रटकर याद रखने का ज्ञान और मनोविज्ञान

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="ltr"> </div> <h2 style="text-align: left;"> </h2> <h3 style="text-align: left;"> <span style="font-weight: normal;">रटने को लेकर धारणाएं चाहे जो हों, अब इसके सकारात्मक पहलू को भी देखा जाने लगा है। </span></h3> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> आप रटकर क्या याद कर सकते हैं- गणित के फॉमरूले, पहाड़े, व्याकरण के सिद्धांत, प्रार्थनाएं? उपन्यासकार सलमान रुश्दी की राय में कविता रटकर याद रखी जा सकती है। इस वर्ष हे (इंग्लैंड का एक शहर) साहित्य महोत्सव में सलमान रुश्दी ने कहा कि कविताओं को रटकर याद करना अब एक भूली-बिसरी बात हो गई है, जबकि ऐसा करने से भाषा से हमारा संबंध बढ़ता है। कुछ लोग भले ही इससे सहमत न हों और कहें कि रटकर कविता याद करने से बच्चे उनके अर्थ से परिचित नहीं हो पाते। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है।इस संबंध में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के डेविड व्हिटली द्वारा शुरू प्रोजेक्टपोएट्री ऐंड मेमोरी में 500 से अधिक लोगों के सर्वे से पता चला है कि जिन्होंने रटकर कविताएं याद कीं, उनका कविता से ‘व्यक्तिगत संबंध’ बन गया। कविता की ध्वनि और उसके अर्थ से तो उन्हें प्रेम हुआ ही, उनका संबंध दैनिक जीवन की अन्य चीजों, और क्रिया-कलापों से भी बढ़ा। जो लोग कविता याद करते हैं, वह उनके लिए छपे या लिखे हुए पृष्ठ की अपेक्षा एक ‘जीवित’ वस्तु बन जाती है। यह दिल से सीखने या मन लगाकर सीखने का उल्टा है। </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> <div dir="ltr"> <i><span style="font-size: large;">पर जो लोग कई कविताएं जानते हैं, उनके लिए ज्यों-ज्यों समय बीतता है, कविता की समझ बढ़ती जाती है। पर अब स्कूलों में अध्यापक कविताएं याद कराने में हिचकते हैं। फिर भी अभी यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन इन्हें रटने के और तरीके भी हैं। बच्चों को सुलाते समय मां-बाप, दादी-नानी जो लोरियां सुनाती हैं, उन्हें सुनकर बड़े होते बच्चे भी वे गीत याद कर लेते हैं। यह भी एक प्रकार का रटना ही है। मनोविशेषज्ञों का मानना है कि कुछ भी याद करना या याद रखना, जैसे संगीत की धुनें या कविता, हमेशा आपके साथ रहता है। यदि आप दिल से कोई चीज याद रखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके मस्तिष्क में भी वह याद रहती है।</span></i> </div> </blockquote> </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> रटने या रटाने का काम आमतौर पर तब किया जाता है, जब कोई चीज जल्दी याद करनी होती है, जैसे नाटक के कुछ संवाद या मोबाइल और टेलीफोन नंबर। रसायन विज्ञान की सारणी, गणित और विज्ञान के फॉमरूले और कानूनी धाराएं, इन सबको याद करने के लिए रटने का सहारा लिया जाता है। हालांकि अब कैलकुलेटर और कंप्यूटर से गणित के सवाल हल कर लिए जा सकते हैं, फिर भी एशिया और पूर्वी यूरोप के साथ मध्य-पूर्व के प्राय: सभी देशों के स्कूलों में रटने का पुराना तरीका ही प्रचलित है। रटना तब एक समस्या है, जब कक्षा में इस पर अधिक ध्यान देकर इसके लिए अधिक समय दिया जाता है। जब बच्चों का अधिकांश समय रटाने में समाप्त कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा की नींव मजबूत नहीं होती। यह याद रखना चाहिए कि रटना एक साधन है, साध्य नहीं। जब वह साध्य बन जाता है, तब सोचने की शक्ति भी प्रभावित होती है। </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <i>लेखक</i><br /> <b>महेंद्र राजा जैन</b> <br /> <i>वरिष्ठ हिंदी लेखक</i><br /> <i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq6lzzIH569WHhMQs5H5AM9TNuG9ZiSxyP4AsUiLCDQTLtYM1Tsf8-hwzIfkhfeHVSmmioeF6VVyLrwqBem2PiHpwtg43fpNRXocHlQ2IA1-6_1nowBqHQNuT8Q4ewa3QrbW0xMnuxfQQ/s1600/Screenshot_2016-06-13-08-11-46.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq6lzzIH569WHhMQs5H5AM9TNuG9ZiSxyP4AsUiLCDQTLtYM1Tsf8-hwzIfkhfeHVSmmioeF6VVyLrwqBem2PiHpwtg43fpNRXocHlQ2IA1-6_1nowBqHQNuT8Q4ewa3QrbW0xMnuxfQQ/s640/Screenshot_2016-06-13-08-11-46.jpg" /> </a> </div> </div>

रटकर याद रखने का ज्ञान और मनोविज्ञान

रटने को लेकर धारणाएं चाहे जो हों, अब इसके सकारात्मक पहलू को भी देखा जाने लगा है। आप रटकर क्या याद कर सकते हैं- गणित के फॉमरूले, पहाड...

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नहीं दिखतीं बच्चों की अठखेलियां

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <h2 style="text-align: left;"> </h2> <div dir="ltr"> <span style="font-size: large;"><span style="color: #351c75;"><i>आज है बालश्रम दिवस</i></span></span></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> ज महंगाई से त्रस्त जीवन में बचपन से ही जिंदगी की जद्दोजहद में उलझ जाना पड़ता है। बालकों की निश्छल, अल्हड़, उन्मुक्त हंसी छिन-सी गई है। अब बच्चों का बचपन सच्चे मायने में देखने को नहीं मिलता। दर्जनों जिम्मेदारियां अथवा अपेक्षाएं बच्चों पर लाद दी जाती हैं। अब बच्चे चाहकर भी अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। गांव-शहरों की गलियों में टोलियां बनाकर अठखेलियां करते बच्चे अब दिखाई नहीं देते। एक ओर अविकसित देशों में कुपोषण के शिकार बच्चे अपना और परिवार का सहारा बनने के चक्कर में दुकानों, कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में अपना बचपन गंवा देते हैं, वहीं दूसरी ओर विकासशील देशों में प्रतियोगिता के इस दौर में अभिभावक अपने बच्चों को समय से पहले ही कई तरह की कोचिंग क्लास और न जाने कितनी ही ट्यूशन की भेंट चढ़ा चुके होते हैं। अमीर देशों के अभिभावकों की उम्मीदें अपने बच्चों से अलग ही तरह की होती हैं। </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> <div dir="ltr"> <span style="font-size: large;"><i>अगली पंक्ति की पोजीशन बनाए रखने के चक्कर में या तो अभिभावक बच्चों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते या फिर अपने बच्चों के बूते से बाहर उम्मीदें रखकर उन्हें हरफनमौला बनते देखना चाहते हैं। बची-खुची कसर टीवी के पर्दे की चकाचौंध पूरी कर देती है। उससे भी अधिक अपने देश का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक की कठिन तैयारी में दर्दनाक तरीके उनके बचपन को लील लेते हैं और इन सब में उनका बचपन कहीं पीछे छूट चुका होता है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि बाल मजदूरी करना या कराना अपराध है। कहने का मतलब यह कि तरीका चाहे जो भी हो, पिसता तो बचपन ही है।</i></span> </div> </blockquote> </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> जबकि बच्चों के सहज विकास के लिए जरूरी है कि उनपर अनावश्यक बोझ न लादा जाए। नौनिहालों को कामगार न बनाकर उन्हें भरपूर उनका बचपन जीने दिया जाए। उनके बालमन को उन्मुक्त गगन में उड़ने दिया जाए। बचपन के मस्त खिलंदड़पन ही भावी जीवन का आधार तैयार करता है। अनावश्यक हस्तक्षेप तो दरअसल लड़कपन को छीन लेता है।दूसरी ओर देखें तो आए दिन बच्चों के अपहरण की खबरें आती रहती हैं। इस गोरखधंधे के पीछे सुनियोजित गैंग बताए जाते हैं, जो बच्चों को मजदूरी, देह व्यापार या अंगों की खरीद-फरोख्त के लिए बेच देते हैं। ये गैंग गरीबों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। निर्धन परिवार के बच्चों को आसानी से फुसलाते हैं और अगवा कर लेते हैं। ज्यादातर बच्चों को गुप्त ढंग से दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है। गैर-सरकारी संगठन बचपन बचाओ के मुताबिक, भारत में 2008 से 2010 के बीच एक लाख 20 हजार बच्चे गुम हुए। अकेले राजधानी दिल्ली से ही 13 हजार 570 बच्चे खो गए। इस संदर्भ में पुलिस ऐसी कुछ जगहों की पहचान कर चुकी है, जहां से बच्चे उठाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर राजधानी शहर के बाहरी इलाके हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बीते साल 16 जुलाई से 15 सितंबर के बीच यानी सिर्फ तीन महीनों में एक हजार 153 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 465 का कोई अता-पता नहीं है। दरअसल, दुनिया भर में बड़ी संख्या में बच्चे मजदूरी कर कर रहे हैं। इनका आसानी से शोषण किया जाता है। वे परिवार से दूर अकेले शोषण का शिकार होते हैं। घरों में काम करने वाले बच्चों के साथ तो और भी बुरा व्यवहार होता है। हमारे देश में बाल मजदूरी की समस्या तो विकराल है ही, फिर भी कहीं-कहीं कुछ अच्छी कोशिशें भी अब नजर आने लगी हैं। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के कर्मचारी संघों में ग्रामीण सदस्य कोशिश कर रहे हैं कि उनका गांव बालश्रमिक विहीन बने। कई लोग बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। देश में बाल मजदूरी की स्थिति पर बात करें तो 1992 में यह कहा गया था कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए बाल मजदूरी हटाने का काम क्रमश: किया जाएगा, क्योंकि इसे एकदम से रोका नहीं जा सकता। लेकिन दुख की बात यही है कि आज 24 साल बाद भी हम बाल मजदूरी खत्म नहीं कर पाए हैं। आंकड़ों के अनुसार, एक करोड़ बच्चे बालश्रम में लिप्त हैं, जबकि यह बात सब जानते हैं कि यह संख्या वास्तविक नहीं हो सकती। बहरहाल, बालश्रम पर रोक का लक्ष्य पूरा न हो पाने के कई कारण हैं। हमारे देश में बच्चों के लिए कई अधिनियम हैं। हर एक्ट में बच्चे की उम्र का पैमाना अलग-अलग है। इससे उन लोगों को फायदा हो जाता है, जो मजदूरों को रखते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि बच्चों के लिए काम करने वाले स्वास्थ्य, श्रम जैसे अलग-अलग विभागों के बीच आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। चाइल्ड लेबर एक्ट की कई ऐसी बातें हैं, जो चाइल्ड लेबर एक्ट में ली ही नहीं जातीं। मसलन, पारिवारिक धंधे में भी बच्चे लगाए जाते हैं- खेती में या फिर मछली पालन उद्योग में, या फिर छोटे-मोटे दूसरे कामों में। ऐसे बच्चों की संख्या का कोई आंकड़ा नहीं है। मान लिया जाता है कि जो घरेलू स्तर पर काम कर रहे हैं, वे सुरक्षित ही होंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां भी शोषण की कई खबरें सामने आती हैं। यूएन सीआरसी की परिभाषा कहती है कि जो भी बच्चे ऐसे कामों से जुड़े हैं, वे अपने बचपन से वंचित हो गए हैं। अपने सामर्थ्य और गौरव से वंचित हैं। यानी उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जो भी काम हानिकारक हैं, वे भी बालश्रम कहलाते हैं। उम्र के हिसाब से अगर बात करें तो 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों से मजदूरी के मामले में पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बुरा है। वहीं दिल्ली की बात करें तो वहां सबसे बड़ी समस्या गायब होते बच्चों की है। वहां हर दिन कम से कम 14 बच्चे गायब हो जाते हैं। ये बच्चे या तो बाल मजदूरी का शिकार होते हैं या फिर तस्करी का।बच्चों से जुड़ी इस समस्या का कारण यही है कि बालश्रम अधिनियम के अंतर्गत बच्चों से मजदूरी करवाने की जो सजा है, वह बिल्कुल सख्त नहीं है। इस अपराध के लिए दोषी को या तो तीन महीने की सजा दी जाती है या फिर 20 हजार का जुर्माना देना होता है। तात्पर्य यह है कि दोनों में से एक ही सजा मिलती है तो अधिकतर लोग जुर्माना देकर छूट जाते हैं। और फिर ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई भी नहीं होती।</div> <div dir="ltr"> </div> <div dir="ltr"> </div> <div dir="ltr"> <br /> <i>लेखिका</i><br /> <b>पूनम श्रीवास्तव</b></div> <div dir="ltr"> <b>dha_kusriva@rediffmail.com </b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTSvJVm4XjyQiGk_mgIF_9Q7i_jgjwgY9oMF7M9IddaYdWHu55MPDPNr_TPOtP9msRr8MoV6717337JDlBFyIVzY2Oj1V9YX9LKKTXZ4xWmlUYkWw5heOYpdIzZH6fEhasCNoN43JCbw/s1600/d102686324.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTSvJVm4XjyQiGk_mgIF_9Q7i_jgjwgY9oMF7M9IddaYdWHu55MPDPNr_TPOtP9msRr8MoV6717337JDlBFyIVzY2Oj1V9YX9LKKTXZ4xWmlUYkWw5heOYpdIzZH6fEhasCNoN43JCbw/s640/d102686324.jpg" /> </a> </div> </div>

नहीं दिखतीं बच्चों की अठखेलियां

आज है बालश्रम दिवस ज महंगाई से त्रस्त जीवन में बचपन से ही जिंदगी की जद्दोजहद में उलझ जाना पड़ता है। बालकों की निश्छल, अल्हड़, उन्मुक्त ह...

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स्कूलों की जिम्मेदारी

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <h2 style="text-align: justify;"> </h2> <h3 style="text-align: justify;">   स्कूलों का दायित्व है कि माता-पिता को याद दिलाएं कि बच्चे की भावनाओं, संकल्पनाओं तथा जिज्ञासा को पनपने देना ही उसके जीवन में उनका सबसे. बड़ा योगदान हो सकता है|</h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-weight: normal;">पिछले महीने भारत की कोचिंग राजधानी कोटा से दो आत्महत्याओं की दर्दनाक खबरें आईं। एक बच्ची ने जेईई की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आत्महत्या कर ली। वह वे विषय अगले चार साल नहीं पढ़ना चाहती थी जिसमें परीक्षा तो उसने पास की मगर उसकी उनमें रुचि नहीं थी। आत्महत्या करने वाली दूसरी लड़की ने कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील लिखी थी। बच्चों की आत्महत्याओं की खबरें बोर्ड के परीक्षा परिणामों के बाद आती रहती हैं। अब इनमें कोचिंग संस्थानों में भेजे गए किशोरों की आत्महत्याएं भी जुड़ गई हैं। मीडिया में शिक्षा से संबंधित जानकारी बहुधा स्कूलों की दयनीय स्थिति, अध्यापकों की कमी और अनुपस्थिति, परीक्षा में नकल, ट्यूशन-कोचिंग, निजीकरण इत्यादि से जुड़ी होती है। इधर कोचिंग संस्थानों में लगातार बढ़ रही आत्महत्याएं लोगों को विचलित कर रहीं हैं। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। 21वीं सदी में यह सर्वमान्य है कि जीवन निर्वाह के लिए शिक्षा हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। लड़के और लड़कियों के संबंध में जो अंतर समाज पहले मानता था वह भी कुछ समुदायों को छोड़कर लगभग समाप्त हो रहा है।  </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-weight: normal;"> <i><span style="font-size: large;">शिक्षा की आवश्यकता की जो समझ पचास साल पहले थी वह अब बदल चुकी है। समाज के हर तबके के लोग अब केवल शिक्षा ही नहीं चाहते हैं, वे अच्छी शिक्षा के साथ-साथ उपयोगी कौशलों को सिखाने की भी मांग करते हैं। माता-पिता के समक्ष यह प्रश्न प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभ होने के पहले से ही उठ जाता है कि शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चों का जीवन कैसा होगा? क्या वे घोर प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपना स्थान बना पाएंगे? इस सोच के अनेक परिणाम सामने आते हैं, जो बच्चों को अनेक तनाव तथा दबाव सहने को विवश कर देते हैं।</span></i> </span></div> </blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-weight: normal;">सबसे अधिक दिखाई देने वाले प्रभाव निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए होने वाली दौड़ कही जा सकती है। इसके बाद ट्यूशन तथा कोचिंग का नंबर आता है। छोटे-छोटे बच्चे प्रात:काल छह बजे स्कूल की बस पर पहुंचने को बाध्य किए जाते हैं। वे चार बजे तक घर वापस आते हैं और उसके बाद ट्यूशन! इन स्कूलों के पालकों ने कभी यह मांग नहीं की कि स्कूल का समय बच्चों की सुविधा तथा बचपन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाए। कई स्कूलों के प्राचार्यो से व्यक्तिगत बातचीत में यह उभर कर आया कि कठिनाई स्कूलों को नहीं, मगर माता-पिता तथा स्कूल के अध्यापकों को होगी यदि स्कूल प्रारंभ होने का समय नौ या दस बजे प्रात: का कर दिया जाए। जब कोई समाज इस प्रकार से अपने कार्यकलाप निर्धारित करता है तब वह अपने ही बच्चों के साथ न्याय करने में पीछे रह जाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण पक्ष उभरता है।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> <span style="font-size: large;"> <i>यह सब पढ़े-लिखे सामान्य रूप से खाते-पीते वर्ग के लोग होते हैं जो बच्चों से ऊंचे से ऊंचे परीक्षा परिणामों की अपेक्षा रखते हैं। इनमें एक बड़ा प्रतिशत उन लोगों का होता है जो कहते हैं कि बच्चे उनकी वे सभी आकांक्षाएं पूरी करें जो वह स्वयं नहीं कर पाए थे। आज जिस ढंग से बच्चों के एक बड़े प्रतिशत को मातृभाषा के माध्यम से दूर कर दिया जाता है वह अपने आप में उनके साथ अन्याय ही है। बच्चे का यह मौलिक अधिकार है कि उसे प्रारंभिक शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में ही मिले।</i></span></blockquote> </div> <div style="text-align: justify;">  निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम की ललक को अपने लाभ के लिए भुना रहे हैं। यह निर्विवाद है कि विश्व के अग्रणी देश केवल अच्छी शिक्षा देकर ही आगे बढ़े हैं। उन्होंने पहले शिक्षा का सार्वजनीकरण किया और ध्यान रखा कि उसकी गुणवत्ता में कमी न आने पाए। इसके साथ ही साथ वहां बच्चे की रुचियों को जानने-पहचानने का प्रयास स्कूल तथा माता-पिता ने मिलकर किया। स्कूलों ने माता-पिता को इस संबंध में आवश्यक जानकारियां दीं कि वे बच्चों को अपनी मनोकामना पूर्ति का साधन न समझें तथा इन्हें अपनी रुचि की दिशा में आगे बढ़ने दें। यहां पर स्कूल का दायित्व उभरता है कि माता-पिता को याद दिलाएं कि बच्चे की भावनाओं, संकल्पनाओं तथा जिज्ञासा को पनपने देना ही उसके जीवन में उनका सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। इसके लिए स्कूलों को समय निकालना पड़ेगा। अपने प्रत्येक अध्यापक को उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी होगी। प्रसिद्ध साहित्यकार आरके नारायण का लेखन बच्चों की संवेदनाओं तथा भावनाओं की सूक्ष्म समझ तथा उसकी मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति के लिए सराहा जाता रहा है। ‘स्वामी और उसके दोस्त’ पुस्तक में स्वामी के पिता के यह पूछने पर कि वह परीक्षा के बाद पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, उसकी पुस्तकों पर धूल क्यों जम रही है, स्वामी का उत्तर है-क्या मुझे तब भी पढ़ना है जब स्कूल बंद है। आगे वह कहता है, पिताजी क्या जब स्कूल बंद हो, परीक्षा समाप्त हो गई हो तब भी मुङो पढ़ना होगा? पिता अपेक्षित उत्तर ही देते हैं। वह उसे एक प्रश्न हल करने को देते हैं। श्याम के पास दस आम हैं और इन्हें बेचकर वह पंद्रह आने कमाना चाहता है? कृष्ण को चार आम चाहिए? उसे इनके लिए कितने पैसे देने होंगे? स्वामी के जेहन में जो चित्र उभरते हैं वे सूखे गणित की संख्याओं से बहुत अधिक विस्तार लिए होते हैं। आम का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी भर आता है। काफी देर बाद जब पिता पूछते हैं कि प्रश्न हल हुआ या नहीं तो स्वामी का उत्तर होता है कि आम पके थे या कच्चे? अंतत वह प्रश्न का हल खोज लेता है, मगर पिता को बताने के बाद फूट-फूट कर रोने लगता है। हर अध्यापक के समक्ष ऐसे प्रकरण आते ही रहते हैं। यदि वह इनका महत्व समझ सके तो बच्चे का ही नहीं उसका भी सीखना आगे बढ़ता है। यदि ऐसा उत्तर अध्यापक सुनता है तो वह उसे सही ढंग से तभी समझ सकता है जब अपने को बच्चे की जगह रख कर सोच सके। जिज्ञासा तो अध्यापक के अंत:करण में जीवित रहनी ही चाहिए तभी वह अपने कर्तव्य निभा सकता है।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> लेखक</div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">जगमोहन सिंह राजपूत  </span></h4> <div style="text-align: justify;"> <i>(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)</i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgriOn-1xk6n0loAOZqYVhYMUyDSD_pSa7B6POcfLWRTiBNipXTHlV_BQMxumfideOYpWwFk2ElEofRmLOp7hGbZRHkx4SMbGL7vhXI-iHnsjccY0xZW_FYhlvteOJZqyxI-r3NLqEc76g/s1600/d1670.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgriOn-1xk6n0loAOZqYVhYMUyDSD_pSa7B6POcfLWRTiBNipXTHlV_BQMxumfideOYpWwFk2ElEofRmLOp7hGbZRHkx4SMbGL7vhXI-iHnsjccY0xZW_FYhlvteOJZqyxI-r3NLqEc76g/s1600/d1670.png" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

स्कूलों की जिम्मेदारी

  स्कूलों का दायित्व है कि माता-पिता को याद दिलाएं कि बच्चे की भावनाओं, संकल्पनाओं तथा जिज्ञासा को पनपने देना ही उसके जीवन में उनका सब...

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स्मार्टफोन के शिक्षक बन जाने के बाद

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <span style="font-size: large;">मोबाइल फोन से सीखा गया ज्ञान अगर रोजगार न दिला सका, तो वह निरर्थक रह जाएगा।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> डिजिटल इंडिया की मुहिम अब शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच रही है। अभी कुछ समय पहले मानव संसाधन मंत्री, स्मृति ईरानी ने मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिये ई-पाठशाला की शुरुआत की थी। वह इसलिए कि शिक्षक-अभिभावक छात्रों की उपस्थिति और उनकी प्रगति को देख सकें। सीबीएसई स्कूलों में ‘सारांश’ नाम से एक और योजना शुरू की गई, जिसमें बच्चों की विषयवार पढ़ाई व तुलनात्मक परिणाम देखने का प्रबंध किया गया है। साथ ही ‘शाला सिद्धि’ और ‘शाला दर्पण’ नाम की योजनाएं भी हैं, जिनमें बच्चों की हाजिरी, उनका टाइम टेबल और उनकी मार्कशीट देखी जा सकती है। लेकिन इन सब योजनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण ‘स्वयं’ नाम का एप है, जिसके जरिये ई-लर्निग को बढ़ावा दिया जाएगा। दावा किया गया है कि इसमें दस भाषाओं में 500 से भी अधिक कोर्स उपलब्ध होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाठ्यक्रम नि:शुल्क उपलब्ध होंगे। <span style="font-size: large;"><i></i></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> <span style="font-size: large;"><i>जाहिर है, मोबाइल फोन अब भारत में भी ई-शिक्षक की भूमिका में आने को तैयार है। लेकिन सच यह भी है कि अभी हम मानव विकास के कई सूचकांकों में काफी पीछे चल रहे हैं। खुद शिक्षा मंत्री ही स्वीकार चुकी हैं कि देश की बुनियादी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम बहुत कमजोर हैं। इनसे जुड़ी तमाम रिपोर्टे बता रहीं हैं कि इन पाठ्यक्रमों में शिक्षक-छात्र संवाद टूटने के कगार पर है। देश की शिक्षा धीरे-धीरे मूल्यों व संस्कारों से दूर छिटक रही है।</i></span> </blockquote> </div> <div style="text-align: justify;">  ऐसोचैम की हालिया रिपोर्ट यह बता रही है कि देश में तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता के कमजोर होने से डिग्री व रोजगार के बीच फासला और बढ़ रहा है।एक और खास बात यह है कि हमारी स्वदेशी शिक्षा का मानवीय पहलू अब धीरे-धीरे लुप्त होकर छात्र-छात्रओं को अधिक आक्रामक और बेलगाम बना रहा है। देश में 21वीं सदी की सूचना क्रांति और ज्ञानाश्रित समाज का यह एक अलग चेहरा है, जिसमें मोबाइल के जरिये आज के युवाओं को बाजारोन्मुख सूचनाओं और आक्रामक उपभोग से सीधे साक्षात्कार कराने की होड़ लगी है। दूसरी ओर, अभावग्रस्त लोग अशिक्षित जीवन जीने को भी मजबूर हैं। जरूरी यह है कि इस अभावग्रस्त वर्ग के युवाओं को उस स्तर पर लाया जाए, जहां वे डिजिटल इंडिया की शिक्षा क्रांति का लाभ उठाने की स्थिति में आ सकें। इसके लिए इन युवाओं के उन्नयन के विशेष प्रयास तो करने ही होंगे, मानव विकास सूचकांक के पैमाने पर इस पूरे वर्ग के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी। एक शिक्षक के रूप में मोबाइल एप पाठ्यक्रम चलाकर ज्ञान को विस्तार देने का काम करेगा। लेकिन इसके आगे कौशल विकास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल से सीखा गया ज्ञान अगर वास्तविक जीवन में काम न आ सका और युवाओं को रोजगार नहीं दिला सका, तो वह न सिर्फ निरर्थक होगा, बल्कि बहुत-सी समस्याएं भी पैदा करेगा।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> लेखक </div> <div style="text-align: justify;"> <b>विशेष गुप्ता</b></div> <div style="text-align: justify;"> <i>प्राध्यापक समाजशास्त्र</i></div> <div style="text-align: justify;"> <i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimzgNA214rP7tWeetvZogJmR4HuRRnaYw8uLnRDZyUrhtv4GvUSx3dnGQRFDlmu6d2U56a-FBECB1L6mQG_Uy6SvfgkRP94SHU4K0-O4WRvv1xvKLgQofRB0M1NlkXXXVfrtqH1m1OnVM/s1600/IMG-20160511-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimzgNA214rP7tWeetvZogJmR4HuRRnaYw8uLnRDZyUrhtv4GvUSx3dnGQRFDlmu6d2U56a-FBECB1L6mQG_Uy6SvfgkRP94SHU4K0-O4WRvv1xvKLgQofRB0M1NlkXXXVfrtqH1m1OnVM/s400/IMG-20160511-WA0002.jpg" width="354" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <hr noshade="" size="3" /> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=primarykamaster" method="post" style="background: #FF5454; border: 1px solid #000000; padding: 5px; text-align: center;" target="popupwindow"> <b> Enter Your E-MAIL for Free Updates :  </b> <input name="email" style="width: 200px;" type="text" />  <input class="hl-emailsubmit" type="submit" value="Submit" /> </form> <script src="http://feeds.feedburner.com/news4bsp?format=sigpro" type="text/javascript"></script><noscript><p> Subscribe to RSS headline updates from: <a href="http://feeds.feedburner.com/news4bsp"></a><br/></p> </noscript></div>

स्मार्टफोन के शिक्षक बन जाने के बाद

मोबाइल फोन से सीखा गया ज्ञान अगर रोजगार न दिला सका, तो वह निरर्थक रह जाएगा। डिजिटल इंडिया की मुहिम अब शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच रही...

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..ताकि बोझ न बने शिक्षा

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- www post between --> <br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-9678386457171556" data-ad-format="auto" data-ad-slot="8328807287" style="display: block;"></ins><script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <br /> <h1 class="post-title entry-title" itemprop="name headline"> <span style="color: black;">..ताकि बोझ न बने शिक्षा </span> </h1> <div class="topmeta"> <div class="pull-right inner"> <div> <form class="text-finder" id="text-finder"> </form> </div> </div> </div> <div style="float: left; margin-right: 25px;"> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-9678386457171556" data-ad-format="auto" data-ad-slot="7507751682" data-adsbygoogle-status="done" style="display: block;"></ins></div> <div dir="ltr"> हमें खुद में झांकने की जरूरत है। हमें दूसरा क्यों परिभाषित करे? क्यों हम दूसरे के आईने में देखें? प्रामाणिकता के लिए हमें अपनी पूंजी का संवर्धन करना होगा। गुणवत्ता का संवर्धन हमारे अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने संबंध से जुड़ा हुआ है। इस बात से किसी की असहमति नहीं होगी कि शिक्षा बहुमूल्य हो। आज सभ्य समाज में सीखने और सिखाने कोशिश मूलत: अच्छे मनुष्य के निर्माण से जुड़ी है। इसके महत्त्व को देख कर विद्यालय की संस्था का निर्माण किया गया। </div> <div dir="ltr"> आधुनिक भारत में शिक्षा कैसी हो इसके लिए हमने पूरी औपचारिक गंभीरता के साथ राधाकृष्णन और डीएस कोठारी जैसे शिक्षाविदों को लेकर आयोग बैठाते रहे, शिक्षा नीति बनाने की कवायद करते रहे। इनकी रपटें और ऐसे ही तमाम देसी विचारकों के योगदान के बावजूद शिक्षा का मुद्दा उपेक्षित ही बना रहा। श्यामपट्ट अभियान और सर्व शिक्षा अभियान चले, शिक्षा शुल्क (सेस) लगाया गया ताकि संसाधन जुटें पर शिक्षा की स्थिति कई अर्थो में विकराल होती गई और आज शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच, भागीदारी और गुणवत्ता को लेकर भयानक असमानता की स्थिति पैदा हो रही है। इस पर विचार करना आवश्यक है और राजनीतिक नेतृत्व को इसे गंभीरता से लेना होगा। जो बच्चे और युवा शिक्षा के लिए आ रहे हैं और जो उससे वंचित रह जा रहे हैं या खराब शिक्षा बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं, उनकी कुंठा समाज के स्वास्य के लिए कठिन चुनौती बन रही है।</div> <div dir="ltr"> आज जब भी शिक्षा की चर्चा छिड़ती है तो हमारे सामने एक विचित्र तरह का अंतर्विरोध उपस्थित होता है। वह अंतर्विरोध यह है कि हम चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। एक कथा है कि कोई शिल्पकार छेनी से गणेश जी की मूर्ति बना रहे थे। मूर्ति के आकार में थोड़ा गड़बड़ दिखा। शिल्पकार ने सोचा कि आगे चल कर ठीक कर लेंगे। पर बात बनी नहीं और आकृति कुछ और बेडौल हो गई। शिल्पकार को अपने कौशल पर बड़ा भरोसा था। सोचा कि एक छेनी और मार कर ठीक कर लेंगे, ऐसा करते-करते अंत में गणेश जी तो नहीं बने हां, एक वानर की मूर्ति जरूर बन गई।</div> <blockquote class="tr_bq"> <div dir="ltr"> <span style="font-size: large;"><i>" हम सब लोग चाहते हैं कि शिक्षा से बड़े-बड़े उद्देश्य पूरे हों और इसके लिए अनेक तौर-तरीकों को अपनाते हैं। पर अब एक तरफ स्मार्ट क्लास और वर्चुअल क्लास रूम बन रहे हैं तो दूसरी तरफ, कक्षाहीन, अध्यापकविहीन, पुस्तकरहित विद्यालय भी चल रहे हैं। शिक्षा राम भरोसे ही चल रही है। सच्चाई यह है कि हम अपने चलने के लिए जो रास्ता चुनते हैं, वही यह निश्चित करता है कि हम गंतव्य तक पहुंचेंगे या नहीं। यदि हमारा पथ कुछ हो और इरादा कुछ और तो हम पहुंचते वहां है जो कोई और ही अपरिचित जगह होती है। वहां से न लौटना बनता है, न आगे बढ़ना। तब हम ठहर जाते हैं ‘‘न ययौ न तस्थौ’ वाली स्थिति हो जाती है। भारतीय शिक्षा के साथ भी यही हुआ है।</i></span></div> </blockquote> <div dir="ltr"> आज शिक्षा के नाम पर पढ़ने-पढ़ाने की पद्धति, परीक्षा की पद्धति और शैक्षिक परिसर की आबो-हवा यदि इन सब पर गौर करें तो लगेगा कि इससे गुजरना एक ऐसी जटिल भूल-भुलैया से गुजरने जैसा है। इतना तो तय है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक व्यवस्थाएं आपस में गुथीं हुई है। शिक्षा समाज के लिए है और वह समाज में ही अवस्थित है। पर आज तरह-तरह के दबाव हमारे सामने हैं। भूमंडलीकरण का भी दबाव बढ़ रहा है और विश्वस्तरीय शिक्षा देने चिंता बढ़ रही है। पर हम सामान्य स्तर की भी शिक्षा देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। </div> <div dir="ltr"> यह विचार की बात है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। आधारभूत संरचना की और व्यवस्थागत कमजोरियों की बात बड़ी स्पष्ट है। मैं उसकी नहीं एक आतंरिक समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह समस्या सीखने के भार (लर्निग लोड) की है। <i></i></div> <br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>नीचे से ऊपर तक पढ़ाई में बहुत सा अनावश्यक बोझ लाद कर हम ढोते चले जा रहे हैं। बहुत सारा समय, ऊर्जा और संसाधन उन चीजों को पढ़ने में जाया किया जाता है जो किताब के लिए ठीक, उसकी परीक्षा के लिए ठीक पर समाज के लिए या अपने परिवेश के लिए ठीक भी कि नहीं यह अस्पष्ट है।</i> <i>यह दुखद है कि हमलोग अपने पाठ्यक्रमों में उन भारतीय परिस्थितियों से दिमागी तौर पर बहुत दूर जा चुके हैं। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है।</i></blockquote>  हमको दूसरा क्यों परिभाषित करे? क्यों हम दूसरे के आईने में अपने को देखें? प्रामाणिकता के लिए हमें अपनी पूंजी का संवर्धन करना होगा। गुणवत्ता का संवर्धन हमारे अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने संबंध से जुड़ा हुआ है। इस बात से किसी की असहमति नहीं होगी कि शिक्षा बहुमूल्य हो, उपयोगी हो, काम लायक हो और अच्छा आदमी भी बनाए। आज गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है और अपनी कमियों को पहचान कर साहसी कदम उठाने की जरूरत है ताकि शिक्षा भार न बने।<br /> <br /> लेखक :- <br /> गिरीश्वर मिश्र <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYqYICVBOLjAw9axJ8XbPbDl2ze9nUpk_uwgTSNWJekI1y_9H2_wzvOK3ySuzGJnIbzK60aBbPWysVJhKvNPC-67yjHh2fS5cKz_YYQNzaakvlh5wwWjYDzFE1J7PQmIrBncboyDuAJJc/s1600/_20160515_104505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="75" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYqYICVBOLjAw9axJ8XbPbDl2ze9nUpk_uwgTSNWJekI1y_9H2_wzvOK3ySuzGJnIbzK60aBbPWysVJhKvNPC-67yjHh2fS5cKz_YYQNzaakvlh5wwWjYDzFE1J7PQmIrBncboyDuAJJc/s400/_20160515_104505.jpg" width="400" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd7eU0K6hFxfHUv33lTdlKtr8F0tFrrz-hkbo5tu7z7muAUpw6i4WUXWJH234n97j2RviiCP18as4PXEFWp4yxWEf1NATYQpaF9RhyphenhyphenA0Q-U0mEj3ZpdP-wbBlURQ2uE9rqB8Q7jZlLPY8/s1600/_20160515_104447.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd7eU0K6hFxfHUv33lTdlKtr8F0tFrrz-hkbo5tu7z7muAUpw6i4WUXWJH234n97j2RviiCP18as4PXEFWp4yxWEf1NATYQpaF9RhyphenhyphenA0Q-U0mEj3ZpdP-wbBlURQ2uE9rqB8Q7jZlLPY8/s400/_20160515_104447.jpg" width="67" /></a></div>   <br /> <br /> <hr noshade="" size="3" /> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=primarykamaster" method="post" style="background: #FF5454; border: 1px solid #000000; padding: 5px; text-align: center;" target="popupwindow"> <b> Enter Your E-MAIL for Free Updates :  </b> <input name="email" style="width: 200px;" type="text" />  <input class="hl-emailsubmit" type="submit" value="Submit" /> </form> <script src="http://feeds.feedburner.com/news4bsp?format=sigpro" type="text/javascript"></script><noscript><p> Subscribe to RSS headline updates from: <a href="http://feeds.feedburner.com/news4bsp"></a><br/></p> </noscript></div>

..ताकि बोझ न बने शिक्षा

..ताकि बोझ न बने शिक्षा हमें खुद में झांकने की जरूरत है। हमें दूसरा क्यों परिभाषित करे? क्यों हम दूसरे के आईने में देखे...

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हालात ए मिड डे मील

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> मित्रों आपको ज्ञात होगा कि एक समय था जब मिड डे मील की बेसिक शिक्षा के स्कूलों में आवश्यकता महसूस की गई थी, क्योंकि तब यह महसूस किया गया था कि बेसिक शिक्षा  में बच्चों की कमी, उनका विद्यालय में ठहराव और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण शायद इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बच्चे विद्यालय में भूखे आते हैं सुबह बच्चों को भोजन उनकी माँ या तो गरीबी के कारण नहीं बना पाती अथवा वह सुबह से ही काम पर चली जाती है।<br /> <br /> <blockquote class="tr_bq"> <b>📌 लेकिन मिड डे मील के सम्पूर्ण कारणों और उसके निवारणों पर विचार किया जाए तो यह प्रतीत होता है कि मर्ज और दवा दोनों बच्चों के हित के लिए अलग अलग साबित हुई हैं। इसलिए न तो बच्चों के हालातों पर आवश्यक सुधार हुआ नजर आता है और न ही बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में मिड डे मील उपयोगी साबित हुआ।</b></blockquote> </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> हाँ इससे कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ है और हो भी रहा है। कई बार फर्जी उपस्थिति को लेकर झगड़े और दबाव सुनाई दिये और भोजन की गुणवत्ता तो कुछ प्रतिशत विद्यालयों को छोड़ दें तो लाभार्थी बच्चे ही बता सकते हैं। जो शायद ही किसी से छिपा हो।  अब सभी हालातों को देखते हुए यह प्रश्न उठते हैं कि-</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b>👉 क्या </b><b>इस</b><b> योजना का पूरा </b><b>लाभ</b><b> बच्चों को </b><b>मिल</b><b> रहा है?</b><br /> <b><br /></b> <b>👉 क्या </b><b>इस</b><b> योजना के </b><b>लाभ</b><b>- हानि </b><b>पर</b><b> बच्चों की माँ से </b><b>विचार</b><b> </b><b>कर</b><b> उनकी </b><b>राय</b><b> जानने की </b><b>कोशिश</b><b> की </b><b>गई</b><b>? या </b><b>यह</b><b> </b><b>मान</b><b> लिया गया है कि </b><b>गरीब</b><b> व्यक्ति </b><b>विचार</b><b> </b><b>शून्य</b><b> होते हैं?</b></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b>👉 क्या कभी </b><b>उन</b><b> शिक्षकों से इसके </b><b>सुधार</b><b> </b><b>और</b><b> उपयोगिता </b><b>पर</b><b> </b><b>भौतिक</b><b> परिस्थितियों के </b><b>सत्यापन</b><b> की </b><b>जरूरत</b><b> </b><b>महसूस</b><b> की </b><b>गई</b><b>? जिनको </b><b>मिड</b><b> डे </b><b>मील</b><b> </b><b>संचालन</b><b> की </b><b>समस्त</b><b> कमियों का दोषी ठहराया जाता है।</b></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b>👉 क्या बच्चों की माँ </b><b>और</b><b> अभिभावकों से </b><b>अधिक</b><b> बच्चों की </b><b>आवश्यकतानुसार</b><b> अच्छी गुणवत्ता का </b><b>भोजन</b><b> </b><b>कोई</b><b> </b><b>और</b><b> खिला सकता है? यदि ऐसा नहीं है तो </b><b>अन्य</b><b> विद्यालयों में </b><b>यह</b><b> योजना क्यों नहीं है? वहाँ बच्चे अपनी माँ के </b><b>हाथ</b><b> का बना </b><b>घर</b><b> से </b><b>टिफिन</b><b> क्यों लाते हैं? या </b><b>यह</b><b> </b><b>मान</b><b> लिया </b><b>जाए</b><b> कि </b><b>गरीब</b><b> बच्चों को अपनी माँ के </b><b>हाथ</b><b> का खाना अच्छा नहीं लगता है।</b></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> 🔴  यदि इन प्रश्नों के उत्तर नहीं में हैं तो फिर क्यों नहीं इसकी सही प्रक्रिया और उपयोग पर विचार करना चाहिए???</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> यदि वास्तव में सरकारें गाँव, गरीब और बेसिक शिक्षा की हित चिंतक हैं तो बच्चों को और उनके अभिभावकों को जिम्मेदार बनाना होगा तथा जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। इस समाज में एक कलंक और लापरवाही का द्योतक निःशुल्क शब्द को हटाना होगा। </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> हाँ मदद अवश्य होनी चाहिए। जिम्मेदार और जिम्मेदारी का अहसास कराते हुए। जिससे बच्चों और अभिभावकों को भी लगे कि हमें यह जो निःशुल्क मदद मिल रही है यह हमारी शिक्षा के लिए सहायता के रूप में मिल रही है। इसके लिये बच्चों की माँ को बच्चों की उपस्थिति पर आधारित दैनिक भोजन भत्ता मिलना चाहिए। वार्षिक पुस्तकों, स्टेशनरी और यूनीफॉर्म भत्ता मिलना चाहिए। जिससे एक माँ और बच्चों के बीच का प्रेम भी प्रगाढ़ बना रहे। बच्चों को लगे कि हमारी माँ हमें खाना बना कर देती है और काॅपी किताबें और कपड़े। क्योंकि एक माँ से अधिक बच्चों की सेहत और भविष्य का ख्याल कोई नही रख सकता है। </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> जब मिड डे मील शुरू हुआ था तब आज जैसी हाइटेक स्थितियाँ और शिक्षित माताएँ नहीं थी। आज जब सभी प्रकार की सहायतायें लाभार्थी के खातों में सीधे आधार कार्ड आधारित व्यवस्था से भेजने की हो चुकी है। और अभी कुछ दिन पहले सभी को रसोई गैस कनेक्शन की उज्जवला योजना की घोषणा हो ही चुकी है। तब इन माताओं को इनके अनिवार्य कर्तव्य बच्चों के पालन पोषण से दूर कर गरीबी, अकर्मण्य और बेबसी का एहसास क्यों कराया जाए। इन्हें भी पड़ोस की माँ के समान अपने बच्चों का टिफिन बनाकर और शिक्षा के सम्बन्ध में सोचकर गौरवान्वित महसूस होने का अवसर दिया जाए।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> तो फिर क्यों और किस बात की देर हालात ए मिड डे मील पर शासन तंत्र को विचार कर सरकारों को अतिशीघ्र  सुझाव देने चाहिए।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr"> </div> <div style="text-align: justify;"> <b>समानता का </b><b>एक</b><b> </b><b>आधार</b><b>।</b></div> <b></b><br /> <div style="text-align: justify;"> <b><b>समान</b><b> शिक्षा, </b><b>समान</b><b> </b><b>व्यवहार</b><b>।।</b></b></div> <b> </b> <br /> <div dir="ltr"> <b><br /></b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMGzT3woDcK9BhYzAWK7rEyI2KUoVBRXmxNTPC9x2qJI6Nt1A266xhLyMMtydV9Q_0FLt6MeQ6FwRGoAo13m3KdIEXpcHDnKnQtj2Nr9slubiA90PiQxfm-5vItDiotrryM9eHc3zNMOH2/s1600/Vimal%252520Kumar%252520UPPRY%252520Kanpur%252520Dehat%25252020160507_175414.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMGzT3woDcK9BhYzAWK7rEyI2KUoVBRXmxNTPC9x2qJI6Nt1A266xhLyMMtydV9Q_0FLt6MeQ6FwRGoAo13m3KdIEXpcHDnKnQtj2Nr9slubiA90PiQxfm-5vItDiotrryM9eHc3zNMOH2/s640/Vimal%252520Kumar%252520UPPRY%252520Kanpur%252520Dehat%25252020160507_175414.jpg" /> </a> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">'विमल कुमार'</span></b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> शिक्षक</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> कानपुर देहात </div> </div>

हालात ए मिड डे मील

मित्रों आपको ज्ञात होगा कि एक समय था जब मिड डे मील की बेसिक शिक्षा के स्कूलों में आवश्यकता महसूस की गई थी, क्योंकि तब यह महसूस किया गया ...

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बहुत उलझन भरा है शिक्षा और शिक्षकों का काम

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b>शिक्षक और छात्रों की सच्चाई परखकर ही हम शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार ला सकेंगे ।</b></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> इससे सभी सहमत होंगे कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमें अच्छे शोध की जरूरत है। शोध दो तरह के होते हैं, पहला है- शिक्षा क्षेत्र के भीतर से सवालों के जवाब खोजना। इसमें छात्र, शिक्षक और समुदायों के नजरिये को शामिल किया जाता है। जबकि दूसरे शोध में अन्य क्षेत्रों के लिहाज से शिक्षा संबंधी मुद्दों की पड़ताल की जाती है। यह आमतौर पर अर्थशास्त्रियों, राजनीति विज्ञानियों, समाजशास्त्रियों व इस तरह के बौद्धिक पृष्ठभूमि वाले लोग करते हैं। अभी भारत में दूसरे तरह के शोध कम हो रहे हैं। </div> <blockquote class="tr_bq"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><i>शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए हमें पहले तरह के शोध पर पर्याप्त ध्यान देना होगा। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें एक है, शिक्षक। भारत में ज्यादातर शिक्षक छात्रों के ऐसे समूह से दो-चार होते हैं, जो उनके सामने जटिल चुनौतियां पेश करते हैं। एक पारंपरिक तस्वीर यह है कि कोई शिक्षक छह से दस वर्ष के उम्र-वर्ग के करीब 30 अलग-अलग बच्चों को पढ़ा रहा है। यानी, इसका अर्थ है कि वह पहली कक्षा से पांचवीं तक के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है। इन बच्चों में ज्यादातर के अभिभावक कभी स्कूल नहीं गए होंगे। कई मामलों में बच्चों की भाषा स्कूल की भाषा से बिल्कुल अलग होती है। कई बच्चों के लिए एकमात्र संतुलित खाना वह मध्याह्न भोजन होता है, जो इन्हें स्कूलों में मिलता है। कई बच्चे स्कूल जाने से पहले और आने के बाद अपने दैनिक कामकाज में ही उलङो होते हैं।</i></span> </div> </blockquote> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> कोई शिक्षक आखिर इस परिस्थिति से कैसे जूझता है? वह एक शिक्षक के रूप में कैसे प्रभावी बन सकता है? विभिन्न भाषाओं से वह कैसे निपटे? उसे किस तरह की मदद की दरकार है, और कैसे उसे सहायता दी जा सकती है? शिक्षकों व छात्रों की सच्चई परखकर ही हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकेंगे। हालांकि इन सवालों का कोई सटीक जवाब हमारे पास नहीं है।सवालों के दूसरे दौर के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था को जटिल सामाजिक ताने-बाने के संदर्भ में समझने की जरूरत है। जैसे कि हमारी सामाजिक सच्चई और शिक्षा व्यवस्था की कमियों व उसकी विविधता के बीच आखिर कैसे हमारे 85 लाख शिक्षकों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है? </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> आखिर किस तरह स्कूलों के साथ समुदायों की सहभागिता प्रभावी बने? कैसे स्कूल सांविधानिक मूल्यों का निर्वहन कर सकते हैं? शिक्षक बनाने की प्रक्रिया में आई सड़ांध से हम कैसे निपटें? स्वतंत्र शिक्षक व संस्थान, जिनका इन सवालों से सामना हुआ, उन्होंने एक गहरी व सूक्ष्म समझ विकसित कर ली है। हालांकि ऐसी पड़ताल भारत में काफी कम हुई है। शिक्षा में शोध का फोकस वास्तविक और प्रमुख समस्याओं पर होना चाहिए। अगर कोई शिक्षाविद ऐसे किसी शोध की जिम्मेदारी लेता है, तो वाकई शिक्षा और शैक्षणिक शोधों में एक मूक क्रांति होगी।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> ● <b>अनुराग</b><b> </b><b>बहर</b><br /> <b>सीईओ</b><b> , </b><b>अजीम</b><b> प्रेमजी </b><b>फाउंडेशन</b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz01ZM9x5D74ZbqlbnBIZGnC6Gm-Md_5ihP13N-beLUiJKGdYSComoML3pltbeWQru29j7u-YUrSfGjJzAmibb9SpOVnb62ZdLkePJWCOjeC6IRu2-yBx_azMMVMjNpXXzpV_tsgwGrvhE/s1600/_20160505_201100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz01ZM9x5D74ZbqlbnBIZGnC6Gm-Md_5ihP13N-beLUiJKGdYSComoML3pltbeWQru29j7u-YUrSfGjJzAmibb9SpOVnb62ZdLkePJWCOjeC6IRu2-yBx_azMMVMjNpXXzpV_tsgwGrvhE/s640/_20160505_201100.jpg" /> </a> </div> </div>

बहुत उलझन भरा है शिक्षा और शिक्षकों का काम

शिक्षक और छात्रों की सच्चाई परखकर ही हम शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार ला सकेंगे । इससे सभी सहमत होंगे कि शिक्षा को बेहतर बनाने के ल...

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लोककल्याणकारी सरकारों एवं जनसेवकों का बदलता स्वरूप और खोखलापन

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> आजादी के बाद जब भारत की संसद का गठन हुआ तो उसमें तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, सांसद बन गए जिन्होने आजीवन आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए घर- बार, व्यवसाय, शिक्षा सब छोंड़ दी थी वो केवल पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के लिए अपना दिन रात न्योछावर करते थे। तब राजनीति, समाज सेवा मानी जाती थी, सांसदों के लिए वेतन आदि की कोई सुविधा नहीं थी, अब चूंकि आजादी मिल चुकी थी तो आजादी की लड़ाई के लिए गठित संगठन और लोगों की आर्थिक मदद भी संगठनो के लिए समाप्त हो गई थी। </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> ऐसे में इन लोगों के सांसद बनने के बाद भी इनकी आजीविका का कोई साधन नहीं था तब तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए सांसदों के लिए न्यूनतम वेतन और पेंशन की व्यवस्था की गई जिससे इनका खर्च निकल सके। </div> <blockquote class="tr_bq"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><i>परन्तु अब ऐसे लोगों की पीढ़ी समाप्त हो चुकी है आज जो भी सांसद, विधायक चुनकर संसद में पहुँचते हैं उनमें से अधिकांश बड़ी बड़ी कम्पनियों के मालिक या अरबपति, करोड़ पति होते हैं यह बात उनके टैक्स रिटर्नों से साबित होती है ऐसा भी नहीं है कि वह सांसद / विधायक बनने के बाद सारी सम्पत्ति और व्यवसाय को दान कर के पूर्ण कालिक राजनेता बनकर समाज सेवा में दिन रात लगा देते हैं जिससे उनके समक्ष भी आजीविका चलाने का संकट पैदा हो जाता है। तो फिर क्या ववेतन भत्तों, पेंशन की पुरानी व्यवस्था का लाभ आज की बदली परिस्थितियों में बदस्तूर सभी सांसदों को मिलते रहना चाहिए?? </i></span></div> </blockquote> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> यह कैसे जनसेवकों की कैसी सरकारें  है जो अपने लिए तो सभी मुफ्त सुख सुविधाओं, टैक्स फ्री वेतन, पेंशन, भत्तों का इंतजाम करती है पर अपने सेवकों ( कर्मचारियों और शिक्षकों)  को पेंशन के सर्वमान्य, सर्व स्वीकार सिस्टम से विहीन कर अनिश्चित भविष्य की चिंता में ढकेल देती है? वह भी तब जब इनके लिए सेवारत समय में और न ही सेवानिवृत्त बुढ़ापे में कैशलेस इलाज की सुविधा है न ही चिकित्सीय खर्च की प्रतिपूर्ति..?</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixeZQweFWq3rjYXn_ey7WfrcxR8kfw0fvnH6C3IjqIjxmV98meHyjmZlyIKR5UVCcFYp5_1h60inRIhu_3b669C1_hAgkkyvDPWYLI8tLQaOEJH8MhJZWhcaL0uPF6te2uoVBdUiD2NzXm/s1600/%2525E0%2525A4%252585%2525E0%2525A4%2525AE%2525E0%2525A4%2525B0%2525E0%2525A5%252587%2525E0%2525A4%2525B6%252520%2525E0%2525A4%2525AE%2525E0%2525A4%2525BF%2525E0%2525A4%2525B6%2525E0%2525A5%25258D%2525E0%2525A4%2525B0%2525E0%2525A4%2525BE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixeZQweFWq3rjYXn_ey7WfrcxR8kfw0fvnH6C3IjqIjxmV98meHyjmZlyIKR5UVCcFYp5_1h60inRIhu_3b669C1_hAgkkyvDPWYLI8tLQaOEJH8MhJZWhcaL0uPF6te2uoVBdUiD2NzXm/s640/%2525E0%2525A4%252585%2525E0%2525A4%2525AE%2525E0%2525A4%2525B0%2525E0%2525A5%252587%2525E0%2525A4%2525B6%252520%2525E0%2525A4%2525AE%2525E0%2525A4%2525BF%2525E0%2525A4%2525B6%2525E0%2525A5%25258D%2525E0%2525A4%2525B0%2525E0%2525A4%2525BE.jpg" /> </a> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: left;">अमरेश मिश्र ,  मंत्री, </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: left;">उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: left;">शाखा  - बिधनू,</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: left;">जनपद - कानपूर नगर</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> </div>

लोककल्याणकारी सरकारों एवं जनसेवकों का बदलता स्वरूप और खोखलापन

आजादी के बाद जब भारत की संसद का गठन हुआ तो उसमें तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, सांसद बन गए जिन्होने आजीवन आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए घर- बा...

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गुणवत्ता के लिए दोषी कौन अध्यापक या व्यवस्था?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> हम सभी दोस्त महीने में एक बार ढाबे पर खाना जरूर खाते हैं। ढाबा फिक्स है और कारीगर भी। उस ढाबे के खाना बनाने बाले कारीगर के हाँथ का खाना बहुत लजीज  रहता था,  पर अबकी बार जब हम लोग खाना खाने गए तो खाने में कोई स्वाद नहीं था। हमने उस ढाबे के रसोइये से बुलाकर शिकायत दर्ज़ की तो वह बोला कि हमारे ढाबे के मालिक ने 2 किलोमीटर आगे एक आलीशान होटल बना लिया है और अब वह यहाँ मॉल ( सब्जी, तेल, मसाला, प्याज) ज्यादा नहीं भेजता है, साहब अच्छा खाना अच्छे माल से बनता है, कारीगर कितना भी अच्छा क्यों ना हो बिना माल के अच्छा खाना नहीं बना सकता। आप यहाँ संजीव कपूर को भी भेज दो तब भी बिना माल के अच्छा खाना नहीं बना पायेगा।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस घटना का शिक्षा से क्या सम्बन्ध है पर यह घटना शिक्षा से गहरा सम्बन्ध रखती है। हमारे बेसिक शिक्षा में सैकड़ों हुनरमंद अध्यापक (कारीगर) हैं पर प्रदेश सरकार (ढाबे का मालिक) हमें न्यूनतम सुबिधायें (माल) उपलब्ध करवाता है और छात्र और अभिभावक (ग्राहक) हमसे बेहतरीन गुणवत्ता का प्रश्न करता है।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> वास्तव में बेसिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार अपने आदेशों में शिक्षा के प्रति जितनी संवेदनशील दिखती है यथार्थ में उतनी है नहीं। प्रदेश पर वातानुकूलित ऑफिस में बैठे शिक्षाधिकारियों की शिक्षा के प्रति गंभीरता केवल अध्यापक के कान उमेठने और न्यूज़ पेपर और सख्त आदेश के माध्यम से अपनी कर्तव्यनिष्ठा दिखाने तक ही सीमित है। अब अभिभावक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और मध्यान्ह् भोजन की बजाय अच्छे वातावरण वाले सुविधायुक्त विद्यालय के चयन में रूचि दिखाता है और सरकार एक अदद अल्प सुविधा युक्त सरकारी भवन का निर्माण कर अपनी पीठ थपथपाने में मशगूल है।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> सरकारी विद्यालयों से अभिभावकों का मोहभंग होना कोई क्षणिक घटना नहीं है, अपितु यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ,जिसमे प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग रहा है। वर्ष 1990 से पूर्व किसी भी जनपद में गिने चुने सरकारी विद्यालय होते थे और उस समय के जागरूक लोग अपने पाल्यों को इन विद्यालयों में भेजते थे। कोई अन्य विकल्प ना होने से सरकारी विद्यालय सैकड़ों छात्रों से गुलजार रहते थे। शिक्षा के लिए शुल्क लिया जाता था जो विद्यालय में सुविधाओं पर निर्भर करता था। शुल्क के कारण  कुछ निजी पूँजीपतियों को शिक्षा, भविष्य के रोजगार के रूप में नजर आयी और उन्होंने सरकार से अधिक  मान्यता प्राप्त विद्यालय स्थापित करने का आदेश पास करवा लिया।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> देखते ही देखते हर सरकारी विद्यालय के आसपास बहुरंगी, बहुमंजिला आलीशान निजी विद्यालय खड़े हो गए और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने बाले मजबूत आय वर्ग के छात्रों के अभिभावकों को बेहतर विकल्प मिल गया। बेहतर सुविधाओं का लालच दिखाकर इन विद्यालयों ने एक झटके में ही प्राथमिक विद्यालयों की रीढ़ तोड़ दी।  निजी विद्यालयों की स्थापना के नियमों में लगातार शिथिलता और सरकारी उदारता यह बताने के लिए पर्याप्त है कि शिक्षा के निजीकरण में सरकारी तंत्र की सहमति है। </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> आलम यह हुआ कि 10 वर्ष में ही प्रत्येक गांव के आसपास कोई ना कोई निजी विद्यालय स्थापित हो चुका था। सरकार भी लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी और एक जूनियर स्कूल खोलती जा रही थी। जिससे प्रत्येक गांव में शिक्षा के अच्छे विकल्प उपलब्ध होते जा रहे थे और अभिभावक अपनी हैसियत के अनुरूप विद्यालय का चयन कर अपने पाल्यों का प्रवेश उनमे कराने लगे।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> सरकारी विद्यालयों की आलोचना करने बाले अधिकांशतः 1980 के दशक के पूर्व के उदाहरण प्रस्तुत कर यह तर्क देते हैं कि पहले सरकारी विद्यालयों में बहुत पढ़ाई होती थी और हम भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं पर वह यह भूल जाते हैं कि उनके समय में निजी विद्यालय नहीं होते थे इसलिए वे मजबूरी में सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। उस समय कुल नामांकन 60 से 70 प्रतिशत होता था और 30 प्रतिशत छात्र तो कभी विद्यालय का मुँह नहीं देखते थे। निजी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही यह नामांकित वर्ग सरकारी विद्यालयों से निजी विद्यालयों में शिफ्ट होता चला गया। चूँकि सरकार अपने सरकारी विद्यालयों को बंद नहीं करना चाहती थी इसलिये उसने उन 30 प्रतिशत छात्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया जो अभी तक स्कूल नहीं जाते थे।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2001 से 2010 तक सरकार का ध्यान केवल प्रत्येक गांव में एक सरकारी स्कूल की स्थापना भर था इसलिए प्रत्येक गांव में 3 कमरों के एक सरकारी विद्यालय का निर्माण प्रारम्भ हो गया पर यहाँ सरकार यह भी भूल गयी कि वह अधिकांश गांव में एक निजी विद्यालय की स्थापना का आदेश भी कर चुकी है। कुछ गांव में सरकारी स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव गांव के नागरिकों और ग्राम प्रधान द्वारा केवल इसलिये किया गया था कि गांव में कोई बारातघर नहीं है। 2008 के बाद सरकार ने घटती छात्र संख्या के कारण 100 प्रतिशत नामांकन पर ध्यान केंद्रित कर लिया और सरकारी विद्यालय के अध्यापकों ने हर उस छात्र को ढूढ़ निकाला जो पढ़ना नहीं चाहता था या उसके अभिभावक उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। चूँकि ये छात्र किसी भी कीमत पर विद्यालय नहीं रुकना चाहते थे इसलिये सरकार ने शिक्षा और संसाधन विकसित करने की बजाय अपना ध्यान मध्यान्ह् भोजन पर केंद्रित कर लिया। </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> स्थिति यह है कि अभी भी कई विद्यालय शौचालय, हैंडपंप, और बॉउंड्रीबाल जैसी मुलभुत सुविधाओं में ही जूझ रहे हैं पर मध्यान्ह् भोजन के वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। सरकार, सरकारी विद्यालयों को केवल एक बार ही फण्ड उपलब्ध कराती है और उसका जोर शोर से प्रचार कर देती है। लाइब्रेरी के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराकर सरकार यह भूल गयी कि किताबें भविष्य में फट भी सकती हैं या नयी किताबों की भी आवश्यकता हो सकती है। जूनियर स्कूल में एक बार विज्ञान किट उपलब्ध कराने के बाद सरकार को यह याद नहीं रहा कि विज्ञान के यंत्र कुछ साल बाद खराब हो जाते हैं  और रसायन विज्ञान में केमिकल हर वर्ष खरीदने होते है। एक बार सस्ता फर्नीचर उपलब्ध करवाने के बाद सरकार को यह लगता है कि यह फर्नीचर अब कभी भी टूटेगा नहीं।  बृक्षारोपण का आदेश कर पर्यावरण के प्रति अपनी सोच दिखाने बाली सरकार भूल जाती है कि बृक्ष मुफ़्त नहीं मिलते हैं और इनमे पानी कौन डालेगा। </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><i>सरकार का यह भी मानना है कि महँगाई बढ़ने के बाबजूद अभी भी 5000 रुपये में विद्यालय को अच्छा रंग रोगन कराया जा सकता है। शायद इसी सोच की बजह से सरकारी योजनाओं ने छात्रों को लाभ पहुचाने से पहले ही दम तोड़ दिया।  विगत 2 दशकों में टी वी जैसे माध्यम से शिक्षा के प्रचार के कारण अभिभावक पहले से अधिक जागरूक और संवेदनशील हो गए हैं अब प्रत्येक समझदार अभिभावक अपने पाल्य को अपने परिवेश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उसका और अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, ऐसे में सुविधाओं की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय उसकी वरीयता सूची में अंतिम पायदान पर आते है। </i></span></div> </blockquote> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> आज का अभिभावक अपने पाल्यों को उन स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ उसे आया, चपरासी, बस, खेलकूद की व्यवस्था के साथ अच्छे भौतिक परिवेश की गारंटी मिले पर प्राथमिक विद्यालय ऐसी किसी सुविधा की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। सरकारी शिक्षा का आलम यह है कि कही हिंदी का अध्यापक नहीं है तो कही गणित का, कही 2 अध्यापक 5 क्लास चला रहे हैं तो कही अकेला प्रधानाध्यापक या शिक्षामित्र सूचनाओं में व्यस्त है। चपरासी, आया, बाबू, लाइब्रेरियन, गार्ड इन स्कूलों के लिए सपना जैसे हैं पिछले एक दशक से 5000 रुपये में वर्ष भर मैन्टीनेन्स करने बाले अध्यापक की हालात गांव के उस गरीब व्यक्ति जैसी हो जाती है जो पैबंद लगाकर जिंदगी गुजर वसर करता है। </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> अगर अध्यापक प्रयास भी करना चाहे तो उसको अपने विद्यालय में कार्य हेतु कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिलती। इसके इतर निजी विद्यालय अपने  स्थापना के एक वर्ष में ही आया ,गार्ड ,बाबू, बेहतरीन प्रधानाध्यापक कक्ष, अच्छा खेलकूद का मैदान और स्कूल का नाम लिखी बस के साथ कई सुविधाएँ अर्जित कर अभिभावक को प्रभावित करने में सक्षम हो जाते हैं।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> सरकार शिक्षा के नाम पर केवल भ्रम पैदा करती है अख़बार में निःशुल्क शिक्षा के फूल पेज विज्ञापन देकर अपनी पीठ थपथपाने के आलावा वह कभी भी संवेदनशील नहीं रही। जहाँ निजी विद्यालय का छात्र 2000 रूपये की फुल यूनिफार्म और 1000 रुपये की कापी किताबों के साथ अपनी निजी बस में इठलाता हुआ निकालता है वही सरकारी विद्यालय का छात्र 200 रुपये की प्योर टेरीकॉट की यूनिफार्म और एक प्लेट के साथ अपनी गरीबी को कोसता हुआ विद्यालय पहुँचता है। अगर सरकार वास्तव में इन गरीबों को आम जनमानस की तरह शिक्षा सुख प्रदान करना चाहती है तो उसे पहले अपने संसाधनों को निजी विद्यालय के समकक्ष बिकसित करना होगा।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> हालाँकि सरकारी शिक्षा के प्रयासों को कम नहीं आंका जा सकता। सरकारी प्रयासों ने उन लाखों नौनिहालों को स्कूल की दहलीज़ तक पहुँचाकर अक्षर ज्ञान देने का अभूतपूर्व कार्य किया है जिनके लिए विद्यालय केवल सपना भर ही था पर सरकारी विद्यालय के गरीब छात्रों की गुणवत्ता का लगातार सार्वजनिक मजाक उड़ाया जाना निहायत शर्मनाक विषय है और शिक्षा विभाग के अध्यापकों को विना किसी संसाधन के कई गैरविभागीय कार्यो के साथ गुणवत्ता के लिए प्रताणित किया जाना निहायत अमानवीय कृत्य है। विषम परिस्तिथियों में कार्य कर रहे शिक्षकों को सरकार के समर्थन सहयोग और सहानभूति की जरुरत है पर यहाँ तो बिना मिर्च मसाला और सामिग्री दिए हर कोई विद्यालय आकर 5 स्टार होटल के शाही पनीर और तंदूरी रोटी का लुफ्त लेना चाहता है और ना मिलने पर स्कूल के कारीगर ( अध्यापक)  को चाबुक मारकर चला जाता है।</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0FoUD9Wwy_IieLs6iqrU-_cP__e655UuhZhNuqD8RlvJcBqkxmImUR2EOiVgjS_xmATz0DRd5V4rM85CMjL5wwGUBqz4QKmLi1lwRyL7lDWyGyoHascPtIQpvdh3_7zdchXuxSe5OqbUY/s1600/_20160421_145651.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0FoUD9Wwy_IieLs6iqrU-_cP__e655UuhZhNuqD8RlvJcBqkxmImUR2EOiVgjS_xmATz0DRd5V4rM85CMjL5wwGUBqz4QKmLi1lwRyL7lDWyGyoHascPtIQpvdh3_7zdchXuxSe5OqbUY/s640/_20160421_145651.JPG" /> </a> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <i>लेखक </i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b>अवनींद्र सिंह जादौन</b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <i>इटावा</i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> </div>

गुणवत्ता के लिए दोषी कौन अध्यापक या व्यवस्था?

हम सभी दोस्त महीने में एक बार ढाबे पर खाना जरूर खाते हैं। ढाबा फिक्स है और कारीगर भी। उस ढाबे के खाना बनाने बाले कारीगर के हाँथ का खाना बह...

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शिक्षा के लिए जरूरी बहस : बिना परीक्षा के अगली कक्षा में भेजने की नीति पर पुनर्विचार जरूरी

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> केंद्र सरकार ने पिछले दिनों देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ आठवीं कक्षा तक बिना परीक्षा के अगली कक्षा में भेजने की नीति के सभी पक्षों पर विचार-विमर्श किया। केंद्र सरकार यदि पास-फेल के लिए न्यूनतम परीक्षा पर विचार कर रही है तो यह अच्छी बात है। वैसे तो बच्चों को पढ़ाई की मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें लगातार प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग बुरा नहीं था, लेकिन जब इस प्रयोग की सीमाएं और उसके कुछ दुष्परिणाम सामने आ गए हैं तो एक अच्छे डॉक्टर की तरह इलाज की धारा भी बदलाव मांगती है। शिक्षा मंत्रलय द्वारा बुलाई गई शिक्षा मंत्रियों की इस बैठक में अधिकांश शिक्षकों ने इस प्रणाली पर तुरंत पुनर्विचार की मांग की है। <br /> <br /> <blockquote class="tr_bq"> <i><b>परीक्षा के लिए कुछ न्यूनतम मानदंड बनाने के पीछे मांग यह है कि फेल न करने की नीति से पढ़ने-लिखने के स्तर में भारी गिरावट आई है। एनसीईआरटी के अध्ययन अथवा ‘प्रथम’ संस्था के सर्वेक्षणों से बार-बार यह बात सामने आ रही है कि आठवीं के बच्चे भी अपना नाम और विषयों के नाम सही नहीं लिख पाते। पांचवीं का बच्चा दूसरी कक्षा का गणित का सवाल नहीं कर पा रहा और सातवीं का बच्चा तीसरी कलास की किताब भी नहीं पढ़ पा रहा। कारण स्पष्ट है कि जब अगली क्लास में जाने से पहले कोई परीक्षा ही नहीं तो पढ़ने-लिखने की समझ आएगी कैसे? </b></i></blockquote> <br /> माना कि सिर्फ परीक्षा लिखने-पढ़ने की समझ के लिए अनिवार्य नहीं होती, लेकिन जिस देश के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही न हों और यदि हैं भी तो सरकारी शिक्षकों को चुनाव, जनगणना या दूसरे कामों में थोप दिया गया हो तो वे बच्चों को पढ़ाएंगे कब? और जैसा कि स्पष्ट है देश के अधिकांश गांवों में किसान, मजदूर अपने बच्चों को खुद पढ़ा नहीं सकते इसलिए परीक्षा के नाम पर बच्चों के उत्पीड़न और तनाव की खामियों को तो दूर करने की जरूरत है, लेकिन उससे पूर्णत: मुक्ति से तो शिक्षा व्यवस्था और बिगड़ेगी। पिछले दस वर्ष के आंकड़े इसके गवाह हैं। स्कूलों में नामांकन तो बढ़ा है, लेकिन स्तर की गिरावट भयानक कही जा सकती है। <br /> <br /> <br /> <blockquote class="tr_bq"> <i><b>परीक्षा से मुक्ति के संदर्भ में थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि मौजूदा परीक्षा प्रणाली बच्चों की समझ को बढ़ाने में इतनी मदद नहीं करती जितनी कि उन्हें शिक्षा से दूर करने में, लेकिन क्या भारतीय संदर्भ में परीक्षा से बचा जा सकता है? क्या 12वीं में फिर वही बोर्ड आतंक पैदा नहीं करता? या आइआइटी, मेडिकल या अन्य किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के उन्हीं रटंत सिद्धांतों पर नहीं होता जिसे दसवीं तक समाप्त कर दिया गया है। वक्त के साथ ये प्रवेश परीक्षाएं तो और बढ़ी ही हैं। </b></i></blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> किसी वक्त दिल्ली के स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में बोर्ड के नंबरों के आधार पर प्रवेश मिल सकता था। अब हर पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा है और इसमें बैठने वाले भी चंद सीटों के लिए हजारों, लाखों में हैं। विद्यार्थियों पर भी बोझ और उससे ज्यादा उनकी जांच करने वाले शिक्षकों, परीक्षकों पर। दोनों ही पक्ष परीक्षा की कवायद से हताहत और बेहाल। इसी का अगला विस्तार नौकरी की परीक्षाएं हैं वह चाहे यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा हो या बैंक, कर्मचारी चयन आयोग, सरकारी-गैर सरकारी उपक्रमों में भर्ती। या तो यहां भी परीक्षा से मुक्ति के उपाय सोचें जाएं वरना पहले परीक्षा से दूरी और फिर अंतत: उसी पहाड़ पर चढ़ने की कवायद शिक्षा के उद्देश्यों को निष्प्रभावी बना रही है। <br /> <br /> अगली कक्षा में जाने के लिए आठवीं तक परीक्षा समाप्त करने का प्रयोग कोई बुरा नहीं था। उसके पीछे बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के उस तनाव से मुक्ति की तलाश थी जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अक्सर पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे। ‘सतत और समग्र मूल्यांकन’ की बात इसीलिए शामिल की गई थी, लेकिन कुछ इस मूल्यांकन को शिक्षक नहीं समझ पाए और कुछ हमारे पूरे समाज के सामाजिक स्तर से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं में पक्षपातपूर्ण व्यवहार से परीक्षा में और विकृतियां बढ़ रही हैं। बदलते समय के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में कई तरह के टेस्ट आदि के नाम पर परीक्षाएं और बढ़ीं, लेकिन बच्चों की समझ और उनके व्यवहारिक ज्ञान में कमी होती गई। विशेषकर परीक्षा न कराने से सरकारी स्कूल और वहां पढ़ने वाले बच्चों पर इसका बहुत उलटा प्रभाव पड़ा है। इसका विपरीत प्रभाव ने उन्हें अपने आने वाले समय में चुकानी होगी। इसीलिए कुछ राज्य सरकारों ने तो तुरंत इसे बंद करने की मांग की है। </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> <b><i>लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष नई बहस में अब भी बाहर है और वह है बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा न दिया जाना। यह अकारण नहीं है कि पिछले बीस वर्षो में जैसे-जैसे माध्यम भाषा के रूप में अंग्रेजी लादी जारी है, समझ और ज्ञान के स्तर पर दुनिया भर में भारतीय बच्चों का और शिक्षा संसाधनों का स्तर गिरा है। इस पक्ष पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है कि परीक्षा के बोझ से कहीं ज्यादा नकारात्मक प्रभाव अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा के बोझ का है।  दुनिया भर के राष्ट्रों के अनुभव से सीखते हुए कम से कम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा अपनी भाषाओं में ही दिए जाने की जरूरत है। </i></b></blockquote> <br /> याद करें पचास और साठ के दो-तीन दशकों में अपनी भाषाओं में शिक्षा देने के कारण ही शिक्षा और शोध की गुणवत्ता आज के मुकाबले कई गुना बेहतर बनी हुई थी। देश की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अच्छा होगा कि शिक्षा मंत्रलय परीक्षा, माध्यम भाषा और यथासंभव समान स्कूल प्रणाली जैसे सभी मुद्दों पर विमर्श के लिए 1964-66 में बने कोठारी आयोग की तरह विद्वानों की तर्ज पर एक समिति गठित करे, जिससे कि शिक्षा मंत्रलय द्वारा निर्धारित दिसंबर 2015 तक शिक्षा का एक वैकल्पिक और सार्थक रूप सामने आ सके। <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrwqBacUUKTRoIRzUcUlXSXgsvwwzo82jMzinZSW9gI9SwUN4oXDgBzFGaSnindAxRocttrvG2fFOyn_sbxbVJ3pszxEeZtSUnaD5uoPl60U73KBqbJw632MWwu4gXEhfl3uUtV4sAqnAo/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrwqBacUUKTRoIRzUcUlXSXgsvwwzo82jMzinZSW9gI9SwUN4oXDgBzFGaSnindAxRocttrvG2fFOyn_sbxbVJ3pszxEeZtSUnaD5uoPl60U73KBqbJw632MWwu4gXEhfl3uUtV4sAqnAo/s320/images.jpg" width="239" /></a></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">लेखक ~ प्रेमपाल शर्मा</span></b> </div> </div> </div>

शिक्षा के लिए जरूरी बहस : बिना परीक्षा के अगली कक्षा में भेजने की नीति पर पुनर्विचार जरूरी

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ आठवीं कक्षा तक बिना परीक्षा के अगली कक्षा में भेजने की नीति के सभी पक्षों पर...

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भले ही व्यवस्था ने गैरशैक्षणिक कार्यों के जरिये शिक्षकों का सम्मान और हौसला तोड़ा हो लेकिन ...

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> आप सब ये तो जानते ही हैं कि 14 मार्च से हमारे परिषदीय बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं।<br /> हमें इस घड़ी में उनका साथ देते हुए उनको हौसला देना चाहिए कि इस बार परीक्षा को गंभीरता से लें, और एक नई पहल करते हुए नई व्यवस्था शुरू करें।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> हमारे स्कूलों की छवि पर जो ग्रहण लगा हुआ है कि यहां केवल गरीब बच्चे पढ़ते है , यहां के अध्यापक पढ़ाते नही है, यहां के बच्चे रोजाना स्कूल नही आते हैं, ड्रेस और MDM आदि की गुणवत्ता ठीक नही है, बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा झाड़ू आदि लगवाया जाता है आदि आदि।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b>हमें अपने बारे में, अपने स्कूलों के बारे में और विभाग के बारे में अब स्वयं इन दुष्प्रचारों और  इन भ्रमो को दूर करना होगा। हमें स्वयं अपने आपको सक्षम रखते हुए हर गलत कार्य का, हर गलत प्रथा का, हर गलत योजना का, हर गलत दबाव का विरोध करना होगा,  और हमें स्वयं ही एक नई पहल करते हुए अपने प्रयासों को एक नई दिशा देना होगा, तभी हमारे स्कूलों का कायाकल्प हो सकेगा।</b></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> व्यवस्था ने हमारे विद्यालयों को चौपट करने, उन्हें बंद करने, उन्हें बदनाम करने, उन्हें शिक्षा के मंदिर से ज्यादा गैर शैक्षिक कार्यों का ऑफिस बनाने की कोई कसर नही छोड़ी है। कभी MDM बँटवाती है तो कभी दूध, कभी फल बांटने के आदेश तो कभी भैंस पालने के आदेश, कभी सेनेटरी पैड बांटने के आदेश तो कभी ड्रेस और जर्सी। ऐसा लगता है कि मानो सारा गरीब समाज परिषदीय स्कूलों के अध्यापक अध्यापिकाओं के ही जिम्मे हो।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> कभी बाल गणना तो कभी जनगणना, कभी पोलियो ड्राप तो कभी कृमि निवारण दवाई, ऐसी न जाने कितनी योजनाएं सरकारें हमारे जरिये चला रही है।  जबकि हमारा काम शिक्षा देना है न कि ये सब काम करना।  हमें अपने आपको सक्षम बनाते हुए इन कार्यों का समय से विरोध करके इनसे छुटकारा पाने की ठोस पहल करनी होगी।  साथ ही इन तमाम परेशानियो के बीच भी जो साथी अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं, अपने अपने स्कूल को एक नई दिशा प्रदान कर रहे है, उनका कार्य वास्तव में सराहनीय है।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b>जहां एक तरफ व्यवस्था ने गैर शैक्षणिक कार्य कराते हुए शिक्षकों का मान सम्मान और हौसला तोड़ा है वहीँ कुछ साथी जी तोड़ मेहनत करके बेसिक शिक्षा को एक नई दिशा देने में लगे हुए हैं। निश्चित ही ऐसे साथी हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं। हमें भी ऐसे मेहनती साथियों से सीख लेनी होगी और अपने स्कूलों का स्वयं विकास करना होगा, </b>सरकार हमें साल भर में रंगाई-पुताई और रख-रखाव के लिए अधिक से अधिक 10 से 15 हजार सालाना देती है , इससे ज्यादा सरकार नही दे पाएगी कभी।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> ऐसे में हमें अपने  स्कूलों को आपसी सहयोग और समाज के सज्जन संभ्रांत लोगों से मदद की अपील करके स्वयं  विकसित करना होगा । <br /> स्कूल में आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली चीजें जैसे लैपटॉप, प्रोजेक्टर, बेंच, टेबल आदि सभी सामान की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। अन्यथा एक तरफ जहां पब्लिक स्कूल हर सुविधाओं से सुसज्जित होंगे वहीँ हमारे स्कूल मुंह चिढ़ा रहे होंगे। ऐसे में हर अभिभावक चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> अभिभावक की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण यदि अभिभावक अपने बच्चों को कम सुविधा वाले स्कूल में भेजते हैं तो उनका मकसद शिक्षा ग्रहण करना न होकर सिर्फ सरकारी सुविधाएं पाना होगा। और ऐसे बच्चों और अभिभावकों को हम कभी आगे नही ला सकेंगे जो मात्र सरकारी सुविधाएं पाना चाहते हों।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b>इसलिए हमें उठ खड़ा होना है, जाग जाना है, और अपने प्रयासों को एक नई दिशा देते हुए अपने स्कूलों को अच्छा बनाने का बीड़ा उठाना है,  ताकि हम अपने कार्यस्थल को ऐसा कर सकें जहां काम करने की दशाएं ऐसी हों कि हर बच्चा स्कूल आना चाहे, हर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोक न पाये, और समाज का हर नागरिक हमारे स्कूलों को सम्मान की नजर से देखे तथा हमें भी अपने कार्यों पर गर्व हो।</b></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> आज के लिए बस इतना ही। अंत में एक प्रसिद्द शेर के साथ अपनी बात का समापन करना चाहूँगा। </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <br /> <b>"कौन कहता है कि आसमां में छेद नही हो सकता, </b><br /> <b>एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो।"</b><br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-BAJofD9I4-3BMwhyphenhyphenEcHxcKqfsuzfMWo2l6lksKomosCj_MBfvN4UicOPLm6f8C-yUNTIRGAuFlUXBVdc-41AGuRHRsklakGwAenmMjwtpQcXPogoWd6_QZrlQ-AiU5_DAtYWPygOBtZM/s1600/Niyaj%252520Meer%252520UPPRY%252520Gaziayabad%25252020160310_135010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-BAJofD9I4-3BMwhyphenhyphenEcHxcKqfsuzfMWo2l6lksKomosCj_MBfvN4UicOPLm6f8C-yUNTIRGAuFlUXBVdc-41AGuRHRsklakGwAenmMjwtpQcXPogoWd6_QZrlQ-AiU5_DAtYWPygOBtZM/s640/Niyaj%252520Meer%252520UPPRY%252520Gaziayabad%25252020160310_135010.jpg" /> </a> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> आपकी बात में आज  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b>नियाज़ मीर</b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <i>इं0प्र0 प्रा0 वि0 कचैड़ा वारसाबाद</i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <i>ब्लाक बिसरख, जनपद गौतम बुद्ध नगर </i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> </div>

भले ही व्यवस्था ने गैरशैक्षणिक कार्यों के जरिये शिक्षकों का सम्मान और हौसला तोड़ा हो लेकिन ...

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विद्यालय ऐसा हो कि जिसमे प्रवेश के लिए बच्चा अपने घर में जिद करे

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून लागू हुए 6 वर्ष से अधिक हो गए हैं पर गांधी जी द्वारा 1924 में उठाये प्रश्न आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने 1924 में यंग इंडिया में लेख के माध्यम से सरकार से प्रश्न किया था "मैं पूछता हूँ कि क्या सरकार ने सारे बच्चों को प्राथमिक सुविधाये उपलब्ध करा दी हैं ? स्कूल में पढ़ाने के लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक मौजूद हैं ? क्या अभिभावकों को शिक्षा के महत्व से अवगत करा दिया है ? क्या सभी विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं ?और अगर इन सब का उत्तर हां में है तो इसके लिए कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं में है तो कानून बनाने से पहले सरकार को इस प्रश्न का हल ढूंढ लेना चाहिए।"  </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> लगभग 90 साल बाद जब आज शिक्षा को अधिकार घोषित किया गया तब तक भी सरकार इन प्रश्नो का हल नहीं खोज पायी। शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के बहुत से तर्क हैं मसलन शिक्षा निरक्षरता को दूर भगाती है, लोगों को लिखने पढ़ने की दक्षता के साथ विषयों का ज्ञान कराती है, लोगों को अर्थोपार्जन के लिए साधन चुनने की समझ देती है पर क्या केवल इन लाभों के लिए किसी को एक कानून में बांध लेना उचित है?</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य शिक्षा का विरोध करते हुए एक फैसले में कहा था कि बच्चे राज्य के हाँथ की कठपुतली नहीं हैं जिसे राज्य अपनी इच्छानुसार अपनी उँगलियों पर नचाता रहे। इसी सम्बन्ध में प्रसिद्ध शिक्षाविद् जान होल्ट ने कहा है कि अनिवार्य शिक्षा मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है। मनुष्य को अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार है जब राज्य नागरिकों के बारे में निर्णय का अधिकार अपनें हाँथो में ले लेता है तब वह नागरिक अधिकारों की कटौती कर रहा होता है। सीखने की आजादी विचारों की आजादी से जुड़ा मसला है जो कि अभिव्यक्ति की आजादी से भी महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि अभिव्यक्ति के लिए उसे बाध्य किया जाए।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;">  आजादी से अब तक लगभग अनेकों शिक्षा आयोगों के गठन और इन आयोगों की संस्तुतियां अपनाये जाने के बाद भी जब शिक्षा के स्तर में अपेक्षित सुधार ना हुआ तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को देश की चरमराती शिक्षा व्यवस्था में  एक परिवर्तन के रूप में देखा गया था, पर राज्यों के ढुलमुल राजनैतिक निर्णयों और नौकरशाही के भ्रष्ट और कामचोर रवैया के कारण हम अपने को वहीँ खड़ा पाते हैं जहाँ से 2009 में चले थे । 6 साल बाद भी अधिकांश राज्य ना तो प्रत्येक गाँव में सरकारी स्कूलों को पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध करा सके और ना ही प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक। प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ पेयजल और अलग अलग बालक बालिका शौचालय ही उपलब्ध करवा पाने में ही राज्यों की हालत पस्त है । इन 5 वर्षो में जैसे तैसे केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध कराये गए धन से एक अल्प सुबिधा युक्त काम चलाऊ भवन ही उपलब्ध हो सका है पर चिंता यह भी है कि क्या राज्य सर्व शिक्षा अभियान के ख़त्म होने बाद नए भवनों का निर्माण कर पाएंगे और अपने पुराने बनाये गए भवनों की देख रेख कर सकेंगे ?</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> प्रत्येक कक्षा कक्ष में पर्याप्त फर्नीचर एक अच्छा कार्यालय सुसज्जित प्रयोगशालाएं और हरे भरे खेलकूद के मैदान अभी भी इन स्कूलों के लिए एक सपना ही है। यह कानून इन भौतिक सुबिधाओं के लिए राज्यों के सामने आग्रह सा करता नजर आता है और राज्य भौतिक सुबिधाओं के लिए केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाये नजर आते हैं ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच फण्ड की लड़ाई कई राज्यों में आम जनता के बीच आ चुकी है।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> शिक्षा अधिकार अधिनियम एक छदम कानून है जिसमे कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है जबाबदेह लोगों ने जिम्मेदारियों से बच निकलने को सभी आवश्यक जुगाड़ पहले ही कर ली है। केंद्र अपनी जिम्मेदारी राज्य पर थोप देता है और राज्य अपनी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध समिति पर। विद्यालय प्रबंध समिति जब कोई स्वतंत्र निर्णय लेना चाहती है तब राज्य फिर उसे आदेश में बांधकर अपनी इच्छा पूरी करने को बाध्य कर देता है इस कानून में विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय विकास से जुडी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार प्रदान है पर राज्य स्वयं ही अधिकारों को अतिक्रमित करते हुए बल पूर्वक अपने दिए निर्देशों के पालन को बाध्य कर देता है। विद्यालय से जुडी समस्याओं के निदान की बजाय अध्यापकों को ही जिम्मेदार बनाकर उन्हें जेल तक का भय दिखाया जा रहा है।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> अभिभावकों को वेहतर शैक्षणिक परिवेश प्रदान कर आकर्षित करने की बजाय राज्य उन्हें कानून का भय दिखाकर पाल्यों को भेजने को बाध्य करता नजर आता है।शिक्षा अधिकार अधिनियम समाज में हर वर्ग और अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुचाने के लिए केवल निर्देश देता दिखाई पड़ता है पर यह कैसे संभव हो इसका समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। </div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> यहाँ प्रश्न यह भी है कि क्या किसी बालक को जबरन शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है? और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? क्या यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं है?  क्या कोई बालक जो विद्यालय में आकर शिक्षा लेने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं है उसके मन में जबरदस्ती शिक्षा को भरा जा सकता है ? क्या समाज के सभी छात्र प्रारंभिक शिक्षा को स्वीकार कर पा रहे हैं ? क्या कक्षा कक्ष के सभी छात्र सामान रूप से सीखने को तैयार रहते हैं ? क्या विद्यालय के सभी छात्र बिना ना नुकुर विद्यालय आने को तैयार रहते हैं?  अगर किसी छात्रों के समूह से दोस्ती कर उनसे इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की जाए तो ज्यादातर बच्चों को पढ़ना रुचिकर नहीं लगता है। ज्यादातर छात्र अपने माता पिता के दबाब में स्कूल आते हैं। ज्यादातर छात्रों को पाठ्यक्रम बोझिल लगता है।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;">  शिक्षा के  सम्बन्ध में सरकार का नजरिया कुछ और है। सरकार का मानना है कि हर छात्र पढ़ने को लालायित है पर उसे स्कूल नहीं उपलब्ध है। सरकार यह भी मानती है कि हर छात्र का मनोवैज्ञानिक स्तर एक सा है और सभी छात्र एक साथ सभी विषय आसानी से समझ सकते हैं। सरकार यह भी मानती है कि उसके द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम और बताई गयी शिक्षण पद्यति  सर्वश्रेष्ठ है इसलिए हर हाल में सभी बच्चों को पढ़ना ही होगा और वही पढ़ना होगा जो सरकार चाहती है और वैसे ही पढ़ना होगा जैसे सरकार चाहती है ? इसका साफ अर्थ है कि सरकार शिक्षा प्रदान करने बाले शिक्षक और ग्रहण करने बाले विद्यार्थी के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;">  वास्तव में आजादी के 7 दशक बाद भी शिक्षा से जुड़ा प्रशासनिक वर्ग यह ही नहीं समझ पाया कि शिक्षा है क्या ,और इसको देने का उद्देश्य क्या है ? वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की नजर में शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना भर है ऐसे में उसे शिक्षा से अधिक आवश्यकता नौकरी प्राप्त करने के लिए अच्छे अंको बाली अंकसूची की होती है और अभिभावक अपने पाल्यों की शिक्षा का प्रबंध इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करते हैं। वहीँ सरकार की नजर में शिक्षा का उद्देश्य सरकारी सिस्टम के लिए आज्ञाकारी कुशल कामगार पैदा करना भर है। दोनों ही स्तिथियों में शिक्षा अपने मूल उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य तो शारीरिक ,मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व स्वाबलंबी मानव निर्मित करना है। शिक्षा का उद्देश्य मानव जाति में सामाजिक अज्ञानता को दूर कर उन्हें कुरीतियों और जाति बंधन से मुक्त करना है पर कई दशकों से लगातार शिक्षा देने के बाद भी यह व्यवस्था ज्यों की त्यों बरक़रार है और इसमें शिक्षा से कोई फायदा नहीं हुआ है ,बल्कि शिक्षित लोग ज्यादा जातिवादी और संकुचित विचारधारा के होते जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और बंचित वर्ग को शिक्षित कर उन्हें अधिक से अधिक सरकारी नौकरी प्रदान कर समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। पर इससे समाज में वर्षों से पनप रही असमानता कहाँ दूर हुयी।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> शिक्षा अधिकार कानून में राज्यों को शिक्षा प्रदान करने की शक्तियां दे दी गयी हैं पर राज्य केवल विद्यालय का निर्माण कर अपने दायित्व को पूर्ण मान रहा है । राज्यों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि बिना नौकरी की गारंटी के एक गरीब अपने बच्चे को शिक्षा क्यों दिलाये। वह तो अपने बच्चे को स्कूल से दूर समाज की विसंगतियों के बीच रखकर सामाजिक शिक्षा देना चाहता है उसे लगता है कि विद्यालय की गणित विज्ञान और भूगोल से अधिक आवश्यक दो वक्त की रोटी कमाने की कुशलता हांसिल करना है उसे अपने अनुभवों के आधार पर पता है कि सरकार कुल शिक्षित किये गए युवकों में से केवल 5 प्रतिशत को ही रोजगार देती है उसे यह भी पता है विद्यालय में पढ़ाये जाने बाले इतिहास का दैनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है जबकि उसका इतिहास उसे पता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में दो बक्त की रोटी की जुगाड़ में शरीर को तपाने बाले किसान और मजदुर को किस तरीके से जागरूक किया जाए इसका उत्तर राज्य देने में असमर्थ है और उसकी चुप्पी उसकी मनोदशा बयां करने को पर्याप्त है।</div> <blockquote class="tr_bq"> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><i>शिक्षा कानून बनने के बाद शिक्षा और अधिक अरुचिपूर्ण और बाध्यकारी हो गयी है वेहतर होता कि हम शिक्षा को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ देते। विचारकों का मानना है कि शिक्षा के कानून के बाद दलित और बंचित वर्ग को शिक्षा के ज्यादा मौके मिलेगे और समाज में बदलाव होगा, तो क्या इस अधिकार से पहले सरकारी विद्यालयों में दलित और बंचित का प्रवेश निषेध था ? क्या इस अधिकार से पहले सभी छात्रों को सरकारी स्कूल में प्रवेश में समस्या थी? क्या इस अधिकार के आने के बाद सभी दलित और बंचित वर्ग के लोग अपने पाल्यों का प्रवेश शत प्रतिशत करा देंगे और उनकी उपस्थिति शत प्रतिशत सुनुश्चित करेगें?</i></span></div> </blockquote> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> इस कानून के 6 वर्ष बाद भी समाज की मनोदशा में कोई ऐसा विशेष बदलाव नहीं दिखा। अभी भी अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को स्कूल तक लाने में उतना ही संघर्ष करना पड़ रहा है जितना इस कानून से पहले करना पड़ रहा था। शिक्षा के लिए उत्सुक व्यक्ति पहले भी अपने पाल्यों को अच्छे विद्यालय में शिक्षित कर रहा था और आज भी कर रहा है। तो इस कानून से समाज की मनोदशा में क्या परिवर्तन हुआ?</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;">       <br /> अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि वह अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता है तो क्या उसे पढ़ाने के लिए बाध्य किया जा सकता है ऐसी स्तिथि में क्या वह व्यक्ति बच्चे के अध्ययन में बाधक नहीं बनेगा ? क्या ऐसी स्तिथि में सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि उस व्यक्ति को अपने पाल्य की शिक्षा के लिए प्रेरित करे। अगर किसी अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध कोई छात्र विद्यालय आना चाहे तो इस स्तिथि में क्या उपाय है। मनोवैज्ञानिक राथबार्ड का कहना है कि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने लायक होते है यह केवल एक खोखली अवधारणा है बस्तुतः सभी बच्चों की योग्यता एक जैसी नहीं होती है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमे शिक्षित होने की क्षमता ही नहीं होती है ऐसे बच्चों को बार बार स्कूल लाने से उनके सीखने की गति में रूकावट पड़ती है।बच्चों को जबरन स्कूल भेज देना कोई परोपकार नहीं है राज्य द्वारा सभी को एक सांचे में ठूंसना एक हिटलरी कार्य है।</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"> वास्तव में हम अभी तक ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ही नहीं कर सके जो बच्चों को अपनी और आकर्षित कर सके। जिसमे कदम रखते ही बच्चों में उत्साह और उल्लास का माहौल पैदा हो। ऐसा स्कूल में जिसमे कोई पाठ्यक्रम ना हो जिसमे बच्चों की इच्छा से शिक्षण हो जिसमे बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ऐसा स्कूल हो जिसमे आने के लिए बच्चा अपने घर से भागे। ऐसा स्कूल हो जिसकी दीवारें बच्चों को अच्छी लगें ऐसे अध्यापक हो जिनका इंतज़ार बच्चे स्कूल खुलने से पहले करें और आते ही उनके पैरों से लिपट जाए ,ऐसा स्कूल हो जिसमे घंटा बजने की बाध्यता ना हो और अध्यापक को पाठ्यक्रम में ना बंधना पड़े। ऐसा विद्यालय हो जिसमे प्रवेश के लिए बच्चा अपने घर में जिद करे। ऐसा विद्यालय जिसमे विद्यालय परिवार और अभिभावक योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र हों और सरकार विद्यालय प्रबंध समिति के प्रस्ताव को मानने में आनाकानी ना करे।और अगर ऐसा होता है तो शिक्षा अधिकार कानून गैर प्रासंगिक हो जायेगा।</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaOzLh_0rDFsXbmvONYUhUII_S-5LYi-U_1gJ2P2zrFB1UqNVkcKnpfsvYekFPNOx_ITNFlCA4czW6-6oDpPZnZ3kZDlMuZvj73b7NFMo0QWmail-19pliG70syvqiuHvQWu897w8DTOH6/s1600/_20160310_140717.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaOzLh_0rDFsXbmvONYUhUII_S-5LYi-U_1gJ2P2zrFB1UqNVkcKnpfsvYekFPNOx_ITNFlCA4czW6-6oDpPZnZ3kZDlMuZvj73b7NFMo0QWmail-19pliG70syvqiuHvQWu897w8DTOH6/s640/_20160310_140717.JPG" /> </a> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; font-family: sans-serif; text-align: center;"> अवनीन्द्र सिंह जादौन</div> <div class="separator" style="clear: both; font-family: sans-serif; text-align: center;"> महामंत्री, </div> <div class="separator" style="clear: both; font-family: sans-serif; text-align: center;"> टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</div> <div class="separator" style="clear: both; font-family: sans-serif; text-align: center;"> 278, कृष्णापुरम कॉलोनी इटावा</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-family: sans-serif;">उत्तर प्रदेश </span> </div> </div>

विद्यालय ऐसा हो कि जिसमे प्रवेश के लिए बच्चा अपने घर में जिद करे

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून लागू हुए 6 वर्ष से अधिक हो गए हैं पर गांधी जी द्वारा 1924 में उठाये प्रश्न आज भी प्रासंगिक हैं। ...

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