शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें

<div><b>शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें</b></div><div><br></div><div> </div><div> </div><div>दशकों पहले शिक्षकों के पास न तो मिड डे मील था और न ही पोलियो जैसे अभियान। न डीएम का डर था और न विभाग के हाकिम का। अब मामला बदला है। स्कूलों में शिक्षकों को पहले से आदेशों की पोटली थमा दी गई है। बता दिया गया है कि आज यह करना है, कल वह करना है। शिक्षक कई औपचारिकताओं और गैर सरकारी कार्यो के बीच उलझ कर रह गए हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-Y0XbVCnXl2w/Yn2kfTyBFKI/AAAAAAAAo7Q/6u4rWK1OBh0nu6I7tlrkbfm9zy1q4E4owCNcBGAsYHQ/s1600/1652401274150419-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Y0XbVCnXl2w/Yn2kfTyBFKI/AAAAAAAAo7Q/6u4rWK1OBh0nu6I7tlrkbfm9zy1q4E4owCNcBGAsYHQ/s1600/1652401274150419-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>एक शिक्षक की जान पर 33 काम</b>: शिक्षकों पर हाउस होल्ड सर्वे, स्कूल चलो अभियान रैली एवं अभिभावक संपर्क, छात्रों का प्रेरणा पोर्टल पर विवरण फीडिंग, अभिभावकों के बैंक खातों को ऐप में फीडिंग, ड्रेस पहने हुए बच्चों की फोटो अपलोड, मिड डे मील के अन्तर्गत प्रतिदिन व्यवस्था, कम्पोजिट ग्रांट से खरीद, एसएमसी की बैठक , पीटीए की बैठक, रसोइयों का चयन, एसएमसी के खाते का प्रबंधन, मिड डे मील के खाते का प्रबंधन, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, पोलियों कार्यक्रम में प्रतिभाग, बीएलओ ड्यूटी में प्रतिभाग, चुनाव ड्यूटी, जनगणना, संकुल व बीआरसी की मासिक मीटिंग, वित्तीय खातों का हिसाब किताब रखना, सभी विद्यालय अभिलेख तैयार करना, विद्यालय की रंगाई पुताई, मिशन शक्ति के कार्यक्रम, अमृत महोत्सव कार्यक्रम संचालित करना, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, समृद्ध कार्यक्रम, डीएम एवं स्थानीय स्तर पर दिए गए काम, स्कूली पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रबंधन, परीक्षाएं आयोजित कराना एवं रिकार्ड रखना, योजनाओं के स्कूल में क्रियान्वयन की समीक्षा, शिक्षक डायरी भरना, टीएलएम की तैयारी और शिक्षण योजनाओं का निर्माण कराने की जिम्मेदारी लाद दी जाती है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें:</b>सरकार व विभाग के तमाम दावों के बावजूद बेसिक शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे दिख रहे हैं। पिछले सत्र से तो डीबीटी ऐप के जरिए उन्हीं के मोबाइल व इंटरनेट डाटा से क्लर्क सरीखे काम लिए जा रहे हैं। खातों की फीडिंग, बच्चों की फोटो अपलोड व सत्यापन जैसे काम दिन भर किए जा रहे हैं। डीबीटी ऐप पर कई काम उनका इंतजार कर रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>आदेशों की पोटली में दबे हैं शिक्षक</b>:सूत्र बताते हैं कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब कोई नया आदेश सामने न आता होगा। एक आदेश पर अमल नहीं हो पाता, दूसरा हाजिर हो जाता है। शिक्षक सूचनाएं देते परेशान हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️  अमित कुमार मिश्र</b></div>

शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें

शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें     दशकों पहले शिक्षकों के प...

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लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल

<div><b>लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल</b></div><div> </div><div><b>हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन रोके जाने की मानो होड़ सी लगी, असल सवाल पर जिम्मेदारों की चुप्पी</b><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><br></div><div>बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन लक्ष्य को हासिल करने की कवायद को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभाग भले ही बीते सत्र के मुकाबले बीस फीसदी अधिक नामांकन चाहता है लेकिन उसे यह भी देखना पड़ेगा कि क्या बच्चों के बैठने के लिए कमरों व उन्हें पढ़ाने के लिए आरटीई के अनुपात में शिक्षकों की भी उपलब्धता है या नहीं। सिर्फ नामांकन कर देने से ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-aqoCm4XrVVw/YnsJJ7wGOSI/AAAAAAAAo6Q/8WjTKuLOhkQ7330CuF8FJ8pCA8d8A_mRACNcBGAsYHQ/s1600/1652230435939458-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-aqoCm4XrVVw/YnsJJ7wGOSI/AAAAAAAAo6Q/8WjTKuLOhkQ7330CuF8FJ8pCA8d8A_mRACNcBGAsYHQ/s1600/1652230435939458-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>ब्लाक एवं विद्यालय वार तय लक्ष्य को लेकर इन दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में अफरातफरी जैसी स्थिति है। शासन से लेकर बीएसए जहां हर हाल में नामांकन लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो वहीं नाम न छापने पर कई शिक्षकों व जागरूक अभिभावक इस पर सवाल उठा रहे हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>लोगों का कहना है कि विभाग को यह भी देखना चाहिए कि क्या नामाकन लक्ष्य हासिल होने पर विद्यालय में बच्चों के बैठने की जगह है या नहीं, क्या संख्या के अनुसार विद्यालय में पर्याप्त भौतिक सुविधाएं एवं संसाधन हैं या नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्या छात्र शिक्षक अनुपात है या नहीं, इस तरह के कई सवाल लोगों के जेहन में मंडरा रहे हैं। जागरूक अभिभावक कहते हैं कि सिर्फ बच्चों को ही इकह्वा करके विभाग क्या हासिल कर लेगा जब तक कि उनके लिए विद्यालय में शिक्षक व संसाधन नहीं होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div> </div><div>पूरे प्रदेश में नामांकन लक्ष्य पूर्ण न होने पर बीएसए द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों  से लेकर हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन रोके जाने की मानो होड़ सी लगी हुई है। हर दिन हर जिले से वेतन रोकने के बेतुके आदेशों की झड़ी लगी हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div> बीते सत्र के नामांकन की तुलना में इस बार करीब बीस प्रतिशत अधिक नामांकन का लक्ष्य रखा गया था। विकास खंड नामांकन लक्ष्य तय होने पर खंड शिक्षा अधिकारियों ने भी अपने ब्लॉकों में बीते सत्र की छात्र संख्या के आधार पर बीस फीसदी अधिक नामांकन का लक्ष्य रखा था। इस बीच ग्रामीण इलाकों में गेहूं कटाई व महुआ बिनाई का काम हो रहा था। जिसके चलते अपेक्षित संख्या में अभिभावकों ने अपने पाल्यों का नामांकन नहीं कराया था। उधर शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्षा पांच व आठ के छात्रों की भरपाई थी। शिक्षक पहले पिछले सत्र की बराबरी पर ध्यान लगा रहे थे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>एक माह का समय भी नहीं बीता</b>: विभाग नामांकन लक्ष्य पूर्ण करने को लेकर कितनी जल्दबाजी में है, इसकी बानगी इसी से मिलती है कि लक्ष्य दिए हुए अभी एक माह भी पूरा नहीं हुआ और शिक्षकों, हेडमास्टरों व खंड शिक्षा अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। विभाग की इस कार्रवाई से शिक्षकों में अंदरखाने काफी रोष है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>फिर क्यों दे रहे दनादन प्राइवेट स्कूलों को मान्यता</b></div><div><br></div><div>सूत्र बताते हैं कि जब बेसिक शिक्षा विभाग अधिसंख्य बच्चों को अपने यहां पढ़ाना चाहता है तो फिर प्राइवेट स्कूलों को लगातार मान्यता क्यों दी जा रही है। सीमित जनसंख्या बढ़ोत्तरी के दौर में जब प्राइवेट स्कूलों को लगातार मान्यता दी जा जाएगी तो फिर परिषदीय स्कूलों में बच्चे कहां से आएंगे। यदि प्राइवेट स्कूलों को विभाग ही मान्यता दे रहा है तो फिर उन्हें प्रतिस्पर्धी के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस तरह प्राइवेट स्कूल भी एक प्रकार से विभाग के ही अंग हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के रिकार्ड</b> </div><div><br></div><div>उधर आरटीई के तहत रिकार्ड प्रवेश पर भी सवाल उठ रहे कि एक तरफ सरकार निजी स्कूलों में  रिकार्ड प्रवेश पर अपनी पीठ ठोंक रही है वहीं परिषदीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश का मनमाना दबाव बनाया जा रहा है। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : अमित कुमार मिश्र</b></div>

लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल

लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल   हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन ...

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ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण

<div><b>ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण</b></div><div><br></div><div> </div><div> </div><div>अब तो भारतीय रिजर्व बैंक भी मान चुका है कि देश में महंगाई है। यह जल्द जाने वाली नहीं है। उल्टे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा चला, तो चावल, गेहूं, खाने का तेल, दाल जैसी चीजें और भी महंगी हो सकती हैं। रिजर्व बैंक ने इससे बचाव के लिए कुछ जरूरी उपाय भी किए हैं, लेकिन न तो रिजर्व बैंक, न ही केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का ध्यान एक बड़ी चीज की तरफ गया है। यह है मिड डे मील अर्थात स्कूलों में दोपहर का खाना देने की योजना के तहत मिलने वाले खाने की गुणवत्ता।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले दो सालों में गेहूं, चावल, तेल, सब्जी, दालें, मसाले आदि सब कुछ महंगे हुए हैं, लेकिन मिड डे मील, यानी मध्याह्न भोजन की थाली के पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं। 15 मई, 2020 को भारत सरकार ने पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए मिड डे मील का खर्चा 4.97 रुपये और छठवीं से आठवीं तक के लिए प्रति बच्चा खर्चा 7.45 रुपये तय किया था। तब से लेकर करीब दो साल हो गए हैं और खर्च बढ़ाया नहीं गया है। इस दौरान जिस तरह से जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं, उसको देखते हुए कम से कम एक से कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए 6.71 पैसे और छठी से आठवीं के बच्चों के लिए 10.1 रुपये किया जाना चाहिए था। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसका नतीजा यह है कि कई राज्यों में बच्चों की मिड डे मील की थाली से चावल गायब हो गया है। दाल की जगह पानी ज्यादा नजर आता है। कहीं शिक्षक पतली बेसन की कढ़ी, तो कहीं आलू की पतली सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। कुछ जगह शिक्षकगण गांव में स्कूल के पास के खेत में उगी सब्जियां ले आते हैं, तो कहीं उधार से काम चलाया जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>मिड डे मील देश में 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को दिया जाता है। देश के 11 लाख से ज्यादा सरकारी, अनुदानित और स्थानीय निकाय के तहत आने वाले स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, लेकिन 12 करोड़ बच्चों की चिंता कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। इसकी वजह शायद यही है कि बच्चे वोटर नहीं हैं। कोरोना काल में देश भर में औसत रूप से 18 से 20 महीनों तक स्कूल बंद रहे। इस दौरान भी बच्चे मिड डे मील से दूर ही रहे। कायदा तो यह होना चाहिए था कि इन बच्चों को उनके हिस्से का गेहूं या चावल महीनेवार या तीन महीने में स्थानीय राशन की दुकान से दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा शायद ही किसी सरकार ने किया।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्र सरकार इस योजना का 60 फीसदी और राज्य सरकारें 40 फीसदी खर्च उठाती हैं। इस हिसाब से देखा जाए, तो केंद्र ने साल के 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा और राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर छह हजार दो सौ करोड़ रुपये बचा लिए। कहीं-कहीं हफ्ते में दो दिन दूध दिया जाता है, कहीं अंडे दिए जाते हैं, कहीं केला, तो कहीं मीठी खीर दी जाती है। यह सब भी कोरोना काल मेें सरकारें डकार गईं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-GdiPCFpo07M/YnheXtHu87I/AAAAAAAAo4g/O9FVrRAZzMUx0-7fc_-C9uUkCS0ksjQwgCNcBGAsYHQ/s1600/1652055643009316-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-GdiPCFpo07M/YnheXtHu87I/AAAAAAAAo4g/O9FVrRAZzMUx0-7fc_-C9uUkCS0ksjQwgCNcBGAsYHQ/s1600/1652055643009316-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b><i>सवाल यह है कि आखिर गरीब का निवाला क्यों मुद्दा नहीं बनता? क्या इसलिए कि ये गरीब बच्चे मतदाता नहीं हैं? आखिर आज देश में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मिड डे मील ही है। हाल ही में एक अध्ययन में बताया गया था कि कैसे भारत में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>पिछले दो वर्षों में कीमत में इजाफे का अंदाजा लगाया जाए, तो पता चलता है कि बच्चों को मिड डे मील के नाम पर क्या परोसा जा रहा होगा। मई 2020 में रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर 772 रुपये का था, जो आज 955 रुपये को पार कर गया है। दालों के दाम औसत रूप से दो साल पहले 55 से 100 रुपये थे, जो अब बढ़कर 70 से 120 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। सब्जियों के दाम भी दो साल में पचास फीसद तक बढ़े हैं। खाने का तेल 120 रुपये प्रति लीटर था, जो अब 220 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सरकारों को ध्यान इस ओर जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>मिड डे मील के तहत यह तय किया गया था कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन देना जरूरी है, जबकि आठवीं तक के बच्चों को 700 कैलोरी और बीस ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। मगर चिंता की बात यह है कि कहीं अंडे को लेकर राजनीति हो रही है, तो कहीं खाना बनाने वाली महिला की जाति को लेकर। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से बचते हुए इस अच्छी योजना की कमियों को तत्काल दूर करने की जरूरत है। स्कूलों को भी अपने स्तर पर पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, ताकि जिस मकसद से मिड डे मील, यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, वह हर हाल में पूरा हो।</div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><br></div><div>✍️ <b>विजय विद्रोही</b></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-VMThk9WHajM/YnheWtTPqOI/AAAAAAAAo4c/IFZsMPNm8aAdFaq8uJLyWddNYW0p4GiYQCNcBGAsYHQ/s1600/1652055638115658-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-VMThk9WHajM/YnheWtTPqOI/AAAAAAAAo4c/IFZsMPNm8aAdFaq8uJLyWddNYW0p4GiYQCNcBGAsYHQ/s1600/1652055638115658-1.png" width="400"> </a> </div><br></div>

ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण

ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण     अब तो भारतीय रिजर्व बैंक भी मान चुका है कि देश में महंगाई है। यह जल्द जाने ...

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