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बेहतर बनने की राह पर बढ़ते शिक्षक

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शिक्षा से जुड़े मसलों पर शिक्षकों का विचार-विमर्श करना देश की शैक्षणिक तस्वीर बदल सकता है ।</h3>
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पिथौरागढ़ में एक शाम हमने अब्बास कियारोस्तानी की फिल्म ह्वेयर इज द फ्रेंड्स होम देखी। करीब 35 दर्शक थे हम, जिनमें से ज्यादातर सरकारी स्कूलों के शिक्षक थे। फिल्म फारसी भाषा में थी, जिससे सब अनजान थे। बावजूद इसके यह कियारोस्तानी का कमाल था कि हम सीट से चिपके रहे। गैर-पेशेवर व स्थानीय कलाकारों से सजी यह फिल्म सात साल के बच्चे अहमद के इर्द-गिर्द घूमती है। एक रोज भूलवश अहमद स्कूल से अपने दोस्त का नोटबुक ले आता है, जबकि होमवर्क न करके लाने पर शिक्षक ने उस दोस्त को अगले दिन स्कूल से निकालने की चेतावनी दी थी। अहमद नहीं जानता था कि उसका वह दोस्त रहता कहां है? अब वह उसे कैसे खोजे, यह फिल्म इसी बात को दर्शाती है। </div>
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<i><span style="font-size: large;">फिल्म में अहमद लगातार बड़ों की उस दुनिया से टकराता है, जो आम तौर पर बच्चे को समझने में नाकाम रहती है और अनजाने में उस पर हावी हो जाती है।फिल्म देखने के बाद शिक्षकों ने इस पर अपनी-अपनी राय रखनी शुरू की। सवाल उठा कि क्या यह अहमद की दयालुता थी या उसका कर्तव्य, जिसने उसे दोस्त को ढूंढ़ने के लिए प्रेरित किया या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और थी? फिल्म में स्कूल का अपनापन भी शिक्षकों को गुदगुदा रहा था। लगभग सभी ने यह माना कि बच्चों को समझने में बड़े अक्सर नाकाम रहते हैं। अहमद के दादा की चर्चा खासतौर पर हुई कि आखिर क्यों बड़े लोग बच्चों को मारते हैं?</span></i></div>
</blockquote>
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बहरहाल, एक छोटे-से शहर में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का इस तरह फारसी फिल्म देखने पर कई लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा। मगर यह खुशी की बात जरूर होगी कि फिल्म देखने के बाद इस तरह की चर्चा हुई। यह मत सोचिए कि फिल्म दिखाने की कोई घोषणा की गई होगी और शिक्षक यूं ही उसे देखने आ पहुंचे। असल में, यह एक समूह है, जो शिक्षा से जुड़े मसलों पर लगातार काम करता है। शिक्षकों को जब भी मौका मिलता है, वे किसी शाम को एक जगह जमा होते हैं, और पाठ्यक्रम से जुड़ी परेशानियों से लेकर उन तमाम मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं, जिनसे वे स्कूलों में जूझते हैं। इनमें ऐसे मसले भी होते हैं, जिनका शिक्षा में व्यापक प्रभाव है; इस फिल्म की तरह। शिक्षक किसी ‘इंसेंटिव’ के लालच में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से इसके सदस्य बनते हैं, ताकि वे एक अच्छे शिक्षक बन सकें।यह समूह यूं ही नहीं बना है। कुछ लोगों ने इसके लिए काफी मेहनत की है। उनकी प्रतिबद्धता ही इसे जीवंत बनाए हुए है। बाहर के लोगों से भी ये लगातार बात करते रहते हैं, ताकि यह समूह वैचारिक रूप से शिथिल न हो जाए। इस तरह की पहल को बढ़ावा देना और ऐसी संस्कृति का विकास करना शायद हमारे 80 लाख शिक्षकों के पठन-पाठन में सबसे जरूरी हस्तक्षेप साबित हो। भारत में शिक्षा जगत की तस्वीर को सुधारने में इस तरह की पेशेवर पहल उपयोगी हो सकती है। </div>
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<i>लेखक</i><br />
<b>अनुराग बेहर</b><br />
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRVdpEzAFmZDczwrls0R_ArSJUgrEE5vTYA4_KJwr9XAMKsB0lKOY1807i9EAxD68r9kILtHNeI8uqZUCx_svBgGRsP9S7kDD_26Q1pGMTRpOM4CiHK-Mv_UavAmuiKuUEwQG6d4XEVV8/s1600/Screenshot_2016-07-09-14-27-53.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRVdpEzAFmZDczwrls0R_ArSJUgrEE5vTYA4_KJwr9XAMKsB0lKOY1807i9EAxD68r9kILtHNeI8uqZUCx_svBgGRsP9S7kDD_26Q1pGMTRpOM4CiHK-Mv_UavAmuiKuUEwQG6d4XEVV8/s640/Screenshot_2016-07-09-14-27-53.jpg" /> </a> </div>
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बेहतर बनने की राह पर बढ़ते शिक्षक

शिक्षा से जुड़े मसलों पर शिक्षकों का विचार-विमर्श करना देश की शैक्षणिक तस्वीर बदल सकता है । पिथौरागढ़ में एक शाम हमने अब्बास कियारोस्ता...

बचपन छीनती आधुनिक शिक्षा

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आजकल ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, बच्चे के जन्म से ही उसके डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की चाह माता पिता को सदैव उसके लिए बेहतर और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रबंधन के लिए प्रेरित और चिंतित करती है और यह चिंता उसके बच्चे को 3 वर्ष भी अपना बचपन नहीं जीने देती है। दादी दादा की कहानियों से इतर उसे प्रतिपल पोयम और ए बी सी डी का ज्ञान केवल इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसे अपने शहर के किसी प्रतिष्ठित कान्वेंट की प्रवेश परीक्षा पास करनी है। एल के जी , यू के जी और नर्सरी के बाद कक्षा एक तक पहुँचते पहुँचते बच्चे का बचपन और बचपना दोनों ख़त्म हो चुके होते हैं। आलम यह है कि हमारे शहर के नामी क्रिश्चियन स्कूल में कक्षा 1 के छात्र को 20 देशों के फ्लैग और उनकी कैपिटल याद करवाने में अभिभावकों को पसीना आ रहा है पर फिर भी सुखद भविष्य की चाह में कोई भी मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहता है।<br />
        अगर आप वर्तमान में किसी छात्र की दिनचर्या देखें तो सुबह 7 बजे के स्कूल में 6 बजे ही आपका बच्चा बस में सवार होकर स्कूल निकल जाता है और  बमुश्किल 2 बजे घर बापस आ पाता है वह अपने शरीर का पसीना सुखा पाये उससे पहले ही उसका होमवर्क कराने के लिए ट्यूटर घर आ चुके होते हैं।स्कूल होमवर्क और ट्यूटर के वर्क के बाद बचे एक दो घंटे  में बच्चों द्वारा देखे गए टीवी के कार्टून कार्यक्रम वाले समय को ही हम उनका बचपन मान सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 6 वर्ष से पहले किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेशित ना किया जाए और ना ही उसके हाँथ में कलम दी जाए। पर जीवन की प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठ बनाने की चाह में कोई भी अभिभावक इस सलाह को मानने को तैयार नहीं है।और इसका सीधा प्रभाव बच्चे के सीखने की क्षमता और उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है।<br />
      आपने शायद ही कभी गौर किया हो कि वास्तव में इतनी कठिन और अनुशासित पढ़ाई में बच्चे ने क्या सीखा और उसे क्या याद रहा। ज्यादातर अभिभावक यह स्वीकार करते हैं कि उनका बेटा नर्सरी में याद करायी गयी पोयम कक्षा 3 तक भूल चुका था। अभिभावकों से बात करने पर यह तथ्य भी पता चलता है कि छात्र किसी वर्ष में याद किये ज्यादातर प्रश्न अगले वर्ष में 2nd सेमेस्टर तक भूल चुके हैं। लगभग 15 वर्ष पहले यूपी बोर्ड में कक्षा 11 और 12 का पाठ्यक्रम कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र में आता था और छात्र को कक्षा 12 में कक्षा 11 का पढ़ा भी याद रखना पड़ता था। जबकि सीबीएसई बोर्ड में केवल कक्षा 12 का ही सिलेबस याद रखना होता था ,उस समय यूपी बोर्ड देश के सबसे कठिन बोर्ड में था।छात्रो की समस्या को देखते हुए पाठ्यक्रम को कई हिस्सों में प्रथक कर दिया गया और हर परीक्षा में केवल कुछ अंश ही अब परीक्षा में याद रखना होता है इसका फायदा यह हुआ कि छात्र अब तनावमुक्त होने के साथ परीक्षा में ज्यादा स्कोर करने लगे।अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जो पढ़ाई छात्र 6 माह में भूल जाते हैं वह आगे जीवन में कितनी उपयोगी होगी। पर इस भूली जाने बाली पढ़ाई के लिए बच्चों का मानसिक दोहन कितना उचित है।<br />
     वर्तमान में ज्यादातर अच्छे कान्वेंट की फीस 3 हजार रूपये प्रतिमाह से शुरू है और डीपीएस जैसे प्रतिष्टित स्कूल एक वर्ष में 1लाख तक शुल्क बसूल रहे हैं। बाबजूद इसके छात्र को होमवर्क पूरा करवाने और प्रतियोगी परीक्षा में बनाये रखने के लिए निजी ट्यूटर का ही सहारा लेना पड़ता है। 1 लाख फीस लेने के बाद भी क्या विद्यालय बच्चे को शिक्षित नहीं कर पा रहा है। क्यों इन विद्यालय के बच्चों को भी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंततः कोचिंग सेंटर का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर बच्चे का भविष्य ट्यूटर और कोचिंग सेंटर ही तय करते हैं तो बच्चे के बहुमूल्य 6-8 घंटे इन महँगे विद्यालय में बर्बाद करने का क्या फायदा।<br />
<blockquote class="tr_bq">
     <i><span style="font-size: large;"> वास्तव में आज का अभिभावक शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझ सका। ज्यादातर लोगों की नजर में बच्चे के होशियार होने का पैमाना उसके द्वारा सुनायी  गयी पोएम, अंग्रेजी में बातचीत और उसकी अंकतालिका पर दर्ज़ A+ और स्टार हैं। अभिभावकों की नजर में बच्चे के सम्पूर्ण विकास की जगह केवल अंकतालिका पर दर्ज़ प्रतिशत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, भले ही इन प्रतिशत को हाँसिल करने में बच्चे का मानसिक ,शारीरिक और बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो रहा हो। पढ़ाई के बोझ और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का दबाब छात्रों को कई बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। </span></i></blockquote>
 अधिकांश छात्रों को दृष्टि दोष की शिकायत है। दिनचर्या अस्त व्यस्त होने से बच्चे एनीमिया के शिकार हो रहे है। अभिभावक अपने बच्चों में सिरदर्द और चिड़चिड़ेपन के शिकायत को लेकर परेशान हैं। छात्रो में याद की गयी विषयवस्तु को भूलने की शिकायतें आ रही हैं। <br />
    एन सी ई आर टी नई दिल्ली को भारत में संतुलित पाठ्यक्रम के विकास का दायित्व सौपा गया है। एन सी ई आर टी के अधीन संचालित केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से ही प्रवेश मिलता है और इससे पहले छात्र यदि कही भी नहीं पढ़ा है तो भी उन्हें प्रवेश देनें में कोई एतराज़ नहीं है यहाँ कक्षा 1 से 5 तक गतिविधि आधारित शिक्षा को प्राथमिकता है गृहकार्य के रूप में प्रारंभिक कक्षाओं में सप्ताह में 1 घंटे का प्रोजेक्ट वर्क ही दिया जाता है जिसमे बाजार से कुछ ना खरीदना पड़े। किताबों में पाठ्यक्रम संतुलित है छात्रों को वर्ष भर खेलकूद और गतिविधि करायी जाती है। क्लास स्तर से हाउस स्तर और विद्यालय स्तर तक प्रतियोगिता के अवसर मिलते हैं और प्रत्येक छात्र को किसी ना किसी गतिविधि में भाग लेने और विजयी होने का अवसर मिलता है जिससे प्रतिभाशाली छात्र क्लस्टर लेवल से नेशनल तक पहुँचते है। एन सी ई आर टी यही पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि समस्त सी बी एस ई मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू करने की बाध्यता देता है पर कोई भी नामी कान्वेंट इसको अपनाने में रूचि नहीं लेता। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में बिना किसी परीक्षा के सीधे प्रवेश लेते है जिसमे 10 प्रतिशत ऐसा वंचित वर्ग भी होता है जिसका पढ़ाई से पूर्व में कोई वास्ता नहीं होता है वाबजूद इसके केंद्रीय विद्यालय का सफलता प्रतिशत महँगे कान्वेंट से कही ज्यादा होता है और इसका एक मात्र कारण एन सी ई आर टी के दिशा निर्देशो का अनुपालन और बच्चों को उनकी आयु वर्ग के हिसाब से शिक्षा देना है।<br />
    राज्य और केंद्र किसी भी विद्यालय को मान्यता प्रदान करते समय यह बाध्यता रखते हैं कि विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुक्रम में ही संचालित होगा और विद्यालय इस पर लिखित सहमति देता है बाबजूद इसके कोई भी मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालय कभी भी इसका पालन करता नहीं दिखाई देता है जिसका खामियाजा अंततः वहां अध्यनरत छात्रों को ही भुगतना पड़ता है कई शिकायतों के बाबजूद आज तक कभी भी इन विद्यालयों को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करवाने में शिक्षा विभाग सफल नहीं हो सका। <br />
   शिक्षा के बाजारीकरण के लिए अभिभावक ही दोषी है बाजार में वही बिकता है जिसकी मांग होती है अभिभावक अब अपने बच्चों के लिए वातानुकूलित कमरों और वातानुकूलित बसों की चाह रखता है सबसे महँगे विद्यालय में छात्र का प्रवेश उसके  सामाजिक हैसियत प्रदान से जुड़ा मुद्दा है इसीलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था प्राचीन गुरुकुल से चलती हुयी पांच सितारा वातानुकूलित आलीशान विद्यालयों में पहुँच चुकी है जहाँ छात्र को पढ़ाई के साथ सभी ऐशोआराम उपलब्ध कराने की लिखित गारंटी मिलती है।  वास्तव् में शिक्षा वह हो जो छात्र का सम्पूर्ण विकास कर उसे देश के लिए एक सुयोग्य नागरिक के रूप में तैयार करे पर वर्तमान दशा में शिक्षा अपना यह उद्देश्य पूरा करती नहीं दिख रही है।<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixSzguk1KSGarDB1SIyqv8Wve82_rlFqzY1I10Jgr1dbygj1ive3AUJCsoUsrp8Hf_PU_1rwhX-viOOdzN6hYXUdBq9O5gYIK7JpwfD10vSskYX0j73-VlrkrZW1hTayobjH-PUeFPfzc/s1600/_20160310_140717.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixSzguk1KSGarDB1SIyqv8Wve82_rlFqzY1I10Jgr1dbygj1ive3AUJCsoUsrp8Hf_PU_1rwhX-viOOdzN6hYXUdBq9O5gYIK7JpwfD10vSskYX0j73-VlrkrZW1hTayobjH-PUeFPfzc/s640/_20160310_140717.JPG" width="458" /></a></div>
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<b>अवनीन्द्र सिंह जादौन</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; font-family: sans-serif; text-align: center;">
महामंत्री, </div>
<div class="separator" style="clear: both; font-family: sans-serif; text-align: center;">
टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश</div>
<div class="separator" style="clear: both; font-family: sans-serif; text-align: center;">
278, कृष्णापुरम कॉलोनी इटावा</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-family: sans-serif;">उत्तर प्रदेश </span> </div>
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</div>
</div>
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बचपन छीनती आधुनिक शिक्षा

आजकल ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, बच्चे के जन्म से ही उसके डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की चाह माता पिता को ...

ताकि हर बच्चे को मिले अच्छी शिक्षा

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केंद्र और राज्यों को पूरी तरह जिम्मेदार बनाए बिना क्या देश के सभी बच्चों तक अच्छी गुणवत्ता की स्कूली शिक्षा पहुंचाई जा सकती है ?</h4>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
संख्या के आधार पर देखा जाए, तो दुनिया में भारत 
की स्कूली शिक्षा-व्यवस्था चीन के बाद दूसरे स्थान पर होगी। देश के15 लाख 
स्कूलों में 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इन 15 लाख स्कूलों में 11 लाख 
सरकारी और चार लाख प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले 
अध्यापकों की संख्या 85 लाख है, जिनमें से 47 लाख अध्यापक सरकारी स्कूलों 
में कार्यरत हैं। हर वर्ष सालाना परीक्षाओं          में जब करोड़ों बच्चे 
परीक्षा देते हैं और उनके परीक्षाफल घोषित होते हैं, तो ऐसे तथ्य उभरकर आते
 हैं, जो बताते हैं कि हमारी स्कूली शिक्षा संख्यात्मक रूप से कितनी भी आगे
 बढ़ रही हो, पर गुणात्मक रूप से उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल में 
बिहार की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जो कुछ हुआ, उससे वहां की स्कूली 
शिक्षा की हालत का जायजा लिया जा सकता है। इसी राज्य में जब प्राइमरी 
स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों की नौकरी नियमित करने के लिए परीक्षा ली गई, तो 
शिक्षक भी बेशर्मी से नकल करते पाए गए। स्कूली शिक्षा की दुर्दशा सिर्फ 
बिहार तक सीमित नहीं है, कम या ज्यादा सब जगह यही हाल है।पिछले महीने 
सुब्रमण्यम समिति ने जिस नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया, उसमें स्कूली 
शिक्षा के ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर काफी 
विस्तार से ब्योरे दिए गए हैं। अभी इस मसौदे के प्रस्तावों पर राज्य 
सरकारों की राय ली जा रही है, क्योंकि स्कूली शिक्षा पर ज्यादातर नियंत्रण 
राज्य सरकारों का ही है। आजादी के बाद शिक्षा नीति दो बार 1968 और 
1986/1992 में घोषित की गई थी। स्कूली शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
कानून 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम
 के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को यह 
वैधानिक जिम्मेदारी दी गई कि छह से14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को प्रारंभिक
 शिक्षा औपचारिक रूप से किसी ऐसे स्कूल में दी जाए, जहां सभी न्यूनतम मानक 
पूरे होते हों। इसी कानून के तहत हर निजी स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें 
आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। हालांकि 
ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में इसका पालन ठीक तरह से नहीं किया 
गया।</div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>सुब्रमण्यम समिति द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति से क्या देश की स्कूली
 शिक्षा की सारी समस्याएं कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगी? इस बात पर बहस 
जरूरी है कि संविधान में छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य 
प्रारंभिक शिक्षा देने की गारंटी को देश अभी तक क्यों पूरा नहीं कर पाया? 
क्यों आज भी तीन करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हैं? लाखों सरकारी 
और प्राइवेट स्कूलों में आज भी बुनियादी सुविधाएं, जैसे भवन, फर्नीचर, 
शिक्षक, शौचालय, किताबें उपलब्ध नहीं हैं। क्या नई शिक्षा नीति में इनके 
लिए समुचित वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गई है? क्या स्कूली शिक्षकों 
की भर्ती व प्रशिक्षण के बारे में कोई मौलिक विचार दिया गया है?सुब्रमण्यम 
समिति का सबसे ज्यादा चर्चित सुझाव शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 
लागू किए गए आठवीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को फेल न करने के प्रावधान 
को बदलकर पांचवीं कक्षा तक सीमित करना है।</i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
 समिति ने छठी से आठवीं कक्षा तक 
पढ़ाई में कमजोर बच्चों को सुधारात्मक कोचिंग देने और परीक्षा पास करने के 
दो अतिरिक्त अवसर देने का सुझाव दिया है। निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत 
स्थान गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान का सुब्रमण्यम 
 समिति ने पुरजोर समर्थन किया है और उसे अल्पसंख्यक वर्ग के स्कूलों में भी
 लागू करने का सुझाव दिया है।शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूली 
शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के वास्ते प्राइवेट स्कूलों के लिए भूमि, भवन, 
शिक्षक, फर्नीचर, विषयक जो न्यूनतम मानक लागू किए गए थे, उन मानकों को 
सरकारी स्कूलों पर भी सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया है। साल 1968 की 
शिक्षा-नीति के अंतर्गत लागू किए गए त्रिभाषा फॉमरूले के त्रुटिपूर्ण 
क्रियान्वयन पर भी सुब्रमण्यम कमेटी मुखर है। इसका कहना है कि पांचवीं तक 
शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में दी जानी चाहिए और प्राथमिक स्तर पर दूसरी 
भाषा तथा माध्यमिक स्तर पर तीसरी भाषा के चुनाव का अधिकार राज्य सरकारों के
 ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए, यानी त्रिभाषा फॉमरूले से कोई छेड़छाड़ नहीं की
 गई है।सुब्रमण्यम समिति ने 10वीं की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
का सुझाव दिया है। चूंकि 10वीं की परिक्षा में फेल होने वाले ज्यादातर 
बच्चे गणित व विज्ञान विषयों से होते हैं, इसलिए इन दो विषयों में अब दो 
तरह से प्रश्न-पत्र बनाए जाएंगे- बुनियादी और उच्च स्तर। विद्यार्थियों का 
दोनों में से कोई भी प्रश्न-पत्र चुनने का विकल्प रहेगा। समिति को एक और 
अच्छा सुझाव मिड-डे-मील योजना को 10वीं तक के स्कूलों में विस्तारित करने 
का है। समिति का यह भी कहना है कि शिक्षकों को मिड-डे-मील के संचालन से 
मुक्त रखा जाए। समिति ने स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाओं से यह योजना 
संचालित करवाने को कहा है। स्कूली शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है शिक्षक, 
जिनमें से अधिकांश में इस पेशे से कोई आत्मीय लगाव नहीं पाया जाता है। उनके
 लिए यह सिर्फ रोजी-रोटी का साधन है। कमेटी ने यह माना है कि स्कूली शिक्षा
 की क्वालिटी सुधारने का एकमात्र उपाय यह है कि शिक्षकों की नियुक्ति, 
न्यूनतम योग्यता, प्रशिक्षण और पेशे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में 
गुणात्मक सुधार करना। मौजूदा शिक्षकों को पांच वर्ष में एक बार प्रशिक्षण 
देने का सुझाव दिया गया है और भविष्य में नए शिक्षकों की भर्ती के लिए पांच
 वर्षीय एकीकृत बीए/बीएससी-बीएड कोर्स शुरू करने की सिफारिश भी की गई है, 
जो10वीं और 12वीं के बाद शुरू होंगे। समिति ने स्कूली पाठ्यक्रम और 
पुस्तकों के लेखन में शिक्षक संघों की भागीदारी की भी सिफारिश की है।भारत 
की स्कूली शिक्षा को आज जिस ऊर्जावान रूपांतरण, नेतृत्व क्षमता, कुशल 
प्रबंधन और विपुल संसाधनों की जरूरत है, उसकी स्पष्ट तस्वीर सुब्रमण्यम 
कमेटी की रिपोर्ट में नहीं दिखाई देती। साल 1991 के बाद उदारीकरण के दौर 
में केंद्र और राज्यों की अधिकांश सरकारें स्कूली शिक्षा में सुधार की 
बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाती रहीं, पर उनके सफल क्रियान्वयन में वे पूरी तरह 
नाकामयाब रही हैं। इसका मूल कारण स्कूली शिक्षा के कायाकल्प के  प्रति 
राजनीतिक इच्छा शक्ति का नितांत अभाव होना है। हमारी स्कूली शिक्षा साफ तौर
 पर वर्ग-विभाजन और सामाजिक भेदभाव का शिकार है। देश में संपन्न वर्ग और 
शिक्षित मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए महंगे और आलीशान स्कूल हर 
शहर में उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर, गरीब व पिछड़े वर्ग के बच्चे उन सरकारी
 या निजी स्कूलों में धकेल दिए जाते हैं, जहां दिखावटी तौर पर बुनियादी 
ढांचा तो खड़ा है, किंतु पढ़ाई-लिखाई सिर्फ नाम के लिए होती है। सुब्रमण्यम
 समिति की सिफारिशों में शिक्षा नीति को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप 
बनाने की बात कही गई है, पर उसमें केंद्र व राज्य सरकारों को देश के हर 
बच्चे को एक जैसी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 
जिम्मेदार नहीं बनाया गया है। </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<i>लेखक</i></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<b>हरिवंश चतुर्वेदी</b></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
डायरेक्टर, बिमटेक<i> </i></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtzp_upP6n2_qyBz2jOJdCR69ByGi-zxjKyLFcthfv9bWV5lJulXaPy7pya1kLVSB0P43HoxQqtVy6QpLYTaGoDoNt3K7w3bqI-HrFBs8hY6CQhoRflGkVX1D3WQH1Dc7RnqI0MpLH3i4/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtzp_upP6n2_qyBz2jOJdCR69ByGi-zxjKyLFcthfv9bWV5lJulXaPy7pya1kLVSB0P43HoxQqtVy6QpLYTaGoDoNt3K7w3bqI-HrFBs8hY6CQhoRflGkVX1D3WQH1Dc7RnqI0MpLH3i4/s640/1.png" width="640" /></a></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<i> </i> </div>
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<br /></div>
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ताकि हर बच्चे को मिले अच्छी शिक्षा

केंद्र और राज्यों को पूरी तरह जिम्मेदार बनाए बिना क्या देश के सभी बच्चों तक अच्छी गुणवत्ता की स्कूली शिक्षा पहुंचाई जा सकती है ? सं...

बच्चों की आंखों में झांकिए!

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
जुलाई की खास पहचान कम से कम अपने देश में दो रूपों 
में देखने को मिलती है- एक तो मानसून की मेहरबानी से हर तरफ हरियाली और 
खेतों में खरीफ की बुवाई-रोपाई, दूसरे स्कूल-कालेजों में शिक्षा सत्र की 
शुरुआत के साथ बच्चों से गुलजार माहौल। यह पूरा परिदृश्य सचमुच तबीयत खुश 
कर देता है। लेकिन हमें बच्चों की आंखों में भी झांकना चाहिए और देखना 
चाहिए कि उनके सपनों के मुताबिक हम उन्हें क्या सब कुछ दे पा रहे हैं? अभी 
पिछले 8 जून को ही यूनिसेफ  ने 195 देशों पर आधारित स्टेट ऑफ  द वर्ल्ड 
चिल्ड्रेन रिपोर्ट जारी की थी, जिसकी थीम है- सभी बच्चों के लिए समान अवसर।
 सवाल यह है कि क्या सचमुच सभी बच्चों को हम समान अवसर दे पा रहे हैं? इस 
रिपोर्ट में दुनिया भर में  बच्चों की हालत और गैरबराबरी के कारण उनके जीवन
 पर पड़ने वाले प्रभाव के विश्लेषण के साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि 
दुनिया को पिछले 25 वर्षों में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सर्वाधिक 
गरीब बच्चों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिपोर्ट बताती है 
कि किसिम-किसिम की असमानताओं के कारण बच्चों का जीवन संकट में है। आज भी 
पूरी दुनिया में करीब 12.4 करोड़ बच्चे घनघोर गरीबी और अभाव के चले शिक्षा 
से वंचित हैं। यही नहीं, 1990 के मुकाबले मौजूदा दौर में पांच साल से कम 
उम्र के गरीब बच्चों की मृत्यु का आंकड़ा दोगुना हो गया है और इसकी मुख्य 
वजह  कुछ और नहीं, कुपोषण ही है।  रिपोर्ट कहती है कि अफ्रीका के उप सहारा 
क्षेत्र और दक्षिण एशिया में बच्चों की हालत सबसे बुरी है। अगर सुधार की 
यही रफ्तार जारी रही तो एसजीडी लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक शिशु मृत्युदर
 को प्रति हजार जीवित बच्चों पर कम से कम 12 तक लाने का जो लक्ष्य रखा गया 
था, उसे पूरा करने में दक्षिण एशियाई देश वर्ष 2049 यानी और 19 साल आगे तक 
खींच ले जाएंगे। </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>अपने देश भारत के लिहाज से इस रिपोर्ट में प्री-स्कूलिंग 
की समस्या पर ध्यान दिलाया गया है। अगर बच्चों को प्री-स्कूल की औपचारिक 
शिक्षा न मिले तो स्कूल में उनके  सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है। जबकि  
अपने देश में तीन साल से छह साल की उम्र के कुल 7.4 करोड़ बच्चों में से 
करीब दो करोड़ बच्चे औपचारिक पढ़ाई शुरू करने से पहले प्री-स्कूल नहीं जा 
पाते। कहना नहीं होगा कि ये बच्चे गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के हैं। 
इनमें भी सबसे ज्यादा तादाद मुस्लिम समुदाय की है, जिसके 34 फीसदी बच्चों 
को प्री-स्कूल में दी जानेवाली शिक्षा नहीं मिल पाती। यह भी बताया गया है 
कि स्कूल शुरू होने से पहले की औपचारिक शिक्षा के बिना ही जो बच्चे 
प्राथमिक स्कूल जाते हैं, उनके बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के आसार ज्यादा  
होते हैं। </i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
रिपोर्ट में अपने देश को चेताया गया है कि यदि सरकार बच्चों की 
वर्तमान मृत्युदर को कम करने में नाकाम रही तो 2030 तक भारत सर्वाधिक बाल 
मृत्युदर वाले शीर्ष पांच देशों में शुमार हो जाएगा और तब दुनिया भर में 
पांच साल तक के बच्चों की होनेवाली कुल मौतों में 17 फीसदी बच्चे भारतीय 
होंगे। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा
 है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में स्कूलों में नामांकन दर तकरीबन सौ 
फीसदी तक पहुंच गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। बेशक इसका श्रेय शिक्षा का 
अधिकार कानून को जाता है। फिर भी अभी देश में 61 लाख बच्चे शिक्षा की पहुंच 
से दूर हैं।  </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
जुलाई की खास पहचान कम से कम 
अपने देश में दो रूपों में देखने को मिलती है- एक तो मानसून की मेहरबानी से
 हर तरफ हरियाली और खेतों में खरीफ की बुवाई-रोपाई, दूसरे स्कूल-कालेजों 
में शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ बच्चों से गुलजार माहौल। यह पूरा 
परिदृश्य सचमुच तबीयत खुश कर देता है। लेकिन हमें बच्चों की आंखों में भी 
झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके सपनों के मुताबिक हम उन्हें क्या 
सबकुछ दे पा रहे हैं? सवाल यह है कि क्या सचमुच सभी बच्चों को हम समान अवसर
 दे पा रहे हैं? </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<i>साभार </i>: <b>डेली न्यूज नेटवर्क </b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHAw0Y5n6HvE9NKWs4bCXNYZ_DIlxaEWdl7UbrC_AdmQvj9DUQeQNqXdJUCzBZGZM9Z-h-Y-Ui7h3HAWYmI0NgOpbUJoOSKnWjCAYQY1eaWQasGg9L7TrR6BtyCeUVUkp-TEdRcUA8GUs/s1600/cw0PsVS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHAw0Y5n6HvE9NKWs4bCXNYZ_DIlxaEWdl7UbrC_AdmQvj9DUQeQNqXdJUCzBZGZM9Z-h-Y-Ui7h3HAWYmI0NgOpbUJoOSKnWjCAYQY1eaWQasGg9L7TrR6BtyCeUVUkp-TEdRcUA8GUs/s640/cw0PsVS.jpg" width="640" /> </a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<i>चित्र : साभार गूगल </i></div>
</div>

बच्चों की आंखों में झांकिए!

जुलाई की खास पहचान कम से कम अपने देश में दो रूपों में देखने को मिलती है- एक तो मानसून की मेहरबानी से हर तरफ हरियाली और खेतों में खरीफ की...

शिक्षकों की लापरवाही, तनाव में छात्र

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h2 style="text-align: left;">
</h2>
<h3 style="text-align: left;">
छात्र और शिक्षक अनुपात जरूरी</h3>
<h4 style="text-align: left;">
ढुलमुल रवैये से छात्रों में कॉर्टीसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है।</h4>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
छात्रों में तनाव सिर्फ पढ़ाई या अच्छे नंबर लाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि शिक्षकों की लापरवाही भी बड़ी वजह होती है। हाल ही में हुए एक नए शोध के मुताबिक शिक्षकों के ढुलमुल रवैये से न सिर्फ कक्षा का माहौल खराब होता है, बल्कि छात्रों को भी तनाव में डालता है। इसका असर परीक्षा के नंबर पर भी होता है।यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया द्वारा किया गया यह अध्ययन जर्नल सोशल साइंस एंड मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में सामने आया कि शिक्षकों की लापरवाही की वजह से छात्रों में कॉर्टीसोल हार्मोन का अनुपात बढ़ जाता है जिससे वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>शोधकर्ता इवा ओबेरले ने छात्र-शिक्षक अनुपात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कई बार शिक्षक कक्षा में छात्रों की बड़ी संख्या होने के कारण सभी पर एक समान ध्यान नहीं दे पाते इससे भी छात्रों को परेशानी होती है और वो तनावग्रस्त होते हैं। ज्यादा छात्रों के कारण काबिल शिक्षक भी विषय को सही से समझा नहीं पाते हैं। हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है। </i></span></div>
</blockquote>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
17 प्राथमिक स्कूलों पर हुआ शोध: शोधकर्ताओं ने 17 प्राथमिक स्कूलों में चौथी से सातवीं कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापकों के कक्षा में रवैये का अध्ययन किया। साथ ही इन कक्षाओं में पढ़ने वाले 400 छात्रों में तनाव के स्तर की जांच की गई। इस प्रक्रिया को एक दिन में तीन बार दोहराया गया। सामने आया कि जिन कक्षाओं में अध्यापकों द्वारा सही से नहीं पढ़ाया गया वहां छात्र ज्यादा तनावग्रस्त थे। सुबह की कक्षाओं में छात्रों में तनाव का स्तर ज्यादा पाया गया। शोधकर्ता इवा ओबेरले ने कहा कि कक्षा में शिक्षकों की पढ़ाने में लापरवाही का छात्रों में तनाव से सीधा संबंध है। शोधकर्ता इवा ओबेरले ने कहा कि पहली बार इस तरह का कोई सर्वे किया गया है जिसमें शिक्षकों और छात्रों के बीच तनाव के संबंध का पता लगाया गया है।<br />
<br /></div>
<div dir="ltr">
<i>शोधकर्ता</i> <br />
<b>इवा ओबेरले</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWzdHL7-jalkBmlydx76jVvoPpgpJMAqItSa7h2C-fyV8ZjuM9MAKT5Mh4jG6Z4-k-f0lN8YFdRUZcMHMrNjvdOXwMHiWsXdzn297veRzuERsCDwLvrS68rwO50dTnEB2X6sXG8SMVSvw/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWzdHL7-jalkBmlydx76jVvoPpgpJMAqItSa7h2C-fyV8ZjuM9MAKT5Mh4jG6Z4-k-f0lN8YFdRUZcMHMrNjvdOXwMHiWsXdzn297veRzuERsCDwLvrS68rwO50dTnEB2X6sXG8SMVSvw/s640/images.jpg" /> </a> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
चित्र : साभार गूगल</div>
</div>

शिक्षकों की लापरवाही, तनाव में छात्र

छात्र और शिक्षक अनुपात जरूरी ढुलमुल रवैये से छात्रों में कॉर्टीसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। छात्रों में तनाव सिर्फ पढ़ाई या अच्छ...

कुपढ़ से अनपढ़ भले

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h2 style="text-align: left;">
</h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
स्कूल का मतलब होता है पढ़ाई और जो स्कूल न जाय वह अनपढ़ कहा जाता है। इसलिए स्कूल जाना जरूरी है। आज कई तरह के स्कूल खुल गए हैं और वे किस्म किस्म के वादे करते फिरते हैं। स्कूल अपने आगोश में ले कर बच्चे के दिमाग के साथ क्या करता है? और गैर स्कूली अर्थात अनपढ़ का दिमाग कैसा होता है? वह क्या कर सकता है? ये कुछ बेहद जरूरी और बुनियादी सवाल हो गए हैं क्योंकि हम स्कूल जाने को सार्वभौम बनाकर सामाजिक-आर्थिक क्रांति लाना चाहते हैं। भारत वाचिक परम्परा वाला देश रहा है और ज्ञान की धारा मौखिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रही है। शायद इसीलिए लोग सूत्र शैली में ज्ञान को सुरक्षित करते थे और पढ़ कर भाष्य करते थे। इसके प्रमाण हैं कि अंग्रेजों के आगमन के समय पढ़ाई-लिखाई की अच्छी व्यवस्था थी, शायद ब्रिटेन से ज्यादा विद्यालय थे। जो लोग अनपढ़ वे भी शिक्षित थे पर आजकल स्कूल से निकलने वाले कैसे और कितने शिक्षित होते हैं, इसे लेकर लोगों के मन में दुविधाएं बढ़ रही हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था की जमीन पर जो अंग्रेजी शिक्षा का जो बिरवा रोपा गया और पौध लगी उसके परिणाम कई दृष्टियों से नुकसानदेह साबित हुए। स्कूल पर से और उसकी परीक्षा पण्राली से भरोसा उठ रहा है। हम इस विश्वास के साथ यात्रा शुरू किए थे कि स्कूली शिक्षा अच्छे नागरिक पैदा करेगी जो उन आवश्यक गुणों से मंडित होंगे जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए जरूरी हैं। इस मंसूबे के पीछे की पवित्र भावना को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। पर, जिस तरह के स्कूल आज हैं और जो कुछ और जिस ढंग से पढ़ा-लिखा रहे हैं उसे लेकर लोगों के मन में आशंकाएं घर करने लगी हैं।मनुष्य को मस्तिष्क के रूप में एक नायाब उपकरण का तोहफा प्रकृतिप्रदत्त है। उस जन्मजात उपकरण की विशेषता है कि वह अपने अनुभव से खुद भी रचा जाता रहता है। साथ ही वह रचने वाले को भी रचता रहता है। उदाहरण के लिए यदि सामान्य रूप से शारीरिक विकास हुआ हो, बीमारी या कुपोषण न हो तो चीनी, जापानी या हिन्दी बोलने वाले परिवारों में उस उस भाषा को सीखने के लिए बच्चे यथासमय तैयार रहते हैं और अपने परिवेश से भाषा को स्वत: ग्रहण कर आत्मसात भी कर लेते हैं। आगे चल कर उसी के हिसाब से वे और सब कुशलताएं सीखते हैं। बच्चे को जैसा बना दें बन जाएगा और जैसा बनेगा वैसा ही करने लगेगा। मजे की बात यह है बच्चा वहीं तक सीमित नहीं रहता वह उसका भी अतिक्रमण करता है। वह दूसरी नई भाषा और नए कौशल भी वह अर्जित करता चलता है। उसकी यह सुनम्यता अद्भुत होती है और उसकी कोई सीमा नहीं होती। स्कूल की संस्था समाज की आवश्यकता के अनुसार कुछ चुने हुए ज्ञान और कौशल को पाने का एजेंडा तय करती है। वह व्यक्ति को अनुशासन में रख कर एक सामान्य प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करती है। भारत में ‘‘तथागत’ नामक प्रतिभाशाली किशोर और हाल ही में अमेरिका में किसी भारतीय मूल के एक किशोर को 18 साल में मेडिकल की पढाई पूरी करने की बात हो रही है। कैलीफोर्निया विविद्यालय द्वारा यह छूट दी जा रही है। पढ़ाई कब शुरू हो और कब कौन परीक्षा किस आयु में दे सकता है यह सब तयशुदा है।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<i><span style="font-size: large;">लोग बुद्धि और कुशलता में अलग-अलग तरह के होते हैं। किंतु स्कूल उन्हें एक मान लेता है और उसी खांचे में फिट करता है। शायद यही कारण है कि विश्व के अनेक प्रख्यात विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक स्कूली जीवन में असफल रहे थे। स्कूल का लक्ष्य क्या हो और स्कूल किनके लिए हो यह एक कठिन प्रश्न हो गया है। स्कूल क्या करे इस सवाल का उत्तर पाने के लिए यह जानना जरूरी है कि स्कूल की दहलीज पर पहुंच रहा मानस कैसा होता है। </span></i></blockquote>
</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
यह सवाल हार्वड के प्रख्यात शिक्षाविद होवार्ड गार्डनर ने ‘‘दि अनस्कूल्ड माइंड’ नामक पुस्तक में उठाया था। गार्डनर इस बात की वकालत करते रहे हैं कि बुद्धि के अनेक आयाम हैं। वह बुद्धि की बहुलता में विास करते हैं। कोई नृत्य में तो कोई बांसुरी बजाने में, तो कोई विज्ञान, तो कोई वास्तुविद्या की योग्यता रख सकता है। कोई सामाजिक बुद्धि की दृष्टि से भी श्रेष्ठ हो सकता है। योग्यता के अनेक रूप होते हैं। इस बात के प्रमाण हम जिंदगी में हमेशा पाते रहते हैं। स्कूल का दायित्व बनता है कि वह बुद्धि की एकांगी दृष्टि से बचें और इन भिन्न प्रकार की मानस शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करे। एकांगी हो कर वे कुपढ़ ही होंगे और उनसे तो अपढ़ ही भले।<br />
</div>
<div dir="ltr">
<i>लेखक</i><br />
<b>गिरीश्वर मिश्र</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjhyphenhypheno3Xk0n0oD-o_v9oiLwfELHdaxHtb1qvo4uT2S4JSwQ8MEb21Y2DhL8muBq-ASeVlvVr9R6EuOcU5v9KUIFb1bKrkcWU8glDwQsRuRS9KUUfqql9r4TflNPldn22IPbKPs8s8Jk0Lw/s1600/Screenshot_2016-06-26-07-54-18.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjhyphenhypheno3Xk0n0oD-o_v9oiLwfELHdaxHtb1qvo4uT2S4JSwQ8MEb21Y2DhL8muBq-ASeVlvVr9R6EuOcU5v9KUIFb1bKrkcWU8glDwQsRuRS9KUUfqql9r4TflNPldn22IPbKPs8s8Jk0Lw/s640/Screenshot_2016-06-26-07-54-18.jpg" /> </a> </div>
</div>

कुपढ़ से अनपढ़ भले

स्कूल का मतलब होता है पढ़ाई और जो स्कूल न जाय वह अनपढ़ कहा जाता है। इसलिए स्कूल जाना जरूरी है। आज कई तरह के स्कूल खुल गए हैं और वे किस्म...

शिक्षा को चाहिए नया विमर्श

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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</div>
<h4 style="margin: 0px; text-align: justify;">
ढेर सारी सिफारिशों वाली सुब्रहण्यम कमेटी की रिपोर्ट यह बताने में असफल रही है कि शिक्षा के लिए जरूरी वित्तीय साधन कैसे जुटाए जाएँगे ? </h4>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
नई शिक्षा नीति के प्रारूप को तैयार करने के लिए गठित टीएसआर सुब्रमण्यम 
कमेटी की रिपोर्ट पर मीडिया में हल्की-सी चर्चा जरूर हुई है, किंतु अभी तक 
इस पर राष्ट्रीय बहस नहीं हो पाई है। नई शिक्षा नीति 24 वर्षो के बाद फिर 
तय की जा रही है, इस पर गहराई से विचार जरूरी है।सुब्रमण्यम कमेटी ने 
स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा व शिक्षा से जुड़ी नियामक संस्थाओं के भविष्य 
पर 90 बुनियादी सुझाव दिए हैं। देश के 765 विश्वविद्यालयों और 40 हजार 
कॉलेजों में पढ़ रहे 3़.3 करोड़ विद्यार्थियों और आठ लाख प्राध्यापकों को 
यह जानना जरूरी है कि आखिर उच्च शिक्षा में अपेक्षित व्यापक सुधारों के लिए
 इस कमेटी की सिफारिशें कितनी तार्किक और व्यावहारिक हैं? क्या ये देश की 
उच्च शिक्षा में व्याप्त उद्देश्यहीनता, निराशा, अराजकता, भ्रष्टाचार और 
कर्तव्यहीनता पर लगाम लगाकर उसे अगले दो-तीन दशकों की जरूरतों के अनुरूप नई
 दिशा दे पाएंगी? क्या उच्च शिक्षा से जुड़ी हमारी नौकरशाही और शिक्षक समाज
 सुझाए गए व्यापक परिवर्तनों के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं?केंद्र और 
राज्य सरकार, दोनों को शिक्षा पर कानून बनाने व उसके नियमन का अधिकार है, 
क्योंकि 1976 के एक संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल 
दिया गया था। कमेटी की राय है कि यद्यपि एक दर्जन से अधिक नियामक संस्थाओं,
 जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एमसीआई आदि के कामकाज के लिए अलग कानून 
हैं, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक कानून नहीं है, जो उच्च शिक्षा के 
प्रबंधन व नियमन की दिशा बताता हो। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में कहा गया 
है कि उच्च शिक्षा के प्रबंधन, संवर्धन और प्रोत्साहन को कानूनी ढांचा देने
 के लिए नेशनल हायर एजुकेशन प्रमोशन ऐंड मैनेजमेंट ऐक्ट बनाया जाएगा। जब तक
 इससे संबंधित विधेयक पारित नहीं होता, मौजूदा कानून जारी रहेंगे। 
प्रस्तावित कानून के तहत केंद्रीय स्तर पर भारतीय उच्च शिक्षा नियमन अभिकरण
 और राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा परिषदों के गठन का सुझाव दिया गया है। नए 
कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की मान्यता का काम राज्य उच्च शिक्षा परिषदों 
द्वारा राष्ट्रीय परिषद के निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा।समाज के 
वंचित तबकों के युवाओं को उच्च शिक्षा कैसे मिले, इस पर भी कमेटी ने विचार 
किया है। अभी तक यूजीसी हर साल पीएचडी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 
35,000 फेलोशिप देती रही है, जिससे करीब 82,000 शोधकर्ता लाभान्वित होते 
हैं। यूजीसी इस पर अभी प्रतिवर्ष 1,050 करोड़ रुपये खर्च करती है। 
सुब्रमण्यम कमेटी ने आर्थिक रूप से विपन्न वर्गो के 10 लाख युवाओं को 
छात्रवृत्ति देने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा कोष स्थापित करने का सुझाव 
दिया है। इस छात्रवृत्ति द्वारा वंचित व गरीब तबकों के युवाओं की फीस, 
किताबों व रहन-सहन के खर्च को पूरा करने के लिए जरूरी वित्तीय सहायता दी 
जाएगी। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कोष को सरकार, कॉरपोरेट सेक्टर, 
अलुमनाई और धनी व्यक्ति वित्तीय अनुदान प्रदान करेंगे।हमारी उच्च शिक्षा की
 एक समस्या यह है कि ज्यादातर विद्यार्थी राज्यों के सरकारी 
विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। देश में ऐसे 329 विश्वविद्यालय हैं, जहां 
पर पांच से 10 लाख विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं और संबद्ध कॉलेजों की संख्या
 500 से 1,000 तक होती है। सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा है कि संबद्ध कॉलेजों 
की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिन विश्वविद्यालयों में 100 से 
ज्यादा संबद्ध कॉलेज हों, उन्हें नए विश्वविद्यालय बनाकर बांट देना चाहिए। 
कुलपतियों की नियुक्ति पर कमेटी ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारों को 
कुलपतियों की मेरिट आधारित नियुक्ति के लिए संयुक्त रूप से एक नया मॉडल 
बनाना चाहिए। कमेटी ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की गंभीर कमी, 
शिक्षकों की नियुक्ति में तदर्थतावाद, देरी, भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद पर 
भी तीखी टिप्पणी की है। राज्य स्तर पर कॉलेज शिक्षकों की भर्ती में होने 
वाली शर्मनाक ‘खुली नीलामी’ पर रोक लगाने के लिए कमेटी ने लोक सेवा आयोग या
 अन्य किसी स्वायत्त संस्था को शिक्षकों की           भर्ती का काम सौंपने 
का सुझाव दिया है। कमेटी ने            कहा है कि स्नातक स्तर पर पढ़ाने के
 लिए पीएचडी           की कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन       
       शिक्षकों को सूचना प्रौद्योगिकी और संप्रेषण कला में प्रशिक्षित 
करना चाहिए।कमेटी ने तदर्थ व अतिथि प्राध्यापकों पर अत्यधिक निर्भरता की 
तीखी आलोचना की है। उसका कहना है कि हर राज्य को समय रहते प्राध्यापकों की 
भर्ती का कार्य शुरू करके हर कॉलेज में प्राध्यापकों की पर्याप्त संख्या 
सुनिश्चित करनी चाहिए। कई राज्यों में राजकीय कॉलेजों के प्राध्यापकों का 
ट्रांसफर होता रहता है, जो नितांत गलत है। </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>शिक्षकों की कमी से निपटने हेतु 
कमेटी की एक रचनात्मक सिफारिश है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अति 
मेधावी विद्यार्थियों को पांच वर्षीय एकीकृत कोर्स में भर्ती करके उन्हें 
अच्छे शिक्षक के रूप में तैयार करना चाहिए। सरकार को ऐसे विद्यार्थियों को 
पांच वर्षो तक पूर्ण वित्तीय मदद देनी होगी।सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी 
रिपोर्ट में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की जांच-पड़ताल और नियामक संस्थाओं के
 कामकाज पर भी अपनी राय दी है।</i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
 पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल 
एसेसमेंट ऐंड एक्रेडिटेशन कौंसिल, यानी नैक और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन,
 यानी एनबीए की स्थापना की गई थी, जिन्हें विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की 
गुणवत्ता परखने का काम सौंपा गया था। देश के 40 हजार उच्च शिक्षा संस्थानों
 में से नैक अभी तक 6,446 कॉलेजों का ही एक्रेडिटेशन कर पाया है, जिसमें 
253 विश्वविद्यालय शामिल हैं। चालू वर्ष में ऐसी 25 हजार संस्थाएं हैं, 
जिनका एक्रेडिटेशन किया जाना है। कमेटी का सुझाव है कि एक्रेडिटेशन अब हरेक
 संस्थान के लिए अनिवार्य होगा और हर संस्था का पांच वर्षो में एक बार 
एक्रेडिटेशन किया जाएगा। दूसरा सुझाव नैक और एनबीए का विलय करके नेशनल 
एक्रेडिटेशन बोर्ड (एनएबी) की स्थापना करने का है। तीसरा सुझाव एनएबी के 
अंतर्गत एक्रेडिटेशन की अनेक नई गैर सरकारी एजेंसियों को लाइसेंस देने का 
है। ये गैर सरकारी लाइसेंसधारी एजेंसियां पांच वर्ष में एक बार हर संस्थान 
की गुणवत्ता की व्यापक जांच-पड़ताल करेंगी। हर उच्च शिक्षण संस्थान को एक 
से सात रैंक में रखा जाएगा, जिसमें सातवीं रैंक सर्वोच्च क्वालिटी मानी 
जाएगी। पहली-दूसरी रैंक हासिल करने वाले संस्थानों को तीन वर्षो के अंदर 
तीसरी रैंक प्राप्त करनी होगी, वरना उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सातवीं
 रैंक पाने वाले संस्थानों को सभी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त 
करते हुए पूर्ण स्वायत्तता दे दी जाएगी।सुब्रमण्यम कमेटी ने इंडियन एजुकेशन
 सर्विस शुरू करने का महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है। कमेटी ने विश्वविद्यालय
 परिसरों में बढ़ रहे छात्र आंदोलनों, हिंसा और राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी 
चिंता जताई है। लेकिन कमेटी यह बताने में असफल रही है कि उच्च शिक्षा में 
व्यापक सुधारों और उसकी कायापलट के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए 
जाएंगे? सिर्फ यह कहना काफी नहीं कि राष्ट्रीय आय का छह प्रतिशत शिक्षा पर 
और उसमें से 1.5 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च करने से सारी समस्याएं हल हो 
जाएंगी। देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे शिक्षाविदों को अब 
इन मुद्दों पर अपनी बेबाक राय देने के लिए आगे आना होगा। </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<i>लेखक</i></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<b>हरिवंश चतुर्वेदी</b></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
डायरेक्टर, बिमटेक</div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
(ये लेखक के 
अपने विचार हैं) </div>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
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शिक्षा को चाहिए नया विमर्श

ढेर सारी सिफारिशों वाली सुब्रहण्यम कमेटी की रिपोर्ट यह बताने में असफल रही है कि शिक्षा के लिए जरूरी वित्तीय साधन कैसे जुटाए जाएँगे ? ...

हुजूर-ए-आला हमारी भी सुनो.........

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<br />

<br />
<h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
 
<span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal";"></span></span><span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">सुदूर जीवन इतना कष्टमय होगा-
परिकल्पना करना अतुलनीय एवं कष्टकारी है। साधन विहीन मानव जीवन का पहलू है-
संघर्ष। इस संघर्ष की गाथा मे वर्ष २००५ के बाद जाने कितनी बलिवेदियां भेट हो गईं
और प्रदेश के ०९ लाख साथी मौन होकर देखते रहे। इन ०९ लाख लोगो की अपनी मजबूरियां
रही होंगी लेकिन जो लोग अपने होने का दंभ पूर्व से भर रहे थे</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">उनका क्या कहना</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">थे तो अपने ही लोग। इन्ही लोगो की स्वार्थ परायणयता ने लोगो की पीठ और पेट
पर लात मारी। यद्यपि इस समाज मे ऐसे महान लोग है जिन्हें आज भी इस युवा वर्ग के साथ कंधे
से कंधा मिलाकर चलने मे कोई परेशानी नहीं है</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">ऐसे लोगो को हमारा नमन.................शत शत वंदन। इस संघर्ष की अपनी अजीब
विडम्बना है। जिसे अपने साथ होना था वह अनंत........ से मूक है और युवा जिनसे अपने
साथ होने संकल्पना न कर सकता था</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">वह सब साथ
हैं। जहाँ एक ओर हमारे हुजूरे आलाओं का पुचकारना वहीं दूसरी ओर और स्वार्थ परायण
साथियों द्वारा बार बार बुढ़ापे की लाठी का आवाह्न कर बुलाना हमारे युवा साथियों को
सोचने को मजबूर है करता है कि हमारा सच्चा और हमदर्द साथी कौन है</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;"> </span></span></h2>
<h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;"> </span></span></h2>
<blockquote class="tr_bq">
<h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<i><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">प्रदेश के हुजूरे आलाओं और स्वार्थ परायण साथियों का क्या</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">इन लोगो का तो भविष्य और वर्तमान दोनों सुरक्षित है। कोई
मरे या जिए हमारे ठेंगे से। जब इनको आपस मे कोई जरुरत होती है तो तटस्थ रहकर एक
दुसरे की जरुरत पूर्ण करने मे सहयोग करते हैं। हुजूरे आला तो हुजूरे आला हैं- मेजों को
थपथपाकर- ए.सी.</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">मकान</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">टेलीफोन</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">नाश्ता</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">बच्चों के लिए ए क्लास के विदेशी स्कूलों मे दाखिला</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">मोटी तनख्वाह</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">भत्ते आखिर सब कुछ पा लेते है और तो और सबसे बड़ी बात है की ०५ साल की अल्प
समाजसेवा के नाम बुढ़ापे की लाठी का हक पा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर स्वार्थ परायण
साथियों के पास पहले से ही बुढ़ापे की लाठी है। वह तो केवल हुजूरे आला के सामने अपना
मान सम्मान इसलिए बचाकर रखना चाहते है क्योंकि वह तो दोनों के बीच की कड़ी है। यही
कड़ी उनको सुख सुविधा</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">यश</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">सम्मान</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">धन</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">गाड़ी घोडा</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal";">नौकर चाकर आदि आदि सब कुछ प्रदान करती है। </span></span></span></i></h2>
</blockquote>
<h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;"> </span></span></h2>
<h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">देश/प्रदेश
के आलाओ का भी अजीब हाल है। उनकी सोच एवं दशा दिशा का हाल भी वही है जो हमारे
स्वार्थ परायण साथियों का है। आज भी प्रदेश के हुजूरे आला बुढ़ापे की लाठी देने का
आलम्बन</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">दंभ भरकर- नवयुवा को पुचकार रही है और छाती पीट पीट
कर रही है की आपकी समस्या हमारी समस्या है</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">आप लोगो के साथ हम और हमारा पूरा समाज बगैर.............पैर और बगैर.............मुँह
के खड़े है। हमारे देश की वह महान पुण्य आत्माएँ भी रो रही होगी जिन्होंने समाजिक
समरसता के लिए संविधान का निर्माण किया होगा । उन्होंने कभी सोचा भी न होगा की
समानता के अधिकार का यह लोग ऐसा हश्र करेंगे अर्थात एक ओर जहाँ हुजूरे आला मेज
थपथपाकर वहीं दूसरी ओर स्वार्थ परायण व्यक्ति अपने हुनर से सुख सुविधाओं का उपभोग
करेगा। बाकी बचे लोग- जो देश और समाज कि प्रगति मे अपना ६० वर्षों से अमूल्य
योगदान देंगे उनका क्या होगा </span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">उन्हे क्या
लेना देना । मरे तो अपनी किस्मत से जिये तो अपनी किस्मत से । युवाओं का यह संघर्ष
केवल उनका ही नहीं</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">अपितु आने वाली पीढियों के लिए भी है- जब परिस्थितियाँ
सामान्य न हों तब एक साथ होकर सबको साथ हो जाना चाहिए यही आज युवा कर रहा है। युवा
एकला चलो की नीति पर भी विश्वास नहीं करता इसीलिए इस संघर्ष मे वह उनका भी तहेदिल
से स्वागत भी करता है जो अनानयास अपने होते हुए भी रास्ता भटक गए हैं। उन्हें
विश्वास है कि सब कुछ भूलकर पुनः एक मंच पर सभी होंगे। युवा और युग परिवर्तन केवल
दो शब्द मात्र नहीं है। युग को परिवर्तित करने की क्षमता युवा रखता है। इसलिए इन हुजूरे आलाओं को उनकी इस समस्या पर गंभ्रीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये और हल निकालना
चाहिये। यदि हुजूरे आला इस मुद्दे को इसी तरह टालते रहे तो परिणाम- हिंसा</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">उग्रता मे भी बदल सकता है। शिक्षक युग निर्माता और युग
वि‍‌धवंसक दोनों होता है। जब भी विश्व मे कोई भी क्रांति हुई है उसके केंद्र में
विचारक और शिक्षक ही रहे हैं। परिणाम तो आप जानते ही होंगे</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> ...... </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">तभी इस सुविधा भोगी वर्ग को ०९ लाख युवाओं का दर्द
समझना चाहिए कि जवानी मे बुढ़ापे के लिए युवा सोचने पर क्यों मजबूर है</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">उसकी यही मजबुरियाँ उनसे कहती हैं- जागो जगाओ, पुरानी
पेन्शन बचाओ और अपना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित बनाओ। युवा यह भी
जानता है कि हमारे देश की परम्परा  अहिंसावादी रही है- देश की यह नीति
विश्व नीति को नया आयाम देती है। इस संघर्ष के परिणाम में वह जानता है कि उसकी
भूमिका शिक्षक होने के नाते क्या होनी चाहिये इसलिए वह इस संघर्ष मे मौन है</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">शांत है। </span></span></h2>
<h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;"> अंत मे- </span></span></h2>
<h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<i><span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">चलना नहीं पद चिन्हों पर तुम</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">,</span></span></i></h2>
<h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<i><span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">एक नया पथ आज बनाओ।</span></span></i></h2>
<h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<i><span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">बनना न अनुगामी किसी का</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">,</span></span></i></h2>
<h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<i><span style="font-weight: normal;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">औरों को अनुगामी बनाओ।</span></span></i></h2>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><a href="https://web.facebook.com/brijesh.shrivastava1"><span style="color: blue;"><br />
</span></a></span><i><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">लेखक</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">राकेश कुमार</span><span lang="HI" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto;">
<span lang="HI" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"></span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">प्रा०वि० परौसा </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto;">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">क्षेत्र कदौरा</span><span lang="HI" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 12.0pt;">जिला जालौन</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixtFv5r2RkgvjkDatyIbTNHKalLpiDi0XkpbzYEMSwNuEm-IE5xCuAaAuHmdCWCVnDov-bz3y3_OmvjzG8tRRY5JzVbZyELUKRP16lXZXXlTTon581GEDHE5PsC5O2t5rN8tzZsNAnVUU/s1600/13530443_1050813565015376_248867308_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixtFv5r2RkgvjkDatyIbTNHKalLpiDi0XkpbzYEMSwNuEm-IE5xCuAaAuHmdCWCVnDov-bz3y3_OmvjzG8tRRY5JzVbZyELUKRP16lXZXXlTTon581GEDHE5PsC5O2t5rN8tzZsNAnVUU/s320/13530443_1050813565015376_248867308_n.jpg" width="315" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto;">
<br /></div>
<br />
<hr noshade="" size="3" />
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हुजूर-ए-आला हमारी भी सुनो.........

सुदूर जीवन इतना कष्टमय होगा- परिकल्पना करना अतुलनीय एवं कष्टकारी है। साधन विहीन मानव जीवन का पहलू है- संघर्ष। इस संघर्ष की गाथा मे...

फेल करने के तर्क

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h2 style="text-align: left;">
</h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
क्या सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) को समाप्त करने का मन बना रही है/ नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं में इस तरह के संकेत मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में इस अधिकार को औपचारिक रूप से समाप्त भले न किया जाए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कतरब्योंत जरूर की जाएगी कि कमजोर तबकों के लिए यह बेमानी होकर रह जाएगा। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के अधिकार को तीन साल की उम्र से ही लागू करने की जरूरत बताई है। इसके मुताबिक बच्चों के सीखने की उम्र तीन साल के बाद से ही शुरू हो जाती है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी विद्यालयों में भी प्री-स्कूलिंग की व्यवस्था करके इसको भी शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाना चाहिए। दिलचस्प बात है कि शिक्षा के अधिकार का दायरा नीचे की तरफ बढ़ाने की बात करने वाली इस रिपोर्ट में ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ यानी बच्चों को फेल न करने की नीति को पांचवीं क्लास यानी 11 साल की उम्र तक ही सीमित करने का सुझाव दिया गया है। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<i><span style="font-size: large;">अभी आरटीई के तहत बच्चों को आठवीं क्लास यानी 14 साल की उम्र तक फेल न करने का नियम है। इस व्यवस्था को न्यूनतम शिक्षा के अधिकार की व्यावहारिक गारंटी समझा जाता है। इसके पीछे तर्क यह रहा है कि प्रतिकूल स्थितियों में पल रहे बच्चे अगर किसी क्लास में फेल हो जाते हैं तो उनके लिए आगे की पढ़ाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आठवीं तक की शिक्षा सभी बच्चों को बिना शर्त देना भी इसीलिए जरूरी माना गया था, क्योंकि मानव समाज की मौजूदा अवस्था में इस स्तर की जानकारी किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व की बुनियादी शर्त बन गई है।</span></i></div>
</blockquote>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
 इसमें कोई शक नहीं कि यह व्यवस्था स्कूलों में पढ़ाई की क्वॉलिटी को लेकर कई तरह की जटिलताएं पैदा कर रही है, लेकिन जरूरत उन जटिलताओं का हल खोजने की है। जैसे, आठवीं से पहले किसी क्लास में फेल हो जाने वाले बच्चों को छुट्टियों में पढ़ाकर उन्हें एक बार और इम्तहान देने को कहा जा सकता है। इसके बजाय उन्हें पिछली क्लास में ही रोक देने से उनके अनपढ़ बने रहने का रास्ता दोबारा खुल जाएगा।</div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<i>साभार</i> ‍~ <b>सम्पादकीय नवभारत </b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVivycHgp_DISF6I7ZfQN8Ftuh4JWrDVK6tUL1eAcP7inx5jLsK616l3A_Yas8XDPCMpwZgaOOHNYW0WVr3fxFyDWolZInQiAYqFIV5LRWy0Um57JeiviDKg-iwoFZrcKHPliUAiI2OxE/s1600/51752.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVivycHgp_DISF6I7ZfQN8Ftuh4JWrDVK6tUL1eAcP7inx5jLsK616l3A_Yas8XDPCMpwZgaOOHNYW0WVr3fxFyDWolZInQiAYqFIV5LRWy0Um57JeiviDKg-iwoFZrcKHPliUAiI2OxE/s640/51752.jpg" /> </a> </div>
</div>

फेल करने के तर्क

क्या सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) को समाप्त करने का मन बना रही है/ नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएस...

बाजार में शिक्षा

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br />
व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण तथा निजीकरण ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी जकड़ में ले लिया है। गोया मंडी में शिक्षा क्रय-विक्रय की वस्तु बनती जा रही है। इसे बाजार में निश्चित शुल्क से अधिक धन देकर खरीदा जा सकता है। परिणामत: शिक्षा में एक भिन्न प्रकार की जाति प्रथा जन्म ले रही है जो धन के आधार पर आईआईटी, एमबीए, सीए, एमबीबीएस आदि उपाधियों के लिए प्रवेश पा कर उच्च भावना से ग्रस्त और धनाभाव के कारण प्रवेश से वंचित हीनभावना से ग्रस्त रहते हैं। दोनों ही श्रेणियों के छात्र ग्रस्त हैं। असमानता की खाई बढ़ रही है। सामाजिक असंतुलन और विषमता इस का ही परिणाम है। सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों की उपेक्षा करना देश की उन्नति के लिए हानिकारक है और साथ ही इस दृष्टि से शोध को भी दुर्लक्ष करना और भी घातक है। पारंपरिक ज्ञान की ओर ध्यान न देना और शिक्षा को बाजारीकरण की शक्तियों के आधीन करना देश के लिए खतरनाक है। बाजारवादी नुस्खों में कई निहितार्थ छिपे हैं। </div>
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;">
<i><span style="font-size: large;">एक तो सरकार ने यह मान लिया है कि देश के सभी बच्चों को शिक्षित करने का काम उसी का नहीं है। शिक्षा को बाजार उन्मुक्त स्वरूप देने में क्रय-विक्रय की क्षमता रखने वाले छात्रों के लिए गुणवत्ताापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शेष के लिए नहीं। शिक्षा के अधिकार पर धन और बल का अधिकार रहेगा, भेदभाव बढ़ेगा। स्पष्ट है कि निजीकरण के माध्यम से कभी भी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोचिंग के बाजार में कई घटिया, गैरमान्यता प्राप्त, फर्जी शिक्षा की दुकानें खुलती जा रही हैं। इन सबको रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। </span></i></div>
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देश में 125 डीम्ड विश्वविद्यालय हैंं इनके 102 निजी स्वामित्व वाले संस्थान हैं। इन्होंने उच्च शिक्षा को मुनाफे का धंधा बना दिया है। आंध प्रदेश में 600 से अधिक निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कर्नाटक में यह संख्या 170 है, उड़ीसा में 81, राजस्थान में 80 है। इस परिदृश्य से जो स्थिति उपस्थित हुई, इस कारण आर्थिक व सामाजिक आधार पर भी शिक्षा विभाजित हुई है।शिक्षा पर मुनाफा कमाने पर रोक, धनवान तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सभी छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा दिलाने का संकल्प, शिक्षा इन सबको स्वीकार करे। राजनीति की चेरी बने रहने से इसे छुटकारा मिले। देशभक्ति, स्वास्थ्य संरक्षण, सामाजिक संवदेनशीलता तथा आध्यात्मिक यह शिक्षा के भव्य भवन के चार स्तंभ हैं। इनको राष्ट्रीय शिक्षा की नीति में घोषित कर स्वायत्ता शिक्षा को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करना चाहिए। इन सब उपायों से शिक्षा की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। शिक्षा बाजार नहीं अपितु मानव मन को तैयार करने का उदात्त सांचा है। जितनी जल्दी हम इस तथ्य को समझेंगे उतना ही शिक्षा का भला होगा। शिक्षा, शिक्षाकर्मी ठेके पर रखे शिक्षक, गुरुजी अनेक शब्दों से यह आज विभूषित हैं। परंतु उन्हें न शिक्षा से प्यार है और न लगाव । आचार्य शब्द शिक्षा के शब्द कोश से निकल सा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् को सुदृढ़ करना तथा शिक्षक की भाव भूमि तैयार करने की आवश्यकता है। पाठयक्रम को बारहवी के पश्चात् पांच वर्ष के लिए संशोधित कर ठोस आधार प्रदान करना चाहिए। महाविद्यालयों की मान्यता के लिए कड़ी शर्तों की अनुपालन आवश्यक है। महाविद्यालयों के माध्यम से सेवा कालीन शिक्षण, लघु शिक्षण के पाठयक्रम, शिक्षण काल में समाज सेवा की अनिवार्यता चाहिए।</div>
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 <i>साभार </i>: - <b>सम्पादकीय डेली न्यूज नेटवर्क</b></div>
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बाजार में शिक्षा

व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण तथा निजीकरण ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी जकड़ में ले लिया है। गोया मंडी में शिक्षा क्रय-विक्रय की वस्तु बनती जा रही ...

सवालों में शिक्षा नीति

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देश में शिक्षा के स्तर और नई शिक्षा नीति को लेकर बहस चरम पर है। देश की पिछली शिक्षा नीति 1986 में बनी थी जिस पर 1992 में पुनर्विचार हुआ। अब एक बार फिर केंद्र सरकार इस संजीदा मसले को लेकर मंत्रणा के दौर में है। सर्वशिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों में खामियां सामने आई है, जिसपर कई राज्यों ने नाखुशी भी जताई है। और इस पर नए सिरे से बहस भी तेज हो गई है। विशेष तौर से ‘‘नो डिटेंशन’ की नीति में बदलाव को लेकर पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य काफी मुखर हैं। बच्चों को फेल न किए जाने के मानव संसाधन मंत्रालय के फैसले के खिलाफ भी विरोध के स्वर तेज हुए हैं। </div>
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<span style="font-size: large;"><i>निसंदेह फेल न किए जाने की नीति से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। पांचवीं और आठवीं क्लास में बोर्ड परीक्षा खत्म करने से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के स्तर में भी काफी गिरावट आई है। कहने का मतलब है कि परीक्षा हर विद्यार्थी के लिए अहम होती है। उसका अपना एक महत्व होता है। परीक्षा बच्चों में गंभीरता, एकाग्रता और अनुशासन की सीख देता है। अगर इस कड़ी को ही कमजोर कर दिया जाएगा तो होनहार और अनुशासित विद्यार्थियों की कौम कैसे मजबूती पा सकेगी? </i></span></div>
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यह तय भी साफ है कि परीक्षा के दबाव में बच्चे न केवल पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार बने रहते हैं बल्कि अभिभावक भी सचेत रहते हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री की स्पष्ट मांग है कि शिक्षा के अधिकार कानून में बदलाव कर पांचवीं और आठवीं के स्तर पर परीक्षा को अनिवार्य किया जाना बेहद जरूरी है ताकि माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जा सके। हां, सर्वशिक्षा अभियान की खामियों और इसे उत्पन्न संकट को लेकर भी बहस की गुंजाइश बनी है। जैसे कि, इस अभियान के तहत सिर्फ प्राइमरी स्कूल खोलने की ही होड़ मची हुई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात दरअसल इसी अभियान के खोखलेपन में छिपी हुई है। अगर एक या दो कमरों में बच्चों को सिर्फ एक या दो शिक्षक ही चलाएंगे तो शुरुआती कदम में ही बच्चे बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है। एक राज्य में हुए निजी सर्वे में खुलासा हुआ कि आठवीं क्लास पास करने वाले 60 फीसद बच्चे क्लास दो की किताबों को भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। शिक्षा किसी भी देश के लिए उसे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने का अहम माध्यम है। सो, इसके स्तर को बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। देखना है, पूरे मसले में जगजाहिर हुई खामियों पर सरकार किस तरह और कितनी तेजी से एक्शन मोड में आएगी।</div>
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<i>साभार</i> :- <b>सम्पादकीय राष्ट्रीय सहारा </b></div>
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                                                        <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_erihvbDTDKvlvRHEyfJlumnDal-InFAwXvaXkUcaLWGoshp-lFTNc5-kb7SKM3fje08jEAyDfgcOQmQ_u9R_0SrHvkB_tqAxnCx6fpvWczDHTaEjJJouTWTmEP7kPtPihLHl6hfAico/s1600/Screenshot_2016-06-18-07-20-34.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_erihvbDTDKvlvRHEyfJlumnDal-InFAwXvaXkUcaLWGoshp-lFTNc5-kb7SKM3fje08jEAyDfgcOQmQ_u9R_0SrHvkB_tqAxnCx6fpvWczDHTaEjJJouTWTmEP7kPtPihLHl6hfAico/s640/Screenshot_2016-06-18-07-20-34.jpg" /> </a></div>
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सवालों में शिक्षा नीति

देश में शिक्षा के स्तर और नई शिक्षा नीति को लेकर बहस चरम पर है। देश की पिछली शिक्षा नीति 1986 में बनी थी जिस पर 1992 में पुनर्विचार हुआ। ...

कौन कहां क्या पढ़ रहा है!

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बिहार के इंटर टॉपर रूबी कुमारी ने जब राजनीति विज्ञान को खाना पकाना और सौरभ श्रेष्ठ ने एल्मुनियम को सबसे बड़ा सुचालक बताते हुए इलेक्ट्रान और प्रोटान के बारे में अनिभिज्ञता जताई तो पूरे देश में कोहराम मच गया। इन दोनों छात्रों ने बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटर टॉप किया था। देश में मचे कोहराम के बाद इनको दोबारा परीक्षा के लिए बुलाया गया। रुबी नहीं आई और सौरभ फेल हो गया। परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया। पर यह शिक्षा को लगे रोग की दवा नहीं है। यह तो महज बानगी भर है। देशभर में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक ऐसे तमाम होनहार भरे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रायबरेली के बछरावां के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से अपने बारे में पूछा कि वह कौन हैं। शिक्षा मित्रों के वेतन और चेक वितरण समारोह में खुद मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि छात्र ने उन्हें राहुल गांधी बताया था। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने यह खुलासा किया कि उन्होंने कन्नौज के बच्चों के सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली। उसमें पूछा कि उनका सांसद कौन है, उनके सामने बच्चों का जवाब था सोनिया गांधी। वास्तव में कन्नौज से मुलायम सिंह यादव की बहू और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। यही नहीं, इसी मंत्री ने जुबली इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्रों से पूछा कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जवाब था डॉ. राजेंद्र प्रसाद। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहां का है, इसका जवाब बच्चों ने अमेरिका दिया। इन बच्चों को इनवायरमेंट की स्पेलिंग भी नहीं पता है। इस तरह की तमाम नजीरें देश के हर प्रदेश के शिक्षा विभाग में पसरी पड़ी हैं। यूनेस्को की ग्यारहवीं वैश्विक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कक्षा-5 के 46.3 फीसदी बच्चे कक्षा दो की किताबें नहीं पढ़ पाते। 2010 में तीसरी कक्षा के 37 फीसदी बच्चे गणित के सवाल हल कर लेते थे, लेकिन अब सिर्फ 19 फीसदी ऐसा कर पाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 90 फीसदी बच्चे चार वर्ष की स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बावजूद निरक्षर जैसे हैं। स्टेट कलेक्टिव फार राइट टु एजुकेशन ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा पर एक रिपोर्ट दी थी, उसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में 39 फीसदी बच्चे और 21 फीसदी टीचर गैरहाजिर रहते हैं। जम्मू-कश्मीर में रहबर-ए-तालीम योजना के अंतर्गत नियुक्त एक अध्यापक के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर कर उनकी नियुक्ति को चनौती दी गई। अदालत ने 74 फीसदी हासिल करने वाले मोहम्मद इमरान खान नामक टीचर से गाय पर निबंध लिखने को कहा और चौथी कक्षा के गणित के सवाल हल करने को दिए, वह नहीं कर पाया। लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने बख्शी का तालाब इलाके के इंदौरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की कक्षा-5 की छात्रा गीता से अंग्रेजी में अपना नाम लिखने को कहा तो उसके हाथ ठिठक गए। इसी कक्षा की रीता हिंदी का पाठ नहीं पढ़ पाई। सरकारी स्कूलों के पांचवी कक्षा तक के तकरीबन चार फीसदी बच्चे नौ तक के अंक नहीं पहचान पाते। कक्षा एक और दो के 32 फीसदी बच्चे अक्षर या शब्द से अधिक नहीं पढ़ पाते। कक्षा पांच से आठ तक के 61 फीसदी बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य नहीं पढ़ पाते। कक्षा तीन से पांच तक के 56 फीसदी बच्चे कक्षा एक के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पाते। गैरसरकारी संस्था प्रथम की वार्षिक रिपोर्ट में शिक्षा की इस बदहाली को उजागर किया गया है। यही नहीं, </div>
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<span style="font-size: large;"><i>असर संस्था की ओर से कराए गए सर्वेक्षण से यह खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पाचंवी के 56 फीसदी बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। यह स्थिति तब है, जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने पर सर्वशिक्षा अभियान के तहत तीन साल में तकरीबन सवा लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देश में केवल आठ फीसदी स्कूल ही शिक्षा के अधिकार का पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश में 5.1 फीसदी बच्चे शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद स्कूल से दूर हैं। एक आंकडे़ के मुताबिक जो स्कूल में दाखिला ले चुके हैं, ऐसे 7.13 करोड़ बच्चों में से भी तकरीबन 3.45 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यह तब है, जब स्कूल को बच्चों के आकर्षण का सबब मिड-डे मील से बनाया है, उनकी पढ़ाई मुफ्त कर रखी है, उनकी किताबें और ड्रेस तक मुफ्त दिए जा रहे हैं। चिंता का सबब यह है कि आखिर सरकारी शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया निरंतर खराब क्यों हो रहा है। </i></span></div>
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एक आंकडे़ के मुताबिक, वर्ष 2006 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 30.3 फीसदी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे। 2007 में यह आंकड़ा 51 फीसदी पहुंच गया। देश के आठ राज्यों में प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की तादाद में 40-50 फीसदी इजाफा हुआ है। खोखली शिक्षा के माध्यम से आकाश छू लेने के सपनों ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बदहाल कर रखी है। जितनी बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश की गई, उन सबके परिणाम खराब रहे। बावजूद इसके हमने कोई सबक नहीं लिया। कोठारी आयोग ने बहुत पहले शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च करने का फार्मूला सुझाया था, पर अभी भी हम इस लक्ष्य के आधे पर खड़े हैं। शिक्षा की बदहाली के लिए हमारा नजरिया तो जिम्मेदार है ही, इससे जुड़ा पूरा का पूरा तंत्र कम जवाबदेह नहीं है। संसाधन के लिहाज से देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश में एक लाख 13 हजार प्राथमिक स्कूल हैं, लेकिन तकरीबन एक लाख पद अभी भी खाली हैं। जो टीचर हैं भी, उनमें एक लाख 70 हजार शिक्षा मित्र हैं। देश के स्तर पर यह आंकड़ा बेहद निराश करने वाला है। 13.62 लाख स्कूलों के लिए 41 लाख शिक्षक हैं, जबकि 12 लाख पद रिक्त हैं। जो हैं भी, उनमें से 8.6 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। सरकार के इन आकड़ों को सच इसलिए माना जाना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया यह उसका हलफनामा है। इसी हलफनामे में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि 1800 से अधिक स्कूल टेंट में या पेड़ के नीचे चल रहे हैं। 24 हजार स्कूलों में भवन नहीं हैं। एक लाख से अधिक स्कूलों में पानी का प्रबंध नहीं है। शिक्षा की यह दशा-दुर्दशा और बच्चों में बढ़ते ट्यूशन के क्रेज को अगर मिलाकर शिक्षा की स्थिति जांची-परखी जाए तो तस्वीर बेहद निराश करने वाली है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था की तस्वीर बताती है कि देश में 7.1 करोड़ बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं। यह कुल विद्यार्थियों की संख्या का 26 फीसदी है। गरीब परिवार के ट्यूशन जाने वाले बच्चों की संख्या 30 फीसदी बैठती है। सर्वेक्षण के दौरान इस संगठन ने अभिभावकों से यह पूछा कि ट्यूशन भेजने का कारण क्या है तो 8-9 फीसदी के अभिभावकों का कहना था कि वे अपने बच्चों की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। मतलब साफ है कि शिक्षा न तो बुनियाद मजबूत कर पा रही है, न ही बेतहाशा पैसे खर्च करने के बाद आधारभूत संरचना खड़ी कर पा रही है। न ही प्रतिभा को पुष्पित कर पा रही है। जो बच्चे निकल रहे हैं, वे नौकरी के लायक नहीं हैं। ग्वाले का लड़का 10 वीं पास कर लेता है तो उसे दूध दुहने में शर्म महसूस होती है। पंडित का लड़का हाईस्कूल पास करते ही संस्कृत भूल जाता है। लोहार के लड़के के लिए पढ़ाई करने के बाद पुश्तैनी धंधा निरर्थक हो जाता है। हमारी शिक्षा नौकरी-रोजगार लायक नहीं रही, उसने हमें अपना पुश्तैनी काम करने लायक छोड़ा नहीं। अंक ज्ञान से ज्यादा बड़े हो गए हैं। वह भी तब, जब मिनटों में कॉपी जांचने का काम पूरा करना पड़ता है। जब अंक ही उपलब्धि का पैमाना बन जाएं तो कहीं भी किसी का टॉप कर जाना हैरत का सबब नहीं होना चाहिए। इस पर स्यापा नहीं होना चाहिए। बिहार के एक रूबी और एक सौरभ को फेल करने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलता। पड़ताल की जाए तो लाखों सौरभ और रूबी हमारे शिक्षा तंत्र में बिखरे पड़े हैं। निजी स्कूल दुकान हो गए हैं तो सरकारी स्कूल भोजनालय हो गए हैं। सरकारें जितना पैसा प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक बच्चों के पढ़ाई जारी रखने के लिए विभिन्न योजनाओं पर खर्च करती है, अगर वह पैसा गरीबों को निजी स्कूलों में उनकी फीस के मद में और ट्यूशन के मद में दे दिया करे तो शायद शिक्षा का ज्यादा भला हो। छात्र का अधिक लाभ हो।<br />
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<i>लेखक</i></div>
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<b>योगेश मिश्र</b><i> </i></div>
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<i>(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)</i> </div>
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mishrayogesh5@gmail.com</div>
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कौन कहां क्या पढ़ रहा है!

बिहार के इंटर टॉपर रूबी कुमारी ने जब राजनीति विज्ञान को खाना पकाना और सौरभ श्रेष्ठ ने एल्मुनियम को सबसे बड़ा सुचालक बताते हुए इलेक्ट्रान औ...