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सब पढ़ें सब बढ़ें का सपना कैसे होगा साकार

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<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">ह</span>र
 साल देशभर में लाखों विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण 
होते हैं। उनकी अगली प्राथमिकता होती है अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना और 
अच्छे कॉलेज के लिए चाहिए अच्छे अंक। एक तरफ  हमारी सरकार नारा देती है सब 
पढ़ें-सब बढ़े, शिक्षा पर सबका अधिकार है। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था की 
हालत सरकार के इस नारे की हवा निकाल रही है। शिक्षा नीति की हालत ऐसी है कि
 जिस छात्र के 90 प्रतिशत अंक आए हैं, उन्हें भी भरोसा नहीं है कि अच्छे 
कॉलेज में दाखिला मिलेगा भी या नहीं। देश के अच्छे शिक्षण संस्थानों की 
मांग है कि उन्हें अच्छे से अच्छे अंक वाले कुशल छात्र चाहिए। तो <b>सवाल यह 
कि जब 90 प्रतिशत अंक वाले विद्यार्थियों का नामांकन होना मुश्किल है तो 
फिर 60-70 फीसदी अंक हासिल करने वाले बच्चे कहां जाएंगे।</b> क्या उनके लिए कोई
 अच्छी जगह नहीं है। ध्यान रहे, इस 50 से 70 या उससे कम अंक वाले बच्चों 
में वो गरीब तबके के बच्चे भी आते हैं, जिन्होंने शायद 12वीं तक कभी किसी 
प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा होगा। जो बिना किसी तामझाम 
के सरकारी विद्यालयों में पढ़े होते हैं और सरकारी विद्यालयों में शिक्षा 
के क्या हालात हैं, इससे हमसभी बखूबी वाकिफ हैं। गौरतलब है कि जहां सीबीएसई
 जैसे बोर्ड या अन्य निजी शिक्षण संस्थान अपने छात्रों को दिल खोल नंबर 
देते हैं, वहीं राज्य स्तर के बोर्ड छात्रों को अंक देने में आनाकानी करते 
दिखते हैं। सीबीएसई या आईसीएसई जैसे बोर्डों में 90-95 प्रतिशत अंक लाने 
वालों की भरमार होती है, वहीं राज्यस्तर पर परीक्षा देने वाले अधिकतर 
बच्चों के लिए इतने अंक लाना किसी सपने से कम नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों 
है। क्या ये बच्चे इतने अंक नहीं ला सकते। अगर नहीं ला सकते तो फिर उसके 
पीछे कौन सी शक्तियां जिम्मेवार हैं। क्या इसके लिए वो छात्र स्वयं 
जिम्मेवार हैं या फिर वो शिक्षक जो मोटी वेतन पाने के बावजूद भी केवल 
कुर्सियां तोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं या फिर वो पूरी शिक्षा व्यवस्था ही,
 जिसके केंद्र में इन निरीह बच्चों का भविष्य है या फिर मान लिया जाए कि यह
 महज गरीब-अमीर की एक खाई है, जो हमेशा सरकारी स्कूल के बच्चों को कमतर 
आंकती है। वजह तो कई हो सकती हैं, परंतु<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i>यह सत्य है कि हम सर्व शिक्षा जैसे 
अभियान तो चलाते हैं, सब पढ़ें-सब बढ़ें का नारा भी देते हैं, परंतु धरातल 
पर हकीकत कुछ और होती है।इस संदर्भ में मैं एक और बिंदु पर अवश्य चर्चा 
करना चाहूंगा। हमारे देश में सरकारी स्कूल राज्य सरकारों के अधीन होते हैं 
तथा इन स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम मुख्यत: हिंदी या अन्य प्रांतीय भाषाएं
 होती हैं, जबकि अधिकतर प्राइवेट स्कूल जो सीबीएसई या आईसीएसई जैसे 
केंद्रीय स्तर के बोडोंर् से मान्यता प्राप्त होते हैं, उन स्कूलों में 
पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी होता है। हालांकि, इन बोर्डों में हिंदी सहित 
अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दी सकती है, परंतु आज हमारे देश में 
अंग्रेजी शिक्षा का केंद्र बनी हुई है, इसलिए अन्य भाषाओं का चयन करने वाले
 छात्र न के बराबर ही होते हैं। </i></span></blockquote>
<br />
यहां मेरा सवाल और विरोध इस बात को लेकर है
 कि अगर अंग्रेजी ही शिक्षा का आधार और छात्र के भविष्य की जरूरत है तो 
सरकारी स्कूलों के शिक्षा का माध्यम आज भी हिंदी क्यों है। क्यों देश के 
अधिकतर राज्यों के बच्चों को पढ़ने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में किताबें 
उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। मैं 
हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं का विरोधी नहीं, परंतु मेरा यह कहना है कि इन 
भाषाओं को बचाने या संवारने का बोझ केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों पर ही 
क्यों डाला जाए और वो भी उनके भविष्य को ताख पर रखकर। आज हम इस हकीकत से 
मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस देश में अंग्रेजी की महत्ता अन्य भाषाओं से कहीं 
अधिक है। चाहे बात सिविल सर्विस की परीक्षा की हो या किसी निजी कंपनी में 
नौकरी पाने की, हर जगह अंग्रेजी वाले बाबूओं को अधिक तरजीह दी जाती है। 
यहां तक की आज भी हमारे देश में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी 
में ही कराई जाती है। अधिकतर अच्छी किताबें भी अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। 
अब <b>जरा सोचिए, जिन बच्चों ने 10वीं व 12वीं तक इन विषयों की एक किताब भी 
अंग्रेजी में न पढ़ी हो, वो अगर आगे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई करना 
चाहें तो क्या वह आसानी से कर पाएगा, शायद नहीं।</b>  ऐसी चीजों को देख कर लगता
 है, मानों यह एक षड़यंत्र है, जिसके तहत गरीब को गरीब और अमीर को अमीर 
बनाए रखने की सजिश चल रही हो। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी अमीर
 का लाड़ला किसी सुविधारहित सरकारी स्कूल में जाए और किसी गरीब की इतनी 
हैसियत नहीं कि वो प्रतिमाह हजार रुपए खर्च कर के अपने बच्चे को अच्छे 
इंग्लिश मिडियम कांवेंट में भेज सकें। परिणामस्वरूप,<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i>जब किसी गरीब का बच्चा
 अच्छी अंग्रेजी जानेगा ही नहीं तो भला वो अंग्रेजी स्कूलों के बच्चों को 
क्या टक्कर देगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की भोली भाली गरीब जनता इसे
 समझ नहीं पा रही, वर्ना वह केवल मध्याह्न भोजन अभियान से खुश नहीं हो 
जाती। सब पढ़ें और बढ़ें की इस श्रृंखला में अगली बाधा है हमारे देश में 
अच्छे कॉलेज की संख्या और उनकी अवस्था की। हर साल हजारों बच्चे अपनी मनपसंद
 जगह एडमीशन नहीं ले पाते, क्योंकि एक तो हमारी शिक्षा अब बस नंबरों तक 
आधारित हो कर रह गई है और दूसरे हमारे पास गिने-चुने कॉलेज हैं, जहां 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती हो। सरकार की दोहरी नीति इन सबसे उजागर होती है
 कि आखिर कॉलेज-कॉलेज का यह वर्गभेद क्यों। </i></span></blockquote>
<br />
आखिर ऐसे कॉलेज हैं ही क्यों, 
जहां अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती और क्या सचमुच इन कॉलेजों को अच्छा नहीं 
बनाया जा सकता या फिर इसमें भी कोई राजनीति ही छिपी है...जरा सोचिए! </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>लेखक</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>विवेकानंद वी विमर्या</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>vimarya4u@gmail.com </i></b></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
<img alt="Click here to enlarge image" src="http://www.dailynewsactivist.com/epaperimages/14062017/d240289.jpg" style="float: left; margin-right: 10px;" title="Click here to enlarge image" />
 <span class="Detail" id="lblmatter" style="font-family: "arial";"></span>

</div>
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" id="Table1" style="width: 768px;"><tbody>
<tr><td id="zoomimage" style="padding-top: 40px;"><br /></td></tr>
<tr>
 <td></td>
</tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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सब पढ़ें सब बढ़ें का सपना कैसे होगा साकार

ह र साल देशभर में लाखों विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। उनकी अगली प्राथमिकता होती है अच्छे कॉलेज में...

उच्च शिक्षा में अदृश्य असमानताएं

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<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<script>
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</script> <span style="font-size: x-large;">उ</span>च्च शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन शिक्षण-अधिगम, शोध
 और नियोजन के साथ इस आधार पर भी होना चाहिए कि इसके द्वारा सामाजिक समानता
 और समावेशन के लिए किस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए गए। स्वतंत्रता के बाद 
भारत में उच्च शिक्षा के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनकी दो अंतरनिहित
 मान्यताएं थीं। प्रथम, उच्च शिक्षा के द्वारा ज्ञान-विज्ञान का प्रसार हो 
जो एक स्वतंत्र राष्ट्र की मजबूत आधारशिला को तैयार करने वाले मानव संसाधन 
की पूर्ति कर सके। द्वितीय, उच्च शिक्षा के अभिजनवर्गीय ढांचे के स्थान पर 
जनोन्मुखी ढांचा विकसित हो, जो भारतीय समाज के वंचित तबकों को मुख्यधारा 
में शामिल करने का माध्यम बने। वर्तमान आंकड़े उच्च शिक्षा के प्रसार के 
पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2015-16 में उच्च शिक्षा में सकल 
नामांकन दर लगभग 25 प्रतिशत आंकी गई है। परंतु यह सवाल भी विचारणीय है कि 
उच्च शिक्षा में भागीदारी करने वाले विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि क्या है। 
इस दृष्टि से आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसमें अनुसूचित जाति, 
जनजाति और पिछड़े वर्ग की भागीदारी क्रमश: 13.9 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत, 33.75
 प्रतिशत है। इसी तरह मुस्लिम और गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों की 
भागीदारी क्रमश: 4.7 प्रतिशत और 1.97 प्रतिशत है तथा महिलाओं की भागीदारी 
44 प्रतिशत आंकी गई है। इन प्रमाणों के आलोक में कहा जा सकता है कि उच्च 
शिक्षा तक पहुंच अभी भी अगड़ी जातियों, पुरुषों और बहुसंख्यकों के पक्ष में 
है। यदि संस्थानों की प्रकृति और विस्तार के घटक को विवेचना में सम्मिलित 
करें तो तस्वीर और भी स्पष्ट होती है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में
 उल्लिखित है कि पिछले पांच वषोंर् में न केवल निजी स्वामित्व वाले 
संस्थानों की संख्या बढ़ी है, बल्कि इन संस्थानों में नामांकन दर में भी 
पर्याप्त वृद्धि हुई है। राज्य द्वारा इन संस्थानों की निगरानी की जाती है,
 लेकिन शुल्क आदि के विषय में ये संस्थान स्वतंत्र हैं। स्वाभाविक है कि 
उच्च शिक्षा के प्रसार में निजी क्षेत्र की भागीदारी ने उच्च शिक्षा की 
लागत में वृद्धि कर दी है। लागत में वृद्धि एक बड़े तबके को उच्च शिक्षा से 
वंचित करने का कारण बन जाती है। इसका प्रमाण वे आंकड़ें हैं, जो बताते हैं 
कि दलित, महिलाओं और पिछड़ों का सर्वाधिक नामांकन कला स्नातक यानी बीए और 
विज्ञान स्नातक यानी बीएससी जैसे परंपरागत पाठ्यक्रमों में है, जिनकी फीस 
प्राय: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तुलना में कम होती है। अभियांत्रिकी और 
प्रबंधन जैसे रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम में नामांकन का अधिकांश हिस्सा नगरीय,
 उच्चवर्गीय पुरुषों का है। इन प्रच्छन्न असमानताओं के मौजूद रहते उच्च 
शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित हो सकती है। उच्च शिक्षा के प्रभाव का 
आकलन केवल नामांकन के आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। <b>नामांकन के 
उपरांत शिक्षण-अधिगम में भागीदारी और मूल्यांकन में प्रदर्शन भी विचारणीय 
आयाम हैं।</b> सुमा चिटनिस और सुखदेव थोराट जैसे समाज वैज्ञानिककों ने अपने 
अध्ययन के आधार पर बताया है कि वे विद्यार्थी जो वंचित तबकों से आते हैं, 
जिनके पास उच्च शिक्षा में सहयोग देने वाले सामाजिक संबंधों के जाल का अभाव
 होता है, उनकी उच्च शिक्षा को छोड़ने की दर अधिक होती है। ऐसे 
विद्यार्थियों का अकादमिक प्रदर्शन भी अच्छा नहीं होता है। तुर्रा यह कि इन
 विद्यार्थियों को संबंधित संस्थानों से मनो-सामाजिक सहयोग भी नहीं मिलता 
है। ये विद्वान उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा सहयोग न मिल पाने का कारण 
इसकी अभिजनवर्गीय प्रकृति को मानते हैं। पुन: ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर 
एजुकेशन के हवाले से कहूं तो उच्च शिक्षा में अध्यापक वर्ग का सामाजिक 
प्रतिनिधित्व भी इस स्थापना को पुष्ट करता है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति
 और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व क्रमश: 7.5 प्रतिशत, 2.1 प्रतिशत और 25.4 
प्रतिशत है। कई बार इन विद्यार्थियों के प्रति गेट कीपिंग की जाती है। इनके
 उपलब्धि को कमतर आंका जाता है। इनके सबल पक्ष और अभिक्षमता के स्थान पर 
हीनता को उभारा जाता है। इस तरह उच्च शिक्षा में इनके आगे बढ़ने के अवसरों 
को परिसीमित कर दिया जाता है। </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>हाल में ही स्त्रीकाल पत्रिका में दो दलित 
छात्राओं का एक लेख प्रकाशित हुआ था। इन छात्राओं ने अंग्रेजी में दक्षता 
के अभाव को अपने साथ भेदभाव का कारण बताया था। राज्य द्वारा आरक्षण और 
छात्रवृत्ति जैसे संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास इन प्रक्रियागत असमानताओं 
को संबोधित नहीं करते हैं और प्रकारांतर से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में 
बट्टा लगाते हैं।गुणवत्ता उन्नयन का एक महत्वपूर्ण पक्ष नए ज्ञान का जनन और
 प्रसार है। इसके लिए शोध की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भी हमारी उच्च
 शिक्षा व्यवस्था लचर है। इस व्यवस्था में सर्वाधिक संख्या महाविद्यालयों 
की है, जिनमें से 60 प्रतिशत महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। 
इन महाविद्यालयों में अधिकांशत: स्नातक तक की ही पढ़ाई होती है और इनका शोध कार्यों से कोई सीधा वास्ता नहीं होता है। शोध कार्य में संलग्नता का अभाव
 शिक्षण को भी परंपरागत बना देता है। </i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
स्नातक स्तर की उपाधि को सरकारी और 
निजी सेवाओं में न्यूनतम वांछनीय डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। 
इस कारण से अधिकांश विद्यार्थी स्नातक के आगे पढ़ने में रुचि नहीं लेते 
हैं। यदि उनकी रुचि होती है तो शोध संस्थानों का अभाव उनके आड़े आ जाता है। 
इस स्थापना के लिए हमें विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय वितरण के आंकड़े को 
संज्ञान में लेना होगा, जो बताता है कि भारत में कुछ ही श्रेष्ठ संस्थान 
हैं, जो महानगरों के निकट केंद्रित है और शेष औसत दर्जे के संस्थान हैं, जो
 इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। शोध की संस्कृति के अभाव का एक अन्य
 कारण पाठ्यचर्या और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में नवाचार का अभाव है। 
शिक्षण प्रक्रियाओं के चयानात्मक, परीक्षोन्मुख और पुस्तकीय ज्ञान पर 
आधारित होने के कारण सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को शिक्षण-अधिगम में कम
 स्थान मिलता है। इसी तरह जिन वृत्तिक कुशलताओं और ज्ञान की आवश्यकता 
विश्वविद्यालय के बाहर उद्योगों में है, उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में 
लगभग न के बराबर के समावेश है। इसका प्रमाण उद्योग जगत द्वारा अक्सर व्यक्त
 की जाने वाली चिंता है, जो बताती है कि कॉलेज ग्रेजुएट्स को 
अनुप्रयोगात्मक ज्ञान न के बराबर होता है। ऐसी परिस्थितियों में संस्थान 
में गुणवत्ता के अभाव का भुक्तभोगी विद्यार्थी बन जाता है। गुणवत्ता की 
तलाश में भटक रही भारतीय उच्च शिक्षा के सामने संकटपूर्ण स्थिति है। अभाव, 
संघर्ष पूर्ण जीवन और सामाजिक उपेक्षा झेल रहे युवाओं को ऐसा ही परिवेश 
उच्च शिक्षा संस्थानों में भी मिल रहा है। यह परिवेश एक प्रतिरोध की 
संस्कृति को तैयार कर रहा है। इस स्थिति में चुनौती यह है कि हम उच्च 
शिक्षा संस्थानों में ग्रहणशील मन और नवोन्मेषी चेतना का विकास कैसे 
करें। </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<i>लेखक</i></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<i> </i><b>ऋषभ कुमार मिश्र </b></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<i>(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में 
सहायक प्रोफेसर हैं)</i></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<b><i>rishabhrkm@gmail.com </i></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-iqs_H-AaDZ5xT1diGV5lCAs525gSci6y0j90pU2qqu7hPSBgN44uz2KgRTo88Yi_Oi1KOPz7BF0J1VgkSQKZcB1B4HUvPfLp547Z27QaEQUD4GLtA5X71DWXnZPnZAZ4hc36E69mkzI/s1600/d236094.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="654" data-original-width="903" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-iqs_H-AaDZ5xT1diGV5lCAs525gSci6y0j90pU2qqu7hPSBgN44uz2KgRTo88Yi_Oi1KOPz7BF0J1VgkSQKZcB1B4HUvPfLp547Z27QaEQUD4GLtA5X71DWXnZPnZAZ4hc36E69mkzI/s320/d236094.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
</div>
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उच्च शिक्षा में अदृश्य असमानताएं

उ च्च शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन शिक्षण-अधिगम, शोध और नियोजन के साथ इस आधार पर भी होना चाहिए कि इसके द्वारा सामाजिक समानता और समाव...

कल्याणकारी योजनाओं में आधार का पेंच

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<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">2007</span> में शुरू की गई मिड डे मील भारत की सबसे सफल 
सामाजिक नीतियों में से एक है, जिससे होने वाले लाभों को हम स्कूलों में 
बच्चों की उपस्थिति बाल पोषण के रूप में देख सकते हैं। आज मिड डे मील स्कीम
 के तहत देश में 12 लाख स्कूलों के 12 करोड़ बच्चों को दोपहर का खाना दिया 
जाता है। इस योजना पर सरकार सालाना करीब साढ़े नौ हजार करोड़ रुपए खर्च करती
 है। 28 फरवरी, 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मिड डे मील से 
जुड़ी एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि मिड डे मील योजना का 
लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। जिनके पास आधार नंबर नहीं हैं, 
उन्हें आधार कार्ड बनवाने के लिए 30 जून तक का समय है, उसके बाद आधार कार्ड
 नहीं होने की स्थिति में मिड डे मील लेने के लिए आधार कार्ड की 
रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखानी होगी। अपने इस कदम को लेकर मंत्रालय का तर्क है 
कि कि आधार कार्ड की अनिवार्यता से इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता
 आएगी, साथ ही इसका लाभ लेने वालों को आसानी होगी। इस अधिसूचना पर हंगामा 
होने के बाद सरकार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कहा गया 
कि यह सुनिश्चित किया गया है कि आधार न होने के कारण किसी को भी लाभ से 
वंचित न किया जाए। अगर किसी बच्चे के पास आधार नहीं है तो अधिकारी उसे आधार
 नामांकन सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जब तक ऐसा न हो, लाभार्थियों को मिल रहे 
लाभ जारी रहेंगे। हालांकि बाद में जारी प्रेस विज्ञप्ति में नियमों में किसी
 किस्म की ढील नहीं दी गई है, यहां बस शब्दों की हेराफेरी ही की गई है। 
प्रेस विज्ञप्ति के बाद भी 28 फरवरी, 2017 को जारी की गई अधिसूचना का सार 
ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसमें कहा गया था कि कि देश के 14 करोड़ बच्चों
 को आधार कार्ड उपलब्ध कराने पर ही भोजन कराया जाएगा और अगर उनके पास आधार 
कार्ड नहीं है तो उसे बनवाना ही पड़ेगा।जानकार बताते हैं कि <b>मिड डे मील जैसी
 योजनाओं में आधार की अनिवार्यता का नकारात्मक असर पड़ सकता है और इससे देश 
के सबसे गरीब और जरूरतमंद प्रभावित होंगे।</b> योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के 
लिए भी यह कोई प्रभावकारी तरीका  नहीं है। इसके लिए सरकार को आधार अनिवार्य
 करने के बजाय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने पर ध्यान देना चाहिए, 
जिससे इनमें लोगों की भागीदारी बढ़े। दुनियाभर के अनुभव बताते हैं कि 
योजनाओं को लागू करने में लोगों की सहभागिता और जन-निगरानी बहुत अच्छे उपाय
 साबित हुए हैं, इससे गड़बड़ी होने की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है। 
कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता को लेकर कई गंभीर सवाल पैदा हो 
गए हैं। एक तो इसमें फिंगर प्रिंट मैच करने की समस्याएं हैं और दूसरी इस 
बात की आशंका है कि आधार के बहाने सरकार लोगों की निगरानी करना चाहती है। 
निजता को लेकर भी सवाल हैं। पिछले दिनों आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी 
द्वारा महेंद्र सिंह धोनी जैसे हाई प्रोफाइल क्रिकेटर की निजी जानकारी सोशल
 नेटवकिंर्ग साइट पर लीक कर देने का मामला सामने आ चुका है, ऐसे में आधार 
कार्ड की वजह से देश के करोड़ों लोगों की निजता कैसे बनी रहेगी। इसकी क्या 
गारंटी है। आधार कार्ड का पूरा डाटाबेस कोई भी अपने फायदे के लिए उपयोग कर 
सकता है या उसकी जानकारी लीक कर सकता है। निजता और निगरानी का मसला लोगों 
के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, शायद इसी वजह से आधार नंबर को अनिवार्य बनाए
 जाने को लेकर कई जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। 
उनका कहना है कि सब कुछ आधार से जोड़ देने से आधार कार्ड धारकों की निजी 
जानकारियां चुराने, आर्थिक घपले करने, पहचान का दुरुपयोग करने और तमाम 
सूचनाओं का गलत इस्तेमाल करने का खतरा बढ़ जाएगा। <b>मिड डे मील के मामले में 
तो मसला बाल अधिकारों से भी जुड़ता है, इस तरह से सरकार देश के बच्चों को एक
 तरह से बच्चों को जबरदस्ती एक ऐसे काम के लिए मजबूर कर रही है, जिसमें  इन
 नाबालिगों की कोई रजामंदी नहीं है।</b> सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए आधार
 की अनिवार्यता को लेकर हमेशा से ही  विवाद रहा है। आधार की संवैधानिकता को
 चुनौती देने वाली याचिकाएं कई साल से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इस
 बीच अदालत द्वारा समय-समय पर अंतरिम निर्णय भी सुनाए गए हैं। जैसे 2013 
में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि रसोई गैस सब्सिडी जैसी 
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता,
 इसी तरह से 2015 में भी अदालत ने मनरेगा, पेंशन, भविष्य निधि, 
प्रधानमंत्री जन-धन योजना आदि को आधार कार्ड से जोड़ने की इजाजत तो दी, पर 
साथ में ही यह भी कहा कि यह स्वैच्छिक होना चाहिए, अनिवार्य नहीं। इसके बाद
 सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि सरकार और उसकी 
एजेंसियां समाज कल्याण योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं कर सकती 
हैं और सिर्फ  आधार न होने की वजह से किसी व्यक्ति को किसी भी सरकारी योजना
 के फायदे से महरूम नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इन सबके बावजूद<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i>सरकार 
लगातार आधार की अनिवार्यता बढ़ाती जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना इस सूची 
में एक नई कड़ी है, जिसे रोजी-रोटी अधिकार अभियान ने सुप्रीम कोर्ट के उस 
आदेश का उल्लंघन बताया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड लोगों को 
मिलने वाली किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। अभियान का 
कहना है कि मिड डे मील भारतीय बच्चों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जो 
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कानूनी तौर पर और साथ ही साथ राष्ट्रीय खाद्य
 सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू किया गया है। सरकार के इस कदम से मिड डे मील 
योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं में रुकावट पैदा होगी।राष्ट्रीय बाल अधिकार 
संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष शांता सिंहा द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ 
के लिए आधार को अनिवार्य पर अंतरिम रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक
 याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में
 आधार को अनिवार्य करने का पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। इस 
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 जून को सुनवाई करेगा। </i></span></blockquote>
<br />
सरकार ने सरकारी योजनाओं 
में आधार की अनिवार्यता के लिए 30 जून की डेडलाइन तय कर रखी है, इसलिए 27 
जून की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि केंद्र सरकार अपने रुख 
पर अड़ी हुई है, उसने तो 27 जून को याचिका पर होने वाली सुनवाई का भी विरोध 
करते हुए कहा है कि 30 जून की समय सीमा को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस
 बीच राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार के राशन के लिए आधार कार्ड की 
अनिवार्यता लागू करने के आदेश पर रोक लगा देने से उम्मीदें बढ़ी हैं। 
दरअसल, राजस्थान सरकार ने 24 मार्च 2017 को सूबे में राशन सामग्री के वितरण
 के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। उम्मीद है, राजस्थान सरकार को 
मिले इस झटके से केंद्र सरकार भी सबक सीखेगी। </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<i>लेखक</i></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<b>जावेद अनीस </b></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<b>javed4media@gmail.com </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br /></div>
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कल्याणकारी योजनाओं में आधार का पेंच

2007 में शुरू की गई मिड डे मील भारत की सबसे सफल सामाजिक नीतियों में से एक है, जिससे होने वाले लाभों को हम स्कूलों में बच्चों की...

विद्यालयों में कैसे कराएं प्रतिस्पर्धा

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<br />
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<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script> <span style="font-size: x-large;">अ</span>प्रैल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी 
माध्यमिक विद्यालय बोर्ड परीक्षाओं में अंकों की अनावश्यक मॉडरेशन प्रणाली 
को रोकने के लिए साहसिक कदम उठाए। सच्चाई का सामना करने की यह इच्छा, चाहे 
वह कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन यह स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक 
महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि वर्तमान वर्ष के बोर्ड परीक्षार्थियों की 
परेशानी को समझा जा सकता है, फिर भी यह सही है कि <b>कृत्रिम रूप से बोर्डों 
द्वारा अंकों को बडे़ पैमाने पर बढ़ाकर वास्तविक गुणात्मक शिक्षा को 
व्यवस्थित करने की स्थिति को खत्म करना आवश्यक है</b>, <b>जिससे उच्च उपलब्धि का 
झूठा दिखावा किया जाता है।</b> उदाहरण के लिए पिछले वर्ष सीबीएसई ने बिना किसी 
स्पष्टीकरण के गणित में प्रत्येक उस छात्र को 95 अंक दे दिए, जिसे वास्तव 
में 79 से 95 तक अंक मिले थे और दिल्ली के छात्रों के अंग्रेजी के 
प्राप्तांकों को मनमाने रूप से 12 अंकों की बढ़त दे दी गई। उत्तर प्रदेश 
में 100 फीसद माडरेशन के उदाहरण हैं। उदाहरणत: रसायन विज्ञान में 28 फीसद 
अंक पाने वाले छात्र को उनके रिपोर्ट कार्ड में 56 फीसद अंक दिए जाते 
हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए, सीबीएसई व अन्य बोर्डों के
 निर्णय कि वह माडरेशन प्रणाली यानी आसान/कठिन पेपर में अंकों को सामान 
करने के वर्षों से चले आ रहे मानक अभ्यास को जारी रखेंगे, लेकिन तिकड़मबाजी व
 अंकों को बढ़ाने से परहेज करेंगे, से परीक्षा प्रणाली में लोगों का 
विश्वास बढ़ेगा। बोर्ड के परिणामों की घोषणा का यह समय यह विचार करने के 
लिए एक उत्कृष्ट अवसर है कि कैसे परिणामों में निहित जानकारी का उपयोग 
स्कूलों और शिक्षकों को जवाबदेह बनाकर देश में शिक्षा की गुणवत्ता में 
सुधारों के लिए किया जा सकता है। सीबीएसई परीक्षा बोर्ड ने 17 मई को घोषणा 
की कि माता-पिता की सहायता करने के उद्देश्य से वह गुणवत्ता के आधार पर 
अपने सभी (लगभग 18,000) संबद्ध स्कूलों को ग्रेड देगा। इस महत्वपूर्ण विचार
 को समझने के लिए बोर्ड की सराहना की जा सकती है कि जानकारी साझा करने से 
माता-पिता को स्कूलों को जवाबदेह रखने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i> स्कूली 
गुणवत्ता के बारे में माता-पिता को जानकारी प्रदान करना शैक्षणिक रूप से 
उन्नत देशों में शिक्षा नीति का एक मुख्य मुद्दा है। हालांकि, सीबीएसई या 
किसी भी बोर्ड द्वारा स्वयं स्कूलों को ग्रेड देना जानकारी प्रदान करने का 
एक बोझिल व अक्षम तरीका है। अन्य देश केवल छात्रों के वास्तविक बोर्ड 
परीक्षा अंकों के आधार पर स्कूलों की वार्षिक रैंकिंग प्रकाशित करते हैं। 
स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन के बारे में ऐसी संस्थागत जानकारी के अभाव
 में माता-पिता के पास स्कूलों की गुणवत्ता के बारे में जानने के लिए 
सुनी-सुनाई बातों या स्कूलों की बाहरी रूप से दिखने वाली भौतिक सुविधाओं के
 आधार पर निर्णय लेने का विकल्प ही रह जाता है, जो अपर्याप्त और कभी-कभी 
भ्रामक संकेतक हैं।</i></span> </div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
जिले में विभिन्न स्कूलों के वास्तविक शैक्षिक परिणामों
 को माता-पिता के साथ साझा करने से विभिन्न स्कूलों में माता-पिता को 
आकर्षित करने के लिए स्पर्धा का भाव आएगा, जिससे स्कूलों के प्रयासों में 
बढ़ोतरी होगी। जब तक यह सार्वजनिक ज्ञान नहीं है कि जिले का कोई स्कूल अपने
 साथियों की अपेक्षा कैसा प्रदर्शन कर रहा है, तब तक उसके प्रबंधन में 
शिक्षण-शिक्षण मानकों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। माध्यमिक परीक्षा के 
आंकड़ों में नीति निर्माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी शामिल है और
 इसका इस्तेमाल उच्च व निम्न स्तर का प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों, उनकी 
भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक-आर्थिक समूहों की पहचान करने के लिए किया जा
 सकता है। कई देश स्कूल प्रदर्शन डेटा प्रकाशित कर रहे हैं। यूके के 
प्रत्येक स्कूल के शैक्षिक प्रदर्शन के बारे में तथ्यात्मक आंकड़ों के 
उदारीकरण के इतिहास से पता चलता है कि शुरू में केवल मीडिया ने स्कूल लीग 
टेबल के रूप में रैंकिंग को प्रकाशित किया। हालांकि 1990 के दशक के मध्य से
 यूके सरकार का शिक्षा विभाग अपनी लीग टेबल प्रकाशित कर रहा है। इस 
अधिकारिक पहल का वैश्विक रूप से स्वागत नहीं किया गया और वेल्स में 2001 
में लीग टेबल को समाप्त कर दिया गया। लेकिन लीग टेबल पर रोक लगने के कुछ 
वर्षों के भीतर उन स्कूलों में छात्रों का प्रदर्शन बुरी तरह गिर गया, जो 
पहले निम्न प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे, जबकि शीर्ष 25 फीसद स्कूल बेहतर 
प्रदर्शन करते रहे। कई अध्ययनों से पता चला कि बुरा प्रदर्शन करने वाले 
स्कूलों पर जब कोई दबाव नहीं रहता तो वह अपने बुरे प्रदर्शन के लिए जवाबदेह
 नहीं रहते। इसी प्रकार, अमेरिका में स्कूलों द्वारा परफारमेंस डेटा का 
प्रकाशन नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड अधिनियम, 2001 के लिए एक अनिवार्य 
आवश्यकता है। अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि स्कूलों में टेस्ट डेटा 
ने स्कूलों को अधिक जवाबदेह बना दिया है।  स्कूल लीग टेबल के प्रकाशन के 
लिए मुख्य प्रतिरोध शिक्षक संघों से आता है जो तर्क देते हैं कि छात्रों की
 सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि स्कूल रैंकिंग को प्रभावित करती है, जिससे अमीर 
स्कूल लीग टेबल में शीर्ष स्थान पाते हैं। हालांकि देश अभी भी स्कूल 
रैंकिंग प्रकाशित करते हैं। कुछ देश वैल्यू-एडेड रैंकिंग भी जोड़ते हैं जो 
कि प्रत्येक स्कूल के ‘उपलब्धि के स्तर’ के बजाय ‘उपलब्धि से लाभ’ पर 
आधारित है तथा जिससे अमीर स्कूलों के पक्ष में पूर्वाग्रह खत्म होगा। 
शैक्षणिक रैंकिंग की परिभाषा गैर-शैक्षणिक मापदंडों के लिए अवधारणाओं पर 
आधारित नहीं है जैसे कि विश्वविद्यालय रैंकिंग छात्र-संतोष स्तर, बुनियादी 
ढांचा, संकाय वेतन स्तर, अंतरराष्ट्रीय का स्तर आदि मानदंडों पर संस्थाओं 
का अवलोकन करती है। कुछ पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित भारतीय स्कूल रैंकिंग, 
शैक्षिक प्रतिष्ठा सहित कई मापदंडों पर प्रिंसिपल, शिक्षक और माता-पिता के 
एक नमूने द्वारा सम्मानित किए गए धारणा के आधार पर संकलित किए जाते हैं, 
लेकिन 2016 में भट्टाचार्य जी और किंगडन द्वारा आईसीएसई स्कूलों का 
विश्लेषण दर्शाता है कि धारणा-आधारित व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बच्चों 
के वास्तविक शैक्षिक प्रदर्शन काफी निम्न स्तर 0.58 है। इसलिए यह अति 
आवश्यक है कि शिक्षा नीति निर्माता और परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं में स्कूलों
 के वास्तविक प्रदर्शन पर डेटा प्रकाशित करने के बारे में गंभीरता से विचार
 करें, ताकि माता-पिता को स्कूल च्वाइस में सहायता मिले, अंतर-विद्यालीय 
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले, स्कूलों की जबावदेही बढे़ और इस प्रकार 
शिक्षा में गुणवत्ता का संचार हो।</div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br />
<i>लेखिका</i><br />
<b>डॉ0 भारती गांधी</b><br />
<i>(लेखिका सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ की 
संस्थापक-निदेशक हैं)</i>  </div>
<div style="margin: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<b>hosharma12@rediffmail.com </b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY9JGJyBE2PZWE9ZKMGoXZLcPtNOgW956cX-HCr65zfNNolpMwCEP4uCwHYY3OpmWD68EsN72ycYmY155HgTvHYUv64KvxEODPMmZGo7gOwEKkxKnb2Ly7DxIWVkmoI58Zd9t0O2Y6VWQ/s1600/Untitled.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="451" data-original-width="319" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY9JGJyBE2PZWE9ZKMGoXZLcPtNOgW956cX-HCr65zfNNolpMwCEP4uCwHYY3OpmWD68EsN72ycYmY155HgTvHYUv64KvxEODPMmZGo7gOwEKkxKnb2Ly7DxIWVkmoI58Zd9t0O2Y6VWQ/s320/Untitled.png" width="226" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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विद्यालयों में कैसे कराएं प्रतिस्पर्धा

अ प्रैल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी माध्यमिक विद्यालय बोर्ड परीक्षाओं में अंकों की अनावश्यक मॉडरेशन प्रणाली को रोकने के लि...

कला के नाम पर बच्चों से उनका बचपन न छिनने पाए

कला के नाम पर बच्चों से उनका बचपन न छिनने पाए

बाल श्रम निरोधक कानून की नई नियमावली मनोरंजन की दुनिया को ज्यादा मानवीय बनाएगी। नई नियमावली का मकसद न बच्चों की प्रतिभा को रोकना है,...

स्कूली शिक्षा के उजले व स्याह पहलू

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<br />
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<script>
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</script> विद्या के स्थान पर सानंद विद्या को लाना होगा, जो बच्चों की मासूमियत से मेल बिठा सके और बच्चे मौज-मस्ती के साथ पढ़ सकें।</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
 <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjLQNqS4UdwQueYbpcp4nmfdZWHH8MB9dfUKTcjh0L7NRAMglZ-ytIrUl7cvaaPxz0ZQXNJHvEF6GSF6v58BCy6rQHidfTMxT7PzXFu6Z2bfTUHBJnUhB05CPkrCjGxjqj-VnUeRzlUec/s1600/Untitled21we.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="184" data-original-width="289" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjLQNqS4UdwQueYbpcp4nmfdZWHH8MB9dfUKTcjh0L7NRAMglZ-ytIrUl7cvaaPxz0ZQXNJHvEF6GSF6v58BCy6rQHidfTMxT7PzXFu6Z2bfTUHBJnUhB05CPkrCjGxjqj-VnUeRzlUec/s1600/Untitled21we.png" /></a><span style="font-size: x-large;">इ</span>न दिनों परीक्षाफल का मौसम है। हमारे देश में 
12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे खास महत्व रखते हैं, क्योंकि ये एक ओर 
स्कूली शिक्षा की दशा का एहसास कराते हैं, तो दूसरी ओर इनसे उच्च शिक्षा के
 भविष्य की पड़ताल की जा सकती है। 12वीं की परीक्षा संचालित करने के लिए 
देश में 53 अधिकृत बोर्ड हैं, जिनमें सीबीएसई को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता
 है। इस वर्ष सीबीएसई का परीक्षाफल 82 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल 83 
प्रतिशत था। इसमें 63 हजार परीक्षार्थियों ने 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक 
पाए, जबकि 10 हजार ने 95 प्रतिशत अंक पाए हैं।सीबीएसई के नतीजे हर साल 
बताते हैं कि हमारी स्कूली शिक्षा का यह बोर्ड उस वर्ग के स्कूलों और 
विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपेक्षाकृत संपन्न, शिक्षित और 
सजग परिवार से आते हैं। इन स्कूलों की क्वालिटी अच्छी है और शिक्षक अपने 
विद्यार्थियों से जुड़ाव व लगाव रखते हैं। इस साल सीबीएसई बोर्ड की 12वीं 
की परीक्षा टॉप करने वाली रक्षा गोपाल के पिता एक कंपनी के मुख्य वित्त 
अधिकारी हैं। रक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान में विश्वास नहीं रखतीं। वह 
ट्रिनिटी म्यूजिक स्कूल, लंदन से पियानो बजाना सीख रही हैं। रक्षा साहित्य 
पढ़ने की शौकीन हैं, फ्रेंच सीखती हैं और ब्लॉग भी लिखती हैं। सीबीएसई 
हमारी स्कूली शिक्षा का उजला व ऊर्जावान पहलू है। लेकिन राज्य स्तरीय 
बोर्डों की तरफ गौर करें, तो पाएँगे कि देश में 12वीं कक्षा के ज्यादातर 
बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जैसी शिक्षा पा रहे हैं, वहां सब कुछ
 ठीक नहीं है। बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों से राज्य 
में स्कूली शिक्षा पर गहराते संकट का आभास होता है। यहां पर कुल 
परीक्षार्थियों में सिर्फ 34 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं। साइंस, आर्ट्स और 
कॉमर्स में यह प्रतिशत क्रमश: 30, 34 और 74 रहा है। 2016 में भी बिहार 
बोर्ड के नतीजे सुर्खियों में थे, तब 62 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए 
थे। 2015 में यह प्रतिशत 87 रहा था। इस वर्ष कुल 13 लाख परीक्षार्थियों में
 से आठ लाख से ज्यादा का फेल होना यह बताता है कि पिछले एक दशक में नकल का 
सहारा लेकर कैसे लाखों विद्यार्थी पास होते रहे हैं? बिहार के 12वीं के 
नतीजों से फेल होने वाले लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावक गहरी निराशा में
 हैं। कई अनुत्तीर्ण बच्चों की आत्महत्या की खबरें भी आ रही हैं। बिहार की 
तरह पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं के नतीजों में भी गिरावट 
दिखाई दी है। इस साल का परिणाम सिर्फ 62 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल यह 77
 प्रतिशत था। पिछले तीन वर्षो में इस साल के परीक्षा परिणाम सबसे ज्यादा 
खराब रहे हैं। बिहार और पंजाब के 12वीं के नतीजों पर राजनीतिक दलों में 
आरोप-प्रत्यारोप की होड़ शुरू हो चुकी है, जिसमें अक्सर सतहीपन, अवसरवादिता
 व नकारात्मकता दिखाई देती हैं। </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>सीबीएसई, बिहार व पंजाब बोर्ड के 12वीं 
कक्षा के नतीजे हमारी स्कूली शिक्षा के गहरे वर्ग-विभाजन को दर्शाते हैं। 
देश में एक ओर संपन्न व प्रबुद्ध नगरीय मध्यवर्ग तथा उच्च वर्ग के लिए 
चमचमाते केंद्रीय विद्यालय, पब्लिक स्कूल, बोर्डिग स्कूल व नवोदय विद्यालय 
हैं, तो दूसरी ओर छोटे शहरों, गांवों और कस्बों के वे सरकारी स्कूल या 
अनुदानित निजी स्कूल हैं, जहां सभी व्यवस्थाएं ठप हैं और इसकी जिम्मेदारी 
कोई नहीं लेना चाहता। अगर राज्य सरकार, शिक्षा अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी
 और अभिभावक अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे, तो स्कूली शिक्षा को लगातार 
रसातल में जाने से कौन रोक पाएगा?</i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय व 
दिल्ली के सरकारी स्कूलों का परीक्षाफल सदैव प्रशंसनीय रहा है। दिल्ली में 
सरकारी स्कूलों का वर्ष 2017 का पास प्रतिशत निजी स्कूलों से 90 प्रतिशत 
ज्यादा रहा। क्या बिहार के सरकारी स्कूलों और शत-प्रतिशत अनुदानित स्कूलों 
से ऐसे नतीजों व जवाबदेही की अपेक्षा नहीं की जा सकती?हमारी स्कूली शिक्षा 
चुनौतियां विशाल हैं, जिनसे निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी केंद्र व राज्य 
सरकारों की है। स्कूली शिक्षा पर सरकारों का ध्यान पिछले 10 वर्षो में बढ़ा
 है। देश के माध्यमिक स्कूलों में करीब पांच करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं, 
जिनमें से दो करोड़ कक्षा नौ से 12 के होते हैं तथा शेष तीन करोड़ कक्षा छह
 से आठ में पढ़ते हैं। फिलहाल माध्यमिक कक्षाओं (नौवीं, 10वीं) में नामांकन
 अनुपात 60 प्रतिशत और उच्च माध्यमिक कक्षाओं (11वीं, 12वीं) में सिर्फ 38 
प्रतिशत है। शिक्षाविदों का कहना है कि हमारी स्कूली शिक्षा की तीन बड़ी 
चुनौतियां हैं- आम जनता के बड़े वर्गों को स्कूली शिक्षा के अवसर न मिलना, 
स्कूली शिक्षा में व्याप्त असमानता और अच्छी क्वालिटी की स्कूली शिक्षा 
सबको न मिलना। देश में मोटे तौर पर तीन तरह के स्कूल हैं- सरकारी स्कूल, 
सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त निजी 
स्कूल। 10 वर्ष पहले 46 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में, 28 प्रतिशत 
सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में और 26 प्रतिशत निजी स्कूलों में पढ़ते थे।
 पिछले दशक में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत कम हुआ है
 और निजी स्कूलों में पढ़ने वालों का प्रतिशत बढ़ा है। इसका यह अर्थ नहीं 
कि सभी सरकारी स्कूल खराब और सभी निजी स्कूल अच्छे हैं। </div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>स्कूली शिक्षा में 
गुणात्मक सुधार सिर्फ सांगठनिक परिवर्तनों से नहीं होगा। हिंदीभाषी और अन्य
 राज्यों में स्कूली शिक्षा में भारी वित्तीय निवेश की जरूरत है, ताकि 
जरूरी बुनियादी आधुनिक सुविधाएं हर स्कूल को उपलब्ध हों। 
सूचना-प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग द्वारा पठन-पाठन की गुणवत्ता में 
पर्याप्त सुधार किए जा सकते हैं। शिक्षकों व विद्यार्थियों को लैपटॉप, 
टैबलेट देकर उस पारंपरिक शिक्षण प्रणाली को तिलांजलि दी जा सकती है, जो 
बच्चों को रट्टू तोता बनाती है। यह प्रौद्योगिकी महंगी जरूर है, किंतु इन 
राज्यों के बच्चों को अन्य राज्यों के बच्चों के समकक्ष बनाने के लिए जरूरी
 है। साथ ही, सामूहिक नकल के अभिशाप से मुक्ति के लिए शिक्षकों की शिक्षा व
 प्रशिक्षण में बदलाव की जरूरत है। </i></span></div>
</blockquote>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px; text-align: justify;">
वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली को 
सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सतत व आंतरिक परीक्षा में बदलना होगा, 
जिससे सामूहिक नकल की आशंकाएं न्यूनतम हो जाएंगी। अब तक चली आ रही ‘रटंत 
विद्या’ के स्थान पर ‘सानंद विद्या’ को लाना होगा, जो बचपन की मासूमियत के 
साथ तालमेल बिठा सके और बच्चे मौज-मस्ती के साथ पढ़ाई-लिखाई कर सकें। </div>
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<div style="margin: 0px;">
<i>लेखक</i></div>
<div style="margin: 0px;">
<b>हरिवंश चतुर्वेदी</b></div>
<div style="margin: 0px;">
<i>डायरेक्टर, बिमटेक </i></div>
<div style="margin: 0px;">
<i>(ये 
लेखक के अपने विचार हैं)</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsw5SHuV2w9JUhVq8TlYpjQmfb2al8hKbcIkK0MGZtA419tllQb7fylpyqFLKk2Xe03kRHqjAnd6Mjon7j_Rl41b-_jvPTtUtD5kDCiDkSUukOYWkrOH0O3qJizgLHsiOu_Kma4QuZN4c/s1600/Untitled.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="309" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsw5SHuV2w9JUhVq8TlYpjQmfb2al8hKbcIkK0MGZtA419tllQb7fylpyqFLKk2Xe03kRHqjAnd6Mjon7j_Rl41b-_jvPTtUtD5kDCiDkSUukOYWkrOH0O3qJizgLHsiOu_Kma4QuZN4c/s320/Untitled.png" width="242" /></a></i></div>
<br />
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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</noscript></div>

स्कूली शिक्षा के उजले व स्याह पहलू

विद्या के स्थान पर सानंद विद्या को लाना होगा, जो बच्चों की मासूमियत से मेल बिठा सके और बच्चे मौज-मस्ती के साथ पढ़ सकें। इ न दिनों ...

शिक्षा में कदमताल

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">आजकल</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">बोर्ड
परीक्षाओं के रिजल्ट चर्चा में हैं। सीबीएसई के हाईस्कूल और</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">इंटरमीडिएट</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">दोनों के परिणाम आ गए हैं और कुछ
राज्यों के नतीजे भी निकले</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">हैं। कुछ
राज्य बोर्डों के नतीजे विवाद का विषय भी बन गए हैं</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">जिनकी खिल्ली</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">उड़ाई जा रही है। पिछले दो दशकों से
जितनी उठापटक शिक्षा के क्षेत्र में</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">
</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">होती आई है</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">उतनी
शायद किसी और क्षेत्र में नहीं हुई। माध्यमिक स्तर पर तो</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">क्या पढ़ाया जाए</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">कैसे पढ़ाया जाए</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">इम्तहान कैसे लिया जाए</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">यही तय नहीं हो</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">पा रहा है। केंद्र में जो भी सरकार
आती है</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">वह इस पर
अपने तरीके से प्रयोग</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">करने
लगती है। यूपीए सरकार ने </span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">2010 </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">में
दसवीं का बोर्ड हटा दिया। यह कहकर</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">कि कच्ची
उम्र में बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। लेकिन एक साल बाद</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">उसी सरकार ने बोर्ड को स्वैच्छिक
बनाकर वापस ला दिया। यानी कोई चाहे तो</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">
</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">बोर्ड में बैठे</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">न चाहे न
बैठे। अब सीबीएसई </span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">2018 </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">से दसवीं
की बोर्ड परीक्षा</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">को फिर
से अनिवार्य करने जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे गुणवत्ता</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">वापस आएगी। </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">गुणवत्ता कैसे आती है और
यह असल में है क्या</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">यह हर
गवर्नमेंट</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">अपने-अपने
तरीके से तय करती है। मौजूदा केंद्र सरकार की चिंता है कि इतिहास</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">सही ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा। वह
चाहे तो इतिहास का सिलेबस पूरा ही बदल</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";">
</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">दे</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">लेकिन
क्या इससे शिक्षा की दशा सुधर जाएगी/ क्या स्कूलों में विज्ञान</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">और गणित पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक
हैं/ क्या सभी स्कूलों में ठीक-ठाक</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";">
</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">प्रयोगशालाएं हैं/ वह सब छोड़िए</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">क्या सभी
स्कूलों में बच्चे और शिक्षक</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">पहुंच
रहे हैं/ कुछ राज्य सरकारों को छोड़ दें तो ज्यादातर के पास शिक्षित</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">बेरोजगारी दूर करने के नाम पर लोगों
को मास्टर या दरोगा बनाने का रास्ता ही</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";">
</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">बचा है। यानी रोजगार देने के नाम पर शिक्षक बनाए जा रहे हैं</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">योग्यता की</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif";"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal;">परवाह किसे है?</span></span></i></span></div>
</blockquote>
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">स्कूलों का
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायः नदारद है</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">और जहाँ
है भी</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">वहाँ कम
से कम राज्य बोर्डों से पढ़ाई करने की कोई वजह बच्चों के पास नहीं</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">बची है। <b>सरकार पूरे देश में एक कर
प्रणाली के लिए जैसी गंभीरता जीएसटी को</b></span></span><b><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">
</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">लेकर दिखा रही है</span></span><span class="detail"><span style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">वही
गंभीरता उसे देश में एक शिक्षा प्रणाली लागू करने को</span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></span><span class="detail"><span lang="HI" style="color: #2c2c2c; font-family: Mangal; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;">लेकर भी दिखानी चाहिए।</span></span></b><span style="font-size: 12.0pt;"></span></div>
<br />
<br />
<i>साभार:-</i> <b>नवभारत टाइम्स </b><br />
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTPMFJyEQTORS51XDwwISPfUUvmLFJTgnlFVEVkGOE7lyzDxXtSW8-4-_A72zm7nr0xBXfUkfA8fgFzvXZhENkylkoVuRGYiTYrZoy7x5QkoQgzHP1sn5pSjMTExGYqys10rsRddMvNvE/s1600/logo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="100" data-original-width="211" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTPMFJyEQTORS51XDwwISPfUUvmLFJTgnlFVEVkGOE7lyzDxXtSW8-4-_A72zm7nr0xBXfUkfA8fgFzvXZhENkylkoVuRGYiTYrZoy7x5QkoQgzHP1sn5pSjMTExGYqys10rsRddMvNvE/s1600/logo.jpg" /></a></div>
<br /></div>
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शिक्षा में कदमताल

आजकल बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट चर्चा में हैं। सीबीएसई के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट , दोनों के परिणाम आ गए हैं और कुछ राज्यों के न...

शिक्षा के साथ बंद हो मजाक

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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</script> शिक्षा को लेकर मौजूदा सोच और प्रक्रिया को बदलना ही होगा</h3>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<span style="font-size: x-large;">य</span>ह अद्भुत संयोग है कि जहां शिक्षा हमारे जीवन से जितनी ही अधिक गंभीरता से
 जुड़ी है वहीं हमारी व्यवस्था उतनी ही तीव्र उदासीनता के साथ उसका मजाक 
उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकारी तंत्र में शिक्षा का नंबर 
बहुत बाद में या शायद सबके बाद ही आता है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और 
छात्रों को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने की सरकारी सदिच्छा के बावजूद 
स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण विश्व में 
प्रतिष्ठित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की भूमि बिहार से आ रहा है जहां 
दिग्गज राजनेता, विद्वान, डॅाक्टर, वकील और लेखक पैदा होते रहे हैं। अधिक 
दिन नहीं हुए जब लोग अपनी डिग्री के आगे ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज की तर्ज पर 
गर्व से पटना लिखा करते थे। स्थितियाँ बिगड़नी शुरू हुईं और धीरे-धीरे 
पढ़ने-लिखने वालों का वहाँ से तेजी से पलायन शुरू हुआ। आज दिल्ली जैसे शहर 
में आपसे टकराने वाला कदाचित हर तीसरा-चौथा विद्यार्थी बिहार का ही मिलेगा।
 बिहार के अंदर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में 
बिहार के माध्यमिक शिक्षा मंडल में वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों को लेकर 
जो कटु तथ्य सामने आए हैं वे शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति को व्यथित करने 
वाले हैं। वहाँ व्यापक पैमाने पर जिस तरह की सुनियोजित भयंकर धांधली सामने आ
 रही है उससे यह बात साफ होती जा रही है कि हमारी व्यवस्था में घुन लग चुका
 है और वह खोखली होती चली जा रही है।<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i>आज जब सारी दुनिया में ज्ञान का 
विस्फोट हो रहा है और नित्य नए विचार, सिद्धांत और पद्धतियां आ रही हैं तब 
भारत के अधिकांश शिक्षा संस्थान अपने-अपने टोटकों यानी अकादमिक रिचुअल के 
साथ हर नवाचार को धता बताते हुए कुछ न करने के लिए कटिबद्ध दिखते हैं। कुछ 
ऐसे भी हैं जो सब कुछ ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। एक तरह से ‘न नौ मन 
तेल होगा न राधा नाचेगी’ वाली स्थिति है। अधिकांश शिक्षा संस्थान वस्तुत: 
यथास्थितिवाद में ही जी रहे हैं। वे वैसे ही रहने में संतुष्ट हैं जैसे 
हैं।</i></span> </blockquote>
<br />
आस-पास के अन्य प्रदेशों में नकल और गैर शैक्षिक अनुचित साधनों की 
सहायता से परीक्षा में मनचाहे अंक और योग्यता दर्शाने वाले प्रमाण पत्र 
मनचाही विधि से प्राप्त करने की (कु)चेष्टाएं बढ़ती ही जा रही हैं। नकली 
डिग्री और प्रमाणपत्र के सहारे नौकरी पाना ही अब एक मात्र उद्देश्य नजर आता
 है। प्रमाण पत्र बांटने वाली संस्थाएं बुद्धि, ज्ञान और कौशल का खुलेआम 
अपमान कर रही हैं। इसके घातक सामाजिक परिणाम होंगे। सरकार और उसकी व्यवस्था
 अपनी अक्षमता का ठीकरा किसी न किसी पर फोड़ कर कर्तव्यमुक्त हो लेगी। अधिक
 होगा तो कोई कमेटी बैठेगी और उसकी जांच बस्ते में बंद कर दी जाएगी। शिक्षा
 की जिस प्रक्रिया से पढ़ लिख कर छात्र निकल रहे हैं उन्हीं में से कुछ 
अध्यापन के पेशे में भी आ जाते हैं और अयोग्य होने पर भी दांव-पेंच 
के सहारे काम चलाते रहते हैं। उनमें से कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं। इस परिवेश
 में आज कल तमाम युवा गलत पर सरल तरीके से धनोपर्पाजन करने के नए-नए उपाय 
ढूंढ़ते फिरते हैं। इन सबसे सामाजिक परिवेश में नैतिक और आपराधिक किस्म के 
संकट उभरने की आशंका को बल मिलता है। 1ज्ञान को पवित्र, क्लेशों से मुक्ति 
दिलाने वाला और कष्टों को दूर करने वाला एक श्रेष्ठ साधन माना जाता है। 
कहते हैं कि राजा तो सिर्फ अपने देश में ही पूजा जाता है परंतु विद्वान की 
तो देश-विदेश हर जगह ही पूछ होती है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक 
नागरिक के रूप में शिक्षा पाकर हम स्वयं अपने प्रति, अपने परिवार, समुदाय 
और देश के प्रति दायित्वों को अच्छी तरह निभा पाते हैं। सरकारें औपचारिक 
रूप से विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संस्थाओं के 
माध्यम से ज्ञान के प्रचार-प्रसार और खास तौर पर सामाजिक विस्तार का 
काम आगे बढ़ा रही हैं। इस कार्य में बहुत दिनों तक सार्वजनिक या सरकारी 
क्षेत्र ही प्रमुख किरदार था, परंतु अब स्थिति तेजी से बदल रही है और निजी 
क्षेत्र का शिक्षा में जोरदार प्रवेश हो रहा है। अब शिशुओं के लिए प्ले 
स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के निजी संस्थानों की बाढ़ सी आ गई 
है। इनमें से अधिकतर व्यापार-व्यवसाय की तर्ज पर शिक्षा संस्थानों को आय के
 अतिरिक्त और सम्मानजनक साधन के रूप में चला रहे हैं।<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: large;"><i>सरकारी 
महकमे के नौकरशाही वाले लटके-झटके से मुक्त कई निजी संस्थान शिक्षा की 
अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं पर उसकी अंधाधुंध कीमत भी वसूल रहे हैं। उनकी 
शिक्षा 
महंगी इसलिए भी लगती है कि अधिकांश सरकारी शिक्षा संस्थान लगभग मुफ्त 
शिक्षा देते हैं, क्योंकि वहां की सारी व्यवस्था सब्सिडी पर चल रही होती 
है। इस तरह एक ही शहर में एक ही पाठ्यक्रम की फीस में सरकारी और 
निजी संस्थानों के बीच जमीन-आसमान का फर्क दिखता है। इन्हें नियमित और 
व्यवस्थित करने का कोई तरीका नहीं है। आम आदमी की मुसीबतें तब और भारी हो 
जाती हैं जब उनके बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता।</i></span> </blockquote>
<br />
अधिकांश शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षा प्रदान करने का काम सिर्फ प्रवेश 
और परीक्षा के दो तकनीकी कार्यो तक ही सिमटता जा रहा है। जहां तक सीखने और 
सिखाने की प्रक्रिया का प्रश्न है वह भगवान भरोसे ही चल रही है। हमारी 
शिक्षा संस्थाएं इनके प्रति लगभग तटस्थ सा रुख अपनाती हैं। कक्षा और कक्षा 
के बाहर कोई विषय किस तरह जीवित रूप में अनुभव किया जाए और छात्र को विषय 
सीखने का जीवंत अनुभव मिले तथा उस अनुभव का किसी समस्या के समाधान में 
उपयोग करने का अवसर बने, इसके लिए शिक्षा में कहीं जगह नहीं बचती है। वहां 
तो ‘मक्षिका स्थाने मक्षिका’ को ही लाभकर माना जाता है। शिक्षा में 
सृजनात्मकता और नवोन्मेष एक दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं। इसके विपरीत 
बहु-विकल्प वाले (मल्टीपल च्वायस) सवाल रटने और तीर तुक्के को और उपयोगी 
बना रहे हैं। वे चल इसलिए रहे हैं, क्योंकि उनके उपयोग से परीक्षा और 
मूल्यांकन आसान हो जाता है। ज्ञान पाना, उसका उपयोग करने की क्षमता और 
सर्जनात्मकता का विकास बड़ा जरूरी है। 21वीं सदी में हम आगे चल सकें, इसके 
लिए शिक्षा के बारे में अपनी सोच और प्रक्रिया को बदलना ही होगा।<br />
<br />
<i>लेखक <span style="font-weight: normal;"> </span></i><br />
<b><span style="font-weight: normal;">प्रो0 गिरीश्वर मिश्र</span> </b><i><span style="font-weight: normal;"> </span></i><br />
<i><span style="font-weight: normal;">(लेखक 
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 
के कुलपति हैं)</span></i><br />
<i><span style="font-weight: normal;">response@jagran.com </span></i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAMWKUdCMfXuiwFGcAh_ZDWrfi_ShOfPtV17gaQz0AgtztfbOVwv8bJgRl7O3Pgt6DViEW8KGGm2AJCDEjd4tSQEeQjo2AYp0h5v77vVwBU6oYMzKKfr7Z3jBENF9ioQko47jjwAtQpAU/s1600/d15034.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="131" data-original-width="104" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAMWKUdCMfXuiwFGcAh_ZDWrfi_ShOfPtV17gaQz0AgtztfbOVwv8bJgRl7O3Pgt6DViEW8KGGm2AJCDEjd4tSQEeQjo2AYp0h5v77vVwBU6oYMzKKfr7Z3jBENF9ioQko47jjwAtQpAU/s1600/d15034.png" /></a></div>
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शिक्षा के साथ बंद हो मजाक

शिक्षा को लेकर मौजूदा सोच और प्रक्रिया को बदलना ही होगा य ह अद्भुत संयोग है कि जहां शिक्षा हमारे जीवन से जितनी ही अधिक गंभीरता से ...

शिक्षा ही विकास का आधार

शिक्षा ही विकास का आधार

दे श में शिक्षा प्रणाली के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। स्कूल और कॉलेज प्राधिकरणों को अपने छात्...

बिना जवाबदेही और जिम्मेदारी के हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाचार

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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjstEa5Z6669E3BEEkMnogqzXMB0OLdZTR24aepKn5tg_uub4Qrn8doZCtIdCaGzy5pa79bZ-YrtndKCiprGtcZJOTE9Tu-SVv0tu-sXGh2CLlE3VqiaOv-Ke_iewG9bBYKDMsXO9_XGCga/s1600/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B2+%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm6hhXl6dF3U8wkfN9NzdEshDrC_J5TOiu4IlIEqN0McQ59ZwZ_TBk6j45-hc6Cq0jnFXWtwDufjnwCSzb-QAPhWxcfUq3CgKSYXvSs4FNBbnlgEK54UnJdQIoYxO4WA6YjQGoLsCgdEcQ/s1600/11281707_10206343566091051_654080203_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm6hhXl6dF3U8wkfN9NzdEshDrC_J5TOiu4IlIEqN0McQ59ZwZ_TBk6j45-hc6Cq0jnFXWtwDufjnwCSzb-QAPhWxcfUq3CgKSYXvSs4FNBbnlgEK54UnJdQIoYxO4WA6YjQGoLsCgdEcQ/s200/11281707_10206343566091051_654080203_n.jpg" width="173" /></a></div>
<a href="http://www.primarykamaster.com/" target="_blank">प्राइमरी का मास्टर डॉट कॉम</a> के फैलाव के साथ कई ऐसे साथी इस कड़ी में जुड़े जो विचारवान भी हैं और लगातार कई दुश्वारियों के बावजूद बेहतर विद्यालय कैसे चलें, इस पर लगातार कोशिश विचार के स्तर पर भी और वास्तविक धरातल पर भी करते  है। चिंतन मनन करने वाले ऐसे शिक्षक साथियों की कड़ी में आज आप सबको अवगत कराया जा रहा है जनपद इटावा के साथी <a href="http://facebook.com/avanindra.jadaun" target="_blank"> श्री अवनीन्द्र जादौन जी</a> से!  स्वभाव से सौम्य, अपनी बात कहने में सु-स्पष्ट और मेहनत करने में सबसे आगे ऐसे विचार धनी शिक्षक <a href="http://facebook.com/avanindra.jadaun" target="_blank"> श्री अवनीन्द्र जादौन जी</a>  का <span style="color: red;"><b>'<a href="http://www.primarykamaster.com/search/label/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A4" target="_blank">आपकी बात</a>' </b></span>में स्वागत है। </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<i><span style="font-size: large;">इस आलेख में उन्होने शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वयन और जवाबदेही के मामले पर कटघरे पर खड़ा किया है।  हो सकता है कि आप उनकी बातों से शत प्रतिशत सहमत ना हो फिर भी विचार विमर्श  की यह कड़ी कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रतिफल तो देगी ही, इस आशा के साथ आपके समक्ष </span></i><i><span style="font-size: large;"> </span></i><i><span style="font-size: large;"><a href="http://facebook.com/avanindra.jadaun" target="_blank"> श्री अवनीन्द्र जादौन जी</a>  का आलेख प्रस्तुत है। </span></i></blockquote>
</div>
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<hr noshade="" size="3" />
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
  <br />
<div style="text-align: center;">
<span style="color: red;"><u><i><span style="font-size: large;">बिना जवाबदेही और जिम्मेदारी के हुआ </span></i></u></span><span style="color: red;"><u><i><span style="font-size: large;">शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाचार </span></i></u></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
शिक्षा अधिकार अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार होते समय देश के शिक्षाविदों
 में शिक्षा के लिए एक नयी आशा का संचार हो रहा था और देश एक बदलाव की 
उम्मीद के सपने संजोने लगा था  2005 से तैयार होते होते 2009 में ये अधिकार
 लगभग पूरे देश में लागू हो गया। शुरुआती दिनों में तो लोगो को ये उम्मीद 
थी कि इस कानून से देश भर की शिक्षा व्यवस्था में बहुत क्रांतिकारी 
परिवर्तन हो जायेगा पर धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही लोगों की आशाओं पर 
पानी फिरने लगा। इस कानून के लागू होते समय कुछ लचीलापन अपनाते हुए राज्यों
 को व्यवस्था एवं मुलभुत आवश्यकताएं जुटाने के लिए 5 साल का समय दिया गया 
था।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />     शिक्षा अधिकार कानून लागु होने के 6 साल बाद भी प्राथमिक 
सरकारी स्कूल की बदहाल सूरत ,शिक्षा के लिए राज्यों के दृष्टिकोण और कानून 
की दुर्दशा वयां करने को पर्याप्त है। आजादी से अब तक लगभग 50 शिक्षा 
आयोगों के गठन और इन आयोगों की संस्तुतियां अपनाये जाने के बाद भी जब 
शिक्षा के स्तर में अपेक्षित सुधार ना हुआ तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 
को देश एक परिवर्तन के रूप में देखा गया था पर राज्यों के ढुलमुल राजनैतिक 
निर्णयों और नौकरशाही के भ्रष्ट और कामचोर रवैया के कारण हम अपने को वही 
खड़ा पाते हैं जहाँ से 2009 में चले थे। 6 साल बाद भी अधिकांश राज्य ना तो 
प्रत्येक गाँव में सरकारी स्कूलों को पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध करा सके
 और ना ही प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक। प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ 
पेयजल और पृथक वर्किंग बालक बालिका शौचालय ही उपलब्ध करवा पाने में ही 
राज्यों की हालत पस्त है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
इन 5 वर्षो में जैसे तैसे केंद्र सरकार द्वारा 
सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध कराये गए धन से एक अल्प सुबिधा युक्त भवन
 ही उपलब्ध हो सका है पर चिंता यह भी है कि क्या राज्य सर्व शिक्षा अभियान 
के ख़त्म होने बाद नए भवनों का निर्माण कर पाएंगे और अपने पुराने बनाये गए 
भवनों की देखरेख कर सकेंगे। प्रत्येक कक्षा कक्ष में पर्याप्त फर्नीचर एक 
अच्छा कार्यालय सुसज्जित प्रयोगशालाएं और हरे भरे खेलकूद के मैदान अभी भी 
इन स्कूलों के लिए सपना है । यह कानून इन भौतिक सुबिधाओं के राज्यों के 
सामने आग्रह सा करता नजर आता है और राज्य भौतिक सुबिधाओं के लिए हाथ फैलाये
 नजर आते है ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच फण्ड की लड़ाई कई राज्यों में 
आम जनता के बीच आ चुकी है।</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />     शिक्षा अधिकार अधिनियम समाज में हर 
वर्ग और अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुचाने के लिए केवल निर्देश देता दिखाई 
पड़ता है पर यह कैसे संभव हो इसका समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। हालाँकि 
विद्यालय प्रबंध समिति की परिकल्पना के साथ वेहतर प्रवंधन की व्यवस्था का 
एक अच्छा उपाय इस अधिकार में सम्मिलित है पर यह समिति भी अंततः विद्यालय के
 प्रधानाध्यापक पर ही केंद्रित होती नजर आती है क्योंकि आप बिना आर्थिक लाभ
 के समाज के किसी भी व्यक्ति /अभिभावक को किसी कार्य के लिए जबाबदेह/वाध्य 
नहीं कर सकते। विद्यालय प्रबंधन के अन्य कार्य मसलन साफ सफाई ,विद्यालय 
संपत्ति की सुरक्षा ,विद्यालय में शिक्षणेत्तर गतिविधि,खेलकूद गतिविधियाँ, 
इत्यादि के सम्बन्ध में यह कानून कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देता है जिसके 
कारण राज्य सरकारें इन व्यवस्थाओं पर कतराती नजर आतीं हैं।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuJhSAqEMZ9o2lKlLGHkiBPwxN0XoZ44foRRwNxOmBZPA0LkBe1usNcws__pw3m_kshV1w9GsfiPZrm7qJGebgBXIBC5yL3Tfzj-4r1Ncf28fi_d95IQT0T5RBXShcrJb3ZD1NOYhVofa0/s1600/main-qimg-92b8ea9b6381c2bbf1e7e0864888b01c%25E0%25A4%258F%25E0%25A4%25B0%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%259F.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuJhSAqEMZ9o2lKlLGHkiBPwxN0XoZ44foRRwNxOmBZPA0LkBe1usNcws__pw3m_kshV1w9GsfiPZrm7qJGebgBXIBC5yL3Tfzj-4r1Ncf28fi_d95IQT0T5RBXShcrJb3ZD1NOYhVofa0/s1600/main-qimg-92b8ea9b6381c2bbf1e7e0864888b01c%25E0%25A4%258F%25E0%25A4%25B0%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%259F.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />    अध्यापक 
उपलब्धता के सम्बन्ध में 60 छात्रों पर दो अध्यापक का निर्देश कही ना कही 
शिक्षा अधिकार कानून की लाचारी प्रकट करता है जबकि सबको पता है कि विद्यालय
 में भले ही 60 छात्र हों पर कक्षा 1 से 5 तक की 5 कक्षाओं के लिए न्यूनतम 5
 अध्यापक आवश्यक हैं अध्यापक भर्ती के लिए भी यह कानून राज्यों के समक्ष 
केवल आग्रह ही करता नजर आता है इसके अतरिक्त विद्यालय की सरकारी संपत्ति की
 सुरक्षा हेतू चौकीदार, अभिलेखीकरण के लिए लिपिक, खेलकूद के लिए पूर्णकालिक
 व्यायाम शिक्षक जूनियर हाइस्कूल में विज्ञानं गणित और भाषा 
(अंग्रेजी,हिंदी,संस्कृत) के लिए अलग अलग शिक्षक की व्यवस्था पर भी यह 
कानून केवल न्यूनतम की व्यवस्था कर अपने कर्त्तव्य की इति श्री कर लेता है 
विद्यालय सञ्चालन के लिए न्यूनतम धनराशि के मामले में भी यह कानून बचता नजर
 आता है इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य एक सरकारी विद्यालय के लिए मात्र 
5000 रुपये में ही समस्त सुबिधाओं की पूर्ति हेतु दबाब बनाता नजर आता है 
जबकि निजी विद्यालय इस पर लाखों व्यय करते हैं जो एक विभेदन पैदा करने का 
प्रमुख कारण है।</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
    <span style="font-size: large;"><i>शिक्षा अधिकार कानून गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 
केवल शिक्षकों को बाध्य करता है जबकि यह एक त्रिधुवी प्रक्रिया है जिसमे 
अभिभावक को जबाबदेह बनाये विना शतप्रतिशत परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। कानून का अर्थ उस व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की जबाबदेही तय करना 
है। ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के पाल्यों के मजदूरी इत्यादि में लगे रहने
 और पेट पालने के लिए अपने साथ काम पर लगाये जाने से छात्र उपस्थिति पर 
अंकुश लगाना अध्यापक के वश में नहीं हो सकता है ऐसे में अभिभावक पर बच्चों 
की उपस्थिति के सम्बन्ध में सख्त वंदिश आवश्यक थी पर कानून में इसे 
जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया।</i></span></blockquote>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /> कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा 
गुजरने के बाद भी राज्यों द्वारा कोई विशेष प्रगति ना कर पाना एक चिंता का 
विषय है कानून अभी भी राज्यों की सख्त जबाबदेही के स्थान पर केवल अनुरोध इस
 कानून की कमजोरी दिखाने के लिए पर्याप्त है। अगर अभी इसमें पर्याप्त 
संशोधन और जबाबदेही नहीं की गयी तो यह कानून भी एक सफ़ेद हांथी ही साबित 
होगा ।</div>
<br />
<b>~ अवनीन्द्र सिंह जादौन </b><br />
सहायक अध्यापक<br />
जनपद इटावा<br />
महामंत्री, टीचर्स क्लब उत्तर प्रदेश </div>
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बिना जवाबदेही और जिम्मेदारी के हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाचार

प्राइमरी का मास्टर डॉट कॉम के फैलाव के साथ कई ऐसे साथी इस कड़ी में जुड़े जो विचारवान भी हैं और लगातार कई दुश्वारियों के बावजूद बेहतर ...