नई शिक्षा नीति (NEP) के तीन वर्ष : क्या कुछ हुआ और क्या होना बाक़ी?

<div><b>नई शिक्षा नीति (NEP) के तीन वर्ष : क्या कुछ हुआ और क्या होना बाक़ी? </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई शिक्षा नीति के लागू होने के तीन वर्ष पूरे होने पर इसका आकलन किया जाना आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था में अभी तक जो सुधार किए गए हैं, वे प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं या नहीं? </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>यह भी देखा जाना चाहिए कि जो सुधार किए गए हैं, उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं? </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>इसी तरह इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि देश भर के शिक्षा संस्थान नई शिक्षा नीति के प्रविधानों को गंभीरता के साथ लागू कर रहे हैं या नहीं ? </b></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjh055GgFIBzcieu1felb_2aILWZYoYGNvqe6-YY-Ft3ORYzS7DW9QIO2tPxZXzKu_7paDVZaBaE87yxoIXgv2saNAL_t2X1QDRhWinNeBgk1c9OMUgIlHGlP_hFcGUIOM48UaccwXA04DQ2TSkDKu0r-lXLzTfCQnt60uTKYPjnrlMJL9DHNxWict4wH4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjh055GgFIBzcieu1felb_2aILWZYoYGNvqe6-YY-Ft3ORYzS7DW9QIO2tPxZXzKu_7paDVZaBaE87yxoIXgv2saNAL_t2X1QDRhWinNeBgk1c9OMUgIlHGlP_hFcGUIOM48UaccwXA04DQ2TSkDKu0r-lXLzTfCQnt60uTKYPjnrlMJL9DHNxWict4wH4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>यह समीक्षा इसलिए की जानी चाहिए, क्योंकि इससे ही नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समय रहते हासिल करने में सफलता मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि नई शिक्षा नीति बनने में अच्छा-खासा समय लग गया। </div><div><br></div><div><br></div><div>सरकार का यह दावा सही हो सकता है कि नई शिक्षा नीति से जुड़ी 80 प्रतिशत अनुशंसाओं पर आगे बढ़ा गया है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इन अनुशंसाओं पर सही तरह अमल भी हो पा रहा है? </div><div><br></div><div><br></div><div>इससे इन्कार नहीं कि कुछ बड़े और नामी शिक्षा संस्थानों ने नई शिक्षा नीति के प्रविधानों को लागू करने में तत्परता दिखाई है, लेकिन अनेक शिक्षा संस्थान अभी भी इस मामले में सुस्त और पीछे नजर आ रहे हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>कुछ राज्य सरकारें भी नई शिक्षा नीति पर अमल के मामले में उतनी सजग नहीं, जितना उन्हें होना चाहिए। यह ठीक नहीं कि कुछ शिक्षा संस्थान और यहां तक कि विश्वविद्यालय भी अभी पुराने ढर्रे पर ही चलते दिख रहे हैं। वे ऐसी डिग्रियां बांटने में लगे हुए हैं, जिनकी उपयोगिता प्रश्नों के घेरे में है।</div><div><br></div><div><br></div><div>चूंकि तकनीक के इस दौर में दुनिया तेजी से बदल रही है इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को भी तेज किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति का एक बड़ा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व को संवारना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। छात्रों को उस कौशल से लैस किया जाना चाहिए, जिनके बिना आज के इस तकनीकी युग में काम चलने वाला नहीं है। </div><div><br></div><div><br></div><div>वास्तव में कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आवश्यकता केवल इसकी ही नहीं हैं कि पठन-पाठन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए, बल्कि इसकी भी है कि शिक्षकों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वे उन अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें, जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से की गई हैं। छात्रों की मानसिकता के साथ शिक्षकों के चिंतन में भी बदलाव आना समय की मांग है। </div><div><br></div><div><br></div><div>यह भी समझा जाना चाहिए कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था तमाम समस्याओं से दो-चार है। आखिर देश भर के स्कूल और विश्वविद्यालय थोड़े-बहुत बदलाव के साथ एकसमान पाठ्यक्रम अपनाएं, इसके लिए ठोस उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं? निःसंदेह पाठ्यक्रम में बदलाव को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि कायदे से तो अब तक यह काम हो जाना चाहिए था।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>

नई शिक्षा नीति (NEP) के तीन वर्ष : क्या कुछ हुआ और क्या होना बाक़ी?

नई शिक्षा नीति (NEP) के तीन वर्ष : क्या कुछ हुआ और क्या होना बाक़ी?  नई शिक्षा नीति के लागू होने के तीन वर्ष पूरे होने पर इसका आकलन किया जान...

Read more »

बड़ा सवाल : शिक्षकों को टैबलेट देने से क्या हो पाएगा स्कूली शिक्षा में सुधार?

<div class="flex flex-col md:flex-col-reverse md:mb-8"><div class="pt-4 pb-3 md:pt-0 md:pb-0 md:mb-3 md:border-b-2 md:border-gray-500"><div class="fresnel-container fresnel-greaterThan-xs "><b>बड़ा सवाल : शिक्षकों को टैबलेट देने से क्या हो पाएगा स्कूली शिक्षा में सुधार? </b><div class="flex justify-between items-center"><div class="text-sm text-gray-600 md:text-black always-english"></div></div></div></div></div><div class="text-base md:text-md"><div id="c_title" class=""><p id="title_text_header" class=""></p></div><div id="caption" class="summary-section newsroom-summary-section" dir="ltr"><p class="mb30"><br></p><p class="mb30">यूपी सरकार ने प्रदेश के लगभग तीन लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को टैबलेट देने की तैयारी कर रही है. सरकार की मंशा है कि डिजिटल लर्निंग और तकनीकी दक्षता से जरिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है. हालांकि इसके पहले किए गए प्रयासों के परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं. पढ़ें यूपी ईटीवी के ब्यूरो चीफ आलोक त्रिपाठी की कलम से निकला विश्लेषण.</p></div><div id="newsroom-bodyText" dir="ltr" class="content"><p class=""><strong><br></strong></p><p class=""><strong>लखनऊ :</strong> प्रदेश सरकार ने लगभग तीन लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को टैबलेट देने की घोषणा की है. सरकार का उद्देश्य है कि स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल बने. साथ ही बच्चों में डिजिटल लर्निंग और तकनीकी दक्षता का रुझान बढ़े. सरकार का इरादा और इच्छाशक्ति निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन इसके परिणाम कितने सकारात्मक होंगे, अभी से यह कहना कठिन है. हालांकि अब तक के अनुभव बताते हैं कि यह काम उतना आसान नहीं है, जितना सरकार समझ रही है.<br><br></p><p class="">प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं. सरकार ने इन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया था. जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने के साथ ही अन्य सुविधाओं की ओर ध्यान दिया था. इन क्षेत्रों में काफी काम हुआ भी है. हालांकि अब भी बहुत कुछ किया जाना शेष है. सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में टैबलेट वितरण की घोषणा के साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के दूसरे चरण की शुरुआत भी कर दी है. सवाल यह उठता है कि शिक्षा में गुणवत्ता और जवाबदेही की ओर सरकार का ध्यान कब जाएगा. कम संसाधनों वाले निजी स्कूलों में बच्चे सरकारी विद्यालयों से अधिक सीख लेते हैं. आखिर ऐसा क्यों है? सरकारी तंत्र का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है.<br></p><p class=""><br></p><p class=""></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiM7pXssra6hnwwfUv6z3oI3MRP3cjFK458sK2JgAo1WmfHD7l32M84S27mihY7T18M7XfBm8MRMInwCiSmcs5nwmPz75HUn87Pk6SG8VsWhpso5baDXlOUDZKpnJtqrteksgei_cIgep-CY95MSrInmUa6JHZbmhIM4e2PDWMbXaP3QPTS-xxhz6FifMA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiM7pXssra6hnwwfUv6z3oI3MRP3cjFK458sK2JgAo1WmfHD7l32M84S27mihY7T18M7XfBm8MRMInwCiSmcs5nwmPz75HUn87Pk6SG8VsWhpso5baDXlOUDZKpnJtqrteksgei_cIgep-CY95MSrInmUa6JHZbmhIM4e2PDWMbXaP3QPTS-xxhz6FifMA" width="400"> </a> </div><br><p></p><p class=""><br>मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार दो लाख 93 हजार शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे. सरकार बच्चों को नई और तकनीकी विधा से न सिर्फ अवगत कराना चाहती है, बल्कि इस ओर बच्चों का रुझान बढ़े सरकार की यह भी मंशा है. स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाते हुए सरकार ने विगत छह साल में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में एक लाख 64 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है. वहीं 11 हजार करोड़ रुपये से प्राशमिक विद्यालयों के संसाधनों के लिए खर्च किए गए हैं. प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या एक करोड़ चौंतीस लाख से बढ़कर एक करोड़ 91 लाख हो गई है. बावजूद इसके बच्चों की शिक्षा के स्तर में कोई भी सुधार दिखाई नहीं देता. प्राइमरी स्कूलों में नौकरी के लिए सबसे ज्यादा होड़ इसीलिए रहती है कि अन्य नौकरियों की तरह यहां कोई जवाबदेही नहीं है. यह जरूर है कि शिक्षकों को टैबलेट देने से डिजिटल लर्निंग और तकनीकी ज्ञान में की दिशा में बच्चों को लाभ होगा।<br></p><p class=""><br>शिक्षा क्षेत्र से जुड़े डॉ. देवेंद्र सिंह चौहान कहते हैं प्राथमिक शिक्षा में सुधार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पढ़ाई को लेकर न शिक्षक गंभीर हैं और न ही अभिभावक. मैंने गांवों में देखा है कि अभिभावक खाद्यान्न और यूनिफॉर्म के पैसों के लिए पूछताछ करने स्कूल चले आते हैं, पर बिरले ही कोई अभिभावक बच्चे की पढ़ाई को लेकर आवाज उठाता होगा. डॉ. चौहान कहते हैं यदि पांचवीं कक्षा तक के बच्चे हिंदी तक सही से लिखना नहीं जानते तो इसमें केवल शिक्षकों का ही दोष नहीं है. अभिभावकों को भी इसकी शिकायत करनी चाहिए. हां, बड़ी तादाद में शिक्षक भी अपनी जवाबदेही नहीं समझते. तमाम टीचर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की बजाय मोबाइल या आपसी चर्चा में लगे रहते हैं. यदि बच्चों की योग्यता को शिक्षकों के प्रदर्शन से जोड़ दिया जाए तो चमत्कारी परिणाम हो सकते हैं. यह भी सही है कि हालात पहले की अपेक्षा काफी सुधरे हैं और अब भी बहुत काम करना बाकी है. अच्छा होगा कि टैबलेट से ही स्कूली शिक्षा में बदलाव की बयार बहे.</p><p class=""><br></p><p class=""></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiFfMrd87cbk-VZ9n0bcg1arW-JsrCJzknPSHBAFK41xOU1GXNlksLLDJdu83itnCc3BTxaArN5PVgaVMRKUCXDtXQ3Ds37fyyj-gROVMGwZgsHUPA8isdSi_-a8ydw3P-eIS5oDkU0FNJ0IL9wU36RtYqsnAfQayVmHTsFhOZ-oMhXDjhXDqW5AAo9nLw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiFfMrd87cbk-VZ9n0bcg1arW-JsrCJzknPSHBAFK41xOU1GXNlksLLDJdu83itnCc3BTxaArN5PVgaVMRKUCXDtXQ3Ds37fyyj-gROVMGwZgsHUPA8isdSi_-a8ydw3P-eIS5oDkU0FNJ0IL9wU36RtYqsnAfQayVmHTsFhOZ-oMhXDjhXDqW5AAo9nLw" width="400"> </a> </div><br><p></p><p class=""><b>✍️ लेखक : आलोक त्रिपाठी</b></p><p class="">ब्यूरो चीफ, ईटीवी भारत </p></div></div>

बड़ा सवाल : शिक्षकों को टैबलेट देने से क्या हो पाएगा स्कूली शिक्षा में सुधार?

बड़ा सवाल : शिक्षकों को टैबलेट देने से क्या हो पाएगा स्कूली शिक्षा में सुधार?  यूपी सरकार ने प्रदेश के लगभग तीन लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक...

Read more »

शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

<div class="brd-crum"><span class="brd-crum-last"><b>शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)</b></span></div><div id="vdo-ad"></div><div><br></div><br><div class="stry-cnt" data-nid="8341751"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-8341751"><div class="stry-bdy"><p>प्रोद्योगिकी मनुष्य और समाज को बदलती है। बिजली आई, तो इंसानों की रातें बदल गईं। कृषि ने बस्तियों व सभ्यता की शुरुआत की। टीकों और एंटीबायोटिक्स से कई बीमारियां खत्म हुईं या काबू में आ गईं, और महज एक सदी के भीतर इंसानों की जीवन-प्रत्याशा दोगुनी हो गई। इन प्रौद्योगिकियों और उनके प्रभावों ने हमारी दुनिया को वैसा बना दिया, जैसा आज है। हमारे शरीर-विज्ञान पर भी प्रौद्योगिकी का गहरा असर है। जैसे, आग खाना पकाने की तकनीक है, पर प्रजातियों के विकास-क्रम में इसने हमारे पाचन तंत्र को अन्य स्तनधारियों से अलग कर दिया। <br><br></p><p>प्रौद्योगिकी का हमारे व्यक्तिगत व्यवहार पर पड़ने वाला असर महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकता है। कृषि ऐसा ही एक उदाहरण है। अब हम व्यवहार परिवर्तन के एक और ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जो स्थायी और परिवर्तनकारी सामाजिक प्रभाव पैदा कर भी कर सकता है और नहीं भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल करते हैं? स्मार्टफोन और सोशल मीडिया सामाजिक संबंधों को खत्म कर रहे हैं। हम बेशक इस बात को लेकर अफसोस जताते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब मिलकर किस तरह की सुनामी लाने जा रहे हैं।<br></p><p><br></p><p>‘साल 2012 के बाद से, जब से स्मार्टफोन की पहुंच में वृद्धि हुई है और इंटरनेट का उपभोग बढ़ा है, दुनिया भर में किशोरों की मानसिक सेहत कमजोर हुई है’। यह निष्कर्ष उस शोध का है, जो 37 देशों में जीन एम ट्वेंज, जोनाथन हैड्ट और उनके साथियों द्वारा किया गया था। ट्वेंज की किताब जेनरेशन्स  इस मसले पर विस्तार से चर्चा करती है। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट चौंकाने वाली घटना है। 2012 के बाद से खुद को नुकसान पहुंचाने, अस्पताल में भर्ती होने और आत्महत्या की दर दोगुनी हो गई है। बेशक, व्यापक असरंदाज होने वाली ऐसी परिघटनाओं की मूल वजह साबित करने में अधिक समय लगेगा, मगर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के सीधे प्रभाव को नजरंदाज नहीं कर सकते हैं।</p><p><br>इस ‘डिजिटल जटिलता’ का दूसरा प्रभाव हमारी ‘एकाग्रता’ पर पड़ा है, जिसे अब शोध से साबित किया जा चुका है। यह जटिलता ‘अटेंशन इकोनॉमी’ (सूचना प्रबंधन का एक ऐसा दृष्टिकोण, जिसमें हमारी एकाग्रता को एक उत्पाद माना जाता है) का आधार है। यह हमारा ध्यान खींचने और उस पर एकाधिकार स्थापित करने में सफल होता है, जबकि ध्यान अथवा एकाग्रता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। रिश्तों से लेकर, समस्या समाधान की समझ बनाने और तरक्की करने तक, हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में, यदि आपका ध्यान आपसे छीन लिया जाए, तो सब कुछ प्रभावित होता है।</p><p><br>हमारी एकाग्रता पर डिजिटल जटिलता के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उदाहरण पेश करता हूं। जो लोग अधिकतर डिजिटल माध्यमों पर पढ़ते हैैं, वे उसे सतही तौर पर पढ़ते हैं। ऐसे कई प्रमाण हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि डिजिटली पढ़ने से विषय की समझ, उसकी अवधारणा और उसके उपयोग की क्षमता में गिरावट आती है। इसका उन बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जो डिजिटल उपकरणों पर ही हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एफएमआरआई) अध्ययनों से पता चलता है कि डिजिटल पाठकों में मस्तिष्क के हिस्से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इस कारण, लोग सार्थक और उपयोगी पढ़ने की क्षमता खो रहे हैं।</p><p><br><b><i>प्रौद्योगिकी हमेशा बुरी नहीं होती। बिजली, कृषि और आग जैसी चीजें हमारे लिए अच्छी साबित हुई हैं, लेकिन परमाणु प्रौद्योगिकी जैसी प्रौद्योगिकियां हमें गर्त में ले गई हैं। वैज्ञानिक प्रगति और उनका इस्तेमाल आधुनिक जीवन की नींव है। हालांकि, इस प्रगति के नकारात्मक असर भी हैं, जिनमें से कुछ तो अप्रत्याशित हैं। चूंकि नकारात्मक नतीजों से बचना मुश्किल जान पड़ता है, इसलिए नई प्रौद्योगिकियों को विनियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना जरूरी है। यह बात उस तकनीक के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूरी दुनिया में उम्मीद व अभिशाप, दोनों नजरिये से देखी जा रही है, यह है- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- एआई)।</i></b></p><p><br>हम चाहें, तो एआई का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का ही आकलन कर सकते हैं। निस्संदेह, इससे कई फायदे उठाए जा सकते हैं, जैसे- एआई आधारित मूल्यांकन प्रत्येक छात्र की रुचि के अनुरूप शिक्षण योजनाएं विकसित करने में मदद कर सकता है। या, निजी शिक्षक के रूप में एआई आधारित प्रशिक्षण या शिक्षण मॉड्यूल का उपयोग किया जा सकता है। मगर शिक्षा की बुनियाद पर एआई के प्रभाव को लेकर आशंकाएं कहीं गहरी हैं। छात्रों के हाथों में एआई आने से उनका ‘होमवर्क’ प्रभावित हो सकता है। लगभग कोई भी चीज, जो आप छात्रों से करने के लिए कहेंगे, वे एआई से उसे करने को कह सकते हैं। यह एआई के व्यापक असर का सिर्फ एक छोटा उदाहरण है। किसी छात्र का असाइनमेंट करने के लिए एआई की मदद लेना वास्तव में सोच की आउटसोर्सिंग है। यही काम शिक्षक भी कर सकते हैं। वे एआई को पाठ-योजना विकसित करने या छात्रों का आकलन करने के लिए कह सकते हैं।</p><p><br>जाहिर है, एआई सबके लिए सोच की आउटसोर्सिंग मुमकिन बना देगी। कम से कम चुनौतियों वाले रास्ते पर चलने की इंसानी फितरत के अलग परिणाम निकल सकते हैं। इसकी व्यापक आशंका है कि शिक्षा, जो महत्वपूर्ण रूप से सोचने की क्षमता विकसित करती है, का स्तर गिर जाएगा। यदि पीढ़ी-दर-पीढ़ी हम सोच को आउटसोर्स करना जारी रखेंगे, तो सोचने की क्षमता खो सकते हैं या यह तेजी से कमजोर पड़ सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि आग ने हमारे पाचन-तंत्र पर क्या प्रभाव डाला, और लिखित सामग्री से समझ विकसित करने की हमारी क्षमता को किस तरह से डिजिटल अध्ययन प्रभावित कर रहा है।</p><p><br>एआई के बड़े विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दी जा रही है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम जल्द ही एक और रसातल के मुहाने पर होंगे, ठीक उसी तरह, जिस तरह परमाणु प्रौद्योगिकी के समय थे। शिक्षा में इसकी व्यापक आशंका है, और शायद रोजगार के मामले में भी।<i> (ये लेखक के अपने विचार हैं</i>) </p><p><b><br></b></p><p><b>✍️ लेखक – अनुराग बेहर</b> </p><p>सीईओ, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन </p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiVEwe37Pt4i7M0w9oB0uhDcH6hZxAQNn9U6AhAOSCZ4sya6Z0O05FfQOhLaOYdBNUTJRJ6xpmI9_tvYmZ4TjiezaVo25MA2KeJByufu_NMMyZQQkMxmAFQts92pbMae4YK4N32w8kXH48vjr0Mn3WnPbzUi_NwCqRJGkokIX1U_IgCNSuFFRi5k7ZPsgw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiVEwe37Pt4i7M0w9oB0uhDcH6hZxAQNn9U6AhAOSCZ4sya6Z0O05FfQOhLaOYdBNUTJRJ6xpmI9_tvYmZ4TjiezaVo25MA2KeJByufu_NMMyZQQkMxmAFQts92pbMae4YK4N32w8kXH48vjr0Mn3WnPbzUi_NwCqRJGkokIX1U_IgCNSuFFRi5k7ZPsgw" width="400"> </a> </div><br><p></p></div></div></div></div>

शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रोद्योगिकी मनुष्य और समाज को बदलती है। बिजली आई, तो इंसानों की रातें बदल गईं। कृषि ने बस्तिय...

Read more »

ताकि बच्चों को बीच में न छोड़नी पड़े पढ़ाई

<div><b>ताकि बच्चों को बीच में न छोड़नी पड़े पढ़ाई</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i>मेघालय, बिहार, असम, गुजरात, पंजाब, आंध्र और कर्नाटक में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत 12.6 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यह स्थिति कैसे बनी?</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>पढ़ाई-लिखाई की तरफ बच्चों को प्रोत्साहित करने की तमाम कोशिशों के बीच परियोजना मंजूरी बोर्ड (पीएबी) की बैठक के दस्तावेज सुखद तस्वीर नहीं पेश करते। शिक्षा मंत्रालय के अधीन इस बोर्ड की साल 2023-24 की बैठकें मार्च से मई के बीच हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट बता रही हैं कि 2021-22 में मेघालय, बिहार, असम, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत 12.6 प्रतिशत से ज्यादा है। यह स्थिति शोचनीय तो है, लेकिन किन परिस्थितियों में ये हालात बने, इसकी पड़ताल भी आवश्यक है।</div><div><br></div><div><br></div><div>दरअसल, स्कूली शिक्षा पर कोविड महामारी का असर दिख रहा है। पहले भी स्कूलों में ड्रॉपआउट होते थे, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें सुधार दिखा था। मगर कोरोना ने स्थिति फिर से बिगाड़ दी है। जो बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूल जा रहे थे, उनकी राह तो बिल्कुल ही बंद हो गई। हम चाहें, तो इसके लिए स्कूल प्रबंधन या सरकार की शिक्षा नीति को कठघरे में खड़ा कर सकते हैं, पर बीच में पढ़ाई छोड़ने की इस प्रवृत्ति को अलग-अलग पहलुओं से देखना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div><div>सबसे पहले हमें यह जांचना होगा कि आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? लड़कों में नामांकन दर तो फिर भी काफी सुधर गई है, लेकिन सामाजिक धारणाओं की वजह से लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अब भी बहुत आसान नहीं है। शहरों में बेशक तस्वीर धवल हो, लेकिन सुदूर देहात में घरेलू काम होने पर लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते, बेशक घर का लड़का स्कूल चला जाए। इससे पार पाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। उन क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां लड़कियों के लिए बंधन है। इससे बदलाव संभव हो सका है, लेकिन अब भी काफी काम किए जाने की जरूरत है।</div><div><br></div><div><br></div><div>इसी तरह, सुधार प्रयासों की पड़ताल भी आवश्यक है। हमें यह देखना होगा कि बच्चों को स्कूली शिक्षा की ओर कैसे अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है, अथवा पूर्व में जो प्रयास किए गए हैं, वे किस हद तक सफल रहे हैं? इसके लिए हम अर्थव्यवस्था की शब्दावलियों, यानी मांग और आपूर्ति का सहारा ले सकते हैं। यहां मांग का मतलब है कि बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की राह कितनी आसान है? उनके मां-बाप की आर्थिक स्थिति कैसी है? लड़के-लड़कियों का जो सामाजिक भेद कायम है, वह स्कूली शिक्षा पर कितना असर डालता है? आदि। जबकि, आपूर्ति का अर्थ है कि संबंधित इलाके में कोई सुविधाजनक स्कूल है अथवा नहीं? और जो स्कूल है, उसमें ऐसी पढ़ाई हो रही है, जिससे बच्चों को लाभ मिले? हमें इस मांग और आपूर्ति को समग्रता में समझकर सुधार की तरफ कदम बढ़ाने होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>देखा जाए, तो बच्चों को स्कूल लाने का काम सरकार का होना ही नहीं चाहिए। वह इसे शत-प्रतिशत शायद ही कर सकती है। यह काम तो काफी हद तक स्वयंसेवी संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों के जिम्मे होना चाहिए। असल में, सरकारी अधिकारी सरकारी भाषा में माता-पिता को मनाने की कोशिश करते हैं। यह भाषा शायद ही ग्रामीण परिवारों को पसंद आती है। इसके बरअक्स, स्थानीय संगठन होने के कारण एनजीओ परिवारों के ज्यादा करीब होते हैं। उनकी बातें अभिभावकों को कहीं अधिक पसंद आती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>हरियाणा में ‘ह्यूमाना पीपुल टु पीपुल’ जैसी संस्थाओं ने इसीलिए काफी अच्छा काम किया है। वे औपचारिक व अनौपचारिक, दोनों तरीकों से परिवारों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करती हैं, जबकि सरकार औपचारिक रास्तों पर ही भरोसा करती है। बच्चे और उनके अभिभावक यदि शिक्षा की उपयोगिता महसूस करने लगेंगे कि शिक्षा के रूप में कितना बड़ा सहारा उनके पास है, तो हरेक घर के बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। यहां आपूर्ति का मसला अहम हो सकता है, इसलिए स्कूलों की दशा-दिशा को बदलना भी काफी जरूरी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>निस्संदेह, पहले की तुलना में स्कूलों की स्थिति सुधरी है। जब मैं मानव संसाधन मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) में सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था, तब शिक्षा को व्यापक बनाने की राह में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोगों के सामने थे। पहला, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तब करीब 60-70 प्रतिशत बच्चे ही स्कूली शिक्षा हासिल कर पाते थे। मगर आज आरंभिक स्तर पर बच्चों की नामांकन दर 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इसका एक बड़ा कारण ‘मिड-डे मील’ योजना है। इसके आकर्षण में वंचित तबकों के बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। दूसरा, स्कूलों का कमजोर बुनियादी ढांचा। इस दिशा में भी सरकारों ने लगातार अच्छा काम किया है। अब ज्यादातर स्कूलों में बिजली-पानी की सेवा मिलने लगी है। </div><div><br></div><div><br></div><div>हां, शिक्षकों का मसला अब भी गंभीर है, खासकर उनकी संख्या और योग्यता, दोनों पर सवालिया निशान हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कथित शिक्षक ने बीएड या डीएलएड की फर्जी डिग्री लेकर नौकरी हासिल की। हरियाणा में तो ऐसी नियुक्तियों के कारण एक पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भी जाना पड़ा। जब व्यवस्था में इतनी जंग लग चुकी हो, तो शिक्षकों की योग्यता पर सवाल स्वाभाविक है। अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति में इसमें सुधार की वकालत की गई है। यदि इस पर गंभीरता से काम हो, तो शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की तुलना दूसरे देशों से नहीं कर सकते। हमें फिनलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड से नहीं सीखना है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां हमसे काफी अलग हैं। इसके बजाय, हमें अपने राज्यों से ही सबक लेना चाहिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान में शिक्षकों का डाटाबेस बनाया गया कि कौन क्या पढ़ा रहा है, और उस हिसाब से उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए उनको टैबलेट दिया गया। इन सबका काफी असर बच्चों पर हुआ है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा व्यवस्था में सुधार की योजनाएं केंद्र के स्तर पर नहीं, राज्यों के मुख्यालयों में बननी चाहिए। केंद्र की भूमिका राज्यों के बीच समन्वय और उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया कराने की होनी चाहिए, न कि किसी नियामक तंत्र की। इस कार्य में एनजीओ को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के अच्छे कामों की तारीफ यदि खुले दिल से होगी, तो ड्रॉपआउट दर में भी तेज कमी आ सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrl6q5UEBOGGl_Ybb4AGwMILrPqSrCttfmpKAtUY-fR2A271yeMrhB75MdVLtowGw7E_Nb_O9c14FonfSVGKdXdAdl8MXjXq_mSDEsrYdjhMFuPKGH5Y-HQ84kWKDdaJOo-ZV0ozcheSGInMpfIs5ObznQusqIz2189oq0Z6FvWqM6ZP7M2F2Uvd0d" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrl6q5UEBOGGl_Ybb4AGwMILrPqSrCttfmpKAtUY-fR2A271yeMrhB75MdVLtowGw7E_Nb_O9c14FonfSVGKdXdAdl8MXjXq_mSDEsrYdjhMFuPKGH5Y-HQ84kWKDdaJOo-ZV0ozcheSGInMpfIs5ObznQusqIz2189oq0Z6FvWqM6ZP7M2F2Uvd0d" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div><div>✍️ लेखक – अनिल स्वरूप</div><div>पूर्व सचिव, स्कूल शिक्षा, भारत सरकार </div>

ताकि बच्चों को बीच में न छोड़नी पड़े पढ़ाई

ताकि बच्चों को बीच में न छोड़नी पड़े पढ़ाई मेघालय, बिहार, असम, गुजरात, पंजाब, आंध्र और कर्नाटक में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर राष्ट...

Read more »

ऐसी शिक्षा : जो रोजगार दे और देश के काम भी आए

<div><b>ऐसी शिक्षा :  जो रोजगार दे और देश के काम भी आए</b></div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा मंत्रालय का एक हालिया अध्ययन बता रहा है कि साल 2012 से 2022 के बीच उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए हर साल महज 14 फीसदी छात्रों ने कॉमर्स, यानी वाणिज्य विषय चुना। इन दस वर्षों में विज्ञान और कला विषय खासा लोकप्रिय साबित हुए। इन दोनों विषयों को चुनने वाले छात्रों का प्रतिशत 2012 में 31 (विज्ञान व कला, दोनों के लिए) था, जो 2022 में बढ़कर क्रमश 42 और 40 प्रतिशत हो गया।</div><div><br></div><div><br></div><div>सवाल यह है कि आखिर किसी विषय की सार्थकता का पैमाना क्या है? फिलहाल, आकलन का आधार रोजगार है। हमारे तमाम शिक्षा कार्यक्रम रोजगार से जुड़े हुए हैं और जिन विषयों में रोजगार की संभावना ज्यादा होती है, बच्चों का आकर्षण उनकी तरफ अधिक होता है।</div><div><br></div><div><br></div><div> उदारीकरण के बाद कॉमर्स की तरफ काफी तेजी से रुझान बढ़ा था। चूंकि बैंकिंग, मार्केटिंग, उद्यमशीलता जैसे तमाम क्षेत्रों से यह जुड़ा है और उदारीकरण के बाद इन क्षेत्रों का खासा विस्तार हुआ, इसीलिए कॉमर्स को लाभ मिला। अब इसमें दाखिले की दर स्थिर हो गई है। हालांकि, यह प्रवृत्ति अन्य विषयों में भी दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजों या कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों पर ताले लटक गए हैं। इन दिनों कानून, परफॉर्मिंग आर्ट, मनोविज्ञान जैसे विषय ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>अहम सवाल यह है कि भारत के विकास में हमराह बनने वाली शिक्षा आखिर कैसी होनी चाहिए? निस्संदेह, नई तकनीक व प्रौद्योगिकियों की आमद ने अध्ययन-अध्यापन का विस्तार किया है। अब शिक्षक ‘मेंटॉर’ बन गए हैं, लिहाजा, संबंधित विधाओं के सफल उद्यमी या व्यक्तित्व से बच्चों का सीधा वास्ता उनको प्रोत्साहित कर सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div> यूजीसी ने भी विजिटिंग प्रोफेसरों के साथ-साथ पेशेवर लोगों को अकादमिक शिक्षा से जोड़ने की बात कही है। एक वक्त हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चे को सर्वप्रथम बेहतर नागरिक बनाने पर जोर देती थी। संस्थानों की भूमिका विद्यार्थियों के व्यक्तित्व-निर्माण की होती थी। मगर अब रोजगारोन्मुखी होने की वजह से हमें अपनी शिक्षा को कहीं अधिक सार्थक बनाना होगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>इसके लिए, सबसे पहले हमें ‘दस से पांच वाली नौकरी’ को ही आजीविका मानने के बजाय वैकल्पिक उपायों की तरफ ध्यान देना होगा, और यह तभी हो सकता है, जब पढ़ाई के साथ-साथ दो-तीन अलग-अलग कौशल से बच्चों का परिचय कराया जाए। उनके लिए कृषि ऐसा ही एक वैकल्पिक क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि भारत की करीब 60 फीसदी आबादी इस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है, फिर भी रोजगार के लिए यह मुफीद नहीं समझी जाती। इसी तरह, उद्यमशीलता भी आजीविका का बेहतर साधन बन सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div> यूजीसी ने भी 30-35 ऐसे ‘स्किल’ तय किए हैं, जिन पर यदि शिक्षण संस्थानों में काम हो, तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव के गवाह बन सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>हमें ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जो यह बताए कि किस क्षेत्र में कितने रोजगार की संभावना है और उसके हिसाब से कैसी शिक्षा बच्चों को दी जाए? अन्य देशों में शुरुआती स्तर पर ही यह पता कर लिया जाता है कि बच्चे की रुचि किसमें है।  मगर अपने देश में बच्चों की मजबूत या कमजोर पक्ष को पहचानने और उसके अनुसार उन्हें ढालने का कोई तंत्र नहीं है। नतीजतन, आईआईटी पास छात्र भी सिविल सेवा में जाने को लालायित दिखते हैं और चयनित होने वाले नौजवानों में उनकी संख्या अधिक रहती है।</div><div><br></div><div><br></div><div> इस तरह, जो क्षमता उन्होंने पूर्व में विकसित की होती है, उसको निखारने के बजाय वे ‘ब्यूरोक्रेट’ बन जाते हैं। तो, हमें सबसे पहले यही तय करना चाहिए कि कौन बच्चा किस रोजगार के लायक है? इससे अनुत्पादक नौजवानों की बढ़ती समस्या से भी हम पार पा सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>ऐसे वक्त में, जब नए विषयों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा है, हमें प्रौद्योगिकी से प्रेरित पठन-पाठन को आत्मसात करना होगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद ली जा सकती है। एआई भविष्य का निर्धारक क्षेत्र है। इसकी मदद से हम आने वाले समय में शिक्षण और रोजगार के अवसरों की पड़ताल कर सकते हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEixPpKAlOGsu1zsXwVRX6BS0Ktm4L08RatkapjejssMRkMYvWw-bxSHg0Z5Ctwv3n3oAOo5qq9xPE9Q7uRcJYMVPSygG5lviGjC2kG4Zo1P8FAzViArtzanbwHRRAfW1Azkrg9bEcc64LRTWIr2qDV4x-vEy3H2U3sAgrmKWVM_BB--CI8OEJwnkJCx" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEixPpKAlOGsu1zsXwVRX6BS0Ktm4L08RatkapjejssMRkMYvWw-bxSHg0Z5Ctwv3n3oAOo5qq9xPE9Q7uRcJYMVPSygG5lviGjC2kG4Zo1P8FAzViArtzanbwHRRAfW1Azkrg9bEcc64LRTWIr2qDV4x-vEy3H2U3sAgrmKWVM_BB--CI8OEJwnkJCx" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>✍️ लेखक : देव स्वरूप </div><div>पूर्व अतिरिक्त सचिव, UGC </div><div>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</div>

ऐसी शिक्षा : जो रोजगार दे और देश के काम भी आए

ऐसी शिक्षा :  जो रोजगार दे और देश के काम भी आए शिक्षा मंत्रालय का एक हालिया अध्ययन बता रहा है कि साल 2012 से 2022 के बीच उच्च माध्यमिक कक्षा...

Read more »

शिक्षक कर्म आसान नहीं : शिक्षक का यही दायित्व हो कि वह बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए

<div><b>शिक्षक कर्म आसान नहीं : शिक्षक का यही दायित्व हो कि वह बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए</b>।<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i><b>"केवल गणित पढ़ाना या कंप्यूटर का उपयोग सिखाना ही शिक्षक का दायित्व नहीं है, समाज में जो पीड़ित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनसे संवाद करना सिखाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।"</b></i></div><div><br></div></div><div><br></div><div>इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षक इस बात से अवगत हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। लोग नस्ल, धर्म, राजनीति, अर्थ के आधार पर बंटे हुए हैं और यह विभाजन विखंडन है। यह विखंडन वैश्विक युद्धों में भारी अराजकता और राजनीतिक रूप से हर तरह के फरेब को जन्म दे रहा है। मानव के विरुद्ध मानव की हिंसा फैलती जा रही है। जिस समाज में हम जीते हैं, इसे सभी मनुष्यों ने अपनी संस्कृति, भाषायी विभाजन, क्षेत्रीय अपेक्षाओं के साथ रचा है। यह सब न केवल भ्रम पैदा कर रहा है, बल्कि घृणा, बहुत अधिक विरोध और भाषायी मतभेद पैदा कर रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div>यही हो ही रहा है; ऐसे में शिक्षक का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। वह दुनिया भर के विद्यालयों में ऐसे अच्छे इंसान गढ़ने के लिए चिंतित है, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना हो, जो राष्ट्रवादी, क्षेत्रीय, धार्मिक रूप से पुरानी, मृत परंपराओं से जुड़ा हुआ न हो, क्योंकि वास्तव में इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए शिक्षक की जिम्मेदारी अधिक चुनौतीपूर्ण, अधिक प्रतिबद्धताओं वाली, और अपने छात्रों की शिक्षा को लेकर अधिक सतर्कता वाली हो गई है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा क्या ऐसा कर रही है? क्या यह मानव जाति, हमारे बच्चों को अधिक दयालु, अधिक कोमल, अधिक उदार बनने में मदद कर रही है? क्या यह उन्हें पुरानी बुराइयों और शरारतों की ओर मुड़ने से रोक रही है? यदि शिक्षक वास्तव में संवेदनशील है, जो कि उसे होना चाहिए, तो उसे छात्र को दुनिया के साथ अपने संबंध का पता लगाने में मदद करनी होगी; किसी काल्पनिक या रोमांटिक भावुकता से भरी दुनिया से नहीं, बल्कि इस वास्तविक दुनिया से उसके रिश्तों की उसे पहचान करानी होगी, जिसमें तमाम चीजें घटित हो रही हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>ऐसे चिंतनशील शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने छात्रों को इस दुनिया की प्रकृति से जोड़े। उन्हें रेगिस्तान, जंगल, आस-पास की वनस्पतियों- पेड़ों और दुनिया के जानवरों के बारे में उन्हें बताए। यदि शिक्षक और छात्र प्रकृति से, पेड़ों से, समुद्र से अपना रिश्ता खो देते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें से प्रत्येक मानवता के साथ अपना रिश्ता खो देगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>केवल गणित पढ़ाना या कंप्यूटर का उपयोग सिखाना ही शिक्षक का दायित्व नहीं है, जो पीड़ित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी का दंश झेल रहे हैं, उनसे संवाद करना सिखाना अधिक महत्वपूर्ण है; और उन लोगों से भी, जो लकदक गाड़ियों में घूमते हैं। शिक्षक ऐसा करता है, तो वह छात्रों को अन्य लोगों के दुखों, चिंताओं और पारिवारिक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनने में मदद कर रहा है। शिक्षक का यही दायित्व होना चाहिए कि वह बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक : जे कृष्णमूर्ति</b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYm06lUQdGMqz722oMxs30K2VZDBH9FN6E5cTe597ZXVUph4mPsk2RYfglLChqqf4ZuIZ-dVTXOAaQmDvd6Z3FiO-alfNEufK03AD_-Hii1HHmtV9WiZ1QEkR_9kL0JgJ6Ru4c25DQ8YC0USjBruTBehndHOTEKkbvsf5IQXJXvn_8CvdtxCICQjV8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYm06lUQdGMqz722oMxs30K2VZDBH9FN6E5cTe597ZXVUph4mPsk2RYfglLChqqf4ZuIZ-dVTXOAaQmDvd6Z3FiO-alfNEufK03AD_-Hii1HHmtV9WiZ1QEkR_9kL0JgJ6Ru4c25DQ8YC0USjBruTBehndHOTEKkbvsf5IQXJXvn_8CvdtxCICQjV8" width="400"> </a> </div><br></b></div>

शिक्षक कर्म आसान नहीं : शिक्षक का यही दायित्व हो कि वह बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए

शिक्षक कर्म आसान नहीं : शिक्षक का यही दायित्व हो कि वह बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए । "केवल गणित पढ़ाना या कंप्यूटर का उपयोग सि...

Read more »

स्कूल में हम क्या पढ़ाएं?

<div>स्कूल में हम क्या पढ़ाएं? </div><div><br></div><div><i>टकरावों, तनावों, हिंसात्मक बिंदुओं से हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। वृतांत के ये संदर्भ जो समाज में अनेक तरह की गोलबंदी को जन्म देते हैं, अगर उनसे हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को बचा सकें तो बेहतर होगा।</i></div><div><br></div><div><br></div><div><div>स्कूल के पाठ्यक्रमों में दुनिया के अनेक देशों में समय-समय पर संशोधन एवं परिवर्तन होते रहते हैं। इन संशोधनों एवं परिवर्तनों पर कभी-कभी विवाद भी होते हैं। पिछले दिनों हगरी में स्कूल पाठ्यक्रमों में प्रवासी समूहों के पाठ्यगत प्रतिनिधित्व को लेकर लंबा विवाद चला। </div><div><br></div><div><br></div><div>ब्रिटेन के स्कूल के पाठ्यक्रमों में विशेषकर ब्रिटेन राष्ट्र एवं यूरोपीय संघ के इतिहास के साथ कैसे संगत बिठाई जाए एवं ब्रिटेन के स्कूल पाठ्यक्रमों में यूरोपीय संघ के इतिहास को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस पर एक वैचारिक एवं विमर्शगत तनाव तो देखने को मिलता ही रहा है। वहीं जर्मनी में तो स्कूल के पाठ्यक्रमों में अपने राष्ट्रीय इतिहास को यूरोपीय संघ के इतिहास में समाहित कर प्रस्तुत किया गया, तो समाज के एक भाग में असहमति तो दिखी ही कहने का आशय है कि स्कूल पाठ्यक्रमों में हरेक राष्ट्र अपनी सामाजिक चुनौतियों एवं नए भविष्य को ध्यान में रखकर क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, इस पर विचार कर अपने स्कूली पाठ्यक्रमों को शक्ल एवं आकार देता रहता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा हमें बेहतर मनुष्य एवं जागरूक नागरिक बनाने में मददगार होती है। वहीं यूरोप के अनेक जनतांत्रिक देश तो इसके साथ ही अपने यहां शांतिपूर्ण, समरस एवं राष्ट्रीय रूप से चेतस समाज बनाने के लिए शिक्षा को सामाजीकरण के माध्यम के रूप में अविष्कृत करते रहे हैं। इस अर्थ में शिक्षा समाज का आईना तो है ही, साथ ही यह नई समाज रचना की ज्ञानात्मक रूपरेखा भी होती है।</div><div><br></div><div>भारत में एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) एवं उसके द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम विवाद में आते ही रहते हैं भारत में कोरोना संकट के कारण छात्रों का जो समय क्षय हुआ, उस दौर में ऑनलाइन शिक्षा की अपनी सीमाओं के कारण स्कूल पाठ्यक्रम को कम करने की जरूरत पड़ी, ताकि छात्रों पर से कोर्स का बोझ कम किया जा सके। इसके लिए एनसीईआरटी ने अनेक प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पांचवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए 30-40 प्रतिशत और प्राइमरी कक्षाओं के लिए 10-15 प्रतिशत: कोर्स को कम करने का निश्चय किया।</div><div><br></div><div><br></div><div> इसमें शिक्षा पर बनी 331वीं संसद की स्थायी समिति के सुझावों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 की दिशा-दृष्टि के आलोक में पाठ्यक्रम में से कुछ पाठों एवं वृतांतों को हटाया गया। इस संदर्भ में एनसीईआरटी का मानना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और ये निर्णय स्थितियों के अनुकूल लिए गए हैं। इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी डिजाइन नहीं है, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है।</div></div><div><br></div><div><br></div><div>किंतु विवाद चलने ही हैं, तो चल रहे हैं। रोचक बात यह है कि यह विवाद स्कूली शिक्षा से जुड़े लोगों से ज्यादा राजनीतिक हलकों में चल रहा है। राजनेता एवं कुछ कार्यकर्ता इस बहस को गति दे रहे हैं। इन बहसों में एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के वृतांत में पहले से चले आ रहे उनके जाति नाम को वृतांत से हटा दिया गया है। प्रश्न यह उठता है कि एक संविधान प्रभावित शिक्षा व्यवस्था में क्या स्कूली पाठों के वृतांतों में जाति का जिक्र होना चाहिए? जाति चाहे नायक की हो या खलनायक की क्या उसे हमारे बच्चों के मन में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से घुसने देना चाहिए। क्या इससे एक व्यक्ति द्वारा किए गए जघन्य काम की प्रतिच्छाया पूरे जाति समूह पर नहीं पड़ेगी?</div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा विभाग के लिए बनी 331वाँ संसदीय समिति में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अनेक सेवाभावी संस्थाओं ने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पहले से चले आ रहे पाठ्यक्रमों में वर्णित वृतांतों, शिक्षापरक उदाहरणों में जाति वर्णन होने की शिकायत भी प्रस्तुत की थी। अगर कहीं किसी ऋषि का वर्णन है, तो उसकी भी जाति, कहाँ कोई सामान्य चरित्र आ रहा है, वहां भी जाति क्या यह प्रवृति हमें एक समरस समाज बनाने में मदद कर पाएगी?</div><div><br></div><div><br></div><div> यह ठीक है कि गांवों को गंवई कथाओं में चरित्रों की 'जाति' का आना-जाना सामान्य बात होती है। किंतु स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम जो एक सुसंगत एवं सुचिंतित ढंग से एक बेहतर समाज रचने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उसमें उसी तरह के वृतांतों एवं चरित्रों के साथ उनकी 'जाति' के प्रत्यय का आना कितना ठीक है, हमें विचार करना होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>अगर कोई कहता है कि 'जाति' तो हमारे समाज की सच्चाई है, अगर वह सच्चाई उसी रूप में हमारी पाठ्य पुस्तकों में आती है, तो इसमें गलत क्या है? जैसा कि हम जानते है कि शिक्षा सिर्फ जो है, उसी को नहीं दिखाती, जो हमें प्राप्त करना है, उसका माध्यम भी बनती है। वह 'जो यथार्थ है, उससे ज्यादा जो आदर्श है, उसे पाने का माध्यम बनती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>शिक्षा वस्तुतः वर्तमान से ज्यादा भविष्य रचने का माध्यम एवं प्रणाली है और अगर हमें जातिमुक्त जनतांत्रिक समाज रचना है, तो उसमें टकरावों, तनावों, हिंसात्मक बिंदुओं से हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। वृतांत के वे संदर्भ जो समाज में अनेक तरह की गोलबंदी को जन्म देते हैं, अगर उनसे हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को बचा सकें, तो बेहतर होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अपनी विस्तृत रिपोर्ट में भी भारत में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों को छोटा, रचनात्मक एवं लचीला बनाने पर जोर देती है। वह हमें यह सुझाती है कि हम एक ऐसी शिक्षा की दुनिया रचें, जिसमें हमारे बच्चों का कोमल सुकुमार मन रचनात्मक एवं विकासमान हो सके। जाति, धर्म एवं अनेक तरह की कोटियों से टकरावों एवं उनसे उत्पन्न होने वाले तनावों, हिंसात्मक गोलबंदियों को हम अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से सौंपने से बचाएं, यह जरूरी है। इसी से हम अपने समाज के तांतों एवं तंतुओं को टूटने से बचा सकते हैं, एवं नया भारत भी गढ़ सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjcZdKpQTI9CPjau3tvDY8VkWwHP6GMld9vjgMHxaXV5oJra_mp6reeOIMVH_kpccEmsZ0mI2J3nxb-5uuqUu7Ajvolc13F27cgSgUDCasG3_IP8yY6aksKkcIR9b9bobyH3zIFsWawDwft-enJjkP1XQw6gH7-bLMtpx24BJyDvPkgfM37nTqXUTMB" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjcZdKpQTI9CPjau3tvDY8VkWwHP6GMld9vjgMHxaXV5oJra_mp6reeOIMVH_kpccEmsZ0mI2J3nxb-5uuqUu7Ajvolc13F27cgSgUDCasG3_IP8yY6aksKkcIR9b9bobyH3zIFsWawDwft-enJjkP1XQw6gH7-bLMtpx24BJyDvPkgfM37nTqXUTMB" width="400"> </a> </div><br></div><div>✍️ बद्रीनारायण</div><div>(लेखक गोविंद वल्लभ पंत समाजिक विज्ञान शोध संस्थान के निदेशक हैं।)</div>

स्कूल में हम क्या पढ़ाएं?

स्कूल में हम क्या पढ़ाएं?  टकरावों, तनावों, हिंसात्मक बिंदुओं से हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। वृतांत के ये संदर्भ जो समाज में अनेक...

Read more »

पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत

<div><b>पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत</b></div><div><br></div><div><br></div><div><i>स्कूल में नया सत्र शुरू हो गया है। किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को अधिक धनराशि चुकानी पड़ रही है। ऊपर से बैग, बोतल और यूनिफॉर्म का खर्च अलग। अफसोस इस बात का है कि हर साल बढ़ती फीस का शोर होता है, पर होता कुछ नहीं।</i></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisCN3KNnSYqc29uOP_GEfWFotAip7y76R5mOEtMNZAa5i4k0gIoqSNQkP_4Cvd2_Mxi36m5D_gU0mXKh8q2ns01_Q4dv5Y0Mtg3ETNIz7G5o99xVf17WtGJRuh2qkD66Na2xHsdkVc2J2lToGH_7TjZZGiDqGLV2Ew26JdMmD4YX-reCYPtrF-eh8H" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisCN3KNnSYqc29uOP_GEfWFotAip7y76R5mOEtMNZAa5i4k0gIoqSNQkP_4Cvd2_Mxi36m5D_gU0mXKh8q2ns01_Q4dv5Y0Mtg3ETNIz7G5o99xVf17WtGJRuh2qkD66Na2xHsdkVc2J2lToGH_7TjZZGiDqGLV2Ew26JdMmD4YX-reCYPtrF-eh8H" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>अभिभावकों को चाहिए राहत</b></div><div><br></div><div>शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है। बच्चे उत्साह में हैं, लेकिन अभिभावक पशोपेश में क्योंकि इस वर्ष भी उन्हें कॉपी-किताओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 30 से 40 फीसदी अधिक धनराशि चुकानी पड़ रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div>नई शिक्षा नीति के अनुसार, एनसीईआरटी की किताबें लगाकर माता- पिता को आर्थिक राहत और बच्चों के कंधों का बोझ हल्का करने की चिट्ठी बात हुई थी, पर निजी स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें भी पाठ्यक्रम में शामिल की जा रही है, जो एनसीईआरटी की किताबों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक महंगी हैं। मोटी-मोटी स्कूल डायरी, ड्राइंग और ग्राफ कॉपी साल के आखिर में खाली दिखाई देती है। </div><div><br></div><div><br></div><div>कई किताबें ऐसी हैं, जिनमें मात्र एक-दो चैप्टर को आगे-पीछे किया जाता है या बदल दिया जाता है। किताबों के खर्चे के अलावा बैग, बोतल, यूनिफॉर्म का खर्च अभिभावक की कमर तोड़ने के लिए काफी है। उस पर भी गिनी- चुनी दुकानों से ही पुस्तकें खरीदने का दबाव अभिभावक ऑफिस, घर छोड़कर वहाँ लाइन में खड़े होकर धक्के खाता है। यहीं पर खत्म नहीं होती। </div><div><br></div><div><br></div><div>डेवलपमेंट फीस जैसे नए टर्म भी निजी स्कूलों द्वारा डेवलप कर लिए गए हैं। मतलब फीस के ऊपर भी फीस। अफसोस इस बात का शोर हर साल होता है, मगर होता कुछ नहीं अगर कुछ लोग बोलना भी चाहें तो सबका साथ नहीं मिलता। बच्चे भी माता- पिता को चुप रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सजा और डांट का डर रहता है। संबंधित विभाग को नियम बनकर इस संबंध में जरूरी कदम उठाने चाहिए, ताकि हर साल अप्रैल में बाहर आने वाले इस जिन्न का खात्मा हो और अभिभावक को राहत मिले।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ अमृता पांडे, नैनीताल</b></div><div><br></div>

पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत

पढ़ाई में महंगाई का बढ़ता बोझ : अब अभिभावकों को आदेश उपदेश नहीं बल्कि चाहिए केवल राहत स्कूल में नया सत्र शुरू हो गया है। किताबें खरीदने के ल...

Read more »

उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही?

<div class="articleHd"><div id="12"><b>उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही? </b></div><div class="socialFullwidth"><div class="dateInfo"><br></div><div class="dateInfo"><br></div></div></div><div class="summary_art"><p><i>ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी संस्थाओं के आने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हमारी संस्थाओं को अपने स्तर को निखारने की प्रेरणा मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग से प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे।</i></p></div><div id="m-target-1" class="mobileAds adsBox"></div><div id="bodySummery1" class="articleBody"><p> </p><p>उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं की भागीदारी के लिए कानूनी ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने ‘यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (सेटिंग अप एंड आपरेशन आफ कैंपसेज आफ फारेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया) रेगुलेशंस, 2023’ नाम से मसौदा जारी किया है। इसके मुताबिक विश्व में 500 तक की रैंकिंग वाली संस्थाओं को देश में कैंपस खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें यूजीसी की अनुमति लेनी होगी। </p><p><br></p><p>मसौदे में इन संस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्तता का प्रस्ताव है। उन्हें भारतीय या विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए नियम बनाने, शुल्क निर्धारित करने, अपना पाठ्यक्रम तय करने तथा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने की छूट होगी। फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा), 1999 के अधीन रहते हुए उन्हें अपनी आय को देश के बाहर भेजने की भी छूट होगी।</p><p id="rel1"></p><p><br></p><p>ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी संस्थाओं के आने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हमारी संस्थाओं को अपने स्तर को निखारने की प्रेरणा मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग से प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे और अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को अपने यहां रोक कर विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी। </p><p><br></p><p><i>मसौदे में कहा गया है कि विदेशी संस्थानों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क तय करने का अधिकार होगा। यह भारतीय शिक्षण संस्थाओं पर लगाई गई पाबंदी के ठीक उलट है। भारतीय शिक्षण संस्थाओं को अपनी मर्जी से शुल्क तय करने का अधिकार नहीं है। निजी संस्थाओं पर भी निगरानी रखने के लिए नियामक संस्थाएं हैं। उसके बाद अदालतें भी समय-समय पर जनहित में दिशा-निर्देश जारी करती रहती हैं। पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र (2005) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षा ‘व्यापार’ नहीं, अपितु ‘सेवा’ है, इसलिए निजी संस्थाएं भी शिक्षण संस्थाओं को अपने व्यापार के रूप में नहीं चला सकतीं।</i></p><p><br></p><p>पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने निजी मेडिकल कालेजों की मेडिकल की फीस को सात गुना बढ़ाकर 24 लाख रुपये तक करने की अनुमति दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद कर फिर स्पष्ट किया कि शैक्षिक संस्थानों को व्यापारिक केंद्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि शिक्षा व्यापार नहीं, अपितु सेवा है। </p><p><br></p><p><i>ऐसी कल्पना करना भी कठिन है कि कोई विदेशी संस्था भारत में सेवा करने के लिए अपना कैंपस खोलेगी। मुनाफा कमाना ही उनका मूल उद्देश्य होगा। अदालतों द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों से अलग हटकर उन्हें मुनाफा कमाने की छूट हासिल हो जाएगी। यह शिक्षण संस्थाओं में मुनाफाखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देगा। यह अपने देश की शिक्षण संस्थाओं के लिए भी कठिनाइयां पैदा करेगा।</i></p><p><br></p><p id="rel3"></p><p>हमारे देश की शिक्षण संस्थाओं को सरकारी और अदालतों के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करना होता है, जबकि विदेशी संस्थाओं पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ऐसे में हमारी संस्थाओं को तमाम बंदिशों के साथ उन संस्थाओं से मुकाबला करना होगा, जिन्हें स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का अधिकार होगा। यह व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है। विदेशी संस्थाओं को केवल मुनाफा कमाने की ही छूट हासिल नहीं है। चूंकि इसके उपयोग के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं है, अतः उसका उपयोग किसी गैर-शैक्षणिक कार्य के लिए भी हो सकता है। यह चिंता का विषय है। मसौदे के अनुसार विदेशी संस्थाओं को शिक्षकों की नियुक्ति करने के मामले में अपने मानक निर्धारित करने तथा अपने पाठ्यक्रम और उसकी विषयवस्तु तय करने का अधिकार होगा।</p><p><br></p><p id="rel4"></p></div><p>शिक्षण संस्थाएं राष्ट्र के उन्नयन की आधारशिला होती हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र केवल जानकारी ही नहीं हासिल करते, अपितु उनके माध्यम से उनका मानसिक अभिमुखीकरण भी होता है। शिक्षण-संस्थाओं पर यह गुरुतर दायित्व होता है कि वे छात्रों को सकारात्मक दिशा दें, किंतु कई बार ऐसा नहीं भी होता। कुछ संस्थाएं ऐसे सोच के मुताबिक अपने छात्रों को तैयार करती हैं, जो उनके एजेंडे को प्रसारित करने और उसे लागू करने में मदद करें। अपनी शिक्षण संस्थाओं पर निगरानी रखने का व्यापक तंत्र उपलब्ध है, किंतु विदेशी संस्थाओं के संबंध में केवल यह कहा गया है कि वे ऐसे पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेंगी, जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हों। यह शब्दावली अस्पष्टता की सीमा तक व्यापक है। इस पर विचार करने की जरूरत है और हो सके तो नियामक संस्था बनाने का विकल्प भी सोचा जा सकता है, ताकि राष्ट्रीय हित की अनदेखी को रोका जा सके।</p><p><br></p><p id="rel5"></p><p>सरकार ने आजादी के बाद शिक्षा पर भरपूर ध्यान दिया। गरीबों और वंचितों के लिए इसके दरवाजे खुले। यही कारण है कि आम परिवारों के बच्चे आज दुनिया भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं में शीर्ष पदों पर हैं। समाज के वंचित वर्गों को आरक्षण और स्कालरशिप देकर उनके और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया। यूजीसी के मसौदे में इसके बारे में ‘जरूरत-आधारित स्कालरशिप’ दिए जाने का सुझाव देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई है। परिणामस्वरूप, विदेशी संस्थाओं को यहां के नागरिकों से मोटी फीस लेकर मुनाफा कमाने की छूट होगी, किंतु सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी जवाबदेही नहीं होगी। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गहरी खाई पैदा करेगा। केवल संपन्न वर्ग के छात्र ही वहां पढ़ पाएंगे और उनके सहपाठी के रूप में समाज के वंचित वर्ग का छात्र मौजूदा नहीं होगा, जिसके साथ बैठकर सामाजिक समरसता का आचरण विकसित होता है। नीति-निर्माताओं को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBaNWCZ9az55uIqx4cfB44cDrSwpEvY7NGYMVABiNKQwGHUoDVSDQO9frzdg287axrtvwHyNM1PU3WWnjieNgAWuo3XbYv9PJ5VuRAFK6u38Kh-YdKo1NH5ZivUJ5ozli7ptnPWaNMxyN6thgBwyRJY8O_7X3BBQ1iMwAxmEwi3kqnALJANfizW8at" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBaNWCZ9az55uIqx4cfB44cDrSwpEvY7NGYMVABiNKQwGHUoDVSDQO9frzdg287axrtvwHyNM1PU3WWnjieNgAWuo3XbYv9PJ5VuRAFK6u38Kh-YdKo1NH5ZivUJ5ozli7ptnPWaNMxyN6thgBwyRJY8O_7X3BBQ1iMwAxmEwi3kqnALJANfizW8at" width="400"> </a> </div><br></div><br><p></p><p id="rel6"></p><p><strong>✍️ डा. हरबंश दीक्षित</strong><strong><br></strong></p><p><strong>(लेखक तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रोफेसर एवं डीन हैं)</strong></p>

उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही?

उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश, क्या सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी कोई होगी जवाबदेही?  ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी संस्थाओं के आन...

Read more »

खत्म हों पेंशन प्रणाली की विसंगतियां, MP-MLA के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं?

<div><div textise="block"><p class="no-print"><b>खत्म हों पेंशन प्रणाली की विसंगतियां, MP-MLA के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं?<br></b></p></div><div class="ls-canvas" id="ls-canvas"><div class="ls-row container" id="ls-row-3"><div class="ls-fxr" id="ls-gen70798295-ls-fxr"><div class="ls-area rightSection width600 fl" id="ls-row-3-area-2"><div class="ls-area-body" id="ls-gen70798297-ls-area-body"><div class="ls-cmp-wrap ls-1st" id="w1516105927837"><div class="iw_component" id="1516105927837"><div id="maindiv"><article class="detailBox" id="itemdiv"><div class="articleHd"><div class="socialFullwidth"><div class="dateInfo"><br></div></div></div><div class="summary_art"><p>आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमपी/एमएलए बनता है उसका पेंशन उस हिसाब से बढ़ता जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक और बारी-बारी से लोकसभा-राज्यसभा सदस्य यानी तीनों रह चुका है तो उसे तीनों की पेंशन मिलती है।</p></div><div id="m-target-1" class="mobileAds adsBox"></div><div id="bodySummery1" class="articleBody"><p><strong><br></strong></p><p>पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में "सुधार" के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को खत्म कर दिया था। इसकी जगह पर एनपीएस लाई थी। अब देश में फिर से ओपीएस लागू करने की मांग उठ रही है। </p><p><br></p><p>केंद्र और राज्य स्तर के कम से कम 50 से ज्यादा संगठन इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसे देखते हुए विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ राज्यों-छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को अपना लिया है। वहीं अन्य कई राज्यों ने भी इस पर विचार करने के लिए समितियां बनाई हैं। अब सबकी नजरें इनकी रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि आगे का फैसला उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर होगा।</p><p id="rel1"></p><p><br></p><p>हालांकि इस बीच यह सवाल किया जा रहा है कि अगर सरकारों को वित्तीय बोझ की इतनी ही चिंता है तो फिर वे सांसदों और विधायकों के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं कर रही हैं? सरकार जनप्रतिनिधियों को एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा पा रही है? जनसेवा के लिए खुद से आगे आए ये नीति-नियंता एक दिन की भी जनसेवा की कीमत आजीवन वसूल रहे हैं। वहीं सरकारी विभागों में अपना पूरा जीवन खपा देने वाले व्यक्ति का 10 प्रतिशत वेतन कटौती के बाद भी बुढ़ापा असुरक्षित है।</p><p><br></p><p id="rel2"></p><p>आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमपी/एमएलए बनता है, उसका पेंशन उस हिसाब से बढ़ता जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक और बारी-बारी से लोकसभा-राज्यसभा सदस्य यानी तीनों रह चुका है तो उसे तीनों की पेंशन मिलती है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा हो, वहां क्या ऐसी जनता के प्रतिनिधियों को राजा की तरह रहना चाहिए? करीब 85 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं। और यही माननीय महज 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जनता की गुजारे की बात करते हैं और एनपीएस को ज्यादा अच्छा बताते हैं।</p><p id="rel3"></p><p><br></p><p>सांसदों को वर्ष 1976 में 300 रुपये प्रति माह मिलने वाली मूल पेंशन वर्ष 2018 में 25,000 रुपये (अन्य भत्ते अलग से) प्रति माह कर दी गई। इसके अलावा एक सांसद के निधन होने की स्थिति में उसके पति या पत्‍नी के लिए फैमिली पेंशन की अलग से व्यवस्था है। प्रविधान तो यह भी है कि हर पांच साल पर सांसदों के वेतन एवं पेंशन में संशोधन किया जाएगा। यानी अप्रैल 2023 से फिर इनके वेतन एवं पेंशन बढ़ गई है। लगभग 2600 पूर्व सांसदों/आश्रितों को फैमिली पेंशन मिल रही है, जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपये हर साल खर्च हो रहे हैं।</p><p id="rel4"></p><p><br></p><p>आरटीआइ के आंकड़ों के मुताबिक हर साल प्रत्येक सांसद को वेतन और भत्ते के रूप में औसतन 30 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है। 20 राज्य तो ऐसे हैं, जो अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज्यादा पेंशन देते हैं। आज मणिपुर में एक पूर्व विधायक को प्रति माह 70 हजार रुपये की मूल पेंशन मिलती है। इसमें अन्य भत्ते जुड़ने के बाद पेंशन की राशि दो से तीन गुना बढ़ जाती है।</p><p><br></p><p>ऐसे कई पूर्व सांसदों/विधायकों को भी पेंशन दिया जा रहा, जिनका कार्यकाल कुछ समय के लिए था। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की मुम्मिदिवरम विधानसभा सीट पर साल 1994 से 1998 के बीच तीन विधायक रहे। सबसे पहले वहां से कांग्रेस के बी सुब्बाराव जीते थे। दो साल बाद उपचुनाव हुआ और तेलुगु देशम पार्टी के जीएमसी बालायोगी विधायक बने। बाद में वह लोकसभा स्पीकर बन गए और फिर से हुए उपचुनाव में उन्हीं की पार्टी के विवेकानंद विधायक चुने गए। इस तरह एक सीट और एक ही कार्यकाल के लिए तीनों विधायकों को पेंशन मिली। हर साल उत्तर प्रदेश 100 करोड़, हरियाणा 35 करोड़, राजस्थान 40 करोड़, महाराष्ट्र 80 करोड़ और बिहार 60 करोड़ रुपये अपने पूर्व विधायकों के पेंशन एवं अन्य भत्ते पर खर्च कर रहे हैं।</p><p id="rel5"></p><p><br></p><p>अब समय आ गया है कि पेंशन प्रणाली को लेकर सरकार अपनी मानसिकता बदले। भले ओपीएस लागू न हो, पर एनपीएस की विसंगतियों को दूर तो किया ही जा सकता है। वास्तव में एनपीएस उन लोगों के लिए लाया गया था, जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते हैं। फिर 35 से 40 वर्षों के लिए पेंशन फंड में योगदान करते हैं, पर आज ज्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है। </p><p><br></p><p>संविदा पर भर्ती हुए कर्मचारियों के अधिक उम्र पर नियमित होने के कारण भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महज 10-15 वर्षों में ही हो रही है। कई बार एनपीएस अकाउंट खुलने में ही वर्षों लग जाते हैं। फिर इस अवधि में न तो कर्मचारी योगदान कर पता है, न ही नियोक्ता। लिहाजा प्रति माह दो लाख वेतन पाने वाले लोगों का पांच से 10 हजार रुपये प्रति माह तक पेंशन बन रहा, जिससे वे अपने मासिक बिजली बिल का भुगतान एवं दवा का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं।</p><p id="rel6"></p><p><br></p><p>एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की आशंका अब सच साबित होती दिख रही है। सरकार के लिए 20 से 35 वर्ष तक करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय में बाजार के भरोसे छोड़ देना कहां तक उचित है? क्या माननीयों द्वारा जनता के पैसे से पेंशन लेना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) और अनुच्छेद 106 का उल्लंघन नहीं है। ऐसी विसंगतियां क्यों? </p><p><br></p><p>एक व्यक्ति, एक वेतन, एक पेंशन का नियम माननीयों पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? सरकार बार-बार अपील करती है कि सक्षम होने पर आम लोग गैस सब्सिडी समेत कई तरह की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दें, पर बड़ा सवाल यह है कि पूर्व सांसद और विधायक, जो सक्षम हैं अपनी पेंशन कब छोड़ेंगे?</p></div></article></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><p><br></p><p>(ये लेखक के अपने विचार हैं) </p><p></p><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhBEKrI7ZzqBNhN085ipQtvRxEqUvgV2fzewQR_JMr4FJJ1-E28roj2DzngJFq_fZrGPJUe2jd9hAyfkv5GlGLxkR-sgPn5MzfoqKyv6xqeYkeKsmHx-jyPgMHUd7E0wZVzOtmobZ7PM/s1600/1669944815544109-0.png" width="400"></a></div><br><p></p><p>✍️ <b>ब्रजेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर, जेएनयू</b></p></div>

खत्म हों पेंशन प्रणाली की विसंगतियां, MP-MLA के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं?

खत्म हों पेंशन प्रणाली की विसंगतियां, MP-MLA के लिए भी 'एक देश एक पेंशन' की बात क्यों नहीं? आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमपी/एमएल...

Read more »

शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय

<div class="articleHd"><div id="12"><b><i>शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय </i></b><br></div></div><div class="summary_art"><p><br></p><p>❤️ <b><a href="http://www.primarykamaster.in/2023/03/blog-post_70.html">पढ़ें वह खबर जिसपर यह संपादकीय लिखा गया है।</a></b></p><p><br></p><p>केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विभिन्न उच्च न्यायालयों शिक्षा बोर्डों और शिक्षकों के संगठनों की ओर से एक लंबे अर्से से यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाया जाए लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही है।</p></div><div id="m-target-1" class="mobileAds adsBox"></div><div id="bodySummery1" class="articleBody"><p><br></p><p>शिक्षा मंत्रालय की यह पहल स्वागतयोग्य है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकारों को इसकी गारंटी देनी होगी कि वे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएंगी। यह संभव है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आग्रह-आदेश पर राज्य सरकारें इसके लिए हामी भर दें कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएंगी, लेकिन वे इसकी गारंटी देने में तभी समर्थ होंगी, जब उन कार्यों के लिए अन्य विभागों की मदद लेंगी, जो अभी तक शिक्षकों को सौंप दिए जाते हैं।</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ0uPnH4-_TSgR9a9osq9Y0MkVrgYlJbyfdeuUvtrUzgMmwEJ0jmlVLgEPYzPnPB7UjiWXGNt0w3DJoRftLdb2UZiYfxeSyDYzfGdjmNJTGwKzf_56CroSxh60hK5GHZbrQPMOBGAm4TA/s1600/1680223558814544-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ0uPnH4-_TSgR9a9osq9Y0MkVrgYlJbyfdeuUvtrUzgMmwEJ0jmlVLgEPYzPnPB7UjiWXGNt0w3DJoRftLdb2UZiYfxeSyDYzfGdjmNJTGwKzf_56CroSxh60hK5GHZbrQPMOBGAm4TA/s1600/1680223558814544-0.png" width="400"> </a> </div><br><p></p><p>केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, शिक्षा बोर्डों और शिक्षकों के संगठनों की ओर से एक लंबे अर्से से यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाया जाए, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही है। सच्चाई यह है कि जैसे-जैसे इस पर जोर दिया जाता रहा कि शिक्षकों को अन्य कामों में न लगाया जाए, वैसे-वैसे उन्हें शिक्षण से इतर कार्यों में खपाने का सिलसिला कायम होता गया। यह स्थिति करीब-करीब देश के लगभग सभी राज्यों में बनी। इसका कारण यह है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य सौंपना एक परिपाटी बन गया है।</p><p><br></p><p>क्या यह आशा की जाए कि शिक्षा मंत्रालय की पहल पर राज्य सरकारें यह गारंटी देने के लिए आगे आएंगी कि शिक्षकों को पठन-पाठन के अतिरिक्त अन्य कोई दायित्व नहीं सौंपेंगी? यह फिलहाल एक अनुत्तरित प्रश्न है, लेकिन इसका सकारात्मक उत्तर राज्य सरकारों को देना ही होगा।</p><p><br></p><p>शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है। राज्य सरकारों को यह अनदेखी तत्काल प्रभाव से बंद करनी चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं कि हर नया काम शिक्षकों को सौंप दिया जाए। एक अनुमान के अनुसार कुछ राज्यों में शिक्षकों को एक दर्जन से अधिक ऐसे कामों में लगाया जाता है, जिनका पढ़ाई-लिखाई से कोई सीधा संबंध नहीं होता। </p><p><br></p><p>जैसे राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाएं, वैसे ही शिक्षकों से इसकी आशा की जाती है कि वे पठन-पाठन के अपने दायित्वों का निर्वाह समर्पण भाव से करें। उन पर भावी पीढ़ी को गढ़ने और विशेष रूप से उसका चरित्र निर्माण करने का महती जिम्मेदारी होती है।</p><p id="rel3"></p><p><br></p><p>कोई भी समझ सकता है कि विभिन्न कारणों से इस जिम्मेदारी का पालन नहीं हो पा रहा है। शायद इसी कारण समाज में शिक्षकों की छवि वैसी नहीं रह गई है, जैसी एक समय होती थी। अच्छा यह होगा कि राज्य सरकारें, शिक्षक संगठन, विद्यालय और स्वयं शिक्षक उन उपायों पर विचार करें, जिनसे शिक्षकों की छवि सुधरे और वे भावी पीढ़ी के लिए रोल माडल बनें। शिक्षकों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे छात्रों को ऐसे लोगों से परिचित कराएं, जो उनके लिए रोल माडल बन सकें और वे बेहतर नागरिक बन सकें।</p><p><br></p><p>साभार : जागरण संपादकीय </p></div>

शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय

शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है –जागरण संपादकीय  ❤️ पढ़ें वह खबर जिसप...

Read more »

उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती

<div><b>उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती</b></div><div><br></div><div><div class="stry-cnt"><div id="first-story-body"><div class="storyclass-7960223"><br><div class="stry-bdy"><p>भारत में इन दिनों विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देश संबंधी मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगने की मियाद पूरी हो चुकी है और अब नजर सरकार के अगले कदम पर है। </p><p><br></p><p>देखा जाए, तो यह कोई नया मामला नहीं है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान भी इससे जुड़े करीब सात बिल तैयार किए गए थे, पर विरोध के कारण उनको पेश नहीं किया जा सका। तब यह कहा गया था कि ऐसे संस्थान हमारे विश्वविद्यालयों की सेहत बिगाड़ सकते हैं। मगर अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि देश की उच्च शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे शिक्षण संस्थानों की सहभागिता बाहरी विश्वविद्यालयों के साथ बढ़े। <br></p><p><br></p><p>भारत में उच्च शिक्षा का एक बड़ा बाजार है। देश की करीब 1.4 अरब आबादी में उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4.13 करोड़ है। आलम यह है कि हर साल छह से सात लाख छात्र अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे देशों का रुख करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत के शीर्ष संस्थानों में कई बार कट ऑफ 99 से 100 प्रतिशत तक चला जाता है, जिसके कारण छात्रों की एक बड़ी संख्या बेहतर शिक्षा से दूर हो जाती है। सरकार इसी कमी को पाटना चाहती है, जिसके लिए विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों पर दांव खेला जा रहा है।<br><br></p><p>विदेशी विश्वविद्यालयों का आना कई मामलों में फायदेमंद हो सकता है। इससे हम ‘टैलेंट क्राइसिस’, यानी प्रतिभा के संकट से पार पाने में सफल हो सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश के 50 फीसदी कॉलेजों में जरूरत के आधे शिक्षक भी नहीं हैं। फिर, पिछले 30 वर्षों में उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, उसका नुकसान मानविकी व विज्ञान जैसे विषयों के छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ा है। उनके लिए रोजगार के अवसर तुलनात्मक रूप से सिमटते गए हैं। हमारे यहां बेशक आईआईटी, आईआईएम जैसे उच्च श्रेणी के शिक्षण संस्थान हैं, और तमाम तरह के केंद्रीय विश्वविद्यालय भी, लेकिन देश का हर बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वह इन संस्थानों में दाखिला पा सके। </p><p><br>विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान हमारे कई संस्थानों पर बीस साबित हो सकते हैं। वहां छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं तो मिलेंगी ही, अच्छा पाठ्यक्रम, पठन-पाठन का अत्याधुनिक तरीका देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल और समृद्ध करेगा। इससे शिक्षकों में भी प्रतिस्पर्धी माहौल बढ़ेगा। फिलहाल भारत में करीब 15 लाख शिक्षक उच्च शिक्षण-कार्य में जुटे हैं, जिनमें से कई संसाधनों के अभाव में नई तकनीक से दूर हैं। विदेशी संस्थानों की आमद से उनमें तकनीक अपनाने की होड़ मच सकती है। <br><br></p><p>मगर इसकी कुछ कीमत भी हमें चुकानी पड़ सकती है। हमारे बेहतर शिक्षण संस्थानों को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। उनकी अच्छी फैकल्टी को विदेशी संस्थान सुविधाओं और तनख्वाह के नाम पर लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। यूजीसी के दिशा-निर्देश संबंधी मसौदे में विदेशी संस्थानों के लिए किसी भी तरह के नियमन न होने की बात कही गई थी। वे नियम भी उन पर लागू नहीं होंगे, जिनसे हमारे शिक्षण संस्थान बंधे हुए हैं। जाहिर है, उनकी स्वायत्तता हमारे संस्थानों को चोट पहुंचाएगी। ऐसे में, उनको कम से कम 50 प्रतिशत फैकल्टी अपने मुख्य परिसर से लाना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिनके लिए यहां रहकर पढ़ाना आवश्यक बनाया जाए।<br></p><p><br></p><p>सवाल यह भी है कि कितने विदेशी विश्वविद्यालय भारत का रुख करेंगे? बोस्टन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर व भारत की उच्च शिक्षा पर शोध करने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद फिलिप ऑल्टबैक का मानना है कि ऐसा शायद ही हो सकेगा। उनका कहना है कि नामचीन विदेशी विश्वविद्यालय भारत जैसे देशों में अपना परिसर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मूल देश से इतर कहीं और कैंपस नहीं खोले हैं। पिछले पांच दशकों में चंद अमेरिकी या यूरोपीय विश्वविद्यालयों ने अपने परिसर बाहर तभी खोले हैं, जब उनको बनी-बनाई इमारत जैसी कई तरह की रियायतें मिलीं। </p><p><br></p><p>सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में इन विश्वविद्यालयों के पहुंचने की यही मूल वजह थी। चीन ने तो ‘कम ऐंड बिल्ड योर कंट्री’ (आइए और अपने देश को बनाइए) जैसे अभियान चलाकर अनिवासी प्रोफेसरों को कई तरह की अतिरिक्त सुविधाएं देकर वापस मुल्क लौटने की पेशकश की थी, जिसका पर्याप्त लाभ उसे मिला। भारत इन सबसे अभी कोसों दूर है। हमारे कई प्रोफेसर विदेश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको वापस बुलाने की कोई गंभीर कोशिश हमने अब तक नहीं की है।</p><p><br>हकीकत यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तमाम तरह की समितियों द्वारा छह फीसदी खर्च करने की सिफारिश के बावजूद हम अपनी राष्ट्रीय आय का बमुश्किल तीन फीसदी शिक्षा पर खर्च कर पा रहे हैं। आज देश के कुल उच्च शिक्षण संस्थानों में 75 फीसदी निजी हाथों में हैं। सरकार सार्वजनिक शिक्षा के मद में अपना खर्च लगातार घटा रही है। यह सही प्रवृत्ति नहीं है।</p><p><br></p><p> उच्च शिक्षा किसी भी देश के समग्र विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। यह आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने में भी मददगार है। अपने यहां भी जिन राज्यों में उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया, उनकी आर्थिक तरक्की कहीं बेहतर है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,  कर्नाटक जैसे राज्य इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इसके विपरीत बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे सूबों की खस्ता हालत भी हम देख सकते हैं। <br><br></p><p>जाहिर है, अपने संस्थानों का भी हमें कायाकल्प करना होगा। शिक्षण संस्थानों के पास इतने संसाधन तो होने चाहिए कि वे अत्याधुनिक तकनीक अपना सकें। जैसे, यदि हर कक्षा में स्मार्ट बोर्ड ही दे दिया जाए, तो पढ़ाने के तरीके में गुणात्मक सुधार आएगा। इससे प्रोफेसरों के काम आसान हो जाएंगे और वे कहीं अधिक सुगमता से पढ़ा सकेंगे। बेहतर यही होगा कि देश की शीर्षस्थ संस्थाओं के साथ साझेदारी करके विदेशी विश्वविद्यालयों को आने की अनुमति दी जाए। बीमा कंपनियों के मामले में साल 2000 में ऐसी ही शर्त रखी गई थी, जो काफी सफल रही थी। मुमकिन है कि इस बार भी दोनों पक्ष इससे फायदे में रहेंगे। </p></div></div></div></div></div><div><br></div><div><br></div><div><div><i>(ये लेखक के अपने विचार हैं)  </i></div><div><br></div><div><div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxR4xSpyF-2Ow3T2QeGxj2EdW0Ft-hxG3AWkcPWa4Hti_wY247VUQqZtAaitqwLYsH-DWaxWotoghHZ1zOYCJIf0wBCLL7ziL3jmh511_H_4XqJnbCosUFYJETP9ygq6tfyLGqcAYkVQg/s1600/1662338433282528-0.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxR4xSpyF-2Ow3T2QeGxj2EdW0Ft-hxG3AWkcPWa4Hti_wY247VUQqZtAaitqwLYsH-DWaxWotoghHZ1zOYCJIf0wBCLL7ziL3jmh511_H_4XqJnbCosUFYJETP9ygq6tfyLGqcAYkVQg/s1600/1662338433282528-0.png" width="400"></a></div><br></div><div><br></div><div><b>✍️ लेखक </b></div><div><b>हरिवंश चतुर्वेदी,</b></div><div><b>डायरेक्टर, बिमटेक</b></div><div><br></div></div>

उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती

उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा दांव : विदेशी विवि का आना कई मामलों में फायदेमंद तो कई मामलों में बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती भारत में इन दिनो...

Read more »