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स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव

<div><b>स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव</b></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा को एक सूत्र में समेटने वाली समग्र शिक्षा में नए शैक्षणिक सत्र से प्री-प्राइमरी भी जुड़ जाएगा। स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराने जुटे शिक्षा मंत्रलय ने इसे लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही कोरोना संकट काल में स्कूलों में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई को समग्र शिक्षा के जरिये और मजबूती देने की भी तैयारी है। इसके लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और उसके मुताबिक समग्र शिक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि अभी बदलावों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्रलय ने इसे लेकर जल्द ही सीबीएसई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने की योजना बनाई है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव</b></div><div><br></div><div>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के पूरे ढांचे को बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूली शिक्षा की 10 + 2 वाली व्यवस्था की जगह पांच साल के फाउंडेशन स्तर की एक नई श्रेणी तैयार की गई है। इनमें तीन साल का आंगनवाड़ी और प्री-प्राइमरी स्तर होगा और दो सालों में पहली और दूसरी की पढ़ाई शामिल होगी।</div>

स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव

स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव - समग्र शिक्षा में अब प्री-प्राइमरी भी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, मांगे गए राज्यों से सुझाव नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा ...

दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार

<div><b>दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार</b></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली। देश के सभी स्कूलों में अगले सत्र से नई होमवर्क नीति के तहत पढ़ाई होगी। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए होमवर्क नीति तैयार कर ली है। इसमें दूसरी कक्षा तक के छात्रों के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा। तीसरी से पांचवीं तक के छात्रों को हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। इस नीति को राज्यों के शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के स्कूलों में लागू करना अनिवार्य होगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxXcilezGPJcw-BoO4SQhcZawEFWUhl3Jo3KKiHw1LtlUX66JEbZ70ftvTQs-2GGtySiteNeGiXqaRZnxNEj9QbnApq2VX4dPKM7oYu0c6itSddBptwTKZ2-j3PKKLBZ1Umpt9Wu-IRzk/s1600/1607392516671129-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, अब तक स्कूली शिक्षा में होमवर्क के लिए तय नियम नहीं थे।  कुछ निजी स्कूलों में छात्रों पर होमवर्क का भारी दबाव था, तो सरकारी स्कूलों में होमवर्क नहीं दिया जाता था। इसीलिए नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार स्टडी टाइम निर्धारित किया जा रहा है। होमवर्क पॉलिसी लागू करने का उद्देश्य छात्रों को किताबी ज्ञान के बजाय रचनात्मक कार्यों से जोड़ना है। इसलिए होमवर्क पाठ्यपुस्तकों पर आधारित नहीं होगा, बल्कि बच्चों की समझ विकसित करना होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>9वीं से 12वीं तक रोजाना दो घंटे का होमवर्क</div><div>नई नीति में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को प्रतिदिन दो घंटे का होमवर्क दिया जाएगा जबकि हफ्ते में यह समय दस से 12 घंटे का होना चाहिए। वहीं छठीं से आठवीं कक्ष तक के छात्रों को रोजाना एक घंटे का होमवर्क दिया जाएगा और हफ्ते में यह समय पांच से छह घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।</div>

दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार

दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं, पांचवीं तक हफ्ते में सिर्फ दो घंटे का होमवर्क, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की गृहकार्य नीति तैयार नई दिल्ली। दे...

महीने में दस दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे बच्चे, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी में सुझाव

<div><b>महीने में दस दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे बच्चे, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी में सुझाव</b>। </div><div><br></div><div><div><b>बड़ा फैसला: पांच किलो से ज्यादा नहीं होगा स्कूल बैग का वजन, होमवर्क की समय सीमा तय</b></div><div><br></div><div><br></div><div>School Bag Policy 2020: शिक्षा मंत्रालय ने नई स्कूल बैग नीति के तहत कई उपायों की घोषणा की है। नई नीति में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह होमवर्क की समय सीमा भी कक्षा वार तय की गई है।  </div><div><br></div><div><br></div><div><b>राज्यों को सख्ती से अमल का आदेश</b></div><div>केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए शैक्षणिक सत्र से इन फैसलों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>दूसरी कक्षा तक कोई होमवर्क नहीं</b></div><div>नई नीति के तहत कक्षा दूसरी तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3 से 6 के लिए साप्ताहिक 2 घंटे तक का होमवर्क, कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क और कक्षा 9 से 12 के लिए अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क सीमित होना चाहिए।</div><div><br></div><div><b>स्कूलों में लगेगी तौल मशीन</b></div><div>बच्चों के बस्ते का वजन चेक करने के लिए स्कूलों में तौल मशीन रखी जाएगी और नियमित आधार पर स्कूल के बैग के वजन की निगरानी करनी होगी। </div><div><br></div><div><b>किताबों पर छापा जाएगा वजन</b></div><div>प्रकाशकों को किताबों के पीछे उसका वजन भी छापना होगा। पहली कक्षा के छात्रों के लिए कुल तीन किताबें होंगी, जिनका वजन 1,078 ग्राम तक होगा। बारहवीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कुल छह किताबें होगी, जिनका वजन 4,182 ग्राम तक ही होगा। </div><div>स्कूली छात्रों के बैग में किताबों का वजन 500 ग्राम से 3.5 किलोग्राम ही रहेगा। जबकि कॉपियों का वजन 200 ग्राम से 2.5 किलोग्राम रहेगा। इसी में लंच बॉक्स और बोतल का वजन भी शामिल होगा।</div><div> </div><div><b>ट्रॉली वाले बैग पर रोक</b></div><div>पॉलिसी के अनुसार, पहिये वाले बैग (Trolley-Bags) पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते वक्त यह बच्चे को चोटिल कर सकते हैं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो सुविधाएं उन्हें प्रदान करनी चाहिए, विद्यालय उन्हें पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध कराएं।</div></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली। पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को महीने में दस दिन बिना बैग के कक्षा में आना होगा। छठीं से आठवीं कक्षा के छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत कारपेंटर, कृषि, बागवानी आदि की इंटर्नशिप करेंगे। छठीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को छुट्टियों के दौरान व्यावसायिक कोर्स करवाया जाएगा। ये प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में सुझाए गए हैं और इन्हें सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को भेजा गया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उप सचिव सुनीता शर्मा ने यह नीति जारी करते हुए बताया कि देश के सभी स्कूलों में इसे लागू करना अनिवार्य होगा। नई नीति में अभिभावकों की भी अहम जिम्मेदारी तय की गई है। पहली से दसवीं कक्षा तक के लिए स्कूल बैग का वजन छात्र के वजन का दस फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए कोई बैग नहीं होगा। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को कक्षा के कार्यों के लिए एक ही नोटबुक रखना होगा तीसरी से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए दो नोटबुक तय की गई है। </div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>स्कूल में बैग का वजन जांचने को लगानी होगी डिजिटल मशीन</b></div><div>बैग का वजन जांचने के लिए हर स्कूल को डिजिटल मशीन लगाना अनिवार्य होगा। स्कूल बैग हल्के और दोनों कंधों पर लटकने वाले होने चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उसे उठा सकें।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>टिफिन लाने, टेबल व पानी का झंझट खत्म</b></div><div>स्कूलों में मिड-डे-मील देना होगा, ताकि उन्हें लंच न लाना पड़े। बच्चों को पानी की बोतल भी लाने की जरूरत नहीं है। स्कूलों को ही स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी होगी। टाइम बच्चों को बैग बगैर आने का दिन और समय तय करना होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल में ही किताब बैंक रखना होगा, ताकि उन्हें घर से किताब लाने की जरूरत न पड़े।</div>

महीने में दस दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे बच्चे, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी में सुझाव

महीने में दस दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे बच्चे, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी में सुझाव । बड़ा फैसला: पांच किलो से ज्यादा नहीं होग...

NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार

<div><b>NEP 2020  : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली : स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है। इसमें श्रम, उद्योग और कौशल विकास जैसे मंत्रलय को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अगले पांच वर्षो में स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 15 करोड़ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कौशल योग्यता फ्रेमवर्क तैयार करने पर काम शुरू भी कर दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अमल में तेजी से जुटे शिक्षा मंत्रलय का सबसे ज्यादा ध्यान स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का है। वैसे भी मौजूदा समय में देश के स्कूल-कॉलेजों में 30 करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ रहे है। ऐसे में सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है। सरकार की कोशिश है कि यदि उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक किसी व्यवसाय से जोड़ दिया जाए, तो वे आगे चलकर इसे अपने रोजगार का साधन बना सकेंगे। मौजूदा समय में देश में व्यावसायिक शिक्षा लेने वालों का आंकड़ा सिर्फ पांच से सात फीसद तक ही है। इनमें इंजीनियरिंग या दूसरे तकनीकी कोर्स करने वाले छात्र भी शामिल हैं। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeyKmwVIojEaVcXBHC2jcuqRrlyQ4Yb3gNjVTrn7nLPqBrUlA-V25t5NK4RVYJMKbUkoL3Kakai1XUyqA1mnVc1-3oucoxpe_1T0fisWsE6GZbS45L5R4_i305CebAO0Sg-Y5lAVsOyG4/s1600/1603673620456788-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>सरकार की योजना इसे बढ़ाकर 50 फीसद तक पहुंचाने की है। इसे लेकर पूरी योजना पर काम किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा की यह पढ़ाई स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक एक साथ ही शुरू होगी। साथ ही इनमें शैक्षणिक कोर्सो की तरह छात्रों को आगे भी पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा से सभी छात्रों को जोड़ने के इस रोडमैप को लेकर संबंधित मंत्रलयों के अलावा उद्योग जगत से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों और व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों के साथ मिलकर काम शुरूकर दिया गया है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>मंत्रलय ने इस बीच व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (एनसीआइवीई) के गठन को लेकर भी काम शुरू कर दिया है। इसे लेकर संबंधित मंत्रलयों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से राय मांगी गई है। खास बात यह है कि इस कमेटी के सुझाव के आधार पर भविष्य में भी व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप तय किया जाएगा, ताकि इस शिक्षा की उपयोगिता बनी रहे।</div>

NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार

NEP 2020 : पांच वर्षो में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को जोड़ने का विस्तृत खाका तैयार नई दिल्ली : स्कूलों...

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा

<div><b>नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा</b></div><div><br></div><div> </div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आने के बाद बड़ा सवाल सिर्फ एक ही था कि आखिर यह लागू कैसे होगी। कई राज्यों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन केंद्र ने कुछ ही महीनों के भीतर इसके अमल का पूरा खाका तैयार कर साफ कर दिया है कि वह जल्द-से-जल्द इसे जमीन पर उतारना चाहती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके अमल से जुड़े कुल तीन सौ टास्क चिह्न्ति किए गए हैं, जिन पर काम किया जाना है। वहीं इसे लेकर एजेंसियों की भी पहचान कर ली गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय सहित 22 से ज्यादा मंत्रलयों, विभागों व एजेंसियों को इसे लागू कराने के लिए चुना गया है। इन सभी की जिम्मेदारी बांट दी गई है। इनमें एनसीईआरटी सहित कई एजेंसियों ने काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी इससे जोड़ा जाएगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा नीति के अमल का यह खाका केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय ने दो महीने के भीतर सभी पक्षों और संबंधित एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद खींचा है। फिलहाल नीति के अमल से जुड़े जो बड़े टास्क है, उनमें नया पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बोर्ड की परीक्षाओं और उनके मूल्यांकन में बदलाव है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में टॉप रैंकिंग वाले विश्वस्तरीय संस्थानों को भारत आने की अनुमति देने सहित शोध को विश्वसनीय बनाने और बढ़ावा देने जैसे टास्क शामिल हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस सभी कामों की जिम्मेदारी अलग-अलग एजेंसियों को सौंप दी गई है। इसे लेकर एक समय-सीमा भी तय की गई है, जिसके भीतर सभी को अपना काम पूरा करना है। वैसे तो नीति के अमल पर काम शुरू हो गया है। लेकिन नीति के चिह्न्ति किए गए टास्कों में से ज्यादातर को 2022 में, जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब लागू करने की समय-सीमा तय की गई है।</div>

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा

नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तीन सौ टास्क चिन्हिंत, एजेंसियों और सभी राज्यों पर रहेगा समय सीमा के अंदर अमल का जिम्मा राष्ट्रीय शिक्षा न...

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था

<div><b>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था</b></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली छात्रों की पढ़ाई भले ही साल 2022 से शुरू होगी, लेकिन इनकी पढ़ाई के आकलन का फार्मूला अगले साल यानी नए शैक्षणिक सत्र से बदल सकता है। फिलहाल इसे लेकर रायशुमारी का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत पहला आकलन छात्र खुद करेगा। दूसरा उसका कोई सहपाठी करेगा। तीसरा शिक्षक करेंगे। छात्रों की परख अब रटने-रटाने वाली परिपाटी के आधार पर नहीं, बल्कि रचनात्मकता के आधार पर होगी। इस दौरान छात्रों की विशिष्टताओं को भी पहचाना जाएगा, जिसका जिक्र रिपोर्ट कार्ड में विशेष रूप से किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू कराने में जुटे शिक्षा मंत्रलय ने हाल ही में परीक्षाओं और मूल्यांकन को लेकर शिक्षाविदों के साथ एक लंबी चर्चा भी की है। इसमें मूल्यांकन के बदलावों को तुरंत लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत छात्रों का मूल्यांकन अब तीन स्तरों पर अलग-अलग किया जाएगा। आकलन जिन विषयों पर केंद्रित होगा, उनमें प्रोजेक्ट वर्क, खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क आदि शामिल होंगे। फिलहाल 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में इसे लागू करने की तैयारी तेजी से चल रही है। योजना पर काम कर रहे शिक्षाविदों के मुताबिक स्कूलों में नई व्यवस्था के तहत छात्रों को जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उसके आधार पर उनकी भविष्य की राह तय करने में भी आसानी होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis0PjqYcDDLSaONSbjj2qo9gZAASzg832iMCWN_ZxI-5y8wNnjQSITj7lZRF7DCbdcY1HNSser-RDN1tSCunEsJythQo6xTMJT4wrBTB6f2j-vTqwrj-r5wW7Q02RTdX2JkjSLc9j2inw/s1600/1602210200310429-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div><b>नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था, आकलन के दौरान छात्रों की विशिष्टताओं को भी पहचाना जाएगा</b></div><div><br></div><div><b>12वीं में भी गणित की पढ़ाई के मिलेंगे विकल्प</b></div><div><br></div><div>छात्रों को 10वीं की तरह 12वीं में भी गणित की पढ़ाई के लिए स्टैंडर्ड और बेसिक जैसे विकल्प मिलेंगे। एनसीईआरटी इसके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटा है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से छात्रों को आगे और भी विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। अभी गणित के डर से काफी बच्चे 10वीं के बाद गणित छोडकर दूसरा विकल्प चुन लेते हैं। ऐसे में उनके पास आगे के विकल्प सीमित हो जाते हैं।</div>

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के आकलन का बदलेगा फार्मूला, नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नई व्यवस्था नई दिल्ली : राष्ट्...

नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल

<div><b>नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल</b></div><div><br></div><div><br></div><div>हमारी नौकरशाही लालफीताशाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। 1970 के दशक में जेके गॉलब्रेथ की टिप्पणियों से लेकर तमाम हालिया सर्वेक्षणों में भारतीय नौकरशाही के संबंध में यही सच उजागर होता रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे इस समस्या से उबारने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू करने का फैसला किया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसका मकसद पारदर्शिता, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के जरिये लोकसेवकों की कार्यक्षमता में सुधार लाना और उन्हें अपने नाम के अनुकूल सच्चे जनसेवक बनाना है। सवाल है कि यह होगा कैसे? पिछले दिनों राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिये राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती का खाका सामने आया है। वैसे तो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड आदि की परीक्षाओं में काफी सावधानियां बरती जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कर्मचारियों-अधिकारियों की भर्ती के बाद मामला उतना ही उदासीन बनता जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि ईमानदारी के जज्बे से भरे युवा सेवा में आने के बाद अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के दलदल में गिरते चले जाते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पूरा सरकारी तंत्र ही उन्हें यह यकीन दिला देता है कि वे एक तरह से कल्पवृक्ष की छांव में बैठने के लिए आए हैं। चूंकि ब्रिटिश काल से ही यह हो रहा है, इसलिए आजादी के बाद सरकारी नौकरी में आने के लिए जैसी प्रतिस्पर्धा होती है, वैसी कहीं और नहीं नजर आती। दरअसल इसकी वजह यह है कि सरकारी नौकरी सेवा के बजाय सुविधाओं का पर्याय बनती गई है। इसमें आकर्षक पेंशन, मेडिकल एवं आवास सुविधाओं के साथ विदेश यात्र की भी सुविधा मिलती है। इन प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने और लोकसेवकों को सच्चा जनसेवक बनने की बातें दशकों से हो रही हैं, लेकिन समग्रता के साथ ठोस पहल कभी नहीं हो पाई।<br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>दर्जनों समितियों और प्रशासनिक आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने समय-समय पर नौकरशाही में फैली अकर्मण्यता और निष्क्रियता को उजागर किया है, लेकिन उसकी खामियां बरकरार रहीं। अपनी मृत्यु से पहले एक अमेरिकी पत्रकार को दिए साक्षात्कार में नेहरू ने भी स्वीकार किया था कि वह भारतीय नौकरशाही को नहीं सुधार पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में कहा था कि अब उनकी प्राथमिकता नौकरशाही में सुधार लाने की है।</div><div><br></div><div><br></div><div> मिशन कर्मयोगी सही दिशा में एक कदम है, बशर्ते वह जमीन पर उतरे। हालांकि इसे हाल ही में उठाए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदमों जैसे-कुछ ऊंचे पदों को छोड़कर भर्ती में साक्षात्कार की समाप्ति, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन के बजाय स्वयं सत्यापन, समय पालन के लिए बायोमीटिक्स अटेंडेंस की अनिवार्यता और भारतीय भाषाओं के लिए पहल की कड़ी में देखने की जरूरत है।</div><div><br></div><div><br></div><div>आखिर भर्ती में इतनी कठिन प्रतियोगिता से गुजरने के बाद सरकारी कर्मचारी धीरे-धीरे इतने सुस्त, अकर्मण्य और जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन क्यों होते जाते हैं? अफसरों के प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी हो या सिकंदराबाद, नागपुर, बड़ौदा की अकादमी या फिर दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, ये सब अपने स्वरूप, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और उद्देश्य में धीरे-धीरे जनता और शासन के प्रयोजनों से निरंतर दूर कैसे होते गए? </div><div><br></div><div><br></div><div>गरम जलवायु वाले भारत जैसे देश में अंग्रेजों की ओर से शुरू परंपराएं यथा-बंद गले का कोट और टाई की अनिवार्यता क्यों? लोकसेवकों के लिए अंग्रेजी प्रशिक्षण और इतिहास आदि के वही रटे-रटाए पाठ्यक्रम क्यों? क्या शुरुआती 20 हफ्ते के फाउंडेशन प्रोग्राम में उन्हें भारत की 20 चुनिंदा समस्याओं जैसे-भाषा, जाति, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, सीवेज प्रणाली, सूखा, साक्षरता, महिलाओं से जुड़े मुद्दों, कानून व्यवस्था, आíथक असमानता और भौगोलिक चुनौतियां आदि का शिक्षण नहीं दिया जा सकता?</div><div><br></div><div><br></div><div> इन विषयों की केस स्टडी भी इसमें शामिल होनी चाहिए और दिग्गज विचारक, पत्रकार और राजनेताओं को उनसे सीधे रूबरू कराया जाना चाहिए। लोकसेवकों को संवेदनशील और चुस्त बनाने के साथ ही उनमें देश के प्रति समझ भी पैदा की जानी चाहिए है, न कि पहले ही दिन से अमेरिकी और यूरोपीय संस्थानों के सब्जबाग दिखाए जाने चाहिए। वैश्विक संस्थानों के बारे में जानना और उनकी समस्याओं को समझना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपने देश, प्रदेश, समाज, संस्कृति और उनकी समस्याओं के बारे में जानना आवश्यक है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यह अफसोस की बात है कि प्रशिक्षण के दौरान हमारे लोकसेवक जिन केस स्टडी का अध्ययन करते हैं, उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक आयातित होती हैं। यानी समस्याएं हमारे देश की, नौकरशाही हमारी और उन्हें पढ़ाया जाता है दूसरे देशों के अनुभवों के बारे में। सवाल है कि हम प्रामाणिक और विश्वसनीय केस स्टडी भी सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? </div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान क्या कर रहे हैं? अभी कोरोना महामारी को देखते हुए तुरंत ही यह कदम उठाने की जरूरत है कि प्रशिक्षण संस्थानों में जो अधिकारी हैं, उन्हें कार्यस्थलों पर भेजा जाए। कार्यस्थलों के अनुभव जल्दी और बेहतर सीखने का मौका देते हैं। तैरना तालाब में उतरकर सीखा जाता है, किताबों से नहीं। कुछ तकनीकी प्रशिक्षण को छोड़कर लोकसेवकों के प्रशिक्षण की अवधि भी कम की जानी चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div> दुनिया भर के तमाम निजी संस्थानों में कर्मचारी की पदोन्नति परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये उसकी कार्यक्षमता परखने के बाद होती है, जबकि भारत सरकार में यह कार्य एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर हो जाता है, जो प्रक्रिया विश्वसनीयता खो चुकी है। निश्चित रूप से नौकरशाही के अंदर से मिशन कर्मयोगी का विरोध होगा और विपक्ष भी अपने मिजाज के अनुकूल आवाज उठाएगा, लेकिन यदि पारदर्शिता और आत्मनिर्भर भारत के नारे के तहत अपने ही संस्थानों के बूते इस मिशन पर काम किया जाए तो नौकरशाही को सुधारा जा सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : प्रेमपाल शर्मा</b></div><div><b>(लेखक रेल मन्त्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं)</b></div>

नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल

नौकरशाही को सुधारने की हो ठोस पहल हमारी नौकरशाही लालफीताशाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। 1970 के दशक में जेके गॉलब्रेथ की टिप...

सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक

<div><b>सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक</b></div><div><br></div><div><br></div><div>                                       </div><div><i style="font-weight: bold;">‘शिक्षकों के लिए ऊंचा सम्मान और शिक्षा के पेशे के ऊंचे दर्जे को एक बार फिर स्थापित करना होगा, ताकि सबसे उम्दा लोगों को इस पेशे में आने के लिए प्रेरित किया जा सके। हमारे बच्चों और देश का बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक अपने पेशे के लिए उत्साहित और सशक्त महसूस करें।’- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (खंड 5.1)</i></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>आजादी के बाद यह पहली बार नहीं है कि शिक्षा नीति ने शिक्षकों के हालात के बारे में ऐसे ऊंचे इरादे जाहिर किए हों। सवाल यह है कि इन इरादों को जमीन पर उतारने के लिए नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं? अगर नीति और प्रावधानों के बीच में विसंगतियां हैं, तो ये इरादे महज जुमले बन जाते हैं। </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>इस कसौटी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की पड़ताल करना निहायत जरूरी है। बरसों से आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, सभी में बड़ी तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति ठेके पर की जा रही है। आए दिन वे अपने सम्मान की लड़ाई के लिए आंदोलनरत रहने को मजबूर हैं। स्कूलों में शिक्षाबंदी होना आम बात है, जिससे न राजसत्ता को कोई फर्क पड़ता है, और न समाज के कुलीन वर्गों व जातियों को, चूंकि इन सबके बच्चे महंगे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में अगर शिक्षकों को इस तरह बार-बार आंदोलनरत होना पड़ता, तो राजसत्ता की चूलें हिल जातीं, क्योंकि समाज के सभी तबकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसीलिए कोठारी आयोग (1966) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि लोकतंत्र में ऐसे किसी स्कूल के लिए जगह नहीं हो सकती, जो फीस लेता हो। जाहिर है, फीस लेते ही शिक्षा में भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। यह सब समझकर ही दुनिया के सभी विकसित मुल्कों ने अपनी स्कूल-व्यवस्था को सरकारी संसाधनों से चलाया। क्या भारत  इस ऐतिहासिक  वैश्विक अनुभव का अपवाद हो सकता है?    </div><div><br></div><div>   </div><div>कोठारी आयोग ने इसी समझदारी के आधार पर सभी वर्गों और जातियों के बच्चों के लिए सरकार द्वारा वित्त-पोषित समान स्कूल-व्यवस्था कायम करने की जोरदार सिफारिश की थी, और साथ में यह भी कहा था कि इस व्यवस्था में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षकों को सम्मानजनक वेतनमान एवं सेवा-शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा। आज यह पूछना जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शिक्षकों के लिए उपरोक्त सिद्धांतों को स्वीकारती है या नहीं? हकीकत यह है कि यह नीति शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा-शर्तों के कई ज्वलंत मुद्दों पर मौन है। </div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>यह नीति सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक के चुनावों, जनगणना व आपदा-राहत जैसे गैर-शैक्षणिक काम कराने पर भी पाबंदी नहीं लगाती, जबकि निजी स्कूलों के शिक्षकों को इनसे मुक्त रखती है। </i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षकों और आंगनबाड़ी/ ईसीसीई कर्मियों के हालात तो अब और बदहाल हो जाएंगे। चूंकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए लाजिमी होगा कि वे अपनी सेवाएं समूचे स्कूल कॉम्प्लेक्स में दें; यह नीति स्कूल कॉम्प्लेक्स के चलते ‘विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात’ को घटाने के रास्ते खोलती है; नियोक्ताओं को परख-अवधि (प्रोबेशन) बढ़ाने की इजाजत देती है, जिसका इस्तेमाल शिक्षकों के शोषण के लिए किया जाएगा; यह शिक्षकों का ठेकाकरण बढ़ाने के लिए ‘कार्यकाल ट्रैक’ प्रणाली को भी लागू करती है; यह नीति भर्ती और पदोन्नति, दोनों में पूरे सामाजिक न्याय के एजेंडे पर असर डालती है; यह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के अकादमिक परिषद् और कार्यकारी परिषद् जैसे निर्वाचित निकायों की जगह कुलपति के ऊपर ‘बोर्ड ऑफ गवर्नर्स’ का नया प्रावधान करती है। इसके चलते शिक्षकों के लिए किसी अहम मुद्दे पर भी अपनी आवाज उठाना कठिन हो जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>जब नई नीति में न समान स्कूल-व्यवस्था को खड़ा करने का कोई प्रावधान है और न ही शिक्षकों की भर्ती व पदोन्नति के लिए कोई न्यायपूर्ण समतामूलक व्यवस्था है, तो फिर नीति में व्यक्त उपरोक्त इरादा कि शिक्षकों को समाज में सबसे ऊंचा सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए, गले नहीं उतरता। जाहिर है, हमें ऐसी शिक्षा नीति चाहिए, जो संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय (आरक्षण समेत) और भेदभाव से मुक्त सिद्धातों की बुनियाद पर खड़ी की गई हो।</i></b></div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️  अनिल सद्गोपाल</b></div><div><b>पूर्व डीन, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय </b></div><div><br></div>

सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक

सम्मान के जुमलों और हकीकत से जूझते शिक्षक ‘शिक्षकों के लिए ऊंचा सम्मान और शिक्षा के पेशे के ऊंचे दर्...

शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य

<div><b>शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य</b></div><div> </div><div><br></div><div>शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे सभी जुड़े हैं। प्रत्येक पीढ़ी भावी पीढ़ी को अपने से अधिक सुरक्षित और संपन्न भविष्य प्रदान करने के लिए हर प्रकार का उद्यम करती है। प्रगति और विकास इसी मानवीय अपेक्षा और अभिलाषा को पूरा करने के लिए पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नीतियों और परियोजनाओं के स्वरूप में निर्धारित होते हैं। इन नीतियों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षित और कुशल मानव-शक्ति की आवश्यकता होती है, जिन्हें शिक्षा व्यवस्था तैयार करती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति, आíथक संपन्नता और सुरक्षा का आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था की सतर्कता, गुणवत्ता, गतिशीलता और हर प्रकार के परिवर्तन के सार तत्व को अपने में समाहित कर सकने की क्षमता पर निर्भर करता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसी को ध्यान में रखकर पिछले वर्षो में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक के बाद एक दो समितियां गठित की गईं। इन दोनों समितियों ने अनेक स्थानों, संस्थाओं का भ्रमण किया, विशेषज्ञों तथा संस्थाओं को आमंत्रित किया, उनसे चर्चा की, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और अपने प्रश्न पूछे। देश के सभी पंचायतों, व्यक्तियों, अध्यापकों, प्राध्यापकों को भी कहा गया कि वे अपनी राय दें। इस अप्रत्याशित राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श का नई शिक्षा नीति के रूप में अद्भुत परिणाम सामने आया। </div><div><br></div><div><br></div><div>संस्थाओं में और जमीनी स्तर पर, जो समस्याएं दशकों से उपस्थित रही हैं, उनकी बेबाक जानकारी समितियों को मिलीं। उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि स्थानीयता में सोचे गए और व्यावहारिक अनुभव के बाद प्रस्तुत किए गए अनेक समाधान आंख खोलने वाले थे। लोग कितनी गहराई से शिक्षा में रुचि लेते हैं, यह सामने आया। इससे न केवल नीति-निर्माताओं की समझ बढ़ी, बल्कि यह भी अनुमान लगाना सहज हुआ कि नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए समाज कितना उत्सुक है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा से हर वर्ग को अपेक्षाएं हैं। हर वर्ग को अच्छे स्कूल में अच्छी गुणवत्ता वाली और कौशल सिखानेवाली शिक्षा चाहिए। उन्हें ऐसी शिक्षा चाहिए, जो जीविकोपार्जन के लिए दर-दर भटकाए नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में आत्मविश्वास भर दे। सामान्य जन शिक्षा से अपेक्षा करते हैं कि वह उनके बच्चों को चरित्रवान बनाए। वे भारतीयता से विमुख न हों। अपनी संस्कृति, विरासत और परंपरा से परिचित हों। लोग चाहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों से बच्चों का परिचय अवश्य ही कराया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div> नैतिकता और मानवीय मूल्यों तथा संवैधानिक अपेक्षाओं से बच्चों को परिचित कराने की आवश्यकता पर भी हर तरफ से सुझाव आए। इसका उत्तरदायित्व व्यवस्था, सरकार, समाज और खासकर अध्यापकों को स्वीकार करना होगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नीति में आनीं चाहिए। बच्चों पर पाठ्यक्रम के बोझ की चर्चा प्रमुखता से हुई। खेलों पर लगातार कम होते ध्यान से भी समितियों के सदस्यों को परिचित कराया गया। यह भी उभरा कि कक्षा के बाहर की गतिविधियां लगातार घटती जा रही हैं। बच्चों पर बस्ते के बोझ से अधिकांश माता-पिता भी त्रस्त थे, विशेषकर निजी स्कूलों से जुड़े पालकों ने इस ओर विशेष ध्यान दिलाया।</div><div><br></div><div><br></div><div> होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क को लेकर अनेक सुझाव आए। यहां पर सभी सुझावों की ओर इंगित करना संभव नहीं होगा, मगर 2020 की शिक्षा नीति अनेक ऐसे सुझाव लेकर आई है, जिनका क्रियान्वयन भारत की शिक्षा का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। अब बस्ते का बोझ कम होगा। परीक्षा पद्धति बदल जाएगी। अंकों की दौड़ को लेकर जो तनाव सारे देश में फैल जाता था, उसे कम करने की संस्तुति की गई है। इससे परीक्षा का भय कम होगा। जो पढ़ा-सीखा है, उसको रट लेने की आवश्यकता अब नहीं होगी, बल्कि उसे समझना होगा और यह सीखना होगा कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, जिसका उपयोग बच्चे उसे प्राप्त करते समय ही जान न लें। </div><div><br></div><div><br></div><div>मूल्यांकन को लेकर जो विशेष संस्तुतियां की गई हैं, वे कोचिंग संस्थानों से बच्चों और उनके पालकों को मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा को माध्यम बनाने का प्रश्न प्रारंभ से ही अत्यंत संवेदनशील रहा है। शिक्षा और उसकी विधा तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी स्वीकार करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। नई नीति त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति करती है। वह माता-पिता, स्कूल या राज्य सरकार पर बिना कोई दबाव डाले दोहराती है कि मातृभाषा माध्यम ही उचित है। इसके अलावा कौशलों के सीखने और कक्षा छह से ही व्यावसायिक शिक्षा से व्यावहारिक परिचय कराने संबंधी उसकी संस्तुतियां अत्यंत सराहनीय और सामयिक हैं। अब बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने के अवसर मिलेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>अध्यापकों की क्षमताओं पर शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी अध्यापक पूर्णरूपेण प्रशिक्षित और संतुष्ट हों। उनकी नियुक्ति नियमित हो और कक्षा में उचित छात्र-अध्यापक अनुपात लागू हो। अध्यापकों को प्रशासनिक कार्यो से अलग रखा जाए। अधिकारी गण शिक्षकों का सम्मान करें और उनकी सभी आवश्यकताएं प्रमुखता के आधार पर पूरी होती रहें। 1964-65 में देश के चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण के चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे और यह सिद्ध कर दिया गया था कि वही भविष्य के कार्यक्रम होने चाहिए। अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर समितियों को अनेक सुझाव मिले थे। सभी चाहते हैं कि हर अध्यापक स्वयं एक विकसित व्यक्तित्व का धनी हो और वह स्वयं भी जीवनर्पयत अध्ययन और अध्यापन में आगे बढ़ता रहे। नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन और भावी भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापकों की ही होगी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ आलेख : जगमोहन सिंह राजपूत</b><br></div><div>(लेखक शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत हैं)</div><div><br></div><div><br></div>

शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य

शिक्षकों पर निर्भर होगा शिक्षा नीति का भविष्य शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे सभी जुड़े हैं। प्रत्येक पीढ़ी भावी पीढ़ी को अपने से अधिक सुर...

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य

<div><b>नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>"चूकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो एनईपी के लक्ष्य हासिलबकरने के लिए केंद्र राज्यों को मिलकर काम करना होगा"</i></b></div><div><b><i><br></i></b></div><div><br></div><div>कुछ दिन पहले ही पेश की गई नई शिक्षा नीति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एकरूपता का करना और वर्ष 2030 तक शत प्रतिशत नामांकन हासिल करना है। 34 वर्ष बाद आई इस नीति का प्रारूप जाने-माने वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। आजादी के बाद भारत को अब तक तीन शिक्षा नीति मिली हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी जिसमें पूरा पर मुख्य रूप से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर था। </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>अगली शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। इस दूसरी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच क्षमता को घटाना था। इस नीति ने विभिन्न सामाजिक समूहों में शिक्षा के मोर्चे पर समानता कायम करने पर जोर दिया, लेकिन उसने प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य पर उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण की बयार शुरू होने के बाद यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब 2020 की नई शिक्षा नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय और वैश्विक मानव संसाधन  1986 की शिक्षा नीति के मुकाबले में नई नीति में क्या बदलाव आए हैं? </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZt_b2SZcahuG3p6Lzw0Pb5kppMzrteQQFqtC-7jt1PRPtxFFvFxM4Rt7tbSFyZ1RyLlqiiz3ZghPutVOnMMuRZzYDSFSB0h_fvH9Anl-fchP41UCvBNM28gobR938VgaSE0PE3Wyws0Q/s1600/1598838300693662-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>रणनीतिक रूप से देखें तो दोनों नीतियों में अंतर मुख्य रूप से तीन प्रमुख पैमानों पर दिखता है। पहला समाज का विजन, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा शिक्षा का उद्देश्य। दोनों नीतियों का विकास सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर ही किया गया। इस प्रकार देखें तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों का भारतीय समाज के बारे में अलग विचार और दृष्टिकोण है। 1980 के दशक में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः स्थानीय थीं और कुछ संक्रमण के दौर से गुजर रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1936 की नीति का जोर सभी के लिए समान अवसर और मानकीकरण पर था।</div><div><br></div><div><br></div><div> दूसरे शब्दों में कहें तो नियामक एजेंसियों का पूरा ध्यान इस पहलू पर केंद्रित था कि वे विभिन्न संगठनों और संस्थानों में एक न्यूनतम शिक्षा मानक को सुनिश्चित करें। इसकी तुलना में 2020 में अधिकांश स्थानों में परिपक्वता के साथ समालोचनात्मक जड़ता भी घर कर गई है तो नई शिक्षा नीति अपनी पसंद विशेष के क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षमताओं को धार देकर उस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर उन्मुख करती है। इसके लिए शिक्षा में लचीले विकल्प दिए गए हैं तो संस्थानों को अधिक आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर उन पर नियमों का बोझ कम किया गया है। नई शिक्षा नीति में विषय चयन, स्कूलों में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, क्रेडिट ट्रांसफर के अलावा मल्टीपल एंट्री और एक्जिट सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही समूचे शिक्षा क्षेत्र के लिए एकमात्र नियामक बनाने से यह स्पष्ट रूप से जाहिर भी होता है।<br></div><div>दोनों शिक्षा नीतियों में दूसरे छात्र का संबंध सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा है। </div><div><br></div><div><br></div><div>1956 की नीति की दिशा विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए मानव शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की ओर थी। व्यापक रूप से उसका मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों के समावेशन पर केंद्रित था। वहीं 2020 की शिक्षा नीति सामाजिक समावेशन के साथ-साथ वंचित वर्गों की खासी हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्रों के गठन की उम्मीद जगाती है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति शैक्षिक ज्ञान और प्रशिक्षण से मिलने वाले आर्थिक उपार्जन पर भी ध्यान केंद्रित करती है। नई शिक्षा नीति कौशल आधारित समझ और रोजगारपरकता को लेकर बहुत गंभीर है। माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर तकनीकी कौशल उपलब्ध कराने पर जोर देने से यह एकदम स्पष्ट होता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसका कारण शायद यह भी है कि आज अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण के जटिल समीकरणों के साये में संचालित हो रही हैं। तीसरा अंतर शिक्षा के उद्देश्यों की समझ से जुड़ा है। इससे पहली नीति में विश्व और मानव जीवन की समझ पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। 1986 की नीति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समाजवाद का विकास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समझ के साथ मानव संसाधन का समग्र विकास करना है। वहीं नई नीति नागरिकों के ज्ञान, कौशल एवं वैयक्तिक विकास के साथ राष्ट्रीय विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ही मानव की समस्त संभावनाओं को भुनाना और समरूप समाज के विकास के साथ ही राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन देना है। नई नीति में पाठ्यक्रम की रूपरेखा समालोचनात्मक सोच, विमर्श और विश्लेषणात्मक समझ की दिशा में है जिसका लक्ष्य भारतीय प्रतिभाओं और मानव संसाधन को और बेहतर बनाना है। </div><div><br></div><div><br></div><div>कुल मिलाकर 1986 की नीति ने शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों का ऐसा वर्ग तैयार किया जिन्होंने वैल्यू चेन में योगदान दिया, लेकिन 2020 की नीति ऐसे मानव संसाधन के निर्माण का स्वप्न रखती है जो खुद वैल्यू चेन के नए आयाम का सृजन करें, फिर भी रणनीतिक पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों में कई बातें एकसमान भी हैं। नई शिक्षा नीति के लागू होने से भारतीय शिक्षा तंत्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंचेगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>देश भर के छात्रों के बीच हुए एक ऑनलाइन सर्वे में करीब 96.4 प्रतिशत छात्रों को नई नीति के परिणामों से उत्साहजनक उम्मीद बंधी है। हालांकि यह बात नहीं भूली जानी चाहिए कि शिक्षा भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ऐसे में इस नीति के अपेक्षित फायदे को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ आलेख : धीरज शर्मा</b></div><div>(लेखक आईआईएम, रोहतक के निदेशक हैं।)</div>

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साथ आएं केंद्र और राज्य "चूकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो एनईपी के लक्ष्य हासिलबकरने के लिए केंद्र राज्यो...

सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता

<div><b>सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता</b></div><div><br></div><div> </div><div>शिक्षा शब्द सुनते या पढ़ते ही एक स्कूल की छवि मन-मस्तिष्क में कौंधती है। जब कभी मैं लोगों को यह बताता हूं कि मैं शिक्षा-विभाग में पढ़ाता हूं तो वे यह सोचने लगते हैं कि मैं विश्वविद्यालय के शिक्षा-विभाग में शिक्षण-कार्य से जुड़ा हूं या कोई प्रशासनिक अधिकारी हूं? अपने अध्यापन कार्यकाल के लगभग 23 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मुङो अपना विषय समझाना पड़ता है। आखिर लोग शिक्षा को एक शैक्षिक विषय क्यों नहीं मान पाते? </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा एक अंत:विषयक अनुशासन है, परंतु इसका यह अर्थ कभी नहीं था कि यह विषय अन्य अनुशासनों की तरह एक अनुशासन के रूप में स्थापित न हो पाएगा। जो लोग शिक्षा को एक अनुशासन के रूप में मानने या जानने में असफल रहे हैं, यह उनकी कमी नहीं है। यह कमी शिक्षा-विभागों एवं शिक्षा-संकायों में अध्यापन करने वाले उन सभी लोगों की भी है जो शिक्षा को आज भी एक अनुशासन के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। 60 वर्ष पहले जब कोठारी कमीशन ने शिक्षा को अध्यापक-शिक्षा से जोड़कर शिक्षण को ट्रेनिंग के बजाय एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने की बात कही थी तभी शिक्षा को एक अनुशासन का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया था, फिर भी शिक्षा को किसी ने अन्य विषयों की तरह पढ़ने-पढ़ाने का दर्जा नहीं दिया।</div><div><br></div><div><br></div><div>रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला गणित समझना और उससे अपनी गणित संबंधी चिंताओं को निदान कर लेना हमें गणितज्ञ होने का भ्रम नहीं दे सकता। इसी प्रकार शिक्षा की सामान्य जानकारी या परीक्षा प्रणाली पर की जाने वाली आलोचना किसी को शिक्षाविद घोषित नहीं कर सकती। दोनों बातों में स्पष्ट अंतर समझा जाना चाहिए। एक व्यावहारिक रूप से सामान्य समझ का परिणाम है जबकि दूसरी सैद्धांतिक अध्ययन एवं शोध पर आधारित विशेषज्ञता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा के दो विशिष्ट स्वरूप हैं। एक स्वरूप इसका उदार पक्ष है जो समाज-विज्ञान के किसी भी विषय की तरह पढ़ा एवं समझा जाता है। इसका दूसरा स्वरूप प्रोफेशनल-शिक्षा का हिस्सा है, जिसका कार्य शिक्षा-संस्थानों एवं विद्याíथयों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर शोध को बढ़ावा और शिक्षण-पद्धतियों को अधिक रुचिकर बनाना है। शिक्षा के पहले स्वरूप को बीए तथा एमए (एजुकेशन) के साथ बढ़ावा दिया जाता है या यूं कहें कि उदार अनुशासन के रूप में पढ़ा एवं पढ़ाया जाता है। वहीं इसके दूसरे प्रोफेशनल स्वरूप को बीएड, एमएड, डीएड या बीएलएड के माध्यम से पहचाना जाता है। इसे हम संक्षेप में अध्यापक-शिक्षा कहते हैं जो अध्यापक बनने के लिए वांछित प्रोफेशनल शिक्षा है। शिक्षा के उदार पक्ष और उसके प्रोफेशनल पक्ष का अध्ययन क्रमश एमए (एजुकेशन) एवं एमएड से जाना जा सकता है। इनके अंतर को समझने के लिए आप मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक का उदाहरण ले सकते हैं। किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक तो हम सभी हैं-एक अध्यापक के रूप में, माता-पिता के रूप में, किंतु मनोचिकित्सक केवल सलाह-मशविरा ही नहीं देता, बल्कि आवश्यक दवा भी देता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में भी प्रोफेशनल-शिक्षा को बढ़ावा देने एवं इसके गुणात्मक विकास के लिए विशिष्ट प्रोफेशनल नियामक संस्थाओं की स्थापना की गई है। चिकित्सा-शिक्षा के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कानूनी-शिक्षा के लिए बार काउंसिल तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एआइसीटीई नाम की संस्था है। ये संस्थाएं न केवल संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अनुमति देती हैं, बल्कि समय के अनुरूप प्रोफेशनल कोर्स की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को भी परिभाषित करती हैं। इसी प्रकार अध्यापक-शिक्षा की संस्थाओं के नियमन के लिए एनसीटीई नामक संस्था 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई। अपने प्रारंभ से ही इसकी अधिकांश ऊर्जा अध्यापक-शिक्षा के नए खुल रहे संस्थानों को मान्यता देने संबंधी कार्यो में ही खर्च होती रही है। इसकी चार क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं, परंतु उनका ध्यान भी कमोबेश नए बीएड संस्थानों को मान्यता देने और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करने में ही लगा रहा।</div><div><br></div><div><br></div><div> अध्यापक-शिक्षा के स्वरूप में सुधार एवं उन्हें समय के अनुरूप बदलने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए संस्था के पास एक भी अकादमिक स्थायी सदस्य या यूनिट नहीं है। इसके लिए एनसीटीई उधार के विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहती रही है। अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता संपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था की कुंजी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के माध्यम से ही हम विद्यालयों में विद्याíथयों तक प्रभावी रूप से पहुंच सकते हैं और अपनी कक्षाओं को रोचक, नवाचारी एवं आलोचनात्मक चिंतन का केंद्र बना सकते हैं। अध्यापक-शिक्षा के संस्थानों में आ रही निरंतर गिरावट का एक प्रमुख कारण इन अध्यापक-शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति के समय अपनाया जाने वाला मापदंड भी है। इस मापदंड का निर्धारण मुख्य रूप से यूजीसी द्वारा किया गया है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>अब जब नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है तब एनसीटीई को अपनी महती भूमिका को समझना होगा, जो प्रशासनिक के साथ-साथ अकादमिक भी है। इसे अध्यापक-शिक्षा के पाठ्यक्रम, स्कूल-इंटर्नशिप के साथ-साथ अध्यापक-शिक्षा संस्थानों के क्रियाकलापों के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों में वांछित एवं अपरिहार्य परिवर्तन करने होंगे। ये परिवर्तन न केवल अध्यापक-शिक्षकों को प्रेरित करें, बल्कि उनकी प्रोफेशनल-ग्रोथ में भी स्वीकार्य हों। अध्यापक-शिक्षा के संस्थानों में प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यो की समय-समय पर समीक्षा करना और अध्यापक-शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों को अध्यापक-शिक्षा संस्थानों की कार्य-संस्कृति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप परिवíतत करना एक वृहद शैक्षिक सुधार है। इन सुधारों को लेकर एनसीटीई को बिना किसी विलंब के सार्थक प्रयास करने होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2DtpmaBjOQLvD_LaCC-qu_tldHcJag0XnB_62FUDgK7wd8vy3G8M4g5rnkfhHdtZqYBEnyqhQFUQgIlndvEFOKlj_u1wtPcl6j924aO_M0j2MfHnuBefDIyz1MFV42sOSlTITA2yka0Y/s1600/1597979976003766-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><b>✍️ ( लेखक : पंकज अरोड़ा )</b></div><div><b>(लेखक दिल्ली विवि के केंद्रीय शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर हैं)</b></div>

सुधारी जाए अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता

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नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल

<div><b>नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>■ क्लिक कर दे सकते हैं सुझाव</b></div><div><b>★ <a href="https://innovateindia.mygov.in/nep2020">राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन  हेतु अध्यापकों से सुझाव आमंत्रित</a>।</b><br></div><div><br></div><div> </div><div>नई दिल्ली: नई शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार जहां एक तरफ विश्वविद्यालयों और राज्यों के साथ चर्चा में जुटी है, वहीं अब आम जनता तक भी पहुंचा जाएगा। शिक्षा मंत्रलय ने इसे लेकर एक व्यापक योजना बनाई है। जिसके तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से नीति को लेकर हर तरह के सवाल मांगे गए हैं। जिसका जवाब खुद शिक्षा मंत्री या मंत्रलय का कोई वरिष्ठ अधिकारी देगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipJaLqvfmCDmbxVK9586d-OJY4XH0H-JMjTG_gAkp2GPV5eTU4CLxYEauUCsq8DKEQHPZzje9kOvtUJ8ttTq6VkEiWV1_vopH_VJWug4pXPR9Ghn_7gufmviKpXuZAUxcUH9foMlbLjRE/s1600/1597888010654798-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>मंत्रलय ने इसे लेकर एनईपी ट्रांसफार्मिग इंडिया नाम से एक हैशटैग भी जारी किया है। इसके जरिये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर नई शिक्षा नीति से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। अधिकारियों की मानें तो वे इसके जरिये नीति की खूबियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaC5ZGsTVhG_s5hJWyUAV2kmazhUinNEtENQjXEWTRTKhYHa2ot822fVgPZOhE_esp74Q4kqDQRVo5ykyct-4JbWnoQI-WIp5P2yZisJP5hPAX6tKWaQ4xixWVY4e6cOkYgOFoc187_eA/s1600/1598150426021647-0.png" width="400">
  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>नीति को लेकर मंत्रलय इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री ने नीति के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का भरोसा दिया है। इसके बाद ही मंत्रलय ने सभी राज्यों से नीति के अमल को लेकर चर्चा तेज की है। इसके अलावा मंत्रलय सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों के साथ इसे लेकर अलग-अलग स्तरों पर चर्चा में जुटा है।</div>

नई शिक्षा नीति को लेकर आम लोगों तक जाएगी सरकार, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मांगे गए सवाल

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