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पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे

<div class="brd-crum"><span class="brd-crum-last"><b>पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे</b></span></div><div><br></div><div><br></div><div class="stry-cnt"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-7431493"><div class="stry-bdy"><p>चुनावी माहौल में पुरानी पेंशन को लेकर एक बार फिर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है। हाल ही में, बजट 2023 के लिए आयोजित बैठक में भी भारतीय मजदूर संघ सहित कई कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से इसकी मांग की है। </p><p><br></p><p>1 जनवरी, 2004 से नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू किया गया था और एनपीएस को पश्चिम बंगाल छोड़कर सभी राज्यों ने अपना लिया। अब छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान के साथ पंजाब ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने भी पुरानी स्कीम को वापस लाने का वादा किया है। ऐसे ही, वादे गुजरात में भी किए गए हैं।<br><br></p><p>अभी नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के मूल वेतन से 10 प्रतिशत राशि काटी जाती है और उसमें सरकार 14 फीसदी अपना हिस्सा मिलाती है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था, जिसमें कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मिलता था। </p><p><br></p><p><i>दरअसल, नई पेंशन योजना को उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में आ जाते हैं और 35 से 40 वर्ष तक पेंशन फंड में योगदान करते हैं। अब पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक ढांचा बदला है, ज्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है, सेवानिवृत्ति भी महज 10-15 वर्षों की सेवा के बाद हो जा रही है। लिहाजा नई पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों की आशंका सच साबित होने लगी है। दो लाख रुपये वेतन पाने वालों का भी दो से पांच हजार रुपये तक पेंशन बन रहा है, इससे बिजली बिल व दवा खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। </i></p><p><br></p><p>ऐसे लोग वृद्धावस्था में भी छोटे-मोटे कार्य कर गुजर-बसर करने के लिए मजबूर होने लगे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब परिजन भी बोझ समझकर कन्नी काटने लगते हैं। आने वाले वर्षों में ऐसे बुजुर्गों की संख्या जब बहुत बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? </p><p><br></p><p><b><i>भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई सरकार अभिभावक की अपनी भूमिका से कैसे बच सकती है? जब देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करता है, तो इसे ‘मुफ्त की रेवड़ी’ मानना अनुचित है। </i></b><br><br></p><p>बेशक, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना बड़ी वित्तीय चुनौती है। पेंशन के लिए राज्य अपने राजस्व का जहां 1987 में पांच से नौ प्रतिशत खर्च कर रहे थे, आज 15 से 30 प्रतिशत तक खर्च कर रहे हैं। क्या सरकार अपने कर्मचारियों को, जिन्होंने जीवन का स्वर्णिम समय सेवा में लगा दिया, रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार के भरोसे छोड़ दे? क्या जनता के पैसे से पेंशन लेना अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) व अनुच्छेद 106 का उल्लंघन नहीं है? ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स व मर्सर की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत 40वें पायदान पर है। सर्वश्रेष्ठ सेवानिवृत्ति प्रणाली वाले तीन देशों आइसलैंड, नीदरलैंड व डेनमार्क से सीखना चाहिए। </p><p><br></p><p><br>कुछ देशों में पेंशन योगदान की दर काफी अधिक है, जैसे इटली में वेतन का 33 प्रतिशत, स्पेन में 30 प्रतिशत और चेक गणराज्य 29 प्रतिशत। भारत में सरकार को अपना अंशदान तत्काल दोगुना से तीन गुना तक बढ़ा देना जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाए, उनके परिजनों की नौकरी की गारंटी हो, साथ ही, जो कर्मचारी 20 साल से कम ही अंशदान कर पाए, उनके लिए कुछ अलग प्रावधान बनाने चाहिए।</p><p><br></p><p><br>सरकार कुल अंशदान का सिर्फ 25 प्रतिशत ही शेयर बाजार में लगाए और शेष 75 प्रतिशत को स्टेबल रिटर्न वाली व इन्फ्लेशन फ्री सरकारी बॉन्ड में लगाए, जिससे पेंशन फंड का आकार सदैव बढ़ता रहे। सरकार को पेंशन अंशदान को टैक्स फ्री बनाना चाहिए, अभी सीमा डेढ़ लाख रुपये तक है। एनपीएस में मिलने वाले पेंशन की पूरी राशि को भी कर मुक्त बनाना चाहिए। केवल सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, निजी व असंगठित क्षेत्र में भी पेंशन योजना को कारगर बनाना चाहिए। <br><br></p><p>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br><p></p><p>✍️ <b>ब्रजेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर, जेएनयू</b></p></div></div></div></div>

पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे

पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे चुनावी माहौल में पुरानी पेंशन को लेकर एक बार फिर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन ...

आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना

<b>आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना</b><div><br></div><div><br></div><div><div><b>अपने देश में 60 हजार से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से बमुश्किल पांच फीसदी बेहतर गुणवत्ता वाले हैं</b>।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i>उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थानों की परिभाषा आखिर क्या होनी चाहिए? मेरे विचार से ऐसे संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों को न सिर्फ अपने विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि वास्तविक दुनिया में उसके इस्तेमाल की कला भी उनके पास होनी चाहिए। इसी तरह, संस्थानों के पास ऐसी सांस्थानिक ताकत होनी चाहिए, जिससे उनकी शैक्षणिक सोच बखूबी झलकती हो और उनको लागू करने के लिए सांगठनिक ढांचे व प्रक्रिया का वे पालन करते हों। </i></div><div><i><br></i></div><div><br></div><div>भारत में 60 हजार से भी अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से बमुश्किल पांच फीसदी बेहतर गुणवत्ता वाले हैं और अन्य पांच प्रतिशत इसके करीब। हालांकि, शेष 90 फीसदी संस्थानों में भी ऐसे शिक्षकों व छात्र-छात्राओं की संख्या कम नहीं होगी, जो उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की तरह योग्य होंगे, लेकिन उनके संस्थान उपरोक्त कसौटी पर खरे नहीं उतर सकेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस संदर्भ में तमाम बातों के अलावा, पहली जरूरत यह है कि उच्च शिक्षण संस्थान के उद्देश्य को लेकर संस्थापक स्पष्ट रहें। अगर ऐसा न होगा, तो संस्थान अपनी राह भटक सकता है। उनकी स्थापना का मकसद मूलतः तीन मामलों में स्पष्ट दिखना चाहिए। पहला, संस्थापकों में उन कार्यक्रमों को लेकर स्पष्ट समझ हो, जो वह संस्थान पढ़ाएगा। दूसरा, आर्थिक रूप से वंचितों को शामिल करने की नीति स्पष्ट होनी चाहिए।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>इसे भी संस्थान की स्थापना के मकसद से जोड़ना चाहिए। और तीसरा, संस्थापकों को संस्थान शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करनी चाहिए व एक न्यायोचित वित्तीय मॉडल अपनाना चाहिए, ताकि वे संस्थान की अर्थव्यवस्था को स्थिर रख सकें। हैरानी की बात है कि कई संस्थापक इसे नहीं समझ पाते और संस्थान पैसे की तंगी से जूझता रहता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>बहुत से संस्थापक इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके पाठ्यक्रम और चयन का विकल्प किस तरह से वित्तीय मॉडल से जुड़ा हुआ है ? इसीलिए, वे इस बात से अनजान रहते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों की आर्थिक सेहत महज छात्रों से मिलने वाली फीस से नहीं सुधर सकती। यहां तक कि बेहतर छात्रों के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थान भी. जिनकी अकादमिक प्रतिष्ठा दुनिया  है। दुनिया का कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान अपने खर्च की महज 10-50 फीसदी राशि ही छात्रों की फीस से जुटा पाता है। शेष रकम के लिए उसे सार्वजनिक वित्त- पोषण की जरूरत पड़ती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>असल में, पाठ्यक्रम की फीस इस पर निर्भर होती है। कि दूसरे संस्थान वही कोर्स कितनी रकम लेकर पढ़ा रहे हैं, और इससे भी अधिक इस बात पर कि पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद छात्रों को किस तरह का रोजगार मिलेगा ? भारत में भी शीर्ष स्तर के शैक्षणिक संस्थान अपने खर्च की महज 20 फीसदी राशि बतौर फीस जुटा पाते हैं। इसीलिए, वित्तीय स्थिरता, पाठ्यक्रमों का विकल्प, रणनीति और समावेशन नीति को बारीकी से तैयार किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>बेशक हम काफी गहराई में नहीं जा सकते, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की लागत बाहरी कारकों से बहुत अधिक तय होती है। इसीलिए, शिक्षक-छात्र अनुपात का आधार शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। किसी भी श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान को अपने शिक्षकों को कुछ समय शोध के लिए भी देना चाहिए, ताकि वे अपने विषय में अपडेट रहें। </div><div><br></div><div><br></div><div>संक्षेप में कहें, तो संस्थापकों को यह तय करना होगा कि उसका संस्थान कौन से कार्यक्रम चलाएगा और कितना समावेशी होगा ? इसी आधार पर उसे एक कोष बनाना चाहिए, जो संस्थान की अर्थव्यवस्था बनाए रख सकेगा। इसमें 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। तब तक संस्थापकों का काम खत्म नहीं मानना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>यहां संस्थान की स्थापना से जुड़ा चौथा मामला नेतृत्व (कुलपति या निदेशक) का है। जब तक नेतृत्व संस्थापकों के उद्देश्य को नहीं समझ सकेगा, तब तक वह श्रेष्ठ संस्थान विकसित नहीं कर सकेगा। आखिरकार चुनौतियों से पार पाने में सही नेतृत्व ही मददगार होता है।<br><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWf6-xJ4OLpZKSJiyNk2PY7gLI-li-abZADKokgKvQWR1nQSM1zUOOzrTH0KfsAIrbKelV6_xnjar9yo-HotPtmt6FK72nhpEBZoiCMbAOdfZ17UKLVgORbpsTo17NHpfflAsgCPY5DXw/s1600/1669688714880358-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर  </b></div></div><div><b>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b><br></div>

आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना

आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना अपने देश में 60 हजार से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से बमुश्किल पांच फीसदी बेहतर...

शिक्षकों की तनावपूर्ण ड्यूटी बन न जाए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लक्ष्य प्राप्ति में बाधक !

<div><b>शिक्षकों की तनावपूर्ण ड्यूटी बन न जाए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लक्ष्य प्राप्ति में बाधक !</b></div><div><br></div><div><br></div><div><i>जिम्मेदारों द्वारा बेसिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लक्ष्य प्राप्ति की अतिआतुरता और जल्दबाजी, लक्ष्य की ओर उन्मुख है या लक्ष्य से विमुख ? इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है।</i></div><div><br></div><div><br></div><div>             शासन-प्रशासन द्वारा वर्तमान में चल रही शिक्षा गुणवत्ता सुधार गतिविधियां बेशक नेक नीयत से की जा रही हो परन्तु आदेश-निर्देशों, विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं की बढ़ती आवृत्ति से अधीनस्थ अधिकारियों, अन्य जिम्मेदार लोगों तथा शिक्षकों में उहापोह की स्थिति सी बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>वर्तमान आदेश-निर्देशों की बाढ़ में लगभग सभी शिक्षक इसी उलझन में हैं कि क्या-कहां-कितना-कैसे शुरू करें, कहां-कैसे-किसको-कितना जारी रखे और क्या-कब-कितना-कैसे समाप्त करें। शिक्षक स्वयं को किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में पा रहा है। शिक्षकों की यह मन:स्थिति उसके लिए शिक्षण एकाग्रता में न सिर्फ बाधक है अपितु शिक्षण उत्साह में भी नकारात्मक असर डाल रहा है।</div><div><br></div><div>          </div><div><i>शिक्षकों के लिए दिन-प्रतिदिन के घंटे-दर-घंटे आने वाले विभिन्न आदेश-निर्देशों में सामंजस्य बनाना भी कम चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। कई बार यह देखा जाता है कि स्वयं जिम्मेदार अधिकारी का कोई एक आदेश-निर्देश उनके या अन्य अधिकारियों के पूर्व में जारी किसी अन्य आदेश के विरुद्ध या प्रतिकूल हो जाता है। इस विषम स्थिति में शिक्षकों के लिए नये-पुराने दोनों आदेश-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करना अव्यावहारिक/असंभव सा हो जाता है और शिक्षक किसी जवाबदेही में फंसने का तनाव लेकर ड्यूटी करने को बाध्य है।</i></div><div><br></div><div><br></div><div>         निजी विद्यालयों के शैक्षिक गुणवत्ता को आधार मानक मानते हुए शासन-प्रशासन बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के त्वरित और जादुई परिणाम के प्रति जल्दबाजी में है। इस जल्दबाजी में बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम, अभियान तथा योजनाओं पर एक साथ काम किया जा रहा है। उससे सम्बन्धी एक के बाद एक नये-नये लक्ष्य रखे जा रहे हैं। दिन-प्रतिदिन उससे सम्बन्धी आदेश-निर्देश धड़ाधड़ जारी किए जा रहे हैं। </div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><i>प्रश्न यह है कि निजी विद्यालयों के शैक्षिक गुणवत्ता को मानक मानते हुए परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता को अत्यंत कम मान लेना और शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के त्वरित और जादुई परिणाम के लिए व्याकुल हो जाना और इस व्याकुलता में एक के बाद एक आदेश-निर्देश जारी कर शिक्षकों पर अतिरिक्त तनाव डालना शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। </i></div><div><br></div><div><br></div><div>कहीं ऐसा न हो कि हमारे प्रदेश की कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा विभिन्न मिशन, विभिन्न मोबाइल ऐप, जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न अभियान, यूट्यूब सेशन, आनलाइन-आफलाइन प्रशिक्षण, आकस्मिक निरीक्षणों, सपोर्टिव सुपरविजन, विभिन्न टेक्निकल शब्दावलियों और उससे जुड़े कार्यक्रमों, दिन-प्रतिदिन के आदेश-निर्देशों, सूचनाओं के आदान-प्रदान में ही उलझ कर ही न रह जाए।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>👉  नये-पुराने तकनीकी-गैरतकनीकी शब्दों की समझ बनाना, इनसे सम्बन्धित आदेश-निर्देशों में समन्वय स्थापित करते हुए उनका समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करना, शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती</b></div><div><br></div><div><br></div><div>    वर्तमान समय में बेसिक शिक्षा में कई तरह के नये-पुराने तकनीकी-गैरतकनीकी शब्दों के प्रयोग का चलन बढ़ा हुआ है। इन शब्दों पर ध्यान दें-</div><div><br></div><div><br></div><div><i>'निपुण भारत मिशन', निपुण लक्ष्य, निपुण विद्यालय, निपुण तालिका, निपुण सूची, 'मिशन प्रेरणा', प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, Measurable Goals, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका,  प्रिंट रिच सामग्री, Engaging Learning Environment, सहज पुस्तिका, पावर एन्जिल, मीना मंच, सपोर्टिव सुपरविजन विजिट, इंस्पेक्शन विजिट, ARP, SRG, KRP, DC, डायट मेंटर,  शिक्षक संकुल, DIKSHA- Digital Infrastructure for Knowledge Sharing, दीक्षा पोर्टल, दीक्षा प्रशिक्षण माड्यूल, DCF-DATA CAPTURE FORMAT, Experience Sharing, Targeted intervention, एजेंडा बिंदु, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, Fit India Quiz, 'चहक' ( Children Having Happiness in Ambience and Acquiring Knowledge) कार्यक्रम,  गूगल फार्म, समग्र शिक्षा, प्री-प्राइमरी शिक्षा, आदर्श पाठ योजना, पीयर लर्निंग, शिक्षक संदर्शिका, कम्पोजिट विद्यालय, कम्पोजिट ग्रांट, रिमेडियल क्लास, ई-वेरीफिकेशन, गूगल मीट, 'निष्ठा' ( NISHTHA - National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement), निष्ठा प्रशिक्षण माड्यूल, शिक्षण योजना, पाठ योजना, शिक्षक डायरी, TLM-Teaching Learning Materials, गतिविधि, बाल वाटिका, गणित एवं विज्ञान किट्स, यूट्यूब सेशन, समृद्ध माड्यूल, NAT (NIPUN Assessment Test), ओएमआर सीट, FLN-Foundational Literacy & Numeracy, लर्निंग इनहांसमेंट प्रोग्राम, मिशन कायाकल्प, फाउंडेशन लर्निंग, शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका, आधारशिला हस्तपुस्तिका, ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका, BALA (Building as learning aid), फाउंडेशन शिविर, ध्यानाकर्षण शिविर, लर्निंग गैप, ICT, आपरेशन लर्निंग, लर्निंग आउटकम, प्रिंट रिच सामग्री, बाल संसद, NLO (Nested learning outcome), फोकल लर्निंग आउटकम, शिक्षण तकनीक, आधारभूत आकलन, ERAC (Experience Reflection Aplication Consolidation), मिशन शक्ति, रीडिंग कैंपेन, आपरेशन विद्यालय कायाकल्प, शारदा कार्यक्रम,  UDISE+ (Unified District Information System for Education Plus), यू-डाइस कोड, CRC (Cluster Resource Center), Latitude-Longitude, रीडिंग कार्नर, स्टूडेंट ड्राप आउट, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, मॉडल स्कूल, CWSN- Children With Special Needs, जीरो बैलेंस एकाउंट, SS(EE)-समग्र शिक्षा एलीमेंट्री एजूकेशन, स्टूडेंट रोल बैक, MDM, दुग्ध वितरण, फल वितरण, PTM-Parent-teacher meeting, SMC- School Management committee, NMMS (National Means-Cum-Merits Scholarship), EHRMS- Electronic Human Resource Management System, मानव संपदा पोर्टल, मानव संपदा आईडी, मानव संपदा पासवर्ड, स्टूडेंट्स आईडी,  विभिन्न प्रकार के आनलाइन लीव, पेरोल, Leave Prefixed day-Leave Suffixed day, ई-सर्विस बुक । उपर्युक्त शब्दों से परिचित होना, समझना, आवश्यकतानुसार इनसे सम्बन्धित आदेश-निर्देशों में सामंजस्य बनाते हुए उसका समयबद्ध अनुपालन करना शिक्षकों के लिए अत्यंत ही तनावपूर्ण कार्य होता जा रहा है।</i></div><div><i><br></i></div><div><i><br></i></div><div><br></div><div><b>👉  शिक्षकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप, बने सिरदर्द-</b></div><div><br></div><div>         शिक्षकों को दीक्षा ऐप, रीड एलांग ऐप, प्रेरणा डीबीटी ऐप, प्रेरणा ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप, समर्थ ऐप, सरल ऐप आदि का अपने निजी मोबाइल में इंस्टाल करना, निजी खर्च से इंटरनेट पैक डलवाना, सभी का यूजर आईडी, पासवर्ड बनाना तथा याद रखना। इन ऐप्स का समुचित प्रयोग भी करना उनकी विवशता है। यह विवशता भी अंततः शिक्षकों के तनाव में वृद्धि कर रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>👉  विद्यालय अवकाशों में हुई कटौती गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उद्देश्य पूर्ति में सहायक या बाधक</b></div><div><br></div><div>सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु बेसिक शिक्षकों को देय वार्षिक अवकाशों में पूरे वर्ष में कई दिनों की कटौती की गई है। यहां तक कि वार्षिक अवकाश सूची में कई महापुरुषों की जयंती को अवकाश में गिनती तो कर दी जाती है परन्तु इन जयंती तिथि को मनाने हेतु शिक्षकों को विद्यालय जाना ही पड़ता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षकों को विशेषकर पुरुष शिक्षकों को अवकाश का टोटा पड़ा हुआ है। उन्हें 14 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई भी अवकाश अलग से देय नहीं है। स्थिति यह है शिक्षकों को शादी सहित विभिन्न जरूरी घरेलू तथा निजी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए येन-केन तरीके से मेडिकल अवकाश तक लेकर अपने निजी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div> कई शिक्षकों को इस तरह बगैर बीमारी मेडिकल अवकाश लेना अपराध बोध सा लगता है और उनके तनाव में वृद्धि करता है। तनाव इस बात का भी कि भविष्य में वास्तव में लम्बे मेडिकल अवकाश की स्थिति आन पड़े तो कहीं ऐसा न हो कि ये बचे अवकाश कम न पड़ जाएं। विचारणीय है कि बेसिक शिक्षकों की अवकाश कटौती शिक्षा गुणवत्ता सुधार में सहायक या बाधक।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>👉  शिक्षकों का एमडीएम दायित्व निर्वहन शिक्षण एकाग्रता में बड़ी बाधक</b></div><div><br></div><div>          स्कूलों में बच्चों को  गुणवत्तापूर्ण एमडीएम, दूध, फल के नियमित वितरण की व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भी विद्यालय हेडमास्टर/प्रभारी की ही है। सर्वविदित है कि व्यवहार में सम्बन्धित ग्राम का ग्रामप्रधान ही एमडीएम, दूध तथा फल वितरण करता है या इसके वितरण में पूरी दखल रखता है। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी ग्रामप्रधान एमडीएम, दूध तथा फल वितरण को अपनी आय का मुख्य स्रोत समझते हैं। ग्राम का जनप्रतिनिधि होने के कारण वे एमडीएम आदि वितरण में सम्बन्धित हेडमास्टर/प्रभारी का हस्तक्षेप तनिक भी पसंद नहीं करते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div> हेडमास्टर/प्रभारी क्षेत्र के ग्रामप्रधान से सीधे उलझने की स्थिति में भी नहीं होता और अंततः गुणवत्तापूर्ण एमडीएम, फल, दूध वितरण के जवाबदेही में फंसने के तनावपूर्ण ड्यूटी करने को वह बाध्य है। इतना ही नहीं एमडीएम कन्वर्जन कास्ट भी कभी-कभी पांच-छह माह तक नहीं आता, ऐसे में ग्राम प्रधान उधार न मिलने का कारण बताते हुए एमडीएम, दूध, फल वितरण से हाथ खड़ा कर देता है। ऐसी स्थिति में विभागीय अधिकारी सम्बन्धित हेडमास्टर/प्रभारी को कार्रवाई की चेतावनी देकर  एमडीएम, दूध, फल वितरण कराने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसे में  हेडमास्टर/प्रभारी अपने वेतन से एमडीएम, दूध, फल वितरण कराने को विवश होता है। यह स्थिति भी शिक्षकों के शिक्षण एकाग्रता में बाधक एवं तनाव वृद्धि का कारण बनती है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>👉  अधिकारियों की नजर में बेसिक शिक्षक हैं मल्टीटास्किंग टूल</b></div><div><br></div><div>अधिकारीगण बेसिक शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त कई अन्य गैर शैक्षणिक जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं जैसे, पोलियो बूथ ड्यूटी, बीएलओ ड्यूटी, जनगणना ड्यूटी, पशु गणना ड्यूटी, कोरोना वेरीफायर ड्यूटी, कांवड़ यात्रियों के सहयोग सम्बन्धी ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, राशन कार्ड सत्यापन ड्यूटी, राशन वितरण करवाने की ड्यूटी, सड़क पर शौच करने से रोकने सम्बन्धी ड्यूटी, गौशाला हेतु भूसा एकत्र करने सम्बन्धी ड्यूटी, बाढ़ राहत सहायता सम्बन्धी ड्यूटी, डीबीटी हेतु आधार सत्यापन,  यूपी बोर्ड परीक्षा कक्ष निरीक्षक ड्यूटी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कक्षनिरीक्षक ड्यूटी,  विभिन्न जागरूकता अभियान, रैली आदि निकलवाना आदि। इस प्रकार बेसिक शिक्षकों को मल्टीटास्किंग टूल समझ कर विभिन्न गैर शैक्षणिक दायित्व देने से शिक्षक न सिर्फ निराश होता अपितु उसके शिक्षण एकाग्रता में बाधा भी पड़ती है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>👉  बेसिक शिक्षकों की जायज मांग की लगातार उपेक्षा तथा भेदभाव शिक्षकों के लिए मानसिक तनाव वृद्धि का कारण</b></div><div><br></div><div>नि: शुल्क चिकित्सा सुविधा, अर्जित अवकाश, प्रतिकर अवकाश,    पदोन्नति, स्थानांतरण, समायोजन सहित दर्जनों मांग को जिम्मेदारों द्वारा लगातार नजर अंदाज किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति न करके बगैर पदोन्नति प्रभारी प्रधानाध्यापक की भूमिका निर्वहन करने के लिए बेसिक शिक्षकों को बाध्य किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें कोई भी अतिरिक्त पारिश्रमिक या धनराशि भी नहीं दिया जाता। बेसिक शिक्षक स्वयं को अन्य राज्य कर्मचारियों की तुलना में न सिर्फ उपेक्षित और शोषित महसूस कर रहे हैं अपितु उनके तनाव में वृद्धि भी हो रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div>       </div><div><b>👉  परिषदीय विद्यालय यानी लेखा-जोखा और सूचनाओं का अंबार</b></div><div><br></div><div>  परिषदीय विद्यालयों में विभिन्न तरह की पंजिकाएं होती हैं उनको अद्यतन करना। विभिन्न फार्मेट में तुरंत सूचनाएं मांग ली जाती हैं उनको तैयार करना तथा प्रेषित करना, डीबीटी आधार सत्यापन, विभिन्न डाटा फीडिंग तथा अपलोडिंग, विभिन्न बैठक आयोजित करना उसका लेखा-जोखा तैयार करने की भी जिम्मेदारी शिक्षकों को ही दी गई है।</div><div><br></div><div> ध्यातव्य है इन सब लेखा-जोखा कार्यों तथा डाटा फीडिंग-अपलोडिंग के लिए परिषदीय विद्यालयों में कोई भी लिपिक या कम्प्यूटर आपरेटर का पद सृजित नहीं है। शिक्षकों को शिक्षण दायित्व के निर्वहन के साथ ही विभिन्न तरह का लेखा-जोखा तैयार करने के लिए बाध्य करना शिक्षकों का न सिर्फ शारीरिक-मानसिक शोषण है अपितु शिक्षकों के निराशा और तनाव वृद्धि का एक मुख्य कारण भी है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>👉  आदेश-निर्देशों में समन्वय का घोर अभाव</b>-</div><div><br></div><div> एक तरफ टाइम एंड मोशन संस्था का आदेश है शिक्षक विद्यालय समय में केवल शिक्षण कार्य ही करेंगे। कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य विद्यालय समय में नहीं होगा। दूसरी तरफ विद्यालय समय में शिक्षकों के विभिन्न प्रशिक्षण, बैठक, आनलाइन-आफलाइन कार्यशाला, गोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न अभियान, यूट्यूब सेशन, विभिन्न सूचना प्रेषण की अपेक्षा आदि के लिए आदेश आ जाते हैं। ऐसे आदेश  शिक्षकों के लिए शिक्षण एकाग्रता में न सिर्फ बाधक हैं बल्कि उनके समक्ष असमंजस की स्थिति भी बन जाती है। इससे अंततः झुंझलाहट और तनाव ही बढ़ता है।</div><div>       </div><div><br></div><div><b>अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि परिषदीय शिक्षक किस तनाव में ड्यूटी कर रहे होंगे। यूं तनावग्रस्त शिक्षक कैसे पूरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकेगा ये विचारणीय है। 🤔</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP51oJ50WPHo6wzke7N73Wolq-owf3HzRPYOWgbSfF_PgTK0UntRUWsYgB2JnaDdDVs2LZORkaw5KYoD2mzNDjmdySh_h2-B3Z1E2hV5a2qH5VhnxS5V-r0rNmLvXraDXs0i-vJYlfT8E/s1600/1669563165992846-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP51oJ50WPHo6wzke7N73Wolq-owf3HzRPYOWgbSfF_PgTK0UntRUWsYgB2JnaDdDVs2LZORkaw5KYoD2mzNDjmdySh_h2-B3Z1E2hV5a2qH5VhnxS5V-r0rNmLvXraDXs0i-vJYlfT8E/s1600/1669563165992846-1.png" width="400">
  </a>
</div><br></b></div><div><b><br></b></div><div><div style="font-weight: bold;"><b>✍️ डी०सी० शर्मा</b></div><div style="font-weight: bold;"><b>(परिषदीय शिक्षक,</b> <b>उत्तर प्रदेश)</b></div></div>

शिक्षकों की तनावपूर्ण ड्यूटी बन न जाए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लक्ष्य प्राप्ति में बाधक !

शिक्षकों की तनावपूर्ण ड्यूटी बन न जाए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लक्ष्य प्राप्ति में बाधक ! जिम्मेदारों द्वारा बेसिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ...

आज जरूरत है विद्यालयों को आनंदघर बनाने की

<div><b>आज जरूरत है विद्यालयों को आनंदघर बनाने की</b></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div>आज 'बालदेवो भव'  के उपासक और शिक्षक समुदाय एवं समाज के समक्ष विद्यालयों को आनंदघर बनाने का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करने वाले शिक्षाविद्  गिरिजाशंकर भगवानदास बधेका का जन्मदिवस है, जिन्हें हम  'गिजुभाई बधेका' उपनाम से जानते हैं। उन्होंने शिक्षा में व्याप्त जड़ता, उपदेशात्मक, तोतारटंत एवं अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति से जूझकर लोकतांत्रिक, बालकेंद्रित एवं समझ आधारित आनंदमय शिक्षण पद्धति प्रचलित करते हुए विद्यालयों को आनंदघर के रूप में विकसित करने, रूपांतरित करने का न केवल विचार प्रस्तुत किया बल्कि पहल करते हुए उस विचार को साकार कर उदाहरण भी उपस्थित किया। पाठकों के मन में अब यह सवाल उभरना स्वाभाविक है कि आनंदघर विद्यालय क्या है, किस विद्यालय को आनंदघर का दर्जा दिया जाये।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>       आनंदघर विद्यालय के बारे में विचार रखने के पहले मुझे लगता है कि विद्यालयों एवं शिक्षकों को लेकर अभिभावकों एवं समुदाय में बनी छवि को पकड़ने की कोशिश की जाये।सामान्यतौर पर बच्चे उमंग, उल्लास एवं उत्साह से भरे रहते हैं। उनके अंदर रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह सतत गतिमान होता है। वे हमेशा कुछ नया रचते-गुनते रहते हैं। अपनी कल्पना को साकार रूप देने के अवसर और जगह तलाशते रहते हैं और जहां भी उनको उचित एवं अनुकूल मौके मिलते हैं, वे अपनी सर्जना का आरम्भ करने लगते हैं। हमारे परिवारों एवं पड़ोस में कम उम्र के ऐसे बच्चे होते हैं जो विद्यालय नहीं जा रहे होते हैं। वे घर-पड़ोस में ही पूरा दिन गुजारते हैं। गहराई से देखें कि वे बच्चे रचनात्मकता का प्रकटीकरण कैसे करते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>अनुभव से गुजरे कुछ उदाहरण साझा करता हूं। पड़ोस के एक घर में चार साल के एक बच्चे अक्षांश ने एक दिन मेज पर पड़ा पेन उठाया और पांचवीं में अध्ययनरत अपनी दीदी संस्कृति के विभिन्न विषयों की कापियां बस्ते से निकाल-निकाल चेक कर दीं (किसी को ऐसा करते देखा होगा), खाली पृष्ठों पर आड़ी-तिरछी, खड़ी-पड़ी रेखाओं से चित्र बना दिये, जिसे केवल वही समझ सकता था। बच्चे का यह चित्रांकन देख उसकी मम्मी गुस्सा हुई और कहा कि कल ही स्कूल में नाम लिखवाती हूं तो सब कलाकारी निकल जायेगी। जबकि बच्चे ने चित्रों को दिखाकर कहा कि यह मम्मी-पापा हैं, यह संस्कृति दीदी है, ये बिल्ली और कुत्ता हैं, हाथी है, घर, टीवी, कुर्सी-मेज, फूल, आम, केला आदि बनाये हैं, जबकि बड़ों को सिवाय टेढ़ी रेखाओं के उनमें वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर वह खुश था। </div><div><br></div><div><br></div><div>एक अन्य उदाहरण, मेरे घर पर एक किरायेदार थे। उनकी चार साल की बेटी गुनगुन थी। एक दिन घर एक पड़ोसन अपने तीन साल के बच्चे सिमोनी के साथ आईं। वह पत्नी के साथ बातचीत में व्यस्त हो गईं। गुनगुन, सिमोनी को लेकर ऊपर अपने कमरे गयी और मम्मी की लिपिस्टिक निकाल कर पूरे चेहरे पर खूब लगाया। फिर काजल लगाया और अंत में सिंदूर पोत लिया। जब वह पड़ोसन चलने को हुईं तो सिमोनी की खोज हुई। देखा कि दोनों बच्चों का पूरा मुंह, हाथ-पैर लाल। सहसा लगा कि गम्भीर चोट लग गयी और बहुत खून बह गया है। पड़ोसन चिल्लाई कि क्या हुआ। बच्चों ने मासूम सा उत्तर दिया, " आंटी, हम मंकी-मंकी खेल रहे थे।" दोनों बच्चों की मम्मियों का एक साथ स्वर गूंजा, "स्कूल में नाम लिखा देते हैं तो सब शैतानी निकल जायेगी।" </div><div><br></div><div><br></div><div>एक अंतिम उदाहरण और, एक गांव में जहां मैं पदस्थ हूं कि दो व्यक्ति अपने 5-6 साल के बच्चों को लेकर आये और बोले कि ये दिन भर आवारागर्दी, शैतानी और मटरगस्ती करते हैं। मेरे पूछने पर वह बोले कि दिन भर खेत, बगीचों में घूमना, पेड़ पर चढ़ना, चिड़ियों के पंख बीनना, जंगल जलेबी के बीज एकत्रित करना, कंचे खेलना। इसीलिए लाये हैं कि सुधर जायें। बच्चे रुआंसे थे, मेरी किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रहे थे। एक दिन जब मैं उन बच्चों और अभिभावकों से मिलने जा रहा था तो उनमें से एक के पिता की आवाज कानों से टकराई कि स्कूल में जब दिन भर बंद रहोगे तो तभी आदमी बनोगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>        इन तीन उदाहारणों में घटनाएं अलग-अलग हैं पर उनसे निकला संदर्भ एक है कि स्कूल एक बाड़ा है, कैद है, जहां बच्चे 6-7 घंटे के लिए बंद हैं, जहां उन्हें अपने मन की करने की आजादी नहीं है और जहां कोई अन्य व्यक्ति अर्थात शिक्षक उनको निर्देशित-नियंत्रित करेगा। कहना नहीं होगा कि स्कूल कि छवि एक कैदखाने या सर्कस की और शिक्षक रिंग मास्टर या जेलर के रूप में गढ़ दी गयी है। इसीलिए जब अभिभावक बच्चों का दाखिला कराने स्कूल लाते हैं तो वह प्रायः रोते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div> यह दृश्य शहरी एवं ग्रामीण स्कूलों में सभी जगह समान रूप से दिखाई देता है। कारण की पड़ताल करें तो यह स्पष्ट होता है कि बच्चों के मन में स्कूलों के प्रति नकारात्मक छवि निर्मित कर दी है जहां तमाम बंधन हैं, गुलामी है, किसी का निर्देश एवं नियंत्रण है। जबकि होना यह चाहिए था कि बच्चों के स्कूल जाने के पूर्व की स्वस्थ सकारात्मक तैयारी होती। स्कूल को लेकर यह बताया जाता कि वहां तुम्हें अपने मन का काम करने और अपने जैसे तमाम बच्चों के साथ खेलने-कूदने, रचने-गुनने के असीम और स्वतंत्र अवसर मिलेंगे जैसे कि घर और पड़ोस में। नानी के घर जैसी खुशी मिलेगी। गीत, कहानी, खेल और नाटक होंगे। जहां नित नये अनुभवों से गुजर कर सहज सीखना सम्भव हो सकेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। </div><div><br></div><div><br></div><div>रही सही कसर विद्यालयों के नीरसता, जड़ता और शिक्षकों के निष्ठुर व्यवहार ने पूरी कर दी। फलत: बच्चों को विद्यालय अपनी सपनीली जगह नहीं लगी, वे उसे कैद समझने लगे। इसीलिए विद्यालय आते समय बच्चों में उत्साह नहीं दिखता लेकिन छुट्टी के समय बच्चों के चेहरे पर तैरती खुशी, हृदय में उत्ताल उमंग देखी जा सकती है मानो वे मुक्ति का उत्सव मनाने की राह पर निकले हों। लेकिन विद्यालय आनंदघर बन गये होते तो विद्यालय आने की ललक, सीखने की खुशी, अधिक ठहरने का उल्लास विद्यालय परिसर में सिंधु ज्वार सा उमड़ता दृष्टिगोचर होता।</div><div><br></div><div><br></div><div> लेकिन परिदृश्य केवल नैराश्य से भरा नहीं अपितु आशा का संचार करने वाले उदाहरणों से सुस्मित भी है। बहुत सारे शिक्षक-शिक्षकाएं और शिक्षक समूह इस दिशा में सार्थक प्रयत्न कर रहे हैं।‌ भोपाल के डॉ. दामोदर जैन के नेतृत्व में शिक्षक संदर्भ समूह विद्यालयों को आनंदघर बनाने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में ऐसे डेढ़ हजार विद्यालय आनंदघर बनें हैं और अपनी आनंद यात्रा का लेखन कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में रचनाधर्मी शिक्षक-शिक्षिकाओं का स्वैच्छिक मैत्री समूह शैक्षिक संवाद मंच पचास जिलों में सदस्य साथियों के साथ आनंदघर के रूप में विद्यालय रूपांतरण के अभियान में कटिबद्ध है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके पहले कि लेख समाप्त करूं, आनंदघर विद्यालय को समझते हैं। मुझे लगता है कि जिन विद्यालयों में उमंग, उत्साह एवं सर्जना का ऐसा रचनात्मक वातावरण तैयार हो जहां अभिव्यक्ति के अनुकूल और बेहतर अवसर प्राप्त कर बिना डर, भय एवं तनाव के लोकतांत्रिक परिवेश में बच्चों का सीखना निर्बाध संभव हो सके। जहां बचपन खिले-महके। जहां बच्चों की इच्छा-आकांक्षा और कोमल कल्पनाओं को सुनहरे पंख मिल सकें। जहां उन्हें प्यार-दुलार, सम्मान और मानवोचित गरिमापूर्ण व्यवहार मिले। छात्र-शिक्षक संबंध बाल मैत्रीपूर्ण हों और विद्यालय वह रचना स्थल बने जहां बच्चे परस्पर मिलकर ज्ञान का निर्माण कर सकें। बच्चों की हर नवल सर्जना की स्वीकृति हो, स्थान एवं महत्व हो। शिक्षक पाठ नहीं बच्चों को पढ़ें-पढ़ायें। शिक्षक आनंदित मन हों जो बच्चों को स्वयं कल्पना करने, सोचने, खोजबीन करने एवं संवाद के अवसर उपलब्ध करायें। जहां उनकी अपनी भाष-बोली और समझ को महत्व मिले और उनके निर्णयों को भी महत्व दिया जाये। घंटी हो नहीं और यदि हो तो बच्चों के लिए विद्यालय की घंटी में शोर नहीं बल्कि संगीत के मधुर स्वर गूंजे, ऐसे विद्यालय को आनंदघर विद्यालय कहा जायेगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>आज विद्यालयों को आनंदघर बनाने की जरूरत है। सरकार, समाज और शिक्षक संगठनों को मिलकर इसे साकार करने संकल्प लेना होगा।विद्यालयों को आनंदघर बनाने की यह यात्रा ऐसे ही गतिमान रहेगी। नये समर्पित साथी जुड़कर इस प्रवाह को समृद्ध करेंगे। हमारे विद्यालय आनंदघर बनकर बच्चों का स्नेह सिंचन करें, यही कामना है।</div><div>         </div></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>✍️  <b>प्रमोद दीक्षित मलय</b></div><div>(लेखक शिक्षक एवं शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।)<br></div><div>मोबाइल : 9452085234, बांदा <br></div>

आज जरूरत है विद्यालयों को आनंदघर बनाने की

आज जरूरत है विद्यालयों को आनंदघर बनाने की आज 'बालदेवो भव' के उपासक और शिक्षक समुदाय एवं समाज के समक्ष विद्यालयों को आनंदघर बनाने का...

शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा

<b>शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा</b><div><b><br></b></div><div><b>आठ साल की उम्र तक की स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को योजना अनुरूप लागू करने की जरूरत है।<br></b></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i>बीस अक्तूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज (एनसीएफएफएस) जारी कर दिया। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है और हमारे बच्चों की शिक्षा व उनके समग्र कल्याण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह बुनियादी पाठ्यचर्या क्या है और महत्वपूर्ण क्यों है?</i></div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को फिर से तैयार कर रही है। इसके तहत 4 चरण (5 + 3 + 3 + 4) वाली पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना बनाई गई है। 5 का मतलब है शिक्षा के शुरुआती पांच वर्ष, मतलब तीन से आठ वर्ष की आयु तक की शिक्षा। इसे मूलभूत चरण कहा जाता है। इसके बाद आठ से 11 (प्रारंभिक चरण), 11 से 14 (मध्य चरण) और 14 से 18 (माध्यमिक चरण) का प्रावधान है। </div><div><br></div><div><br></div><div>ये चार चरण स्कूली शिक्षा को खड़ा करते हैं; बच्चों का शारीरिक मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास करते हैं। सरल शब्दों में कहें, तो बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, यह देखना जरूरी होता है कि वे क्या सीख सकते हैं, किस चरण में सबसे अच्छे तरीके से क्या सिखाया जा सकता है? 4 चरण की शिक्षा संरचना वैज्ञानिक समझ पर आधारित है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इनमें नींव के चरण का खास महत्व है। यह चरण बच्चे के जीवन के पहले आठ वर्षों के गहरे और दीर्घकालिक प्रभावों से प्रेरित होता है। शोध से पता चला है कि जीवन के ये वर्ष व्यक्ति के समग्र विकास में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों में दिमाग का विकास सबसे तेजी से होता है। तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान बताता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत से अधिक विकास छह वर्ष की आयु तक जाता है। इसलिए 'अर्ली चाइल्डहुड केयर ऐंड एजुकेशन' (ईसीसीई) का सभी समाजों में केंद्रीय महत्व है।</div><div><br></div><div><br></div><div> नई शिक्षा नीति हमारे सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता, न्यायसंगत ईसीसीई प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। तीन वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल ज्यादातर घर पर ही की जाती है, वैसे, संस्थागत शैक्षणिक समावेश तीन साल की उम्र से शुरू होता है। मतलब बच्चे समूह में पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें प्री-स्कूल, किंडरगार्टन, नर्सरी, आंगनबाड़ी  प्रासंगिक व प्रभावी पाठ्यक्रम के विकास का मार्गदर्शन तो करती ही है, जरूरी सामंजस्य को भी साकार करती है। गौर कीजिए, तीन से आठ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम ढांचा हमें विकास के सभी पक्षों, यानी शारीरिक, सामाजिक भावनात्मक नैतिक व भाषा के साथ-साथ सांस्कृतिक पहलुओं को भी अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम करेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>दूसरा, एनसीएफ-एफएस में अनुशंसित शैक्षणिक दृष्टिकोण गतिविधि व खेल आधारित है। इसमें वार्तालाप, कहानियां, गीत, तुकबंदी, संगीत, कला, शिल्प, इनडोर व आउटडोर खेल, क्षेत्रों की यात्राएं, प्रकृति के बीच रहना, खिलौनों व अन्य चीजों के साथ खेलना शामिल है।</div><div><br></div><div><br></div><div> तीसरा, यह पाठ्यचर्या बच्चे के संदर्भ में शिक्षण और सीखने की जरूरत पर बल देती है। इसमें बच्चे की घरेलू भाषा का उपयोग, स्थानीय व पारंपरिक कहानियां, तुकबंदी, गीत, सामग्री और खेल जैसी सामग्री का उपयोग शामिल है। </div><div><br></div><div><br></div><div>चौथा, आधारभूत चरण में मूल्यांकन भी जरूरी है, ताकि बच्चों को समर्थवान बनाया जाए। इस चरण में शिल्प परियोजना का विश्लेषण जरूरी है, ताकि बच्चों का सही विकास किया जा सके।</div><div><br></div><div><br></div><div>पांचवां, यह एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है, जो इसे पूरा करने के लिए जरूरी है। इसमें शिक्षकों को सशक्त बनाना और एक सहायक शैक्षणिक, प्रशासनिक सहायता व्यवस्था को सक्रिय व सक्षम बनाना शामिल है। यह प्रत्येक संस्थान में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीखने के तमाम संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी बल देता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अंत में, बुनियादी पाठ्यचर्या शिक्षकों को भी संबोधित है। यह विविध संदर्भों से वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ कक्षा में कराए जाने वाले अभ्यासों पर केंद्रित है। यह शिक्षकों को यथार्थवादी मार्ग प्रदान करता है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_NGJlRsYG87n5A7BZW8g_5W4XEzAQ-0OlFgSyQMixf-qdmFSp3Si6qMi4g9wv0ZvmKaFV1ZXZTWtwtihdMK0JN7oOAdjcFOs5WGjqByM2WokCtf_u_995HfZu7Zsh4qpHStLI9hvq9j4/s1600/1666919228491734-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_NGJlRsYG87n5A7BZW8g_5W4XEzAQ-0OlFgSyQMixf-qdmFSp3Si6qMi4g9wv0ZvmKaFV1ZXZTWtwtihdMK0JN7oOAdjcFOs5WGjqByM2WokCtf_u_995HfZu7Zsh4qpHStLI9hvq9j4/s1600/1666919228491734-0.png" width="400">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>लेखक : ✍️ अनुराग बेहर</b></div><div><b>सीईओ, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन</b></div>

शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा

शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा आठ साल की उम्र तक की स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को योजना अनुरूप लागू करन...

OPS : कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के हवाले कैसे छोड़ा जा सकता है?

<div><b>OPS : कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के हवाले कैसे छोड़ा जा सकता है? </b></div><div><br></div><div><br></div><div>तो क्या सरकारों को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब विधायिका में अच्छा वेतन ले रहे लोगों के लिए निश्चित पेंशन का प्रविधान है तो फिर कर्मचारियों को बाजार के हवाले कैसे किया जा सकता है?</div><div><br></div><div><br></div><div>पुरानी पेंशन प्रणाली (Old Pension) यानी ओपीएस को लेकर बहस के बीच हिमाचल की एक रैली में कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। कांग्रेस ने ऐसा ही वादा गुजरात में किया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए ओपीएस को खत्म कर दिया था। इसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस लागू की गई। बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने इसे अपना लिया।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg46AvE-CTiP2jvUHIHsb_u8rZhsH3qh4alHsKguV9V3AM3nAN5J78q7HXyHWwFMYDEACNChgQP8fe3rxFh6NmLumnanAJY3tShDvmia0a-NV8nTXSe7Hyz5Fz_5IG24TBglY2CxEyh-Kg/s1600/1666744861587087-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg46AvE-CTiP2jvUHIHsb_u8rZhsH3qh4alHsKguV9V3AM3nAN5J78q7HXyHWwFMYDEACNChgQP8fe3rxFh6NmLumnanAJY3tShDvmia0a-NV8nTXSe7Hyz5Fz_5IG24TBglY2CxEyh-Kg/s1600/1666744861587087-0.png" width="400">
  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>देश में एनपीएस को लागू हुए 18 साल हो चुके हैं। हाल में गले तक कर्ज में डूबे छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने ओपीएस लागू करने का एलान किया है। पंजाब देश का चौथा राज्य है, जो ओपीएस को बहाल करने पर विचार कर रहा है। इसमें रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन का आधा पेंशन मिलता था, परंतु एनपीएस (NPS) में किसी कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी, यह बात शेयर बाजार और बीमा कंपनियों पर निर्भर करती है।</div><div><br></div><div><br></div><div> इसमें कर्मचारी पेंशन के लिए अपने वेतन का 10 प्रतिशत और सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात इसमें जमा कुल रकम का 60 प्रतिशत एकमुश्त निकाल सकता है और शेष 40 प्रतिशत धनराशि से बीमा कंपनी का एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिस पर मिलने वाले ब्याज की राशि हर महीने पेंशन के रूप में उस कर्मचारी को दी जाती है।</div><div>एनपीएस में महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का फायदा भी नहीं मिलता। परिणामस्वरूप दो लाख रुपये प्रति माह वेतन पाने वाले लोगों का पांच से 10 हजार रुपये तक पेंशन बन रही है। इस वजह से कर्मचारियों में इसके प्रति असंतोष रहा है और वे पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली की मांग कर रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पेंशन कर्मचारियों का हक है। इसे रेवड़ी संस्कृति यानी ‘फ्रीबीज’ मानना अनुचित है। ध्यान रहे कि इन्हीं कर्मचारियों के टैक्स के एक बड़े भाग से देश में कई लोक-लुभावन योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को इन कर्मचारियों की भावनाओं और चुनौतियों को समझना चाहिए। एक कर्मचारी का ज्यादातर समय कार्यालय के कार्यों में व्यतीत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी के लिए परिवार एवं समाज से दूर होता है। एकल हो चुके समाज में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज्यादा आर्थिक आवश्यकता होती है। यही समय पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का भी होता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ओपीएस को फिर से शुरू करना वित्तीय स्तर पर एक आपदा जैसा है। सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनमी के अनुसार केंद्र सरकार अपनी आय का लगभग सात प्रतिशत और राज्य सरकारें लगभग 15 प्रतिशत पेंशन भुगतान करने के लिए उपयोग कर रही हैं। गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी तीन लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। पंजाब का पेंशन बिल सालाना 11,000 करोड़ रुपये का है।</div><div><br></div><div><br></div><div>राज्यों के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अगर पेंशन देनदारी को देखा जाए तो यह काफी ऊंचा है। झारखंड में यह 217 प्रतिशत, राजस्थान में 190 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 207 प्रतिशत है। आरबीआइ के अनुसार भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिति चिंताजनक स्थिति में है। साफ है देश में पुनः पुरानी पेंशन प्रणाली तभी लागू हो सकती है जब सरकारें बहुत सारा कर्ज लें। निश्चित रूप से बढ़ा कर्ज देश को घाटे के बजट की ओर ले जाएगा। यह बढ़ा हुआ कर्ज कहीं न कहीं सरकारें फिर इन्हीं कर्मचारियों एवं भावी पीढ़ी से वसूल करेंगी। केंद्र सरकार ही हर साल अपने कुल खर्च का बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान पर खर्च करती है, जो वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>तो क्या सरकारों को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब विधायिका में अच्छा वेतन ले रहे लोगों के लिए निश्चित पेंशन का प्रविधान है तो फिर कर्मचारियों को बाजार के हवाले कैसे किया जा सकता है? </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>एक अध्ययन के मुताबिक वर्तमान में 70 प्रतिशत कंपनियां शेयर बाजार और बांड मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण संशय में रहती हैं। आखिर आम आदमी इन पर कैसे भरोसा करे? वास्तव में हमारे नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे देश की वित्तीय स्थिति एवं अपने कर्मचारियों के योगदान तथा उनके अनिश्चित भविष्य को देखते हुए एक नई पेंशन नीति बनाएं।</div><div><br></div><div><br></div><div>कुछ देशों में पेंशन अंशदान की दर काफी अधिक है। जैसे कि इटली में यह कर्मचारियों के वेतन का 33 प्रतिशत, स्पेन में 30 प्रतिशत और चेक गणराज्य में 29 प्रतिशत है। हमारे यहां भी सरकारों को अपना एवं कर्मचारियों का पेंशन अंशदान तत्काल 50 प्रतिशत तक बढ़ा देना चाहिए। याद रहे पेंशन की रकम आपके जमा फंड के आकार पर निर्भर करती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>हर कर्मचारी का गारंटीड रिटायरमेंट अकाउंट (जीआरए) खोला जाना चाहिए। उनके कुल पेंशन अंशदान का सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्सा ही शेयर बाजार में लगाना चाहिए। शेष 75 प्रतिशत हिस्से को सरकारी बांड में लगाया जाना चाहिए, जिससे उनके फंड का आकार सदैव बढ़ता रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div>पेंशन अंशदान की पूरी रकम को टैक्स फ्री बनाना चाहिए। अभी यह सीमा डेढ़ लाख रुपये तक है। साथ ही एनपीएस में पेंशन की पूरी राशि को भी टैक्स फ्री बनाना चाहिए। अभी यह टैक्सेबल है। इस योजना को निजी क्षेत्र में भी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। भारत में केवल 22 प्रतिशत कर्मचारी ही अपने सेवानिवृत्त जीवन के लिए बचत के बारे में सोचते हैं। यह बहुत ही चिंताजनक है। याद रहे जन्म एवं मृत्यु के समान रिटायरमेंट और बुढ़ापा भी एक सत्य है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ डा. ब्रजेश कुमार तिवारी</b><br></div><div>(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)</div><div><br></div>

OPS : कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के हवाले कैसे छोड़ा जा सकता है?

OPS : कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के हवाले कैसे छोड़ा जा सकता है? तो क्या सरकारों को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय...

आइए जानते हैं मीना का परिचय उसके बर्थडे पर, Introduction of Meena on her Birthday 24 September

<div><b>आइए जानते हैं मीना का परिचय उसके बर्थडे पर, Introduction of Meena on her Birthday 24 September </b><br /></div><div><b><br /></b></div><div><b><br /></b></div><div><b>“मीना" </b>एक लड़की है जो यूनिसेफ की कार्टून परिकल्पना है, बालिका शिक्षा को समर्पित ऐसा कैरेक्टर जो उमंग और उत्साह से भरी हुयी है तथा जिसकी सोच सकारात्मक है, जो प्रश्न पूंछने में झिझकती नहीं है, जो कमजोर वर्ग के लिए हमेशा आवाज उठाती है।  दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। परिवारीजनों, मित्रों एवं समाज की सहायता करने में तत्पर रहती है।  मीना का छोटा भाई है राजू तथा मिठ्ठू उसका पालतू तोता है।</div><div><br /></div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/hRv1W69x47I" width="320" youtube-src-id="hRv1W69x47I"></iframe></div><br /><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>👇  'मीना का ‘परिचय गीत’ 👇</b></div><div><br /></div><div>सरस सुन्दर अपनी मीना</div><div>जो करे सरल सबका जीना</div><div>चतुर सफल है अपनी मीना</div><div>क्यों न सीखें इससे जीना</div><div><br /></div><div><br /></div><div>चूँकि ‘मीना मंच’ का प्रारम्भ 24,सितम्बर को हुआ था, मीना के जन्म दिवस (24 सितम्बर) को ‘मीना दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। </div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>✅  'मीना'  के बारे में जानने और उसकी कहानियों  "मीना की दुनिया"  के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस लिंक पर जाकर एक एक कर सभी पोस्ट्स देख सकते हैं।</b></div><div><b>👉</b> <b><a href="http://www.primarykamaster.com/search/label/MEENA">http://www.primarykamaster.com/search/label/MEENA</a></b></div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>✅  "मीना मंच" संबंधी आदेशों के लिए यह लिंक क्लिक करके जाए।</b></div><div><b>👉</b> <b><a href="http://news.primarykamaster.com/search/label/MEENA%2520MANCH">http://news.primarykamaster.com/search/label/MEENA%20MANCH</a></b></div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>✅  "मीना मंच" संबंधी जनपदीय अपडेट्स / खबरों के लिए यह लिंक क्लिक करके जाए।</b></div><div><b>👉</b> <b><a href="https://www.primarykamaster.in/search/label/%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%BE%2520%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9A">https://www.primarykamaster.in/search/label/मीना%20मंच</a></b></div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>✅  "मीना" और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग मामलों से जुड़े वीडियो देखने के लिए क्लिक करें</b></div><div>👉 <a href="https://youtu.be/k5MQVlFcp6k">https://youtu.be/k5MQVlFcp6k</a></div><div> 👉 <a href="https://youtu.be/ZdA0sSvm6T4">https://youtu.be/ZdA0sSvm6T4</a></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>🛑  मीना-एक परिचय</b></div><div>■ यूनीसेफ (Unicef) की परिकल्पना ‘मीना’</div><div>■ एक काल्पनिक कार्टून(cartoon) चरित्र है,जिसकी शुरुआत हुयी।</div><div><br /></div><div>▷ 1990 में कार्यक्रम ‘मीना मंच’ की कल्पना।</div><div>▷ 1998 में उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू (24,सितम्बर’1998)</div><div>▷ 2002 में क्रियान्वयन</div><div>▷ 2007 में प्रभावी</div><div>▷ 2009 में ‘मीना की दुनिया’ concept की संकल्पना</div><div>▷ 2010 में उ०प्र० के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू</div><div>▷ 2013 में प्राथमिक,उच्च प्राथमिक स्तर एवं कस्तूरबा विद्यालयों (KGBV) में लागू।</div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>🛑 उद्देश्य-</b></div><div>1. बालिकाओं की शिक्षा पर जोर</div><div>2. समान अवसर उपलब्ध करना ( लिंग भेद मिटाना)</div><div>3. मित्रवत व्यवहार करना</div><div>4. बाल मित्र समाज का निर्माण करना।</div><div><br /></div><div><br /></div><div>✅ मीना विषयक मुद्दों, खबरों, आदेशों और कहानियों से  लगातार जुड़े रहने के लिए  डाउनलोड करें मीना की दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोडेड एंड्रॉयड एप यहां क्लिक करके</div><div>👉 <a href="http://bit.ly/PKMapp">http://bit.ly/PKMapp</a></div>

आइए जानते हैं मीना का परिचय उसके बर्थडे पर, Introduction of Meena on her Birthday 24 September

आइए जानते हैं मीना का परिचय उसके बर्थडे पर, Introduction of Meena on her Birthday 24 September “मीना" एक लड़की है जो यूनिसेफ की कार्टू...

बेसिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तक वितरण की लेटलतीफी को लेकर चिंताजनक स्थिति पर जागरण संपादकीय

<div><b>बेसिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तक वितरण की लेटलतीफी को लेकर चिंताजनक स्थिति पर जागरण संपादकीय <br></b></div><div><br></div><div><br></div><b>शिक्षा की नींव मजबूत होनी चाहिए लेकिन इसके लिए विभाग को हर स्तर पर गंभीरता से निगाह रखनी होगी।</b><div><br></div><div><br></div><div>प्राइमरी विद्यालयों में प्रवेश के बाद बच्चों के स्कूल छोड़ने को लेकर सरकार अक्सर चिंता जताती रहती है, लेकिन इसके पीछे की वजहों पर भी गौर किया जाना चाहिए। इसका एक प्रमुख कारण तो यही है कि विद्यालय बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं जागृत कर पा रहे हैं। बच्चों को विद्यालय में रोके रखने के लिए जरूरी है कि नियमित कक्षाएं चलें और पढ़ाई हो, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होंगी। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCzPjZ0LvbD6AEJsBn9SZ09KKdzl7ALaeCXBI1hvZP6TyhH78mZl17doEeZynKXlkPNQbk3Ki3rsq7yCSDfg_eRR6KT4VvMqEqbFVg89XbYANMxG-TNt7W0XJsf57hgRKK70UGsly_x_4/s1600/1663114215346191-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCzPjZ0LvbD6AEJsBn9SZ09KKdzl7ALaeCXBI1hvZP6TyhH78mZl17doEeZynKXlkPNQbk3Ki3rsq7yCSDfg_eRR6KT4VvMqEqbFVg89XbYANMxG-TNt7W0XJsf57hgRKK70UGsly_x_4/s1600/1663114215346191-0.png" width="400">
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</div><br></div><div><br></div><div>सरकारी कामकाज में उदासीनता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आधा शैक्षिक सत्र बीतने के बाद किसी भी जिले में प्राइमरी कक्षाओं के लिए शत-प्रतिशत पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की जा सकी है। विभागीय अधिकारी इसका ठीकरा प्रकाशकों पर फोड़ते हैं लेकिन उनसे आपूर्ति कराने के लिए दबाव बनाने की जिम्मेदारी किसकी है?<br></div><div><br></div><div><br></div><div>जिन प्रकाशकों से इसके लिए करार किया गया था, उनमें एक-दो के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए गए होते तो निश्चित तौर पर इसका कुछ असर होता । सिर्फ नोटिस देने को कार्रवाई नहीं माना जा सकता। आखिर यह बच्चों के भविष्य का मसला है। प्रदेश के 1.33 लाख प्राथमिक विद्यालयों में इस बार 1.92 करोड़ बच्चे प्रवेश पा चुके हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>बेसिक शिक्षा विभाग ने जून माह में ही इन बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 13 प्रकाशकों से करार किया था। इन बच्चों के लिए 11 करोड़ 50 लाख पुस्तकें प्रकाशित होनी थीं, लेकिन प्रकाशक तय समय के भीतर ऐसा नहीं कर पाए । </div><div><br></div><div><br></div><div>कोढ़ में खाज यह कि पांचवीं कक्षा के लिए प्रकाशित वाटिका पुस्तक में राष्ट्रगान ही गलत छाप दिया गया और दस जिलों में उनकी आपूर्ति भी कर दी गई। अब इन्हें वापस मंगाया जा रहा है। इस तरह की लापरवाही आखिरकार बच्चों का ही नुकसान करती हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा की नींव मजबूत होनी चाहिए लेकिन इसके लिए विभाग को हर स्तर पर गंभीरता से निगाह रखनी होगी। बच्चों की जरूरतों को समझा जाना चाहिए, उनके लिए पठन-पाठन का वातावरण बनाया जाना चाहिए, समय से पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए तभी वह विद्यालयों में टिके रहेंगे और ड्राप आउट को कम किया जा सकेगा।</div><div><br></div><div><i><b><br></b></i></div><div><i><b>साभार</b> : जागरण संपादकीय</i></div>

बेसिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तक वितरण की लेटलतीफी को लेकर चिंताजनक स्थिति पर जागरण संपादकीय

बेसिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तक वितरण की लेटलतीफी को लेकर चिंताजनक स्थिति पर जागरण संपादकीय शिक्षा की नींव मजबूत होनी चाहिए लेकिन इसके लिए विभ...

निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं

<div><b>निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>साल 1973 में मेरा दाखिला भोपाल के केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में हुआ था। दूसरे ही दिन, मेरी क्लास टीचर ने मुझे कक्षा में आगे बुलाया और अपनी हथेली  सामने करने को कहा, ताकि स्केल से वह मुझे मार सकें। वे यादें आज भी मेरे जेहन में बनी हुई हैं। उस पिटाई के बाद मैंने स्कूल जाने से मना कर दिया था। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसीलिए अगले दिन मेरे पिता मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आए। कार में वह धैयपूर्वक मेरे साथ बैठे रहे और यह इंतजार करते रहे कि मैं स्कूल के अंदर जाने के लिए खुद आगे बढ़ूंगा। मगर मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। जब काफी वक्त बीत गया और पापा को लगा कि मेरा फैसला अटल है, तो वह मुझे वापस घर ले आए। अगले दिन भी ठीक यही कहानी दोहराई गई।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस मूक विद्रोह के तीसरे दिन स्कूल की उप-प्रधानाध्यापक श्रीमती देशपांडे हाथ में लाल गुलाब लिए बाहर निकलीं। उन्होंने मुझसे क्या कहा, यह तो आज याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर स्मरण है कि मैं उनके साथ स्कूल के अंदर चला गया, एक हाथ में गुलाब और दूसरे हाथ से उनकी उंगलियां पकड़कर। वह मुझे पहली कक्षा के दूसरे सेक्शन में ले गईं। उस वक्त तारा मैडम कक्षा ले रही थीं। उन्होंने भी उसी स्नेह से मुझे कक्षा में बिठाया। उनका वह दुलार मुझे अगले तीन साल तक मिलता रहा, क्योंकि वह तब तक मेरी क्लास टीचर रहीं।</div><div><br></div><div><br></div><div>कभी-कभी सोचता हूं कि अगर देशपांडे या तारा मैडम जैसी शिक्षिकाएं न होतीं, तो मैं आज कहां होता? मेरी स्कूली शिक्षा कैसी रही होती? निश्चय ही, देर-सबेर मैं स्कूल जाता ही, पर संभव है कि उसी सेक्शन में जाता, जिसकी क्लास टीचर ने मुझे मारा था। बाद में इसका क्या मतलब रहता, यह कहना आज मुश्किल है, अब तो मैं बस कयास लगा सकता हूं।</div><div><br></div><div><br></div><div>बहरहाल, दो हफ्ते पहले बारिश से भीगी एक शाम में मैं स्कूल के अपने सात दोस्तों से मिला। उनमें से पांच 1973 से मेरे साथ हैं। उस घटना को आज करीब 50 साल हो गए हैं, लेकिन उस शाम तक मुझे नहीं पता था कि हम सात दोस्तों में मेरे अलावा दो अन्य भी ऐसे हैं, जिनके स्कूली जीवन को श्रीमती देशपांडे ने इसी तरह संवारा था।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में केंद्रीय विद्यालय 1963 में शुरू किए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सशस्त्र बलों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस अधिकारी सहित केंद्र सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मियों के बच्चों को माता-पिता के स्थानांतरण की सूरत में भी अच्छी शिक्षा मिले। </div><div><br></div><div><br></div><div>आज देश भर में 1,252 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें 14 लाख से भी अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तड़क-भड़क वाले निजी स्कूलों के बीच भी इन विद्यालयों को अच्छा शिक्षण संस्थान माना जाता है।</div><div>मैंने भोपाल के केंद्रीय विद्यालय में नौ साल बिताए। चौथी, पांचवीं और नौवीं कक्षा की पढ़ाई मैंने दूसरे शहर में की। वे दिन मुझे आज भी उसी तरह याद हैं, जिस तरह मेरे दोस्तों को। </div><div><br></div><div><br></div><div>हमारी नजर में श्रीमती देशपांडे और तारा मैडम संभवत: सभी शिक्षकों में सबसे ज्यादा उदार थीं, मगर स्कूल में अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं थी। मुझे महज दो या तीन ऐसे शिक्षक याद हैं, जो काफी सख्त रहे। अगर आज की तरह शारीरिक दंड को लेकर उस वक्त भी नियम-कानून बन गए होते, तो उन दो-तीन शिक्षकों में से एक निश्चय ही सलाखों के पीछे होते। फिर भी ज्यादातर शिक्षक संवेदनशील, काबिल और मन लगाने वाले थे।</div><div><br></div><div><br></div><div>स्कूल की मेरी दूसरी चिरस्थायी स्मृति यह है कि वह हमेशा मेरे लिए अति व्यस्त स्थान रहा। वहां कक्षा ही नहीं, कई तरह की अन्य गतिविधियां भी होती रहती थीं। थिएटर, वाद-विवाद, पिकनिक और न जाने क्या-क्या। स्कूल ने सीखने के मानो तमाम आयामों और संभावनाओं का ध्यान रखा था। यह उस तरह का जीवंत संस्थान था, जिसकी हम कल्पना करते हैं। निस्संदेह, यह संस्कृति राजगुरु सर की वजह से विकसित हो पाई थी, जो एक दशक से भी अधिक समय तक स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमने तब ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज यही लगता है कि स्कूली माहौल की वजह से ही हमारे दिल-ओ-दिमाग में विविधता का संसार बसा, जो हमारे लिए शायद सबसे बहुमूल्य अनुभव है। मेरी कक्षा में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चे भी थे, मुख्यमंत्री के भी और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के भी। हम तब शायद ही किसी तरह का भेदभाव किया करते। कक्षा में इस तरह की विविधता आज अकल्पनीय है।</div><div><br></div><div><br></div><div> मुझे संदेह है कि अगर इलाका पिछड़ा न हो, तो कोई उच्च अधिकारी शायद ही अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता होगा। वे निजी स्कूलों को कहीं ज्यादा तवज्जो देते हैं। यकीनन पारिवारिक पृष्ठभूमि से सींची गई सामाजिक पूंजी ने हम सबके जीवन पथ को संवारने में बड़ी भूमिका निभाई है, पर जिस स्कूल ने हम सभी को एक समान शिक्षा दी, उसने हमारे लिए संभावनाओं के तमाम द्वार खोले हैं। इन सबसे बढ़कर उसने हमें बेहतर इंसान बनाया है, जो किसी दूसरी जगह शायद ही बन पाते।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विद्यालय उदाहरण हैं कि कैसे अच्छे सरकारी स्कूल चलाए जा सकते हैं। वे न केवल अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, बल्कि सबसे अधिक जीवंत भी हैं। यहां यह भी समझना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालयों में हर छात्र पर होने वाला औसत खर्च सामान्य सरकारी स्कूल से दो-तीन गुना अधिक है, जो एक बड़ी वजह है कि आखिर क्यों इन्होंने अपनी गुणवत्ता बनाए रखी है। फिर, इनका पूंजीगत व्यय भी अधिक है, क्योंकि ये अच्छी सुविधाएं देते हैं और ये अमूमन राज्य स्कूल से आठ से दस गुना बड़े भी होते हैं। इन्हीं सबके मद्देनजर यह कह सकते हैं कि यहां हर छात्र पर होने वाला खर्च चार से पांच गुना है। स्पष्ट है, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>आज भी भारत के तमाम सरकारी स्कूलों में देशपांडे और तारा मैडम जैसी शिक्षिकाएं अथवा शिक्षक मिल जाएंगे, क्योंकि अपने यहां शिक्षकों का चरित्र ही ऐसा है कि वे संवेदना को प्रोत्साहित करते हैं। लिहाजा, केंद्रीय विद्यालयों की तरह ही हम यदि अन्य सरकारी स्कूलों में निवेश कर सकें, तो निस्संदेह उनकी तस्वीर भी बदल जाएगी। </div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div> <b>✍️ लेखक </b></div><div><b>      अनुराग बेहर, </b></div><div><b>      सीईओ,</b></div><div><b>      अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b><br></div>

निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं

निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं साल 1973 में मेरा ...

समर्पित शिक्षक ही भारत को बनाएंगे विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हैं अनिवार्य कड़ी हैं शिक्षक

<div><b>समर्पित शिक्षक ही भारत को  बनाएंगे विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हैं अनिवार्य कड़ी हैं शिक्षक</b> </div><div><br></div><div><br></div><div> भारतीय संस्कृति में गुरु या शिक्षक को ऐसे प्रकाश के स्रोत के रूप में ग्रहण किया गया है, जो ज्ञान की दीप्ति से अज्ञान के आवरण को दूर कर जीवन को सही मार्ग पर ले चलता है। इसीलिए उसका स्थान सर्वोपरि होता है। उसे साक्षात परब्रह्म तक कहा गया है। आज भी सामाजिक, आध्यात्मिक और निजी जीवन में बहुत सारे लोग किसी न किसी गुरु से जुड़े मिलते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div> गुरु से प्रेरणा पाने और उनके आशीर्वाद से मनोरथों की पूर्ति की कामना एक आम बात है। यद्यपि गुरु की संस्था में इस तरह के विश्वास का कुछ छद्म गुरु नाजायज फायदा भी उठाते हैं और गुरु-शिष्य के पावन संबंध को लांछित करते हैं। शिक्षा के औपचारिक क्षेत्र में गुरु या शिक्षक एक अनिवार्य कड़ी है, जिसके अभाव में ज्ञान का अर्जन, सृजन और विस्तार संभव नहीं है। </div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में शिक्षक दिवस डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति को जीवंत करता है। वह एक महान अध्यापक और राजनयिक थे। उन्होंने अपने अध्यवसाय के बल पर देश-विदेश में दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित की और राष्ट्रपति के शीर्ष पद को सुशोभित किया। वह आज भी वैदुष्य की दृष्टि से प्रेरणा-स्रोत हैं। भारतीय समाज की स्मृति में धौम्य-उद्दालक, चाणक्य-चंद्रगुप्त, समर्थगुरु रामदास-शिवाजी महाराज और रामकृष्ण परमहंस-विवेकानंद जैसी गुरु-शिष्य की जोड़ियां प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने देश काल की धारा बदल दी। यह सूची बड़ी लंबी है। तब गुरु निश्छल, प्रपंचों से दूर और वीतराग तपस्वी हुआ करते थे। गुरु की संस्था समाज का दायित्व थी और गुरु स्वतंत्र रहता था। उसका कार्य चिंतन, मनन और लोक-कल्याण के लिए अपनी साधना से ज्ञान को उपलब्ध कराना था।</div><div><br></div><div><br></div><div>समय बीतने के साथ शिक्षण और दीक्षा के स्वरूप और गरिमा में बदलाव आता गया। शैक्षिक संस्थाओं के सरकारीकरण और फिर निजीकरण के साथ शिक्षा जगत पर बाजार का असर शुरू हुआ। शिक्षा व्यापार का रूप लेने लगी और विद्यार्थी अंतत: धनार्थी बनता गया। अर्थ की अंतहीन स्पृहा ने शिक्षा जगत को आगोश में लेना शुरू किया। इसमें शिक्षक की प्रवृत्ति भी बदलने लगी और ज्ञान अर्जित करने की जगह वह कमाई करने लगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>आज प्रवेश, परीक्षा, उपाधि, नौकरी और शोध-प्रकाशन हर क्षेत्र में शार्टकट से काम हो जाए इसके जुगाड़ में शिक्षक और शिक्षार्थी व्यस्त हो रहे हैं। इन सबके फलस्वरूप शिक्षा के मानक गिरते जा रहे हैं। इन सबके बीच शिक्षक की भूमिका प्रश्नांकित होने लगी है। आज देश में शिक्षकों को तैयार करने वाले हजारों की संख्या में प्रशिक्षण संस्थान खुले हैं, जो अध्यापक तैयार कर रहे हैं। उनमें अधिकांश की गुणवत्ता संदिग्ध है। उनमें सृजनात्मक मानस ढालने की लगन कम ही दिखती है। फलत: अध्यापन एक 'रूटीन जाब' के रूप में ग्रहण किया जाने लगा है। </div><div><br></div><div><br></div><div>थोड़ी-सी संस्थाएं अपवाद हैं जहां नए प्रयोग होते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए जो पेशेवर दृष्टि और मानक चाहिए अधिकांश में वे अनुपस्थित ही रहते हैं। सच्चाई यह है कि शिक्षक सिर्फ पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन से ताल्लुक रखते हैं, नीति-निर्माण के हिस्सेदार नहीं होते हैं। आवश्यकता है कि अध्यापकों में स्वाध्याय और प्रयोग की लालसा की प्रवृत्ति विकसित हो और उन्हें उसका अवसर भी दिया जाए। चूंकि संस्थाओं का एक ढांचा शिक्षक को नियंत्रित करता है और आवश्यक स्वायत्तता नहीं देता। ऐसे में अध्यापक हतोत्साहित होकर यथास्थिति बनाए रखने में ही भलाई देखते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>नवाचार का प्रश्न छूट जाता है और रूटीन ढंग से अध्यापन अनुसंधान चलता रहता है। चूंकि किसी भी नीति का क्रियान्वयन अंतत: शिक्षक ही करता है ऐसे में अध्यापकों की तैयारी और वृत्तिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। अध्यापक को यह समझना होगा कि वह दानदाता की जगह समानुभूति की दृष्टि अपनाए। वह नौकर नहीं है। उसे ज्ञान के प्रति निष्ठावान श्रेष्ठ मनुष्य को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।</div><div><br></div><div><br></div><div> देश किधर जा रहा है और किधर जाना श्रेयस्कर है इस पर भी उसे सोचने की जरूरत है। वर्तमान परिवेश और चुनौतियों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। शिक्षक और विद्यार्थी की अंत:क्रिया अब सूचना प्रौद्योगिकी से अनिवार्य रूप से प्रभावित हो रही है। इस बदलाव के साथ समायोजन करना पड़ेगा और शिक्षक को अपने कौशलों को समृद्ध करना होगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>अध्यापक-शिक्षा किसी भी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है। इसकी गुणवत्ता को लेकर आज व्यापक असंतोष व्याप्त है। हम अच्छे शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। अध्यापक शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है और इसकी व्यवस्था लचर हो चली है। दूर-शिक्षा द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण और निजी प्रशिक्षण संस्थानों की बाढ़ को देखकर यही लगता है कि शिक्षण व्यवसाय की साख के साथ मजाक किया जा रहा है। कहां तो अपेक्षा थी कि पेशेवर अस्मिता का विकास होगा, शिक्षक का आत्मगौरव बढ़ेगा, पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इन सब दृष्टियों से नाकाम रही है। </div><div><br></div><div><br></div><div>मुख्य रूप से तकनीकी खानापूर्ति करते हुए शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना ही इसका काम हो गया है जिसे प्रायः नौकरशाह के निर्देशन में चलाया जाता है। अकादमिक उन्नयन की अभीप्सा भी चाहिए। आज ऐसे एकीकृत अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम चाहिए जिनमें सिद्धांत और अभ्यास, विषय और शिक्षण शास्त्र पर बल हो। इसे समावेशी और बहु अनुशासनात्मक रखना होगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>पाठ्यचर्या विकास और अकादमिक गतिविधि में स्वायत्तता और वित्तीय पारदर्शिता भी जरूरी होगी। आज देश को विश्व गुरु बनाने की अभिलाषा व्यक्त की जाती है। इस उद्देश्य के लिए समर्पित शिक्षक चाहिए, जो अपने आचरण से प्रेरित करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आवश्यक मूल्यबोध और सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले हों।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक</b></div><div><b>गिरीश्वर मिश्र</b><br></div><div><b>शिक्षाविद </b></div>

समर्पित शिक्षक ही भारत को बनाएंगे विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हैं अनिवार्य कड़ी हैं शिक्षक

समर्पित शिक्षक ही भारत को बनाएंगे विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हैं अनिवार्य कड़ी हैं शिक्षक भारतीय संस्कृति में गुरु या शिक...

बदलते दौर में शिक्षकों का नए सिरे से करना होगा मूल्यांकन

<div><b>बदलते दौर में शिक्षकों का नए सिरे से करना होगा मूल्यांकन</b></div><div><br></div><div><br></div><div>जब डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने खुद यह सुझाव दिया कि उनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। हर साल 5 सिंतबर को देश के तमाम स्कूल-कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया भी जाता है। मगर क्या हम डॉ राधाकृष्णन की कल्पना के अनुरूप शिक्षकों और उनके पेशे को वर्षों बाद भी वह सम्मान दे पाए हैं, जो उनको मिलना चाहिए था? </div><div><br></div><div><br></div><div>चौथी औद्योगिक क्रांति हमारा दरवाजा खटखटा रही है, किंतु हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली अब भी 18वीं सदी में हुई प्रथम औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए रोजगार के ढांचे के अनुरूप संचालित हो रही है। आज शिक्षक दिवस मनाते समय हमें गहराई से यह सोचना होगा कि क्या हमारे शिक्षण संस्थान इस चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में सजग व जागरूक हैं? हमारे नीति--नियंताओं, शिक्षकों व विद्यार्थियों को यह पता होना ही चाहिए कि वर्ष 2030 तक अधिकांश मौजूदा रोजगार खत्म हो जाएंगे और जो नए रोजगार पैदा होंगे, उनकी तैयारी के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम, उपकरण, शिक्षक और पढ़ाने के तौर-तरीके अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>दरअसल, आज विश्व स्तर पर चौथी औद्योगिक क्रांति के अनुरूप ‘शिक्षा 4.0’ की बहुत चर्चा हो रही है, जिसे मोटे तौर पर चौथी शैक्षणिक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। वर्ष 2030 तक दुनिया में शिक्षकों का पेशा खत्म नहीं होने जा रहा, पर उनकी महत्ता और भूमिका में बडे़ बदलाव जरूर आएंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि शिक्षा का काम सिर्फ व्याख्यान देकर ज्ञान बांटना न होकर युवा-पीढ़ी को एक कोच, मेंटर या मित्र के रूप में भविष्य का रास्ता दिखाने का भी होगा। इसीलिए शिक्षक-दिवस को एक उत्सवधर्मी औपचारिकता न समझते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि शिक्षक होने के क्या मायने और सरोकार होते हैं?</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षकों के बारे में समाज की धारणा पिछले 75 वर्षों में कैसे बदल गई, यह हमारे साहित्य और फिल्मों में शिक्षक पात्रों के चरित्र-चित्रण में देखा जा सकता है। 20वीं सदी के लेखकों, जैसे प्रेमचंद, शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर आदि ने अपनी रचनाओं में शिक्षकों को बहुत सकारात्मक रूप में चित्रित किया है। भारतीय फिल्में भी शुरुआत में आदर्श रूप में ही शिक्षकों को पेश करती रहीं। मगर पिछले दशकों से फिल्मों में शिक्षकों को कमोबेश एक हास्यास्पद चरित्र के रूप में पेश किया जा रहा है। </div><div><br></div><div><br></div><div>भारतीय समाज ज्ञान-विज्ञान, चरित्र निर्माण, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सरोकार जैसे मूल्यों में अपनी निष्ठा लगातार खो रहा है, जिससे भ्रष्टाचार, धनलिप्सा और अवसरवादिता जैसे नकारात्मक मूल्य उस पर हावी होते गए हैं। इस दौर में शिक्षकों की पेशागत प्रतिबद्धताओं में लगातार क्षरण होते देखा गया है। स्थिति यह है कि देश के कई राज्यों में बहुत से डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालय परिसरों मेें100 दिन भी पढ़ाई नहीं होती। </div><div><br></div><div><br></div><div>आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की तादाद करीब 3.80 करोड़ बताई जाती है। मगर इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी भी दिखती है। कल्पना कीजिए, वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जब आठ करोड़ हो जाएगी, तब कैसा परिदृश्य होगा? मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट (2018) के अनुसार, इस समय देश में करीब 15 लाख शिक्षक कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों में 40 प्रतिशत और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 35 प्रतिशत शिक्षकों की जगह खाली पड़ी हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div>साफ है, भारतीय समाज व सरकार को शिक्षकों की भूमिका का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। शिक्षकों को भी आत्मालोचना करने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षक हमारे राष्ट्र-निर्माता हैं। शिक्षकों को उच्चस्तरीय सम्मान व जीवन स्तर फिर से मिलना चाहिए, ताकि सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया जा सके। क्या हम भारतीय समाज में उनको एक सम्मानजनक स्थान देने की स्थिति में हैं और क्या 21वीं सदी के ज्ञानोन्मुख समाज के लिए हम उन्हें नए सिरे से प्रशिक्षित और प्रेरित कर पाएंगे? इसके जवाब हमें खुद ही ढूंढ़ने होंगे।</div><div><br></div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)  </i></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक </b></div><div><b>हरिवंश चतुर्वेदी,</b></div><div><b>डायरेक्टर, बिमटेक</b></div><div><br></div>

बदलते दौर में शिक्षकों का नए सिरे से करना होगा मूल्यांकन

बदलते दौर में शिक्षकों का नए सिरे से करना होगा मूल्यांकन जब डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने खुद य...

बेसिक शिक्षा में गुरू जी को क्लर्क मत बनाइए, बना सकें तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का माहौल बनाइए

<b>बेसिक शिक्षा में गुरू जी को क्लर्क मत बनाइए, बना सकें तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का माहौल बनाइए</b><div><br></div><div> </div><div>उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में गुरु जी को क्लर्क बनाने का अभियान चल रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसमें दखल देना चाहिए। गुरु की गरिमा बचाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। नहीं रोका गया तो प्रदेश की बेसिक शिक्षा को पतन की और जाने से नही रोका जा सकेगा। गुरूजी का पद समाज में सम्मान का पद है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>गुरु जी शिक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वह बच्चों को शिक्षा देने के साथ आदर्श, नैतिकता, मानवता के गुण विकसित करते हैं। इसीलिए गुरू को गोविंद से बड़ा दर्जा दिया गया है। </div><div><br></div><div>दोहा है. </div><div>गुरू गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाएं, </div><div>बलिहारी गुरू आपने गोविंद दियो बताए। </div><div><br></div><div><br></div><div>गुरू सम्मान और गुरू परंपरा का पतन महाभारत काल से होना शुरू हुआ जब गुरू राज दरबारी होने लगे। बाद में मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में उनकी जीविका की जिम्मेदारी सरकार ने संभाल ली। जो उन्हें अधोनत करती चली गई। इसके बावजूद समाज में आज भी गुरू जी का बड़ा सम्मान है, आदर है। आज की पीढ़ी भी अपने गुरु को चरण स्पर्श करते देखी जा सकती है। </div><div><br></div><div><br></div><div><i><b>हालाकि समाज के पतन का असर सब क्षेत्र में आया है। इससे गुरु जी बचे रहें, यह कहना गलत होगा, फिर भी यहां अभी बहुत घरभर है। पिछले कुछ साल से देखा जा रहा है कि निरीक्षण पर आने वाले विभागीय और प्रशासनिक अधिकारी बच्चों के सामने शिक्षकों का अपमान करते नहीं चूकते। छात्रों के सामने उनसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। न बताने पर छात्रों के सामने उन्हें अपमानित करते हैं। सोचिए अपने सामने डांट और अपमानित हुए शिक्षक को उनके छात्र कैसे सम्मान देंगे?</b></i></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षको से अलग बुलाकर भी तो पूछताछ हो सकती है। वेसे भी निरीक्षण में आए अधिकारियों को समझना चाहिए कि अब शिक्षक योग्यता के बल पर रखे जा रहे हैं। मैरिट पर उनका चयन हो रहा है। उनका सम्मान बनाये रखने की सबकी जिम्मेदारी है। बेसिक शिक्षा को सुधारने की बात चलती है। बच्चों को स्कूल लाने के लिए मिड डे मील, छात्रवृति और ड्रेस आदि देकर उन्हें स्कूल लाने की बात की जा रही है। इनसे बच्चे स्कूल नही आएंगे। आएंगे तो सिर्फ परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का माहौल बनाने से बदलाव आएगा और  माहौल बनाने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षक को कामचोर, बेइमान नाकारा बताने और अपमानित करने का काम हो रहा है। यदि शिक्षा को बेसिक शिक्षा को सुधारना होगा, तो गुरू का सम्मान बहाल करना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि परिषदीय शिक्षक से पढ़ाई कम कराई जारही है, उससे पढ़ाई से ईतर ज्यादा कार्य लिए जा रहे हैं। जनगणना में शिक्षकों की डयूटी लगाई जाती है। पल्स पोलियो अभियान को कामयाब बनाने घरों से बच्चे बूथ तक बुलाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है। वोटर लिस्ट बनाने, उनके संशोधन और प्रदर्शन और चुनाव में शिक्षकों की डयूटी लगाई जाती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>एक शिक्षक ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पिछले डेढ़ साल से डीबीटी के काम में उलझे हुए हैं। इसमें प्रत्येक छात्र की सूचनांए संकलित करनी होती हैं । इसके लिए छात्र के अभिभावकों के आधार नंबर तथा अकाउंट नंबर से आधार और मोबाइल का लिंक होना जरूरी है। गांव के लोग त्रुटिपूर्ण आधार बनवाए हुए हैं इनके करेक्शन के लिए अभिभावकों को बैंक या ब्लॉक कार्यालय भेजना शिक्षक के काम में शामिल हो गया है। </div><div><br></div><div><br></div><div>अभिभावक प्रायः अपनी दिहाड़ी छोड़कर नहीं जाते। अभिभावकों के आधार कार्ड ठीक कराने के लिए शिक्षकों पर दबाव बनाया जाता है। अक्सर शिक्षक अपनी जेब से किराया खर्च करके उन्हें आधार कार्ड ठीक कराने भेजते हैं। ऐप ठीक से काम नहीं करता और शिक्षक परेशान होते रहते हैं। इसके अलावा कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तो उन दिनों के कन्वर्जन कॉस्ट का भुगतान करने के लिए एक एक बच्चे के बैंक खाते आईएफएससी कोड आदि की डिटेल बनाकर बैंक में भेजनी पड़ती है। उन दिनों के मिड डे मील के खाद्यान का कैलकुलेशन करना पड़ता था कि कौन बच्चा कितने दिन विद्यालय में रहा। उतने ही किलोग्राम चावल और गेहूं की क्वांटिटी तैयार करके राशन डीलर को देनी होती है। सरकार द्वारा दिए गए एक राशन वितरण प्रपत्र पर 10.12 तरह की डिटेल्स प्रत्येक बच्चे की भरकर उन्हें देनी होती है। इसे दिखाकर वह राशन प्राप्त करते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>विद्यालय की पुताई कराना, पाठ्य पुस्तकें बीआरसी से या न्याय पंचायत केंद्र से उठाकर लाना उनकी डयूटी में शामिल हो गया है। रोजाना तरह तरह की सूचनाएं विभाग द्वारा मांगी जाती हैं, वह तैयार करके भेजनी होती हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह हो या संचारी रोग पखवाड़ा, जल संरक्षण हो या भूमि संरक्षण टीवी के मरीज को गोली लेना हो या कितने अभिभावकों ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई, यह डाटा पता करना सब शिक्षक के जिम्मे है। बच्चों को लंबे समय से आयरन और अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जारही हैं। फिर भी गोली खिलाने के लिए एक दिन का प्रशिक्षण उन्हें बदस्तूर हर साल दिया जाता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>अभी प्रतापगढ़ के डीएम ने आदेश किया है कि गांव के टीबी मरीजों को उपचार होने तक परीषदीय शिक्षक उन्हें गोद लेंगे। डीएम का आदेश है। अब टीचर क्या क्या करे? होना यह चाहिए कि गैर शिक्षेतर कार्य के लिए संविदा पर व्यक्ति रखें जाए उनसे कार्य लिया जाए। इससे बहुत से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, उधर शिक्षक सब चीजों से मुक्त होकर बच्चों को पढ़ाने के कार्य में लगेंगे। इससे इन विद्यालयों में शिक्षा का माहौल बन सकेगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद का एक आदेश सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसमें इन्होंने जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों से कहा है कि मानिटरिंग से पता चलता है कि परिषदीय स्कूल के शिक्षक अवकाश नही ले रहे। इससे लगता है कि आप उनकी उपस्थिति की सही से जांच नही कर रहे। यह स्वीकार्य नही है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप क्षेत्र के विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें स्कूल से गैर हाजिर शिक्षकों की अनुपस्थिति लगाए। </div><div><br></div><div><br></div><div>अब इन महानिदेशक महोदय को कौन समझाए कि शिक्षक को साल में केवल 14 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। उन्हें वह आड़े सयम के लिए संभाल कर रखता है। मजबूरी में ही ये अवकाश लिए जाते हैं। छोटी मोटी बीमारी में भी वह डयूटी पर जाते हैं। गैरहाजरी लगने के डर से भयंकर बारिश भी उन्हें नहीं रोकती जब तक बेसिक शिक्षा में उच्च पद पर बैठे अधिकारी सही स्थिति नही समझेंगे, हालात में सुधार होने वाला नही हैं। गुरू को क्लर्क बनाने से काम नही चलेगा। अधिकारियों को उसका सम्मान कराना सीखना होगा।<br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><b>✍️ अशोक मधुप</b> </div><div>(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )</div>

बेसिक शिक्षा में गुरू जी को क्लर्क मत बनाइए, बना सकें तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का माहौल बनाइए

बेसिक शिक्षा में गुरू जी को क्लर्क मत बनाइए, बना सकें तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का माहौल बनाइए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में ...

समाज और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं शिक्षक, शिक्षण को महत्ता देने का समय, टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा शिक्षक बनने की ओर उन्मुख करने के प्रयास करने होंगे।

<b>शिक्षण को महत्ता देने का समय, टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा शिक्षक बनने की ओर उन्मुख करने के प्रयास करने होंगे।</b><div><b><br></b></div><div><b>समाज और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं शिक्षक</b> <br><div><br></div><div><br></div><div>एक युवा छात्र ने पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे ए. अब्दुल कलाम से किसी अवसर पर पूछा था- 'सर आपको जीवन में महान चीजों को हासिल करने की प्रेरणा कैसे मिली?' डा. कलाम ने उत्तर दिया, मैं जब पांचवीं कक्षा में था तब प्राथमिक विद्यालय के मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर से मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उस दिन फैसला किया कि मैं उन मशीनों के साथ काम करूंगा, जो उड़ सकती हैं। कुछ वर्षों बाद युवा कलाम ने भारत को अपने लड़ाकू विमानों, उपग्रहीं और मिसाइलों को हवा और अंतरिक्ष में उड़ाने की क्षमता प्रदान दी।<br></div><div><div><br></div><div><br></div><div>वास्तव में शिक्षक समाज और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। वे सामाजिक मनोबल और भविष्य के नेताओं का निर्माण करते हैं। हमारे देश में लगभग 97 लाख शिक्षक हैं, जिनकी तैनाती 15 लाख स्कूलों में है। इनमें से दो तिहाई से अधिक शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं, जो अक्सर आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन में ज्ञान की उम्मीद जगाते हैं। वास्तविकता यह है कि भारत में एक लाख से अधिक स्कूल सिर्फ एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में हैं। भारत की शिक्षा के यही नायक देश के उन 25 करोड़ बच्चों का भविष्य लिखते हैं, जी इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। विकास के इन स्तंभों की बेहतरी, गुणवत्ता, प्रेरणा और सुधार एक ऐसा मुझ होना चाहिए जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ?</div><div><br></div><div><br></div><div>सबसे पहला मुद्दा गुणवत्ता का है। हर बार सर्वेक्षणों से यही सामने आता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की शिक्षा गुणवत्ता के पैमाने पर बहुत नीचे है। यह एक ऐसे राष्ट्र के लिए चिंताजनक है, जो अपने युवाओं पर गर्व करता है। शिक्षण की स्थिति में सुधार के लिए हमें शिक्षकों की स्थिति में सुधार करना होगा। इसके लिए हमें शिक्षकों को चुनने और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बनाए रखने के तरीके को बदलने की जरूरत है। हमें बीएड और एमएड जैसे प्रोग्राम में सुधार करने की जरूरत है, जो अब पुराने और अप्रासंगिक हो गए हैं। चूंकि इन डिग्रियों को हासिल कर ही अधिकांश शिक्षक तैयार होते हैं, इसलिए इनमें पढ़ाने और सीखने के मनोविज्ञान में आधुनिक तरीकों को शामिल करने की आवश्यकता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षक अपनी गुणवत्ता को परखें, इसके लिए देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों और संस्थानों के साथ साझेदारी में उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरने का समय दिया जाना चाहिए। इसरो, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, मेट्रो रेल जैसे संगठनों और अन्य हाइटेक उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे स्कूली शिक्षकों को अत्याधुनिक तकनीक के विषय में प्रशिक्षित करें। शिक्षकों की वेतन वृद्धि को हर पांच साल में किए जाने वाले इस तरह के आकलन से जोड़ा जाना चाहिए। इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को तेजी से आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें मध्यम स्तर पर शिक्षकों के पदों पर लैटरल इंट्री दी जानी चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>दूसरा पहलू फोकस का है। <i><b>शिक्षक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। उनका इस्तेमाल चुनाव ड्यूटी, जनगणना और टीकाकरण के लिए अतिरिक्त कार्यबल के रूप में नहीं किया जा सकता है। मुख्य भूमिका से हटाकर उन्हें इस तरह से दूसरे कामों में लगाना यह दिखाता है कि एक शिक्षक के काम को हम कितना सम्मान देते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक की  जगह कोई और नहीं ले सकता। कक्षा की अपनी ही एक गरिमा होती है। इसकी गरिमा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।</b></i></div><div><br></div><div><br></div><div>तीसरा मसला विकास का है। एक शिक्षिका 20 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करती है। लगभग चार दशकों की नौकरी में वह 50 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा किसी स्कूल की प्रिंसिपल बनने की उम्मीद कर सकती है। उस उम्र और अनुभव के बाद भी उस शिक्षक पर नई नियुक्ति पर के आए एक नौकरशाह का हुक्म चल सकता है, जो खुद कभी शिक्षक की भूमिका में नहीं रहा होगा। शिक्षा नीति के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका न के बराबर होती है। हमें शिक्षा के क्षेत्र को शिक्षकों को सौंपने पर विचार करना चाहिए। स्कूल विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों को विशेष रूप से पूर्व शिक्षकों को दे दिया जाना चाहिए। उन्हें यह तय करने देना चाहिए कि स्कूलों के लिए सबसे अच्छा क्या है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अंत में काम के माहौल का मुद्दा है। किसी भी अन्य पेशेवर की तरह ही शिक्षक भी अपने काम की जगह पर सम्मान के हकदार हैं। दूरदराज के स्कूलों में परिवहन के लिए भत्ता, एक अच्छी तरह सुसज्जित स्टाफ रूम, शिक्षकों के लिए एक अच्छा शौचालय बुनियादी जरूरतों में शामिल हैं। अधिकांश स्कूलों में अक्सर इनकी कमी देखी जाती है। किसी भी वयस्क पेशेवर से इन सभी मुश्किलों को सह कर भी प्रेरित रहने की उम्मीद करना सच से परे है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>शिक्षक की भूमिका किताबों को पढ़ाने भर से कहीं बड़ी है। शिक्षक एक मिसाल होता है जिसे बच्चे देखते हैं और उसके पदचिह्नों पर चलते हैं। वे न केवल भविष्य के कौशल का निर्माण करते हैं, बल्कि राष्ट्र के मूल्यों को भी आकार देते हैं। इसलिए हमारे युवाओं के बीच शिक्षण को पसंदीदा पेशा बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। किसी क्लास के टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा महान शिक्षक बनने की इच्छा भी रखनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक यही होगा कि शिक्षण की आकांक्षी बनाया जाए ताकि नई पीढ़ी को इस पेशे से जुड़ने में पर्याप्त संभावनाएं नजर आएं।</i></b></div></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>✍️<b> सृजन पाल सिंह</b><br></div><div>( पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ है)<br></div><div><br></div></div>

समाज और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं शिक्षक, शिक्षण को महत्ता देने का समय, टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा शिक्षक बनने की ओर उन्मुख करने के प्रयास करने होंगे।

शिक्षण को महत्ता देने का समय, टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा शिक्षक बनने की ओर उन्मुख करने के प्रयास करने होंगे। समाज औ...

लाभ की अपेक्षा रखने के जगह समाज को सरकारी विद्यालयों के विकास में भागीदार बनने की है आवश्यकता

<div><b>लाभ की अपेक्षा रखने के जगह समाज को सरकारी विद्यालयों के विकास में भागीदार बनने की है आवश्यकता</b><i><br></i></div><div><i><br></i></div><div><i><br></i></div><div><i>देश की उन्नति में बेहतर शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। परंतु आए दिन शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर सरकारी स्कूलों को निशाने पर लिया जाता है। </i></div><div><i><br></i></div><div><i><br></i></div><div><i>बड़ा सवाल है कि क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति शिक्षकों या प्रशासन के कारण ही खराब है या इसके अलावा इसमें छात्र और अभिभावकों की भी लापरवाही है! इसी बात पर विचार करते हुए बरेली के एसोसिएट प्रोफेसर <b>आलोक खरे</b> ने एक पोस्ट लिखा है, जिसके माध्यम से विद्यालयों के खस्ताहाल होने की असल कारणों को बारीकी से जाना जा सकता है…</i></div><div><br></div><div><br></div><div><div><b>सरकारी स्कूल पर अंगुली उठाने वाले लोग कभी सोचे है कि सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों के अभिभावक कभी बच्चे को स्कूल छोड़ने गए हो, कभी चिंता की हो कि उनका बच्चा स्कूल जा भी रहा है या नही?</b></div><div><b><br></b></div><div><b> कभी समय का ध्यान रहा हो कि बच्चा स्कूल लेट हो गया है? कभी चिंता करते है कि बच्चे के पास कलम, कॉपी, किताब है भी या नही? </b></div><div><b><br></b></div><div><b>कभी चिंता करते है कि स्कूल का मिला गृह कार्य किया है या नही? कभी चिंता करते है कि आज बच्चा कुछ सीखा है या नही? कभी स्कूल में सिखाये गए कार्य को दोहरवाये है? </b></div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div>जवाब होगा नही। लेकिन वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में नामांकित होता है तो धारणाये बदल जाती है। बच्चे से पहले उठना, उसके नास्ते, बस्ता, की चिंता शुरू कर देते है। समय  से स्कूल पहुचाते है भले वे स्वयं अपने कार्य को लेट हो जाये। स्कूल से आते ही गृह कार्य बनवाने और याद करवाने में लग जाते है। उनके एक एक छोटी चीज की चिंता होने लगती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>जबकि यह सत्य है कि सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक, टेट/सीटेट/दक्षता उतीर्ण करके शिक्षा शास्त्र की जानकारी रखने वाले योग्य शिक्षक है। फिर भी अंगुली सरकारी शिक्षकों पर ही उठाएंगे। </div><div><br></div><div><br></div><div>दुनिया में कोई है जो 4.97 पैसे में एक बच्चे को भोजन करा दे। एक दिन बारात में 200 लोगो के भोजन के लिए 3 महीने पहले से व्यवस्थाये शुरू हो जाती है। लेकिन विद्यालयों में प्रतिदिन 200 से 1000 बच्चे को पढ़ाने के अलावा भोजन भी कराया जाता है। कही संभव है? </div><div><br></div><div><br></div><div>विद्यालय के आधे शिक्षक तो सरकार के लिए आंकड़े जुटाने में लगे रहते है। फिर भी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और लक्ष्य तक नही पहुचने या विरोध करने पर बलि का बकरा बना देती है। समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है कि विद्यालय समाज के अंदर है या बाहर? विद्यालय से लाभ के अपेक्षा रखने के जगह विद्यालय के विकास में भागीदार बनने की आवश्यकता है।’<br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक - आलोक खरे</b></div><div>एसोसिएट प्रोफेसर</div><div>बरेली कॉलेज, बरेली</div><div><br></div>

लाभ की अपेक्षा रखने के जगह समाज को सरकारी विद्यालयों के विकास में भागीदार बनने की है आवश्यकता

लाभ की अपेक्षा रखने के जगह समाज को सरकारी विद्यालयों के विकास में भागीदार बनने की है आवश्यकता देश की उन्नति में बेहतर शिक्षा का होना अत्यंत ...

शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें

<div><b>शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें</b></div><div><br></div><div> </div><div> </div><div>दशकों पहले शिक्षकों के पास न तो मिड डे मील था और न ही पोलियो जैसे अभियान। न डीएम का डर था और न विभाग के हाकिम का। अब मामला बदला है। स्कूलों में शिक्षकों को पहले से आदेशों की पोटली थमा दी गई है। बता दिया गया है कि आज यह करना है, कल वह करना है। शिक्षक कई औपचारिकताओं और गैर सरकारी कार्यो के बीच उलझ कर रह गए हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0SUPK7X1ijIWzrcL8wwNVoijzKnBpw-IAluALgArwLYrJkT7HO9RffohLDhTGDar6KwAbfYMCKHhkBskK3ley39sZRIIKMtOC1h4m57jlW0I44GsbJi3Mu-55LgYl9oTwrUEf4eQFCdw/s1600/1652401274150419-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0SUPK7X1ijIWzrcL8wwNVoijzKnBpw-IAluALgArwLYrJkT7HO9RffohLDhTGDar6KwAbfYMCKHhkBskK3ley39sZRIIKMtOC1h4m57jlW0I44GsbJi3Mu-55LgYl9oTwrUEf4eQFCdw/s1600/1652401274150419-0.png" width="400">
  </a>
</div><br></div><div><br></div><div><b>एक शिक्षक की जान पर 33 काम</b>: शिक्षकों पर हाउस होल्ड सर्वे, स्कूल चलो अभियान रैली एवं अभिभावक संपर्क, छात्रों का प्रेरणा पोर्टल पर विवरण फीडिंग, अभिभावकों के बैंक खातों को ऐप में फीडिंग, ड्रेस पहने हुए बच्चों की फोटो अपलोड, मिड डे मील के अन्तर्गत प्रतिदिन व्यवस्था, कम्पोजिट ग्रांट से खरीद, एसएमसी की बैठक , पीटीए की बैठक, रसोइयों का चयन, एसएमसी के खाते का प्रबंधन, मिड डे मील के खाते का प्रबंधन, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, पोलियों कार्यक्रम में प्रतिभाग, बीएलओ ड्यूटी में प्रतिभाग, चुनाव ड्यूटी, जनगणना, संकुल व बीआरसी की मासिक मीटिंग, वित्तीय खातों का हिसाब किताब रखना, सभी विद्यालय अभिलेख तैयार करना, विद्यालय की रंगाई पुताई, मिशन शक्ति के कार्यक्रम, अमृत महोत्सव कार्यक्रम संचालित करना, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, समृद्ध कार्यक्रम, डीएम एवं स्थानीय स्तर पर दिए गए काम, स्कूली पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रबंधन, परीक्षाएं आयोजित कराना एवं रिकार्ड रखना, योजनाओं के स्कूल में क्रियान्वयन की समीक्षा, शिक्षक डायरी भरना, टीएलएम की तैयारी और शिक्षण योजनाओं का निर्माण कराने की जिम्मेदारी लाद दी जाती है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें:</b>सरकार व विभाग के तमाम दावों के बावजूद बेसिक शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे दिख रहे हैं। पिछले सत्र से तो डीबीटी ऐप के जरिए उन्हीं के मोबाइल व इंटरनेट डाटा से क्लर्क सरीखे काम लिए जा रहे हैं। खातों की फीडिंग, बच्चों की फोटो अपलोड व सत्यापन जैसे काम दिन भर किए जा रहे हैं। डीबीटी ऐप पर कई काम उनका इंतजार कर रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>आदेशों की पोटली में दबे हैं शिक्षक</b>:सूत्र बताते हैं कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब कोई नया आदेश सामने न आता होगा। एक आदेश पर अमल नहीं हो पाता, दूसरा हाजिर हो जाता है। शिक्षक सूचनाएं देते परेशान हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️  अमित कुमार मिश्र</b></div>

शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें

शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें दशकों पहले शिक्षकों के प...

लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल

<div><b>लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल</b></div><div> </div><div><b>हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन रोके जाने की मानो होड़ सी लगी, असल सवाल पर जिम्मेदारों की चुप्पी</b><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><br></div><div>बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन लक्ष्य को हासिल करने की कवायद को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभाग भले ही बीते सत्र के मुकाबले बीस फीसदी अधिक नामांकन चाहता है लेकिन उसे यह भी देखना पड़ेगा कि क्या बच्चों के बैठने के लिए कमरों व उन्हें पढ़ाने के लिए आरटीई के अनुपात में शिक्षकों की भी उपलब्धता है या नहीं। सिर्फ नामांकन कर देने से ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJykbMG4VFRwXRphKZ-_M6v9sqvz1vTG_8OuFgS1FzWmHWJWaPp-o7O8LsFMI5Tj0D8rAx72gQ5wLUz97NbYh-LIvyz2mCL1SVty7SRhlSi6mJrPYRYYB3PtYRixNlgP3NYr4X3mrMs48/s1600/1652230435939458-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div>ब्लाक एवं विद्यालय वार तय लक्ष्य को लेकर इन दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में अफरातफरी जैसी स्थिति है। शासन से लेकर बीएसए जहां हर हाल में नामांकन लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो वहीं नाम न छापने पर कई शिक्षकों व जागरूक अभिभावक इस पर सवाल उठा रहे हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>लोगों का कहना है कि विभाग को यह भी देखना चाहिए कि क्या नामाकन लक्ष्य हासिल होने पर विद्यालय में बच्चों के बैठने की जगह है या नहीं, क्या संख्या के अनुसार विद्यालय में पर्याप्त भौतिक सुविधाएं एवं संसाधन हैं या नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्या छात्र शिक्षक अनुपात है या नहीं, इस तरह के कई सवाल लोगों के जेहन में मंडरा रहे हैं। जागरूक अभिभावक कहते हैं कि सिर्फ बच्चों को ही इकह्वा करके विभाग क्या हासिल कर लेगा जब तक कि उनके लिए विद्यालय में शिक्षक व संसाधन नहीं होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div> </div><div>पूरे प्रदेश में नामांकन लक्ष्य पूर्ण न होने पर बीएसए द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों  से लेकर हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन रोके जाने की मानो होड़ सी लगी हुई है। हर दिन हर जिले से वेतन रोकने के बेतुके आदेशों की झड़ी लगी हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div> बीते सत्र के नामांकन की तुलना में इस बार करीब बीस प्रतिशत अधिक नामांकन का लक्ष्य रखा गया था। विकास खंड नामांकन लक्ष्य तय होने पर खंड शिक्षा अधिकारियों ने भी अपने ब्लॉकों में बीते सत्र की छात्र संख्या के आधार पर बीस फीसदी अधिक नामांकन का लक्ष्य रखा था। इस बीच ग्रामीण इलाकों में गेहूं कटाई व महुआ बिनाई का काम हो रहा था। जिसके चलते अपेक्षित संख्या में अभिभावकों ने अपने पाल्यों का नामांकन नहीं कराया था। उधर शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्षा पांच व आठ के छात्रों की भरपाई थी। शिक्षक पहले पिछले सत्र की बराबरी पर ध्यान लगा रहे थे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>एक माह का समय भी नहीं बीता</b>: विभाग नामांकन लक्ष्य पूर्ण करने को लेकर कितनी जल्दबाजी में है, इसकी बानगी इसी से मिलती है कि लक्ष्य दिए हुए अभी एक माह भी पूरा नहीं हुआ और शिक्षकों, हेडमास्टरों व खंड शिक्षा अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। विभाग की इस कार्रवाई से शिक्षकों में अंदरखाने काफी रोष है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>फिर क्यों दे रहे दनादन प्राइवेट स्कूलों को मान्यता</b></div><div><br></div><div>सूत्र बताते हैं कि जब बेसिक शिक्षा विभाग अधिसंख्य बच्चों को अपने यहां पढ़ाना चाहता है तो फिर प्राइवेट स्कूलों को लगातार मान्यता क्यों दी जा रही है। सीमित जनसंख्या बढ़ोत्तरी के दौर में जब प्राइवेट स्कूलों को लगातार मान्यता दी जा जाएगी तो फिर परिषदीय स्कूलों में बच्चे कहां से आएंगे। यदि प्राइवेट स्कूलों को विभाग ही मान्यता दे रहा है तो फिर उन्हें प्रतिस्पर्धी के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस तरह प्राइवेट स्कूल भी एक प्रकार से विभाग के ही अंग हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के रिकार्ड</b> </div><div><br></div><div>उधर आरटीई के तहत रिकार्ड प्रवेश पर भी सवाल उठ रहे कि एक तरफ सरकार निजी स्कूलों में  रिकार्ड प्रवेश पर अपनी पीठ ठोंक रही है वहीं परिषदीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश का मनमाना दबाव बनाया जा रहा है। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : अमित कुमार मिश्र</b></div>

लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल

लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन ...

ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण

<div><b>ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण</b></div><div><br></div><div> </div><div> </div><div>अब तो भारतीय रिजर्व बैंक भी मान चुका है कि देश में महंगाई है। यह जल्द जाने वाली नहीं है। उल्टे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा चला, तो चावल, गेहूं, खाने का तेल, दाल जैसी चीजें और भी महंगी हो सकती हैं। रिजर्व बैंक ने इससे बचाव के लिए कुछ जरूरी उपाय भी किए हैं, लेकिन न तो रिजर्व बैंक, न ही केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का ध्यान एक बड़ी चीज की तरफ गया है। यह है मिड डे मील अर्थात स्कूलों में दोपहर का खाना देने की योजना के तहत मिलने वाले खाने की गुणवत्ता।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले दो सालों में गेहूं, चावल, तेल, सब्जी, दालें, मसाले आदि सब कुछ महंगे हुए हैं, लेकिन मिड डे मील, यानी मध्याह्न भोजन की थाली के पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं। 15 मई, 2020 को भारत सरकार ने पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए मिड डे मील का खर्चा 4.97 रुपये और छठवीं से आठवीं तक के लिए प्रति बच्चा खर्चा 7.45 रुपये तय किया था। तब से लेकर करीब दो साल हो गए हैं और खर्च बढ़ाया नहीं गया है। इस दौरान जिस तरह से जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं, उसको देखते हुए कम से कम एक से कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए 6.71 पैसे और छठी से आठवीं के बच्चों के लिए 10.1 रुपये किया जाना चाहिए था। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसका नतीजा यह है कि कई राज्यों में बच्चों की मिड डे मील की थाली से चावल गायब हो गया है। दाल की जगह पानी ज्यादा नजर आता है। कहीं शिक्षक पतली बेसन की कढ़ी, तो कहीं आलू की पतली सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। कुछ जगह शिक्षकगण गांव में स्कूल के पास के खेत में उगी सब्जियां ले आते हैं, तो कहीं उधार से काम चलाया जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>मिड डे मील देश में 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को दिया जाता है। देश के 11 लाख से ज्यादा सरकारी, अनुदानित और स्थानीय निकाय के तहत आने वाले स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, लेकिन 12 करोड़ बच्चों की चिंता कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। इसकी वजह शायद यही है कि बच्चे वोटर नहीं हैं। कोरोना काल में देश भर में औसत रूप से 18 से 20 महीनों तक स्कूल बंद रहे। इस दौरान भी बच्चे मिड डे मील से दूर ही रहे। कायदा तो यह होना चाहिए था कि इन बच्चों को उनके हिस्से का गेहूं या चावल महीनेवार या तीन महीने में स्थानीय राशन की दुकान से दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा शायद ही किसी सरकार ने किया।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्र सरकार इस योजना का 60 फीसदी और राज्य सरकारें 40 फीसदी खर्च उठाती हैं। इस हिसाब से देखा जाए, तो केंद्र ने साल के 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा और राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर छह हजार दो सौ करोड़ रुपये बचा लिए। कहीं-कहीं हफ्ते में दो दिन दूध दिया जाता है, कहीं अंडे दिए जाते हैं, कहीं केला, तो कहीं मीठी खीर दी जाती है। यह सब भी कोरोना काल मेें सरकारें डकार गईं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b><i>सवाल यह है कि आखिर गरीब का निवाला क्यों मुद्दा नहीं बनता? क्या इसलिए कि ये गरीब बच्चे मतदाता नहीं हैं? आखिर आज देश में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मिड डे मील ही है। हाल ही में एक अध्ययन में बताया गया था कि कैसे भारत में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>पिछले दो वर्षों में कीमत में इजाफे का अंदाजा लगाया जाए, तो पता चलता है कि बच्चों को मिड डे मील के नाम पर क्या परोसा जा रहा होगा। मई 2020 में रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर 772 रुपये का था, जो आज 955 रुपये को पार कर गया है। दालों के दाम औसत रूप से दो साल पहले 55 से 100 रुपये थे, जो अब बढ़कर 70 से 120 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। सब्जियों के दाम भी दो साल में पचास फीसद तक बढ़े हैं। खाने का तेल 120 रुपये प्रति लीटर था, जो अब 220 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सरकारों को ध्यान इस ओर जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>मिड डे मील के तहत यह तय किया गया था कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन देना जरूरी है, जबकि आठवीं तक के बच्चों को 700 कैलोरी और बीस ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। मगर चिंता की बात यह है कि कहीं अंडे को लेकर राजनीति हो रही है, तो कहीं खाना बनाने वाली महिला की जाति को लेकर। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से बचते हुए इस अच्छी योजना की कमियों को तत्काल दूर करने की जरूरत है। स्कूलों को भी अपने स्तर पर पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, ताकि जिस मकसद से मिड डे मील, यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, वह हर हाल में पूरा हो।</div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><br></div><div>✍️ <b>विजय विद्रोही</b></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण

ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण अब तो भारतीय रिजर्व बैंक भी मान चुका है कि देश में महंगाई है। यह जल्द जाने ...

उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?

<div><b>उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं? </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><i>केंद्रीय विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सों की प्रवेश परीक्षा से क्या केवल लाभ होगा? संभव है, इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से कुछ राहत मिले, पर यह स्थायी हल नहीं है।</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार द्वारा 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए घोषित किए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेन्स टेस्ट (सीयूईटी) के साथ ही अब अगले सत्र से नई व्यवस्था लागू हो गई है। फिलहाल यह व्यवस्था 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही अनिवार्य की गई है, किंतु निजी, डीम्ड व राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल होने का विकल्प रहेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी ऐक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। पिछले वर्ष 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी को अपनाया था, जिनमें अपेक्षाकृत नामी-गिरामी विश्वविद्यालय शामिल नहीं थे। यूजीसी के नए फैसले के अनुसार, अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिए स्नातक कक्षाओं में दाखिले 12वीं की परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर न होकर सीयूईटी के स्कोर के आधार पर होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर दाखिले की पिछले कई दशकों से चली आ रही कट ऑफ वाली व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी। अप्रैल, 2022 के पहले हफ्ते में सीयूईटी के लिए आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे और जुलाई, 2022 में अनेक बडे़ शहरों में नेशनल टेस्टिग एजेंसी (एनटीए) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के सात मशहूर कॉलेजों की दस स्नातक कक्षाओं के प्रवेश में कट ऑफ 100 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इससे पूरे देश में कट ऑफ की समूची व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे।</div><div><br></div><div><br></div><div>देश में 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई और आईसीटीई सहित 50 से अधिक राज्य माध्यमिक बोर्डों द्वारा संचालित की जाती हैं, जिनके मूल्यांकन पैमानों में एकरूपता नहीं है। यह ठीक है कि नई व्यवस्था में कट ऑफ प्रणाली की विद्रूपताएं रोकी जा सकेंगी, किंतु फिर भी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी दाखिलों में इस नीतिगत बदलाव से देश के करोड़ों परिवारों का अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने का सपना अभी पूरा नहीं हो पाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिलों के लिए देश में मारामारी जैसा माहौल क्यों चला आ रहा है? क्या यूजीसी द्वारा लागू की गई सीयूईटी की नई व्यवस्था इस व्यापक समस्या का हल कर पाएगी? हमारे देश में जो आर्थिक व सामाजिक विविधताएं और विषमताएं पाई जाती हैं, उनको देखते हुए क्या दाखिले की नई व्यवस्था यूजी दाखिले में सबको समान अवसर दे पाएगी? क्या ऑनलाइन तरीके से संचालित एमसीक्यू प्रश्नों वाली परीक्षा समाज के सभी वर्गों को समान सहूलियत या कठिनाई प्रदान करेगी? क्या नीट और जेईई की तरह इस नई व्यवस्था से कोचिंग इंडस्ट्री और अधिक ताकतवर नहीं हो जाएगी? ज्ञातव्य है कि सीयूईटी की घोषणा से पहले ही निजी कंपनियों के कोचिंग पैकेज की बिक्री शुरू है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे देश में अगर गुणवत्ता, ब्रांड व रोजगारपरकता के आधार पर विश्वविद्यालयों के चुनाव किए जाएं, तो देश के कुल 1,000 से अधिक विश्वविद्यालयों में बमुश्किल 200 ऐसे होंगे, जहां हर परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा। इनमें 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 50 राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय और शेष निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। नैक के गुणवत्ता पैमानों पर भी 20 से 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय ही खरे उतरेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, एएमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिलों के लिए मारामारी इसलिए होती है, क्योंकि वहां शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ है, फीस कम है और इन जगहों पर यूजी की पढ़ाई करने से युवाओं को करियर बनाने में आसानी रहती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार द्वारा पोषित होने के कारण फीस बहुत कम रखते हैं, किंतु निजी नामचीन संस्थानों में कोर्स की फीस 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। स्पष्ट है, हर मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए इसे वहन कर पाना कठिन होता है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2019-20 में 7.2 लाख थी, जो देश के कुल विद्यार्थियों का सिर्फ 2.4 प्रतिशत थी। इन 7.2 लाख विद्यार्थियों में यूजी स्तर पर मात्र 5.40 लाख विद्यार्थी पंजीकृत थे। </div><div><br></div><div><br></div><div>जाहिर है, सीयूईटी यद्यपि एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन यह गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अभाव का कोई प्रभावी निराकरण नहीं कर पाएगा। ज्ञातव्य है कि सीईयूटी की ऑनलाइन परीक्षा का संचालन एनटीए जुलाई, 2022 में करेगी। अच्छी बात है कि परीक्षार्थियों के पास 13 भाषाओं में से किसी भी भाषा में ऑनलाइन टेस्ट देने का विकल्प रहेगा। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के अनुसार, सीईयूटी तीन घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें हर सवाल के साथ दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से एक सही उत्तर पर परीक्षार्थियों को टिक करना होगा। देश की संकटग्रस्त उच्च शिक्षा प्रणाली को ढर्रे पर लाने के लिए सीयूईटी एक सराहनीय कदम है। इससे यूजी प्रवेश में बोर्ड परीक्षाओं के असंतुलित परीक्षा फलों पर निर्भरता खत्म होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि ऐसी परीक्षा तभी कारगर होगी, जब वह विद्यार्थियों को ज्ञान आत्मसात करना और जीवन में उसे उपयोग करना सीखा सके। ऐसी परीक्षा को टॺूशन लेने या कोचिंग इंस्टीटॺूट में पढ़ने की कुप्रथा को भी खत्म करना होगा। क्या हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह यह उम्मीद करें कि वह इन बातों को ध्यान में रखेगी? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं? किसी भी परीक्षार्थी की प्रतिभा को सिर्फ एमसीक्यू, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट या ऑनलाइन परीक्षा से ही नहीं जाना जा सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों की जरूरत है, जिनकी तरफ डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी ने इशारा किया था। सीयूईटी इस दिशा में एक प्रभावी कदम तभी होगा, जब हम इसे बड़े, दूरगामी और ढांचागत सुधारों की पहली कड़ी के रूप में देखें। भारत में उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार और उसमें भारी विनियोग की जरूरत है, जिसमें कोई भी देरी घातक होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक  डा0 हरिवंश चतुर्वेदी</b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?

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