Primary Ka Master ● Com - प्राइमरी का मास्टर ● कॉम : अवनीन्द्र सिंह जादौन

संवाद से सुधरती बेसिक शिक्षा

<p dir="ltr">        <b>प्राथमिक शिक्षा देश के विकास से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिना शिक्षित किये आप किसी व्यक्ति से देश की प्रगति में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। अनपढ़ और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के वेहतर जीवन के लिए ही सरकार को टैक्स से प्राप्त धन का बड़ा हिस्सा खर्च करना होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन परिवारों की आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की है इसलिए सरकारी प्राथमिक स्कूलों के परिणाम पर राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है।</b><br></p><p dir="ltr"><b><br></b></p><p dir="ltr"><b><br></b></p>
<p dir="ltr">       प्राथमिक शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से कोई भिन्न नही रही है। लेकिन इस प्रदेश में विगत 2 वर्षों से अचानक प्राथमिक शिक्षा में काफी कुछ सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी,  कुछ सकारात्मक सोच बाले प्रयोगधर्मी जनपदीय शिक्षा अधिकारियों और युवा ऊर्जावान शिक्षकों के प्रयोगों से बेसिक शिक्षा के प्रति लोगों की परंपरागत नकारात्मक सोच और जड़ता के टूटने की शुरूआत हो चुकी है। वर्षों से सफेद रंग में पुते हरी पट्टी वाले प्राथमिक विद्यालयों और लाल पट्टी बाले पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की दीवारों को अचानक रंग बिरंगा करवाकर अध्यापकों ने संदेश देना शुरू कर दिया है कि हम बंधन तोड़कर प्राथमिक शिक्षा के प्रति लोगों की सोच को बदलकर ही दम लेंगे।</p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br></p>
<p dir="ltr">       सैकड़ो विद्यालयों में अध्यापक स्वयं के खर्च द्वारा खरीदे गए प्रोजेक्टर और मल्टीमीडिया उपकरणों का प्रयोग कर बच्चों को स्मार्ट क्लास का सुखद अनुभव करा रहे हैं। प्रदेश के हजारों स्कूलों में अब बच्चे आई कार्ड और टाई बेल्ट के साथ नजर आने लगे हैं। सरकारी स्कूल के छात्र सार्वजनिक मंचों पर कान्वेंट के छात्रों के साथ टक्कर लेकर जीतते नजर आ रहे हैं। हिंदी ओलंपियाड में राजधानी के छात्र प्रदेश की मेरिट में निजी विद्यालयों के छात्रों से ऊंची रैंक लाकर बेसिक के अध्यापकों के प्रयास और छात्रों की क्षमता को सावित कर रहे हैं। सैकड़ो सरकारी स्कूलों में कान्वेंट की तरह समर कैम्प आयोजित हो रहे हैं।</p>
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<p dir="ltr">         सकारात्मकता की इस पहल में सबसे अधिक किसी का योगदान रहा है तो वह है सोशल मीडिया का।  <a href="http://www.primarykamaster.com"><b>प्राइमरी का मास्टर</b></a> के सूचना ब्रॉडकास्टिंग पोर्टल से अध्यापकों को जोड़ने से शुरू हुए अभियान और अध्यापक विमल कुमार द्वारा 2016 बनाये गए <b>मिशन शिक्षण संवाद</b> समूह ने उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की सोच को बदलने में क्रांतिकारी काम किया है। 100 से अधिक व्हाट्सएप समूह और फेसबुक ग्रुप में जुड़े हजारों शिक्षक एक दूसरे से अपनी गतिविधियां साझा करके एक ऐसे शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में सफल होते दिख रहे हैं जिसने समग्र समाज को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उन्हें सरकारी अध्यापकों के कार्यो पर वाह कहने को मजबूर किया है। </p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br><br></p>
<p dir="ltr">         मुझे याद है कि 5 वर्ष पहले तक शायद ही किसी अखबार ने किसी प्राथमिक विद्यालय के कार्यो पर किसी स्टोरी को छापा हो पर अब लगभग सभी समाचार पत्रों में सप्ताह में एक दो बार प्राथमिक में हो रहे अच्छे कार्यों को प्रमुखता से छापा जा रहा है। अखबार देखने से पता चलता है कि किस तरह अध्यापकों ने निजी और सामुदायिक सहभागिता से कुछ स्कूलों के भौतिक परिवेश और शैक्षिक स्थिति को श्रेष्ठतम स्तर पर पँहुचा दिया। प्रदेश में कई विद्यालय तो ऐसी स्थिति में हैं जहां पर प्रवेश हेतु छात्रों की लाइन लगी है और संसाधन सीमित होने से प्रवेश बंद करने पड़े। कुछ अध्यापकों ने अपने प्रयासों से दो वर्षों में छात्र संख्या में 4 गुना तक इजाफा किया है। <br></p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br></p>
<p dir="ltr">कई शिक्षकों के नवाचारी प्रयोगों ने अच्छे अच्छे शिक्षाविदों को सोचने को मजबूर कर दिया। शिक्षा विभाग ने भी ब्रॉडकास्टिंग की ताकत को समझकर विभागीय वेबसाइट , यू ट्यूब चैनल , ट्विटर एकाउंट आदि के माध्यम से अच्छे कार्यों को साझा करना शुरू किया तो रचनात्मक अध्यापकों में अपनी क्रियाशीलता दिखाने और वेहतर कार्य करने की ललक पहले से कई गुना बढ़ गयी। <br></p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br></p>
<p dir="ltr">             <i><b>सरकारी स्कूलों में अध्यापन उतना आसान नही है जितना दिखता है इन स्कूलों में 90 प्रतिशत से अधिक छात्र उस वर्ग से आते हैं जिनका पूरा परिवार मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपना जीवन यापन करता है ऐसे में उन्हें स्कूल लाकर वर्ष पर्यन्त रोके रख पाना व्यवहारिक रूप से काफी कठिन है परंतु उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के शिक्षक अब हारने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया ने पूरे प्रदेश के शिक्षकों के लिए पठन पाठन की बात के लिए एक मंच दिया और इस मंच की बातों ने उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा को एक नई उम्मीद।</b></i><br></p><p dir="ltr"><i><b><br></b></i></p><p dir="ltr"><i><b><br></b></i></p>
<p dir="ltr">           सितंबर 2016 में <b>टीचर्स क्लब</b> ने प्रदेश भर के ऐसे कुछ प्रयोगधर्मी शिक्षकों को एक मंच पर लाकर उनके अनुभव साझा करने का प्रथम प्रयास किया तो इन अध्यापकों के कार्यों की बात पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज उठी। बेसिक शिक्षा और खुद की पहचान को बदलने की दौड़ में हजारों शिक्षक व्हाट्स एप्प पर शिक्षा के सबसे बड़े मंच मिशन शिक्षण संवाद से जुड़ते चले गए। इधर शिक्षा विभाग ने छात्रों को निःशुल्क जूते मोजे थाली गिलास बैग आदि वितरण कर छात्रों को विद्यालय में रोकने के लिए समुचित कोशिश की। विद्यालयों में रंनिंग वाटर शौचालय आदि पर विशेष ध्यान यह बताता है कि विभाग अब मूलभूत सुविधाओं को लेकर पहले से अधिक गंभीर है।<br></p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br></p>
<p dir="ltr">            सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि शिक्षकों के इन प्रयासों को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लगातार देख रहें हैं और अच्छे प्रयोगों को अन्य विद्यालयों में लागू भी करवा रहे हैं। शायद प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विभाग के सर्वोच्च अधिकारी स्वयं शिक्षा सुधार की प्रक्रिया में शिक्षकों के साथ सीधे शामिल होकर संवाद कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर आदि से अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। <br></p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br></p>
<p dir="ltr">         <b>हालांकि अभी इन प्रयासों में शामिल शिक्षकों और विद्यालयों की संख्या सीमित है पर जिस तरह से एक सामूहिक प्रयास शुरू हुआ है और शिक्षकों ने उसमे शामिल होने की रुचि दिखाई है उससे भविष्य में एक सकारात्मक सुधार की उम्मीद बनती दिखाई पड़ रही है पर अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी हैं। कुछ अध्यापकों की संख्या को अधिकांश अध्यापकों की संख्या में परिवर्तित करना जरूरी है। शिक्षा के लिए अध्यापकों का शिक्षा अधिकारियों से लगातार शैक्षिक संवाद जरूरी है साथ ही विद्यालय स्तर की समस्याओं का त्वरित निदान भी अपेक्षित है। समाज के प्रबुद्ध नागरिकों  का भी इस मुहिम में साथ आना जरूरी है।  फिर भी शुरुआत की प्रगति पर संतोष तो जताया ही जा सकता है। </b><br><br><br></p><p dir="ltr"><br></p>
<p dir="ltr">✍ लेखक : <br>
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br>
सहायक अध्यापक (इटावा)<br>
महामंत्री, <b>टीचर्स क्लब</b>, उत्तर प्रदेश</p>
<p dir="ltr"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9uapPU8deDRxnlCZ146HkwPQjFRVV_CuqaubE4ZrWXi7yZ1rRX2y90xP5GYuPhyphenhyphenE5Lre3eEuKrOFUHAa5DpkGlOzNQB7sIHYOEFp7VGqqZfDx27YcyLSeGPbFQd3IxhyphenhypheneSe1pwe0CkCnx/s640/_20160310_140717.JPG"><br><br></p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8eKtPvpPX3z_Jz8dKwAtStKw2gphU593TiONn-SFfE72NAGlIvF2pCyEeIy0G75PmFaWB50Hm_ggFC2kQrD9Fv7VzCz9qT9YQGmqXN4dOBiajcqo4D5ho0Zib4SwFlpqbbv2cLaAvcN4/s1600/bigstock-World-social-media-network-19958630.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8eKtPvpPX3z_Jz8dKwAtStKw2gphU593TiONn-SFfE72NAGlIvF2pCyEeIy0G75PmFaWB50Hm_ggFC2kQrD9Fv7VzCz9qT9YQGmqXN4dOBiajcqo4D5ho0Zib4SwFlpqbbv2cLaAvcN4/s640/bigstock-World-social-media-network-19958630.jpg"> </a> </div>

संवाद से सुधरती बेसिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा देश के विकास से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिना शिक्षित किये आप किसी व्यक्ति से देश की प्रगति में सक्रिय सहयोग ...

बेसिक शिक्षा में घटते छात्रों की जिम्मेदारी आखिर किसकी?

<p dir="ltr"><i><b>बेसिक शिक्षा का नाम सुनते ही मन में एक ऐसे विद्यालय की कल्पना आती है जिसमे न्यूनतम सुविधा में गुणवत्ताहीन अध्यापन का कार्य होता है इसलिए अपने पाल्यों के बेहतर जीवन को ध्यान में रखने बाला कोई भी समझदार अभिभावक अपने बच्चों को इन स्कूलों से दूर ही रखना चाहता है। लोग तर्क देते हैं कि हमारे समय मे इन विद्यालयों में 250-300 छात्र पढ़ा करते थे और अब इन विद्यालयों में 20-25 छात्रों की संख्या बरकरार रखना मुश्किल हो रही है प्रथम दृष्टया अध्यापक को और उसके अध्यापन को दोषी बताकर प्राथमिक की दुर्दशा का ठीकरा उस पर फोड़कर सिस्टम अपनी नाकामी से बच निकलता है पर हकीकत कुछ और ही है। </b></i><br></p><p dir="ltr"><i><b><br></b></i></p><p dir="ltr"><i><b><br></b></i></p>
<p dir="ltr">        आज से लगभग 4 दशक पहले अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पहले जब सर्व शिक्षा जैसी कोई योजना अस्तित्व में नही थी तब देश मे विद्यालयों की संख्या काफी कम थी लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर और कहीं कहीं तो उससे भी अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे जूनियर हाइस्कूल तो क्षेत्र में गिने चुने ही होते थे। एक प्राथमिक विद्यालय में 4 से 6 गांव के छात्र पढ़ते थे और सम्पूर्ण ग्रामीण आवादी में से 30 से 35 प्रतिशत छात्र छात्राओं के नामांकन के बाबजूद भी इन विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों की संख्या 250 -300 तक पहुंच जाती थी। उस समय भी केवल वही अभिभावक अपने छात्रों को पढ़ाते थे जो स्वयं उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे चूंकि 1986 तक निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या काफी कम थी ऐसे में लोगों के पास इन विद्यालयों में प्रवेश दिलवाने के अलावा कोई विकल्प भी नही था। उस दौर में भी ड्राप आउट का प्रतिशत आज से अधिक ही था जूनियर हाइस्कूल की दूरी काफी अधिक होने से ज्यादातर छात्राएं अपने घर वैठ जाती थीं जबकि साईकल सुविधा बाले परिवार ही अपने बच्चों को विद्यालय भेज पाते थे बाबजूद इसके कई प्राथमिक विद्यालयों के बीच एक माध्यमिक होने से इन विद्यालयों में भी छात्र संख्या कभी भी 200 से नीचे नही रही।  </p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br><br></p>
<p dir="ltr">  <i><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तथ्य पर प्रमुखता से विचार किया गया कि लोगों की आवश्यकता की तुलना में विद्यालयों की संख्या काफी कम है पर सरकार के पास आवश्यक संसाधन न होने के कारण निजी विद्यालयों की स्थापना का रास्ता खोल दिया गया। निजी विद्यालयों की स्थापना का रास्ता खुलते ही एक दशक में ही लगभग सभी शहरी क्षेत्रों और 25 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की स्थापना हो गयी। छात्रों के रूप में इन विद्यालयों ने अभिजात्य धनाड्य वर्ग के छात्रों को बेहतर सुविधा और पढ़ाई के आश्वाशन के साथ अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया और यहीं से प्राथमिक विद्यालय की छात्र संख्या और गुणवत्ता में ह्रास होना प्रारम्भ हो गया। सरकारी विद्यालयों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार में इन विद्यालयों और इनमें पढ़ने बाले छात्रों ने भरपूर योगदान दिया। 90 के दशक के समाप्त होने तक लगभग प्रत्येक गांव में एक छोटे से मांटेसरी को मान्यता मिल चुकी थी। शिक्षा दो वर्गों में बंटती जा रही थी, मांटेसरी या निजी विद्यालय में पढ़ाना रसूख का मामला घोषित किया जा चुका था इसलिए कुछ और जागरूक परिवारों ने अपने निजी खर्चो में कटौती कर अपने पाल्यों को सरकारी विद्यालयों से निकालकर निजी विद्यालयों में भेजना प्रारम्भ कर दिया।</b></i><br><br></p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br></p>
<p dir="ltr">       सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक 6-14 साल के बच्चे को स्कूल तक पंहुचाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जिन क्षेत्रों में सरकारी स्कूल न होने से निजी विद्यालयों को मान्यता दी गयी थी उनमे भी एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर दिया गया। पर सबसे बड़ी समस्या थी इन विद्यालयों के लिए छात्र आकर्षित कर पाना। निजी विद्यालयों की सुविधा और आधारभूत संरचना की तुलना में सरकारी स्कूल काफी कमजोर नजर आते थे इसलिए उन विद्यालयों के छात्रों को ये विद्यालय आकर्षित कर अपने यहां लाने में 100 प्रतिशत फेल रहे इसलिए उन गरीब और बंचित छात्रों को खोजा गया जो अभी तक कहीं भी पढ़ने को तैयार नही थे वर्ष 2000 या उसके बाद स्थापित नए विद्यालयों में लगभग इसी तर्ज पर प्रवेश दिए गए। चूंकि यह छात्र मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार नही थे इसलिए गुणवत्ता के लिए काफी अधिक मेहनत की जरूरत थी और नई भर्ती के अध्यापक इसके लिए तैयार नही थे सरकारी स्कूल में बच्चों को रोक पाना भी कठिन था इसलिए सरकार ने मध्यान्ह भोजन वजीफा निःशुल्क पुस्तक आदि के सहारे इन छात्रों को केवल विद्यालयों में बनाये रखने पर ज्यादा बल दिया परिणाम स्वरूप इन विद्यालयों को समाज मे खैराती विद्यालय या गरीबों के विद्यालयों के रूप में प्रचारित कर दिया गया। <br><br></p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br></p>
<p dir="ltr">       2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्रत्येक छात्र को आवश्यक एवं निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यालयों में आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए पर 10 वर्ष बाद राज्य निर्धारित सुविधाओं को पूरा करने में असमर्थ रहे बल्कि पर्याप्त शिक्षक तक उपलब्ध नही करा सके  फलस्वरूप निजी और सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक मामले में बहुत अंतर आता गया। निजी विद्यालयों ने सरकारी उदासीनता का जमकर फायदा उठाया और शिक्षा को मुनाफा देने बाले व्यवसाय में बदल लिया जिसके कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन पर अंकुश लगाने के लिए कड़े आदेश करने को बाध्य होना पड़ा। सरकारी स्कूलों के लचर प्रदर्शन से अब सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या की भारी कमी आ रही है। इसके लिए प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार हैं।वर्तमान सर्वाइवल रेट 1.19 के लगभग है इसलिए प्रति 2000 आवादी पर 22 से 25 छात्र ही प्रति वर्ष उपलब्ध होते हैं जो उस गांव में स्थापित 2 -3 विद्यालयों में बंट जाते हैं सबसे कम छात्र प्राथमिक विद्यालय के हिस्से में आते है इसलिए इन विद्यालयों का छात्र औसत 50 के आसपास आ गया है छात्र संख्या घटने से प्रति छात्र खर्चा बढ़ता जा रहा है जिसको लेकर सरकार काफी परेशान है। </p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br><br></p>
<p dir="ltr">   <i><b>कुल मिलाकर अगर कुछ विद्यालयों के व्यक्तिगत प्रयासों को छोड़ दें या कुछ जनपदों के दूरस्थ इलाकों को जहां निजी विद्यालय काफी कम हैं, में छात्र संख्या पर्याप्त है शेष की स्थिति काफी नाजुक है। अगर सरकार ने निजी विद्यालयों को पोषित करने और सरकारी विद्यालयों को हतोत्साहित करने की अपनी योजना को लगाम नही लगाया तो आने बाले समय मे कई विद्यालयों को ताला लगाकर उनके छात्रों को पड़ोस के विद्यालयों में मर्ज करना होगा।</b></i><br><br><br><br></p>
<p dir="ltr">✍ लेखक : <br>
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br>
सहायक अध्यापक (इटावा)<br>
महामंत्री, <b>टीचर्स क्लब</b>, उत्तर प्रदेश<br></p>
<p dir="ltr"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9uapPU8deDRxnlCZ146HkwPQjFRVV_CuqaubE4ZrWXi7yZ1rRX2y90xP5GYuPhyphenhyphenE5Lre3eEuKrOFUHAa5DpkGlOzNQB7sIHYOEFp7VGqqZfDx27YcyLSeGPbFQd3IxhyphenhypheneSe1pwe0CkCnx/s640/_20160310_140717.JPG"><br><br></p>

बेसिक शिक्षा में घटते छात्रों की जिम्मेदारी आखिर किसकी?

बेसिक शिक्षा का नाम सुनते ही मन में एक ऐसे विद्यालय की कल्पना आती है जिसमे न्यूनतम सुविधा में गुणवत्ताहीन अध्यापन का कार्य होता है इसलिए अपन...

आधी अधूरी तैयारी के साथ अंग्रेजी शिक्षा

<p dir="ltr">         बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की योजना रफ़्तार पकड़ रही है। प्रत्येक विकासखंड में 5 परिषदीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के लिए चयनित कर अगले वर्ष से उनमे शिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम दृष्टया यह निर्णय एक सराहनीय प्रयास नजर आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुकुरमुत्तों की तरह उग आये निजी विद्यालयों की प्रतिस्पर्धा को बेसिक शिक्षा की यह पहल बेसिक से पलायन करते छात्रों को रोकने का कदम माना जा सकता है। हालाँकि प्रयोग के तौर पर 2 वर्ष पहले प्रत्येक जनपद के कुछ विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया जा चुका है।<br><br></p><p dir="ltr">         शासन अपने इस प्रयोग से भले ही खुश नजर आ रहा हो पर अगर अध्यापकों के नजरिये से इस योजना का मूल्याङ्कन करें तो अत्यंत निराशा की स्थिति  नजर आती है। पूर्व में अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किये गए विद्यालयों की समीक्षा करने पर पता चलता है कि इन दो वर्षों में यह विद्यालय बाहरी छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल नहीं हो सके हैं वही अध्ययन कर रहे छात्रों की उपलब्धि भी कोई खास नजर नहीं आई। सरकार ने इन स्कूल का माध्यम तो बदल दिया पर भौतिक सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तुलनात्मक रूप से विद्यालय निजी विद्यालयों की तुलना में काफी कमजोर नजर आते हैं हालाँकि नए अध्यापकों के चयन के बाद शिक्षा के नए माहौल के प्रति छात्रों और अभिभावकों में उत्सुकता जरुर नजर आई थी।<br><br></p><p dir="ltr">         सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सञ्चालन में एक मजबूत कार्ययोजना की कमी सर्वथा नजर आती है जैसे विद्यालय में छात्र की इच्छा और सहमति लिए बिना अचानक उसे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने लग जाना व्यावहारिक रूप से ठीक नजर नहीं आता है। वहीँ सरकारी स्कूल में निशुल्क सुविधा पाकर कक्षा 5 पास करने बाला छात्र कक्षा 6 में कहाँ प्रवेश लेगा? क्यूंकि निजी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश के लिए उसकी आर्थिक स्तिथि अनुकूल नहीं है ऐसे में कक्षा 5 के बाद क्या वह इस माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर पायेगा? यह एक गंभीर प्रश्न है। वेहतर होता कि जिस ग्राम में प्राथमिक विद्यालयों का चयन अंग्रेजी माध्यम के हुआ है उसी ग्राम में पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भी चयन किया जाता ताकि छात्र कम से कम प्रारंभिक शिक्षा तो अंग्रेजी माध्यम में प्राप्त कर पाता। डर यह भी है कि कही चयनित विद्यालय के छात्र जबरन अंग्रेजी थोपे जाने के भय से उस विद्यालय से नाम न कटा लें।<br><br></p><p dir="ltr">        <b><i>अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा समाज में एक चुनौती पूर्ण कार्य है खासकर उत्तर भारतीय इलाके में जहाँ बोलचाल की भाषा हिंदी हो। ऐसे में किसी कमजोर तबके के या बंचित वर्ग के छात्र को एकदम से अंग्रेजी में शिक्षा देने लग जाना उसे मानसिक रूप से परेशांन करने बाला निर्णय हो सकता है। यहाँ अगर क्रमिक रूप से कक्षा एक में प्रवेशित छात्र को एक एक क्लास बढ़ाकर अंग्रेजी माध्यम में लाया जाता तो ज्यादा वेहतर होता।</i></b><br><br></p><p dir="ltr">       इन विद्यालयों के लिए शिक्षक चयन प्रक्रिया भी काफी आलोचना का शिकार हो रही है। विकास खंड में जिन विद्यालयों ने निजी या सामुदायिक सहभागिता से अच्छे प्रयास कर विद्यालयों को मानक के अनुरूप विकसित करने का कार्य किया था अधिकांशतः उन्ही अच्छे विद्यालयों का चयन अंग्रेजी माध्यम में कर लिया गया। अब वहां नए अध्यापकों का चयन होने से पूर्व में मेहनत कर रहे अध्यापकों में घोर निराशा व्याप्त है और अध्यापकों के मध्य एक नकारात्मक सन्देश प्रसारित हो रहा है कि अगर मेहनत कर विद्यालय को अच्छा बनाया तो भविष्य में वह अंग्रेजी माध्यम में चयनित हो जायेगा और उन्हें वहां से जाना पड़ेगा। हालात यह  हैं कि कई जनपदों में इन विद्यालयों में चयन के लिए पर्याप्त आवेदक तक उपलब्ध नहीं है। यह भी तय है कि बिना अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए स्वेच्छा से कोई भी इन विद्यालयों में नहीं जाना चाहेगा।<br></p><p dir="ltr">

</p><p dir="ltr">          <b>कुल मिलाकर  जल्दबाजी में लिए गए इस निर्णय में अभी बहुत अधिक मेहनत करने और कई संशोधन करने की आवश्यकता है साथ ही इन विद्यालयों में मुलभुत सुविधाओं के वेहतर विकास की जरुरत है, अन्यथा यह विद्यालय केवल कागजों पर ही बेहतर संचालित होते नजर आयेगे।</b>   </p>
<p dir="ltr">( विभिन्न अध्यापकों और शिक्षाधिकारियों से वार्ता पर आधारित एक रिपोर्ट )<br><br></p><p dir="ltr"><br></p>
<p dir="ltr">✍  लेखक : <br>
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br>
सहायक अध्यापक (इटावा)<br>
महामंत्री, <b>टीचर्स क्लब</b>, उत्तर प्रदेश<br></p>
<p dir="ltr"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9uapPU8deDRxnlCZ146HkwPQjFRVV_CuqaubE4ZrWXi7yZ1rRX2y90xP5GYuPhyphenhyphenE5Lre3eEuKrOFUHAa5DpkGlOzNQB7sIHYOEFp7VGqqZfDx27YcyLSeGPbFQd3IxhyphenhypheneSe1pwe0CkCnx/s640/_20160310_140717.JPG"><br><br></p>

आधी अधूरी तैयारी के साथ अंग्रेजी शिक्षा

बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की योजना रफ़्तार पकड़ रही है। प्रत्येक विकासखंड में 5 परिषदीय विद्यालयो...

शिक्षा क्या देती है?

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<b>"शिक्षार्थ आइये सेवार्थ जाईये" यह टैग लाइन मुझे कई स्कूल के बाहर लिखी मिली पर मैं आज तक इस लाइन का वास्तविक महत्व समझ न सका। क्या शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना भर है?</b></blockquote>
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 शायद वर्तमान समय में इसका उत्तर हाँ ही नजर आता है। माता पिता द्वारा बच्चे के जन्म के समय ही उसके डॉक्टर या इंजिनियर बनाने की कल्पना से ही लोगों मन में छिपा शिक्षा का उद्देश्य प्रकट हो जाता है। स्कूल में प्रवेश के समय विद्यालय से सेवा में चयन हुए विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालय की भौतिक सुबिधाओं के प्रति अभिभावकों की सोच भी शिक्षा का उद्देश्य प्रदर्शित करने को पर्याप्त है। उच्च शिक्षा संस्थानों के चयन में कैंपस सिलेक्शन की संख्या की चर्चा भी यह बताने को पर्याप्त है कि अभिभावक अपने पाल्य को उस संस्था में केवल इसलिए प्रवेशित कराना चाहता है क्यूंकि वहां पढने से नौकरी में चयन की सम्भावना अधिक है। </div>
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      पिछले 2-3 दशकों में शिक्षा का व्यवसायीकरण और बाजारीकरण काफी तेजी से बढ़ा है। शायद इसके पीछे अभिभावकों की सोच ही जिम्मेदार है। ज्यादा अच्छे विद्यालय में पढ़ाने से नौकरी में चयन के अधिक चांस होंगे इस विचार से ग्रसित अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य और जीवन में कोई  जोखिम नहीं लेना चाहते हैं इसलिए श्रेष्ठ विद्यालय का चयन ही उनका एक मात्र निर्णय होता है और इसी मनोदशा का फायदा उठाकर स्कूल उन्हें भावात्मक ब्लैकमेल करते हुए सुख सुविधा के नाम पर लगातार धन उगाही करते रहते हैं।</div>
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     यहाँ पर उन निःशुल्क शिक्षा देने बाले सरकारी स्कूल की भी चर्चा  आवश्यक हो जाती है जिनमे पिछले कई दशक से से कोई भी छात्र किसी सरकारी सेवा में अच्छे पद पर चयनित नहीं हुआ। मुझसे कई लोग तंज़ कसते हैं कि सरकारी स्कूल में कोई पढाई नहीं होती है तो मैं अक्सर चुप हो जाता हूँ। गाँव के अनपढ़ और मजदूर अभिभावक भी अधिकांशतः पूछते हैं कि मास्टर क्या तुम्हारे यहाँ पढ़ाने से कोई नौकरी मिल जाएगी? तो मुझे चुप ही रह जाना होता है। इन प्रश्नों के यथाउचित जबाब न होने से ग्रामीण क्षेत्र कम पढ़े लिखे और बंचित वर्ग में शिक्षा के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है और वह अपने पाल्यों को स्कूल की बजाय काम पर भेजना ज्यादा पसंद करते हैं। </div>
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     हमारे देश में बेरोजगारी अधिक होने से बच्चों को बचपन से ही यह समझाया जाता है कि यदि वह मेहनत से पढाई करेगें तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी और उनका जीवन सुखमय हो जायेगा पर जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है तो वह अपने से कमउम्र के छात्रों के लिए एक नेगटिव उदाहरण बनते हैं और स्वयं भी अपने अनुभवों को शेयर कर नकारात्मकता फैलाते हैं। भारत में नौकरी का भी एक विशेष मानक है हमारे देश का 90% से अधिक वर्ग केवल सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानता है इसलिए अन्य किसी भी रोजगार को शिक्षा की उपलब्धि से जोड़कर नहीं देखा जाता है।   </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
       वास्तव में हम अभी तक यह जान ही नहीं सके कि एक विद्यालय छात्र के जीवन में उसको क्या देता है। जब लोग सरकारी स्कूल पर तंज़ कसते हैं तो मन में अजब सी टीस उठती है। हो सकता है कि हम प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा पाते हो हम उन्हें गणित के कठिन सवाल और विज्ञान भी नहीं सिखा पाते हों। हम उन्हें प्रतियोगिता लायक भी नहीं बना पाते हों। हम अपने छात्रों को किसी अच्छे मंच पर प्रदर्शन कर वाहवाही अर्जित नहीं कर पाते हों। हमारे छात्र मूल्याकन करने बाले निरीक्षणकर्ता को संतुष्ट नहीं कर पाते हों, पर हम बहुत कुछ ऐसा कर पाते हैं जिसका कोई मूल्याङ्कन एक समाज कभी कर ही नहीं पाता है।</blockquote>
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<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
      प्राथमिक विद्यालयों में हम बच्चों को जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। विद्यालय में बच्चे अच्छी आदतों को सीखते हैं। प्रार्थना के माध्यम से बच्चों में ईश्वर के प्रति आस्था विकसित होती है और राष्ट्रगान से देश के प्रति आदर। हम खेलकूद के माध्यम से बच्चों को एक टीम में काम करके जीतने की आदत विकसित करते हैं। सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों से बच्चों को आत्मविश्वाश के साथ अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर देते हैं। सामाजिक विषय और नैतिक शिक्षा की सीख से उन्हें समाज से परिचित कराते हुए उनमे नैतिकता का प्रादुर्भाव करते हैं  और महान व्यक्तित्व के जीवन प्रसंग उनके दिमाग में भेजकर उनके जैसे महान बनने की प्रेरणा दी जाती है। गाँव के गरीब दलित मजदूर अल्पसंख्यक छात्रों को जीवन उपयोगी बातों के द्वारा उन्हें मानसिक शक्ति प्रदान की जाती है ताकि समाज में स्वयं को वो कमजोर न समझे। छात्रों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर दिया जाता है। किस्से और कहानियों के माध्यम से उनकी कल्पनाशक्ति को एक नया आयाम प्रदान किया जाता है उन्हें समाज में स्वावलंबन से कैसे जिया जाए इसका प्रशिक्षण दिया जाता है और यह सब उनके लिए किया जाता है जिन्हें कान्वेंट बाले अपनी दहलीज़ पर इसलिए कदम भी नहीं रखने देते हैं कि वे गरीब हैं और उनकी जीवनशैली उस विद्यालय के छात्रों के अनुकूल नहीं है।</div>
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<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
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<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
         इतना सब करने के बाद भी लोग यह पूंछते हैं कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जाता है। वास्तव में प्राथमिक विद्यालय ही समाज का निर्माण कर रहे हैं देश की अधिसंख्य गरीब जनता को एक अच्छे और व्यवस्थित समाजिक जीवन को जीने की कला सिखाने का एक मात्र साधन प्राथमिक विद्यालय ही हैं। प्राथमिक विद्यालय ही एक मात्र साधन हैं जो अपने प्रयासों से अनाचार दुराचार अपराध से मुक्त एक नयी पीढ़ी को ढालने में सक्षम हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालय के विषयगत परीक्षा परिणाम समाज को निराश कर सकते हैं पर इनके समाजिक परिणाम समाज एक सुखद भविष्य दे सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय ही वह मंच है जहाँ आभाव और समाजिक विषमताओं से जूझते एक बच्चे को मुस्कान विखेरने का अवसर मिलता है स्कूल में उसके खुद के समाज में न तो ऊँचनीच है और न ही जातिबाद वहां आर्थिक विषमता का भी कोई भेद नहीं है इसलिए हम स्वस्थ्य बचपन को पोषित करते हैं। वास्तव में जब तक समाज डिग्रियों को ही शिक्षा की उपलब्धि मानेगा तब तक हमारी उपलब्धि शून्य गिनी जाएगी पर जब समाज शिक्षा की वास्तविक उपलब्धि को जानेगा तब प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धि को सर्वोपरि गिना जाएगा। </div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
लेखक : <br />
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
सहायक अध्यापक (इटावा)<br />
महामंत्री, <b>टीचर्स क्लब</b>, उत्तर प्रदेश</div>
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<img height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9uapPU8deDRxnlCZ146HkwPQjFRVV_CuqaubE4ZrWXi7yZ1rRX2y90xP5GYuPhyphenhyphenE5Lre3eEuKrOFUHAa5DpkGlOzNQB7sIHYOEFp7VGqqZfDx27YcyLSeGPbFQd3IxhyphenhypheneSe1pwe0CkCnx/s640/_20160310_140717.JPG" width="458" /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9uapPU8deDRxnlCZ146HkwPQjFRVV_CuqaubE4ZrWXi7yZ1rRX2y90xP5GYuPhyphenhyphenE5Lre3eEuKrOFUHAa5DpkGlOzNQB7sIHYOEFp7VGqqZfDx27YcyLSeGPbFQd3IxhyphenhypheneSe1pwe0CkCnx/s1600/_20160310_140717.JPG"></a></div>
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शिक्षा क्या देती है?

"शिक्षार्थ आइये सेवार्थ जाईये" यह टैग लाइन मुझे कई स्कूल के बाहर लिखी मिली पर मैं आज तक इस लाइन का वास्तविक महत्व समझ न सका। क्य...

सरकारी स्कूल और सुरक्षा

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">   रे</span>यान इंटरनेशनल में मासूम की निर्मम हत्या के बाद देश भर में भय का माहौल है स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर देशव्यापी बहस छिड़ी है प्राइम टाइम डिबेट में तरह-तरह के उपाय सुझाये जा रहे हैं। न्यायपालिका ने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने का आदेश दे दिया है। कुछ दिनों या कुछ सप्ताह की कवायद के बाद फिर जनजीवन सामान्य हो जाएगा। निजी विद्यालय कुछ बेहतर सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ अपना प्रचार-प्रसार करने लगेंगे और सुरक्षा के लिए किये गए खर्च को अभिभावकों से ही वसूल कर लेगें।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
        प्रश्न यह भी है कि रेयान जैसे स्कूल में देश की कितनी आबादी पढ़ती है शायद यह प्रतिशत 10 से अधिक ना होगा। अधिसंख्य आबादी तो सरकारी स्कूल या मान्यता प्राप्त कम सुविधा युक्त निजी विद्यालयों के भरोसे पर ही है। अगर हम किसी भी प्रदेश के पूर्ण सरकारी  विद्यालयों की बात करें तो शायद ही किसी विद्यालय में चौकीदार या गार्ड जैसा कोई व्यक्ति कभी आपको नजर आया हो। लगभग 50 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में वर्ष भर में 1 बार चोरी होना आम बात है आधे से अधिक विद्यालयों के एक से अधिक कक्षा कक्ष की खिड़कियों के सरिया तोड़े जा चुके हैं कई विद्यालयों में स्कूल समय के बाद जुआ खिलता आसानी से देख सकते हैं। कई स्कूल में सुबह शराब के खाली क्वार्टर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलना आम बात है। सैकड़ों स्कूल में ग्रामीण आपको विद्यालय समय में ही एक बनियान पहने लुंगी लगाये पानी भरते और घूमते मिल जायेगें ये वही लोग हैं जिनके बच्चे उसी विद्यालय की किसी ना किसी कक्षा में अध्ययनरत हैं। इसलिए एक इन्हें रोक पाना आसान नहीं होता। अधिकांश विद्यालयों के भवनों को अराजकतत्वों द्वारा प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है जिसकी मरम्मत उसी वर्ष करानी आवश्यक हो जाती है। अन्यथा विद्यालय का समस्त सामान ही गायब हो जाता है।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
   <b> तो क्या हम सरकारी विद्यालयों में किसी बड़े हादसे का इंतज़ार करें ताकि सुप्रीम कोर्ट इन विद्यालयों के लिए भी मार्गदर्शन जारी करे।</b> सरकारी स्कूल ना तो सी सी टी वी लगाने की स्थिति में है और ना इन्हें चोरों से बचाए रखने की क्यूंकि चोरों की निगरानी के लिए सी सी टीवी के साथ एक चौकीदार भी जरुरी होता है और यहाँ तो अध्यापक तक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में ऐसे हादसे नहीं होते। अनेक विद्यालयों  में अराजक तत्व आकर अध्यापकों और बच्चों से मारपीट कर चुके हैं पर मामला थाने में एक रिपोर्ट और अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते अंततः समझौता द्वारा ही निपट जाता है। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>सरकार तो पहले हत्या का इंतज़ार करती है फिर एक आन्दोलन और अंत में सुप्रीम कोर्ट की फटकार का और इतना जब होगा तब शायद सरकारी विद्यालयों की सुरक्षा के बारे में भी चिंता होगी। सरकारी स्कूल के बच्चों के पिता ना तो रसूख वाले होते हैं ना ही पैसे वाले इसलिए इनकी सुरक्षा की कोई विशेष चिंता करना सरकार की प्राथमिकता में भी नहीं है। बड़े न्यूज़ चैनल भी शायद गरीब बच्चों और सरकारी स्कूल में सुरक्षा को लेकर उतने गंभीर नहीं दिखते जितने निजी विद्यालयों की सुरक्षा को लेकर हैं। बिना आया, बिना गार्ड, बिना चपरासी के संचालित चारो तरफ से खुले इन विद्यालयों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है।</i></span></div>
</blockquote>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
     चलिए हादसों के बाद ही सही बच्चों की सुरक्षा को लेकर देश चिंतित तो दिखा पर देश को तो भूल जाने की आदत है अभी पिछले वर्षो में स्कूल बस हादसे के बाद भी स्कूल वाहन के लिए एक कड़ा कदम उठाया गया था। इस बार भी सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाया जायेगा और भविष्य में भी किसी दुर्घटना या हादसे में किसी मासूम की मौत के बदले कोई कठोर कदम उठाया जायेगा। हर बार कठोर कदम उठाने के लिए किसी हादसे का होना जरुरी है तो फिर लाखों की तनख्वाह लेने वाले केन्द्रीय सलाहकार मंडल के सदस्य और विभिन्न कमेटियों के अधिकारी इतने वर्षों से बच्चों की बेहतर स्कूल शिक्षा को लेकर कौन सी योजनायें बना रहे थे। यह विचारणीय ही है। </div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>लेखक</i><br />
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
<i>सहायक अध्यापक<br />महामंत्री टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_VbF1aaCzmTTKIje_5ZrIBUNj14Ent8sOqySz5jZafwgGSiIrOhRObpOqvkCWV3kwWQjxGI6k05he9sKnGyBpXm9dI3dqF7DjJOXiPym1KICQMFAq5dTKHsBYOrwKMe-jU0C7-OLiq_k/s1600/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_VbF1aaCzmTTKIje_5ZrIBUNj14Ent8sOqySz5jZafwgGSiIrOhRObpOqvkCWV3kwWQjxGI6k05he9sKnGyBpXm9dI3dqF7DjJOXiPym1KICQMFAq5dTKHsBYOrwKMe-jU0C7-OLiq_k/s320/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i> </i></div>
</div>

सरकारी स्कूल और सुरक्षा

रे यान इंटरनेशनल में मासूम की निर्मम हत्या के बाद देश भर में भय का माहौल है स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर देशव्यापी बहस छिड़ी है...

विद्यालय - मनुष्य को जड़ता से चैतन्यता तक ले जाने का साधन

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
           अगर हम शिक्षित समाज के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आते हैं। किसी धर्म जाति समुदाय या सामाजिक क्रियाकलापों के प्रति व्यक्ति की सोच जड़ हो चुकी है जिसमे अब कुछ भी नया प्रवेशित करा पाना असंभव सा लगता है और यह जड़ता उसकी उसकी आधी अधूरी शिक्षा का ही परिणाम है। जड़ता के कारण ही लोग अपने तर्कों को भाषा के संयम खोने तक कुतर्क पर उतर आते हैं। <b>जड़ता, अल्पज्ञता से ज्यादा ख़राब दशा है क्यूंकि जड़ व्यक्ति स्वयं को शिक्षित मान कर अपने मन के द्वार को बंद कर लेता है जिससे उसके सीख पाने का रास्ता बंद हो जाता है।</b><br />
            ज्यादातर लोग आज तक यह जान ही नहीं पाए कि उन्हें विद्यालय से क्या मिलता है। लोगों का मानना है कि विद्यालय में पढने से उन्हें एक प्रमाणपत्र प्राप्त होता है जो उन्हें नौकरी प्राप्त करने में जरुरी है। वास्तव में यही अवधारणा तो शिक्षा के पतन का कारण है। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करती है और विद्यालय अच्छे समाज के निर्माण की फैक्ट्री हैं। लोग अक्सर यह पूछते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है और ज्यादातर लोग नगर के उस विद्यालय का नाम बताते हैं जिसमें ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र होते हैं या जिसके छात्र अच्छे कार्यालयों में नौकरी कर रहे हैं। तो क्या जिस स्कूल में बच्चे के सर्वांगीण विकास का कार्य होता हो पर वह प्रमाणपत्र जारी नहीं करता हो वह स्कूल ख़राब कहा जायेगा? कभी कभी लोग कहते हैं कि सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो मेरा जबाव होता है कि वहां बच्चे विषय भले ही ना सीखते हों पर जीवन के कौशल बड़ी तन्मयता से सीख रहे हैं ,भले ही विषयात्मक ज्ञान के रूप से वह शून्य ही रहे हों पर वह स्कूल को जीवन में जी पा रहे हैं, उसकी दहलीज़ में आकर खुश हैं यही बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि है।<br />
         विद्यालय मनुष्य को जड़ता से चैतन्यता तक ले जाने का साधन है। विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ घर के चार सदस्यों के बाद किसी बालक को समाज की अवधारणा से परिचित होने का प्रथम अवसर मिलता है। स्कूल ही वह जगह है जहाँ स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के बाद जीतने और हारने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है ताकि बालक जीत और हार दोनों परिस्तिथियों को जीवन में स्थान दे सके। </div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
       <span style="font-size: large;"><i>स्कूल ही वह जगह है जहाँ बाल हठ को अनुशासन से समाप्त कर उसमें हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाने के गुण को बाहर लाया जाता है। स्कूल ही वह जगह है जहाँ सूक्ष्म से स्थूल और पुनः स्थूल से सूक्ष्म की और ले जाकर उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का कार्य होता है। स्कूल ही वह जगह है जहाँ स्वयं के चिंतन को साकार करने के लिए साधन उपलब्ध कराये जाते हैं। विद्यालय ही बच्चों की सृजन शक्ति को ज्ञान से जोड़कर नव निर्माण की प्रेरणा देता है। विद्यालय ही किसी बालक को सामाजिक रूप में विकसित होने का माहौल देता है और उसे वैचारिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाकर एक भावी नागरिक के रूप में तैयार करता है। वास्तव में विद्यालय बालक की समस्त इन्द्रियों को विकसित होने के लिए एक माहौल प्रदान करता है।</i></span></blockquote>
</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
        वैदिक काल में विद्यालयों द्वारा कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता था इसके बाबजूद लोगों में शिक्षा ग्रहण करने की ललक थी उस समय गुरुकुलों  केवल जीवन उपयोगी विषयों का शिक्षण और प्रशिक्षण होता था।जिनके सहारे लोग जीवन जीने का कौशल विकसित कर लेते थे। पिछले 5 दशक में समाज द्वारा शिक्षा को अपने हित में बांधने का प्रयास होता दिखाई पढ़ रहा है। राज्य और सरकार शिक्षा के द्वारा कुशल कामगार और अधिकारी कर्मचारी पैदा करने के लिए प्रयासरत हैं वही अभिभावक भी अपने बच्चों को सरकारी कामगार बनाने के इच्छुक दिखाई देते हैं इसलिए शिक्षा के उद्देश्य निजी हितों में बंधते जा रहे हैं पाठ्यक्रमों का निर्धारण एक उद्देश्य के तहत है विषय चयन भी भविष्य को लेकर हैं चुकि शिक्षा का वर्तमान उद्देश्य ही कामगार निर्माण है इसलिए शिक्षा में मानव निर्माण के क्रियाकलापों को हाशिए पर लाकर रख दिया है।<br />
         चूंकि शिक्षा का उद्देश्य बदल चुका है इसलिए व्यक्तित्व निर्माण में बाधाएं आना शुरू हो गयी हैं जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन आप समाज की घटनाओं में देख सकते हैं। हमने स्कूल की शिक्षा से आवश्यक कामगार या सेवक बनने की योग्यता तो हांसिल कर ली पर जीवन जीने की कला हांसिल नहीं की, जीवन में रचनात्मकता का कौशल विकसित नहीं किया, हमने स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा करने की मनोस्तिथि हांसिल नहीं की। हमने आपस में सहयोग करना नहीं सीखा। हमने न्याय के लिए साथ आना नहीं सीखा, हमने स्व अनुशासन नहीं सिखा, इसलिए हम जड़ हो गए। इस जड़ता को ख़त्म करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को  बन्धनों से मुक्त होकर मानव निर्माण हेतु प्रेरित होना होगा। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>लेखक</i><br />
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
<i>सहायक अध्यापक<br />महामंत्री टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_VbF1aaCzmTTKIje_5ZrIBUNj14Ent8sOqySz5jZafwgGSiIrOhRObpOqvkCWV3kwWQjxGI6k05he9sKnGyBpXm9dI3dqF7DjJOXiPym1KICQMFAq5dTKHsBYOrwKMe-jU0C7-OLiq_k/s1600/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_VbF1aaCzmTTKIje_5ZrIBUNj14Ent8sOqySz5jZafwgGSiIrOhRObpOqvkCWV3kwWQjxGI6k05he9sKnGyBpXm9dI3dqF7DjJOXiPym1KICQMFAq5dTKHsBYOrwKMe-jU0C7-OLiq_k/s320/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" width="320" /></a></div>
<br /></div>

विद्यालय - मनुष्य को जड़ता से चैतन्यता तक ले जाने का साधन

अगर हम शिक्षित समाज के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आते हैं। किसी धर्म जा...

बिना जवाबदेही और जिम्मेदारी के हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाचार

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjstEa5Z6669E3BEEkMnogqzXMB0OLdZTR24aepKn5tg_uub4Qrn8doZCtIdCaGzy5pa79bZ-YrtndKCiprGtcZJOTE9Tu-SVv0tu-sXGh2CLlE3VqiaOv-Ke_iewG9bBYKDMsXO9_XGCga/s1600/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B2+%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm6hhXl6dF3U8wkfN9NzdEshDrC_J5TOiu4IlIEqN0McQ59ZwZ_TBk6j45-hc6Cq0jnFXWtwDufjnwCSzb-QAPhWxcfUq3CgKSYXvSs4FNBbnlgEK54UnJdQIoYxO4WA6YjQGoLsCgdEcQ/s1600/11281707_10206343566091051_654080203_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm6hhXl6dF3U8wkfN9NzdEshDrC_J5TOiu4IlIEqN0McQ59ZwZ_TBk6j45-hc6Cq0jnFXWtwDufjnwCSzb-QAPhWxcfUq3CgKSYXvSs4FNBbnlgEK54UnJdQIoYxO4WA6YjQGoLsCgdEcQ/s200/11281707_10206343566091051_654080203_n.jpg" width="173" /></a></div>
<a href="http://www.primarykamaster.com/" target="_blank">प्राइमरी का मास्टर डॉट कॉम</a> के फैलाव के साथ कई ऐसे साथी इस कड़ी में जुड़े जो विचारवान भी हैं और लगातार कई दुश्वारियों के बावजूद बेहतर विद्यालय कैसे चलें, इस पर लगातार कोशिश विचार के स्तर पर भी और वास्तविक धरातल पर भी करते  है। चिंतन मनन करने वाले ऐसे शिक्षक साथियों की कड़ी में आज आप सबको अवगत कराया जा रहा है जनपद इटावा के साथी <a href="http://facebook.com/avanindra.jadaun" target="_blank"> श्री अवनीन्द्र जादौन जी</a> से!  स्वभाव से सौम्य, अपनी बात कहने में सु-स्पष्ट और मेहनत करने में सबसे आगे ऐसे विचार धनी शिक्षक <a href="http://facebook.com/avanindra.jadaun" target="_blank"> श्री अवनीन्द्र जादौन जी</a>  का <span style="color: red;"><b>'<a href="http://www.primarykamaster.com/search/label/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A4" target="_blank">आपकी बात</a>' </b></span>में स्वागत है। </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<i><span style="font-size: large;">इस आलेख में उन्होने शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वयन और जवाबदेही के मामले पर कटघरे पर खड़ा किया है।  हो सकता है कि आप उनकी बातों से शत प्रतिशत सहमत ना हो फिर भी विचार विमर्श  की यह कड़ी कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रतिफल तो देगी ही, इस आशा के साथ आपके समक्ष </span></i><i><span style="font-size: large;"> </span></i><i><span style="font-size: large;"><a href="http://facebook.com/avanindra.jadaun" target="_blank"> श्री अवनीन्द्र जादौन जी</a>  का आलेख प्रस्तुत है। </span></i></blockquote>
</div>
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</script> <br />
<hr noshade="" size="3" />
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
  <br />
<div style="text-align: center;">
<span style="color: red;"><u><i><span style="font-size: large;">बिना जवाबदेही और जिम्मेदारी के हुआ </span></i></u></span><span style="color: red;"><u><i><span style="font-size: large;">शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाचार </span></i></u></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
शिक्षा अधिकार अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार होते समय देश के शिक्षाविदों
 में शिक्षा के लिए एक नयी आशा का संचार हो रहा था और देश एक बदलाव की 
उम्मीद के सपने संजोने लगा था  2005 से तैयार होते होते 2009 में ये अधिकार
 लगभग पूरे देश में लागू हो गया। शुरुआती दिनों में तो लोगो को ये उम्मीद 
थी कि इस कानून से देश भर की शिक्षा व्यवस्था में बहुत क्रांतिकारी 
परिवर्तन हो जायेगा पर धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही लोगों की आशाओं पर 
पानी फिरने लगा। इस कानून के लागू होते समय कुछ लचीलापन अपनाते हुए राज्यों
 को व्यवस्था एवं मुलभुत आवश्यकताएं जुटाने के लिए 5 साल का समय दिया गया 
था।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />     शिक्षा अधिकार कानून लागु होने के 6 साल बाद भी प्राथमिक 
सरकारी स्कूल की बदहाल सूरत ,शिक्षा के लिए राज्यों के दृष्टिकोण और कानून 
की दुर्दशा वयां करने को पर्याप्त है। आजादी से अब तक लगभग 50 शिक्षा 
आयोगों के गठन और इन आयोगों की संस्तुतियां अपनाये जाने के बाद भी जब 
शिक्षा के स्तर में अपेक्षित सुधार ना हुआ तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 
को देश एक परिवर्तन के रूप में देखा गया था पर राज्यों के ढुलमुल राजनैतिक 
निर्णयों और नौकरशाही के भ्रष्ट और कामचोर रवैया के कारण हम अपने को वही 
खड़ा पाते हैं जहाँ से 2009 में चले थे। 6 साल बाद भी अधिकांश राज्य ना तो 
प्रत्येक गाँव में सरकारी स्कूलों को पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध करा सके
 और ना ही प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक। प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ 
पेयजल और पृथक वर्किंग बालक बालिका शौचालय ही उपलब्ध करवा पाने में ही 
राज्यों की हालत पस्त है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
इन 5 वर्षो में जैसे तैसे केंद्र सरकार द्वारा 
सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध कराये गए धन से एक अल्प सुबिधा युक्त भवन
 ही उपलब्ध हो सका है पर चिंता यह भी है कि क्या राज्य सर्व शिक्षा अभियान 
के ख़त्म होने बाद नए भवनों का निर्माण कर पाएंगे और अपने पुराने बनाये गए 
भवनों की देखरेख कर सकेंगे। प्रत्येक कक्षा कक्ष में पर्याप्त फर्नीचर एक 
अच्छा कार्यालय सुसज्जित प्रयोगशालाएं और हरे भरे खेलकूद के मैदान अभी भी 
इन स्कूलों के लिए सपना है । यह कानून इन भौतिक सुबिधाओं के राज्यों के 
सामने आग्रह सा करता नजर आता है और राज्य भौतिक सुबिधाओं के लिए हाथ फैलाये
 नजर आते है ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच फण्ड की लड़ाई कई राज्यों में 
आम जनता के बीच आ चुकी है।</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />     शिक्षा अधिकार अधिनियम समाज में हर 
वर्ग और अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुचाने के लिए केवल निर्देश देता दिखाई 
पड़ता है पर यह कैसे संभव हो इसका समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। हालाँकि 
विद्यालय प्रबंध समिति की परिकल्पना के साथ वेहतर प्रवंधन की व्यवस्था का 
एक अच्छा उपाय इस अधिकार में सम्मिलित है पर यह समिति भी अंततः विद्यालय के
 प्रधानाध्यापक पर ही केंद्रित होती नजर आती है क्योंकि आप बिना आर्थिक लाभ
 के समाज के किसी भी व्यक्ति /अभिभावक को किसी कार्य के लिए जबाबदेह/वाध्य 
नहीं कर सकते। विद्यालय प्रबंधन के अन्य कार्य मसलन साफ सफाई ,विद्यालय 
संपत्ति की सुरक्षा ,विद्यालय में शिक्षणेत्तर गतिविधि,खेलकूद गतिविधियाँ, 
इत्यादि के सम्बन्ध में यह कानून कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देता है जिसके 
कारण राज्य सरकारें इन व्यवस्थाओं पर कतराती नजर आतीं हैं।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuJhSAqEMZ9o2lKlLGHkiBPwxN0XoZ44foRRwNxOmBZPA0LkBe1usNcws__pw3m_kshV1w9GsfiPZrm7qJGebgBXIBC5yL3Tfzj-4r1Ncf28fi_d95IQT0T5RBXShcrJb3ZD1NOYhVofa0/s1600/main-qimg-92b8ea9b6381c2bbf1e7e0864888b01c%25E0%25A4%258F%25E0%25A4%25B0%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%259F.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuJhSAqEMZ9o2lKlLGHkiBPwxN0XoZ44foRRwNxOmBZPA0LkBe1usNcws__pw3m_kshV1w9GsfiPZrm7qJGebgBXIBC5yL3Tfzj-4r1Ncf28fi_d95IQT0T5RBXShcrJb3ZD1NOYhVofa0/s1600/main-qimg-92b8ea9b6381c2bbf1e7e0864888b01c%25E0%25A4%258F%25E0%25A4%25B0%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%259F.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />    अध्यापक 
उपलब्धता के सम्बन्ध में 60 छात्रों पर दो अध्यापक का निर्देश कही ना कही 
शिक्षा अधिकार कानून की लाचारी प्रकट करता है जबकि सबको पता है कि विद्यालय
 में भले ही 60 छात्र हों पर कक्षा 1 से 5 तक की 5 कक्षाओं के लिए न्यूनतम 5
 अध्यापक आवश्यक हैं अध्यापक भर्ती के लिए भी यह कानून राज्यों के समक्ष 
केवल आग्रह ही करता नजर आता है इसके अतरिक्त विद्यालय की सरकारी संपत्ति की
 सुरक्षा हेतू चौकीदार, अभिलेखीकरण के लिए लिपिक, खेलकूद के लिए पूर्णकालिक
 व्यायाम शिक्षक जूनियर हाइस्कूल में विज्ञानं गणित और भाषा 
(अंग्रेजी,हिंदी,संस्कृत) के लिए अलग अलग शिक्षक की व्यवस्था पर भी यह 
कानून केवल न्यूनतम की व्यवस्था कर अपने कर्त्तव्य की इति श्री कर लेता है 
विद्यालय सञ्चालन के लिए न्यूनतम धनराशि के मामले में भी यह कानून बचता नजर
 आता है इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य एक सरकारी विद्यालय के लिए मात्र 
5000 रुपये में ही समस्त सुबिधाओं की पूर्ति हेतु दबाब बनाता नजर आता है 
जबकि निजी विद्यालय इस पर लाखों व्यय करते हैं जो एक विभेदन पैदा करने का 
प्रमुख कारण है।</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
    <span style="font-size: large;"><i>शिक्षा अधिकार कानून गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 
केवल शिक्षकों को बाध्य करता है जबकि यह एक त्रिधुवी प्रक्रिया है जिसमे 
अभिभावक को जबाबदेह बनाये विना शतप्रतिशत परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। कानून का अर्थ उस व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की जबाबदेही तय करना 
है। ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के पाल्यों के मजदूरी इत्यादि में लगे रहने
 और पेट पालने के लिए अपने साथ काम पर लगाये जाने से छात्र उपस्थिति पर 
अंकुश लगाना अध्यापक के वश में नहीं हो सकता है ऐसे में अभिभावक पर बच्चों 
की उपस्थिति के सम्बन्ध में सख्त वंदिश आवश्यक थी पर कानून में इसे 
जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया।</i></span></blockquote>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /> कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा 
गुजरने के बाद भी राज्यों द्वारा कोई विशेष प्रगति ना कर पाना एक चिंता का 
विषय है कानून अभी भी राज्यों की सख्त जबाबदेही के स्थान पर केवल अनुरोध इस
 कानून की कमजोरी दिखाने के लिए पर्याप्त है। अगर अभी इसमें पर्याप्त 
संशोधन और जबाबदेही नहीं की गयी तो यह कानून भी एक सफ़ेद हांथी ही साबित 
होगा ।</div>
<br />
<b>~ अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
सहायक अध्यापक<br />
जनपद इटावा<br />
महामंत्री, टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश </div>
<hr noshade="" size="3" />
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बिना जवाबदेही और जिम्मेदारी के हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाचार

प्राइमरी का मास्टर डॉट कॉम के फैलाव के साथ कई ऐसे साथी इस कड़ी में जुड़े जो विचारवान भी हैं और लगातार कई दुश्वारियों के बावजूद बेहतर ...

आत्ममुग्ध शिक्षक संघ

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
शिक्षक संघ शिक्षकों की समस्याएँ उठाने और उनका निस्तारण करवाने के सबसे सशक्त माध्यम हैं। संघे शक्ति कलियुगे का सूत्र वाक्य अपनाने वाले संघों का स्वर्णिम इतिहास रहा है पर संस्कारहीन होते वर्तमान समाज की भाँति संघ भी विचारहीन हो चले हैं। ज्यादातर संघों की स्थायी विचारधारा अपने पद और अस्तित्व की लड़ाई भर रह गयी है और नवनिर्मित संघ अभी स्व की विचारधारा में ही खुश हैं। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
    </div>
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>पिछले एक दशक में प्रदेश स्तर पर संघो की उपलब्धियों की बात करें तो केवल अध्यक्ष पद को जीत लेने भर के बखान और कुछ आन्दोलन के अलावा उनके पास कुछ भी नजर नहीं आता है। शिक्षक 10 वर्षों से वेतन विसंगति की आस लगाये था तब तक 7 वां वेतन आयोग आ गया। गैर शैक्षणिक कार्य, पेंशन और अन्य गंभीर मुद्दों पर 10 वर्षों से शिक्षक खाली हाथ ही दिखता है। ज्यादातर प्रदेशस्तरीय आन्दोलन के मांगपत्र वर्षों से पूरे नहीं हुए और अधिकतर आन्दोलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गए। जनपद स्तर से प्रदेश स्तर के शक्ति प्रदर्शन में दूसरे संघो की आलोचना करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का उद्देश्य ही अब प्रमुखता से नजर आता है। प्रत्येक बार संघों की हुंकार अंततः नए संघों में न जुड़ने के कतार अनुरोध में परिणित होते हुए सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के वादे के साथ ठंडी पड़ जाती है। संघों के आन्दोलन में जुटी शिक्षकों की भीड़ को देखकर अध्यक्ष के मुख की आत्ममुग्धता और संतुष्टि में शिक्षक हित हमेशा अस्तित्व की लड़ाई लड़ता नजर आता है।</i></span></div>
</blockquote>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
      आजकल संघ और उनके पदाधिकारी एक नयी तरह की रणनीति अपनाते नजर आते हैं। पहले की तरह विद्यालय में अध्यापन कर अपने निजी समय में से शिक्षकों की समस्याओं पर मंथन करने बाले अध्यक्ष अब महंगी लक्जरी गाडियों में विद्यालय समय में ही अधिकारियों के साथ हँसी ठहाके करते नजर आते हैं। पहले की तरह शिक्षकों की समस्यायों से क्रोधित हो बाबू की कॉलर पकड़ लेने वाले अध्यक्ष अब बाबुओं को सिफारशी पर्चियां देकर कान में फुसफुसाते नजर आते हैं। पहले की तरह शिक्षाधिकारियों से सामूहिक समस्या निदान के लिए जिरह करने बाले अध्यक्ष अब समूह विशेष की वकालत करते नजर आते हैं। शिक्षाधिकारियों पर शिक्षक हित का दबाव बनाने की बजाय अब अपने पदाधिकारियों को एनपीआरसी और एबीआरसी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने और पदोन्नति तथा नियुक्ति में अपने परिचितों को अच्छे स्कूल में पोस्टिंग कराने की रणनीति तय करते नजर आते हैं और ज्यादा लोगों को सेट कर पाने को अपनी बड़ी उपलब्धियों में शामिल कर लोगों को संघ के महत्त्व से परिचित कराकर आत्ममुग्ध भी होते हैं।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
    संघ आखिर आजकल इतने विचलित क्यूँ हो रहे हैं संघों को चुनाव किसी दूसरे संघ से नहीं होता है। इसलिए यहाँ वोट बैंक को सँभालकर रखने की कोई जरुरत नहीं है। प्रत्येक संघ अपने लोगों को चुनने के लिए एक विशेष नियमावली बना चुका है। ऐसे में लगातार कई बार एक पद पर चयन में कोई बाधा भी नहीं है। प्रत्येक अध्यापक लगभग सभी संघों का सदस्य होता है ऐसे में संख्या कम होने की भी कोई समस्या नहीं है फिर संघ बेचैन क्यूँ हैं। <b>संघ केवल इसलिए बेचैन हैं क्यूँकि उनका सम्मान लगातार घट रहा है और इसके लिए स्वयं के आंकलन की बजाय शक्ति प्रदर्शन को वरीयता दी जा रही है।</b></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
    <b>संघों को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि क्यूँ नया अध्यापक हर बार नए संघ की अवधारणा को अपनाता जा रहा है</b>। संघों को यह भी चिंतन करना चाहिए कि क्यूँ अध्यापक अब उन्हें पहले की तरह सम्मान नहीं दे रहा है। संघों को पता करना चाहिए कि किस तरह उनके आस पास इकट्ठी चापलूसों की फ़ौज उन्हें गुमराह कर शिक्षकों के शोषण के लिए माध्यम बनते जा रहे हैं। संघों को यह भी सोचना चाहिए कि आप को अध्यक्ष केवल इसलिए चुना गया है क्यूँकि लोगों को आपके नेतृत्व पर विश्वास था। संघों को यह भी सोचना चाहिए कि आप अपनी बड़ाई स्वयं कर लोगों का सम्मान नहीं पा सकते बल्कि आपके कार्य ही आपके सम्मान का कारण बनेगें। पर संघ आत्ममुग्धता से बाहर आने को तैयार नहीं हैं इसलिए संघ राजनैतिक होते जा रहे हैं और इसका खामियाजा सम्पूर्ण शिक्षा विभाग भुगत रहा हैं।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
  संघों के अध्यक्षों को कुर्सी का मोह त्यागते हुए आत्ममुग्धता से बाहर आकर और अपनी चापलूस बटालियन के चक्रव्यूह को तोड़कर पुनः शिक्षक गरिमा और सम्मान के लिए शुरुआत करनी ही होगी अन्यथा संघ हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन जायेगें। अध्यक्षों की पल पल पर सेल्फी लेकर स्टेटस अपडेट करने वाले आपके साथी ही कल आपका ऐसा इतिहास लिख देंगे जिसमें आपके कहने के लिए कुछ भी शेष न होगा। </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<i>लेखक</i><br />
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
<i>सहायक अध्यापक<br />महामंत्री टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</i></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcfqR850xbHMD-EM6xD3C6iWmSFtJv7dxI_lwUBwDQAkvCPK92VW76MOwqLmTQnEopLaV5hsPk7GT0M2xy0wAhTu88lcPegi_P4_Ni47uXC8XURvhqX5QVn5BC6ivl1hmnRbDMAWaNmw/s1600/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcfqR850xbHMD-EM6xD3C6iWmSFtJv7dxI_lwUBwDQAkvCPK92VW76MOwqLmTQnEopLaV5hsPk7GT0M2xy0wAhTu88lcPegi_P4_Ni47uXC8XURvhqX5QVn5BC6ivl1hmnRbDMAWaNmw/s320/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
</div>

आत्ममुग्ध शिक्षक संघ

शिक्षक संघ शिक्षकों की समस्याएँ उठाने और उनका निस्तारण करवाने के सबसे सशक्त माध्यम हैं। संघे शक्ति कलियुगे का सूत्र वाक्य अपनाने वाले संघो...

फाइल बनानी है, पुरस्कार पाना है

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
       <span style="font-size: x-large;"> 5 सि</span>तम्बर का दिन शिक्षकों के लिए विशेष होता है इस दिन पूरे देश में श्रेष्ठ कार्य करने वाले  शिक्षकों को  महामहिम राष्ट्रपति स्वयं अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करते हैं शेष श्रेष्ठ शिक्षकों को प्रदेश के राज्यपाल महोदय सम्मानित करते हैं। विद्यालयों में बच्चे अपने प्रिय शिक्षक को भी अलग अलग तरीके से सम्मानित कर उन्हें गौरवान्वित करते हैं।<br />
   गत वर्ष सोशल मीडिया पर बाराबंकी की मैडम बॉबी का वीडियो शेयर हुआ था। हमने भी आगे बढ़ाया तो बड़े अच्छे कमेंट मिले, लोगों ने कहा कि इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए पर कैसे इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया। वर्ष 2016 के पुरस्कारों पर माध्यमिक शिक्षा में काफी हंगामा हुआ था। चयन में पक्षपात के आरोप और इंटरव्यू के नंबर के विवाद में मामला न्यायालय की चौखट तक पहुँचता दिखा। शिक्षा के पुरस्कारों में यह कोई पहली बार नहीं हुआ है विगत वर्षों में भी चयनित अभ्यार्थियों के बारे में ऐसी प्रतिक्रियाएं आती रहीं हैं।<br />
      किसी भी अध्यापक के जीवन का एक सबसे बड़ा सपना होता है कि उसे राष्ट्रपति जी के हाथों से पुरस्कार प्राप्त हो। दो वर्ष पूर्व हमारे एक मित्र को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ उनसे ज्यादा फख्र हमें था क्योंकि हम उनके मित्र थे निःसंदेह यह पुरस्कार उनकी प्रतिभा का सम्मान था। कुछ दिन बाद उनके एक साथी उनके घर पर उनसे कुछ गंभीर चर्चा कर रहे थे पर मेरे पहुँचते ही चर्चा पर विराम हो गया बाद में पूछने पर पता चला कि वह इस पुरस्कार के लिए फाइल बनाना सीखने आये थे। हमने भी उनसे मजाक में कहा कि हमारी फाइल बनवा दो तो मित्र बोले अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुयी है फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो तैयारी शुरू कर दो। मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी, अभी तक मुझे लगता था कि विद्यालय में सर्वस्व समर्पित कर देने से ही पुरस्कार मिल जाता होगा पर आज पता चला कि इसके लिए फाइल खुद ही बनानी पड़ती है और फाइल बनाने की तैयारी वर्षो पहले से शुरू हो जाती है।<br />
   कुछ दिन बाद मैंने उन्हें फिर पकड़ा और फाइल की चर्चा छेड़ दी तो उन्होंने बताया कि फाइल में बहुत सारे काम दिखाने पड़ते है आप को काफी प्रमाणपत्र मिले हो, आपने किताबें लिखी हो, समाचार पत्रों में आपके लेख छपे हों, आपके छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेकर विजय हांसिल की हो। आपके अधिकारी ने आपके लिए प्रोत्साहन वाली आख्याएं लिखी हो। हम सोच में पढ़ गए क्योंकि हमारे कई साथी गजब की मेहनत करते थे पर उन्होंने कभी स्कूल के बाहर की बात सोची ही नहीं थी अपना पूरा जीवन स्कूल के बच्चों को समर्पित कर दिया पर कभी अख़बार में नाम तक न छपा था तो उन्हें कैसे ये पुरस्कार मिल पायेगा? <br />
       उन्होंने हमें बताया कि कुछ लोग तो बाकायदा इसके लिए प्लान करते हैं अपने स्कूल के हर कार्यक्रम की खबर अख़बार में छपवाते हैं और मीडिया में सामाजिक और आर्थिक निवेश भी करते हैं। अपने छोटे से बड़े अधिकारियों से सम्पर्क रखते हैं ताकि ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यक्रम के प्रमाण पत्र आसानी से हांसिल कर सकें। स्थानीय और गुमनाम पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करवाते हैं स्कूल में मेहनत भले ही न करें पर फील्ड में बहुत मेहनत करते हैं।<br />
    मैंने पूछा ये सब तो ठीक है पर फाइल में दिखाए कार्यो का सत्यापन नहीं होता है तो मुस्कराकर बोले ,नहीं कोई सत्यापन नहीं होता एक बार फाइल निकल गयी तो हर चरण में आपको अपने व्यक्तिगत और राजनैतिक सम्बन्ध के सहारे फाइल मुख्यालय तक पहुँचानी है। यह एक कठिन काम है यहाँ आपको काफी सजग और सतर्क रहना जरूरी है अन्यथा कभी भी आपकी फाइल ऊपर से नीचे पहुँच सकती है। अंतिम चरण में भी दो चीजें आवश्यक है या तो आपका काम मजबूत हो या आपकी राजनैतिक हैसियत। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>ज्यादातर अच्छे काम वाली फाइल राज्य से  आगे भेज दी जाती है पर कई प्रभावशाली लोग भी अपने संबंधो और जुगाड़ की दम पर मौका पा जाते हैं और कई बार तो दसियों साल से स्कूल ना जाने वाले लोग भी इस सूची में स्थान पा जाते हैं और इन्ही कुछ प्रभावशाली लोगों की बजह से हर बार ईमानदार और मेहनती लोगों पर प्रश्न लग जाता है।</i></span></div>
</blockquote>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br />
       मेरे दिमाग में कई प्रश्न उमड़ रहे थे कि <b>क्या मेहनती और ईमानदार व्यक्ति को अध्यापन के साथ अपनी फाइल की भी तैयारी करते रहना चाहिए?</b> क्या भविष्य में केवल जुगाड़ू लोगों को ही यह पुरस्कार मिलेगा? क्या कोई ऐसा सिस्टम भी बनेगा कि किसी ईमानदार अध्यापक को अपने आप यह सम्मान मिल जाए? मेरे दिमाग में उन मित्रों के चेहरे भी घूमने लगे जिन्हें कुछ वर्ष पूर्व ही छपास रोग लगा था दिमाग पर जोर डालने पर क्लियर हुआ कि इस पुरस्कार के लिए आवश्यक सेवा अवधि अब पूरी होने को है।इसलिए फाइल मैनजेमेंट कार्यक्रम चल रहा है।<br />
        मैंने जानकारी के बाद कई कर्मठ अध्यापकों को अपनी फाइल बनाने के लिए प्रेरित करना चाहा तो उन्होंने साफ़ इंकार कर दिया। उनका कहना था इतने प्रपंच करना और खुद की फाइल बनाकर सम्मान माँगना उन्हें अच्छा नही लगता। बातचीत में यह भी पता चला  कि अभी तक ज्यादातर लोग अपने सेवा के अंतिम वर्ष में आवेदन करते थे ताकि सम्मान के साथ सेवा काल विस्तार हो जाये और कुछ आर्थिक लाभ भी मिल जाएं।पर कुछ सालों से युवाओं में पुरस्कार पाने का चस्का बढा़ है और कई पात्र युवाओं के साथ अपात्र व्यक्ति भी अपनी जुगाड़ के चलते पुरस्कार पा गए।<br />
   कुछ भी हो फाइल मैनजेमेंट जानने के बाद इस पुरस्कार की गरिमा अब मेरे मन में नहीं रही है। जो ईमानदार व्यक्ति जिंदगी में अपना विद्यालय छोड़कर जिला मुख्यालय न गया हो वह अपनी फाइल किन दस्तावेजों के सहारे और किस सिफारिश की दम पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुचाँ पायेगा और जब सरकार उन शिक्षा के सिपाहियों को सम्मानित नहीं करेगी तो इन पुरस्कारों का कोई औचित्य नहीं।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<i>Disclaimer-ये लेखक के निजी विचार हैं जरुरी नहीं है कि आप इनसे सहमत हों तथ्य पुरस्कार प्राप्त निजी मित्रों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत पर आधारित हैं इन्हें सार्वजानिक बयान न माना जाए।</i></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<i>लेखक</i><br />
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
<i>सहायक अध्यापक<br />महामंत्री टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcfqR850xbHMD-EM6xD3C6iWmSFtJv7dxI_lwUBwDQAkvCPK92VW76MOwqLmTQnEopLaV5hsPk7GT0M2xy0wAhTu88lcPegi_P4_Ni47uXC8XURvhqX5QVn5BC6ivl1hmnRbDMAWaNmw/s1600/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcfqR850xbHMD-EM6xD3C6iWmSFtJv7dxI_lwUBwDQAkvCPK92VW76MOwqLmTQnEopLaV5hsPk7GT0M2xy0wAhTu88lcPegi_P4_Ni47uXC8XURvhqX5QVn5BC6ivl1hmnRbDMAWaNmw/s320/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
</div>

फाइल बनानी है, पुरस्कार पाना है

5 सि तम्बर का दिन शिक्षकों के लिए विशेष होता है इस दिन पूरे देश में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों को महामहिम राष्ट्रपति स्वय...

बेसिक शिक्षा विभाग में कुशल प्रबंधन की कमी

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-9678386457171556" data-ad-format="auto" data-ad-slot="8328807287" style="display: block;"></ins><div style="text-align: justify;">
<script>
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</script>           <span style="font-size: x-large;">ह</span>र शैक्षिक संस्था का एक अनुशासन होता है साथ ही एक मजबूत प्रबंध तंत्र होता है विद्यालय का प्रधानाचार्य ही तय करता है कि विद्यालय को कुशलता से संचालित करने के लिए कौन से कदम उठाये जाने हितकर हैं। किसी भी क्षेत्र में जब हम शैक्षिक संस्थानों की बात करते हैं तो उस क्षेत्र के लोग सहज ही किसी एक संस्था का नाम लेना गौरव समझते हैं साथ ही उस संस्था को बुलंदी तक पहुँचाने के लिए किसी एक व्यक्ति के कार्यकाल की प्रशंसा करते नजर आते है। वास्तव में यही वह व्यक्ति होता है जिसके समर्पण निष्ठा ईमानदारी और कुशल नेतृत्व की बजह से वह संस्था पूरे क्षेत्र में अग्रणी बन जाती है।<br />
         अच्छा प्रबंधन किसी भी संस्था की उन्नति का मूल कारण होता है इसी को ध्यान में रखकर पिछले 2 दशक से प्रबंधन से सम्बंधित पाठ्यक्रमों में काफी इजाफा हुआ है बाबजूद इसके शोध साबित करते हैं कि प्रबंधन एक नैसर्गिक प्रतिभा ही है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता मानी जा सकती है। शिक्षा क्षेत्र में भी प्रबंधन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी व्यावसायिक संस्था को। <b>आज के दौर में बेसिक शिक्षा के पतन के कुछ कारणों में से एक प्रबंधन की कमी भी माना जा सकता है।</b><br />
          प्राथमिक शिक्षा में प्रबंधन का दायित्व अन्य शैक्षिक संस्थाओं की तरह ही प्रधानाध्यापक के जिम्मे होता है पर बेसिक शिक्षा के लाखों विद्यालयों में अभी तक एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक तक नहीं है किसी तरह इंचार्ज या अल्पकालिक अध्यापक ही इन विद्यालयों में जिम्मेदारी का निर्वहन करने को मजबूर है एक माध्यमिक विद्यालय से इतर प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध न्यूनतम स्टाफ में कई कक्षाओं के शिक्षण,मध्यान्ह भोजन, सूचना सम्प्रेषण आदि कार्यों को निपटाता प्रधानध्यापक केवल नाम का ही प्रधानाध्यापक कहलाता है। ऐसे में किसी प्राइमरी विद्यालय में उसको पद के अनुरूप कभी भी सम्मान नहीं मिल सकता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>प्रधानाध्यापक को लिपिक चपरासी रसोइया शिक्षक डाकिया आदि के काम स्वयं ही निपटाने होते हैं जिससे उसके मूल पद की गरिमा विद्यालय के अन्दर ही ख़त्म हो जाती है। चूँकि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में विद्यालय सञ्चालन के 90 प्रतिशत से अधिक आदेश बी आर सी और एन पी आर सी द्वारा ही नियंत्रित किये जाते हैं इसलिए विद्यालय प्रबंधन की योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन गैर प्रासंगिक ही लगता है।</i></span></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br />
         निजी या मान्यता प्राप्त विद्यालयों से इतर सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र नहीं होता है विद्यालय की रंगाई पुताई ,मध्यान्ह भोजन का मीनू , भौतिक संसाधन जुटाने की व्यवस्था, परीक्षा सञ्चालन आदि दिए गए निर्देशों के अनुरूप कराने की बाध्यता के कारण प्रधानाध्यापक की मौलिक चिंतन क्षमता लगभग ख़त्म ही हो जाती है। वह ऐसे में उससे स्कूल के रचनात्मक सञ्चालन की उम्मीद करना व्यर्थ ही लगता है। इसके विपरीत निजी विद्यालय अपनी आवश्यकता और इच्छाओं के साथ स्वयं की योजनाओं को बनाने और उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र होते हैं भौतिक संसाधन जुटाने के लिए उन्हें स्वतंत्रता होती है इसलिए वहां परिवर्तन शीघ्र ही दिखाई देने लगते हैं जिसका साफ असर छात्र क्षमता की ब्रद्धि के साथ दिखाई देना शुरू हो जाता है।<br />
     कोई भी सिस्टम एक साथ हजारों विद्यालयों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता हैं पर बेसिक शिक्षा विभाग लगातार कई दशकों तक ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ शासन अधिकारों को विकेन्द्रित करने की कोशिश में लगा है वही शिक्षा विभाग लगातार अधिकारों को केन्द्रित करने की कोशिश कर रहा है। <b>आवश्यकता है कि विद्यालयों में गुणवत्ता की जबाबदेही के साथ विद्यालय में प्रबंधन की स्वायत्ता भी हो। </b>न्यूनतम सुविधाओं के साथ अधिकतम संप्राप्ति की कल्पना तभी सार्थक हो सकती है जब विद्यालय में पर्याप्त मानव संसाधन के साथ प्रधानाध्यापक के रूप में स्वतंत्र और सशक्त प्रबंधन भी हो। </div>
<div style="text-align: justify;">
<i>लेखक</i><br />
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
<i>सहायक अध्यापक<br />महामंत्री टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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बेसिक शिक्षा विभाग में कुशल प्रबंधन की कमी

ह र शैक्षिक संस्था का एक अनुशासन होता है साथ ही एक मजबूत प्रबंध तंत्र होता है विद्यालय का प्रधानाचार्य ही तय करता है कि विद्...

भय या प्रोत्साहन - कैसे होगा शिक्षा व्यवस्था में सुधार

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</script>  <span style="font-size: x-large;">व</span>र्तमान व्यवस्था और प्रक्रिया को देखकर लगता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षा की गिरती गुणवत्ता के लिए केवल अध्यापक ही जिम्मेदार है और अध्यापक को केवल डंडे के जोर पर ही सुधारा जा सकता है। शिक्षा विभाग इसी अवधारणा को सच मानते हुए समय समय पर सघन निरीक्षण अभियान चलाकर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार अध्यापकों की धरपकड़ करता है और उन्हें दण्डित करता है। कई जनपद के जिलाधिकारी वाकायदा सघन निरीक्षण अभियान चलाकर ऐसे कामचोर और लापरवाह अध्यापकों पर सामूहिक कार्यवाही कर शिक्षा को सुधारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन कार्यवाही की मीडिया में ख़बरें प्रकाशित होने से आम जनमानस की धारणा बन गयी है कि सरकारी अध्यापक अपने कर्तव्यों के प्रति कामचोर है। <br />
     ताज्जुब की बात यह भी है कि बेसिक शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा वर्षों से अध्यापकों पर नकेल कसने और उन्हें दण्डित करने के बाबजूद अभी तक ना तो शिक्षा व्यवस्था सुधरी और ना ही इसकी कोई उम्मीद दिखती है। शासन स्तर पर होने वाली ज्यादातर बैठकों में उपस्थित अधिकारी, शिक्षा की समीक्षा में गिरती स्थिति के लिए अध्यापकों को दोषी मानते हुए इन अध्यापकों पर नियंत्रण की प्रभावी योजनाओं के लिए तरह तरह के प्रस्ताव देते है जिन्हें मानते हुए हर माह कोई ना कोई सुधार मॉडल लागू किया जाता है। पर कभी भी इस बात की समीक्षा नहीं हुई कि हर बार ये मॉडल असफल क्यों हो जाते हैं?<br />
       शिक्षा की इस निराशाजनक स्थिति के बीच प्रत्येक जनपद में कुछ ऐसे भी विद्यालय है जिन्होंने अपने परिवेश में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालयों को पीछे छोड़ दिया है और जिनकी चर्चा कर शिक्षाधिकारी भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं पर कभी इन विद्यालयों के इस रूप में विकसित होने के लिए स्वयं कोई विशेष प्रयास करते नजर नहीं आते है, हाँ इतना जरूर है कि किसी अध्यापक के व्यक्तिगत प्रयास से किसी विद्यालय के आदर्श रूप में विकसित होने पर जनपद के शिक्षाधिकारी उसका अवलोकन अपने वरिष्ठ को कराकर श्रेय लेने से नहीं चूकते हैं।</div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
      <i><span style="font-size: large;">आखिर क्यों ,भयग्रस्त माहौल बनाने के बाद भी अधिकांश विद्यालय अभी भी न्यूनतम अधिगम स्तर तक अर्जित नहीं कर पाए जबकि पिछले एक दशक में हजारों की संख्या में अध्यापकों पर दंडात्मक कार्यवाही हो चुकी है। तो क्या हमें यह स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि दंड शिक्षा सुधार के लिए प्रभावी हथियार नहीं है। अगर हम पिछले एक दशक की सभी दंडात्मक कार्यवाहियों का अवलोकन करें तो 99 प्रतिशत से अधिक कार्यवाहियाँ जिला स्तर पर निपटा ली गयी और जिन शिक्षकों पर कार्यवाही हुयी वे पहले से अधिक लापरवाह हो गए क्योंकि अब उन्हें पता है कि दंडात्मक कार्यवाही के पीछे क्या मंशा होती है और इसे किस तरह निपटाया जा सकता है ऐसे अध्यापक शिक्षक समाज में एक नकारात्मक विचारधारा के वाहक बन जाते हैं।</span></i></blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
   पिछले कुछ माह पूर्व शासन पर इस मुद्दे पर <span style="font-size: small;">वार्त्ता </span>हुई कि उन विद्यालयों का अवलोकन किया जाए जो अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं और यह पता लगाया जाए कि उन्होंने क्या कार्ययोजना अपनाई जिससे यह परिवर्तन हुआ। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि अध्यापक के व्यक्तिगत प्रयासों से ही शिक्षा में परिवर्तन संभव है तो शासन द्वारा विद्यालय के लिए प्रतिमाह जबरदस्ती थोपी गयी योजनाओं का औचित्य क्या है। हालांकि विश्व के अधिकांश शिक्षाविद मानते हैं कि किसी विद्यालय का प्रबंधन केवल वहां के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की कार्यकुशलता पर ही निर्भर है कोई भी सरकार शिक्षा को अपने हित के लिए नियमों के बंधन में नहीं जकड सकती है। <br />
     पिछले 2 वर्षों से सोशल मीडिया की बजह से प्राथमिक शिक्षा में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है अध्यापक फेसबुक और व्हाट्स एप्प पर बने समूहों के जरिये अपने नवाचार और कार्यों को वायरल करते हैं और बदले में उन्हें ढेर सारा प्रोत्साहन मिलता है। कम रचनात्मक अध्यापकों को घर बैठे नए आईडिया मिलते हैं जिन्हें वह अपने विद्यालयों में लागू करते हैं। नए युवा अध्यापकों ने अपने बेहतर प्रबंधन और नवाचार की दम पर कई ऐसे विद्यालय बनाए हैं जिन्हें देश के नामी समाचार चैनल अपने कार्यक्रम में आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपने निजी पैसे को भी लगाकर बदलाव की बयार चलाने वाले साथी केवल प्रोत्साहन और प्रशंसा के भूखे दिखते हैं। तो क्या हम यह मान ले कि दंड से प्रोत्साहन ज्यादा कारगर व्यवस्था है। अगर नवाचारी अध्यापकों की माने तो  विद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दंड के साथ पुरुस्कार का संतुलन आवश्यक है।  दंड से व्यक्ति उद्दंड होता है और उसका चिंतन दंड से बच निकलने के रास्ते पर ही चलता रहता है। प्रोत्साहन से व्यक्ति की सोच सकारात्मक होने लगती है और उसके कृत्य रचनात्मक होते जाते हैं।<br />
  वर्तमान में शासन स्तर पर शिक्षा सुधार का एक मात्र उपाय दंड ही निर्धारित है जबकि शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसका उपाय सहयोग और प्रोत्साहन ही है स्कूल मॉनिटरिंग में डाटा संकलन और कार्यवाही प्रेषण की बजाय निरीक्षणकर्ता को विद्यालय में कमजोर व्यवस्था और पठन पाठन के कारणों को खोजकर, उसके लिए तुरंत निलंबन और वेतन काटने जैसी कार्यवाही की बजाय, उनके समाधान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विद्यालय में साफ सफाई के लिए प्रधानाध्यापक को निलंबित करने की बजाय निरीक्षणकर्ता सफाई ना होने के कारण भी जानने की कोशिश करे। विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं कैसे जुटाई जाए इसके लिए स्वयं भी विद्यालय परिवार की मदद करे। हालाँकि शासन ने डाइट स्तर पर सह समंवयक की नियुक्ति कर इसका प्रयास किया था पर उसी शासन ने इन्हें अपना बाबू बनाकर इनका दायित्व सूचना संप्रेषक के रूप में निर्धारित कर दिया और इनका चयन डाइट पर होने के बाबजूद ये सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बंधुआ क्लर्क बन गए।<br />
   जब तक जिला प्रशासन अपनी कमी को छुपाने के लिए अपनी अक्षमता का ठीकरा अध्यापकों पर फोड़ता रहेगा और समस्यायों के निदान के सहयोगात्मक तरीके नहीं अपनाएगा तब तक शिक्षा की स्थिति में सुधार की कल्पना व्यर्थ है। विद्यालय प्रवंध समिति के अधिकारों को अतिक्रमित कर और अध्यापकों को आदेशित कर शासन विद्यालय में बच्चे इकट्ठे तो करवा सकता है पर उन्हें शिक्षित नहीं कर सकता है। न्यूनतम व्यवस्था से सरकार शिक्षा के आंकड़े तो तैयार कर सकती है पर लोगों को कुशल नागरिक  नहीं बना सकती है। शिक्षा के लिए न सिर्फ अध्यापकों को ही आगे आना होगा वरन  विद्यालय से जुडी छोटी से छोटी समस्या के निदान के लिए सिस्टम से जुड़े हर कर्मचारी और अधिकारी को 24*7 सहयोग के लिए तत्पर रहना होगा।</div>
<br />
<i>लेखक</i><br />
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
<i>सहायक अध्यापक<br />महामंत्री टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</i><br />
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcfqR850xbHMD-EM6xD3C6iWmSFtJv7dxI_lwUBwDQAkvCPK92VW76MOwqLmTQnEopLaV5hsPk7GT0M2xy0wAhTu88lcPegi_P4_Ni47uXC8XURvhqX5QVn5BC6ivl1hmnRbDMAWaNmw/s1600/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcfqR850xbHMD-EM6xD3C6iWmSFtJv7dxI_lwUBwDQAkvCPK92VW76MOwqLmTQnEopLaV5hsPk7GT0M2xy0wAhTu88lcPegi_P4_Ni47uXC8XURvhqX5QVn5BC6ivl1hmnRbDMAWaNmw/s320/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" width="320" /></a></div>
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भय या प्रोत्साहन - कैसे होगा शिक्षा व्यवस्था में सुधार

व र्तमान व्यवस्था और प्रक्रिया को देखकर लगता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षा की गिरती गुणवत्ता के लिए केवल अध्यापक ...

हर विद्यार्थी के लिए पूर्वनिर्धारित साँचा क्यों?

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<div style="text-align: justify;">
      एक शिक्षक होने के नाते प्राथमिक स्तर पर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर मैं हमेशा दुविधा में रहता हूँ क्योंकि छात्र के हिसाब से पढ़ाने में सरकारी आदेश की अवहेलना होती है और बच्चे पाठ्यक्रम से अलग हटकर पढ़ाने में ज्यादा खुश नजर आते हैं। शिक्षा के पूरे काल में एक अध्यापक के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना सर्वाधिक कठिन है क्योंकि यहाँ शिक्षा से अधिक जरुरी छात्र से आत्मीय सम्बन्ध बनाना होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध हर छात्र से पृथक पृथक होना जरुरी है ऐसे में प्रत्येक विषय का नियमित घंटा ,घंटे का निर्धारित पाठ्यक्रम , पाठ को पढ़ाने की निर्धारित शिक्षण विधियाँ और कक्षा कक्ष व्यवस्था सब गैर प्रासंगिक हो जाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में तो पढ़ने वाले छात्र के मनोवैज्ञानिक स्तर तक अध्यापक को स्वयं आना पड़ता है और उस स्तर के साथ छात्र को जोड़ते हुए उसे विषय के स्तर तक लाना ही अधयापक का कौशल और दक्षता है। <b>प्राथमिक स्तर में प्रत्येक छात्र का अधिगम स्तर , उसकी रुचियां , विशेषताएं, कार्य क्षमता, उसके स्वभाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसे नजरअंदाज करने से उसके मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
         <span style="font-size: large;"><i>शिक्षा विभाग की नजर में शिक्षा का अर्थ उसके द्वारा बनाये गए पाठ्यक्रम को उसके द्वारा निर्धारित किये गए तरीके से या दिए गए प्रशिक्षण के अनुसार ,निर्धारित कालांशो में पूरा कर छात्र के दिमाग में इस प्रकार फिट करना भर है जिससे वह निरीक्षणकर्ता को संतुष्ट कर सके । पर मेरी नजर में यह शिक्षण की सर्वाधिक घटिया पद्धति है। शिक्षा तो वह है जो जीवन उपयोगी हो ,जिससे हमारी समस्याओं का निदान हो ,जिससे छात्र के मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर मिलें ,जो उसके भौतिक और सामाजिक परिवेश के नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो। पर क्या वास्तव में हम ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास कर सके। शायद अभी तक व्यावहारिक रूप से ऐसा देखने को नहीं मिला है। ज्यादातर विद्यालयों में एक कठोर अनुशासन है जहाँ प्रार्थना सभा के समाप्त होते ही हर 30 या 40 मिनट में एक अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ा कर बाहर आ जाता है और नया अध्यापक कक्षा में पहुँच जाता है। </i></span></blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
      हमारे पाठ्यक्रम में अत्याधिक नीरसता है। ऐसा जरुरी नहीं है कि सभी बच्चे गणित में रूचि नहीं रखते हों , कुछ छात्रों को तो संस्कृत की किताब में लिखे शब्द ही आज तक समझ नहीं आये पर शिक्षा के लिए इस विषय को पढ़ना और इसमें पास होना जरुरी है। भले ही जीवन में इस विषय का उपयोग का कभी नहीं होता हो। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के अधिकांश बच्चे अंग्रेजी से दूर भागते हैं क्योंकि एक भाषा के रूप में उनके परिवेश में यह प्रचलन में नहीं है फिर भी ऐसे सीखना ज्यादा आवश्यक माना जाता है। <b>शिक्षाविदों को लगता है कि किसी कक्षा में बैठे सभी बच्चे एक समान बुद्धिलब्धि के होते हैं और किसी घंटे में पढ़ाये गए सभी तथ्य आसानी से समझ सकते हैं पर व्यवहारिक रूप से यह एक कोरी कल्पना मात्र हैं। वास्तविकता तो यह है कि कई बच्चे किसी विषय वस्तु को कई बार बताने के बावजूद भी नहीं सीख पाते हैं  </b>अधिकांश छात्र कक्षा अपने मनपसंद विषय को ही पढ़ना चाहते है,  उनके अनुसार भाषा का महत्व केवल लिखना और पढ़ना भर है और व्याकरण उन्हें अच्छा नहीं लगता है ,ऐसे में भारी भरकम व्याकरण को प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में रखना औचित्य हीन ही है। पर वर्तमान शिक्षण प्रणाली छात्रों को मनपसंद विषय और विषय में मनपसंद पाठ को पढ़ने और पढ़ाने की अनुमति नहीं देता उनके अनुसार विज्ञान का 10 वा पाठ तो जनवरी माह में ही पढ़ाया जाना तय है। कक्षा के सभी छात्रों की रुचियां अलग अलग हैं और जब उन्हें उनकी रूचि का पढ़ने को नहीं मिलता है तो वह अध्यापक द्वारा पढ़ाये जा रहे गैर रुचिपूर्ण विषयों को अपने दिमाग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं और अध्यापक को विषयवस्तु उन तक पहुँचाना नामुमकिन हो जाता है।<br />
   वास्तव में राज्य अपने नागिरिकों को शिक्षित करने की बजाय कुशल कामगार तैयार करने में ज्यादा रूचि रखता है इसलिये वह प्रारंभिक कक्षाओं से ही पाठ्यक्रम को ज्यादा बोझिल बनाने पर उतारू है वह छात्र के दिमाग में उन्ही तथ्यों को डालना चाहता है जो सत्ता और समाज के लिए हितकारी हों पर वह यह भूल जाता है कि वह राज्य के नौनिहालों को नवनिर्माण की कल्पनाओं से बंचित कर रहा है। सिस्टम छात्र के असीमित कल्पनाशीलता वाले मन को अपने काबू में रखना चाहता है ताकि वह इस व्यवस्था के प्रतिकूल चिंतन ना कर सके पर इससे भविष्य में कुछ नया होने की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। राज्य उन्हें अपनी मंशा के अनुरूप इतिहास रटवाकर उन्हें वैसा ही बनने को बाध्य करना चाहता है जैसे लोग पहले हो चुके हैं वह केवल व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष के इतिहास और भूगोल को पढ़ाने के लिए अध्यापक को बाध्य करता है। जबकि छात्र अपनी प्रकृति के बारे में पढ़कर उसके साथ खेलकर आगे बढ़ना चाहता है। ज्यादातर छात्रों को कला क्राफ्ट खेलकूद में ज्यादा रूचि होती है पर सिस्टम इन्हें सीमित रखकर इतिहास भूगोल गणित और विज्ञान सिखाने के निर्देश देता है।<br />
     यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल ही एक मात्र उपाय नहीं है । 12 साल की उम्र तक विद्यालय ना जाने बाले विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से विस्मित कर दिया। अंगूठा टेक तुलसीदास और कबीरजी पर पीएचडी कर हजारो छात्र डिग्री कॉलेज में व्याख्याता हो गए जबकि ये शायद ही प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ने गये हो और  अगर इन्हें प्रारंभिक कक्षाओं से ही सभी विषय पढ़ने को बाध्य किया जाता तो हमारा देश इनके गुणों और प्रतिभाओ से बंचित हो जाता। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन को तो उनके विद्यालय ने पढ़ाने से इंकार कर दिया था और वह अपनी माँ की कक्षा में पढ़कर दुनिया में सबसे बड़े वैज्ञानिक बनें।</div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
 <span style="font-size: large;"><i>   एक अध्यापक होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि हम बच्चे को पढ़ाने की बजाय उसके सुगमकर्ता बनें और प्रारंभिक कक्षाओं से ही उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को पहचान कर उनके विकास में सहायता करें पर हम व्यवस्था की बाध्यताओं के कारण स्वयं ही इन क्षमताओं के दमन का कारण बन जाते हैं। हम सरकार द्वारा जारी आदेशों के पालन को ना सिर्फ बाध्य है वरन बुरी तरह डरे हुए हैं ,ऐसे में हम केवल वह ही पढ़ाना चाहते जिसको पढ़ाने से हमारी नौकरी पर खतरा ना हो। </i></span></blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
    वास्तव में जिस छात्र में प्रारंभिक कक्षा से ही संगीत में रूचि हो तो उसे केवल संगीत की ही शिक्षा दी जाये और अन्य विषय उसके लिए औपचारिकता मात्र कर दिए जाएं ,खेल कौशल रखने वाले छात्रों को स्कूल के प्रारम्भ के घंटे से मैदान और खेल प्रशिक्षक के साथ खेलते हुए ही विद्यालय का दिन ख़त्म करने की अनुमति मिले पर इसके उलट हम उसके दिमाग में सभी विषय और सभी तरह की कलाएं घुसाने के लिए प्रयासरत हैं जिससे वह अपने जीवन में किसी भी विधा में पारंगत नहीं हो पाता है इतनी सारी शैक्षणिक विधियों की खोज , विद्यालयों में सुविधा और संसाधन और व्यवस्थित अध्यापन के बाद भी हम पिछले 100 वर्षों दुनिया को कुछ नया नहीं दे सके हम ओलिम्पिक में मैडल के लिए तरस रहे हैं क्योंकि हमने प्रारंभिक कक्षाओं से ही छात्र की प्रतिभा के अनुरूप प्रशिक्षण देना शुरू नहीं किया है <b>हम तो गांव के सरकारी विद्यालय में मजबूत कदकाठी वाले छात्र के दिमाग में गणित के फार्मूला फिट करने में व्यस्त है और शहर के कान्वेंट में पढ़ने बाले मरियल छात्र को प्ले ग्राउंड में रगड़कर खिलाडी बनाने पर आमादा हैं।</b> जब तक लोग शिक्षा के इस मर्म को नहीं समझेंगे तब तक देश और समाज उपलब्धियों से वंचित होता रहेगा। <br />
  <br />
<i>लेखक</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन</b></div>
<div style="text-align: justify;">
जनपद-इटावा <b><br /></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9FcF9oj193XZsnmKRBVp75wt216Uw_EBQ1R_T7cnqaG_D3w_4TIaPH7lli-w004MCizZEYpXjVa9B4EI779YHRzFdgLK-K_J6UOpElAQdm68oxxqZ6PdL02H58LNdc9L38YGaQKcUwcI/s1600/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9FcF9oj193XZsnmKRBVp75wt216Uw_EBQ1R_T7cnqaG_D3w_4TIaPH7lli-w004MCizZEYpXjVa9B4EI779YHRzFdgLK-K_J6UOpElAQdm68oxxqZ6PdL02H58LNdc9L38YGaQKcUwcI/s320/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" width="320" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
</div>
<br /></div>
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हर विद्यार्थी के लिए पूर्वनिर्धारित साँचा क्यों?

एक शिक्षक होने के नाते प्राथमिक स्तर पर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर मैं हमेशा दुविधा में रहता हूँ क्योंकि छात्र के हिसाब से प...

बचपन छीनती आधुनिक शिक्षा

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
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</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
आजकल ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, बच्चे के जन्म से ही उसके डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की चाह माता पिता को सदैव उसके लिए बेहतर और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रबंधन के लिए प्रेरित और चिंतित करती है और यह चिंता उसके बच्चे को 3 वर्ष भी अपना बचपन नहीं जीने देती है। दादी दादा की कहानियों से इतर उसे प्रतिपल पोयम और ए बी सी डी का ज्ञान केवल इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसे अपने शहर के किसी प्रतिष्ठित कान्वेंट की प्रवेश परीक्षा पास करनी है। एल के जी , यू के जी और नर्सरी के बाद कक्षा एक तक पहुँचते पहुँचते बच्चे का बचपन और बचपना दोनों ख़त्म हो चुके होते हैं। आलम यह है कि हमारे शहर के नामी क्रिश्चियन स्कूल में कक्षा 1 के छात्र को 20 देशों के फ्लैग और उनकी कैपिटल याद करवाने में अभिभावकों को पसीना आ रहा है पर फिर भी सुखद भविष्य की चाह में कोई भी मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहता है।<br />
        अगर आप वर्तमान में किसी छात्र की दिनचर्या देखें तो सुबह 7 बजे के स्कूल में 6 बजे ही आपका बच्चा बस में सवार होकर स्कूल निकल जाता है और  बमुश्किल 2 बजे घर बापस आ पाता है वह अपने शरीर का पसीना सुखा पाये उससे पहले ही उसका होमवर्क कराने के लिए ट्यूटर घर आ चुके होते हैं।स्कूल होमवर्क और ट्यूटर के वर्क के बाद बचे एक दो घंटे  में बच्चों द्वारा देखे गए टीवी के कार्टून कार्यक्रम वाले समय को ही हम उनका बचपन मान सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 6 वर्ष से पहले किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेशित ना किया जाए और ना ही उसके हाँथ में कलम दी जाए। पर जीवन की प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठ बनाने की चाह में कोई भी अभिभावक इस सलाह को मानने को तैयार नहीं है।और इसका सीधा प्रभाव बच्चे के सीखने की क्षमता और उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है।<br />
      आपने शायद ही कभी गौर किया हो कि वास्तव में इतनी कठिन और अनुशासित पढ़ाई में बच्चे ने क्या सीखा और उसे क्या याद रहा। ज्यादातर अभिभावक यह स्वीकार करते हैं कि उनका बेटा नर्सरी में याद करायी गयी पोयम कक्षा 3 तक भूल चुका था। अभिभावकों से बात करने पर यह तथ्य भी पता चलता है कि छात्र किसी वर्ष में याद किये ज्यादातर प्रश्न अगले वर्ष में 2nd सेमेस्टर तक भूल चुके हैं। लगभग 15 वर्ष पहले यूपी बोर्ड में कक्षा 11 और 12 का पाठ्यक्रम कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र में आता था और छात्र को कक्षा 12 में कक्षा 11 का पढ़ा भी याद रखना पड़ता था। जबकि सीबीएसई बोर्ड में केवल कक्षा 12 का ही सिलेबस याद रखना होता था ,उस समय यूपी बोर्ड देश के सबसे कठिन बोर्ड में था।छात्रो की समस्या को देखते हुए पाठ्यक्रम को कई हिस्सों में प्रथक कर दिया गया और हर परीक्षा में केवल कुछ अंश ही अब परीक्षा में याद रखना होता है इसका फायदा यह हुआ कि छात्र अब तनावमुक्त होने के साथ परीक्षा में ज्यादा स्कोर करने लगे।अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जो पढ़ाई छात्र 6 माह में भूल जाते हैं वह आगे जीवन में कितनी उपयोगी होगी। पर इस भूली जाने बाली पढ़ाई के लिए बच्चों का मानसिक दोहन कितना उचित है।<br />
     वर्तमान में ज्यादातर अच्छे कान्वेंट की फीस 3 हजार रूपये प्रतिमाह से शुरू है और डीपीएस जैसे प्रतिष्टित स्कूल एक वर्ष में 1लाख तक शुल्क बसूल रहे हैं। बाबजूद इसके छात्र को होमवर्क पूरा करवाने और प्रतियोगी परीक्षा में बनाये रखने के लिए निजी ट्यूटर का ही सहारा लेना पड़ता है। 1 लाख फीस लेने के बाद भी क्या विद्यालय बच्चे को शिक्षित नहीं कर पा रहा है। क्यों इन विद्यालय के बच्चों को भी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंततः कोचिंग सेंटर का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर बच्चे का भविष्य ट्यूटर और कोचिंग सेंटर ही तय करते हैं तो बच्चे के बहुमूल्य 6-8 घंटे इन महँगे विद्यालय में बर्बाद करने का क्या फायदा।<br />
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     <i><span style="font-size: large;"> वास्तव में आज का अभिभावक शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझ सका। ज्यादातर लोगों की नजर में बच्चे के होशियार होने का पैमाना उसके द्वारा सुनायी  गयी पोएम, अंग्रेजी में बातचीत और उसकी अंकतालिका पर दर्ज़ A+ और स्टार हैं। अभिभावकों की नजर में बच्चे के सम्पूर्ण विकास की जगह केवल अंकतालिका पर दर्ज़ प्रतिशत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, भले ही इन प्रतिशत को हाँसिल करने में बच्चे का मानसिक ,शारीरिक और बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो रहा हो। पढ़ाई के बोझ और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का दबाब छात्रों को कई बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। </span></i></blockquote>
 अधिकांश छात्रों को दृष्टि दोष की शिकायत है। दिनचर्या अस्त व्यस्त होने से बच्चे एनीमिया के शिकार हो रहे है। अभिभावक अपने बच्चों में सिरदर्द और चिड़चिड़ेपन के शिकायत को लेकर परेशान हैं। छात्रो में याद की गयी विषयवस्तु को भूलने की शिकायतें आ रही हैं। <br />
    एन सी ई आर टी नई दिल्ली को भारत में संतुलित पाठ्यक्रम के विकास का दायित्व सौपा गया है। एन सी ई आर टी के अधीन संचालित केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से ही प्रवेश मिलता है और इससे पहले छात्र यदि कही भी नहीं पढ़ा है तो भी उन्हें प्रवेश देनें में कोई एतराज़ नहीं है यहाँ कक्षा 1 से 5 तक गतिविधि आधारित शिक्षा को प्राथमिकता है गृहकार्य के रूप में प्रारंभिक कक्षाओं में सप्ताह में 1 घंटे का प्रोजेक्ट वर्क ही दिया जाता है जिसमे बाजार से कुछ ना खरीदना पड़े। किताबों में पाठ्यक्रम संतुलित है छात्रों को वर्ष भर खेलकूद और गतिविधि करायी जाती है। क्लास स्तर से हाउस स्तर और विद्यालय स्तर तक प्रतियोगिता के अवसर मिलते हैं और प्रत्येक छात्र को किसी ना किसी गतिविधि में भाग लेने और विजयी होने का अवसर मिलता है जिससे प्रतिभाशाली छात्र क्लस्टर लेवल से नेशनल तक पहुँचते है। एन सी ई आर टी यही पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि समस्त सी बी एस ई मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू करने की बाध्यता देता है पर कोई भी नामी कान्वेंट इसको अपनाने में रूचि नहीं लेता। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में बिना किसी परीक्षा के सीधे प्रवेश लेते है जिसमे 10 प्रतिशत ऐसा वंचित वर्ग भी होता है जिसका पढ़ाई से पूर्व में कोई वास्ता नहीं होता है वाबजूद इसके केंद्रीय विद्यालय का सफलता प्रतिशत महँगे कान्वेंट से कही ज्यादा होता है और इसका एक मात्र कारण एन सी ई आर टी के दिशा निर्देशो का अनुपालन और बच्चों को उनकी आयु वर्ग के हिसाब से शिक्षा देना है।<br />
    राज्य और केंद्र किसी भी विद्यालय को मान्यता प्रदान करते समय यह बाध्यता रखते हैं कि विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुक्रम में ही संचालित होगा और विद्यालय इस पर लिखित सहमति देता है बाबजूद इसके कोई भी मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालय कभी भी इसका पालन करता नहीं दिखाई देता है जिसका खामियाजा अंततः वहां अध्यनरत छात्रों को ही भुगतना पड़ता है कई शिकायतों के बाबजूद आज तक कभी भी इन विद्यालयों को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करवाने में शिक्षा विभाग सफल नहीं हो सका। <br />
   शिक्षा के बाजारीकरण के लिए अभिभावक ही दोषी है बाजार में वही बिकता है जिसकी मांग होती है अभिभावक अब अपने बच्चों के लिए वातानुकूलित कमरों और वातानुकूलित बसों की चाह रखता है सबसे महँगे विद्यालय में छात्र का प्रवेश उसके  सामाजिक हैसियत प्रदान से जुड़ा मुद्दा है इसीलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था प्राचीन गुरुकुल से चलती हुयी पांच सितारा वातानुकूलित आलीशान विद्यालयों में पहुँच चुकी है जहाँ छात्र को पढ़ाई के साथ सभी ऐशोआराम उपलब्ध कराने की लिखित गारंटी मिलती है।  वास्तव् में शिक्षा वह हो जो छात्र का सम्पूर्ण विकास कर उसे देश के लिए एक सुयोग्य नागरिक के रूप में तैयार करे पर वर्तमान दशा में शिक्षा अपना यह उद्देश्य पूरा करती नहीं दिख रही है।<br />
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<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन</b></div>
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महामंत्री, </div>
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टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</div>
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278, कृष्णापुरम कॉलोनी इटावा</div>
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<span style="font-family: sans-serif;">उत्तर प्रदेश </span> </div>
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बचपन छीनती आधुनिक शिक्षा

आजकल ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, बच्चे के जन्म से ही उसके डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की चाह माता पिता को ...

गुणवत्ता के लिए दोषी कौन अध्यापक या व्यवस्था?

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हम सभी दोस्त महीने में एक बार ढाबे पर खाना जरूर खाते हैं। ढाबा फिक्स है और कारीगर भी। उस ढाबे के खाना बनाने बाले कारीगर के हाँथ का खाना बहुत लजीज  रहता था,  पर अबकी बार जब हम लोग खाना खाने गए तो खाने में कोई स्वाद नहीं था। हमने उस ढाबे के रसोइये से बुलाकर शिकायत दर्ज़ की तो वह बोला कि हमारे ढाबे के मालिक ने 2 किलोमीटर आगे एक आलीशान होटल बना लिया है और अब वह यहाँ मॉल ( सब्जी, तेल, मसाला, प्याज) ज्यादा नहीं भेजता है, साहब अच्छा खाना अच्छे माल से बनता है, कारीगर कितना भी अच्छा क्यों ना हो बिना माल के अच्छा खाना नहीं बना सकता। आप यहाँ संजीव कपूर को भी भेज दो तब भी बिना माल के अच्छा खाना नहीं बना पायेगा।</div>
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अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस घटना का शिक्षा से क्या सम्बन्ध है पर यह घटना शिक्षा से गहरा सम्बन्ध रखती है। हमारे बेसिक शिक्षा में सैकड़ों हुनरमंद अध्यापक (कारीगर) हैं पर प्रदेश सरकार (ढाबे का मालिक) हमें न्यूनतम सुबिधायें (माल) उपलब्ध करवाता है और छात्र और अभिभावक (ग्राहक) हमसे बेहतरीन गुणवत्ता का प्रश्न करता है।</div>
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वास्तव में बेसिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार अपने आदेशों में शिक्षा के प्रति जितनी संवेदनशील दिखती है यथार्थ में उतनी है नहीं। प्रदेश पर वातानुकूलित ऑफिस में बैठे शिक्षाधिकारियों की शिक्षा के प्रति गंभीरता केवल अध्यापक के कान उमेठने और न्यूज़ पेपर और सख्त आदेश के माध्यम से अपनी कर्तव्यनिष्ठा दिखाने तक ही सीमित है। अब अभिभावक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और मध्यान्ह् भोजन की बजाय अच्छे वातावरण वाले सुविधायुक्त विद्यालय के चयन में रूचि दिखाता है और सरकार एक अदद अल्प सुविधा युक्त सरकारी भवन का निर्माण कर अपनी पीठ थपथपाने में मशगूल है।</div>
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सरकारी विद्यालयों से अभिभावकों का मोहभंग होना कोई क्षणिक घटना नहीं है, अपितु यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ,जिसमे प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग रहा है। वर्ष 1990 से पूर्व किसी भी जनपद में गिने चुने सरकारी विद्यालय होते थे और उस समय के जागरूक लोग अपने पाल्यों को इन विद्यालयों में भेजते थे। कोई अन्य विकल्प ना होने से सरकारी विद्यालय सैकड़ों छात्रों से गुलजार रहते थे। शिक्षा के लिए शुल्क लिया जाता था जो विद्यालय में सुविधाओं पर निर्भर करता था। शुल्क के कारण  कुछ निजी पूँजीपतियों को शिक्षा, भविष्य के रोजगार के रूप में नजर आयी और उन्होंने सरकार से अधिक  मान्यता प्राप्त विद्यालय स्थापित करने का आदेश पास करवा लिया।</div>
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देखते ही देखते हर सरकारी विद्यालय के आसपास बहुरंगी, बहुमंजिला आलीशान निजी विद्यालय खड़े हो गए और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने बाले मजबूत आय वर्ग के छात्रों के अभिभावकों को बेहतर विकल्प मिल गया। बेहतर सुविधाओं का लालच दिखाकर इन विद्यालयों ने एक झटके में ही प्राथमिक विद्यालयों की रीढ़ तोड़ दी।  निजी विद्यालयों की स्थापना के नियमों में लगातार शिथिलता और सरकारी उदारता यह बताने के लिए पर्याप्त है कि शिक्षा के निजीकरण में सरकारी तंत्र की सहमति है। </div>
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आलम यह हुआ कि 10 वर्ष में ही प्रत्येक गांव के आसपास कोई ना कोई निजी विद्यालय स्थापित हो चुका था। सरकार भी लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी और एक जूनियर स्कूल खोलती जा रही थी। जिससे प्रत्येक गांव में शिक्षा के अच्छे विकल्प उपलब्ध होते जा रहे थे और अभिभावक अपनी हैसियत के अनुरूप विद्यालय का चयन कर अपने पाल्यों का प्रवेश उनमे कराने लगे।</div>
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सरकारी विद्यालयों की आलोचना करने बाले अधिकांशतः 1980 के दशक के पूर्व के उदाहरण प्रस्तुत कर यह तर्क देते हैं कि पहले सरकारी विद्यालयों में बहुत पढ़ाई होती थी और हम भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं पर वह यह भूल जाते हैं कि उनके समय में निजी विद्यालय नहीं होते थे इसलिए वे मजबूरी में सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। उस समय कुल नामांकन 60 से 70 प्रतिशत होता था और 30 प्रतिशत छात्र तो कभी विद्यालय का मुँह नहीं देखते थे। निजी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही यह नामांकित वर्ग सरकारी विद्यालयों से निजी विद्यालयों में शिफ्ट होता चला गया। चूँकि सरकार अपने सरकारी विद्यालयों को बंद नहीं करना चाहती थी इसलिये उसने उन 30 प्रतिशत छात्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया जो अभी तक स्कूल नहीं जाते थे।</div>
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सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2001 से 2010 तक सरकार का ध्यान केवल प्रत्येक गांव में एक सरकारी स्कूल की स्थापना भर था इसलिए प्रत्येक गांव में 3 कमरों के एक सरकारी विद्यालय का निर्माण प्रारम्भ हो गया पर यहाँ सरकार यह भी भूल गयी कि वह अधिकांश गांव में एक निजी विद्यालय की स्थापना का आदेश भी कर चुकी है। कुछ गांव में सरकारी स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव गांव के नागरिकों और ग्राम प्रधान द्वारा केवल इसलिये किया गया था कि गांव में कोई बारातघर नहीं है। 2008 के बाद सरकार ने घटती छात्र संख्या के कारण 100 प्रतिशत नामांकन पर ध्यान केंद्रित कर लिया और सरकारी विद्यालय के अध्यापकों ने हर उस छात्र को ढूढ़ निकाला जो पढ़ना नहीं चाहता था या उसके अभिभावक उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। चूँकि ये छात्र किसी भी कीमत पर विद्यालय नहीं रुकना चाहते थे इसलिये सरकार ने शिक्षा और संसाधन विकसित करने की बजाय अपना ध्यान मध्यान्ह् भोजन पर केंद्रित कर लिया। </div>
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स्थिति यह है कि अभी भी कई विद्यालय शौचालय, हैंडपंप, और बॉउंड्रीबाल जैसी मुलभुत सुविधाओं में ही जूझ रहे हैं पर मध्यान्ह् भोजन के वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। सरकार, सरकारी विद्यालयों को केवल एक बार ही फण्ड उपलब्ध कराती है और उसका जोर शोर से प्रचार कर देती है। लाइब्रेरी के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराकर सरकार यह भूल गयी कि किताबें भविष्य में फट भी सकती हैं या नयी किताबों की भी आवश्यकता हो सकती है। जूनियर स्कूल में एक बार विज्ञान किट उपलब्ध कराने के बाद सरकार को यह याद नहीं रहा कि विज्ञान के यंत्र कुछ साल बाद खराब हो जाते हैं  और रसायन विज्ञान में केमिकल हर वर्ष खरीदने होते है। एक बार सस्ता फर्नीचर उपलब्ध करवाने के बाद सरकार को यह लगता है कि यह फर्नीचर अब कभी भी टूटेगा नहीं।  बृक्षारोपण का आदेश कर पर्यावरण के प्रति अपनी सोच दिखाने बाली सरकार भूल जाती है कि बृक्ष मुफ़्त नहीं मिलते हैं और इनमे पानी कौन डालेगा। </div>
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<span style="font-size: large;"><i>सरकार का यह भी मानना है कि महँगाई बढ़ने के बाबजूद अभी भी 5000 रुपये में विद्यालय को अच्छा रंग रोगन कराया जा सकता है। शायद इसी सोच की बजह से सरकारी योजनाओं ने छात्रों को लाभ पहुचाने से पहले ही दम तोड़ दिया।  विगत 2 दशकों में टी वी जैसे माध्यम से शिक्षा के प्रचार के कारण अभिभावक पहले से अधिक जागरूक और संवेदनशील हो गए हैं अब प्रत्येक समझदार अभिभावक अपने पाल्य को अपने परिवेश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उसका और अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, ऐसे में सुविधाओं की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय उसकी वरीयता सूची में अंतिम पायदान पर आते है। </i></span></div>
</blockquote>
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आज का अभिभावक अपने पाल्यों को उन स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ उसे आया, चपरासी, बस, खेलकूद की व्यवस्था के साथ अच्छे भौतिक परिवेश की गारंटी मिले पर प्राथमिक विद्यालय ऐसी किसी सुविधा की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। सरकारी शिक्षा का आलम यह है कि कही हिंदी का अध्यापक नहीं है तो कही गणित का, कही 2 अध्यापक 5 क्लास चला रहे हैं तो कही अकेला प्रधानाध्यापक या शिक्षामित्र सूचनाओं में व्यस्त है। चपरासी, आया, बाबू, लाइब्रेरियन, गार्ड इन स्कूलों के लिए सपना जैसे हैं पिछले एक दशक से 5000 रुपये में वर्ष भर मैन्टीनेन्स करने बाले अध्यापक की हालात गांव के उस गरीब व्यक्ति जैसी हो जाती है जो पैबंद लगाकर जिंदगी गुजर वसर करता है। </div>
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अगर अध्यापक प्रयास भी करना चाहे तो उसको अपने विद्यालय में कार्य हेतु कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिलती। इसके इतर निजी विद्यालय अपने  स्थापना के एक वर्ष में ही आया ,गार्ड ,बाबू, बेहतरीन प्रधानाध्यापक कक्ष, अच्छा खेलकूद का मैदान और स्कूल का नाम लिखी बस के साथ कई सुविधाएँ अर्जित कर अभिभावक को प्रभावित करने में सक्षम हो जाते हैं।</div>
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सरकार शिक्षा के नाम पर केवल भ्रम पैदा करती है अख़बार में निःशुल्क शिक्षा के फूल पेज विज्ञापन देकर अपनी पीठ थपथपाने के आलावा वह कभी भी संवेदनशील नहीं रही। जहाँ निजी विद्यालय का छात्र 2000 रूपये की फुल यूनिफार्म और 1000 रुपये की कापी किताबों के साथ अपनी निजी बस में इठलाता हुआ निकालता है वही सरकारी विद्यालय का छात्र 200 रुपये की प्योर टेरीकॉट की यूनिफार्म और एक प्लेट के साथ अपनी गरीबी को कोसता हुआ विद्यालय पहुँचता है। अगर सरकार वास्तव में इन गरीबों को आम जनमानस की तरह शिक्षा सुख प्रदान करना चाहती है तो उसे पहले अपने संसाधनों को निजी विद्यालय के समकक्ष बिकसित करना होगा।</div>
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हालाँकि सरकारी शिक्षा के प्रयासों को कम नहीं आंका जा सकता। सरकारी प्रयासों ने उन लाखों नौनिहालों को स्कूल की दहलीज़ तक पहुँचाकर अक्षर ज्ञान देने का अभूतपूर्व कार्य किया है जिनके लिए विद्यालय केवल सपना भर ही था पर सरकारी विद्यालय के गरीब छात्रों की गुणवत्ता का लगातार सार्वजनिक मजाक उड़ाया जाना निहायत शर्मनाक विषय है और शिक्षा विभाग के अध्यापकों को विना किसी संसाधन के कई गैरविभागीय कार्यो के साथ गुणवत्ता के लिए प्रताणित किया जाना निहायत अमानवीय कृत्य है। विषम परिस्तिथियों में कार्य कर रहे शिक्षकों को सरकार के समर्थन सहयोग और सहानभूति की जरुरत है पर यहाँ तो बिना मिर्च मसाला और सामिग्री दिए हर कोई विद्यालय आकर 5 स्टार होटल के शाही पनीर और तंदूरी रोटी का लुफ्त लेना चाहता है और ना मिलने पर स्कूल के कारीगर ( अध्यापक)  को चाबुक मारकर चला जाता है।</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0FoUD9Wwy_IieLs6iqrU-_cP__e655UuhZhNuqD8RlvJcBqkxmImUR2EOiVgjS_xmATz0DRd5V4rM85CMjL5wwGUBqz4QKmLi1lwRyL7lDWyGyoHascPtIQpvdh3_7zdchXuxSe5OqbUY/s1600/_20160421_145651.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0FoUD9Wwy_IieLs6iqrU-_cP__e655UuhZhNuqD8RlvJcBqkxmImUR2EOiVgjS_xmATz0DRd5V4rM85CMjL5wwGUBqz4QKmLi1lwRyL7lDWyGyoHascPtIQpvdh3_7zdchXuxSe5OqbUY/s640/_20160421_145651.JPG" /> </a> </div>
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<i>लेखक </i></div>
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<b>अवनींद्र सिंह जादौन</b></div>
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<i>इटावा</i></div>
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गुणवत्ता के लिए दोषी कौन अध्यापक या व्यवस्था?

हम सभी दोस्त महीने में एक बार ढाबे पर खाना जरूर खाते हैं। ढाबा फिक्स है और कारीगर भी। उस ढाबे के खाना बनाने बाले कारीगर के हाँथ का खाना बह...

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