परिवर्तन की बाट जोहता पाठ्यक्रम, कब होगी सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल

<div><br></div><div><b>परिवर्तन की बाट जोहता पाठ्यक्रम, कब होगी सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल</b></div><div><br></div><div><br></div><div><i>इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विवेचना की गई है और भारतीयों के साहस संघर्ष एवं प्रतिरोध को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। देश के वैशिष्ट्य एवं गौरवशाली अध्यायों की अपेक्षा केवल दिल्ली-केंद्रित इतिहास को केंद्र में रखा गया है तथा देश के अमर सपूतों बलिदानी धर्मरक्षकों महान संतों समन्वयवादी समाज-सुधारकों क्रांतिकारियों स्वतंत्रता सेनानियों को नेपथ्य में रख दो-चार का महिमामंडन किया गया है!</i></div><div><br></div><div><br></div><div>पिछले 10 वर्षों में देश ने लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु शिक्षा का क्षेत्र कमोबेश उपेक्षित ही रहा। नई सरकार में फिर से शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू करेंगे। इसका अर्थ है कि अभी तक तेजी नहीं दिखाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार-प्रसार तो खूब हुआ, परंतु धरातल पर उसका क्रियान्वयन, प्रभाव और परिणाम दिखाई नहीं देता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भावी पीढ़ी के भविष्य और निर्माण से जुड़ा विषय समाज और सरकार की प्राथमिकता-सूची में निचले क्रम पर दिखता है। राजनीतिक दलों के लिए जब सत्ता-प्राप्ति का सीमित और तात्कालिक लक्ष्य सर्वोपरि हो जाता है, तब विचारों के गठन और व्यक्ति-निर्माण का प्रश्न पीछे छूट जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>निःसंदेह मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में अधिक आइआइटी, आइआइएम, मेडिकल कालेज एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले हैं, परंतु क्या हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा की स्थिति, शिक्षण का स्तर, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, विश्व में उसकी साख एवं विश्वसनीयता, वर्षों से लंबित एवं रिक्त पदों पर नई नियुक्ति, मौलिक शोध एवं नवोन्मेष, कौशल एवं तकनीक की दक्षता, अध्यापकों का प्रशिक्षण, नियमित सत्र, अनुशासित शैक्षिक परिवेश, रोजगारपरक शिक्षा, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त परीक्षा तथा भारी धन खर्च कर भी विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की बढ़ती लालसा आदि पर समाधानपरक काम नहीं किया जाना चाहिए? </div><div><br></div><div><br></div><div>उम्मीद थी कि बीते दस वर्षों की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में पाठ्यक्रम में सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल की जाएगी, परंतु इस दिशा में अभी तक खानापूर्ति ही अधिक हुई है। जहां बुनियाद बदलने की शर्त हो, क्या वहां केवल साज-सज्जा से काम चलाया जा सकता है? आवश्यकता संशोधन-संक्षिप्तीकरण की नहीं, अपितु राष्ट्र की आकांक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन से जुड़ी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नि:संदेह भाषा, साहित्य, इतिहास, राजनीतिशास्त्र और दर्शन जैसे मानविकी के विभिन्न विषयों के माध्यम से सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता को मजबूती मिलनी चाहिए। इसी तरह भारतीय ज्ञान-परंपरा को पोषण मिलना चाहिए, अस्तित्ववादी विमर्श एवं विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर विराम लगना चाहिए। सहयोग, संतुलन, सामाजिकता, संवेदनशीलता एवं देशभक्ति जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति में व्याप्त बहुलता, शांति एवं सह-अस्तित्व के मूल स्रोत की पहचान की जानी चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह कैसी विडंबना है कि हमारे बौद्धिक-राजनीतिक-अकादमिक विमर्श में ‘भारतवर्ष में व्याप्त विविधता में एकता’ का उल्लेख तो भरपूर किया जाता है, परंतु उसे पोषण देने वाले मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, प्रमुख घटकों, मंदिरों, मठों, तीर्थों और त्योहारों आदि की कोई चर्चा नहीं होती? क्या पाठ्यक्रम में इन्हें यथोचित स्थान नहीं मिलना चाहिए? इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विवेचना की गई है और भारतीयों के साहस, संघर्ष एवं प्रतिरोध को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। देश के वैशिष्ट्य एवं गौरवशाली अध्यायों की अपेक्षा केवल दिल्ली-केंद्रित इतिहास को केंद्र में रखा गया है तथा देश के अमर सपूतों, बलिदानी धर्मरक्षकों, महान संतों, समन्वयवादी समाज-सुधारकों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों को नेपथ्य में रख, दो-चार का महिमामंडन किया गया है!</div><div><br></div><div><br></div><div>क्या यह सत्य नहीं कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था और पाठ्य-सामग्रियों में आस्था एवं विश्वास पर संदेह, अनास्था एवं अविश्वास को वरीयता दी गई है? उसमें अधिकार भाव की प्रबलता है, कर्तव्य-भावना गौण है। वर्गीय चेतना के नाम पर अलगाववादी वृत्तियों तथा पारस्परिक मतभेद एवं संघर्ष को शिक्षा के माध्यम से पाला-पोसा-बढ़ाया गया है। मूल बनाम बाहरी, उत्तर बनाम दक्षिण, राष्ट्रभाषा बनाम क्षेत्रीय भाषा जैसी कृत्रिम लड़ाइयां शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के माध्यम से खड़ी की गई हैं। परिवार, समाज एवं राष्ट्र की विभिन्न इकाइयों को परस्पर विरोधी मानने वाली खंडित एवं विभेदकारी दृष्टि के स्थान पर क्या शिक्षा-व्यवस्था में समन्वय और समग्रता पर आधारित सनातन दृष्टि को स्थान नहीं मिलना चाहिए?</div><div><br></div><div><br></div><div>स्वतंत्र भारत की अनेक गौरवशाली उपलब्धियां पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की बाट जोह रही हैं। क्या भारत की सफल लोकतांत्रिक यात्रा के क्रमिक सोपानों का उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए? क्या आपातकाल के दौरान किए गए संघर्ष और यातनाओं की व्यथा-कथा पढ़कर लोकतंत्र के प्रति भावी पीढ़ी की आस्था मजबूत नहीं होगी? क्या चंद्रयान, मंगलयान की सफलता की गाथा नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रयोग, अनुसंधान और व्यवहार की कसौटी पर कसे जाने वाले गणित और विज्ञान जैसे विषयों में भी बीते कई दशकों से परिवर्तन नहीं किए गए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन-अध्यापन की भाषा के रूप में मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं की पैरवी की गई है, परंतु अभी तक इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ है। विभिन्न स्तरों की परीक्षा-पद्धति, प्रश्नपत्र के प्रारूप, मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि में सुधार आवश्यक हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या विकराल होती जा रही है। अभी नीट का मामला सुर्खियों में है। यह दर्शाता है कि शिक्षा के साथ परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं हो सके हैं। यह समय की मांग है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिक्षा-क्षेत्र में सुधारों को गति एवं दिशा मिले तथा पाठ्यक्रम में अविलंब व्यापक परिवर्तन हो।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJ4MJ2N0Xx3OzOLxqUt4wNr2rGDMIfSTZ8-OQS89yVTY17Psp6Pf-QAO4YJ8aP9ojnaK3xH2DmQC7ddMKFPAdXImqRK_on6P5ZcjUCAOjsP7AZH3YALAuAnYIJ8t-DwwwKBGG0tmpzXk-QHxwZFaYlEPVU93VQGH4mkkVaVsEvEG-JJdywk306OEg1-5c" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJ4MJ2N0Xx3OzOLxqUt4wNr2rGDMIfSTZ8-OQS89yVTY17Psp6Pf-QAO4YJ8aP9ojnaK3xH2DmQC7ddMKFPAdXImqRK_on6P5ZcjUCAOjsP7AZH3YALAuAnYIJ8t-DwwwKBGG0tmpzXk-QHxwZFaYlEPVU93VQGH4mkkVaVsEvEG-JJdywk306OEg1-5c" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ प्रणय कुमार </b></div><div><i style="font-weight: bold;">(लेखक शिक्षाविद् एवं सामाजिक संस्था ‘शिक्षा-सोपान’ के संस्थापक हैं)</i></div>

परिवर्तन की बाट जोहता पाठ्यक्रम, कब होगी सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल

परिवर्तन की बाट जोहता पाठ्यक्रम, कब होगी सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विव...

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उच्च शिक्षा में वाजिब ऊंचाई का इंतजार, प्रतिष्ठित रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया-बीएचयू जैसे केंद्रीय संस्थान और कुछ निजी विश्वविद्यालय ही क्यों शुमार होते हैं?

<b>उच्च शिक्षा में वाजिब ऊंचाई का इंतजार, प्रतिष्ठित रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया-बीएचयू जैसे केंद्रीय संस्थान और कुछ निजी विश्वविद्यालय ही क्यों शुमार होते हैं?</b><div><br></div><div><br></div><div>दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग बताने वाली कुकक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) संस्था ने साल 2025 की अपनी रैंकिंग जारी की है, जिससे भारतीय विश्वविद्यालयों की संवर रही तस्वीर की कुछ झलक दिखती है। पूर्व की तरह इस वर्ष भी रैंकिंग में शीर्ष पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) काबिज है, जबकि चार अन्य स्थान क्रमशः इम्पीरियल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और केंब्रिज यूनिवर्सिटी के नाम हैं। मगर भारतीय शिक्षण संस्थानों ने भी अपनी रैंकिंग ठीक-ठाक सुधारी है। जैसे, आईआईटी, बॉम्बे को इस बार 118वां स्थान मिला है, जबकि पिछली रैंकिंग में वह 149वें पायदान पर थी। आईआईटी, दिल्ली भी पिछली बार के 197वें स्थान से 150वें पायदान पर पहुंच गई है। इस वर्ष रैंकिंग में शामिल हमारे शीर्ष दस संस्थानों में सबसे अधिक आईआईटी (सात) हैं, जबकि शेष तीन संस्थानों में आईआईएस (211वीं रैंकिंग), दिल्ली यूनिवर्सिटी (328) और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी (323) शामिल हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>सवाल है कि क्यूएस ही नहीं, अन्य दो प्रतिष्ठित रैंकिंग- एसजेटीयू व टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया बीएचयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और कुछ निजी विश्वविद्यालय ही क्यों शुमार होते हैं? बाकी शिक्षण संस्थान मानकों पर क्यों खरे नहीं उतर पाते? </b></div><div><br></div><div><br></div><div>इसकी एक वजह तो इन रैंकिंग की रूपरेखा है, जो काफी हद तक पश्चिमी विश्वविद्यालयों के अनुकूल होती है। इनमें कैंपस में विविधता, छात्रों को मिलने वाले रोजगार के अवसर, शोध-कार्य, बुनियादी ढांचा, ब्रांड-वैल्यू आदि तमाम कसौटियों पर संस्थानों को परखा जाता है। ऐसे में, उन भारतीय संस्थानों को इसमें परोक्ष लाभ मिलता है, जो आजादी के पहले या स्वतंत्रता के तुरंत बाद खोले गए, क्योंकि उनको लगातार धनराशि मिलती रहती है। वे इसका जो हिस्सा खर्च नहीं कर पाते, वह धन 'सरप्लस' के रूप में उनके पास जमा रह जाता है</div><div><br></div><div>और इन पर मिलने वाला ब्याज आदि उनके लिए अक्षय निधि' बन जाता है। चूंकि ये पुराने संस्थान हैं, इसलिए इनका यह फंड भी करोड़ों रुपये में हो गया है, जिसका इस्तेमाल ये अपने हित में करते रहते हैं। यह सुविधा अन्य संस्थानों को हासिल नहीं है।</div><div><br></div><div><br></div><div>' बेशक, तमाम संस्थानों में ट्यूशन फीस ली जाती है, पर यह उनकी कुल आमदनी का बमुश्किल 10 से 20 फीसदी हिस्सा होती है। आमदनी के अन्य स्रोतों का अधिकतम इस्तेमाल शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन- पेंशन आदि में किया जाता है। फिर, उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (हेफा) से जो ब्याज रहित या नाममात्र व्याज पर कर्ज मिलता है, वह अमूमन केंद्रीय विश्वविद्यालयों या अच्छे संस्थानों के ही खाते में जाता है। इससे स्वाभाविक ही राज्य-स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थिति दयनीय हो जाती है। फिर, राज्यों की आमदनी अलग- अलग है और उनका प्रबंधन भी। </div><div><br></div><div><br></div><div>आलम यह है कि अब भी हमारे देश में कुल जीडीपी का बमुश्किल तीन फीसदी हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है, जबकि 1968 की पहली शिक्षा नीति में इसे छह प्रतिशत करने की वकालत की गई थी। जब राज्य सरकारों के पास पैसे होंगे ही नहीं, तो वे छह फीसदी कैसे खर्च करेंगी? यहां यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा में महंगी फीस की वकालत की जा रही है। कम फीस के कारण ही देश में कई ऐसे छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं, जिनकी आर्थिक हैसियत निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने की नहीं होती। मगर सच यह भी है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में शोध-कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नाहीं हैं, पुस्तकालयों में प्रचुर मात्रा में किताबें नहीं हैं और प्रयोगशालाओं में उचित उपकरण नहीं हैं। इस सूरतेहाल में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी कैसे ?</div><div><br></div><div><br></div><div> इसका एक उपाय यह हो सकता है कि जो छात्र विपन्न हों, उनसे पूर्ववत फीस ली जाए, पर जो महंगी फीस का भार उठाने में सक्षम हैं, उनसे कुछ अधिक फीस वसूली जाए। हमें यह भी समझना होगा कि अच्छी उच्च शिक्षा के लाभार्थी सिर्फ विद्यार्थी नहीं होते, बल्कि वे संस्थाएं भी होती हैं, जो बच्चों की शिक्षा या कौशल का इस्तेमाल करती हैं। इन कंपनियों से शिक्षण संस्थानों में निवेश करवाया जा सकता है। अगर कंपनियां सीधे निवेश नहीं कर सकतीं, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) में यह प्रावधान बनाया जा सकता है कि अगर वे अपने सीएसआर मद का तय हिस्सा किसी शिक्षण संस्थान में खर्च करेंगी, तो उनको इन्सेंटिव या टैक्स में छूट मिलेगी। </div><div><br></div><div><br></div><div>जाने-माने कारोबारी नौशाद फोब्स ने अपनी किताब द स्ट्रगल ऐंड द प्रॉमिस में लिखा है कि हम शोध- अनुसंधान पर जितना खर्च करते हैं, उसका 80 से 90 फीसदी हिस्सा देश के 47 सरकारी प्रयोगशालाओं को चला जाता है। हम इस पैसे को सालाना पांच फीसदी की दर से यदि कम करते जाएं और ये पैसे सरकारी शिक्षण संस्थानों को मुहैया कराएं, तो वहां शिक्षा और शोध-कार्य, दोनों सुधर जाएंगे, उनकी रैंकिंग में बेहतर हो जाएगी। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसी तरह, एक सुझाव यह भी हो सकता है कि जो संस्थान अपनी वैश्विक रैंकिंग सुधारते हैं, उनको इन्सेटिव दिए जाएं। इस इन्सेंटिव का इस्तेमाल शिक्षकों-कर्मचारियों है, क्योंकि की बेहतरी पर किया जा सकता राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयों के करीब 99 फीसदी अध्यापकों के पास आज भी लैपटॉप जैसे आधुनिक उपकरण जैसे देशों से नहीं हैं। अगर हम अमेरिका, ब्रिटेन मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमें अपने शिक्षकों-कर्मचारियों की गुणवत्ता सुधारनी ही होगी। </div><div><br></div><div>यहां हम चाहें, तो चीन से भी सबक ले सकते हैं। उसने पिछले कुछ दशकों में अपने उन नागरिकों को वापस बुलाया है, जो पढ़ने के लिए विदेश गए और वहीं के होकर रह गए। अध्यापन कर्म में लगे ऐसे चीनी नागरिकों को स्वदेश में वे तमाम सुविधाएं दी गई, जो उन्हें विदेश में मिल रही थीं। इसका फायदा चीन की शिक्षा-व्यवस्था में दिखा है। </div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे देश में भी आईआईटी, आईआईएम या कुछ केंद्रीय व निजी विश्वविद्यालयों के छात्र उच्च शिक्षा हासिल करने विदेश जाते हैं और वहीं कॉलेजों में अपना भविष्य देखते हैं। उनको स्वदेश बुलाना चाहिए और उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि, मुश्किल यह भी है कि देश के कई संस्थानों में भाई-भतीजावाद इस कदर हावी है कि वहां कुलपति तक की नियुक्ति शायद ही प्रतिभा के आधार पर होती है। हमें ऐसे संस्थानों को भी चिह्नित करके वहां पारदर्शी व्यवस्था बनानी होगी, तभी वे अन्य वैश्विक संस्थानों के साथ कदमताल कर सकेंगे। </div><div><br></div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक डा0 हरिवंश चतुर्वेदी</b></div><div>मुख्य शिक्षा सलाहकार, बिमटेक</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwW4LXSGkweOb-DUn323dziA8D5wTDMAdK62_h7UvJUYaU7VBQPIpnl2JSFG7aD5XtrfkUSMpcmynmP7PVwEl608WLGvGIXZ8bxnWrFiyD1RlrH5sbkAR7cDnhHN1g-nn2hjKLxp-jspjgOaHsc1qITbaIX5Oe6HLygOK4W7ZeCCUOpLDD_w5EpHBesbY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwW4LXSGkweOb-DUn323dziA8D5wTDMAdK62_h7UvJUYaU7VBQPIpnl2JSFG7aD5XtrfkUSMpcmynmP7PVwEl608WLGvGIXZ8bxnWrFiyD1RlrH5sbkAR7cDnhHN1g-nn2hjKLxp-jspjgOaHsc1qITbaIX5Oe6HLygOK4W7ZeCCUOpLDD_w5EpHBesbY" width="400"> </a> </div><br></div>

उच्च शिक्षा में वाजिब ऊंचाई का इंतजार, प्रतिष्ठित रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया-बीएचयू जैसे केंद्रीय संस्थान और कुछ निजी विश्वविद्यालय ही क्यों शुमार होते हैं?

उच्च शिक्षा में वाजिब ऊंचाई का इंतजार, प्रतिष्ठित रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया-बीएचयू जैसे केंद्रीय संस्थान और कुछ ...

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