बेसिक शिक्षा में गिरती शैक्षिक गुणवत्ता और सुधार

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- www post between --> <br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-9678386457171556" data-ad-format="auto" data-ad-slot="8328807287" style="display: block;"></ins><div style="text-align: justify;"> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script><span style="font-size: x-large;">यूँ</span>  तो बेसिक शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता और सुधार के नाम पर पिछले कई वर्षों से तरह-तरह के फरमान, आदेश-निर्देश शासन-प्रशासन एवं अधिकारियों द्वारा दिए जाते रहे हैं। गुणवत्ता सुधार के नाम पर शासन-प्रशासन द्वारा कुछ तो ऐसी भी नीतियां बनीं और ऐसे आदेश-निर्देश भी जारी हुए जिनका कि बेसिक शिक्षा गुणवत्ता सुधार के सम्बन्ध में नगण्य महत्व है। इतना ही नहीं दूरदर्शिता के अभाव में जारी आदेशों-निर्देशों से बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की जगह नकारात्मक असर ही पड़ा और गुणवत्ता में और भी गिरावट आती चली गई।<br />         शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कानून की ही चर्चा करें तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कक्षाओं में फेल न करने का नियम हो, प्रवेश हेतु बच्चे की आयु के आधार पर कक्षाओं का निर्धारण करना हो, विद्यालय प्रबंध समिति में बिना किसी पारिश्रमिक के उसके सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारी देने और उनसे शिक्षा सुधार के क्षेत्र में विभिन्न योगदानों की अपेक्षाओं की बात हो, अधिनियम में ऐसे बहुत से नियम बनाए गए जिनको लागू करने के लिए दिए जाने वाले आदेशों-निर्देशों में व्यावहारिक पहलुओं को नजर अंदाज किया गया। इतना ही नहीं आरटीई एक्ट में भी विभिन्न पंजिकाओं को तैयार करने, सूचनाओं, विभिन्न फाइलों और कागजी औपचारिकताओं को पूरित करने हेतु क्लर्क पद का सृजन करने का उल्लेख कहीं नहीं है। अधिनियम द्वारा ही शिक्षकों को ढेर सारी गैर शैक्षणिक जिम्मेदारी दे दी गई है। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि शैक्षिक गुणवत्ता का सुधार धरातल पर होने के स्थान पर समस्त औपचारिकता केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान, पंजिकाओं, फाइलों तथा निरीक्षण, जांच और कार्रवाई तक सिमट कर रह गई।<br />        बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता की बात हो तो एमडीएम की चर्चा न करना बेईमानी होगी। विद्यालयों में पके-पकाए मध्याह्न भोजन वितरण योजना की शुरुआत 2001 में की गई। एमडीएम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य-पोषण, शिक्षा से जुड़ाव/नामांकन, विद्यालयों में बच्चों के ठहराव आदि के सम्बन्ध में आवश्यकता से ज्यादा अपेक्षा शासन द्वारा की गई। एमडीएम बनवाने, उसका वितरण करवाने सहित उससे जुड़ी पंजिकाएं तथा सूचना तैयार करने तक की लगभग पूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदेही शिक्षकों को देकर बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता में मानो आग में घी डालने का ही काम किया गया।<br />       इधर उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता का बदलाव हुआ है। नई सरकार बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता को लेकर चिन्ता व्यक्त कर चुकी है। बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता के सुधार के नाम पर नई सरकार की छटपटाहट मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के विभिन्न बयानों में साफ नजर आ रही है।<br />       पूर्व में विभिन्न सरकारों, मीडिया के कुछ पत्रकारों तथा कुछ अन्य विचारकों ने बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता का एक मात्र कारण और जिम्मेदार शिक्षकों को ही माना है। विभिन्न शासन द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित इसी अवधारणा के आधार पर पिछले कई वर्षों से बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता के सुधार के नाम पर वास्तविक कारणों की पड़ताल कर उसके आधार पर सुधार के प्रयास करने की जगह एक सूत्रीय कार्य हो रहा है और वो है विद्यालयों का निरीक्षण/जांच, शिक्षकों का निलंबन, वेतन बाधित करने जैसी दण्डात्मक कार्रवाई। गोया कि बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता का एकमात्र कारण विद्यालयों के जांच/निरीक्षण और बेसिक शिक्षकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई/सख्ती की कमी ही हो। पूर्वाग्रह से ग्रसित इसी अवधारणा का परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों से शासन को जब कभी भी बेसिक शिक्षा की गिरती गुणवत्ता की फिक्र होती है तो गुणवत्ता सुधार के लिए उसके द्वारा अधिकारियों को विद्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य देकर शिक्षकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की सूचना मांगी जाती है। शासन द्वारा इस काम के लिए अपनी समस्त ऊर्जा, संसाधन तथा शक्तियां लगा दी जाती है। इतना ही नहीं जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा अन्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा गोपनीय योजना बनाकर विद्यालयों पर छापा डालने जैसी ऐसी कार्रवाई होती है जैसे कि विद्यालय न होकर कोई आपराधिक अड्डा हो। जांच का ये तरीका न तो विद्यालय और न ही शिक्षक के लिए ही शोभनीय है। गुणवत्ता सुधार के लिए अगर कभी कुछ अलग से करने का प्रयास भी होता है तो वह भी बिना वास्तविक कारण की पड़ताल किए बिना व्यावहारिक पक्ष को जाने आदेश-निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। इन परिस्थितियों में बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के नाम पर शिक्षकों का केवल शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक शोषण ही होता आ रहा है। बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के नाम पर ये तमाशा बन्द होना ही चाहिए।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq">       <span style="font-size: large;"><i>बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता बेशक चिंता का विषय है। कुछ शिक्षकों को छोड़ दिया जाए तो कई बेसिक शिक्षक स्वयं इस गिरावट से चिंतित हैं। यद्यपि कि मेरी नजर में ये आदर्श स्थिति तो नहीं है परन्तु कई शिक्षक अपना वेतन तक खर्च करके विद्यालय के भौतिक, शैक्षिक वातावरण को सुधारने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। अन्य कई शिक्षक गुणवत्ता सुधार के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर गैर शैक्षणिक कार्यों की अधिकता, जांच, निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई का मानसिक दबाव उन्हें एकाग्रता के साथ शिक्षण से जुड़ने ही नहीं दे रहा। उसे कक्षा-शिक्षण के दौरान भी इस बात की चिंता रहती है कि कहीं ऐसा न हो  कोई अधिकारी निरीक्षण करने आ जाए और बच्चों के कम नामांकन,  नामांकन के सापेक्ष कम छात्र उपस्थिति, किसी अधूरे पूरित पंजिका या विद्यालय भवन के टूट-फूट के आरोप में उसका वेतन बाधित/निलंबित कर दिया जाए । अन्तत: ये स्थिति शिक्षा के गुणवत्ता सुधार में बाधक है।</i></span></blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> <br />        पिछली सरकारों की तरह बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता का दिखावटी सुधार न करके प्रदेश की नई सरकार को <b>अगर वास्तविक सुधार करना है तो सबसे पहले बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता के कारण के सम्बन्ध में पूर्वाग्रह से ग्रसित अवधारणा से बाहर निकल कर गंभीर प्रयास करते हुए शुरुआत करना पड़ेगा। </b>सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता के वास्तविक कारणों का पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि आज तक बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के समस्त प्रयास कारण और व्यावहारिकता को जाने-समझे बगैर ही किए गए। परिणामत: गुणवत्ता सुधार में अपेक्षित सफलता और दूर होती चली गई।<br />        <b>कैसे होगा बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ? </b><br />        ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे होगा बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ? बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता की कमी के वास्तविक कारणों को जानने के लिए एक समिति बनाने की आवश्यकता है। समिति में शिक्षाविद् विशेषज्ञों के साथ-साथ निश्चित संख्या में जागरूक एवं सक्रिय शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि समिति बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता के कारणों के सम्बन्ध में पूर्व स्थापित पूर्वाग्रह से ग्रसित अवधारणा से प्रभावित हुए बगैर अपना कार्य सम्पादित करे। समिति सभी पहलुओं का अध्ययन करने हेतु विद्यालयों और गांवों में जाए। वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर निर्णय और निष्कर्ष निकालने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने जैसी पूर्व की कमियों से बचना पड़ेगा। समिति शैक्षिक गुणवत्ता में बाधक सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद बेसिक शिक्षा में गिरती गुणवत्ता के वास्तविक कारणों को बिन्दुवार चिह्नित करे। उसके बाद व्यावहारिकता की कसौटी पर परखने के बाद ही कारण को ध्यान में रखते हुए समिति उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपे। तदनुरूप जब शासन द्वारा कानून बनेगा और सम्बन्धित आदेश-निर्देश जारी होंगे। बेसिक शिक्षा से जुड़े सभी लोगों जिसमें अभिभावकों को भी शामिल किया जाए की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करते हुए सख्ती से उसका अनुपालन किया और कराया जाए। उसके बाद ही बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की कल्पना की जा सकती है। यहां यह भी ध्यातव्य है कि बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य की पूर्ति में केंद्रीय अधिनियम बाधा न बने केंद्र को भी उस सीमा तक सहयोग करना पड़ेगा।<br />       ध्यान रहे इस कोशिश में बेसिक शिक्षकों की मूलभूत तथा व्यक्तिगत समस्याओं को समिति तथा शासन द्वारा नजर अंदाज करना बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य पूर्ति में बाधक बन सकता है।<br />           उम्मीद है कि प्रदेश की नई सरकार बेसिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार के लिए प्रतिबद्ध होकर इस हेतु लीक से हटकर कार्य करते हुए सर्वप्रथम गुणवत्ता में कमी के वास्तविक कारणों की पड़ताल कराएगी और उसके बाद ही सम्बन्धित कारणों के समाधान हेतु गंभीर प्रयास करेगी।</div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both;"> </div> <br /> <i>लेखक</i><br /> <b>दुर्गेश चन्द्र शर्मा</b><i><br />सहायक अध्यापक<br />पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरपुर<br />क्षेत्र- फरेन्दा<br />जनपद- महराजगंज</i><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-QoBO1b9SQ4jVSYif2xmJ_oRp90Xv0dZZj-NyvMqGzqxi24Fx_rKEptsgv3_GV9wfZtHfEF6VDLPB_piV6XsTQBF-B9zPwwor51GlzyogzDclDYKahGrdCAAuGyRyF9Y5cuXHPzCrZbQ/s1600/WhatsApp+Image+2017-04-17+at+16.53.44.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-QoBO1b9SQ4jVSYif2xmJ_oRp90Xv0dZZj-NyvMqGzqxi24Fx_rKEptsgv3_GV9wfZtHfEF6VDLPB_piV6XsTQBF-B9zPwwor51GlzyogzDclDYKahGrdCAAuGyRyF9Y5cuXHPzCrZbQ/s320/WhatsApp+Image+2017-04-17+at+16.53.44.jpeg" width="240" /></a></div> </div> <form 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बेसिक शिक्षा में गिरती शैक्षिक गुणवत्ता और सुधार

यूँ   तो बेसिक शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता और सुधार के नाम पर पिछले कई वर्षों से तरह-तरह के फरमान, आदेश-निर्देश शासन-प्रशासन एवं अधिकार...

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पुरानी पेंशन योजना बहाली संघर्ष का भविष्य

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> केंद्र सरकार ने अपने अधीन लगभग सभी विभागों में 01-01-2004 से पुरानी पेंशन योजना समाप्त करते हुए नव नियुक्त सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को नवीन पेंशन योजना से आच्छादित कर दिया। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन के स्थान पर नवीन पेंशन योजना का आगाज क्या किया कि लगभग सभी राज्य सरकारें भी उसी रास्ते पर चल पड़ीं। उत्तर प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने अधीन लगभग सभी विभागों में  01-04-2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना सुविधा से वंचित कर नवीन पेंशन योजना से आच्छादित करने का फरमान जारी कर दिया।<br />          केंद्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित नवीन पेंशन योजना तत्कालीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू न होकर बाद में होने वाली नियुक्तियों पर ही लागू होने के कारण तत्समय पुरानी पेंशन योजना समाप्त करने का कर्मचारियों/अधिकारियों और उनके संघों द्वारा जिस रूप में विरोध होना चाहिए था नहीं हुआ।<br />      समय बीतता गया पुरानी पेंशन योजना से वंचित पीड़ितों की संख्या दिन-प्रतिदिन हर नयी नियुक्ति के साथ बढ़ती गई। परिणामत: नयी पेंशन योजना का विरोध और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग भी जोर पकड़ने लगी।<br />         <b>पुरानी पेंशन योजना से वंचितों की संख्या का वोट-गणित सर्वप्रथम तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री जयललिता जी ने समझा।</b> तमिलनाडु में बीते विधानसभा चुनाव प्रचार में जयललिता जी ने ये चुनावी घोषणा कर दिया कि उनकी सरकार बनने पर नवीन पेंशन योजना समाप्त कर सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कर दिया जाएगा। बाद में तमिलनाडु में जयललिता जी की सरकार बन गई। अब नवनियुक्त मुख्यमंत्री जयललिता जी पर अपने चुनावी घोषणा को पूरा करने की बारी थी। उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा को लागू करने के क्रम में राज्य में नयी पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए तकनीकी सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन भी कर दिया। फिलहाल ये समिति अपना रिपोर्ट तैयार कर रही है।</div> <blockquote class="tr_bq">       <span style="font-size: large;"><i>इधर उत्तर प्रदेश में भी नयी पेंशन का विरोध और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग का भी जोर पकड़ता जा रहा था। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग पर आधारित नये-नये संगठनों का उदय भी हुआ, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली के एकसूत्रीय मांग पर आधारित 'अटेवा' संघ के संघर्ष की भूमिका अहम है। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर 'अटेवा' संघ की बढ़ती भूमिका और लोकप्रियता ने पुराने संघों को झकझोर दिया। अब पुराने संघों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को अपने मांगपत्र में नीचे के स्थान पर रखने की जगह नंबर एक पर स्थान देना शुरू कर दिया।</i></span></blockquote> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br />         <b>कर्मचारियों/अधिकारियों और उनके संघों में पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष का उत्साह उस समय क्रान्ति का रूप ले लेगा जिस दिन तमिलनाडु सरकार अपने राज्य में नयी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले पर अंतिम मुहर लगाते हुए शासनादेश जारी कर देगी। उस समय बहुत हद तक सम्भव है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में कर्मचारियों/अधिकारियों को नयी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर श्रेय लेने की होड़ भी मच सकती है।</b> कोई भी सत्ताधारी पार्टी इस मुद्दे पर हीलाहवाली कर विपक्षी पार्टी को चुनावी मुद्दा बनाने या श्रेय लेने का जोखिम नहीं उठा सकती। <br />        वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा 29 अगस्त को पुरानी पेंशन योजना बहाली मुद्दे पर वार्ता के लिए बुलाई गई बैठक को संघर्षरत कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रारंभिक सफलता का सुखद संकेत समझा जा सकता है।</div> <h3 style="text-align: justify;"> <u>पुरानी पेंशन योजना बहाली सरकारों के लिए फायदे का सौदा</u></h3> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> नयी पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन से उनके मूलवेतन और मंहगाई का दस प्रतिशत धनराशि कटौती कर कर्मचारी के टीयर-1 खाते में जमा किया जाता है और उतनी ही धनराशि सरकार को कर्मचारियों के टीयर-1 खाते में भी जमा करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो <b>नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारी के नियुक्त होने के बाद से ही सरकार पर टीयर-1 धनराशि जमा के रूप में अतिरिक्त राजकोषीय दबाव</b> का बोझ बढ़ जाता है। वहीं पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों/अधिकारियों के नियुक्त होने के बाद नयी पेशन योजना की तरह कर्मचारी के मूलवेतन और मंहगाई के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि सरकार को कर्मचारी के खाते में जमा नहीं करना पड़ता बल्कि कर्मचारी के वेतन से ही जीपीएफ की कटौती कर धनराशि जमा होती रहती है। हम कह सकते हैं कि <b>वर्तमान समय में राजकोषीय घाटे से जूझ रही सरकारों के लिए नयी पेंशन योजना के मुकाबले पुरानी पेंशन योजना राहत भरी योजना है।</b> इसका एक अन्य पहलू ये भी है कि नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारी/अधिकारी प्रायः युवा है। इस कारण सरकार पर पुरानी पेंशन भुगतान सम्बन्धी अतिरिक्त राजकोषीय भार आज से ही नहीं बल्कि लगभग बीस वर्ष  बाद ही पड़ेगा। बीस वर्ष बाद पड़ने वाले वित्तीय भार के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी पुरानी पेंशन योजना से वंचित पीड़ित कर्मचारियों/अधिकारियों के एक बहुत बड़े समूह की मांग को कैसे और कब तक नजर अंदाज करेंगी अथवा बीस वर्ष बाद पेंशन भुगतान के रूप में पड़ने वाले राजकोषीय भार के कारण राजनीतिक पार्टियां अपना वर्तमान खराब करने का जोखिम क्यों और कब तक उठाएंगी। निष्कर्षत: कहा जा सकता है। <b>पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल है।</b></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b>दुर्गेश चन्द्र शर्मा,</b><br /> <i>सहायक अध्यापक,<br /> प्राथमिक विद्यालय छितही बुजुर्ग,<br /> क्षेत्र- फरेन्दा, जनपद- महराजगंज।</i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWLO-KxpsCDpEQP-uNEOhtla-ga6JpnuHLR-duEXLfqL60hQpE-UOVZkAgeaMY_0k99Cc5UNrFb1HDnOcrDFPHGGAw9qqW7gjXGjQ3_aQC6ArpYLMl9YBOFRn0HVOt0XV3TL9pETUzEW8/s1600/IMG-20160828-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWLO-KxpsCDpEQP-uNEOhtla-ga6JpnuHLR-duEXLfqL60hQpE-UOVZkAgeaMY_0k99Cc5UNrFb1HDnOcrDFPHGGAw9qqW7gjXGjQ3_aQC6ArpYLMl9YBOFRn0HVOt0XV3TL9pETUzEW8/s640/IMG-20160828-WA0001.jpg" /> </a> </div> </div>

पुरानी पेंशन योजना बहाली संघर्ष का भविष्य

केंद्र सरकार ने अपने अधीन लगभग सभी विभागों में 01-01-2004 से पुरानी पेंशन योजना समाप्त करते हुए नव नियुक्त सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को...

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शुभ कार्य में इतना विलंब क्यों ?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> स्कॉलरशिप अवार्ड 2016 लांचिंग के मौके पर उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री शारदा प्रताप शुक्ल जी ने कहा कि 'आजकल परिषदीय स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि कोई रिक्शेवाला भी अपने बच्चों को इसमें पढ़ाना नहीं चाहता।' मंत्री जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि 'हाईकोर्ट का वो आदेश जिसमें सभी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों/राजनेताओं के पाल्यों को परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने की अनिवार्यता की बात थी, लागू हो तो बात बने'....... मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार आपकी है और वो भी पूर्ण बहुमत में। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उस आदेश को लागू करने में कोई विधिक और तकनीकी समस्या भी नहीं। बावजूद इसके हाईकोर्ट का उपर्युक्त आदेश आये इतने माह हो गए आपके सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भी पहल ही नहीं किया। शुभ कार्य में इतना विलंब क्यों ?<br />       मैं भी यही चाहता हूँ कि उच्च न्यायालय का वो सम्बन्धित आदेश अक्षरश: लागू हो। अगर ऐसा हो जाए तब आप और आपके अधिकारी विद्यालयों/शिक्षकों की समस्याओं को गम्भीरता से लेंगे, किताबें समय से वितरित कराएंगे, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएंगे, विद्यालय की मूलभूत समस्याओं मसलन पर्याप्त संख्या में शिक्षक/क्लर्क/चपरासी/सफाईकर्मी की नियुक्ति कर देंगे, हैंडपम्प खराब होगा/बिजली या बिजली उपकरण खराब होंगे या कमी होगी तो आप सूचना मिलने पर त्वरित निस्तारण कराएंगे, शिक्षकों को सिर्फ पढ़ने-पढ़ाने की जिम्मेदारी ही देंगे, शिक्षकों को एमडीएम से पूर्णत: मुक्त कर देंगे, स्कूलों में अत्याधुनिक पुस्तकालय बनवा देंगे, सभी स्कूलों में कम्प्यूटर और जनरेटर की व्यवस्था करा देंगे, स्कूलों तक पहुंचने हेतु शानदार सड़कें बनवा देंगे, विद्यालय वाहन की व्यवस्था भी करा देंगे, रंगाई-पुताई धनराशि बढ़ा देंगे, प्रत्येक स्कूल में बच्चों के लिए कुर्सी-मेज की व्यवस्था करा देंगे, प्रत्येक स्कूल में ऊंची बाउंड्री और मजबूत गेट की व्यवस्था करा देंगे, पर्याप्त संख्या में शौचालय बनवा देंगे, पेयजल के लिए आरओ मशीन लगवा देंगे, शिक्षकों को गांव में घर-घर जाने वाले समस्त जिम्मेदारी/ कार्यों से मुक्त कर देंगे, शिक्षकों को छात्र उपस्थिति सुनिश्चित करने से मुक्त कर इस हेतु अभिभावकों के लिए बाध्यकारी आदेश जारी कर देंगे, विद्यालय को गांव की राजनीति का अड्डा बनने से रोकने के लिए जरूरी आदेश-निर्देश जारी कर देंगे, ग्राम प्रधानों का विद्यालयों में अनुचित हस्तक्षेप रोकने हेतु सख्त आदेश जारी कर देंगे, शिक्षकों की अन्य सुविधाओं और उनकी उचित मांगों का भी ध्यान रखते हुए उसका शीघ्र निस्तारण करा देंगे। क्योंकि अगर इन सुविधाओं में कमी होगी या फिर शिक्षकों में कोई असन्तोष फैला और वो आंदोलनरत हुए तो आपके बच्चों  की पढ़ाई ही बाधित होगी।<br />       मंत्री जी, सिर्फ आपकी ही बात नहीं। प्रिंट मीडिया का समाचार हो, टीवी न्यूज चैनल <span style="color: #0000ee;"><u>डि</u></span>बेट हो या फिर 'शिक्षक दिवस' पर शिक्षक सम्मान जैसा औपचारिक कार्यक्रम ही क्यों न हो, सभी जगह हम बेसिक शिक्षकों की नकारात्मक छवि बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सरकार कोई भी हो विभाग के प्रति सरकार की नीतियों के तहत कई आदेशों/अपेक्षाओं ने भी हम बेसिक शिक्षकों का हमारे सेवित क्षेत्रों और समाज में हमारे मान-सम्मान को अपूरणीय क्षति पहुंचायी है। गलती शासन के नीति-निर्माताओं की और दोषी हम बेसिक शिक्षकों को सिद्ध कर दिया जाता है।</div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq">       <span style="font-size: large;"><i>मंत्री जी, आपकी सरकार द्वारा वास्तविक वस्तुस्थिति से अवगत हुए बिना नित जारी होने वाले आदेशों-निर्देशों और उसका पालन बाध्य करने के लिए आपके अधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर डाले जा रहे अनुचित दबाव/शोषण का हम बेसिक शिक्षकों के मनोदशा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है या मानसिक रूप से हम कितना दबाव महसूस कर रहे हैं, इस मानसिक दबाव का शिक्षण गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसको समझने की आवश्यकता न तो आपको, न आपके अधिकारियों को और न ही किसी पत्रकार को ही शायद ही कभी पड़ी होगी।</i></span> </blockquote> </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;">       बहुत हो चुका हमारे मान-सम्मान का अपमान। हम बेसिक शिक्षक भी बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जबकि आप अपने सरकार को हाईकोर्ट के उस सम्बन्धित आदेश के फायदे से अवगत कराकर सम्बन्धित आदेश अक्षरश: लागू कराएंगे साथ ही ऐसा करके हाईकोर्ट का सम्मान भी करेंगे। मंत्री जी पुनः निवेदन है कि आप यथा शीघ्र हाईकोर्ट का आदेश अक्षरश: लागू करा दें।                     </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /> <i>लेखक</i></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b>दुर्गेश चन्द्र शर्मा</b><br /> <i>सहायक अध्यापक</i></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <i>प्रा०वि० छितही बुजुर्ग</i></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <i>क्षेत्र-फरेन्दा, जनपद-महराजगंज</i></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /> <u></u></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyI_QAHbsowD-RdguEGrhTibdDlYEur4pLFYJcug2QKYBNX7LkJEPFVzTTiMPk1DVxfmrLB1XZVhHsR9haJGu8Wt3LVKi6UbOWlRxK5AU1hAQy_iraAimaioim-IjFUttVZ7vQYNJMuJY/s1600/FB_IMG_1470576945064.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyI_QAHbsowD-RdguEGrhTibdDlYEur4pLFYJcug2QKYBNX7LkJEPFVzTTiMPk1DVxfmrLB1XZVhHsR9haJGu8Wt3LVKi6UbOWlRxK5AU1hAQy_iraAimaioim-IjFUttVZ7vQYNJMuJY/s640/FB_IMG_1470576945064.jpg" /> </a> </div> </div>

शुभ कार्य में इतना विलंब क्यों ?

स्कॉलरशिप अवार्ड 2016 लांचिंग के मौके पर उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री शारदा प्रताप शुक्ल जी ने कहा कि 'आजकल परिषदीय ...

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