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अमर्यादित शिक्षक और असुरक्षित बच्चे

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<div style="text-align: justify;">
<span class="story1"><span style="font-size: x-large;">उ</span>त्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय 
विद्यालय में महिला वार्डन द्वारा छात्राओं के कपड़े उतरवाए जाने की घटना 
से देश स्तब्ध है। बताया जा रहा है कि वार्डन की इस घिनौनी करतूत के पीछे 
वजह सिर्फ इतनी थी कि स्कूल के टॉयलेट में खून के धब्बे मिले थे, जिसे 
देखकर वह आगबबूला हो गई और सभी 70 छात्राओं को क्लासरूम में निर्वस्त्र कर 
दिया। यह अच्छा हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारी ने मानसिक रूप से विकृत इस 
महिला वार्डन को निलंबित कर दिया। लेकिन असल सवाल यह है कि शिक्षा के 
मंदिरों में बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय, अमर्यादित और घिनौनापूर्ण 
व्यवहार कब तक चलेगा? यह पहली बार नहीं है जब स्कूलों में बच्चों के साथ इस
 तरह की क्रूरता से पेश आया गया हो। आए दिन इस तरह के कृत्य से देश शर्मसार
 होता रहा है। </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i><span class="story1">हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिन शिक्षा मंदिरों से ज्ञान
 की गंगा प्रवाहित होनी चाहिए, वहां अब बच्चों के शारीरिक-मानसिक शोषण की 
चीत्कारें उठ रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक
 देश में हर चौथा स्कूली बच्चा यौन शोषण का शिकार है। हर ढाई घंटे के 
दरम्यान एक स्कूली बच्ची हवस का शिकार बन रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट से भी
 उद्घाटित हो चुका है कि 65 फीसद बच्चे स्कूलों में यौन शोषण के शिकार हो 
रहे हैं। इनमें 12 वर्ष से कम उम्र के लगभग 41.17 फीसद, 13 से 14 साल के 
25.73 फीसद और 15 से 18 साल के 33.10 फीसद बच्चे शामिल हैं। यह सच्चाई 
हमारी शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद को हिला देने वाली है। इस रिपोर्ट पर 
विश्वास करें तो स्कूलों में बच्चों को जबरन अंग दिखाने के लिए बाध्य किया 
जाता है। उनके नग्न चित्र लिये जाते हैं। दूषित मनोवृत्ति वाले अधम 
शिक्षकों द्वारा बच्चों को अश्लील सामग्री दिखायी जाती है।</span></i></span></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="story1"> एक दौर था जब 
गुरुजनों द्वारा बच्चों में राष्ट्रीय संस्कार विकसित करने के लिए 
राष्ट्रीय महापुरुषों और नायकों के साथ अमर बलिदानियों के किस्से सुनाए 
जाते थे। इन कहानियों से बच्चों में आत्माभिमान जाग्रत होता था। लेकिन आज 
बच्चों में आदर्श भावना का संचार करने वाले खुद आदर्शहीनता से शापग्रस्त 
दिखने लगे हैं। <b>शिक्षा मंदिरों में अराजक वातारवरण के कारण बच्चे स्कूल 
जाने से कतराने लगे हैं।</b> सवाल यह उठता है कि ऐसे विकृत माहौल को जन्म देने 
के लिए कौन लोग जिम्मेदार है? सिर्फ शिक्षक या समाज या फिर हमारी संपूर्ण 
शिक्षा प्रणाली? आश्रमशालाओं के छात्रावास सुरक्षित क्यों नहीं रह गए हैं? 
प्रशासन उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? सवाल यह भी कि अगर 
शिक्षा मंदिरों का माहौल इसी तरह अराजक बना रहा तो फिर बच्चों में नैतिकता 
और संस्कार का भाव कैसे पैदा होगा? जब शिक्षा देने वाले ही अनैतिक आचरण का 
प्रदर्शन करेंगे तो फिर राष्ट्र की थाती बच्चों का चरित्र निर्माण कैसे 
होगा? पिछले वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बच्चों के शोषण पर गहरी 
चिंता जताई थी। आयोग ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि <b>बच्चों की सुरक्षा के
 निमित्त सरकार द्वारा सकारात्मक कोशिश नहीं की जा रही है।</b> एमनेस्टी 
इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट में भी आशंका जताई जा चुकी है कि <b>शिक्षण 
संस्थाओं में बढ़ रहा यौन शोषण समाज को विखंडित कर सकता है।</b> उसकी रिपोर्ट 
के मुताबिक उसने देश की राजधानी दिल्ली में ही 68.88 फीसद मामले 
छात्र-छात्राओं के शोषण से जुड़ा मामला पाया है। गौर करें तो ये आंकड़े 
समाज को शर्मिदा करने वाले हैं। समझा जा सकता है कि जब देश की राजधानी में 
बच्चों के साथ इस तरह का आचरण-व्यवहार हो सकता है तो फिर दूरदराज क्षेत्रों
 में बच्चों के साथ क्या होता होगा इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है? 
स्कूलों में समुचित वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से गत वर्ष राष्ट्रीय
 शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों के लिए मानक आचार संहिता पेश 
की। उद्देश्य था-छात्रों को मानसिक और भावनात्मक संरक्षण प्रदान करना। 
लेकिन <b>जिस तरह शिक्षा के केंद्रों में बच्चों के शारीरिक शोषण की घटनाएं 
बढ़ रही हैं, उससे शिक्षा के सार्थक उद्देश्यों पर ग्रहण लगना तय है।</b> जरूरत
 इस बात की है कि सरकार और स्कूल प्रबंधन बच्चों के साथ होने वाली 
ज्यादतियों को रोकने के लिए ठोस रणनीति तैयार करें और शिक्षकों की नियुक्ति
 के पहले उनके आचरण-व्यवहार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराएं।</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><span class="story1"><span class="haedlinesstory">लेखक</span></span></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span class="story1"><span class="haedlinesstory">अरविंद जयतिलक</span></span></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<span class="story1"><span class="haedlinesstory"> </span> </span></div>
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अमर्यादित शिक्षक और असुरक्षित बच्चे

उ त्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में महिला वार्डन द्वारा छात्राओं के कपड़े उतरवाए जा...

कमी से बेहाल शिक्षा जगत

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<div style="text-align: justify;">
<span class="story1">यह विडंबना है कि एक ओर सरकार शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्धता जता रही 
है वहीं शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षण कार्य बुरी 
तरह प्रभावित हो रहा है। देश के तकरीबन सभी शिक्षण संस्थान शिक्षकों की 
भारी कमी से जूझ रहे हैं। मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो 
देश भर के एक हजार से ज्यादा केंद्रीय स्कूलों में तकरीबन 12 लाख से अधिक 
बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन छात्रों की अनुपात में शिक्षकों की कमी
 है। यहां शिक्षकों के 10,285 पद रिक्त हैं। कमोबेश यहीं हालात देश के अन्य
 सभी राज्यों के शिक्षण संथानों का भी है। तकनीकी शिक्षण संस्थान भी 
शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। अभी गत वर्ष ही मानव संसाधन मंत्रालय
 की एक रिपोर्ट से उदघाटित हुआ कि देश में एक लाख से अधिक सरकारी स्कूल ऐसे
 हैं, जो एक अकेले शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। गत वर्ष जीके चड्ढा पे 
रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट से भी उद्घाटित हुआ कि देश भर में 44.6 फीसद 
प्रोफेसरों के पद और 51 फीसद रीडरों के पद रिक्त हैं। इसी तरह 52 फीसद पद 
लेक्चरर के रिक्त हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 48 से 68 फीसद शिक्षकों के 
सहारे पठन-पाठन का काम चलाया जा रहा है। इस तरह देश तकरीबन 14 लाख शिक्षकों
 की कमी से जूझ रहा है। गौरतलब है कि देश में सरकारी, स्थानीय निकाय और 
सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के 45 लाख पद हैं। लेकिन </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i><span class="story1">स्थिति यह है
 कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 8 आठ राज्यों में ही 
शिक्षकों के 9 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 3 लाख से 
अधिक शिक्षकों की कमी है। दुर्भाग्यपूर्ण तय यह भी कि उपलब्ध शिक्षकों में 
भी तकरीबन 20 फीसद शिक्षक योग्यता मानकों के अनुरूप नहीं हैं। एक आंकड़े के
 मुताबिक सर्वशिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों में 6 लाख अप्रशिक्षित
 हैं। अकेले बिहार में 1.90 लाख और उत्तर प्रदेश में 1.24 लाख शिक्षक जरूरी
 योग्यता नहीं रखते। </span></i></span></blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="story1">छत्तीसगढ़ में 45 हजार और मध्य प्रदेश में 35 हजार 
अप्रशिक्षित शिक्षकों के भरोसे काम चलाया जा रहा है। इसी तरह की समस्या से 
झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम समेत अन्य राज्य भी जूझ रहे हैं। जबकि शिक्षा 
अधिकार कानून में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर स्कूली छात्र को प्रािक्षित 
शिक्षकों से पढ़ाने का प्रावधान है। पिछले दिनों एक मामले में देश की शीर्ष
 अदालत ने राज्य सरकारों को ताकीद किया कि छात्रों को प्रशिक्षित शिक्षकों 
से पढ़ाया जाए। महत्त्वपूर्ण तय यह भी शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध शिक्षक 
भी अपने उत्तरदायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं कर रहे हैं। </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i><span class="story1">अकसर शिक्षकों 
के शिक्षण संस्थानों से गायब रहने की खबरें सुर्खियां बनती हैं। आंकड़ों पर
 गौर करें तो 2006-07 में केंद्र सरकार द्वारा कराए गए एक सव्रे में 
प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 81.07 फीसद और 2012-13 में 84.3 फीसद ही शिक्षक
 उपस्थित मिले। यानी 15 से 20 फीसद शिक्षक शिक्षा परिसर से गायब रहे। उसी 
का कुपरिणाम है कि बच्चों को समुचित शिक्षण लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे 
पढ़ाई में बेहद कमजोर हैं। चिंताजनक तय यह भी है कि शिक्षण संस्थानों में न
 सिर्फ शिक्षकों की कमी है बल्कि शिक्षा का अधिकार कानून और सर्व शिक्षा 
अभियान जैसी योजनाओं के बावजूद लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा की परिधि से बाहर
 हैं। आज देश में 6 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें शिक्षा हासिल नहीं है। 
प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या 1.11 करोड़ है जो 
दुनिया में सर्वाधिक है। </span></i></span></blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="story1">इसी तरह अपर सेकंडरी शिक्षा से वंचित 
विद्यार्थियों की तादाद 4.68 करोड़ है। यह स्थिति तब है जब देश में  शिक्षा
 का अधिकार कानून लागू है और सर्व शिक्षा अभियान पर अरबों रुपये खर्च किया 
जा रहा है। <b>मानव संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 फीसद बच्चे 
बीच में ही प्राथमिक शिक्षा और 32 फीसद बच्चे जूनियर हाईस्कूल के बाद पढ़ाई
 छोड़ देते हैं। </b>संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया
 है कि 60 फीसद छात्र तीसरी कक्षा उत्तीर्ण करने से पहले ही स्कूल छोड़ 
देते हैं। बेहतर होगा कि केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षण संस्थानों में 
रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरे और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता पर
 ध्यान दे।</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<span class="haedlinesstory"> <i>लेखक</i></span><br />
<b><span class="haedlinesstory">अरविंद जयतिलक</span></b><br />
<span class="haedlinesstory"><i><span class="haedlinesstory">शिक्षक</span> </i></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivFejXPO8OVJmYeNOsFKyPu6-pwik1amG32kX3hK1KD5zJND6eqaq2WjsX6sY9PCks9UdM60gr5dL4pOja09VLc1sezk8xlgU3dOLVkuSiWA6Xxi1o2_ZY-oROaGJvTaOwgIremZ4EPDA/s1600/Untitled.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivFejXPO8OVJmYeNOsFKyPu6-pwik1amG32kX3hK1KD5zJND6eqaq2WjsX6sY9PCks9UdM60gr5dL4pOja09VLc1sezk8xlgU3dOLVkuSiWA6Xxi1o2_ZY-oROaGJvTaOwgIremZ4EPDA/s320/Untitled.png" width="286" /></a></div>
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