शिक्षक कर्म आसान नहीं : शिक्षक का यही दायित्व हो कि वह बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए

<div><b>शिक्षक कर्म आसान नहीं : शिक्षक का यही दायित्व हो कि वह बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए</b>।<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i><b>"केवल गणित पढ़ाना या कंप्यूटर का उपयोग सिखाना ही शिक्षक का दायित्व नहीं है, समाज में जो पीड़ित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनसे संवाद करना सिखाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।"</b></i></div><div><br></div></div><div><br></div><div>इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षक इस बात से अवगत हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। लोग नस्ल, धर्म, राजनीति, अर्थ के आधार पर बंटे हुए हैं और यह विभाजन विखंडन है। यह विखंडन वैश्विक युद्धों में भारी अराजकता और राजनीतिक रूप से हर तरह के फरेब को जन्म दे रहा है। मानव के विरुद्ध मानव की हिंसा फैलती जा रही है। जिस समाज में हम जीते हैं, इसे सभी मनुष्यों ने अपनी संस्कृति, भाषायी विभाजन, क्षेत्रीय अपेक्षाओं के साथ रचा है। यह सब न केवल भ्रम पैदा कर रहा है, बल्कि घृणा, बहुत अधिक विरोध और भाषायी मतभेद पैदा कर रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यही हो ही रहा है; ऐसे में शिक्षक का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। वह दुनिया भर के विद्यालयों में ऐसे अच्छे इंसान गढ़ने के लिए चिंतित है, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना हो, जो राष्ट्रवादी, क्षेत्रीय, धार्मिक रूप से पुरानी, मृत परंपराओं से जुड़ा हुआ न हो, क्योंकि वास्तव में इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए शिक्षक की जिम्मेदारी अधिक चुनौतीपूर्ण, अधिक प्रतिबद्धताओं वाली, और अपने छात्रों की शिक्षा को लेकर अधिक सतर्कता वाली हो गई है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा क्या ऐसा कर रही है? क्या यह मानव जाति, हमारे बच्चों को अधिक दयालु, अधिक कोमल, अधिक उदार बनने में मदद कर रही है? क्या यह उन्हें पुरानी बुराइयों और शरारतों की ओर मुड़ने से रोक रही है? यदि शिक्षक वास्तव में संवेदनशील है, जो कि उसे होना चाहिए, तो उसे छात्र को दुनिया के साथ अपने संबंध का पता लगाने में मदद करनी होगी; किसी काल्पनिक या रोमांटिक भावुकता से भरी दुनिया से नहीं, बल्कि इस वास्तविक दुनिया से उसके रिश्तों की उसे पहचान करानी होगी, जिसमें तमाम चीजें घटित हो रही हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>ऐसे चिंतनशील शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने छात्रों को इस दुनिया की प्रकृति से जोड़े। उन्हें रेगिस्तान, जंगल, आस-पास की वनस्पतियों- पेड़ों और दुनिया के जानवरों के बारे में उन्हें बताए। यदि शिक्षक और छात्र प्रकृति से, पेड़ों से, समुद्र से अपना रिश्ता खो देते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें से प्रत्येक मानवता के साथ अपना रिश्ता खो देगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>केवल गणित पढ़ाना या कंप्यूटर का उपयोग सिखाना ही शिक्षक का दायित्व नहीं है, जो पीड़ित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी का दंश झेल रहे हैं, उनसे संवाद करना सिखाना अधिक महत्वपूर्ण है; और उन लोगों से भी, जो लकदक गाड़ियों में घूमते हैं। शिक्षक ऐसा करता है, तो वह छात्रों को अन्य लोगों के दुखों, चिंताओं और पारिवारिक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनने में मदद कर रहा है। शिक्षक का यही दायित्व होना चाहिए कि वह बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : जे कृष्णमूर्ति</b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYm06lUQdGMqz722oMxs30K2VZDBH9FN6E5cTe597ZXVUph4mPsk2RYfglLChqqf4ZuIZ-dVTXOAaQmDvd6Z3FiO-alfNEufK03AD_-Hii1HHmtV9WiZ1QEkR_9kL0JgJ6Ru4c25DQ8YC0USjBruTBehndHOTEKkbvsf5IQXJXvn_8CvdtxCICQjV8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYm06lUQdGMqz722oMxs30K2VZDBH9FN6E5cTe597ZXVUph4mPsk2RYfglLChqqf4ZuIZ-dVTXOAaQmDvd6Z3FiO-alfNEufK03AD_-Hii1HHmtV9WiZ1QEkR_9kL0JgJ6Ru4c25DQ8YC0USjBruTBehndHOTEKkbvsf5IQXJXvn_8CvdtxCICQjV8" width="400"> </a> </div><br></b></div>

शिक्षक कर्म आसान नहीं : शिक्षक का यही दायित्व हो कि वह बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए

शिक्षक कर्म आसान नहीं : शिक्षक का यही दायित्व हो कि वह बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए । "केवल गणित पढ़ाना या कंप्यूटर का उपयोग सि...

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स्कूल में हम क्या पढ़ाएं?

<div>स्कूल में हम क्या पढ़ाएं? </div><div><br></div><div><i>टकरावों, तनावों, हिंसात्मक बिंदुओं से हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। वृतांत के ये संदर्भ जो समाज में अनेक तरह की गोलबंदी को जन्म देते हैं, अगर उनसे हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को बचा सकें तो बेहतर होगा।</i></div><div><br></div><div><br></div><div><div>स्कूल के पाठ्यक्रमों में दुनिया के अनेक देशों में समय-समय पर संशोधन एवं परिवर्तन होते रहते हैं। इन संशोधनों एवं परिवर्तनों पर कभी-कभी विवाद भी होते हैं। पिछले दिनों हगरी में स्कूल पाठ्यक्रमों में प्रवासी समूहों के पाठ्यगत प्रतिनिधित्व को लेकर लंबा विवाद चला। </div><div><br></div><div><br></div><div>ब्रिटेन के स्कूल के पाठ्यक्रमों में विशेषकर ब्रिटेन राष्ट्र एवं यूरोपीय संघ के इतिहास के साथ कैसे संगत बिठाई जाए एवं ब्रिटेन के स्कूल पाठ्यक्रमों में यूरोपीय संघ के इतिहास को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस पर एक वैचारिक एवं विमर्शगत तनाव तो देखने को मिलता ही रहा है। वहीं जर्मनी में तो स्कूल के पाठ्यक्रमों में अपने राष्ट्रीय इतिहास को यूरोपीय संघ के इतिहास में समाहित कर प्रस्तुत किया गया, तो समाज के एक भाग में असहमति तो दिखी ही कहने का आशय है कि स्कूल पाठ्यक्रमों में हरेक राष्ट्र अपनी सामाजिक चुनौतियों एवं नए भविष्य को ध्यान में रखकर क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, इस पर विचार कर अपने स्कूली पाठ्यक्रमों को शक्ल एवं आकार देता रहता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा हमें बेहतर मनुष्य एवं जागरूक नागरिक बनाने में मददगार होती है। वहीं यूरोप के अनेक जनतांत्रिक देश तो इसके साथ ही अपने यहां शांतिपूर्ण, समरस एवं राष्ट्रीय रूप से चेतस समाज बनाने के लिए शिक्षा को सामाजीकरण के माध्यम के रूप में अविष्कृत करते रहे हैं। इस अर्थ में शिक्षा समाज का आईना तो है ही, साथ ही यह नई समाज रचना की ज्ञानात्मक रूपरेखा भी होती है।</div><div><br></div><div>भारत में एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) एवं उसके द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम विवाद में आते ही रहते हैं भारत में कोरोना संकट के कारण छात्रों का जो समय क्षय हुआ, उस दौर में ऑनलाइन शिक्षा की अपनी सीमाओं के कारण स्कूल पाठ्यक्रम को कम करने की जरूरत पड़ी, ताकि छात्रों पर से कोर्स का बोझ कम किया जा सके। इसके लिए एनसीईआरटी ने अनेक प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पांचवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए 30-40 प्रतिशत और प्राइमरी कक्षाओं के लिए 10-15 प्रतिशत: कोर्स को कम करने का निश्चय किया।</div><div><br></div><div><br></div><div> इसमें शिक्षा पर बनी 331वीं संसद की स्थायी समिति के सुझावों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 की दिशा-दृष्टि के आलोक में पाठ्यक्रम में से कुछ पाठों एवं वृतांतों को हटाया गया। इस संदर्भ में एनसीईआरटी का मानना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और ये निर्णय स्थितियों के अनुकूल लिए गए हैं। इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी डिजाइन नहीं है, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div>किंतु विवाद चलने ही हैं, तो चल रहे हैं। रोचक बात यह है कि यह विवाद स्कूली शिक्षा से जुड़े लोगों से ज्यादा राजनीतिक हलकों में चल रहा है। राजनेता एवं कुछ कार्यकर्ता इस बहस को गति दे रहे हैं। इन बहसों में एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के वृतांत में पहले से चले आ रहे उनके जाति नाम को वृतांत से हटा दिया गया है। प्रश्न यह उठता है कि एक संविधान प्रभावित शिक्षा व्यवस्था में क्या स्कूली पाठों के वृतांतों में जाति का जिक्र होना चाहिए? जाति चाहे नायक की हो या खलनायक की क्या उसे हमारे बच्चों के मन में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से घुसने देना चाहिए। क्या इससे एक व्यक्ति द्वारा किए गए जघन्य काम की प्रतिच्छाया पूरे जाति समूह पर नहीं पड़ेगी?</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा विभाग के लिए बनी 331वाँ संसदीय समिति में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अनेक सेवाभावी संस्थाओं ने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पहले से चले आ रहे पाठ्यक्रमों में वर्णित वृतांतों, शिक्षापरक उदाहरणों में जाति वर्णन होने की शिकायत भी प्रस्तुत की थी। अगर कहीं किसी ऋषि का वर्णन है, तो उसकी भी जाति, कहाँ कोई सामान्य चरित्र आ रहा है, वहां भी जाति क्या यह प्रवृति हमें एक समरस समाज बनाने में मदद कर पाएगी?</div><div><br></div><div><br></div><div> यह ठीक है कि गांवों को गंवई कथाओं में चरित्रों की 'जाति' का आना-जाना सामान्य बात होती है। किंतु स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम जो एक सुसंगत एवं सुचिंतित ढंग से एक बेहतर समाज रचने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उसमें उसी तरह के वृतांतों एवं चरित्रों के साथ उनकी 'जाति' के प्रत्यय का आना कितना ठीक है, हमें विचार करना होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>अगर कोई कहता है कि 'जाति' तो हमारे समाज की सच्चाई है, अगर वह सच्चाई उसी रूप में हमारी पाठ्य पुस्तकों में आती है, तो इसमें गलत क्या है? जैसा कि हम जानते है कि शिक्षा सिर्फ जो है, उसी को नहीं दिखाती, जो हमें प्राप्त करना है, उसका माध्यम भी बनती है। वह 'जो यथार्थ है, उससे ज्यादा जो आदर्श है, उसे पाने का माध्यम बनती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा वस्तुतः वर्तमान से ज्यादा भविष्य रचने का माध्यम एवं प्रणाली है और अगर हमें जातिमुक्त जनतांत्रिक समाज रचना है, तो उसमें टकरावों, तनावों, हिंसात्मक बिंदुओं से हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। वृतांत के वे संदर्भ जो समाज में अनेक तरह की गोलबंदी को जन्म देते हैं, अगर उनसे हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को बचा सकें, तो बेहतर होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अपनी विस्तृत रिपोर्ट में भी भारत में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों को छोटा, रचनात्मक एवं लचीला बनाने पर जोर देती है। वह हमें यह सुझाती है कि हम एक ऐसी शिक्षा की दुनिया रचें, जिसमें हमारे बच्चों का कोमल सुकुमार मन रचनात्मक एवं विकासमान हो सके। जाति, धर्म एवं अनेक तरह की कोटियों से टकरावों एवं उनसे उत्पन्न होने वाले तनावों, हिंसात्मक गोलबंदियों को हम अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से सौंपने से बचाएं, यह जरूरी है। इसी से हम अपने समाज के तांतों एवं तंतुओं को टूटने से बचा सकते हैं, एवं नया भारत भी गढ़ सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjcZdKpQTI9CPjau3tvDY8VkWwHP6GMld9vjgMHxaXV5oJra_mp6reeOIMVH_kpccEmsZ0mI2J3nxb-5uuqUu7Ajvolc13F27cgSgUDCasG3_IP8yY6aksKkcIR9b9bobyH3zIFsWawDwft-enJjkP1XQw6gH7-bLMtpx24BJyDvPkgfM37nTqXUTMB" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjcZdKpQTI9CPjau3tvDY8VkWwHP6GMld9vjgMHxaXV5oJra_mp6reeOIMVH_kpccEmsZ0mI2J3nxb-5uuqUu7Ajvolc13F27cgSgUDCasG3_IP8yY6aksKkcIR9b9bobyH3zIFsWawDwft-enJjkP1XQw6gH7-bLMtpx24BJyDvPkgfM37nTqXUTMB" width="400"> </a> </div><br></div><div>✍️ बद्रीनारायण</div><div>(लेखक गोविंद वल्लभ पंत समाजिक विज्ञान शोध संस्थान के निदेशक हैं।)</div>

स्कूल में हम क्या पढ़ाएं?

स्कूल में हम क्या पढ़ाएं?  टकरावों, तनावों, हिंसात्मक बिंदुओं से हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। वृतांत के ये संदर्भ जो समाज में अनेक...

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पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत

<div><b>पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत</b></div><div><br></div><div><br></div><div><i>स्कूल में नया सत्र शुरू हो गया है। किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को अधिक धनराशि चुकानी पड़ रही है। ऊपर से बैग, बोतल और यूनिफॉर्म का खर्च अलग। अफसोस इस बात का है कि हर साल बढ़ती फीस का शोर होता है, पर होता कुछ नहीं।</i></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisCN3KNnSYqc29uOP_GEfWFotAip7y76R5mOEtMNZAa5i4k0gIoqSNQkP_4Cvd2_Mxi36m5D_gU0mXKh8q2ns01_Q4dv5Y0Mtg3ETNIz7G5o99xVf17WtGJRuh2qkD66Na2xHsdkVc2J2lToGH_7TjZZGiDqGLV2Ew26JdMmD4YX-reCYPtrF-eh8H" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisCN3KNnSYqc29uOP_GEfWFotAip7y76R5mOEtMNZAa5i4k0gIoqSNQkP_4Cvd2_Mxi36m5D_gU0mXKh8q2ns01_Q4dv5Y0Mtg3ETNIz7G5o99xVf17WtGJRuh2qkD66Na2xHsdkVc2J2lToGH_7TjZZGiDqGLV2Ew26JdMmD4YX-reCYPtrF-eh8H" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>अभिभावकों को चाहिए राहत</b></div><div><br></div><div>शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है। बच्चे उत्साह में हैं, लेकिन अभिभावक पशोपेश में क्योंकि इस वर्ष भी उन्हें कॉपी-किताओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 30 से 40 फीसदी अधिक धनराशि चुकानी पड़ रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अनुसार, एनसीईआरटी की किताबें लगाकर माता- पिता को आर्थिक राहत और बच्चों के कंधों का बोझ हल्का करने की चिट्ठी बात हुई थी, पर निजी स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें भी पाठ्यक्रम में शामिल की जा रही है, जो एनसीईआरटी की किताबों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक महंगी हैं। मोटी-मोटी स्कूल डायरी, ड्राइंग और ग्राफ कॉपी साल के आखिर में खाली दिखाई देती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>कई किताबें ऐसी हैं, जिनमें मात्र एक-दो चैप्टर को आगे-पीछे किया जाता है या बदल दिया जाता है। किताबों के खर्चे के अलावा बैग, बोतल, यूनिफॉर्म का खर्च अभिभावक की कमर तोड़ने के लिए काफी है। उस पर भी गिनी- चुनी दुकानों से ही पुस्तकें खरीदने का दबाव अभिभावक ऑफिस, घर छोड़कर वहाँ लाइन में खड़े होकर धक्के खाता है। यहीं पर खत्म नहीं होती। </div><div><br></div><div><br></div><div>डेवलपमेंट फीस जैसे नए टर्म भी निजी स्कूलों द्वारा डेवलप कर लिए गए हैं। मतलब फीस के ऊपर भी फीस। अफसोस इस बात का शोर हर साल होता है, मगर होता कुछ नहीं अगर कुछ लोग बोलना भी चाहें तो सबका साथ नहीं मिलता। बच्चे भी माता- पिता को चुप रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सजा और डांट का डर रहता है। संबंधित विभाग को नियम बनकर इस संबंध में जरूरी कदम उठाने चाहिए, ताकि हर साल अप्रैल में बाहर आने वाले इस जिन्न का खात्मा हो और अभिभावक को राहत मिले।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अमृता पांडे, नैनीताल</b></div><div><br></div>

पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत

पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत स्कूल में नया सत्र शुरू हो गया है। किताबें खरीदने के ल...

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उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही?

<div class="articleHd"><div id="12"><b>उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही? </b></div><div class="socialFullwidth"><div class="dateInfo"><br></div><div class="dateInfo"><br></div></div></div><div class="summary_art"><p><i>ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी संस्थाओं के आने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हमारी संस्थाओं को अपने स्तर को निखारने की प्रेरणा मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग से प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे।</i></p></div><div id="m-target-1" class="mobileAds adsBox"></div><div id="bodySummery1" class="articleBody"><p> </p><p>उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं की भागीदारी के लिए कानूनी ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने ‘यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (सेटिंग अप एंड आपरेशन आफ कैंपसेज आफ फारेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया) रेगुलेशंस, 2023’ नाम से मसौदा जारी किया है। इसके मुताबिक विश्व में 500 तक की रैंकिंग वाली संस्थाओं को देश में कैंपस खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें यूजीसी की अनुमति लेनी होगी। </p><p><br></p><p>मसौदे में इन संस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्तता का प्रस्ताव है। उन्हें भारतीय या विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए नियम बनाने, शुल्क निर्धारित करने, अपना पाठ्यक्रम तय करने तथा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने की छूट होगी। फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा), 1999 के अधीन रहते हुए उन्हें अपनी आय को देश के बाहर भेजने की भी छूट होगी।</p><p id="rel1"></p><p><br></p><p>ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी संस्थाओं के आने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हमारी संस्थाओं को अपने स्तर को निखारने की प्रेरणा मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग से प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे और अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को अपने यहां रोक कर विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी। </p><p><br></p><p><i>मसौदे में कहा गया है कि विदेशी संस्थानों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क तय करने का अधिकार होगा। यह भारतीय शिक्षण संस्थाओं पर लगाई गई पाबंदी के ठीक उलट है। भारतीय शिक्षण संस्थाओं को अपनी मर्जी से शुल्क तय करने का अधिकार नहीं है। निजी संस्थाओं पर भी निगरानी रखने के लिए नियामक संस्थाएं हैं। उसके बाद अदालतें भी समय-समय पर जनहित में दिशा-निर्देश जारी करती रहती हैं। पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र (2005) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षा ‘व्यापार’ नहीं, अपितु ‘सेवा’ है, इसलिए निजी संस्थाएं भी शिक्षण संस्थाओं को अपने व्यापार के रूप में नहीं चला सकतीं।</i></p><p><br></p><p>पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने निजी मेडिकल कालेजों की मेडिकल की फीस को सात गुना बढ़ाकर 24 लाख रुपये तक करने की अनुमति दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद कर फिर स्पष्ट किया कि शैक्षिक संस्थानों को व्यापारिक केंद्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि शिक्षा व्यापार नहीं, अपितु सेवा है। </p><p><br></p><p><i>ऐसी कल्पना करना भी कठिन है कि कोई विदेशी संस्था भारत में सेवा करने के लिए अपना कैंपस खोलेगी। मुनाफा कमाना ही उनका मूल उद्देश्य होगा। अदालतों द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों से अलग हटकर उन्हें मुनाफा कमाने की छूट हासिल हो जाएगी। यह शिक्षण संस्थाओं में मुनाफाखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देगा। यह अपने देश की शिक्षण संस्थाओं के लिए भी कठिनाइयां पैदा करेगा।</i></p><p><br></p><p id="rel3"></p><p>हमारे देश की शिक्षण संस्थाओं को सरकारी और अदालतों के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करना होता है, जबकि विदेशी संस्थाओं पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ऐसे में हमारी संस्थाओं को तमाम बंदिशों के साथ उन संस्थाओं से मुकाबला करना होगा, जिन्हें स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का अधिकार होगा। यह व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है। विदेशी संस्थाओं को केवल मुनाफा कमाने की ही छूट हासिल नहीं है। चूंकि इसके उपयोग के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं है, अतः उसका उपयोग किसी गैर-शैक्षणिक कार्य के लिए भी हो सकता है। यह चिंता का विषय है। मसौदे के अनुसार विदेशी संस्थाओं को शिक्षकों की नियुक्ति करने के मामले में अपने मानक निर्धारित करने तथा अपने पाठ्यक्रम और उसकी विषयवस्तु तय करने का अधिकार होगा।</p><p><br></p><p id="rel4"></p></div><p>शिक्षण संस्थाएं राष्ट्र के उन्नयन की आधारशिला होती हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र केवल जानकारी ही नहीं हासिल करते, अपितु उनके माध्यम से उनका मानसिक अभिमुखीकरण भी होता है। शिक्षण-संस्थाओं पर यह गुरुतर दायित्व होता है कि वे छात्रों को सकारात्मक दिशा दें, किंतु कई बार ऐसा नहीं भी होता। कुछ संस्थाएं ऐसे सोच के मुताबिक अपने छात्रों को तैयार करती हैं, जो उनके एजेंडे को प्रसारित करने और उसे लागू करने में मदद करें। अपनी शिक्षण संस्थाओं पर निगरानी रखने का व्यापक तंत्र उपलब्ध है, किंतु विदेशी संस्थाओं के संबंध में केवल यह कहा गया है कि वे ऐसे पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेंगी, जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हों। यह शब्दावली अस्पष्टता की सीमा तक व्यापक है। इस पर विचार करने की जरूरत है और हो सके तो नियामक संस्था बनाने का विकल्प भी सोचा जा सकता है, ताकि राष्ट्रीय हित की अनदेखी को रोका जा सके।</p><p><br></p><p id="rel5"></p><p>सरकार ने आजादी के बाद शिक्षा पर भरपूर ध्यान दिया। गरीबों और वंचितों के लिए इसके दरवाजे खुले। यही कारण है कि आम परिवारों के बच्चे आज दुनिया भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं में शीर्ष पदों पर हैं। समाज के वंचित वर्गों को आरक्षण और स्कालरशिप देकर उनके और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया। यूजीसी के मसौदे में इसके बारे में ‘जरूरत-आधारित स्कालरशिप’ दिए जाने का सुझाव देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई है। परिणामस्वरूप, विदेशी संस्थाओं को यहां के नागरिकों से मोटी फीस लेकर मुनाफा कमाने की छूट होगी, किंतु सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी जवाबदेही नहीं होगी। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गहरी खाई पैदा करेगा। केवल संपन्न वर्ग के छात्र ही वहां पढ़ पाएंगे और उनके सहपाठी के रूप में समाज के वंचित वर्ग का छात्र मौजूदा नहीं होगा, जिसके साथ बैठकर सामाजिक समरसता का आचरण विकसित होता है। नीति-निर्माताओं को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBaNWCZ9az55uIqx4cfB44cDrSwpEvY7NGYMVABiNKQwGHUoDVSDQO9frzdg287axrtvwHyNM1PU3WWnjieNgAWuo3XbYv9PJ5VuRAFK6u38Kh-YdKo1NH5ZivUJ5ozli7ptnPWaNMxyN6thgBwyRJY8O_7X3BBQ1iMwAxmEwi3kqnALJANfizW8at" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBaNWCZ9az55uIqx4cfB44cDrSwpEvY7NGYMVABiNKQwGHUoDVSDQO9frzdg287axrtvwHyNM1PU3WWnjieNgAWuo3XbYv9PJ5VuRAFK6u38Kh-YdKo1NH5ZivUJ5ozli7ptnPWaNMxyN6thgBwyRJY8O_7X3BBQ1iMwAxmEwi3kqnALJANfizW8at" width="400"> </a> </div><br></div><br><p></p><p id="rel6"></p><p><strong>✍️ डा. हरबंश दीक्षित</strong><strong><br></strong></p><p><strong>(लेखक तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रोफेसर एवं डीन हैं)</strong></p>

उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही?

उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही?  ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी संस्थाओं के आन...

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खत्म हों पेंशन प्रणाली की विसंगतियां, MP-MLA के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं?

<div><div textise="block"><p class="no-print"><b>खत्म हों पेंशन प्रणाली की विसंगतियां, MP-MLA के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं?<br></b></p></div><div class="ls-canvas" id="ls-canvas"><div class="ls-row container" id="ls-row-3"><div class="ls-fxr" id="ls-gen70798295-ls-fxr"><div class="ls-area rightSection width600 fl" id="ls-row-3-area-2"><div class="ls-area-body" id="ls-gen70798297-ls-area-body"><div class="ls-cmp-wrap ls-1st" id="w1516105927837"><div class="iw_component" id="1516105927837"><div id="maindiv"><article class="detailBox" id="itemdiv"><div class="articleHd"><div class="socialFullwidth"><div class="dateInfo"><br></div></div></div><div class="summary_art"><p>आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमपी/एमएलए बनता है उसका पेंशन उस हिसाब से बढ़ता जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक और बारी-बारी से लोकसभा-राज्यसभा सदस्य यानी तीनों रह चुका है तो उसे तीनों की पेंशन मिलती है।</p></div><div id="m-target-1" class="mobileAds adsBox"></div><div id="bodySummery1" class="articleBody"><p><strong><br></strong></p><p>पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में "सुधार" के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को खत्म कर दिया था। इसकी जगह पर एनपीएस लाई थी। अब देश में फिर से ओपीएस लागू करने की मांग उठ रही है। </p><p><br></p><p>केंद्र और राज्य स्तर के कम से कम 50 से ज्यादा संगठन इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसे देखते हुए विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ राज्यों-छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को अपना लिया है। वहीं अन्य कई राज्यों ने भी इस पर विचार करने के लिए समितियां बनाई हैं। अब सबकी नजरें इनकी रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि आगे का फैसला उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर होगा।</p><p id="rel1"></p><p><br></p><p>हालांकि इस बीच यह सवाल किया जा रहा है कि अगर सरकारों को वित्तीय बोझ की इतनी ही चिंता है तो फिर वे सांसदों और विधायकों के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं कर रही हैं? सरकार जनप्रतिनिधियों को एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा पा रही है? जनसेवा के लिए खुद से आगे आए ये नीति-नियंता एक दिन की भी जनसेवा की कीमत आजीवन वसूल रहे हैं। वहीं सरकारी विभागों में अपना पूरा जीवन खपा देने वाले व्यक्ति का 10 प्रतिशत वेतन कटौती के बाद भी बुढ़ापा असुरक्षित है।</p><p><br></p><p id="rel2"></p><p>आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमपी/एमएलए बनता है, उसका पेंशन उस हिसाब से बढ़ता जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक और बारी-बारी से लोकसभा-राज्यसभा सदस्य यानी तीनों रह चुका है तो उसे तीनों की पेंशन मिलती है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा हो, वहां क्या ऐसी जनता के प्रतिनिधियों को राजा की तरह रहना चाहिए? करीब 85 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं। और यही माननीय महज 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जनता की गुजारे की बात करते हैं और एनपीएस को ज्यादा अच्छा बताते हैं।</p><p id="rel3"></p><p><br></p><p>सांसदों को वर्ष 1976 में 300 रुपये प्रति माह मिलने वाली मूल पेंशन वर्ष 2018 में 25,000 रुपये (अन्य भत्ते अलग से) प्रति माह कर दी गई। इसके अलावा एक सांसद के निधन होने की स्थिति में उसके पति या पत्‍नी के लिए फैमिली पेंशन की अलग से व्यवस्था है। प्रविधान तो यह भी है कि हर पांच साल पर सांसदों के वेतन एवं पेंशन में संशोधन किया जाएगा। यानी अप्रैल 2023 से फिर इनके वेतन एवं पेंशन बढ़ गई है। लगभग 2600 पूर्व सांसदों/आश्रितों को फैमिली पेंशन मिल रही है, जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपये हर साल खर्च हो रहे हैं।</p><p id="rel4"></p><p><br></p><p>आरटीआइ के आंकड़ों के मुताबिक हर साल प्रत्येक सांसद को वेतन और भत्ते के रूप में औसतन 30 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है। 20 राज्य तो ऐसे हैं, जो अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज्यादा पेंशन देते हैं। आज मणिपुर में एक पूर्व विधायक को प्रति माह 70 हजार रुपये की मूल पेंशन मिलती है। इसमें अन्य भत्ते जुड़ने के बाद पेंशन की राशि दो से तीन गुना बढ़ जाती है।</p><p><br></p><p>ऐसे कई पूर्व सांसदों/विधायकों को भी पेंशन दिया जा रहा, जिनका कार्यकाल कुछ समय के लिए था। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की मुम्मिदिवरम विधानसभा सीट पर साल 1994 से 1998 के बीच तीन विधायक रहे। सबसे पहले वहां से कांग्रेस के बी सुब्बाराव जीते थे। दो साल बाद उपचुनाव हुआ और तेलुगु देशम पार्टी के जीएमसी बालायोगी विधायक बने। बाद में वह लोकसभा स्पीकर बन गए और फिर से हुए उपचुनाव में उन्हीं की पार्टी के विवेकानंद विधायक चुने गए। इस तरह एक सीट और एक ही कार्यकाल के लिए तीनों विधायकों को पेंशन मिली। हर साल उत्तर प्रदेश 100 करोड़, हरियाणा 35 करोड़, राजस्थान 40 करोड़, महाराष्ट्र 80 करोड़ और बिहार 60 करोड़ रुपये अपने पूर्व विधायकों के पेंशन एवं अन्य भत्ते पर खर्च कर रहे हैं।</p><p id="rel5"></p><p><br></p><p>अब समय आ गया है कि पेंशन प्रणाली को लेकर सरकार अपनी मानसिकता बदले। भले ओपीएस लागू न हो, पर एनपीएस की विसंगतियों को दूर तो किया ही जा सकता है। वास्तव में एनपीएस उन लोगों के लिए लाया गया था, जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते हैं। फिर 35 से 40 वर्षों के लिए पेंशन फंड में योगदान करते हैं, पर आज ज्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है। </p><p><br></p><p>संविदा पर भर्ती हुए कर्मचारियों के अधिक उम्र पर नियमित होने के कारण भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महज 10-15 वर्षों में ही हो रही है। कई बार एनपीएस अकाउंट खुलने में ही वर्षों लग जाते हैं। फिर इस अवधि में न तो कर्मचारी योगदान कर पता है, न ही नियोक्ता। लिहाजा प्रति माह दो लाख वेतन पाने वाले लोगों का पांच से 10 हजार रुपये प्रति माह तक पेंशन बन रहा, जिससे वे अपने मासिक बिजली बिल का भुगतान एवं दवा का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं।</p><p id="rel6"></p><p><br></p><p>एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की आशंका अब सच साबित होती दिख रही है। सरकार के लिए 20 से 35 वर्ष तक करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय में बाजार के भरोसे छोड़ देना कहां तक उचित है? क्या माननीयों द्वारा जनता के पैसे से पेंशन लेना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) और अनुच्छेद 106 का उल्लंघन नहीं है। ऐसी विसंगतियां क्यों? </p><p><br></p><p>एक व्यक्ति, एक वेतन, एक पेंशन का नियम माननीयों पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? सरकार बार-बार अपील करती है कि सक्षम होने पर आम लोग गैस सब्सिडी समेत कई तरह की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दें, पर बड़ा सवाल यह है कि पूर्व सांसद और विधायक, जो सक्षम हैं अपनी पेंशन कब छोड़ेंगे?</p></div></article></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><p><br></p><p>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><p></p><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" width="400"></a></div><br><p></p><p>✍️ <b>ब्रजेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर, जेएनयू</b></p></div>

खत्म हों पेंशन प्रणाली की विसंगतियां, MP-MLA के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं?

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शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय

<div class="articleHd"><div id="12"><b><i>शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय </i></b><br></div></div><div class="summary_art"><p><br></p><p>❤️ <b><a href="http://www.primarykamaster.in/2023/03/blog-post_70.html">पढ़ें वह खबर जिसपर यह संपादकीय लिखा गया है।</a></b></p><p><br></p><p>केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विभिन्न उच्च न्यायालयों शिक्षा बोर्डों और शिक्षकों के संगठनों की ओर से एक लंबे अर्से से यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाया जाए लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही है।</p></div><div id="m-target-1" class="mobileAds adsBox"></div><div id="bodySummery1" class="articleBody"><p><br></p><p>शिक्षा मंत्रालय की यह पहल स्वागतयोग्य है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकारों को इसकी गारंटी देनी होगी कि वे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएंगी। यह संभव है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आग्रह-आदेश पर राज्य सरकारें इसके लिए हामी भर दें कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएंगी, लेकिन वे इसकी गारंटी देने में तभी समर्थ होंगी, जब उन कार्यों के लिए अन्य विभागों की मदद लेंगी, जो अभी तक शिक्षकों को सौंप दिए जाते हैं।</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ0uPnH4-_TSgR9a9osq9Y0MkVrgYlJbyfdeuUvtrUzgMmwEJ0jmlVLgEPYzPnPB7UjiWXGNt0w3DJoRftLdb2UZiYfxeSyDYzfGdjmNJTGwKzf_56CroSxh60hK5GHZbrQPMOBGAm4TA/s1600/1680223558814544-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ0uPnH4-_TSgR9a9osq9Y0MkVrgYlJbyfdeuUvtrUzgMmwEJ0jmlVLgEPYzPnPB7UjiWXGNt0w3DJoRftLdb2UZiYfxeSyDYzfGdjmNJTGwKzf_56CroSxh60hK5GHZbrQPMOBGAm4TA/s1600/1680223558814544-0.png" width="400"> </a> </div><br><p></p><p>केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, शिक्षा बोर्डों और शिक्षकों के संगठनों की ओर से एक लंबे अर्से से यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाया जाए, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही है। सच्चाई यह है कि जैसे-जैसे इस पर जोर दिया जाता रहा कि शिक्षकों को अन्य कामों में न लगाया जाए, वैसे-वैसे उन्हें शिक्षण से इतर कार्यों में खपाने का सिलसिला कायम होता गया। यह स्थिति करीब-करीब देश के लगभग सभी राज्यों में बनी। इसका कारण यह है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य सौंपना एक परिपाटी बन गया है।</p><p><br></p><p>क्या यह आशा की जाए कि शिक्षा मंत्रालय की पहल पर राज्य सरकारें यह गारंटी देने के लिए आगे आएंगी कि शिक्षकों को पठन-पाठन के अतिरिक्त अन्य कोई दायित्व नहीं सौंपेंगी? यह फिलहाल एक अनुत्तरित प्रश्न है, लेकिन इसका सकारात्मक उत्तर राज्य सरकारों को देना ही होगा।</p><p><br></p><p>शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है। राज्य सरकारों को यह अनदेखी तत्काल प्रभाव से बंद करनी चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं कि हर नया काम शिक्षकों को सौंप दिया जाए। एक अनुमान के अनुसार कुछ राज्यों में शिक्षकों को एक दर्जन से अधिक ऐसे कामों में लगाया जाता है, जिनका पढ़ाई-लिखाई से कोई सीधा संबंध नहीं होता। </p><p><br></p><p>जैसे राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाएं, वैसे ही शिक्षकों से इसकी आशा की जाती है कि वे पठन-पाठन के अपने दायित्वों का निर्वाह समर्पण भाव से करें। उन पर भावी पीढ़ी को गढ़ने और विशेष रूप से उसका चरित्र निर्माण करने का महती जिम्मेदारी होती है।</p><p id="rel3"></p><p><br></p><p>कोई भी समझ सकता है कि विभिन्न कारणों से इस जिम्मेदारी का पालन नहीं हो पा रहा है। शायद इसी कारण समाज में शिक्षकों की छवि वैसी नहीं रह गई है, जैसी एक समय होती थी। अच्छा यह होगा कि राज्य सरकारें, शिक्षक संगठन, विद्यालय और स्वयं शिक्षक उन उपायों पर विचार करें, जिनसे शिक्षकों की छवि सुधरे और वे भावी पीढ़ी के लिए रोल माडल बनें। शिक्षकों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे छात्रों को ऐसे लोगों से परिचित कराएं, जो उनके लिए रोल माडल बन सकें और वे बेहतर नागरिक बन सकें।</p><p><br></p><p>साभार : जागरण संपादकीय </p></div>

शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय

शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय  ❤️ पढ़ें वह खबर जिसप...

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उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती

<div><b>उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती</b></div><div><br></div><div><div class="stry-cnt"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-7960223"><br><div class="stry-bdy"><p>भारत में इन दिनों विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देश संबंधी मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगने की मियाद पूरी हो चुकी है और अब नजर सरकार के अगले कदम पर है। </p><p><br></p><p>देखा जाए, तो यह कोई नया मामला नहीं है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान भी इससे जुड़े करीब सात बिल तैयार किए गए थे, पर विरोध के कारण उनको पेश नहीं किया जा सका। तब यह कहा गया था कि ऐसे संस्थान हमारे विश्वविद्यालयों की सेहत बिगाड़ सकते हैं। मगर अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि देश की उच्च शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे शिक्षण संस्थानों की सहभागिता बाहरी विश्वविद्यालयों के साथ बढ़े। <br></p><p><br></p><p>भारत में उच्च शिक्षा का एक बड़ा बाजार है। देश की करीब 1.4 अरब आबादी में उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4.13 करोड़ है। आलम यह है कि हर साल छह से सात लाख छात्र अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे देशों का रुख करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत के शीर्ष संस्थानों में कई बार कट ऑफ 99 से 100 प्रतिशत तक चला जाता है, जिसके कारण छात्रों की एक बड़ी संख्या बेहतर शिक्षा से दूर हो जाती है। सरकार इसी कमी को पाटना चाहती है, जिसके लिए विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों पर दांव खेला जा रहा है।<br><br></p><p>विदेशी विश्वविद्यालयों का आना कई मामलों में फायदेमंद हो सकता है। इससे हम ‘टैलेंट क्राइसिस’, यानी प्रतिभा के संकट से पार पाने में सफल हो सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश के 50 फीसदी कॉलेजों में जरूरत के आधे शिक्षक भी नहीं हैं। फिर, पिछले 30 वर्षों में उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, उसका नुकसान मानविकी व विज्ञान जैसे विषयों के छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ा है। उनके लिए रोजगार के अवसर तुलनात्मक रूप से सिमटते गए हैं। हमारे यहां बेशक आईआईटी, आईआईएम जैसे उच्च श्रेणी के शिक्षण संस्थान हैं, और तमाम तरह के केंद्रीय विश्वविद्यालय भी, लेकिन देश का हर बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वह इन संस्थानों में दाखिला पा सके। </p><p><br>विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान हमारे कई संस्थानों पर बीस साबित हो सकते हैं। वहां छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं तो मिलेंगी ही, अच्छा पाठ्यक्रम, पठन-पाठन का अत्याधुनिक तरीका देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल और समृद्ध करेगा। इससे शिक्षकों में भी प्रतिस्पर्धी माहौल बढ़ेगा। फिलहाल भारत में करीब 15 लाख शिक्षक उच्च शिक्षण-कार्य में जुटे हैं, जिनमें से कई संसाधनों के अभाव में नई तकनीक से दूर हैं। विदेशी संस्थानों की आमद से उनमें तकनीक अपनाने की होड़ मच सकती है। <br><br></p><p>मगर इसकी कुछ कीमत भी हमें चुकानी पड़ सकती है। हमारे बेहतर शिक्षण संस्थानों को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। उनकी अच्छी फैकल्टी को विदेशी संस्थान सुविधाओं और तनख्वाह के नाम पर लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। यूजीसी के दिशा-निर्देश संबंधी मसौदे में विदेशी संस्थानों के लिए किसी भी तरह के नियमन न होने की बात कही गई थी। वे नियम भी उन पर लागू नहीं होंगे, जिनसे हमारे शिक्षण संस्थान बंधे हुए हैं। जाहिर है, उनकी स्वायत्तता हमारे संस्थानों को चोट पहुंचाएगी। ऐसे में, उनको कम से कम 50 प्रतिशत फैकल्टी अपने मुख्य परिसर से लाना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिनके लिए यहां रहकर पढ़ाना आवश्यक बनाया जाए।<br></p><p><br></p><p>सवाल यह भी है कि कितने विदेशी विश्वविद्यालय भारत का रुख करेंगे? बोस्टन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर व भारत की उच्च शिक्षा पर शोध करने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद फिलिप ऑल्टबैक का मानना है कि ऐसा शायद ही हो सकेगा। उनका कहना है कि नामचीन विदेशी विश्वविद्यालय भारत जैसे देशों में अपना परिसर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मूल देश से इतर कहीं और कैंपस नहीं खोले हैं। पिछले पांच दशकों में चंद अमेरिकी या यूरोपीय विश्वविद्यालयों ने अपने परिसर बाहर तभी खोले हैं, जब उनको बनी-बनाई इमारत जैसी कई तरह की रियायतें मिलीं। </p><p><br></p><p>सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में इन विश्वविद्यालयों के पहुंचने की यही मूल वजह थी। चीन ने तो ‘कम ऐंड बिल्ड योर कंट्री’ (आइए और अपने देश को बनाइए) जैसे अभियान चलाकर अनिवासी प्रोफेसरों को कई तरह की अतिरिक्त सुविधाएं देकर वापस मुल्क लौटने की पेशकश की थी, जिसका पर्याप्त लाभ उसे मिला। भारत इन सबसे अभी कोसों दूर है। हमारे कई प्रोफेसर विदेश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको वापस बुलाने की कोई गंभीर कोशिश हमने अब तक नहीं की है।</p><p><br>हकीकत यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तमाम तरह की समितियों द्वारा छह फीसदी खर्च करने की सिफारिश के बावजूद हम अपनी राष्ट्रीय आय का बमुश्किल तीन फीसदी शिक्षा पर खर्च कर पा रहे हैं। आज देश के कुल उच्च शिक्षण संस्थानों में 75 फीसदी निजी हाथों में हैं। सरकार सार्वजनिक शिक्षा के मद में अपना खर्च लगातार घटा रही है। यह सही प्रवृत्ति नहीं है।</p><p><br></p><p> उच्च शिक्षा किसी भी देश के समग्र विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। यह आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने में भी मददगार है। अपने यहां भी जिन राज्यों में उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया, उनकी आर्थिक तरक्की कहीं बेहतर है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,  कर्नाटक जैसे राज्य इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इसके विपरीत बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे सूबों की खस्ता हालत भी हम देख सकते हैं। <br><br></p><p>जाहिर है, अपने संस्थानों का भी हमें कायाकल्प करना होगा। शिक्षण संस्थानों के पास इतने संसाधन तो होने चाहिए कि वे अत्याधुनिक तकनीक अपना सकें। जैसे, यदि हर कक्षा में स्मार्ट बोर्ड ही दे दिया जाए, तो पढ़ाने के तरीके में गुणात्मक सुधार आएगा। इससे प्रोफेसरों के काम आसान हो जाएंगे और वे कहीं अधिक सुगमता से पढ़ा सकेंगे। बेहतर यही होगा कि देश की शीर्षस्थ संस्थाओं के साथ साझेदारी करके विदेशी विश्वविद्यालयों को आने की अनुमति दी जाए। बीमा कंपनियों के मामले में साल 2000 में ऐसी ही शर्त रखी गई थी, जो काफी सफल रही थी। मुमकिन है कि इस बार भी दोनों पक्ष इससे फायदे में रहेंगे। </p></div></div></div></div></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)  </i></div><div><br></div><div><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxR4xSpyF-2Ow3T2QeGxj2EdW0Ft-hxG3AWkcPWa4Hti_wY247VUQqZtAaitqwLYsH-DWaxWotoghHZ1zOYCJIf0wBCLL7ziL3jmh511_H_4XqJnbCosUFYJETP9ygq6tfyLGqcAYkVQg/s1600/1662338433282528-0.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxR4xSpyF-2Ow3T2QeGxj2EdW0Ft-hxG3AWkcPWa4Hti_wY247VUQqZtAaitqwLYsH-DWaxWotoghHZ1zOYCJIf0wBCLL7ziL3jmh511_H_4XqJnbCosUFYJETP9ygq6tfyLGqcAYkVQg/s1600/1662338433282528-0.png" width="400"></a></div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक </b></div><div><b>हरिवंश चतुर्वेदी,</b></div><div><b>डायरेक्टर, बिमटेक</b></div><div><br></div></div>

उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती

उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती भारत में इन दिनो...

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'बाबू' बन गए परिषदीय शिक्षक, कैसे पढ़ाएं? डीबीटी, एनआईएलपी व यू डायस प्लस की फीडिंग में जुटे शिक्षक, सिर पर वार्षिक परीक्षाएं, पढ़ाने के लिए समय तक नहीं

<b>'बाबू' बन गए परिषदीय शिक्षक, कैसे पढ़ाएं? </b><div><b><br></b></div><div><div><b>डीबीटी, एनआईएलपी व यू डायस प्लस की फीडिंग में जुटे शिक्षक</b></div><div><b><br></b></div><div><b>सिर पर वार्षिक परीक्षाएं, पढ़ाने के लिए समय तक नहीं</b></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>आरटीई एक्ट के मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों को चुनाव, जनगणना व आपदा कार्यों के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जा सकते हैं लेकिन धरातल पर कानून का पालन होता नहीं दिख रहा है। बच्चों को शिक्षा देने की बजाए परिषदीय स्कूलों के शिक्षक इन दिनों अपने स्मार्टफोन से बाबुओं का काम करने में जुटे हैं। इन हालात में बच्चों की शिक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिभावक भी शिक्षकों के ऐसे हालात की जानकारी पर अवाक हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-_uokOxYG7lXP6cAYitbRpkMqs-sONdpOYYRRhDMp26Ke3Cyr3WR1QNjNOgDryMUMSeEbqF1vNF9gQzXyw3om_7LnTUEagjXP6nyVDNUYh1PLW9y8f_doeekgNOoi1qcbiaBM8s9XpTU/s1600/1678554020541524-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-_uokOxYG7lXP6cAYitbRpkMqs-sONdpOYYRRhDMp26Ke3Cyr3WR1QNjNOgDryMUMSeEbqF1vNF9gQzXyw3om_7LnTUEagjXP6nyVDNUYh1PLW9y8f_doeekgNOoi1qcbiaBM8s9XpTU/s1600/1678554020541524-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>बेसिक शिक्षा विभाग जब से अपने कामों को आनलाइन मोड में करने लगा है तब से अधिकांश बेसिक शिक्षक मोबाइल फोन पर व्यस्त मिलते हैं। डीबीटी, आधार सत्यापन, प्रेरणा पोर्टल, साक्षरता परीक्षा की फीडिंग व यू डायस में बच्चों का विवरण भरने से लेकर यू ट्यूब सेशन ज्वाइन करने जैसे काम शिक्षकों द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे आसनी से समझा जा सकता है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><b>सिर पर परीक्षा, पढ़ाने का समय नहीं</b></div><div><br></div><div>20 मार्च से वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन होना है लेकिन शिक्षकों के पास बच्चों को पढ़ाने के समय नहीं है। शिक्षक 19 मार्च को होने वाली साक्षरता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एनआईएलपी ऐप पर निरक्षरों की फीडिंग, रजिस्ट्रेशन प्रपत्र भराने के साथ परीक्षा की तैयारी की जा रही है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा संभालने वाले शिक्षक अब 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की साक्षरता का कामकाज भी देख रहे हैं। यूडायस प्लस में बच्चों का आनलाइन विवरण भी काफी समय जाया कर रहा है।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>बुद्धिजीवी बोले, शिक्षकों पर लदे काम से कैसी शिक्षा</b></div><div><br></div><div>पूरे मामले पर बुद्धिजीवी कहते हैं कि डीबीटी, आधार सत्यापन, प्रेरणा पोर्टल, साक्षरता परीक्षा की फीडिंग व यू डायस में बच्चों का विवरण भरने जैसे कायोको शैक्षणिक कार्य कैसे माना जा सकता है। इन कार्यों से बच्चों को कहां शिक्षा प्राप्त हो रही है। साफ तौर पर कहा कि पढ़ाई के अलावा शिक्षकों से कराए जा रहे कार्यों को क्लकों से कराया जाना चाहिए लेकिन अधिकांश बेसिक स्कूलों में क्लर्क छोड़िए, सफाईकर्मी व चपरासी भी नहीं हैं। ऐसे में केवल और केवल बच्चों की पढ़ाई ही प्रभावित हो रही है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अमित कुमार मिश्र</b><br></div>

'बाबू' बन गए परिषदीय शिक्षक, कैसे पढ़ाएं? डीबीटी, एनआईएलपी व यू डायस प्लस की फीडिंग में जुटे शिक्षक, सिर पर वार्षिक परीक्षाएं, पढ़ाने के लिए समय तक नहीं

'बाबू' बन गए परिषदीय शिक्षक, कैसे पढ़ाएं?  डीबीटी, एनआईएलपी व यू डायस प्लस की फीडिंग में जुटे शिक्षक सिर पर वार्षिक परीक्षाएं, पढ़ाने...

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स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें

<div class="brd-crum"><span class="brd-crum-last"><b>स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें </b></span></div><div><br></div><div><br><div class="stry-cnt"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-7744668"><div class="stry-bdy"><p>नीला आसमान और ताजगी भरी हवा काफी आनंददायक लग रही थी, मगर स्कूल के बाहर खुले नाले से बहती गंदगी ध्यान भटकाने के लिए काफी थी। यह उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में सर्दियों का एक और दिन था। सभी कमरे ठंडे हो चले थे, जैसे वे जनवरी में होते हैं। कुछ चीजें मेरे बचपन से अब तक नहीं बदली हैं। </p><p><br></p><p>30 जनवरी को महात्मा गांधी को याद करने का तरीका भी कमोबेश वैसा ही है। उस दिन भी कक्षा छह से आठ तक के बच्चे खेल के मैदान में गुनगुनी धूप में इधर-उधर दौड़ रहे थे। दो मिनट के अनिवार्य मौन के बाद, महात्मा गांधी के जीवन से सीखी गई बातों पर भाषण देने के लिए छह बच्चों को सामने खड़ा किया गया। वे सभी भाषण देने में सबसे अधिक कुशल थे। <br><br></p><p>पहले भाषण का सार था- हमें सच बोलना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अन्य पांच भाषण भी प्रासंगिक थे- हमें अहिंसक होना चाहिए, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, सफाई भक्ति के समान है, सभी भारतीय हमारे भाई-बहन हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र के हों, और हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और इसके लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। </p><p><br></p><p>समारोह के बाद धूप की सहूलियत में ही नियमित कक्षाएं शुरू की गईं। मैं लगभग 30 छात्रों और एक शिक्षक के साथ कक्षा आठ के समूह में शामिल हो गया। छात्र मुझसे बातचीत करना चाह रहे थे। चूंकि समारोह में हमारा परिचय पहले ही हो चुका था, इसलिए शुरुआती पहचान की जरूरत नहीं पड़ी। वे जानना चाहते थे कि मैं उनके स्कूल में क्यों आया हूं? क्या बेंगलुरु के स्कूल भी उनके स्कूल जैसे हैं? और, क्या मैं किसी तरह से स्कूल की मदद करूंगा? फिर यह बातचीत महात्मा गांधी और समारोह में दिए गए भाषणों पर पहुंच गई। वे सब बातें, जो कही और सुनी गईं, क्या अपने जीवन में वे उन पर अमल करते हैं? इसके जवाब बिना किसी लाग-लपेट के दिए गए।</p><p><br></p><p><br><b>हम झूठ बोलते हैं। कभी-कभी कई बार। हम लड़ते हैं। हम खेलना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। नाला बताता है कि कितने सफाई पसंद हैं हम। कई घर बेशक साफ रहते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वे अपना कचरा बाहर फेंक देते हैं। रही बात देश से प्रेम करने की, तो हमें इसका अर्थ ही नहीं पता। वैसे भी, हम अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करने के बजाय एक पुलिसकर्मी, अभिनेता और कलेक्टर आदि बनना पसंद करते हैं। <br>फिर महात्मा गांधी को याद करने का भला क्या अर्थ है? </b></p><p><b><br></b></p><p><b>उन्होंने कहा, यह बहुत उपयोगी है। वह हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? वह यह भी बताते हैं कि कोई सही तरीके से कैसे जी सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा जीवन जिया। हम आमतौर पर उस प्रभावशाली उम्र में अनुकरणीय लोगों के गहरे प्रभाव को कम आंकते हैं। मगर जीवन की शुरुआत करने वाले युवाओं के लिए ऐसी कहानियां मायने रखती हैं। शैक्षिक विचारों की सुधार-प्रक्रिया में हमें इसी बुनियाद पर निर्माण करना चाहिए। हमारी वयस्क दुनिया में महात्मा गांधी और उनके विचारों की बेशक आलोचना की जाए, लेकिन उनका मूल्य कक्षा में बढ़ता है। और भी बहुत कुछ है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था गांधी से सीख सकती है। </b></p><p><br></p><p><br>पहली बात,  शिक्षा व्यक्तियों में क्षमताओं व मूल्यों का विकास करती है। इन्हें उस समाज की दृष्टि से जोड़ा जाना चाहिए, जिसे हम बनाने में जुटे हैं। महात्मा के शिक्षा संबंधी विचार भारत के बारे में उनकी दृष्टि से पैदा हुए थे। हमें भी वही करना चाहिए, जो हमारे लिए अपने देश का विजन होना चाहिए और जो है- हमारा संविधान। दूसरी बात, पढ़ाई के तौर-तरीकों और दृष्टिकोण में बदलाव। जीवन और स्कूल का हमारा अनुभव इनके अनुरूप होना चाहिए। </p><p><br></p><p>महात्मा की ‘नई तालीम’ ने यही प्रयास किया था। तीसरी बात, व्यावहारिक अभ्यास हमें सिद्धांत की ओर ले जाता है, न कि सिद्धांत से हम अभ्यास की ओर जाएं। हर किसी को अपने जीवन में कुछ न कुछ करने में सक्षम होना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे संस्थान और सिस्टम इन बुनियादी सिद्धांतों से दूर हैं। इनमें से अधिकांश को महात्मा की सीख अपनानी चाहिए।<br></p><div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWf6-xJ4OLpZKSJiyNk2PY7gLI-li-abZADKokgKvQWR1nQSM1zUOOzrTH0KfsAIrbKelV6_xnjar9yo-HotPtmt6FK72nhpEBZoiCMbAOdfZ17UKLVgORbpsTo17NHpfflAsgCPY5DXw/s1600/1669688714880358-0.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWf6-xJ4OLpZKSJiyNk2PY7gLI-li-abZADKokgKvQWR1nQSM1zUOOzrTH0KfsAIrbKelV6_xnjar9yo-HotPtmt6FK72nhpEBZoiCMbAOdfZ17UKLVgORbpsTo17NHpfflAsgCPY5DXw/s1600/1669688714880358-0.png" width="400"></a></div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर  </b></div></div><div><b>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b></div></div></div></div></div></div>

स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें

स्कूली शिक्षा के लिए अब भी अहम है महात्मा गांधी की सीखें  नीला आसमान और ताजगी भरी हवा काफी आनंददायक लग रही थी, मगर स्कूल के बाहर खुले नाले स...

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पढ़ाई पर महामारी का पड़ा जो असर! असर 2022 के आंकड़े हमें क्या बताते हैं?

<div><b>पढ़ाई पर महामारी का पड़ा जो असर!  असर 2022 के आंकड़े हमें क्या बताते हैं?</b><br></div><div><br></div><div><br></div><i>अगर देश के हर बच्चे की नींव पढ़ने-लिखने और गणित के अभ्यास में पक्की हो जाए, तो देश का भविष्य बदल जाएगा। मगर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जोरदार कोशिश करनी होगी।</i><div><br></div><div><br></div><div>हाल में प्रकाशित असर-2022 (ऐन्यूअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट) के आंकड़ों में कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं, जिनकी तलाश पिछले दो साल से हो रही थी। विशेषकर कोरोना संक्रमण काल की परेशानियों और दुश्वारियों ने शिक्षा से जुड़ी कई‍ ओं को जन्म दिया था उस वक्त करीब दो साल विद्यालय बंद रहे। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। सब डर रहे थे कि क्या पारिवारिक मुश्किलों के कारण बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा? छात्रों की पढ़ाई पर किस किस्म का गहरा घाव होगा? बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घर-घर मैं इस तरह की बातों पर बहस जारी थी।</div><div><br></div><div>असर सर्वे में इन तमाम सवालों की पड़ताल की गई। वह सर्वेक्षण देश के हर ग्रामीण जिले में किया जाता है। सर्वे के दौरान हर जिले के 30 गांव के 20 घरों को रैंडमली, यानी आकस्मिक ढंग से चुना जाता है, और चुने हुए घरों में से तीन से 16 साल के बच्चों का सर्वे होता है। इसमें पांच से 16 साल के बच्चों के बुनियादी कौशल (पढ़ना और साधारण गणित) की जांच की जाती है। एक-एक बच्चे के साथ बैठकर उनके पढ़ने की क्षमता को समझा जाता है और गणित को उनकी कुशलता को नोट किया जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div> 2022 में 616 ग्रामीण जिलों में 19,060 गांवों तक पहुंचकर लगभग सात लाख बच्चों से मुलाकात की गई। हर जिले की स्थानीय संस्था अपने जिले का सर्वेक्षण करती है। 2022 में 591 ऐसी संस्थाओं के 27,536 सदस्यों ने 'असर' में भाग लिया। पिछली बार यह देशव्यापी असर सर्वे 2018 में किया गया था।</div><div><br></div><div><br></div><div>सवाल यह है कि असर 2022 के आंकड़े हमें क्या बताते हैं? अगर हम 2018 के आंकड़ों से तुलना करें, तो शायद हमें महामारी के कारण आंकड़ों पर पड़ा दो वर्षों का प्रभाव दिख जाएगा। 2018 और 2022 के बीच में दो साल स्कूल नियमित रूप से खुले थे। (मार्च 2020 तक), फिर लगभग दो साल महामारी के कारण वे बंद रहे। अप्रैल 2022 के बाद देश के सभी प्राथमिक विद्यालय खुल गए। असर 2022 के आंकड़े इस पूरी कहानी का संक्षिप्त सारांश दिखाते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>इन आंकड़ों को दो तरीके से देखा जा सकता है- एक तरफ नामांकन व उपस्थिति, और दूसरी तरफ, बच्चों की बुनियादी शिक्षा का स्तर इस बाबत रिपोर्ट के पांच प्रमुख निष्कर्षो को साझा करना आवश्यक है। पहला, कोरोना काल से पहले पूरे हिन्दुस्तान के ग्रामीण भाग में छह से 14 साल के लगभग 97.2 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित थे। 2022 से वह आंकड़ा न केवल अब तक 98.4 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, बल्कि छह से 10, 11 से 14 और 15 से 16 साल तक की लड़कियों का स्कूल में नामांकन भी बढ़ा है। एक आशंका, जो सबके मन में थी कि कोरोना-काल के बाद लड़कियां, विशेषकर बड़ी लड़कियां स्कूल छोड़ देंगी, तो इसका कोई आभास हमें इस रिपोर्ट में नहीं होता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div>दूसरा, हर राज्य में वर्ष 2018 और 2022 के बीच सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है। कई राज्यों में यह वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश में, जहां 2022 में सरकारी विद्यालय में 50.4 प्रतिशत बच्चे दाखिल थे, साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 63.6 प्रतिशत हो गया, जो देश में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ने के इस रुझान को कैसे समझा जाए? </div><div><br></div><div><br></div><div>क्या यह परिवार की खस्ता हालत के कारण हुआ या महामारी काल में ग्रामीण भारत में कई निजी विद्यालयों का बंद होना इसका कारण है, या सरकारी स्कूल से जुड़े रहने के फायदे साफ-साफ दिखने लगे हैं? मूल वजह को सही-सही बता पाना तो अभी कठिन है, लेकिन आने वाले वर्षों में इन आंकड़ों पर नजर रखी जाए, तो कुछ नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>तीसरा, असर-2022 बताती है कि तीसरी कक्षा में 20.5 फीसदी, चौथी कक्षा में 31.5 फीसदी और पांचवीं कक्षा में 42.8 फीसदी बच्चे सरल कहानी धाराप्रवाह पढ़ सकते हैं। अगर हम बुनियादी क्षमताओं का आकलन करें, तो छोटे बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। 2022 में जो बच्चे तीसरी में थे, उन्हें तो पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। 2022 की पांचवीं कक्षा के बच्चे तीसरी कक्षा तक ही स्कूल में पढ़े थे, फिर आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। तब तक जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ना सीख लिया था, वे ा तो आगे बढ़ पाए, मगर जिनकी पढ़ने की क्षमता उस समय कमजोर थी, वे कोरोना काल में कुछ लड़खड़ा गए। चौथी और पांचवीं कक्षाओं के इन छात्रों के बुनियादी कौशल को इसी वक्त और तेजी से मजबूत करने में मदद मिलनी चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>चौथा, बड़े बच्चों की कहानी कुछ अलग है। 2018 से 2022 के बीच उनके बुनियादी कौशल में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन पिछले 10 साल में इस स्थिति में बहुत सुधार या प्रगति नहीं दिखाई देती है। जो बच्चे पीछे छूट जाते हैं, वे पीछे ही रह जाते हैं। आठवीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते कुछ बच्चे (69.5 प्रतिशत भाषा में और 44.6 प्रतिशत गणित में) सरल पाठ नहीं पढ़ पाते और साधारण गणितीय क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। जाहिर है, इस गहरी समस्या का समाधान हमें तत्काल करना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>निस्संदेह, नई शिक्षा नीति आई है। साथ ही, सरकार अलग-अलग तरीके से नए-नए प्रयास कर रही है, ताकि छोटे बच्चे 'निपुण' बन जाएं। तीसरी कक्षा तक आते-आते अगर देश के हरेक बच्चे की नींव पढ़ने, लिखने और गणित अभ्यास में पक्की हो जाए, तो देश का भविष्य बदल जाएगा। मगर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही जोरदार कोशिश करनी होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>विद्यालय में, मोहल्ले में और घर पर आज तीसरी कक्षा में 30 प्रतिशत से कम बच्चे इस 'निपुण' के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अगले तीन से पांच साल में हमें इस आंकड़े को 100 प्रतिशत तक ले जाना होगा। साथ ही, बड़े बच्चों की नींव को भी मजबूत करने का काम लगातार जारी रखना होगा। आठवीं कक्षा समाप्त होने तक बच्चे न सिर्फ बुनियादी कौशल हासिल करें, बल्कि उनको इस लायक बनाना होगा कि वे आगे की जिंदगी का मुकाबला डटकर कर सकें। तभी हम कह सकेंगे कि 'असर' का असर हुआ है।</div><div><br></div><div>(ये लेखिका के अपने विचार हैं)</div></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8STHvJkHlXWLk7ZAIcjYsbknrQx-Z_bMqcc9QU5bxgBbGAQJRJ9gqeXMLyxJg2-r9UDqBRg7CxhXVUY6a37NMg5zhGxxV6QeUGgqV_2dLgd0WtSbu6o4wC2nVXPb3A3C-BZi9XHOeRjU/s1600/1674181051000970-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8STHvJkHlXWLk7ZAIcjYsbknrQx-Z_bMqcc9QU5bxgBbGAQJRJ9gqeXMLyxJg2-r9UDqBRg7CxhXVUY6a37NMg5zhGxxV6QeUGgqV_2dLgd0WtSbu6o4wC2nVXPb3A3C-BZi9XHOeRjU/s1600/1674181051000970-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><div><b>✍️ लेखिका : रुक्मिणी बनर्जी</b></div><div><b>सीईओ, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन</b></div></div>

पढ़ाई पर महामारी का पड़ा जो असर! असर 2022 के आंकड़े हमें क्या बताते हैं?

पढ़ाई पर महामारी का पड़ा जो असर!  असर 2022 के आंकड़े हमें क्या बताते हैं? अगर देश के हर बच्चे की नींव पढ़ने-लिखने और गणित के अभ्यास में पक्क...

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पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे

<div class="brd-crum"><span class="brd-crum-last"><b>पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे</b></span></div><div><br></div><div><br></div><div class="stry-cnt"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-7431493"><div class="stry-bdy"><p>चुनावी माहौल में पुरानी पेंशन को लेकर एक बार फिर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है। हाल ही में, बजट 2023 के लिए आयोजित बैठक में भी भारतीय मजदूर संघ सहित कई कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से इसकी मांग की है। </p><p><br></p><p>1 जनवरी, 2004 से नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू किया गया था और एनपीएस को पश्चिम बंगाल छोड़कर सभी राज्यों ने अपना लिया। अब छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान के साथ पंजाब ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने भी पुरानी स्कीम को वापस लाने का वादा किया है। ऐसे ही, वादे गुजरात में भी किए गए हैं।<br><br></p><p>अभी नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के मूल वेतन से 10 प्रतिशत राशि काटी जाती है और उसमें सरकार 14 फीसदी अपना हिस्सा मिलाती है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था, जिसमें कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मिलता था। </p><p><br></p><p><i>दरअसल, नई पेंशन योजना को उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में आ जाते हैं और 35 से 40 वर्ष तक पेंशन फंड में योगदान करते हैं। अब पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक ढांचा बदला है, ज्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है, सेवानिवृत्ति भी महज 10-15 वर्षों की सेवा के बाद हो जा रही है। लिहाजा नई पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों की आशंका सच साबित होने लगी है। दो लाख रुपये वेतन पाने वालों का भी दो से पांच हजार रुपये तक पेंशन बन रहा है, इससे बिजली बिल व दवा खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। </i></p><p><br></p><p>ऐसे लोग वृद्धावस्था में भी छोटे-मोटे कार्य कर गुजर-बसर करने के लिए मजबूर होने लगे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब परिजन भी बोझ समझकर कन्नी काटने लगते हैं। आने वाले वर्षों में ऐसे बुजुर्गों की संख्या जब बहुत बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? </p><p><br></p><p><b><i>भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई सरकार अभिभावक की अपनी भूमिका से कैसे बच सकती है? जब देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करता है, तो इसे ‘मुफ्त की रेवड़ी’ मानना अनुचित है। </i></b><br><br></p><p>बेशक, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना बड़ी वित्तीय चुनौती है। पेंशन के लिए राज्य अपने राजस्व का जहां 1987 में पांच से नौ प्रतिशत खर्च कर रहे थे, आज 15 से 30 प्रतिशत तक खर्च कर रहे हैं। क्या सरकार अपने कर्मचारियों को, जिन्होंने जीवन का स्वर्णिम समय सेवा में लगा दिया, रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार के भरोसे छोड़ दे? क्या जनता के पैसे से पेंशन लेना अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) व अनुच्छेद 106 का उल्लंघन नहीं है? ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स व मर्सर की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत 40वें पायदान पर है। सर्वश्रेष्ठ सेवानिवृत्ति प्रणाली वाले तीन देशों आइसलैंड, नीदरलैंड व डेनमार्क से सीखना चाहिए। </p><p><br></p><p><br>कुछ देशों में पेंशन योगदान की दर काफी अधिक है, जैसे इटली में वेतन का 33 प्रतिशत, स्पेन में 30 प्रतिशत और चेक गणराज्य 29 प्रतिशत। भारत में सरकार को अपना अंशदान तत्काल दोगुना से तीन गुना तक बढ़ा देना जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाए, उनके परिजनों की नौकरी की गारंटी हो, साथ ही, जो कर्मचारी 20 साल से कम ही अंशदान कर पाए, उनके लिए कुछ अलग प्रावधान बनाने चाहिए।</p><p><br></p><p><br>सरकार कुल अंशदान का सिर्फ 25 प्रतिशत ही शेयर बाजार में लगाए और शेष 75 प्रतिशत को स्टेबल रिटर्न वाली व इन्फ्लेशन फ्री सरकारी बॉन्ड में लगाए, जिससे पेंशन फंड का आकार सदैव बढ़ता रहे। सरकार को पेंशन अंशदान को टैक्स फ्री बनाना चाहिए, अभी सीमा डेढ़ लाख रुपये तक है। एनपीएस में मिलने वाले पेंशन की पूरी राशि को भी कर मुक्त बनाना चाहिए। केवल सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, निजी व असंगठित क्षेत्र में भी पेंशन योजना को कारगर बनाना चाहिए। <br><br></p><p>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" width="400"> </a> </div><br><p></p><p>✍️ <b>ब्रजेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर, जेएनयू</b></p></div></div></div></div>

पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे

पेंशन वही, जो भारतीय समाज का भविष्य न बिगड़ने दे चुनावी माहौल में पुरानी पेंशन को लेकर एक बार फिर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन ...

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आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना

<b>आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना</b><div><br></div><div><br></div><div><div><b>अपने देश में 60 हजार से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से बमुश्किल पांच फीसदी बेहतर गुणवत्ता वाले हैं</b>।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i>उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थानों की परिभाषा आखिर क्या होनी चाहिए? मेरे विचार से ऐसे संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों को न सिर्फ अपने विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि वास्तविक दुनिया में उसके इस्तेमाल की कला भी उनके पास होनी चाहिए। इसी तरह, संस्थानों के पास ऐसी सांस्थानिक ताकत होनी चाहिए, जिससे उनकी शैक्षणिक सोच बखूबी झलकती हो और उनको लागू करने के लिए सांगठनिक ढांचे व प्रक्रिया का वे पालन करते हों। </i></div><div><i><br></i></div><div><br></div><div>भारत में 60 हजार से भी अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से बमुश्किल पांच फीसदी बेहतर गुणवत्ता वाले हैं और अन्य पांच प्रतिशत इसके करीब। हालांकि, शेष 90 फीसदी संस्थानों में भी ऐसे शिक्षकों व छात्र-छात्राओं की संख्या कम नहीं होगी, जो उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की तरह योग्य होंगे, लेकिन उनके संस्थान उपरोक्त कसौटी पर खरे नहीं उतर सकेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>इस संदर्भ में तमाम बातों के अलावा, पहली जरूरत यह है कि उच्च शिक्षण संस्थान के उद्देश्य को लेकर संस्थापक स्पष्ट रहें। अगर ऐसा न होगा, तो संस्थान अपनी राह भटक सकता है। उनकी स्थापना का मकसद मूलतः तीन मामलों में स्पष्ट दिखना चाहिए। पहला, संस्थापकों में उन कार्यक्रमों को लेकर स्पष्ट समझ हो, जो वह संस्थान पढ़ाएगा। दूसरा, आर्थिक रूप से वंचितों को शामिल करने की नीति स्पष्ट होनी चाहिए।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>इसे भी संस्थान की स्थापना के मकसद से जोड़ना चाहिए। और तीसरा, संस्थापकों को संस्थान शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करनी चाहिए व एक न्यायोचित वित्तीय मॉडल अपनाना चाहिए, ताकि वे संस्थान की अर्थव्यवस्था को स्थिर रख सकें। हैरानी की बात है कि कई संस्थापक इसे नहीं समझ पाते और संस्थान पैसे की तंगी से जूझता रहता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>बहुत से संस्थापक इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके पाठ्यक्रम और चयन का विकल्प किस तरह से वित्तीय मॉडल से जुड़ा हुआ है ? इसीलिए, वे इस बात से अनजान रहते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों की आर्थिक सेहत महज छात्रों से मिलने वाली फीस से नहीं सुधर सकती। यहां तक कि बेहतर छात्रों के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थान भी. जिनकी अकादमिक प्रतिष्ठा दुनिया  है। दुनिया का कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान अपने खर्च की महज 10-50 फीसदी राशि ही छात्रों की फीस से जुटा पाता है। शेष रकम के लिए उसे सार्वजनिक वित्त- पोषण की जरूरत पड़ती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>असल में, पाठ्यक्रम की फीस इस पर निर्भर होती है। कि दूसरे संस्थान वही कोर्स कितनी रकम लेकर पढ़ा रहे हैं, और इससे भी अधिक इस बात पर कि पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद छात्रों को किस तरह का रोजगार मिलेगा ? भारत में भी शीर्ष स्तर के शैक्षणिक संस्थान अपने खर्च की महज 20 फीसदी राशि बतौर फीस जुटा पाते हैं। इसीलिए, वित्तीय स्थिरता, पाठ्यक्रमों का विकल्प, रणनीति और समावेशन नीति को बारीकी से तैयार किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>बेशक हम काफी गहराई में नहीं जा सकते, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की लागत बाहरी कारकों से बहुत अधिक तय होती है। इसीलिए, शिक्षक-छात्र अनुपात का आधार शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। किसी भी श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान को अपने शिक्षकों को कुछ समय शोध के लिए भी देना चाहिए, ताकि वे अपने विषय में अपडेट रहें। </div><div><br></div><div><br></div><div>संक्षेप में कहें, तो संस्थापकों को यह तय करना होगा कि उसका संस्थान कौन से कार्यक्रम चलाएगा और कितना समावेशी होगा ? इसी आधार पर उसे एक कोष बनाना चाहिए, जो संस्थान की अर्थव्यवस्था बनाए रख सकेगा। इसमें 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। तब तक संस्थापकों का काम खत्म नहीं मानना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>यहां संस्थान की स्थापना से जुड़ा चौथा मामला नेतृत्व (कुलपति या निदेशक) का है। जब तक नेतृत्व संस्थापकों के उद्देश्य को नहीं समझ सकेगा, तब तक वह श्रेष्ठ संस्थान विकसित नहीं कर सकेगा। आखिरकार चुनौतियों से पार पाने में सही नेतृत्व ही मददगार होता है।<br><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWf6-xJ4OLpZKSJiyNk2PY7gLI-li-abZADKokgKvQWR1nQSM1zUOOzrTH0KfsAIrbKelV6_xnjar9yo-HotPtmt6FK72nhpEBZoiCMbAOdfZ17UKLVgORbpsTo17NHpfflAsgCPY5DXw/s1600/1669688714880358-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWf6-xJ4OLpZKSJiyNk2PY7gLI-li-abZADKokgKvQWR1nQSM1zUOOzrTH0KfsAIrbKelV6_xnjar9yo-HotPtmt6FK72nhpEBZoiCMbAOdfZ17UKLVgORbpsTo17NHpfflAsgCPY5DXw/s1600/1669688714880358-0.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अनुराग बेहर  </b></div></div><div><b>सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन</b><br></div>

आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना

आसान नहीं उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खड़े करना अपने देश में 60 हजार से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से बमुश्किल पांच फीसदी बेहतर...

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