राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी जोरों पर, डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव का काम किया पूरा

<div><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी जोरों पर, डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव का काम किया पूरा</b>।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। नई नीति पर डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है, वहीं शिक्षा मंत्रालय नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्‍वयन समिति गठित करने जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक ने अपने मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की थी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-nBOv-dt8rF4/YAQxD-u0n5I/AAAAAAAAfo4/QRRGGj8i4JUsVketcqp0TQdPfdL5o1YVwCLcBGAsYHQ/s1600/1610887436130886-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-nBOv-dt8rF4/YAQxD-u0n5I/AAAAAAAAfo4/QRRGGj8i4JUsVketcqp0TQdPfdL5o1YVwCLcBGAsYHQ/s1600/1610887436130886-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>मंत्रालय के अधिकारियों ने एजेंसी भाषा को बताया, '' राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में राज्य प्रमुख पक्षकार हैं और इस दिशा में सभी राज्य कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ दर्जन राज्यों ने इस दिशा में कार्यबल/ समिति गठित कर अध्ययन एवं सुझाव तैयार करने के काम लगभग पूरा कर लिया है। इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी पक्षकारों से नीति के कार्यान्वयन को लेकर 25 जनवरी 2021 तक सुझाव देने अपील की है। </div><div><br></div><div><br></div><div>मंत्री ने राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का शीघ्र कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्‍च शिक्षा सचिव की अध्‍यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्‍वयन समिति गठित करने का सुझाव दिया है। राज्यों की ओर से भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर तेजी से कदम उठाया जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को समग्र रूप से प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में क्रियान्वित करने के लिए उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित कार्य बल की कई बैठकें हुई हैं । इसमें बुनियादी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की दिशा में कार्यवाही की 150 पृष्ठ की संकलित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।</div><div><br></div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए गठित संचालन समित द्वारा अब तक 30 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। नई नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने पर भी काम हो रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कार्य बल का गठन किया था। कार्य बल ने नई नीति के मुताबिक जरूरी बदलावों का अध्ययन किया है और यह अपना सुझाव जल्द पेश करेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>असम सरकार ने पिछले वर्ष एक अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए 40 सदस्ईय समिति की घोषणा की थी । समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अक्तूबर महीने में ओडिशा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए छह उप समितियों और एक कार्यबल का गठन किया था । राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री शाश्वत मिश्रा ने हाल में संवाददाताओं को कहा था कि समितियों ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>कर्नाटक में पूर्व मुख्य सचिव एस पी रंगनाथ की अध्यक्षता वाले कार्यबल ने राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री बी एस एदियुरप्पा को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने प्रदेश सरकार को राज्यभर में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है। पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>वहीं, गोवा सरकार ने भी नई नीति पर विचार करने के लिए उप समितियों का गठन किया था और इस संबंध में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल 19 सितंबर को मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकों की ''विजिटर्स कांफ्रेंस''आयोजित की थी। सितंबर माह में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसके उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई नीति के तहत सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (करिक्यूलम) ढांचे पर काम शुरू होगा और फिर राज्य पाठ्यचर्या ढांचे पर काम किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय में सुधार का काम किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>एनसीईआरटी द्वारा पुस्तकों को पुन: डिजाइन करने का काम वर्ष 2021-24 के दौरान तीन चरणों में किया जाएगा तथा शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्यचर्या का कार्य 2021-24 के दौरान होगा।</div><div><br></div>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी जोरों पर, डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव का काम किया पूरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी जोरों पर, डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव का काम किया पूरा । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाग...

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एससीईआरटी कंप्यूटर साक्षरता कार्यशाला जारी, देखें प्रतिदिन का प्रशिक्षण वीडियो लिंक SCERT Computer Literacy Workshop 2021Training Video Links

<div>एससीईआरटी कंप्यूटर साक्षरता कार्यशाला जारी, देखें प्रतिदिन का प्रशिक्षण वीडियो लिंक</div><div><h1 class="post-title entry-title"><a title="SCERT Computer Literacy Workshop 2021-SCERT कंप्यूटर साक्षरता कार्यशाला 202, देखें प्रशिक्षण वीडियो लिंक ">SCERT </a></h1><h1 class="post-title entry-title"><a title="SCERT Computer Literacy Workshop 2021-SCERT कंप्यूटर साक्षरता कार्यशाला 202, देखें प्रशिक्षण वीडियो लिंक ">Computer Literacy Workshop 2021</a></h1><h1 class="post-title entry-title"><a title="SCERT Computer Literacy Workshop 2021-SCERT कंप्यूटर साक्षरता कार्यशाला 202, देखें प्रशिक्षण वीडियो लिंक ">Training Video Links</a></h1></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-xBLMrkiaPvg/X_-lAS2x4dI/AAAAAAAAfjw/nNsqKsMd9CUpoSNXfqnbRnLMv6C1iLuOwCLcBGAsYHQ/s1600/1610589437993345-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-xBLMrkiaPvg/X_-lAS2x4dI/AAAAAAAAfjw/nNsqKsMd9CUpoSNXfqnbRnLMv6C1iLuOwCLcBGAsYHQ/s1600/1610589437993345-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>★  Day 1 - Video</div><div>👉  <a href="https://youtu.be/jUxpOweWFTc">https://youtu.be/jUxpOweWFTc</a></div><div><br></div><div><br></div><div>★  Day 2 - Video</div><div>👉  <a href="https://youtu.be/28EW36epZ7w">https://youtu.be/28EW36epZ7w</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>

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जानिए 5 कारण - जिनकी वजह से मौका मिलने पर शिक्षक छोड़ते हैं नौकरी!

<div><b>जानिए 5 कारण - जिनकी वजह से मौका मिलने पर शिक्षक छोड़ते हैं नौकरी!</b></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-aeEAHPIZapw/X_5Shx8MzOI/AAAAAAAAfjE/FGDyMMUMnf8uWVgiMEn_MLqhQEg7L7QcQCLcBGAsYHQ/s1600/1610502788445079-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-aeEAHPIZapw/X_5Shx8MzOI/AAAAAAAAfjE/FGDyMMUMnf8uWVgiMEn_MLqhQEg7L7QcQCLcBGAsYHQ/s1600/1610502788445079-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><i><b>1</b>   </i></div><div><i>क्योंकि करीब 76 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि इस नौकरी में काम का बोझ ज्यादा है। </i></div><div><i><br></i></div><div><i><b>2 </b>  </i></div><div><i>क्योंकि वे मानते हैं कि उनके पेशे को सम्मान नहीं दिया जाता और दिनोदिन इस पेशे का सम्मान कम हो रहा है। </i></div><div><i><br></i></div><div><i><b>3</b>  </i></div><div><i>क्योंकि शिक्षकों की सेवा शर्तों में लगातार बदलाव होता रहता है। उनके काम में बहुत ज्यादा दखल दिया जाता है।</i></div><div><i><br></i></div><div><i><b>4 </b>  </i></div><div><i>क्योंकि छात्रों का बर्ताव भी अब बदल रहा है। ऐसे में बहुत सारे शिक्षकों को बच्चों पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता है।</i></div><div><i><br></i></div><div><i><b>5 </b>  </i></div><div><i>क्योंकि समय-समय पर आने वाले जांच दल हर चीज का दोष शिक्षको पर ही मढ़ देते हैं और इस बात का उन्हें बुरा लगता है।</i></div><div><i><br></i></div><div><i><br></i></div><div><i>(सोत : द गार्जियन की एक रिपोर्ट)</i></div>

जानिए 5 कारण - जिनकी वजह से मौका मिलने पर शिक्षक छोड़ते हैं नौकरी!

जानिए 5 कारण - जिनकी वजह से मौका मिलने पर शिक्षक छोड़ते हैं नौकरी! 1     क्योंकि करीब 76 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि इस नौकरी मे...

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साल 2021 में पढ़ाई से लेकर निगरानी तक के लिए होगा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, जानिए और क्या होने की संभावना

<h1 class="post-title entry-title"><a title="आइटी की मुंडेर पर चढ़ेगी-बढ़ेगी शिक्षा की बेल:- पढ़ाई से लेकर परिषदीय विद्यालयों की निगरानी तक के लिए होगा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, आंगनबाड़ी केंद्रों में चलेंगी प्री-प्राइमरी कक्षाएं">साल 2021 में पढ़ाई से लेकर निगरानी तक के लिए होगा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, जानिए और क्या होने की संभावना।</a></h1><div><a title="आइटी की मुंडेर पर चढ़ेगी-बढ़ेगी शिक्षा की बेल:- पढ़ाई से लेकर परिषदीय विद्यालयों की निगरानी तक के लिए होगा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, आंगनबाड़ी केंद्रों में चलेंगी प्री-प्राइमरी कक्षाएं"><br></a></div><div class="post-header"><div class="post-header-line-1"></div></div><div class="advertise1"></div><div class="post-body entry-content" id="post-body-5515618501402921693"><div align="center"><ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-3025605980550235" data-ad-format="auto" data-ad-slot="8568624192" data-full-width-responsive="true"></ins></div><p></p><div><a name="more"></a>कोरोना महामारी के कारण प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ा सूचना प्रौद्योगिकी का दखल नए साल में और विस्तार पाएगा। पढ़ाई के साथ अब स्कूलों की निगरानी के लिए भी आइटी का सहारा लिया जाएगा।<br><br></div><div>नए साल में प्रदेश के 1.59 लाख परिषदीय विद्यालयों की ऑनलाइन निगरानी के लिए इन स्कूलों में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से टैबलेट मुहैया कराने की योजना साकार होने की उम्मीद है। टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों की ई-लर्निग और शिक्षकों की बायोमीटिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी किया जा सकेगा। परिषदीय स्कूलों को मूलभूत सुविधाओं से लैस करने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन कायाकल्प अब इस साल 2021 में परवान चढ़ेगा। सभी परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालित करने का अभियान नए साल में मूर्त रूप ले सकता है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-JJmwPcvWHFQ/X-_aOHxapKI/AAAAAAAAfTM/flNG_PqFTawC25DV7LwmRzWno7sMdTKoACLcBGAsYHQ/s1600/1609554485008201-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-JJmwPcvWHFQ/X-_aOHxapKI/AAAAAAAAfTM/flNG_PqFTawC25DV7LwmRzWno7sMdTKoACLcBGAsYHQ/s1600/1609554485008201-0.png" width="400"> </a> </div></div><div><br></div><div>नए साल में आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने की तैयारी जोरशोर से जारी है, जहां तीन से छह वर्ष के नौनिहाल खेल और मनोरंजक गतिविधियों के जरिये स्कूली शिक्षा को आत्मसात करने का हुनर सीखेंगे। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की कक्षा एक में एनसीईआरटी की किताबें लागू की जाएंगी। नव वर्ष में परिषदीय स्कूलों के क्लासरूम ¨पट्ररिच शैक्षिक सामग्री से सुसज्जित होकर नए कलेवर में नजर आएंगे। नए साल में माध्यमिक स्कूलों को भी कौशल विकास केंद्रों से जोड़ा जाएगा। विद्यार्थी अपने कोर्स के साथ इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी अंग्रेजी और कॉमर्स विषय में भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे। यह बदलाव अप्रैल से लागू होगा।</div><div><br></div><div>ज्यादातर विषयों में पहले से ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। अप्रैल में उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा, जिसका शताब्दी समारोह पूरे वर्ष भर मनाया जाएगा। प्रयागराज से इसका आरंभ होगा और समापन लखनऊ में होगा। राजकीय डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी नए साल में टैबलेट से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। आकांक्षी जिलों के कॉलेजों में सबसे पहले टैबलेट दिये जाएंगे। यह कॉलेजों की लाइब्रेरी में रखे जाएंगे और इसमें प्री-लोडेड ई-कंटेंट होगा, जिससे विद्यार्थी इंटरनेट के बिना भी आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे।</div><div><br></div><div>प्रदेश में निजी क्षेत्र में 28 विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया के नए साल में आकार लेने की उम्मीद है। राजकीय डिग्री कॉलेजों में ई-लर्निग पार्क बनेंगे। यहां विद्यार्थियों को इंटरनेट की सुविधा देकर ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थियों के लिए एकेडमी क्रेडिट बैंक की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थी मनचाहे संस्थान में जाकर अपने कोर्स की पढ़ाई के साथ दूसरे विषय पढ़कर क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। राज्य विश्वविद्यालयों में 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम समान होगा।</div></div>

साल 2021 में पढ़ाई से लेकर निगरानी तक के लिए होगा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, जानिए और क्या होने की संभावना

साल 2021 में पढ़ाई से लेकर निगरानी तक के लिए होगा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, जानिए और क्या होने की संभावना। कोरोना महामारी के कारण प्रा...

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स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव

<div><b>स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव</b></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा को एक सूत्र में समेटने वाली समग्र शिक्षा में नए शैक्षणिक सत्र से प्री-प्राइमरी भी जुड़ जाएगा। स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराने जुटे शिक्षा मंत्रलय ने इसे लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही कोरोना संकट काल में स्कूलों में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई को समग्र शिक्षा के जरिये और मजबूती देने की भी तैयारी है। इसके लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-2vuH7G8iZkg/X9F0KVN_yJI/AAAAAAAAezU/ZLx53hR7GjAzB2t3OX8K3HtIQ4ob7u7fACLcBGAsYHQ/s1600/1607562278341226-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-2vuH7G8iZkg/X9F0KVN_yJI/AAAAAAAAezU/ZLx53hR7GjAzB2t3OX8K3HtIQ4ob7u7fACLcBGAsYHQ/s1600/1607562278341226-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और उसके मुताबिक समग्र शिक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि अभी बदलावों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्रलय ने इसे लेकर जल्द ही सीबीएसई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने की योजना बनाई है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव</b></div><div><br></div><div>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के पूरे ढांचे को बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूली शिक्षा की 10 + 2 वाली व्यवस्था की जगह पांच साल के फाउंडेशन स्तर की एक नई श्रेणी तैयार की गई है। इनमें तीन साल का आंगनवाड़ी और प्री-प्राइमरी स्तर होगा और दो सालों में पहली और दूसरी की पढ़ाई शामिल होगी।</div>

स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव

स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा ...

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दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार

<div><b>दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार</b></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली। देश के सभी स्कूलों में अगले सत्र से नई होमवर्क नीति के तहत पढ़ाई होगी। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए होमवर्क नीति तैयार कर ली है। इसमें दूसरी कक्षा तक के छात्रों के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा। तीसरी से पांचवीं तक के छात्रों को हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। इस नीति को राज्यों के शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के स्कूलों में लागू करना अनिवार्य होगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-T3QoKO5oa_s/X87dCKjTD-I/AAAAAAAAeyM/szQhWjVKTlk6WFU37rkgPTGyassP9ZpLgCLcBGAsYHQ/s1600/1607392516671129-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-T3QoKO5oa_s/X87dCKjTD-I/AAAAAAAAeyM/szQhWjVKTlk6WFU37rkgPTGyassP9ZpLgCLcBGAsYHQ/s1600/1607392516671129-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, अब तक स्कूली शिक्षा में होमवर्क के लिए तय नियम नहीं थे।  कुछ निजी स्कूलों में छात्रों पर होमवर्क का भारी दबाव था, तो सरकारी स्कूलों में होमवर्क नहीं दिया जाता था। इसीलिए नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार स्टडी टाइम निर्धारित किया जा रहा है। होमवर्क पॉलिसी लागू करने का उद्देश्य छात्रों को किताबी ज्ञान के बजाय रचनात्मक कार्यों से जोड़ना है। इसलिए होमवर्क पाठ्यपुस्तकों पर आधारित नहीं होगा, बल्कि बच्चों की समझ विकसित करना होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>9वीं से 12वीं तक रोजाना दो घंटे का होमवर्क</div><div>नई नीति में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को प्रतिदिन दो घंटे का होमवर्क दिया जाएगा जबकि हफ्ते में यह समय दस से 12 घंटे का होना चाहिए। वहीं छठीं से आठवीं कक्ष तक के छात्रों को रोजाना एक घंटे का होमवर्क दिया जाएगा और हफ्ते में यह समय पांच से छह घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।</div>

दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार

दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार नई दिल्ली। दे...

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महीने में दस दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे बच्चे, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी में सुझाव

<div><b>महीने में दस दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे बच्चे, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी में सुझाव</b>। </div><div><br></div><div><div><b>बड़ा फैसला: पांच किलो से ज्यादा नहीं होगा स्कूल बैग का वजन, होमवर्क की समय सीमा तय</b></div><div><br></div><div><br></div><div>School Bag Policy 2020: शिक्षा मंत्रालय ने नई स्कूल बैग नीति के तहत कई उपायों की घोषणा की है। नई नीति में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह होमवर्क की समय सीमा भी कक्षा वार तय की गई है।  </div><div><br></div><div><br></div><div><b>राज्यों को सख्ती से अमल का आदेश</b></div><div>केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए शैक्षणिक सत्र से इन फैसलों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>दूसरी कक्षा तक कोई होमवर्क नहीं</b></div><div>नई नीति के तहत कक्षा दूसरी तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3 से 6 के लिए साप्ताहिक 2 घंटे तक का होमवर्क, कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क और कक्षा 9 से 12 के लिए अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क सीमित होना चाहिए।</div><div><br></div><div><b>स्कूलों में लगेगी तौल मशीन</b></div><div>बच्चों के बस्ते का वजन चेक करने के लिए स्कूलों में तौल मशीन रखी जाएगी और नियमित आधार पर स्कूल के बैग के वजन की निगरानी करनी होगी। </div><div><br></div><div><b>किताबों पर छापा जाएगा वजन</b></div><div>प्रकाशकों को किताबों के पीछे उसका वजन भी छापना होगा। पहली कक्षा के छात्रों के लिए कुल तीन किताबें होंगी, जिनका वजन 1,078 ग्राम तक होगा। बारहवीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कुल छह किताबें होगी, जिनका वजन 4,182 ग्राम तक ही होगा। </div><div>स्कूली छात्रों के बैग में किताबों का वजन 500 ग्राम से 3.5 किलोग्राम ही रहेगा। जबकि कॉपियों का वजन 200 ग्राम से 2.5 किलोग्राम रहेगा। इसी में लंच बॉक्स और बोतल का वजन भी शामिल होगा।</div><div> </div><div><b>ट्रॉली वाले बैग पर रोक</b></div><div>पॉलिसी के अनुसार, पहिये वाले बैग (Trolley-Bags) पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते वक्त यह बच्चे को चोटिल कर सकते हैं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो सुविधाएं उन्हें प्रदान करनी चाहिए, विद्यालय उन्हें पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध कराएं।</div></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली। पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को महीने में दस दिन बिना बैग के कक्षा में आना होगा। छठीं से आठवीं कक्षा के छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत कारपेंटर, कृषि, बागवानी आदि की इंटर्नशिप करेंगे। छठीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को छुट्टियों के दौरान व्यावसायिक कोर्स करवाया जाएगा। ये प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में सुझाए गए हैं और इन्हें सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को भेजा गया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-vLVYBZABnLA/X8BZDsWqcDI/AAAAAAAAeig/f538vjMLhUcknKGsY90A6aUMmEJKXhQygCLcBGAsYHQ/s1600/1606441201448622-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-vLVYBZABnLA/X8BZDsWqcDI/AAAAAAAAeig/f538vjMLhUcknKGsY90A6aUMmEJKXhQygCLcBGAsYHQ/s1600/1606441201448622-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उप सचिव सुनीता शर्मा ने यह नीति जारी करते हुए बताया कि देश के सभी स्कूलों में इसे लागू करना अनिवार्य होगा। नई नीति में अभिभावकों की भी अहम जिम्मेदारी तय की गई है। पहली से दसवीं कक्षा तक के लिए स्कूल बैग का वजन छात्र के वजन का दस फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए कोई बैग नहीं होगा। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को कक्षा के कार्यों के लिए एक ही नोटबुक रखना होगा तीसरी से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए दो नोटबुक तय की गई है। </div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>स्कूल में बैग का वजन जांचने को लगानी होगी डिजिटल मशीन</b></div><div>बैग का वजन जांचने के लिए हर स्कूल को डिजिटल मशीन लगाना अनिवार्य होगा। स्कूल बैग हल्के और दोनों कंधों पर लटकने वाले होने चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उसे उठा सकें।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>टिफिन लाने, टेबल व पानी का झंझट खत्म</b></div><div>स्कूलों में मिड-डे-मील देना होगा, ताकि उन्हें लंच न लाना पड़े। बच्चों को पानी की बोतल भी लाने की जरूरत नहीं है। स्कूलों को ही स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी होगी। टाइम बच्चों को बैग बगैर आने का दिन और समय तय करना होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल में ही किताब बैंक रखना होगा, ताकि उन्हें घर से किताब लाने की जरूरत न पड़े।</div>

महीने में दस दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे बच्चे, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी में सुझाव

महीने में दस दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे बच्चे, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी में सुझाव ।  बड़ा फैसला: पांच किलो से ज्यादा नहीं होग...

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NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार

<div><b>NEP 2020  : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली : स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है। इसमें श्रम, उद्योग और कौशल विकास जैसे मंत्रलय को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अगले पांच वर्षो में स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 15 करोड़ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कौशल योग्यता फ्रेमवर्क तैयार करने पर काम शुरू भी कर दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अमल में तेजी से जुटे शिक्षा मंत्रलय का सबसे ज्यादा ध्यान स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का है। वैसे भी मौजूदा समय में देश के स्कूल-कॉलेजों में 30 करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ रहे है। ऐसे में सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है। सरकार की कोशिश है कि यदि उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक किसी व्यवसाय से जोड़ दिया जाए, तो वे आगे चलकर इसे अपने रोजगार का साधन बना सकेंगे। मौजूदा समय में देश में व्यावसायिक शिक्षा लेने वालों का आंकड़ा सिर्फ पांच से सात फीसद तक ही है। इनमें इंजीनियरिंग या दूसरे तकनीकी कोर्स करने वाले छात्र भी शामिल हैं। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-cupfmj4Mm7U/X5YeGfhYZyI/AAAAAAAAd3k/bZjcmS0WgSgarmQMPwtdWzJoohipK91sACLcBGAsYHQ/s1600/1603673620456788-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-cupfmj4Mm7U/X5YeGfhYZyI/AAAAAAAAd3k/bZjcmS0WgSgarmQMPwtdWzJoohipK91sACLcBGAsYHQ/s1600/1603673620456788-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>सरकार की योजना इसे बढ़ाकर 50 फीसद तक पहुंचाने की है। इसे लेकर पूरी योजना पर काम किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा की यह पढ़ाई स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक एक साथ ही शुरू होगी। साथ ही इनमें शैक्षणिक कोर्सो की तरह छात्रों को आगे भी पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा से सभी छात्रों को जोड़ने के इस रोडमैप को लेकर संबंधित मंत्रलयों के अलावा उद्योग जगत से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों और व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों के साथ मिलकर काम शुरूकर दिया गया है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>मंत्रलय ने इस बीच व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (एनसीआइवीई) के गठन को लेकर भी काम शुरू कर दिया है। इसे लेकर संबंधित मंत्रलयों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से राय मांगी गई है। खास बात यह है कि इस कमेटी के सुझाव के आधार पर भविष्य में भी व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप तय किया जाएगा, ताकि इस शिक्षा की उपयोगिता बनी रहे।</div>

NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार

NEP 2020  : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार   नई दिल्ली : स्कूलों...

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नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा

<div><b>नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा</b></div><div><br></div><div> </div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आने के बाद बड़ा सवाल सिर्फ एक ही था कि आखिर यह लागू कैसे होगी। कई राज्यों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन केंद्र ने कुछ ही महीनों के भीतर इसके अमल का पूरा खाका तैयार कर साफ कर दिया है कि वह जल्द-से-जल्द इसे जमीन पर उतारना चाहती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके अमल से जुड़े कुल तीन सौ टास्क चिह्न्ति किए गए हैं, जिन पर काम किया जाना है। वहीं इसे लेकर एजेंसियों की भी पहचान कर ली गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय सहित 22 से ज्यादा मंत्रलयों, विभागों व एजेंसियों को इसे लागू कराने के लिए चुना गया है। इन सभी की जिम्मेदारी बांट दी गई है। इनमें एनसीईआरटी सहित कई एजेंसियों ने काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी इससे जोड़ा जाएगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-ebcYOc1Yx3s/X4EC0jXIkDI/AAAAAAAAdXk/CNtk8NMKQIck4sXAspej1CroTns2fuaFgCLcBGAsYHQ/s1600/1602290382794752-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-ebcYOc1Yx3s/X4EC0jXIkDI/AAAAAAAAdXk/CNtk8NMKQIck4sXAspej1CroTns2fuaFgCLcBGAsYHQ/s1600/1602290382794752-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा नीति के अमल का यह खाका केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय ने दो महीने के भीतर सभी पक्षों और संबंधित एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद खींचा है। फिलहाल नीति के अमल से जुड़े जो बड़े टास्क है, उनमें नया पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बोर्ड की परीक्षाओं और उनके मूल्यांकन में बदलाव है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में टॉप रैंकिंग वाले विश्वस्तरीय संस्थानों को भारत आने की अनुमति देने सहित शोध को विश्वसनीय बनाने और बढ़ावा देने जैसे टास्क शामिल हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस सभी कामों की जिम्मेदारी अलग-अलग एजेंसियों को सौंप दी गई है। इसे लेकर एक समय-सीमा भी तय की गई है, जिसके भीतर सभी को अपना काम पूरा करना है। वैसे तो नीति के अमल पर काम शुरू हो गया है। लेकिन नीति के चिह्न्ति किए गए टास्कों में से ज्यादातर को 2022 में, जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब लागू करने की समय-सीमा तय की गई है।</div>

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा   राष्ट्रीय शिक्षा न...

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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था

<div><b>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली छात्रों की पढ़ाई भले ही साल 2022 से शुरू होगी, लेकिन इनकी पढ़ाई के आकलन का फार्मूला अगले साल यानी नए शैक्षणिक सत्र से बदल सकता है। फिलहाल इसे लेकर रायशुमारी का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत पहला आकलन छात्र खुद करेगा। दूसरा उसका कोई सहपाठी करेगा। तीसरा शिक्षक करेंगे। छात्रों की परख अब रटने-रटाने वाली परिपाटी के आधार पर नहीं, बल्कि रचनात्मकता के आधार पर होगी। इस दौरान छात्रों की विशिष्टताओं को भी पहचाना जाएगा, जिसका जिक्र रिपोर्ट कार्ड में विशेष रूप से किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू कराने में जुटे शिक्षा मंत्रलय ने हाल ही में परीक्षाओं और मूल्यांकन को लेकर शिक्षाविदों के साथ एक लंबी चर्चा भी की है। इसमें मूल्यांकन के बदलावों को तुरंत लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत छात्रों का मूल्यांकन अब तीन स्तरों पर अलग-अलग किया जाएगा। आकलन जिन विषयों पर केंद्रित होगा, उनमें प्रोजेक्ट वर्क, खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क आदि शामिल होंगे। फिलहाल 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में इसे लागू करने की तैयारी तेजी से चल रही है। योजना पर काम कर रहे शिक्षाविदों के मुताबिक स्कूलों में नई व्यवस्था के तहत छात्रों को जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उसके आधार पर उनकी भविष्य की राह तय करने में भी आसानी होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-QzNgjIFwVfg/X3_JnmHfS_I/AAAAAAAAdWU/s0Od-9lI3FoTEd8ButoGX7vw6s1kQMKLACLcBGAsYHQ/s1600/1602210200310429-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-QzNgjIFwVfg/X3_JnmHfS_I/AAAAAAAAdWU/s0Od-9lI3FoTEd8ButoGX7vw6s1kQMKLACLcBGAsYHQ/s1600/1602210200310429-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था, आकलन के दौरान छात्रों की विशिष्टताओं को भी पहचाना जाएगा</b></div><div><br></div><div><b>12वीं में भी गणित की पढ़ाई के मिलेंगे विकल्प</b></div><div><br></div><div>छात्रों को 10वीं की तरह 12वीं में भी गणित की पढ़ाई के लिए स्टैंडर्ड और बेसिक जैसे विकल्प मिलेंगे। एनसीईआरटी इसके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटा है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से छात्रों को आगे और भी विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। अभी गणित के डर से काफी बच्चे 10वीं के बाद गणित छोडकर दूसरा विकल्प चुन लेते हैं। ऐसे में उनके पास आगे के विकल्प सीमित हो जाते हैं।</div>

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था   नई दिल्ली : राष्ट्...

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नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल

<div><b>नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल</b></div><div><br></div><div><br></div><div>हमारी नौकरशाही लालफीताशाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। 1970 के दशक में जेके गॉलब्रेथ की टिप्पणियों से लेकर तमाम हालिया सर्वेक्षणों में भारतीय नौकरशाही के संबंध में यही सच उजागर होता रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे इस समस्या से उबारने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू करने का फैसला किया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसका मकसद पारदर्शिता, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के जरिये लोकसेवकों की कार्यक्षमता में सुधार लाना और उन्हें अपने नाम के अनुकूल सच्चे जनसेवक बनाना है। सवाल है कि यह होगा कैसे? पिछले दिनों राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिये राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती का खाका सामने आया है। वैसे तो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड आदि की परीक्षाओं में काफी सावधानियां बरती जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कर्मचारियों-अधिकारियों की भर्ती के बाद मामला उतना ही उदासीन बनता जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि ईमानदारी के जज्बे से भरे युवा सेवा में आने के बाद अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के दलदल में गिरते चले जाते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पूरा सरकारी तंत्र ही उन्हें यह यकीन दिला देता है कि वे एक तरह से कल्पवृक्ष की छांव में बैठने के लिए आए हैं। चूंकि ब्रिटिश काल से ही यह हो रहा है, इसलिए आजादी के बाद सरकारी नौकरी में आने के लिए जैसी प्रतिस्पर्धा होती है, वैसी कहीं और नहीं नजर आती। दरअसल इसकी वजह यह है कि सरकारी नौकरी सेवा के बजाय सुविधाओं का पर्याय बनती गई है। इसमें आकर्षक पेंशन, मेडिकल एवं आवास सुविधाओं के साथ विदेश यात्र की भी सुविधा मिलती है। इन प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने और लोकसेवकों को सच्चा जनसेवक बनने की बातें दशकों से हो रही हैं, लेकिन समग्रता के साथ ठोस पहल कभी नहीं हो पाई।<br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-8GqChWfJpBo/X1bejqTZgEI/AAAAAAAAc2E/QC5WGDxhNVY1_eB8AWHDdLMGUqvSecC0QCLcBGAsYHQ/s1600/1599528587628816-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-8GqChWfJpBo/X1bejqTZgEI/AAAAAAAAc2E/QC5WGDxhNVY1_eB8AWHDdLMGUqvSecC0QCLcBGAsYHQ/s1600/1599528587628816-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>दर्जनों समितियों और प्रशासनिक आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने समय-समय पर नौकरशाही में फैली अकर्मण्यता और निष्क्रियता को उजागर किया है, लेकिन उसकी खामियां बरकरार रहीं। अपनी मृत्यु से पहले एक अमेरिकी पत्रकार को दिए साक्षात्कार में नेहरू ने भी स्वीकार किया था कि वह भारतीय नौकरशाही को नहीं सुधार पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में कहा था कि अब उनकी प्राथमिकता नौकरशाही में सुधार लाने की है।</div><div><br></div><div><br></div><div> मिशन कर्मयोगी सही दिशा में एक कदम है, बशर्ते वह जमीन पर उतरे। हालांकि इसे हाल ही में उठाए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदमों जैसे-कुछ ऊंचे पदों को छोड़कर भर्ती में साक्षात्कार की समाप्ति, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन के बजाय स्वयं सत्यापन, समय पालन के लिए बायोमीटिक्स अटेंडेंस की अनिवार्यता और भारतीय भाषाओं के लिए पहल की कड़ी में देखने की जरूरत है।</div><div><br></div><div><br></div><div>आखिर भर्ती में इतनी कठिन प्रतियोगिता से गुजरने के बाद सरकारी कर्मचारी धीरे-धीरे इतने सुस्त, अकर्मण्य और जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन क्यों होते जाते हैं? अफसरों के प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी हो या सिकंदराबाद, नागपुर, बड़ौदा की अकादमी या फिर दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, ये सब अपने स्वरूप, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और उद्देश्य में धीरे-धीरे जनता और शासन के प्रयोजनों से निरंतर दूर कैसे होते गए? </div><div><br></div><div><br></div><div>गरम जलवायु वाले भारत जैसे देश में अंग्रेजों की ओर से शुरू परंपराएं यथा-बंद गले का कोट और टाई की अनिवार्यता क्यों? लोकसेवकों के लिए अंग्रेजी प्रशिक्षण और इतिहास आदि के वही रटे-रटाए पाठ्यक्रम क्यों? क्या शुरुआती 20 हफ्ते के फाउंडेशन प्रोग्राम में उन्हें भारत की 20 चुनिंदा समस्याओं जैसे-भाषा, जाति, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, सीवेज प्रणाली, सूखा, साक्षरता, महिलाओं से जुड़े मुद्दों, कानून व्यवस्था, आíथक असमानता और भौगोलिक चुनौतियां आदि का शिक्षण नहीं दिया जा सकता?</div><div><br></div><div><br></div><div> इन विषयों की केस स्टडी भी इसमें शामिल होनी चाहिए और दिग्गज विचारक, पत्रकार और राजनेताओं को उनसे सीधे रूबरू कराया जाना चाहिए। लोकसेवकों को संवेदनशील और चुस्त बनाने के साथ ही उनमें देश के प्रति समझ भी पैदा की जानी चाहिए है, न कि पहले ही दिन से अमेरिकी और यूरोपीय संस्थानों के सब्जबाग दिखाए जाने चाहिए। वैश्विक संस्थानों के बारे में जानना और उनकी समस्याओं को समझना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपने देश, प्रदेश, समाज, संस्कृति और उनकी समस्याओं के बारे में जानना आवश्यक है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह अफसोस की बात है कि प्रशिक्षण के दौरान हमारे लोकसेवक जिन केस स्टडी का अध्ययन करते हैं, उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक आयातित होती हैं। यानी समस्याएं हमारे देश की, नौकरशाही हमारी और उन्हें पढ़ाया जाता है दूसरे देशों के अनुभवों के बारे में। सवाल है कि हम प्रामाणिक और विश्वसनीय केस स्टडी भी सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? </div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान क्या कर रहे हैं? अभी कोरोना महामारी को देखते हुए तुरंत ही यह कदम उठाने की जरूरत है कि प्रशिक्षण संस्थानों में जो अधिकारी हैं, उन्हें कार्यस्थलों पर भेजा जाए। कार्यस्थलों के अनुभव जल्दी और बेहतर सीखने का मौका देते हैं। तैरना तालाब में उतरकर सीखा जाता है, किताबों से नहीं। कुछ तकनीकी प्रशिक्षण को छोड़कर लोकसेवकों के प्रशिक्षण की अवधि भी कम की जानी चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div> दुनिया भर के तमाम निजी संस्थानों में कर्मचारी की पदोन्नति परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये उसकी कार्यक्षमता परखने के बाद होती है, जबकि भारत सरकार में यह कार्य एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर हो जाता है, जो प्रक्रिया विश्वसनीयता खो चुकी है। निश्चित रूप से नौकरशाही के अंदर से मिशन कर्मयोगी का विरोध होगा और विपक्ष भी अपने मिजाज के अनुकूल आवाज उठाएगा, लेकिन यदि पारदर्शिता और आत्मनिर्भर भारत के नारे के तहत अपने ही संस्थानों के बूते इस मिशन पर काम किया जाए तो नौकरशाही को सुधारा जा सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-fjVj4rRCPXA/X1bejLO0irI/AAAAAAAAc2A/JXqULrRwoCYpWuXvSPPrtb1gsXTXezf1wCLcBGAsYHQ/s1600/1599528583641934-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-fjVj4rRCPXA/X1bejLO0irI/AAAAAAAAc2A/JXqULrRwoCYpWuXvSPPrtb1gsXTXezf1wCLcBGAsYHQ/s1600/1599528583641934-1.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : प्रेमपाल शर्मा</b></div><div><b>(लेखक रेल मन्त्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं)</b></div>

नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल

नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल हमारी नौकरशाही लालफीताशाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। 1970 के दशक में जेके गॉलब्रेथ की टिप...

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सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक

<div><b>सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक</b></div><div><br></div><div><br></div><div>                                       </div><div><i style="font-weight: bold;">‘शिक्षकों के लिए ऊंचा सम्मान और शिक्षा के पेशे के ऊंचे दर्जे को एक बार फिर स्थापित करना होगा, ताकि सबसे उम्दा लोगों को इस पेशे में आने के लिए प्रेरित किया जा सके। हमारे बच्चों और देश का बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक अपने पेशे के लिए उत्साहित और सशक्त महसूस करें।’- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (खंड 5.1)</i></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>आजादी के बाद यह पहली बार नहीं है कि शिक्षा नीति ने शिक्षकों के हालात के बारे में ऐसे ऊंचे इरादे जाहिर किए हों। सवाल यह है कि इन इरादों को जमीन पर उतारने के लिए नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं? अगर नीति और प्रावधानों के बीच में विसंगतियां हैं, तो ये इरादे महज जुमले बन जाते हैं। </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>इस कसौटी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की पड़ताल करना निहायत जरूरी है। बरसों से आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, सभी में बड़ी तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति ठेके पर की जा रही है। आए दिन वे अपने सम्मान की लड़ाई के लिए आंदोलनरत रहने को मजबूर हैं। स्कूलों में शिक्षाबंदी होना आम बात है, जिससे न राजसत्ता को कोई फर्क पड़ता है, और न समाज के कुलीन वर्गों व जातियों को, चूंकि इन सबके बच्चे महंगे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में अगर शिक्षकों को इस तरह बार-बार आंदोलनरत होना पड़ता, तो राजसत्ता की चूलें हिल जातीं, क्योंकि समाज के सभी तबकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसीलिए कोठारी आयोग (1966) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि लोकतंत्र में ऐसे किसी स्कूल के लिए जगह नहीं हो सकती, जो फीस लेता हो। जाहिर है, फीस लेते ही शिक्षा में भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। यह सब समझकर ही दुनिया के सभी विकसित मुल्कों ने अपनी स्कूल-व्यवस्था को सरकारी संसाधनों से चलाया। क्या भारत  इस ऐतिहासिक  वैश्विक अनुभव का अपवाद हो सकता है?    </div><div><br></div><div>   </div><div>कोठारी आयोग ने इसी समझदारी के आधार पर सभी वर्गों और जातियों के बच्चों के लिए सरकार द्वारा वित्त-पोषित समान स्कूल-व्यवस्था कायम करने की जोरदार सिफारिश की थी, और साथ में यह भी कहा था कि इस व्यवस्था में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षकों को सम्मानजनक वेतनमान एवं सेवा-शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा। आज यह पूछना जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शिक्षकों के लिए उपरोक्त सिद्धांतों को स्वीकारती है या नहीं? हकीकत यह है कि यह नीति शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा-शर्तों के कई ज्वलंत मुद्दों पर मौन है। </div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>यह नीति सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक के चुनावों, जनगणना व आपदा-राहत जैसे गैर-शैक्षणिक काम कराने पर भी पाबंदी नहीं लगाती, जबकि निजी स्कूलों के शिक्षकों को इनसे मुक्त रखती है। </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षकों और आंगनबाड़ी/ ईसीसीई कर्मियों के हालात तो अब और बदहाल हो जाएंगे। चूंकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए लाजिमी होगा कि वे अपनी सेवाएं समूचे स्कूल कॉम्प्लेक्स में दें; यह नीति स्कूल कॉम्प्लेक्स के चलते ‘विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात’ को घटाने के रास्ते खोलती है; नियोक्ताओं को परख-अवधि (प्रोबेशन) बढ़ाने की इजाजत देती है, जिसका इस्तेमाल शिक्षकों के शोषण के लिए किया जाएगा; यह शिक्षकों का ठेकाकरण बढ़ाने के लिए ‘कार्यकाल ट्रैक’ प्रणाली को भी लागू करती है; यह नीति भर्ती और पदोन्नति, दोनों में पूरे सामाजिक न्याय के एजेंडे पर असर डालती है; यह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के अकादमिक परिषद् और कार्यकारी परिषद् जैसे निर्वाचित निकायों की जगह कुलपति के ऊपर ‘बोर्ड ऑफ गवर्नर्स’ का नया प्रावधान करती है। इसके चलते शिक्षकों के लिए किसी अहम मुद्दे पर भी अपनी आवाज उठाना कठिन हो जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>जब नई नीति में न समान स्कूल-व्यवस्था को खड़ा करने का कोई प्रावधान है और न ही शिक्षकों की भर्ती व पदोन्नति के लिए कोई न्यायपूर्ण समतामूलक व्यवस्था है, तो फिर नीति में व्यक्त उपरोक्त इरादा कि शिक्षकों को समाज में सबसे ऊंचा सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए, गले नहीं उतरता। जाहिर है, हमें ऐसी शिक्षा नीति चाहिए, जो संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय (आरक्षण समेत) और भेदभाव से मुक्त सिद्धातों की बुनियाद पर खड़ी की गई हो।</i></b></div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-TQnC6roN32U/X1OYdQg-oaI/AAAAAAAAc0I/h6dTkMLs4bwppsQKEleKndolQiqhMudkwCLcBGAsYHQ/s1600/1599314032380736-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-TQnC6roN32U/X1OYdQg-oaI/AAAAAAAAc0I/h6dTkMLs4bwppsQKEleKndolQiqhMudkwCLcBGAsYHQ/s1600/1599314032380736-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️  अनिल सद्गोपाल</b></div><div><b>पूर्व डीन, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय </b></div><div><br></div>

सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक

सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक                                         ‘शिक्षकों के लिए ऊंचा सम्मान और शिक्षा के पेशे के ऊंचे दर्...

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