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सच्चे गुरु के महिमा गान वाले समाज का सच

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</script> तमाम महिमा मंडन के बावजूद समाज में शिक्षकों का सम्मान काफी कम हुआ है।</h3>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
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</div>
</div>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
<span style="font-size: x-large;">भा</span>रतीय समाज किन विरोधाभास को जीने वाला समाज है, इसे समझने के लिए शिक्षक
 दिवस सबसे अच्छा उदाहरण है। अभी मैंने गूगल पर शिक्षक दिवस टाइप किया, तो 
स्क्रीन पर अनेक ऐसी साइट उभर आईं, जिनमें बताया गया है कि आप अपने शिक्षक 
को इस अवसर पर किन खूबसूरत लफ्जों या बेहतरीन कविताओं से बधाई दे सकते हैं।
 इन संदेशों को पाने वाले तो गदगद होते ही होंगे, भेजने वाले भी उसी भाव से
 प्रसन्न होते होंगे। भाषण देते या लेख लिखते समय हम गुरु-शिष्य परंपरा की 
महानता का बखान करते नहीं अघाते। गुरु को गोविंद से बड़ा साबित करते हुए 
अपनी पीठ थपथपाते                 हैं। लेकिन तथ्य यह है कि हमारे समाज को न
 तो सच्चे शिक्षकों की जरूरत रह गई है और न उनके लिए उसके मन में सम्मान 
है। यह बात शिक्षकों की सभी कोटियों के लिए समान रूप से लागू होती है। 
फिलहाल दो ही कोटियों की चर्चा करेंगे। आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय 
विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय
 और परिषदीय विद्यालयों के स्थाई शिक्षकों की एक कोटि है। इन्हीं संस्थानों
 में अस्थाई, तदर्थ, संविदा पर रखे गए शिक्षकों से लेकर शिक्षा मित्रों तक 
की एक अन्य कोटि है। इसमें हम स्ववित्त पोषित संस्थानों के शिक्षकों को भी 
शामिल कर सकते हैं। इन दोनों ही कोटियों के लिए हमारी सामूहिक चित्ति में 
आदर और सम्मान नहीं है। पहली कोटि के लिए आम तौर पर द्वेष व घृणा का भाव 
रहता है। भारत की विश्व गुरुता के गुमान में ऊभ-चुभ होते रहने वाले अदना 
राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर बड़े नौकरशाह तक शिक्षकों को मोटी तनख्वाह 
पाने वाले कामचोर तबके के रूप में देखते हैं और उनके प्रति विद्वेष भाव 
रखते हैं। इस विद्वेष की परिणति शिक्षकों की अवहेलना और उनके उत्पीड़न में 
होती है। तदर्थ व अस्थाई शिक्षकों की कोटि बनाने के मूल में यह विद्वेष काम
 करता रहता है। समाज के सामूहिक चित्त में तदर्थ व अस्थाई शिक्षकों के लिए 
उपहास व अकर्मक दया का भाव रहता है। यह दया शिक्षकों की बेहतरी के लिए कुछ 
करने को प्रेरित नहीं करती। दया की भीख के लिए खड़ी भीड़ को देखकर अहं की 
तुष्टि जरूर होती है। दूसरी कोटि के शिक्षकों की संख्या पहली कोटि से अधिक 
नहीं, तो कम भी न होगी। प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति प्राइमरी 
शिक्षकों की कमी दूर करने और कम पैसे में शिक्षण कार्य कराने की तदर्थ 
व्यवस्था के तहत हुई थी। इस तदर्थतावाद के मूल में शिक्षक व शिक्षा को 
गैर-जरूरी मान लेना है। </div>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div class="storyWidth" id="storyText">
<span style="font-size: large;"><i>शिक्षक के लिए हम चाहे जितने ऊंचे आदर्श बघारते 
हों, वास्तविक सम्मान शिक्षक दिवस की औपचारिकता तक सिमटकर रह गया है। इसके 
लिए सिर्फ व्यवस्था या समाज को जिम्मेदार ठहराना एकपक्षीय होना होगा। 
शिक्षकों का सम्मान कम करने में खुद शिक्षक-बिरादरी की भूमिका कम नहीं है। 
एकलव्य जैसे छात्र का अंगूठा काटकर उसके ज्ञान को व्यर्थ कर देने वाले 
द्रोणाचार्य पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने शिक्षक की मर्यादा मिट्टी में 
मिलाई थी। आज उनके वंशजों की कमी नहीं है, जो अपने तुच्छ लाभ-लोभ में 
एकलव्यों के अंगूठे काटते रहते हैं। इसके उलट यह भी देखने को मिलता है कि 
कई बार शिक्षकों का ही अंगूठा काट लिया जाता है और शिक्षक चाहकर भी अपने 
दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता। </i></span></div>
</blockquote>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
</div>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
संत परंपरा ने शिक्षक के लिए बहुत बड़ा 
आदर्श निश्चित किया है। कबीरदास ने सद्गुरु की सबसे बड़ी विशेषता ‘सांचा’ 
और ‘शूर’ होना बताया है। अभिप्राय यह कि शिक्षक को सच बरतना ही नहीं, सच 
कहना भी चाहिए। इसके लिए सच को जानने-समझने की तमीज और उसे कहने का साहस 
चाहिए। निजी क्षति उठाकर भी सच बोलना और उसे बरतना, सामाजिक हित के लिए 
कटिबद्ध होना शिक्षक का कर्तव्य है। यह कर्तव्य पालन बेहद चुनौतीपूर्ण हो 
गया है, क्योंकि ‘सांच को आंच नहीं’ हमारे समाज का एक मुहावरा भर है। हमारी
 सामूहिक नैतिकता न तो सच बोलना चाहती है और न सुनना। क्या हम शिक्षकों के 
लिए ऐसा वातावरण बना सकते हैं, जिसमें वे बिना डरे सच कह सकें? उन्हें यह 
डर न हो कि सच कहने पर उनका अंगूठा काट लिया जाएगा। विश्व गुरु बनने के 
पहले जरूरी है कि हम एक शिक्षित समाज बनें और इसके लिए सच्चे शिक्षकों का 
होना आवश्यक है।</div>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
</div>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
<i>लेखक </i></div>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
<b>सदानंद साही</b></div>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
<i>प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय</i></div>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ6Lz8agQynEkMXXM-8TpoAMJ3oNf23_1VVguiqeC19rReu_h9GjcqIRijsBAdRJsTQvgU2Xr5Z9FJM5hQ7UL9kELBfxfA4VkFiDcn6O-4axI8zO5o7UvGwSExBeNfb4pbWHxRlUXNloc/s1600/d73114606.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="526" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ6Lz8agQynEkMXXM-8TpoAMJ3oNf23_1VVguiqeC19rReu_h9GjcqIRijsBAdRJsTQvgU2Xr5Z9FJM5hQ7UL9kELBfxfA4VkFiDcn6O-4axI8zO5o7UvGwSExBeNfb4pbWHxRlUXNloc/s320/d73114606.jpg" width="320" /></a></div>
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सच्चे गुरु के महिमा गान वाले समाज का सच

तमाम महिमा मंडन के बावजूद समाज में शिक्षकों का सम्मान काफी कम हुआ है। भा रतीय समाज किन विरोधाभास को जीने वाला समाज है, इसे सम...

उत्पीड़न की पाठशाला में

उत्पीड़न की पाठशाला में

ल खनऊ अपनी नजाकत और नफासत के लिए भी जाना जाता है। लेकिन एक घटना ने जैसे लखनऊ की कोमलता को दाग लगाने की कोशिश की। वहां के जॉन विली स्...

सरकारी स्कूल और सुरक्षा

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">   रे</span>यान इंटरनेशनल में मासूम की निर्मम हत्या के बाद देश भर में भय का माहौल है स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर देशव्यापी बहस छिड़ी है प्राइम टाइम डिबेट में तरह-तरह के उपाय सुझाये जा रहे हैं। न्यायपालिका ने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने का आदेश दे दिया है। कुछ दिनों या कुछ सप्ताह की कवायद के बाद फिर जनजीवन सामान्य हो जाएगा। निजी विद्यालय कुछ बेहतर सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ अपना प्रचार-प्रसार करने लगेंगे और सुरक्षा के लिए किये गए खर्च को अभिभावकों से ही वसूल कर लेगें।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
        प्रश्न यह भी है कि रेयान जैसे स्कूल में देश की कितनी आबादी पढ़ती है शायद यह प्रतिशत 10 से अधिक ना होगा। अधिसंख्य आबादी तो सरकारी स्कूल या मान्यता प्राप्त कम सुविधा युक्त निजी विद्यालयों के भरोसे पर ही है। अगर हम किसी भी प्रदेश के पूर्ण सरकारी  विद्यालयों की बात करें तो शायद ही किसी विद्यालय में चौकीदार या गार्ड जैसा कोई व्यक्ति कभी आपको नजर आया हो। लगभग 50 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में वर्ष भर में 1 बार चोरी होना आम बात है आधे से अधिक विद्यालयों के एक से अधिक कक्षा कक्ष की खिड़कियों के सरिया तोड़े जा चुके हैं कई विद्यालयों में स्कूल समय के बाद जुआ खिलता आसानी से देख सकते हैं। कई स्कूल में सुबह शराब के खाली क्वार्टर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलना आम बात है। सैकड़ों स्कूल में ग्रामीण आपको विद्यालय समय में ही एक बनियान पहने लुंगी लगाये पानी भरते और घूमते मिल जायेगें ये वही लोग हैं जिनके बच्चे उसी विद्यालय की किसी ना किसी कक्षा में अध्ययनरत हैं। इसलिए एक इन्हें रोक पाना आसान नहीं होता। अधिकांश विद्यालयों के भवनों को अराजकतत्वों द्वारा प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है जिसकी मरम्मत उसी वर्ष करानी आवश्यक हो जाती है। अन्यथा विद्यालय का समस्त सामान ही गायब हो जाता है।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
   <b> तो क्या हम सरकारी विद्यालयों में किसी बड़े हादसे का इंतज़ार करें ताकि सुप्रीम कोर्ट इन विद्यालयों के लिए भी मार्गदर्शन जारी करे।</b> सरकारी स्कूल ना तो सी सी टी वी लगाने की स्थिति में है और ना इन्हें चोरों से बचाए रखने की क्यूंकि चोरों की निगरानी के लिए सी सी टीवी के साथ एक चौकीदार भी जरुरी होता है और यहाँ तो अध्यापक तक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में ऐसे हादसे नहीं होते। अनेक विद्यालयों  में अराजक तत्व आकर अध्यापकों और बच्चों से मारपीट कर चुके हैं पर मामला थाने में एक रिपोर्ट और अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते अंततः समझौता द्वारा ही निपट जाता है। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>सरकार तो पहले हत्या का इंतज़ार करती है फिर एक आन्दोलन और अंत में सुप्रीम कोर्ट की फटकार का और इतना जब होगा तब शायद सरकारी विद्यालयों की सुरक्षा के बारे में भी चिंता होगी। सरकारी स्कूल के बच्चों के पिता ना तो रसूख वाले होते हैं ना ही पैसे वाले इसलिए इनकी सुरक्षा की कोई विशेष चिंता करना सरकार की प्राथमिकता में भी नहीं है। बड़े न्यूज़ चैनल भी शायद गरीब बच्चों और सरकारी स्कूल में सुरक्षा को लेकर उतने गंभीर नहीं दिखते जितने निजी विद्यालयों की सुरक्षा को लेकर हैं। बिना आया, बिना गार्ड, बिना चपरासी के संचालित चारो तरफ से खुले इन विद्यालयों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है।</i></span></div>
</blockquote>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
     चलिए हादसों के बाद ही सही बच्चों की सुरक्षा को लेकर देश चिंतित तो दिखा पर देश को तो भूल जाने की आदत है अभी पिछले वर्षो में स्कूल बस हादसे के बाद भी स्कूल वाहन के लिए एक कड़ा कदम उठाया गया था। इस बार भी सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाया जायेगा और भविष्य में भी किसी दुर्घटना या हादसे में किसी मासूम की मौत के बदले कोई कठोर कदम उठाया जायेगा। हर बार कठोर कदम उठाने के लिए किसी हादसे का होना जरुरी है तो फिर लाखों की तनख्वाह लेने वाले केन्द्रीय सलाहकार मंडल के सदस्य और विभिन्न कमेटियों के अधिकारी इतने वर्षों से बच्चों की बेहतर स्कूल शिक्षा को लेकर कौन सी योजनायें बना रहे थे। यह विचारणीय ही है। </div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>लेखक</i><br />
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
<i>सहायक अध्यापक<br />महामंत्री टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_VbF1aaCzmTTKIje_5ZrIBUNj14Ent8sOqySz5jZafwgGSiIrOhRObpOqvkCWV3kwWQjxGI6k05he9sKnGyBpXm9dI3dqF7DjJOXiPym1KICQMFAq5dTKHsBYOrwKMe-jU0C7-OLiq_k/s1600/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_VbF1aaCzmTTKIje_5ZrIBUNj14Ent8sOqySz5jZafwgGSiIrOhRObpOqvkCWV3kwWQjxGI6k05he9sKnGyBpXm9dI3dqF7DjJOXiPym1KICQMFAq5dTKHsBYOrwKMe-jU0C7-OLiq_k/s320/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i> </i></div>
</div>

सरकारी स्कूल और सुरक्षा

रे यान इंटरनेशनल में मासूम की निर्मम हत्या के बाद देश भर में भय का माहौल है स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर देशव्यापी बहस छिड़ी है...

जरूरत है एक अदद यूनीफार्म स्कूली व्यवस्था की

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">ए</span>क लोक कल्याणकारी शासन की प्राथमिकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान और सेहत 
के बाद किसी का नंबर आता है तो वह है शिक्षा। शिक्षा ही देश-प्रदेश के 
भविष्य की दिशा और दशा तय करती है। इसीलिए अपने यहां सर्वशिक्षा को एक अभियान
 का दर्जा दिया गया। दो दिन पहले शुक्रवार को ही गलियों, कस्बों, शहरों, 
स्कूलों और सभागारों में विश्व साक्षरता दिवस भी मनाया गया। बच्चों को 
स्कूल तक लाने और वहां रोकने के लिए आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, एमडीएम जैसी योजनां 
चलाई गईं। शिक्षा को नापने का पैमाना भी तैयार किया गया, जिसके बुनियादी 
आकड़े रूप में साक्षरता दर को रखा गया। इसके बाद बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा
 तक की संख्याओं को अलग-अलग वर्गीकृत जाता है। शिक्षा औपचारिक हो या 
अनौपचारिक, यह व्यक्तित्व का विकास करती है। उसके बाद तो आगे बढ़ने के अनंत
 अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। यहां चर्चा औपचारिक शिक्षा की हो रही है। दो दिन
 पहले गुरुग्राम में एक सुविधा संपन्न विद्यालय में जो हुआ उसने सबको झकझोर 
दिया। इस घटना ने उन माताओं को भयाक्रांत कर दिया, जो अपने लाड़लों का जीवन
 सुधारने के लिए सपने बुनकर ऐसे स्कूलों में भेजतीं हैं। उन पिताओं के 
आंसुओं को सुखा दिया, जो अरमानों को वहां पढ़ाने की व्यवस्था के लिए कई 
दिनों तक लंबी लाइन में लगते हैं। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>अभिभावक जीवन संवारने के लिए बच्चे को 
स्कूल भेजते हैं, न कि उसकी अर्थी देखने के लिए। जहां हर सुविधा के लिए फीस 
के रूप में मोटी रकम ली जाती हो वहां इंतजामों में इतनी कोताही नहीं होनी 
चाहिए। समाज और देश का भविष्य बनने वाला कोई नौनिहाल अगर बिना चप्पल, भूखे 
पेट, बिना छत वाले स्कूल में पढ़ने जाता है तो न जाने किस स्तर पर आने के 
बाद उसका आत्मविश्वास जाग्रत होगा। दूसरी ओर, उसी का हमउम्र, अत्यंत सुविधा
 संपन्न स्कूलों में पढ़ने के बाद देश को अपनी सेवा देता है तो न जाने कब 
वह जमीनी सच्चाई से वाकिफ हो सकेगा। हमारे यहां पढ़ाये जाने वाली सामग्री 
और पढ़ाने के तरीके में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। कई नामी स्कूलों 
में किताबी शिक्षा के अलावा न कुछ पढ़ाया जाता है और न सीखने की इजाजत ही 
होती है। ऐसे स्कूलों का व्यावहारिक शिक्षा, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास 
संबंधी अन्य गतिविधियों से कोई लेनदेन नहीं होता। यहां तक कि अनुशासन के 
नाम पर बालपन जनित शरारतों के लिए भी कोई गुंजायश नहीं रहती। </i></span></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
फीस और 
सुविधाओं के बल पर अपना स्तर अलग दिखाने वाले कई विद्यालय किसी भी सूरत से न
 सिर्फ रिजल्ट शत-प्रतिशत रखना चाहते हैं, मेरिट में भी अपने ही स्कूल का 
नाम देखना चाहते हैं। पठन-पाठन के जरिए ऐसा हो या नकल अथवा कोई अन्य साधन 
अपनाना पड़े। इसे गला काट प्रतिद्वंद्विता ही कहा जा सकता है, 
प्रतिद्वंद्विता तभी अच्छी होती है, जब तक उनमें गलत तरीके न अपनाए जाएँ। यह 
देखने में आया है कि कुछ स्कूल प्रबंधन अपनी ख्वाहिश पूरी करने को शिक्षकों
 के पेंच कसते हैं। शिक्षक उसकी खीझ बच्चों पर उतारते हैं। ऐसे ही रवैये से
 निपटने के लिए बरसों पहले बच्चों के साथ शिक्षकों द्वारा मारपीट पर कानूनी 
रोक लगानी पड़ी। सदियों से कहा जाता रहा है कि एक अनगढ़ मिट्टी को आकार 
देने के लिए थोड़ा सख्त हाथ का सहारा जरूरी होता है। बच्चे भी अनगढ़ मिट्टी 
ही हैं। बच्चों का भविष्य संवारने के लिए शिक्षकों की सख्ती भी जरूरी होती 
है। समाज में ऐसे बहुत से लोग आज भी कहते मिल जाते हैं कि बचपन में उनके 
किस गुरु ने कब और कैसे उन्हें सही राह पर दिखाई। गुरुग्राम की घटना एक बार 
फिर से शिक्षा नीति पर विचार करने को मजबूर कर रही है। मौजूदा नीति से हमें
 क्या मिल रहा है, किस तरह की प्रतिभा सामने आ रही है, हम किस दिशा में जा 
रहे हैं, आदि-आदि। कहीं अत्यंत सस्ती और कहीं इतनी महंगी शिक्षा क्यों है, 
फीस की रकम में इतना फासला कहां जाकर रुकेगा, क्या इससे बच्चों में 
हीनभावना या सुपीरियरिटी कांप्लेक्स तो पैदा नहीं आ रहा, आदि-आदि। वक्त है 
जब सबसे पहले शिक्षा को केंद्र और राज्य सरकारों की साझा खेती के दर्जे से 
बाहर निकालना होगा। जब सभी जगह जवाबदेही निर्धारित की जा रही है तो इसे भी 
उसी फ्रेम में फिट करना होगा। <b>देश एक, झंडा एक, कानून एक, अब तो व्यापार करने 
का टैक्स भी एक तब शिक्षा व्यवस्था एक क्यों नहीं</b>। तब इतनी प्रणालियों, इतनी 
विधाओं की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? क्यों इन शिक्षा मंदिरों में अलग-अलग
 स्तर सुविधाएँ हों, किसी को फटी चटाई नहीं, किसी के पैरों तले गलीचे बिछे 
क्यों?</div>
<br /></div>
<div dir="ltr">
</div>
<div dir="ltr">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBPe943BAyhOWb6kw5tINSda_hINgXVAe00xVB3iLYP2d5BgOrAjCug07kH_95luWec_W_enbDQAA7bupIIe6f85moQvQRSNjM8DrveYlBJ1n89Fk0HqHwUybeOXNk3CwAngRTefRWhbE/s1600/jagranpostlogog_B_26_2_2014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="338" data-original-width="666" height="162" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBPe943BAyhOWb6kw5tINSda_hINgXVAe00xVB3iLYP2d5BgOrAjCug07kH_95luWec_W_enbDQAA7bupIIe6f85moQvQRSNjM8DrveYlBJ1n89Fk0HqHwUybeOXNk3CwAngRTefRWhbE/s320/jagranpostlogog_B_26_2_2014.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
</div>

जरूरत है एक अदद यूनीफार्म स्कूली व्यवस्था की

ए क लोक कल्याणकारी शासन की प्राथमिकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान और सेहत के बाद किसी का नंबर आता है तो वह है शिक्षा। शिक्षा ही देश-प्रदेश क...

परीक्षाओं के इस दबाव से तो टूट जाएंगे बच्चे

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</script> यदि सीसीई को खत्म किया गया, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कई कदम पीछे चली जाएगी।</h3>
<div style="text-align: justify;">
<div class="storyWidth">
                <div class="f-left storyHeading" id="storyHeading">
</div>
</div>
<div class="storyWidth" id="storyText" style="font-size: 16px;">
<br /><div style="margin: 0px;">
 एक भारतीय छात्र हाई स्कूल छोड़ने से पहले सैकड़ों टेस्ट व परीक्षाओं से 
गुजर चुका होता है। हमारे समाज में यह दस्तूर दशकों से कायम है। आखिर इन 
परीक्षाओं का मकसद क्या होता है? एक जांच परीक्षा तब ली जाती है, जब कोई 
संस्था अपने यहां नियुक्ति से पहले अधिकाधिक अभ्यर्थियों में से कुछ को 
चुनना चाहती है। इस परीक्षा का मकसद यह देखना होता है कि जिनकी नियुक्ति की
 जा रही है, वह पद की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं अथवा नहीं? हालांकि 
सच्चई यह भी है कि ऐसी जांच परीक्षाएं अभ्यर्थियों की तमाम क्षमताओं का 
मूल्यांकन करने में असमर्थ होती हैं। सच कहा जाए, तो ये योग्यतम 
अभ्यर्थियों के चयन में भी सफल नहीं हो पातीं। इसी कारण ऐसी परीक्षाएं महज 
‘शार्ट लिस्ट’ करने का जरिया ही बनकर रह जाती हैं और इनके द्वारा चुने गए 
अभ्यर्थियों का मूल्यांकन अंतत: समूह साक्षात्कार, इंटरव्यू या उसके अनुभव 
के आधार पर किया जाता है। एक परीक्षा किसी इंसान को प्रमाणित करने के लिए 
भी होती है। इसमें पास होने पर ही किसी को अकाउंटेंट, डॉक्टर या ऐसे ही 
अन्य प्रोफेशनल बनने के योग्य माना जाता है। मगर ऐसी परीक्षाएं आमतौर पर 
जटिल होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो ऐसी परीक्षाएं यह बताती हैं कि 
परीक्षार्थी किन मामलों में कमजोर है और कहां उसे ज्यादा मेहनत करने की 
जरूरत है? हालांकि एक अच्छी परीक्षा कई योग्यताएं बेहतर तरीके से जांचने का
 जरिया बन सकती है, जैसे परीक्षार्थियों में समस्या-समाधान करने या किसी 
मसले के समीक्षात्मक आकलन की क्षमता आदि।समस्या यह है कि हमारी 
शिक्षा-व्यवस्था में कुछ ही जांच परीक्षाएं हैं, जो छात्रों के लिए मददगार 
साबित होती हैं या उनके पठन-पाठन को बेहतर बनाती हैं। परीक्षा का उपयोग 
आमतौर पर तुलना करने, छात्रों को रैंक देने और अवसर देने या न देने के लिए 
किया जाता है। हालांकि ऐसी परीक्षाओं को बताया जरूर उद्देश्यपरक जाता है, 
लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत कम हो पाता है। हम में से जो लोग इन परीक्षाओं से
 गुजर चुके हैं, वे जानते होंगे कि इनका फायदा कितना सीमित है और कितना ये 
तनाव देती हैं। सच तो यही है कि हमारे महत्वपूर्ण फैसले जांच परीक्षा के 
भरोसे नहीं रहते, बावजूद इसके बच्चों के लिए ऐसी परीक्षाओं का सिलसिला 
अनवरत जारी है।बच्चों को ऐसी ही यातनाएं कॉलेजों में दाखिले के वक्त भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसी प्रवेश प्रक्रियाओं में ‘बोर्ड परीक्षा’ के नतीजे 
काफी मायने रखते हैं, जबकि हम सब वाकिफ हैं कि ऐसे ‘टेस्ट ट्रॉमा’ बच्चों 
पर कितना बुरा असर डालते हैं। दुर्योग से हमारा समाज आज भी इस प्रतियोगी 
मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कॉलेज में दाखिले के समय ली जाने 
वाली परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षा आदि ‘हाई स्टैक्स टेस्टिंग’ (जांचने की वह
 प्रक्रिया, जिससे यह पता लगाया जाए कि छात्र अगली कक्षा या डिप्लोमा आदि 
हासिल करने के योग्य है अथवा नहीं) का रूढ़िवादी तरीका मात्र है। </div>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px;">
<span style="font-size: large;"><i>शिक्षा का
 अधिकार कानून बच्चों पर इसी ‘अत्याचार’ को मिटाने की दिशा में पहला बड़ा 
कदम था। इसने आठवीं कक्षा तक न सिर्फ परीक्षाओं का जाल तोड़ा, बल्कि बच्चों
 को फेल करने की नीति भी खत्म की। इसके तहत जांच परीक्षा को कहीं अधिक 
बेहतर व्यवस्था मानी जाने वाली सतत व व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) में बदल 
दिया गया। सीसीई से बच्चों के विकास का कई तरीकों से नियमित आकलन होने लगा 
और इससे मिले फीडबैक का इस्तेमाल पठन-पाठन का स्तर बेहतर बनाने में मददगार 
बना। इससे बच्चों की प्रगति की दिशा के साथ ही यह जानने में भी मदद मिली कि
 उसकी समझ कैसे और बेहतर बनाई जा सकती है। दुनिया भर के अध्ययन ऐसी 
व्यवस्था को बच्चों की समझ बेहतर बनाने वाला साबित कर चुके हैं। यह अध्यापन
 का तरीका बेहतर बनाने में शिक्षकों की भी मदद करता है। </i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px;">
मगर अब मांग सीसीई 
को हटाने की हो रही है। तय है, अब शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन होगा 
और स्कूली शिक्षा-व्यवस्था में परीक्षाओं की वापसी होगी। ऐसा हुआ, तो हमारी
 शिक्षा-व्यवस्था वाकई कई कदम पीछे चली जाएगी। हम बच्चों को परखने की वही 
व्यवस्था अपनाने को आतुर हैं, जिसकी सीमा व नुकसान से हम अच्छी तरह परिचित 
हैं।</div>
</div>
<br />
<i>लेखक</i><br />
<b>अनुराग बेहर</b><br />
<i>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन </i><br />
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<i> </i></div>
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परीक्षाओं के इस दबाव से तो टूट जाएंगे बच्चे

यदि सीसीई को खत्म किया गया, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कई कदम पीछे चली जाएगी। एक भारतीय छात्र हाई स्कूल छोड़ने ...

विफल ही होनी थी फेल न करने की नीति

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<br />
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<div style="text-align: justify;">
स्कूलों में हर कक्षा में वार्षिक परीक्षा होना दशकों से शिक्षा व्यवस्था 
का एक अपरिवर्तनीय अंग माना जाता रहा है। अंग्रेजों द्वारा भारत में रोपित 
की गई शिक्षा प्रणाली का यह एक महत्वपूर्ण अंग था और लगभग उसी स्वरूप में 
आज भी विद्यमान है। वैसे शिक्षा की मौलिक अवधारणा सदा यही रही है कि उसका 
हर अंग गतिशीलता को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं, तत्पर भी रहे। 
शिक्षा प्रणालियों को बदलने के सफल प्रयास जिन देशों में हुए हैं वहां सोच 
यही रही है कि शिक्षा में किया गया निवेश राष्ट्र की प्रगति में अन्य किसी 
भी क्षेत्र में किए गए निवेश के बरक्स सबसे अधिक योगदान करता है। भारत की 
प्राथमिकताओं में ऐसी सोच व्यावहारिक स्थान नहीं पा सकी। परिणामस्वरूप हम 
आज भी शिक्षा में वे सब सुधार लागू करने की स्थिति में नहीं हैं जो कई दशक 
पहले लागू हो जाने चाहिए थे। कोठारी कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण संस्तुतियों 
में शामिल था मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन। वह भी कार्य संस्कृति की 
शिथिलता तथा नीतिगत स्तर पर अन्यमनस्कता के कारण जहां का तहां ही रह गया। 
शिक्षा के मूल अधिकार अधिनियम के 2010 में लागू होने पर लोगों का ध्यान इस 
ओर गया कि कक्षा आठ तक कोई परीक्षा नहीं होगी और कक्षा दस की बोर्ड की 
परीक्षा वैकल्पिक बना दी जाएगी। यह भी घोषित किया गया कि सीसीई (समेकित और 
समग्र मूल्यांकन) को लागू कर दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त करने से आशय यह तो
 नहीं था कि बच्चा बिना कुछ शैक्षिक उपलब्धि के ही कक्षा आठ तक निर्बाध रूप
 से पहुंच जाए और वहां जाकर पाए कि अब उसके सामने कोई रास्ता बचा ही नहीं 
है।<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i>क्या यह विडंबना नहीं कि जिस कमजोर वर्ग को शिक्षा में आगे लाने का दम 
हर कोई भरता रहा, ‘फेल न करने की नीति’ से उसी वर्ग के बच्चों की शिक्षा और
 अधिक कमजोर होती गई? इसमें सुधार आवश्यक था। देश ने इसे पहचाना और अब किए 
जा रहे परिवर्तनों को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बगैर पूर्व-तैयारी के
 लागू किए गए सुधारों को सफलता कभी नहीं मिलती है। यहां भी वही हुआ। 
अंग्रेजों द्वारा सौ वर्ष पहले बिछाई गई पटरियों पर एकाएक बाहर से मंगाकर 
बुलेट ट्रेन चला देने का जो हश्र होगा वही इस ‘फेल न करने की नीति’ का भी 
हुआ। उस समय के सरकारी तंत्र ने इन प्रस्तावित परिवर्तनों के क्रियान्वयन 
के पहले कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं समझी। इन ‘सुधारों’ को कैसे आगे 
बढ़ाया जाएगा, इस ओर भी ध्यान देना जरूरी नहीं माना गया। इन बहु-प्रचारित 
परिवर्तनों को असफल होना ही था, क्योंकि क्रियान्वयन के लिए जो सामान्य 
आवश्यकताएं हर स्कूल में अपेक्षित मानी जाती हैं वे उपलब्ध ही नहीं थीं। </i></span></blockquote>
<br />
सभी जानते हैं कि आज भी देश के लगभग नब्बे प्रतिशत सरकारी प्राथमिक 
विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर खरे नहीं उतरते हैं। 
नियमानुसार तो ऐसे सभी स्कूलों की मान्यता समाप्त हो जानी चाहिए। आज भी देश
 के 37 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बिजली के कनेक्शन ही नहीं हैं। जहां हैं
 भी वहां पता नहीं कि कितने वास्तव में चालू हैं या शुल्क न भरने के कारण 
काट दिए गए हैं? क्या समुचित अनुपात में प्रशिक्षित अध्यापकों की उपस्थिति 
के बगैर कोई स्कूल सतत तथा समग्र मूल्यांकन लागू कर सकता है और यदि यह लागू
 होने की स्थिति ही नहीं बनती है तो बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को कैसे 
जाना जाएगा? चूंकि यह संभव था ही नहीं अत: साल दर साल बच्चे बगैर कोई 
शैक्षिक उपलब्धि हासिल किए केवल अगली कक्षा में प्रोन्नत होते रहे। चूंकि 
उनमें अधिकांश उन परिवारों के थे जहां घर पर भी उनकी शैक्षिक सहायता या 
उनकी शिक्षा पर ध्यान देने की परिस्थिति नहीं होती इसलिए कुल मिलाकर बच्चे 
कहीं के नहीं रहे। वे बिना किसी शैक्षिक उपलब्धि के ही अगली कक्षाओं में 
जाते रहे। आठवीं या कक्षा दस की बोर्ड परीक्षा में उनके पास नकल ही एकमात्र
 विकल्प रह गया। इसके लिए उन्हें नकल माफिया की शरण में जाना भी एक रास्ता 
दिखाई दिया। बिहार में पिछले वर्ष जब नकल रोकने में सख्ती की गई तो बोर्ड 
परीक्षा का परिणाम 35 प्रतिशत पर आ गया। इस गंभीर स्थिति के निर्माण में 
निश्चित रूप से ‘फेल न करने की नीति’ का काफी योगदान था। क्या कोई राष्ट्र 
और उसका शिक्षा तंत्र इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार कर सकता है? यदि 
नीति-निर्माताओं ने स्कूलों की वस्तुस्थिति पूरी तरह विश्लेषित की होती तो 
संभवत: उनकी प्राथमिकता पहले स्थिति सुधारने की होती, न कि एकाएक अपना 
निर्णय सारे देश पर थोप देने की। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि सीबीएसई ने 
अपने से संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यो को केवल एक दिन का प्रशिक्षण देकर 
सीसीई लागू करने की तैयारी की खानापूर्ति कर दी। जैसा अपेक्षित था, यह नीति
 असफल रही और अब इसे बदला जा रहा है। अब नई नीति के अनुसार कक्षा पांच के 
बाद परीक्षा लेने के प्रावधान को लागू करने या न करने की छूट राज्य सरकारों
 को मिली हुई है। कक्षा पांच के पहले कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। यहां 
यह जान लेना आवश्यक है कि कक्षा दस की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाने की 
छूट को किसी भी स्कूल बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया था। यह एक तथ्य है कि इस 
प्रकार के निर्णयों में भागीदारी करनेवालों में अधिकांश वही लोग होते हैं 
जिनके बच्चे बड़े नामवाले निजी स्कूलों से पढ़े होते हैं। शायद वे यह भूल 
जाते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रांतों में लाखों अध्यापकों के 
पद रिक्त हैं और लाखों शिक्षाकर्मी बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 
किए ही अध्यापन कर रहे हैं। हाल में देश में 11 लाख अप्रशिक्षित अध्यापकों 
को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। आशा करनी चाहिए कि यह केवल 
खानापूर्ति नहीं होगी। जैसे-जैसे अध्ययन और अध्यापन की वैज्ञानिक और 
मनोवैज्ञानिक समझ बढ़ी है, परीक्षा एक अनावश्यक अवरोध के रूप में मानी जाने
 लगी है। आज आधुनिक और गतिशील शिक्षा की इस अवधारणा से कोई मतभेद नहीं हो 
सकता है कि किसी बच्चे का सवरेत्तम मूल्यांकन केवल वह अध्यापक ही कर सकता 
है जिसने उसको पढ़ाया हो। उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए हर स्कूल को भौतिक 
तथा मानवीय पक्षों पर संवारना और सुधारना होगा।<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><i>लेखक</i> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>जगमोहन सिंह राजपूत</b><i><span style="font-weight: normal;"> </span></i></div>
<i><span style="font-weight: normal;">(लेखक एनसीईआरटी के 
पूर्व निदेशक हैं)</span></i><br />
<i>response@jagran.com</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ERY3GKhxOWo4hwiBCEgryiQYeYI4pe5MyZPpZjQOg2ObkeAa15jlAb8u7PDYoelmsHQTTEOkcxs9wPXw9vMHedfMykf1dY2o1-o71nnH70fPLqeUshUt5VQ2f9Dq4xB95SMM8wjarhs/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="306" data-original-width="281" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ERY3GKhxOWo4hwiBCEgryiQYeYI4pe5MyZPpZjQOg2ObkeAa15jlAb8u7PDYoelmsHQTTEOkcxs9wPXw9vMHedfMykf1dY2o1-o71nnH70fPLqeUshUt5VQ2f9Dq4xB95SMM8wjarhs/s1600/1.png" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i> </i></div>
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विफल ही होनी थी फेल न करने की नीति

परीक्षा समाप्त करने का अर्थ यह नहीं था कि बच्चा बिना कुछ शैक्षिक उपलब्धि के ही कक्षा आठ तक ऐसे ही पहुंच जाए स्कूलों में हर कक्षा में...

पढ़ाई हजम करती मिड डे मील योजना

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<br />
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बच्चों को पोषणयुक्त आहार देने के चक्कर में कहीं हम विद्यालयों के मूल उद्देश्य से ही तो समझौता नहीं कर बैठे हैं?</h2>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;">मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी की खबरें लगातार आती ही रहती हैं। घटिया भोजन के साथ-साथ भोजन में कीड़े-मकोड़े मिलना आम बात है। छिपकली तक के भी मिलने की खबर आई है। कुव्यवस्था के चरम के रूप में बिहार के सारण जिला के गंडामन विद्यालय की घटना थी जिसमें विषाक्त भोजन करने से लगभग दो दर्जन बच्चों की मौत ही हो गई थी। सरकार द्वारा लाख प्रयास किए जाने के बावजूद इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सका है। यही नहीं </span><br />
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><br /></span>
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<span style="background-color: white; font-family: "verdana";"><i><span style="font-size: x-large;">मध्याह्न भोजन योजना के लागू होने के बाद से विद्यालयों का नजारा ही बदल गया है। विशेष रूप में ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में बच्चे घर से खाने का बर्तन लेकर स्कूल जाते हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है कि मानों वे किसी सामाजिक उत्सव पर सामूहिक भोज में जा रहे हैं। ये बच्चे स्कूल में किताब सामने एवं खाने का बर्तन बगल में रखते हैं। कक्षा में उनका ध्यान शिक्षकों की पढ़ाई एवं पाकशाला, दोनों तरफ लगा रहता है। छुट्टी होने पर वे भोजन के लिए अपने हाथों में बर्तन लिए पंक्तिबद्घ खड़े होते हैं। यह किसी विद्यालय से अधिक किसी आपदा राहत शिविर का दृश्य प्रस्तुत करता है। </span></i></span></blockquote>
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;">यह भी देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे तो अधिकतर विद्यालय छोड़ ही देते हैं, शिक्षकगण भी इसी के साथ अपने दायित्वों का एक प्रकार से इतिश्री मान लेते हैं। इन दोनों परिस्थितियों के मद्देनजर आज मध्याह्न भोजन योजना की गहन समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। क्या यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो रही है? या फिर किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरे बड़े एवं मौलिक लक्ष्य को कुर्बानी तो नहीं दी जा रही है? यह विचार करने की जरूरत है। मध्याह्न भोजन योजना बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने, वहां उपस्थित रहने के साथ उन्हें पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने की योजना है। देखने वाली बात है कि क्या इसके लिए हम विद्यालय के मूल उद्देश्य शिक्षा एवं शैक्षिक माहौल से ही तो समझौता नहीं कर बैठे हैं? इस योजना का ग्रास कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था ही तो नहीं हो रही है? विद्यालय में दिन का भोजन देने की प्रथा भारत में बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। आजादी से पूर्व ही 1925 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा चेन्नई नगर निगम और फ्रांसीसी हुकूमत द्वारा पुदुचेरी के विद्यालयों में बच्चों को दिन का भोजन देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। आजादी के बाद सर्वप्रथम 1962-63 में तमिलनाडु में कामराज के नेतृत्व वाली सरकार ने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए भोजन योजना की शुरुआत की। बाद में 1982 में एमजी रामचंद्रन ने इसे बदलकर ‘पोषणयुक्त आहार योजना’ के नाम से नई योजना चलाई। 1984 में गुजरात एवं केरल में भी ऐसी योजना की शुरुआत की गई और 1990-91 आते-आते लगभग 12 प्रदेशों में इस तरह की योजना शुरू हो गई। इसमें से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में योजना मूल रूप से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से प्रारंभ की गई। वर्तमान मध्याह्न भोजना योजना की शुरुआत पूरे देश में 15 अगस्त, 1995 से की गई थी। उल्लेखनीय है कि 22 वर्ष पहले इस योजना की शुरुआत मूल रूप से बच्चों को पोषणयुक्त आहार प्रदान करने के लिए हुई थी। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल में रोकने एवं उपस्थिति बढ़ाने का भी लक्ष्य इस योजना से जोड़ा गया। यह बात सही है कि इन मापदंडों पर इस योजना को सफलता भी मिली, परंतु आज चिंता का विषय यह है कि क्या यह सब कुछ विद्यालय में पठन-पाठन की कीमत पर स्वीकार्य हो सकता है? बिहार के विद्यालयों में इस योजना का कुप्रभाव शिक्षा प्रणाली पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। </span><span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><b>जब शिक्षक चावल, गेहूं, दलिया, सब्जी की खरीद एवं इसकी आपूर्ति से संबंद्घ हो जाएंगे और मेन्यू कार्ड के हिसाब से बच्चों को तैयार भोजन खिलाने की जिम्मेदारी निभाएंगे तो उनसे किस हद तक शिक्षादान में ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है? </b></span><span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;">आज सभी विद्यालयों के मध्याह्न भोजन के प्रभारी शिक्षक प्रखंड एवं आपूर्ति कार्यालय के चक्कर लगाते देखे जा सकते हैं। मेरी समझ से अगर विद्यालयों में बच्ची को पोषणयुक्त आहार प्रदान कराना है तो इसके लिए अलग से एक स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करनी होगी जिसका दायित्व सिर्फ बच्चों को समय पर पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराना होगा। शिक्षक पूर्ण रूप से इस व्यवस्था से मुक्त रखे जाएं। दूसरे विकल्प के रूप में विद्यालय जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को ही जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त अनाज एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करा दिया जाए एवं उन्हीं से बच्चे को पोषणयुक्त आहार देने की अपेक्षा की जाए। अंतिम विकल्प के रूप में ‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण’ योजना यानी डीबीटी के जरिये स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवार को सीधे नकद राशि का ही भुगतान कर दिया जाए। ऐसा होने पर बच्चों के परिजनों पर ही पोषणयुक्त आहार देने का दायित्व रहेगा एवं विद्यालय में पठन-पाठन का माहौल भी सुरक्षित रहेगा। अभी की व्यवस्था में बच्चों को स्वच्छ वातावरण में पोषणयुक्त आहार मिलना तो संदेह के घेरे में रहेगा ही, साथ ही शिक्षण स्तर भी लगातार प्रभावित होता रहेगा।</span><br />
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><i>लेखक</i></span><br />
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><b>विजय कुमार चौधरी</b></span><br />
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><i>(लेखक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं)</i></span><br />
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><i>response@jagran.com</i></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitpqisAV2TVoiVmqbar999Ju_3iay_nTdEGDxorlL_5F2Wf1uT0Q0EwEbeQo6Q6Nn2Jbtzxaz27MXPwHTmYwgInFDREEJca2AZPTsdhPPcPd5XGfGTWDiU5R3v2YBfdv8T1fRSDJpJZdc/s1600/d6860.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="100" data-original-width="69" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitpqisAV2TVoiVmqbar999Ju_3iay_nTdEGDxorlL_5F2Wf1uT0Q0EwEbeQo6Q6Nn2Jbtzxaz27MXPwHTmYwgInFDREEJca2AZPTsdhPPcPd5XGfGTWDiU5R3v2YBfdv8T1fRSDJpJZdc/s1600/d6860.png" /></a></div>
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; font-family: "verdana"; font-size: 17.6px;"><br /></span></div>
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पढ़ाई हजम करती मिड डे मील योजना

बच्चों को पोषणयुक्त आहार देने के चक्कर में कहीं हम विद्यालयों के मूल उद्देश्य से ही तो समझौता नहीं कर बैठे हैं? मध्याह्न भोजन यानी म...

शिक्षकों के अध्ययन की शर्मनाक कहानी

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<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script> एनसीटीई के गठन का मकसद तो पूरा नहीं हुआ, यह देश की शिक्षा-व्यवस्था के लिए एक बुराई जरूर बन गई।</h3>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px;">
 साल 1993 में एक कानून के जरिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) 
की स्थापना हुई थी। यह एक स्वायत्त नियामक संस्था है, जिसके पास देश में 
अध्यापकों की शिक्षा-व्यवस्था की जिम्मेदारी है। देश में शिक्षक तैयार करने
 वाले तमाम अध्यापक शिक्षण संस्थान (टीईआई), जो बीएड या डीएड के पाठ्यक्रम 
संचालित करते हैं, इसी के तहत आते हैं। सभी के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय 
प्रतिबद्धता को पूरा करने के इरादे से अस्सी के दशक के अंतिम और नब्बे के 
दशक के शुरुआती दिनों में भारत ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का भारी विस्तार 
किया था। जाहिर है, उसी अनुपात में शिक्षकों की तादाद में भी बढ़ोतरी की 
जरूरत पड़ी। तब एनसीटीई की स्थापना हुई, ताकि ‘अध्यापक शिक्षा प्रणाली का 
योजनाबद्ध विकास लक्ष्य’ हासिल किया जा सके।  1960 के दशक के मध्य से 1993 
तक देश में अध्यापक शिक्षण संस्थानों की संख्या करीब 1,200 से बढ़कर 1,500 
तक पहुंची थी। लेकिन एनसीटीई की स्थापना के बाद 2011 तक इन अध्यापक शिक्षा 
केंद्रों की तादाद लगभग 16,000 के आंकड़े तक पहुंच गई। इनमें से 90 फीसदी 
संस्थान निजी क्षेत्र के थे। इन संस्थानों ने खृूब सारे शिक्षक पैदा किए। 
लेकिन दूसरी तमाम कसौटियों पर एनसीटीई बुरी तरह नाकाम रही। </div>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px;">
<span style="font-size: large;"><i>1993 से 2011 तक
 एनसीटीई ने जिस प्रणाली का नेतृत्व किया, वह शायद दुनिया के किसी भी बड़े 
देश की सबसे         कमजोर अध्यापक शिक्षण प्रणाली थी। सांस्थानिक संरचना, 
पाठ्यक्रम के नजरिये और फैकल्टी की गुणवत्ता जैसे परिचालन संबंधी अन्य 
महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो  हुआ, वह न सिर्फ कल्पना से परे था, बल्कि एनसीटीई
 की शक्तियों को ठोस बनाने वाला था और फिर इस शक्ति का इस्तेमाल 
भ्रष्टाचार करने में हुआ, जब संबद्ध कॉलेजों को लाइसेंस बेचे गए और यह भी 
नहीं देखा गया कि जिस शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज को मान्यता दी जा रही है, 
उसके पास वास्तव में फैकल्टी है भी या नहीं अथवा वहां कक्षाएं लग भी रही 
हैं या नहीं? यही कमजोर व भ्रष्ट अध्यापक शिक्षण की व्यवस्था भारत की 
स्कूली शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की जड़ है। जब तक हम इससे नहीं निपटेंगे, 
स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने के हमारे सारे प्रयास कुछ-कुछ वैसे ही 
रहेंगे कि चमड़ी के इलाज में ही जुटे रहे और कैंसर ने जिस्म के हर हिस्से 
को भीतर-भीतर अपनी जद में ले लिया। </i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px;">
दुर्योग से  इस भ्रष्टाचार के असर का 
कोई अनुभवसिद्ध अध्ययन उपलब्ध नहीं है। दरअसल, जो बगैर कक्षाएं लिए 
डिग्रियां बेचते (या खरीदते) हैं, वे रिसर्च करने वालों के साथ सहयोग नहीं 
करते। अनेक लोगों का मानना है कि देश के कुल अध्यापक शिक्षण संस्थानों में 
से 75 फीसदी पूरी तरह से भ्रष्ट व निष्क्रिय हैं। बाकी 25 प्रतिशत भ्रष्ट 
तो नहीं हैं, पर ज्यादातर गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। साल 2011 
में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यापक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए 
न्यायमूर्ति जेएस वर्मा (अब दिवंगत) के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार संपन्न 
आयोग का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए
 यह कदम उठाया था। मामला कुछ यूं था कि महाराष्ट्र सरकार के मना करने के 
बावजूद एनसीटीई ने राज्य में 291 डीएड कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दे दी 
थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब महसूस किया था कि यह भ्रष्टाचार व निष्क्रियता का 
ऊपरी सिरा हो सकता है। बहरहाल, वर्मा आयोग की सिफारिशों को मानव संसाधन 
विकास मंत्रलय ने स्वीकार कर लिया था। आयोग ने अध्यापक शिक्षा प्रणाली में 
आमूल-चूल बदलाव की बात कही थी। लेकिन इन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ।मैंने 
यह शर्मनाक कहानी पीड़ावश नहीं कही, वास्तव में यह सुधार की एक गुहार है। 
हम आज उस मोड़ पर खड़े हैं, जो भारत के अध्यापक शिक्षा के इतिहास का 
महत्वपूर्ण काल बन सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय व एनसीटीई अब जो कुछ
 कदम उठा रहे हैं, उसकी हम सिर्फ उम्मीद करते थे। उन्होंने अध्यापक 
शिक्षा-व्यवस्था में आमूल बदलाव की शुरुआत की है। लेकिन यह कुछ महीनों का 
संघर्ष नहीं है, बल्कि जड़ें जमाए बैठे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जंग है। 
इसलिए शिक्षा मंत्रलय व एसीटीई के साथ जनता के खड़े होने की जरूरत है। </div>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px;">
<i>लेखक  </i><i><br /></i><br />
<b>अनुराग बेहर</b><br />
<i>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</i><br />
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br /></div>
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शिक्षकों के अध्ययन की शर्मनाक कहानी

एनसीटीई के गठन का मकसद तो पूरा नहीं हुआ, यह देश की शिक्षा-व्यवस्था के लिए एक बुराई जरूर बन गई। साल 1993 में एक कानून के जरिए राष...

शिक्षा में कौशल

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
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</div>
<div style="text-align: justify;">
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की सामर्य के विस्तार हेतु कौशल और क्षमता पर बल देना निश्चय ही आवश्यक है।
 आज यह चुनौती इसलिए भी गहराती जा रही है कि अब भारत में शिक्षित अर्थात 
डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यह कठिनाई न
 केवल प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और प्रबंधन आदि जैसे तकनीकी के क्षेत्रों में
 है, बल्कि मानविकी और समाज विज्ञान जैसे परंपरागत विषयों में भी है। शायद 
शिक्षा की कुशलता ही संदिग्ध हो रही  है। कुल मिलाकर इस चिंतनीय अवस्था का 
सीधा संबंध सामान्य शिक्षा केंद्रों में शिक्षण और मूल्यांकन की घटती 
गुणवत्ता और संदिग्ध होती विश्वसनीयता से है। ऐसे में कौशल शिक्षा के 
विस्तार की दिशा में सार्थक और परिणामोन्मुख कदम बढ़ाने के साथ हमें आवश्यक
 तैयारी भी करनी होगी।  ‘‘कुशलता’ किसी कार्य को उत्कृष्ट स्तर पर अच्छी 
तरह से संपादित कर पाने को कहते हैं। इसका सीधा संबंध ज्ञान को कार्य में 
रूपांतरित करने से है, जिसके बिना निपुणता नहीं आ सकती। दुर्भाग्य से 
‘‘कौशल’ का एक रूढ़ अर्थ भी  है, जो समाज में प्रचलित हो गया है। उसे 
प्राय: मात्र शारीरिक कौशलों  से जोड़ कर देखा जाता है, और श्रम-साध्य 
शारीरिक कायरे की प्रधानता वाले निम्न प्रतिष्ठा के व्यवसायों के लिए 
सुरक्षित रखा जाता है। यह एक भ्रामक विचार है क्योंकि शरीर हमारा सबसे 
सक्षम उपकरण है। </span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i><span class="story1">वास्तविकता यह है कि जीवन में बुद्धि और शरीर दोनों के ही 
प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। यह अलग बात है कि हम शरीर-श्रम को गिरी हुई 
नजरों से  देखने लगे। आम आदमी की नजरों में बाबूगिरी और साहबी की इज्जत 
बढ़ती गई। पढ़-लिख कर निकलने वाले स्नातक स्वयं को जीवन में टेबल और कुर्सी
 पर बैठे सरकारी मुलाजिम के रूप में देखने की छवि प्रिय लगने लगी। स्वयं पर
 विास घटता गया। आत्मनिर्भरता घटती गई। स्वावलंबन और स्वरोजगार के विकल्प 
की ओर ध्यान धीरे-धीरे कम होता गया। उल्लेखनीय है कि भारत में ज्ञान और कर्म
 स्वभावत: जुड़े माने गए हैं। इन दोनों  के बीच में कोई भेद नहीं था 
क्योंकि जो करके दिखा पाता है वही जानकार होता है : ‘‘यस्तु क्रियावान पुरुष: स विद्वान’। ज्ञान और उस ज्ञान को कर्म में रूपांतरित करने के बीच सीधे
 संबंध की दरकार होती है क्योंकि इनके बीच कोई फांक नहीं होनी चाहिए। जैसे 
कोई अच्छा डाक्टर सिर्फ पुस्तक में दिए गए रोग के लक्षण ही नहीं जानता। 
मरीज को  रोगमुक्त कर स्वस्थ भी करता है। </span></i></span></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="story1">ऐसे ही एक अच्छा इंजीनियर एक 
बढ़िया भवन का निर्माण करता है। इन सबकी सेवा लेते समय कोई भी  व्यक्ति 
समझौता नहीं करना चाहता क्योंकि कुशलता से समझौता करने में खतरे की संभावना
 रहती है। कहते हैं-नीम हकीम खतरा ए जान। विचारणीय है कि देश की 
परिस्थितियों का आकलन कर महात्मा गांधी ने भारत के लिए ऐसी ही शिक्षा का 
सपना देखा था। अपनी ‘‘बुनियादी शिक्षा’ में शारीरिक श्रम को भी बराबर का 
महत्त्व दिया था, और बौद्धिक विकास के लिए अवसर देते हुए शारीरिक कौशलों 
में भी पारंगत होने के लिए व्यवस्था की थी। बेरोजगारी और अकुशलता, दोनों 
जुड़े हुए हैं। भारत में कुशलता और हुनर घरों में परंपरा से एक पीढ़ी से 
दूसरी तक पहुंचते रहे हैं। औपचारिक शिक्षा में भी गुरु के साथ ज्ञान की 
दीक्षा पाते समय विद्यार्थी को सिर्फ  किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा 
जाता था। शिक्षा की प्रक्रिया के चार चरण होते थे : अध्ययन, मनन, प्रवचन और
 प्रयोग। यहां पर ज्ञान प्राप्ति और उसके उपयोग एक ही आयाम के दो छोर हैं, 
और कुशलता प्रयोग में परिलक्षित होती है। पढ़ाई आरंभ में गुरु से ज्ञान 
ग्रहण करने से शुरू होती है। उसके बाद छात्र मनन में आता है, जिसमें अध्ययन
 करने वाला  स्वयं विचार करता है, और खुद से प्रश्न करता है। तब बारी 
आती है उस ज्ञान को दूसरे व्यक्ति तक ठीक-ठीक पहुंचाने की जिसे प्रवचन कहा 
गया। अंत में ज्ञान की वास्तविक परीक्षा उसे प्रयोग में ला कर होती है। इस 
तरह ज्ञान पाने की राह में परिपक्वता संबंधित क्षेत्र में कौशल के विकास को
 अपने में समाविष्ट करती चलती है।   आज जरूरत है कि <b>शिक्षा में अध्ययन विषय
 से संबंधित कार्य का गहन प्रशिक्षण भी अनिवार्य रूप से शामिल हो।</b> ऐसा करने
 से आजीविका  के अवसर भी बढ़ेंगे और छात्रों में आत्मविास भी आ सकेगा। वे  
स्वरोजगार और स्वावलंबन की और बढ़ सकेंगे।   <b>ज्ञान कभी विद्यार्थी के ऊपर 
भार और बंधन नहीं होना चाहिए।</b> वह तो उसे क्लेशों से मुक्ति दिलाने का 
राजमार्ग है : सा विद्या या विमुक्तये! </span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<i><span class="story1">लेखक</span></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="story1"><b><span class="haedlinesstory">गिरीश्वर मिश्र</span></b> </span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBqmb-sftHU-4Tvy43-f12ybzEyxYljwRUcGSd-mGvySSt6wg1HrAnhNeAShv7LVQHEWjNGqX8iX1zN7BAxLgreDgZOrLTz57rp5_8dRKLyxKqUsNruWxI3YCxhIfcdovWS_WsG4HvMrY/s1600/Screenshot_2016-06-26-07-54-18.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="211" data-original-width="120" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBqmb-sftHU-4Tvy43-f12ybzEyxYljwRUcGSd-mGvySSt6wg1HrAnhNeAShv7LVQHEWjNGqX8iX1zN7BAxLgreDgZOrLTz57rp5_8dRKLyxKqUsNruWxI3YCxhIfcdovWS_WsG4HvMrY/s1600/Screenshot_2016-06-26-07-54-18.jpg" /></a></div>
<span class="story1"><b><span class="haedlinesstory"><br /></span></b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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शिक्षा में कौशल

इ स समय ‘‘कौशल’ को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में खासी धूम मची हुई है। देश की सामर्य के विस्तार हेतु कौशल और क्षमता पर बल देना निश्चय ही ...

विद्यालय - मनुष्य को जड़ता से चैतन्यता तक ले जाने का साधन

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
           अगर हम शिक्षित समाज के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आते हैं। किसी धर्म जाति समुदाय या सामाजिक क्रियाकलापों के प्रति व्यक्ति की सोच जड़ हो चुकी है जिसमे अब कुछ भी नया प्रवेशित करा पाना असंभव सा लगता है और यह जड़ता उसकी उसकी आधी अधूरी शिक्षा का ही परिणाम है। जड़ता के कारण ही लोग अपने तर्कों को भाषा के संयम खोने तक कुतर्क पर उतर आते हैं। <b>जड़ता, अल्पज्ञता से ज्यादा ख़राब दशा है क्यूंकि जड़ व्यक्ति स्वयं को शिक्षित मान कर अपने मन के द्वार को बंद कर लेता है जिससे उसके सीख पाने का रास्ता बंद हो जाता है।</b><br />
            ज्यादातर लोग आज तक यह जान ही नहीं पाए कि उन्हें विद्यालय से क्या मिलता है। लोगों का मानना है कि विद्यालय में पढने से उन्हें एक प्रमाणपत्र प्राप्त होता है जो उन्हें नौकरी प्राप्त करने में जरुरी है। वास्तव में यही अवधारणा तो शिक्षा के पतन का कारण है। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करती है और विद्यालय अच्छे समाज के निर्माण की फैक्ट्री हैं। लोग अक्सर यह पूछते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है और ज्यादातर लोग नगर के उस विद्यालय का नाम बताते हैं जिसमें ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र होते हैं या जिसके छात्र अच्छे कार्यालयों में नौकरी कर रहे हैं। तो क्या जिस स्कूल में बच्चे के सर्वांगीण विकास का कार्य होता हो पर वह प्रमाणपत्र जारी नहीं करता हो वह स्कूल ख़राब कहा जायेगा? कभी कभी लोग कहते हैं कि सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो मेरा जबाव होता है कि वहां बच्चे विषय भले ही ना सीखते हों पर जीवन के कौशल बड़ी तन्मयता से सीख रहे हैं ,भले ही विषयात्मक ज्ञान के रूप से वह शून्य ही रहे हों पर वह स्कूल को जीवन में जी पा रहे हैं, उसकी दहलीज़ में आकर खुश हैं यही बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि है।<br />
         विद्यालय मनुष्य को जड़ता से चैतन्यता तक ले जाने का साधन है। विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ घर के चार सदस्यों के बाद किसी बालक को समाज की अवधारणा से परिचित होने का प्रथम अवसर मिलता है। स्कूल ही वह जगह है जहाँ स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के बाद जीतने और हारने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है ताकि बालक जीत और हार दोनों परिस्तिथियों को जीवन में स्थान दे सके। </div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
       <span style="font-size: large;"><i>स्कूल ही वह जगह है जहाँ बाल हठ को अनुशासन से समाप्त कर उसमें हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाने के गुण को बाहर लाया जाता है। स्कूल ही वह जगह है जहाँ सूक्ष्म से स्थूल और पुनः स्थूल से सूक्ष्म की और ले जाकर उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का कार्य होता है। स्कूल ही वह जगह है जहाँ स्वयं के चिंतन को साकार करने के लिए साधन उपलब्ध कराये जाते हैं। विद्यालय ही बच्चों की सृजन शक्ति को ज्ञान से जोड़कर नव निर्माण की प्रेरणा देता है। विद्यालय ही किसी बालक को सामाजिक रूप में विकसित होने का माहौल देता है और उसे वैचारिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाकर एक भावी नागरिक के रूप में तैयार करता है। वास्तव में विद्यालय बालक की समस्त इन्द्रियों को विकसित होने के लिए एक माहौल प्रदान करता है।</i></span></blockquote>
</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
        वैदिक काल में विद्यालयों द्वारा कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता था इसके बाबजूद लोगों में शिक्षा ग्रहण करने की ललक थी उस समय गुरुकुलों  केवल जीवन उपयोगी विषयों का शिक्षण और प्रशिक्षण होता था।जिनके सहारे लोग जीवन जीने का कौशल विकसित कर लेते थे। पिछले 5 दशक में समाज द्वारा शिक्षा को अपने हित में बांधने का प्रयास होता दिखाई पढ़ रहा है। राज्य और सरकार शिक्षा के द्वारा कुशल कामगार और अधिकारी कर्मचारी पैदा करने के लिए प्रयासरत हैं वही अभिभावक भी अपने बच्चों को सरकारी कामगार बनाने के इच्छुक दिखाई देते हैं इसलिए शिक्षा के उद्देश्य निजी हितों में बंधते जा रहे हैं पाठ्यक्रमों का निर्धारण एक उद्देश्य के तहत है विषय चयन भी भविष्य को लेकर हैं चुकि शिक्षा का वर्तमान उद्देश्य ही कामगार निर्माण है इसलिए शिक्षा में मानव निर्माण के क्रियाकलापों को हाशिए पर लाकर रख दिया है।<br />
         चूंकि शिक्षा का उद्देश्य बदल चुका है इसलिए व्यक्तित्व निर्माण में बाधाएं आना शुरू हो गयी हैं जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन आप समाज की घटनाओं में देख सकते हैं। हमने स्कूल की शिक्षा से आवश्यक कामगार या सेवक बनने की योग्यता तो हांसिल कर ली पर जीवन जीने की कला हांसिल नहीं की, जीवन में रचनात्मकता का कौशल विकसित नहीं किया, हमने स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा करने की मनोस्तिथि हांसिल नहीं की। हमने आपस में सहयोग करना नहीं सीखा। हमने न्याय के लिए साथ आना नहीं सीखा, हमने स्व अनुशासन नहीं सिखा, इसलिए हम जड़ हो गए। इस जड़ता को ख़त्म करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को  बन्धनों से मुक्त होकर मानव निर्माण हेतु प्रेरित होना होगा। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>लेखक</i><br />
<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
<i>सहायक अध्यापक<br />महामंत्री टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_VbF1aaCzmTTKIje_5ZrIBUNj14Ent8sOqySz5jZafwgGSiIrOhRObpOqvkCWV3kwWQjxGI6k05he9sKnGyBpXm9dI3dqF7DjJOXiPym1KICQMFAq5dTKHsBYOrwKMe-jU0C7-OLiq_k/s1600/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_VbF1aaCzmTTKIje_5ZrIBUNj14Ent8sOqySz5jZafwgGSiIrOhRObpOqvkCWV3kwWQjxGI6k05he9sKnGyBpXm9dI3dqF7DjJOXiPym1KICQMFAq5dTKHsBYOrwKMe-jU0C7-OLiq_k/s320/WhatsApp+Image+2016-11-26+at+22.49.23.jpeg" width="320" /></a></div>
<br /></div>

विद्यालय - मनुष्य को जड़ता से चैतन्यता तक ले जाने का साधन

अगर हम शिक्षित समाज के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आते हैं। किसी धर्म जा...

परिवार की उपेक्षा के घातक परिणाम

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<br />
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<script>
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</script> हाल में दिल दहला देने वाली एक खबर आई कि नौ साल के एक बच्चे ने मोबाइल न 
मिलने पर अपने हाथ की नस काट ली। हरियाणा में रहने वाला यह बच्चा जब चार 
साल का था तो उसके माता-पिता ने उसे मोबाइल गिफ्ट किया और वह इसका आदी हो 
गया। उसे हर समय अपने आसपास मोबाइल चाहिए था। अगर ऐसा न होता तो वह नाराज 
हो जाता, अपना सिर दीवार से मार लेता था। मोबाइल के अलावा उसकी बाहरी 
दुनिया थी ही नहीं। जब वह उससे ले लिया गया तो उसे कुछ नहीं सूझा सिवाय 
इसके कि अपनी जान दे दे। खैर वक्त पर मिले उपचार ने उसे बचा लिया। डॉक्टर 
इसे मोबाइल डिपेंडेंस का सबसे कम उम्र का केस बता रहे हैं। अब उसका 
मनोवैज्ञानिकों की देखरेख में इलाज चल रहा है। डॉक्टर माता-पिता को भी 
पॉजिटिव पैरेंटिंग की शिक्षा दे रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वे बच्चे 
के साथ कम से एक बार खाना जरूर खाएं। उसके साथ घूमने जाएं। उसके साथ खेलें।
 इससे बच्चा जल्दी ठीक होगा। इन दिनों माता-पिता, दोनों के बाहर काम करने 
से बच्चे लगभग पूरे दिन अकेले रहते हैं। यदि संयुक्त परिवार नहीं तो वे 
अक्सर आयाओं और नौकरों के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं या फिर डे केयर सेंटर 
जाते हैं। <b>माता-पिता के पास समय न होने के कारण बहुत से बच्चे अकेलेपन का 
शिकार हो जाते हैं।</b> कुछ दिन पहले ही एक ऐसे बच्चे की खबर आई थी जो रात-दिन 
कंप्यूटर से चिपका रहता था। एक समय ऐसा आया कि उसने माता-पिता से बात करना,
 दोस्तों से मिलना-जुलना और यहां तक कि स्कूल जाना भी छोड़ दिया। वह 
बात-बात पर अपने माता-पिता से हिंसक होकर झगड़ता था और मर जाने की धमकी 
देता था। चिंतित माता-पिता ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया। जहां लंबे समय 
तक उसका इलाज कराया गया। इसमें बच्चों की कोई गलती भी नहीं। माता-पिता और 
घर वाले बच्चों से जान छुड़ाने के चक्कर में उन्हें जल्दी से जल्दी मोबाइल 
और टैबलेट थमा देते हैं। बच्चे रात-दिन उसमें लगे रहते हैं। और जितना वे 
इसमें लगे रहते हैं उतना ही दुनिया से कट जाते हैं। एक तरफ तकनीक को बच्चों
 के लिए भगवान बना दिया गया है तो दूसरी तरफ तकनीक के चक्कर में या तो 
बच्चे जान दे रहे हैं या ले रहे हैं। बच्चों का भी क्या कुसूर? सवेरे से 
शाम तक वे कभी स्कूल तो कभी ट्यूशन तो 
कभी किसी और काम के लिए भाग रहे हैं। डिंक (डबल इनकम) ग्रुप के माता-पिता 
के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं। वे थके-मांदे काम से लौटते हैं। बच्चे 
उन्हें मुसीबत 
की तरह लगते हैं। <b>हाल ही में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की 
ने कहा था-मुझे अपने बेटे से 
जरा सा भी लगाव नहीं है। जब देखो तब बीमार पड़ा 
रहता है। उसकी बीमारी देखूं या अपनी नौकरी। </b>उस 
लड़की की बात में आज हमारे समाज का ही नहीं, दुनिया का सच छिपा हुआ है। जब 
से लड़कियां और माताएं नौकरी करने या अपना काम करने निकली हैं तबसे परिवार 
के लिए उनके पास समय नहीं बचा है। जब तक औरतें घर में रहती थीं तब तक हर 
कर्तव्य तो उनके जिम्मे था, मगर अधिकार 
कोई नहीं था। घर के चौके-चूल्हे पर रात दिन खटती थीं और हर कोई उनके काम 
में खोट निकालता था। लड़का बिगड़ गया तो मां ने ठीक से नहीं पाला होगा। 
लड़की से अपनी ससुराल में कोई काम बिगड़ गया तो अक्सर ही 
सुनने को मिलता था कि तेरी मां ने क्या यही सिखाया था। यहां तक कि माताएं 
भी अपनी लड़कियों को किसी काम 
को ठीक न करने पर यही उलाहना देती थीं कि ससुराल में जाकर क्या यही 
कहलवाएगी कि मां ने यही सिखाया 
है? कहने का अर्थ यही कि </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>सारी बुराइयां मां और 
अन्य औरतों के सिर और सारी भलाई घर के पुरुषों 
के सिर। अपनी मांओं और घर की अन्य औरतों की हालत देखकर ही लड़कियों ने 
सोचा होगा कि इस घर में रात-दिन लगा दो, इसमें दफन हो जाओ, मगर सुनने को या
 तो ताने मिलते हैं या तरह-तरह की घरेलू हिंसा सहनी पड़ती है। इसीलिए 
लड़कियां जब पढ़-लिख गईं, नौकरी करने 
लगीं तो उसी हिसाब से परिवार में उनकी दिलचस्पी घटती गई। जो परिवार कल तक 
औरतों के लिए पहले स्थान पर आता था वह आखिरी पर चला गया और कॅरियर पहले पर आ
 गया। </i></span></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
अगर ध्यान से देखें तो पहले एक तरीके का 
काफी तार्किक श्रम विभाजन था कि एक आदमी घर 
चलाने के लिए बाहर जाकर पैसा कमाए और दूसरा घर में रहकर घर की देखभाल करे 
और बच्चों को देखे, लेकिन हुआ यह कि घर में रहने वाली औरतों को धीरे-धीरे 
सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। घर की पूरी जिम्मेदारी तो 
उनकी पीठ पर लदी रही, लेकिन चूंकि वे 
पैसा नहीं कमाती थीं इसलिए उनका महत्व घटता गया 
और आज जब परिवार इस कगार पर आ गए हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तो हमें 
घर में रहने वाली औरतों की याद आ रही है। और परिवार और बच्चों की यह मुसीबत
 सिर्फ 
अपने ही यहां नहीं, दुनियाभर में है। इसीलिए परिवार की वापसी आदि के नारे 
भी पश्चिमी देशों में सुनाई पड़ते हैं। पहले परिवार को तहस-नहस किया, 
परिवार चलाने 
वाली औरत को हर तरह से सताया, घरेलू कहकर 
उसका मजाक उड़ाया और अब वही औरत वापस 
चाहिए, लेकिन समय कहता है कि जिसे हम खत्म करते 
हैं चाहें भी तो वह कभी उसी रूप में दोबारा वापस नहीं 
मिल सकता।</div>
<br />
<i>लेखिका  </i><br />
<b>क्षमा शर्मा</b><br />
<i>(लेखिका साहित्यकार एवं स्तंभकार हैं)</i><br />
<i><span style="font-weight: normal;">response@jagran.com  </span></i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1EgatL2z5t-zncsN0RHo_QF72ZUC6Cl2QdWvSqiogwvKw2M2NhRefFgt9lw5lYeM3hP8qbB5PLbM64xZwCKgTUpWNxa9QTMmDdondfVPpqE-3bQd4v1wX8OQNmT-Kq16SgE6J-M2Vgwc/s1600/Kshma+Sharma.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="269" data-original-width="196" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1EgatL2z5t-zncsN0RHo_QF72ZUC6Cl2QdWvSqiogwvKw2M2NhRefFgt9lw5lYeM3hP8qbB5PLbM64xZwCKgTUpWNxa9QTMmDdondfVPpqE-3bQd4v1wX8OQNmT-Kq16SgE6J-M2Vgwc/s1600/Kshma+Sharma.png" /></a></div>
<i><span style="font-weight: normal;"> </span></i><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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परिवार की उपेक्षा के घातक परिणाम

हाल में दिल दहला देने वाली एक खबर आई कि नौ साल के एक बच्चे ने मोबाइल न मिलने पर अपने हाथ की नस काट ली। हरियाणा में रहने वाला यह बच्चा...

बेसिक शिक्षा परिषद - सरकारों की प्रयोगशाला

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<br />
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<script>
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</script>प्रयोगशाला शब्द सुनते ही हम एसी जगह या  कमरे की कल्पना करने लगते हैं जिसमें ढेर सारे जार ,विभिन्न प्रकार के एसिड ,उत्तल अवतल लेंस प्रिज्म या जीव या वनस्पति के मॉडल रखे होते हैं ।पर हम आज आपको एक नई प्रयोगशाला से रूबरू करा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक शिक्षा परिषद व सरकारों की प्रयोगशाला। जैसा कि हम सब जानते हैं की प्रयोगशाला में किए गए कार्य के होने या ना होने पर किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि प्रयोग सफल होगा या असफल उसी प्रकार इस बेसिक शिक्षा की प्रयोगशाला में भी कोई किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती है इससे उन नौनिहालों पर प्रयोग का क्या असर पड़ेगा जो मानवीय संवेदना से ओतप्रोत हैं ना की किसी प्रयोगशाला के जीव। 1986 से जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने नई शिक्षा नीति लाई तब से आज तक बेसिक शिक्षा प्रयोगशाला ही बनी हुई है। कोई आविष्कार अभी तक नहीं हो पाया जिसे हम अपनी उपलब्धि बता सकें प्रयोगशाला की सफलता बता सकें 1986 से लगातार तभी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कभी विश्व बैंक परियोजना कभी सभी के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान आदि कार्यक्रम चले परंतु हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहे जिसकी हमने कल्पना की, जिनकी प्राप्ति हेतु हमने यह कार्यक्रम चलाए। असफल रहने के कई कारण हैं जिनमें वातानुकूलित कमरे में बैठकर प्रयोग करने की नीति भी बाधक साबित हुई। हमारे अफसर मनमाने तरीके से प्रयोग करते रहे और मंत्रीगण हस्ताक्षर करते रहे। एक अनूठा प्रयोग आया था 3 किलो गेंहू देने का मुझे अच्छी तरह याद है तब हमारी बेसिक शिक्षा में उच्च मध्यम वर्ग तक के बच्चे आते थे। उस वर्ग  को 3 किलो गेहू देना खुद में शर्मिंदगी का भाव जगाता था पर मरता क्या न करता अभिभावकों की चिरौरी कर उन्हें गेंहूँ लेने को राजी करना पड़ता था! अब नयी समस्या आती थी कोटेदार की दुकान कहीं-कहीं स्कूल से 4 से 5 किलोमीटर दूर होती थी छोटे-छोटे बच्चे नाजुक बच्चे 3 किलो गेहूं के लिए बिना चप्पलों के भी जाते थे तो हृदय द्रवित हो जाता था पर क्या कर सकते हैं। खैर प्रयोग चला कोटेदार मालामाल हुए क्योंकि कोटेदार एक बार ही राशन बांटता था, जो न जाए उसका हड़प। उसके बाद में प्रधान जी से  व मास्साब से हिसाब बराबर क्या जरूरत थी ऐसी योजना की? मगर प्रयोग भाई प्रयोग छात्र-छात्राएं नहीं प्रयोगशाला के लक्ष्य जो हैं चलो भाई पिंटू छूटा 3 किलो गेहूं से। नया प्रयोग आया पका पकाया भोजन मिलेगा भोजन भी मेन्यू के अनुसार मिलेगा सप्ताह में केवल 2 दिन रोटी मिलेगी बाकी दिन चावल।  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>वाह रे प्रयोग हम उत्तर भारतीय चावल कितना खाते हैं? स्कूल में खाना मिलने के कारण बच्चे घर भी नहीं जा पाते यहां 4 दिन चावल खाना पड़ता है किसी भी झोलाछाप डॉक्टर से पूछ लो तो वह भी सर्दियों में चावल खाने से मना कर देगा परंतु यहां तो प्रयोगशाला है प्रयोग चालू आहे ऊपर से प्रयोग सर्वशक्तिमान जो कर रहे हैं सर्दी हो या गर्मी हो चावल खाना ही है। किसकी जुर्रत सर उठाए और तो और शिक्षक संगठन जो बात का बतंगड़ बना कर तिल का ताड़ बना कर आसमान सिर पर उठा लेते वह भी शान्त। संवेदनाशून्य सी भरी सर्दी में लगातार चावल स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा? चलो झेल लिया यह भी प्रयोग। एक और प्रयोग सत्र परिवर्तन हम CBSE के बराबर बनेंगे सत्र अप्रैल से चलेगा वाह भाई मान गए प्रयोगशाला में आने वाले नए नए वैज्ञानिकों को कभी चिंतन किया CBSE का कोई स्कूल गांव में है? इसका कोई बच्चा खेतिहर है? मजदूर है? </i></span></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
नहीं। वहां बच्चे बड़े -  बड़े कारोबारी नौकरीपेशा अमीरों के पड़ते हैं यहां पूरा परिवार मिलकर 2 जून की रोटी का जुगाड़ करता है धन्य हो प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों। हमारे पुराने नीति-नियंता एवं पुरखे क्या बुद्धिहीन थे? जो जुलाई से सत्र चलाते थे जुलाई में सत्र चलाने के कई कारणथे। भौगोलिक एवं सामाजिक स्थितियां थी अप्रैल का सत्र विदेशों में सफल हो सकता है हमारे यहां नहीं क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है देश की 80% जनता कृषि पर निर्भर है कृषि कार्य जुलाई में और नामांकन प्रक्रिया भी जुलाई में चलती थी धान की रोपाई 15 जुलाई तक पूरी हो जाती है धान की कटाई नवरात्रि व दीपावली तक संपन्न हो जाती है गेहूं की बुवाई उन्हीं दिनों हो जाती है गेहूं की कटाई अप्रैल में मई तक बच्चे फ्री होकर परीक्षा के लिए तैयार कहने का आशय कृषि कार्य अधिकतर शिक्षण दिवसों में नहीं होता था, छुट्टियों का उपयोग हो जाता था। परंतु आज परीक्षा के समय बच्चे उपलब्ध नहीं होते उसी समय बच्चे गेहूं की कटाई में लगे होते  है। उन अध्यापकों से ही पूछें किस तरह परीक्षा संपन्न कराते हैं। परंतु नहीं प्रयोग जारी रहना चाहिए वरना मालिक नौकरी से निकाल देगा प्रयोग चालू आहे कागज पर कोई कितना भी कुछ भी लिखे आज की परीक्षा में 50% भी उपस्थिति नहीं रहती सब गेहूं की कटाई में एवं सहयोग में कोई कितना भी कुछ भी लिखे आज की परीक्षा में  50% भी उपस्थिति नहीं रहती सब गेहूं की कटाई एवम सहयोग मे लग जाते हैं। वास्तविकता यही है कि हमारे स्कूलों में केवल वही बच्चे आते हैं जो अति निर्धन हैं 2  जून की रोटी उनके परिवार के लिए कमाना मुश्किल है <b>यह कटु सत्य है कोई पहले रोटी का जुगाड़ करेगा पूरे साल का खर्च का जुगाड़ करेगा तभी स्कूल की तरफ मुंह करेगा।</b> प्रयोगों की एक बानगी है ऐसे अनगिनत प्रयोग होते रहते हैं चलते रहते हैं लिखने बैठूंगा  तो पेज भरते चले जाएंगे फिलहाल तरह-तरह के प्रयोगों पर रोक लगनी चाहिए सर्वप्रथम विद्यालयों को जमीनी हकीकत को समझ कर सामाजिक जागरुकता प्रदान कर शिक्षा के महत्व को गांव-गांव अन्य विभागों का सहयोग लेकर समझाना चाहिए सिर्फ शिक्षकों को ठेकेदारी देना ही ठीक नहीं है क्योंकि हमें अन्य विभागों के सहयोग के लिए भी कहा जाता है क्यों  हमारे इस पुनीत कार्य में अन्य  विभाग सहयोग नहीं कर सकते? चा टु कार  शिक्षकों एवं दबंग शिक्षकों को दंडित करना होगा अच्छे मेहनती शिक्षकों को पुरस्कृत कर आगे बढ़ाने में सहयोग देना होगा शैक्षिक वातावरण को जन जन तक पहुंचाने हेतु अधिकारी वर्ग को केवल निरीक्षण एवं निरीह अध्यापकों तो लूट ना बंद कर जनसामान्य से संवाद स्थापित करना चाहिए! तभी हम बेसिक शिक्षा को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं अन्यथा प्रयोगशाला में नित्य नवीन प्रयोग होते रहेंगे अविष्कार नहीं होंगे। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<i>!जय शिक्षक जय भारत! </i><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>लेखक</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>अनुपम कौशल,</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>सहायक अध्यापक,</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला बिहारी ,</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>सैफई, इटावा ।</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>9457123104</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i></i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVy0QIvHSeUTN04r46fcY_-t8RCVxuiwuFcfkIBJSA36iFfSeazl1SlrQYmCigapLWuiAkiMbeS9l9tOccNPhtRFZe6RiLRLBTDz0GFCWEE9rZWfgI0WzqcjE_4CDm6EfftrzyM47WUCU/s1600/WhatsApp+Image+2017-06-08+at+23.54.26.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="384" data-original-width="384" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVy0QIvHSeUTN04r46fcY_-t8RCVxuiwuFcfkIBJSA36iFfSeazl1SlrQYmCigapLWuiAkiMbeS9l9tOccNPhtRFZe6RiLRLBTDz0GFCWEE9rZWfgI0WzqcjE_4CDm6EfftrzyM47WUCU/s320/WhatsApp+Image+2017-06-08+at+23.54.26.jpeg" width="320" /></a></i></div>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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बेसिक शिक्षा परिषद - सरकारों की प्रयोगशाला

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