सिकुड़ते स्कूल, सिकुड़ता समाज और शिक्षा का खोता क्षितिज

<div><b>सिकुड़ते स्कूल, सिकुड़ता समाज और शिक्षा का खोता क्षितिज</b></div><div><br></div><div><br></div><div>आज के दौर में विशालकाय विद्यालयों का विस्तार हो रहा है, उनके संसाधन बढ़ रहे हैं, परंतु इसी विस्तार के साथ-साथ अनेक विद्यालय संकुचित होते जा रहे हैं। विडंबना यह है कि जैसे-जैसे इन विद्यालयों की भौतिक दीवारें ऊंची होती जा रही हैं, वे प्रकृति और समाज से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, इन विद्यालयों की सामाजिक दुनिया भी सिकुड़ती जा रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह सिकुड़न केवल भौतिक दीवारों तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा और समग्र विकास पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इन विद्यालयों में जाने वाले बच्चों की शिक्षा का दायरा सिमट रहा है। भाईचारे और सहानुभूति की भावना कम हो रही है। वे विविधतापूर्ण समाज और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। बौद्धिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने अंतरतम अस्तित्व में भी वे अनुभवों से वंचित हो रहे हैं। संभवतः, मानवता के रूप में साझा अस्तित्व की भावना भी कमजोर हो रही है।</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1LuWiAI6eW2P_q8j6ChL8ZfgSr85hQkK21q_useWmIVzvpAnwOfMpSSdv7lucOOQrv12PL8RH6u7DfB_ovMpoNU_Zc2LTq50VnQVOc-9XHO76pYG_7wHzmXBqd3HmCmN1ckCHqIZDLeRIA9Nf7hAgyQVdiTPllja9OXaJ9o_709whEmznsbyVCFTzHXE"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1LuWiAI6eW2P_q8j6ChL8ZfgSr85hQkK21q_useWmIVzvpAnwOfMpSSdv7lucOOQrv12PL8RH6u7DfB_ovMpoNU_Zc2LTq50VnQVOc-9XHO76pYG_7wHzmXBqd3HmCmN1ckCHqIZDLeRIA9Nf7hAgyQVdiTPllja9OXaJ9o_709whEmznsbyVCFTzHXE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>यह सच है कि देश के 26 करोड़ बच्चों में से अधिकांश इन विशालकाय विद्यालयों में नहीं जाते हैं। जिन विद्यालयों में वे जाते हैं, उनमें से अधिकांश में तत्काल सुधार और बदलाव की आवश्यकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>क्योंकि इन विशालकाय विद्यालयों की सिकुड़न का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा। जिस तरह से हमारे समाज का विज्ञान संचालित हो रहा है, जीवन के तमाम क्षेत्रों में इन विद्यालयों से निकलने वाले बच्चे नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में, जरा सोचिए कि अगर उनकी मानसिक और भावनात्मक सोच संकुचित रही, तो हमारा देश कहां जाएगा?</div><div><br></div><div><br></div><div>यह चिंता का विषय है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक सीमित होता जा रहा है। चरित्र निर्माण, सामाजिक सरोकार, मानवीय मूल्यों का विकास, ये सभी पीछे छूटते जा रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस शिक्षण प्रणाली में बदलाव लाना होगा। हमें ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना होगा जो बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें जीवन के विविध पहलुओं से परिचित कराएं। उन्हें प्रकृति से जोड़ें, सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक करें, और मानवीय मूल्यों का विकास करें।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह बदलाव केवल सरकार या शिक्षाविदों का ही दायित्व नहीं है। यह समाज के हर नागरिक का दायित्व है। हमें मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न रहे, बल्कि यह समग्र व्यक्तित्व निर्माण का साधन बने।</div><div><br></div><div><br></div><div><div><div><div><b>✍️  लेखक : प्रवीण त्रिवेदी</b></div><div>शिक्षा, शिक्षण और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों के लिए समर्पित</div><div>फतेहपुर</div></div><div><b><br></b></div><div><b><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY" width="400"></a></div><br></b></div><div><b>परिचय</b></div><div><b><br></b></div><div><i>बेसिक शिक्षक के रूप में कार्यरत आकांक्षी जनपद फ़तेहपुर से आने वाले "<b><a href="https://www.praveentrivedi.in/">प्रवीण त्रिवेदी</a></b>" शिक्षा से जुड़े लगभग हर मामलों पर और हर फोरम पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा के नीतिगत पहलू से लेकर विद्यालय के अंदर बच्चों के अधिकार व उनकी आवाजें और शिक्षकों की शिक्षण से लेकर उनकी सेवाओं की समस्याओं और समाधान पर वह लगातार सक्रिय रहते हैं।</i></div><div><i><br></i></div><div><i>शिक्षा विशेष रूप से "<b>प्राथमिक शिक्षा</b>" को लेकर उनके आलेख कई पत्र पत्रिकाओं , साइट्स और समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। "<a href="http://blog.primarykamaster.com/">प्राइमरी का मास्टर</a>" ब्लॉग के जरिये भी शिक्षा से जुड़े मुद्दों और सामजिक सरोकारों पर बराबर सार्वजनिक चर्चा व उसके समाधान को लेकर लगातार सक्रियता से मुखर रहते है।</i></div></div><div><br></div></div>

सिकुड़ते स्कूल, सिकुड़ता समाज और शिक्षा का खोता क्षितिज

सिकुड़ते स्कूल, सिकुड़ता समाज और शिक्षा का खोता क्षितिज आज के दौर में विशालकाय विद्यालयों का विस्तार हो रहा है, उनके संसाधन बढ़ रहे हैं, परंत...

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शिक्षा: समस्याओं का ढेर या सफलता की कहानियां?

<div><b>शिक्षा: समस्याओं का ढेर या सफलता की कहानियां?</b></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा, राष्ट्र निर्माण का आधार, सदैव से ही समस्याओं से घिरा रहा है। इन समस्याओं को लेकर अनेक चिंताएं और बहसें भी होती रहती हैं। परंतु, एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि अक्सर इन समस्याओं पर चर्चा करते समय, एक निश्चित रवैया सामने आता है, जो समस्याओं के समाधान की दिशा में बाधक बन जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>यह रवैया कुछ इस प्रकार है: </b>जब शिक्षा की समस्याओं को उठाया जाता है, तो कुछ लोग सामने आते हैं, जो चुनिंदा सफलता की कहानियों का उदाहरण पेश करते हुए, यह दावा करते हैं कि समस्याएं वास्तव में नहीं हैं। वे कहते हैं कि यदि कुछ संस्थान और शिक्षक सफल हो सकते हैं, तो बाकी भी सफल हो सकते हैं। यह रवैया, सतही सोच और समस्याओं से पलायनवाद का प्रतीक है। शिक्षा क्षेत्र अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण है। हर बच्चा, हर स्कूल, हर शिक्षक और हर स्कूल का समाज और परिस्थिति अलग होती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह सच है कि कुछ संस्थान और शिक्षक बेहतरीन परिणाम दे रहे हैं, उनकी सफलता प्रेरणादायक है। लेकिन, इन सफलताओं का उपयोग, शिक्षा की समग्र समस्याओं को नकारने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हजारों स्कूलों और लाखों शिक्षकों की समस्याओं को दरकिनार कर, चुनिंदा सफलता की कहानियां पेश करना, वास्तविकता से आँखें मूंदने जैसा है। यह रवैया, शिक्षा में सुधार लाने के प्रयासों को कमजोर करता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा की समस्याओं का समाधान, केवल सफलता की कहानियों से नहीं, बल्कि गहन विश्लेषण और व्यापक सुधारों से ही संभव है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा क्षेत्र में विविधता है और हर जगह समान परिस्थितियां नहीं हैं। इसलिए, समस्याओं का समाधान भी, एकरूप नहीं, बल्कि विविधतापूर्ण और समावेशी होना चाहिए। शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा करते समय, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही, वास्तविकताओं का सामना करने और उनसे निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। केवल तभी, हम शिक्षा को वास्तव में बेहतर बना सकते हैं और सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर सकते हैं।</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh2s-EAmTnewDtjWKeFMnmmUosRJSJfwQS_A61T09uSOsfEFGc_8KfDrwlqAfdN5KnNtdXC5toPTWVmw9-HnyOB5Tdhe21ieb_ZQhG8SQgsXnMbbDk8xBWKAk1wT4shYDhH3qKrzOB5w_HMwN0i6X7J9hJc8EQZX8sUjnbY6v1Z4xbVnuqVTzoHFbpi5BE"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh2s-EAmTnewDtjWKeFMnmmUosRJSJfwQS_A61T09uSOsfEFGc_8KfDrwlqAfdN5KnNtdXC5toPTWVmw9-HnyOB5Tdhe21ieb_ZQhG8SQgsXnMbbDk8xBWKAk1wT4shYDhH3qKrzOB5w_HMwN0i6X7J9hJc8EQZX8sUjnbY6v1Z4xbVnuqVTzoHFbpi5BE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p dir="ltr"><u>❓ <b>यह रवैया शिक्षा के लिए हानिकारक क्यों है?</b></u></p><p dir="ltr">🔴 यह समस्याओं को कम करके आंकता है और उनके समाधान के लिए आवश्यक प्रयासों को कम करता है।<br> 🔴 यह शिक्षा क्षेत्र में विविधता को नकारता है और एकरूप समाधानों पर बल देता है।<br> 🔴 यह असफलता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता और हताशा पैदा करता है।<br> 🔴 यह शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।<br></p> <p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><u>❓ <b>क्या करना चाहिए?</b></u></p> <p dir="ltr">🔵 शिक्षा की समस्याओं पर खुली और ईमानदार चर्चा होनी चाहिए।<br> 🔵 सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन शिक्षकों और छात्रों को जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।<br> 🔵 समस्याओं का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए और उनके मूल कारणों की पहचान की जानी चाहिए।<br> 🔵 व्यापक और समावेशी समाधान विकसित किए जाने चाहिए जो शिक्षा क्षेत्र में विविधता को ध्यान में रखें।<br> 🔵 समाधानों को लागू करने के लिए ठोस योजनाएं बनाई जानी चाहिए और उन पर अमल किया जाना चाहिए।<br></p></div><div><br></div><div><i>शिक्षा, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए, शिक्षा की समस्याओं को गंभीरता से लेना और उनका समाधान ढूंढना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। केवल तभी, हम अपने देश के बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।</i></div><div><br></div><div><br></div><div><div><div><div><b>✍️  लेखक : प्रवीण त्रिवेदी</b></div><div>शिक्षा, शिक्षण और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों के लिए समर्पित</div><div>फतेहपुर</div></div><div><b><br></b></div><div><b><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY" width="400"></a></div><br></b></div><div><b>परिचय</b></div><div><b><br></b></div><div><i>बेसिक शिक्षक के रूप में कार्यरत आकांक्षी जनपद फ़तेहपुर से आने वाले "<b><a href="https://www.praveentrivedi.in/">प्रवीण त्रिवेदी</a></b>" शिक्षा से जुड़े लगभग हर मामलों पर और हर फोरम पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा के नीतिगत पहलू से लेकर विद्यालय के अंदर बच्चों के अधिकार व उनकी आवाजें और शिक्षकों की शिक्षण से लेकर उनकी सेवाओं की समस्याओं और समाधान पर वह लगातार सक्रिय रहते हैं।</i></div><div><i><br></i></div><div><i>शिक्षा विशेष रूप से "<b>प्राथमिक शिक्षा</b>" को लेकर उनके आलेख कई पत्र पत्रिकाओं , साइट्स और समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। "<a href="http://blog.primarykamaster.com/">प्राइमरी का मास्टर</a>" ब्लॉग के जरिये भी शिक्षा से जुड़े मुद्दों और सामजिक सरोकारों पर बराबर सार्वजनिक चर्चा व उसके समाधान को लेकर लगातार सक्रियता से मुखर रहते है।</i></div></div><div><br></div></div>

शिक्षा: समस्याओं का ढेर या सफलता की कहानियां?

शिक्षा: समस्याओं का ढेर या सफलता की कहानियां? शिक्षा, राष्ट्र निर्माण का आधार, सदैव से ही समस्याओं से घिरा रहा है। इन समस्याओं को लेकर अनेक ...

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शिक्षा जगत में ऐसा भी बहुत कुछ है, जिससे छुटकारा पाना है आवश्यक

<div><b>शिक्षा जगत में ऐसा भी बहुत कुछ है, जिससे छुटकारा पाना है आवश्यक </b></div><div><b><br></b></div><div><b>इसमें सबसे पहले आती है व्यवस्थागत शिथिलता। इसके कारण अधिकांश सुधार केवल कागजों तक रह जाते हैं</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नहीं सुधर रहे हैं सरकारी स्कूल, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी उनकी दयनीय दशा को बयान कर रही</b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में सरकारी स्कूल व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां एक अध्यापक सालों-साल एकमात्र शिक्षक रहा होगा। यह निर्णय तो सरकारें ही लेंगी कि शिक्षा के अवसर भारत में अधिक उपलब्ध हैं या फिनलैंड में जहां के माडल का अनुसरण करने का दिल्ली सरकार का दावा है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था की खूब चर्चा हुई।</div><div><br></div><div><br></div><div>सौ वर्ष पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों की खुशी के लिए आशा की एकमात्र किरण है शिक्षा के प्रकाश का सभी तक पहुंचना। उनकी प्राथमिकता में ‘पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति’ ही था, जो आज भी देश में है। इसकी खबरें हर दिन पढ़ने को मिलती हैं। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के संबंध में सब कुछ वही कहा है, जो शिक्षा से जुड़े लोग लगभग हर अवसर पर अपनी चिंता के रूप में व्यक्त करते रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>टूटी मेज-कुर्सियां, अनुपस्थित अध्यापक, अनेक विषय पढ़ाने को मजबूर शिक्षक जैसी कमियों पर अनेक दशकों से चर्चा होती रही है। दिल्ली सरकार ने स्कूल सुधारों के संबंध में बड़ी घोषणाएं की थीं। उनकी प्रशंसा भी होती रही, लेकिन न्यायालय की टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है कि संभवतः प्रयास पर कम, लेकिन प्रचार-प्रसार पर अधिक जोर था। न्यायालय ने शिक्षा सचिव से कहा कि एक क्लासरूम में 146 बच्चे नामांकित थे, क्या इतने बच्चों के साथ न्याय संभव है? जब दिल्ली में यह स्थिति है तो देश के दूसरों हिस्सों के स्कूलों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में सरकारी स्कूल व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, जहां एक अध्यापक सालों-साल एकमात्र शिक्षक रहा होगा। यह निर्णय तो सरकारें ही लेंगी कि शिक्षा के अवसर भारत में अधिक उपलब्ध हैं या फिनलैंड में, जहां के माडल का अनुसरण करने का दिल्ली सरकार का दावा है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था की खूब चर्चा हुई। वहां दिल्ली के कुछ अध्यापकों का प्रशिक्षण भी हुआ। उससे बड़ी उम्मीदें जुड़ीं।</div><div><br></div><div><br></div><div>दिल्ली उच्च न्यायालय के आकलन के पश्चात भी आशा बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं। हालांकि उम्मीदें अक्सर टूटती हैं, लेकिन हम विचलित नहीं होते हैं। देश के अनेक शहरों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के आने-जाने के लिए कोई सरकारी बस सेवा तक नहीं है। आखिर गरीब कामगारों के जो बच्चे केवल इस कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके आवागमन की चिंता कौन करेगा? वादा तो निश्शुल्क वाहन व्यवस्था का था।</div><div><br></div><div><br></div><div>कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों और कंपोजिट स्कूलों की स्थापना से भी बड़ी आशाएं थीं, लेकिन इन स्कूलों और अन्य सरकारी स्कूलों के निरीक्षण में पाया गया कि कई जगह नामांकन अपेक्षा से अत्यंत कम हैं। एक कंपोजिट स्कूल में कक्षा एक में केवल छह छात्र नामांकित थे, उपस्थित कोई नहीं मिला। इस स्थिति में मध्याह्न भोजन इत्यादि की क्या व्यवस्था रहती होगी? वरिष्ठ अधिकारी ऐसे अवसरों पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं, चेतावनी देते हैं और सारा दोष प्राचार्य या अंतरिम प्रभारी पर थोप देते हैं। इस दयनीय स्थिति को परिवहन व्यवस्था से जोड़कर ओझल कर दिया जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>दशकों से देश में एक-वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर स्कूल अध्यापक बन जाना एक बड़े वर्ग के युवाओं के लिए लक्ष्य प्राप्त कर संतोषपूर्ण जीवन बिताने का रास्ता खोल देता था। वे प्राथमिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक तक पढ़ाते थे, जबकि उनका प्रशिक्षण केवल माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए होता था। प्राइमरी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी अलग व्यवस्थाएं थीं। इनमें सुधार और परिवर्तन भी होते रहे। 1986/92 की शिक्षा नीति में हर जिले में केंद्र द्वारा बड़ी सहायता देकर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना इस दिशा में बड़ी पहल थी।</div><div><br></div><div><br></div><div>अब यह निर्णय लिया जा चुका है कि आगे से एक-वर्षीय पाठ्यक्रम समाप्त कर दिए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने असमंजस की उस स्थिति का निराकरण कर दिया है, जिसमें पहले से प्राथमिक पाठशालाओं में नियुक्त हजारों बीएड उपाधिधारी सेवा से हटाए जाने वाले थे। व्यावसायिक उपाधियों के संबंध में निर्णय भविष्य को ही नहीं, बल्कि अनेक अन्य सामाजिक और आर्थिक पक्षों को ध्यान में रखकर लिए जाने से उनकी स्वीकार्यता और उपयोगिता दोनों ही साथ-साथ संभाले जा सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस वर्मा ने 2012 में अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य रखा था कि देश के 10,000 बीएड कालेजों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वे वास्तव में डिग्री बेच रहे हैं। इसे 2020 की नई शिक्षा नीति में भी दोहराया गया। उसमें समाधान भी सुझाए गए। वे कितनी गहनता से लागू किए जा सकेंगे, इस पर यही कहा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए जो चार-वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ करने की शुरुआत हुई है, वह शिक्षा की गुणवत्ता में अप्रत्याशित वृद्धि कर सकती है। एनसीईआरटी ने अपने चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में यह कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर 1964-65 में प्रारंभ किया था। इसमें उत्तीर्ण छात्र-अध्यापक हर जगह सराहे गए। आशा करनी चाहिए कि सभी राज्य सरकारें बिना लाग-लपेट इसे लागू करेंगी और संस्थानों को सभी संसाधन उपलब्ध कराएंगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से अनेक आशाजनक संभावनाएं उभरी हैं। इनमें अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण तथा भविष्योन्मुखी है। शिक्षा जगत में ऐसा भी बहुत कुछ है, जिससे छुटकारा पाना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले आती है व्यवस्थागत शिथिलता। इसके कारण अधिकांश सुधार केवल कागजों तक रह जाते हैं। यदि शिक्षक प्रशिक्षण पूरी तरह व्यापारियों से मुक्त कराया जा सके, अध्यापकों की नियुक्ति नियमित और समय पर होने लगे तो देश की सकारात्मक ऊर्जा और बौद्धिक संपदा में भारी वृद्धि होगी। ऐसा कर सकने की पूरी क्षमता देश के पास है, बस उसका प्रदर्शन किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgoi0Odg7B0GUhKF_IZt0g5K7RoZLfFisV5KkT3N86f8W4XW_5ICHtnWdQrLoGp63bJWkJ6dziZqqG54ZoGP08VeneP1EDHLn7QcmQTtdbU61yxukDKQPgNNRumkR8pRxdQGNtyjyIsCMVnpPSBsWiKA2YorCOjXFoiyDo0fRH7lmyW4ftu0BNJPs0WBvg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgoi0Odg7B0GUhKF_IZt0g5K7RoZLfFisV5KkT3N86f8W4XW_5ICHtnWdQrLoGp63bJWkJ6dziZqqG54ZoGP08VeneP1EDHLn7QcmQTtdbU61yxukDKQPgNNRumkR8pRxdQGNtyjyIsCMVnpPSBsWiKA2YorCOjXFoiyDo0fRH7lmyW4ftu0BNJPs0WBvg" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>✍️ <b>जगमोहन सिंह राजपूत</b><br></div><div><i>(लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत हैं)</i></div><div><br></div><div><br></div>

शिक्षा जगत में ऐसा भी बहुत कुछ है, जिससे छुटकारा पाना है आवश्यक

शिक्षा जगत में ऐसा भी बहुत कुछ है, जिससे छुटकारा पाना है आवश्यक  इसमें सबसे पहले आती है व्यवस्थागत शिथिलता। इसके कारण अधिकांश सुधार केवल काग...

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शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक, दूसरे देशों की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे

<div><b>शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक, दूसरे देशों की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे</b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मानकों में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाई जाएं छात्रों को सस्ती दर पर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाए और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में सब्सिडी दी जाए।</div><div><br></div><div><br></div><div>लंदन की उच्च शिक्षा विश्लेषण कंपनी क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस की ओर से जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 59 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है। दुनिया के उत्कृष्ट संस्थानों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को 20वां स्थान दिया गया है। इसे देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आंका गया है। वहीं आइआइएम-अहमदाबाद व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन की श्रेणी में विश्व के शीर्ष 25 संस्थानों में से एक है। इसी तरह आइआइटी-मद्रास, दिल्ली और मुंबई ने भी दुनिया के 50 शीर्ष संस्थानों में जगह बनाई है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>जेएनयू लंबे समय से देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से रहा है। 1969 में स्थापना के वर्ष से ही यह सदैव उत्कृष्टता, रचनात्मकता और बौद्धिकता की अनवरत तलाश में रहा है। विचारों की दुनिया में जेएनयू का विशेष स्थान है। इसमें भारत और विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, इसके बारे में खुलकर विचार रखे जाते हैं। जेएनयू ने गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना संभव बनाया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसीलिए इसे देश का सबसे सस्ता विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इसने हाल में भारतीय भाषा केंद्र की शुरुआत की है। जेएनयू में सामाजिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के साथ ही बदलते समय में आयुर्वेद एवं परंपरागत संगीत, आधुनिक चिकित्सा, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू की जा चुकी है। मंत्री, नोबेल विजेता और चर्चित नौकरशाह देने का श्रेय भी जेएनयू को है।</div><div><br></div><div><br></div><div>क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से शोध केंद्रों का विस्तार करने वाले देशों में से भी एक है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच देश में शोध कार्यों में 54 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जो न केवल वैश्विक औसत के दोगुने से अधिक है, बल्कि पश्चिमी समकक्षों से भी काफी आगे है। इसके चलते भारत अब शोध क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है और इस अवधि में 13 लाख अकादमिक शोध पत्र तैयार किए गए हैं। मौजूदा गति को देखते हुए भारत शोध उत्पादकता में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के करीब है। यह भारतीय शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।</div><div><br></div><div><br></div><div>साथ ही वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रमुखता को भी दर्शाता है। आज इजरायल ने भी यह दिखा दिया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश के पास दीर्घकालिक और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो उसे शक्ति प्रदान करती है। देश में जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी, उतने ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। जो राष्ट्र अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने में विफल रहता है, वह आर्थिक अस्थिरता में फंसता रहता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अनुसंधान एवं विकास ही बेहतर जीवन के द्वार खोलता है। इसे देखते हुए भारत में पिछले साल राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन हुआ था। देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा ने प्राचीन समय से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एक मजबूत आधार दिया है। आर्यभट्ट और श्रीनिवासन रामानुजन जैसे प्रतिभाशाली लोगों ने पूरे संसार को एक नई राह दिखाई। सवाल यह उठता है कि शोध की इतनी योग्यता रखने वाला देश इतने कम घरेलू नवप्रवर्तन क्यों पैदा करता है? शायद इसका उत्तर यही है कि हमने अनुसंधान एवं विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना अन्य देशों ने दिया।</div><div><br></div><div><br></div><div>जहां चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया, वहीं हम आज तक उचित बजट की बाट जोह रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6 प्रतिशत है और विश्व औसत 1.8 प्रतिशत से काफी नीचे है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान उनके सकल व्यय का 40 प्रतिशत से कम है, जबकि उन्नत देशों में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत से अधिक है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार इससे उबरने के लिए नवीन पहल कर रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div>डिजिटल विश्वविद्यालय और गति शक्ति विश्वविद्यालय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहे हैं। इन नए प्रयासों के चलते ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2023 में भारत 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पर आया है। 2015 में यह 81वें स्थान पर था, जो एक बड़ा सुधार है। इन उपलब्धियों के साथ ही देश की शिक्षा के समक्ष कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान किया जाना समय की मांग है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मानकों में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाई जाएं, छात्रों को सस्ती दर पर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाए और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में सब्सिडी दी जाए, जिससे यह विश्व रैंकिंग लगातार बढ़ती रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसके अलावा रेवड़ी के दायरे में आने वाली विभिन्न योजनाओं का पैसा भी शिक्षा क्षेत्र में लगाना समय की मांग है। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालक बनने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां, एक मजबूत बाजार क्षमता, असाधारण प्रतिभाएं और मितव्ययी नवाचार की एक संपन्न संस्कृति है। जरूरत है तो उचित बजट एवं प्रतिभाओं के सही मार्गदर्शन की। यह काम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च करके ही किया जा सकता है।</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-VcWXCTrCelzXjKarEk4G-Hpf3au7y9TYZqCN5Snw7HzYmpaQ140uE3NTdfWi3hi3wzxIHYWucIIpg9byp8Rw52Ykl0ZlsDzaiWwqeiv34r3rckwJmwei7eVGSbZP73NnwwZU81EeX1_f0d4uaGuBIm-ZICL0AW-UkB-R5e0BW3o0HH1yYDilh9ecxq0"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-VcWXCTrCelzXjKarEk4G-Hpf3au7y9TYZqCN5Snw7HzYmpaQ140uE3NTdfWi3hi3wzxIHYWucIIpg9byp8Rw52Ykl0ZlsDzaiWwqeiv34r3rckwJmwei7eVGSbZP73NnwwZU81EeX1_f0d4uaGuBIm-ZICL0AW-UkB-R5e0BW3o0HH1yYDilh9ecxq0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ डॉ ब्रजेश कुमार तिवारी</b></div><div>(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)</div><div><br></div><div><br></div>

शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक, दूसरे देशों की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे

शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक, दूसरे देशों की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच वैश्विक प्रति...

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स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे

<div><span><b>स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे</b></span></div><div></div><div><br></div><div><br></div><b>🔵 <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va9wcPRICVfqRbfsd53j">हमें फ़ॉलो करें</a></b><div><br><div><div><div><div><p>हम अपनी कक्षा की खिड़कियों से ट्रेनों को गुजरते हुए देख सकते थे। रेल लाइन एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर थी, मगर नीचे ढलान की ओर थी, इसलिए देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। यहां तमिलनाडु एक्सप्रेस (इस रेलखंड पर सबसे तेज गुजरने वाली ट्रेन) को देखना सबसे सुखद होता था। हमें ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस भी लुभाती थी। सन् 1978 में भी यह सबसे व्यस्त रेलमार्ग था, जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है। यहां से कई यात्री और मालगाड़ियां भी गुजरती थीं, जिनको पहचानना मुश्किल होता, लेकिन हम उनके डिब्बों को गिनने की कोशिश करते। </p><p><br></p><p>इन ट्रेनों के साथ हमारी कल्पनाएं भी गति पकड़तीं- मद्रास (अब चेन्नई), दिल्ली, आगरा, हैदराबाद और बॉम्बे (अब मुंबई) तक जा पहुंचतीं। वर्धा, इटारसी, वारंगल जैसी जगहों तक भी। ये तमाम इलाके 1978 में हमारी कल्पनाओं में ही बसा करते थे। इस तरह, हमारी कक्षा की वह खिड़की अनायास दुनिया के अलग-अलग रूपों से परिचय कराती।<br><br></p><p>वहां एक किलोमीटर के दायरे में कोई इमारत नहीं थी, चारों तरफ बस आग्नेय चट्टानें थीं और छोटे-बड़े गड्ढे, जो मानसूनी बारिश में पानी भरने से छोटा तालाब बन जाते। हम उन्हें ‘चट्टान’ कहते और ‘चट्टान-कूदना’ अत्यंत साहस का खेल होता। मुझे याद है, राहुल, जुबी, ईश कुमार, दीपक और कुछ अन्य साथियों ने हमें तब चौंका दिया था, जब उन्होंने दो चट्टानों के बीच की ऐसी ही एक ‘खाई’ को कूदकर पार कर लिया था। मानसून के बाद मछली और टैडपोल (मेंढक का नवजात बच्चा) पकड़ना हमारा प्रिय शगल होता। अप्रैल की तेज धूप में भी हम अक्सर इन चट्टानों पर उछलते-कूदते हुए घर वापस लौटा करते थे।<br><br></p><p>अब आप उन खिड़कियों से गुजरती रेलगाड़ियां नहीं देख सकते। चट्टानें गायब हो गई हैं और उनकी जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। मानसून में यहां टैडपोल भी नहीं दिखता। चूंकि, मैं हर कुछ महीने पर एकाध बार वहां गाड़ी से गुजरता ही हूं, इसलिए मुझे यह भी पता है कि अब वहां से पैदल घर लौटना आसान नहीं होगा। सवाल है, यदि किसी बच्चे की कल्पना खिड़की से दिख रही तमिलनाडु एक्सप्रेस के साथ गति नहीं पकड़ती है, तो क्या होता है? क्या यह अच्छा है या खराब? </p><p><br></p><p>जब मैं स्कूल में था, तब उसे सिर्फ केंद्रीय विद्यालय, भोपाल कहा जाता था। आज वह केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, भोपाल बन गया है, क्योंकि इस शहर में अब पांच केंद्रीय विद्यालय हैं। बेशक, एक मामले में यह अच्छा है कि स्कूलों की संख्या बढ़ गई है और हमारे पास जितने अधिक स्कूल होंगे, उतना ही अच्छा होगा, लेकिन जैसे-जैसे ऐसे स्कूलों का विस्तार हुआ है, उनके संसाधन बढ़े हैं, इनमें से कई स्कूल सिमट भी गए हैं।</p><p><br></p><p> स्कूलों की भौतिक दुनिया, जो उनको प्रकृति और शहर से जोड़ती थी, सिकुड़ गई है। खिड़कियां अब विविधता वाली दुनिया के लिए नहीं खुलती हैं। छात्र टैडपोल नहीं पकड़ सकते हैं और न पैदल घर जा सकते हैं। चूंकि ज्यादातर छात्र एक समान पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए इन स्कूलों की सामाजिक दुनिया भी अब काफी छोटी हो गई है। केंद्रीय विद्यालयों का हाल भी इससे जुदा नहीं है। <br></p><p><br></p><p>इस सिकुड़न का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका कोई निश्चित उत्तर बताना मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे स्कूलों में जाने वाले बच्चों की तालीम सिमट रही है, उनमें भाईचारा और सहानुभूति की भावना घटती जा रही है, इसीलिए वे विविध लोगों व प्रकृति से दूर हो रहे हैं। बौद्धिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने अंतरतम अस्तित्व में भी वे अनुभवों से वंचित हो रहे हैं। संभवत: मानवता के रूप में साझा अस्तित्व की हमारी भावना भी कमजोर हो रही है। </p><p><br></p><p>देश में 26 करोड़ बच्चों में से ज्यादातर इन खास स्कूलों में नहीं जाते हैं। जिन स्कूलों में वे जाते हैं, उनमें से अधिकांश में तत्काल सुधार और बदलाव की दरकार है। हालांकि, स्कूलों की इस सिकुड़न से देश पर भी असर पड़ेगा। जिस तरह से हमारे समाज का विज्ञान संचालित हो रहा है, जीवन के तमाम क्षेत्रों में इन स्कूलों से निकलने वाले बच्चे नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। ऐसे में, जरा सोचिए कि अगर उनकी मानसिक व भावनात्मक सोच संकुचित रही, तो हमारा देश कहां जाएगा?<br>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><p><br></p><p>✍️ <b>अनुराग बेहर</b></p><p></p><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBSa62A7sKqUTRq-a18gL03XeTi-uDvvoOxqdbjL2NEBD0Lc3FkgoyyEV3Vsym3b6kjMaXM_nPY8H0_QoNAbyMzYeXR4-LxfnPdua4AN5yd62Ky0FJzVOwlQtQp_0tzPxMXHB3FMnyzYelmgZbzYNiiAOTNMeeSBISOx-pXFGcxuhmPgyGeUEly7R7270"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBSa62A7sKqUTRq-a18gL03XeTi-uDvvoOxqdbjL2NEBD0Lc3FkgoyyEV3Vsym3b6kjMaXM_nPY8H0_QoNAbyMzYeXR4-LxfnPdua4AN5yd62Ky0FJzVOwlQtQp_0tzPxMXHB3FMnyzYelmgZbzYNiiAOTNMeeSBISOx-pXFGcxuhmPgyGeUEly7R7270" width="400"> </a> </div><br><p></p></div></div></div></div></div>

स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे

स्कूलों में अनुभव जनित ज्ञान से वंचित न रह जाएं बच्चे 🔵  हमें फ़ॉलो करें हम अपनी कक्षा की खिड़कियों से ट्रेनों को गुजरते हुए देख सकते थे। रे...

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