बेसिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तक वितरण की लेटलतीफी को लेकर चिंताजनक स्थिति पर जागरण संपादकीय

<div><b>बेसिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तक वितरण की लेटलतीफी को लेकर चिंताजनक स्थिति पर जागरण संपादकीय <br></b></div><div><br></div><div><br></div><b>शिक्षा की नींव मजबूत होनी चाहिए लेकिन इसके लिए विभाग को हर स्तर पर गंभीरता से निगाह रखनी होगी।</b><div><br></div><div><br></div><div>प्राइमरी विद्यालयों में प्रवेश के बाद बच्चों के स्कूल छोड़ने को लेकर सरकार अक्सर चिंता जताती रहती है, लेकिन इसके पीछे की वजहों पर भी गौर किया जाना चाहिए। इसका एक प्रमुख कारण तो यही है कि विद्यालय बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं जागृत कर पा रहे हैं। बच्चों को विद्यालय में रोके रखने के लिए जरूरी है कि नियमित कक्षाएं चलें और पढ़ाई हो, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होंगी। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCzPjZ0LvbD6AEJsBn9SZ09KKdzl7ALaeCXBI1hvZP6TyhH78mZl17doEeZynKXlkPNQbk3Ki3rsq7yCSDfg_eRR6KT4VvMqEqbFVg89XbYANMxG-TNt7W0XJsf57hgRKK70UGsly_x_4/s1600/1663114215346191-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCzPjZ0LvbD6AEJsBn9SZ09KKdzl7ALaeCXBI1hvZP6TyhH78mZl17doEeZynKXlkPNQbk3Ki3rsq7yCSDfg_eRR6KT4VvMqEqbFVg89XbYANMxG-TNt7W0XJsf57hgRKK70UGsly_x_4/s1600/1663114215346191-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>सरकारी कामकाज में उदासीनता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आधा शैक्षिक सत्र बीतने के बाद किसी भी जिले में प्राइमरी कक्षाओं के लिए शत-प्रतिशत पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की जा सकी है। विभागीय अधिकारी इसका ठीकरा प्रकाशकों पर फोड़ते हैं लेकिन उनसे आपूर्ति कराने के लिए दबाव बनाने की जिम्मेदारी किसकी है?<br></div><div><br></div><div><br></div><div>जिन प्रकाशकों से इसके लिए करार किया गया था, उनमें एक-दो के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए गए होते तो निश्चित तौर पर इसका कुछ असर होता । सिर्फ नोटिस देने को कार्रवाई नहीं माना जा सकता। आखिर यह बच्चों के भविष्य का मसला है। प्रदेश के 1.33 लाख प्राथमिक विद्यालयों में इस बार 1.92 करोड़ बच्चे प्रवेश पा चुके हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>बेसिक शिक्षा विभाग ने जून माह में ही इन बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 13 प्रकाशकों से करार किया था। इन बच्चों के लिए 11 करोड़ 50 लाख पुस्तकें प्रकाशित होनी थीं, लेकिन प्रकाशक तय समय के भीतर ऐसा नहीं कर पाए । </div><div><br></div><div><br></div><div>कोढ़ में खाज यह कि पांचवीं कक्षा के लिए प्रकाशित वाटिका पुस्तक में राष्ट्रगान ही गलत छाप दिया गया और दस जिलों में उनकी आपूर्ति भी कर दी गई। अब इन्हें वापस मंगाया जा रहा है। इस तरह की लापरवाही आखिरकार बच्चों का ही नुकसान करती हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा की नींव मजबूत होनी चाहिए लेकिन इसके लिए विभाग को हर स्तर पर गंभीरता से निगाह रखनी होगी। बच्चों की जरूरतों को समझा जाना चाहिए, उनके लिए पठन-पाठन का वातावरण बनाया जाना चाहिए, समय से पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए तभी वह विद्यालयों में टिके रहेंगे और ड्राप आउट को कम किया जा सकेगा।</div><div><br></div><div><i><b><br></b></i></div><div><i><b>साभार</b> : जागरण संपादकीय</i></div>

बेसिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तक वितरण की लेटलतीफी को लेकर चिंताजनक स्थिति पर जागरण संपादकीय

बेसिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तक वितरण की लेटलतीफी को लेकर चिंताजनक स्थिति पर जागरण संपादकीय  शिक्षा की नींव मजबूत होनी चाहिए लेकिन इसके लिए विभ...

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निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं

<div><b>निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>साल 1973 में मेरा दाखिला भोपाल के केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में हुआ था। दूसरे ही दिन, मेरी क्लास टीचर ने मुझे कक्षा में आगे बुलाया और अपनी हथेली  सामने करने को कहा, ताकि स्केल से वह मुझे मार सकें। वे यादें आज भी मेरे जेहन में बनी हुई हैं। उस पिटाई के बाद मैंने स्कूल जाने से मना कर दिया था। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसीलिए अगले दिन मेरे पिता मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आए। कार में वह धैयपूर्वक मेरे साथ बैठे रहे और यह इंतजार करते रहे कि मैं स्कूल के अंदर जाने के लिए खुद आगे बढ़ूंगा। मगर मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। जब काफी वक्त बीत गया और पापा को लगा कि मेरा फैसला अटल है, तो वह मुझे वापस घर ले आए। अगले दिन भी ठीक यही कहानी दोहराई गई।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस मूक विद्रोह के तीसरे दिन स्कूल की उप-प्रधानाध्यापक श्रीमती देशपांडे हाथ में लाल गुलाब लिए बाहर निकलीं। उन्होंने मुझसे क्या कहा, यह तो आज याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर स्मरण है कि मैं उनके साथ स्कूल के अंदर चला गया, एक हाथ में गुलाब और दूसरे हाथ से उनकी उंगलियां पकड़कर। वह मुझे पहली कक्षा के दूसरे सेक्शन में ले गईं। उस वक्त तारा मैडम कक्षा ले रही थीं। उन्होंने भी उसी स्नेह से मुझे कक्षा में बिठाया। उनका वह दुलार मुझे अगले तीन साल तक मिलता रहा, क्योंकि वह तब तक मेरी क्लास टीचर रहीं।</div><div><br></div><div><br></div><div>कभी-कभी सोचता हूं कि अगर देशपांडे या तारा मैडम जैसी शिक्षिकाएं न होतीं, तो मैं आज कहां होता? मेरी स्कूली शिक्षा कैसी रही होती? निश्चय ही, देर-सबेर मैं स्कूल जाता ही, पर संभव है कि उसी सेक्शन में जाता, जिसकी क्लास टीचर ने मुझे मारा था। बाद में इसका क्या मतलब रहता, यह कहना आज मुश्किल है, अब तो मैं बस कयास लगा सकता हूं।</div><div><br></div><div><br></div><div>बहरहाल, दो हफ्ते पहले बारिश से भीगी एक शाम में मैं स्कूल के अपने सात दोस्तों से मिला। उनमें से पांच 1973 से मेरे साथ हैं। उस घटना को आज करीब 50 साल हो गए हैं, लेकिन उस शाम तक मुझे नहीं पता था कि हम सात दोस्तों में मेरे अलावा दो अन्य भी ऐसे हैं, जिनके स्कूली जीवन को श्रीमती देशपांडे ने इसी तरह संवारा था।</div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में केंद्रीय विद्यालय 1963 में शुरू किए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सशस्त्र बलों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस अधिकारी सहित केंद्र सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मियों के बच्चों को माता-पिता के स्थानांतरण की सूरत में भी अच्छी शिक्षा मिले। </div><div><br></div><div><br></div><div>आज देश भर में 1,252 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें 14 लाख से भी अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तड़क-भड़क वाले निजी स्कूलों के बीच भी इन विद्यालयों को अच्छा शिक्षण संस्थान माना जाता है।</div><div>मैंने भोपाल के केंद्रीय विद्यालय में नौ साल बिताए। चौथी, पांचवीं और नौवीं कक्षा की पढ़ाई मैंने दूसरे शहर में की। वे दिन मुझे आज भी उसी तरह याद हैं, जिस तरह मेरे दोस्तों को। </div><div><br></div><div><br></div><div>हमारी नजर में श्रीमती देशपांडे और तारा मैडम संभवत: सभी शिक्षकों में सबसे ज्यादा उदार थीं, मगर स्कूल में अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं थी। मुझे महज दो या तीन ऐसे शिक्षक याद हैं, जो काफी सख्त रहे। अगर आज की तरह शारीरिक दंड को लेकर उस वक्त भी नियम-कानून बन गए होते, तो उन दो-तीन शिक्षकों में से एक निश्चय ही सलाखों के पीछे होते। फिर भी ज्यादातर शिक्षक संवेदनशील, काबिल और मन लगाने वाले थे।</div><div><br></div><div><br></div><div>स्कूल की मेरी दूसरी चिरस्थायी स्मृति यह है कि वह हमेशा मेरे लिए अति व्यस्त स्थान रहा। वहां कक्षा ही नहीं, कई तरह की अन्य गतिविधियां भी होती रहती थीं। थिएटर, वाद-विवाद, पिकनिक और न जाने क्या-क्या। स्कूल ने सीखने के मानो तमाम आयामों और संभावनाओं का ध्यान रखा था। यह उस तरह का जीवंत संस्थान था, जिसकी हम कल्पना करते हैं। निस्संदेह, यह संस्कृति राजगुरु सर की वजह से विकसित हो पाई थी, जो एक दशक से भी अधिक समय तक स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमने तब ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज यही लगता है कि स्कूली माहौल की वजह से ही हमारे दिल-ओ-दिमाग में विविधता का संसार बसा, जो हमारे लिए शायद सबसे बहुमूल्य अनुभव है। मेरी कक्षा में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चे भी थे, मुख्यमंत्री के भी और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के भी। हम तब शायद ही किसी तरह का भेदभाव किया करते। कक्षा में इस तरह की विविधता आज अकल्पनीय है।</div><div><br></div><div><br></div><div> मुझे संदेह है कि अगर इलाका पिछड़ा न हो, तो कोई उच्च अधिकारी शायद ही अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता होगा। वे निजी स्कूलों को कहीं ज्यादा तवज्जो देते हैं। यकीनन पारिवारिक पृष्ठभूमि से सींची गई सामाजिक पूंजी ने हम सबके जीवन पथ को संवारने में बड़ी भूमिका निभाई है, पर जिस स्कूल ने हम सभी को एक समान शिक्षा दी, उसने हमारे लिए संभावनाओं के तमाम द्वार खोले हैं। इन सबसे बढ़कर उसने हमें बेहतर इंसान बनाया है, जो किसी दूसरी जगह शायद ही बन पाते।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विद्यालय उदाहरण हैं कि कैसे अच्छे सरकारी स्कूल चलाए जा सकते हैं। वे न केवल अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, बल्कि सबसे अधिक जीवंत भी हैं। यहां यह भी समझना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालयों में हर छात्र पर होने वाला औसत खर्च सामान्य सरकारी स्कूल से दो-तीन गुना अधिक है, जो एक बड़ी वजह है कि आखिर क्यों इन्होंने अपनी गुणवत्ता बनाए रखी है। फिर, इनका पूंजीगत व्यय भी अधिक है, क्योंकि ये अच्छी सुविधाएं देते हैं और ये अमूमन राज्य स्कूल से आठ से दस गुना बड़े भी होते हैं। इन्हीं सबके मद्देनजर यह कह सकते हैं कि यहां हर छात्र पर होने वाला खर्च चार से पांच गुना है। स्पष्ट है, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>आज भी भारत के तमाम सरकारी स्कूलों में देशपांडे और तारा मैडम जैसी शिक्षिकाएं अथवा शिक्षक मिल जाएंगे, क्योंकि अपने यहां शिक्षकों का चरित्र ही ऐसा है कि वे संवेदना को प्रोत्साहित करते हैं। लिहाजा, केंद्रीय विद्यालयों की तरह ही हम यदि अन्य सरकारी स्कूलों में निवेश कर सकें, तो निस्संदेह उनकी तस्वीर भी बदल जाएगी। </div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDVMJ3iMjQFDIGdcWCp1P54Z_7drLW3Tvd-dClMkA6u3HTIwM05jAAnR9pVeuA2b2PdB-IqfZdwIJE-o-t4zwKSs68qzPjgShxm9QEwoCEI6LkaJwE3gLpQkJoOBDR4YljUDuqgAyog70/s1600/1662684001495856-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDVMJ3iMjQFDIGdcWCp1P54Z_7drLW3Tvd-dClMkA6u3HTIwM05jAAnR9pVeuA2b2PdB-IqfZdwIJE-o-t4zwKSs68qzPjgShxm9QEwoCEI6LkaJwE3gLpQkJoOBDR4YljUDuqgAyog70/s1600/1662684001495856-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div> <b>✍️ लेखक </b></div><div><b>      अनुराग बेहर, </b></div><div><b>      सीईओ,</b></div><div><b>      अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b><br></div>

निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं

निवेश बढ़ा तो जरूर संवरेंगे सरकारी स्कूल, अच्छे पठन-पाठन के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं साल 1973 में मेरा ...

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समर्पित शिक्षक ही भारत को बनाएंगे विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हैं अनिवार्य कड़ी हैं शिक्षक

<div><b>समर्पित शिक्षक ही भारत को  बनाएंगे विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हैं अनिवार्य कड़ी हैं शिक्षक</b> </div><div><br></div><div><br></div><div> भारतीय संस्कृति में गुरु या शिक्षक को ऐसे प्रकाश के स्रोत के रूप में ग्रहण किया गया है, जो ज्ञान की दीप्ति से अज्ञान के आवरण को दूर कर जीवन को सही मार्ग पर ले चलता है। इसीलिए उसका स्थान सर्वोपरि होता है। उसे साक्षात परब्रह्म तक कहा गया है। आज भी सामाजिक, आध्यात्मिक और निजी जीवन में बहुत सारे लोग किसी न किसी गुरु से जुड़े मिलते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div> गुरु से प्रेरणा पाने और उनके आशीर्वाद से मनोरथों की पूर्ति की कामना एक आम बात है। यद्यपि गुरु की संस्था में इस तरह के विश्वास का कुछ छद्म गुरु नाजायज फायदा भी उठाते हैं और गुरु-शिष्य के पावन संबंध को लांछित करते हैं। शिक्षा के औपचारिक क्षेत्र में गुरु या शिक्षक एक अनिवार्य कड़ी है, जिसके अभाव में ज्ञान का अर्जन, सृजन और विस्तार संभव नहीं है। </div><div><br></div><div><br></div><div>भारत में शिक्षक दिवस डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति को जीवंत करता है। वह एक महान अध्यापक और राजनयिक थे। उन्होंने अपने अध्यवसाय के बल पर देश-विदेश में दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित की और राष्ट्रपति के शीर्ष पद को सुशोभित किया। वह आज भी वैदुष्य की दृष्टि से प्रेरणा-स्रोत हैं। भारतीय समाज की स्मृति में धौम्य-उद्दालक, चाणक्य-चंद्रगुप्त, समर्थगुरु रामदास-शिवाजी महाराज और रामकृष्ण परमहंस-विवेकानंद जैसी गुरु-शिष्य की जोड़ियां प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने देश काल की धारा बदल दी। यह सूची बड़ी लंबी है। तब गुरु निश्छल, प्रपंचों से दूर और वीतराग तपस्वी हुआ करते थे। गुरु की संस्था समाज का दायित्व थी और गुरु स्वतंत्र रहता था। उसका कार्य चिंतन, मनन और लोक-कल्याण के लिए अपनी साधना से ज्ञान को उपलब्ध कराना था।</div><div><br></div><div><br></div><div>समय बीतने के साथ शिक्षण और दीक्षा के स्वरूप और गरिमा में बदलाव आता गया। शैक्षिक संस्थाओं के सरकारीकरण और फिर निजीकरण के साथ शिक्षा जगत पर बाजार का असर शुरू हुआ। शिक्षा व्यापार का रूप लेने लगी और विद्यार्थी अंतत: धनार्थी बनता गया। अर्थ की अंतहीन स्पृहा ने शिक्षा जगत को आगोश में लेना शुरू किया। इसमें शिक्षक की प्रवृत्ति भी बदलने लगी और ज्ञान अर्जित करने की जगह वह कमाई करने लगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>आज प्रवेश, परीक्षा, उपाधि, नौकरी और शोध-प्रकाशन हर क्षेत्र में शार्टकट से काम हो जाए इसके जुगाड़ में शिक्षक और शिक्षार्थी व्यस्त हो रहे हैं। इन सबके फलस्वरूप शिक्षा के मानक गिरते जा रहे हैं। इन सबके बीच शिक्षक की भूमिका प्रश्नांकित होने लगी है। आज देश में शिक्षकों को तैयार करने वाले हजारों की संख्या में प्रशिक्षण संस्थान खुले हैं, जो अध्यापक तैयार कर रहे हैं। उनमें अधिकांश की गुणवत्ता संदिग्ध है। उनमें सृजनात्मक मानस ढालने की लगन कम ही दिखती है। फलत: अध्यापन एक 'रूटीन जाब' के रूप में ग्रहण किया जाने लगा है। </div><div><br></div><div><br></div><div>थोड़ी-सी संस्थाएं अपवाद हैं जहां नए प्रयोग होते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए जो पेशेवर दृष्टि और मानक चाहिए अधिकांश में वे अनुपस्थित ही रहते हैं। सच्चाई यह है कि शिक्षक सिर्फ पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन से ताल्लुक रखते हैं, नीति-निर्माण के हिस्सेदार नहीं होते हैं। आवश्यकता है कि अध्यापकों में स्वाध्याय और प्रयोग की लालसा की प्रवृत्ति विकसित हो और उन्हें उसका अवसर भी दिया जाए। चूंकि संस्थाओं का एक ढांचा शिक्षक को नियंत्रित करता है और आवश्यक स्वायत्तता नहीं देता। ऐसे में अध्यापक हतोत्साहित होकर यथास्थिति बनाए रखने में ही भलाई देखते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>नवाचार का प्रश्न छूट जाता है और रूटीन ढंग से अध्यापन अनुसंधान चलता रहता है। चूंकि किसी भी नीति का क्रियान्वयन अंतत: शिक्षक ही करता है ऐसे में अध्यापकों की तैयारी और वृत्तिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। अध्यापक को यह समझना होगा कि वह दानदाता की जगह समानुभूति की दृष्टि अपनाए। वह नौकर नहीं है। उसे ज्ञान के प्रति निष्ठावान श्रेष्ठ मनुष्य को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।</div><div><br></div><div><br></div><div> देश किधर जा रहा है और किधर जाना श्रेयस्कर है इस पर भी उसे सोचने की जरूरत है। वर्तमान परिवेश और चुनौतियों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। शिक्षक और विद्यार्थी की अंत:क्रिया अब सूचना प्रौद्योगिकी से अनिवार्य रूप से प्रभावित हो रही है। इस बदलाव के साथ समायोजन करना पड़ेगा और शिक्षक को अपने कौशलों को समृद्ध करना होगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>अध्यापक-शिक्षा किसी भी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है। इसकी गुणवत्ता को लेकर आज व्यापक असंतोष व्याप्त है। हम अच्छे शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। अध्यापक शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है और इसकी व्यवस्था लचर हो चली है। दूर-शिक्षा द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण और निजी प्रशिक्षण संस्थानों की बाढ़ को देखकर यही लगता है कि शिक्षण व्यवसाय की साख के साथ मजाक किया जा रहा है। कहां तो अपेक्षा थी कि पेशेवर अस्मिता का विकास होगा, शिक्षक का आत्मगौरव बढ़ेगा, पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इन सब दृष्टियों से नाकाम रही है। </div><div><br></div><div><br></div><div>मुख्य रूप से तकनीकी खानापूर्ति करते हुए शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना ही इसका काम हो गया है जिसे प्रायः नौकरशाह के निर्देशन में चलाया जाता है। अकादमिक उन्नयन की अभीप्सा भी चाहिए। आज ऐसे एकीकृत अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम चाहिए जिनमें सिद्धांत और अभ्यास, विषय और शिक्षण शास्त्र पर बल हो। इसे समावेशी और बहु अनुशासनात्मक रखना होगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>पाठ्यचर्या विकास और अकादमिक गतिविधि में स्वायत्तता और वित्तीय पारदर्शिता भी जरूरी होगी। आज देश को विश्व गुरु बनाने की अभिलाषा व्यक्त की जाती है। इस उद्देश्य के लिए समर्पित शिक्षक चाहिए, जो अपने आचरण से प्रेरित करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आवश्यक मूल्यबोध और सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले हों।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_o5_8oVpMFIZxwEUtFpb0c6JP6_t01DvO9d-JaYgw1N1Jz0D1TPd0LBDnXJmZu1qKDBx6bi2U6xrDT38C1KRn1JbHK3Hf033nD6qkuFWU7e3iZ4HhVfQkcZVoJKPpAGUYL30M9NQn6z4/s1600/1662339664917720-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_o5_8oVpMFIZxwEUtFpb0c6JP6_t01DvO9d-JaYgw1N1Jz0D1TPd0LBDnXJmZu1qKDBx6bi2U6xrDT38C1KRn1JbHK3Hf033nD6qkuFWU7e3iZ4HhVfQkcZVoJKPpAGUYL30M9NQn6z4/s1600/1662339664917720-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक</b></div><div><b>गिरीश्वर मिश्र</b><br></div><div><b>शिक्षाविद </b></div>

समर्पित शिक्षक ही भारत को बनाएंगे विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हैं अनिवार्य कड़ी हैं शिक्षक

समर्पित शिक्षक ही भारत को  बनाएंगे विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हैं अनिवार्य कड़ी हैं शिक्षक    भारतीय संस्कृति में गुरु या शिक...

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बदलते दौर में शिक्षकों का नए सिरे से करना होगा मूल्यांकन

<div><b>बदलते दौर में शिक्षकों का नए सिरे से करना होगा मूल्यांकन</b></div><div><br></div><div><br></div><div>जब डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने खुद यह सुझाव दिया कि उनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। हर साल 5 सिंतबर को देश के तमाम स्कूल-कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया भी जाता है। मगर क्या हम डॉ राधाकृष्णन की कल्पना के अनुरूप शिक्षकों और उनके पेशे को वर्षों बाद भी वह सम्मान दे पाए हैं, जो उनको मिलना चाहिए था? </div><div><br></div><div><br></div><div>चौथी औद्योगिक क्रांति हमारा दरवाजा खटखटा रही है, किंतु हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली अब भी 18वीं सदी में हुई प्रथम औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए रोजगार के ढांचे के अनुरूप संचालित हो रही है। आज शिक्षक दिवस मनाते समय हमें गहराई से यह सोचना होगा कि क्या हमारे शिक्षण संस्थान इस चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में सजग व जागरूक हैं? हमारे नीति--नियंताओं, शिक्षकों व विद्यार्थियों को यह पता होना ही चाहिए कि वर्ष 2030 तक अधिकांश मौजूदा रोजगार खत्म हो जाएंगे और जो नए रोजगार पैदा होंगे, उनकी तैयारी के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम, उपकरण, शिक्षक और पढ़ाने के तौर-तरीके अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>दरअसल, आज विश्व स्तर पर चौथी औद्योगिक क्रांति के अनुरूप ‘शिक्षा 4.0’ की बहुत चर्चा हो रही है, जिसे मोटे तौर पर चौथी शैक्षणिक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। वर्ष 2030 तक दुनिया में शिक्षकों का पेशा खत्म नहीं होने जा रहा, पर उनकी महत्ता और भूमिका में बडे़ बदलाव जरूर आएंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि शिक्षा का काम सिर्फ व्याख्यान देकर ज्ञान बांटना न होकर युवा-पीढ़ी को एक कोच, मेंटर या मित्र के रूप में भविष्य का रास्ता दिखाने का भी होगा। इसीलिए शिक्षक-दिवस को एक उत्सवधर्मी औपचारिकता न समझते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि शिक्षक होने के क्या मायने और सरोकार होते हैं?</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षकों के बारे में समाज की धारणा पिछले 75 वर्षों में कैसे बदल गई, यह हमारे साहित्य और फिल्मों में शिक्षक पात्रों के चरित्र-चित्रण में देखा जा सकता है। 20वीं सदी के लेखकों, जैसे प्रेमचंद, शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर आदि ने अपनी रचनाओं में शिक्षकों को बहुत सकारात्मक रूप में चित्रित किया है। भारतीय फिल्में भी शुरुआत में आदर्श रूप में ही शिक्षकों को पेश करती रहीं। मगर पिछले दशकों से फिल्मों में शिक्षकों को कमोबेश एक हास्यास्पद चरित्र के रूप में पेश किया जा रहा है। </div><div><br></div><div><br></div><div>भारतीय समाज ज्ञान-विज्ञान, चरित्र निर्माण, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सरोकार जैसे मूल्यों में अपनी निष्ठा लगातार खो रहा है, जिससे भ्रष्टाचार, धनलिप्सा और अवसरवादिता जैसे नकारात्मक मूल्य उस पर हावी होते गए हैं। इस दौर में शिक्षकों की पेशागत प्रतिबद्धताओं में लगातार क्षरण होते देखा गया है। स्थिति यह है कि देश के कई राज्यों में बहुत से डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालय परिसरों मेें100 दिन भी पढ़ाई नहीं होती। </div><div><br></div><div><br></div><div>आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की तादाद करीब 3.80 करोड़ बताई जाती है। मगर इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी भी दिखती है। कल्पना कीजिए, वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जब आठ करोड़ हो जाएगी, तब कैसा परिदृश्य होगा? मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट (2018) के अनुसार, इस समय देश में करीब 15 लाख शिक्षक कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों में 40 प्रतिशत और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 35 प्रतिशत शिक्षकों की जगह खाली पड़ी हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div>साफ है, भारतीय समाज व सरकार को शिक्षकों की भूमिका का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। शिक्षकों को भी आत्मालोचना करने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षक हमारे राष्ट्र-निर्माता हैं। शिक्षकों को उच्चस्तरीय सम्मान व जीवन स्तर फिर से मिलना चाहिए, ताकि सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया जा सके। क्या हम भारतीय समाज में उनको एक सम्मानजनक स्थान देने की स्थिति में हैं और क्या 21वीं सदी के ज्ञानोन्मुख समाज के लिए हम उन्हें नए सिरे से प्रशिक्षित और प्रेरित कर पाएंगे? इसके जवाब हमें खुद ही ढूंढ़ने होंगे।</div><div><br></div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)  </i></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxR4xSpyF-2Ow3T2QeGxj2EdW0Ft-hxG3AWkcPWa4Hti_wY247VUQqZtAaitqwLYsH-DWaxWotoghHZ1zOYCJIf0wBCLL7ziL3jmh511_H_4XqJnbCosUFYJETP9ygq6tfyLGqcAYkVQg/s1600/1662338433282528-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxR4xSpyF-2Ow3T2QeGxj2EdW0Ft-hxG3AWkcPWa4Hti_wY247VUQqZtAaitqwLYsH-DWaxWotoghHZ1zOYCJIf0wBCLL7ziL3jmh511_H_4XqJnbCosUFYJETP9ygq6tfyLGqcAYkVQg/s1600/1662338433282528-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक </b></div><div><b>हरिवंश चतुर्वेदी,</b></div><div><b>डायरेक्टर, बिमटेक</b></div><div><br></div>

बदलते दौर में शिक्षकों का नए सिरे से करना होगा मूल्यांकन

बदलते दौर में शिक्षकों का नए सिरे से करना होगा मूल्यांकन जब डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने खुद य...

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बेसिक शिक्षा में गुरू जी को क्लर्क मत बनाइए, बना सकें तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का माहौल बनाइए

<b>बेसिक शिक्षा में गुरू जी को क्लर्क मत बनाइए, बना सकें तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का माहौल बनाइए</b><div><br></div><div> </div><div>उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में गुरु जी को क्लर्क बनाने का अभियान चल रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसमें दखल देना चाहिए। गुरु की गरिमा बचाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। नहीं रोका गया तो प्रदेश की बेसिक शिक्षा को पतन की और जाने से नही रोका जा सकेगा। गुरूजी का पद समाज में सम्मान का पद है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>गुरु जी शिक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वह बच्चों को शिक्षा देने के साथ आदर्श, नैतिकता, मानवता के गुण विकसित करते हैं। इसीलिए गुरू को गोविंद से बड़ा दर्जा दिया गया है। </div><div><br></div><div>दोहा है. </div><div>गुरू गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाएं, </div><div>बलिहारी गुरू आपने गोविंद दियो बताए। </div><div><br></div><div><br></div><div>गुरू सम्मान और गुरू परंपरा का पतन महाभारत काल से होना शुरू हुआ जब गुरू राज दरबारी होने लगे। बाद में मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में उनकी जीविका की जिम्मेदारी सरकार ने संभाल ली। जो उन्हें अधोनत करती चली गई। इसके बावजूद समाज में आज भी गुरू जी का बड़ा सम्मान है, आदर है। आज की पीढ़ी भी अपने गुरु को चरण स्पर्श करते देखी जा सकती है। </div><div><br></div><div><br></div><div><i><b>हालाकि समाज के पतन का असर सब क्षेत्र में आया है। इससे गुरु जी बचे रहें, यह कहना गलत होगा, फिर भी यहां अभी बहुत घरभर है। पिछले कुछ साल से देखा जा रहा है कि निरीक्षण पर आने वाले विभागीय और प्रशासनिक अधिकारी बच्चों के सामने शिक्षकों का अपमान करते नहीं चूकते। छात्रों के सामने उनसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। न बताने पर छात्रों के सामने उन्हें अपमानित करते हैं। सोचिए अपने सामने डांट और अपमानित हुए शिक्षक को उनके छात्र कैसे सम्मान देंगे?</b></i></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षको से अलग बुलाकर भी तो पूछताछ हो सकती है। वेसे भी निरीक्षण में आए अधिकारियों को समझना चाहिए कि अब शिक्षक योग्यता के बल पर रखे जा रहे हैं। मैरिट पर उनका चयन हो रहा है। उनका सम्मान बनाये रखने की सबकी जिम्मेदारी है। बेसिक शिक्षा को सुधारने की बात चलती है। बच्चों को स्कूल लाने के लिए मिड डे मील, छात्रवृति और ड्रेस आदि देकर उन्हें स्कूल लाने की बात की जा रही है। इनसे बच्चे स्कूल नही आएंगे। आएंगे तो सिर्फ परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का माहौल बनाने से बदलाव आएगा और  माहौल बनाने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षक को कामचोर, बेइमान नाकारा बताने और अपमानित करने का काम हो रहा है। यदि शिक्षा को बेसिक शिक्षा को सुधारना होगा, तो गुरू का सम्मान बहाल करना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि परिषदीय शिक्षक से पढ़ाई कम कराई जारही है, उससे पढ़ाई से ईतर ज्यादा कार्य लिए जा रहे हैं। जनगणना में शिक्षकों की डयूटी लगाई जाती है। पल्स पोलियो अभियान को कामयाब बनाने घरों से बच्चे बूथ तक बुलाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है। वोटर लिस्ट बनाने, उनके संशोधन और प्रदर्शन और चुनाव में शिक्षकों की डयूटी लगाई जाती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>एक शिक्षक ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पिछले डेढ़ साल से डीबीटी के काम में उलझे हुए हैं। इसमें प्रत्येक छात्र की सूचनांए संकलित करनी होती हैं । इसके लिए छात्र के अभिभावकों के आधार नंबर तथा अकाउंट नंबर से आधार और मोबाइल का लिंक होना जरूरी है। गांव के लोग त्रुटिपूर्ण आधार बनवाए हुए हैं इनके करेक्शन के लिए अभिभावकों को बैंक या ब्लॉक कार्यालय भेजना शिक्षक के काम में शामिल हो गया है। </div><div><br></div><div><br></div><div>अभिभावक प्रायः अपनी दिहाड़ी छोड़कर नहीं जाते। अभिभावकों के आधार कार्ड ठीक कराने के लिए शिक्षकों पर दबाव बनाया जाता है। अक्सर शिक्षक अपनी जेब से किराया खर्च करके उन्हें आधार कार्ड ठीक कराने भेजते हैं। ऐप ठीक से काम नहीं करता और शिक्षक परेशान होते रहते हैं। इसके अलावा कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तो उन दिनों के कन्वर्जन कॉस्ट का भुगतान करने के लिए एक एक बच्चे के बैंक खाते आईएफएससी कोड आदि की डिटेल बनाकर बैंक में भेजनी पड़ती है। उन दिनों के मिड डे मील के खाद्यान का कैलकुलेशन करना पड़ता था कि कौन बच्चा कितने दिन विद्यालय में रहा। उतने ही किलोग्राम चावल और गेहूं की क्वांटिटी तैयार करके राशन डीलर को देनी होती है। सरकार द्वारा दिए गए एक राशन वितरण प्रपत्र पर 10.12 तरह की डिटेल्स प्रत्येक बच्चे की भरकर उन्हें देनी होती है। इसे दिखाकर वह राशन प्राप्त करते हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>विद्यालय की पुताई कराना, पाठ्य पुस्तकें बीआरसी से या न्याय पंचायत केंद्र से उठाकर लाना उनकी डयूटी में शामिल हो गया है। रोजाना तरह तरह की सूचनाएं विभाग द्वारा मांगी जाती हैं, वह तैयार करके भेजनी होती हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह हो या संचारी रोग पखवाड़ा, जल संरक्षण हो या भूमि संरक्षण टीवी के मरीज को गोली लेना हो या कितने अभिभावकों ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई, यह डाटा पता करना सब शिक्षक के जिम्मे है। बच्चों को लंबे समय से आयरन और अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जारही हैं। फिर भी गोली खिलाने के लिए एक दिन का प्रशिक्षण उन्हें बदस्तूर हर साल दिया जाता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>अभी प्रतापगढ़ के डीएम ने आदेश किया है कि गांव के टीबी मरीजों को उपचार होने तक परीषदीय शिक्षक उन्हें गोद लेंगे। डीएम का आदेश है। अब टीचर क्या क्या करे? होना यह चाहिए कि गैर शिक्षेतर कार्य के लिए संविदा पर व्यक्ति रखें जाए उनसे कार्य लिया जाए। इससे बहुत से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, उधर शिक्षक सब चीजों से मुक्त होकर बच्चों को पढ़ाने के कार्य में लगेंगे। इससे इन विद्यालयों में शिक्षा का माहौल बन सकेगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद का एक आदेश सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसमें इन्होंने जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों से कहा है कि मानिटरिंग से पता चलता है कि परिषदीय स्कूल के शिक्षक अवकाश नही ले रहे। इससे लगता है कि आप उनकी उपस्थिति की सही से जांच नही कर रहे। यह स्वीकार्य नही है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप क्षेत्र के विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें स्कूल से गैर हाजिर शिक्षकों की अनुपस्थिति लगाए। </div><div><br></div><div><br></div><div>अब इन महानिदेशक महोदय को कौन समझाए कि शिक्षक को साल में केवल 14 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। उन्हें वह आड़े सयम के लिए संभाल कर रखता है। मजबूरी में ही ये अवकाश लिए जाते हैं। छोटी मोटी बीमारी में भी वह डयूटी पर जाते हैं। गैरहाजरी लगने के डर से भयंकर बारिश भी उन्हें नहीं रोकती जब तक बेसिक शिक्षा में उच्च पद पर बैठे अधिकारी सही स्थिति नही समझेंगे, हालात में सुधार होने वाला नही हैं। गुरू को क्लर्क बनाने से काम नही चलेगा। अधिकारियों को उसका सम्मान कराना सीखना होगा।<br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8J0M9ZG4olAT5CdL9y642Q0DdoHnVITpzQ5LGQ-uKhNoY_QuUR2fqcqP4M46yzDct9DlTmpdihBgluMMDHR8_231cUlhYicudw4bLG6gfsGCMQfk0ouoXsRPbGpKgL2CEr7einsG6EDo/s1600/1659796065511495-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8J0M9ZG4olAT5CdL9y642Q0DdoHnVITpzQ5LGQ-uKhNoY_QuUR2fqcqP4M46yzDct9DlTmpdihBgluMMDHR8_231cUlhYicudw4bLG6gfsGCMQfk0ouoXsRPbGpKgL2CEr7einsG6EDo/s1600/1659796065511495-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><b>✍️ अशोक मधुप</b> </div><div>(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )</div>

बेसिक शिक्षा में गुरू जी को क्लर्क मत बनाइए, बना सकें तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का माहौल बनाइए

बेसिक शिक्षा में गुरू जी को क्लर्क मत बनाइए, बना सकें तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का माहौल बनाइए   उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में ...

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समाज और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं शिक्षक, शिक्षण को महत्ता देने का समय, टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा शिक्षक बनने की ओर उन्मुख करने के प्रयास करने होंगे।

<b>शिक्षण को महत्ता देने का समय, टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा शिक्षक बनने की ओर उन्मुख करने के प्रयास करने होंगे।</b><div><b><br></b></div><div><b>समाज और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं शिक्षक</b> <br><div><br></div><div><br></div><div>एक युवा छात्र ने पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे ए. अब्दुल कलाम से किसी अवसर पर पूछा था- 'सर आपको जीवन में महान चीजों को हासिल करने की प्रेरणा कैसे मिली?' डा. कलाम ने उत्तर दिया, मैं जब पांचवीं कक्षा में था तब प्राथमिक विद्यालय के मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर से मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उस दिन फैसला किया कि मैं उन मशीनों के साथ काम करूंगा, जो उड़ सकती हैं। कुछ वर्षों बाद युवा कलाम ने भारत को अपने लड़ाकू विमानों, उपग्रहीं और मिसाइलों को हवा और अंतरिक्ष में उड़ाने की क्षमता प्रदान दी।<br></div><div><div><br></div><div><br></div><div>वास्तव में शिक्षक समाज और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। वे सामाजिक मनोबल और भविष्य के नेताओं का निर्माण करते हैं। हमारे देश में लगभग 97 लाख शिक्षक हैं, जिनकी तैनाती 15 लाख स्कूलों में है। इनमें से दो तिहाई से अधिक शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं, जो अक्सर आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन में ज्ञान की उम्मीद जगाते हैं। वास्तविकता यह है कि भारत में एक लाख से अधिक स्कूल सिर्फ एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में हैं। भारत की शिक्षा के यही नायक देश के उन 25 करोड़ बच्चों का भविष्य लिखते हैं, जी इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। विकास के इन स्तंभों की बेहतरी, गुणवत्ता, प्रेरणा और सुधार एक ऐसा मुझ होना चाहिए जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ?</div><div><br></div><div><br></div><div>सबसे पहला मुद्दा गुणवत्ता का है। हर बार सर्वेक्षणों से यही सामने आता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की शिक्षा गुणवत्ता के पैमाने पर बहुत नीचे है। यह एक ऐसे राष्ट्र के लिए चिंताजनक है, जो अपने युवाओं पर गर्व करता है। शिक्षण की स्थिति में सुधार के लिए हमें शिक्षकों की स्थिति में सुधार करना होगा। इसके लिए हमें शिक्षकों को चुनने और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बनाए रखने के तरीके को बदलने की जरूरत है। हमें बीएड और एमएड जैसे प्रोग्राम में सुधार करने की जरूरत है, जो अब पुराने और अप्रासंगिक हो गए हैं। चूंकि इन डिग्रियों को हासिल कर ही अधिकांश शिक्षक तैयार होते हैं, इसलिए इनमें पढ़ाने और सीखने के मनोविज्ञान में आधुनिक तरीकों को शामिल करने की आवश्यकता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षक अपनी गुणवत्ता को परखें, इसके लिए देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों और संस्थानों के साथ साझेदारी में उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरने का समय दिया जाना चाहिए। इसरो, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, मेट्रो रेल जैसे संगठनों और अन्य हाइटेक उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे स्कूली शिक्षकों को अत्याधुनिक तकनीक के विषय में प्रशिक्षित करें। शिक्षकों की वेतन वृद्धि को हर पांच साल में किए जाने वाले इस तरह के आकलन से जोड़ा जाना चाहिए। इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को तेजी से आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें मध्यम स्तर पर शिक्षकों के पदों पर लैटरल इंट्री दी जानी चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>दूसरा पहलू फोकस का है। <i><b>शिक्षक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। उनका इस्तेमाल चुनाव ड्यूटी, जनगणना और टीकाकरण के लिए अतिरिक्त कार्यबल के रूप में नहीं किया जा सकता है। मुख्य भूमिका से हटाकर उन्हें इस तरह से दूसरे कामों में लगाना यह दिखाता है कि एक शिक्षक के काम को हम कितना सम्मान देते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक की  जगह कोई और नहीं ले सकता। कक्षा की अपनी ही एक गरिमा होती है। इसकी गरिमा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।</b></i></div><div><br></div><div><br></div><div>तीसरा मसला विकास का है। एक शिक्षिका 20 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करती है। लगभग चार दशकों की नौकरी में वह 50 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा किसी स्कूल की प्रिंसिपल बनने की उम्मीद कर सकती है। उस उम्र और अनुभव के बाद भी उस शिक्षक पर नई नियुक्ति पर के आए एक नौकरशाह का हुक्म चल सकता है, जो खुद कभी शिक्षक की भूमिका में नहीं रहा होगा। शिक्षा नीति के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका न के बराबर होती है। हमें शिक्षा के क्षेत्र को शिक्षकों को सौंपने पर विचार करना चाहिए। स्कूल विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों को विशेष रूप से पूर्व शिक्षकों को दे दिया जाना चाहिए। उन्हें यह तय करने देना चाहिए कि स्कूलों के लिए सबसे अच्छा क्या है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अंत में काम के माहौल का मुद्दा है। किसी भी अन्य पेशेवर की तरह ही शिक्षक भी अपने काम की जगह पर सम्मान के हकदार हैं। दूरदराज के स्कूलों में परिवहन के लिए भत्ता, एक अच्छी तरह सुसज्जित स्टाफ रूम, शिक्षकों के लिए एक अच्छा शौचालय बुनियादी जरूरतों में शामिल हैं। अधिकांश स्कूलों में अक्सर इनकी कमी देखी जाती है। किसी भी वयस्क पेशेवर से इन सभी मुश्किलों को सह कर भी प्रेरित रहने की उम्मीद करना सच से परे है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>शिक्षक की भूमिका किताबों को पढ़ाने भर से कहीं बड़ी है। शिक्षक एक मिसाल होता है जिसे बच्चे देखते हैं और उसके पदचिह्नों पर चलते हैं। वे न केवल भविष्य के कौशल का निर्माण करते हैं, बल्कि राष्ट्र के मूल्यों को भी आकार देते हैं। इसलिए हमारे युवाओं के बीच शिक्षण को पसंदीदा पेशा बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। किसी क्लास के टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा महान शिक्षक बनने की इच्छा भी रखनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक यही होगा कि शिक्षण की आकांक्षी बनाया जाए ताकि नई पीढ़ी को इस पेशे से जुड़ने में पर्याप्त संभावनाएं नजर आएं।</i></b></div></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjUX1Tj-LVxHA8V0hcoEJ8Y3_u6emovVu2LuqeDp85uNSgvT3YbdCEbA1JbmF1tyTrwE06b5gPXukLa1k1N0EsrdoXy5Q12rwf7cf-msdj3ytIZzhFD-UHYgaUAHn4_8jyIBXqnqfAqf8/s1600/1658104846592064-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjUX1Tj-LVxHA8V0hcoEJ8Y3_u6emovVu2LuqeDp85uNSgvT3YbdCEbA1JbmF1tyTrwE06b5gPXukLa1k1N0EsrdoXy5Q12rwf7cf-msdj3ytIZzhFD-UHYgaUAHn4_8jyIBXqnqfAqf8/s1600/1658104846592064-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>✍️<b> सृजन पाल सिंह</b><br></div><div>( पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ है)<br></div><div><br></div></div>

समाज और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं शिक्षक, शिक्षण को महत्ता देने का समय, टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा शिक्षक बनने की ओर उन्मुख करने के प्रयास करने होंगे।

शिक्षण को महत्ता देने का समय, टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा शिक्षक बनने की ओर उन्मुख करने के प्रयास करने होंगे। समाज औ...

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लाभ की अपेक्षा रखने के जगह समाज को सरकारी विद्यालयों के विकास में भागीदार बनने की है आवश्यकता

<div><b>लाभ की अपेक्षा रखने के जगह समाज को सरकारी विद्यालयों के विकास में भागीदार बनने की है आवश्यकता</b><i><br></i></div><div><i><br></i></div><div><i><br></i></div><div><i>देश की उन्नति में बेहतर शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। परंतु आए दिन शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर सरकारी स्कूलों को निशाने पर लिया जाता है। </i></div><div><i><br></i></div><div><i><br></i></div><div><i>बड़ा सवाल है कि क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति शिक्षकों या प्रशासन के कारण ही खराब है या इसके अलावा इसमें छात्र और अभिभावकों की भी लापरवाही है! इसी बात पर विचार करते हुए बरेली के एसोसिएट प्रोफेसर <b>आलोक खरे</b> ने एक पोस्ट लिखा है, जिसके माध्यम से विद्यालयों के खस्ताहाल होने की असल कारणों को बारीकी से जाना जा सकता है…</i></div><div><br></div><div><br></div><div><div><b>सरकारी स्कूल पर अंगुली उठाने वाले लोग कभी सोचे है कि सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों के अभिभावक कभी बच्चे को स्कूल छोड़ने गए हो, कभी चिंता की हो कि उनका बच्चा स्कूल जा भी रहा है या नही?</b></div><div><b><br></b></div><div><b> कभी समय का ध्यान रहा हो कि बच्चा स्कूल लेट हो गया है? कभी चिंता करते है कि बच्चे के पास कलम, कॉपी, किताब है भी या नही? </b></div><div><b><br></b></div><div><b>कभी चिंता करते है कि स्कूल का मिला गृह कार्य किया है या नही? कभी चिंता करते है कि आज बच्चा कुछ सीखा है या नही? कभी स्कूल में सिखाये गए कार्य को दोहरवाये है? </b></div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div>जवाब होगा नही। लेकिन वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में नामांकित होता है तो धारणाये बदल जाती है। बच्चे से पहले उठना, उसके नास्ते, बस्ता, की चिंता शुरू कर देते है। समय  से स्कूल पहुचाते है भले वे स्वयं अपने कार्य को लेट हो जाये। स्कूल से आते ही गृह कार्य बनवाने और याद करवाने में लग जाते है। उनके एक एक छोटी चीज की चिंता होने लगती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>जबकि यह सत्य है कि सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक, टेट/सीटेट/दक्षता उतीर्ण करके शिक्षा शास्त्र की जानकारी रखने वाले योग्य शिक्षक है। फिर भी अंगुली सरकारी शिक्षकों पर ही उठाएंगे। </div><div><br></div><div><br></div><div>दुनिया में कोई है जो 4.97 पैसे में एक बच्चे को भोजन करा दे। एक दिन बारात में 200 लोगो के भोजन के लिए 3 महीने पहले से व्यवस्थाये शुरू हो जाती है। लेकिन विद्यालयों में प्रतिदिन 200 से 1000 बच्चे को पढ़ाने के अलावा भोजन भी कराया जाता है। कही संभव है? </div><div><br></div><div><br></div><div>विद्यालय के आधे शिक्षक तो सरकार के लिए आंकड़े जुटाने में लगे रहते है। फिर भी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और लक्ष्य तक नही पहुचने या विरोध करने पर बलि का बकरा बना देती है। समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है कि विद्यालय समाज के अंदर है या बाहर? विद्यालय से लाभ के अपेक्षा रखने के जगह विद्यालय के विकास में भागीदार बनने की आवश्यकता है।’<br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd8t4gbX0u01wntsb3m187mcDtjVBSELx_MOMiQ0br8MoFStNmRrNVU8_QuMrvBbvRwnzCK2INP3ifq7ru_pvRFe1noMHv1LH37A5r0ol-BA139aYH2jpfDgJIYUoyaVQoZwGZeoZkA_A/s1600/1654218032569063-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd8t4gbX0u01wntsb3m187mcDtjVBSELx_MOMiQ0br8MoFStNmRrNVU8_QuMrvBbvRwnzCK2INP3ifq7ru_pvRFe1noMHv1LH37A5r0ol-BA139aYH2jpfDgJIYUoyaVQoZwGZeoZkA_A/s1600/1654218032569063-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक - आलोक खरे</b></div><div>एसोसिएट प्रोफेसर</div><div>बरेली कॉलेज, बरेली</div><div><br></div>

लाभ की अपेक्षा रखने के जगह समाज को सरकारी विद्यालयों के विकास में भागीदार बनने की है आवश्यकता

लाभ की अपेक्षा रखने के जगह समाज को सरकारी विद्यालयों के विकास में भागीदार बनने की है आवश्यकता देश की उन्नति में बेहतर शिक्षा का होना अत्यंत ...

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शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें

<div><b>शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें</b></div><div><br></div><div> </div><div> </div><div>दशकों पहले शिक्षकों के पास न तो मिड डे मील था और न ही पोलियो जैसे अभियान। न डीएम का डर था और न विभाग के हाकिम का। अब मामला बदला है। स्कूलों में शिक्षकों को पहले से आदेशों की पोटली थमा दी गई है। बता दिया गया है कि आज यह करना है, कल वह करना है। शिक्षक कई औपचारिकताओं और गैर सरकारी कार्यो के बीच उलझ कर रह गए हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0SUPK7X1ijIWzrcL8wwNVoijzKnBpw-IAluALgArwLYrJkT7HO9RffohLDhTGDar6KwAbfYMCKHhkBskK3ley39sZRIIKMtOC1h4m57jlW0I44GsbJi3Mu-55LgYl9oTwrUEf4eQFCdw/s1600/1652401274150419-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0SUPK7X1ijIWzrcL8wwNVoijzKnBpw-IAluALgArwLYrJkT7HO9RffohLDhTGDar6KwAbfYMCKHhkBskK3ley39sZRIIKMtOC1h4m57jlW0I44GsbJi3Mu-55LgYl9oTwrUEf4eQFCdw/s1600/1652401274150419-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>एक शिक्षक की जान पर 33 काम</b>: शिक्षकों पर हाउस होल्ड सर्वे, स्कूल चलो अभियान रैली एवं अभिभावक संपर्क, छात्रों का प्रेरणा पोर्टल पर विवरण फीडिंग, अभिभावकों के बैंक खातों को ऐप में फीडिंग, ड्रेस पहने हुए बच्चों की फोटो अपलोड, मिड डे मील के अन्तर्गत प्रतिदिन व्यवस्था, कम्पोजिट ग्रांट से खरीद, एसएमसी की बैठक , पीटीए की बैठक, रसोइयों का चयन, एसएमसी के खाते का प्रबंधन, मिड डे मील के खाते का प्रबंधन, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, पोलियों कार्यक्रम में प्रतिभाग, बीएलओ ड्यूटी में प्रतिभाग, चुनाव ड्यूटी, जनगणना, संकुल व बीआरसी की मासिक मीटिंग, वित्तीय खातों का हिसाब किताब रखना, सभी विद्यालय अभिलेख तैयार करना, विद्यालय की रंगाई पुताई, मिशन शक्ति के कार्यक्रम, अमृत महोत्सव कार्यक्रम संचालित करना, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, समृद्ध कार्यक्रम, डीएम एवं स्थानीय स्तर पर दिए गए काम, स्कूली पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रबंधन, परीक्षाएं आयोजित कराना एवं रिकार्ड रखना, योजनाओं के स्कूल में क्रियान्वयन की समीक्षा, शिक्षक डायरी भरना, टीएलएम की तैयारी और शिक्षण योजनाओं का निर्माण कराने की जिम्मेदारी लाद दी जाती है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें:</b>सरकार व विभाग के तमाम दावों के बावजूद बेसिक शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे दिख रहे हैं। पिछले सत्र से तो डीबीटी ऐप के जरिए उन्हीं के मोबाइल व इंटरनेट डाटा से क्लर्क सरीखे काम लिए जा रहे हैं। खातों की फीडिंग, बच्चों की फोटो अपलोड व सत्यापन जैसे काम दिन भर किए जा रहे हैं। डीबीटी ऐप पर कई काम उनका इंतजार कर रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>आदेशों की पोटली में दबे हैं शिक्षक</b>:सूत्र बताते हैं कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब कोई नया आदेश सामने न आता होगा। एक आदेश पर अमल नहीं हो पाता, दूसरा हाजिर हो जाता है। शिक्षक सूचनाएं देते परेशान हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️  अमित कुमार मिश्र</b></div>

शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें

शिक्षक मांग रहे ‘माहौल’ मिलते नित नए फरमान!, एक शिक्षक की जान पर 33 काम, गैर शैक्षणिक कार्यो ने बढ़ाई मुश्किलें     दशकों पहले शिक्षकों के प...

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लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल

<div><b>लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल</b></div><div> </div><div><b>हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन रोके जाने की मानो होड़ सी लगी, असल सवाल पर जिम्मेदारों की चुप्पी</b><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><br></div><div>बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन लक्ष्य को हासिल करने की कवायद को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभाग भले ही बीते सत्र के मुकाबले बीस फीसदी अधिक नामांकन चाहता है लेकिन उसे यह भी देखना पड़ेगा कि क्या बच्चों के बैठने के लिए कमरों व उन्हें पढ़ाने के लिए आरटीई के अनुपात में शिक्षकों की भी उपलब्धता है या नहीं। सिर्फ नामांकन कर देने से ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJykbMG4VFRwXRphKZ-_M6v9sqvz1vTG_8OuFgS1FzWmHWJWaPp-o7O8LsFMI5Tj0D8rAx72gQ5wLUz97NbYh-LIvyz2mCL1SVty7SRhlSi6mJrPYRYYB3PtYRixNlgP3NYr4X3mrMs48/s1600/1652230435939458-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJykbMG4VFRwXRphKZ-_M6v9sqvz1vTG_8OuFgS1FzWmHWJWaPp-o7O8LsFMI5Tj0D8rAx72gQ5wLUz97NbYh-LIvyz2mCL1SVty7SRhlSi6mJrPYRYYB3PtYRixNlgP3NYr4X3mrMs48/s1600/1652230435939458-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>ब्लाक एवं विद्यालय वार तय लक्ष्य को लेकर इन दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में अफरातफरी जैसी स्थिति है। शासन से लेकर बीएसए जहां हर हाल में नामांकन लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो वहीं नाम न छापने पर कई शिक्षकों व जागरूक अभिभावक इस पर सवाल उठा रहे हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>लोगों का कहना है कि विभाग को यह भी देखना चाहिए कि क्या नामाकन लक्ष्य हासिल होने पर विद्यालय में बच्चों के बैठने की जगह है या नहीं, क्या संख्या के अनुसार विद्यालय में पर्याप्त भौतिक सुविधाएं एवं संसाधन हैं या नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्या छात्र शिक्षक अनुपात है या नहीं, इस तरह के कई सवाल लोगों के जेहन में मंडरा रहे हैं। जागरूक अभिभावक कहते हैं कि सिर्फ बच्चों को ही इकह्वा करके विभाग क्या हासिल कर लेगा जब तक कि उनके लिए विद्यालय में शिक्षक व संसाधन नहीं होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div> </div><div>पूरे प्रदेश में नामांकन लक्ष्य पूर्ण न होने पर बीएसए द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों  से लेकर हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन रोके जाने की मानो होड़ सी लगी हुई है। हर दिन हर जिले से वेतन रोकने के बेतुके आदेशों की झड़ी लगी हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div> बीते सत्र के नामांकन की तुलना में इस बार करीब बीस प्रतिशत अधिक नामांकन का लक्ष्य रखा गया था। विकास खंड नामांकन लक्ष्य तय होने पर खंड शिक्षा अधिकारियों ने भी अपने ब्लॉकों में बीते सत्र की छात्र संख्या के आधार पर बीस फीसदी अधिक नामांकन का लक्ष्य रखा था। इस बीच ग्रामीण इलाकों में गेहूं कटाई व महुआ बिनाई का काम हो रहा था। जिसके चलते अपेक्षित संख्या में अभिभावकों ने अपने पाल्यों का नामांकन नहीं कराया था। उधर शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्षा पांच व आठ के छात्रों की भरपाई थी। शिक्षक पहले पिछले सत्र की बराबरी पर ध्यान लगा रहे थे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>एक माह का समय भी नहीं बीता</b>: विभाग नामांकन लक्ष्य पूर्ण करने को लेकर कितनी जल्दबाजी में है, इसकी बानगी इसी से मिलती है कि लक्ष्य दिए हुए अभी एक माह भी पूरा नहीं हुआ और शिक्षकों, हेडमास्टरों व खंड शिक्षा अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। विभाग की इस कार्रवाई से शिक्षकों में अंदरखाने काफी रोष है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>फिर क्यों दे रहे दनादन प्राइवेट स्कूलों को मान्यता</b></div><div><br></div><div>सूत्र बताते हैं कि जब बेसिक शिक्षा विभाग अधिसंख्य बच्चों को अपने यहां पढ़ाना चाहता है तो फिर प्राइवेट स्कूलों को लगातार मान्यता क्यों दी जा रही है। सीमित जनसंख्या बढ़ोत्तरी के दौर में जब प्राइवेट स्कूलों को लगातार मान्यता दी जा जाएगी तो फिर परिषदीय स्कूलों में बच्चे कहां से आएंगे। यदि प्राइवेट स्कूलों को विभाग ही मान्यता दे रहा है तो फिर उन्हें प्रतिस्पर्धी के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस तरह प्राइवेट स्कूल भी एक प्रकार से विभाग के ही अंग हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के रिकार्ड</b> </div><div><br></div><div>उधर आरटीई के तहत रिकार्ड प्रवेश पर भी सवाल उठ रहे कि एक तरफ सरकार निजी स्कूलों में  रिकार्ड प्रवेश पर अपनी पीठ ठोंक रही है वहीं परिषदीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश का मनमाना दबाव बनाया जा रहा है। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : अमित कुमार मिश्र</b></div>

लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल

लक्ष्य पर निगाह, संसाधन और शिक्षकों की संख्या से हटा ध्यान, बेसिक शिक्षा विभाग के तौर तरीकों पर उठ रहे सवाल   हेडमास्टर और शिक्षकों के वेतन ...

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ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण

<div><b>ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण</b></div><div><br></div><div> </div><div> </div><div>अब तो भारतीय रिजर्व बैंक भी मान चुका है कि देश में महंगाई है। यह जल्द जाने वाली नहीं है। उल्टे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा चला, तो चावल, गेहूं, खाने का तेल, दाल जैसी चीजें और भी महंगी हो सकती हैं। रिजर्व बैंक ने इससे बचाव के लिए कुछ जरूरी उपाय भी किए हैं, लेकिन न तो रिजर्व बैंक, न ही केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का ध्यान एक बड़ी चीज की तरफ गया है। यह है मिड डे मील अर्थात स्कूलों में दोपहर का खाना देने की योजना के तहत मिलने वाले खाने की गुणवत्ता।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले दो सालों में गेहूं, चावल, तेल, सब्जी, दालें, मसाले आदि सब कुछ महंगे हुए हैं, लेकिन मिड डे मील, यानी मध्याह्न भोजन की थाली के पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं। 15 मई, 2020 को भारत सरकार ने पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए मिड डे मील का खर्चा 4.97 रुपये और छठवीं से आठवीं तक के लिए प्रति बच्चा खर्चा 7.45 रुपये तय किया था। तब से लेकर करीब दो साल हो गए हैं और खर्च बढ़ाया नहीं गया है। इस दौरान जिस तरह से जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं, उसको देखते हुए कम से कम एक से कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए 6.71 पैसे और छठी से आठवीं के बच्चों के लिए 10.1 रुपये किया जाना चाहिए था। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसका नतीजा यह है कि कई राज्यों में बच्चों की मिड डे मील की थाली से चावल गायब हो गया है। दाल की जगह पानी ज्यादा नजर आता है। कहीं शिक्षक पतली बेसन की कढ़ी, तो कहीं आलू की पतली सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। कुछ जगह शिक्षकगण गांव में स्कूल के पास के खेत में उगी सब्जियां ले आते हैं, तो कहीं उधार से काम चलाया जा रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>मिड डे मील देश में 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को दिया जाता है। देश के 11 लाख से ज्यादा सरकारी, अनुदानित और स्थानीय निकाय के तहत आने वाले स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, लेकिन 12 करोड़ बच्चों की चिंता कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। इसकी वजह शायद यही है कि बच्चे वोटर नहीं हैं। कोरोना काल में देश भर में औसत रूप से 18 से 20 महीनों तक स्कूल बंद रहे। इस दौरान भी बच्चे मिड डे मील से दूर ही रहे। कायदा तो यह होना चाहिए था कि इन बच्चों को उनके हिस्से का गेहूं या चावल महीनेवार या तीन महीने में स्थानीय राशन की दुकान से दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा शायद ही किसी सरकार ने किया।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्र सरकार इस योजना का 60 फीसदी और राज्य सरकारें 40 फीसदी खर्च उठाती हैं। इस हिसाब से देखा जाए, तो केंद्र ने साल के 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा और राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर छह हजार दो सौ करोड़ रुपये बचा लिए। कहीं-कहीं हफ्ते में दो दिन दूध दिया जाता है, कहीं अंडे दिए जाते हैं, कहीं केला, तो कहीं मीठी खीर दी जाती है। यह सब भी कोरोना काल मेें सरकारें डकार गईं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGhUuNMM0a3MuwduVchbiNOSNAdkMdAuqQ1NcHWA3HO_PqD-5sMcdKm4QHOggKa20iPqxXpgwtNmgjxguyx_Utm8GbrPBWGuK_4UBwZOlPIqTr-y-yWMV-eQExRzscQxnK5PwD8subLto/s1600/1652055643009316-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGhUuNMM0a3MuwduVchbiNOSNAdkMdAuqQ1NcHWA3HO_PqD-5sMcdKm4QHOggKa20iPqxXpgwtNmgjxguyx_Utm8GbrPBWGuK_4UBwZOlPIqTr-y-yWMV-eQExRzscQxnK5PwD8subLto/s1600/1652055643009316-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b><i>सवाल यह है कि आखिर गरीब का निवाला क्यों मुद्दा नहीं बनता? क्या इसलिए कि ये गरीब बच्चे मतदाता नहीं हैं? आखिर आज देश में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मिड डे मील ही है। हाल ही में एक अध्ययन में बताया गया था कि कैसे भारत में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>पिछले दो वर्षों में कीमत में इजाफे का अंदाजा लगाया जाए, तो पता चलता है कि बच्चों को मिड डे मील के नाम पर क्या परोसा जा रहा होगा। मई 2020 में रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर 772 रुपये का था, जो आज 955 रुपये को पार कर गया है। दालों के दाम औसत रूप से दो साल पहले 55 से 100 रुपये थे, जो अब बढ़कर 70 से 120 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। सब्जियों के दाम भी दो साल में पचास फीसद तक बढ़े हैं। खाने का तेल 120 रुपये प्रति लीटर था, जो अब 220 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सरकारों को ध्यान इस ओर जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>मिड डे मील के तहत यह तय किया गया था कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन देना जरूरी है, जबकि आठवीं तक के बच्चों को 700 कैलोरी और बीस ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। मगर चिंता की बात यह है कि कहीं अंडे को लेकर राजनीति हो रही है, तो कहीं खाना बनाने वाली महिला की जाति को लेकर। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से बचते हुए इस अच्छी योजना की कमियों को तत्काल दूर करने की जरूरत है। स्कूलों को भी अपने स्तर पर पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, ताकि जिस मकसद से मिड डे मील, यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, वह हर हाल में पूरा हो।</div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><br></div><div>✍️ <b>विजय विद्रोही</b></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggm4qoCZrwze_pYspj6NDeWnw1jMEckTkjekKIeVpIoEBiB2Hg3Vamp6ZO7AfNjdE2zU8oLJ2PRLlE9tJKsWTRlTJc_5bedhn9CpsW29Qy0RPzUnTvPf2xTPiFaHudzf4S4KyG8s4pi7E/s1600/1652055638115658-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggm4qoCZrwze_pYspj6NDeWnw1jMEckTkjekKIeVpIoEBiB2Hg3Vamp6ZO7AfNjdE2zU8oLJ2PRLlE9tJKsWTRlTJc_5bedhn9CpsW29Qy0RPzUnTvPf2xTPiFaHudzf4S4KyG8s4pi7E/s1600/1652055638115658-1.png" width="400"> </a> </div><br></div>

ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण

ताकि देश के बच्चों को स्कूलों में मिल सके पर्याप्त भोजन-पोषण     अब तो भारतीय रिजर्व बैंक भी मान चुका है कि देश में महंगाई है। यह जल्द जाने ...

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उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?

<div><b>उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं? </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><i>केंद्रीय विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सों की प्रवेश परीक्षा से क्या केवल लाभ होगा? संभव है, इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से कुछ राहत मिले, पर यह स्थायी हल नहीं है।</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार द्वारा 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए घोषित किए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेन्स टेस्ट (सीयूईटी) के साथ ही अब अगले सत्र से नई व्यवस्था लागू हो गई है। फिलहाल यह व्यवस्था 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही अनिवार्य की गई है, किंतु निजी, डीम्ड व राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल होने का विकल्प रहेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी ऐक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। पिछले वर्ष 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी को अपनाया था, जिनमें अपेक्षाकृत नामी-गिरामी विश्वविद्यालय शामिल नहीं थे। यूजीसी के नए फैसले के अनुसार, अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिए स्नातक कक्षाओं में दाखिले 12वीं की परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर न होकर सीयूईटी के स्कोर के आधार पर होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर दाखिले की पिछले कई दशकों से चली आ रही कट ऑफ वाली व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी। अप्रैल, 2022 के पहले हफ्ते में सीयूईटी के लिए आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे और जुलाई, 2022 में अनेक बडे़ शहरों में नेशनल टेस्टिग एजेंसी (एनटीए) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के सात मशहूर कॉलेजों की दस स्नातक कक्षाओं के प्रवेश में कट ऑफ 100 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इससे पूरे देश में कट ऑफ की समूची व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे।</div><div><br></div><div><br></div><div>देश में 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई और आईसीटीई सहित 50 से अधिक राज्य माध्यमिक बोर्डों द्वारा संचालित की जाती हैं, जिनके मूल्यांकन पैमानों में एकरूपता नहीं है। यह ठीक है कि नई व्यवस्था में कट ऑफ प्रणाली की विद्रूपताएं रोकी जा सकेंगी, किंतु फिर भी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी दाखिलों में इस नीतिगत बदलाव से देश के करोड़ों परिवारों का अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने का सपना अभी पूरा नहीं हो पाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिलों के लिए देश में मारामारी जैसा माहौल क्यों चला आ रहा है? क्या यूजीसी द्वारा लागू की गई सीयूईटी की नई व्यवस्था इस व्यापक समस्या का हल कर पाएगी? हमारे देश में जो आर्थिक व सामाजिक विविधताएं और विषमताएं पाई जाती हैं, उनको देखते हुए क्या दाखिले की नई व्यवस्था यूजी दाखिले में सबको समान अवसर दे पाएगी? क्या ऑनलाइन तरीके से संचालित एमसीक्यू प्रश्नों वाली परीक्षा समाज के सभी वर्गों को समान सहूलियत या कठिनाई प्रदान करेगी? क्या नीट और जेईई की तरह इस नई व्यवस्था से कोचिंग इंडस्ट्री और अधिक ताकतवर नहीं हो जाएगी? ज्ञातव्य है कि सीयूईटी की घोषणा से पहले ही निजी कंपनियों के कोचिंग पैकेज की बिक्री शुरू है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमारे देश में अगर गुणवत्ता, ब्रांड व रोजगारपरकता के आधार पर विश्वविद्यालयों के चुनाव किए जाएं, तो देश के कुल 1,000 से अधिक विश्वविद्यालयों में बमुश्किल 200 ऐसे होंगे, जहां हर परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा। इनमें 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 50 राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय और शेष निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। नैक के गुणवत्ता पैमानों पर भी 20 से 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय ही खरे उतरेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, एएमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिलों के लिए मारामारी इसलिए होती है, क्योंकि वहां शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ है, फीस कम है और इन जगहों पर यूजी की पढ़ाई करने से युवाओं को करियर बनाने में आसानी रहती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार द्वारा पोषित होने के कारण फीस बहुत कम रखते हैं, किंतु निजी नामचीन संस्थानों में कोर्स की फीस 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। स्पष्ट है, हर मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए इसे वहन कर पाना कठिन होता है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2019-20 में 7.2 लाख थी, जो देश के कुल विद्यार्थियों का सिर्फ 2.4 प्रतिशत थी। इन 7.2 लाख विद्यार्थियों में यूजी स्तर पर मात्र 5.40 लाख विद्यार्थी पंजीकृत थे। </div><div><br></div><div><br></div><div>जाहिर है, सीयूईटी यद्यपि एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन यह गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अभाव का कोई प्रभावी निराकरण नहीं कर पाएगा। ज्ञातव्य है कि सीईयूटी की ऑनलाइन परीक्षा का संचालन एनटीए जुलाई, 2022 में करेगी। अच्छी बात है कि परीक्षार्थियों के पास 13 भाषाओं में से किसी भी भाषा में ऑनलाइन टेस्ट देने का विकल्प रहेगा। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के अनुसार, सीईयूटी तीन घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें हर सवाल के साथ दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से एक सही उत्तर पर परीक्षार्थियों को टिक करना होगा। देश की संकटग्रस्त उच्च शिक्षा प्रणाली को ढर्रे पर लाने के लिए सीयूईटी एक सराहनीय कदम है। इससे यूजी प्रवेश में बोर्ड परीक्षाओं के असंतुलित परीक्षा फलों पर निर्भरता खत्म होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि ऐसी परीक्षा तभी कारगर होगी, जब वह विद्यार्थियों को ज्ञान आत्मसात करना और जीवन में उसे उपयोग करना सीखा सके। ऐसी परीक्षा को टॺूशन लेने या कोचिंग इंस्टीटॺूट में पढ़ने की कुप्रथा को भी खत्म करना होगा। क्या हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह यह उम्मीद करें कि वह इन बातों को ध्यान में रखेगी? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं? किसी भी परीक्षार्थी की प्रतिभा को सिर्फ एमसीक्यू, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट या ऑनलाइन परीक्षा से ही नहीं जाना जा सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों की जरूरत है, जिनकी तरफ डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी ने इशारा किया था। सीयूईटी इस दिशा में एक प्रभावी कदम तभी होगा, जब हम इसे बड़े, दूरगामी और ढांचागत सुधारों की पहली कड़ी के रूप में देखें। भारत में उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार और उसमें भारी विनियोग की जरूरत है, जिसमें कोई भी देरी घातक होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक  डा0 हरिवंश चतुर्वेदी</b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUIV-67gUxc_n4rHnQDZUMzjYFlphyhVs_0TfT-l1mOycPPSeWJZLto07RInktut1XtSyOoBHqs6_lIxcg2DPLo96S3RZICTaWl5GE-bcVrYjuURvAXbH20UoogIJU4TjlhsyqD6o21zA/s1600/1648084568797265-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUIV-67gUxc_n4rHnQDZUMzjYFlphyhVs_0TfT-l1mOycPPSeWJZLto07RInktut1XtSyOoBHqs6_lIxcg2DPLo96S3RZICTaWl5GE-bcVrYjuURvAXbH20UoogIJU4TjlhsyqD6o21zA/s1600/1648084568797265-0.png" width="400"> </a> </div><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3izMQB6LzX3Qf0vCklniyfuaJcJoCXv3dYuo7ZQ0V2cxMQoLUuUb14nfDZt33_UDqgChybFxLBD4qy9gjQ_Oif_6EkiqMURIdECzFpCe_ScnOAzv5E-EXDbS8EHWZaMQrMjWFaWZfIM8/s1600/1648084564788643-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3izMQB6LzX3Qf0vCklniyfuaJcJoCXv3dYuo7ZQ0V2cxMQoLUuUb14nfDZt33_UDqgChybFxLBD4qy9gjQ_Oif_6EkiqMURIdECzFpCe_ScnOAzv5E-EXDbS8EHWZaMQrMjWFaWZfIM8/s1600/1648084564788643-1.png" width="400"> </a> </div><br></b></div>

उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?

उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं?  केंद्रीय विश्ववि...

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शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए - आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?

<div><b>शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। </b></div><div><br></div><div><b><i>बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?</i></b> 🤔🧐<br></div><div><br></div><div><b><i>स्कूल में अक्सर एक या दो शिक्षक होते हैं। वे एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ाते हैं और तीन विषय भी। 😇</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? आइए, इसके लिए जिम्मेदार व्यवस्थागत कारणों का पता लगाएं। पहला कारण हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा से पैदा होता है। हमने कुछ दशक पहले एक विकल्प चुना था कि छोटे बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बस्ती में एक किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। यह कोशिश वाकई काम आई और यह एक प्रमुख कारण रहा है कि उस आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे अब प्राथमिक विद्यालयों में जा रहे हैं, लेकिन इसने कुछ मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि हर प्राथमिक विद्यालय एक बस्ती की सेवा करता है, इसलिए कक्षा एक से पांच तक के बच्चों की संख्या कम होती है। छोटे छात्र समूह के चलते स्कूल में अक्सर एक या शायद दो शिक्षक होते हैं। वे एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ाते हैं और तीन विषय भी इस शिक्षण से मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे स्कूलों के शिक्षक अलग-थलग पड़ जाते हैं और उनकी मदद करना भी कठिन होता है। समस्या का दूसरा कारण सार्वजनिक शिक्षा में अपर्याप्त निवेश से पैदा होता है, कहीं संसाधनों की कमी होती है, तो कहीं गुणवत्ता अच्छी नहीं होती।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा पर हमें जितना खर्च करना चाहिए, उतना हम नहीं कर रहे हैं। दशकों से हम शिक्षा पर छह प्रतिशत खर्च करने की प्रतिबद्धता जताते रहे हैं, पर खर्च लगभग तीन प्रतिशत ही कर रहे हैं। खर्च में कमी कई समस्याओं को रेखांकित करती है। शिक्षकों की कमी, कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में अल्पकालिक अनुबंध वाले कम पारिश्रमिक वाले शिक्षक भी समस्या है। शिक्षकों की कमी की वजह से भी शिक्षा की पहुंच नहीं बन पा रही है। स्कूल की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टाफ की कमी भी आड़े आती है। स्कूलों में शौचालय, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ खराब रखरखाव की भी समस्या है। वर्षों से मध्याह्न भोजन में पोषण का स्तर खराब हो रहा है। इन तमाम कमियों की वजह से बच्चों का स्कूलों के साथ लगाव भी प्रभावित होता है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div>तीसरा कारण है, हमारी खराब शिक्षक शिक्षा प्रणाली। हमारे पास दुनिया की सबसे खराब और सबसे प्रष्ट शिक्षक शिक्षा प्रणाली है। असलियत यह है कि हमारे 90 लाख शिक्षकों में से अधिकांश ने बहुत खराब गुणवत्ता वाला बीएड या डीएड पूरा किया है। कई शिक्षण कॉलेज ऐसे भी हैं, जो सिर्फ डिग्री बेचते हैं, यहां तक कि छात्रों को कक्षाओं में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। न केवल बुनियादी शिक्षा पर, बल्कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में भी काम करना जरूरी है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>चौथा कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा और संस्कृति, जो शिक्षा व्यवस्था को लचीला और मजबूत बनाने के बजाय कठोर व केंद्रीकृत बनाती है। ऐसी संस्कृति को बढ़ावा मिला है, जो शिक्षकों को बलि का बकरा मानती है और जो शिक्षकों के वास्तविक सामाजिक मानवीय जुड़ाव से रहित है। ऐसे में शिक्षक बड़े पैमाने पर असहाय, पदावनत और कमजोर हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>पांचवां कारण है व्यवस्था का प्रशासनिक नेतृत्व और प्रबंधन व्यवस्था की रूपरेखा चाहे जैसी हो, नेतृत्व से फर्क काफी पड़ता है। कुछराज्यों में अच्छे नेता फर्क पैदा करदेते हैं, लेकिन अनेक बार नेतृत्व घटिया होता है। ऐसे में शिक्षकों से लगातार गैर-शैक्षणिक मांगें की जाती हैं,</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>हमारी शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा व संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को लचीला और मजबूत के बजाय कठोर व केंद्रीकृत बनाती है।</i></b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>चुनाव ड्यूटी से लेकर मलेरिया विरोधी अभियान तक उनकी प्राथमिकताएं लगातार बदलती रहती हैं। गैर शैक्षणिक कार्य उन्हें उनकी मुख्य भूमिका से भटकाते हैं। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकों का विकास भी जरूरी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>छठा कारण स्कूली शिक्षा में प्रमुख संस्थानों की लंचर क्षमता है। हमारे पास ऐसे दूरदर्शी संस्थान होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक मामलों में नेतृत्व व सहयोग करें।. जैसे, पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों व मूल्यांकन प्रणाली का विकास आदि। हमारे पास ऐसे अहम संस्थान होने चाहिए, जो स्थानीय जरूरतों के अलावा देश के भी काम आएं। हालांकि, बहुत से ऐसे संस्थान आंतरिक और बाहरी राजनीति में उलझे हुए हैं। हमारे शैक्षणिक विचार और व्यवहार ऐसे हैं, जो हमें नीचे ले जा रहे हैं। भारत में सीखने या पढ़ाई पर जो संकट खड़ा हुआ है, उससे निपटने की न तो क्षमता दिखती है और न इच्छा हमारे शिक्षकों बच्चों को खुद अपनी देखभाल के लिए छोड़ दिया गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRq2ZihshrDB3VpQcvLmBW7qA3Rh2uJitU7rkwkOABpE1BSonWf0UGq1cqtDXIQFlQS5I131rKt_aEs1LMNVNOTnyOZdCAtUvnectCmxFbf9AWuchY4SJ-cp7rJ8_oHwfmVZxQvEllQbA/s1600/1646380920640881-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRq2ZihshrDB3VpQcvLmBW7qA3Rh2uJitU7rkwkOABpE1BSonWf0UGq1cqtDXIQFlQS5I131rKt_aEs1LMNVNOTnyOZdCAtUvnectCmxFbf9AWuchY4SJ-cp7rJ8_oHwfmVZxQvEllQbA/s1600/1646380920640881-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : अनुराग बेहर</b></div><div>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन)</div></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div>

शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां। बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए - आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?

शिक्षकों- छात्रों पर भारी पड़ने लगी शिक्षा तंत्र की कमियां।  बच्चों को स्कूलों में जो सीखना चाहिए, वह आखिर वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं?  🤔...

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