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फेल करने के तर्क

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क्या सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) को समाप्त करने का मन बना रही है/ नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं में इस तरह के संकेत मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में इस अधिकार को औपचारिक रूप से समाप्त भले न किया जाए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कतरब्योंत जरूर की जाएगी कि कमजोर तबकों के लिए यह बेमानी होकर रह जाएगा। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के अधिकार को तीन साल की उम्र से ही लागू करने की जरूरत बताई है। इसके मुताबिक बच्चों के सीखने की उम्र तीन साल के बाद से ही शुरू हो जाती है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी विद्यालयों में भी प्री-स्कूलिंग की व्यवस्था करके इसको भी शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाना चाहिए। दिलचस्प बात है कि शिक्षा के अधिकार का दायरा नीचे की तरफ बढ़ाने की बात करने वाली इस रिपोर्ट में ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ यानी बच्चों को फेल न करने की नीति को पांचवीं क्लास यानी 11 साल की उम्र तक ही सीमित करने का सुझाव दिया गया है। </div>
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<i><span style="font-size: large;">अभी आरटीई के तहत बच्चों को आठवीं क्लास यानी 14 साल की उम्र तक फेल न करने का नियम है। इस व्यवस्था को न्यूनतम शिक्षा के अधिकार की व्यावहारिक गारंटी समझा जाता है। इसके पीछे तर्क यह रहा है कि प्रतिकूल स्थितियों में पल रहे बच्चे अगर किसी क्लास में फेल हो जाते हैं तो उनके लिए आगे की पढ़ाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आठवीं तक की शिक्षा सभी बच्चों को बिना शर्त देना भी इसीलिए जरूरी माना गया था, क्योंकि मानव समाज की मौजूदा अवस्था में इस स्तर की जानकारी किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व की बुनियादी शर्त बन गई है।</span></i></div>
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 इसमें कोई शक नहीं कि यह व्यवस्था स्कूलों में पढ़ाई की क्वॉलिटी को लेकर कई तरह की जटिलताएं पैदा कर रही है, लेकिन जरूरत उन जटिलताओं का हल खोजने की है। जैसे, आठवीं से पहले किसी क्लास में फेल हो जाने वाले बच्चों को छुट्टियों में पढ़ाकर उन्हें एक बार और इम्तहान देने को कहा जा सकता है। इसके बजाय उन्हें पिछली क्लास में ही रोक देने से उनके अनपढ़ बने रहने का रास्ता दोबारा खुल जाएगा।</div>
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<i>साभार</i> ‍~ <b>सम्पादकीय नवभारत </b></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVivycHgp_DISF6I7ZfQN8Ftuh4JWrDVK6tUL1eAcP7inx5jLsK616l3A_Yas8XDPCMpwZgaOOHNYW0WVr3fxFyDWolZInQiAYqFIV5LRWy0Um57JeiviDKg-iwoFZrcKHPliUAiI2OxE/s1600/51752.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVivycHgp_DISF6I7ZfQN8Ftuh4JWrDVK6tUL1eAcP7inx5jLsK616l3A_Yas8XDPCMpwZgaOOHNYW0WVr3fxFyDWolZInQiAYqFIV5LRWy0Um57JeiviDKg-iwoFZrcKHPliUAiI2OxE/s640/51752.jpg" /> </a> </div>
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फेल करने के तर्क

क्या सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) को समाप्त करने का मन बना रही है/ नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएस...

बाजार में शिक्षा

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व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण तथा निजीकरण ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी जकड़ में ले लिया है। गोया मंडी में शिक्षा क्रय-विक्रय की वस्तु बनती जा रही है। इसे बाजार में निश्चित शुल्क से अधिक धन देकर खरीदा जा सकता है। परिणामत: शिक्षा में एक भिन्न प्रकार की जाति प्रथा जन्म ले रही है जो धन के आधार पर आईआईटी, एमबीए, सीए, एमबीबीएस आदि उपाधियों के लिए प्रवेश पा कर उच्च भावना से ग्रस्त और धनाभाव के कारण प्रवेश से वंचित हीनभावना से ग्रस्त रहते हैं। दोनों ही श्रेणियों के छात्र ग्रस्त हैं। असमानता की खाई बढ़ रही है। सामाजिक असंतुलन और विषमता इस का ही परिणाम है। सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों की उपेक्षा करना देश की उन्नति के लिए हानिकारक है और साथ ही इस दृष्टि से शोध को भी दुर्लक्ष करना और भी घातक है। पारंपरिक ज्ञान की ओर ध्यान न देना और शिक्षा को बाजारीकरण की शक्तियों के आधीन करना देश के लिए खतरनाक है। बाजारवादी नुस्खों में कई निहितार्थ छिपे हैं। </div>
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<i><span style="font-size: large;">एक तो सरकार ने यह मान लिया है कि देश के सभी बच्चों को शिक्षित करने का काम उसी का नहीं है। शिक्षा को बाजार उन्मुक्त स्वरूप देने में क्रय-विक्रय की क्षमता रखने वाले छात्रों के लिए गुणवत्ताापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शेष के लिए नहीं। शिक्षा के अधिकार पर धन और बल का अधिकार रहेगा, भेदभाव बढ़ेगा। स्पष्ट है कि निजीकरण के माध्यम से कभी भी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोचिंग के बाजार में कई घटिया, गैरमान्यता प्राप्त, फर्जी शिक्षा की दुकानें खुलती जा रही हैं। इन सबको रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। </span></i></div>
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देश में 125 डीम्ड विश्वविद्यालय हैंं इनके 102 निजी स्वामित्व वाले संस्थान हैं। इन्होंने उच्च शिक्षा को मुनाफे का धंधा बना दिया है। आंध प्रदेश में 600 से अधिक निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कर्नाटक में यह संख्या 170 है, उड़ीसा में 81, राजस्थान में 80 है। इस परिदृश्य से जो स्थिति उपस्थित हुई, इस कारण आर्थिक व सामाजिक आधार पर भी शिक्षा विभाजित हुई है।शिक्षा पर मुनाफा कमाने पर रोक, धनवान तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सभी छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा दिलाने का संकल्प, शिक्षा इन सबको स्वीकार करे। राजनीति की चेरी बने रहने से इसे छुटकारा मिले। देशभक्ति, स्वास्थ्य संरक्षण, सामाजिक संवदेनशीलता तथा आध्यात्मिक यह शिक्षा के भव्य भवन के चार स्तंभ हैं। इनको राष्ट्रीय शिक्षा की नीति में घोषित कर स्वायत्ता शिक्षा को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करना चाहिए। इन सब उपायों से शिक्षा की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। शिक्षा बाजार नहीं अपितु मानव मन को तैयार करने का उदात्त सांचा है। जितनी जल्दी हम इस तथ्य को समझेंगे उतना ही शिक्षा का भला होगा। शिक्षा, शिक्षाकर्मी ठेके पर रखे शिक्षक, गुरुजी अनेक शब्दों से यह आज विभूषित हैं। परंतु उन्हें न शिक्षा से प्यार है और न लगाव । आचार्य शब्द शिक्षा के शब्द कोश से निकल सा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् को सुदृढ़ करना तथा शिक्षक की भाव भूमि तैयार करने की आवश्यकता है। पाठयक्रम को बारहवी के पश्चात् पांच वर्ष के लिए संशोधित कर ठोस आधार प्रदान करना चाहिए। महाविद्यालयों की मान्यता के लिए कड़ी शर्तों की अनुपालन आवश्यक है। महाविद्यालयों के माध्यम से सेवा कालीन शिक्षण, लघु शिक्षण के पाठयक्रम, शिक्षण काल में समाज सेवा की अनिवार्यता चाहिए।</div>
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 <i>साभार </i>: - <b>सम्पादकीय डेली न्यूज नेटवर्क</b></div>
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बाजार में शिक्षा

व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण तथा निजीकरण ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी जकड़ में ले लिया है। गोया मंडी में शिक्षा क्रय-विक्रय की वस्तु बनती जा रही ...

सवालों में शिक्षा नीति

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देश में शिक्षा के स्तर और नई शिक्षा नीति को लेकर बहस चरम पर है। देश की पिछली शिक्षा नीति 1986 में बनी थी जिस पर 1992 में पुनर्विचार हुआ। अब एक बार फिर केंद्र सरकार इस संजीदा मसले को लेकर मंत्रणा के दौर में है। सर्वशिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों में खामियां सामने आई है, जिसपर कई राज्यों ने नाखुशी भी जताई है। और इस पर नए सिरे से बहस भी तेज हो गई है। विशेष तौर से ‘‘नो डिटेंशन’ की नीति में बदलाव को लेकर पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य काफी मुखर हैं। बच्चों को फेल न किए जाने के मानव संसाधन मंत्रालय के फैसले के खिलाफ भी विरोध के स्वर तेज हुए हैं। </div>
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<span style="font-size: large;"><i>निसंदेह फेल न किए जाने की नीति से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। पांचवीं और आठवीं क्लास में बोर्ड परीक्षा खत्म करने से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के स्तर में भी काफी गिरावट आई है। कहने का मतलब है कि परीक्षा हर विद्यार्थी के लिए अहम होती है। उसका अपना एक महत्व होता है। परीक्षा बच्चों में गंभीरता, एकाग्रता और अनुशासन की सीख देता है। अगर इस कड़ी को ही कमजोर कर दिया जाएगा तो होनहार और अनुशासित विद्यार्थियों की कौम कैसे मजबूती पा सकेगी? </i></span></div>
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यह तय भी साफ है कि परीक्षा के दबाव में बच्चे न केवल पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार बने रहते हैं बल्कि अभिभावक भी सचेत रहते हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री की स्पष्ट मांग है कि शिक्षा के अधिकार कानून में बदलाव कर पांचवीं और आठवीं के स्तर पर परीक्षा को अनिवार्य किया जाना बेहद जरूरी है ताकि माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जा सके। हां, सर्वशिक्षा अभियान की खामियों और इसे उत्पन्न संकट को लेकर भी बहस की गुंजाइश बनी है। जैसे कि, इस अभियान के तहत सिर्फ प्राइमरी स्कूल खोलने की ही होड़ मची हुई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात दरअसल इसी अभियान के खोखलेपन में छिपी हुई है। अगर एक या दो कमरों में बच्चों को सिर्फ एक या दो शिक्षक ही चलाएंगे तो शुरुआती कदम में ही बच्चे बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है। एक राज्य में हुए निजी सर्वे में खुलासा हुआ कि आठवीं क्लास पास करने वाले 60 फीसद बच्चे क्लास दो की किताबों को भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। शिक्षा किसी भी देश के लिए उसे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने का अहम माध्यम है। सो, इसके स्तर को बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। देखना है, पूरे मसले में जगजाहिर हुई खामियों पर सरकार किस तरह और कितनी तेजी से एक्शन मोड में आएगी।</div>
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<i>साभार</i> :- <b>सम्पादकीय राष्ट्रीय सहारा </b></div>
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                                                        <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_erihvbDTDKvlvRHEyfJlumnDal-InFAwXvaXkUcaLWGoshp-lFTNc5-kb7SKM3fje08jEAyDfgcOQmQ_u9R_0SrHvkB_tqAxnCx6fpvWczDHTaEjJJouTWTmEP7kPtPihLHl6hfAico/s1600/Screenshot_2016-06-18-07-20-34.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_erihvbDTDKvlvRHEyfJlumnDal-InFAwXvaXkUcaLWGoshp-lFTNc5-kb7SKM3fje08jEAyDfgcOQmQ_u9R_0SrHvkB_tqAxnCx6fpvWczDHTaEjJJouTWTmEP7kPtPihLHl6hfAico/s640/Screenshot_2016-06-18-07-20-34.jpg" /> </a></div>
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सवालों में शिक्षा नीति

देश में शिक्षा के स्तर और नई शिक्षा नीति को लेकर बहस चरम पर है। देश की पिछली शिक्षा नीति 1986 में बनी थी जिस पर 1992 में पुनर्विचार हुआ। ...

कौन कहां क्या पढ़ रहा है!

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बिहार के इंटर टॉपर रूबी कुमारी ने जब राजनीति विज्ञान को खाना पकाना और सौरभ श्रेष्ठ ने एल्मुनियम को सबसे बड़ा सुचालक बताते हुए इलेक्ट्रान और प्रोटान के बारे में अनिभिज्ञता जताई तो पूरे देश में कोहराम मच गया। इन दोनों छात्रों ने बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटर टॉप किया था। देश में मचे कोहराम के बाद इनको दोबारा परीक्षा के लिए बुलाया गया। रुबी नहीं आई और सौरभ फेल हो गया। परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया। पर यह शिक्षा को लगे रोग की दवा नहीं है। यह तो महज बानगी भर है। देशभर में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक ऐसे तमाम होनहार भरे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रायबरेली के बछरावां के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से अपने बारे में पूछा कि वह कौन हैं। शिक्षा मित्रों के वेतन और चेक वितरण समारोह में खुद मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि छात्र ने उन्हें राहुल गांधी बताया था। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने यह खुलासा किया कि उन्होंने कन्नौज के बच्चों के सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली। उसमें पूछा कि उनका सांसद कौन है, उनके सामने बच्चों का जवाब था सोनिया गांधी। वास्तव में कन्नौज से मुलायम सिंह यादव की बहू और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। यही नहीं, इसी मंत्री ने जुबली इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्रों से पूछा कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जवाब था डॉ. राजेंद्र प्रसाद। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहां का है, इसका जवाब बच्चों ने अमेरिका दिया। इन बच्चों को इनवायरमेंट की स्पेलिंग भी नहीं पता है। इस तरह की तमाम नजीरें देश के हर प्रदेश के शिक्षा विभाग में पसरी पड़ी हैं। यूनेस्को की ग्यारहवीं वैश्विक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कक्षा-5 के 46.3 फीसदी बच्चे कक्षा दो की किताबें नहीं पढ़ पाते। 2010 में तीसरी कक्षा के 37 फीसदी बच्चे गणित के सवाल हल कर लेते थे, लेकिन अब सिर्फ 19 फीसदी ऐसा कर पाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 90 फीसदी बच्चे चार वर्ष की स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बावजूद निरक्षर जैसे हैं। स्टेट कलेक्टिव फार राइट टु एजुकेशन ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा पर एक रिपोर्ट दी थी, उसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में 39 फीसदी बच्चे और 21 फीसदी टीचर गैरहाजिर रहते हैं। जम्मू-कश्मीर में रहबर-ए-तालीम योजना के अंतर्गत नियुक्त एक अध्यापक के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर कर उनकी नियुक्ति को चनौती दी गई। अदालत ने 74 फीसदी हासिल करने वाले मोहम्मद इमरान खान नामक टीचर से गाय पर निबंध लिखने को कहा और चौथी कक्षा के गणित के सवाल हल करने को दिए, वह नहीं कर पाया। लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने बख्शी का तालाब इलाके के इंदौरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की कक्षा-5 की छात्रा गीता से अंग्रेजी में अपना नाम लिखने को कहा तो उसके हाथ ठिठक गए। इसी कक्षा की रीता हिंदी का पाठ नहीं पढ़ पाई। सरकारी स्कूलों के पांचवी कक्षा तक के तकरीबन चार फीसदी बच्चे नौ तक के अंक नहीं पहचान पाते। कक्षा एक और दो के 32 फीसदी बच्चे अक्षर या शब्द से अधिक नहीं पढ़ पाते। कक्षा पांच से आठ तक के 61 फीसदी बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य नहीं पढ़ पाते। कक्षा तीन से पांच तक के 56 फीसदी बच्चे कक्षा एक के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पाते। गैरसरकारी संस्था प्रथम की वार्षिक रिपोर्ट में शिक्षा की इस बदहाली को उजागर किया गया है। यही नहीं, </div>
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<span style="font-size: large;"><i>असर संस्था की ओर से कराए गए सर्वेक्षण से यह खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पाचंवी के 56 फीसदी बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। यह स्थिति तब है, जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने पर सर्वशिक्षा अभियान के तहत तीन साल में तकरीबन सवा लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देश में केवल आठ फीसदी स्कूल ही शिक्षा के अधिकार का पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश में 5.1 फीसदी बच्चे शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद स्कूल से दूर हैं। एक आंकडे़ के मुताबिक जो स्कूल में दाखिला ले चुके हैं, ऐसे 7.13 करोड़ बच्चों में से भी तकरीबन 3.45 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यह तब है, जब स्कूल को बच्चों के आकर्षण का सबब मिड-डे मील से बनाया है, उनकी पढ़ाई मुफ्त कर रखी है, उनकी किताबें और ड्रेस तक मुफ्त दिए जा रहे हैं। चिंता का सबब यह है कि आखिर सरकारी शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया निरंतर खराब क्यों हो रहा है। </i></span></div>
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एक आंकडे़ के मुताबिक, वर्ष 2006 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 30.3 फीसदी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे। 2007 में यह आंकड़ा 51 फीसदी पहुंच गया। देश के आठ राज्यों में प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की तादाद में 40-50 फीसदी इजाफा हुआ है। खोखली शिक्षा के माध्यम से आकाश छू लेने के सपनों ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बदहाल कर रखी है। जितनी बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश की गई, उन सबके परिणाम खराब रहे। बावजूद इसके हमने कोई सबक नहीं लिया। कोठारी आयोग ने बहुत पहले शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च करने का फार्मूला सुझाया था, पर अभी भी हम इस लक्ष्य के आधे पर खड़े हैं। शिक्षा की बदहाली के लिए हमारा नजरिया तो जिम्मेदार है ही, इससे जुड़ा पूरा का पूरा तंत्र कम जवाबदेह नहीं है। संसाधन के लिहाज से देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश में एक लाख 13 हजार प्राथमिक स्कूल हैं, लेकिन तकरीबन एक लाख पद अभी भी खाली हैं। जो टीचर हैं भी, उनमें एक लाख 70 हजार शिक्षा मित्र हैं। देश के स्तर पर यह आंकड़ा बेहद निराश करने वाला है। 13.62 लाख स्कूलों के लिए 41 लाख शिक्षक हैं, जबकि 12 लाख पद रिक्त हैं। जो हैं भी, उनमें से 8.6 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। सरकार के इन आकड़ों को सच इसलिए माना जाना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया यह उसका हलफनामा है। इसी हलफनामे में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि 1800 से अधिक स्कूल टेंट में या पेड़ के नीचे चल रहे हैं। 24 हजार स्कूलों में भवन नहीं हैं। एक लाख से अधिक स्कूलों में पानी का प्रबंध नहीं है। शिक्षा की यह दशा-दुर्दशा और बच्चों में बढ़ते ट्यूशन के क्रेज को अगर मिलाकर शिक्षा की स्थिति जांची-परखी जाए तो तस्वीर बेहद निराश करने वाली है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था की तस्वीर बताती है कि देश में 7.1 करोड़ बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं। यह कुल विद्यार्थियों की संख्या का 26 फीसदी है। गरीब परिवार के ट्यूशन जाने वाले बच्चों की संख्या 30 फीसदी बैठती है। सर्वेक्षण के दौरान इस संगठन ने अभिभावकों से यह पूछा कि ट्यूशन भेजने का कारण क्या है तो 8-9 फीसदी के अभिभावकों का कहना था कि वे अपने बच्चों की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। मतलब साफ है कि शिक्षा न तो बुनियाद मजबूत कर पा रही है, न ही बेतहाशा पैसे खर्च करने के बाद आधारभूत संरचना खड़ी कर पा रही है। न ही प्रतिभा को पुष्पित कर पा रही है। जो बच्चे निकल रहे हैं, वे नौकरी के लायक नहीं हैं। ग्वाले का लड़का 10 वीं पास कर लेता है तो उसे दूध दुहने में शर्म महसूस होती है। पंडित का लड़का हाईस्कूल पास करते ही संस्कृत भूल जाता है। लोहार के लड़के के लिए पढ़ाई करने के बाद पुश्तैनी धंधा निरर्थक हो जाता है। हमारी शिक्षा नौकरी-रोजगार लायक नहीं रही, उसने हमें अपना पुश्तैनी काम करने लायक छोड़ा नहीं। अंक ज्ञान से ज्यादा बड़े हो गए हैं। वह भी तब, जब मिनटों में कॉपी जांचने का काम पूरा करना पड़ता है। जब अंक ही उपलब्धि का पैमाना बन जाएं तो कहीं भी किसी का टॉप कर जाना हैरत का सबब नहीं होना चाहिए। इस पर स्यापा नहीं होना चाहिए। बिहार के एक रूबी और एक सौरभ को फेल करने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलता। पड़ताल की जाए तो लाखों सौरभ और रूबी हमारे शिक्षा तंत्र में बिखरे पड़े हैं। निजी स्कूल दुकान हो गए हैं तो सरकारी स्कूल भोजनालय हो गए हैं। सरकारें जितना पैसा प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक बच्चों के पढ़ाई जारी रखने के लिए विभिन्न योजनाओं पर खर्च करती है, अगर वह पैसा गरीबों को निजी स्कूलों में उनकी फीस के मद में और ट्यूशन के मद में दे दिया करे तो शायद शिक्षा का ज्यादा भला हो। छात्र का अधिक लाभ हो।<br />
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<i>लेखक</i></div>
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<b>योगेश मिश्र</b><i> </i></div>
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<i>(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)</i> </div>
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mishrayogesh5@gmail.com</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5k7pOrCIkGNu-fSb0yJOlDlmbzvIIWLCjZUNtxtPxsS3SetCguV0agnrCo4jXQiri37U5xrC66Mr5wuAoXT3nKM073NVtHnGxC5Z2mE2boenCxrHUsOhpceW2cIYjruydxI4VqtUWnaI/s1600/d90878060.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5k7pOrCIkGNu-fSb0yJOlDlmbzvIIWLCjZUNtxtPxsS3SetCguV0agnrCo4jXQiri37U5xrC66Mr5wuAoXT3nKM073NVtHnGxC5Z2mE2boenCxrHUsOhpceW2cIYjruydxI4VqtUWnaI/s640/d90878060.jpg" /> </a> </div>
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कौन कहां क्या पढ़ रहा है!

बिहार के इंटर टॉपर रूबी कुमारी ने जब राजनीति विज्ञान को खाना पकाना और सौरभ श्रेष्ठ ने एल्मुनियम को सबसे बड़ा सुचालक बताते हुए इलेक्ट्रान औ...

रटकर याद रखने का ज्ञान और मनोविज्ञान

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<span style="font-weight: normal;">रटने को लेकर धारणाएं चाहे जो हों, अब इसके सकारात्मक पहलू को भी देखा जाने लगा है। </span></h3>
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आप रटकर क्या याद कर सकते हैं- गणित के फॉमरूले, पहाड़े, व्याकरण के सिद्धांत, प्रार्थनाएं? उपन्यासकार सलमान रुश्दी की राय में कविता रटकर याद रखी जा सकती है। इस वर्ष हे (इंग्लैंड का एक शहर) साहित्य महोत्सव में सलमान रुश्दी ने कहा कि कविताओं को रटकर याद करना अब एक भूली-बिसरी बात हो गई है, जबकि ऐसा करने से भाषा से हमारा संबंध बढ़ता है। कुछ लोग भले ही इससे सहमत न हों और कहें कि रटकर कविता याद करने से बच्चे उनके अर्थ से परिचित नहीं हो पाते। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है।इस संबंध में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के डेविड व्हिटली द्वारा शुरू प्रोजेक्टपोएट्री ऐंड मेमोरी में 500 से अधिक लोगों के सर्वे से पता चला है कि जिन्होंने रटकर कविताएं याद कीं, उनका कविता से ‘व्यक्तिगत संबंध’ बन गया। कविता की ध्वनि और उसके अर्थ से तो उन्हें प्रेम हुआ ही, उनका संबंध दैनिक जीवन की अन्य चीजों, और क्रिया-कलापों से भी बढ़ा। जो लोग कविता याद करते हैं, वह उनके लिए छपे या लिखे हुए पृष्ठ की अपेक्षा एक ‘जीवित’ वस्तु बन जाती है। यह दिल से सीखने या मन लगाकर सीखने का उल्टा है। </div>
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<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr">
<i><span style="font-size: large;">पर जो लोग कई कविताएं जानते हैं, उनके लिए ज्यों-ज्यों समय बीतता है, कविता की समझ बढ़ती जाती है। पर अब स्कूलों में अध्यापक कविताएं याद कराने में हिचकते हैं। फिर भी अभी यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन इन्हें रटने के और तरीके भी हैं। बच्चों को सुलाते समय मां-बाप, दादी-नानी जो लोरियां सुनाती हैं, उन्हें सुनकर बड़े होते बच्चे भी वे गीत याद कर लेते हैं। यह भी एक प्रकार का रटना ही है। मनोविशेषज्ञों का मानना है कि कुछ भी याद करना या याद रखना, जैसे संगीत की धुनें या कविता, हमेशा आपके साथ रहता है। यदि आप दिल से कोई चीज याद रखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके मस्तिष्क में भी वह याद रहती है।</span></i> </div>
</blockquote>
</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
रटने या रटाने का काम आमतौर पर तब किया जाता है, जब कोई चीज जल्दी याद करनी होती है, जैसे नाटक के कुछ संवाद या मोबाइल और टेलीफोन नंबर। रसायन विज्ञान की सारणी, गणित और विज्ञान के फॉमरूले और कानूनी धाराएं, इन सबको याद करने के लिए रटने का सहारा लिया जाता है। हालांकि अब कैलकुलेटर और कंप्यूटर से गणित के सवाल हल कर लिए जा सकते हैं, फिर भी एशिया और पूर्वी यूरोप के साथ मध्य-पूर्व के प्राय: सभी देशों के स्कूलों में रटने का पुराना तरीका ही प्रचलित है। रटना तब एक समस्या है, जब कक्षा में इस पर अधिक ध्यान देकर इसके लिए अधिक समय दिया जाता है। जब बच्चों का अधिकांश समय रटाने में समाप्त कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा की नींव मजबूत नहीं होती। यह याद रखना चाहिए कि रटना एक साधन है, साध्य नहीं। जब वह साध्य बन जाता है, तब सोचने की शक्ति भी प्रभावित होती है। </div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
<i>लेखक</i><br />
<b>महेंद्र राजा जैन</b> <br />
<i>वरिष्ठ हिंदी लेखक</i><br />
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq6lzzIH569WHhMQs5H5AM9TNuG9ZiSxyP4AsUiLCDQTLtYM1Tsf8-hwzIfkhfeHVSmmioeF6VVyLrwqBem2PiHpwtg43fpNRXocHlQ2IA1-6_1nowBqHQNuT8Q4ewa3QrbW0xMnuxfQQ/s1600/Screenshot_2016-06-13-08-11-46.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq6lzzIH569WHhMQs5H5AM9TNuG9ZiSxyP4AsUiLCDQTLtYM1Tsf8-hwzIfkhfeHVSmmioeF6VVyLrwqBem2PiHpwtg43fpNRXocHlQ2IA1-6_1nowBqHQNuT8Q4ewa3QrbW0xMnuxfQQ/s640/Screenshot_2016-06-13-08-11-46.jpg" /> </a> </div>
</div>

रटकर याद रखने का ज्ञान और मनोविज्ञान

रटने को लेकर धारणाएं चाहे जो हों, अब इसके सकारात्मक पहलू को भी देखा जाने लगा है। आप रटकर क्या याद कर सकते हैं- गणित के फॉमरूले, पहाड...

नहीं दिखतीं बच्चों की अठखेलियां

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h2 style="text-align: left;">
</h2>
<div dir="ltr">
<span style="font-size: large;"><span style="color: #351c75;"><i>आज है बालश्रम दिवस</i></span></span></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
ज महंगाई से त्रस्त जीवन में बचपन से ही जिंदगी की जद्दोजहद में उलझ जाना पड़ता है। बालकों की निश्छल, अल्हड़, उन्मुक्त हंसी छिन-सी गई है। अब बच्चों का बचपन सच्चे मायने में देखने को नहीं मिलता। दर्जनों जिम्मेदारियां अथवा अपेक्षाएं बच्चों पर लाद दी जाती हैं। अब बच्चे चाहकर भी अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। गांव-शहरों की गलियों में टोलियां बनाकर अठखेलियां करते बच्चे अब दिखाई नहीं देते। एक ओर अविकसित देशों में कुपोषण के शिकार बच्चे अपना और परिवार का सहारा बनने के चक्कर में दुकानों, कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में अपना बचपन गंवा देते हैं, वहीं दूसरी ओर विकासशील देशों में प्रतियोगिता के इस दौर में अभिभावक अपने बच्चों को समय से पहले ही कई तरह की कोचिंग क्लास और न जाने कितनी ही ट्यूशन की भेंट चढ़ा चुके होते हैं। अमीर देशों के अभिभावकों की उम्मीदें अपने बच्चों से अलग ही तरह की होती हैं। </div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr">
<span style="font-size: large;"><i>अगली पंक्ति की पोजीशन बनाए रखने के चक्कर में या तो अभिभावक बच्चों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते या फिर अपने बच्चों के बूते से बाहर उम्मीदें रखकर उन्हें हरफनमौला बनते देखना चाहते हैं। बची-खुची कसर टीवी के पर्दे की चकाचौंध पूरी कर देती है। उससे भी अधिक अपने देश का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक की कठिन तैयारी में दर्दनाक तरीके उनके बचपन को लील लेते हैं और इन सब में उनका बचपन कहीं पीछे छूट चुका होता है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि बाल मजदूरी करना या कराना अपराध है। कहने का मतलब यह कि तरीका चाहे जो भी हो, पिसता तो बचपन ही है।</i></span> </div>
</blockquote>
</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
जबकि बच्चों के सहज विकास के लिए जरूरी है कि उनपर अनावश्यक बोझ न लादा जाए। नौनिहालों को कामगार न बनाकर उन्हें भरपूर उनका बचपन जीने दिया जाए। उनके बालमन को उन्मुक्त गगन में उड़ने दिया जाए। बचपन के मस्त खिलंदड़पन ही भावी जीवन का आधार तैयार करता है। अनावश्यक हस्तक्षेप तो दरअसल लड़कपन को छीन लेता है।दूसरी ओर देखें तो आए दिन बच्चों के अपहरण की खबरें आती रहती हैं। इस गोरखधंधे के पीछे सुनियोजित गैंग बताए जाते हैं, जो बच्चों को मजदूरी, देह व्यापार या अंगों की खरीद-फरोख्त के लिए बेच देते हैं। ये गैंग गरीबों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। निर्धन परिवार के बच्चों को आसानी से फुसलाते हैं और अगवा कर लेते हैं। ज्यादातर बच्चों को गुप्त ढंग से दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है। गैर-सरकारी संगठन बचपन बचाओ के मुताबिक, भारत में 2008 से 2010 के बीच एक लाख 20 हजार बच्चे गुम हुए। अकेले राजधानी दिल्ली से ही 13 हजार 570 बच्चे खो गए। इस संदर्भ में पुलिस ऐसी कुछ जगहों की पहचान कर चुकी है, जहां से बच्चे उठाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर राजधानी शहर के बाहरी इलाके हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बीते साल 16 जुलाई से 15 सितंबर के बीच यानी सिर्फ तीन महीनों में एक हजार 153 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 465 का कोई अता-पता नहीं है। दरअसल, दुनिया भर में बड़ी संख्या में बच्चे मजदूरी कर कर रहे हैं। इनका आसानी से शोषण किया जाता है। वे परिवार से दूर अकेले शोषण का शिकार होते हैं। घरों में काम करने वाले बच्चों के साथ तो और भी बुरा व्यवहार होता है। हमारे देश में बाल मजदूरी की समस्या तो विकराल है ही, फिर भी कहीं-कहीं कुछ अच्छी कोशिशें भी अब नजर आने लगी हैं। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के कर्मचारी संघों में ग्रामीण सदस्य कोशिश कर रहे हैं कि उनका गांव बालश्रमिक विहीन बने। कई लोग बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। देश में बाल मजदूरी की स्थिति पर बात करें तो 1992 में यह कहा गया था कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए बाल मजदूरी हटाने का काम क्रमश: किया जाएगा, क्योंकि इसे एकदम से रोका नहीं जा सकता। लेकिन दुख की बात यही है कि आज 24 साल बाद भी हम बाल मजदूरी खत्म नहीं कर पाए हैं। आंकड़ों के अनुसार, एक करोड़ बच्चे बालश्रम में लिप्त हैं, जबकि यह बात सब जानते हैं कि यह संख्या वास्तविक नहीं हो सकती। बहरहाल, बालश्रम पर रोक का लक्ष्य पूरा न हो पाने के कई कारण हैं। हमारे देश में बच्चों के लिए कई अधिनियम हैं। हर एक्ट में बच्चे की उम्र का पैमाना अलग-अलग है। इससे उन लोगों को फायदा हो जाता है, जो मजदूरों को रखते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि बच्चों के लिए काम करने वाले स्वास्थ्य, श्रम जैसे अलग-अलग विभागों के बीच आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। चाइल्ड लेबर एक्ट की कई ऐसी बातें हैं, जो चाइल्ड लेबर एक्ट में ली ही नहीं जातीं। मसलन, पारिवारिक धंधे में भी बच्चे लगाए जाते हैं- खेती में या फिर मछली पालन उद्योग में, या फिर छोटे-मोटे दूसरे कामों में। ऐसे बच्चों की संख्या का कोई आंकड़ा नहीं है। मान लिया जाता है कि जो घरेलू स्तर पर काम कर रहे हैं, वे सुरक्षित ही होंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां भी शोषण की कई खबरें सामने आती हैं। यूएन सीआरसी की परिभाषा कहती है कि जो भी बच्चे ऐसे कामों से जुड़े हैं, वे अपने बचपन से वंचित हो गए हैं। अपने सामर्थ्य और गौरव से वंचित हैं। यानी उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जो भी काम हानिकारक हैं, वे भी बालश्रम कहलाते हैं। उम्र के हिसाब से अगर बात करें तो 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों से मजदूरी के मामले में पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बुरा है। वहीं दिल्ली की बात करें तो वहां सबसे बड़ी समस्या गायब होते बच्चों की है। वहां हर दिन कम से कम 14 बच्चे गायब हो जाते हैं। ये बच्चे या तो बाल मजदूरी का शिकार होते हैं या फिर तस्करी का।बच्चों से जुड़ी इस समस्या का कारण यही है कि बालश्रम अधिनियम के अंतर्गत बच्चों से मजदूरी करवाने की जो सजा है, वह बिल्कुल सख्त नहीं है। इस अपराध के लिए दोषी को या तो तीन महीने की सजा दी जाती है या फिर 20 हजार का जुर्माना देना होता है। तात्पर्य यह है कि दोनों में से एक ही सजा मिलती है तो अधिकतर लोग जुर्माना देकर छूट जाते हैं। और फिर ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई भी नहीं होती।</div>
<div dir="ltr">
</div>
<div dir="ltr">
</div>
<div dir="ltr">
<br />
<i>लेखिका</i><br />
<b>पूनम श्रीवास्तव</b></div>
<div dir="ltr">
<b>dha_kusriva@rediffmail.com </b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTSvJVm4XjyQiGk_mgIF_9Q7i_jgjwgY9oMF7M9IddaYdWHu55MPDPNr_TPOtP9msRr8MoV6717337JDlBFyIVzY2Oj1V9YX9LKKTXZ4xWmlUYkWw5heOYpdIzZH6fEhasCNoN43JCbw/s1600/d102686324.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTSvJVm4XjyQiGk_mgIF_9Q7i_jgjwgY9oMF7M9IddaYdWHu55MPDPNr_TPOtP9msRr8MoV6717337JDlBFyIVzY2Oj1V9YX9LKKTXZ4xWmlUYkWw5heOYpdIzZH6fEhasCNoN43JCbw/s640/d102686324.jpg" /> </a> </div>
</div>

नहीं दिखतीं बच्चों की अठखेलियां

आज है बालश्रम दिवस ज महंगाई से त्रस्त जीवन में बचपन से ही जिंदगी की जद्दोजहद में उलझ जाना पड़ता है। बालकों की निश्छल, अल्हड़, उन्मुक्त ह...

स्कूलों की जिम्मेदारी

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h2 style="text-align: justify;">
</h2>
<h3 style="text-align: justify;">
 
स्कूलों का दायित्व है कि माता-पिता को याद दिलाएं कि बच्चे की
 भावनाओं, संकल्पनाओं तथा जिज्ञासा को पनपने देना ही उसके जीवन में उनका 
सबसे. बड़ा योगदान हो सकता है|</h3>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;">पिछले
 महीने भारत की कोचिंग राजधानी कोटा से दो आत्महत्याओं की दर्दनाक खबरें 
आईं। एक बच्ची ने जेईई की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आत्महत्या कर ली।  
वह वे विषय अगले चार साल नहीं पढ़ना चाहती थी जिसमें परीक्षा तो उसने पास 
की मगर उसकी उनमें रुचि नहीं थी। आत्महत्या करने वाली दूसरी लड़की ने 
कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील लिखी थी। बच्चों की आत्महत्याओं की 
खबरें बोर्ड के परीक्षा परिणामों के बाद आती रहती हैं। अब इनमें कोचिंग 
संस्थानों में भेजे गए किशोरों की आत्महत्याएं भी जुड़ गई हैं। मीडिया में 
शिक्षा से संबंधित जानकारी बहुधा स्कूलों की दयनीय स्थिति, अध्यापकों की 
कमी और अनुपस्थिति, परीक्षा में नकल, ट्यूशन-कोचिंग, निजीकरण इत्यादि से 
जुड़ी होती है। इधर कोचिंग संस्थानों में लगातार बढ़ रही आत्महत्याएं लोगों
 को विचलित कर रहीं हैं। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती
 है। 21वीं सदी में यह सर्वमान्य है कि जीवन निर्वाह के लिए शिक्षा हर 
व्यक्ति के लिए आवश्यक है। लड़के और लड़कियों के संबंध में जो अंतर समाज 
पहले मानता था वह भी कुछ समुदायों को छोड़कर लगभग समाप्त हो रहा है।  </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: left;">
<span style="font-weight: normal;"> <i><span style="font-size: large;">शिक्षा की आवश्यकता की जो समझ पचास साल पहले थी वह अब बदल चुकी है। समाज के
 हर तबके के लोग अब केवल शिक्षा ही नहीं चाहते हैं, वे अच्छी शिक्षा के 
साथ-साथ उपयोगी कौशलों को सिखाने की भी मांग करते हैं।  माता-पिता के समक्ष
 यह प्रश्न प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभ होने के पहले से ही उठ जाता है कि 
शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चों का जीवन कैसा होगा? क्या वे घोर 
प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपना स्थान बना पाएंगे? इस सोच के अनेक परिणाम 
सामने आते हैं, जो बच्चों को अनेक तनाव तथा दबाव सहने को विवश कर देते हैं।</span></i> </span></div>
</blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;">सबसे अधिक दिखाई देने वाले प्रभाव निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए होने 
वाली दौड़ कही जा सकती है। इसके बाद ट्यूशन तथा कोचिंग का नंबर आता है। 
छोटे-छोटे बच्चे प्रात:काल छह बजे स्कूल की बस पर पहुंचने को बाध्य किए 
जाते हैं। वे चार बजे तक घर वापस आते हैं और उसके बाद ट्यूशन! इन स्कूलों 
के पालकों ने कभी यह मांग नहीं की कि स्कूल का समय बच्चों की सुविधा तथा 
बचपन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाए। कई स्कूलों के 
प्राचार्यो से व्यक्तिगत बातचीत में यह उभर कर आया कि कठिनाई स्कूलों को 
नहीं, मगर माता-पिता तथा स्कूल के अध्यापकों को होगी यदि स्कूल प्रारंभ 
होने का समय नौ या दस बजे प्रात: का कर दिया जाए। जब कोई समाज इस प्रकार से
 अपने कार्यकलाप निर्धारित करता है तब वह अपने ही बच्चों के साथ न्याय करने
 में पीछे रह जाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण पक्ष उभरता है।</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"> <i>यह सब 
पढ़े-लिखे सामान्य रूप से खाते-पीते वर्ग के लोग होते हैं जो बच्चों से 
ऊंचे से ऊंचे परीक्षा परिणामों की अपेक्षा रखते हैं। इनमें एक बड़ा प्रतिशत
 उन लोगों का होता है जो कहते हैं कि बच्चे उनकी वे सभी आकांक्षाएं पूरी 
करें जो वह स्वयं नहीं कर पाए थे। आज जिस ढंग से बच्चों के एक बड़े प्रतिशत
 को मातृभाषा के माध्यम से दूर कर दिया जाता है वह अपने आप में उनके साथ 
अन्याय ही है। बच्चे का यह मौलिक अधिकार है कि उसे प्रारंभिक शिक्षा उसकी 
अपनी मातृभाषा में ही मिले।</i></span></blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
 निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम की ललक को अपने लाभ
 के लिए भुना रहे हैं। यह निर्विवाद है कि विश्व के अग्रणी देश केवल अच्छी
 शिक्षा देकर ही आगे बढ़े हैं। उन्होंने पहले शिक्षा का सार्वजनीकरण किया 
और ध्यान रखा कि उसकी गुणवत्ता में कमी न आने पाए। इसके साथ ही साथ वहां 
बच्चे की रुचियों को जानने-पहचानने का प्रयास स्कूल तथा माता-पिता ने मिलकर
 किया। स्कूलों ने माता-पिता को इस संबंध में आवश्यक जानकारियां दीं कि वे 
बच्चों को अपनी मनोकामना पूर्ति का साधन न समझें तथा इन्हें अपनी रुचि की 
दिशा में आगे बढ़ने दें। यहां पर स्कूल का दायित्व उभरता है कि माता-पिता 
को याद दिलाएं कि बच्चे की भावनाओं, संकल्पनाओं तथा जिज्ञासा को पनपने देना
 ही उसके जीवन में उनका सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। इसके लिए स्कूलों को 
समय निकालना पड़ेगा। अपने प्रत्येक अध्यापक को उचित प्रशिक्षण देने की 
व्यवस्था करनी होगी। प्रसिद्ध साहित्यकार आरके नारायण का लेखन बच्चों की 
संवेदनाओं तथा भावनाओं की सूक्ष्म समझ तथा उसकी मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति के 
लिए सराहा जाता रहा है। ‘स्वामी और उसके दोस्त’ पुस्तक में स्वामी के पिता 
के यह पूछने पर कि वह परीक्षा के बाद पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, उसकी 
पुस्तकों पर धूल क्यों जम रही है, स्वामी का उत्तर है-क्या मुझे तब भी 
पढ़ना है जब स्कूल बंद है। आगे वह कहता है, पिताजी क्या जब स्कूल बंद हो, 
परीक्षा समाप्त हो गई हो तब भी मुङो पढ़ना होगा? पिता अपेक्षित उत्तर ही 
देते हैं। वह उसे एक प्रश्न हल करने को देते हैं। श्याम के पास दस आम हैं 
और इन्हें बेचकर वह पंद्रह आने कमाना चाहता है? कृष्ण को चार आम चाहिए? उसे
 इनके लिए कितने पैसे देने होंगे? स्वामी के जेहन में जो चित्र उभरते हैं 
वे सूखे गणित की संख्याओं से बहुत अधिक विस्तार लिए होते हैं। आम का नाम 
सुनकर उसके मुंह में पानी भर आता है। काफी देर बाद जब पिता पूछते हैं कि 
प्रश्न हल हुआ या नहीं तो स्वामी का उत्तर होता है कि आम पके थे या कच्चे? 
अंतत वह प्रश्न का हल खोज लेता है, मगर पिता को बताने के बाद फूट-फूट कर 
रोने लगता है। हर अध्यापक के समक्ष ऐसे प्रकरण आते ही रहते हैं। यदि वह 
इनका महत्व समझ सके तो बच्चे का ही नहीं उसका भी सीखना आगे बढ़ता है। यदि 
ऐसा उत्तर अध्यापक सुनता है तो वह उसे सही ढंग से तभी समझ सकता है जब अपने 
को बच्चे की जगह रख कर सोच सके। जिज्ञासा तो अध्यापक के अंत:करण में जीवित 
रहनी ही चाहिए तभी वह अपने कर्तव्य निभा सकता है।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
लेखक</div>
<h4 style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">जगमोहन सिंह राजपूत  </span></h4>
<div style="text-align: justify;">
<i>(लेखक एनसीईआरटी के 
पूर्व निदेशक हैं)</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgriOn-1xk6n0loAOZqYVhYMUyDSD_pSa7B6POcfLWRTiBNipXTHlV_BQMxumfideOYpWwFk2ElEofRmLOp7hGbZRHkx4SMbGL7vhXI-iHnsjccY0xZW_FYhlvteOJZqyxI-r3NLqEc76g/s1600/d1670.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgriOn-1xk6n0loAOZqYVhYMUyDSD_pSa7B6POcfLWRTiBNipXTHlV_BQMxumfideOYpWwFk2ElEofRmLOp7hGbZRHkx4SMbGL7vhXI-iHnsjccY0xZW_FYhlvteOJZqyxI-r3NLqEc76g/s1600/d1670.png" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

स्कूलों की जिम्मेदारी

स्कूलों का दायित्व है कि माता-पिता को याद दिलाएं कि बच्चे की भावनाओं, संकल्पनाओं तथा जिज्ञासा को पनपने देना ही उसके जीवन में उनका सब...

स्मार्टफोन के शिक्षक बन जाने के बाद

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <span style="font-size: large;">मोबाइल फोन से सीखा गया ज्ञान अगर रोजगार न दिला सका, तो वह निरर्थक रह जाएगा।</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
डिजिटल इंडिया की मुहिम अब शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच रही है। अभी कुछ समय पहले मानव संसाधन मंत्री, स्मृति ईरानी ने मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिये ई-पाठशाला की शुरुआत की थी। वह इसलिए कि शिक्षक-अभिभावक छात्रों की उपस्थिति और उनकी प्रगति को देख सकें। सीबीएसई स्कूलों में ‘सारांश’ नाम से एक और योजना शुरू की गई, जिसमें बच्चों की विषयवार पढ़ाई व तुलनात्मक परिणाम देखने का प्रबंध किया गया है। साथ ही ‘शाला सिद्धि’ और ‘शाला दर्पण’ नाम की योजनाएं भी हैं, जिनमें बच्चों की हाजिरी, उनका टाइम टेबल और उनकी मार्कशीट देखी जा सकती है। लेकिन इन सब योजनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण ‘स्वयं’ नाम का एप है, जिसके जरिये ई-लर्निग को बढ़ावा दिया जाएगा। दावा किया गया है कि इसमें दस भाषाओं में 500 से भी अधिक कोर्स उपलब्ध होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाठ्यक्रम नि:शुल्क उपलब्ध होंगे। <span style="font-size: large;"><i></i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i>जाहिर है, मोबाइल फोन अब भारत में भी ई-शिक्षक की भूमिका में आने को तैयार है। लेकिन सच यह भी है कि अभी हम मानव विकास के कई सूचकांकों में काफी पीछे चल रहे हैं। खुद शिक्षा मंत्री ही स्वीकार चुकी हैं कि देश की बुनियादी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम बहुत कमजोर हैं। इनसे जुड़ी तमाम रिपोर्टे बता रहीं हैं कि इन पाठ्यक्रमों में शिक्षक-छात्र संवाद टूटने के कगार पर है। देश की शिक्षा धीरे-धीरे मूल्यों व संस्कारों से दूर छिटक रही है।</i></span> </blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
 ऐसोचैम की हालिया रिपोर्ट यह बता रही है कि देश में तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता के कमजोर होने से डिग्री व रोजगार के बीच फासला और बढ़ रहा है।एक और खास बात यह है कि हमारी स्वदेशी शिक्षा का मानवीय पहलू अब धीरे-धीरे लुप्त होकर छात्र-छात्रओं को अधिक आक्रामक और बेलगाम बना रहा है। देश में 21वीं सदी की सूचना क्रांति और ज्ञानाश्रित समाज का यह एक अलग चेहरा है, जिसमें मोबाइल के जरिये आज के युवाओं को बाजारोन्मुख सूचनाओं और आक्रामक उपभोग से सीधे साक्षात्कार कराने की होड़ लगी है। दूसरी ओर, अभावग्रस्त लोग अशिक्षित जीवन जीने को भी मजबूर हैं। जरूरी यह है कि इस अभावग्रस्त वर्ग के युवाओं को उस स्तर पर लाया जाए, जहां वे डिजिटल इंडिया की शिक्षा क्रांति का लाभ उठाने की स्थिति में आ सकें। इसके लिए इन युवाओं के उन्नयन के विशेष प्रयास तो करने ही होंगे, मानव विकास सूचकांक के पैमाने पर इस पूरे वर्ग के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी। एक शिक्षक के रूप में मोबाइल एप पाठ्यक्रम चलाकर ज्ञान को विस्तार देने का काम करेगा। लेकिन इसके आगे कौशल विकास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल से सीखा गया ज्ञान अगर वास्तविक जीवन में काम न आ सका और युवाओं को रोजगार नहीं दिला सका, तो वह न सिर्फ निरर्थक होगा, बल्कि बहुत-सी समस्याएं भी पैदा करेगा।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
लेखक </div>
<div style="text-align: justify;">
<b>विशेष गुप्ता</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>प्राध्यापक समाजशास्त्र</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimzgNA214rP7tWeetvZogJmR4HuRRnaYw8uLnRDZyUrhtv4GvUSx3dnGQRFDlmu6d2U56a-FBECB1L6mQG_Uy6SvfgkRP94SHU4K0-O4WRvv1xvKLgQofRB0M1NlkXXXVfrtqH1m1OnVM/s1600/IMG-20160511-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimzgNA214rP7tWeetvZogJmR4HuRRnaYw8uLnRDZyUrhtv4GvUSx3dnGQRFDlmu6d2U56a-FBECB1L6mQG_Uy6SvfgkRP94SHU4K0-O4WRvv1xvKLgQofRB0M1NlkXXXVfrtqH1m1OnVM/s400/IMG-20160511-WA0002.jpg" width="354" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
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<hr noshade="" size="3" />
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स्मार्टफोन के शिक्षक बन जाने के बाद

मोबाइल फोन से सीखा गया ज्ञान अगर रोजगार न दिला सका, तो वह निरर्थक रह जाएगा। डिजिटल इंडिया की मुहिम अब शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच रही...

..ताकि बोझ न बने शिक्षा

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<span style="color: black;">..ताकि बोझ न बने शिक्षा </span>
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<div dir="ltr">
हमें खुद में झांकने की जरूरत है। हमें दूसरा क्यों परिभाषित 
करे? क्यों हम दूसरे के आईने में देखें? प्रामाणिकता के लिए हमें अपनी 
पूंजी का संवर्धन करना होगा। गुणवत्ता का संवर्धन हमारे अपने व्यवहार, अपने
 आचरण, अपने संबंध से जुड़ा हुआ है। इस बात से किसी की असहमति नहीं होगी कि
 शिक्षा बहुमूल्य हो। आज सभ्य समाज में सीखने और सिखाने कोशिश मूलत: अच्छे 
मनुष्य के निर्माण से जुड़ी है। इसके महत्त्व को देख कर विद्यालय की संस्था
 का निर्माण किया गया। </div>
<div dir="ltr">
आधुनिक भारत में शिक्षा कैसी हो इसके लिए हमने पूरी औपचारिक 
गंभीरता के साथ राधाकृष्णन और डीएस कोठारी जैसे शिक्षाविदों को लेकर आयोग 
बैठाते रहे, शिक्षा नीति बनाने की कवायद करते रहे। इनकी रपटें और ऐसे ही 
तमाम देसी विचारकों के योगदान के बावजूद शिक्षा का मुद्दा उपेक्षित ही बना 
रहा। श्यामपट्ट अभियान और सर्व शिक्षा अभियान चले, शिक्षा शुल्क (सेस) 
लगाया गया ताकि संसाधन जुटें पर शिक्षा की स्थिति कई अर्थो में विकराल होती
 गई और आज शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच, भागीदारी और गुणवत्ता को लेकर 
भयानक असमानता की स्थिति पैदा हो रही है। इस पर विचार करना आवश्यक है और 
राजनीतिक नेतृत्व को इसे गंभीरता से लेना होगा। जो बच्चे और युवा शिक्षा के
 लिए आ रहे हैं और जो उससे वंचित रह जा रहे हैं या खराब शिक्षा बड़ी कीमत 
अदा कर रहे हैं, उनकी कुंठा समाज के स्वास्य के लिए कठिन चुनौती बन रही है।</div>
<div dir="ltr">
आज जब भी शिक्षा की चर्चा छिड़ती है तो हमारे सामने एक 
विचित्र तरह का अंतर्विरोध उपस्थित होता है। वह अंतर्विरोध यह है कि हम 
चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। एक कथा है कि कोई शिल्पकार छेनी से गणेश जी
 की मूर्ति बना रहे थे। मूर्ति के आकार में थोड़ा गड़बड़ दिखा। शिल्पकार ने
 सोचा कि आगे चल कर ठीक कर लेंगे। पर बात बनी नहीं और आकृति कुछ और बेडौल 
हो गई। शिल्पकार को अपने कौशल पर बड़ा भरोसा था। सोचा कि एक छेनी और मार कर
 ठीक कर लेंगे, ऐसा करते-करते अंत में गणेश जी तो नहीं बने हां, एक वानर की
 मूर्ति जरूर बन गई।</div>
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr">
<span style="font-size: large;"><i>" हम सब लोग चाहते हैं कि शिक्षा से बड़े-बड़े उद्देश्य पूरे 
हों और इसके लिए अनेक तौर-तरीकों को अपनाते हैं। पर अब एक तरफ स्मार्ट 
क्लास और वर्चुअल क्लास रूम बन रहे हैं तो दूसरी तरफ, कक्षाहीन, 
अध्यापकविहीन, पुस्तकरहित विद्यालय भी चल रहे हैं। शिक्षा राम भरोसे ही चल 
रही है। सच्चाई यह है कि हम अपने चलने के लिए जो रास्ता चुनते हैं, वही यह 
निश्चित करता है कि हम गंतव्य तक पहुंचेंगे या नहीं। यदि हमारा पथ कुछ हो 
और इरादा कुछ और तो हम पहुंचते वहां है जो कोई और ही अपरिचित जगह होती है। 
वहां से न लौटना बनता है, न आगे बढ़ना। तब हम ठहर जाते हैं ‘‘न ययौ न 
तस्थौ’ वाली स्थिति हो जाती है। भारतीय शिक्षा के साथ भी यही हुआ है।</i></span></div>
</blockquote>
<div dir="ltr">
आज शिक्षा के नाम पर पढ़ने-पढ़ाने की पद्धति, परीक्षा की 
पद्धति और शैक्षिक परिसर की आबो-हवा यदि इन सब पर गौर करें तो लगेगा कि 
इससे गुजरना एक ऐसी जटिल भूल-भुलैया से गुजरने जैसा है। इतना तो तय है कि 
हमारी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक व्यवस्थाएं आपस में गुथीं हुई है। शिक्षा
 समाज के लिए है और वह समाज में ही अवस्थित है। पर आज तरह-तरह के दबाव 
हमारे सामने हैं। भूमंडलीकरण का भी दबाव बढ़ रहा है और विश्वस्तरीय शिक्षा 
देने चिंता बढ़ रही है। पर हम सामान्य स्तर की भी शिक्षा देने में सफल नहीं
 हो पा रहे हैं। </div>
<div dir="ltr">
यह विचार की बात है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। आधारभूत 
संरचना की और व्यवस्थागत कमजोरियों की बात बड़ी स्पष्ट है। मैं उसकी नहीं 
एक आतंरिक समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह समस्या सीखने के भार 
(लर्निग लोड) की है। <i></i></div>
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<i>नीचे से ऊपर तक पढ़ाई में बहुत सा अनावश्यक बोझ लाद कर
 हम ढोते चले जा रहे हैं। बहुत सारा समय, ऊर्जा और संसाधन उन चीजों को 
पढ़ने में जाया किया जाता है जो किताब के लिए ठीक, उसकी परीक्षा के लिए ठीक
 पर समाज के लिए या अपने परिवेश के लिए ठीक भी कि नहीं यह अस्पष्ट है।</i> <i>यह दुखद है कि हमलोग अपने पाठ्यक्रमों में उन भारतीय 
परिस्थितियों से दिमागी तौर पर बहुत दूर जा चुके हैं। हमें अपने अंदर 
झांकने की जरूरत है।</i></blockquote>
 हमको दूसरा क्यों परिभाषित करे? क्यों हम दूसरे के 
आईने में अपने को देखें? प्रामाणिकता के लिए हमें अपनी पूंजी का संवर्धन 
करना होगा। गुणवत्ता का संवर्धन हमारे अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने संबंध
 से जुड़ा हुआ है। इस बात से किसी की असहमति नहीं होगी कि शिक्षा बहुमूल्य 
हो, उपयोगी हो, काम लायक हो और अच्छा आदमी भी बनाए। आज गंभीर आत्मनिरीक्षण 
की आवश्यकता है और अपनी कमियों को पहचान कर साहसी कदम उठाने की जरूरत है 
ताकि शिक्षा भार न बने।<br />
<br />
लेखक :- <br />
गिरीश्वर मिश्र <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYqYICVBOLjAw9axJ8XbPbDl2ze9nUpk_uwgTSNWJekI1y_9H2_wzvOK3ySuzGJnIbzK60aBbPWysVJhKvNPC-67yjHh2fS5cKz_YYQNzaakvlh5wwWjYDzFE1J7PQmIrBncboyDuAJJc/s1600/_20160515_104505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="75" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYqYICVBOLjAw9axJ8XbPbDl2ze9nUpk_uwgTSNWJekI1y_9H2_wzvOK3ySuzGJnIbzK60aBbPWysVJhKvNPC-67yjHh2fS5cKz_YYQNzaakvlh5wwWjYDzFE1J7PQmIrBncboyDuAJJc/s400/_20160515_104505.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd7eU0K6hFxfHUv33lTdlKtr8F0tFrrz-hkbo5tu7z7muAUpw6i4WUXWJH234n97j2RviiCP18as4PXEFWp4yxWEf1NATYQpaF9RhyphenhyphenA0Q-U0mEj3ZpdP-wbBlURQ2uE9rqB8Q7jZlLPY8/s1600/_20160515_104447.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd7eU0K6hFxfHUv33lTdlKtr8F0tFrrz-hkbo5tu7z7muAUpw6i4WUXWJH234n97j2RviiCP18as4PXEFWp4yxWEf1NATYQpaF9RhyphenhyphenA0Q-U0mEj3ZpdP-wbBlURQ2uE9rqB8Q7jZlLPY8/s400/_20160515_104447.jpg" width="67" /></a></div>
  <br />
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..ताकि बोझ न बने शिक्षा

..ताकि बोझ न बने शिक्षा हमें खुद में झांकने की जरूरत है। हमें दूसरा क्यों परिभाषित करे? क्यों हम दूसरे के आईने में देखे...

हालात ए मिड डे मील

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
मित्रों आपको ज्ञात होगा कि एक समय था जब मिड डे मील की बेसिक शिक्षा के स्कूलों में आवश्यकता महसूस की गई थी, क्योंकि तब यह महसूस किया गया था कि बेसिक शिक्षा  में बच्चों की कमी, उनका विद्यालय में ठहराव और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण शायद इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बच्चे विद्यालय में भूखे आते हैं सुबह बच्चों को भोजन उनकी माँ या तो गरीबी के कारण नहीं बना पाती अथवा वह सुबह से ही काम पर चली जाती है।<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<b>📌 लेकिन मिड डे मील के सम्पूर्ण कारणों और उसके निवारणों पर विचार किया जाए तो यह प्रतीत होता है कि मर्ज और दवा दोनों बच्चों के हित के लिए अलग अलग साबित हुई हैं। इसलिए न तो बच्चों के हालातों पर आवश्यक सुधार हुआ नजर आता है और न ही बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में मिड डे मील उपयोगी साबित हुआ।</b></blockquote>
</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
हाँ इससे कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ है और हो भी रहा है। कई बार फर्जी उपस्थिति को लेकर झगड़े और दबाव सुनाई दिये और भोजन की गुणवत्ता तो कुछ प्रतिशत विद्यालयों को छोड़ दें तो लाभार्थी बच्चे ही बता सकते हैं। जो शायद ही किसी से छिपा हो।  अब सभी हालातों को देखते हुए यह प्रश्न उठते हैं कि-</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<b>👉 क्या </b><b>इस</b><b> योजना का पूरा </b><b>लाभ</b><b> बच्चों को </b><b>मिल</b><b> रहा है?</b><br />
<b><br /></b>
<b>👉 क्या </b><b>इस</b><b> योजना के </b><b>लाभ</b><b>- हानि </b><b>पर</b><b> बच्चों की माँ से </b><b>विचार</b><b> </b><b>कर</b><b> उनकी </b><b>राय</b><b> जानने की </b><b>कोशिश</b><b> की </b><b>गई</b><b>? या </b><b>यह</b><b> </b><b>मान</b><b> लिया गया है कि </b><b>गरीब</b><b> व्यक्ति </b><b>विचार</b><b> </b><b>शून्य</b><b> होते हैं?</b></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<b><br /></b></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<b>👉 क्या कभी </b><b>उन</b><b> शिक्षकों से इसके </b><b>सुधार</b><b> </b><b>और</b><b> उपयोगिता </b><b>पर</b><b> </b><b>भौतिक</b><b> परिस्थितियों के </b><b>सत्यापन</b><b> की </b><b>जरूरत</b><b> </b><b>महसूस</b><b> की </b><b>गई</b><b>? जिनको </b><b>मिड</b><b> डे </b><b>मील</b><b> </b><b>संचालन</b><b> की </b><b>समस्त</b><b> कमियों का दोषी ठहराया जाता है।</b></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<b><br /></b></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<b>👉 क्या बच्चों की माँ </b><b>और</b><b> अभिभावकों से </b><b>अधिक</b><b> बच्चों की </b><b>आवश्यकतानुसार</b><b> अच्छी गुणवत्ता का </b><b>भोजन</b><b> </b><b>कोई</b><b> </b><b>और</b><b> खिला सकता है? यदि ऐसा नहीं है तो </b><b>अन्य</b><b> विद्यालयों में </b><b>यह</b><b> योजना क्यों नहीं है? वहाँ बच्चे अपनी माँ के </b><b>हाथ</b><b> का बना </b><b>घर</b><b> से </b><b>टिफिन</b><b> क्यों लाते हैं? या </b><b>यह</b><b> </b><b>मान</b><b> लिया </b><b>जाए</b><b> कि </b><b>गरीब</b><b> बच्चों को अपनी माँ के </b><b>हाथ</b><b> का खाना अच्छा नहीं लगता है।</b></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<b><br /></b></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
🔴  यदि इन प्रश्नों के उत्तर नहीं में हैं तो फिर क्यों नहीं इसकी सही प्रक्रिया और उपयोग पर विचार करना चाहिए???</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
यदि वास्तव में सरकारें गाँव, गरीब और बेसिक शिक्षा की हित चिंतक हैं तो बच्चों को और उनके अभिभावकों को जिम्मेदार बनाना होगा तथा जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। इस समाज में एक कलंक और लापरवाही का द्योतक निःशुल्क शब्द को हटाना होगा। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
हाँ मदद अवश्य होनी चाहिए। जिम्मेदार और जिम्मेदारी का अहसास कराते हुए। जिससे बच्चों और अभिभावकों को भी लगे कि हमें यह जो निःशुल्क मदद मिल रही है यह हमारी शिक्षा के लिए सहायता के रूप में मिल रही है। इसके लिये बच्चों की माँ को बच्चों की उपस्थिति पर आधारित दैनिक भोजन भत्ता मिलना चाहिए। वार्षिक पुस्तकों, स्टेशनरी और यूनीफॉर्म भत्ता मिलना चाहिए। जिससे एक माँ और बच्चों के बीच का प्रेम भी प्रगाढ़ बना रहे। बच्चों को लगे कि हमारी माँ हमें खाना बना कर देती है और काॅपी किताबें और कपड़े। क्योंकि एक माँ से अधिक बच्चों की सेहत और भविष्य का ख्याल कोई नही रख सकता है। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
जब मिड डे मील शुरू हुआ था तब आज जैसी हाइटेक स्थितियाँ और शिक्षित माताएँ नहीं थी। आज जब सभी प्रकार की सहायतायें लाभार्थी के खातों में सीधे आधार कार्ड आधारित व्यवस्था से भेजने की हो चुकी है। और अभी कुछ दिन पहले सभी को रसोई गैस कनेक्शन की उज्जवला योजना की घोषणा हो ही चुकी है। तब इन माताओं को इनके अनिवार्य कर्तव्य बच्चों के पालन पोषण से दूर कर गरीबी, अकर्मण्य और बेबसी का एहसास क्यों कराया जाए। इन्हें भी पड़ोस की माँ के समान अपने बच्चों का टिफिन बनाकर और शिक्षा के सम्बन्ध में सोचकर गौरवान्वित महसूस होने का अवसर दिया जाए।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
तो फिर क्यों और किस बात की देर हालात ए मिड डे मील पर शासन तंत्र को विचार कर सरकारों को अतिशीघ्र  सुझाव देने चाहिए।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>समानता का </b><b>एक</b><b> </b><b>आधार</b><b>।</b></div>
<b></b><br />
<div style="text-align: justify;">
<b><b>समान</b><b> शिक्षा, </b><b>समान</b><b> </b><b>व्यवहार</b><b>।।</b></b></div>
<b>
</b>
<br />
<div dir="ltr">
<b><br /></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMGzT3woDcK9BhYzAWK7rEyI2KUoVBRXmxNTPC9x2qJI6Nt1A266xhLyMMtydV9Q_0FLt6MeQ6FwRGoAo13m3KdIEXpcHDnKnQtj2Nr9slubiA90PiQxfm-5vItDiotrryM9eHc3zNMOH2/s1600/Vimal%252520Kumar%252520UPPRY%252520Kanpur%252520Dehat%25252020160507_175414.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMGzT3woDcK9BhYzAWK7rEyI2KUoVBRXmxNTPC9x2qJI6Nt1A266xhLyMMtydV9Q_0FLt6MeQ6FwRGoAo13m3KdIEXpcHDnKnQtj2Nr9slubiA90PiQxfm-5vItDiotrryM9eHc3zNMOH2/s640/Vimal%252520Kumar%252520UPPRY%252520Kanpur%252520Dehat%25252020160507_175414.jpg" /> </a> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><span style="font-size: large;">'विमल कुमार'</span></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
शिक्षक</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
कानपुर देहात </div>
</div>

हालात ए मिड डे मील

मित्रों आपको ज्ञात होगा कि एक समय था जब मिड डे मील की बेसिक शिक्षा के स्कूलों में आवश्यकता महसूस की गई थी, क्योंकि तब यह महसूस किया गया ...

बहुत उलझन भरा है शिक्षा और शिक्षकों का काम

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<b>शिक्षक और छात्रों की सच्चाई परखकर ही हम शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार ला सकेंगे ।</b></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
इससे सभी सहमत होंगे कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमें अच्छे शोध की जरूरत है। शोध दो तरह के होते हैं, पहला है- शिक्षा क्षेत्र के भीतर से सवालों के जवाब खोजना। इसमें छात्र, शिक्षक और समुदायों के नजरिये को शामिल किया जाता है। जबकि दूसरे शोध में अन्य क्षेत्रों के लिहाज से शिक्षा संबंधी मुद्दों की पड़ताल की जाती है। यह आमतौर पर अर्थशास्त्रियों, राजनीति विज्ञानियों, समाजशास्त्रियों व इस तरह के बौद्धिक पृष्ठभूमि वाले लोग करते हैं। अभी भारत में दूसरे तरह के शोध कम हो रहे हैं। </div>
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए हमें पहले तरह के शोध पर पर्याप्त ध्यान देना होगा। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें एक है, शिक्षक। भारत में ज्यादातर शिक्षक छात्रों के ऐसे समूह से दो-चार होते हैं, जो उनके सामने जटिल चुनौतियां पेश करते हैं। एक पारंपरिक तस्वीर यह है कि कोई शिक्षक छह से दस वर्ष के उम्र-वर्ग के करीब 30 अलग-अलग बच्चों को पढ़ा रहा है। यानी, इसका अर्थ है कि वह पहली कक्षा से पांचवीं तक के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है। इन बच्चों में ज्यादातर के अभिभावक कभी स्कूल नहीं गए होंगे। कई मामलों में बच्चों की भाषा स्कूल की भाषा से बिल्कुल अलग होती है। कई बच्चों के लिए एकमात्र संतुलित खाना वह मध्याह्न भोजन होता है, जो इन्हें स्कूलों में मिलता है। कई बच्चे स्कूल जाने से पहले और आने के बाद अपने दैनिक कामकाज में ही उलङो होते हैं।</i></span> </div>
</blockquote>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
कोई शिक्षक आखिर इस परिस्थिति से कैसे जूझता है? वह एक शिक्षक के रूप में कैसे प्रभावी बन सकता है? विभिन्न भाषाओं से वह कैसे निपटे? उसे किस तरह की मदद की दरकार है, और कैसे उसे सहायता दी जा सकती है? शिक्षकों व छात्रों की सच्चई परखकर ही हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकेंगे। हालांकि इन सवालों का कोई सटीक जवाब हमारे पास नहीं है।सवालों के दूसरे दौर के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था को जटिल सामाजिक ताने-बाने के संदर्भ में समझने की जरूरत है। जैसे कि हमारी सामाजिक सच्चई और शिक्षा व्यवस्था की कमियों व उसकी विविधता के बीच आखिर कैसे हमारे 85 लाख शिक्षकों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है? </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
आखिर किस तरह स्कूलों के साथ समुदायों की सहभागिता प्रभावी बने? कैसे स्कूल सांविधानिक मूल्यों का निर्वहन कर सकते हैं? शिक्षक बनाने की प्रक्रिया में आई सड़ांध से हम कैसे निपटें? स्वतंत्र शिक्षक व संस्थान, जिनका इन सवालों से सामना हुआ, उन्होंने एक गहरी व सूक्ष्म समझ विकसित कर ली है। हालांकि ऐसी पड़ताल भारत में काफी कम हुई है। शिक्षा में शोध का फोकस वास्तविक और प्रमुख समस्याओं पर होना चाहिए। अगर कोई शिक्षाविद ऐसे किसी शोध की जिम्मेदारी लेता है, तो वाकई शिक्षा और शैक्षणिक शोधों में एक मूक क्रांति होगी।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
● <b>अनुराग</b><b> </b><b>बहर</b><br />
<b>सीईओ</b><b> , </b><b>अजीम</b><b> प्रेमजी </b><b>फाउंडेशन</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz01ZM9x5D74ZbqlbnBIZGnC6Gm-Md_5ihP13N-beLUiJKGdYSComoML3pltbeWQru29j7u-YUrSfGjJzAmibb9SpOVnb62ZdLkePJWCOjeC6IRu2-yBx_azMMVMjNpXXzpV_tsgwGrvhE/s1600/_20160505_201100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz01ZM9x5D74ZbqlbnBIZGnC6Gm-Md_5ihP13N-beLUiJKGdYSComoML3pltbeWQru29j7u-YUrSfGjJzAmibb9SpOVnb62ZdLkePJWCOjeC6IRu2-yBx_azMMVMjNpXXzpV_tsgwGrvhE/s640/_20160505_201100.jpg" /> </a> </div>
</div>

बहुत उलझन भरा है शिक्षा और शिक्षकों का काम

शिक्षक और छात्रों की सच्चाई परखकर ही हम शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार ला सकेंगे । इससे सभी सहमत होंगे कि शिक्षा को बेहतर बनाने के ल...

लोककल्याणकारी सरकारों एवं जनसेवकों का बदलता स्वरूप और खोखलापन

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
आजादी के बाद जब भारत की संसद का गठन हुआ तो उसमें तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, सांसद बन गए जिन्होने आजीवन आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए घर- बार, व्यवसाय, शिक्षा सब छोंड़ दी थी वो केवल पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के लिए अपना दिन रात न्योछावर करते थे। तब राजनीति, समाज सेवा मानी जाती थी, सांसदों के लिए वेतन आदि की कोई सुविधा नहीं थी, अब चूंकि आजादी मिल चुकी थी तो आजादी की लड़ाई के लिए गठित संगठन और लोगों की आर्थिक मदद भी संगठनो के लिए समाप्त हो गई थी। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
ऐसे में इन लोगों के सांसद बनने के बाद भी इनकी आजीविका का कोई साधन नहीं था तब तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए सांसदों के लिए न्यूनतम वेतन और पेंशन की व्यवस्था की गई जिससे इनका खर्च निकल सके। </div>
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>परन्तु अब ऐसे लोगों की पीढ़ी समाप्त हो चुकी है आज जो भी सांसद, विधायक चुनकर संसद में पहुँचते हैं उनमें से अधिकांश बड़ी बड़ी कम्पनियों के मालिक या अरबपति, करोड़ पति होते हैं यह बात उनके टैक्स रिटर्नों से साबित होती है ऐसा भी नहीं है कि वह सांसद / विधायक बनने के बाद सारी सम्पत्ति और व्यवसाय को दान कर के पूर्ण कालिक राजनेता बनकर समाज सेवा में दिन रात लगा देते हैं जिससे उनके समक्ष भी आजीविका चलाने का संकट पैदा हो जाता है। तो फिर क्या ववेतन भत्तों, पेंशन की पुरानी व्यवस्था का लाभ आज की बदली परिस्थितियों में बदस्तूर सभी सांसदों को मिलते रहना चाहिए?? </i></span></div>
</blockquote>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
यह कैसे जनसेवकों की कैसी सरकारें  है जो अपने लिए तो सभी मुफ्त सुख सुविधाओं, टैक्स फ्री वेतन, पेंशन, भत्तों का इंतजाम करती है पर अपने सेवकों ( कर्मचारियों और शिक्षकों)  को पेंशन के सर्वमान्य, सर्व स्वीकार सिस्टम से विहीन कर अनिश्चित भविष्य की चिंता में ढकेल देती है? वह भी तब जब इनके लिए सेवारत समय में और न ही सेवानिवृत्त बुढ़ापे में कैशलेस इलाज की सुविधा है न ही चिकित्सीय खर्च की प्रतिपूर्ति..?</div>
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<span style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: left;">अमरेश मिश्र ,  मंत्री, </span></div>
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<span style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: left;">उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, </span></div>
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<span style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: left;">शाखा  - बिधनू,</span></div>
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<span style="background-color: rgb(255 , 255 , 255); color: rgb(38 , 38 , 38); font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; text-align: left;">जनपद - कानपूर नगर</span></div>
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लोककल्याणकारी सरकारों एवं जनसेवकों का बदलता स्वरूप और खोखलापन

आजादी के बाद जब भारत की संसद का गठन हुआ तो उसमें तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, सांसद बन गए जिन्होने आजीवन आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए घर- बा...