढंग से नहीं।</div><div><br></div><div>प्रत्येक बच्चा रोचक कथा का प्रेमी, वीर-पूजक और देशभक्त होता है। उसमें इन गुणों को उभारिए और उन्हें अपने राष्ट्र के इतिहास के जीवंत व मानवीय अंशों पर अनजाने में ही अधिकार प्राप्त करने दीजिए। हरेक बच्चा एक जिज्ञासु है, विश्लेषक है, निर्दय विच्छेदक है। उसमें उन गुणों को उकसाइए और उसे वैज्ञानिक का सही तेवर और आवश्यक बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने दीजिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>प्रत्येक बच्चे में अतोषणीय बौद्धिक जिज्ञासा और पराभौतिक ज्ञान की खोज के प्रति रुझान रहती है। संसार और स्वयं अपने को समझने के लिए इसका उपयोग करते हुए उसे धीरे-धीरे खींच लाइए। हर बच्चे में अनुकरण करने की देन और कल्पनाशक्ति का एक स्पर्श होता है। उसका उपयोग करके उसे कलाकार की क्षमता का आधार दीजिए।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh3QNyORosNqjB4-we2nCfsirjBEBA38Zsv52ioiwqmNeeykh3Mww8Gm5WsW4B2Vmt9kX0JHASxRPNpFX9By5XIbbLYA8dLRa_tz7iG0S7S-SFmwKVc-BdJXKp_7wgK5ep74sr0y_cf5ZMXnI9mBifzdZLz1MVJKaZQzpw8LJ64Ti64tnU_URyBrQ6qzgE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh3QNyORosNqjB4-we2nCfsirjBEBA38Zsv52ioiwqmNeeykh3Mww8Gm5WsW4B2Vmt9kX0JHASxRPNpFX9By5XIbbLYA8dLRa_tz7iG0S7S-SFmwKVc-BdJXKp_7wgK5ep74sr0y_cf5ZMXnI9mBifzdZLz1MVJKaZQzpw8LJ64Ti64tnU_URyBrQ6qzgE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>✍️ श्री अरविंद</div>

क्या है शिक्षा की वास्तविक कला?

क्या है शिक्षा की वास्तविक कला?  "हरेक बच्चा एक जिज्ञासु, विश्लेषक, निर्दय विच्छेदक है। उसमें इन गुणों को उकसाइए और उसे अनायास वैज्ञानि...

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क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?

<div><b>क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?</b> </div><div><br></div><div><br></div><div>पिछले दिनों चार पालियों में हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते निरस्त कर दिया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच करा रही है। उसने छात्रों को छह माह के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का भरोसा दिया है। </div><div><br></div><div><br></div><div>सरकारी नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना है, जिसे साकार करने के लिए छात्र खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके वर्षों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है। माता-पिता द्वारा उन पर खर्च किया गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। जो भी उम्मीदवार दूर-दराज से परीक्षा देने आते हैं, उनके आने-जाने और रहने का पूरा खर्चा बर्बाद हो जाता है। हालांकि सरकारें इसे लेकर गंभीरता दिखाती हैं। फिर भी पेपर लीक रोकने के उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बात यहां नीयत और नीति, दोनों की है, जिसका जवाब युवा वर्षों से तलाश रहे हैं। हर बार जब तक जांच होती है, तब तक पेपर लीक की दूसरी घटना घटित हो जाती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>राज्यों में भले ही सरकारें अलग-अलग पार्टियों की हों, मगर उनमें पेपर लीक का सिस्टम एक जैसा ही है। पिछले सात वर्षों में ही देश के अलग अलग राज्यों में 70 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, बीएड प्रवेश परीक्षा, यूपीटेट एवं सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक/प्रधानाचार्य को भर्ती के लिए हुई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। राजस्थान में एलडीसी, कांस्टेबल, पटवारी, लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर एवं रीट भर्ती के पेपर लीक हुए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div> गुजरात में टेट, मुख्य सेविका, गैर सचिवालय क्लर्क, हेडक्लर्क, सब आडिटर, वनरक्षक एवं पंचायत सर्विस सलेक्शन बोर्ड के जूनियर क्लर्क की भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। ऐसे ही बंगाल में डीएलएड पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी परीक्षा, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जेओए आइटी की भर्ती परीक्षा, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, तमिलनाडु में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा तथा उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातक स्तर के पदों के लिए परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं। पंजाब और हरियाणा में तो यह एक तरह से रिवाज जैसा बन गया है। इनसे लगभग करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा युवाओं के करियर प्रभावित हुए हैं। क्या उन्हें पेपर न लीक होने देने की 'गारंटी' नहीं दी जा सकती?</div><div><br></div><div><br></div><div>पेपर लीक न रोक पाना संबंधित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं और सरकारों को एक बड़ी नाकामी है। यह केवल परीक्षा व्यवस्था में खामी का मामला नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाला एक अत्यंत जघन्य अपराध है। भारत एक युवा देश है। युवाओं के सपने भी बड़े हैं। वे परिश्रमी एवं प्रतिभाशाली हैं और तमाम कठिनाइयों एवं अभावों से संघर्ष कर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>अव्वल तो देश में भर्ती परीक्षाएं नियमित अंतराल पर होती नहीं और जब होती भी हैं तो पेपर लीक की भेंट चढ़ जाती हैं। पेपर लीक के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कुछ राज्य सरकारों ने सख्त कानून भी बनाए हैं, लेकिन इन कानूनों के बावजूद पेपर लीक बदस्तूर जारी है। स्कूली बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक होने की समस्या भी आम है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल में केंद्र सरकार ने भी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 बनाया है। इसमें किसी परीक्षा में कदाचार में मदद पहुंचाने वालों को तीन से दस साल की जेल और भारी जुर्माने तक के प्रविधान हैं। यह कानून केंद्र सरकार और उसकी टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली ज्यादातर केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होगा। फिर भी सिर्फ कड़ी सजा के प्रविधान भर से इस समस्या का कोई प्रभावी हल नहीं निकलने वाला है।</div><div><br></div><div><br></div><div> देश में ऐसी संस्थाएं बनाई जानी चाहिए, जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तरह निश्चित समय पर प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाएं कराएं और उनके परिणाम भी तय समय में घोषित करें। इसके साथ ही भर्ती आयोगों में राजनीतिक संबंधों संपर्कों वाली नियुक्तियां पूरी तरह बंद होनी चाहिए। </div><div><br></div><div><br></div><div>परीक्षा आयोग का अपना प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए। एक घंटे पूर्व प्रश्नपत्र की साफ्ट कापी को कोड लाक के माध्यम से सीधे RE-ED परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाना चाहिए। परीक्षा केंद्रों में मौजूद अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र वहीं प्रिंट करके वितरित किया जाना चाहिए। इस विधि से प्रश्नपत्रों को छापना थोड़ा महंगा जरूर होगा, लेकिन परीक्षाएं सुरक्षित और लीकप्रूफ होंगी। इसी तरह प्रश्नपत्रों के कई सेट बनाए जाने चाहिए। </div><div><br></div><div><br></div><div>यह आवश्यक है कि पेपर लीक के मामलों को एक महीने के भीतर निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित की जाए। किसी कोचिंग संस्थान की संलिप्तता मिलने पर सिर्फ संबंधित आरोपितों पर हो कार्रवाई न हो, बल्कि उस कोचिंग संस्थान को भी बंद किया जाना चाहिए। पेपर तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उनके वितरण तक की प्रक्रिया में सैकड़ों लोग शामिल रहते हैं। ऐसे में कोई एक कमजोर कड़ी भी दबाव या प्रलोभन में पेपर लीक जैसा गुनाह कर बैठती है। इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। </div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसीलिए आज भारत में स्टार्टअप और स्वरोजगार का चलन तेजी से बढ़ रहा है और बहुत से युवा प्राइवेट नौकरियों को तवज्जो दे रहे हैं। फिर भी जो छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी में जीवन खपा देते हैं, उनके साथ पेपर लीक का मजाक बंद होना चाहिए। सरकारों को इसकी गारंटी देनी चाहिए।</div><div><br></div><div><b><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizo9U2HRdvBXkd-nk2ylBZ-kwqWEw6vLoxchNAzUCNox0gU6Uo_LuMahni_HqD5snX7rLeeis00Zow2OfvNbDuFLiYBsOgTAD8peCj4g-aaz5watKxdhg9ER3IAqPjTryStAOIy6c2i2jN0S6wOQSqgWNkk3_mxDLhwD7bxW1pS-yN3j5DQx3Zykak-2g"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizo9U2HRdvBXkd-nk2ylBZ-kwqWEw6vLoxchNAzUCNox0gU6Uo_LuMahni_HqD5snX7rLeeis00Zow2OfvNbDuFLiYBsOgTAD8peCj4g-aaz5watKxdhg9ER3IAqPjTryStAOIy6c2i2jN0S6wOQSqgWNkk3_mxDLhwD7bxW1pS-yN3j5DQx3Zykak-2g" width="400"> </a> </div><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>✍️ डा. ब्रजेश कुमार तिवारी</b></div><div>(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर है)</div><div><br></div>

क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?

क्या युवाओं को पेपर लीक न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती?   पिछले दिनों चार पालियों में हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक ह...

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