नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल

<div><b>नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल</b></div><div><br></div><div><br></div><div>हमारी नौकरशाही लालफीताशाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। 1970 के दशक में जेके गॉलब्रेथ की टिप्पणियों से लेकर तमाम हालिया सर्वेक्षणों में भारतीय नौकरशाही के संबंध में यही सच उजागर होता रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे इस समस्या से उबारने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू करने का फैसला किया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसका मकसद पारदर्शिता, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के जरिये लोकसेवकों की कार्यक्षमता में सुधार लाना और उन्हें अपने नाम के अनुकूल सच्चे जनसेवक बनाना है। सवाल है कि यह होगा कैसे? पिछले दिनों राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिये राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती का खाका सामने आया है। वैसे तो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड आदि की परीक्षाओं में काफी सावधानियां बरती जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कर्मचारियों-अधिकारियों की भर्ती के बाद मामला उतना ही उदासीन बनता जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि ईमानदारी के जज्बे से भरे युवा सेवा में आने के बाद अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के दलदल में गिरते चले जाते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पूरा सरकारी तंत्र ही उन्हें यह यकीन दिला देता है कि वे एक तरह से कल्पवृक्ष की छांव में बैठने के लिए आए हैं। चूंकि ब्रिटिश काल से ही यह हो रहा है, इसलिए आजादी के बाद सरकारी नौकरी में आने के लिए जैसी प्रतिस्पर्धा होती है, वैसी कहीं और नहीं नजर आती। दरअसल इसकी वजह यह है कि सरकारी नौकरी सेवा के बजाय सुविधाओं का पर्याय बनती गई है। इसमें आकर्षक पेंशन, मेडिकल एवं आवास सुविधाओं के साथ विदेश यात्र की भी सुविधा मिलती है। इन प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने और लोकसेवकों को सच्चा जनसेवक बनने की बातें दशकों से हो रही हैं, लेकिन समग्रता के साथ ठोस पहल कभी नहीं हो पाई।<br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-8GqChWfJpBo/X1bejqTZgEI/AAAAAAAAc2E/QC5WGDxhNVY1_eB8AWHDdLMGUqvSecC0QCLcBGAsYHQ/s1600/1599528587628816-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-8GqChWfJpBo/X1bejqTZgEI/AAAAAAAAc2E/QC5WGDxhNVY1_eB8AWHDdLMGUqvSecC0QCLcBGAsYHQ/s1600/1599528587628816-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>दर्जनों समितियों और प्रशासनिक आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने समय-समय पर नौकरशाही में फैली अकर्मण्यता और निष्क्रियता को उजागर किया है, लेकिन उसकी खामियां बरकरार रहीं। अपनी मृत्यु से पहले एक अमेरिकी पत्रकार को दिए साक्षात्कार में नेहरू ने भी स्वीकार किया था कि वह भारतीय नौकरशाही को नहीं सुधार पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में कहा था कि अब उनकी प्राथमिकता नौकरशाही में सुधार लाने की है।</div><div><br></div><div><br></div><div> मिशन कर्मयोगी सही दिशा में एक कदम है, बशर्ते वह जमीन पर उतरे। हालांकि इसे हाल ही में उठाए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदमों जैसे-कुछ ऊंचे पदों को छोड़कर भर्ती में साक्षात्कार की समाप्ति, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन के बजाय स्वयं सत्यापन, समय पालन के लिए बायोमीटिक्स अटेंडेंस की अनिवार्यता और भारतीय भाषाओं के लिए पहल की कड़ी में देखने की जरूरत है।</div><div><br></div><div><br></div><div>आखिर भर्ती में इतनी कठिन प्रतियोगिता से गुजरने के बाद सरकारी कर्मचारी धीरे-धीरे इतने सुस्त, अकर्मण्य और जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन क्यों होते जाते हैं? अफसरों के प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी हो या सिकंदराबाद, नागपुर, बड़ौदा की अकादमी या फिर दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, ये सब अपने स्वरूप, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और उद्देश्य में धीरे-धीरे जनता और शासन के प्रयोजनों से निरंतर दूर कैसे होते गए? </div><div><br></div><div><br></div><div>गरम जलवायु वाले भारत जैसे देश में अंग्रेजों की ओर से शुरू परंपराएं यथा-बंद गले का कोट और टाई की अनिवार्यता क्यों? लोकसेवकों के लिए अंग्रेजी प्रशिक्षण और इतिहास आदि के वही रटे-रटाए पाठ्यक्रम क्यों? क्या शुरुआती 20 हफ्ते के फाउंडेशन प्रोग्राम में उन्हें भारत की 20 चुनिंदा समस्याओं जैसे-भाषा, जाति, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, सीवेज प्रणाली, सूखा, साक्षरता, महिलाओं से जुड़े मुद्दों, कानून व्यवस्था, आíथक असमानता और भौगोलिक चुनौतियां आदि का शिक्षण नहीं दिया जा सकता?</div><div><br></div><div><br></div><div> इन विषयों की केस स्टडी भी इसमें शामिल होनी चाहिए और दिग्गज विचारक, पत्रकार और राजनेताओं को उनसे सीधे रूबरू कराया जाना चाहिए। लोकसेवकों को संवेदनशील और चुस्त बनाने के साथ ही उनमें देश के प्रति समझ भी पैदा की जानी चाहिए है, न कि पहले ही दिन से अमेरिकी और यूरोपीय संस्थानों के सब्जबाग दिखाए जाने चाहिए। वैश्विक संस्थानों के बारे में जानना और उनकी समस्याओं को समझना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपने देश, प्रदेश, समाज, संस्कृति और उनकी समस्याओं के बारे में जानना आवश्यक है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह अफसोस की बात है कि प्रशिक्षण के दौरान हमारे लोकसेवक जिन केस स्टडी का अध्ययन करते हैं, उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक आयातित होती हैं। यानी समस्याएं हमारे देश की, नौकरशाही हमारी और उन्हें पढ़ाया जाता है दूसरे देशों के अनुभवों के बारे में। सवाल है कि हम प्रामाणिक और विश्वसनीय केस स्टडी भी सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? </div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान क्या कर रहे हैं? अभी कोरोना महामारी को देखते हुए तुरंत ही यह कदम उठाने की जरूरत है कि प्रशिक्षण संस्थानों में जो अधिकारी हैं, उन्हें कार्यस्थलों पर भेजा जाए। कार्यस्थलों के अनुभव जल्दी और बेहतर सीखने का मौका देते हैं। तैरना तालाब में उतरकर सीखा जाता है, किताबों से नहीं। कुछ तकनीकी प्रशिक्षण को छोड़कर लोकसेवकों के प्रशिक्षण की अवधि भी कम की जानी चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div> दुनिया भर के तमाम निजी संस्थानों में कर्मचारी की पदोन्नति परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये उसकी कार्यक्षमता परखने के बाद होती है, जबकि भारत सरकार में यह कार्य एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर हो जाता है, जो प्रक्रिया विश्वसनीयता खो चुकी है। निश्चित रूप से नौकरशाही के अंदर से मिशन कर्मयोगी का विरोध होगा और विपक्ष भी अपने मिजाज के अनुकूल आवाज उठाएगा, लेकिन यदि पारदर्शिता और आत्मनिर्भर भारत के नारे के तहत अपने ही संस्थानों के बूते इस मिशन पर काम किया जाए तो नौकरशाही को सुधारा जा सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-fjVj4rRCPXA/X1bejLO0irI/AAAAAAAAc2A/JXqULrRwoCYpWuXvSPPrtb1gsXTXezf1wCLcBGAsYHQ/s1600/1599528583641934-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-fjVj4rRCPXA/X1bejLO0irI/AAAAAAAAc2A/JXqULrRwoCYpWuXvSPPrtb1gsXTXezf1wCLcBGAsYHQ/s1600/1599528583641934-1.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : प्रेमपाल शर्मा</b></div><div><b>(लेखक रेल मन्त्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं)</b></div>

नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल

नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल हमारी नौकरशाही लालफीताशाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। 1970 के दशक में जेके गॉलब्रेथ की टिप...

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सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक

<div><b>सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक</b></div><div><br></div><div><br></div><div>                                       </div><div><i style="font-weight: bold;">‘शिक्षकों के लिए ऊंचा सम्मान और शिक्षा के पेशे के ऊंचे दर्जे को एक बार फिर स्थापित करना होगा, ताकि सबसे उम्दा लोगों को इस पेशे में आने के लिए प्रेरित किया जा सके। हमारे बच्चों और देश का बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक अपने पेशे के लिए उत्साहित और सशक्त महसूस करें।’- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (खंड 5.1)</i></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>आजादी के बाद यह पहली बार नहीं है कि शिक्षा नीति ने शिक्षकों के हालात के बारे में ऐसे ऊंचे इरादे जाहिर किए हों। सवाल यह है कि इन इरादों को जमीन पर उतारने के लिए नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं? अगर नीति और प्रावधानों के बीच में विसंगतियां हैं, तो ये इरादे महज जुमले बन जाते हैं। </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>इस कसौटी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की पड़ताल करना निहायत जरूरी है। बरसों से आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, सभी में बड़ी तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति ठेके पर की जा रही है। आए दिन वे अपने सम्मान की लड़ाई के लिए आंदोलनरत रहने को मजबूर हैं। स्कूलों में शिक्षाबंदी होना आम बात है, जिससे न राजसत्ता को कोई फर्क पड़ता है, और न समाज के कुलीन वर्गों व जातियों को, चूंकि इन सबके बच्चे महंगे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में अगर शिक्षकों को इस तरह बार-बार आंदोलनरत होना पड़ता, तो राजसत्ता की चूलें हिल जातीं, क्योंकि समाज के सभी तबकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसीलिए कोठारी आयोग (1966) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि लोकतंत्र में ऐसे किसी स्कूल के लिए जगह नहीं हो सकती, जो फीस लेता हो। जाहिर है, फीस लेते ही शिक्षा में भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। यह सब समझकर ही दुनिया के सभी विकसित मुल्कों ने अपनी स्कूल-व्यवस्था को सरकारी संसाधनों से चलाया। क्या भारत  इस ऐतिहासिक  वैश्विक अनुभव का अपवाद हो सकता है?    </div><div><br></div><div>   </div><div>कोठारी आयोग ने इसी समझदारी के आधार पर सभी वर्गों और जातियों के बच्चों के लिए सरकार द्वारा वित्त-पोषित समान स्कूल-व्यवस्था कायम करने की जोरदार सिफारिश की थी, और साथ में यह भी कहा था कि इस व्यवस्था में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षकों को सम्मानजनक वेतनमान एवं सेवा-शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा। आज यह पूछना जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शिक्षकों के लिए उपरोक्त सिद्धांतों को स्वीकारती है या नहीं? हकीकत यह है कि यह नीति शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा-शर्तों के कई ज्वलंत मुद्दों पर मौन है। </div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>यह नीति सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक के चुनावों, जनगणना व आपदा-राहत जैसे गैर-शैक्षणिक काम कराने पर भी पाबंदी नहीं लगाती, जबकि निजी स्कूलों के शिक्षकों को इनसे मुक्त रखती है। </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षकों और आंगनबाड़ी/ ईसीसीई कर्मियों के हालात तो अब और बदहाल हो जाएंगे। चूंकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए लाजिमी होगा कि वे अपनी सेवाएं समूचे स्कूल कॉम्प्लेक्स में दें; यह नीति स्कूल कॉम्प्लेक्स के चलते ‘विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात’ को घटाने के रास्ते खोलती है; नियोक्ताओं को परख-अवधि (प्रोबेशन) बढ़ाने की इजाजत देती है, जिसका इस्तेमाल शिक्षकों के शोषण के लिए किया जाएगा; यह शिक्षकों का ठेकाकरण बढ़ाने के लिए ‘कार्यकाल ट्रैक’ प्रणाली को भी लागू करती है; यह नीति भर्ती और पदोन्नति, दोनों में पूरे सामाजिक न्याय के एजेंडे पर असर डालती है; यह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के अकादमिक परिषद् और कार्यकारी परिषद् जैसे निर्वाचित निकायों की जगह कुलपति के ऊपर ‘बोर्ड ऑफ गवर्नर्स’ का नया प्रावधान करती है। इसके चलते शिक्षकों के लिए किसी अहम मुद्दे पर भी अपनी आवाज उठाना कठिन हो जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>जब नई नीति में न समान स्कूल-व्यवस्था को खड़ा करने का कोई प्रावधान है और न ही शिक्षकों की भर्ती व पदोन्नति के लिए कोई न्यायपूर्ण समतामूलक व्यवस्था है, तो फिर नीति में व्यक्त उपरोक्त इरादा कि शिक्षकों को समाज में सबसे ऊंचा सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए, गले नहीं उतरता। जाहिर है, हमें ऐसी शिक्षा नीति चाहिए, जो संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय (आरक्षण समेत) और भेदभाव से मुक्त सिद्धातों की बुनियाद पर खड़ी की गई हो।</i></b></div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-TQnC6roN32U/X1OYdQg-oaI/AAAAAAAAc0I/h6dTkMLs4bwppsQKEleKndolQiqhMudkwCLcBGAsYHQ/s1600/1599314032380736-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-TQnC6roN32U/X1OYdQg-oaI/AAAAAAAAc0I/h6dTkMLs4bwppsQKEleKndolQiqhMudkwCLcBGAsYHQ/s1600/1599314032380736-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️  अनिल सद्गोपाल</b></div><div><b>पूर्व डीन, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय </b></div><div><br></div>

सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक

सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक                                         ‘शिक्षकों के लिए ऊंचा सम्मान और शिक्षा के पेशे के ऊंचे दर्...

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शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य

<div><b>शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य</b></div><div> </div><div><br></div><div>शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे सभी जुड़े हैं। प्रत्येक पीढ़ी भावी पीढ़ी को अपने से अधिक सुरक्षित और संपन्न भविष्य प्रदान करने के लिए हर प्रकार का उद्यम करती है। प्रगति और विकास इसी मानवीय अपेक्षा और अभिलाषा को पूरा करने के लिए पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नीतियों और परियोजनाओं के स्वरूप में निर्धारित होते हैं। इन नीतियों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षित और कुशल मानव-शक्ति की आवश्यकता होती है, जिन्हें शिक्षा व्यवस्था तैयार करती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति, आíथक संपन्नता और सुरक्षा का आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था की सतर्कता, गुणवत्ता, गतिशीलता और हर प्रकार के परिवर्तन के सार तत्व को अपने में समाहित कर सकने की क्षमता पर निर्भर करता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसी को ध्यान में रखकर पिछले वर्षो में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक के बाद एक दो समितियां गठित की गईं। इन दोनों समितियों ने अनेक स्थानों, संस्थाओं का भ्रमण किया, विशेषज्ञों तथा संस्थाओं को आमंत्रित किया, उनसे चर्चा की, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और अपने प्रश्न पूछे। देश के सभी पंचायतों, व्यक्तियों, अध्यापकों, प्राध्यापकों को भी कहा गया कि वे अपनी राय दें। इस अप्रत्याशित राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श का नई शिक्षा नीति के रूप में अद्भुत परिणाम सामने आया। </div><div><br></div><div><br></div><div>संस्थाओं में और जमीनी स्तर पर, जो समस्याएं दशकों से उपस्थित रही हैं, उनकी बेबाक जानकारी समितियों को मिलीं। उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि स्थानीयता में सोचे गए और व्यावहारिक अनुभव के बाद प्रस्तुत किए गए अनेक समाधान आंख खोलने वाले थे। लोग कितनी गहराई से शिक्षा में रुचि लेते हैं, यह सामने आया। इससे न केवल नीति-निर्माताओं की समझ बढ़ी, बल्कि यह भी अनुमान लगाना सहज हुआ कि नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए समाज कितना उत्सुक है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा से हर वर्ग को अपेक्षाएं हैं। हर वर्ग को अच्छे स्कूल में अच्छी गुणवत्ता वाली और कौशल सिखानेवाली शिक्षा चाहिए। उन्हें ऐसी शिक्षा चाहिए, जो जीविकोपार्जन के लिए दर-दर भटकाए नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में आत्मविश्वास भर दे। सामान्य जन शिक्षा से अपेक्षा करते हैं कि वह उनके बच्चों को चरित्रवान बनाए। वे भारतीयता से विमुख न हों। अपनी संस्कृति, विरासत और परंपरा से परिचित हों। लोग चाहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों से बच्चों का परिचय अवश्य ही कराया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div> नैतिकता और मानवीय मूल्यों तथा संवैधानिक अपेक्षाओं से बच्चों को परिचित कराने की आवश्यकता पर भी हर तरफ से सुझाव आए। इसका उत्तरदायित्व व्यवस्था, सरकार, समाज और खासकर अध्यापकों को स्वीकार करना होगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नीति में आनीं चाहिए। बच्चों पर पाठ्यक्रम के बोझ की चर्चा प्रमुखता से हुई। खेलों पर लगातार कम होते ध्यान से भी समितियों के सदस्यों को परिचित कराया गया। यह भी उभरा कि कक्षा के बाहर की गतिविधियां लगातार घटती जा रही हैं। बच्चों पर बस्ते के बोझ से अधिकांश माता-पिता भी त्रस्त थे, विशेषकर निजी स्कूलों से जुड़े पालकों ने इस ओर विशेष ध्यान दिलाया।</div><div><br></div><div><br></div><div> होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क को लेकर अनेक सुझाव आए। यहां पर सभी सुझावों की ओर इंगित करना संभव नहीं होगा, मगर 2020 की शिक्षा नीति अनेक ऐसे सुझाव लेकर आई है, जिनका क्रियान्वयन भारत की शिक्षा का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। अब बस्ते का बोझ कम होगा। परीक्षा पद्धति बदल जाएगी। अंकों की दौड़ को लेकर जो तनाव सारे देश में फैल जाता था, उसे कम करने की संस्तुति की गई है। इससे परीक्षा का भय कम होगा। जो पढ़ा-सीखा है, उसको रट लेने की आवश्यकता अब नहीं होगी, बल्कि उसे समझना होगा और यह सीखना होगा कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, जिसका उपयोग बच्चे उसे प्राप्त करते समय ही जान न लें। </div><div><br></div><div><br></div><div>मूल्यांकन को लेकर जो विशेष संस्तुतियां की गई हैं, वे कोचिंग संस्थानों से बच्चों और उनके पालकों को मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा को माध्यम बनाने का प्रश्न प्रारंभ से ही अत्यंत संवेदनशील रहा है। शिक्षा और उसकी विधा तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी स्वीकार करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। नई नीति त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति करती है। वह माता-पिता, स्कूल या राज्य सरकार पर बिना कोई दबाव डाले दोहराती है कि मातृभाषा माध्यम ही उचित है। इसके अलावा कौशलों के सीखने और कक्षा छह से ही व्यावसायिक शिक्षा से व्यावहारिक परिचय कराने संबंधी उसकी संस्तुतियां अत्यंत सराहनीय और सामयिक हैं। अब बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने के अवसर मिलेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>अध्यापकों की क्षमताओं पर शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी अध्यापक पूर्णरूपेण प्रशिक्षित और संतुष्ट हों। उनकी नियुक्ति नियमित हो और कक्षा में उचित छात्र-अध्यापक अनुपात लागू हो। अध्यापकों को प्रशासनिक कार्यो से अलग रखा जाए। अधिकारी गण शिक्षकों का सम्मान करें और उनकी सभी आवश्यकताएं प्रमुखता के आधार पर पूरी होती रहें। 1964-65 में देश के चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण के चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे और यह सिद्ध कर दिया गया था कि वही भविष्य के कार्यक्रम होने चाहिए। अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर समितियों को अनेक सुझाव मिले थे। सभी चाहते हैं कि हर अध्यापक स्वयं एक विकसित व्यक्तित्व का धनी हो और वह स्वयं भी जीवनर्पयत अध्ययन और अध्यापन में आगे बढ़ता रहे। नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन और भावी भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापकों की ही होगी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-Lxn6XJZk2XA/X1A1MzeuxlI/AAAAAAAAco4/FpUFBzVk6MwtqO6czqfEHrWqF4oamvCDACLcBGAsYHQ/s1600/1599092016303669-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Lxn6XJZk2XA/X1A1MzeuxlI/AAAAAAAAco4/FpUFBzVk6MwtqO6czqfEHrWqF4oamvCDACLcBGAsYHQ/s1600/1599092016303669-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ आलेख : जगमोहन सिंह राजपूत</b><br></div><div>(लेखक शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत हैं)</div><div><br></div><div><br></div>

शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य

शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य   शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे सभी जुड़े हैं। प्रत्येक पीढ़ी भावी पीढ़ी को अपने से अधिक सुर...

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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य

<div><b>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>"चूकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो एनईपी के लक्ष्य हासिलबकरने के लिए केंद्र राज्यों को मिलकर काम करना होगा"</i></b></div><div><b><i><br></i></b></div><div><br></div><div>कुछ दिन पहले ही पेश की गई नई शिक्षा नीति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एकरूपता का करना और वर्ष 2030 तक शत प्रतिशत नामांकन हासिल करना है। 34 वर्ष बाद आई इस नीति का प्रारूप जाने-माने वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। आजादी के बाद भारत को अब तक तीन शिक्षा नीति मिली हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी जिसमें पूरा पर मुख्य रूप से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर था। </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>अगली शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। इस दूसरी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच क्षमता को घटाना था। इस नीति ने विभिन्न सामाजिक समूहों में शिक्षा के मोर्चे पर समानता कायम करने पर जोर दिया, लेकिन उसने प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य पर उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण की बयार शुरू होने के बाद यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब 2020 की नई शिक्षा नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय और वैश्विक मानव संसाधन  1986 की शिक्षा नीति के मुकाबले में नई नीति में क्या बदलाव आए हैं? </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-BrPXHzNps94/X0xWIG_edRI/AAAAAAAAck0/K0MLisHZ-NcU0YKRILimY5rW-LBFQQu1ACLcBGAsYHQ/s1600/1598838300693662-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-BrPXHzNps94/X0xWIG_edRI/AAAAAAAAck0/K0MLisHZ-NcU0YKRILimY5rW-LBFQQu1ACLcBGAsYHQ/s1600/1598838300693662-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>रणनीतिक रूप से देखें तो दोनों नीतियों में अंतर मुख्य रूप से तीन प्रमुख पैमानों पर दिखता है। पहला समाज का विजन, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा शिक्षा का उद्देश्य। दोनों नीतियों का विकास सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर ही किया गया। इस प्रकार देखें तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों का भारतीय समाज के बारे में अलग विचार और दृष्टिकोण है। 1980 के दशक में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः स्थानीय थीं और कुछ संक्रमण के दौर से गुजर रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1936 की नीति का जोर सभी के लिए समान अवसर और मानकीकरण पर था।</div><div><br></div><div><br></div><div> दूसरे शब्दों में कहें तो नियामक एजेंसियों का पूरा ध्यान इस पहलू पर केंद्रित था कि वे विभिन्न संगठनों और संस्थानों में एक न्यूनतम शिक्षा मानक को सुनिश्चित करें। इसकी तुलना में 2020 में अधिकांश स्थानों में परिपक्वता के साथ समालोचनात्मक जड़ता भी घर कर गई है तो नई शिक्षा नीति अपनी पसंद विशेष के क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षमताओं को धार देकर उस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर उन्मुख करती है। इसके लिए शिक्षा में लचीले विकल्प दिए गए हैं तो संस्थानों को अधिक आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर उन पर नियमों का बोझ कम किया गया है। नई शिक्षा नीति में विषय चयन, स्कूलों में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, क्रेडिट ट्रांसफर के अलावा मल्टीपल एंट्री और एक्जिट सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही समूचे शिक्षा क्षेत्र के लिए एकमात्र नियामक बनाने से यह स्पष्ट रूप से जाहिर भी होता है।<br></div><div>दोनों शिक्षा नीतियों में दूसरे छात्र का संबंध सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा है। </div><div><br></div><div><br></div><div>1956 की नीति की दिशा विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए मानव शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की ओर थी। व्यापक रूप से उसका मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों के समावेशन पर केंद्रित था। वहीं 2020 की शिक्षा नीति सामाजिक समावेशन के साथ-साथ वंचित वर्गों की खासी हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्रों के गठन की उम्मीद जगाती है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति शैक्षिक ज्ञान और प्रशिक्षण से मिलने वाले आर्थिक उपार्जन पर भी ध्यान केंद्रित करती है। नई शिक्षा नीति कौशल आधारित समझ और रोजगारपरकता को लेकर बहुत गंभीर है। माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर तकनीकी कौशल उपलब्ध कराने पर जोर देने से यह एकदम स्पष्ट होता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसका कारण शायद यह भी है कि आज अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण के जटिल समीकरणों के साये में संचालित हो रही हैं। तीसरा अंतर शिक्षा के उद्देश्यों की समझ से जुड़ा है। इससे पहली नीति में विश्व और मानव जीवन की समझ पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। 1986 की नीति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समाजवाद का विकास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समझ के साथ मानव संसाधन का समग्र विकास करना है। वहीं नई नीति नागरिकों के ज्ञान, कौशल एवं वैयक्तिक विकास के साथ राष्ट्रीय विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ही मानव की समस्त संभावनाओं को भुनाना और समरूप समाज के विकास के साथ ही राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन देना है। नई नीति में पाठ्यक्रम की रूपरेखा समालोचनात्मक सोच, विमर्श और विश्लेषणात्मक समझ की दिशा में है जिसका लक्ष्य भारतीय प्रतिभाओं और मानव संसाधन को और बेहतर बनाना है। </div><div><br></div><div><br></div><div>कुल मिलाकर 1986 की नीति ने शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों का ऐसा वर्ग तैयार किया जिन्होंने वैल्यू चेन में योगदान दिया, लेकिन 2020 की नीति ऐसे मानव संसाधन के निर्माण का स्वप्न रखती है जो खुद वैल्यू चेन के नए आयाम का सृजन करें, फिर भी रणनीतिक पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों में कई बातें एकसमान भी हैं। नई शिक्षा नीति के लागू होने से भारतीय शिक्षा तंत्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंचेगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>देश भर के छात्रों के बीच हुए एक ऑनलाइन सर्वे में करीब 96.4 प्रतिशत छात्रों को नई नीति के परिणामों से उत्साहजनक उम्मीद बंधी है। हालांकि यह बात नहीं भूली जानी चाहिए कि शिक्षा भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ऐसे में इस नीति के अपेक्षित फायदे को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-Flxq5KGn1qw/X0xWHdhtG1I/AAAAAAAAckw/ktNBbomB5x4F5FmdBbaBaN_9SAvjI576gCLcBGAsYHQ/s1600/1598838297588681-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Flxq5KGn1qw/X0xWHdhtG1I/AAAAAAAAckw/ktNBbomB5x4F5FmdBbaBaN_9SAvjI576gCLcBGAsYHQ/s1600/1598838297588681-1.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ आलेख : धीरज शर्मा</b></div><div>(लेखक आईआईएम, रोहतक के निदेशक हैं।)</div>

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य "चूकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो एनईपी के लक्ष्य हासिलबकरने के लिए केंद्र राज्यो...

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सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता

<div><b>सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता</b></div><div><br></div><div> </div><div>शिक्षा शब्द सुनते या पढ़ते ही एक स्कूल की छवि मन-मस्तिष्क में कौंधती है। जब कभी मैं लोगों को यह बताता हूं कि मैं शिक्षा-विभाग में पढ़ाता हूं तो वे यह सोचने लगते हैं कि मैं विश्वविद्यालय के शिक्षा-विभाग में शिक्षण-कार्य से जुड़ा हूं या कोई प्रशासनिक अधिकारी हूं? अपने अध्यापन कार्यकाल के लगभग 23 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मुङो अपना विषय समझाना पड़ता है। आखिर लोग शिक्षा को एक शैक्षिक विषय क्यों नहीं मान पाते? </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा एक अंत:विषयक अनुशासन है, परंतु इसका यह अर्थ कभी नहीं था कि यह विषय अन्य अनुशासनों की तरह एक अनुशासन के रूप में स्थापित न हो पाएगा। जो लोग शिक्षा को एक अनुशासन के रूप में मानने या जानने में असफल रहे हैं, यह उनकी कमी नहीं है। यह कमी शिक्षा-विभागों एवं शिक्षा-संकायों में अध्यापन करने वाले उन सभी लोगों की भी है जो शिक्षा को आज भी एक अनुशासन के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। 60 वर्ष पहले जब कोठारी कमीशन ने शिक्षा को अध्यापक-शिक्षा से जोड़कर शिक्षण को ट्रेनिंग के बजाय एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने की बात कही थी तभी शिक्षा को एक अनुशासन का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया था, फिर भी शिक्षा को किसी ने अन्य विषयों की तरह पढ़ने-पढ़ाने का दर्जा नहीं दिया।</div><div><br></div><div><br></div><div>रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला गणित समझना और उससे अपनी गणित संबंधी चिंताओं को निदान कर लेना हमें गणितज्ञ होने का भ्रम नहीं दे सकता। इसी प्रकार शिक्षा की सामान्य जानकारी या परीक्षा प्रणाली पर की जाने वाली आलोचना किसी को शिक्षाविद घोषित नहीं कर सकती। दोनों बातों में स्पष्ट अंतर समझा जाना चाहिए। एक व्यावहारिक रूप से सामान्य समझ का परिणाम है जबकि दूसरी सैद्धांतिक अध्ययन एवं शोध पर आधारित विशेषज्ञता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा के दो विशिष्ट स्वरूप हैं। एक स्वरूप इसका उदार पक्ष है जो समाज-विज्ञान के किसी भी विषय की तरह पढ़ा एवं समझा जाता है। इसका दूसरा स्वरूप प्रोफेशनल-शिक्षा का हिस्सा है, जिसका कार्य शिक्षा-संस्थानों एवं विद्याíथयों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर शोध को बढ़ावा और शिक्षण-पद्धतियों को अधिक रुचिकर बनाना है। शिक्षा के पहले स्वरूप को बीए तथा एमए (एजुकेशन) के साथ बढ़ावा दिया जाता है या यूं कहें कि उदार अनुशासन के रूप में पढ़ा एवं पढ़ाया जाता है। वहीं इसके दूसरे प्रोफेशनल स्वरूप को बीएड, एमएड, डीएड या बीएलएड के माध्यम से पहचाना जाता है। इसे हम संक्षेप में अध्यापक-शिक्षा कहते हैं जो अध्यापक बनने के लिए वांछित प्रोफेशनल शिक्षा है। शिक्षा के उदार पक्ष और उसके प्रोफेशनल पक्ष का अध्ययन क्रमश एमए (एजुकेशन) एवं एमएड से जाना जा सकता है। इनके अंतर को समझने के लिए आप मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक का उदाहरण ले सकते हैं। किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक तो हम सभी हैं-एक अध्यापक के रूप में, माता-पिता के रूप में, किंतु मनोचिकित्सक केवल सलाह-मशविरा ही नहीं देता, बल्कि आवश्यक दवा भी देता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में भी प्रोफेशनल-शिक्षा को बढ़ावा देने एवं इसके गुणात्मक विकास के लिए विशिष्ट प्रोफेशनल नियामक संस्थाओं की स्थापना की गई है। चिकित्सा-शिक्षा के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कानूनी-शिक्षा के लिए बार काउंसिल तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एआइसीटीई नाम की संस्था है। ये संस्थाएं न केवल संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अनुमति देती हैं, बल्कि समय के अनुरूप प्रोफेशनल कोर्स की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को भी परिभाषित करती हैं। इसी प्रकार अध्यापक-शिक्षा की संस्थाओं के नियमन के लिए एनसीटीई नामक संस्था 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई। अपने प्रारंभ से ही इसकी अधिकांश ऊर्जा अध्यापक-शिक्षा के नए खुल रहे संस्थानों को मान्यता देने संबंधी कार्यो में ही खर्च होती रही है। इसकी चार क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं, परंतु उनका ध्यान भी कमोबेश नए बीएड संस्थानों को मान्यता देने और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करने में ही लगा रहा।</div><div><br></div><div><br></div><div> अध्यापक-शिक्षा के स्वरूप में सुधार एवं उन्हें समय के अनुरूप बदलने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए संस्था के पास एक भी अकादमिक स्थायी सदस्य या यूनिट नहीं है। इसके लिए एनसीटीई उधार के विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहती रही है। अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता संपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था की कुंजी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के माध्यम से ही हम विद्यालयों में विद्याíथयों तक प्रभावी रूप से पहुंच सकते हैं और अपनी कक्षाओं को रोचक, नवाचारी एवं आलोचनात्मक चिंतन का केंद्र बना सकते हैं। अध्यापक-शिक्षा के संस्थानों में आ रही निरंतर गिरावट का एक प्रमुख कारण इन अध्यापक-शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति के समय अपनाया जाने वाला मापदंड भी है। इस मापदंड का निर्धारण मुख्य रूप से यूजीसी द्वारा किया गया है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>अब जब नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है तब एनसीटीई को अपनी महती भूमिका को समझना होगा, जो प्रशासनिक के साथ-साथ अकादमिक भी है। इसे अध्यापक-शिक्षा के पाठ्यक्रम, स्कूल-इंटर्नशिप के साथ-साथ अध्यापक-शिक्षा संस्थानों के क्रियाकलापों के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों में वांछित एवं अपरिहार्य परिवर्तन करने होंगे। ये परिवर्तन न केवल अध्यापक-शिक्षकों को प्रेरित करें, बल्कि उनकी प्रोफेशनल-ग्रोथ में भी स्वीकार्य हों। अध्यापक-शिक्षा के संस्थानों में प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यो की समय-समय पर समीक्षा करना और अध्यापक-शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों को अध्यापक-शिक्षा संस्थानों की कार्य-संस्कृति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप परिवíतत करना एक वृहद शैक्षिक सुधार है। इन सुधारों को लेकर एनसीटीई को बिना किसी विलंब के सार्थक प्रयास करने होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-_lwRcFYTcVQ/Xz89SyiLT7I/AAAAAAAAcY0/rPvCFqI7s-IFkQg14DB9-BSU7skrG4uRwCLcBGAsYHQ/s1600/1597979976003766-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-_lwRcFYTcVQ/Xz89SyiLT7I/AAAAAAAAcY0/rPvCFqI7s-IFkQg14DB9-BSU7skrG4uRwCLcBGAsYHQ/s1600/1597979976003766-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><b>✍️ ( लेखक : पंकज अरोड़ा )</b></div><div><b>(लेखक दिल्ली विवि के केंद्रीय शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर हैं)</b></div>

सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता

सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता   शिक्षा शब्द सुनते या पढ़ते ही एक स्कूल की छवि मन-मस्तिष्क में कौंधती है। जब कभी मैं लोगों को यह बतात...

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नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल

<div><b>नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>■ क्लिक कर दे सकते हैं सुझाव</b></div><div><b>★ <a href="https://innovateindia.mygov.in/nep2020">राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन  हेतु अध्यापकों से सुझाव आमंत्रित</a>।</b><br></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली: नई शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार जहां एक तरफ विश्वविद्यालयों और राज्यों के साथ चर्चा में जुटी है, वहीं अब आम जनता तक भी पहुंचा जाएगा। शिक्षा मंत्रलय ने इसे लेकर एक व्यापक योजना बनाई है। जिसके तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से नीति को लेकर हर तरह के सवाल मांगे गए हैं। जिसका जवाब खुद शिक्षा मंत्री या मंत्रलय का कोई वरिष्ठ अधिकारी देगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-v5YE75YyJVA/Xz3WDwMU4HI/AAAAAAAAcXE/O56mOQW0b_clXUvyNj2cUcmulEMgVFqvgCLcBGAsYHQ/s1600/1597888010654798-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-v5YE75YyJVA/Xz3WDwMU4HI/AAAAAAAAcXE/O56mOQW0b_clXUvyNj2cUcmulEMgVFqvgCLcBGAsYHQ/s1600/1597888010654798-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>मंत्रलय ने इसे लेकर एनईपी ट्रांसफार्मिग इंडिया नाम से एक हैशटैग भी जारी किया है। इसके जरिये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर नई शिक्षा नीति से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। अधिकारियों की मानें तो वे इसके जरिये नीति की खूबियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-g-NfNjcSbcQ/X0HXH-mTT1I/AAAAAAAAccc/9HJY5jU6rKwglqSYcGDAFb8rAcs02DBuQCLcBGAsYHQ/s1600/1598150426021647-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-g-NfNjcSbcQ/X0HXH-mTT1I/AAAAAAAAccc/9HJY5jU6rKwglqSYcGDAFb8rAcs02DBuQCLcBGAsYHQ/s1600/1598150426021647-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नीति को लेकर मंत्रलय इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री ने नीति के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का भरोसा दिया है। इसके बाद ही मंत्रलय ने सभी राज्यों से नीति के अमल को लेकर चर्चा तेज की है। इसके अलावा मंत्रलय सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों के साथ इसे लेकर अलग-अलग स्तरों पर चर्चा में जुटा है।</div>

नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल

नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल ■ क्लिक कर दे सकते हैं सुझाव ★  राष्ट्रीय शि...

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति : अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति :  अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई शिक्षा नीति के बाद अब सभी की निगाहें स्कूली पाठ्यक्रम में होने वाले बदलावों पर है। हर कोई इसको लेकर उत्सुक है कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, कला-संस्कृति जैसे विषयों से क्या हटेगा और और क्या जुड़ेगा। हालांकि एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित नीति के तहत ही पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे। शिक्षा नीति की तरह पाठ्यक्रम भी विवादों से दूर रहेगा। हालांकि, यह जरूर है कि पाठ्यक्रम का आकार 30 से 40 फीसद तक कम हो जाएगा। यानी बस्ते का बोझ कम होगा और बच्चों को अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। उनके लिए कोडिंग, कोई एक स्किल कोर्स और योग जैसी गतिविधियों में शामिल होना जरूरी होगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-DwksfE_kDzU/Xzsi_Z5N93I/AAAAAAAAcTM/tIUmi9wZu8AmdrARZZGYQYLmEi0QlEaogCLcBGAsYHQ/s1600/1597711096905629-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-DwksfE_kDzU/Xzsi_Z5N93I/AAAAAAAAcTM/tIUmi9wZu8AmdrARZZGYQYLmEi0QlEaogCLcBGAsYHQ/s1600/1597711096905629-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अमल का जो सूत्रवाक्य तय किया गया है, वह ‘नेशन फर्स्ट- करेक्टर मस्ट’ है। यानी नई पीढ़ी को अब जो भी पढ़ाया जाएगा, उसमें राष्ट्रीय हित के साथ चरित्र निर्माण पर फोकस रहेगा। स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का जिम्मा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के पास है। इसके मुताबिक पाठ्यक्रम में क्या रखना है, क्या हटाना है, इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। यह काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव के तहत इसमें क्या शामिल किया जाएगा, इसका फैसला लिया जाएगा। जो पाठ्यक्रम में बदलाव का दूसरा चरण होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>इसका अगला चरण विषय निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत विषय वस्तु का चुनाव होगा, जिसका फैसला विषयवार गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी करती है। इसके बाद किताब लेखन का काम होता है।</div><div><br></div><div><b>अप्रैल 2023 से नई किताबें</b></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव का जो प्रस्ताव किया है, उसे लेकर काम तो शुरू हो गया है, लेकिन बदली हुई किताबों को आने में दो साल से ज्यादा समय लगेगा। एनसीईआरटी के निदेशक ऋषिकेश सेनापति के मुताबिक जो योजना बनी है, उसके तहत नई किताबें 2022 में ही तैयार हो जाएगी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किताबों की प्रिटिंग आदि के चलते यह सभी बच्चों को पढ़ने के लिए अप्रैल 2023 से ही मिल पाएंगी। स्कूली शिक्षा में पहली बार शामिल किए गए प्री-प्राइमरी के लिए भी नई किताबें बनाने का काम चल रहा है। जिनकी किताबें अगले शैक्षणिक सत्र तक आ सकती है।</div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति :  अप्रैल 2023 से नई किताबें, बस्ते का बोझ होगा कम, पाठ्यक्रम का आकार 40 फीसद तक घटेगा   नई शिक्षा नीति के बाद अब सभी ...

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शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा?

<div><b>शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? </b></div><div><br></div><div> </div><div>प्रधानमंत्री के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो कि हमारा शैक्षिक ढांचा वर्षो से जिस पुराने र्ढे पर चल रहा था उसके कारण नई सोच और ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। इसके साथ-साथ अन्य अनेक कारणों और विशेष रूप से दुनिया में तेज गति से हो रहे बदलावों के चलते नई शिक्षा नीति आवश्यक हो चुकी थी। चूंकि नई शिक्षा नीति आने में तीन दशक से ज्यादा का समय लग गया इसलिए इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है कि उस पर अमल प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। </div><div><br></div><div><br></div><div>यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर इतना बड़ा सुधार कागजों पर तो कर दिया गया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? नि:संदेह यह एक चुनौती है और उससे पार पाने में सफलता तभी मिलेगी जब राज्य सरकारें दलगत राजनीति से परे हटकर नई शिक्षा नीति के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगी। आप यह आलेख प्राइमरी का मास्टर डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं।  यह एक शुभ संकेत है कि ज्यादातर राज्य सरकारें नई शिक्षा नीति को उपयोगी मान रही हैं, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनेंगी। उन्हें उन तत्वों को हतोत्साहित करना होगा जिन्होंने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नई शिक्षा नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा नीति का अध्ययन किए बगैर ही उसके खिलाफ बयान दाग दिए।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-SoxlL8TDyhU/Xy3q5aSkwYI/AAAAAAAAcGM/BYzamteuXnk3jXZ9mXLwSFEhGrnuZq7PQCLcBGAsYHQ/s1600/1596844768678903-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-SoxlL8TDyhU/Xy3q5aSkwYI/AAAAAAAAcGM/BYzamteuXnk3jXZ9mXLwSFEhGrnuZq7PQCLcBGAsYHQ/s1600/1596844768678903-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति को अंध विरोध और राजनीतिक संकीर्णता से बचाने की जरूरत है। स्पष्ट है कि सभी राज्य सरकारों को इसके लिए सक्रियता दिखानी होगी कि नई शिक्षा नीति समय रहते उसकी मूल भावना के साथ लागू हो। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि शैक्षिक ढांचे को दुरुस्त करने के मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चुनौती केवल नई शिक्षा नीति को लागू करने की ही नहीं है, पाठ्यक्रम में सुधार करने की भी है। </div><div><br></div><div><br></div><div>बेहतर हो कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम में सुधार के काम में वैसा विलंब न होने पाए जैसा नई शिक्षा नीति को तैयार करने के मामले में हुआ। केंद्र सरकार और विशेष रूप से शिक्षा मंत्रलय को यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि राज्य सरकारों के साथ शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और शिक्षकों की भी नई शिक्षा नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका उल्लेख करते हुए यह रेखांकित किया कि इस मामले में वह राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्हें इसका भी आभास होना चाहिए कि ऐसी ही प्रतिबद्धता का परिचय वह नौकरशाही भी दे जिस पर नई शिक्षा नीति के अमल की जिम्मेदारी आनी है।</div>

शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा?

शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा?    प्रधानमंत्री के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो क...

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New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट

<div><b>New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट</b>।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली कस्तूरीरंगन कमेटी ने नीति के मसौदे के साथ ही इसे जमीन पर उतारने के लिए होने वाले खर्च को लेकर भी रिपोर्ट दी है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-MumT-UlKR_c/Xyy3969fcNI/AAAAAAAAcFw/96tsRmLTYXw_Eu_pXAdwoU5pEIntTDqvQCLcBGAsYHQ/s1600/1596766197029714-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-MumT-UlKR_c/Xyy3969fcNI/AAAAAAAAcFw/96tsRmLTYXw_Eu_pXAdwoU5pEIntTDqvQCLcBGAsYHQ/s1600/1596766197029714-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली : नई शिक्षा नीति के जरिए जिन बड़े बदलावों और सुधारों का प्रस्ताव किया गया है, उसे जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा के बजट को कम से कम दोगुना करना होगा। हालांकि सरकार के लिए यह कठिन है, बावजूद इसके नीति निर्माताओं ने जो प्रस्ताव किया है, उसके तहत नीति को लागू करने के लिए शिक्षा पर होने वाले सरकारी खर्च को बढाकर 20 फीसद करना होगा। मौजूदा समय में यह 10 फीसद के आसपास है। वहीं प्रस्तावित बढ़ोत्तरी में से आधी बढ़ोत्तरी तुरंत ही करनी होगी। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर सरकारी खर्च को 20 फीसद करने का प्रस्ताव</b> : नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली कस्तूरीरंगन कमेटी ने नीति के मसौदे के साथ ही इसे जमीन पर उतारने के लिए होने वाले खर्च को लेकर भी रिपोर्ट दी है। साथ ही बताया है कि इससे पहले वर्ष 1968 और 1986 में लायी गई शिक्षा नीति इसीलिए पूरी तरह क्रियांवित नहीं हो पायी, न ही उसका लाभ मिल पाया, क्योंकि इसके लिए बजट में उतनी राशि ही उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके तहत यह तय समयसीमा में लागू नहीं पायी। कमेटी ने नीति को लेकर अपनी बजट रिपोर्ट में इस बात पर अफसोस भी बताया है कि शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसद खर्च करने की बात वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति के समय कही गई थी। जो बाद में 1986 और 1992 में भी दोहराई गई, लेकिन कभी उस लक्ष्य के पास भी नहीं पहुंची। </div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>मौजूदा समय में शिक्षा का बजट करीब एक लाख करोड़ के आसपास</b> : मौजूदा समय में भी शिक्षा पर कुल जीडीपी का चार फीसद के आसपास ही खर्च होता है। जबकि विकसित देशों में यह छह फीसद या उससे ज्यादा है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित देशों के मुकाबले खड़े होने के लिए शिक्षा पर मूलभूत ढांचे को सुधारने के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में शिक्षा का कुल बजट करीब एक लाख करोड़ रूपए था।</div><div><br></div><div><br></div><div>नीति के क्रियान्वयन पर काम कर रहे अधिकारियों का मानना है, कि इसके अमल की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बजट ही है। खासकर नीति में जिस तरीके से प्री-प्राइमरी के लिए एक नया स्टेज शुरू करने, बच्चों को खाने के साथ नाश्ता देने और सभी जिलों में ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने जिसमें सभी विषयों की पढाई होती हो, जैसे प्रमुख प्रस्तावों के तुरंत ही पैसा चाहिए। नई शिक्षा नीति में पिछली नीति की चूक से भी सबक ली गई है।</div>

New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट

New Education Policy : भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव, दोगुना करना होगा शिक्षा का बजट । नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली कस्त...

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व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद

<div><b>व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद</b> </div><div> </div><div><br></div><div><br></div><div>एक लम्बे विचार विमर्श के बाद केंद्र ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी जो राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई शिक्षा नीति की जगह लेगी। यह देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाते हुए 21वीं सदी के भारत की नींव रख सकती है। इसमें छह वर्ष से पहले ही बच्चों की शिक्षा शुरू कराने पर काफी जोर दिया गया है। बच्चों के दिमाग का 85 प्रतिशत हिस्सा छह वर्ष के पहले ही विकसित हो जाता है। इस उम्र में बच्चों को सिखाने पर ध्यान नहीं देने से उनकी सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तमाम शोध से साबित हुआ है कि बच्चों के पढ़ने की क्षमता उन्हें बचपन में मिले संतुलित आहार से प्रभावित होती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि गरीब परिवारों के बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता इसलिए वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। यूनिसेफ के प्रयास से अलग-अलग देशों में बच्चों के लिए पोषाहार और मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था लागू की गई है। भारत में भी इसे आंगनबाड़ी के माध्यम से बाल-पोषाहार और प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति में अब बच्चों को भोजन के पहले पौष्टिक नाश्ता देने की भी बात है। बच्चों के मानसिक विकास के पहलुओं पर ध्यान देने की वजह से व्यवस्था में सुधार आने की संभावना है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-_cDr3oXptLg/XyypHpRPJ6I/AAAAAAAAcE0/W2QbZwBZcIcy6m93ZDPoDvt8g-VWojFxgCLcBGAsYHQ/s1600/1596762395104373-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-_cDr3oXptLg/XyypHpRPJ6I/AAAAAAAAcE0/W2QbZwBZcIcy6m93ZDPoDvt8g-VWojFxgCLcBGAsYHQ/s1600/1596762395104373-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>स्कूली शिक्षा में दूसरा बड़ा बदलाव साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्ट्रीम को समाप्त करना है। अब बच्चे 11-12वीं में अपनी पसंद का कोई भी विषय का चुन सकते हैं। एक अन्य अहम बदलाव यह हुआ है कि संगीत, खेलकूद जैसे विषय मुख्य विषय बना दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार अब स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए चार वर्षीय बीए+बीएड कोर्स शुरू करेगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को लेकर है। अब तक यूजीसी, एआइसीटीई जैसी संस्थाएं उच्च शिक्षा पर निगरानी रखती थीं, जिससे एक जैसे मामलों में उनके अलग-अलग निर्णयों की वजह से काफी दिक्कतें आ रही थीं। अब ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर केवल एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग होगा। दूसरे बड़े बदलाव के तहत देशभर के विश्वविद्यालयों को ब्रिटेन की तर्ज पर शोध केंद्रित और शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालयों में विभाजित किया जाएगा। साथ ही तमाम डिग्री कॉलेजों को भी स्वायत्तता दी जाएगी। अगर छोटे शहरों के पुराने डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तता मिलती है तो वहां भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सभी डिग्री कॉलेजों पर विवि की निगरानी रखने की नीति का परिणाम यह हुआ कि अच्छे- खासे चल रहे डिग्री कॉलेज भी नए-नए खुले विवि की प्रशासनिक निगरानी में आ गए। नए विवि खुद ठीक से खड़े नहीं हो पाए और उन्होंने पुराने डिग्री कॉलेजों को भी डूबो दिया। सरकार अब जाकर इस समस्या को पहचान पाई है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा में तीसरे बदलाव के तहत अब ग्रेजुएशन चार साल का होगा, लेकिन उसमें भी बीच में कोर्स को छोड़ने का प्रावधान होगा। अगर कोई एक साल में कोर्स छोड़ता है तो उसे सर्टििफकेट, दो साल में डिप्लोमा, तीन साल में डिग्री मिलेगी। चार साल बाद रिसर्च ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जिसकी बदौलत छात्र बिना एमए किए सीधे पीएचडी में प्रवेश पा लेगा। चार वर्ष के ग्रेजुएशन का मूल उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को शोध कार्य की तरफ मोड़ना है। ग्रेजुएशन से सीधे पीएचडी में प्रवेश की व्यवस्था ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भी है, लेकिन इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान बहुत कम छात्र शोध करने लायक पढ़ाई कर पाते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में चूंकि स्कूली शिक्षा की स्थिति दयनीय है, इसलिए 12वीं पास छात्रों को ग्रेजुएशन के कोर्स को पढ़ने/समझने में काफी दिक्कत होती है। भारत की स्कूली शिक्षा पद्धति में पढ़े अमीर परिवार के बच्चों का भी इस समस्या से सामना होता है, जब वे विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने जाते हैं। ज्यादातर भारतीय छात्रों को एक साल का प्री-कोर्स करना पड़ता है, जिसमें उन्हें भाषा, गणित वगैरह की शिक्षा दी जाती है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>चार वर्षीय कोर्स के विपरीत सरकार को दिल्ली विवि के पूर्व कुलपति प्रो. दिनेश सिंह द्वारा तैयार चार वर्षीय ग्रेजुएशन का मॉडल अपनाना चाहिए था, जिसमें पहले साल में छात्र को भाषा, कम्युनिकेशन आदि के बारे में पढ़ना होता और फिर जो कोर्स उसे पसंद आए उसमें प्रवेश लेता। हालांकि इस समस्या को सुलझाने के लिए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को क्रेडिट आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ने को कहा गया है, जिसके तहत छात्र अपनी पसंद का विषय पढ़ सकता है। अगर वह विषय उसके विवि/कॉलेज में नहीं है तो दूसरे विवि से ऑनलाइन पढ़ सकता है, जिसे डिग्री कोर्स में अंकित किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि बड़ी संख्या में छात्रों को नामी-गिरामी शिक्षण संस्थाओं से कोर्स करने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव एमफिल की डिग्री की समाप्ति है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद इसलिए है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। जब 1986 में शिक्षा नीति लागू हुई थी तब कुछ समय बाद 1989 से ही कई राज्यों में विपक्षी पार्टयिों की सरकारें बननी शुरू हो गई थीं। उन सरकारों ने उस शिक्षा नीति के अच्छे प्रावधानों को भी लागू करने से मना कर दिया था। जैसे तमिलनाडु ने नवोदय विद्यालयों का यह कहकर विरोध किया कि यह हिंदी थोपने की साजिश है। इस वजह से तमिलनाडु के लाखों बच्चे नवोदय विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में असफल रहे।</div><div><br></div>

व्यापक असर वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी की सरकार होने से पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद

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नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला

<div><b>नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा का जो नया पैटर्न तय किया गया है, उसमें हर बच्चे के लिए अब प्री- प्राइमरी की पढ़ाई जरूरी होगी। इसके बाद ही उसे प्राथमिक स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-j5cM_OjOKeo/XynrbqQicZI/AAAAAAAAcCc/IVHG3u4ovMYMPhptHLV_b1c_79ilVUhwwCLcBGAsYHQ/s1600/1596582762501817-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-j5cM_OjOKeo/XynrbqQicZI/AAAAAAAAcCc/IVHG3u4ovMYMPhptHLV_b1c_79ilVUhwwCLcBGAsYHQ/s1600/1596582762501817-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>फिलहाल प्री-प्राइमरी की यह पढ़ाई आंगनबाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में आश्रमशालाओं के जरिये होगी। जो तीन साल की होगी। नीति में सभी आंगनबाड़ी को सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। जिसमें उनका अपना खुद का एक बेहतर भवन होगा। साथ ही उनके कार्यकर्ताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा सं प्री-प्राइमरी को इसलिए भा जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि विशंषज्ञों का मानना है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85 फीसद विकास छह वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है।</div>

नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला

नई शिक्षा नीति में अब प्री-प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूलों में मिल सकेगा दाखिला   नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्ष...

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द</b></div><div><b><br></b></div><div><br></div><div><div><b>● 2030 तक करीब हर जिले में बन जाएंगे बहु-विषयक संस्थान</b></div><div><b><br></b></div><div><b>● नामांकन दर 50 फीसद लाने को संस्थानों को करीब लाने की पहल</b></div><div><b><br></b></div><div><b>● विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द</b></div></div><div><b><br></b></div><div> </div><div>नई दिल्ली : उच्च शिक्षा के लिए घर छोड़कर दूर जाने की शायद जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बीच की इस दूरी को पाटने की बड़ी पहल की गई है। इसके तहत 2030 तक प्रत्येक जिले या आसपास ही एक ऐसा बड़ा बहु-विषयक संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई हो सके। यह संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र के हो सकते हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-CXn2RtQSqOw/XyiXK9Qo1BI/AAAAAAAAb_8/5Rg_0uGV1rU6q_rDziUoLxFyBLZu-sXbQCLcBGAsYHQ/s1600/1596495654936103-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-CXn2RtQSqOw/XyiXK9Qo1BI/AAAAAAAAb_8/5Rg_0uGV1rU6q_rDziUoLxFyBLZu-sXbQCLcBGAsYHQ/s1600/1596495654936103-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति का मत है कि उच्च शिक्षा और छोटे शहरों के बीच इस दूरी को पाटे बगैर उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर (जीईआर) के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। फिलहाल नीति में 2035 तक उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर को 50 फीसद तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में उच्च शिक्षा का यह सकल नामांकन दर करीब 26 फीसद है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में छात्र इसलिए ही उच्च शिक्षा की ओर कदम नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि वह उनकी पहुंच से काफी दूर होते हैं। नीति में इसी दूरी को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही छात्रों का उच्च शिक्षा की ओर कदम न बढ़ाने का दूसरा जो बड़ा कारण माना जाता है, वह उनकी रुचि के विषयों का नजदीक के उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध न होना है। यही वजह है कि नीति में जो नए उच्च शिक्षण संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, वह सभी बहुविषयक होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय को लेकर पैदा होने वाले भ्रम को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय के नाम के आगे डीम्ड, संबद्ध या फिर एकल जैसे शब्दों से परहेज करने की बात कही गई है। साथ ही कहा है कि यदि किसी संस्थान ने तय मानकों को पूरा करके यह मापदंड हासिल किया है, तो उनका नामकरण सिर्फ विश्वविद्यालय ही हो।</div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड या एकल जैसे शब्द ● 2030 तक करीब हर...

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