शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय

<div class="articleHd"><div id="12"><b><i>शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय </i></b><br></div></div><div class="summary_art"><p><br></p><p>❤️ <b><a href="http://www.primarykamaster.in/2023/03/blog-post_70.html">पढ़ें वह खबर जिसपर यह संपादकीय लिखा गया है।</a></b></p><p><br></p><p>केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विभिन्न उच्च न्यायालयों शिक्षा बोर्डों और शिक्षकों के संगठनों की ओर से एक लंबे अर्से से यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाया जाए लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही है।</p></div><div id="m-target-1" class="mobileAds adsBox"></div><div id="bodySummery1" class="articleBody"><p><br></p><p>शिक्षा मंत्रालय की यह पहल स्वागतयोग्य है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकारों को इसकी गारंटी देनी होगी कि वे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएंगी। यह संभव है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आग्रह-आदेश पर राज्य सरकारें इसके लिए हामी भर दें कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएंगी, लेकिन वे इसकी गारंटी देने में तभी समर्थ होंगी, जब उन कार्यों के लिए अन्य विभागों की मदद लेंगी, जो अभी तक शिक्षकों को सौंप दिए जाते हैं।</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-GMe9HHkUKo8/ZCYtSQQCgCI/AAAAAAAAuzk/AZYpmWqke00xKUKTajzNMtpzXTZMYLswgCNcBGAsYHQ/s1600/1680223558814544-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-GMe9HHkUKo8/ZCYtSQQCgCI/AAAAAAAAuzk/AZYpmWqke00xKUKTajzNMtpzXTZMYLswgCNcBGAsYHQ/s1600/1680223558814544-0.png" width="400"> </a> </div><br><p></p><p>केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, शिक्षा बोर्डों और शिक्षकों के संगठनों की ओर से एक लंबे अर्से से यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाया जाए, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही है। सच्चाई यह है कि जैसे-जैसे इस पर जोर दिया जाता रहा कि शिक्षकों को अन्य कामों में न लगाया जाए, वैसे-वैसे उन्हें शिक्षण से इतर कार्यों में खपाने का सिलसिला कायम होता गया। यह स्थिति करीब-करीब देश के लगभग सभी राज्यों में बनी। इसका कारण यह है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य सौंपना एक परिपाटी बन गया है।</p><p><br></p><p>क्या यह आशा की जाए कि शिक्षा मंत्रालय की पहल पर राज्य सरकारें यह गारंटी देने के लिए आगे आएंगी कि शिक्षकों को पठन-पाठन के अतिरिक्त अन्य कोई दायित्व नहीं सौंपेंगी? यह फिलहाल एक अनुत्तरित प्रश्न है, लेकिन इसका सकारात्मक उत्तर राज्य सरकारों को देना ही होगा।</p><p><br></p><p>शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है। राज्य सरकारों को यह अनदेखी तत्काल प्रभाव से बंद करनी चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं कि हर नया काम शिक्षकों को सौंप दिया जाए। एक अनुमान के अनुसार कुछ राज्यों में शिक्षकों को एक दर्जन से अधिक ऐसे कामों में लगाया जाता है, जिनका पढ़ाई-लिखाई से कोई सीधा संबंध नहीं होता। </p><p><br></p><p>जैसे राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाएं, वैसे ही शिक्षकों से इसकी आशा की जाती है कि वे पठन-पाठन के अपने दायित्वों का निर्वाह समर्पण भाव से करें। उन पर भावी पीढ़ी को गढ़ने और विशेष रूप से उसका चरित्र निर्माण करने का महती जिम्मेदारी होती है।</p><p id="rel3"></p><p><br></p><p>कोई भी समझ सकता है कि विभिन्न कारणों से इस जिम्मेदारी का पालन नहीं हो पा रहा है। शायद इसी कारण समाज में शिक्षकों की छवि वैसी नहीं रह गई है, जैसी एक समय होती थी। अच्छा यह होगा कि राज्य सरकारें, शिक्षक संगठन, विद्यालय और स्वयं शिक्षक उन उपायों पर विचार करें, जिनसे शिक्षकों की छवि सुधरे और वे भावी पीढ़ी के लिए रोल माडल बनें। शिक्षकों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे छात्रों को ऐसे लोगों से परिचित कराएं, जो उनके लिए रोल माडल बन सकें और वे बेहतर नागरिक बन सकें।</p><p><br></p><p>साभार : जागरण संपादकीय </p></div>

शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय

शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय  ❤️ पढ़ें वह खबर जिसप...

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उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती

<div><b>उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती</b></div><div><br></div><div><div class="stry-cnt"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-7960223"><br><div class="stry-bdy"><p>भारत में इन दिनों विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देश संबंधी मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगने की मियाद पूरी हो चुकी है और अब नजर सरकार के अगले कदम पर है। </p><p><br></p><p>देखा जाए, तो यह कोई नया मामला नहीं है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान भी इससे जुड़े करीब सात बिल तैयार किए गए थे, पर विरोध के कारण उनको पेश नहीं किया जा सका। तब यह कहा गया था कि ऐसे संस्थान हमारे विश्वविद्यालयों की सेहत बिगाड़ सकते हैं। मगर अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि देश की उच्च शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे शिक्षण संस्थानों की सहभागिता बाहरी विश्वविद्यालयों के साथ बढ़े। <br></p><p><br></p><p>भारत में उच्च शिक्षा का एक बड़ा बाजार है। देश की करीब 1.4 अरब आबादी में उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4.13 करोड़ है। आलम यह है कि हर साल छह से सात लाख छात्र अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे देशों का रुख करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत के शीर्ष संस्थानों में कई बार कट ऑफ 99 से 100 प्रतिशत तक चला जाता है, जिसके कारण छात्रों की एक बड़ी संख्या बेहतर शिक्षा से दूर हो जाती है। सरकार इसी कमी को पाटना चाहती है, जिसके लिए विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों पर दांव खेला जा रहा है।<br><br></p><p>विदेशी विश्वविद्यालयों का आना कई मामलों में फायदेमंद हो सकता है। इससे हम ‘टैलेंट क्राइसिस’, यानी प्रतिभा के संकट से पार पाने में सफल हो सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश के 50 फीसदी कॉलेजों में जरूरत के आधे शिक्षक भी नहीं हैं। फिर, पिछले 30 वर्षों में उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, उसका नुकसान मानविकी व विज्ञान जैसे विषयों के छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ा है। उनके लिए रोजगार के अवसर तुलनात्मक रूप से सिमटते गए हैं। हमारे यहां बेशक आईआईटी, आईआईएम जैसे उच्च श्रेणी के शिक्षण संस्थान हैं, और तमाम तरह के केंद्रीय विश्वविद्यालय भी, लेकिन देश का हर बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वह इन संस्थानों में दाखिला पा सके। </p><p><br>विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान हमारे कई संस्थानों पर बीस साबित हो सकते हैं। वहां छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं तो मिलेंगी ही, अच्छा पाठ्यक्रम, पठन-पाठन का अत्याधुनिक तरीका देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल और समृद्ध करेगा। इससे शिक्षकों में भी प्रतिस्पर्धी माहौल बढ़ेगा। फिलहाल भारत में करीब 15 लाख शिक्षक उच्च शिक्षण-कार्य में जुटे हैं, जिनमें से कई संसाधनों के अभाव में नई तकनीक से दूर हैं। विदेशी संस्थानों की आमद से उनमें तकनीक अपनाने की होड़ मच सकती है। <br><br></p><p>मगर इसकी कुछ कीमत भी हमें चुकानी पड़ सकती है। हमारे बेहतर शिक्षण संस्थानों को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। उनकी अच्छी फैकल्टी को विदेशी संस्थान सुविधाओं और तनख्वाह के नाम पर लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। यूजीसी के दिशा-निर्देश संबंधी मसौदे में विदेशी संस्थानों के लिए किसी भी तरह के नियमन न होने की बात कही गई थी। वे नियम भी उन पर लागू नहीं होंगे, जिनसे हमारे शिक्षण संस्थान बंधे हुए हैं। जाहिर है, उनकी स्वायत्तता हमारे संस्थानों को चोट पहुंचाएगी। ऐसे में, उनको कम से कम 50 प्रतिशत फैकल्टी अपने मुख्य परिसर से लाना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिनके लिए यहां रहकर पढ़ाना आवश्यक बनाया जाए।<br></p><p><br></p><p>सवाल यह भी है कि कितने विदेशी विश्वविद्यालय भारत का रुख करेंगे? बोस्टन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर व भारत की उच्च शिक्षा पर शोध करने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद फिलिप ऑल्टबैक का मानना है कि ऐसा शायद ही हो सकेगा। उनका कहना है कि नामचीन विदेशी विश्वविद्यालय भारत जैसे देशों में अपना परिसर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मूल देश से इतर कहीं और कैंपस नहीं खोले हैं। पिछले पांच दशकों में चंद अमेरिकी या यूरोपीय विश्वविद्यालयों ने अपने परिसर बाहर तभी खोले हैं, जब उनको बनी-बनाई इमारत जैसी कई तरह की रियायतें मिलीं। </p><p><br></p><p>सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में इन विश्वविद्यालयों के पहुंचने की यही मूल वजह थी। चीन ने तो ‘कम ऐंड बिल्ड योर कंट्री’ (आइए और अपने देश को बनाइए) जैसे अभियान चलाकर अनिवासी प्रोफेसरों को कई तरह की अतिरिक्त सुविधाएं देकर वापस मुल्क लौटने की पेशकश की थी, जिसका पर्याप्त लाभ उसे मिला। भारत इन सबसे अभी कोसों दूर है। हमारे कई प्रोफेसर विदेश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको वापस बुलाने की कोई गंभीर कोशिश हमने अब तक नहीं की है।</p><p><br>हकीकत यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तमाम तरह की समितियों द्वारा छह फीसदी खर्च करने की सिफारिश के बावजूद हम अपनी राष्ट्रीय आय का बमुश्किल तीन फीसदी शिक्षा पर खर्च कर पा रहे हैं। आज देश के कुल उच्च शिक्षण संस्थानों में 75 फीसदी निजी हाथों में हैं। सरकार सार्वजनिक शिक्षा के मद में अपना खर्च लगातार घटा रही है। यह सही प्रवृत्ति नहीं है।</p><p><br></p><p> उच्च शिक्षा किसी भी देश के समग्र विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। यह आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने में भी मददगार है। अपने यहां भी जिन राज्यों में उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया, उनकी आर्थिक तरक्की कहीं बेहतर है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,  कर्नाटक जैसे राज्य इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इसके विपरीत बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे सूबों की खस्ता हालत भी हम देख सकते हैं। <br><br></p><p>जाहिर है, अपने संस्थानों का भी हमें कायाकल्प करना होगा। शिक्षण संस्थानों के पास इतने संसाधन तो होने चाहिए कि वे अत्याधुनिक तकनीक अपना सकें। जैसे, यदि हर कक्षा में स्मार्ट बोर्ड ही दे दिया जाए, तो पढ़ाने के तरीके में गुणात्मक सुधार आएगा। इससे प्रोफेसरों के काम आसान हो जाएंगे और वे कहीं अधिक सुगमता से पढ़ा सकेंगे। बेहतर यही होगा कि देश की शीर्षस्थ संस्थाओं के साथ साझेदारी करके विदेशी विश्वविद्यालयों को आने की अनुमति दी जाए। बीमा कंपनियों के मामले में साल 2000 में ऐसी ही शर्त रखी गई थी, जो काफी सफल रही थी। मुमकिन है कि इस बार भी दोनों पक्ष इससे फायदे में रहेंगे। </p></div></div></div></div></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)  </i></div><div><br></div><div><div class="separator"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-cprLPK5NsOE/YxVFhbApnwI/AAAAAAAAq3c/_PNeo7Mi48Any1zjTFLOU_RZtxA1oaMxACNcBGAsYHQ/s1600/1662338433282528-0.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-cprLPK5NsOE/YxVFhbApnwI/AAAAAAAAq3c/_PNeo7Mi48Any1zjTFLOU_RZtxA1oaMxACNcBGAsYHQ/s1600/1662338433282528-0.png" width="400"></a></div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक </b></div><div><b>हरिवंश चतुर्वेदी,</b></div><div><b>डायरेक्टर, बिमटेक</b></div><div><br></div></div>

उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती

उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती भारत में इन दिनो...

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'बाबू' बन गए परिषदीय शिक्षक, कैसे पढ़ाएं? डीबीटी, एनआईएलपी व यू डायस प्लस की फीडिंग में जुटे शिक्षक, सिर पर वार्षिक परीक्षाएं, पढ़ाने के लिए समय तक नहीं

<b>'बाबू' बन गए परिषदीय शिक्षक, कैसे पढ़ाएं? </b><div><b><br></b></div><div><div><b>डीबीटी, एनआईएलपी व यू डायस प्लस की फीडिंग में जुटे शिक्षक</b></div><div><b><br></b></div><div><b>सिर पर वार्षिक परीक्षाएं, पढ़ाने के लिए समय तक नहीं</b></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>आरटीई एक्ट के मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों को चुनाव, जनगणना व आपदा कार्यों के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जा सकते हैं लेकिन धरातल पर कानून का पालन होता नहीं दिख रहा है। बच्चों को शिक्षा देने की बजाए परिषदीय स्कूलों के शिक्षक इन दिनों अपने स्मार्टफोन से बाबुओं का काम करने में जुटे हैं। इन हालात में बच्चों की शिक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिभावक भी शिक्षकों के ऐसे हालात की जानकारी पर अवाक हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-RaPud6YrXvc/ZAyzqe4c0iI/AAAAAAAAuWo/zaYEpFB-etgAsbdslPRZbmKNLF8OPE-7gCNcBGAsYHQ/s1600/1678554020541524-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-RaPud6YrXvc/ZAyzqe4c0iI/AAAAAAAAuWo/zaYEpFB-etgAsbdslPRZbmKNLF8OPE-7gCNcBGAsYHQ/s1600/1678554020541524-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>बेसिक शिक्षा विभाग जब से अपने कामों को आनलाइन मोड में करने लगा है तब से अधिकांश बेसिक शिक्षक मोबाइल फोन पर व्यस्त मिलते हैं। डीबीटी, आधार सत्यापन, प्रेरणा पोर्टल, साक्षरता परीक्षा की फीडिंग व यू डायस में बच्चों का विवरण भरने से लेकर यू ट्यूब सेशन ज्वाइन करने जैसे काम शिक्षकों द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे आसनी से समझा जा सकता है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><b>सिर पर परीक्षा, पढ़ाने का समय नहीं</b></div><div><br></div><div>20 मार्च से वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन होना है लेकिन शिक्षकों के पास बच्चों को पढ़ाने के समय नहीं है। शिक्षक 19 मार्च को होने वाली साक्षरता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एनआईएलपी ऐप पर निरक्षरों की फीडिंग, रजिस्ट्रेशन प्रपत्र भराने के साथ परीक्षा की तैयारी की जा रही है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा संभालने वाले शिक्षक अब 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की साक्षरता का कामकाज भी देख रहे हैं। यूडायस प्लस में बच्चों का आनलाइन विवरण भी काफी समय जाया कर रहा है।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>बुद्धिजीवी बोले, शिक्षकों पर लदे काम से कैसी शिक्षा</b></div><div><br></div><div>पूरे मामले पर बुद्धिजीवी कहते हैं कि डीबीटी, आधार सत्यापन, प्रेरणा पोर्टल, साक्षरता परीक्षा की फीडिंग व यू डायस में बच्चों का विवरण भरने जैसे कायोको शैक्षणिक कार्य कैसे माना जा सकता है। इन कार्यों से बच्चों को कहां शिक्षा प्राप्त हो रही है। साफ तौर पर कहा कि पढ़ाई के अलावा शिक्षकों से कराए जा रहे कार्यों को क्लकों से कराया जाना चाहिए लेकिन अधिकांश बेसिक स्कूलों में क्लर्क छोड़िए, सफाईकर्मी व चपरासी भी नहीं हैं। ऐसे में केवल और केवल बच्चों की पढ़ाई ही प्रभावित हो रही है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अमित कुमार मिश्र</b><br></div>

'बाबू' बन गए परिषदीय शिक्षक, कैसे पढ़ाएं? डीबीटी, एनआईएलपी व यू डायस प्लस की फीडिंग में जुटे शिक्षक, सिर पर वार्षिक परीक्षाएं, पढ़ाने के लिए समय तक नहीं

'बाबू' बन गए परिषदीय शिक्षक, कैसे पढ़ाएं?  डीबीटी, एनआईएलपी व यू डायस प्लस की फीडिंग में जुटे शिक्षक सिर पर वार्षिक परीक्षाएं, पढ़ाने...

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स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें

<div class="brd-crum"><span class="brd-crum-last"><b>स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें </b></span></div><div><br></div><div><br><div class="stry-cnt"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-7744668"><div class="stry-bdy"><p>नीला आसमान और ताजगी भरी हवा काफी आनंददायक लग रही थी, मगर स्कूल के बाहर खुले नाले से बहती गंदगी ध्यान भटकाने के लिए काफी थी। यह उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में सर्दियों का एक और दिन था। सभी कमरे ठंडे हो चले थे, जैसे वे जनवरी में होते हैं। कुछ चीजें मेरे बचपन से अब तक नहीं बदली हैं। </p><p><br></p><p>30 जनवरी को महात्मा गांधी को याद करने का तरीका भी कमोबेश वैसा ही है। उस दिन भी कक्षा छह से आठ तक के बच्चे खेल के मैदान में गुनगुनी धूप में इधर-उधर दौड़ रहे थे। दो मिनट के अनिवार्य मौन के बाद, महात्मा गांधी के जीवन से सीखी गई बातों पर भाषण देने के लिए छह बच्चों को सामने खड़ा किया गया। वे सभी भाषण देने में सबसे अधिक कुशल थे। <br><br></p><p>पहले भाषण का सार था- हमें सच बोलना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अन्य पांच भाषण भी प्रासंगिक थे- हमें अहिंसक होना चाहिए, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, सफाई भक्ति के समान है, सभी भारतीय हमारे भाई-बहन हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र के हों, और हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और इसके लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। </p><p><br></p><p>समारोह के बाद धूप की सहूलियत में ही नियमित कक्षाएं शुरू की गईं। मैं लगभग 30 छात्रों और एक शिक्षक के साथ कक्षा आठ के समूह में शामिल हो गया। छात्र मुझसे बातचीत करना चाह रहे थे। चूंकि समारोह में हमारा परिचय पहले ही हो चुका था, इसलिए शुरुआती पहचान की जरूरत नहीं पड़ी। वे जानना चाहते थे कि मैं उनके स्कूल में क्यों आया हूं? क्या बेंगलुरु के स्कूल भी उनके स्कूल जैसे हैं? और, क्या मैं किसी तरह से स्कूल की मदद करूंगा? फिर यह बातचीत महात्मा गांधी और समारोह में दिए गए भाषणों पर पहुंच गई। वे सब बातें, जो कही और सुनी गईं, क्या अपने जीवन में वे उन पर अमल करते हैं? इसके जवाब बिना किसी लाग-लपेट के दिए गए।</p><p><br></p><p><br><b>हम झूठ बोलते हैं। कभी-कभी कई बार। हम लड़ते हैं। हम खेलना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। नाला बताता है कि कितने सफाई पसंद हैं हम। कई घर बेशक साफ रहते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वे अपना कचरा बाहर फेंक देते हैं। रही बात देश से प्रेम करने की, तो हमें इसका अर्थ ही नहीं पता। वैसे भी, हम अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करने के बजाय एक पुलिसकर्मी, अभिनेता और कलेक्टर आदि बनना पसंद करते हैं। <br>फिर महात्मा गांधी को याद करने का भला क्या अर्थ है? </b></p><p><b><br></b></p><p><b>उन्होंने कहा, यह बहुत उपयोगी है। वह हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? वह यह भी बताते हैं कि कोई सही तरीके से कैसे जी सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा जीवन जिया। हम आमतौर पर उस प्रभावशाली उम्र में अनुकरणीय लोगों के गहरे प्रभाव को कम आंकते हैं। मगर जीवन की शुरुआत करने वाले युवाओं के लिए ऐसी कहानियां मायने रखती हैं। शैक्षिक विचारों की सुधार-प्रक्रिया में हमें इसी बुनियाद पर निर्माण करना चाहिए। हमारी वयस्क दुनिया में महात्मा गांधी और उनके विचारों की बेशक आलोचना की जाए, लेकिन उनका मूल्य कक्षा में बढ़ता है। और भी बहुत कुछ है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था गांधी से सीख सकती है। </b></p><p><br></p><p><br>पहली बात,  शिक्षा व्यक्तियों में क्षमताओं व मूल्यों का विकास करती है। इन्हें उस समाज की दृष्टि से जोड़ा जाना चाहिए, जिसे हम बनाने में जुटे हैं। महात्मा के शिक्षा संबंधी विचार भारत के बारे में उनकी दृष्टि से पैदा हुए थे। हमें भी वही करना चाहिए, जो हमारे लिए अपने देश का विजन होना चाहिए और जो है- हमारा संविधान। दूसरी बात, पढ़ाई के तौर-तरीकों और दृष्टिकोण में बदलाव। जीवन और स्कूल का हमारा अनुभव इनके अनुरूप होना चाहिए। </p><p><br></p><p>महात्मा की ‘नई तालीम’ ने यही प्रयास किया था। तीसरी बात, व्यावहारिक अभ्यास हमें सिद्धांत की ओर ले जाता है, न कि सिद्धांत से हम अभ्यास की ओर जाएं। हर किसी को अपने जीवन में कुछ न कुछ करने में सक्षम होना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे संस्थान और सिस्टम इन बुनियादी सिद्धांतों से दूर हैं। इनमें से अधिकांश को महात्मा की सीख अपनानी चाहिए।<br></p><div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-xw6wbnhro38/Y4Vtj5umPTI/AAAAAAAAskE/VBvs6RiUoxYXD2vR5w0w09cOHqaGq3cEACNcBGAsYHQ/s1600/1669688714880358-0.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-xw6wbnhro38/Y4Vtj5umPTI/AAAAAAAAskE/VBvs6RiUoxYXD2vR5w0w09cOHqaGq3cEACNcBGAsYHQ/s1600/1669688714880358-0.png" width="400"></a></div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर  </b></div></div><div><b>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b></div></div></div></div></div></div>

स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें

स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें  नीला आसमान और ताजगी भरी हवा काफी आनंददायक लग रही थी, मगर स्कूल के बाहर खुले नाले स...

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पढ़ाई पर महामारी का पड़ा जो असर! असर 2022 के आंकड़े हमें क्या बताते हैं?

<div><b>पढ़ाई पर महामारी का पड़ा जो असर!  असर 2022 के आंकड़े हमें क्या बताते हैं?</b><br></div><div><br></div><div><br></div><i>अगर देश के हर बच्चे की नींव पढ़ने-लिखने और गणित के अभ्यास में पक्की हो जाए, तो देश का भविष्य बदल जाएगा। मगर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जोरदार कोशिश करनी होगी।</i><div><br></div><div><br></div><div>हाल में प्रकाशित असर-2022 (ऐन्यूअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट) के आंकड़ों में कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं, जिनकी तलाश पिछले दो साल से हो रही थी। विशेषकर कोरोना संक्रमण काल की परेशानियों और दुश्वारियों ने शिक्षा से जुड़ी कई‍ ओं को जन्म दिया था उस वक्त करीब दो साल विद्यालय बंद रहे। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। सब डर रहे थे कि क्या पारिवारिक मुश्किलों के कारण बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा? छात्रों की पढ़ाई पर किस किस्म का गहरा घाव होगा? बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घर-घर मैं इस तरह की बातों पर बहस जारी थी।</div><div><br></div><div>असर सर्वे में इन तमाम सवालों की पड़ताल की गई। वह सर्वेक्षण देश के हर ग्रामीण जिले में किया जाता है। सर्वे के दौरान हर जिले के 30 गांव के 20 घरों को रैंडमली, यानी आकस्मिक ढंग से चुना जाता है, और चुने हुए घरों में से तीन से 16 साल के बच्चों का सर्वे होता है। इसमें पांच से 16 साल के बच्चों के बुनियादी कौशल (पढ़ना और साधारण गणित) की जांच की जाती है। एक-एक बच्चे के साथ बैठकर उनके पढ़ने की क्षमता को समझा जाता है और गणित को उनकी कुशलता को नोट किया जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div> 2022 में 616 ग्रामीण जिलों में 19,060 गांवों तक पहुंचकर लगभग सात लाख बच्चों से मुलाकात की गई। हर जिले की स्थानीय संस्था अपने जिले का सर्वेक्षण करती है। 2022 में 591 ऐसी संस्थाओं के 27,536 सदस्यों ने 'असर' में भाग लिया। पिछली बार यह देशव्यापी असर सर्वे 2018 में किया गया था।</div><div><br></div><div><br></div><div>सवाल यह है कि असर 2022 के आंकड़े हमें क्या बताते हैं? अगर हम 2018 के आंकड़ों से तुलना करें, तो शायद हमें महामारी के कारण आंकड़ों पर पड़ा दो वर्षों का प्रभाव दिख जाएगा। 2018 और 2022 के बीच में दो साल स्कूल नियमित रूप से खुले थे। (मार्च 2020 तक), फिर लगभग दो साल महामारी के कारण वे बंद रहे। अप्रैल 2022 के बाद देश के सभी प्राथमिक विद्यालय खुल गए। असर 2022 के आंकड़े इस पूरी कहानी का संक्षिप्त सारांश दिखाते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>इन आंकड़ों को दो तरीके से देखा जा सकता है- एक तरफ नामांकन व उपस्थिति, और दूसरी तरफ, बच्चों की बुनियादी शिक्षा का स्तर इस बाबत रिपोर्ट के पांच प्रमुख निष्कर्षो को साझा करना आवश्यक है। पहला, कोरोना काल से पहले पूरे हिन्दुस्तान के ग्रामीण भाग में छह से 14 साल के लगभग 97.2 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित थे। 2022 से वह आंकड़ा न केवल अब तक 98.4 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, बल्कि छह से 10, 11 से 14 और 15 से 16 साल तक की लड़कियों का स्कूल में नामांकन भी बढ़ा है। एक आशंका, जो सबके मन में थी कि कोरोना-काल के बाद लड़कियां, विशेषकर बड़ी लड़कियां स्कूल छोड़ देंगी, तो इसका कोई आभास हमें इस रिपोर्ट में नहीं होता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div>दूसरा, हर राज्य में वर्ष 2018 और 2022 के बीच सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है। कई राज्यों में यह वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश में, जहां 2022 में सरकारी विद्यालय में 50.4 प्रतिशत बच्चे दाखिल थे, साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 63.6 प्रतिशत हो गया, जो देश में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ने के इस रुझान को कैसे समझा जाए? </div><div><br></div><div><br></div><div>क्या यह परिवार की खस्ता हालत के कारण हुआ या महामारी काल में ग्रामीण भारत में कई निजी विद्यालयों का बंद होना इसका कारण है, या सरकारी स्कूल से जुड़े रहने के फायदे साफ-साफ दिखने लगे हैं? मूल वजह को सही-सही बता पाना तो अभी कठिन है, लेकिन आने वाले वर्षों में इन आंकड़ों पर नजर रखी जाए, तो कुछ नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>तीसरा, असर-2022 बताती है कि तीसरी कक्षा में 20.5 फीसदी, चौथी कक्षा में 31.5 फीसदी और पांचवीं कक्षा में 42.8 फीसदी बच्चे सरल कहानी धाराप्रवाह पढ़ सकते हैं। अगर हम बुनियादी क्षमताओं का आकलन करें, तो छोटे बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। 2022 में जो बच्चे तीसरी में थे, उन्हें तो पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। 2022 की पांचवीं कक्षा के बच्चे तीसरी कक्षा तक ही स्कूल में पढ़े थे, फिर आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। तब तक जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ना सीख लिया था, वे ा तो आगे बढ़ पाए, मगर जिनकी पढ़ने की क्षमता उस समय कमजोर थी, वे कोरोना काल में कुछ लड़खड़ा गए। चौथी और पांचवीं कक्षाओं के इन छात्रों के बुनियादी कौशल को इसी वक्त और तेजी से मजबूत करने में मदद मिलनी चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>चौथा, बड़े बच्चों की कहानी कुछ अलग है। 2018 से 2022 के बीच उनके बुनियादी कौशल में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन पिछले 10 साल में इस स्थिति में बहुत सुधार या प्रगति नहीं दिखाई देती है। जो बच्चे पीछे छूट जाते हैं, वे पीछे ही रह जाते हैं। आठवीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते कुछ बच्चे (69.5 प्रतिशत भाषा में और 44.6 प्रतिशत गणित में) सरल पाठ नहीं पढ़ पाते और साधारण गणितीय क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। जाहिर है, इस गहरी समस्या का समाधान हमें तत्काल करना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>निस्संदेह, नई शिक्षा नीति आई है। साथ ही, सरकार अलग-अलग तरीके से नए-नए प्रयास कर रही है, ताकि छोटे बच्चे 'निपुण' बन जाएं। तीसरी कक्षा तक आते-आते अगर देश के हरेक बच्चे की नींव पढ़ने, लिखने और गणित अभ्यास में पक्की हो जाए, तो देश का भविष्य बदल जाएगा। मगर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही जोरदार कोशिश करनी होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>विद्यालय में, मोहल्ले में और घर पर आज तीसरी कक्षा में 30 प्रतिशत से कम बच्चे इस 'निपुण' के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अगले तीन से पांच साल में हमें इस आंकड़े को 100 प्रतिशत तक ले जाना होगा। साथ ही, बड़े बच्चों की नींव को भी मजबूत करने का काम लगातार जारी रखना होगा। आठवीं कक्षा समाप्त होने तक बच्चे न सिर्फ बुनियादी कौशल हासिल करें, बल्कि उनको इस लायक बनाना होगा कि वे आगे की जिंदगी का मुकाबला डटकर कर सकें। तभी हम कह सकेंगे कि 'असर' का असर हुआ है।</div><div><br></div><div>(ये लेखिका के अपने विचार हैं)</div></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://lh3.googleusercontent.com/-HL83-XKzhxI/Y8n5v0ut2NI/AAAAAAAAtdA/Tcy1yGdVO4k-WCPRsufibHcDzV0644tzQCNcBGAsYHQ/s1600/1674181051000970-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-HL83-XKzhxI/Y8n5v0ut2NI/AAAAAAAAtdA/Tcy1yGdVO4k-WCPRsufibHcDzV0644tzQCNcBGAsYHQ/s1600/1674181051000970-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><div><b>✍️ लेखिका : रुक्मिणी बनर्जी</b></div><div><b>सीईओ, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन</b></div></div>

पढ़ाई पर महामारी का पड़ा जो असर! असर 2022 के आंकड़े हमें क्या बताते हैं?

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