भारतीय शिक्षा का 78 साल का सफर और 2047 में विकसित राष्ट्र बनने के सपने के बीच भविष्य की शिक्षा का कैसा हो रोडमैप?

<div><b>भारतीय शिक्षा का 78 साल का सफर और 2047 में विकसित राष्ट्र बनने के सपने के बीच भविष्य की शिक्षा का कैसा हो रोडमैप? </b></div><div> ✍️  प्रवीण त्रिवेदी</div><div><br></div><div>भारत जब अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो हमारे जश्न के पीछे एक सवाल गूंजना चाहिए—क्या हम सचमुच शिक्षा में सिरमौर बनने की राह पर हैं या सिर्फ नारेबाज़ी में उलझे हुए हैं? आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमने साक्षरता दर, स्कूलों की संख्या, विश्वविद्यालयों के विस्तार और तकनीकी संस्थानों की स्थापना में लंबी छलांग लगाई है, लेकिन सच यह है कि हमारे सिस्टम के मूलभूत दोष अब भी जस के तस हैं। </div><div><br></div><div>हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन शिक्षा के जिस ढांचे पर यह सपना टिका है, उसमें अभी भी कई जगह दीमक लगी हुई है। सवाल यह नहीं है कि हमने कितना बनाया, सवाल यह है कि जो बनाया, वह कितना मजबूत है और किसके लिए बनाया। हमारे यहां शिक्षा की नीतियां अक्सर पांच साल के राजनीतिक चक्र की कैद में रहती हैं, न कि पचास साल के विज़न में। हर नई सरकार नई योजना लाती है, और पुरानी योजनाएं अधूरी छोड़ दी जाती हैं। परिणाम यह है कि हम पॉलिसी पावरपॉइंट में तो टॉप कर जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में फेल हो जाते हैं। </div><div><br></div><div>हमारे प्राथमिक विद्यालय अब भी कई जगह शिक्षकहीन हैं, माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाएं सपना हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों से कोसों दूर है। इसके बावजूद हम रैंकिंग की दौड़ में आईआईटी और आईआईएम के चमकदार पोस्टर दिखाकर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं।</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjQFZgcpaQp-CUX72ElNZ04uRvWNwGFvplBEejt5KeUzlPS3XhpeLKSQ1kIjHgrZRGzvotu5Z4NRQ5VTkJXtSUBuInQczCYCDCySSHPJQ6SkJHfaGgyeSjXNpz1Pkq14sQRO_xY92uPAU1BDqX-QAXeLLIT2nu-9uXLPYUpG3bQSkorL5ORcEaSDhUm6_Y"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjQFZgcpaQp-CUX72ElNZ04uRvWNwGFvplBEejt5KeUzlPS3XhpeLKSQ1kIjHgrZRGzvotu5Z4NRQ5VTkJXtSUBuInQczCYCDCySSHPJQ6SkJHfaGgyeSjXNpz1Pkq14sQRO_xY92uPAU1BDqX-QAXeLLIT2nu-9uXLPYUpG3bQSkorL5ORcEaSDhUm6_Y" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>2047 तक शिक्षा में सिरमौर बनने के लिए हमें <b>सबसे पहले</b> यह तय करना होगा कि प्राथमिकता क्या है—ग्लोबल रैंकिंग में नाम आना या हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार बेहतर शिक्षा देना। अभी हम 'एलीट बनाम मास' के द्वंद्व में फंसे हैं। महानगरों के प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे ग्लोबल सिलेबस और टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जबकि गांव और छोटे कस्बों के बच्चे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जद्दोजहद के बीच अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। </div><div><br></div><div>अगर हम सच में सिरमौर बनना चाहते हैं तो इस दोहरेपन को खत्म करना अनिवार्य है। हमें शिक्षा को अधिकार के साथ-साथ एक समान अवसर का उपकरण बनाना होगा। इसके लिए वित्तीय निवेश बढ़ाना होगा—सिर्फ घोषणाओं में नहीं, बल्कि वास्तविक बजट आवंटन में। आज भी भारत अपने GDP का महज 3-3.5% शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि विकसित राष्ट्र 6% से ऊपर खर्च करते हैं। यह अंतर केवल आंकड़ों में नहीं, बच्चों के भविष्य में दिखाई देता है।</div><div><br></div><div>शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने का <b>दूसरा</b> स्तंभ होगा—शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण। हमारे यहां शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता और गुणवत्ता का घोर अभाव है। कई जगह नियुक्ति राजनीतिक सौदेबाज़ी का हिस्सा होती है, और जो लोग नियुक्त होते हैं उन्हें भी सतत प्रशिक्षण और नई तकनीक का इस्तेमाल सिखाने पर पर्याप्त निवेश नहीं होता। 2047 के भारत को ऐसे शिक्षक चाहिए जो सिर्फ पाठ्यपुस्तकें न पढ़ाएं, बल्कि बच्चों में जिज्ञासा, समस्या समाधान क्षमता और आलोचनात्मक सोच विकसित करें। इसके लिए डिजिटल टूल्स, इंटरैक्टिव लर्निंग और बहुभाषी कंटेंट को मुख्यधारा में लाना होगा।</div><div><br></div><div><b>तीसरा</b>, शिक्षा में रिसर्च और नवाचार को केंद्र में रखना होगा। आज हमारे विश्वविद्यालय रिसर्च पेपर की गिनती के खेल में लगे हैं, लेकिन उसका असर समाज या उद्योग में दिखाई नहीं देता। अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो शिक्षा संस्थानों को उद्योग, स्टार्टअप और लोकनीति के साथ जोड़ना होगा। अमेरिका, जर्मनी या जापान में विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने वाले संस्थान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नवाचार के इंजन होते हैं। भारत को भी इस दिशा में बड़े पैमाने पर बदलाव करना होगा, जिसमें बौद्धिक संपदा संरक्षण, फंडिंग और प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शामिल है।</div><div><br></div><div><b>चौथा</b>, शिक्षा में समानता सिर्फ भौगोलिक या आर्थिक अंतर खत्म करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति में भी समानता लानी होगी। आज CBSE, ICSE और राज्य बोर्डों के बीच इतना अंतर है कि एक ही देश में पढ़े बच्चे की प्रतिस्पर्धा के मौके असमान हो जाते हैं। यह असमानता न केवल बच्चों की प्रगति रोकती है, बल्कि सामाजिक विभाजन को भी गहरा करती है। एक राष्ट्रीय न्यूनतम मानक पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति होना जरूरी है, जिसे सभी बोर्डों में लागू किया जाए, जबकि स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को बनाए रखने की लचीलापन भी हो।</div><div><br></div><div><b>पांचवां</b>, शिक्षा को 2047 के भारत में सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर कौशल विकास, उद्यमिता और जीवन कौशल से जोड़ना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल स्तर से ही एक्सपोजर देना होगा, ताकि वे भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हों, न कि अतीत की नौकरियों के लिए।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>अंततः</b>, हमें यह समझना होगा कि <b>शिक्षा का सपना तब तक अधूरा है जब तक वह हर गांव, हर गली, हर वर्ग तक समान रूप से नहीं पहुंचता। </b>सिरमौर बनने का मतलब सिर्फ हार्वर्ड-जैसे कैंपस बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि देश के सबसे गरीब बच्चे को भी वही गुणवत्ता मिले जो सबसे अमीर बच्चे को मिल रही है।  <span>अगर 2047 में हम शिक्षा में सिरमौर बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी नीतियों में साहस, अपने बजट में उदारता और अपने विज़न में ईमानदारी लानी होगी। </span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><div style="letter-spacing: 0.2px;"> <b>✍️  लेखक : प्रवीण त्रिवेदी</b></div><div style="letter-spacing: 0.2px;"><div><div>शिक्षा, शिक्षण और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों के लिए समर्पित</div><div>फतेहपुर</div></div><div><b><br></b></div><div><b><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjHdMBCQUYHH2O85l6eMKpb4lb2QqLpyrbMa66jU39ncePzXS9b68WDOzgzUwxeTUstQrPbJz8c7lNKV_f51LMnVW69bT7ea0voCYRZfJLUHeaKHzHXTEH23FLNGPH-X-gSfGAopSVF337aH4e2HuwkOPJqYqWwX2eIfVgwhNdFBc8tCfADcwsa2GbsFRY" width="400"></a></div><br></b></div><div><b>परिचय</b></div><div><b><br></b></div><div><i>बेसिक शिक्षक के रूप में कार्यरत आकांक्षी जनपद फ़तेहपुर से आने वाले "<b><a href="https://www.praveentrivedi.in/">प्रवीण त्रिवेदी</a></b>" शिक्षा से जुड़े लगभग हर मामलों पर और हर फोरम पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा के नीतिगत पहलू से लेकर विद्यालय के अंदर बच्चों के अधिकार व उनकी आवाजें और शिक्षकों की शिक्षण से लेकर उनकी सेवाओं की समस्याओं और समाधान पर वह लगातार सक्रिय रहते हैं।</i></div><div><i><br></i></div></div><div style="letter-spacing: 0.2px;"><i>शिक्षा विशेष रूप से "<b>प्राथमिक शिक्षा</b>" को लेकर उनके आलेख कई पत्र पत्रिकाओं , साइट्स और समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। "<a href="http://blog.primarykamaster.com/">प्राइमरी का मास्टर</a>" ब्लॉग के जरिये भी शिक्षा से जुड़े मुद्दों और सामजिक सरोकारों पर बराबर सार्वजनिक चर्चा व उसके समाधान को लेकर लगातार सक्रियता से मुखर रहते है।</i>  <i> </i> </div></div>

भारतीय शिक्षा का 78 साल का सफर और 2047 में विकसित राष्ट्र बनने के सपने के बीच भविष्य की शिक्षा का कैसा हो रोडमैप?

भारतीय शिक्षा का 78 साल का सफर और 2047 में विकसित राष्ट्र बनने के सपने के बीच भविष्य की शिक्षा का कैसा हो रोडमैप?   ✍️  प्रवीण त्रिवेदी भारत...

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शिक्षकों की शिक्षा पर भी देना होगा ध्यान

<div><b>शिक्षकों की शिक्षा पर भी देना होगा ध्यान</b></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में कई नई चुनौतियां सामने आएंगी, जिनका सामना केवल वे युवा कर सकेंगे, जिनके पास उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा होगी और जो नए समय के लिए उपयोगी कौशलों से लैस होंगे तथा जीवनभर नए ज्ञान एवं कौशल सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। यह उत्कृष्टता उन्हें उन्हीं संस्थानों से प्राप्त होगी, जिनकी कार्यसंस्कृति उच्च स्तर की होगी। कोठारी आयोग (1964-66) की रिपोर्ट आने के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियां तेजी से बढ़ी थीं। चूंकि तब स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों का तेजी से विस्तार आवश्यक था और वह तेजी से हुआ भी, इसलिए जब भी किसी व्यवस्था में तेजी से विस्तार होता है, तो गुणवत्ता में कमी को रोकने के विशेष प्रयास करने होते हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा सका। </div><div><br></div><div>शिक्षक प्रशिक्षण में नए निजी संस्थान खोलने की और उन लोगों का ध्यान भी बड़ी संख्या में गया, जो इसमें व्यापार की संभावनाएं देखने लगे थे। राज्य सरकारों द्वारा नए सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने से पीछे हटने से भी उन्हें भारी प्रोत्साहन मिला। शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता का ह्रास वर्ष 1970 के बाद विश्वविद्यालयों द्वारा पत्राचार से बीएड पाठ्यक्रमों के प्रारंभ होने से हुआ। सरकारी विश्वविद्यालयों ने केवल आर्थिक लाभ के लिए बिना पर्याप्त और आवश्यक संसाधन जुटाए ही पत्राचार द्वारा बीएड पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे। इन पाठ्यक्रमों में धनार्जन ही मुख्य लक्ष्य था।</div><div><br></div><div><br></div><div>वर्ष 1998-99 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को एक प्रतिवेदन देकर प्रस्तुति दी कि कैसे कुछ सरकारी विश्वविद्यालय खुलेआम बीएड की डिग्री 'बेच' रहे हैं। जांच हुई, छापे पड़े, गिरफ्तारियां रेयां हुईं तो केवल बीएड ही नहीं, अन्य अनेक विषयों की उपाधियां भी तैयार मिलीं। 'बिहार बीएड स्कैंडल 1999' के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिर क्या हुआ, इसके संबंध में एक अत्यंत कष्टकर वर्णन 2012 में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष एवं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश <span style="letter-spacing: 0.2px;">न्यायमूर्ति जेएस वर्मा ने भी लिखा, जो न केवल उनकी पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि लगभग सभी नियामक संस्थाओं और व्यवस्था की दयनीय स्थिति का स्पष्ट वर्णन करता है। स्थिति 2020 तक भी वैसी ही रही। उनके कथन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में दोहराना पड़ा, '... </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग (2012) के अनुसार स्टैंडअलोन टीईआइ (शिक्षक शिक्षा संस्थान), जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, अध्यापक शिक्षा के प्रति लेशमात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके स्थान पर डिग्रियों को बेच रहे हैं। इस दिशा में अब तक किए गए विनियामक प्रयास न तो सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक पाए हैं, और न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों को लागू कर पाए हैं, बल्कि इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।'</span></div><div><br></div><div><br></div><div>कुछ परिवर्तनों के साथ ऐसे ही निष्कर्ष विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही अधिकांश नियामक संस्थाओं पर आज भी लागू होते हैं। इनमें से <span style="letter-spacing: 0.2px;">एक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने अभी कुछ महीने पहले अपने लगभग 800 निरीक्षणकर्ताओं को हटाया, क्योंकि उसके कुछ निरीक्षणकर्ताओं को सीबीआइ ने पकड़े थे। जो इसे समझ सकता है, वह यह भी समझ जाएगा कि एनसीटीई की साख में बट्टा लगाने के लिए भी कौन लोग जिम्मेदार थे। इस समस्या का समाधान संभव है। इसका उदाहरण एनसीटीई ने ही 1998 के आसपास देश के समक्ष रख दिया था। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">एक बड़े राज्य के मंत्रिमंडल ने अक्टूबर नवंबर में 70 नए बीएड कालेज 'उसी वर्ष' से खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। यह एनसीटीई के नियमों का खुला उल्लंघन था। इस संस्था ने हरसंभव प्रयास किया कि इस स्वीकृति को अगले वर्ष तक रोका जाए। न राज्य सरकार से, न मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई सुनवाई हुई। फिर एनसीटीई ने साहस दिखाकर 15-20 विज्ञापन अनेक भाषाओं में उस राज्य में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी जारी कर दिए कि 'इन संस्थानों से प्राप्त डिग्री अमान्य होगी, अवैध होगी।' इस पर बड़ा तहलका मचा। केंद्र सरकार भी इस कार्रवाई से अप्रसन्न थी, मगर संस्था डटी रही। लिहाजा राज्य सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। यही एक पत्राचार विश्वविद्यालय के साथ भी किया गया। अनेक निरीक्षणकर्ताओं से निरीक्षण के दौरान प्राप्त 'उपहार' वापस कराए गए। कई नामी-गिरामी लोगों से आगे निरीक्षण का कार्य ले लिया गया।</span></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा में उत्कृष्टता, गुणवत्ता और नवाचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार प्रशिक्षित, प्रतिबद्ध और समर्पित अध्यापक हैं। किसी भी स्कूल या बड़े संस्थान की साख उसके अध्यापकों, प्राध्यापकों और प्रबंधकों की नियति, लगनशीलता, कर्मठता और सत्य-निष्ठा पर निर्भर करती है। इस शाश्वत सत्य को सरकारों को ही नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज को भी स्वीकार करना होगा। उसे हर स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति पद खाली होने से पहले पूरी करनी होगी। देश के सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjbpdsKqFWn5DJD34bVuCvouQeCdCNlImDTLDD_SpqfjKZdC8fgdotajB5_WyVOdY35NUhqcA9A6HsP7wjguUb09e9HX-1Ly6rkwyGIrPylpiiYwUDXytvtgRlxDwsGnh_OvvnvVdZg6768JuUBzfIYw_BRzrxqqb5NH6jb6ERTmgDk2aQhj22MSqNkLks" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjbpdsKqFWn5DJD34bVuCvouQeCdCNlImDTLDD_SpqfjKZdC8fgdotajB5_WyVOdY35NUhqcA9A6HsP7wjguUb09e9HX-1Ly6rkwyGIrPylpiiYwUDXytvtgRlxDwsGnh_OvvnvVdZg6768JuUBzfIYw_BRzrxqqb5NH6jb6ERTmgDk2aQhj22MSqNkLks" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ जगमोहन सिंह राजपूत</b> </div><div>(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक है)</div><div><br></div><div><br></div>

शिक्षकों की शिक्षा पर भी देना होगा ध्यान

शिक्षकों की शिक्षा पर भी देना होगा ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में कई नई चुनौतियां सामने आएंगी, जिनका सामना केवल वे युवा कर ...

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